डॉ. बिनायक सेन

दीड वर्ष झालंय वगैरे खरं आहेच. एक तर समस्या जटिल व अनंतपदरी आहे. त्यात परत मी काही पूर्णवेळ त्यात पडलो नाही, पडू शकत नाही. लांबून जे काही दिसतं, माझ्यापेक्षा किंचित अजून जवळ असलेल्यांच्याशी बोलताना जे कळतं / जाणवतं, माध्यमांतून जे काही समोर येतं अशा वर्तुळाच्या परिघाच्याबाहेरच्या स्त्रोतांवरच माझे आकलन सध्या तरी अवलंबून आहे. मात्र, माझ्या पद्धतीने, यथामति, यथाशक्ती या समस्येशी कनेक्टेड रहायचा प्रयत्न नक्कीच असतो. त्यामुळे माझा अभ्यास झाला आहे असं विधान करणं अतिशय धाडसी, नव्हे मूर्खपणाचंच ठरेल, आणि तो मूर्खपणा मी करणार नाहीच. ;) सध्या तरी माझं मत अशा दिशेने आहे : व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा व्यवस्थेतील निर्बलांवर सबलांकडून होणारे अन्याय या विरूद्ध न्याय मागण्यासाठी एक चळवळ उभी राहिली. या चळवळीने हिंसेचा, किंबहुना आत्यंतिक हिंसेचा अंगिकार केला. कालौघात ही चळवळही स्वत:च एक व्यवस्था बनली. पण मूलभूत स्वरूपामुळे ती त्या मूळ व्यवस्थेचा एक भाग वगैरे न बनता, तिची प्रतिस्पर्धी बनली. त्यामुळे आता व्यवस्था१ आणि व्यवस्था२ असा झगडा सुरू झाला. व्यवस्था म्हणली की मग हितसंबंध वगैरे आलेच. ते ही तयार झाले. व्यवस्थेत अनेक घटकांचा अंतर्भाव असतो. या घटकांना केवळ स्वत:चा फ़ायदा हवा असतो. त्यामुळे त्यांची बांधिलकी फ़क्त स्वत:शी असते, स्वत:च्या फ़ायद्याशी / अस्तित्व टिकवून ठेवण्याशी असते. हे हेतू येनकेनप्रकारेण साध्य करण्यासाठी ते एकाच वेळी या दोन्ही व्यवस्थांशी हातमिळवणी करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. आणि, या व्यवस्थांनाही, टिकून राहण्यासाठी अशा हातमिळवण्य़ांची गरज असतेच. हळूहळू ’एकमेका साह्य करूं, आणि तगून राहू’ हेच तत्त्व बलाढ्य ठरते. "थोडं तुम्ही सरकून घ्या, थोडं आम्ही सरकून घेतो. अ‍ॅडजस्ट करा!" हेच चालू होते. मात्र हे सगळे होत असताना, तो निर्बल ज्याच्यासाठी हे सगळे सुरू झालेले असते तो मात्र पिचतच राहतो. आता तर तो या दोन व्यवस्थांच्या मधे सापडतो. "आम्ही काय वाट्टेल ते करू, तू मात्र आमचंच ऐकायचं!" असं दोन्हीकडून दटावलं जातं. आणि एकाचं ऐकलं तर दुसरा ठोकतो. And the story continues...! :( उद्या या निर्बलांच्या उद्धारासाठी अजून एक तिसरीच शक्ती दंड थोपटून या दोन्ही व्यवस्थांच्या विरूद्ध उभी राहिली तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही. महेंद्र कर्मा / सलवा जुडुम पुरतं बोलायचं तर, माझं आकलन इतपत : हिंसेचा पुरस्कार करणार्‍या अतिरेक्यांशी लढताना लोकतांत्रिक, संवैधानिक मार्गाने जात राहूनही अनेकानेक गोष्टी करता येतात / केल्या जाऊ शकतात. काही तुरळक अधिकारी ते करतानाही दिसतात. मात्र, व्यापक पातळीवर, व्यवस्थात्मक पातळीवर फारसे काही केले जात नाही. विकासात्मक अथवा संवैधानिक मार्गाने काही करायचे नाही, आणि एकदम सामान्य आदिवासींच्या हातात शस्त्रं देऊन एक मोकाट टोळी उभी करायची हे कोणत्याही दृष्टीने योग्य नव्हेच. असे केल्याने, सामान्य जनतेलाच हिंसक बनवले गेले. सलवा जुडुम बद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेच ताशेरे ओढले आहेत आणि त्यांच्याच आदेशाने ते बंदही करावे लागले. आता आपण सुप्रिम कोर्टालाच जुमानणार नसू तर मग आपल्यात आणि माओवाद्यांमधे फारसा फरक राहत नाहीच. डॉ. बिनायक सेन यांच्या संदर्भात : या बाबतीत मात्र मी अजूनही संभ्रमावस्थेत आहे. मला मत बनवण्याइतकी पुरेशी आणि विश्वासार्ह माहिती मिळवता आली नाहीये. कधी काही मत बनवलेच तर तुमच्याशी जरूर चर्चा करेन. पण मानवाधिकारवाले काहीही म्हणोत, सेन यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दिलासा मिळाला आहे ही बाबही महत्त्वाची आहे. याच धाग्यावर या निकालाच्या अनुषंगाने काही लिहिले गेले आहे ते समजून घ्यावे लागेल. *** अजून एक : 'हिंदू' मधील रामचंद्र गुहांचा आजचा हा एक लेख जरूर वाचा. खूप चांगल्या पद्धतीने विवेचन केले आहे. त्या संपूर्ण लेखातील एक वाक्य फार महत्त्वाचे आहे. तो संपूर्ण परिच्छेदच इथे उद्धृत करत आहे. (कळीचे वाक्य बोल्ड, अंडरलाइन करत आहे. मूळ लेखात ते तसे नाहीये.)

In the winter of 2006, after my experiences in Dantewada, I gave a public lecture in Bhubaneshwar. The State’s Chief Minister, Naveen Patnaik, was in the audience. I urged that the rash of mining leases being proposed by the State government on tribal land be stopped. As it happened, foreign and Indian mining companies were invited into the State, without any attempt to make adivasis stakeholders in these projects. The consequence is that Orissa, a State once completely free of Naxalites, has seen them acquiring considerable influence in several districts of the State.

मी जेव्हा या सगळ्याबद्दल समजून घेऊ लागलो तेव्हापासून मला पडलेला सगळ्यात मुख्य प्रश्न तो हाच. विकास करताना सामाजिक घटकांना बरोबर घेता येत नाही का? त्यांचा उच्छेद करूनच विकास साध्य होतो? विकासाला विरोधच असतो असे नाही. पण तो करताना ज्यांचा विनाश होणार आहे अशांना त्यात काहीच भूमिका घेऊ देऊ नये असे का? परत त्या विनाशाची किंमत तरी नीट आणि न्याय्यपद्धतीने चुकवावी. काही ठिकाणी, स्थानिकांचा लढा केवळ "आम्ही इथून उठायला तयार आहोत, आम्हाला प्रकल्पात भागिदारीही नको, पण पुनर्वसन तरी नीट आणि न्याय्य करा!" इतपतच मर्यादित आहे. एवढे मागणे नक्कीच फार नाही. फारतर काय, विकास प्रकल्पात भागिदार असलेल्यांचा नफा कमी होईल. पण मग 'लोकशाही, कल्याणकारी' राज्यात हक्क / न्याय महत्त्वाचे की नफा याचा काय सोक्षमोक्ष एकदाचा लागूनच जावा. असो. लिहिण्यासारखे खूप आहे. पण मी लेखक नाही. नीट मांडणी करता येणे हे ही शिकतो आहे. त्यामुळे, अधिक चर्चा प्रत्यक्ष भेटीत करता येईल. *** ता. क. : तुम्ही व मी ज्या पुण्यात राहतो, त्या शहराच्या उंबरठ्यावरही असे अनेक उद्योग चाललेले आहेतच. व्यवस्था१ स्वतःच व्यवस्था२ साठी सुपीक जमीन उपलब्ध करून देत आहे याचे भान कुणालाच नाही. आज छत्तिसगढमधे चालू आहे. फारच दूर की म्हणजे. जाउद्या! कोणाला फिकिर करत बसायला वेळ आहे? उद्या मात्र हे असले प्रकार तुमच्या माझ्या अंगणात सुरू झाले तर मग ते बळ वापरून बंद होतील? आणि इथे निपजलाच एखादा महेंद्र कर्मा, तर किती लोक भरती होतील त्या 'सलवा जुडुम'मधे? परत एकदा, असो. मी माझ्या पद्धतीने आकलन वाढवायचा प्रयत्न करत राहीनच, आणि जमेल तेवढे करतही राहीन. त्याहून अधिक माझ्या हाती तरी काहीच नाही. बेस्ट लक टू ऑल ऑफ अस!

मोडक आणि आळशांचा राजा यांच्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत!!! -दिलीप बिरुटे

जर डॉक्टरसाहेब खरोखरच भारतीय घटना, संविधान किंवा लोकशाही किंवा एकंदरीत कायद्याच्या विरुद्ध काही बोलले-लिहिते झालेले नसतील तर त्यांना झालेली शिक्षा वरच्या न्यायालयात टिकणार नाही. आणि जर त्यांच्याकडून तशी कृती झालेली असेल तर त्यांचे त्यामागील हेतू वा पूर्वकार्य लक्षात न घेता त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.

सहमत आहे.

पण बाकी हा मुद्दा इतका गहन का व्हावा हे मला कळत नाही.

मुद्दा गंभीर होतोय, कारण, आत्ताचा खटला तितका साधा-सरळ झालेला नाही. त्या खटल्याने पायंडा पडण्याची भीती आहे. ती अनेकांना भेडसावते आहे. मी वर म्हटलं तसं, इथं मी जे लिहिलं तेही त्या न्यायाने राजद्रोहाचे ठरेल. माझे सोडून द्या. पण फील्डवर काम करणाऱ्या अनेकांपुढे यातून प्रश्न उभे ठाकणार आहेत. कारण तिथं काहींचा तरी नक्कीच या माओवाद्यांपैकी, माओवाद्यांचे नेते सोडून द्या, पण गावातल्या शेवटच्या माणसाशी तर संबंध येतोच येतो. नुसताच नाही, तर तिथं अनेक प्रकारची देवाणघेवाण होते. त्यात वैद्यकीय सेवा ही प्रमुख असते. शिक्षण हा दुसरा भाग. अशा प्रत्येक माणसावर असा आरोप लावून आत टाकणं आणि लटकवणं सरकारला शक्य होईल असा हा पायंडा आहे. या प्रकरणात सेन यांना जामीन मिळाला तोही प्रदीर्घ काळ तुरुंगात काढल्यानंतर. सर्वोच्च न्यायालयातून. आरोपीला जामीनही मिळत नाही असे कायदे आहेत आणि त्यांच्या आधारावर ही प्रक्रिया चालवली जाते आहे. आजचा निकाल पुढे टिकणार नाही हे खरे, पण तोवर काय? खालच्या कोर्टातली लढाई थोडीच चुकते. म्हणजे त्यात वेळ, पैसा, श्रम हे सारे आलेच. तितका काळ कामाचाही खोळंबा. राज्यसंस्थेच्या हाती हे नेमके कसले हत्यार जाऊन पडते आहे असा हा प्रश्न आहे. यामुळं मुद्दा गंभीर होतोय.

नितिन थत्ते, मला या दोघांच्याही वक्तव्यावर तुमच्यासारखेच प्रश्न पडले. म्हणून मी म्हटलं की आश्चर्य वाटलं. चिदंबरम् यांच्यासंदर्भात तुम्ही म्हणता तेच लागू होते. पण एकूणच या प्रश्नावर हा माणूस मला तरी खोटारडा वाटत आला आहे. टेंभा मिरवणारा असतो तसा. त्यांचा एकूण पवित्रा माओवादासंदर्भात तुच्छतेचा असतो. मला त्यांची एक मुलाखत आठवते. त्यात ते म्हणत होते, "मी युद्ध म्हणत नाही, तेच (माओवादी) म्हणतात. मी त्यांना शत्रू मानत नाही. तेच (माओवादी) आम्हाला शत्रू मानतात." देशाचे गृहमंत्री असे कसे बोलतात? त्यांच्यात ही नैतीक आणि व्यावहारिक हिंमत हवी की, हो माओवाद्यांशी आमचे युद्ध सुरू आहे, कारण त्यांनी युद्ध पुकारले आहे, असं त्यानं म्हटलं पाहिजे. पण चिंदबरम् यांच्यात ही (प्रामुख्याने नैतीक) हिंमत दिसत नाही. मग तुच्छतावाद हा आसरा होतो. त्यातून हा प्रश्न थोडाच सुटणार आहे. चिदंबरम् हे किती नाही म्हटलं तरी एलाईट. ते असेच वागणार म्हणा. मोईली यांचे मतही संशयास्पद आहे. हा कायदा ड्रॅकोनियन आहे का? सेन यांच्यासंदर्भात खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल आणि त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एकाच तात्वीक मुद्यावर केलेली चिरफाड पाहता मला असे वाटते की, कायदा ड्रॅकोनियन नाही. कायद्याचा वापर करू पाहणारे त्या वृत्तीने वागतात. कायद्याचा अर्थच चुकीचा, आणि म्हणून ड्रॅकोनियन, लावला तर तो कायद्याचा दोष नाही ठरू शकत, असे मला वाटते, त्यामुळे मोईली यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हा प्रश्न माझ्याही समोर आला. चिंतामणी, चिंदबरम् यांचा आनंद त्या राजकीय स्तरावरचा नाही. कारण या मुद्यावर त्यांच्यात आणि रमणसिंग यांच्यात फारसा फरक आहे, असे मला तरी दिसत नाही. दोघं एकाच बाजूचे आहेत. म्हणून चिदंबरम् यांच्या आनंदाविषयी शंकाच आहेत. तो आनंद त्यांनी व्यक्त केला आहे, तो आपण सर्वोच्च न्यायालय मानतो हे दाखवण्यासाठी. एरवी आतमध्ये त्यांची प्रचंड जळजळ झालेली असेल.