Skip to main content

डॉ. बिनायक सेन

लेखक बिपिन कार्यकर्ते यांनी शुक्रवार, 24/12/2010 23:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
छत्तिसगडमधील एक प्रमुख कार्यकर्ते, आदिवासींसाठी आरोग्यसेवांबाबत काम करणारे, आंतरराष्ट्रिय स्तरावर ज्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली आहे असे डॉ. बिनायक सेन यांना आज रायपुर जिल्हा न्यायालयाने माओवाद्यांना मदत केल्याच्या आणि त्यामुळेच देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निकालाबाबत सध्या बरीच भवतीनभवती चालू आहे. डॉ. सेन यांच्या समर्थकांनी त्यांची बाजू जोरदारपणे उचलून धरली आहे. जालावर जे काही थोडेसे संदर्भ मिळत आहे त्यावरून तरी डॉ. सेन यांच्यावरचा गुन्हा अगदी निर्विवादपणे शाबित होत आहे असे वाटत नाहीये. त्यांच्या विरुद्ध मुख्य पुरावा म्हणजे त्यांनी शंकर सान्याल या माओवादी नेत्याच्या रायपुर तुरूंगात घेतलेल्या भेटी ज्या तुरूंगाधिकार्‍यांच्या संमतीने, साक्षीने आणि नियमानुसार झाल्या आहेत. शिवाय, या सान्यालने त्यांना लिहिलेली काही पत्रे. पण अशा लोकांना फ्रंटला ठेवून आपला कार्यभाग साधण्याची माओवाद्यांची निती आहे हे पण दुर्लक्षिता येत नाहीये. या निमित्ताने ज्या भागात माओवादी झपाट्याने पसरत आहेत तेथिल लोकांची चाललेली लुबाडणूक, त्याबाबत डॉ. सेनसारख्या लोकांनी उठवलेला आवाज, आणि सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने आरंभलेला दडपशाहीचा वरवंटा हे सगळेच परत ऐरणीवर येत आहे. या विषयावर अजून वाचायला / समजून घ्यायला आणि इतरांची मते वाचायला आवडेल. सध्यातरी मी याबाबतीत गोंधळलेल्या मनःस्थितीत आहे.

वाचने 36110
प्रतिक्रिया 126

प्रतिक्रिया

दु:ख व्यक्त केले आहे. राम जेठमलानी ने तर श्री सेन ह्याचे अपिल लढवायची तयारी केली आहे. डॉ. अभय बंग ह्यानी ह्या शिक्षेविषयी मत व्यक्त करताना ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे असे म्हटले आहे. जवळ जवळ सर्व वृत्तमानप्रत्रातुन ह्या शिक्षेविषयी आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. कॉग्रेसचे थिण्कटॅक नेते दिग्विजयसिंग ह्यानी देखिल शिक्षेविरुध्द मत व्यक्त केले आहे.

In reply to by वेताळ

@कॉग्रेसचे थिण्कटॅक नेते दिग्विजयसिंग ह्यानी देखिल शिक्षेविरुध्द मत व्यक्त केले आहे. करायला हवेच त्यांच्या राज्यात कसाब /अफजल गुरु ह्यांना अजून शिक्षा होऊन अंमल बजावणी झाल नाही . आणि येथे चक्क दहशत वादाविरुध्ध कायदा आला राज्यात त्यांची अंमल बजावणी होऊन शिक्षा सुध्धा झाली .(सारेच आक्रीत आहे )

नक्षलवादी मार्गाने जाऊन प्रश्न सुटणार नाहीत हे तर खरंच आहे. पण नक्षलवाद्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न खोटे नाहीत हेही खरं आहे. गेल्या साठ वर्षात कुठल्याही लोकशाही असलेल्या देशात माओवादी विचारधारेतील लोकांच्या सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नांना यश आलेलं नाही. काही राजेशाही व हुकुमशाही देशात त्या पुर्वी थोडंफार यश मिळालं आहे. पण अगदी कालपरवा राजेशाही असलेल्या नेपाळमध्येही माओवाद्यांना आपला मार्ग बदलून लोकशाही मार्गाची कास धरावी लागली आहे. मुळ मुद्दा आहे तो लोकशाही व शांततापूर्ण मार्गाने चाललेले लोकांचे संघर्ष दडपले जातात व त्यातूनही प्रश्न सुटत नाही अशी अवस्था येते तेव्हा लोकांना शस्त्र उचलावेसं वाटतं.(नाहीतर ‘राडा’ करावेसे वाटते) नक्षलवादाकडे जाणारी आदिवासी जनता या अवस्थेत आहे का याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. अधिकाधीक लोकांचा नक्षलवादाकडे ओढा असेल तर ते लोकशाही व शांततापूर्ण मार्गाने चाललेल्या चळवळींचंच अपयश आहे. ‘काळ सोकावू नये’ असं वाटत असेल तर विनायक सेन असोत की अन्य, लोकशाही हक्कांची दडपणूक होत असेल तिथे त्याविरुद्ध उभं रहावं लागेल. पण आपण बहुसंख्य मध्यमवर्गीय या देशात फार सुरक्षित आहोत. आपल्याला फारसा त्रास नाही. म्हणून असल्या प्रश्नांविषयी आपल्याला काही प्रत्यक्ष कृती करावी असं वाटण्याची शक्यता धुसर आहे.

ज्या प्रकारे आणि ज्या कारणासाठी विनायक सेन यांना जन्मठेपेची शिक्षा झालेली आहे त्याचा वर्तमान पत्रतील वृत्तांत पाहता असे वाटते की शासनाच्या मनात आले तर ते कुणालाही कुठल्याही शुल्लक कारणांसाठी दोषी ठरवून शिक्षा करू शकते. ज्या नक्षलवादी नेत्याच्या व डॉ.सेन यांच्या भेटी झाल्या त्या गुपचूप अज्ञात ठिकाणी नव्हेत तर पोलिसांसमक्ष तुरुंगात झाल्या. म्हणून त्यांना नक्षलवाद्यांचे साथी ठरविले आहे? या नेत्याच्या त्यांनी चिठठ्या पोहोचवल्या असा दुसरा आरोप. पण जेलरचे म्हणणे आमच्या समक्ष अशी चिठ्ठ्यांची देवाण घेवाण होणं शक्य नाही. तरी या दोन आरोपांखाली त्यांना राजद्रोही व देशद्रोही ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली आहे. आता या मिपावर नक्षलवाद व विनायक सेन यांच्यावर लिहीणार्‍यांनाही शिक्षा होऊ शकते असे वाटते. सावध राहा !

या खटल्याचा निकाल तकलादू आणि वरच्या कोर्टात न टिकणारा का आहे याविषयी काही मुद्दे: १. निकालातील मुद्दा क्रमांक १६: "पियुश गुहा यांची अटक आणि जप्ती": साक्षीदार अनील सिंग. गुहा यांनी पोलिसांना जे सांगितले त्याला हा पुष्टी देतो. त्याची साक्ष नाकारण्याची विनंती सेन वगैरेंनी केली. ती फेटाळताना न्यायाधीश म्हणतात, ही की साक्ष आरोपींना हजर करणे आणि त्यांचे वर्तन याविषयी आहे. तसे असेल तर ती साक्षही तेवढीच मर्यादित राहते आणि मग गुहा यांनी पोलिसांना जे काही सांगितल्याचा दावा आहे तो निकामी ठरतो. म्हणजेच मग सेन यांना संन्याल यांनी तुरुंगात पत्रे दिली वगैरे माहितीच निकाली निघते. २. मुद्दा क्रमांक २६, २७: "गुहा यांचा दहशतवादी कारवायांशी संबंध": पोलिसांनी आधार दिला आहे तो पुरुलिया येथील एका प्रकरणाचा. तेथील पोलीस अधिकाऱ्याची साक्ष आहे. ही साक्ष जशीच्या तशी उचलून धरली आहे. त्यासाठी आधार वगैरे नाहीत. आणि मुळात पुरुलियातील या गुन्ह्यात गुहा आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. तरीही, त्या गुन्ह्यातील आरोपांच्या आधारे येथील गुन्ह्यात त्यांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग गृहीत धरला गेला आहे. ३. मुद्दा क्रमांक ३०: "संन्याल माओवादी आहेत": आंध्र प्रदेशातील भद्राचलमच्या पोलीस अधिकाऱ्याची साक्ष. ही साक्ष जशीच्या तशी गृहीत धरली आहे. आणि मुळात याही गुन्ह्यात संन्याल आरोपी आहेत. आरोप सिद्ध झालेला नाही. तरीही त्या आरोपांच्या आधारे येथील गुन्ह्यात त्यांना माओवादी असे गृहीत धरले गेले. ४. मुद्दा क्रमांक ४५, ४६: "सेन यांच्या घरी सापडलेले संन्याल यांचे पत्र": हे पत्र पोलिसांनी पेरले आहे असे सेन यांचे म्हणणे आहे. कारण 'त्यावर जप्तीच्या वेळच्या इतर सामग्रीप्रमाणे सेन यांची सही नाही. शिवाय हे पत्र मूळ आरोपपत्र दिले तेव्हा नव्हतेच. ते मागाहून आले आहे,' असे सेन यांचे म्हणणे आहे. हे फेटाळून लावताना न्यायाधीश म्हणतात, "साक्षीदारांनी (म्हणजेच कारवाईवेळी भाग घेणाऱ्या पोलिसांनी) सेन यांचे म्हणणे नाकारले आहे आणि त्यावरून हे सिद्ध होते की ते पत्रही सेन यांच्या घरूनच जप्त झाले आहे." हसावे की रडावे? याला न्यायालयीन निकाल म्हणायचे? ५. मुद्दा क्रमांक ४७: "गुहा यांच्याकडे मिळालेले संन्याल यांचे पत्र": अवांतर: एक क्षण, निकालानुसार, असे गृहीत धरू की हे पत्र संन्याल यांनीच लिहिले. जेलमधून? हा साधा प्रश्नही उपस्थित होत नाही आणि याला न्यायप्रक्रिया म्हणायची? जेलर काय झोपा काढत होते का, पत्र लिहिण्यासाठी संन्याल यांना सामग्री कशी मिळायची, त्याची काही प्रोसेस असेलच ना? ६. मुद्दा क्रमांक ५८: "सेन यांनी संन्याल आपला भाऊ (नातलग) असण्याचे सांगणे": सेन यांनी हे नाकारले आहे. त्यावर न्यायाधीश म्हणतात, "साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार सेन यांनी नातलग असल्याचे सांगतच संन्याल यांची भेट घेतली." पुन्हा तेच. हा न्यायालयीन निकाल म्हणायचा? जेलमधील नोंदींमध्ये नातलग असल्याचा उल्लेख असला पाहिजे. तो फक्त आर के सिंग केशर या जेलरच्या विधानावरून पुसटसा दिसतो. एस. आर. ठाकूर या जेलरनी तर नातलग असल्याचा दावा सेन यांनी केला नाही असे सांगितले आहे. ७. मुद्दा क्रमांक ७०: "सेन यांचा कट्टर नक्षलवादी शंकर सिंग आणि अमिता यांच्याशी संबंध": केवळ साक्षीदारांच्या विधानांवरून हा मुद्दा न्यायाधीश उचलून धरतात. इतर काही पुरावा नाही. शंकर सिंग आणि अमिता नक्षलवादी आहेत हे फक्त गृहीतक आहे. हे म्हणजे 'डिक्लेअर द डॉग मॅड अँड किल इट' या पद्धतीचे झाले. ८. मुद्दा क्रमांक ९१: "रुपांतर ही नक्षल संस्था आहे": हे विधान एका पोलीस स्टेशन हाऊस ऑफिसरचे आहे. त्याला कसलाही आधार नाही, पुरावा नाही. ९. मुद्दा क्रमांक १०७: "ते पत्र सेन यांच्या घरीच जप्त झाले": न्यायाधिशांनी हा मुद्दा स्वीकारताना कारवाईत भाग घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे "ते पत्र कदाचित दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीला चिकटले असावे," अशा आशयाचे विधान मान्य केले आहे. केवळ हास्यास्पद. याच मुद्यात या कारवाईचे व्हिडिओ चित्रीकरण झाल्याचे दिसते. अशा कारवाईतील असे महत्त्वाचे पत्र दुसऱ्या गोष्टीला चिकटून जाते? १०. मुद्दा क्रमांक ११२: "सेन, संन्याल, गुहा एकमेकांना ओळखतात": या तिघांमध्ये पत्रांची देवघेव झाली या गृहितकाच्या आधारे हे तिघे एकमेकांना ओळखतात, असा न्यायाधिशांचा निष्कर्ष आहे. मुळात ते गृहीतक सिद्ध होत नाही. जे सिद्ध होत नाही त्याचा आधार करून पुढची सिद्धता. ११. संन्याल वगैरेंची पार्श्वभूमी: ज्या सहजगत्या हे आरोपी पोलिसांकडे आपण माओवादी आहोत वगैरे सांगतात, ते पाहता पोलिसांना आणखी पुरावे गोळा करण्यात काय अडचण आहे हेच कळत नाही. एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. साक्षीदारांनी पोलिसांना जे सांगितले तेच इथेही सांगितले आणि तेच मान्य अशी ही भूमिका आहे. याला न्यायप्रक्रिया म्हणायची?

उत्तम चर्चा चालू आहे. दोन्ही बाजूंनी चांगले मुद्दे पुढे येत आहेत. मला स्वतःला तरी डॉ सेन यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटते. पाहु ह्या अपीलात काय होते.

या सम्पुर्ण चर्चेत सलवा जुडुम चा उल्लेख पाहण्यात आला नाहि. कदाचित माझ्या नजरेतून सुटला असावा. नक्षलबाडि पासून सुरु झालेले आन्दोलन जे सुरुवातीला दीन दुबळ्या शोषितान्चा आवाज होता ते हळू हळू नेहमीच्या कम्युनिस्ट आन्दोलनाच्या मार्गानेच जाउ लागले. म्हणजे दीन दुबळ्यानी सुद्धा आमचेच ऐकले पाहिजे अन्यथा तो घरभेदी (सम्पफोड्या, चळवळतोड्या , धनदाण्डग्याना विकला गेलेला). आणि मार खाण्याच्याच लायकिचा. गुलामीची एक व्यवस्था बदलून दुसर्या (अधिक निर्दयी ) व्यवस्थेत स्वतःची मान देणे म्हणजे चळवळ यशस्वी करणे होय. या मानसिकतेतूनच कम्युनिझम ला सुरुवातीला जितके यश मिळ्ते तितके ते नन्तर मिळणे बन्द होत जाते. यातूनच सलवा जुडुम या लोक आन्दोलनाचा जन्म झाला. नक्षली एखाद्या गावात जाळपोळ , बलात्कार, लूटालूट करायला आले की "सलवा जुडुम " चे लोक त्यान्चा विरोध करत असत. पण यात नेमके भरड्ले जात होते. आदिवासि. एका बाजूने नक्षलीनी हल्ले करून दहशत बसवायचि तर मानवाधिकाराच्या गोडस नावाखाली त्यना विरोध करणार्याना विनायक सेन सारख्यांनी थोपवायला पहायचे. श्री सेन यानच्या सारखे कार्यकर्ते कधीहि नक्षलीन्च्या अत्याचार , अत्रोसिटी बद्दल बोलताना दिसत नाहीत. हे सगळ्याचे मूळ आहे. असे वाटते. काश्मीरात ज्याप्रमाणे पंडितांचे शिरकाण होत होते ५ लाख पडित निर्वासित होत होते तेन्व्हा मानवाधिकार वाले गप्प होते . का ? काश्मिरी पंडित मानव नव्हते ? त्यांना अधिकार नाहीत ? पण जेंव्हा भारतीय सेनेने तिथे प्रतिकार सुरु केला तेण्व्हा हे भूछत्रा सारखे मानवाधिकार कार्यकर्ते उपटले. याला देशद्रोह नाहि म्हणायचे तर काय म्हणायचे ? तिच गोष्ट काहिशी विनायक सेन यांच्या संदर्भात लागू होते.

In reply to by विनायक बेलापुरे

>>यातूनच सलवा जुडुम या लोक आन्दोलनाचा जन्म झाला. सलवा जुडुम हे "लोक आंदोलन" असल्याचा छत्तीसगड सरकारचाही दावा नसावा.

In reply to by नितिन थत्ते

माझ्या माहितीप्रमाणे सलवा जुडुम उभे केलेले छतीसगड सरकार आणि एक कोन्ग्रेस्स खासदाराच्या सहकार्याने उभी केलेले प्रतिकार आन्दोलन आहे.

In reply to by नितिन थत्ते

एका बाजूने नक्षलीनी हल्ले करून दहशत बसवायचि तर मानवाधिकाराच्या गोडस नावाखाली त्यना विरोध करणार्याना विनायक सेन सारख्यांनी थोपवायला पहायचे. श्री सेन यानच्या सारखे कार्यकर्ते कधीहि नक्षलीन्च्या अत्याचार , अत्रोसिटी बद्दल बोलताना दिसत नाहीत. हे सगळ्याचे मूळ आहे. असे वाटते. विनायजींनी जो मुद्दा उपस्थीत केला आहे त्याबद्दल त्याबद्दल थोडे बोला. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे भले "सलवा जुडुम" आंदोलन लोक आंदोलन नसेल. पण या मोहीमेला सामान्यजनांचा पाठींबा लाभला हे सत्य नाकारता येत नाही. नक्षलवाद्यांनी कधिही सामान्य लोकांना वेठीस धरले नाही असे तुमचे म्हणणे आहे का? त्यांनी उशीरा का होईना सुरू झालेली जनसामान्यांच्या उपयोगी कामे बंद पाडली नाहीत का? ही कामे बंद पडण्याची कारणे काय आहेत या बद्दल आपली माहिती काय आहे ते कृपया समजावुन सांगीतलीत तर आमच्या ज्ञानात भर पडेल.

धागा / प्रतिसाद वाचुन प्रचंड हसायला आलेल आहे !! इथे उत्तर लिहु नको या देखील संभ्रमात आहे . पण नकोच ब्वा !! चालु द्यात असेच म्हणतो आणि ..

निकालपत्र सेव्ह केले आहे. सवडीने वाचतो. इंद्रा आणि श्रामोंनी बरीच माहिती दिलेली आहे. एवढे माहीत नव्हते. तूर्त श्रामो म्हणतात तेच -
संपूर्ण न्याय होण्यासाठी सेन यांच्या एकूण भूमिकेची झाडाझडती झाली पाहिजे. सेन यांच्याच नव्हे तर त्यांच्यासारख्या ज्या कोणाला माओवाद्यांचे सहानुभूतीदार म्हटले जाते त्या साऱ्यांच्याच. हिंसेच्या आधारावर उभ्या राहणाऱ्या गोष्टींचा त्यातून स्वीकार होतो आहे का, हे पाहिले पाहिजे. तसे होत असेल तर त्या मंडळींना अशा शिक्षांना सामोरे जावेच लागेल.
याच्याशी सहमत.
हिंसेचा अस्वीकार करताना शासनाचीही हिंसा अस्वीकृत मानली जाते
हे श्रामोंचे मत आहे की कसे ते समजले नाही. शासनाची हिंसा ही कायद्याच्या पाठबळावर उभी असते - ऑफेन्सिव्ह नसते, डिफेन्सिव्ह असते. त्यामुळे शासन ज्यावेळी (कायदेशीर ) बळाचा वापर करते, त्यावेळी अशा वापराला माझ्या मते हिंसा म्हणता येणार नाही. त्यामुळे माझ्या मते शासनाची हिंसा अस्वीकृत असू नये. हिंसक आंदोलन संपवण्यासाठी शासनाने हिंसक पावले उचलणे आवश्यक असू शकते, ते डिफेन्सिव्ह पाउल असते. (त्याला मुळात हिंसा म्हणणेच योग्य नाही.) आपल्याला 'नक्षलवाद' मान्य आहे की नाही इथपासून विचाराला सुरुवात व्हावी असे वाटते. कारण या प्रश्नावर तटस्थपणे चर्चा होऊ शकत नाही. कोणतीतरी एक भूमीका घ्यावीच लागते. यात नक्षलवाद्याची भूमीका काय असेल, सिन्सियर पोलीसाची काय असेल, नक्षलवादाशी संबंध नसलेल्या खेडूत आदिवासीची (संबंध नसेल म्हणजे, तो फक्त वापरला जातो/ नाडला जातो, त्याचे मत बित काही नसते) काय असेल, नक्षलग्रस्त राज्यातील सरकारची काय असेल, याचा विचार करुन आपण - (मी गृहीत धरतो, आपण म्हणजे, नक्षलग्रस्त भागापासून दूर असणारे, शहरी/ निमशहरी भागात राहणारे मध्यमवर्गीय) कुठे उभे आहोत, आणि आपली भूमीका काय असायला हवी याचा विचार केला पाहिजे. त्यातून विनायक सेन यांच्या भूमीकेची झाडाझडती घेतली जाऊ शकते. ''मी माओवाद्यांच्या हिंसक मार्गांचा निषेध करतो. त्यासोबतच, शासनाच्याही हिंसक पद्धतींचा निषेध करतो. माओवाद्यांना टेबलवर (चर्चेच्या!) बोलवा." अशी काहीशी भूमीका विनायक सेन ''पोज'' करतात असे मला वाटते. तसे असेल, तर ही ''पोज'' इंटरेस्टिंग आहे.
ती भूमिका आणि वर इंद्रराज पवार यांनी दिलेला इशारा एका चौकटीत बसवला तेव्हा हे ध्यानी आले की, या भूमिकेबद्दल मलाही तशीच शिक्षा होऊ शकते. आता इथे हे जे लिहिले आहे, ते लेखन म्हणजेच राजद्रोहाचा कबुलीजबाब मानला जाऊ शकतो बहुदा.
हे समजले नाही.

In reply to by आळश्यांचा राजा

आरांचा प्रतिसाद एक नवीनच विचार मांडतो आहे असे वाटते. चर्चा उत्तम चालू आहे. बिनायक सेन यांची नक्की भूमिका काय आहे याबद्दल अजून जाणून घ्यायला आवडेल. आत्ता पर्यंत 'निकाल योग्य की अयोग्य?' यावर वाचतो आहे.

In reply to by आळश्यांचा राजा

हिंसक आंदोलन संपवण्यासाठी शासनाने हिंसक पावले उचलणे आवश्यक असू शकते, ते डिफेन्सिव्ह पाउल असते. (त्याला मुळात हिंसा म्हणणेच योग्य नाही.)
तत्वतः सहमतच. या तत्वाची अंमलबजावणी कशी होते यातून प्रश्न निर्माण होतात. लोक अहिंसक पद्धतीनं आंदोलन करत असतात तेव्हा शासन त्याची दखल घेत नाही. हिंसा केली की दखल घेतली जाते, असे होते. अशावेळी शासनाकडून होणाऱ्या कारवाईला हिंसा ठरवून त्याचा निषेध होणारच. आता त्याचे परिमार्जन करण्याऐवजी शासन जर त्याचे फक्त समर्थन करण्याच्या मागे लागते. असा निषेध होणार आहे, हे स्वीकारून त्याला थोडं संवेदनशीलतेनं उत्तर द्यायचं झालं तर मग आधीच्या मुद्यावर थोडी 'माघार' घेत काही सकारात्मक पावले उचलून पुढे जाता येते. पण अशी 'माघार' शासनातील व्यक्तींचे इगो आड येतात. मग प्रश्न गुंतागुंतीचे होतात. अशा परिस्थितीतून पुढे शासनाने हिंसक म्हणता येईल अशी कारवाई कितपत करायची एवढा मुद्दा महत्त्वाचा. स्थिती तितकी सरळ राहिलेली नाही. अशा सकारात्मक पावलांनाही आव्हान दिले जाते आहे हे वास्तव आहे. ते मोडून काढावे लागेलच. माओवादी प्रश्नाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर हे कसे मोडून काढणार? एखादे गाव माओवादी ठरवून गावाला आत टाकून? आपल्या जमिनी क्षमता विस्तारून त्याआधारे अधिक उत्तम गुप्तमाहिती मिळवून, पोलिसींग सुधारून या गावाला त्या मार्गावर नेणाऱ्या मुखंडांना जेरबंद करून? माझ्या मते दुसरा पर्यायच स्वीकारला पाहिजे आणि त्यासाठी थोडी कळ सोसण्याची तयारी हवी. हा व्यवहारातील भाग मुद्दाम लिहिला. एरवी पहिल्याच वाक्यात म्हटलं तसं तत्वतः सहमत.
आपल्याला 'नक्षलवाद' मान्य आहे की नाही... यात नक्षलवाद्याची...आणि आपली भूमीका काय असायला हवी याचा विचार केला पाहिजे.
अगदी, अगदी. मी आधीही म्हटलं आहे आणि पुन्हाही म्हणतो. हिंसेच्या आधारावर उभे राहणारे तत्वज्ञानच नामंजूर (त्यामुळेच तर मी चारू, कनू यांचा नक्षलवाद समर्थनीय आणि आजचा म्हणजे गुंडगिरी असले भेदही करत नाही. चारू, कनू यांचाही नामंजूर, आणि म्हणूनच आजचाही नामंजूर). नामंजूर केलं. म्हणून निषेधही केला. पुढे? पुढे प्रश्न सोडवण्यासाठी पावले तर उचलावी लागतीलच. ती कुणी उचलायची? सरकारनेच. आता अशावेळी पुन्हा वर म्हटलं तसं गाव जेरबंद करून प्रश्न सोडवणार आहोत का? एकदा त्याचाही फैसला झाला पाहिजे. दिलेले शस्त्र हाती घेऊन उभा असलेल्या खेडूत, गावकरी, आदिवासीला खरेच माओ किंवा मार्क्स वगैरेंशी काही देणेघेणे असते? शस्त्राच्या आधारे प्रश्न सोडवण्याचे तत्वज्ञान करणारे मोजके असतात, त्यांच्या अनुयायांची संख्या मोठी असते. त्या दोघांमध्ये भेद न करता, त्यांना प्रतिपक्ष म्हणून एका मापात मोजतो आहोत. आणि त्यांना शत्रू ठरवून निघतो आहोत कारवाई करायला असंही आहे ना चित्र. त्या चित्रापुरता माझा 'नक्षलवाद्यांशी', 'माओवाद्यांशी' चर्चा व्हावी याला पाठिंबा आहे. ही चर्चा करण्याइतपत राजकीय मुत्सद्देगिरी, प्रतीपक्षात नेमका भेद करण्याची कुवत व्यवस्थेत नसेल तर ते व्यवस्थेचे अपयश आहे. ते अपयश दूर करायचे आणि तोवर सकारात्मक पावलांसाठी थोडी अधिक किंमत मोजायची, की व्यवस्थेत ती मुत्सद्देगिरी नाही यासाठी प्रतिपक्ष हा शत्रूच आहे असे म्हणून त्याचा निकाल म्हणजे प्रश्नाचा निकाल अशी कारवाई करायची का इतकाच काय तो प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मी नाही असे देईन. ज्या भूमिकेवरून मलाही शिक्षा होऊ शकते, असे मी म्हटले आहे, ती भूमिका आणि या धाग्यात मांडलेल्या भूमिकांचे सार एकच आहे. या भूमिकेमध्ये मी सरकारी कारवाईचा विरोधक ठरतो आहे. त्यावरून मीही राजद्रोही ठरू शकतो असा युक्तिवाद अशा कायद्यांखाली होऊ शकतो. आणि बिनायक सेन यांच्या खटल्यातील निकालाची स्थिती पाहता तो स्वीकारला की काम झाले. मी आत जाईन.

In reply to by श्रावण मोडक

गॉट इट. येस्स. तुम्ही मांडलेली भूमीका 'आत' नेऊ शकते. विनायक सेन हीच भूमीका 'पोज' करतात असे वाटते. 'पोज' हा शब्द अशासाठी वापरतो, या भूमीकेत ते कितपत सिन्सियर आहेत हे माहीत नाही. ''अहिंसक आंदोलनांची दखल घेतली जात नाही, हिंसक मार्गांची घेतली जाते/ घ्यावीच लागते'' असेच तुमचे आर्ग्युमेंट आहे ना? असेही म्हणायचे आहे का -की - 'म्हणून' हिंसेचा अवलंब केला जातो - ? याबद्दल जरा असा विचार करुन बघूया - हिंसक मार्गांना आवर घालण्यासाठी शासन कारवाई करत असेल, तर त्याला 'दखल' घेणे म्हणावे का? तर नाही. दखल तरीही घेतली गेलेली नाहीच. हिंसेला रिअ‍ॅक्शन आहे ती. त्याला दखल म्हणायचे का? मूळ प्रॉब्लेम समजून न घेता हिंसक आंदोलन दडपण्यासाठी शासन दमनशक्ती वापरते असा आरोप होतोच, याचा अर्थच हा, की समस्येची दखल अजूनही घेतली गेलेली नाहीये. मग हिंसेचे प्रयोजन काय उरले? आपलेच नुकसान. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणायचे, आणि नाक दाबूनही तोंड उघडत नाही तर मग जीवेच मारुन टाकूया अशा वळणाने हिंसा जात असते. नक्षलवाद मुळातच हिंसक आहे. अहिंसा ट्राय करुन फ्रस्ट्रेट झाले, मग नाईलाजाने हिंसेकडे वळले असा प्रकार नाही तो. त्यामुळे शासन दखल घेत नाही म्हणून आम्ही गोळ्या घालतो असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. असो. मुद्दा केवळ स्पष्ट केला. श्रामोंना हे मान्य असावे असे त्यांच्या या विधानावरुन दिसते -
स्थिती तितकी सरळ राहिलेली नाही. अशा सकारात्मक पावलांनाही आव्हान दिले जाते आहे हे वास्तव आहे. ते मोडून काढावे लागेलच.
नक्षलवाद्यांशी चर्चेचा मुद्दा : शासनाने दमन न करता चर्चा करावी अशी जी भूमीका आहे, त्याविषयी. नक्षलवादाला चर्चा मान्यच नाही. चर्चा करण्यासाठी शासनाला भाग पाडावे या हेतूने, शासनाला 'दखल' घ्यावी लागावी या हेतूने नक्षल हिंसा करत नाहीत. यावर आपले मत काय? माझ्या मते नक्षल हिंसा सोडू शकत नाहीत. त्यांच्या फिलॉसॉफीचे ते अभिन्न अंग आहे. उद्या समजा ते सत्तेवर आले, तर पहिली गोळी डॉ. विनायक सेन यांना प्रदान करण्यात येईल. (फार बोलतात म्हणून.) हे एक. दुसरे, चर्चा केली. समजा. झाली. उत्तम चर्चा झाली. समस्या सुटण्याची चिन्हे दिसली. मग काय नक्षली बंदूक खाली ठेवणार म्हणता? विसरा. ते म्हणणार, सरकारने चर्चेत काही आश्वासने दिलीत, ती नीट राबवली जातात की नाही ते बघण्यासाठी 'प्रेशर' ठेवणे आवश्यक आहे, त्यासाठी बंदूक पाहिजे. मग शासनाने काय करावे? हे प्रतिशासन निमूटपणे चालवून घ्यावे? हे विनायक सेन यांना समजत नसेल असे वाटत नाही. तरीही ते चर्चेचा मुद्दा लावून धरत असतील, तर ते या आंदोलनाचे दमन करु पाहणार्‍या यंत्रणेला त्रासदायक वाटू शकतात. बाकी - समस्या सुटत नाही, शासनाचे अपयश, दमनमार्गाच्या मर्यादा, त्यातून वाढणारे अजून काही प्रश्न, भरडले जाणारे आदिवासी तसेच अन्य नागरिक - याबद्दलच्या भाष्याबद्दल सहमत. जरा वेगळ्या शब्दांत नक्षलवाद्यांशी चर्चा होऊ शकत नाही. त्यांनाच चर्चा नको आहे. समस्या त्यांनाच हव्या आहेत. समस्या संपल्या तर नक्षलवादही संपायला हवा. अशी आत्महत्या कशाला करतील ते? आपण मस्त धुडगूस घालायचा. खापर शासनाच्या निष्क्रियतेवर, भ्रष्टाचारावर, दमनशाहीवर फोडायचे असा मस्त बेत आहे. समस्या सोडवण्यासाठी आपली काहीच जबाबदारी नाही. फक्त दंगा करायचा. इलेक्शनमध्ये भाग घ्यायचा नाही. कशाला नस्ती अकौंटिबिलिटी? आपण गांजलेले, पीडित. आपण आपल्यासारख्या अन्य पीडितांचे कैवारी. अशी भूमीका असणार्‍यांशी काय चर्चा होणार आहे? मग यांच्याशी चर्चा करा, गोळ्या घालू नका, कारण त्यातल्या निम्म्या गोळ्या निरपराधांना लागतात असे कुणी म्हणू लागले, तर त्याला शासन 'आत' टाकणार नाही तर काय मुख्यमंत्री करणार? म्हणजे निरपराध चिरडले जातात त्याला जबाबदार शासन. नक्षलवादी नाही. का, तर शासनाने विकासाकडे दुर्लक्ष केले म्हणून नक्षल तयार झाले - अशी अत्यंत सोयीची तर्कटी भूमीका यामागे आहे. शासनाने विकासाकडे दुर्लक्ष केले म्हणून नक्षल्यांनी काय केले विकासासाठी हा प्रश्न डॉ विनायक सेन विचारत नाहीत, ते चतुरपणे एवढेच म्हणतात, मला नक्षल्यांचे हिंसक मार्ग पसंत नाहीत. त्यांची हिंसेची आणि अहिंसेची कल्पनादेखील सोयीस्कर असते. केवळ बंदूक न वापरणे म्हणजे अहिंसा का? कंस्ट्रक्टिव्ह मार्गाने काम करून शासनाला दखल घ्यायला भाग पाडता येते. झळाळते उदाहरण राजेन्द्र सिंह, राजस्थान - जोहड वाले. आपले अण्णा हजारे तर आहेतच. (त्यांच्या उपोषणाला मात्र मी हिंसा मानतो. दबाव आणणे ही हिंसा झाली.) "करेंगे या मरेंगे" ही माझ्या मते अहिंसक मार्गाची व्याख्या आहे. करेंगे , म्हणजे, काहीतरी अ‍ॅसर्टिव्ह काम. रास्ता रोको वगैरे मार्ग अहिंसक नव्हेत. नक्षलवादी फार फार लांब आहेत यापासून. ते कसलेही अ‍ॅसर्टिव्ह काम करत नाहीत. माओने त्याच्या लाँग मार्चमध्ये जमिनीचे फेरवाटप केले होते. यांनी काय केले आहे? हे कसले माओवादी? असो. डॉ विनायक सेन यांच्या भूमीकेची झाडाझडती हाच माझ्या दोन्ही प्रतिसादांचा मुद्दा होता. तर त्यांची भूमीका माझ्या मते कुठे अहिंसक दिसत नाही. हिंसेच्या निषेधाच्या नावाखाली जबाबदारी शासनावर ढकलायची, आणि अप्रत्यक्षरीत्या नक्षलवाद अनिवार्य असल्याचे भासवायचे अशी काहिशी ती भूमीका मला तरी वाटते. बाकी निकालाबद्दल आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल इंद्रा आणि श्रामोंनी लिहिलेले वाचतो आहे, समजून घेत आहे.

In reply to by आळश्यांचा राजा

नक्षलवाद मुळातच हिंसक आहे. अहिंसा ट्राय करुन फ्रस्ट्रेट झाले, मग नाईलाजाने हिंसेकडे वळले असा प्रकार नाही तो सर्व कम्युनिस्ट चळवळींचा इतीहास नक्षलवाद्यांची बाजु घेण्या-यांनी वाचावा. शासनाने दमन न करता चर्चा करावी अशी जी भूमीका आहे, त्याविषयी. नक्षलवादाला चर्चा मान्यच नाही. आ रा- मी सुद्धा हा मुद्दा वरती मांडला होता. पण सोईस्कर दुर्लक्ष केले डॉ.सेन प्रेमिंनी माझ्या मते नक्षल हिंसा सोडू शकत नाहीत. त्यांच्या फिलॉसॉफीचे ते अभिन्न अंग आहे. पुन्हा एकदा वरचे वाक्य. सर्व कम्युनिस्ट चळवळींचा इतीहास नक्षलवाद्यांची बाजु घेण्या-यांनी वाचावा. त्यांना क्रांती पाहीजे असते आणि क्रांती म्हणजे काय वेगळे सांगायला नको. हे एक. दुसरे, चर्चा केली. समजा. झाली. उत्तम चर्चा झाली. समस्या सुटण्याची चिन्हे दिसली. मग काय नक्षली बंदूक खाली ठेवणार म्हणता? विसरा. ते म्हणणार, सरकारने चर्चेत काही आश्वासने दिलीत, ती नीट राबवली जातात की नाही ते बघण्यासाठी 'प्रेशर' ठेवणे आवश्यक आहे, त्यासाठी बंदूक पाहिजे. मग शासनाने काय करावे? हे प्रतिशासन निमूटपणे चालवून घ्यावे? हा आणि इतर सर्व मुद्दे एकदम बिनतोड आहेत.

In reply to by चिंतामणी

या निमित्ताने ज्या भागात माओवादी झपाट्याने पसरत आहेत तेथिल लोकांची चाललेली लुबाडणूक, त्याबाबत डॉ. सेनसारख्या लोकांनी उठवलेला आवाज, आणि सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने आरंभलेला दडपशाहीचा वरवंटा हे सगळेच परत ऐरणीवर येत आहे.
कालच्या बातम्या सर्वांनीच वाचल्या/पाहील्या असणार. "सलवा जुडुम" या मोहिमेचे जनक श्री.महेंद्र कर्मां यांनातर शेकडो गोळ्या मारण्यात आल्या. "सलवा जुडुम" विरोधात (तथाकथीत) मानवाधीकारी सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यात डॉ.सेन, अरुंधती रॉय यासारखे लोक होते. ह्या हल्ल्याची बातमी आता जगभर झाली आहे. आता हे (तथाकथीत) मानवाधीकारी कुठे आहेत? त्यांनी कोणतिही प्रतिक्रीया दिल्याचे वाचनात आले नाही. येथे डॉ.सेन आणि मानवाधिकार यांचे समर्थन करणा-यांनी आपले मत मांडावे. (या संबंधी फेसबुकवर एक छान लेख वाचनात आला.)

In reply to by चिंतामणी

"सलवा जुडुम" विरोधात (तथाकथीत) मानवाधीकारी सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यात डॉ.सेन, अरुंधती रॉय यासारखे लोक होते. ह्या हल्ल्याची बातमी आता जगभर झाली आहे. आता हे (तथाकथीत) मानवाधीकारी कुठे आहेत? त्यांनी कोणतिही प्रतिक्रीया दिल्याचे वाचनात आले नाही.
अहो माओवादी म्हणजे सशस्त्र गांधीवादी आहेत हे तुम्हाला माहित नाही का? (हा उपरोध आहे हे वेगळे सांगायलाच नको). अहो या मानवतावाद्यांना आपले दुकान चालवायचे असते आणि माओवाद्यांना पाठिंबा देऊन यांना प्रसिध्दी मिळतेच आणि कदाचित पैसेही मिळत असावेत.मग ते आपले दुकान बंद कसे करतील?

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटन, एक प्रामाणिकपणे विचारायचे आहे. कृपया गैरसमज नकोत. तू जसे म्हणतो आहेस, खरंच गोष्टी इतक्या सरळ / एकपदरी असतात का? बाकी, माझे नेहमीप्रमाणे मत हेच की The Truth must be somewhere in between! मी मात्र अजूनही बरंच काही वाअचतोय / शिकतोय / समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय.

In reply to by बिपिन कार्यकर्ते

तू जसे म्हणतो आहेस, खरंच गोष्टी इतक्या सरळ / एकपदरी असतात का?
पण नक्षलवादी हिंसेचा कधीच निषेध या मानवतावाद्यांनी न केल्यामुळेच तर माझ्यासारख्यांना असे म्हणणे भाग पडते.माओवादी म्हणजे Gandhians with guns असे म्हणणार्‍या व्यक्तीनेच माओवाद्यांमध्ये महात्मा गांधींचे कोणते गुण आढळले हे स्पष्ट केलेले बरे.The onus is on her. (अरूंधती रॉयचे नाव ऐकताच तळपायाची आग मस्तकात जाणारा) क्लिंटन

In reply to by क्लिंटन

धन्यवाद! "नक्षलवादी हिंसेचा कधीच निषेध या मानवतावाद्यांनी न केल्यामुळेच" या विधानातील सरसकटीकरणाशी मात्र माझी असहमती आहे हे सांगू इच्छितो. माझ्याकडे आत्ता विदा अथवा काहीच दुवे नाहीयेत. पण हे विधान सरसकट खरे नाही हे मात्र नक्की. बाकी रॉयबाईंबद्दल तुझ्या माझ्या मतात फ़ारसे अंतर नाही. उन्नीस बीसचा फ़रक. :)

In reply to by बिपिन कार्यकर्ते

सहज एक माहिती इथे देतो : *** Politics of Violence and Counter Violence will only Maim Adivasis NAPM Condemns the Ambush by Maoists in Bastar Increased Militarisation in the Region would be no Solution New Delhi : Once again in the ongoing politics of offensive and counter offensive between State and Maoists, adivasis have lost their lives. In an ambush on the convoy carrying Congress leaders, Maoists have reportedly killed 27 people and injured several others including senior Congress leader, V C Shukla. On the intervening night of May 17-18 too eight villagers, including three children, and a personnel of elite CRPF Cobra battalion were killed in a gun-battle near Edasmeta village in southern Chhattisgarh too. Adivasis caught in the armed conflict have been the worst victim of this war of control over resources, territory and sovereignty. That this happened during the Parivartan Yatra, a programme of the Congress Party to reach out to the people, is indeed unfortunate. National Alliance of People's Movements condemns this ambush leading to loss of precious lives. Life of those in power and leadership are important and so are the lives of common adivasis who are being tortured, jailed and killed by Security forces and Maoists alike. In the ongoing conflict both claim to represent the interests and work for Adivasis but their stance and means has only alienated them and perpetrated injustice on them. Their rights have often been violated resulting in large number of adivasis in jail on false trumped up charges. In the same Durma valley where the attack by Maoists have killed Congress leaders, state administration violated all the existing laws and procedures to facilitate land grab for Tata Steel. Salwa Judum, an armed Sena of the young and adolescents worsened the scenario. It has been termed as illegal and directed to be disbanded by Supreme Court, but State government responded by making them part of the regular police. Even, as Salwa Judum burnt houses, raped women, maimed and killed adivasis, the State supported it and failed to provide justice to adivasis and continued to brand them as Maoists and their supporters. A democratically elected government in Chattisgarh or at the Centre can't use the dictum of ‘you are with us or against us’. Its allegiance is to the rule of law and its duty is to protect the rights of its citizens. Even while, politicians across the political spectrum are terming this as an attack on democracy, let us not forget that every time an adivasi is jailed, killed, their houses burnt, women raped and their schools occupied to facilitate resource grab or termed as collateral damage in the 'Operation Green Hunt', democracy is attacked and the faith of citizens in the State's ability to uphold justice and rule of law, shaken. Violence on both sides is condemnable and should be avoided forever. We fear that this latest ambush will now be used by the state to justify further militarisation in the region and make lives of Adivasis more difficult. There is an urgent need for political intervention and dialogue. The guns of State or Maoists, will not solve the problem. Politics of violence and counter violence will only make lives of adivasis and others in the region more difficult, which will ultimately have an impact on the democratic norms and freedom of citizens elsewhere in the country, as seen in shrinking spaces for non-violent, democratic movements and arrest of activists. Soni Sori, Lingaram Kodopi and many others are braving brutality as a result of the war promoted by the state and Maoists, both. Mahendra Karma, openly supported Salwa Judum, a violent outfit and the same violence has killed him. This is tragic, yet a telling fact. The swiftness with which the centre has promised all help in this regard and dispatched a large number of security forces, if the same urgency was shown for providing justice to the victims of Salwa Judum in all these years, Indian state would have won a bigger political battle by now. Awards, compensation and martyrdom will be bestowed on those killed by Maoists but Adivasis victims of this collateral damage and those languishing in jail need justice too. There is an urgent need to address that otherwise situation will only deteriorate. We demand that political dialogue in all sincerity be initiated to arrive at a political solution rather than increased militarisation. Medha Patkar, Prafulla Samantara, Dr. Sunilam, Arundhati Dhuru, Gabriele Dietrich, Gautam Bandopadhyay, Ramakrishnan Raju, Sister Celia, Maj. Gen (Retd) Sudhir Vombatkere, Vimal Bhai, Krishnakant, Rajendra Ravi, Meera, Seela M, Madhuresh Kumar -- =============================================== National Alliance of People’s Movements National Office : 6/6, Jangpura B, Mathura Road, New Delhi 110014 Phone : 011 26241167 / 24354737 Mobile : 09818905316 Web : www.napm-india.org Facebook : www.facebook.com/NAPMindia Twitter : @napmindia

In reply to by बिपिन कार्यकर्ते

तुमच्या बद्दल पूर्ण आदर राखून एक विनंती. आता तरी कबूल करा की भ्याड हल्ले करणार्‍या आणि एक तत्सम (मग ती डावी असो का आती उजवी) विचारसरणी ला पाठिंबा देणारे लोक एक्जात मूर्ख असतात. कालचा हल्ला पाहून आमुरलागर हादरून गेलो आहे. उद्या हे माओ वादी आपल्या पण आंगणात प्रवेश करणार आणि आम्ही दर महा एक उतपन्न मिळवतो म्हणून आमचे पण मनसोक्त शिरकाण करणार. जे रशिया मधे झाले जे सगळ्याच साम्यवादी देशात झाले तेच इथे पण होणार. आता तरी या थंड डोक्यांच्या माओ वाड्याना सहानाभूती देणे सोडावे ही विनंती

In reply to by पिंपातला उंदीर

उद्या हे माओ वादी आपल्या पण आंगणात प्रवेश करणार आणि आम्ही दर महा एक उतपन्न मिळवतो म्हणून आमचे पण मनसोक्त शिरकाण करणार. जे रशिया मधे झाले जे सगळ्याच साम्यवादी देशात झाले तेच इथे पण होणार.
डावे विचार (?) आणि हिंसा हे कायमच एकत्र असतात.कम्युनिझम या एका विचारसरणीने (?) जगात अगदी हिटलरपेक्षा जास्त रक्तपात घडवून आणला आहे. हिंसेची ० ते १०० अशी स्केल केली तर ० वर फारच क्वचित डावे सापडतील.नक्षलवादी हिंसेच्या बाबतीत १०० वर असतील तर अरूंधती रॉयसारखी माओवाद्यांना पाठिंबा देणारी किमान १० वर धरायला हवी---निदान ० वर नक्कीच नाही. तेव्हा डावे म्हटले की हिंसा आलीच.म्हणूनच लाल रंगाच्या सगळ्या छटांना विरोध करायला हवा. डायनासोर जसे केवळ पुरातन काळाशी संबंधित पुस्तकात दिसतात आणि प्रत्यक्षात त्यांच्यासारख्या कुठल्याही प्राण्याचे अस्तित्व नाही तसे कम्युनिस्टांचे व्हायला हवे. (माझ्या माहितीतील इतर कोणापेक्षाही डाव्यांचा जास्त विरोध करणारा आणि डाव्यांचे नाव ऐकताच तळपायाची आग मस्तकात जाणारा) क्लिंटन

In reply to by क्लिंटन

>>(माझ्या माहितीतील इतर कोणापेक्षाही डाव्यांचा जास्त विरोध करणारा आणि डाव्यांचे नाव ऐकताच तळपायाची आग मस्तकात जाणारा) -- माझी तळपायाची आग मस्तकात वगैरे जात नाहि, पण लालभाईंच्या रंगछटा मलाहि पटत नाहि. काँग्रेसने(डायरेक्टली/इंडायरेक्टली) लालभाईंना भारतात रोखले हा काँग्रेसचा मोट्ठा प्लस पॉईंट माझ्या करता. अर्धवटराव

In reply to by क्लिंटन

डावे विचार (?) आणि हिंसा हे कायमच एकत्र असतात.कम्युनिझम या एका विचारसरणीने (?) जगात अगदी हिटलरपेक्षा जास्त रक्तपात घडवून आणला आहे. हिंसेची ० ते १०० अशी स्केल केली तर ० वर फारच क्वचित डावे सापडतील.नक्षलवादी हिंसेच्या बाबतीत १०० वर असतील तर अरूंधती रॉयसारखी माओवाद्यांना पाठिंबा देणारी किमान १० वर धरायला हवी---निदान ० वर नक्कीच नाही. तेव्हा डावे म्हटले की हिंसा आलीच.म्हणूनच लाल रंगाच्या सगळ्या छटांना विरोध करायला हवा. डायनासोर जसे केवळ पुरातन काळाशी संबंधित पुस्तकात दिसतात आणि प्रत्यक्षात त्यांच्यासारख्या कुठल्याही प्राण्याचे अस्तित्व नाही तसे कम्युनिस्टांचे व्हायला हवे.
सहमत.

In reply to by बिपिन कार्यकर्ते

Even while, politicians across the political spectrum are terming this as an attack on democracy, let us not forget that every time an adivasi is jailed, killed, their houses burnt, women raped and their schools occupied to facilitate resource grab or termed as collateral damage in the 'Operation Green Hunt', democracy is attacked and the faith of citizens in the State's ability to uphold justice and rule of law, shaken. Violence on both sides is condemnable and should be avoided forever.
मागे झलेली चर्चा वाचली असेलच. पण काही मुद्दे कदाचीत विसरला असाल. मला एक सांगा की हे नक्षलवादी म्हणजेच त्यांचे नेते हे कितीवेळा चर्चेला तयार झाले?? डेमॉक्रसी म्हणजे काय? जर यांची आदिवसी जनतेवर पकड असेल तर हे निवडणुकीचा मार्ग का वापरत नाहीत. सलवा़ जुडुममुळे यांची दहशत कमी झाली म्हणून आणि नवी कुमक मिळेना (मनुष्यबळ) हेच लोक जे हिंसा करीत आहेत ते घरे जाळणे इत्यादी गोष्टी करु शकत नाहीत का? किंबहुन स्वत:ची दहशत बसण्यासाठी यांनी असले उद्योग केले नाहीत का? चुका दोन्ही बाजुकडुन झाल्या असतील. नव्हे झाल्या आहेत. पण भाबड्या आदिवासींना आपल्या हाताशी धरुन आणी परदेशी मदतीच्या जोरावर हे नक्षलवादी हिंसाच करतात हे सत्य आहे.

In reply to by आळश्यांचा राजा

आधीच्या प्रतिसादातील माझा मुद्दा -
हिंसेच्या आधारावर उभे राहणारे तत्वज्ञानच नामंजूर (त्यामुळेच तर मी चारू, कनू यांचा नक्षलवाद समर्थनीय आणि आजचा म्हणजे गुंडगिरी असले भेदही करत नाही. चारू, कनू यांचाही नामंजूर, आणि म्हणूनच आजचाही नामंजूर). शस्त्राच्या आधारे प्रश्न सोडवण्याचे तत्वज्ञान करणारे मोजके असतात, त्यांच्या अनुयायांची संख्या मोठी असते. त्या दोघांमध्ये भेद न करता, त्यांना प्रतिपक्ष म्हणून एका मापात मोजतो आहोत. आणि त्यांना शत्रू ठरवून निघतो आहोत कारवाई करायला असंही आहे ना चित्र. त्या चित्रापुरता माझा 'नक्षलवाद्यांशी', 'माओवाद्यांशी' चर्चा व्हावी याला पाठिंबा आहे. ही चर्चा करण्याइतपत राजकीय मुत्सद्देगिरी, प्रतीपक्षात नेमका भेद करण्याची कुवत व्यवस्थेत नसेल तर ते व्यवस्थेचे अपयश आहे. ते अपयश दूर करायचे आणि तोवर सकारात्मक पावलांसाठी थोडी अधिक किंमत मोजायची, की व्यवस्थेत ती मुत्सद्देगिरी नाही यासाठी प्रतिपक्ष हा शत्रूच आहे असे म्हणून त्याचा निकाल म्हणजे प्रश्नाचा निकाल अशी कारवाई करायची का इतकाच काय तो प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मी नाही असे देईन.
ही चौकट आरांच्या मुद्याला थोडी अधिक विस्तारून चर्चेच्या मार्गाकडे नेते असे माझे मत आहे. हा विस्तार आवश्यक आहे, कारण येथे आपल्याच देशातील एका मोठ्या समुदायाचा प्रश्न आहे. त्यांच्या चार-सहा मुखंडांचा नव्हे. आय रेस्ट माय केस (याचा अर्थ शब्दशः घ्या).

"....या भूमिकेमध्ये मी सरकारी कारवाईचा विरोधक ठरतो आहे. त्यावरून मीही राजद्रोही ठरू शकतो असा युक्तिवाद अशा कायद्यांखाली होऊ शकतो. आणि बिनायक सेन यांच्या खटल्यातील निकालाची स्थिती पाहता तो स्वीकारला की काम झाले. मी आत जाईन....." श्री.श्रा.मो. यांच्या वरील प्रतिसादातील या शेवटच्या भागातील शक्यतेबाबतची कायद्याची भूमिका मांडत आहे. ज्या पीनल कोडचा उल्लेख डॉ.सेन यांच्या शिक्षेसाठी झाला आहे, त्या भारतीय दंड विधान धारा १२४ मध्ये देशद्रोहाचा उल्लेख जरी असला तरी घटनेने सर्वसामान्य नागरिकाला 'फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन' ही बहाल केले असल्याने त्या शिक्षेसंदर्भात तो खाजगी आणि जाहीर टिपणी करू शकतो. त्या कलमातील तरतूद (किंवा खुलासा....जो त्या कायद्यातच अंतर्भूत आहे...) खालीलप्रमाणे आहे : Explanation 2.- Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offense under this section. Explanation 3.- Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offense under this section. अधोरेखीत वाक्य स्पष्ट करते की सरकार या शिक्षेसंदर्भातील टिपणीला स्वीकृती देईल, पण याचा असाही अर्थ होत नाही की (या केसमधील) माओवादी वा नक्षलवादी यांच्या कारवायांना आपण पाठिंबा देऊ शकतो. आपली टीकाटिपणी ही फक्त "डॉ.विनायक सेन यांना माओवाद्याशी संबधित आहेत म्हणून झालेल्या शिक्षेच्याविरूद्ध मत व्यक्त करणे, कारण आपला विश्वास असे आपणास सांगतो की, डॉ.सेन हे देशाच्या सुरक्षेच्याविरूद्ध कार्य करीत असलेल्या संघटनेशी कधीही संलग्न असू शकणार नाहीत." या मर्यादेतच अभिप्रेत आहे. माओवादी तसेच नक्षलवादी कारवायांच्या बाजूने सहानुभूती दाखविणे हा प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हा आहेच आहे, पण त्यात एखाद्या "अ" ला आपल्या दृष्टीने हकनाक गुंतविले गेले आहे असे जर वाटत असेल तर त्याविरूद्ध मत प्रदर्शित करणे हेही कायद्यानेच आपणास दिलेला हक्क आहे. पण एकदा का न्यायालयाने त्या 'अ' ला त्याच कलमाखाली शिक्षा सुनावली तर आपण त्याविरूध्द वरच्या कोर्टात बाजू मांडून बचाव करू शकतोच. थोडक्यात, बाजू घेतानाही आपण नेमक्या कोणत्या संदर्भात त्या व्यक्तीची बाजू घेत आहे हे प्रकर्षाने ध्यानात घेणे तितकेच जरूरीचे आहे. इन्द्रा

In reply to by इन्द्र्राज पवार

आधीच्या प्रतिसादातील माझा मुद्दा -
ज्या भूमिकेवरून मलाही शिक्षा होऊ शकते, असे मी म्हटले आहे, ती भूमिका आणि या धाग्यात मांडलेल्या भूमिकांचे सार एकच आहे. या भूमिकेमध्ये मी सरकारी कारवाईचा विरोधक ठरतो आहे. त्यावरून मीही राजद्रोही ठरू शकतो असा युक्तिवाद अशा कायद्यांखाली होऊ शकतो. आणि बिनायक सेन यांच्या खटल्यातील निकालाची स्थिती पाहता तो स्वीकारला की काम झाले.
यासंदर्भात आधीचा एक मुद्दा (जे माझे मत आहे आणि त्यावर मी माझे पुढचे मत बनवले आहे).
एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. साक्षीदारांनी पोलिसांना जे सांगितले तेच इथेही सांगितले आणि तेच मान्य अशी ही भूमिका आहे. याला न्यायप्रक्रिया म्हणायची?
इंद्रांनी दिलेली कायद्यातील तरतूद आणि तिच्या संदर्भात निकाल असाच विचार मी ही मते मांडताना केला आहे. आय रेस्ट माय केस (याचा अर्थ शब्दशः घ्या).

"....एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. ...." श्री.मोडक यानी त्यांच्यापुरती केस रेस्ट केली असली तरी वरील मुद्द्यावर मत मांडणे हे एक कायद्याचा आदर राखणारी व्यक्ती या नात्याने माझे कर्तव्य समजतो. लोकशाही असो, राजेशाही असो वा अगदी हुकूमशाही प्रणालीचे राष्ट्र असो, प्रत्येक ठिकाणी न्यायप्रक्रियेतूनच अशा प्रकरणांचा निवाडा होत असतो. पण जगभरातील लोकशाहीच्या पायावर चाललेल्या देशांपुरते पाहायचे झाल्यास मुळात न्यायव्यस्थेतील कायदेकानू हे निव्वळ एक वादी सांगतो म्हणून वा प्रतिवादी त्याला विरोध करतो म्हणून न्याय देणार्‍याने त्याबरहुकूम द्यावा असे सांगत नाही. न्याय प्रक्रियेतील महत्वाची बाब म्हणजे "साक्षीदार" तसेच "परिस्थितीजन्य पुरावे" आणि त्याच अनुषंगाने ते ते वकिल आपली केस पुढे चालविण्यास सक्षम मानले जातात. "मी अमुक एका व्यक्तीचा वध केला आहे म्हणून मला अटक करून शिक्षा द्या...." अशी स्वच्छ स्पष्ट कबुली एखाद्याने जरी दिली तरी ती वरील दोन घटकांद्वारे न्यायालयात सिद्ध करणे वादी वा प्रतिवादी गटास आवश्यक असतेच. कायद्याच्यादृष्टीने 'प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ~ Eyewitness ~ हे प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यापेक्षा (Circumstantial evidence) जास्त विश्वासार्ह मानले जातात. अर्थात हेही सत्यच आहे की, दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदारांच्या साक्षीत सुसंगती असत नाही, वा प्रसंगी उलटतपासणीत त्यांची साक्ष विश्वासार्ह मानली जाऊ शकत नाही; पण ही झाली वकिली कौशल्याची बाब. या घडीला तरी एखाद्या केससाठी साक्षीदार असणे ही प्रथम गरजेची बाब आपल्या न्यायव्यवस्थेत मानली गेली आहेच. (थोडेसे अवांतर होणे गरजेच आहे...या मुद्याच्या मजबुतीपणासाठी ~ जवळपास अडिच वर्षे उलटून गेली आहेत नॉयडा येथे घडलेल्या "आरुषी तलवार" दुहेरी खून खटल्याला. सारा देश ढवळून काढला होता प्रसारमाध्यमांनी....किती भवतीनभवती घडली आहे गेल्या दोन वर्षात, हे इथले सदस्य जाणत असतीलच...राज्य सरकारच नव्हे तर सीबीआय आणि अगदी केन्द्र सरकारनेदेखील या प्रकरणात लक्ष घालूनदेखील आज या घडीला त्या खुनाला "साक्षीदार" नसल्याने केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे (फार गाजावाजा होत असलेली 'नार्को टेस्ट' न्यायालयात प्रमाणित मानली जात नाही, हे इथे लक्षात ठेवले पाहिजे.) आरूषी आणि तो नोकर हेमराज यांचे हत्यारे पोलिसांना निश्चित करता येईनासे झाले आहेत. आता इथे हे दोन जीव तर गेलेले आहेतच, आणि त्यांचे निर्घृण खून झाले आहेत हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे...शिवाय संशयाची सुई ज्यांच्याभोवती फिरत होती असे जे कुणी पोलिसांच्या ताब्यात होते, त्यांच्यावर जंगजंग पछाडून आरोपही ठेवता येईनासे झाले आहेत....कारण? परत 'साक्षीदार' नाहीत ~ इथे साक्षीदार का नाहीत? असा सवाल उठू नये, कारण धागा भरकटणार. दोन दिवसापूर्वी हताश सीबीआयने सरकारला आपल्या पराभवाची कबुली देऊन 'केस क्लोज' करावी अशी सूचना केला आहेच.) सांगायचे इतकेच की, केसच्या परिस्थितीत डॉ.विनायक सेन (आणि अन्य दोघे) यांच्याविरुद्ध जे पुरावे सरकारतर्फे सादर केले गेले ते साक्षीदारांच्या माध्यमातूनच आणि त्यांची अपरिहार्यता आहेच हे कायदाच सांगतो. अपिलात वरच्या दोन्ही कोर्टात श्री.राम जेठमलानी आणि शांती भूषण जर 'त्या' साक्षी कशा भुसभुशीत आहेत आणि त्यामुळे विश्वासार्ह नाहीत असे सिद्ध करू शकले तर उद्याही डॉ.विनायक सेन यांची सन्मानाने शिक्षेतून मुक्तता होऊ शकते. आजतरी देशाची संपूर्ण न्यायप्रक्रिया याच प्रकारची आहे....आणि ती जर बदलावी असे देशातील जनतेला वाटत असेल तर घटनेतील ती तरतूद लोकप्रतिनिधींनी दूर करावयाची असल्याने त्यांचा पिच्छा पुरविला पाहिजे....आणि असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. इन्द्रा

युरोपियन संघाच्या लोकांना खटल्यादरम्यान उपस्थित रहायची परवानगी मिळाली(आपल्या न्याय व्यवस्थेत त्यांची लुडबुड ) आज मंगळवारी सुनवाई कालची सुरु करणार आहेत आज तरी काय तो निकाल लगेच एकदाचा असे वाटते सत्यमेव जयते

In reply to by मुक्तसुनीत

अत्यंत एकतर्फी पद्धतिने सादर केला आहे. अंजली कामतने केवळ एकाच बाजूच्या अनेक जणांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत आणि येथे अत्यंत विस्कळीतपणे त्या ह्या 'रिपोर्टा'त गुंफल्या आहेत. सरकारी वकील अथवा सरकारच्या कृतिचे समर्थन करणारे तिला भेटले नाही ह्याचे मला अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. पी. यू. सी. एल. इ. संस्थांकडून अजून काय अपेक्षा करायची?

In reply to by प्रदीप

सहमत आहे. एकतर्फी आहे. (हा विशिष्ट) कायदा अर्केइक आहे, ड्रॅकोनियन आहे यावर भलताच भर आहे. नक्षलवाद ड्रॅकोनियन आहे की कसे, आणि त्याच्याशी सामना करण्यासाठी कसला कायदा हवा यावर सिव्हिलाइज्ड डॉक्युमेंटरीकारांकडून काही भाष्य नाही. छत्तिसगढमधले इंडस्ट्रियलायझेशन कसे हानीकारक आहे, तिथल्या इकॉलॉजीला, तिथल्या आदिवासींना कसे नष्ट करतेय यावर टिप्पणी आहे. मजेशीर आहे. (आणि चीडही आणणारे आहे.) सेन यांचे कन्विक्शन कायद्याच्या दृष्टीने कसे अयोग्य आहे यावर काहीच भाष्य नाही. हा रिपोर्ट "मर्मभेदक" कशामुळे वाटला?

In reply to by आळश्यांचा राजा

छत्तिसगढमधले इंडस्ट्रियलायझेशन कसे हानीकारक आहे, तिथल्या इकॉलॉजीला, तिथल्या आदिवासींना कसे नष्ट करतेय यावर टिप्पणी आहे. Calling प.रा. Calling प.रा. Calling प.रा. (कोणिही भुवई उंचावुन पराचा काय संबंध असे विचारू नये. कारण विचारणा-याला पार्श्वभूमी माहित नसणार.)

म. गांधी यांना नुसतेच राष्ट्रपिता म्हणून त्यांचे चित्र नोटांवर छापण्याऐवजी त्यांनी पाहिलेले सर्वोदयाचे स्वप्न जर राज्यकर्त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर माओवाद/नक्षलवाद यांची बीजे भारतात रुजलीच नसती. असो. जे झाले ते झाले. कोणत्याही हिंसक उपचारांवर माझा विश्वास नाही. परंतु हिंसेच्या मार्गाने घटनेची पायमल्ली करून, अराजक माजवून जर कोणी सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करेल तर त्याचा बिमोड झालाच पाहिजे. "It must be remembered that when a rebellion has been started against the Government, it is tantamount to a declaration of war. War cannot be conducted in accordance with standards of humanity to which we are accustomed in peace." - Sir E. CARSON(ARMY COUNCIL AND GENERAL DYER.HC Deb 08 July 1920 vol 131 cc1705-819) बिनायक सेन यांना समाजसुधारणेसाठी नक्षल/माओवाद्यांशी दूरान्वयानेही संबंध ठेवण्याची काय गरज होती? ते समजले नाही. की जसे धर्मप्रचारक समाजसुधारक मिशने/आश्रम काढतात तसेच बिनायक सेनही माओवाद्यांसाठी एक फ्रंट आहेत?

In reply to by विसुनाना

बिनायक सेन यांनी माओवाद्यांशी संबंध ठेवावा न ठेवावा इत्यादि प्रश्नांची बरीच चर्चा होऊ शकते. प्रश्न असा आहे की त्यांनी केलेले "गुन्हे" हे गुन्हे आहेत का , आणि ते जन्मठेपेच्या लायकीचे गुन्हे आहेत का ? तर या प्रश्नांची काही उत्तरे वरच्या डॉक्युमेंटरीत मिळतात असे वाटते.

In reply to by मुक्तसुनीत

तर या प्रश्नांची काही उत्तरे वरच्या तर या प्रश्नांची काही उत्तरे वरच्या डॉक्युमेंटरीत मिळतात असे वाटते.त मिळतात असे वाटते. हा निष्कर्श काढताना कुठले मुद्दे तुम्हाला भावले हे जरा सांगाल का? वरती अनेक जणांनी लिहीले आहेच "त्या" डॉक्युमेंटरीबद्दल. ते आपण वाचले असणारच. म्हणून खूलासा करावा.

In reply to by नितिन थत्ते

चला आता परकीय प्रसारमाध्यमे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे जगभर काढायला मोकळे .( ह्या आधी उपस्थित राहण्याची मागणी त्यांची भारत सरकारने पूर्ण केली .आता जमीन अर्ज फेटाळला गेल्यावर परकीय मानवाधिकार अजून काय मागणी करतील ह्या बद्दल भयंकर उत्सुक आहे .

In reply to by निनाद मुक्काम …

परकीय मानवाधिकार अजून काय मागणी करतील ह्या बद्दल भयंकर उत्सुक आहे . "भयंकर" हा शब्द भयंकर आघात करून गेला रे मीत्रा. ;)

इंग्रजांच्या राज्यात सेडिशन च्या आरोपाखाली टिळकांना आणि गांधींना ६ वर्षांची शिक्षा झाल्याचे स्मरते. आपल्याच राज्यात जन्मठेप होते असे दिसते. म्हणजे आपण ब्रिटिशांचे कायदे जसेच्या तसे नाही पाळत वाटतं.

In reply to by नितिन थत्ते

कोर्टाने निकाल देताना "देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. " असे म्हणले आहे. ते चुकीचे असेल तर वरच्या कोर्टात निकाल डॉ.सेन यांच्या बाजुने लागु शकतो. अनेक केसेसचे निकाल वरच्या कोर्टात फिरले आहेत. ब्रिटीशांच्या काळात अशी उदाहरणे होती किंवा नाही अशी शंका आहे.

नितिन थत्ते- आपण चर्चेत परत आलात हे बरे झाले. मी http://www.misalpav.com/node/16012#comment-272635 येथे एक प्रश्ण विचारला होता. मुळात या मंडळी़कडे (अर्थातच नक्षवादी) आधुनीक शस्त्रे (आणि त्यासाठी पैसा) कुठुन येतो आपणास पुन्हा एकदा विनंती की अनेकांच्या ज्ञानात भर घालावी.

In reply to by चिंतामणी

>>मुळात या मंडळी़कडे (अर्थातच नक्षवादी) आधुनीक शस्त्रे (आणि त्यासाठी पैसा) कुठुन येतो या प्रश्नाचे (खरे) उत्तर अडचणीचे होईल आणि चर्चा भलतीच भडकेल. :( :)

In reply to by नितिन थत्ते

आग भडकल्यास आपल्याकडे हमखास उपाय आहेत ती शमवण्याचे. जोडीला सं.म. आहेच. तेव्हा होउन जाउ द्यात.

In reply to by नितिन थत्ते

उत्तर द्यायला अवघड वाटत असेल तर राहू देत. (Have you noted थत्तेजी? आपण भेटल्यापासुन मी एका गोष्टीत बदल केला आहे.) ;)

In reply to by नितिन थत्ते

नक्षलवाद्यांकडे आधूनिक शस्त्रे आणि त्यांना पैसा पुरविणारे कोण याबद्दल तुम्ही सविस्तर संदर्भासहित सांगाच. -दिलीप बिरुटे (उत्सूक)

In reply to by श्रीगुरुजी

पण यातील अनेक मुद्दे वरील चर्चेत आलेले आहेत. त्यातील महत्वाचे मुद्दे म्हणजे १) सलवा जुडुमला कोर्टातुन बंदी आणणा-या मानवाधीकरी संघटना आणी २)सरकारी यंत्रणेने कारवाई केली की मिडीयाला जोडीला घेउन बोंबाबोंम करणा-या याच मानवाधीकरी संघटना. कालच्या या हत्याकांडानंतर कुठे गायब झाले आहेत हे तथाकथीत मानवधीर पुरस्कर्ते.

In reply to by चिंतामणी

सलवा जुडूमबद्दल मला वाटतं मिपावर माहितीपूर्ण असा प्रतिसाद कोणीतरी लिहिला होता आता दुवा सापडत नाही. नक्षलींच्या विरोधात स्थानिक अदिवासी लोकांना शस्त्र आणि प्रशिक्षण देऊन त्यांना नियमित असा भत्ताही दिला जात होता परंतु या सलवा जुडूमने नंतर इतकी दहशत माजवली म्हणतात की नक्षली परवडले पण हे नको त्यामुळे न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती, असे म्हणतात. या विषयाचे माहितगार भर घालतीलच. -दिलीप बिरुटे

एका दैनिकात लिहल होत की,त्यांनी(कर्मा यांनी)सडवा जुलुम या मोहीमेत हजार आदिवांसीच्या झोपड्या जाळल्या म्हणुन त्यांची हत्या ही हजार आदिवासींचा बदला आहे http://www.bhaskar.com/article/c-16-533315-NOR.html?seq=2&HT=