नोव्हार्टीस - संशोधन आणि अनुकरण

या प्रतिसादातील तर्क पटले.

>>फक्त वर नमूद केलेल्या पॅरामीटर्सच्या मर्यादेत राहूनच निर्णय देण्याची लिमिटेड जबाबदारी असल्याने बर्‍याच वेळेला न्यायसंस्थेला स्वतंत्र आणि परखड रहाणं परवडू शकतं. ज्युडिशियल ब्रान्चला असलेली ही लग्झरी एक्झिक्युटिव्ह ब्रान्चला (पक्षी सरकारला) नसते. सरकारला प्रत्येक निर्णयाचे कुठे, काय आणि कसे परिणाम होतील याचा विचार करावाच लागतो. सरकार बर्‍याचवेळेला बोटचेपी भूमिका घेतंय असं आपल्याला वाटतं ते यामुळेच. हॅट्स ऑफ

( वास्तवीक वेताळाला एकाच मुद्यावर उत्तर देण्यास विक्रमादीत्य बांधील असतो पण येथे आपण त्या नियमास अपवाद करूयात. ;) )

पण त्याचबरोबर हेही खरं आहे की फक्त वर नमूद केलेल्या पॅरामीटर्सच्या मर्यादेत राहूनच निर्णय देण्याची लिमिटेड जबाबदारी असल्याने बर्‍याच वेळेला न्यायसंस्थेला स्वतंत्र आणि परखड रहाणं परवडू शकतं.

माझ्या आधीच्या प्रतिसादात म्हणले आहे त्या प्रमाणे: "बरं या निर्णयात उगाच अ‍ॅक्टीव्हिजम आहे असे वाटत तरी नाही." थोडक्यात ते पॅरॅमिटर्स वगैरे सर्व समजून घेतले तरी लोकशाही देशात अ‍ॅक्टिव्हिस्ट कोर्ट असतात, ते त्याला साजेसे निर्णय देतात. ते ह्या निर्णयात अ‍ॅक्टीव्हिझम म्हणून झालेले नाही. त्यामुळे किमान कोर्टापुढे तरी आपले काही चालू शकणार नाही इतका संदेश परदेशी कंपन्यांना गेला आहे हे महत्वाचे असे म्हणले होते. या विषयावर जे काही परदेशी माध्यमात लिहून आले आहे त्यात कोर्टावर कुठलाही संशय घेतलेला दिसत नाही, हे देखील त्या अर्थाने महत्वाचे आहे.

सरकारला प्रत्येक निर्णयाचे कुठे, काय आणि कसे परिणाम होतील याचा विचार करावाच लागतो. सरकार बर्‍याचवेळेला बोटचेपी भूमिका घेतंय असं आपल्याला वाटतं ते यामुळेच.

हा मुद्दा मान्यच आहे. पण आधीच्या प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, "त्यात जसा राज्यकर्ते देशाचा स्वार्थ बघत असतील तसेच स्वतःचा पण स्वार्थ बघत असणारच... " थोडक्यात तुम्ही ज्याला बोटचेपी भुमिका म्हणत आहात त्याला मी स्वार्थी भुमिका म्हणले इतकेच. किंचित फरक असलाच तर तुम्हाला ती कदाचीत केवळ आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाच्या होऊ शकणार्‍या दबावामुळे घेतली इतकेच वाटते तर मला तो केवळ एक भाग वाटतोय. दुसरा भाग अर्थातच राजकारण्यांना मिळणारे पैसे. आंतराष्ट्रीय कंपन्या केवळ भारतातच नाही तर सर्वत्रच कसे राजकारण्यांना सांभाळतात ह्यावर भरपूर माहिती मिळेल. त्या व्यतिरीक्त भारतातील सध्याच्या सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पाहीली, राजीव गांधींसंदर्भात विकीलिक्सने अगदी सत्तरीच्या दशकातील त्यांच्या "उपयोगा"बद्दल काय म्हणले आहे ते पहाता, नोव्हार्टीस काय अशीच कंपनी चालू करायचे पेपर्स घेऊन नंतर लॅब उघडून काम करत बसली असे म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. पण तो वेगळा विषय होऊ शकेल.

पण या निर्णयाचे पडसाद हे नोव्हार्टिसच्या, फार्मा इंडस्ट्रीच्या, फार काय भारत-स्विस संबंधांच्या पलीकडे उमटण्याची शक्यता आहे आणि माझी खात्री आहे की सरकारमधले अनुभवी आणि बुद्धिमान चाणक्य हे सगळं फिगर आऊट करण्यात गुंतलेले असणार...

"सरकारमधले अनुभवी आणि बुद्धिमान चाणक्य" ह्या शब्दांवर माझा देखील विश्वास आहे. ते त्यांचे काम नक्कीच करत असतील. पण बोटचेपेपणा करण्यासाठी नोव्हार्टीस, स्वीस वगैरेची काळजी करण्याचे कारण नाही असेच वाटते.. ६५ चे युद्ध असोत, ७१ चे युद्ध असोत, (इंदीरा गांधींनी सातव्या आरमारावरून निक्सनला लिहीलेले पत्र माहीत आहे ना?), पोखरण १ असोत, पोखरण २ ला तर काय वाजपेयी नुसते पत्रकारांसमोर आले - प्रकल्प यशस्वी झाला म्हणाले आणि सरळ आत निघून गेले... या प्रत्येक वेळेस आंतर्राष्ट्रीय दबावाचा काय परीणाम काय होणार ह्यावरून चर्विचर्वण झाले होते, पण ते ते नेतृत्व आणि त्यांचे चाणक्य असल्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्या व्यतिरीक्त मला व्यक्तीगत याचे काही फार मोठे परीणाम होणार आहेत असे वाटत नाही. नोव्हार्टीसने तर आत्ताच जाहीर केले की काळजी घेऊ पण येथे धंदा पण करू आणि पेटंट पण फाईल करत राहू. एकच अपवाद होऊ शकतो, तो म्हणजे आपली सध्याची अर्थव्यवस्था... असे म्हणतात की ती १९९१ च्या काळाच्या जवळ जाऊ लागली आहे. तसे झाले तर काळजीचे कारण आहे. आता त्यातील दुसर्‍या मुद्याबद्दल (जो माझ्या दृष्टीने जास्त महत्वाचा आहे कारण ते फाउंडेशन आहे).

तुमच्या प्रतिसादातील दुसर्‍या भागाशी (विज्ञानयोगी वगैरे कविता) अंमळ असहमत. हा भारतात फार पॉप्युलर असलेला आत्मताडनाचा प्रकार असला तरी तो सत्य आहेच असे नाही. भारतातही सक्षम, हरहुन्नरी, धडाडीचे लोक खूप आहेत.

मी भारतीयांमधे सक्षमता, हरहुन्नरी वृती आणि धडाडी नाही असे कुठे म्हणतोय? ते म्हणजे आरशासमोर उभे राहून नावे ठेवण्यासारखे होईल. "माझ्यालेखी भारताची आणि भारतीयांची प्रगती आणि वृत्ती खूपच चांगल्या अर्थाने बदलली आहे,.." असेच आधी म्हणले आहे. मुद्दा वृत्तीसंदर्भात अजिबातच नाही पण त्या वृत्तीच्या वापरासंदर्भात आहे. म्हणूनच तुम्ही जे म्हणालात, "पण त्यांना मोकळेपणाने काम करू दिलं जात नाही, कधी नकळत, बर्‍याचदा मुद्दामहून! हा खरा प्रॉब्लेम आहे." याला जबाबदार कोण आहे?