Submitted by विकास on
भारताच्या सुप्रिम कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. खटला होता तो नोव्हार्टीस ही नवीन औषधे तयार करणारी कंपनी, त्यांनी लावलेल्या एका महत्वाच्या औषधाचे पेटंट आणि त्याचे भारतात चालू असलेले अनुकरण. वरकरणी विषय कुठल्याही बाजूने सोपा वाटू शकतो, पण तितका तो सोपा नाही असे वाटते. तर झाले असे: ९० च्या दशकात (९३ साली) नोव्हार्टीस या स्विस कंपनीने ल्युकेमियाच्या विशिष्ठ प्रकारांवर चमत्कार वाटावा असा उपाय ठरणारे औषध शोधून काढले. त्याला जगभरातून पेटंट मिळाले. भारतात २००५ साला पर्यंत औषधांसाठी पेंटंट हा प्रकारच नव्हता. २००५ साली भारताने तसे पेटंट देणे मान्य केले पण ते केवळ १९९५ सालानंतरच्या औषधांसाठीच. तो पर्यंत ज्या औषधांची पेटंटस कालानुसार संपली असतील त्यांचे जगभरातील कायद्याने मान्य असलेले अनुकरण करणे ज्याला "जेनेरीक ड्रग्ज" म्हणले जाते अशी औषधे करणे चालू होते. या खटल्यासंदर्भात चर्चेत असलेले नोव्हार्टीसचे ब्रँडनेम औषधासाठीचा वार्षिक खर्च हा $७५,००० इतका होता तर तेच औषध त्याच क्वालीटीने तयार केलेले भारतात वर्षाला $२५०० इतक्यालाच पडत होते /पडते. अर्थात हा फरक केवळ गरीबांसाठीच महत्वाचा नव्हता तर मध्यमवर्गिय/उच्च मध्यमवर्गियांसाठी पण महत्वाचा आहे. पण जेंव्हा जेनेरीक ड्रग्ज बाजारात असतात तेंव्हा ब्रँड नेम औषधांचा तोटा होतो. मग त्यावर उपाय म्हणून ते थोडाफार बदल करून नवीन औषध तयार करतात आणि पेटंट फाईल करतात जेणे करून जेनेरी़क ड्रग बंद करावे लागते. असे पेटंट अमेरीकेत मान्य झाले. कदाचीत इतरत्र देखील विकसीत राष्ट्रांमधे मान्य झाले असेल. पण आपल्या पेटंट ऑफिसने ते मान्य केले नाही. त्याचा परीणाम म्हणून खटला चालू होता. आज निकालात आपल्या सुप्रिम कोर्टाने असले लहानसहान फेरफार केलेल्या औषधास परत पेटंट (एव्हग्रिनींग) करायची संमती मिळणार नाही असे सांगितले. अर्थातच त्यामुळे नोव्हार्टीसचे धाबे दणाणले आहे. कारण भारतीय कंपन्या कदाचीत ते औषध भारत आणि इतर विकसनशील/अविकसीत राष्ट्रात विकू शकतील. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे संशोधनास कमी वाव मिळू शकेल... मला वरकरणी असलेल्या माहीतीवरून हा निकाल योग्य वाटला. पण आपल्यालादेखील सुप्रिम कोर्टाचा निकाल योग्य वाटतो का? मला जरी योग्य वाटला असला तरी त्याचे कारण सामाजीक आहे. पण त्यामुळे आपण कॉपीबाजच रहातो याची खंत देखील आहे. त्या संदर्भात नोव्हार्टीस जे म्हणते ते बर्‍याच अंशी खरे वाटते. एखादे औषध संशोधन करून, त्याच्या ट्रायल करून, बाजारात आणण्याचा कालावधी बराच मोठा असतो, त्यात नुसताच एखाद्या कंपनीचा आणि सरकारचा पैसा गुंतलेला नसतो तर अनेकांची अनेक वर्षांची (कधी कधी खरेच १२+ वर्षांची) तपश्चर्या असते. त्यातून फायदा निर्माण करून ते परत त्या गुंतवणु़कीचा उपयोग नवीन संशोधनासाठी करतात... पण मग जे जेनेरीक ड्रग्ज तयार करतात ते मात्र या कसल्याच भानगडीत पडत नाहीत. फक्त धंदा करणे हाच उद्देश असतो. त्यातून (विशेष करून या विशिष्ठ उदाहरणात) अनेकांना फायदा होऊ शकतो हे खरे आहे, पण बाकी डेव्हलपमेंटच काय?

प्रतिक्रिया

विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद! बराचसा सहमत. पण असहमत असा कशाशीच नाही.
भारतीय मार्केट हे अतिप्रचंड आहे असं सांगतांना भारताची लोकसंख्या नमूद केली जाते
खरे-खोटे माहीत नाही. पण म.टा. तील अग्रलेखात म्हणल्याप्रमाणे आजमितीस ३० लाख कॅन्सरग्रस्तांना आणि पुढे वर्षास १० लाखाने वाढणारी ही पेशंट संख्या आहे. त्यातील काही स्वखर्चाने करतील तर काही सरकारच्या मदतीने.. पण जेनेरीक ड्रग नसल्यास तो सर्व फायदा नोव्हार्टीसलाच मिळाला असता.
त्यामुळे भारतीय जेनेरीक कंपन्या जरी हे औषध भारतात बनवून भारतात विकू शकल्या तरी त्या इतरत्र कुठे परदेशांत विकू शकतील का हे बघायचं...
विकसीत राष्ट्रांमधे नाही, पण विकसनशील/अविकसीत राष्ट्रांमध्ये नक्की विकू शकतील.

फार्माकोडायनेमिक्स: औषधगतिकी फार्माकोकायनेटिक्स: औषध गतिकीय कोटी संदर्भः औषधशास्त्र परिभाषा शब्दकोश (दुवा गंडतो आहे)
(या दोन शब्दांना मराठी समानार्थी शब्द शोधून देणार्‍या मिपाकराला माझ्यातर्फे एक मिसळ फ्री!!!)
आता ही कशी वठवायची? :P

आता ही कशी वठवायची?
आधी दुवा दे, इथे नसेल तर व्यनित. दुवा गंडत असेल तर या शब्दकोषाचे प्रकाशक/ एडिशन वगैरे रेफरन्स व्यनि कर. तू सुचवलेले प्रतिशब्द इतके गंमतीशीर आहेत व्हेरिफाय केल्यावाचून गत्यंतर नाही. :) जर ते खरेच समानार्थी शब्द असतील तर तुझा अ‍ॅड्रेस व्यनि कर, तुझ्या गावांत येईन तेंव्हा तुला फ्री मिसळपाव नक्की! पिडांकाका कधीच दिलेलं प्रॉमिस मोडत नाहीत!!! :)

अनेक धन्यवाद. आता तुझी फेवरीट मिसळ देणारं मुंबई/पुण्यातलं हॉटेल शोधून ठेव!! :)

http://www.scribd.com/doc/133343411/Novartis-patent-Judgement पिडा साहेब सर्वोच्च न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल (११२ पानी) वरील लिंक मध्ये सापडेल त्यात मा. न्यायमूर्ती आफताब आलम आणि रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने अत्यंत सुंदर शब्दात आणि खुलासेवार हा निकाल दिलेला आहे.(बरीच शास्त्रीय माहिती लक्षात घेऊन) एखाद्या सहृदय माणसाच्या डोळ्यात पाणी येईल असे महत्त्वाचे काम केले आहे. भारतातील हजारो गरीब कर्करोगी यांचे जीव वाचतील असा निकाल आहे. जे काम हजारो निष्णात डॉक्टर करू शकणार नाहीत ते एका निकालाने केले आहे. महिना ८०००/- रुपये एखाद्या चपराश्याला किंवा टाक्सी ड्रायव्हर ला सुद्धा परवडू शकतात. पण सव्वा लाख रुपये उच्च मध्यमवर्गातील माणसाला सुद्धा जड जातील.

Submitted by श्रीरंग_जोशी on Fri, 04/05/2013 - 01:42

Permalink

सदर खटल्याचा निकाल खालिल दुव्यावर उपलब्ध आहे http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40212 त्याचप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या निकालांच्या प्रती खालिल दुव्यावर शोधता येतील. http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp

सुंदर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. >>गंमतीची गोष्ट ही आहे की नोव्हार्टिसने ग्लिव्हेकवर खरंच काय एव्हरग्रीनिंग केलं की काही बदलांनी पेशंटसाठी ते अधिक उपयुक्त केलं याची माहिती मलातरी कुठेच मिळालेली नाहिये. ती माहिती प्रोप्रायटरी असल्याने मिळण्याची शक्यताही नाही. औषधात काय बदल केले ही माहिती प्रोप्रायटरी असू शकेल. पण त्याने परिणामकारकता कशी/किती वाढली हे प्रोप्रायटरी कसे असू शकेल? ती माहिती सापडत नसेल तर परिणामकारकता वाढत नाही असाच अर्थ काढावा लागेल. म्हणून न्यायालयाचा निकाल (पुन्हा एकदा) बरोबरच आहे असे वाटते.

Submitted by आदूबाळ on Wed, 04/03/2013 - 23:55

Permalink

संशोधन करणार्‍या कंपन्यांना जवळजवळ सगळे देश करसवलती देतात. संशोधनावरच्या खर्चाला "त्वरणपद्धतीने वजावट" (accelarated deduction) मिळते. भारतात ही वजावट खर्चाच्या १७५% आहे (यूकेमध्ये १३०%). म्हणजे भारतात संशोधनावर केलेला खर्च जर रु. १०० असेल, तर उत्पन्नातून ( १०० * १७५% = ) १७५ इतकी रक्कम वजा करता येते. याचाच अर्थ रु. ७५ च्या रकमेवर (उत्पन्नावर) त्यांना आयकर भरावा लागत नाही. आयकराचा दर ३४% पकडला तर संशोधनकामी खर्च झालेल्या दर शंभर रुपयांमागे कंपनीचा ( ७५ * ३४% = ) रु. २५.५० इतका कर वाचतो. याचाच दुसरा अर्थ असा, की सरकारने आपले उत्पन्न कमी करून यांना एकप्रकारची सबसिडी दिली आहे. नोव्हार्टिसचे संशोधनही अशाच कोणत्यातरी सवलतींचा फायदा घेत झालं असणार. त्यावर त्यांनी आयकराचे फायदे उपटले. बक्कळ नफा कमावला. इतकं असूनही या चोरांच्या उलट्या बोंबा!

इथेही दोन मुद्दे आहेत. १. करसवलत मिळते हे ठीक आहे. आणि ती औषध स्पेसिफिक नसून जनरल खर्चावर असते. २. पेटंट मान्य केले तर त्या औषधाची किंमत खूप राहील. टेक्निकली सरकारला सर्वांसाठी ट्रीतमेंट उपलब्ध करावी लागते. त्यामुळे ती किंमत सरकारच्या डोक्यावर (पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या डोक्यावर) बसेल.

Submitted by सहज on गुरुवार, 04/04/2013 - 14:28

Permalink

उत्तम धागा व प्रतिसाद. बरेचसे मुद्दे वर आले आहेतच. यानिमित्ताने यापुढे नेमके काय होणार हे नक्की झाले नाही आहे. औषध कंपन्या म्हणजे नेहमीच बक्कळ फायदा उचलायला बसलेल्या व रुग्ण मात्र गरीब बिचारे हे मात्र पूर्ण सत्य नाही. काय वाट्टेल ते खाणे, पिणे बदललेली जीवनशैली यामुळे जर काही विकार बळावणार असतील तर तश्या "श्रीमंत / बेशिस्त आजारपणावर" स्वस्तात औषधे पुढे उपलब्ध असतील असे समजु नये. प्रत्येकाने आपापल्या तब्येतीची वेळीच योग्य काळजी घेणे हा एक महत्वाचा मुद्दा अधोरेखीत करावासा वाटतो. :-)

नाही पटले. जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराची काळजी घेणे परवडत नसेल तर? किंवा एखादा श्रीमंत काळजी घेऊनही आजारी पडला, एखाआ रोग झाला तर तो बिच्चारा म्हणता येइल का? किंवा अगदीच जन्ता असेलही तथाकथित बेशिस्त, पण मग त्यावर औषधे महाग करणे हा उपाय योग्य वाटत नाही वैग्रे वैग्रे

जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराची काळजी घेणे परवडत नसेल तर? किंवा एखादा श्रीमंत काळजी घेऊनही आजारी पडला, एखाआ रोग झाला तर तो बिच्चारा म्हणता येइल का? किंवा अगदीच जन्ता असेलही तथाकथित बेशिस्त, पण मग त्यावर औषधे महाग करणे हा उपाय योग्य वाटत नाही हा प्रश्न आणि त्याच्या उत्तर कृष्ण-धवल असू शकणार नाही. सर्वप्रथम चर्चा चालू करताना मी आणि सहजरावांबरोबरच इतर अनेकजण हे काही औषधकंपन्याच बरोबर आहेत असे म्हणू इच्छित नाही. पण रोग-आजार-व्याधी वगैरेंवर मुलभूत संशोधन करणे, मग त्यावर औषध तयार करण्यासाठीचे संशोधन करणे, मग तसे करून त्यावर क्लिनिकल ट्रायल्स घेणे, मग ड्रग अ‍ॅप्रूवल आणि मग बाजारात आणणे - अशा ढोबळ प्रक्रीयेतून औषध निर्मिती होते. त्यावर त्यांनी पैसे मागणे चुकीचे आहे असे वाटत नाही. आता किंमतीतला अंशतः फरक हा संशोधन करून औषध निर्मिती करणे आणि नुसतेच कॉपी केल्याने संशोधनावरील खर्च टाळून नुसतेच उत्पादन करणे यामुळे असतो. तरी देखील औषधांच्या किंमती या न परवडणार्‍या असतात त्याबद्दल त्यांच्याशी राष्ट्रीय स्तरावर वाटाघाटी (निगोशिएशन) करणे वगैरे सहज शक्य आहे. त्या व्यतिरीक्त, पेटंटसंदर्भात जर चुकीच्या पद्धतीने एव्हरग्रीनींग करणे चालू असेल तर त्याला देखील चाप लावणे शक्य आहे. पण, आधी स्वतः असले संशोधन करण्याचे सामाजीक आणि धंदा म्हणून औद्योगीक धोरण पण ठेवायचे नाही, मग (२००५ पर्यंत) पेटंटचे कायदे पण नीट करायचे नाहीत आणि वर औषधांची आणि त्याच्या फॉर्म्युलॅची मागणी करत औषध कंपन्यांनाच चोर ठरवायचे, असला प्रकार पटत नाही. श्रीमंत आणि राजकारणी काय न्यूयॉर्क, लंडन, पॅरीस मधे औषधोपचार करून घेत असतात.. समस्या सामान्य जनतेसाठी असते. कारण सामान्य माणूस भरडला जातो. म्हणून हा प्रश्न राजकीय, आर्थिक, औद्तोगीक, शास्त्रीय नजरेतून त्या त्या क्षेत्रातील धुरीणांनी सोडवायचा आहे. किंचित अवांतरः वरील परीच्छेदातील माझ्याच मुद्यासंदर्भात एक परवाच ऐकलेली बातमी आठवली. पाकीस्तान-अफगानिस्थानचा काही भाग आणि नायजेरीया सोडल्यास जग आता पोलीओ व्हायरस मुक्त झालेले आहे. यावर माहीतीआणि संपूर्ण जगच पोलीओ व्हायरस मुक्त करण्याचे प्रयत्न, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (हू) चा पोलीओ संदर्भातील प्रमुख रेडीओवर सांगत होता. त्यात त्याने सांगितले की आम्ही - या संदर्भात गेल्या दोन वर्षात एकही केस डिटेक्ट न झालेल्या भारताचा रोल मॉडेल म्हणून विचार करत आहोत. कारण, लोकशिक्षण, सर्वत्र पसरलेले लसीकरण आणि उपचार, सततचे मॉनिटरींग; त्या व्यतिरीक्त आता व्हायरस नसला तरी पोलीओची लस नीट (गोठवून वगैरे) सांभाळून ठेवणे, जेणे करून जर परत व्हायरस पुढच्या काळात जर पोलीओ परत आला तर लस तयार करण्यापासून तयारी नको, इतके सर्व भारतात व्यवस्थितपणे केले गेलेले आहे. थोडक्यात जर आपण "एंड ऑफ पाईप ट्रीटमेंट करू शकतो" तर संशोधन आणि निर्मिती पण करू शकू. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा. असो.

आजारी पडू नये म्हणून एखादा सगळी काळजी घईल. व्यायाम करेल, वेळच्या वेळी सकस खाणे-पिणे वगैरे करेल; पण शहरातल्या हवेत असलेल्या प्रदूषणाचे काय करणार? सगळीकडे पसरलेल्या कचर्‍याचे काय करणार? या सगळ्याची किंमत एक्स्टर्नलाईझ करून वर मोठ्या खुबीने सगळ्याची गरज आणि जबाबदारी 'ग्राहकावर' टाकली जाते. पण असो. यावर फार बोलण्यात अर्थ नाही. खोलीत हत्ती असल्यास त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात काय हशील?

Submitted by प्रसाद गोडबोले on गुरुवार, 04/04/2013 - 16:05

Permalink

ह्या धाग्याबद्दल विकास ह्यांचे आभार ... पण व्यक्तिगत पातळीवर मला हा निर्णय पटला नाही . कोणतेही नवे संशोधन हे त्या संशोधकाची / संस्थेची इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे ...मग १०० वर्षे उलटुन गेली तरीही !! त्यामुळे त्यांना त्याचे पेटंट मिळालेच पाहिजे . ज्याने शोध लावला त्याला त्याचे बेनीफीट्स मिळत राहिलेच पाहिजेत. नाहीतर संशोधन करण्यात काय अर्थ आहे ? कोर्टाने एकवेळ त्या औषदावर / औषधकंपनीवर पेटंट संपल्यावर जादा टॅक्स लावला असता तरी चालले असते...पण पेटंटच रद्द करुन त्यांचे संशोधित औषध 'जेनेरिक ड्रग' की काय करुन टाकणे हे सरळ सरळ रॉबिनहुड स्टाईल चोरी झाली !!

पण पेटंटच रद्द करुन त्यांचे संशोधित औषध 'जेनेरिक ड्रग' की काय करुन टाकणे
पेटंट रद्द केले गेलेले नाही. तर आधीच्या गोष्टीत (कोर्ट आणि पेटंट अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार) वरवरचा थोडाफार बदल करून जुन्याच गोष्टींना नव्याने पेटंट घेण्याच्या प्रयत्नास मान्यता मिळालेली नाही. पेटंटचा कालावधी हा २० वर्षांचा असतो, त्यानंतर जेनेरीक ड्रग कोणिही तयार करू शकते. ह्या विशिष्ठ केस संदर्भात पेटंट हे १९९३ सालचे होते, भारत सरकारने उत्पादनासंदर्भातील पेटंट कायदा २००५ साली आणला पण तो केवळ १९९५ नंतरच्या औषधांसाठीच लागू केला. त्यामुळे हे औषध त्या कायद्यात बसत नसल्याने आधीपासूनच जेनेरीक ड्रग म्हणून भारतात कायद्याने चालू शकणार होते.
कोणतेही नवे संशोधन हे त्या संशोधकाची / संस्थेची इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे ...मग १०० वर्षे उलटुन गेली तरीही !!
१०० वर्षे उलटून गेल्यावर नवे संशोधन रहात नाही. :-) जर एखाद्या कंपनीने सगळेच गोपनीय ठेवले तर गोष्ट वेगळी. पण माहिती जर अस्तित्वात असली तर त्याला कितीकाळ नवीन म्हणावे याला मर्यादा आहेत. सर्वसामान्य पणे २० वर्षांचा कालावधी सर्वांनीच ग्राह्य धरला आहे. (वास्तवात ज्या व्यक्तीने असे पेटंट शोधलेले असते, त्या व्यक्तीस देखील कंपनी इतके वर्षे त्याचा मोबदला देईल का हा प्रश्नच आहे!)

ओके . आपला मुद्दा लक्षात आला एक छोटीशी शंका :
माहिती जर अस्तित्वात असली तर त्याला कितीकाळ नवीन म्हणावे याला मर्यादा आहेत. सर्वसामान्य पणे २० वर्षांचा कालावधी सर्वांनीच ग्राह्य धरला आहे.
>>>हेच इतर बाबतीतही लागु पडते का ? उदाहरणार्थ समजा मला कोण्या साहित्यिकाचे २० वर्षापुर्वील काही साहित्य मिळाले तर मी ते माझ्या नावावर खपवु शकतो का ? किंव्वा मला कोण्या गणतितज्ञाचा / संशोधकाचा एखादा २० वर्ष जुना प्रबंध मिळाला तर मी तो थोडेफार फेरफार करुन माझा म्हणुन चालवु शकतो का ? किंव्वा कोण्या प्रशिध्द संगीतकाराच्या जुन्या चालीत थोडेफार फेर्बदल करुन ती आपण लावलेली चाल आहे असे केलेले चालते का ??

पुस्तकावर नाव दुसर्‍याला लावता येत नाही. पण पुस्तकाचे उत्पादन दुसरा करू शकतो (रॉयल्टी देऊन).

पेटंटचा कालावधी संपला, याचा अर्थ त्याचा संशोधक बदलता येत नाही. केवळ त्या पेटंटच्या अंतर्गत जे काही प्रॉडक्ट असेल (येथे औषध) त्याचे उत्पन्न हे त्या संशोधनकर्त्यास (अर्थात येथे कंपनीस) पैसे / रॉयल्टी न देता करता येऊ शकते. पुस्तकाच्या बाबतीत नितिन यांनी म्हणल्याप्रमाणे कॉपिराईटच्या काळात रॉयल्टी देऊन प्रकाशन करू शकेल पण एकदा का कॉपिराईटचा कालावधी (मला वाटते साधारण ४० वर्षे) संपला की कोणिहीते प्रकाशीत करू शकते अथवा आजच्या काळात संस्थळावर ठेवू शकते. जसे गुगलबुक्सने केले आहे.

Submitted by प्रसाद गोडबोले on Fri, 04/05/2013 - 18:54

Permalink

कन्फ्युजन क्लीयर केल्याबद्दल धन्यवाद विकास , थत्तेजी ! :) ( केवळ त्या पेटंटच्या अंतर्गत जे काही प्रॉडक्ट असेल (येथे औषध) त्याचे उत्पन्न हे त्या संशोधनकर्त्यास (अर्थात येथे कंपनीस) पैसे / रॉयल्टी न देता करता येऊ शकते. >>>हे काही कन्विन्स होत नाहीये , न्याय्य वाटत नाहीये ...असो ...इथे अवांतर आटोपतो )

Submitted by श्रीरंग_जोशी on Fri, 04/05/2013 - 20:25

Permalink

कुणी कितीही परिणामकारक औषध संशोधित केले अन त्याचे पेटंट घेतले तरीही त्या संशोधनासाठी जे ज्ञान वापरले जाते ते पूर्वापार चालत आलेल्या संशोधनापासून मिळालेले असते. असे ज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध असते. त्यामुळे २० वर्षांपर्यंत रॉयल्टीद्वारे उत्पन्न व नफा मिळाल्यावर सदर संशोधन इतरांसाठी खुले होणे हे संयुक्तिकच आहे. अनेकदा असेही होते की एकाच विषयावर एकापेक्षा अधिक संस्था संशोधन करीत असतात. कुणाचे संशोधन अधिक काळ चालले अन पेटंट इतर कुणी मिळवले तर उशिराने संशोधन संपवणार्‍या नेहमीसाठी अन्याय व्हायला नको असेही काहीसे असेल. हे सर्व नियम असे का असतात यावर मिपावर पूर्वी लिखाण झाले नसल्यास त्या क्षेत्रातील जाणकारांना विनंती आहे की त्यांनी वेळात वेळ काढून यावर लिहावे.

Submitted by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे on गुरुवार, 04/04/2013 - 19:55

Permalink

चांगली चर्चा आणि उत्तम माहितीपूर्ण प्रतिसाद. धन्स. (फार्मा सेक्टर पेटंटपासून पेटंटपर्यंत लोकसत्ताच्या एका लेखाचा दुवा धाग्यात डकवून ठेवतो) -दिलीप बिरुटे

Submitted by धनंजय on गुरुवार, 04/04/2013 - 20:01

Permalink

चांगला विषय आणि चर्चा. धन्यवाद. एकीकडे एव्हरग्रीनिंग रोखणे, आणि दुसरीकडे मर्यादित मुदतीचे पेटंटचे संरक्षण या दोहोंचा समतोल हवा, खरे.

Submitted by श्रीरंग_जोशी on गुरुवार, 04/04/2013 - 22:56

Permalink

नुकतीच खालिल बातमी वाचली अन या मतप्रदर्शनामागे भारतीय धोरणकर्त्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असावा अशी शंका वाटली. यूस-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे मत - गुंतवणूकीवर परिणाम http://www.mtmobile.in/regular/details.php?storyid=0&section=videsh

त्या बातमीतील खालील वाक्य रोचक आहे: 'नोव्हार्टिस'च्या कॅन्सरविषयक औषधाला चीन, रशिया, तैवान यासारख्या ४० देशांनी पेटंट दिले असून, भारतामध्ये याला विरोध होण्यामागचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही, असेही मत सोमर्स यांनी व्यक्त केले. जर खरेच या (revised) औषधास ४० देशांचे पेटंट मिळाले असेल तर विचार करायला हवा.
नुकतीच खालिल बातमी वाचली अन या मतप्रदर्शनामागे भारतीय धोरणकर्त्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असावा अशी शंका वाटली.
दबाव कुणावर आणता येतो? ज्याला गरज असते त्याच्यावर असमर्थ असल्याने... दबाव कोण आणते? - जो गरज भागवू शकतो तो, स्वतःचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी... त्यामुळे ह्यात नवीन काही नाही. आपण जर आपले सामर्थ्य वाढवले तर कुणाची हिंमत आहे? पण सामर्थ्याची गंमत अशी असते की ते स्वतःचे स्वतः वाढवायचे असते, केवळ अनुकरण करून वाढवता येत नाही. थोडक्यात या संदर्भात, जो पर्यंत आपण मुलभूत आणि व्यावहारीक (practical/applide) संशोधन हे आपल्या धंद्यातील धोरणाचा भाग करत नाही, तो पर्यंत असेच चालणार.

Submitted by श्रीरंग_जोशी on गुरुवार, 04/04/2013 - 23:31

Permalink

प्रतिसादातल्या (दबावाचे राजकारण) मुद्द्याबरोबर पूर्णपणे सहमत. यावरून आठवले - स्व. नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना त्यांना एका पत्रकारपरिषदेमध्ये एका पत्रकाराने जरा अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारला होता. तो असा की पाकिस्तान इतर राष्ट्रांच्या मदतीन क्षेपणास्त्र व इतर लष्करी शस्त्रास्त्रांमध्ये जोरदार प्रगती करत असताना भारताची प्रगती मंदावलेली दिसत आहे. त्यावर रावांनी उत्तर दिले या बाबतीत पाकिस्तान व आमच्या मुलभूत फरक असा आहे की त्यांचे तंत्रज्ञान उधार उसनवारी ने इकडून तिकडून आणण्यात आले आहे जे प्रत्यक्ष गरजेच्या वेळी परिणामकारकपणे काम करेल की नाही याची कसलीच खात्री नाही. याऊलट भारताचे या प्रकारच्या संशोधनाबाबतीत स्वयंपूर्ण बनण्याचे धोरण आहे. गरज पडेल तेव्हा स्वतः संशोधित केलेल्या शस्त्रात्रांचा आम्ही नक्कीच परिणामकारक वापर करू शकू. इतरांच्या मदतीवर अवलंबून रहायची गरज पडणार नाही.

Submitted by ५० फक्त on Fri, 04/05/2013 - 07:54

Permalink

प्रिंटाऔट काढुन ठेवावी एवढी उत्तम चर्चा. सर्वांनाच खुप खुप धन्यवाद. माझा एक मित्र या क्षेत्रात आहे, पुढच्या आठवड्यात त्याला भेटणार आहे, त्यानंतर मला जे काही समजेल ते इथं लिहिन पुन्हा.

Submitted by प्रसाद१९७१ on Fri, 04/05/2013 - 15:19

Permalink

न्यायालयाचा निर्णय काही बरोबर वाटत नाही. भारतीयांना सर्व काही फुकट पाहीजे. दुसर्‍यांनी डोके चालवायचे, कष्ट करायचे आणि भारतीयांनी ते फुकटात वापरायचे. सर्व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत असेच आहे.

EU, Australia, Canada may follow India's Patent Law
चांगली बातमी आहे.
भारताने जे केले ते आता इतरांना का करावेसे वाटते ?
चर्चा प्रस्तावात तसेच माझ्या आणि इतर अनेकांच्या प्रतिसादात आल्याप्रमाणे, दोन बाजू असलेले नाणे आहेत... मुद्दा इतकाच आहे की केवळ बहुराष्ट्रीय म्हणून, एव्हरग्रिनिंग म्हणून अथवा अजून कशामुळे, पेटंट रिव्हिजनला मान्यता न देणे हा एक मुद्दा झाला आणि या संदर्भात योग्यच निर्णय आहे (असे माझे मत आहे). पण दुसर्‍या बाजूचा भारतीय म्हणून विचार करणे महत्वाचे आहे - ते म्हणजे कंपन्यांनी आर अँड डी मधे खर्‍या अर्थाने उतरणे, नुसतेच "रीलॅक्स अँड डिस्कस" नको... :)

Submitted by सुबोध खरे on Sun, 04/07/2013 - 13:00

Permalink

बौद्धिक संपदा बद्दल गळा काढणार्यांचे वास्तव प्रत्यक्ष किती खर्च नोव्हारटीस ने संशोधनासाठी केला त्याचा लेखाजोखा. फक्त १० टक्के पैसे संशोधनात त्यांचे खर्च झाले आणि ९०% हे वेगवेगळ्या अमेरिकी सरकारी संस्थांचे आहेत. WHO PAID FOR GLIVEC R&D? Funding source for Brian Druker's lab 50% National Cancer Institute — public 30% Leukaemia and Lymphoma Society — public 10% Oregon Health and Science University — public 10% Novartis — private Novartis bore cost of three Phase II trials with 1,028 patients Estimated cost of these trials — $38mn to $96mn The $96mn includes hefty overheads and the cost of capital Novartis sales for Glivec in 2012 — $4.7bn or $390mn per month — over $100mn every 13 days http://timesofindia.indiatimes.com/home/stoi/special-report/Busting-the-RD-myth/articleshow/19422658.cms?

Submitted by नितिन थत्ते on Mon, 04/08/2013 - 22:15

Permalink

एक शंका आहे. अ नावाचे औषध पूर्वी पेटंट केले गेले होते. समजा त्याची मुदत उद्या संपणार आहे. त्याचे थातुरमातुर व्हेरिएशन ब नावाने कंपनीने काढले. त्या ब औषधाला पेटंट दिले तरी अ हे औषध उद्यापासून पेटंटमुक्त होईल ना? मग अ हे औषध जेनेरिक उत्पादक स्वस्तात बनवून विकू शकतील ना?

Submitted by अर्धवटराव on Mon, 04/08/2013 - 22:21

Permalink

रक्त दाबावर इलाज म्हणुन एक औषध (एनालाप्रील?) असच विकण्यात येतं. अर्धवटराव

तसं असेल तर "एव्हरग्रीनिंग" हा शब्द का वापरला जातो? आणि अ मुक्त होणार असेल तर एनजीओजना काय प्रॉब्लेम होता? कंपनीचा क्लेम जर अ पेआ ब हे वेगळे आहे असा असेल तर अ मुक्त व्हायला हवे. कंपनीचा क्लेम ब हे अ सारखेच आहे असा असेल तर मग पेटंट मिळू नये.

मला संपूर्ण माहिती नाही, पण जालावर डोकावून वघितले त्यावरूनः थोडक्यात "एव्हर्ग्रिनिंग म्हणजे पेटंट संपायच्या आधीच त्यात केलेल्या काही सुधारणा. फार्मा कंपन्यांसाठीच्या पेटंट्स साठी हा शब्द वापरलेला दिसला. त्यावरून असे असावे की एव्हर्ग्रिनिंगमुळे नव्याने पेटंट न करता, आहे तेच पेटंट परत नवीन (रिन्यू) होत असावे. आणि हे कायद्याने शक्य असावे. (जरी एव्हर्ग्रिनिंग म्हणून संकल्पना कायद्यात नसली तरी).

फार्मा क्षेत्रात पेटंट दोन प्रकारचे असते - औषधी रेणूंचे (ड्रग पेटंट) आणि उत्पादन पद्धतीचे (प्रोसेस पेटंट). इथे आपण ड्रग पेटंटचा विचार करू. समजा, मी चहा या पेयाचे पेटंट घेतले*, तर मला मिळणारे पेटंट "चहा, दूध, साखर योग्य प्रमाणात मिसळून बनणारे पेय" याचे असेल. आता उद्या हे पेटंट संपणार आहे हे जाणून मी "चहा, दूध, साखर आणि आलं योग्य प्रमाणात मिसळून बनणारे पेय" असे पेटंट घेतो. म्हणजे मूळ "चहा, दूध, साखर मिश्रण" याचं पेटंट शाबूत राहिले. कोणत्याही संशोधनक्षेत्रात ज्ञानाचे आधुनिकीकरण होत असते. अद्ययावत ज्ञान हा अगोदरच्या ज्ञानावर चढवलेला इमला असतो. त्यामुळे पेटंट संरक्षण संपूर्ण इमारतीला (मूळ ज्ञान अधिक इमला) देणं हे योग्य होय. हे कायदाही जाणतो - म्हणून एव्हरग्रीनिंग - म्हणजे इमला अधिक पाया - अशा तरतुदी आहेत. पण कायदा आला की तरतुदींची चौकट वापरून कायद्याचा दुरुपयोग करणारे (abuse of law) महाभाग पण येतात. त्यासाठी सरकारी राखणदार (regulators) असतात. वाद विकोपाला गेले की न्यायव्यवस्थेला राखणदाराची भूमिका बजावावी लागते. वरच्या उदाहरणात मी चहामध्ये काही थातुरमातुर गोष्टी वाढवल्या आणि पेटंटचे पुनर्हरितीकरण करायचा प्रयत्न केला. हा सरळसरळ दुरुपयोग आहे. पण कधीकधी थोड्याफार बदलाने मोठा फरक पडतो. उदा. दारूमध्ये वापरल्या जाणार्‍या इथाईल अल्कोहोलमध्ये काहीतरी मिसळल्यावर त्याचे मिथाईल अल्कोहोल होते जे विषारी असते.* म्हणून या बाबतीत छोटा बदल हा खरोखर महत्त्वाचा आहे. काय महत्त्वाचे आणि काय नाही या राखणदाराच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि सद्सद्विवेकबुद्धीचा प्रश्न असतो. *पेटंट मिळणार नाही, पण उदाहरणादाखल

कन्सेप्ट कळला पण प्रश्न पडला. एक इमारत बांधल्याबद्दल बांधणार्‍याला २५ वर्षे त्या इमारतीची मालकी दिली आहे. २५ वर्षांनी ती सार्वजनिक होणार. (आताच्या बीओटी रस्त्यांसारखे). २४ व्या वर्षी बांधणार्‍याने इमारतीला रंग वॉटरप्रूफ रंग लावला (इमारतीत सुधारणा झाली). म्हणून पुन्हा/आणखी २५ वर्षे त्या इमारतीची मालकी द्यायची? किंवा तुमच्या उदाहरणात ... इतके दिवस तुम्हाला चहाचे पेटंट मिळाले होते. चहा दुसरे कोणी बनवू शकत नव्हते. ते पेटंट लॅप्स होणार होते. आता तुम्ही आले घालून चहा बनवला. त्याचे पेटंट तुम्हाला द्यायला हरकत नाही. पण ते "आले घातलेला चहा" या उत्पादनाचे असू शकेल. "आले न घातलेल्या चहा"ला पेटंट चालूच ठेवण्याचे काही कारण नाही.

Submitted by नितिन थत्ते on Tue, 04/09/2013 - 21:02

Permalink

"आले घातलेल्या चहा" बरोबरच चहाचे पेटंट चालूच ठेवले तर "गवती चहा घातलेला चहा" "तुळस घातलेला चहा" सुद्धा दुसरा कोणी बनवू शकत नाही हा सुद्धा आक्षेप आहे.

याचं उत्तर Intellectual Property Life Cycle या अर्थशास्त्रीय संकल्पनेत आहे. आयपी मधून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा ग्राफ काळानुरूप मांडला तर "तिरक्या ठेवलेल्या आजोबांच्या काठी" सारखा दिसतो. जेव्हा संशोधन होऊन एखादी पेटंटयोग्य मालमत्ता तयार होते, तेव्हा ती परिपूर्ण असतेच असं नाही. त्यावर संशोधन चालूच रहातं. त्याची सुधारित आवृत्ती येणार अशी अपेक्षा असते. सुधारित आवृत्ती आली आणि मूळ आवृतीचं संरक्षण काढून घेतलं, तर मूळ संशोधनकर्त्यावर अन्याय होतो. अशाने त्याला पुढील संशोधनासाठी काही प्रेरणा (incentive) रहाणार नाही. आजोबांची काठी अर्ध्यातच मोडेल. पेटंट संरक्षण ही "उबवलेली एकाधिकार पद्धती" (induced monopoly) असते. हे उबवण्याचं कार्य किती लांबवायचं हा प्रत्येक देशाचा निर्णय आहे. चहावरचं पेटंट "गवती चहा" आणि "तुळस घातलेला चहा" यालाही लागू होईल. पण "गवती चहा"ला "चहा या पेयाचा प्रकार" म्हणण्याच्या ऐवजी "सर्दीवरचं औषध" म्हणलं तर कदाचित पेटंट मिळूनही जाईल... :)

Submitted by सुबोध खरे on Tue, 04/09/2013 - 11:17

Permalink

नोव्हारटिस चे व्य. संचालकाच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही ९५ % लोकांना फुकट ग्लिव्हेक पुरवतो. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती दुसरेच सांगते. Over 16,000 patients in India use Glivec, the vast majority of whom receive it free of charge, Novartis says. By contrast, generic Glivec is used by more than 300,000 patients, according to industry reports.सौजन्य - टाईम्स ऑफ इंडिया २ लाख ८४ हजार लोकानी काय केले असते?विचार करा यातील एखादा आपला नातेवाईक असेल तर?

नोव्हार्टीस कसे पैसे मिळवते आणि कसा धंदा करते ह्या बद्दल येथे कुणाचे दुमत आहे असे वाटत नाही. चर्चा प्रस्तावात देखील कोर्टाचा निर्णय बघायचा आधी देखील, मी वरकरणी कोर्टाचाच निर्णय योग्य वाटतो असे म्हणले आहे. त्यामुळे त्याबाबतीत सर्वच एका बाजूने बोलत आहेत. पण मुद्दा वेगळा होता: सामाजीक म्हणून निर्णय जितका योग्य आहे तितकेच केवळ या संदर्भात नाही तर एकंदरीतच कॉपिबाज असणे हे धोरण म्हणून अथवा who cares म्हणत रहाणे हे देश आणि उद्योगांसाठी किती योग्य आहे? याबद्दल आपले मत काय? नोव्हार्टीसच कशाला इतर अनेक (अथवा सगळ्याच) फार्मा कंपनींचे नफेखोरी तत्व तुम्हा-आम्हाला मान्य होणार नाही. पण त्यांच्यासारखे संशोधन करून जो पर्यंत आपण औषधे शोधणार नाही तो पर्यंत त्यांच्यावरच अवलंबून रवाहे लागणार हे कटू सत्य आहे. त्या व्यतिरीक्त अजून एक प्रश्न आहे, व्यक्तीगत नाही अथवा तुम्ही डॉक्टरी पेशाचे आहात म्हणून नाही: कृपया खरेच गैरसमज नको पण आपल्या कडे किती डॉक्टर्स अशा कंपन्यांच्या मदतीने परदेश दौरे करतात? मी पाहीलेले आहेत...अर्थात त्याला सन्मान्य अपवादही पाहीले आहेत. आता मला सध्याची स्थिती माहीत नाही, पण इंडीयन मेडीकल असोसेशनने (आणि तत्सम संस्था)नी अशा संबंधांवर बंदी आणली आहे का? किती लोकांना अनावश्यक औषधे दिली जातात? (अमेरीकेत, असे कायदे केले आहेत. मॅसॅच्युसेट्स मधे कॉन्फरन्समधे साधे चहा देणे पण चालत नाही). पण तरी देखील मला वाटते की आपले (सगळे अर्थातच नाही पण) डॉ़क्टर्स हे अनुभवी असतात, निष्णात असतात. मग ते असे का वागत असावेत? त्यांना पैसा कमी मिळतो असे म्हणायचे आहे का? हे लिहायचा उद्देश इतकाच की कंपनीची नफेखोरी आणि एखाद्या व्यक्तीची आणि पेशानुरूप समुहाची नफेखोरी यात फरक करायचा नाही असे ठरवले तर आपल्याकडील चित्र फार वेगळे दिसणार नाही. - हे केवळ डॉक्टर्ससाठीच नाही, तर आयटी तंत्रज्ञान, इंइनिअरींग, वकील सर्वत्रच दिसेल.

एकंदरीतच कॉपिबाज असणे हे धोरण म्हणून अथवा who cares म्हणत रहाणे हे देश आणि उद्योगांसाठी किती योग्य आहे? याबद्दल आपले मत काय?
कायको फज्जरके टाईम मूंह खुलवाते हो, सुलेमान? तुमने पहेले बार पूछा तो हमने टाल्या, दूसरे बार पूछा तो काणाडोळा किया, लेकिन तुम तो छोडनेकू तैयारच नही!!!!! :)

मेरा नाम सुलेमान नही, विक्रमादीत्य है और विक्रमादीत्य कभी हट्ट छोडताच नहीनां ! ;) (ह्या वाक्यातील हिंदी हे मेल्टींग पॉट मध्ले असल्याने त्याचे योग्य मरठीकरण केले गेले आहे असे समजावेत. :) )