Skip to main content

मोदींची पंतप्रधानपदाची दावेदारी

लेखक शैलेंद्रसिंह यांनी शुक्रवार, 21/12/2012 या दिवशी प्रकाशित केले.
मोदींनी गुजरातच्या निवडणुका जिंकल्या आणि मोठ्या फ़रकाने जिंकल्यात. मोदी गुजरातच्या निवडणुका का जिंकतात? त्यांच्यामुळे त्यांची पंतप्रधानपदाची दावेदारी मजबुत होते का? ह्यावर थोडी चर्चा करुयात. मोदींचे गुजरात सरकार वर्षाला १५००० कोटी रुपये हे स्वत:च्या कामाच्या जाहिरातबाजीसाठी खर्च करते. जाहिरातबाजी सरकारी कामांची असते पण त्यायोगे श्रेय मोदींना दिलं जातं आणि त्यांची प्रतिमा मोठी होत जाते. गुंतवणुकदार आकर्षित करण्यात येणाऱ्या ह्या जाहिरातबाजी कॅंम्पेनचा मोदींच्या प्रतिमानिर्मीतीत मोठा हिस्सा आहे. ह्या जाहिरातबाजीचा परिणाम पक्षाच्या काडरवर आणि शहरी मध्यमवर्गीयांवर होणे अपेक्षित आहेच. त्यातुनच ह्या वर्गात मोदी पंतप्रधान बनावेत अशी भावना निर्माण होत चाललीय. नुसत्या आपापल्या राज्याच्या निवडणुका जिंकणे आणि विकास करणे हा जर क्रायटेरीआ ठरवला तर मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि बिहारचे नितीश कुमार हे दोघेही दावेदार ठरतात. अगदी प्रतिकुल परिस्थितीतुन ह्या दोघांनी त्यांची बिमारु राज्य पुढे आणली. तसेच ते वादग्रस्त नाहीयेत. अशा परिस्थितीत मोदींना पंतप्रधान पदाचे दावेदार रालोआ कशी जाहीर करु शकते? मोदींना उघडपणे नेतत्व देण्याचा दुसरा धोका म्हणजे मोदींचा इतर राज्यात फ़ार मोठा करिश्मा नाहिये, उलट तिथे त्यांची प्रतिमा खराब आहे. परराज्यात त्यांच्या विरुद्ध मुस्लिम मतदार एकगठ्ठा कॉंग्रेसच्या (किंवा युपीमधे समाजवादी पक्षाच्या) बाजुने जमतील. गुजरात मधे मुस्लिमांनीही मोदींना मतदान केलं..इतर राज्यात हे शक्य होणार नाही बहुतेक. गेल्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेला त्यांनी जिथे जिथे प्रचार केला त्या बहुतेक ठिकाणी युतीचा पराभव झाला. मो्दींना पंतप्रधानपदासाठी प्रमोट करणे म्हणजे सगळ्या सेक्युलरवादी मतांना/पक्षांना एकत्र जोडण्यासारखं आहे. तिसरा धोका म्हणजे रालोआ मधे मोदींचे नेतृत्व सर्वमान्य होणं शक्यच नाही. भाजपात होईल एखाद्यावेळेस, पण रालोआत अशक्यच आहे. रालोआकडुन मान्यता मिळावी म्हणुनच हल्ली मोदींनी मुस्लिमांना आपल्या जाहिरातबाजीचा भाग बनवलं आहे. काही दिवसांपुर्वी आयबीएन लाइव्ह वर गुजरातचे मुस्लिमांनी मोदींवर कसा विश्वास दाखवायला सुरुवात केलीय ह्याच्या जाहीरातबाजीचा प्रोग्राम झाला ह्या निवडणुकीतुन तर ते स्पष्टच झाले. प्रसारमाध्यमातुन आता ह्या गोष्टीची खुप जाहीरातबाजी मोदी घडवुन आणतील. पुढील १ वर्षात मुस्लिम-मोदी दोस्तीच्या खुप कहाण्या वाचायला मिळतीलच...नाही मिळाल्या तर मोदी पंतप्रधान होणे अशक्यच आहे.
वाचने 38490
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी सोमवार, 21/01/2013
अलिकडील काही घडामोडी भाजपसाठी 'थोडी खुशी थोडा गम' अशा स्वरूपाच्या आहेत. चौतालाला २२ जानेवारील शिक्षा ठोठावली जाईल. जर कमीतकमी २ वर्षांची शिक्षा झाली तर चौताला पुढील १० वर्षे किंवा वरच्या न्यायालयात जाऊन निर्दोष सुटका होईपर्यंत निवडणूक लढवू शकणार नाही. हरयानात चौतालाच्या पक्षाशी युती करण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपसाठी ही वाईट बातमी आहे तर काँग्रेससाठी चांगली. उ.प्र. मध्ये कल्याणसिंग भाजपमध्ये परतल्यामुळे राज्यात भाजपला थोडा फायदाच होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेला गळती लागलेली आहे. शिवसेनेच्या मधल्या व खालच्या फळीतले बरेच जण राष्ट्रवादी किंवा मनसेशी घरोबा करत आहेत. ही भाजप-सेना युतीच्या दृष्टीने चांगली घटना नाही. एकंदरीत शिवसेना-मनसे फाटाफुटीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला २०१९ पर्यंत काहीही चिंता नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 25/01/2013
मी पूर्वी एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणेच 'इंडिया-टुडे' ने केलेल्या सहामाही मतदाता चाचणीचे निष्कर्ष आहेत. जानेवारी २०१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार युपीएची जोरदार घसरण झाली असून आज निवडणुक झाली तरी युपीए २००९ च्या तुलनेत किमान १०० जागा गमावेल. पण याचा फायदा एनडीएला फारसा होणार नाही. एनडीएची परिस्थिती फक्त ४४ जागांनी सुधारेल तर प्रादेशिक पक्ष/तिसरी आघाडी युपीएच्या ५८ जागा हिसकावून घेतील. http://indiatoday.intoday.in/story/india-today-mood-of-the-nation-surve… 'इंडिया-टुडे'च्या सर्वेक्षणानुसार आज निवडणुक झाली तर अशी परिस्थिती दिसेल. युपीए - १५७, एनडीए - २०३ व इतर - १८३ एनडीएला २०३ वरून २७३ चा पल्ला गाठणे अशक्य आहे. युपीए १५७ जागा मिळवून शर्यतीच्या बाहेरच राहणार. म्हणजे १९९६ ची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. नितीशकुमार व जयललिता यांना पंतप्रधान होण्याची सर्वाधिक संधी आहे.

क्लिंटन शुक्रवार, 25/01/2013
'इंडिया-टुडे'च्या सर्वेक्षणानुसार आज निवडणुक झाली तर अशी परिस्थिती दिसेल. युपीए - १५७, एनडीए - २०३ व इतर - १८३
लिंकबद्दल धन्यवाद हे चित्र निवडणुक आज झाली तर काय होईल याचे आहे.वर्षभरात त्यात थोडा फरक पडू शकेल तरीही एन.डी.ए २०३ वरून २७३ वर जाईल याची शक्यता जवळपास शून्यच. २००९ मध्ये यु.पी.ए ने विविध राज्यांमध्ये जिंकलेल्या जागा केरळ: १६, कर्नाटक: ६, गोवा: १, महाराष्ट्र:२६, गुजरात:११, राजस्थान: १९, मध्य प्रदेश+छत्तिसगड: १२,हरियाणा:९, दिल्ली:७, पंजाब+चंदिगढ: ६, जम्मू-काश्मीर: ६, हिमाचल:१, उत्तराखंड:५, उत्तर प्रदेश:२१, पश्चिम बंगाल: २६, आसाम:९, आंध्र प्रदेश:३३, तामिळनाडू+पॉंडेचेरी:२८,बिहार:२ आणि इतर राज्यांमधून (झारखंड,ओरिसा,उत्तर पूर्वेतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश):१५. यापैकी युपीएला उल्लेखनीय तोटा होईल अशी परिस्थिती केरळ,गोवा,राजस्थान,दिल्ली,उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये आहे.यापैकी केवळ राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये एन.डी.ए युपीएच्या जागा घ्यायच्या परिस्थितीत आहे.तेव्हा युपीएचे नुकसान झाले तरी त्याचा फायदा एन.डी.ए ला न होता इतर पक्षांना (ममता,मुलायम,जगनमोहन इत्यादी) होणार असे दिसत आहे आणि १९९६ ची पुनरावृत्ती होणार असेही दिसत आहे.पण १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींचे उत्युंग नेतृत्व भाजपकडे असल्यामुळे नंतरच्या काळात इतर पक्षांना बरोबर घेऊन आणि एन.डी.ए स्थापन करून त्यांच्या नावावर लोक मते देतील अशी परिस्थिती होती.आता त्या तोडीचा नेता कोणत्याच पक्षात नाही तेव्हा यानंतरच्या काळातही अशीच खिचडी चालू राहणार असे चित्र दिसत आहे.
नितीशकुमार व जयललिता यांना पंतप्रधान होण्याची सर्वाधिक संधी आहे.
खरं म्हणजे कॉंग्रेस किंवा भाजपचेच सरकार यावे असे मला वाटते.पण या परिस्थितीत ते शक्य दिसत नाही.तेव्हा कम्युनिस्टांपैकी कोणीही,मुलायम,लालू अशी रत्ने पंतप्रधान बनायची शक्यता कमी आहे यातच काय ते समाधान मानायचे :(

पिंपातला उंदीर शुक्रवार, 25/01/2013
१२० कोटींच्या देशात अवघ्या ९००० लोकांचा sample survey घेऊन काढलेले निष्कर्ष काढणे मला योग्य वाटत नाही. २००४ साली सगलयानी भाजप पुन्हा सत्तेवर येणार असे घोषित करून टाकले होते. त्यामुळे UPA चा विजय हा सगळ्याना धक्का होता. आणि मुख्य म्हणजे निवडणुकीला १६ महिने बाकी आहेत. राजकारणात हा तसा मोठा कालखंड. आणि कॉंग्रेस च्या by hook or crook निवडणुका जिंकण्याचा फॅक्टर इथे लक्षात घेतला नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 25/01/2013
"मुख्य म्हणजे निवडणुकीला १६ महिने बाकी आहेत. राजकारणात हा तसा मोठा कालखंड. आणि कॉंग्रेस च्या by hook or crook निवडणुका जिंकण्याचा फॅक्टर इथे लक्षात घेतला नाही." ही शक्यता आहेच. काँग्रेस शेवटच्या ६-७ महिन्यात सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घेऊन काही प्रमाणात मते फिरवू शकेल. २००९ ची निवडणुक पाहिली तर, २००८ फेब्रुवारीपर्यंत युपीएने काहीही भरीव केले नव्हते. पण मार्च २००८ च्या अर्थसंकल्पात सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करून काँग्रेसने निवडणुकीची सुरूवात केली. नंतर ऑक्टोबर २००८ मध्ये अणुकरार केल्याने मध्यमवर्ग (जो प्रामुख्याने भाजपचा मतदार समजला जातो) खूष झाला. जानेवारी २००९ च्या सुरूवातीला पेट्रोल ५८ रू. प्रतिलिटर होते. जानेवारी २००९ संपता संपता ते ५ रू. ने कमी करून ५३ वर आणले व नंतर २८ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात अजून ५ रू कमी करून ४८ रू प्रतिलिटर केले गेले. तसेच सेवाकर १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला व प्राप्तिकर सवलतींची मर्यादा वाढविली. एकंदरीत या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात खूष झाला व युपीएला निवडणुकीत खूप फायदा झाला. निवडणुकीचे निकाल १६ मे २००९ ला लागल्यावर लगेच ३१ मे ला पेट्रोल परत ५ रू ने वाढवून ५३ रू प्रति लिटर केले (सध्या ते ७५ रू प्रति लिटर आहे) व सेवाकर परत १२ टक्के आहे. २०१४ च्या सुरवातीला पेट्रोल ६० रू वर आणले जाईल व इतर काही सवंग निर्णय घेतले जातील.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 25/01/2013
"२००९ मध्ये यु.पी.ए ने विविध राज्यांमध्ये जिंकलेल्या जागा केरळ: १६, कर्नाटक: ६, गोवा: १, महाराष्ट्र:२६, गुजरात:११, राजस्थान: १९, मध्य प्रदेश+छत्तिसगड: १२,हरियाणा:९, दिल्ली:७, पंजाब+चंदिगढ: ६, जम्मू-काश्मीर: ६, हिमाचल:१, उत्तराखंड:५, उत्तर प्रदेश:२१, पश्चिम बंगाल: २६, आसाम:९, आंध्र प्रदेश:३३, तामिळनाडू+पॉंडेचेरी:२८,बिहार:२ आणि इतर राज्यांमधून (झारखंड,ओरिसा,उत्तर पूर्वेतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश):१५. यापैकी युपीएला उल्लेखनीय तोटा होईल अशी परिस्थिती केरळ,गोवा,राजस्थान,दिल्ली,उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये आहे.यापैकी केवळ राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये एन.डी.ए युपीएच्या जागा घ्यायच्या परिस्थितीत आहे.तेव्हा युपीएचे नुकसान झाले तरी त्याचा फायदा एन.डी.ए ला न होता इतर पक्षांना (ममता,मुलायम,जगनमोहन इत्यादी) होणार असे दिसत आहे आणि १९९६ ची पुनरावृत्ती होणार असेही दिसत आहे.पण १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींचे उत्युंग नेतृत्व भाजपकडे असल्यामुळे नंतरच्या काळात इतर पक्षांना बरोबर घेऊन आणि एन.डी.ए स्थापन करून त्यांच्या नावावर लोक मते देतील अशी परिस्थिती होती.आता त्या तोडीचा नेता कोणत्याच पक्षात नाही तेव्हा यानंतरच्या काळातही अशीच खिचडी चालू राहणार असे चित्र दिसत आहे."
काँग्रेसला दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरळ, प. बंगाल, आंध्र, गुजरात व तामिळनाडूत खूप तोटा होईल. पण कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला लक्षणीय फायदा होईल. यापैकी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब व गुजरातमध्ये एनडीएला फायदा होईल. बंगालमध्ये ममता, केरळमध्ये डावी आघाडी, आंध्रमध्ये जगनमोहन व तामिळनाडूत जयललिताला फायदा होइल. उ.प्र., झारखंड, बिहार, ओरिसा, हरयाना, काश्मिर, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम इ. राज्यात २००९ ची परिस्थिती थोड्याफार फरकाने कायम राहिल. १९९६ मध्ये भाजप १६० (+ शिवसेना, अकाली दल व समता पक्षाचे अंदाजे २५ खासदार), काँग्रेस १४० व इतर २१५ अशी परिस्थिती होती. २०१४ मध्ये काँग्रेस व भाजप हे दोघेही १५० च्या आसपास राहतील व इतरांना अंदाजे २२५ जागा असतील. म्हणजे १९९६ जवळपास जशीच्या तशी पुनरावृत्ती.

विकास शुक्रवार, 25/01/2013
याच सर्वेक्षणानुसार पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांना ७ %, राहूल गांधींना १८% आणि मोदीना ४८% मते मिळालीत. त्यामुळे काँग्रेसजनांच्या एका डोळ्यात हासू आणि दुसर्‍या डोळ्यात आसू अशी अवस्था झाली असणार. :-)

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/02/2013
गेल्या ६-७ तासात परिस्थिती एकदम बदललेली आहे. आधी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये कसाबला फाशी आणि आज अफझल गुरूला फाशी हा काँग्रेसचा योजनाबद्ध डाव वाटतो. आता फक्त २१ व २८ फेब्रुवारीची वाट बघायची. मला असे वाटायला लागले आहे की, यावेळच्या रेल्वे व केंद्रीय अंदाजपत्रकात भरपूर सवलतींचा वर्षाव असेल. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्ग खूष होईल व त्यानंतर ६-७ दिवसात काँग्रेस लोकसभा बरखास्त करून एप्रिल्-मे २०१३ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेईल. कसाब व अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपच्या मुख्य मुद्द्यातील हवा गेलेली आहे व त्यामुळे काँग्रेसविरूद्धची नाराजी काही प्रमाणात कमी झालेली असणार. त्यामुळे भाजप बचावात्मक पवित्र्यात येऊन भाजपची काही मते काँग्रेसकडे वळतील. काँग्रेसला या मतांचा व अंदाजपत्रकात सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे मध्यमवर्गाचा पुन्हा एकदा पाठिंबा मिळेल. पण त्याचवेळी या फाशींमुळे उ.प्र., केरळ, प. बंगाल इ. ठिकाणची मुस्लिम मते काँग्रेसच्या विरूद्ध जातील व त्याचा फायदा डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाला होईल. म्हणजे थोडक्यात अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपचा तोटा, काँग्रेसचा थोडा तोटा व थोडा फायदा आणि डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाचा फायदा होईल.

आजानुकर्ण गुरुवार, 04/04/2013
यानंतर ६-७ दिवसात काँग्रेस लोकसभा बरखास्त करून एप्रिल्-मे २०१३ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेईल.
आता पार गुढ्या उभारायची वेळ आली तरी काँग्रेसने लोकसभा बरखास्त केलेली नाही. निवडणुकाही जाहीर झालेल्या नाहीत. अजून मे महिना जायचाय त्यामुळे अजूनही थोडा चान्स आहे. आता श्रीगुरुजींची भविष्यवाणी काय आहे? दिवाळीत निवडणुका होतील काय?

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 05/04/2013
मध्यावधी निवडणुकीच्या बाबतीत माझा अंदाच चुकला. खालील कारणांमुळे अंदाज चुकल्याची शक्यता वाटते. - अफझल गुरूला फाशी दिल्याचा काँग्रेसला म्हणावा तेवढा फायदा झालेला दिसला नाही. तब्बल साडेसहा वर्षे चालढकल करून त्याला फाशी दिल्याने लोकांना फाशी दिल्याचे फारसे कौतुक केले नाही. उलट, फाशीला इतके दिवस का लावले हे प्रश्न विचारू जाऊ लागले. त्याचबरोबर काश्मिर, अलिगढ इ. ठिकाणी फाशीविरूध्द जोरदार निदर्शने झाली. काश्मिरमध्ये तर हे प्रकरण अजून तापलेले आहे. अरूंधती रॉय सारख्या निधर्मांधांनी फाशीविरूद्ध जोरदार आवाज उठविला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा काँग्रेसला फारसा राजकीय फायदा झालेला दिसत नाही. - फेब्रुवारी महिन्यातच इटलीच्या वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरणातील भ्रष्टाचार उघडकीला येऊन मनमोहन सिंग सरकारच्या शिरपेचात अजून एक नवीन पीस खोवले गेले. या सरकारच्या गेल्या ९ वर्षात भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणे उघडकीला आली व काँग्रेस व सहकारी पक्षांनी किती लूटमार केली याचा हिशेब ठेवणे अशक्य आहे. हे प्रकरण उघडकीला आल्यावर व या प्रकरणाशी इटलीचा (म्हणजे पर्यायाने सुपर पंतप्रधानांचा) संबंध असल्याने काँग्रेस एकदम बॅकफूटवर गेली व आता या प्रकरणात त्यागींचा बळी दिला जात आहे. - इटलीच्या नौसैनिक प्रकरणातही याच काळात भारताची जगभर नाचक्की झाली. हे प्रकरण अत्यंत ढिसाळपणे हाताळून इटलीच्या नौसैनिकांना (पुन्हा एकदा इटलीशी संबंधित प्रकरण) देशाबाहेर जाउन दिल्याप्रकरणी शेवटी काँग्रेसला जोरदार टीका सहन करावी लागली. यानिमित्ताने गाडले गेलेले बोफोर्सचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आले. - द्रमुक पक्षाने युपीएची साथ सोडल्यामुळे काँग्रेस अजून दुबळी झाली. वरील कारणांमुळे मध्यावधी निवडणूकांची योजना पुढे ढकलण्यात आली असावी. आता निवडणुका नोव्हेंबर २०१३ होतील का ठरल्याप्रमाणे एप्रिल-मे २०१४ मध्ये होतील या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे. जर याही वर्षी कमी पाऊस पडला तर महाराष्ट्र व इतर काही राज्यात अत्यंत भीषण परिस्थिती निर्माण होउन काँग्रेसविरूद्ध वातावरण तयार होईल. त्यामुळे हा निर्णय पावसावर अवलंबून राहील. मी अजून एक शक्यता वाचली. डिसेंबर २०१३ मध्ये राजस्थान, म.प्र., छत्तीसगड व दिल्ली या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. यात राजस्थानमध्ये सत्ताबदल होऊन भाजप सत्तेवर येण्याची (सध्यातरी) चिन्हे आहेत. तसे झाले तर भाजपचे नवीन सरकार रॉबर्ट वड्राची राजस्थानमधली जमीन प्रकरणे बाहेर काढून काँग्रेसला अडचणीत टाकाणार हे नक्की. हे टाळण्यासाठी काँग्रेस नोव्हेंबर २०१३ मध्येच लोकसभा निवडणूक घेऊन आपली अडचण टाळेल असा अंदाज आहे. एकंदरीत निवडणुकीचा आताच अंदाज बांधणे अवघड आहे. पण काँग्रेसचा इतिहास बघितला तर काँग्रेस क्वचितच मध्यावधी निवडणूका घेते. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये निवडणूक होणे काहीसे अवघड वाटते.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 05/04/2013
जालावरच्या मंडळींना जे विषय फार्फार महत्त्वाचे वाटतात, (उदा मुसलमान, दहशतवाद वगैरे ) ते ओव्हरऑल मतदारांना वाटत नसावेत. २६ नोव्हेंबरच्या घटनेनंतर जालावर आणि टिव्ही वगैरे मीडियात इतका संताप व्यक्त होऊनही (आणि सरकारची तथाकथित छीथू होऊनही) २००९ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला २००४ पेक्षाही अधिक जागा मिळाल्या. भ्रष्टाचाराबाबतही तसेच. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर डिसेंबर २०११ मध्ये लगेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका) निवडणुकांतही महाराष्ट्रात भरघोस यश मिळाले.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
बहुधा ओवरऑल मतदारांना भरपूर पैसे वगैरे वाटून काँग्रेसचे सदस्य निवडून येत असावेत. मात्र विरोधी पक्षांचे सदस्य हे राष्ट्रवाद, आर्थिक धोरणे आणि दहशतवादाचा मुकाबला हे मुद्दे मांडून निवडून येतात.

विकास शुक्रवार, 05/04/2013
असेच गुजरातेत घडताना दिसते खरे. तिथे तर नुसती छीथू च नाही तर अगदी राक्षस केले गेले, हिटलर म्हणले गेले, ज्या घटना घडल्याच नाहीत त्या घृणास्पद घटनांसाठी दोषी ठरवून बघितले गेले, इतकेच काय तमाम गुज्जू मंड्ळींच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला अमेरीकन व्हिसा देखील काढून बघितला मिळू नये यासाठी यशस्वी प्रयत्न देखील करून बघितला...... पण मतदारांच्या निवडीत काहीच फरक नाही! :(

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
इतकेच काय तमाम गुज्जू मंड्ळींच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला अमेरीकन व्हिसा देखील काढून बघितला... पण मतदारांच्या निवडीत काहीच फरक नाही
गुजरातेतील निवडणुकांवर परिणाम करण्यासाठी बराकभाऊ ओबामांनी मोदींना व्हिसा दिला नाही ही शक्यता रोचक आहे. कदाचित अमेरिकेची प्रेसिडेन्टशीप मिळाली नाही तर गेलाबाजार गुजरातेचा मुख्यमंत्री व्हायची त्यांची इच्छा असावी.

विकास शुक्रवार, 05/04/2013
गुजरातेतील निवडणुकांवर परिणाम करण्यासाठी बराकभाऊ ओबामांनी मोदींना व्हिसा दिला नाही ही शक्यता रोचक आहे.
तसे म्हणायचे नव्हते. या दुव्यात म्हणल्याप्रमाणे, Liberal groups, with active support from several US Congressmen have been carrying out an e-mail campaign against Modi's visit to the US. थोडक्यात हे "आपल्याच दातां" ना उद्देशून म्हणलेले होते. मा. बराकदादासाहेब ओबामाजींना उद्देशून नाही. :-)

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
इतकेच काय तमाम गुज्जू मंड्ळींच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला अमेरीकन व्हिसा देखील काढून बघितला...
याऐवजी "इतकेच काय तमाम गुज्जू मंड्ळींच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला अमेरीकन व्हिसा मिळू नये यासाठी यशस्वी प्रयत्न देखील करून बघितला..." असा बदल करावा असे वाटते. तुम्ही संपादक असल्याने तुम्हाला असा बदल करता येईल. शुभेच्छा.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
हा हा... संपादकांना मग दुरुस्तीचा सल्ला द्यावा.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
पण काँग्रेसचा इतिहास बघितला तर काँग्रेस क्वचितच मध्यावधी निवडणूका घेते. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये निवडणूक होणे काहीसे अवघड वाटते.
अरेच्चा. अगदी दोनच महिन्यापूर्वी अफजल गुरूला फाशी झाल्याझाल्या तुम्हाला काँग्रेस मध्यावधी निवडणुका घेणार याची खात्री झाली होती. मात्र आता अचानक काँग्रेसचा इतिहास आठवल्याचे पाहून गंमत वाटली. असो.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/04/2013
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा दारूण पराभव होण्याची शक्यता आहे. येडीयुरप्पाच्या उपद्रवमूल्याची जबरदस्त किंमत भाजपला द्यावी लागत नाही. खालील सर्वेक्षणानुसार २२४ पैकी फक्त ५२ जागा भाजपला मिळतील. काँग्रेसला ११८, निजदला १९ व येडीयुरप्पाच्या पक्षाला १२ जागा मिळतील. पण येडीयुरप्पाचा पक्ष भाजपची तब्बल ८ टक्के मते घेऊन स्वतःबरोबर भाजपलाही खड्ड्यात घालणार आहे. http://indiatoday.intoday.in/story/headlines-today-c-voter-pre-poll-sur…

क्लिंटन गुरुवार, 04/04/2013
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा दारूण पराभव होण्याची शक्यता आहे.
येडियुराप्पा, रेड्डी बंधू यांनी घातलेल्या धुमाकुळाचा त्रास भाजपला नक्कीच होणार असेच दिसत आहे.भाजपला ५० पेक्षाही कमी जागा मिळाल्या तरी फार आश्चर्य वाटू नये. कर्नाटकमधील १९७८ पासूनच्या निवडणुकांचा इतिहास लक्षात घेतला तर १९९४ चा अपवाद वगळता विधानसभा निवडणुकांमध्ये देशातील कलाविरूध्द कौल राज्यातून येतो असे दिसेल.१९७७ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा उत्तर भारतात धुव्वा उडाला पण दक्षिण भारताने मात्र पक्षाला चांगलाच हात दिला.पुढे १९७८ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुक जिंकली.१९८० च्या दशकात केंद्रात कॉंग्रेस पक्षाची स्थिर सरकारे होती पण कर्नाटकात मात्र १९८३ ते १९८९ दरम्यान विरोधी पक्षांची सत्ता होती (रामकृष्ण हेगडे आणि एस.आर.बोम्मई मुख्यमंत्री होते). १९८९ मध्ये देशात कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला पण कर्नाटकात मात्र २२४ पैकी १७६ जागा पक्षाने जिंकल्या.१९९४ मध्ये मात्र राज्यातील कल देशातील तत्कालीन परिस्थितीप्रमाणेच होता.१९९९ मध्ये देशात वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एन.डी.ए ने निवडणुक जिंकली पण कर्नाटकात मात्र कॉंग्रेसचे एस.एम.कृष्णा मुख्यमंत्री झाले (यामागे रामकृष्ण हेगडेंचा जे.एच.पटेलांबरोबर युती करायचा अट्टाहास कारणीभूत होताच).२००४ मध्ये एन.डी.ए चा देशात पराभव झाला पण कर्नाटकात मात्र भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला.२००८ मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार आले पण २००९ मध्ये पक्षाचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला.तेव्हा या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात विजय झाला तर तो कॉंग्रेस पक्षासाठी फारसा "शुभशकुन" असणार नाही :) याच जनमत चाचणीत असे म्हटले आहे की ६४% लोकांना नरेंद्र मोदी कर्नाटकात प्रचाराला उतरले तर भाजपची परिस्थिती सुधारेल.मोदींना हे आव्हान स्विकारायला हवे.भाजपचा राज्यात विजय होणे शक्य नाही हे कोणीही सांगेल पण निदान पुरता धुव्वा उडायची नामुष्की टाळता आली तरी ते मोदींसाठी चांगले असेल.

विकास गुरुवार, 04/04/2013
राजकारणात बर्‍याचदा बायनरी भाषा बघायला मिळते. थोडक्यात मोदींमुळे धुव्वा उडाला नाही, इतकेच त्यांच्यासाठी चांगले ठरायला उपयोगी नाही.
कर्नाटकात विजय झाला तर तो कॉंग्रेस पक्षासाठी फारसा "शुभशकुन" असणार नाही
मग कोण? मुलायम का जयललीता ? ;)

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 05/04/2013
येथील चर्चा वाचून माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले. येथे लेखकाने भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षाने मोदी ह्यांच्या हाती जहाजाचे सुकाणू का देऊ नये ह्या साठी लेख काढला आहे. ह्यात ते भाजपाच्या मित्र पक्षाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात की मोदींना नेतृत्व देण्यात काय समस्या निर्माण होतील. माझ्या मागच्या प्रतिसादात मी जे लिहिले होते ते सविस्तर लिहितो. सध्याच्या काळात निवडणुका लढविण्यासाठी लागतो प्रचंड पैसा , कम्युनिस्ट वगळता बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष हे उद्योगपतींच्या तालावर नाचतात. म्हणजे सरकार कोणाचेही असो , अंबानी आपले काम काढून घेतो. अश्या उद्योगपतीच्या मनात सध्या मोदी बसले आहेत. जगभरातील व्यापारी वर्गात मोदी ह्यांचे बेफान आकर्षण आहे. गुजरात विजयानंतर मोदी ह्यांचे अमेरिकेतील संसदेत अभिनंदन व आता त्याच्या रिपब्लिक पक्षाचे खासदार व व्यापारी सुद्धा गुजरात मध्ये भेटून गेले. मोदी ह्यांनी यंदाच्या गुजरात समेट मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील लोकांना गुजरात मध्ये प्राधान्य हा मुद्दा ठेवला व प्रगत राष्ट्रांची समीकरण बदलली.सध्या जगभर मंदीच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातून भारतात जर परिस्थिती योग्य असेल तर गुंतवणूक करायला उद्योजक येत आहेत. लक्ष्मी मित्तल ह्यांचे काही प्रकल्प रखडले आहेत. सध्याच्या काळात भारतीय मतदार ४५ टक्के शहरात व ५५ टक्के गावात राहतो. शहरातील मतदार हा प्रसार माध्यमे रोज पाहतो. मोदी ह्यांचे कधी टीका तर कधी कौतुक ह्यामुळे नाव नेहमीच प्रसार माध्यमांच्या तोंडी असते. गुजराती माणूस हा मोदी ह्यांना आपल्या अस्मितेचे प्रतिक मांडतो. ज्या वेळी अंबानी भावात विस्तव जात नव्हता व अनिल हे अमर सिंह व मुला यम ह्यांचे खास मानले जायचे. त्याकाळात सुद्धा त्यांनी मोदी ह्यांच्याशी मैत्री व जाहीर सभेत कौतुक करून गुजराती माणसांची अस्मिता असा उल्लेख केला आहे. तेव्हा जगभरातील गुजराती अनिवासी लॉबी जी गुजरात निवडणुकीत कार्यरत होती. ती मोदी ह्यांच्या साठी देशाच्या नेतृत्वासाठी तन , मन , सर्वात महत्त्वाचे धन देईल. साधे उदाहरण देतो नासाने जगात दुसर्‍या क्रमांकाची पसंती धुळे येथे सौर प्रकल्पासाठी पावती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात आशियातील सर्वात मोठा सौर प्रकल्प उभा राहणार होता. ह्यात जवळ जवळ सर्व खर्च जर्मन कंपनी करणार होती. पण मग अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले. व काम रखडले. ह्याच्या नंतर मोदी ह्यांनी गुजरात मध्ये सौर प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले व पाहता पाहता त्यांचे जाळे उभारले. ते पाहून अजय देवगण च्या कंपनीने साडे तीनशे च्या वर तेथे पैसे गुंतवले. आता धुळे येथे प्रकल्प धूळ खात पडला होता. नाहीतर अजय ने महाराष्ट्रात गुंतवले असते. हे उदाहरण ह्यासाठी दिले की प्रशासकीय कामांचा दांडगा अनुभव व त्यायोगे उद्योजकांचे प्रकल्प मार्गी लावल्याने मोदी त्यांचे लाडके.झाले आहेत. सामान्य जनतेला लेखकाने मांडलेले तांत्रिक मुद्द्यात रस नाही. समस्त भारतात मोदी म्हणजे गुजरात विकास व तीन वेळा निवडून आलेला हिंदुत्व वादी नेता अशी प्रतिमा आहे. ह्यामुळे माझे असे स्पष्ट मत आहे अमेरिकेला येत्या काळात आशियात भारताकडून मोठ्या प्रमाणात उद्योग धंदे वाढवून भारताला बाजारपेठ म्हणून विकसित झालेले पाहिजेच आहे. त्याच सोबत त्यांना आशियामध्ये प्रभावी राजकारण करू शकेल असा खंभीर नेता हवा आहे. आज त्यामुळे देशी , विदेशी कंपन्या मोदी ह्यांना पंत प्रधान बनू पाहत आहेत. सर्व सामान्य लोकांच्या मनात मोदी ह्या न्या त्या मार्गाने ठसवले जात आहेत. त्यांची सध्याची भाषणे पाहता हिंदुत्व मुद्द्यांवर अजिबात न बोलत ते विकास ह्या मुद्द्यावर बोलत आहेत. जणू विकास म्हणजे मोदी असे ससे चित्र जाणीवपूर्वक उभे केले जात आहे. मूर्ख विरोधी पक्ष त्यांना सारखे दंगली ची आठवण काढून देत आहे. ह्याचा उलट परिणाम म्हणजे मोदींचा हिंदुत्वाचा तो अघोषित प्रचार होत आहेत. अश्यावेळी ते स्वतःच्या तोंडाने कशाला हिंदुत्वाबाबत बोलतील. राहिला प्रश्न मुस्लिम मतांचा ते समाजवादी , ते लालू , नितीश , मायावती व सोनिया व काही भाजप अश्या गटांच्या मध्ये विभागले जातात. मात्र सरकार बनविण्याच्या घोडेबाजाराला लालू , मायावती , पासवान पासून अनेक छोटे मोठे नेते आपल्या पक्षांसह सत्तेत सामील होतात. सध्या केंद्रात ज्या पद्धतीचे पाठिंबा देणे व सोडणे चालले आहे व अणू कराराच्या वेळी खासदार जमवणे चालले आहे ते पाहता उद्योजक मोदींच्या साठी हव्या त्या पक्षातून खासदार आणू शकतील अपवाद कम्युनिस्ट व हातवाले ह्यांचा. येथे ममता , व दक्षिणेतील नेते त्याच्या सोयी नुसार दोन्ही आघाडी मध्ये जातात. सध्या तामिळनाडू मध्ये हिंदू तमिळ लोकांच्या श्रीलंकेतील प्रश्नावरून जे राजकारण चालू आहे ,ते पाहता मोदी ह्यांचे निवडणुकीच्या काळातील एक विधान ह्या पक्षांना त्यांच्या बाजूने वळवू शकते. हिंदुत्वाचा शंख मोदी योग्य वेळी वाजवतील. तेव्हा सध्या मोदी हे आजच्या बोली भाषेत प्रसार मध्यममार्गापासून ते उद्योजक व मध्यम वर्गासाठी एक ब्र्यांड व चर्चेचा विषय झाले आहे. म्हणूनच लेखकाला त्यांच्यावर चार शब्द खरडावे वाटतात. ह्याच लोकांच्या मुळे मोदी लाट २०१४ मध्ये येणार किंबहुना ती जाणीवपूर्वक निर्माण होणार आहेत. नितीश बाबूंना हे कळले व त्यांनी आता केंद्रात स्वतःच्या राज्यासाठी पेकेज व इतर गोष्टी मागणे. त्यांच्यासाठी राज्यांचे निकष बदलण्याची भाषा हे सर्व पाहता मोदी हेच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आहेत. तेव्हा सारे सुरात म्हणूया. एक बार दिलसे मोदी फिरसे

अर्धवटराव शुक्रवार, 05/04/2013
आणखी एक मुद्दा असा कि भाजप मोदींच्या ओबीसी असण्यावर देखील जोर देईल. महाराष्ट्रात तर आतापासुनच तेली समाज "मोदी आमचा" म्हणुन स्वप्नरंजन करायला लागला आहे. अर्धवटराव

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 05/04/2013
अजय देवगण ने साडे तीनशे करोड असे म्हणायचे होते , अजून एक मुद्दा म्हणजे मोदी ह्यांची हिंदी भाषेवर कमालीचे प्रभुत्व आहे , व इंग्रजी मिडीयाच्या समोर ते हिंदीतून बोलतात , त्यांना इंग्रजी समजते पण ज्या भाषेतून प्रभावी पणे आपला मुद्दा मांडता येतो त्या भाषेतून ते बोलतात , भावनात्मक कमी व मुद्द्यांचे मुद्देसूद बोलतात. समोरच्या वक्त्याचा मुद्दा खोडून काढतांना टीका टिप्पणी करतात.. थोडक्यात त्यांच्या मागे प्रगत देशात असतो तसा पी आर व्यवस्थित त्यांना जनतेपुढे आणतात , सध्या देशभरातील भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या मध्ये जोश व नवा जीव फुंकण्याचे काम त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणीही करू शकत नाही स्वराज , जेटली ह्यांच्या सारख्या नेत्यांना विरोधी बाकड्या वरून भाषणे ठोकता येतात, त्यात स्मृती इराणी ची भर पडली आहे , प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन मास व क्लास वर गारुड सध्याच्या काळात मोदीच करू शकतात. मार्केट मध्ये एखादे भंगार गाणे सुद्धा कानावर पडले तरी काही दिवसांनी तुम्ही ते गुणगुणायला नकळतपणे लागतात. अनेक मुस्लिम मतदारांच्या वर मोदी म्हणजे विकास ह्या घोषणेचा असर होऊ लागला आहे . ह्यात शहरी मुसलमान आले. त्यात नुकतेच पठाण बंधूंनी त्यांच्यासोबत एका मंचावर हजेरी लावली , गुजरात चा मुस्लिम क्रिकेटर व राष्ट्रीय सेलेब्रिटी जेव्हा मोदी ह्यांना लग्नाचे आमंत्रण देतात. तेव्हा योग्य तो संदेश पोहोचवला जातो. असे अनेक हातखंडे येत्या काळात मोदी करतील.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
काँग्रेसचे नेते मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी जसे इफ्तार वगैरेला हजेरी लावून आपले अंडा क्याप घालून फोटो झळकतील असे पाहतात, तश्याच युक्त्या मोदींनी करु नये असे वाटते. मोदी हे हिदुत्त्वाचे फायरब्र्यांड आहेत. त्यांनी फारतर प्रवीण कुमार किंवा श्रीशांतसारख्या क्रिकेटरच्या लग्नाच्या पत्रिका स्वीकारातानाचे फोटू छापावेत. abc

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 05/04/2013
मागे एक न्यूज पहिली होती, ह्यावरून सिद्ध होते मुसलमानांच्या मतासाठी मोदी ह्यांनी टोपी चढवली नाही. मात्र हिंदू धर्मात शाली व पुण्यात महावस्त्रे म्हणतात ती मात्र त्या इमाम कडून स्वीकारली. राजकारणात राजकारणी माणसाने राजकारण करायचे नाही तर मग काय तुम्ही ,आम्ही मिपाच्या संपादक पदासाठी राजकारण , लॉबिंग आणि अजून काय काय करायचे. आपण सामान्य माणसे आभासी जगतात सुद्धा आपल्या हातून राजकारण होत नाही, तेव्हा राजकारण्यांना करू द्या , काय बिघडले.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
हो पण हाच प्रकार काँग्रेजी नेत्यांनी केला की त्याला लांगूलचालन किंवा दाढ्या कुरवाळणे असे म्हटले जाते. आता स्वतः मोदीसाहेबांनाच दाढी असल्याने ते दुसऱ्यांची दाढी कुरवाळणार नाहीत हेही खरेच.

विकास शुक्रवार, 05/04/2013
कॉंग्रेसवरील टीका ही इफ्तार पार्ट्यांमुळे झालेली नाही तर शहाबानो सारख्या निर्णयांमुळे झालेली आहे. जेंव्हा एखाद्या समुदायाच्या भावना दुखावू नयेत अथवा मते मिळण्यास फायदा होईल म्हणून जे निर्णय घेतले जातात त्याला लांगूलचालन असे म्हणले जाते. एखाद्या समुदायाच्या सांस्कृतीक/धार्मिक सोहळ्यात उपस्थित रहाणे, त्यांच्या आनंदात सहभागी होणे याला चांगले वर्तन (good manners) म्हणतात. असो.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
थोडक्यात काँग्रेसचे नेते इफ्तार वगैरे सोहळ्यात उपस्थित राहतात हे त्यांचे चांगले वर्तन आहे असे वाटते.

विकास शुक्रवार, 05/04/2013
अच्छा, तुम्ही सामना हा संदर्भ म्हणून मानता तर. बरं.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
जेंव्हा एखाद्या समुदायाच्या भावना दुखावू नयेत अथवा मते मिळण्यास फायदा होईल म्हणून जे निर्णय घेतले जातात त्याला लांगूलचालन असे म्हणले जाते.
राममंदिराची उभारणी वा तत्सम निर्णयांस हिंदूंचे लांगूलचालन किंवा शेंड्या कुरवाळणे म्हणता येईल असे वाटते.

विकास शुक्रवार, 05/04/2013
राममंदिराची उभारणी वा तत्सम निर्णयांस हिंदूंचे लांगूलचालन किंवा शेंड्या कुरवाळणे म्हणता येईल असे वाटते.
राममंदिराची मागणी ही हिंदूंची मागणी होती आणि ज्या राजकारण्यांनी त्याला जाहीर पाठींबा दिला तो त्यांनी ते स्वतः हिंदू आहेत म्हणूनही दिला. आता काँग्रेस पक्षास ही चळवळ/मागणी जे काही असेल ते मान्य नव्हते/नाही. पण तरी देखील रामजन्मभूमीच्या परीसरात शीलान्यासास राजीव गांधी यांनी परवानगी दिली. आता मान्य तर नाही, पण मते तर हवीत अशा अवस्थेत घेतलेल्या या राजीवजींच्या निर्णयास तुम्ही म्हणता, त्या प्रमाणे हिंदूंचे लांगूलचालन किंवा शेंड्या कुरवाळणे वगैरे म्हणता येईल. असो.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 05/04/2013
हिंदूंची मागणी असल्याचे कधी समजले नाही. हिंदूंच्या नावाखाली राजकीय दुकानदारी करणाऱ्या काही पक्षांनी व संघटनांनी अशी मागणी केली होती असे वाटते. शिवाय त्यासाठी देणग्या वगैरे गोळा करुनही अजून मंदीर उभे राहिलेले नाही. निवडणुका आल्या की राममंदिराची आठवण काही पक्षांना येते त्यामुळे त्यामुळे हा सर्व प्रकार शेंडी कुरवाळण्यापुरताच होता की काय अशी शंका येते.

विकास शुक्रवार, 05/04/2013
हिंदूंची मागणी असल्याचे कधी समजले नाही.
मागणी करणारे काय पारशी होते का जेएनयुमधील इतिहासाचे प्राध्यापक? रामजन्मभुमी न्यास ही संस्था माहीत आहे ना? त्यात हिंदूच तर होते, ज्यांनी या चळवळीचे अधिकृत (कोर्टात देखील) नेतृत्व केले... बरं हिंदूंची मागणीच नसेल तर त्यांच्या शेंड्या कुरवळण्याचा प्रकार म्हणायचा काय संबंध? त्या व्यतिरी़क्त जर सत्तेत येऊनही मंदीर उभे केले नसेल तर लांगूलचालन नक्कीच केले नाही.

बॅटमॅन शनिवार, 06/04/2013
+१११११११११११११११११११. सहमत आहे. लै हरामखोर जमात आहे तिथले प्राध्यापक म्हंजे- विशेषतः इतिहास विभागातले विचारजंत.

आजानुकर्ण शनिवार, 06/04/2013
रामजन्मभुमी न्यास ही संस्था माहीत आहे ना? त्यात हिंदूच तर होते, ज्यांनी या चळवळीचे अधिकृत (कोर्टात देखील) नेतृत्व केले.
हो ही संस्था माहिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ग्यांगमधील विहिंपने स्थापन केलेली ही संघटना. त्यांनी कारसेवेच्या नावाखाली बराच पैसा उकळला आणि नंतर निवडणुकीत या विषयावर मते मागितली. मात्र सरकार आल्यानंतरही त्यादृष्टीने काही हालचाल केली नाही.

विकास शनिवार, 06/04/2013
म्हणजे हिंदूंच मागणी होती हे मान्य आहे तर आता.... पैसा उकळला वगैरे, सिद्ध होणे लांब राहीले विरोधकांनी कोर्टात पण आणले नाही. अगदी गेल्या ८-९ वर्षात युपिएच्या सरकारने अथवा युपित मुलायम/अखिलेश सरकारने देखील आणले नाही.

नितिन थत्ते शनिवार, 06/04/2013
"हिंदूंची मागणी" याची व्याख्या कशी करावी हे नीटसे स्पष्ट होत नाही. हिंदू विवाह कायदा वगैरे लागू करण्याची मागणी करणारे, त्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे, जुनी रूढी बदलून मुलींना-स्त्रियांना मालमत्तेत वाटा द्यायची मागणी करणारे आणि या सर्व गोष्टी लागू करणारे हे सगळे हिंदूच होते. तरीही काही/बरेच हिंदू सदर कायदे त्यांच्यावर कुणीतरी (सरकार नावाच्या बाह्य शक्तीने) "लादले" असल्याचे समजतात*. *असे समजणारे हिंदू सहसा हिंदुत्त्ववादी असतात असे निरीक्षण आहे. हिंदूंमध्ये साधे हिंदू आणि हिंदुत्ववादी हिंदू असे दोन प्रकार असावेत. आणि मंदिर वगैरेची मागणी "हिंदुत्ववादी हिंदूंची" होती असे म्हणता येईल.

अर्धवटराव शनिवार, 06/04/2013
बस थोडी अजुन कळ सोसा चाचा. आझाद मैदान आपल्या अंगणात दिसायला लागलं कि सगळे साधे हिंदु डब्बल तडका मारके फोडणीचे होतील. अर्धवटराव

इरसाल शनिवार, 06/04/2013
स्पष्ट बोलतो राग मानु नका. हे आझाद मैदान, भाजपाला पाठिंबा देणार्‍यांच्या अंगणात होणार व काँग्रेसला पाठिंबा देणार्‍यांच्या अंगणात होणार नाही.

अर्धवटराव शनिवार, 06/04/2013
ज्या पोलीसांना चोपण्यात आलं, ज्या शहीदांचं स्मारक तोडण्यात आलं ते कुठल्याच पार्टीचे सम्र्थक नव्हते. आणि साधे हिंदु फोडणीचे बनण्याबद्दल मी जे म्हणतोय ते समस्येचं समाधान म्हणुन नव्हे तर अपरिहार्य कॉन्सि क्वेन्स म्हणुन. क्षीतीजावर मला आकाशाचा रंग रुद्र काळा दिसतोय आणि त्याच्या सावल्या फार झपाट्याने आपल्याकडे झेपावताहेत. आय विश थिस इज जस्ट अ बॅड ड्रीम.

इरसाल शनिवार, 06/04/2013
पण झुंडशाहीला कसे सामोरे जाणार अधिक आम्च्या विध्वंसक कार्यात खोडा घालता काय मग चोपतो तुम्हाला हा न्याय त्यांनी पोलीसांना लावला.

विकास शनिवार, 06/04/2013
ही उपचर्चा वर चालू होयचे कारण, "राममंदिराची उभारणी वा तत्सम निर्णयांस हिंदूंचे लांगूलचालन किंवा शेंड्या कुरवाळणे म्हणता येईल असे वाटते. " हे विधान होते. त्याला अनुषंगून पुढची वाक्ये आहेत. हिंदूंमधे भिन्न अथवा विरोधी विचारांचे असलेले आणि तरी देखील हिंदू आढळतात. म्हणून ज्यांनी रामजन्मभूमीची मागणी केली ते हिंदू नाही असे म्हणणार आहात का? तसे दुर्मिळ असेल कदाचीत पण जेंव्हा मुस्लीम धर्मातले अनेक जण शहाबानो प्रकरणात सुप्रिम कोर्टावर खवळले होते तेंव्हा अरीफ मोहंम्मद होतेच की जे त्याच्या पाठीशी होते आणि राजीव गांधींनी केलेल्या कोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील कायद्याचा ते (अरीफ मोहंमद) विरोध करत होते.

अर्धवटराव शुक्रवार, 05/04/2013
>>राममंदिराची उभारणी वा तत्सम निर्णयांस हिंदूंचे लांगूलचालन किंवा शेंड्या कुरवाळणे म्हणता येईल असे वाटते. -- आणि ते राजरोसपणे करण्यात आले. ज्या सामनाचा संदर्भ म्हणुन वापर केला गेला, त्याच वृत्तपत्रात "बाबरी शिवसेनेने पाडली असेल तर त्याचा मला अभिमान आहे" हे सेनाप्रमुखांचं विधान प्रसिद्धच आहे. त्यात शंका घेण्यासारखं काय? अर्धवटराव

श्रीगुरुजी शनिवार, 06/04/2013
"जेंव्हा एखाद्या समुदायाच्या भावना दुखावू नयेत अथवा मते मिळण्यास फायदा होईल म्हणून जे निर्णय घेतले जातात त्याला लांगूलचालन असे म्हणले जाते. " हे वाक्य अपूर्ण वाटते. हे वाक्य खालीलप्रमाणे असायला हवे होते. "जेंव्हा एखाद्या समुदायाच्या भावना दुखावू नयेत अथवा मते मिळण्यास फायदा होईल म्हणून देशहिताची किंवा त्या समाजातल्या सर्वसामान्यांची पर्वा न करता जे अन्यायी निर्णय घेतले जातात त्याला लांगूलचालन असे म्हणले जाते."

निनाद मुक्काम … शनिवार, 06/04/2013
माझ्या माहिती प्रमाणे मोदी ह्यांनी सद्भावना दिवस म्हणून कार्यक्रम केला होता. तेव्हा गुजरात मधील विविध क्षेत्रातील व्यक्ती त्यांना तेथे भेटायला आले ,तसेस विविध धर्माचे नेते , सुद्धा आले, पण मोदी ह्यांनी त्या इमामांची भेट घेऊन मला मुसलमानाची अ‍ॅलर्जी नाही असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे सरळ मनाने भेट घेण्यास आलेल्या लोकांचे स्वागत केले, मात्र ती टोपी मुस्लीम धर्मांचे प्रतीक आहे. व मोदी हे मुसलमान नसल्याने त्यांनी ती घालण्यास नकार दिला. ह्यात वावगे काहीच नाही , उद्या मुस्लीम नेत्याला पंजाबात पगडी बांधायला सांगितली व त्याने त्यास मनाई केली तर काही हंगामा होणार नाही, असे अजिबात जरुरी नाही आहे की हिंदू मुस्लीम ह्यांनी देशात गळ्यात गळे घालून राहिले पाहिजे , हिंदू समाजात ओबीसी , ते उच्च वर्णीय , दलित आपापसातील मतभेद जपत एकत्र राहतात, तर मग मुस्लीम समाजाच्या तोच न्याय असेल तर काय वाईट आहे , निदान मते मिळवण्यासाठी मोदी ढोंगीपणा करत नाही. आज मुंबईत हिंदू हाजी आली ला जातो तसेस वांद्र्याच्या माऊंट मेरी च्या जत्रेत जातो , मात्र माझे मुसलमान व ख्रीस्ती मित्र मात्र चुकूनही हिंदूंच्या देवस्थानात जात नाही , आम्ही बाहेर थांबतो असे म्हणतात. त्यांच्या मतांचा , विचारांचा आदर हिंदू करतात तसे मोदी ह्या हिंदू माणसाच्या इच्छेचा सुद्धा करावा,

नितिन थत्ते शनिवार, 06/04/2013
मला वाटते टोपी न घालण्याच्या कृतीवर टीका झाली होती कारण त्यावेळी मोदींनी "मुद्दामहून आणि पूरे होश-ओ-हवासमें" सद्भावना सप्ताह टाइप काहीतरी चालवले होते. आणि मुस्लिम मतदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण* तयार करण्याचा प्रयत्न होता. त्याच इव्हेण्टमध्ये टोपी घालण्यास नकार दिल्याने टीका झाली होती. त्यामुळे एरवी टोपी न घालणे आणि त्यावेळी टोपी न घालणे यात फरक होता. (त्यांनी ती टोपी घालायलाच हवी होती असे माझे मत नाही. त्यावेळी झालेल्या टीकेची कारणमीमांसा स्पष्ट केली इतकेच.) *हे इतरांनी केले असता त्यास लांगूलचालन अशी संज्ञा आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 06/04/2013
"*हे इतरांनी केले असता त्यास लांगूलचालन अशी संज्ञा आहे." हे लांगूलचालन नव्हे. लांगूलचालन म्हणजे एखाद्या समाजाची मते मिळण्यासाठी देशहिताविरूद्ध व त्या समाजाच्या हिताविरूद्ध घेतलेले अन्यायी निर्णय. (उदा. शाहबानो प्रकरणात कायदा बदलून मुस्लिम स्त्रियांना पोटगीचा हक्क नाकारणे, मुस्लिमांना इतरांपेक्षा वेगळे अन्यायी कायदे करून मुस्लिम स्त्रियांवर अन्याय करणे इ.)

निनाद मुक्काम … शनिवार, 06/04/2013
घटस्फोटाच्या बाबतीत भारतात सर्व धर्मियांना कायदा पण मुस्लिमांना धार्मिक स्वातंत्र्य देऊन फार सुंदर आदर्श निर्माण झाला आहे. ह्यामुळे चुकीचा संदेश ह्या समाजात जाऊन त्यांना इतर समाजापासून वेगळे ठेवण्याची ही चाल होती. त्यांच्या दुर्दैवाने मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण झाले नाही. अगदी मुंबईत मुसलमानांना प्रिया दत्त व अबू हजमि असे दोन पर्याय आहेत , मात्र मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले अशी आवई कोणी उठवत नाही , असो ते अवांतर होईल.

निनाद मुक्काम … शनिवार, 06/04/2013
त्याच इव्हेण्टमध्ये टोपी घालण्यास नकार दिल्याने टीका झाली होती. त्यामुळे एरवी टोपी न घालणे आणि त्यावेळी टोपी न घालणे यात फरक होता. (त्यांनी ती टोपी घालायलाच हवी होती असे माझे मत नाही. त्यावेळी झालेल्या टीकेची कारणमीमांसा स्पष्ट केली इतकेच.) धन्यवाद सत्ताधारी पक्ष मोक्याच्या जागांवर मुस्लिम व्यक्ती नेमतो. मुस्लिम धर्मांच्या इफ्तार पार्ट्यांमध्ये टोप्या घालतो, शिरकुर्मा रिचवत प्रसारमाध्यमांच्या समोर जातात. त्यांच्या ह्या प्रतीकात्मक गोष्टीमुळे मुस्लिम समाजाचे भले झाले आहे का सच्चर आयोग ह्यांनी नेमला त्याच मुस्लिम समाजाच्या अनेक बाबतीत मागासलेपणा दिसून आला , आला ह्याला काय इन मीन ५ ते ७ सात वर्ष कशी बशी सत्ता चालवणारे विरोधी हिंदुत्ववादी पक्ष जबाबदार आहेत का मोदी जेव्हा विकासाची गोष्ट करतात. तेव्हा त्यांच्या तोंडी कॉर्पोरेट भाषा व त्या संबंधी उदाहरण असतात. मोदी ह्यांना चांगलीच कल्पना आहे भारतातील मोठ्या संख्येने असलेला मुसलमान समूह हे प्रचंड मोठे मनुष्य साधन संपत्ती आहे. आजच्या काळात मनुष्य संख्या हे ओझे नसून ह्युमन रिसोर्स मानायची पध्धत असल्याचे थत्ते ह्यांनी फार आधी मिपावर नमूद केले होते, त्याच सोबत विकास गंगेत मुस्लिम सहभागी झाले नाही तर रिकाम्या पोटी व डोकी त्यांच्या डोक्यात पलीकडून जिहादी विष कालवण्याची पद्धत रद्दबातल करता येईल सध्या पाकिस्तानात जो शिया लोकांचा नरसंहार चालला आहे , त्यामुळे एकाकी ,हताश असहाय्य असलेला मुस्लिम शिया समुदाय जो त्याच्या लोकसंख्येच्या वीस टक्के आहे , त्यांच्यातील असंतोष रॉ टिपावा , असे मला वाटते, पण ह्याच वेळी भारतात मुस्लिम समुदायाला परके वाटू न देणे ही काळाची गरज आहे. हे मोदी ह्यांना चांगलेच उमजले आहे. देशाचा विकास करायचा ह्या मुद्द्यावर जर त्यांना पंत प्रधान व्हायचे असेल तर मुस्लिम समुदायाला ह्या विकास प्रक्रियेत त्यांनी सामाऊन घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे , ह्याचे ताजे उदाहरण मुस्लिम बहुल भागात त्यांनी गुजरात मध्ये स्थानिक निवडणुका जिंकल्या आहे.

निनाद मुक्काम … सोमवार, 08/04/2013
आता रात्रंदिन मोदींचे स्मरण चिंतन-मनन नरेंद्राचे... भाजपचा तारक, काँग्रेसचा मारक प्रतीक असे तो हिंदुत्वाचे... गुजरातकडे दावुनिया बोट करू राजकारण विकासाचे... सत्तेसाठी असे हा सारा प्रयास रामा संगे गाऊ मोदीगान ।। ह्या मंत्रांचे दररोज नित्यनियमाने पठण, मनन ,चिंतन केल्यास विकासाचा किडा तुमच्या डोक्यात आपसूकच वळवळू लागतो. व तुमचा सर्वांगीण विकास होतो. सनातनी निमुपोज ह्यांच्या वतीने आंजा वरून साभार

पिंपातला उंदीर सोमवार, 08/04/2013
आजच मोदी यांच FICCI मधल भाषण कोणी ऐकल का? मोदी महिलांची जास्त काळजी करत असणार. त्यांनी गुजरातेत त्यांच्या मंत्रिमंडळात महिला व बालविकास मंत्री असणाऱ्या माया कोडनानी यांची आम्हाला ओळख करून दिली. सध्या त्या गुजरात दंगलीतील हत्याकांडात दोषी आढळल्याने जेलमध्ये आहेत. जर मोदींनी स्वत:च्या साध्या भोळ्या बायकोला सोडून दिले मग ते गृहिणींविषयक चर्चेचे तज्ञ कसे ठरु शकतात असा प्रश्न काही नॅतद्रष्ट विचारतात.

अर्धवटराव सोमवार, 08/04/2013
भाषण म्हणुन खरच चांगलं झालं. मोदींना गृहीणींविषयी चर्चेचे तज्ञ कसे म्हणावे म्हणता... राहुल बाबा नक्षलवादापासुन गरिबी हटाव, आतंकवाद, ग्रामीण विकास वगैरे असंख्य मुद्द्यांवर बोलतात. राज्यात वा केंद्रात कुठल्याच मंत्रालयाचा अनुभव नसताना, एकाही समस्येला ते प्रत्यक्ष भिडले नसताना जर ते आपली तज्ञता प्रत्येक क्षेत्रात पाजळु शकतात तर एका राज्याचा मुख्यमंत्री गृहीणींविषयी नक्की बोलु शकतो (शिवाय मोदींनी कमितकमी आपल्या आईला गृहकर्म करताना बघितलं असेल) अवांतरः हे असले आर्ग्युमेण्ट्स वाचुन मोदींच्या विरोधकांना, मोदींवर वॉच ठेऊन बसलेल्यांना आता खरच व्हॅलीड मुद्दे मिळणं बंद झालं कि काय अशी शंका येते. अजाणतेपणी हे असले मुद्दे मोदींच्या पथ्यावर पडतील. येत्या काहि महिन्यात मोदीं नामक वळुला अंगावर घ्यायला सर्वात पुढे कदाचीत नितिश कुमार असेल. नॉट गुड फॉर यु.पी.ए. अर्धवटराव

विकास मंगळवार, 09/04/2013
रिडीफ ऑनलाईन पोलवर मी पाहीले तेंव्हा, ७६% मते मोदींना मिळाली आहेत आणि त्याच्या खालोखाल मनमोहन सिंगना ५% आणि राहूल गांधींना ४%! (पोलचे रिझल्ट बघण्यासाठी तुम्हाला मत द्यावे लागते.) तात्पर्यः काँग्रेस समर्थकांना इंटरनेट वापरता येत नाही. ;)

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 09/04/2013
इंटरनेट वरच जनमत निवडणूक निकालावर परिणाम करत असत तर भाजप २००४ ला आणि २००९ ला सत्तेबहेर राहिलेच नसते. तात्पर्य : - भाजप समर्थका ना निवडणुकांच गणित जमत नाही ; )

विकास मंगळवार, 09/04/2013
भाजप समर्थका ना निवडणुकांच गणित जमत नाही निवडणुकांचे गणित हे समर्थक ठरवत नाहीत, तर ते राजकारणी ठरवतात ज्यांना प्रत्यक्ष सत्तेच येयचे असते. असो. प्रत्येकाला उत्तर देण्यास जमतेच असे नाही. ;)

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 09/04/2013
या सर्वेक्षण यादीमधल्या विविध नावांमध्ये गुणवत्ता व अनुभव हे निकष लावायचे झाल्यास शरद पवार हे प्रथम स्थानी येतील (अर्थात माझ्यामते). मी त्यांना मत दिल्यावर पाहिले की सर्वात कमी मते त्यांनाच पडली आहेत (मी पाहिले तेव्हा केवळ ६८). २००४ पासून सर्वात अवघड खाती स्वतःकडे घेऊन त्यांनी संपुआ सरकारवर उपकारच केले आहेत. पवारांच्या पक्षामधले पिग्मी पाहून हेच वाटते की मोठ्या वृक्षाखाली इतर रोपांची वाढ खुंटते असे जे म्हणतात ते बरोबरच आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/04/2013
>>> या सर्वेक्षण यादीमधल्या विविध नावांमध्ये गुणवत्ता व अनुभव हे निकष लावायचे झाल्यास शरद पवार हे प्रथम स्थानी येतील (अर्थात माझ्यामते). मी त्यांना मत दिल्यावर पाहिले की सर्वात कमी मते त्यांनाच पडली आहेत (मी पाहिले तेव्हा केवळ ६८). पण मत देणार्‍यांनी बहुतेक विश्वासार्हता व कामगिरी हे निकष लावले असावेत.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 10/04/2013
असे ऐकले होते की एका पंतप्रधानेच्छुक नेत्याने कायमचा कर्मचारीवर्ग ठेवला आहे आंतरजालावर स्वतःला नेहमी आघाडीवर ठेवण्यासाठी. खरे असल्यास रोजगारनिर्मिती झाल्याबद्दल धन्यवादच द्यायला हवे.

विकास बुधवार, 10/04/2013
पंतप्रधानेच्छुक नेत्याने कायमचा कर्मचारीवर्ग ठेवला आहे आंतरजालावर स्वतःला नेहमी आघाडीवर ठेवण्यासाठी
अशा पद्धतीने जर कोणी वागत असेल तर फारतर स्वतःस तात्पुरते खुष ठेवता येईल पण पुढे काहीच घडणार नाही... तीन वेळेस मुख्यमंत्री म्हणून निवडून येणार्‍या व्यक्तीस याची जाणीव असावी असे वाटते.

चौकटराजा बुधवार, 10/04/2013
आयला या अगोदर आम्ही पिलू मोदी आर्किटेकट -खासदार , रूसी मोदी क्रिकेटर डो मोदी आय स्पेशालिस्ट याना जाणून होतो. आता नरेंद्रराव मोदी यांच्या शिवाय टीव्ही वर काही दिसतच नाही, नाही निळीपगडी घातलेली एक बाहुली कधी कधी दिल्लीच्या पाश्वभूमी वर जाताना दिसते. नरेंद्र मोदी हे गाजणारे व गाजवू घातलेले नेते आहेत. ते कुणाही आताच्या राजकारण्यापेक्षा चतुर वाटतात. पण नरेंद्र मोदी म्हणजे भाजपा नव्हे.भाजपा म्हणजे भारत नव्हे. पंतप्रधानपदी वर्णी लागलेल्या अनेकांना काहीही वजन नसताना ते त्या खुर्चीवर बसल्याचे आढळून येईल. मोरारजी, गुजराल, देवेगौडा, व्ही पी सिंग,चन्द्रशेखर, चरणसिंग ही ती नावे. अरेच्चा त्यात नरसि़ह राव व मनमोहन यांची नावे राहिलीच की. मुद्दा काय राजकीय प्रभावानेच तिथे बसता येते असे नव्हे. जो दुसर्‍याची - प्रभाव असणार्‍याची काहीतरी सोय करतो तिथे त्याला बसता येते. आपणही मधुन मधून शरद पवारांचे नाव त्या पदासाठी घेत असतोच ना !

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/04/2013
२०१४ मध्ये एनडीए व युपीएला बहुमताच्या जवळ जाता येणार नाही व १९९६ प्रमाणे तिसरी आघाडी सत्तेच्या जवळ पोहोचेल या अंदाजाला पुष्टी देणारा अंदाज एका नवीन सर्वेक्षणात दर्शविला आहे. या सर्वेक्षणानुसार काँग्रेसला ११३ व भाजपला १४१ जागा मिळतील आणि युपीए व एनडीएला अनुक्रमे १४५ व १८७ जागा मिळतील. म्हणजे उर्वरीत पक्षांना तब्बल २११ जागा मिळतील. महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीला ४८ पैकी २६ जागा मिळतील. प्रादेशिक पक्षांमध्ये संजद १९, शिवसेना १५, अकाली दल ९, राष्ट्रवादी ६, सपा ३५, बिजद १३, अद्रमुक २७, तृकाँ २६, डावे पक्ष २६, तेदे ९, तेरास ८, वायएसआर काँग्रेस १२, बसपा २६ अशी परिस्थिती असेल. http://216.15.199.42/dainiksaamana/Details.aspx?id=37128&boxid=52924828 http://216.15.199.42/dainiksaamana/Details.aspx?id=37138&boxid=54442984

श्रीगुरुजी बुधवार, 01/05/2013
गेल्या दीडदोन महिन्यात पेट्रोलचे भाव प्रतिलिटर रू. ७८.५० पासून रू. ६९.४२ पर्यंत उतरले आहेत. म्हणजे लिटरमागे ९ रूपयाहून अधिक घट झाली आहे. यामागे नक्की कोणते कारण आहे? युपीए सरकारने आपला हातखंडा प्रयोग सुरू केला आहे. ५ मे ला होणार्‍या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमुळे ही तात्पुरती घट केलेली आहे. १५ मे किंवा जास्तीत जास्त ३१ मे पर्यंत भाव पुन्हा वाढतील. यानंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये ५ राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत व एप्रिल-मे २०१४ मध्ये लोकसभेची निवडणुक आहे. नोव्हेंबर २०१३ पासून पेट्रोलचे भाव परत उतरायला लागतील व नंतर एकदम ३१ मे २०१४ पासून पुन्हा जोरदार वाढ होईल. २००८-०९ मध्ये अगदी हाच प्रयोग केला होता. डिसेंबर २००८ मध्ये पेट्रोल रू. ५८ प्रतिलिटर होते. ते ५ रूं. नी कमी करून ५३ वर आणले व नंतर फेब्रु २००९ मध्ये अजून रू. ५ ने कमी करून प्रतिलिटर रू. ४८ केले. सेवाकर देखील १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला. नंतर २१ मे २००९ ला युपीए पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्यावर लगेच ८ दिवसात पेट्रोल परत ५ रु. ने वाढवून ५३ वर नेले व मार्च २०१४ मध्ये ते रू. ७८.५० पर्यंत पोचले होते. आता निवडणुकीमुळे तात्पुरते कमी केले आहे. भारतातली बिचारी गलीबल जनता या ढोंग्यांच्या नाटकाला पुन्हा एकदा फसणार.

क्लिंटन बुधवार, 01/05/2013
२००८-०९ मध्ये अगदी हाच प्रयोग केला होता. डिसेंबर २००८ मध्ये पेट्रोल रू. ५८ प्रतिलिटर होते. ते ५ रूं. नी कमी करून ५३ वर आणले व नंतर फेब्रु २००९ मध्ये अजून रू. ५ ने कमी करून प्रतिलिटर रू. ४८ केले. सेवाकर देखील १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला. नंतर २१ मे २००९ ला युपीए पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्यावर लगेच ८ दिवसात पेट्रोल परत ५ रु. ने वाढवून ५३ वर नेले व मार्च २०१४ मध्ये ते रू. ७८.५० पर्यंत पोचले होते. आता निवडणुकीमुळे तात्पुरते कमी केले आहे.
जुलै २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचे दर प्रति बॅरलला १४० डॉलरपेक्षा जास्त झाले होते.पण सप्टेंबर २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स कोसळली आणि अभूतपूर्व मंदी आली.या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २००८ पर्यंत तेलाचे दर ४० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.भारताच्या एकूण गरजेपैकी ७०% तेल आयात केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्यावर सरकारने देशातील तेलाचे दर कमी केले.नंतरच्या काळात तेलाचे दर वाढले आणि जून २००९ च्या शेवटपर्यंत जवळपास ७० डॉलरपर्यंत दर पोहोचला.त्यामुळे देशातील तेलाचे दर वाढविले गेले. अर्थातच निवडणुका हा यामागे उद्देश अजिबात नसेल असे मी नक्कीच म्हणत नाही पण निवडणुका हा एकच उद्देश होता असेही म्हणता येणार नाही. संदर्भः http://www.quandl.com/DOE-US-Department-of-Energy/RBRTE-Europe-Brent-Cr…

श्रीगुरुजी गुरुवार, 02/05/2013
३१/१२/२००८ ला क्रूड ऑईलचा भाव बॅरलला $ ३५.८२ होता. त्यावेळी पुण्यात पेट्रोल प्रति लिटर रू. ५८ होते. ०२/०१/२००९ ला क्रूड ऑईलचा भाव बॅरलला एकदम वाढून $ ४२.९४ झाला व नंतर १-२ दिवसांचा अपवाद वगळता हा भाव सतत $ ४४-४५ च्या आसपास होता. म्हणजे ३१/१२/२००८ च्या तुलनेत क्रूड ऑईलचे भाव किमान २० टक्क्यांनी वाढले होते. पण भारतात काय परिस्थिती होती? ३१/१२/२००८ ला रू. ५८ प्रतिलिटर असलेले पेट्रोल जाने २००९ मध्ये रू. ५३ केले गेले व नंतर २८ फेब्रुवारी २००९ मध्ये भाव रू ४८ वर आणला गेला. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव २० टक्क्यांहून अधिक वाढले तेव्हा भारतात भाव १७ टक्क्यांनी कमी केले गेले. एप्रिल २००९ मध्ये होणारी निवडणूक या एकमेव कारणापलिकडे दुसरे कोणते कारण यामागे असणार? सध्याची परिस्थिती पाहू. ३१/३/२०१३ क्रूड ऑईलचा भाव प्रतिबॅरल $ १०८.४६ होता व २९/४/२०१३ ला तो भाव $ १०२.८८ आहे. म्हणजे महिनाभरात भाव सुमारे ५ टक्क्यांनी कमी आले आहेत. पण मार्च २०१३ मध्ये प्रति लिटर रू. ७८.४६ असलेले पेट्रोल तब्बल १२ टक्क्यांनी स्वस्त होऊन रू. ६९ प्रतिलिटर झाले आहे. कर्नाटकमध्ये ५ मे ला असलेली निवडणूक याव्यतिरिक्त दुसरे कोणते कारण या भाव कमी करण्यामागे आहे?