Skip to main content

खल्लास

लेखक श्री गावसेना प्रमुख यांनी शनिवार, 09/02/2013 10:12 या दिवशी प्रकाशित केले.
एकदाचा खेळ खल्लास झाला अफजल गुरु चा,आज सकाळी ५.३० ला तीहार जेल मध्ये ह्या दहशतवाद्यास फाशी देण्यात आली ह्याची माहीती गृह सचीव आर के सिंह यांनी दिली,पण एक समजत नाही की ह्याला फाशी दिल्याने काश्मीर मध्ये हाय अलर्ट, कॉलेजेस चे सगळे कार्यक्रम रद्द्,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव वैगरे होता की काय .(कसाब च्या बाबतीत काही हिंसा झाली नाही) आता भाजप काय म्हणनार ह्या विषयावर्,बाकी बाळासाहेबांनी दुसर काम केलय स्वर्गात गेल्यावर. जय हिंद 1
वाचने 19560
प्रतिक्रिया 97

प्रतिक्रिया

श्री गावसेना प्रमुख मंगळवार, 12/02/2013 17:07
ह्या जर तर च्या गोष्टी काढुन काय फायदा होणार नाही,त्यापेक्षा ते भुत तिथेच गाडायला हव.

अनामिका मंगळवार, 12/02/2013 17:30
तोंडाने हिंदू दहशतवादला शिव्या आणि प्रत्यक्षात जिहादी दहशतवाद्यांना फ़ाशीची घाई? सुशीलकुमार शिंदेचे नक्की काय चाललंय काय? २००८ च्या कसाबला २०१२ लटकवला आणि २००१च्या अफजलला २०१३मधे पोचवला. इतकी घाई अचानक? मग १९९१ च्या राजीव हत्येतले बिगर जिहादी फ़ाशीच्या रांगेत उभे आहेत, त्यांना ‘न्याय’ का नाही? ती मंडळी पंधरा वर्षे प्रतिक्षेत आहेत. मोदीची लोकप्रियता भलतीच जिव्हारी लागलेली दिसते आहे

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 12/02/2013 20:25
या आयडीचं नाव अनामिक वाचलं आणि दचकले. कॉफीच्या घोटानंतर सगळं स्पष्ट समजलं. २००८ चा कसाब प्रत्यक्षात गोळ्या चालवत असल्याचं व्हीडीओ फूटेज आहे. हाच कसाब परदेशी नागरिक होता. २००१ चा अफजल गुरु प्रत्यक्षात गोळ्या चालवताना सापडला नव्हता. त्याच्या विरोधात थेट असा काहीही पुरावा नव्हता. तो भारतीय नागरिकही होता. उठसूट फाशी देत सुटणं ही भारतीय पद्धत नाही. कोणत्याही प्रगत देशात असा रिवाज नाही. वर टेक्ससचा देहदंडासाठी प्रसिद्ध असण्याचा उल्लेख आलेला आहेच. अगदी २००९ साली फोर्ट हूडला (टेक्सस, यू.एस) आपल्याच सहकारी सैनिकांवर गोळ्या झाडून त्यांना मारणार्‍या निदाल हसानच्या खटल्यातही त्याला दाढी करायला भाग पाडावं का नाही यावरून काही महिने कालापव्यय करण्यात आलेला आहे. अजूनही त्यावर खल सुरू असतोच. १९९१ च्या राजीव गांधीच्या मारेकर्‍यांना फाशी देऊ नये अशी विनंती गांधी कुटुंबियांकडूनच झालेली आहे. प्रियांका गांधींना तुरूंगात जाऊन धनूला भेटायचं होतं (का भेटलीही आहे). झटपट न्याय आकर्षक वाटत असेल तर असा विचार करून पहा, प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, ठाकरे कुटुंबिय यांच्यावरही स्फोट आणि खूनाचे आरोप झालेले आहेत. त्यांना किंवा या गुन्ह्यांच्या बळींनाही झटपट न्याय द्यायचा का कसं?

विकास मंगळवार, 12/02/2013 21:36
उठसूट फाशी देत सुटणं ही भारतीय पद्धत नाही. कोणत्याही प्रगत देशात असा रिवाज नाही.
सहमत
प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, ठाकरे कुटुंबिय यांच्यावरही स्फोट आणि खूनाचे आरोप झालेले आहेत. त्यांना किंवा या गुन्ह्यांच्या बळींनाही झटपट न्याय द्यायचा का कसं?
ठाकरे कुटूंबियांवर म्हणजे बाळासाहेब सोडल्यास नक्की कोणावर? राज ठाकरे म्हणत असलात तर ठीक आहे. उद्धव ठाकरेंवर म्हणत असलात तर माहीत तरी नाही... बाळासाहेबांच्या बाबतीत एक ६ वर्षाचा मतदानाचा हक्क काढणे आणि (ते लढवत नसलेल्या) निवडणूका न लढवण्याच्या सोडल्यास, इतर कुठल्याही खटल्यात ते दोषी / अपराधी ठरलेले नव्हते. पण साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि कर्नल पुरोहीत या दोघांच्या बाबतीत मात्र Justice delayed is justice denied असे म्हणावेसे वाटते. त्यांना तुरूंगात टाकून आता पाच+ वर्षे झाली. आजतागायत सरकारने पकडून तुरूंगात घालायचे काम केले पण कोर्टात खटला दाखल केलेला नाही. तो चालू केला आणि त्यात जर ते दोषी ठरले तर त्यांना जरूर शिक्षा करा म्हणजे मालेगावमधील मधील बाँबस्फोटाप्रकरणी न्याय दिला जाईल. जर ते निर्दोष ठरले तर त्यांची ह्या फुकटच्या तुरूंगातून सुटका होऊन निरपराध म्हणून त्यांना न्याय मिळेल. पण येथे काय दिसते तर फक्त Justice delayed आणि कुणालाच न्याय नाही... हे तुम्हाला योग्य वाटते का? (आठवते त्या प्रमाणे बाळासाहेब, अडवाणी, के. सुदर्शनजी, या सर्वांनीच जेंव्हा हे प्रकरण चालू झाले तेंव्हा अशीच मागणी केली होती.). पण अरूंधती रॉय सारख्या स्वयंघोषीत आणि स्युडोसेक्यूलर्ससाठीच्या विचारवंत या बाबत मात्र मुग गिळून बसतात आणि अफझल गुरूला भारतातील संपूर्ण न्याय व्यवस्थेतून एकापेक्षा अधीक वेळेस संधी दिली गेली आणि मग सुनावणी अखेरीस शिक्षा मिळाली, तरी आजही भोकाड पसरतात... आणि हो माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आणि प्रत्येक वेळेस मला आवडेल असा निकाल दिला नसला तरी विशेष करून सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे.

पैसा मंगळवार, 12/02/2013 21:59
गुन्हा सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांना शिक्षा काय द्यावी हे न्यायाधीश बळीच्या नातेवाईकांचे ऐकून ठरवत नाहीत. तसे असते तर फाशीच्या शिक्षा बर्‍याच प्रमाणात वाढल्या असत्या.

३_१४ विक्षिप्त अदिती बुधवार, 13/02/2013 06:43
ठाकरे कुटूंबियांवर म्हणजे बाळासाहेब सोडल्यास नक्की कोणावर? राज ठाकरे म्हणत असलात तर ठीक आहे.
निश्चित आठवत नव्हतं. राज ठाकरेच बहुदा किणी प्रकरणात गाजत होते. शिवाय राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडली तेव्हा बाळ ठाकरेंनी राजवर केलेल्या उपकारांच्या यादीत सीबीआयपासून बचाव असाही एक मुद्दा टाकला होता. दोषी/अपराधी ठरणं एवढंच नाही. बहुदा राज ठाकरेंवरचे आरोपही सिद्ध झाले नाहीतच (का झाले नाहीत हे बाळ ठाकरेंनी भाषणात सांगितलं ;-) ). प्रश्न असा की झटपट न्याय, निर्णय याचं अनेकांना फार आकर्षण असतं. यात अनेक साक्षी-पुरावे समोर येऊ शकत नाहीत (किंवा सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना घोळात घ्यायला वेळ मिळत नाही. ;-) ). न्यायव्यवस्थेमधे होणार्‍या दिरंगाईकडे बोट दाखवताना आरोपी आहेत, काही(तरी) कच्चे साक्षी-पुरावे आहेत म्हणून लगेच लटकवायचं असेल तर साध्वी प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, राज ठाकरे यांचेही नंबर लागले असते याची जाणीव ठेवायला हरकत नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल मलाही आदर आहे आणि निर्णय पटले नाहीत तरीही विश्वास आहे याबाबतीत सहमती.
पण साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि कर्नल पुरोहीत या दोघांच्या बाबतीत मात्र Justice delayed is justice denied असे म्हणावेसे वाटते.
या प्रकरणाबद्दल माझा फार अभ्यास नाही. उलटसुलट कैच्याकै गॉसिपही ऐकलेलं आहे. माजी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरेंना या लोकांविरोधात पुरावे मिळालेले होते. २६/११ च्या हल्ल्यांमधे करकरेंसाठी बॅकप न पाठवणे यामागेही काही राजकारण होतं. इ. पाच वर्षांत चार्जशीट दाखल न होणे अजिबातच भूषणास्पद नाही. याची एक बाजू याच संस्थळावर अनेकदा वाचलेली आहे. पण मग त्याविरोधात काही कारवाई केली जात आहे का; ज्या राजकीय पक्षांना, सामाजिक संघटनांना सदर प्रकरणाचा राजकीय, सामाजिक फायदा उठवायचा असतो, ते प्रत्यक्षात काम पुढे ढकलण्यासाठी काही कष्ट घेतात का, आणि असे प्रतिप्रश्न त्यांना कोणी विचारतं का असेही वेगवेगळे प्रश्न मला पडले आहेत. या विषयात फार रस नसल्यामुळे तपशीलात खोदकाम केलेलं नाहीये. अरुंधती रॉय? असोच. त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेत सातत्य आहे हे वगळता मला त्यात काही बोलण्यालायक माहित नाही. गॉसिप मारायला तुम्हाला वेळ नसावा, मलाही नाहीये. एक मत म्हणून मी त्यांचं लिखाण वाचते एवढंच.

विकास बुधवार, 13/02/2013 09:12
प्रश्न असा की झटपट न्याय, निर्णय याचं अनेकांना फार आकर्षण असतं.
त्या बाबत सहमत आहेच. पण बाळासाहेब ठाकर्‍यांच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय घिसडघाईने घेतला गेला नव्हता. तसा तो आपल्याकडे न्यायसंस्था करत नाहीत. त्यामुळे आत्ता देखील बलात्कारांच्या संदर्भात जो फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा आग्रह धरला जात आहे त्याच्या बाबतीत देखील मला त्याच्या इफेक्टीव्हनेसबद्दल साशंकता आहे. (इतर अनेक गोष्टी त्यात बदलल्या पाहीजेत असे मात्र नक्की वाटते). माफीच्या अर्जाच्या आधी अफझलगुरूवरील न्यायप्रक्रीया देखील घिसडघाईने झालेली नव्हती.
या प्रकरणाबद्दल माझा फार अभ्यास नाही. उलटसुलट कैच्याकै गॉसिपही ऐकलेलं आहे.
ते सांगायची गरज नाही. ;) गॉसिप हे कशाबद्दलही केले जाऊ शकते. करकर्‍यांना बॅकअप पाठवण्याबाबत जर काही कारस्थान झाले असले तर आता हयात नसलेल्या मुख्यमंत्री विलासरावांना त्यावेळेस विचारायला हवे होते, अथवा अजूनही आबा पाटलांना अथवा तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटलांना विचारता येईल. कारण या तिघांच्या हातात सत्ता आणि अधिकार होते. पण मला स्वतःला त्यात तथ्य वाटत नाही. तसे काही कोणी जाणून बुजून केले असले तर त्याचा अर्थ त्यांचा कसाबशी देखील संबंध होता असे म्हणावे लागेल आणि या हत्या ठरवून झाल्या असे म्हणावे लागेल. मला या तिन्ही (विलासराव, आबा, शिवराज पाटील) नेतृत्वांबद्दल राजकीय आणि त्यांच्या काही / अनेक निर्णयाबाबत मतभेद/आक्षेप असले तरी ते अशा प्रकारचे देशद्रोही आहेत असे स्वप्नात देखील वाटत नाही.
पाच वर्षांत चार्जशीट दाखल न होणे अजिबातच भूषणास्पद नाही. याची एक बाजू याच संस्थळावर अनेकदा वाचलेली आहे.
अहो दुसरी बाजू असती तर या संस्थळावर त्याबाजूने कावकाव करणारे देखील असतेच की. पण आड्यात नसल्याने पोहर्‍यात आले नाही, बाकी काय म्हणायचे!
पण मग त्याविरोधात काही कारवाई केली जात आहे का;
मला वाटते तुम्हाला या चार्जशीट दिरंगाईसंदर्भात म्हणायचे आहे. तसे गृहीत धरून इतकेच म्हणेन की ते सर्व कायद्याच्या मर्यादेत चालले आहे. कायद्यातच ही लूपहोल्स आहेत... पण माणूसकीच्या मर्यादेत चाललेले नाही. हे काही केवळ साध्वी प्रज्ञा अथवा कर्नल पुरोहीतांच्या बाबतीतच नाही, तर कुणाच्याच बाबतीत घडता कामा नये असे माझे म्हणणे आहे.
अरुंधती रॉय? असोच. त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेत सातत्य आहे हे वगळता मला त्यात काही बोलण्यालायक माहित नाही.
म्हणजे त्यांची भारतविरोधी भुमिका बोलण्यालायक आहे असे म्हणायचे आहे का? :-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 14/02/2013 02:24
Sorry to say ...
दुसरी बाजू असती तर या संस्थळावर त्याबाजूने कावकाव करणारे देखील असतेच की.
दुसरी बाजू मांडण्याला काव काव करणं असं जर संस्थळाचे सल्लागार म्हणत असतील तर ती बाजू त्याच संस्थळावर मांडली जाईल का याबाबतीत मला शंका आहे. पहिली बाजूच जोरजोरात मांडणार्‍यांनी दुसर्‍या चर्चेत पुरेसे संदर्भ दिलेले नाहीत असंही दिसतंय. पण त्यातून मूळ मुद्द्यापैकी काहीच सिद्ध होत नाही. पाच वर्ष चार्जशीट दाखल न होणं लज्जास्पदच रहातं. पाच वर्ष याचं राजकीय भांडवल करत रहाणं पण मूळ प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी आपली राजकीय ताकद न वापरणंही जरा कमी, पण लज्जास्पदच.
म्हणजे त्यांची भारतविरोधी भुमिका बोलण्यालायक आहे असे म्हणायचे आहे का? smiley
पुन्हा एकदा, आता थोडं आणखी जास्त स्पष्टः त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेत सातत्य आहे हे वगळता मला त्यात काही बोलण्यालायक माहित नाही.

विकास गुरुवार, 14/02/2013 04:13
काव काव हा शब्द मी मला देखील वापरलेला आहे. त्यात गंभीर असे काहीच नव्हते. हे म्हणजे, डोळा मिचकावणारा इमोटीकॉन बघून त्यातून काहीतरी अर्थ निघतात म्हणून तक्रारी करण्यासारखे आहे. असो. मुद्दा इतकाच आहे, जर दुसरी बाजू असती तर ती धरून बोलणारे येथे दिसले असते. तसे ते दिसत नाहीत कारण आधी म्हणल्याप्रमाणे आडातच नाही...
पण त्यातून मूळ मुद्द्यापैकी काहीच सिद्ध होत नाही. पाच वर्ष चार्जशीट दाखल न होणं लज्जास्पदच रहातं. पाच वर्ष याचं राजकीय भांडवल करत रहाणं पण मूळ प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी आपली राजकीय ताकद न वापरणंही जरा कमी, पण लज्जास्पदच.
त्यात राजकीय भांडवल कसे वापरायचे? आधी सांगितल्याप्रमाणे, हे (अनिश्चित काळासाठी असे तुरूंगात टाकणे) पूर्णपणे (मला वाटते मोक्का) कायद्यात बसणारे आहे. नाहीतर १४ दिवसात बाहेर काढावे लागते. त्यामुळे राजकारण्यांचा आवज काहीच करू शकत नाही. हेच जर इतर कुणाबद्दल झाले असते तर मानवाधिकारवाले लगेच भांडत आले असते. आत्ता मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. पण असल्या सिलेक्टीव्ह सवंग राजकारणाचा त्यांना फायदा होत असेल कदाचीत पण त्यामुळे मानवाधिकाराची मात्र गळचेपी होते. असो.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 12/02/2013 22:18
"२००१ चा अफजल गुरु प्रत्यक्षात गोळ्या चालवताना सापडला नव्हता. त्याच्या विरोधात थेट असा काहीही पुरावा नव्हता. तो भारतीय नागरिकही होता." तसं पाहिलं तर लादेन देखील विमाने अमरिकेत आदळविण्यात प्रत्यक्ष सहभागी नव्हता. हिटलरने देखील स्वत:च्या हाताने एकाही ज्यूची हत्या केली नव्हती. संसदेवर ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केला त्यांना अफझलने आश्रय दिलेला होता, त्या संपूर्ण कटात त्याचा सक्रीय सहभाग होता व अतिरेक्यांना त्याने सर्व आवश्यक लॉजिस्टिक पुरविलेले होते. हल्ला चालू असताना अतिरेक्यांनी ३ वेळा त्याच्या भ्रमणध्वनीवर दूरभाष करून त्याला हल्ल्याची माहिती पुरविली होती. त्याने स्वतःच एनडीटीव्ही या खाजगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत याची कबुली दिलेली आहे. "उठसूट फाशी देत सुटणं ही भारतीय पद्धत नाही. कोणत्याही प्रगत देशात असा रिवाज नाही." सहमत. भारतात गेल्या ९ वर्षात फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या अंदाजे २७-२८ जणांपैकी फक्त तिघांना फाशी दिली आहे(२००४ मध्ये धनंजय चटर्जी, २०१२ मध्ये कसाब आणि आता अफझल). "झटपट न्याय आकर्षक वाटत असेल तर असा विचार करून पहा, प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, ठाकरे कुटुंबिय यांच्यावरही स्फोट आणि खूनाचे आरोप झालेले आहेत. त्यांना किंवा या गुन्ह्यांच्या बळींनाही झटपट न्याय द्यायचा का कसं?" झटपट न्याय कुठे झाला? अफझलच्या बाबतीत तर खूपच संथ न्यायप्रक्रिया होती. १३ डिसेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर तब्बल ११ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यावर त्याला शिक्षा झाली. सप्टेंबर २००६ पर्यंत प्राथमिक सुनावणी न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय अशा तीन ठिकाणी त्याच्या खटल्याची सुनावणी होऊन त्याला शिक्षा जाहीर झाली. ऑक्टोबर २००६ पासून तब्बल ६ वर्षे ३ महिने त्याचा दयेचा अर्ज निलंबित होता. गुन्ह्यानंतर शिक्षेला ११ वर्षे लागणे हा झटपट न्याय नसून दिरंगाई आहे. प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित व इतर ९ जण ऑक्टोबर २००८ पासून जामीन न मिळता अटकेत आहेत. त्यांच्यावर आजतगायत आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. सुरवातीला सीआयडी, नंतर एटीएस, त्यानंतर पहिली एसआयटी, नंतर सीबीआय, नंतर दुसरी एसआयटी आणि सध्या एनआयए या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. अजून आरोपपत्र दाखल करण्याइतका पुरावा त्यांना फॅब्रिकेट करता आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात त्या सर्वांच्या एकूण ४ वेळा नार्को चाचण्या झाल्या. कर्नल पुरोहितवर पत्रकार परिषदेत केलेले खोटेनाटे आरोप प्रत्यक्ष लष्कराने फेटाळून लावले. जंग जंग पछाडून सुद्धा अजून आरोपपत्र दाखल करण्याइतका पुरावा तपाससंस्थांना फॅब्रिकेट करता आलेला नाही. ठाकरे कुटुंबियांपैकी फक्त राज ठाकरेवर किणीच्या खूनाचा आरोप झाला होता व तो १९९७ मध्ये छगन भुजबळने केला होता. १९९१ पासून २००० सालापर्यंत भुजबळ व ठाकरे कुटुंबियांचे संबंध लक्षात घेतले तर या आरोपामागचे राजकारण लक्षात येईल. या खटल्यातून राज निर्दोष सुटला होता. कदाचित तो निर्दोष नसेलही. पण ऑक्टोबर १९९९ मध्ये सत्तेवर येऊन आजतगायत सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारने राजच्या निर्दोषत्वाला न्यायालयात आव्हान द्यायला पाहिजे होते. ते त्यांनी केले नाही हा राजचा दोष नाही.

विश्वनाथ मेहेंदळे मंगळवार, 12/02/2013 22:49
१९९१ च्या राजीव गांधीच्या मारेकर्‍यांना फाशी देऊ नये अशी विनंती गांधी कुटुंबियांकडूनच झालेली आहे.
खून हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यात घरच्यांनी तक्रार करण्याची गरज नसते आणि पुढील कारवाईत त्यांच्या मताला काडीची किंमंत नसते.

३_१४ विक्षिप्त अदिती बुधवार, 13/02/2013 06:54
'दयेच्या अर्जा'त आरोपीच्या मतांचा विचार केला जातो. बळीच्या कुटुंबियांच्या मतांचा विचार करण्यात तर्कहीनता दिसत नाही, विशेषतः कुटुंबियांचे विचार दया करावी असे असतात तेव्हा (आणि कुटुंबीय राजकीय महत्त्व असणारे आणि/किंवा लोकांनी निवडून दिलेले खासदार, आमदार, नगरसेवक इ. असतात तेव्हा). काही वर्षांपूर्वी प्रियांका गांधी यांना नलिनीची भेट घेतली होती. सोनिया गांधी यांचं मत या बातमीत दिसेल. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-04-10/india/28125698_1…

अनामिका बुधवार, 13/02/2013 11:47
आरोप होणे व ते न्यायालयात सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध होणे यात काही फरक आहे कि नाही?..तुमच चालू दे मी आपली फक्त शंका व्यक्त केली झाल

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 14/02/2013 02:29
हा फरक असतो तो शाबीत व्हायलाच वेळ लागतो. न्यायप्रक्रियेतली गुंतागुंत माहित नसताना चार वर्ष, सहा वर्ष, बारा वर्ष अशी मोजणं सोपंच असतं. (किंवा बाळ ठाकर्‍यांच्या भाषणावर विश्वास ठेवायचा तर राज ठाकरेंना सीबीआयच्या कचाट्यातून सोडवायला त्यांनाही थोडा वेळ आवश्यक असतोच.)

अनामिका मंगळवार, 12/02/2013 17:34
केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसच्या कृत्यांना आता देशद्रोहाची दुर्गंधी यायला लागली आहे. सत्तासंघर्षाच्या नादात, स्वत:ची खुर्ची वाट्टेल ते करून टिकवण्याच्या धुंदीपायीच पूर्वी आपण स्वातंत्र्य - सार्वभौमत्व गमावलं. अजूनही अक्कल आली नाही तर परत ते गमावू. स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व कोणाला शाश्वत लिहून दिलेलं नाही. सत्ताधारी वर्गाचा विवेक हरवतो तेव्हा स्वातंत्र्य धोक्यात असतं. प्रश्न हा नाही की केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलले की संघ-भाजप `हिंदू’ (की भगव्या?) दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देतात. भारत देश लोकशाही आहे, प्रत्येकाला आपल्या मताचा अधिकार आहे - आणि त्याचा सन्मानच राखला जायला हवा. आपल्याला न पटणार्‍या विचारधारा - संघटना - पक्षांचा विरोध करण्याचं संपूर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे - असायलाच हवं, अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही सर्वस्वी सन्मानच राखला जायला हवा. संसदीय लोकशाहीत पक्षीय राजकारण, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्नही चालणार - सत्तेत येणं आणि आल्यावर टिकून राहणं यासाठी राजकारणं करण्याचाही सर्व पक्षांना हक्क आहे. पण त्या नादात सारं तारतम्यच हरवून आपण शत्रूला मदत करतो आहोत आणि आत्ता फार पक्षनिष्ठेचं प्रदर्शन करून आपण फार आपली सत्ता बळकट करतो आहोत अशा लई शहाण्या भ्रमात वावरताना भारताच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या नरडीला नख लावण्याचं कृत्य करतो आहोत याचं तारतम्य हरवून, ताळतंत्र सुटल्यासारखं विधान आहे सुशीलकुमारांचं. अंतुले, दिग्विजय सिंग, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शिद, कपिल सिब्बल अँड कं. ही फाटक्या तोंडाचीच माणसं आहेत. ते सुशीलकुमारांच्या पाठीशी उभे राहिले तर नवल नाही, पण आता संपूर्ण कॉंग्रेस पक्षच या विधानाच्या पाठीशी आहे. नुकतेच नवनिर्वाचित राजपुत्र राहुल गांधीही मागेच अमेरिकेच्या राजदूताला म्हणाले होते की ‘हिंदू’ दहशतवाद हा आमच्यासमोरचा खरा धोका आहे. तेव्हा ही कॉंग्रेसची अधिकृत पक्षीय स्ट्रॅटेजी आहे. एका विधानासरशी सुशीलकुमार शिंदे पाकिस्तानचे हीरो ठरले, भारताचा ‘वॉंटेड’ दहशतवादी हफीज सईदनं, दहशतवादी संघटना जमियत-उद्-दावा नं सुशीलकुमारांचं अभिनंदन केलं - हे फारसं महत्त्वाचं नाही. भारताची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धोक्यात आली, यापुढे आणि यापूर्वीही घडलेल्या अनेक दहशतवादी घटनांच्या संदर्भात आता भारताकडेच बोट दाखवणं सोपं होऊन बसलं, हा खरा धोका आहे. भारताच्या दोन जवानांची मुंडकी तोडली, सलमान खुर्शिदसकट सरकार म्हणतं संयम ठेवा. पाकिस्तानशी मैत्री प्रक्रिया अबाधित ठेवा. क्रिकेट, हॉकी (बेटिंग, मॅच फिक्सिंग, दुबई, दाऊद, कराची) नीट चालू ठेवा. पण देशाअंतर्गत विरोधी पक्षांशी वागताना मात्र संयमाची भाषा संपते. तिथे बघून घेऊ, जशास तसे उत्तर देऊ च्या गर्जना, वल्गना चालू होतात. रोज डोळ्यांमध्ये, पाठीमध्ये, छातीमध्ये भोसकणारा ‘इस्लामिक’ दहशतवाद दिसेनासा होतो. तो दहशतवाद ‘इस्लाम’च्या नावाखाली केला जातो, तरी त्याला ‘इस्लामिक’ म्हणायचं नसतं. पण मालेगाव - मक्का मस्जिद - समझौता एक्स्प्रेस (सगळे अजून आरोप - सिद्ध काहीही नाही, ‘इस्लामिक’ दहशतवादाच्या शेवटी घटना शाबित झाल्यायत) ला ‘हिंदू - भगवा’ म्हणताना यांची खोटी सेक्युलर जीभ सहजपणे टाळूला लागते! तेव्हा तो देशातल्या 85% जनतेचा अपमान नसतो! किंवा पाच हजार वर्षांच्या सहिष्णु सर्वसमावेशक भारतीय परंपरेतल्या त्यागाच्या, वैराग्याच्या आणि पराक्रमाच्या, वारकर्‍यांच्या आणि धारकर्‍यांच्या रंगाचा अपमान नसतो! कायदा हातात घेणार्‍या सर्वांवरच जात-पात-धर्म-पंथ भेद न करता समान आणि कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पण अफजल गुरूबाबत निर्णय सुद्धा न घेणारं सरकार जेव्हा उठून सरसकट ‘हिंदू - भगवा’ दहशतवाद या संज्ञा वापरतं तेव्हा सेक्युलरवादाचा सोपा अर्थ ठरतो : अल्पसंख्याकांचा अनुनय आणि ‘हिंदू’ ते सर्व काही धरून ठोकणे. सेक्युलरवादाचा हा अर्थ होत असेल तर तो सेक्युलरवादही गंभीर रित्या धोक्यात आहे. परिणामी देश, लोकशाही, राज्यघटना - सर्व स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आहे. अचानक सुशीलकुमार शिंदे आणि अकबरुद्दिन ओवेसी एका सुरात, एका शब्दात बोलायला लागलेत. तिकडे अमेरिकेच्या कोर्टात याच सप्ताहात तहव्वुर राणा आणि दाऊद ऊर्फ डेव्हिड हेडली यांना शिक्षा झाल्या. पण त्यांना मुंबई हल्ला (2008) प्रकरणी भारताच्या ताब्यात द्यायला अमेरिकेनं अजूनही नकारच दिलाय. मुंबईवरच्या 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला चार वर्षं उलटून गेलीत. तुकाराम ओंबाळेंच्या बलिदानामुळे पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाबला फाशी देण्यापलिकडे सरकारनं काहीही केलेलं नाही. मौलवी अझर मसूद, झाकिउर्‌ रहमान लाखवी आणि हाफिज सईद हे आरोपी पाकिस्तानात मोकाट फिरताय्‌त. भारताविरुद्ध (हिंदूंविरुद्ध - अकबरुद्दिन ओवेसी आणि सुशीलकुमारांप्रमाणेच) भयानक हिंसक रक्तपाताची भाषा बोलत फिरताय्‌त. पण पाकिस्तान सरकार काखा वर करतंय. भारतानं पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करायला हवं. त्याऐवजी काळाची विकृती म्हणजे सुशीलकुमारांच्या कृपेनं आता UN नं दहशतवादी म्हणून घोषित केलेली जमियत-उद्-दावा च मागणी करतेय की भारताला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करा!! IC -814, मुंबई हल्ला... इ. अनेक प्रकरणांत हे सिद्ध झालंय की लष्कर-ए-तय्यबा (किंवा पाट्या बदलून ‘जमियत-उद्-दावा’) सारखे ‘नॉन-स्टेट अॅक्टर’ च नव्हे तर भारतातल्या दहशतवादी कृत्यांमागे पाकिस्तान सरकार, सैन्य, आय.एस्‌.आय. आहे. त्यावर भारत सरकारची कृती शून्य. शून्य म्हणजे अगदी सर्वस्वी शून्य - उलट व्हिसा शिथिलीकरण, क्रिकेट-हॉकी-पाकिस्तानी कलाकार, व्यापार (आणि बेटिंग, हवाला वगैरे) ला चालना. उठून सरसकट संघ-भाजप वरच आरोप की ‘हिंदू - भगव्या’ दहशतवादाचं प्रशिक्षण देतात. बरं देतात, तर देशाचे गृहमंत्री तुम्हीच आहात ना, करा आवश्यक ती कारवाई. पण तसं नाही, हेतू राजकीय आहेत, सत्ताकारणाचा स्वार्थ आहे. देशाचा मुख्य विरोधी - पूर्वीचा आणि आपसातल्या लाथाळ्या आवरता आल्या तर कदाचित भावी, सत्ताधारी पक्ष, त्या पक्षाच्या पाठीशी असलेली ‘जगातली सर्वांत मोठी स्वयंसेवी संघटना’ यांना एका फटक्यात दहशतवादी म्हणताना सुशीलकुमारांची वयोवृद्ध जीभ चाचरली नाही. 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागलेत. लोकभावना, जनमत कॉंग्रेसच्या विरुद्ध आहे, अगदी नुकत्याच राज्याभिषेक झालेल्या जन्मजात राजपुत्र राहुल गांधीच्याही विरुद्ध आहे. भिंतीला पार पाठ टेकलेली कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकार काही तरी - काहीही - वाट्टेल ते करून परत उसळी घेऊ पहातेय. मग त्या नादात पाकिस्तानला मदत झाली, जगात भारताची विश्वासार्हता धोक्यात आली तरी बेहत्तर. म्हणून म्हणावं लागतं की कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकारच्या कृत्यांना आता देशद्रोहाची दुर्गंधी यायला लागलीय. सुशीलकुमार शिंदेंना मी व्यक्तिश: ओळखतो ते एक सुसंस्कृत, हसतमुख, रसिक व्यक्तिमत्त्व म्हणून. प्रशासनात काम करताना तरी त्यांच्याविषयी माझ्याकडे चांगलेच अनुभव आहेत. पण पूर्वीसुद्धा देशाचं सार्वभौमत्व कुणा राज्यकर्त्यानं मुद्दाम शत्रूच्या हवाली केलं नाही. स्वत:ची सत्ता टिकवण्याच्या तत्त्वशून्य राजकारणापायी ज्यांनी शत्रूला चूड दाखवून घरात घेतलं, त्यांनी अंती स्वत:ची सत्ताही गमावली, किंवा ती सुद्धा शत्रूशी तडजोड करून, गुलामी पत्करून टिकवली. ज्यांनी स्वत:च्याच जनतेवर अत्याचार केले, स्वत: अय्याशी केली - त्यांनी पण देशाचं सार्वभौमत्व गमावलं. पुन्हा असं होणारच नाही अशा ऐतिहासिक धुंदीत आपण सगळेच न रहाणं बरं, विशेषत: भारताचा इतिहास शत्रूच्या सतत झालेल्या आक्रमणांनी भरलेला असताना अविनाश धर्माधिकारी मूळ लेखाचा दुवा http://avinashdharmadhikari.blogspot.in/2013/02/blog-post.html

आजानुकर्ण गुरुवार, 14/02/2013 03:19
श्री धर्माधिकारी यांची परवानगी घेऊनच तुम्ही हा लेख इथे टाकला असावा असे वाटते. अन्यथा मिपाच्या धोरणानुसार दुसऱ्या कोणाचे लेखन त्यांच्या परवानगीशिवाय येथे चालत नाही असे दिसते. थोडक्यात धर्माधिकारी यांच्याशी तुमचा संपर्क असावा. त्यांच्या मुख्य पानावरील एका ब्लॉगपोस्टमध्ये "मुस्लीम ओबीसी (हे काय असते?)" असे काहीसे दिसले. प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा नव्हती. अगदी गूगलवरही शोधले तर भारतीय संविधानाने मेहतर वगैरे मुस्लीम ओबीसी जातींना आरक्षण दिले आहे ही माहिती सापडते. कृपया त्यांच्या भावना आम्हाला कळवल्या तशा अशा प्राथमिक चुका त्यांनाही कळवाव्यात ही नम्र विनंती.

विकास गुरुवार, 14/02/2013 00:21
वीरप्पनच्या चार साथीदारांची दयेची याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली गुन्हा १९९३ चा... शिक्षा २००४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने कायम केली होती. आणि गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींकडे माहिती जाऊन निर्णय घेण्यासाठी २०१३ ! तरी देखील या गृहमंत्र्यांचे आणि राष्ट्रपतींचे आभार!

ऋषिकेश गुरुवार, 14/02/2013 15:04
फाशिची शिक्षा सुप्रिम कोर्टाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींना त्यावर निर्णय घ्यायला घटनेने वेळेचे बंधन घातलेले नसतानाही त्यांच्यावर असा अप्रत्यक्ष दबाव अनेकदा घातलेला दिसतो. हे राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकारास अवमानकारक नाही का? :)

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 14/02/2013 15:12
बिलकुल नाही.तसे राहीले असते तर ते स्वैर झाले असते.( कलाम सोडुन बाकी कठपुतलीच वाटतात)ते त्यांना नाचवणार्यांच ऐकणार.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/02/2013 22:26
भारतात फक्त ठराविक धर्माच्या लोकांनाच फाशी दिली जात आहे हा ओमार अब्दुल्लाचा आरोप निराधार ठरविण्यासाठी अचानक सरकारला जाग आली असून केवळ याच कारणासाठी आज इतक्या वर्षांनंतर वीरप्पनच्या टोळीतल्या या चौघांचे दयेचे अर्ज फेटाळले आहेत. इतक्या दिरंगाईनंतर अचानक या चौघांचे दयेचे अर्ज फेटाळण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण नाही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/02/2013 13:44
"हिंदू" दैनिकाला अफझलला फाशी दिल्याचे फारच दु:ख झालेले दिसत आहेत. फाशी झाल्यापासून गेले काही दिवस एखादा गौरव विशेषांक असल्याप्रमाणे तो किती निष्पाओ होता व त्याला फाशी देऊन त्याच्यावर कसा अन्याय झाला याचा भडिमार करणारे लेख येत आहेत. काही लेखांच्या या लिन्क्स http://www.thehindu.com/opinion/lead/a-perfect-day-for-democracy/articl… http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/unlocking-the-secrets-of-a-secret… http://www.thehindu.com/news/national/unanswered-questions-are-the-rema… http://www.thehindu.com/news/national/in-tihar-officials-feel-tinge-of-… http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-vanity-of-1312-truthtelling/a…

वेल्लाभट शुक्रवार, 15/02/2013 14:40
अनेकांनी वर म्हटलंय तीच माझीही प्रतिक्रिया होती. की या मागची कारणं पडताळून बघायला हवीत. फाशी स्वागतार्हच आहे. उशीर झाला खरंतर खूप. (किंवा केला). नेहमीप्रमाणेच.