Skip to main content

खल्लास

लेखक श्री गावसेना प्रमुख यांनी शनिवार, 09/02/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
एकदाचा खेळ खल्लास झाला अफजल गुरु चा,आज सकाळी ५.३० ला तीहार जेल मध्ये ह्या दहशतवाद्यास फाशी देण्यात आली ह्याची माहीती गृह सचीव आर के सिंह यांनी दिली,पण एक समजत नाही की ह्याला फाशी दिल्याने काश्मीर मध्ये हाय अलर्ट, कॉलेजेस चे सगळे कार्यक्रम रद्द्,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव वैगरे होता की काय .(कसाब च्या बाबतीत काही हिंसा झाली नाही) आता भाजप काय म्हणनार ह्या विषयावर्,बाकी बाळासाहेबांनी दुसर काम केलय स्वर्गात गेल्यावर. जय हिंद 1
वाचने 19531
प्रतिक्रिया 97

प्रतिक्रिया

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 09/02/2013
"ह्याला फाशी दिल्याने काश्मीर मध्ये हाय अलर्ट, कॉलेजेस चे सगळे कार्यक्रम रद्द्,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव वैगरे होता की काय." कोणाला वध वाटत असेल तर कोणाला हत्या... काय सांगावं? म्हणून घडत असावेत असे प्रकार... म्हणजे आपला माझा तर्क हं... बाकी एक्स्पर्ट लोक संगतीलच काय ते!

अमोल खरे शनिवार, 09/02/2013
अफजल गुरुने संसदेवर हल्ला केला होता. अशा माणसाला आज फाशी दिली आहे. तुम्हाला तो वध वाटत नसेल अशी आशा आहे. कोणत्याही धाग्यावरचे स्कोअर कुठेही सेटल करु नका. दोन वेगळे विषय आहेत हे. तुमची प्रतिमा एक बॅलन्स्ड व्यक्तिमत्व अशी आहे, ती प्लीज तशीच कायम ठेवा.

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 09/02/2013
अर्रर्र! सॉरी सॉरी! माफ करा हं... अहो पण माझा प्रतिसाद नीट वाचलात तर तुम्हाला हेच दिसून येईल की मी या घटनेबद्दल काहीच मत व्यक्त केलं नाहीये! फक्त, श्री गावसेना प्रमुखांना पडलेल्या "ह्याला फाशी दिल्याने काश्मीर मध्ये हाय अलर्ट, कॉलेजेस चे सगळे कार्यक्रम रद्द्,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव वैगरे होता की काय." या अचंब्याला उत्तर द्यायचा प्रयत्न होता. मी स्वतःच बरीच उत्तरं शोधतो आहे हो अजून... उत्तरं मिळाल्यावरच मत बनवण्यात अर्थ आहे ना? आधीच कशी मतं बनवायची आपण? मला नाही पटत ब्वॉ! पण एक नक्की, मत बनल्यावर ते नक्की व्यक्त करेन. तेवढा अधिकार दिलाच आहे आपल्याला राज्यघटनेने! स्कोअर सेटलिंगचे म्हणाल तर मला ते फारसे जमत नाही. मुख्य प्रॉब्लेम स्मरणशक्तीचा आहे. आणि प्रतिमेचं काय हो! ब्युटी सारखी ती पण बिहोल्डरच्या आयमधे असते. काही लोक बनवतात म्हणा स्वतःची प्रतिमा पण आपला काय तो प्रांत नव्हे... तेवढा बनेलपणा कुठूण आणायचा? राहूच द्या! इथेच माझी प्रतिमा चांगली आणि वाईट अशी दोन्हीप्रकारे बघणारे लोक माहित आहेत मला! असो... :)

अनन्न्या शनिवार, 09/02/2013
नायतर स्पेशल विमानातून घरी सोडायचे, त्या कसाबचे पण खरेच वाट्ले नव्हते मला!!

अमोल खरे शनिवार, 09/02/2013
अतिशय उत्तम निर्णय. सरकारचे मनःपुर्वक अभिनंदन. देशाच्या विरोधात उठणारा प्रत्येक जण मरायलाच हवा. कसाब आणि अफजल गुरुला योग्य तीच शिक्षा झाली. आजचा दिवस खुप चांगला आहे यात वादच नाही.

नानबा शनिवार, 09/02/2013
आधी कसाब काय, आणि आता अफझल गुरू काय, पद्धतशीरपणे २०१४ च्या निवडणुकीची पूर्वतयारी चालू केलेली आहे काँग्रेस सरकारने... अर्थात, दोन्ही निर्णय फार उशीरा लागले, पण अपेक्षित लागले, एवढंच त्यातल्या त्यात बरं..

विश्वनाथ मेहेंदळे शनिवार, 09/02/2013
म्हणजे फाशी दिली तरी राजकारण आणि नाही दिली तरी राजकारण ?? निवडणुकीला चांगले एक वर्ष बाकी आहे अजून...

नानबा शनिवार, 09/02/2013
हो खरंय.. निवडणुकीला चांगला १ वर्ष वेळ आहे. पण इतक्या वर्षांनी बरोब्बर १ वर्ष अगोदरच कसं सगळं जमून आलं? हेच आधीसुद्धा करता आलं असतंच की सरकारला. स्वतःचे गुन्हे लपवायचे, अकाऊंट्स भरून घ्यायचे, यात इतका काळ जावा लागला ना!!

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/02/2013
काँग्रेस निवडणुकीकरता अजून १ वर्ष थांबेल असे वाटत नाही. कसाब व अफझल च्या फाशीमुळे जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याचा फायदा घेण्याकरता त्याच्याबरोबरीने सवलतींची खैरात केलेले रेल्वे अंदाजपत्रक व केंद्रीय अर्थसंकल्प आणून मार्च २०१३ मध्ये लोकसभा बरखास्त करून एप्रिल्-मे २०१३ मध्येच काँग्रेस मुदतपूर्व निवडणुक आणेल.

परिकथेतील राजकुमार शनिवार, 09/02/2013
अंमळ दाढी वैग्रे सफाचट केली, तर एकदम राहूल गांधी सारखाच दिसला असता. असो.. इतक्या वर्षांनी तो नक्की काय अपराधासाठी फाशी गेला हे देखील विसरुन गेलो आहे.

निनाद मुक्काम … शनिवार, 09/02/2013
पुढचा नंबर कोणाचा फाशी ची शिक्षा योग्य की अयोग्य ह्या घटनेचा विश्व रुपम ला फायदा होणार का तोटा म्हणजे बंद वगैरे घोषित झाला तर मुळात कमल हसन ह्यांची प्रतिक्रिया काय मुळात मला एक कळत नाही , हे अतिरेकी जिहाद साठी जीवाची पर्वा न करता जिहादी कृत्य करतात मग पकडले गेल्यावर माफीचा दयेचा अर्ज का बरे करतात , ह्यावरून आठवले दयेचा अर्ज आतंकवादी व देशद्रोही गुन्हे दाखल असणार्‍या व्यक्तींना करता येणार नाही असा कायदा करावा का असे काही धाग्याचे शीर्षक डोक्यात आहे.

सटकुदादा शनिवार, 09/02/2013
दिगू कालच माझ्या स्वप्नात आला होता, तावातावाने म्हणत होता की अफजल गुरु आणि काश्मीर मधील त्याच्या मित्रांच्या खापर पणजोबांचे खापर पणजोबा कधीकाळी हिंदू होते म्हणून त्यांना सुद्धा हिंदू दहशतवादी म्हटले पाहिजे.

नानबा शनिवार, 09/02/2013
निनाद, मुळात दयेचा अर्ज ही संकल्पनाच कायद्यातून काढून टाकावी का यावर धागा टाका. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली, की दयेचा अर्ज करणं हे म्हणजे शाळेत वर्गशिक्षकांनी गृहपाठ न केल्याबद्दल वर्गाबाहेर उभं केल्यानंतर मुख्याध्यापकांकडे जाऊन माफी मागण्यासारखं झालं...

राजेश घासकडवी रविवार, 10/02/2013
अतिशय उत्तम निर्णय. सरकारचे मनःपुर्वक अभिनंदन. अनेकांनी या शिक्षेसाठी इतकी वर्षं घालवण्याबद्दल तक्रार केलेली आहे. पण भारताबाहेरच्या नायव्यवस्थांकडे बघितलं तरीही सरासरी दहाएक वर्षांचा कालावधी जाणं हे खूपच कॉमन आहे. उदाहरणार्थ टेक्सस हे अमेरिकेतलं राज्य. तिथे मृत्युदंड जितक्या मोठ्या प्रमाणात दिला जातो तितका इतर कुठे दिला जात असेल असं वाटत नाही. तिथे दरवर्षी सुमारे १५ लोकांना मृत्युदंड मिळतो. तुलनेने बघायचं तर भारताची लोकसंख्या पन्नास पट आहे, पण गेल्या पंधरा वर्षांत फक्त चार का पाच लोकांना फाशी झालेली आहे. टेक्सासमध्येही सरासरी १०.२६ वर्षं शिक्षा सुनावल्यापासून ते शिक्षा मिळेपर्यंत वाट पहातात.

हुप्प्या रविवार, 10/02/2013
अमेरिकेत इतक्या चांगल्या गोष्टी आहेत. लायसन, पासपोर्ट मिळवायला लाच द्यायला लागत नाही, खटल्यांचे निकाल पटापट लागतात. पण त्यांचे अनुकरण न करता फाशी द्यायला ते १० वर्षे लावतात ह्या बाबतीत भारत तोडीस तोड आहे ह्याबद्दल समाधान व्यक्त करायचे? पटत नाही. तसेही अनेक अशा केसा आहेत ज्या अपवादात्मक होत्या आणि त्यातील आरोपींना पटापट फाशी दिले गेले. जॉन मोहम्मद ह्या माणसाने एका अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने डझनावारी लोकांना बंदुकीने मारले. २००३ खटल्याचा निकाल आणि २००९ साली फाशी. न्यायालयाने फाशी सुनावताना तारीखही ठरवली होती आणि तशीच अंमलबजावणी झाली. टिमथी म्याकवे हा एक अतिरेकी. ओक्लाहोमा सिटी ह्या शहरात बाँब फोडून अनेक लोकांना मारले. १९९७ साली फाशी सुनावली, २००१ अमलात आली. ह्या दोन्ही केसा ह्या फेडरल (केंद्रीय सरकारचा भाग, राज्याचा नव्हे) कोर्टाने चालवल्या आणि पूर्ण केल्या. संसदेवरील हल्ल्याची केस ही नि:संशय केंद्रीय पातळीवरील होती. संसदेवरील हल्ला एक अत्यंत अपवादात्मक गंभीर गुन्हा समजायला हरकत नाही. त्यामुळे टेक्ससच्या सामान्य गुन्हेगारी आणि शिक्षेच्या आकडेवारीशी अफझल गुरूच्या खटल्याची तुलना करून त्याबद्दल संतुष्ट होणे पटत नाही. कोर्टे वगैरे वेळखाऊ यंत्रणांनी भक्कम वेळ व पैसा खर्च करुन निर्णय सुनावला असेल तर राजकीय खेळी करता फाशीचे घोंगडे भिजत घालणे, टोलवाटोलवी करणे आणि दयेच्या अर्जाची सबब वापरणे हा जनतेचा अपमान आहे.

राजेश घासकडवी रविवार, 10/02/2013
२००३ खटल्याचा निकाल आणि २००९ साली फाशी.
हे थोडंसं जुम्मे के जुम्मे सारखं वाटतं. :) सहा वर्षं म्हणजे काही ताबडतोब नाही. माझा मुद्दा असा होता की अनेक लोकशाही देशांमध्ये फाशीची शिक्षा अमलात यायला अनेक वर्षं जातात. भारतासारख्या देशाची एकंदरीतच फाशीची शिक्षा अमलात आणण्याची अनुत्सुकता बघितली तर अजूनही उशीर होणं स्वाभाविक आहे. त्यामागे राजकारणच असेल असं नाही. मला खरं तर इझ्रायलचं धोरण या बाबतीत खूप आवडतं. त्यांनी मृत्युदंडाची शिक्षा गाळूनच टाकलेली आहे (काही अगदी मोजके अपराध वगळता) भारतही त्याच मार्गावर आहे - अगदी मोजके अपवाद वगळता मृत्युदंड भारतात होत नाही. झालाच तरी परिणामकारकरीत्या तो जन्मठेपेत परावर्तित होतो. मला वाटतं जर मृत्युंदड द्यायचा नसेल तर हे धोरण अतिशय चांगलं आहे. म्हणजे हवं तेव्हा तो देता येतो, पण बहुतेक बाबतीत तो नाहीसा होतो.

विकास रविवार, 10/02/2013
इस्त्रायलचे धोरण हे फाशी कमी आणि न पकडताच हल्ले करून मारणे अधिक असे काहीसे आहे. इस्त्रायलमध्ये जी काही वागणूक अल्पसंख्यांकांना (विशेषत: पॅलेस्टाईनी/अरब मुसलमानांना) तशी भारत देत नाही आणि तशी ती न देणेच योग्य आहे. तरी देखील "रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर" ही मला वाटते ब्रिटीश पद्धत, भारताने खर्‍या अर्थाने आमलात आणली. त्यात निर्णय कृतीत आणण्यात जाणारा वेळ देखील मला योग्य वाटतो. फक्त दयेच्या अर्जाची जी काही घटनात्मक पद्धती आहे ती विचित्र वाटते. राष्ट्रपतींना अर्ज करायचा, त्यांनी दया दाखवायची पण ती गृहमंत्रालयाने सांगितल्यावर. गृहमंत्रालय कधी सांगणार ह्यावर देखील त्यांचा (राष्ट्रपतींचा) कंट्रोल नाही. मग ते असे राजकीय शस्त्र होणारच आणि तेच या केस मधे झाले.

ऋषिकेश रविवार, 10/02/2013
इथे काहिसा गोंधळ आहे. माझ्यामते प्रक्रीया अशी आहे गुन्हेगार दयाआर्ज राष्टृपतींकडे पाठवतो --> राष्ट्रपती मतासाठी गृहमंत्रालयाकडे --> मग गृहमंत्रालय शिफारस करते --> मग राष्ट्रपती पूर्णतः त्यांच्या मर्जीनुसार निर्णय घेतात (आतापर्यंत शिफारस मानली गेली आहे पण ते बंधनकारक नाही) --> फाईल (निर्णय) गृहमंत्रालयाकडे --> गृह मंत्रालय तारीख वेळ ठरवते --> कोर्टाची तारखेला मंजूरी --> गृहमंत्रालय अंमलबजावणी करते. यावर अफजल गुरूची केस ठळक केलेल्या पातळीवर अडकली होती. ती नव्या राष्ट्रपतींनी मार्गी लावली

विकास सोमवार, 11/02/2013
प्रोसेस लिहील्याबद्दल धन्यवाद. त्यातील तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे दुसर्‍या पायरीवरच सगळे थांबले होते, हे काहीसे बरोबर नाही. इंडीयन एक्स्प्रेस मधील बातमीनुसार प्रतिभा पाटील मंत्री असताना: Md Afzal Guru (Delhi): Convicted for the Parliament attack on December 13, 2001; sentenced to death on August 4, 2005; MHA sent his mercy plea recommendation on August 4, 2011. पण त्यांनी त्यावर स्वतःचा निर्णय न घेता ती फाईल नवीन राष्ट्रपतींसाठी ठेवली. (त्यात गृहमंत्रालयाने काय सुचवले होते माहीत नाही). मग प्रणवकुमार राष्ट्रपती झाल्यावर त्यांनी ती फाईल परत गृहमंत्रालयाकडे फेरविचारासाठी पाठवली आणि चक्रे हलली -कदाचीत आधीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने. आता प्रसिद्धी माध्यमांनी, मला वाटते, पिटीआयचा संदर्भ देत अफझलगुरूची क्रोनोलॉजी सांगितली आहे (उ,दा. झी टिव्ही). मात्र त्यात, २०१० साली दिल्ली हायकोर्टाने त्याची माफीची विनंती रदबादल ठरवली असे म्हणले आहे आणि त्याच्याबद्दल एकदम २०१२ साली सुशील कुमार शिंदे काय म्हणले इथेच उडी मारली आहे. ऑगस्ट ४, २०११ चा संदर्भच नाही! :(

नितिन थत्ते सोमवार, 11/02/2013
सहमत आहे. मी पूर्वी एक धागा २०१० मध्ये काढला होता तेव्हाची बातमी गृहमंत्रालयाने अर्ज फेटाळण्याची शिफारस केली आहे अशी होती

विलास अध्यापक रविवार, 10/02/2013
भारतातले हिंदू लोक पाकिस्तानला शत्रू मानतात तर मुसलमान लोक त्यांना बांधव मानत असावेत.म्हणून मुसलमानांबद्दल राज्यकर्ते सावध पणे निर्णय घेतात व उशीर लागतो.असे वाटते.

चावटमेला रविवार, 10/02/2013
मेला का अफजल्या? वा वा!! भिकारचोट आणि निष्क्रिय सरकार आता स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायला मोकळे..

शाहरुख रविवार, 10/02/2013
,पण एक समजत नाही की ह्याला फाशी दिल्याने काश्मीर मध्ये हाय अलर्ट, कॉलेजेस चे सगळे कार्यक्रम रद्द्,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव वैगरे होता की काय
आपण घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद उमटून परिस्थिती चिघळणार असेल तर आधीच काळजी घेण्याचा सरकारला हक्क असावा. "सरकारला ,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव" वाटतो असे धागा लेखकाला का वाटले या बद्दल कुतूहल वाटले.
बाकी बाळासाहेबांनी दुसर काम केलय स्वर्गात गेल्यावर.
असो... सर्व संबंधित सरकारी यंत्रणांचे अभिनंदन !

श्री गावसेना प्रमुख रविवार, 10/02/2013
"सरकारला ,हा काश्मीरी नागरींकाचा देव" वाटतो असे धागा लेखकाला का वाटले या बद्दल कुतूहल वाटले.
मी सरकार ला नव्हे काश्मिरी जनतेला म्हटले होते.आणी त्याचाच प्रत्यय येतोय काश्मिर पासुन पाकीस्तान पर्यंत. असो

तिमा रविवार, 10/02/2013
अतिरेक्यांना फाशी देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण पुन्हा एकदा माझे मत मांडतो की कुठल्याही व्यक्तीला (कितीही मोठा गुन्हा असला तरी) फाशी दिली तरी,सार्वजनिकरीत्या एकमेकांच्या तोंडात मिठाई कोंबून त्याचा आनंदोत्सव करणे,हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही.

बॅटमॅन रविवार, 10/02/2013
दसरा हा सणच मुळात रावणाला मारल्याच्या आनंदोत्सवाबद्दल आहे. महिषासुराला मारल्याबद्दलसुद्धा तोच सण. असे असताना, दुष्ट लोक मेले तर आनंदोत्सव साजरा करणे ही आपली संस्कृती नाही असे कसे म्हंता तिमाकाका?

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 12/02/2013
आजच्या काळच्या न्यायप्रक्रियेशी तुलना करता महिषासुर किंवा रावणाला मारण्याची तुलना कसाब आणि अफजल गुरु यांना पकडलं जाण्याशी करायला हरकत नाही. आजच्या न्यायप्रक्रियेत पकडणारे (+शिक्षेची अंमलबजावणी करणारे) आणि शिक्षा सुनावणारे वेगळे असतात; आजची न्यायप्रक्रिया अधिक उत्क्रांत आणि गुंतागुंतीची आहे. रावणाला मारण्याबद्दल लंकेच्या लोकांची काय प्रतिक्रिया होती? रावण राजा म्हणून कसा काय होता? राजा म्हणून वाईट नसेल तर लंकेच्या लोकांना काही फरक पडू नये. कौरवांना मारल्यानंतर जल्लोष वगैरे झाला होता का? कंस, जरासंध, इत्यादी लोकांचं काय?

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 12/02/2013
लोकसत्तेतले अग्रलेख किती लोक लिहीतात किंवा लोकसत्ता संपादक नक्की कोणत्या दिवशी एखाद्या चिडखोर ब्लॉगरने लेख पाडावा तसं लिहीतात आणि कधी समंजसपणा दाखवतात याचा एक तौलनिक अभ्यास (उगाच) करायला हवा. काही विदा इथे आहे. (दुवा ऐसी अक्षरेवर जातो.)

विकास मंगळवार, 12/02/2013
लोकसत्तेचे अग्रलेख पुर्वीसारखे "सुमार" नसतात. किंबहूना म्हणूनच ते स्वतंत्र आणि कुठल्याही विचारसरणीपासून अलीप्त असतात. पण अनेक विचारवंतांना अशा अलीप्तपणाची सवय नसल्याने गोंधळलेली अवस्था झालेली आहे. असो.

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 12/02/2013
कुबेरांची पुस्तकं वाचून त्यांचे विचार निश्चित आहेत, ते अमेरिकेच्या युद्धखोरीच्या विरोधात आहेत, गरीब देशांची बाजू घेणारे, थोडे डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेले आहेत असा समज होतो. इस्रायलच्या लिकुड पार्टी आणि बेंजमिन नेतान्याहूंवर टीका करणंही मग समजतं. पण मग अचानक विचारवंतांवर टीका काय, त्यातला अभिनिवेष काय किंवा शनिवारच्या झटपट-अग्रलेखातल्या भूमिकेचा विस्तार म्हणून सोमवारी अचानक भलत्या कोनात फिरलेली भूमिका ... सगळंच मजेशीर आहे. अजिबात आलिप्त नसणार्‍या, सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेणार्‍या अरूंधती रॉयही सातत्य हा गुण अधिक प्रमाणात दाखवतात.

बॅटमॅन मंगळवार, 12/02/2013
रावणाला मारण्याबद्दल लंकेच्या लोकांची काय प्रतिक्रिया होती? रावण राजा म्हणून कसा काय होता? राजा म्हणून वाईट नसेल तर लंकेच्या लोकांना काही फरक पडू नये. कौरवांना मारल्यानंतर जल्लोष वगैरे झाला होता का? कंस, जरासंध, इत्यादी लोकांचं काय?
यांपैकी कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर पक्कं माहिती नाही. कंस, जरासंध, भौमासुर/नरकासुर इ. मेल्यावर आनंदोत्सव झाला होता असे वाचल्याचे आठवते. पण प्रत्यक्ष टेक्स्टमध्ये काय लिहिले आहे ते माहिती नाही. एनीवेज, मुद्दा इतकाच होता/आहे की कुणा क्रूरकर्म्याच्या/दुष्टाच्या मृत्यूने आनंदोत्सव साजरा करणे म्हंजे काहीतरी मागासलेपणाचे लक्षण आहे असे कुणाला वाटत असेल तर वाटूदे बापडे. ही प्रवृत्ती अनादिकाळापासून मानवी समाजात आहे. असो.

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 12/02/2013
यांपैकी कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर पक्कं माहिती नाही. कंस, जरासंध, भौमासुर/नरकासुर इ. मेल्यावर आनंदोत्सव झाला होता असे वाचल्याचे आठवते. पण प्रत्यक्ष टेक्स्टमध्ये काय लिहिले आहे ते माहिती नाही.
साधारण यातून कोण वाईट राजे होते म्हणूनही मेले आणि कोण फक्त पर्सनल अजेंड्यातून मेले असं काही समजू शकेल.
एनीवेज, मुद्दा इतकाच होता/आहे की कुणा क्रूरकर्म्याच्या/दुष्टाच्या मृत्यूने आनंदोत्सव साजरा करणे म्हंजे काहीतरी मागासलेपणाचे लक्षण आहे असे कुणाला वाटत असेल तर वाटूदे बापडे. ही प्रवृत्ती अनादिकाळापासून मानवी समाजात आहे. असो.
अनादिकालापासून चालत आलेल्या समजूती, विचार योग्यच असतात असं नाही. अनादिकालापासून माणूसाची असणारी वर्तणूक आजच्या मूल्यांप्रमाणे न्याय्य, योग्य, ग्राह्य, सुसंस्कृत ठरेलच असं नाही. गेली काही शे/हजार वर्ष ठराविक जातीत जन्माला आलेल्या लोकांना नीच किंवा उच्च समजण्याचीही परंपरा आहेच की! त्यातून जुनी न्यायपद्धती गेली काही शे वर्ष निकालात काढली गेलेली आहे. पोलिस आणि न्यायाधीश असा टू-इन-वन तारणहार असण्याचा जमाना केव्हाचा इतिहासजमा (/काव्यजमा) झाला. चारशे वर्षांपूर्वीचा शिवाजी स्वतः रांझ्याच्या पाटलाला शोधायला, त्याचे हात-पाय तोडायला गेला नसावा. पोलिस निराळा आणि न्यायाधीश निराळा. आता तर दिवाणी, फौजदारी, कौटुंबिक अशी न्यायालयंही निरनिराळी असतात. पद्धती बदलल्या, मूल्यही बदलली. आज डार्विनचा जन्मदिवस. न्यायव्यवस्थेची उत्क्रांती चार वाक्यात लिहीण्याचा प्रयत्न केला. Happy Darwin Day.

बॅटमॅन मंगळवार, 12/02/2013
ठीके, पाहतो कुठे काही मिळालं तर.
अनादिकालापासून चालत आलेल्या समजूती, विचार योग्यच असतात असं नाही. अनादिकालापासून माणूसाची असणारी वर्तणूक आजच्या मूल्यांप्रमाणे न्याय्य, योग्य, ग्राह्य, सुसंस्कृत ठरेलच असं नाही. गेली काही शे/हजार वर्ष ठराविक जातीत जन्माला आलेल्या लोकांना नीच किंवा उच्च समजण्याचीही परंपरा आहेच की!
नेहमीचे अर्ग्युमेंट ;) असो. पण कोणी क्रूरकर्मा/राष्ट्रद्रोही मेला म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे हे मला चूक वाटत नाही आजिबात. त्याची मरणोत्तर विटंबना न करतादेखील मला आनंद व्यक्त करायचा अधिकार आहेच. अमुक एक गोष्ट आपली संस्कृती नाही असे म्हटल्या गेले तेव्हा मी सणांचे पुरावे दाखवले. आता ही गोष्ट तथाकथित नैतिकतेच्या निकषांवर चूक ठरत असेल तर असूदे. माझा तरी अशा सेलेब्रेशन्सला विरोध असण्याचे तादृश कारण दिसत नाही. हे सोहळे पाहून बॅकलॅश होईल वगैरे कारणे पुढे करतात ते लॉजिक तर एकाला दुखवायचे नाही म्हणून १० हजारांनी आपली मने मारावी पैकीच आहे. तस्मात ज्या अनादि प्रवृत्ती आहेत, त्यांपैकी हीदेखील एक असून, मुख्य म्हणजे त्यात वावगे काही दिसत नाही.

नानबा रविवार, 10/02/2013
तरीही, अफझल गुरू आणि कसाब सारख्या षंढांना फाशी दिल्याबद्दल आनंदोत्सव साजरा करणं चुकीचच आहे. उगाच आपण आपला वेळ निष्कारण वाया का घालवायचा असल्या कस्पटासमानांसाठी?

मराठी_माणूस रविवार, 10/02/2013
आज मुंबई मिरर ने त्याची मुलाखत छापली आहे. त्यात त्याने त्याच्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल माहीती दिलि आहे. कोणी ह्या वर प्रकाश टाकु शकेल का ? http://www.mumbaimirror.com/article/2/201302102013021010542263761f01ec/…

ऋषिकेश रविवार, 10/02/2013
कायद्याने आपली कारवाई केली हे उत्तम झाले. बाकी कोणीही कोणालाही ठार मारले यात फार आनंद व्यक्त करण्यासारखे काही वाटत नाही. कायद्याने कारवाई झाली व न्यायालयाच्या निकालावर अंमलबजावणी झाली याचे समाधान जरूर आहे. बाकी 'न्याय मिळाला' वगैरे सगळेच सापेक्ष अन् राजकारणाचे बोलायचे तर फाशी दिली नाहि तरी राजकारण होतेच आणि दिल्यावरही आहेच.. ते चालायचेच ..

खबो जाप सोमवार, 11/02/2013
मला तर पक्की शंका आहे, तो कसब डेंगू ने आणि हा अफजल गुरु हृदय विकाराने मेला असेल, म्हणून एवढ्या गुप्त रीतीने सगळे व्यास्थित पार पाडले ह्या लोकांनी.... काही असो साले गेले एकदाचे .............. पण एक गोष्ट कायम होते कितीही मोठे गुन्हे होवूदेत, कुठे काही हु कि चू होत नाही पण देशाच्या हिताचे काही झाले कि इकडे हाय अलर्ट तिकडे हाय अलर्ट, हे बंद ते बंद होत असतेच, काय होणार आहे देव जाने ...............

विकास सोमवार, 11/02/2013
केवळ उत्सुकतेपोटी... अफझलची फाशी झाली म्हणून अधिकृत सांगितले गेले तेंव्हा त्याच्या घरी स्पिडपोस्टने याची माहिती आधीच पाठवली होती असे सांगण्यात आले. त्याच्या घरच्यांनी माहिती मिळाली नाही म्हणून सांगितले. मग जम्मू-काश्मीर पोस्टमास्टर जनरलने सांगितले की ते त्यांना शनीवारी मिळाले, पण कर्फ्यूमुळे ते देऊ शकले नाहीत आणि ते फाशीनंतर म्हणजे सोमवारी घरी पोचवले... आता म.टा.मधे बातमी आणि फोटो बघितले तर गृहमंत्री म्हणतात की त्यांनी तार केली होती आणि ती आधीच पोचल्याचा दावा करत त्यांनी त्याची रिसीट दाखवली! नक्की काय झाले आहे?

हुप्प्या मंगळवार, 12/02/2013
ही पश्चात बुद्धी म्हणा हवे तर पण ह्या फाशीच्या निमित्ताने केसची पार्श्वभूमी व पुरावे, लेख वगैरे वाचून अफझल गुरू हा बळीचा बकरा बनवला गेला असे वाटते आहे. कसाब हा एक प्यादे म्हणून का होईना २६/११ च्या हिंसाचारात थेट सहभागी होता. पण अफझल गुरूचे तसे काहीही नाही. संसदेवरील हल्ला, त्याचे नियोजन ह्यापैकी कुठल्याही गोष्टीत ह्याचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. राष्ट्रपतींनी ह्याला माफी दिली असती तरी मला वाईट वाटले नसते. संसदेवर चालून जाणारे समस्त हल्लेखोर मारले गेल्यामुळे आता कुणालातरी धरून फाशी देऊ या असा विचार केला की काय असे वाटते. असे व्हायला नको होते. मला वाटते इंदिरा गांधी खून खटल्यातही एका शीख व्यक्तीला निष्कारण गोवले गेले होते. (अर्थात एकदा शिक्षा सुनवल्यावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई करणे, टोलवाटोलवी करणेही चूकच. ) असे पुन्हा होऊ नये अशी इच्छा.

विश्वनाथ मेहेंदळे मंगळवार, 12/02/2013
ही पश्चात बुद्धी म्हणा हवे तर पण ह्या फाशीच्या निमित्ताने केसची पार्श्वभूमी व पुरावे, लेख वगैरे वाचून अफझल गुरू हा बळीचा बकरा बनवला गेला असे वाटते आहे.
इथे शेअर कराल का ती मते ??

ऋषिकेश मंगळवार, 12/02/2013
'पलिकडील' दृष्टिकोन नसला तरी तिथे होणारे वार्तांनकन वाचण्यासाठी या संबंधित पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील ही बातमी वाचण्यासाठी योग्य आहे. त्यातही शेवटच्या पुढिल ओळी अत्यंत चिंताजनक आहेतः
An anti-India armed uprising had erupted in Kashmir only five years after Butt’s hanging in 1984. It remains to be seen whether Guru’s hanging has actually sown the seeds for a “fresh anti-India revolution” in Kashmir, as many in Kashmir believe it may have already done so.
:(

विकास मंगळवार, 12/02/2013
तसं म्हणायचे झाले तर गाडी इतिहासात भरपूर मागे नेता येऊ शकते. डॉन आणि एकंदरीत पाकीस्तान्यांचा यात भाबडा पण नेहमीप्रमाणे द्वेषी आशावाद दिसतोय. बाकी जर व्हि पि सिंग सत्तेत आले नसते तर काश्मीर आणि बरेच काही टळू शकले असते, जे आजही आपल्याला भोवत आहे, असे वाटते.

विकास मंगळवार, 12/02/2013
डॉन संदर्भात आधी थोडासा प्रतिसाद दिला आहेच, थोडे अधिक... टाईम्स मधे देखील या संदर्भात बातमी आली आहेच.. त्यातील ओळी वाचल्या तर चिंता करणार्‍यांना थोडासा दिलासा करायला हरकत नाही. ;)
The differences between the two hangings are many. Bhat was a well-known separatist, who was a leading voice of freedom among Kashmiris. When he was hanged, the anger against Indian State was rising, and New Delhi didn't help the cause of integration by its discriminatory approach towards the Valley. In 1987 the state elections were rigged and anger against New Delhi turned into a full-blown insurgency, and Bhat proved an inspiration for that generation. Now, Kashmir insurgency is a shadow of the past. While Afzal's hanging might trigger some youth to take to militancy it may not last for long in Kashmir which is tired of the cycle of violence over the past three decades.
मकबुल भट्टला १९६६ साली केलेल्या हत्येसंदर्भात फाशीची शिक्षा झाली होती. नंतर त्याला सोडवा म्हणत रविंन्द्र म्हात्रे या भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍याची लंडनमधे अपहरण करून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मकबुल भटच्या फाशीचे प्रकरण पाच दिवसात तडीस नेले. अफझल हा देशाच्या संसदेवरील हल्ल्याचा सुत्रधार होता. हे सिद्ध देखील झाले होते. ज्यांच्यावर ते सिद्ध होऊ शकले नाही, त्यांना (त्यात त्याचा नातेवाईक देखील होता) कोर्टाने सोडून देखील दिले. अशा माणसास केलेली शिक्षा जर अंमलात आली तर (निवडणूकीचे राजकारण तुर्तास बाजूस ठेवूयात) काय होईल असा जर कोणी राज्यकर्ता विचार करत बसला, तर तो राज्यकर्ता होण्यास लायक नाही. सुदैवाने तसे आत्ता घडले नाही आणि त्या अर्थाने हे स्वागतार्हच आहे. तसे केले नसते तर त्यातून वेगळेच मेसेजेस आपण आपल्याशी सातत्याने शत्रूत्वाची भावना ठेवत वागणार्‍या पाकीस्तानला देत आहोत. (ज्यांना, बाय द वे, आपल्या सैनिकांचे शिरच्छेद करताना असली काहीच चिंता वाटत नाही.) तरी देखील वादापुरते... मकबुल फाशी नंतर काश्मीरमधे (केवळ त्याच मुळे) दहशतवाद वाढला. तो वाढण्यासाठी पाकीस्तानने खूप "खचता खाल्या". आज त्यानंतर... भारत कुठे आहे आणि पाकीस्तान कुठे आहे, ह्याची चिंता डॉन ने अधिक करावी असे वाटते.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 14/02/2013
१९८४ ला पाकिस्तान मध्ये तालिबान निर्मितीच्या कारणाने शस्त्रे व डॉलर ह्यांचा महापूर आला होता त्याचा काही भाग नियमीतपणे तेव्हा प्रगत राष्ट्रे पाकच्या काश्मिरी कारवायांवर दुर्लक्ष करत होते , भारत हा रशियाचा अघोषित साथीदार होता तेव्हा भारताची चोहू बाजूने कोंडी झाली होती. आता भारताची आर्थिक स्थिती त्यावेळच्या स्थिती पेक्षा कैक पटीने उत्तम तर पाकिस्तानची कैक पटीने वाईट आहे , मुळात त्यांचा देश तेहेरीके तालिबान सोबत पाकिस्तानात व अफगाण सीमेवर तेथील तालिबान शी लढत आहे , अमेरिकेची पाकिस्तानवर नाराजी व भारताशी सलगी मग ते शस्त्र व्यवहार असो किंवा वोल मार्ट असो आता भारत ओबामाच्या मते अमेरिकेचा नैसर्गिक साथीदार आहे , त्यांच्या मते जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ,व भविष्यातील महासत्ता ज्यू राष्ट्रांचे दहशतवादावर निष्णात कमांडो व सैन्य अधिकारी काश्मिरात १९९२ पासून आपल्या सैनिकांना प्रशिक्षण देत आहेत. आफिज सैद ह्यांच्या ४५ मिनिटाच्या मुलाखतीत पाकिस्तानी राजकारण्याच्या मुळे काश्मीर चळवळीचे खूप नुकसान झाले आहे , मागे मी एकदा लिहिले होते तेच परत लिहितो , सध्या पाकिस्तान मधील लाहोर ,कराची ,इस्लामाबाद ,पेशावर ,रावेळपिंडी ही शहर दहशतवादाच्या छायेत आहेत , तेथील लोकांना काश्मीर विषयी जरासुद्धा विचार करायला फुरसत नाही आहे. तेहेरीके तालिबान चे पाकिस्तान मध्ये जाळे अजून मजबूत होत आहे , सगळी अल्लाची कृपा , त्यांना पाकिस्तान काबिज करायचा आहे , व देव त्यांना यश देवो , सध्या काश्मीर कडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नाही आहे तेव्हा एकटे काश्मिरी काहीच करू शकणार नाही , अकार्यक्षम अब्दुल्ला ह्यांना राजकारणातून निर्वासित केले तर काश्मिरी जनतेचे भले होईल , भारतीय सरकारने व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षावर काश्मीर चे भवितव्य सोपवणे बंद केले पाहिजे , अफजल ला फाशी हे बहुदा पाकिस्तान ने काश्मिरात जी सीमेवर आगळीक केली त्याला उत्तर आहे ,असे मला वाटते , जगात भारताने काश्मीर प्रसंगी योग्य तो संदेश दिला आहे ,

आजानुकर्ण गुरुवार, 14/02/2013
तेहेरीके तालिबान चे पाकिस्तान मध्ये जाळे अजून मजबूत होत आहे , सगळी अल्लाची कृपा , त्यांना पाकिस्तान काबिज करायचा आहे , व देव त्यांना यश देवो ,
सहमत! काँग्रेसी सरकारला अक्कल कधी येणार कुणास ठाऊक. निव्वळ दाढ्या कुरवाळण्यात लक्ष दिल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेचा बोजवारा उडत आहे. निदान तालिबान हा पाकिस्तानचा शत्रू असल्याने शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र ही युक्ती वापरून काँग्रेसी सरकारनेच तालिबानला मदत करुन पाकिस्तान काबीज करण्यास मदत करावी व तालिबानचे लफडे नंतर निवांतपणे निस्तरावे. तालिबानला मदत केल्याने हिरवी वोटबँकही दुखावणार नाही. काय म्हणता?

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 14/02/2013
तालिबान चे अंदाजे ३० च्या जवळपास ग्रुप कार्यरत आहेत , ह्यातील प्रमुख मुल्ला ओमर चा अफगाण स्थित तालिबान ग्रुप शी अमेरिकन वाटाघाटी करत आहेत ह्यामुळे ओबामा तेथून आपले सैन्य काढून घेत आहे. अमेरिकन सैन्य गेल्यावर पाकिस्तान ने तालिबान ला संपूर्ण पाठिंबा देऊन तेथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले तर भारताने अब्जावधी रुपये खर्च करून अफगाण मध्ये जे गुड विल तयार केले आहे ,ज्यामुळे तुर्कमेनिस्तन व उझबेक मधील तेल व वायू आपल्याला मिळणार आहे ,त्यावर पाणी फिरू शकते , तेव्हा भारताने सुद्धा तालिबान शी एक राजकीय पक्ष ह्या नात्याने अफगाण मध्ये राजनैतिक संबंध जोडावे असे भारतात काही तज्ञांना वाटते निदान अमेरिका सध्या तेच करत आहे. राहिला प्रश्न तेहेरीके तालिबान चा तर पाकिस्तानी सरकार व प्रसार माध्यमे रॉ व सी आय ए व मोसाद वर नेहमीच तेहेरीके ला मदत केल्याचा आरोप करतात , आपले दोन जवानांचा जेव्हा सीमेवर खून झाला त्यांनतर काही दिवसात अमेरिकन द्रोण हल्याच्या बदल्यात तेहेरीके ने पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला चढवला. वाजपेयी ह्यांनी २३० च्या आसपास प्रवाशांचा जीव वाचवण्यासाठी कंधहार प्रकरणी अत्यंत चुकीचा निर्णय घेत ३ प्रमुख अतिरेक्यांची सुटका केली त्यापैकी Maulana Masood Azhar — founded Jaish-e-Muhammed in 2000 which gained notoriety for its alleged role in the 2001 Indian Parliament attack.[15][16] Ahmed Omar Saeed Sheikh — arrested in 2002 by Pakistani authorities for the abduction and murder of Daniel Pearl.[17][18] Mushtaq Ahmed Zargar — has played an active role since release in training Islamic militants in POK.[19] Ahmed Omar Saeed Sheikh, who had been imprisoned in connection with the 1994 Kidnappings of Western tourists in India, went on to murder Daniel Pearl and also allegedly played a significant role in planning the September 11 attacks in the United States.[20] After the three militants landed in Kandahar, the hostages aboard the flight were freed. On 31 December 1999, the freed hostages of the Indian Airlines Flight 814 were flown back tospecial plane.[citation needed] The three militants were later escorted by Taliban across Pakistani border. Pakistan denied that any of the militants are in Pakistan, but it was discovered later that all three terrorists Maulana Masood Azhar (living in Muzaffarabad, Pakistan), Ahmed Omar Saeed Sheikh (who kidnapped and killed Daniel Pearl from Lahore, Pakistan) and Mushtaq Ahmed Zargar (also living in Muzaffarabad, Pakistan) were in Pakistan. ह्याच परिस्थितीत ज्यू राष्ट्राने आपले विमान जसे तिसर्‍या राष्ट्रांहून सोडवले होते. तसे भारतने अफगाण मध्ये करावयास हवे होते . मुळात तालिबानशी जे त्यावेळी अफगाण मध्ये राज्यकर्ते होते आपला काहींच संपर्क नसल्याने भारताचे अफगाण मध्ये प्रभाव शुन्य होता व पाकिस्तान चा जास्त होता, आपले एन एस जी कमांडो जगातील पहिल्या ५ कमांडो युनिट मध्ये येतात. आपले कमांडो ह्याच ज्यू राष्ट्रांच्या कमांडोज कडून प्रशिक्षित झाले होते , त्यांनी कंधार येथे कदाचित इतिहास रचला असता , पण विमानांच्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी देश गेला खड्ड्यात आमचे नातेवाईक व त्यांचा जीव महत्त्वाचा ह्या अविर्भावात प्रसार माध्यमांच्या समोर रडगाणे चालू ठेवले. त्या तीन अतिरेक्यांच्या मुळे ज्या लष्करी जवानांच्या बायका विधवा झाल्या होत्या त्या ह्या अतिरेक्यांना सोडू नका अशी विनवणी करत होत्या , पण ह्या देशात जवानांना विचारात कोण , त्यांचा जन्म झाला आहे मारण्यासाठी अश्या अविर्भावात सगळे वागत असतात , संसदेवर हल्ला म्हणजे देशाविरुद्ध युद्ध ह्यात अनेक जवान ,पोलिस शहीद झाले , त्यांच्यामुळे आज खासदार सुरक्षित राहिले नाहीतर देशाची इज्जत ,प्रतिष्ठेची जगासमोर नाचक्की झाली असती , अफजल गुरु ला फाशी दिली ह्यावरून काश्मीर मध्ये जर अशांतता वाढत असेल , तर ह्या काश्मिरी लोकांना पाकिस्तान मध्ये चाललेला रक्तपात , मशिदी वर हल्ले शिया लोकांचे हत्याकांड व सीमेवर पाकिस्तानी सैन्यांच्या मार्फत अफगाणिस्तान च्या लोकांचे हत्याकांड व बलुचिस्तान मध्ये आय एस आय ची मानवाधिकार हक्कांची पायमल्ली अश्या घटना दाखवून त्यापेक्षा भारतात बरीच चांगली परिस्थिती आहे हे समजून सांगितले पाहिजे. ,

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/02/2013
"वाजपेयी ह्यांनी २३० च्या आसपास प्रवाशांचा जीव वाचवण्यासाठी कंधहार प्रकरणी अत्यंत चुकीचा निर्णय घेत ३ प्रमुख अतिरेक्यांची सुटका केली त्यापैकी" त्यावेळी दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता. १६० प्रवाशांचे प्राण वाचविणे किंवा ३ अतिरेक्यांना सोडणे यापैकी योग्य तो पर्याचच निवडला गेला होता. "ह्याच परिस्थितीत ज्यू राष्ट्राने आपले विमान जसे तिसर्‍या राष्ट्रांहून सोडवले होते. तसे भारतने अफगाण मध्ये करावयास हवे होते . मुळात तालिबानशी जे त्यावेळी अफगाण मध्ये राज्यकर्ते होते आपला काहींच संपर्क नसल्याने भारताचे अफगाण मध्ये प्रभाव शुन्य होता व पाकिस्तान चा जास्त होता, आपले एन एस जी कमांडो जगातील पहिल्या ५ कमांडो युनिट मध्ये येतात. आपले कमांडो ह्याच ज्यू राष्ट्रांच्या कमांडोज कडून प्रशिक्षित झाले होते , त्यांनी कंधार येथे कदाचित इतिहास रचला असता ," ते विमान नेपाळमधून पळविण्यात आले होते. त्यामुळे त्यात भारताचा हलगर्जीपणा नव्हता. शेवटी ते विमान कंदाहार विमानतळावर उतरविल्यानंतर विमानाभोवती एके४७ धारी तालिबानी सैनिकांनी तोफा आणून विमानाला घेराव घातला होता आणि त्यांनी आपले रणगाडे धावपट्टीवर व विमानतळावर सर्वत्र आणून विमानाला घेराव घातला होता. त्यामुळे तिथे इतर कोणतेही विमान उतरणे किंवा या विमानाचे उड्डाण करणे अशक्य होते. जगातल्या कोणत्याही परकीय देशाला (अगदी इस्राइलला सुद्धा) तिथे कमांडो कारवाई करता आली नसती कारण कमांडो कारवाईसाठी दुसर्‍या देशाच्या लष्करी किंवा खाजगी विमानाला त्या विमानतळावर उतरताच आले नसते (कारण धावपट्टीवर रणगाडे होते). जर कमांडो विमानापर्यंत पोहोचू शकले असते तर कदाचित कमांडो कारवाई शक्य झाली असती. पण संपूर्ण विमानतळ हा रणगाड्यांनी व तोफांनी वेढल्यामुळे कमांडो कारवाई अशक्य होती. अशा परिस्थितीत जे योग्य तेच भारताने केले. सुरवातील ४० अतिरेक्यांना सोडण्याची मागणी होती. पण शेवटी ३ अतिरेक्यांना सोडून भारताला आपले १६० निरपराध नागरिक वाचवावे लागले.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 14/02/2013
गुरुजी हा सगळा प्रकार नक्की कसा घडला. ह्याबाबत विकीबाबा माहिती देतो ती वाचा , त्या बातमीत काही तथ्य आढळले नाही. तर तुम्ही आंजा वरून इतर पुरावे द्यावे. ह्यात तुम्ही घटना क्रम नक्की पहा , ह्या तीन अतिरेकी किती खतरनाक होते व त्यांनी आधी काय केले होते व पुढे काय केले तेही जरूर वाचा. एखाद्या पक्षाची भूमिका मला पटते म्हणून मी उगाच त्यांची भाटगिरी करत नाही. चूक ते चूकच

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 15/02/2013
अमेरिका व इस्रायेल ह्यांची दहशतवाद्यांबरोबर नो निगोएशन विथ टेरे टेररिस्ट पोलेसी आहे ,मग ज्या भारतात त्यागाची , शौर्याची , बलिदानाची महान परंपरा आहे त्या देशात दहशतवाद्यांपुढे नांगी टाकणे शोभा देते का बलिदान करणे हे फक्त जवानांचे कार्य आहे का १९४७ पर्यंत आपल्या लोकांनी बलिदानाची एक गाथा लिहिली. एवढ्यात आमच्यातले सत्त्व संपले.

विकास शुक्रवार, 15/02/2013
अमेरिका व इस्रायेल ह्यांची दहशतवाद्यांबरोबर नो निगोएशन विथ टेरे टेररिस्ट
नो निगोशिएशन हे खरे आहे, पण कम्युनिकेशन चॅनल्स ओपन ठेवलेले असतात. आम्ही बोलणारच नाही असा आडमुठेपणा नसतो. हे फक्त माहितीकरता. सर्वप्रथम कंदहारचे प्रकरण सुरवातीपासूनच नीट हाताळले नाही असे मला वाटते. मात्र ते विमान कंदहारला गेल्यावर नंतरची क्रायसिस मॅनेजमेंट अधिकच चुकली असे वाटते. अर्थात हे बोलणे लांबून कुणालाही सोपे असते. जस जसे दिवस पुढे जात होते तस तसा रालोआ वर पब्लीकचा प्रचंड दबाव येत होता. दिल्लीत नातेवाईकांनी वगैरे पण पंतप्रधानांच्या विरोधात मोर्चे काढले होते. अर्थातच रुबिया सईदच्या वेळेस (वास्तवीक व्हिपीसिंग पंतप्रधान आणि मुफ्ति महंमद सईद गृहमंत्री असताना पण) सरकारने सहा दहशतवाद्यांना सोडले मग आता सामान्यांच्या नातेवाईकांच्या वेळेस का नाही, हा देखील प्रश्न होता. प्रकरण केवळ दहशतवाद्यांना हाताळण्यापुरतेच नाही तर अंतर्गत देखील हाताबाहेर जाऊ लागले होते. सरतेशेवटी तीन दहशतवाद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला वगैरे इतिहास आहेच... पण त्यावेळेस अटलजींनी असहाय्यतेतून एक टिपण्णी केली होती की जर त्या जागी त्यांचे स्वतःचे नातेवाईक असते तर त्यांनी असा निर्णय घेतला नसता... आता हे जर-तर आहे वगैरे झालेच. मी त्या नातेवाईकांना पण दोषी ठरवू इच्छित नाही... पण वाजपेयींचे हे वाक्य कितीजण बोलू शकतील आणि आमलात आणू शकतील? केवळ राजकारण्यांचीच नाही तर देशवासीयांची इतकी मानसिकता आहे का?

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 15/02/2013
दुर्देवाने आपली ही मानसिकता सध्या नाही आहे , म्हणूनच दहशतवाद्यांचे फावते. बाकी प्रतिसादाची सहमत. आता अफजल गुरु च्या फाशी निमित्त युरोपियन युनियन ने नाराजी व्यक्त केली. जेव्हा अमेरिकेने एका स्वतंत्र व परक्या देशात घुसून लादेन ला गोळ्या घातल्या तेव्हा ह्यांचे मानवी अधिकार हक्क वाले कुठे झोपले आहे. तेव्हा का नाही लादेन ला पकडून त्यावर खटला चालवला.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 15/02/2013
माझे कोणीही नातेवाईक त्या विमानात नसल्याने भारत सरकाने त्या अतिरेक्यांना सोडले नसते तरी चालले असते असे मला वाटते. भले ते निर्दोष प्रवासी देशासाठी बळी गेले असते तरी चालले असते.

विकास शुक्रवार, 15/02/2013
हेच म्हणायचे होते.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 15/02/2013
व्यक्ती ही देशापेक्षा मोठी किंवा देश व्यक्ती करता आहे , व्यक्ती देशाकरीता नाही अशी मानसिकता असेल तर तुमचे विधान योग्य आहे , आणि हेच दहशतवादी गटांचे प्रमुख हत्यार आहे, माझे नातेवाईक आता वाचले म्हणजे झाले , भविष्यात अजून कोणाचे नातेवाईक त्या सुटलेल्या अतिरेक्यांनी मारले तर माझ्या तीर्थंरूपांचे काय जाते, असा विचार करायला प्रवृत्त आपली सिस्टीम आपणास करते, व म्हणूनच सरकारची धोरणे जनतेच्या मानसिकतेच्या पूरक ठरतात, ज्यू राष्ट्रे देखील आपल्यासोबत स्वतंत्र झाले. ज्यू समाज त्या आधी युरोपात व्यापारी जमात म्हणून प्रसिद्ध होता , आज ही आहे , फरक इतका की आता स्वतःच्या देशाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी दहशतवादाला तोंड देण्याची मानसिकता त्यांच्यात निर्माण झाली आहे , म्हणूनच त्यांच्या सरकारने जेव्हा त्यांच्या विमान अपहरण झाल्यावर परक्या देशात कमांडो पाठवले तेव्हा जर ही कारवाई अपयशी ठरली तर आपल्या नागरिकांच्या मृत्यूचे आपल्या देशात भांडवल केले जाईल असे त्यांच्या सरकारला वाटले नाही, ताज हॉटेल च्या जनरल मेनेजर ची मुले व पत्नी त्या हल्यात जळून मारल्या गेली. तेव्हा त्याने रतन टाटा ला सांगितले सर हे सर्व आटोपल्यावर आपण परत हॉटेल उभारू या असे म्हणून तो इसम पोलिसांना मदत करू लागला. जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सामान्य माणसातून असामान्य धैर्य दाखवले जाते , आडात देशभक्ती असेल तर वेळप्रसंगी पोहोऱ्यात येते. अफगाणी जनता रशिया व अमेरिकेला पुरून उरली. एकेकाळी आपला मराठी मुलुख आलंगीराला पुरून उरला. माझ्या पुरता बोलायचे तर मुंबई दंगलीत आमचे आजोबा , काका ह्यांनी जीवांची पर्वा न करता चाळीचे रक्षण केले, दोन वेळा चाळीवर धर्मांध समुदाय चालून आला होता. तेव्हा मी १४ वर्षाचा असेल . तेव्हा डोक्यात विचार स्वतःचा नव्हता तर आपल्या चाळीवर तिच्या संस्कृतीवर आपले जीवापाड प्रेम आहे तिच्यावर हल्ला सहन करायचा नाही, स्वानुभवाने सांगतो , त्यावेळी जे मनात विचार आले ते आयुष्यात प्रत्येक वेळी येतील असे नाही , पण परिस्थिती माणसाला बळ देते. ,

नितिन थत्ते शुक्रवार, 15/02/2013
>>ज्या भारतात त्यागाची , शौर्याची , बलिदानाची महान परंपरा आहे चर्चा संपुष्टात यायच्या मार्गावर दिसते.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 15/02/2013
जेव्हा सरकार एखादा निर्णय घेते तेव्हा त्याच्यासमोर आंतरजालावर उपलब्ध असलेल्या माहितीपेक्षा बरीच जास्त माहिती उपलब्ध असते. निर्णय घेताना विविध सैन्यदले, कमांडोज, नोकरशहा इत्यादि सर्वांबरोबर चर्चा करून मग त्यानुसार एकमताने निर्णय घेतला जात असावा असे वाटते. शेवटी निर्णय राजकीय असला तरी तो या सर्वांची पोझिशन समोर ठेवूनच घेतला जात असावा. तसा घेतला जातो असेच मला वाटते. म्हणूनच आर या पारची लडाई करण्याची भाषा करून नंतर हल्ला न करण्याचा योग्य तोच निर्णय घेतला जातो. >>एखाद्या पक्षाची भूमिका मला पटते म्हणून मी उगाच त्यांची भाटगिरी करत नाही. मलाही.... म्हणूनच तो कंदाहारचा निर्णय सर्व परिस्थितीचा सारासार विचार करून घेतला असणार असे मीही म्हणतो. आधी राजकीय भूमिका ठरते की ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी पाहून त्यानुसार राजकीय भूमिका घेतली जाते? मला वाटते आमच्यात निर्णायक लढाईची ताकद नाही ही सैनिकी जाणीव असताना "आम्ही शांततावादी" अशी राजकीय भूमिका घेतली जाते.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 15/02/2013
तुमचे मत वाचून आनंद वाटला थत्ते चाचा मागे एकदा इंदिरा व राजीव युगीन भारत ह्या लेखांच्या निमित्ताने नेहरू ह्यांचे चीन संबंधी धोरण चुकले ह्या निमित्ताने मी काही मुद्दे उपस्थित केले त्यातील काही मुद्द्यांच्या बाबत तुम्ही सहमती दर्शवली होती , आता माझ्या प्रत्येक मतांशी तुमची सहमती झाली तर मला माझे स्वतःविषयी मत तपासून बघावे लागेल. मुळात अफजल गुरु च्या फाशी संबंधी चर्चा व्हावी असे विशेष त्यात काहीच नव्हते. त्या निमित्ताने दहशतवादावर व त्यासंबंधी त्यांच्या अपहरण करण्याच्या भूमिकेवर चर्चा केली

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 15/02/2013
विकीवरील ही माहिती अनेक ठिकाणी आहे. त्यात नवीन काहीही नाही. ते अतिरेकी खतरनाक नव्हते हे मी कोठेच म्हटलेले नव्हते. माझा मुख्य मुद्दा हा होता की भारताला कंदाहार विमानतळावर कमांडो कारवाई करणे अशक्य होते. विकीच्या लेखातील खालील वाक्ये याच मुद्द्याला दुजोरा देतात. Taliban moved its well-armed fighters near the hijacked aircraft in an attempt to prevent Indian special forces from storming the aircraft. However, the intention of the Taliban was under doubt after its armed fighters surrounded the aircraft.[12] The Taliban maintained that the forces were deployed in an attempt to dissuade the hijackers from killing or injuring the hostages but some analysts believe it was done to prevent an Indian military operation against the hijackers.[ खालील वाक्ये पुरेशी बोलकी आहेत. The then Opposition, including the Congress, asked the government to save lives of hostage as priority during the All-party meeting “ The all-party meeting has left the final decision on what needed to be done on the government. .. However, they cautioned the government that whatever decision it takes must be taken keeping in mind the interests and safety of the passengers who were on board the star-crossed aircraft. “ - Rediff.com, 27 December, 1999 Current Home Minister P. Chidambaram himself endorsed the decision “ I do not know how I would have reacted if 150 families came to my doorstep and pleaded that the lives of their loved ones in that aircraft must be saved. It is easy to criticize but if one is in that position, it is a very difficult decision.” "It (No negotiation with terrorists) is a wholesome principle but I agree that it is an over-simplification....I am not sure. I don't know whether it can be applied in all situations" - P Chidambaram at NDTV Awards Function on 21tst January, 2009 माझा दुसरा मुद्दा असा होता की भारताकडे फक्त २ च पर्याय शिल्लक होते. (१) १६० निरपराध भारतीय नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य करणे किंवा (२) अतिरेक्यांच्या मागण्या धुडकावून लावून स्वस्थ बसणे. भारत सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करून बर्‍याच विचाराअंती पर्याय (१) निवडला. तो त्या परिस्थितीत योग्यच होता. जरी तो निर्णय कटु असला तरी तो निर्णय तत्कालीन परिस्थितीत योग्यच होता. चाचेगिरीच्या पूर्वीच्या ३ घटनात तत्कालीन भारत सरकारने अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्या घटना अशा, (१) तकालीन केंद्र सरकारमधील गृहमंत्री मुफ्ती महम्मद सैद यांची मुलगी रुबिया सैद हिचे ८ डिसेंबर १९८९ रोजी काश्मिरी अतिरेक्यांनी अपहरण केल्यावर तिच्या सुटकेसाठी १३ डिसेंबरला ५ अतिरेक्यांना सोडण्यात आले. त्यावेळी वि. प्र. सिंग हे पंतप्रधान होते. (२) २८ जून १९९१ ला काश्मिरमधून इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे वरिष्ठ अधिकारी के. दोराईस्वामी यांचे काश्मिरी अतिरेक्यांनी अपहरण केल्यावर त्यांच्या सुटकेसाठी २० ऑगस्टला ४ अतिरेकी सोडण्यात आले. त्यावेळी नरसिंहराव हे पंतप्रधान होते. (३) या मालिकेतील सर्वात लाजिरवाणा प्रसंग १९९३ मध्ये घडला. यावेळीसुद्धा नरसिंहराव हेच पंतप्रधान होते. सप्टेंबर १९९३ मध्ये काही पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी काश्मिरमधल्या हजरत बाल मशिदीत प्रवेश केल्याचे समजल्यावर भारतीय लष्कराने त्या मशिदीली वेढा घालून मशिदीचा वीजपुरवठा व अन्नपाणी तोडले व अतिरेक्यांना शरण येण्यास सांगितले. लगेच काही मानवतावाद्यांनी न्यायालयात केस करून अन्नपाणी तोडणे हे अमानवी आहे असे दावा करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना अन्नपाणी द्यावयास लावले. लष्कराने मशिदीला संपूर्ण वेढा घातल्यामुळे एकाही अतिरेक्याला पळून जाणे शक्य नव्हते. पण डिसेंबर १९९३ मध्ये मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या ५ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. आपली मुस्लिम मते जातील या भीतिने नरसिंहराव सरकारने लष्कराला वेढा उठवायला सांगितला व सर्व ७ अतिरेक्यांना सुखरूप पाकिस्तानला जाऊन देण्यात आले. कंदाहार प्रकरणामध्ये भारताला कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता व १६० प्रवाशांचे प्राण धोक्यात होते. पण या प्रकरणामध्ये त्या अतिरेक्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पळून जाणे शक्य नव्हते व कोणाचेही प्राण धोक्यात नव्हते. तरीसुद्धा मुस्लिम मतांवर डोळा ठेवून नरसिंहराव सरकारने हातात आलेले अतिरेकी सोडून दिले. आपली पक्षपाती माध्यमे १९९३ च्या या प्रकरणाचा चुकून सुद्धा उल्लेख करीत नाहीत. केतकरांसारखे स्वयंघोषित काँग्रेस प्रचारक १९९९ च्या कंदाहार प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख करून वाजपेयी सरकारने दुबळेपणा दाखवून अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकले असा अपप्रचार करत असतात. पण १९९३ च्या प्रकाराचा स्वप्नात सुद्धा उल्लेख करत नाहीत. वास्तविक पाहता १९९३ ची घटना सर्वाधिक लाजिरवाणी होती. ही सर्व पूर्वीची प्रकरणे पाहिली तर प्रत्येक प्रकरणात अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे कंदाहार प्रकरणात वेगळे काहीच घडले नव्हते. पूर्वीच्या ३ प्रकरणापेक्षा कंदाहार प्रकरण वेगळे आहे. या प्रकरणात भारत पूर्णपणे असहाय्य होता व तब्बल १६० प्रवाशांचे प्राण धोक्यात होते. १९९३ च्या प्रकरणात एकाही नागरिकाचे प्राण संकटात नव्हते व संपूर्ण परिस्थिती लष्कराच्या ताब्यात होती.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 15/02/2013
मुळात चाचेगीरी च्या तीन घटना घडल्या तेव्हा भारताने त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या म्हणून कंदहार घटना घडली , एकदा कटू निर्णय घेतला तर पुढच्या वेळी योग्य तो संदेश दहशतवाद्यांना पोहोचतो , म्युनिक ऑलिंपिक च्या वेळी दहशतवाद्यांची झालेल्या चकमकीत ठार झालेल्या आपल्या खेळाडूंच्या मृत्यूचा बदला त्या राष्ट्राने कसा घेतला हे सर्व श्रुत आहे. मुळात वाजपेयी सरकार हे आधीच्या सरकारच्या धोरणांचा विरोध करत सत्तेवर आले होते , राम मंदिर मुद्दा , बाबरी मशीद पतन मग मुंबईत दंगली , त्यांनतर मुंबईत बोंब स्फोट अशी साखळी पहिली तर त्यावेळच्या सरकार ला आपली धोरणे पूर्ण करण्यासाठी कडक पाऊले उचलण्याची तयारी होती. मशिदीत असलेल्या अतिरेक्यांना अन्न पाणी दिले गेले, पण त्या आधी ह्याच देशात सुवर्ण मंदिरात सशस्त्र कारवाई झाली , मुळात अशी परिस्थिती का निर्माण झाली ह्या खोलात न जाता ती कारवाई गरजेची होती हे सर्वच मान्य करतात. गुजरात मधील मंदिरात सुद्धा आपल्या जवानांनी कारवाई केली , एवढेच कशाला ज्या काश्मिरी नेत्याच्या सुटकेसाठी मागे अपहरण नाट्य घडले त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर उलट त्या नेत्याला लगेच फाशी देण्यात आले. असो मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली हीच पार्टी केंद्रात योग्य ते निर्णय घेतील. अशी अशा करूया.

श्री गावसेना प्रमुख मंगळवार, 12/02/2013
ह्या जर तर च्या गोष्टी काढुन काय फायदा होणार नाही,त्यापेक्षा ते भुत तिथेच गाडायला हव.

अनामिका मंगळवार, 12/02/2013
तोंडाने हिंदू दहशतवादला शिव्या आणि प्रत्यक्षात जिहादी दहशतवाद्यांना फ़ाशीची घाई? सुशीलकुमार शिंदेचे नक्की काय चाललंय काय? २००८ च्या कसाबला २०१२ लटकवला आणि २००१च्या अफजलला २०१३मधे पोचवला. इतकी घाई अचानक? मग १९९१ च्या राजीव हत्येतले बिगर जिहादी फ़ाशीच्या रांगेत उभे आहेत, त्यांना ‘न्याय’ का नाही? ती मंडळी पंधरा वर्षे प्रतिक्षेत आहेत. मोदीची लोकप्रियता भलतीच जिव्हारी लागलेली दिसते आहे

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 12/02/2013
या आयडीचं नाव अनामिक वाचलं आणि दचकले. कॉफीच्या घोटानंतर सगळं स्पष्ट समजलं. २००८ चा कसाब प्रत्यक्षात गोळ्या चालवत असल्याचं व्हीडीओ फूटेज आहे. हाच कसाब परदेशी नागरिक होता. २००१ चा अफजल गुरु प्रत्यक्षात गोळ्या चालवताना सापडला नव्हता. त्याच्या विरोधात थेट असा काहीही पुरावा नव्हता. तो भारतीय नागरिकही होता. उठसूट फाशी देत सुटणं ही भारतीय पद्धत नाही. कोणत्याही प्रगत देशात असा रिवाज नाही. वर टेक्ससचा देहदंडासाठी प्रसिद्ध असण्याचा उल्लेख आलेला आहेच. अगदी २००९ साली फोर्ट हूडला (टेक्सस, यू.एस) आपल्याच सहकारी सैनिकांवर गोळ्या झाडून त्यांना मारणार्‍या निदाल हसानच्या खटल्यातही त्याला दाढी करायला भाग पाडावं का नाही यावरून काही महिने कालापव्यय करण्यात आलेला आहे. अजूनही त्यावर खल सुरू असतोच. १९९१ च्या राजीव गांधीच्या मारेकर्‍यांना फाशी देऊ नये अशी विनंती गांधी कुटुंबियांकडूनच झालेली आहे. प्रियांका गांधींना तुरूंगात जाऊन धनूला भेटायचं होतं (का भेटलीही आहे). झटपट न्याय आकर्षक वाटत असेल तर असा विचार करून पहा, प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, ठाकरे कुटुंबिय यांच्यावरही स्फोट आणि खूनाचे आरोप झालेले आहेत. त्यांना किंवा या गुन्ह्यांच्या बळींनाही झटपट न्याय द्यायचा का कसं?

विकास मंगळवार, 12/02/2013
उठसूट फाशी देत सुटणं ही भारतीय पद्धत नाही. कोणत्याही प्रगत देशात असा रिवाज नाही.
सहमत
प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, ठाकरे कुटुंबिय यांच्यावरही स्फोट आणि खूनाचे आरोप झालेले आहेत. त्यांना किंवा या गुन्ह्यांच्या बळींनाही झटपट न्याय द्यायचा का कसं?
ठाकरे कुटूंबियांवर म्हणजे बाळासाहेब सोडल्यास नक्की कोणावर? राज ठाकरे म्हणत असलात तर ठीक आहे. उद्धव ठाकरेंवर म्हणत असलात तर माहीत तरी नाही... बाळासाहेबांच्या बाबतीत एक ६ वर्षाचा मतदानाचा हक्क काढणे आणि (ते लढवत नसलेल्या) निवडणूका न लढवण्याच्या सोडल्यास, इतर कुठल्याही खटल्यात ते दोषी / अपराधी ठरलेले नव्हते. पण साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि कर्नल पुरोहीत या दोघांच्या बाबतीत मात्र Justice delayed is justice denied असे म्हणावेसे वाटते. त्यांना तुरूंगात टाकून आता पाच+ वर्षे झाली. आजतागायत सरकारने पकडून तुरूंगात घालायचे काम केले पण कोर्टात खटला दाखल केलेला नाही. तो चालू केला आणि त्यात जर ते दोषी ठरले तर त्यांना जरूर शिक्षा करा म्हणजे मालेगावमधील मधील बाँबस्फोटाप्रकरणी न्याय दिला जाईल. जर ते निर्दोष ठरले तर त्यांची ह्या फुकटच्या तुरूंगातून सुटका होऊन निरपराध म्हणून त्यांना न्याय मिळेल. पण येथे काय दिसते तर फक्त Justice delayed आणि कुणालाच न्याय नाही... हे तुम्हाला योग्य वाटते का? (आठवते त्या प्रमाणे बाळासाहेब, अडवाणी, के. सुदर्शनजी, या सर्वांनीच जेंव्हा हे प्रकरण चालू झाले तेंव्हा अशीच मागणी केली होती.). पण अरूंधती रॉय सारख्या स्वयंघोषीत आणि स्युडोसेक्यूलर्ससाठीच्या विचारवंत या बाबत मात्र मुग गिळून बसतात आणि अफझल गुरूला भारतातील संपूर्ण न्याय व्यवस्थेतून एकापेक्षा अधीक वेळेस संधी दिली गेली आणि मग सुनावणी अखेरीस शिक्षा मिळाली, तरी आजही भोकाड पसरतात... आणि हो माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आणि प्रत्येक वेळेस मला आवडेल असा निकाल दिला नसला तरी विशेष करून सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे.

पैसा मंगळवार, 12/02/2013
गुन्हा सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांना शिक्षा काय द्यावी हे न्यायाधीश बळीच्या नातेवाईकांचे ऐकून ठरवत नाहीत. तसे असते तर फाशीच्या शिक्षा बर्‍याच प्रमाणात वाढल्या असत्या.

३_१४ विक्षिप्त अदिती बुधवार, 13/02/2013
ठाकरे कुटूंबियांवर म्हणजे बाळासाहेब सोडल्यास नक्की कोणावर? राज ठाकरे म्हणत असलात तर ठीक आहे.
निश्चित आठवत नव्हतं. राज ठाकरेच बहुदा किणी प्रकरणात गाजत होते. शिवाय राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडली तेव्हा बाळ ठाकरेंनी राजवर केलेल्या उपकारांच्या यादीत सीबीआयपासून बचाव असाही एक मुद्दा टाकला होता. दोषी/अपराधी ठरणं एवढंच नाही. बहुदा राज ठाकरेंवरचे आरोपही सिद्ध झाले नाहीतच (का झाले नाहीत हे बाळ ठाकरेंनी भाषणात सांगितलं ;-) ). प्रश्न असा की झटपट न्याय, निर्णय याचं अनेकांना फार आकर्षण असतं. यात अनेक साक्षी-पुरावे समोर येऊ शकत नाहीत (किंवा सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना घोळात घ्यायला वेळ मिळत नाही. ;-) ). न्यायव्यवस्थेमधे होणार्‍या दिरंगाईकडे बोट दाखवताना आरोपी आहेत, काही(तरी) कच्चे साक्षी-पुरावे आहेत म्हणून लगेच लटकवायचं असेल तर साध्वी प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, राज ठाकरे यांचेही नंबर लागले असते याची जाणीव ठेवायला हरकत नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल मलाही आदर आहे आणि निर्णय पटले नाहीत तरीही विश्वास आहे याबाबतीत सहमती.
पण साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि कर्नल पुरोहीत या दोघांच्या बाबतीत मात्र Justice delayed is justice denied असे म्हणावेसे वाटते.
या प्रकरणाबद्दल माझा फार अभ्यास नाही. उलटसुलट कैच्याकै गॉसिपही ऐकलेलं आहे. माजी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरेंना या लोकांविरोधात पुरावे मिळालेले होते. २६/११ च्या हल्ल्यांमधे करकरेंसाठी बॅकप न पाठवणे यामागेही काही राजकारण होतं. इ. पाच वर्षांत चार्जशीट दाखल न होणे अजिबातच भूषणास्पद नाही. याची एक बाजू याच संस्थळावर अनेकदा वाचलेली आहे. पण मग त्याविरोधात काही कारवाई केली जात आहे का; ज्या राजकीय पक्षांना, सामाजिक संघटनांना सदर प्रकरणाचा राजकीय, सामाजिक फायदा उठवायचा असतो, ते प्रत्यक्षात काम पुढे ढकलण्यासाठी काही कष्ट घेतात का, आणि असे प्रतिप्रश्न त्यांना कोणी विचारतं का असेही वेगवेगळे प्रश्न मला पडले आहेत. या विषयात फार रस नसल्यामुळे तपशीलात खोदकाम केलेलं नाहीये. अरुंधती रॉय? असोच. त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेत सातत्य आहे हे वगळता मला त्यात काही बोलण्यालायक माहित नाही. गॉसिप मारायला तुम्हाला वेळ नसावा, मलाही नाहीये. एक मत म्हणून मी त्यांचं लिखाण वाचते एवढंच.

विकास बुधवार, 13/02/2013
प्रश्न असा की झटपट न्याय, निर्णय याचं अनेकांना फार आकर्षण असतं.
त्या बाबत सहमत आहेच. पण बाळासाहेब ठाकर्‍यांच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय घिसडघाईने घेतला गेला नव्हता. तसा तो आपल्याकडे न्यायसंस्था करत नाहीत. त्यामुळे आत्ता देखील बलात्कारांच्या संदर्भात जो फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा आग्रह धरला जात आहे त्याच्या बाबतीत देखील मला त्याच्या इफेक्टीव्हनेसबद्दल साशंकता आहे. (इतर अनेक गोष्टी त्यात बदलल्या पाहीजेत असे मात्र नक्की वाटते). माफीच्या अर्जाच्या आधी अफझलगुरूवरील न्यायप्रक्रीया देखील घिसडघाईने झालेली नव्हती.
या प्रकरणाबद्दल माझा फार अभ्यास नाही. उलटसुलट कैच्याकै गॉसिपही ऐकलेलं आहे.
ते सांगायची गरज नाही. ;) गॉसिप हे कशाबद्दलही केले जाऊ शकते. करकर्‍यांना बॅकअप पाठवण्याबाबत जर काही कारस्थान झाले असले तर आता हयात नसलेल्या मुख्यमंत्री विलासरावांना त्यावेळेस विचारायला हवे होते, अथवा अजूनही आबा पाटलांना अथवा तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटलांना विचारता येईल. कारण या तिघांच्या हातात सत्ता आणि अधिकार होते. पण मला स्वतःला त्यात तथ्य वाटत नाही. तसे काही कोणी जाणून बुजून केले असले तर त्याचा अर्थ त्यांचा कसाबशी देखील संबंध होता असे म्हणावे लागेल आणि या हत्या ठरवून झाल्या असे म्हणावे लागेल. मला या तिन्ही (विलासराव, आबा, शिवराज पाटील) नेतृत्वांबद्दल राजकीय आणि त्यांच्या काही / अनेक निर्णयाबाबत मतभेद/आक्षेप असले तरी ते अशा प्रकारचे देशद्रोही आहेत असे स्वप्नात देखील वाटत नाही.
पाच वर्षांत चार्जशीट दाखल न होणे अजिबातच भूषणास्पद नाही. याची एक बाजू याच संस्थळावर अनेकदा वाचलेली आहे.
अहो दुसरी बाजू असती तर या संस्थळावर त्याबाजूने कावकाव करणारे देखील असतेच की. पण आड्यात नसल्याने पोहर्‍यात आले नाही, बाकी काय म्हणायचे!
पण मग त्याविरोधात काही कारवाई केली जात आहे का;
मला वाटते तुम्हाला या चार्जशीट दिरंगाईसंदर्भात म्हणायचे आहे. तसे गृहीत धरून इतकेच म्हणेन की ते सर्व कायद्याच्या मर्यादेत चालले आहे. कायद्यातच ही लूपहोल्स आहेत... पण माणूसकीच्या मर्यादेत चाललेले नाही. हे काही केवळ साध्वी प्रज्ञा अथवा कर्नल पुरोहीतांच्या बाबतीतच नाही, तर कुणाच्याच बाबतीत घडता कामा नये असे माझे म्हणणे आहे.
अरुंधती रॉय? असोच. त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेत सातत्य आहे हे वगळता मला त्यात काही बोलण्यालायक माहित नाही.
म्हणजे त्यांची भारतविरोधी भुमिका बोलण्यालायक आहे असे म्हणायचे आहे का? :-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 14/02/2013
Sorry to say ...
दुसरी बाजू असती तर या संस्थळावर त्याबाजूने कावकाव करणारे देखील असतेच की.
दुसरी बाजू मांडण्याला काव काव करणं असं जर संस्थळाचे सल्लागार म्हणत असतील तर ती बाजू त्याच संस्थळावर मांडली जाईल का याबाबतीत मला शंका आहे. पहिली बाजूच जोरजोरात मांडणार्‍यांनी दुसर्‍या चर्चेत पुरेसे संदर्भ दिलेले नाहीत असंही दिसतंय. पण त्यातून मूळ मुद्द्यापैकी काहीच सिद्ध होत नाही. पाच वर्ष चार्जशीट दाखल न होणं लज्जास्पदच रहातं. पाच वर्ष याचं राजकीय भांडवल करत रहाणं पण मूळ प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी आपली राजकीय ताकद न वापरणंही जरा कमी, पण लज्जास्पदच.
म्हणजे त्यांची भारतविरोधी भुमिका बोलण्यालायक आहे असे म्हणायचे आहे का? smiley
पुन्हा एकदा, आता थोडं आणखी जास्त स्पष्टः त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेत सातत्य आहे हे वगळता मला त्यात काही बोलण्यालायक माहित नाही.

विकास गुरुवार, 14/02/2013
काव काव हा शब्द मी मला देखील वापरलेला आहे. त्यात गंभीर असे काहीच नव्हते. हे म्हणजे, डोळा मिचकावणारा इमोटीकॉन बघून त्यातून काहीतरी अर्थ निघतात म्हणून तक्रारी करण्यासारखे आहे. असो. मुद्दा इतकाच आहे, जर दुसरी बाजू असती तर ती धरून बोलणारे येथे दिसले असते. तसे ते दिसत नाहीत कारण आधी म्हणल्याप्रमाणे आडातच नाही...
पण त्यातून मूळ मुद्द्यापैकी काहीच सिद्ध होत नाही. पाच वर्ष चार्जशीट दाखल न होणं लज्जास्पदच रहातं. पाच वर्ष याचं राजकीय भांडवल करत रहाणं पण मूळ प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी आपली राजकीय ताकद न वापरणंही जरा कमी, पण लज्जास्पदच.
त्यात राजकीय भांडवल कसे वापरायचे? आधी सांगितल्याप्रमाणे, हे (अनिश्चित काळासाठी असे तुरूंगात टाकणे) पूर्णपणे (मला वाटते मोक्का) कायद्यात बसणारे आहे. नाहीतर १४ दिवसात बाहेर काढावे लागते. त्यामुळे राजकारण्यांचा आवज काहीच करू शकत नाही. हेच जर इतर कुणाबद्दल झाले असते तर मानवाधिकारवाले लगेच भांडत आले असते. आत्ता मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. पण असल्या सिलेक्टीव्ह सवंग राजकारणाचा त्यांना फायदा होत असेल कदाचीत पण त्यामुळे मानवाधिकाराची मात्र गळचेपी होते. असो.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 12/02/2013
"२००१ चा अफजल गुरु प्रत्यक्षात गोळ्या चालवताना सापडला नव्हता. त्याच्या विरोधात थेट असा काहीही पुरावा नव्हता. तो भारतीय नागरिकही होता." तसं पाहिलं तर लादेन देखील विमाने अमरिकेत आदळविण्यात प्रत्यक्ष सहभागी नव्हता. हिटलरने देखील स्वत:च्या हाताने एकाही ज्यूची हत्या केली नव्हती. संसदेवर ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केला त्यांना अफझलने आश्रय दिलेला होता, त्या संपूर्ण कटात त्याचा सक्रीय सहभाग होता व अतिरेक्यांना त्याने सर्व आवश्यक लॉजिस्टिक पुरविलेले होते. हल्ला चालू असताना अतिरेक्यांनी ३ वेळा त्याच्या भ्रमणध्वनीवर दूरभाष करून त्याला हल्ल्याची माहिती पुरविली होती. त्याने स्वतःच एनडीटीव्ही या खाजगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत याची कबुली दिलेली आहे. "उठसूट फाशी देत सुटणं ही भारतीय पद्धत नाही. कोणत्याही प्रगत देशात असा रिवाज नाही." सहमत. भारतात गेल्या ९ वर्षात फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या अंदाजे २७-२८ जणांपैकी फक्त तिघांना फाशी दिली आहे(२००४ मध्ये धनंजय चटर्जी, २०१२ मध्ये कसाब आणि आता अफझल). "झटपट न्याय आकर्षक वाटत असेल तर असा विचार करून पहा, प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, ठाकरे कुटुंबिय यांच्यावरही स्फोट आणि खूनाचे आरोप झालेले आहेत. त्यांना किंवा या गुन्ह्यांच्या बळींनाही झटपट न्याय द्यायचा का कसं?" झटपट न्याय कुठे झाला? अफझलच्या बाबतीत तर खूपच संथ न्यायप्रक्रिया होती. १३ डिसेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर तब्बल ११ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यावर त्याला शिक्षा झाली. सप्टेंबर २००६ पर्यंत प्राथमिक सुनावणी न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय अशा तीन ठिकाणी त्याच्या खटल्याची सुनावणी होऊन त्याला शिक्षा जाहीर झाली. ऑक्टोबर २००६ पासून तब्बल ६ वर्षे ३ महिने त्याचा दयेचा अर्ज निलंबित होता. गुन्ह्यानंतर शिक्षेला ११ वर्षे लागणे हा झटपट न्याय नसून दिरंगाई आहे. प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित व इतर ९ जण ऑक्टोबर २००८ पासून जामीन न मिळता अटकेत आहेत. त्यांच्यावर आजतगायत आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. सुरवातीला सीआयडी, नंतर एटीएस, त्यानंतर पहिली एसआयटी, नंतर सीबीआय, नंतर दुसरी एसआयटी आणि सध्या एनआयए या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. अजून आरोपपत्र दाखल करण्याइतका पुरावा त्यांना फॅब्रिकेट करता आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात त्या सर्वांच्या एकूण ४ वेळा नार्को चाचण्या झाल्या. कर्नल पुरोहितवर पत्रकार परिषदेत केलेले खोटेनाटे आरोप प्रत्यक्ष लष्कराने फेटाळून लावले. जंग जंग पछाडून सुद्धा अजून आरोपपत्र दाखल करण्याइतका पुरावा तपाससंस्थांना फॅब्रिकेट करता आलेला नाही. ठाकरे कुटुंबियांपैकी फक्त राज ठाकरेवर किणीच्या खूनाचा आरोप झाला होता व तो १९९७ मध्ये छगन भुजबळने केला होता. १९९१ पासून २००० सालापर्यंत भुजबळ व ठाकरे कुटुंबियांचे संबंध लक्षात घेतले तर या आरोपामागचे राजकारण लक्षात येईल. या खटल्यातून राज निर्दोष सुटला होता. कदाचित तो निर्दोष नसेलही. पण ऑक्टोबर १९९९ मध्ये सत्तेवर येऊन आजतगायत सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारने राजच्या निर्दोषत्वाला न्यायालयात आव्हान द्यायला पाहिजे होते. ते त्यांनी केले नाही हा राजचा दोष नाही.

विश्वनाथ मेहेंदळे मंगळवार, 12/02/2013
१९९१ च्या राजीव गांधीच्या मारेकर्‍यांना फाशी देऊ नये अशी विनंती गांधी कुटुंबियांकडूनच झालेली आहे.
खून हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यात घरच्यांनी तक्रार करण्याची गरज नसते आणि पुढील कारवाईत त्यांच्या मताला काडीची किंमंत नसते.

३_१४ विक्षिप्त अदिती बुधवार, 13/02/2013
'दयेच्या अर्जा'त आरोपीच्या मतांचा विचार केला जातो. बळीच्या कुटुंबियांच्या मतांचा विचार करण्यात तर्कहीनता दिसत नाही, विशेषतः कुटुंबियांचे विचार दया करावी असे असतात तेव्हा (आणि कुटुंबीय राजकीय महत्त्व असणारे आणि/किंवा लोकांनी निवडून दिलेले खासदार, आमदार, नगरसेवक इ. असतात तेव्हा). काही वर्षांपूर्वी प्रियांका गांधी यांना नलिनीची भेट घेतली होती. सोनिया गांधी यांचं मत या बातमीत दिसेल. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-04-10/india/28125698_1…

अनामिका बुधवार, 13/02/2013
आरोप होणे व ते न्यायालयात सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध होणे यात काही फरक आहे कि नाही?..तुमच चालू दे मी आपली फक्त शंका व्यक्त केली झाल

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 14/02/2013
हा फरक असतो तो शाबीत व्हायलाच वेळ लागतो. न्यायप्रक्रियेतली गुंतागुंत माहित नसताना चार वर्ष, सहा वर्ष, बारा वर्ष अशी मोजणं सोपंच असतं. (किंवा बाळ ठाकर्‍यांच्या भाषणावर विश्वास ठेवायचा तर राज ठाकरेंना सीबीआयच्या कचाट्यातून सोडवायला त्यांनाही थोडा वेळ आवश्यक असतोच.)

अनामिका मंगळवार, 12/02/2013
केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसच्या कृत्यांना आता देशद्रोहाची दुर्गंधी यायला लागली आहे. सत्तासंघर्षाच्या नादात, स्वत:ची खुर्ची वाट्टेल ते करून टिकवण्याच्या धुंदीपायीच पूर्वी आपण स्वातंत्र्य - सार्वभौमत्व गमावलं. अजूनही अक्कल आली नाही तर परत ते गमावू. स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व कोणाला शाश्वत लिहून दिलेलं नाही. सत्ताधारी वर्गाचा विवेक हरवतो तेव्हा स्वातंत्र्य धोक्यात असतं. प्रश्न हा नाही की केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलले की संघ-भाजप `हिंदू’ (की भगव्या?) दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देतात. भारत देश लोकशाही आहे, प्रत्येकाला आपल्या मताचा अधिकार आहे - आणि त्याचा सन्मानच राखला जायला हवा. आपल्याला न पटणार्‍या विचारधारा - संघटना - पक्षांचा विरोध करण्याचं संपूर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे - असायलाच हवं, अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही सर्वस्वी सन्मानच राखला जायला हवा. संसदीय लोकशाहीत पक्षीय राजकारण, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्नही चालणार - सत्तेत येणं आणि आल्यावर टिकून राहणं यासाठी राजकारणं करण्याचाही सर्व पक्षांना हक्क आहे. पण त्या नादात सारं तारतम्यच हरवून आपण शत्रूला मदत करतो आहोत आणि आत्ता फार पक्षनिष्ठेचं प्रदर्शन करून आपण फार आपली सत्ता बळकट करतो आहोत अशा लई शहाण्या भ्रमात वावरताना भारताच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या नरडीला नख लावण्याचं कृत्य करतो आहोत याचं तारतम्य हरवून, ताळतंत्र सुटल्यासारखं विधान आहे सुशीलकुमारांचं. अंतुले, दिग्विजय सिंग, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शिद, कपिल सिब्बल अँड कं. ही फाटक्या तोंडाचीच माणसं आहेत. ते सुशीलकुमारांच्या पाठीशी उभे राहिले तर नवल नाही, पण आता संपूर्ण कॉंग्रेस पक्षच या विधानाच्या पाठीशी आहे. नुकतेच नवनिर्वाचित राजपुत्र राहुल गांधीही मागेच अमेरिकेच्या राजदूताला म्हणाले होते की ‘हिंदू’ दहशतवाद हा आमच्यासमोरचा खरा धोका आहे. तेव्हा ही कॉंग्रेसची अधिकृत पक्षीय स्ट्रॅटेजी आहे. एका विधानासरशी सुशीलकुमार शिंदे पाकिस्तानचे हीरो ठरले, भारताचा ‘वॉंटेड’ दहशतवादी हफीज सईदनं, दहशतवादी संघटना जमियत-उद्-दावा नं सुशीलकुमारांचं अभिनंदन केलं - हे फारसं महत्त्वाचं नाही. भारताची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धोक्यात आली, यापुढे आणि यापूर्वीही घडलेल्या अनेक दहशतवादी घटनांच्या संदर्भात आता भारताकडेच बोट दाखवणं सोपं होऊन बसलं, हा खरा धोका आहे. भारताच्या दोन जवानांची मुंडकी तोडली, सलमान खुर्शिदसकट सरकार म्हणतं संयम ठेवा. पाकिस्तानशी मैत्री प्रक्रिया अबाधित ठेवा. क्रिकेट, हॉकी (बेटिंग, मॅच फिक्सिंग, दुबई, दाऊद, कराची) नीट चालू ठेवा. पण देशाअंतर्गत विरोधी पक्षांशी वागताना मात्र संयमाची भाषा संपते. तिथे बघून घेऊ, जशास तसे उत्तर देऊ च्या गर्जना, वल्गना चालू होतात. रोज डोळ्यांमध्ये, पाठीमध्ये, छातीमध्ये भोसकणारा ‘इस्लामिक’ दहशतवाद दिसेनासा होतो. तो दहशतवाद ‘इस्लाम’च्या नावाखाली केला जातो, तरी त्याला ‘इस्लामिक’ म्हणायचं नसतं. पण मालेगाव - मक्का मस्जिद - समझौता एक्स्प्रेस (सगळे अजून आरोप - सिद्ध काहीही नाही, ‘इस्लामिक’ दहशतवादाच्या शेवटी घटना शाबित झाल्यायत) ला ‘हिंदू - भगवा’ म्हणताना यांची खोटी सेक्युलर जीभ सहजपणे टाळूला लागते! तेव्हा तो देशातल्या 85% जनतेचा अपमान नसतो! किंवा पाच हजार वर्षांच्या सहिष्णु सर्वसमावेशक भारतीय परंपरेतल्या त्यागाच्या, वैराग्याच्या आणि पराक्रमाच्या, वारकर्‍यांच्या आणि धारकर्‍यांच्या रंगाचा अपमान नसतो! कायदा हातात घेणार्‍या सर्वांवरच जात-पात-धर्म-पंथ भेद न करता समान आणि कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. पण अफजल गुरूबाबत निर्णय सुद्धा न घेणारं सरकार जेव्हा उठून सरसकट ‘हिंदू - भगवा’ दहशतवाद या संज्ञा वापरतं तेव्हा सेक्युलरवादाचा सोपा अर्थ ठरतो : अल्पसंख्याकांचा अनुनय आणि ‘हिंदू’ ते सर्व काही धरून ठोकणे. सेक्युलरवादाचा हा अर्थ होत असेल तर तो सेक्युलरवादही गंभीर रित्या धोक्यात आहे. परिणामी देश, लोकशाही, राज्यघटना - सर्व स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आहे. अचानक सुशीलकुमार शिंदे आणि अकबरुद्दिन ओवेसी एका सुरात, एका शब्दात बोलायला लागलेत. तिकडे अमेरिकेच्या कोर्टात याच सप्ताहात तहव्वुर राणा आणि दाऊद ऊर्फ डेव्हिड हेडली यांना शिक्षा झाल्या. पण त्यांना मुंबई हल्ला (2008) प्रकरणी भारताच्या ताब्यात द्यायला अमेरिकेनं अजूनही नकारच दिलाय. मुंबईवरच्या 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला चार वर्षं उलटून गेलीत. तुकाराम ओंबाळेंच्या बलिदानामुळे पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाबला फाशी देण्यापलिकडे सरकारनं काहीही केलेलं नाही. मौलवी अझर मसूद, झाकिउर्‌ रहमान लाखवी आणि हाफिज सईद हे आरोपी पाकिस्तानात मोकाट फिरताय्‌त. भारताविरुद्ध (हिंदूंविरुद्ध - अकबरुद्दिन ओवेसी आणि सुशीलकुमारांप्रमाणेच) भयानक हिंसक रक्तपाताची भाषा बोलत फिरताय्‌त. पण पाकिस्तान सरकार काखा वर करतंय. भारतानं पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करायला हवं. त्याऐवजी काळाची विकृती म्हणजे सुशीलकुमारांच्या कृपेनं आता UN नं दहशतवादी म्हणून घोषित केलेली जमियत-उद्-दावा च मागणी करतेय की भारताला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करा!! IC -814, मुंबई हल्ला... इ. अनेक प्रकरणांत हे सिद्ध झालंय की लष्कर-ए-तय्यबा (किंवा पाट्या बदलून ‘जमियत-उद्-दावा’) सारखे ‘नॉन-स्टेट अॅक्टर’ च नव्हे तर भारतातल्या दहशतवादी कृत्यांमागे पाकिस्तान सरकार, सैन्य, आय.एस्‌.आय. आहे. त्यावर भारत सरकारची कृती शून्य. शून्य म्हणजे अगदी सर्वस्वी शून्य - उलट व्हिसा शिथिलीकरण, क्रिकेट-हॉकी-पाकिस्तानी कलाकार, व्यापार (आणि बेटिंग, हवाला वगैरे) ला चालना. उठून सरसकट संघ-भाजप वरच आरोप की ‘हिंदू - भगव्या’ दहशतवादाचं प्रशिक्षण देतात. बरं देतात, तर देशाचे गृहमंत्री तुम्हीच आहात ना, करा आवश्यक ती कारवाई. पण तसं नाही, हेतू राजकीय आहेत, सत्ताकारणाचा स्वार्थ आहे. देशाचा मुख्य विरोधी - पूर्वीचा आणि आपसातल्या लाथाळ्या आवरता आल्या तर कदाचित भावी, सत्ताधारी पक्ष, त्या पक्षाच्या पाठीशी असलेली ‘जगातली सर्वांत मोठी स्वयंसेवी संघटना’ यांना एका फटक्यात दहशतवादी म्हणताना सुशीलकुमारांची वयोवृद्ध जीभ चाचरली नाही. 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागलेत. लोकभावना, जनमत कॉंग्रेसच्या विरुद्ध आहे, अगदी नुकत्याच राज्याभिषेक झालेल्या जन्मजात राजपुत्र राहुल गांधीच्याही विरुद्ध आहे. भिंतीला पार पाठ टेकलेली कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकार काही तरी - काहीही - वाट्टेल ते करून परत उसळी घेऊ पहातेय. मग त्या नादात पाकिस्तानला मदत झाली, जगात भारताची विश्वासार्हता धोक्यात आली तरी बेहत्तर. म्हणून म्हणावं लागतं की कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकारच्या कृत्यांना आता देशद्रोहाची दुर्गंधी यायला लागलीय. सुशीलकुमार शिंदेंना मी व्यक्तिश: ओळखतो ते एक सुसंस्कृत, हसतमुख, रसिक व्यक्तिमत्त्व म्हणून. प्रशासनात काम करताना तरी त्यांच्याविषयी माझ्याकडे चांगलेच अनुभव आहेत. पण पूर्वीसुद्धा देशाचं सार्वभौमत्व कुणा राज्यकर्त्यानं मुद्दाम शत्रूच्या हवाली केलं नाही. स्वत:ची सत्ता टिकवण्याच्या तत्त्वशून्य राजकारणापायी ज्यांनी शत्रूला चूड दाखवून घरात घेतलं, त्यांनी अंती स्वत:ची सत्ताही गमावली, किंवा ती सुद्धा शत्रूशी तडजोड करून, गुलामी पत्करून टिकवली. ज्यांनी स्वत:च्याच जनतेवर अत्याचार केले, स्वत: अय्याशी केली - त्यांनी पण देशाचं सार्वभौमत्व गमावलं. पुन्हा असं होणारच नाही अशा ऐतिहासिक धुंदीत आपण सगळेच न रहाणं बरं, विशेषत: भारताचा इतिहास शत्रूच्या सतत झालेल्या आक्रमणांनी भरलेला असताना अविनाश धर्माधिकारी मूळ लेखाचा दुवा http://avinashdharmadhikari.blogspot.in/2013/02/blog-post.html

आजानुकर्ण गुरुवार, 14/02/2013
श्री धर्माधिकारी यांची परवानगी घेऊनच तुम्ही हा लेख इथे टाकला असावा असे वाटते. अन्यथा मिपाच्या धोरणानुसार दुसऱ्या कोणाचे लेखन त्यांच्या परवानगीशिवाय येथे चालत नाही असे दिसते. थोडक्यात धर्माधिकारी यांच्याशी तुमचा संपर्क असावा. त्यांच्या मुख्य पानावरील एका ब्लॉगपोस्टमध्ये "मुस्लीम ओबीसी (हे काय असते?)" असे काहीसे दिसले. प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा नव्हती. अगदी गूगलवरही शोधले तर भारतीय संविधानाने मेहतर वगैरे मुस्लीम ओबीसी जातींना आरक्षण दिले आहे ही माहिती सापडते. कृपया त्यांच्या भावना आम्हाला कळवल्या तशा अशा प्राथमिक चुका त्यांनाही कळवाव्यात ही नम्र विनंती.

विकास गुरुवार, 14/02/2013
वीरप्पनच्या चार साथीदारांची दयेची याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली गुन्हा १९९३ चा... शिक्षा २००४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने कायम केली होती. आणि गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींकडे माहिती जाऊन निर्णय घेण्यासाठी २०१३ ! तरी देखील या गृहमंत्र्यांचे आणि राष्ट्रपतींचे आभार!

ऋषिकेश गुरुवार, 14/02/2013
फाशिची शिक्षा सुप्रिम कोर्टाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींना त्यावर निर्णय घ्यायला घटनेने वेळेचे बंधन घातलेले नसतानाही त्यांच्यावर असा अप्रत्यक्ष दबाव अनेकदा घातलेला दिसतो. हे राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकारास अवमानकारक नाही का? :)

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 14/02/2013
बिलकुल नाही.तसे राहीले असते तर ते स्वैर झाले असते.( कलाम सोडुन बाकी कठपुतलीच वाटतात)ते त्यांना नाचवणार्यांच ऐकणार.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/02/2013
भारतात फक्त ठराविक धर्माच्या लोकांनाच फाशी दिली जात आहे हा ओमार अब्दुल्लाचा आरोप निराधार ठरविण्यासाठी अचानक सरकारला जाग आली असून केवळ याच कारणासाठी आज इतक्या वर्षांनंतर वीरप्पनच्या टोळीतल्या या चौघांचे दयेचे अर्ज फेटाळले आहेत. इतक्या दिरंगाईनंतर अचानक या चौघांचे दयेचे अर्ज फेटाळण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण नाही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 14/02/2013
"हिंदू" दैनिकाला अफझलला फाशी दिल्याचे फारच दु:ख झालेले दिसत आहेत. फाशी झाल्यापासून गेले काही दिवस एखादा गौरव विशेषांक असल्याप्रमाणे तो किती निष्पाओ होता व त्याला फाशी देऊन त्याच्यावर कसा अन्याय झाला याचा भडिमार करणारे लेख येत आहेत. काही लेखांच्या या लिन्क्स http://www.thehindu.com/opinion/lead/a-perfect-day-for-democracy/articl… http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/unlocking-the-secrets-of-a-secret… http://www.thehindu.com/news/national/unanswered-questions-are-the-rema… http://www.thehindu.com/news/national/in-tihar-officials-feel-tinge-of-… http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-vanity-of-1312-truthtelling/a…

वेल्लाभट शुक्रवार, 15/02/2013
अनेकांनी वर म्हटलंय तीच माझीही प्रतिक्रिया होती. की या मागची कारणं पडताळून बघायला हवीत. फाशी स्वागतार्हच आहे. उशीर झाला खरंतर खूप. (किंवा केला). नेहमीप्रमाणेच.