Skip to main content

नरेंद्र मोदी: आपत्ती की इष्टापत्ती?

लेखक ऋषिकेश यांनी शुक्रवार, 08/02/2013 12:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
गडकरींना 'टाटा, बाय-बाय' केल्यानंतर आलेल्या राजनाथसिंगांच्या आगमनानंतर भाजपामध्ये काही मोठे बदल होताना दिसत आहेत. राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्षपद वसुंधराराजेंना देणे हे पहिले मोठे पाऊल राजनाथसिंगांनी उचलले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. वसुंधराराजेंचे जनमानसातले स्थान बघावे की काम या संभ्रमात भाजपा असताना, त्यांचे नाव घोषित करून आपण 'ब्लॅकमेलिंग'ला किती सहज बळी पडू शकतो हे राजनाथसिंगांनी दाखवून दिले. गडकरी पक्षाध्यक्ष असेपर्यंत नरेंद्र मोदींचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर घेणे टाळले जात होते. तेच राजनाथसिंग यांनी वसुंधराराजेंच्या धमक्यांनंतर घेतलेल्या निर्णयानंतर मोदी समर्थक आक्रमक झालेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर लोकसत्तामध्ये आपत्ती की इष्टापत्ती? हा सुनील चावके यांचा लेख वाचनात आला. एकूणच मोदी प्रवासाचा, त्यांना पंतप्रधानाचा उमेदवार घोषित केल्यास निर्माण होऊ शकणार्‍या परिस्थितीचा अंदाज या लेखात चांगला घेतला आहे. हा लेख वाचून तुम्हाला काय वाटते?
  • भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
  • काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
  • मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
  • मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
  • मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?

वाचने 56154
प्रतिक्रिया 172

प्रतिक्रिया

>>>भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? आहे. सुषमा स्वराज हा दुसरा पर्याय आहे. या दोघांव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय नाही. परंतु २०१४ साठी भाजपने मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करू नये, कारण २०१४ मध्ये १९९६ सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदींचे नाव जाहीर केले तरी काँग्रेसबद्दल जनतेचा अजून पूर्ण भ्रमनिरास झाला नसल्यामुळे (उत्तराखंड व हिमाचल ची निवडणुक ही ताजी उदाहरणे) भाजपला खूप मोठे यश मिळणे अवघड आहे. मोदींना २०१४ नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल. >>> काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय? नक्कीच. संयुक्त जनता दलाने भाजपशी युती तोडावी व बिजद, तेलगू देसम इ. पक्षांनी २०१४ मध्ये भाजपबरोबर युती करू नये, म्हणूनच काँग्रेस धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. >>> मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का? नाही. कारण काही प्रमाणात सुषमा स्वराजांचा अपवाद सोडल्यास, भाजपातील इतर कोणताही नेता राष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या लोकप्रियतेची बरोबरी करू शकणार नाही. >>> मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय? देऊ शकेल, पण २०१४ मध्ये नाही. भाजपला त्यासाठी २०१४ नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल. २०१४ मध्ये भाजप जास्तीत जास्त १५० पर्यंत जाऊ शकेल. >>> मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? अर्थातच ही इष्टापत्ती ठरेल. याच विषयावर हा एक चांगला लेख वाचा. http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-man-who-would-rule-india/artic…

In reply to by श्रीगुरुजी

शेवटी दिलेला लेख सकाळीच वाचला होता. :) चांगला लेख आहे. बाकी सगळे नेमके आहे मात्र.. फक्त इतकेच की राहुल गांधी हा काँग्रेसचा पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार असेल असे वाटत नाही. तो पुढेमागे त्याच्या आईप्रमाणे पक्षातील अध्यक्षपद घेण्यास प्राधान्य देईल असे वाटते. मात्र तो डाव खेळायच्या आधी भाजपाला कॉर्नर करत मोदींना रिंगणात उतरायला लावायचा डाव काँग्रेस आणि मोदी समर्थक दोघेही (मात्र एकत्रितपने किंवा संगनमताने नव्हे) खेळत आहेत असे म्हणायला जागा आहे.

>> भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? हो आहे, त्यासाठी भाजपाला येशीरुममधून बाहेर येऊन विचार करावा लागेल. >> काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय? मोदी उमेदवार होवो न होवो आपण मुस्लिमांचे एकमेव तारणहार आहोत ही भुमिका कॉग्रेस घेत आहे आणि त्याचवेळेस भारतात अनेक ठिकाणी मुस्लिम उग्रवादी नेते डोके वर काढत आहे हा योगायोग नाही, त्यातच बाळ ठाकरेंच्या निधनानंतर हे अधिक जाणवत आहे. (मी शिवसैनिक नाही) >> मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का? अशी परंपरा खरोखर होती? की संघाचीच भुमिका निर्णय म्हणून मांडली जायची (अनेकवेळेला)? >>> मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय? नाही. >> मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? मी कॉग्रेसप्रणित राहूल आला सगळं आता छान होणार या विचारांना हसतो. तेच मोदीना लागू.

मोदी हे भाजप चे ब्रम्हस्त्र आहे. जर ते या मुख्य अस्त्रा ला पुरवून पुरवून वापरणार असतील तर नक्कीच चुकीची रणनीती असेल. आणि एक राज्य चालवणे वेगळे आणि हा प्रचंड विविधता असणारा देश चालवणे वेगळे हे मोदीप्रेमीना कळेल तो 'सोनियाचा' दिन.

In reply to by पिंपातला उंदीर

अगदी बरोबर बोलतात. आणि एक राज्य चालवणे वेगळे आणि हा प्रचंड विविधता असणारा देश चालवणे वेगळे. थोर तरूण नेते त्यांना किती अनुभव आहे. तसा नरेंद्रानी घ्यावा मगच पंप्र ची स्वप्ने पहावी.

कोणीही गादीवर बसले तरी आपल्याला काही फरक पडणार आहे का?

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

असं कसं म्हणता सायबा ! तुम्हाला आम्हाला नसेल फरक पडत !!:) पण काही जणांना मोदी सोडून कोणीही बसले तर चालेल.. त्यांना नक्कीच फरक पडतो ना बाप्पा !! ;)

. तो आला ..त्याने पाहिले...त्याने जिंकले.. तरुणाईला रस नाही ८५ साली काय झाले..वा भूत काळात काय झाले त्याना जागतिकी करणा मुळे ज्या व्यवसायाच्या उन्नतीच्या संधि आहेत त्या मिळवून देणारा नेता हवा आहे... उच्च शिक्षणाने विद्या विभूषित असलेली हि तरुणाई जग जिंकण्यास सज्ज आहे,.. गतकाळ..गतवैभवात व गतक्लेशात रममाण होणे ना मंजुर.... व्यवस्था परिवर्तन ,वा भूत काळात काय झाले सेक्युलर जातीवादी असले गुळगुळीत झालेले विचार ऐकून कान किटले तरुणाईचे. आहे ह्या व्यवस्थेचा वापर करीत जग जिंकणारा नेता मिळाला आहे त्याना नरेन भाई मोदि च्या रूपाने .............

आमची तरूण पिढी येणार्‍या काळाचा विचार करते, भूतकाळाचा नाही. त्यासाठी राजकारणात मोठी स्थित्यंतरं होणं ही काळाची गरज आहे. तरूणाईने का म्हणून १९८०-९० च्या काळात जगणार्‍या नेत्याला मत द्यावं? बदल हा काळाचा आत्मा आहे, आणि तो बदल घडून येण्याच्या दिशेने पडणारं पहिलं पाऊल म्हणजे नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातला सक्रिय प्रवेश. आम्ही भूतकाळ पाहिला नसेल, किंवा आम्ही फार लहान असताना काही अघटित गोष्टी कदाचित घडूनही गेल्या असतील. पण तरूणाईने पाहिले, ते गोध्रा प्रकरणानंतर गुजरातमधल्या हिंदूंमागे खंबीरपणे उभे राहिलेले मोदी, त्यानंतर गेल्या १०-१२ वर्षांत गुजरातचा आमुलाग्र बदल घडवणारे मोदी, सीमेवर आपल्या जवानाचा शिरच्छेद केल्यानंतर गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या बिझनेस फेयरला आलेल्या पाकिस्तानच्या लोकांना गुजरातमध्ये प्रवेशबंदी करून आल्या पावली परत पाठवणारे करारी बाण्याचे मोदी. जर त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता असेल, तर त्यांनी नक्कीच २०१४ मध्ये निवडून यायला हवे. एक मुद्दा - मी मोदीसमर्थक, संघ स्वयंसेवक, भाजपा कार्यकर्ता, काँग्रेस विरोधक यापैकी कोणीही नाही. ही एक तरूण नागरिक म्हणून माझी वैयक्तिक मते आहेत.

In reply to by नानबा

सीमेवर आपल्या जवानाचा शिरच्छेद केल्यानंतर गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या बिझनेस फेयरला आलेल्या पाकिस्तानच्या लोकांना गुजरातमध्ये प्रवेशबंदी करून आल्या पावली परत पाठवणारे करारी बाण्याचे मोदी
हे नक्की का? करण माझी माहिती थोडी वेगळी आहे ;)
एक मुद्दा - मी मोदीसमर्थक, संघ स्वयंसेवक, भाजपा कार्यकर्ता, काँग्रेस विरोधक यापैकी कोणीही नाही
आजकाल असे डिस्क्लेमर द्यायची फ्याशन आहे काय? ;) असो, चर्चा वाचत आहेच!

In reply to by सुनील

आजकाल असे डिस्क्लेमर द्यायची फ्याशन आहे काय? असावी. कारण एखाद्याला मोदींचा कुर्ता आवडला आणि त्याने तसे बोलले तरी त्याला संघिष्ट, मोदीसमर्थक वगैरे म्हणण्याची फॅशन आहे, म्हणूनही असेल कदाचित.

नरेंद्र मोदींकडे एक गोष्ट कुणापेक्षाही जास्त आहे जी नेहरूंकडे होती. ती म्हणजे लोकांचे दिल जिंकण्याची ताकद ! ती आली की की एखादी achievement कमी झाली तरी चालते. नुसते वकक्तृत्व चांगले म्हणजे ही ताकद नव्हे ! असे असेल तर ती सुषमा स्वराज, अरूण जेटली यांच्याकडेही आहे. पण भाषण वाला नेता , मने जिंकणारा नेता व व्यवहार कुशल नेता असा माणूस प्रधानमंत्री पदी असला पाहिजे. मग त्याला कुटील राजकारण कमी आले तरी चालेल. मनमोहन सिंग हे बर्‍याच पातळीवरचे पार अपयशी असे नेतूत्व आहे. मोदी हवेत की नाही याचा आमचा आग्रह नाही, मनमोहन सिंग मात्र अजिबात नकोत असा आहे .माझ्या मते मनमोहन सिम्ग व सुरेश कलमाडी याना राजकीय भवितव्य नाहीच !

२०१४ च्या सांभाव्य परीस्थितीचा विचार करता राहूल गांधी नरेंद्र मोदी किंवा सुशमा स्वराज नितिश कुमार मुलायमसिंग मायावती जयललिता अंधूक शक्यता शरद पवार यामध्ये नक्कीच मोदी उजवे वाटतात

In reply to by लाल टोपी

आधी म्ह्टले तसे, राहुल गांधींना काँग्रेस पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करणार नाही. जर आवश्यक ते बहुमत मिळाले तर पी.चिदंबरम यांचा नंबर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि कठोर पावले उचलून गृहमंत्रीपदावरून तुलनेने चांगला कारभार करणारे, प्रगतीशील आर्थिक धोरणे जोपासणारे वगैरे विशेषणे घेऊन चिदंबरम आले की मोदींविरूद्ध ध्रुवीकरण थेट आणि सोपे आहेच, शिवाय पश्चिम+उत्तरेचा काहि भाग विरूद्ध पूर्व+दक्भाग+उत्तरेचा उरलेला भाग यात समसमान जागा पडतील आणि 'इपर' तथाकथीत सेक्युलर पक्षांच्या मदतीने पुन्हा काँग्रेसला बोहल्यावर चढता येईल असा डाव असण्यास वाव नाही का?

In reply to by ऋषिकेश

विशेषतः तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओरीसा, प. बंगाल आणि अर्थातच उत्तर प्रदेश या सर्वांना पी. चिदंबरम स्विकाहार्य असेल असे वाटत नाही मागील दोन्ही निवड्णुकांनंतर मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा चिदंबरम पेक्षा चांगली होती आता मात्र चित्र बदलेले असेल सर्वात मोठा फटका सोनियांना आंध्रातून मिळेल असे वाटते. त्यामुळे बहुमताजवळ स्वतःच्या ताकदीवर पोहेचेल असे वाटत नाही. अघाडीच्या राजकारणात चिदंबरम यांचे नांव मागे पडेल असेच वाटते.

वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रयत्न.(तुम्ही काँग्रेस चे छुपे प्रचारक आहात काय ,अस्र वापरुन बोथट करण्याचा प्रयत्न होतोय सगळी कडे.ह घ्या)

तसेही सध्या राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आपल्या कार्याने स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवणार्‍यांमध्ये मोदी नक्कीच सर्वात वरच्या स्थानावर आहेत. बाकी लाल टोपींनी म्हटलेल्यांचा विचार केल्यास राहुल गांधी फक्त आडनावामुळे आहेत, सुषमा स्वराज यांना पक्षातूनच विरोध आहे, नितीश कुमारांना मिळणारा पाठिंबा फक्त बिहार राज्यापुरताच मर्यादित आहे, मुलायमसिंग आणि मायावतींना पंतप्रधान होण्याइतका भरभक्कम पाठिंबा मिळेल असं चित्र नाही, तीच परिस्थिती जयललितांची. आता राहता राहिले शरद पवार. त्यांच्याबद्दल म्या पामराने काही भाकित न करणेच उत्तम.. आणि तृणमूल च्या ममता बॅनर्जी विसरलात तुम्ही...

In reply to by नानबा

त्या ईतरांना बरोबर घेऊ शकतील असे न वाटल्यामुळे आणि एकट्या पश्चिम बंगालच्या जिवावर त्यांना पंतप्रधान होणे शक्य नाही तसेच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान एकाच राज्यातून येतील हे ही थोडे अशक्य वाटते.

सुनिल साहेब, आजकाल असले डिसक्लेमर्स द्यावे लागतात हो... नाहीतर उगाच लोकांचे गैरसमज होतात...

मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
या निवडणुकित हे बहुदा होणार नाही. पण मोदिंना राष्ट्रिय पातळिवर कर्तुत्व दाखवायची संधि मात्र नक्कि मिळेल. तसचं नाना चेंगट म्हणत आहेत तसं मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे यातही तथ्य आहे, पण हे देशाच्या भल्यासाठीच असेल असं आज तरी वाटत आहे. देशाला एक कणखर नेत्रुत्व हवयं हे मात्र नक्कि.

चावकेंच्या लेखातूनः
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, ओरिसा, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, चंदिगढ, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरीमधील १६४ जागांवर भाजपच्या हाती शून्य आले होते
संघाने ईशान्येकडच्या राज्यांमधे प्रचारक पाठवलेले आहेत, ते तिथे निस्पृहपणे काम करतात वगैरे गोष्टी अधूनमधून कानावर येतात. वरच्या यादीत ईशान्येकडच्या ८ राज्यांपैकी आसाम वगळता बाकीची ७ राज्य आहेत. संघाने तिथे नक्की काय काम केलंय की भाजपला तिथे लोकसभेची एकही जागा मिळू नये?

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

टवाळ मोड ऑन संघ वायला नि भाजप वायला, ही सिंपल गोष्ट तुमच्यासारख्या झंटलवूमनला माहित नाही? ;) टवाळ मोड ऑफ संघाचे प्रचारक तिथे, तिथल्या लोकांची सांस्कृतिक नाळ उर्वरीत भारताशी जोडू पाहत आहेत, असे ऐकून्-वाचून आहे. तसे असेल ते उत्तमच आहे. अर्थात, तो काही त्यांना मेन-स्ट्रीममध्ये आणण्याचा एकमेव वा चिरस्थायी उपाय नाही. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध उर्वरीत भारताशी जुळले, तर ते अधिक चिरस्थायी आणि फलदायी होईल, असे माझे मत आहे! असो, चर्चा छान चालली आहे!

In reply to by सुनील

संघ वायला नि भाजप वायला, ही सिंपल गोष्ट तुमच्यासारख्या झंटलवूमनला माहित नाही? smiley
संघ? हे काय असतं? मला तर फक्त समिती माहित्ये. महान मातृत्त्व, महान संस्कृती. तुमची आई, माझी आई, आपल्या सर्वांची आई... -- अदिती (साने)
संघाचे प्रचारक तिथे, तिथल्या लोकांची सांस्कृतिक नाळ उर्वरीत भारताशी जोडू पाहत आहेत, असे ऐकून्-वाचून आहे. तसे असेल ते उत्तमच आहे.
उत्तम कोणासाठी आहे? लोकसभेच्या जागांच्या गणितावरून त्या लोकांना असं उत्तम, उदात्त वगैरे काही वाटतंय असं दिसत नाहीये.
त्यांचे आर्थिक हितसंबंध उर्वरीत भारताशी जुळले, तर ते अधिक चिरस्थायी आणि फलदायी होईल, असे माझे मत आहे!
सहमत. शिवाय उर्वरित भारतातल्या लोकांचा xenophobia कमी झाला तर ईशान्येकडच्या लोकांना उर्वरित भारतातले लोक परके समजतात हे चटकन दिसणार/समजणारही नाही.

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

ते तिथे निस्पृहपणे काम करतात
पहिला वाक्याला नंतरच्या वाक्यातून प्रश्नाद्वारे मांडलेला मुद्दाच सिद्ध करतोय. कुठल्याही राजकीय लाभासाठी काम केले जात नाहीये म्हणूनच तर ते निस्पृह आहे नं... :-)

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

संघाने तिथे नक्की काय काम केलंय की भाजपला तिथे लोकसभेची एकही जागा मिळू नये?
यातून स्पष्ट होत नाही का की भाजपा आणि संघ ह्या वेगळ्या संघटना आहेत - एक राजकीय तर दुसरी सामाजीक. ? तरी आपलं पब्लीक जातायेता उगाच भाजपामध्ये काही झाले की संघाच्या नावाने बोटे मोडते!

In reply to by विकास

ही संघाचीच "नीती" आहे. दुर्दैवाने तर्कशास्त्र त्यापेक्षा अधिक किचकट आहे. भाजपचा अध्यक्ष कोण असावा याबद्दल संघाचे (कोणतेसे पदाधिकारी) वैद्यांचा जीव वरखाली होणार. (तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, त्यावर उलटसुलट चर्चा झाली, पण बातमी खोटी असल्याचं कोणी, कुठे, काही म्हटल्याचं पाहिलं नाही.) पण संघ आणि भाजपचा काहीही संबंध नाही असंही म्हणायचं.

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

उत्तर देयचे राहीलेच की!
ही संघाचीच "नीती" आहे.
खरं की काय? कुठे वाचलेत? :-)
भाजपचा अध्यक्ष कोण असावा याबद्दल संघाचे (कोणतेसे पदाधिकारी) वैद्यांचा जीव वरखाली होणार.
मला वाटते आपण मा. गो वैद्यांबद्दल बोलत आहात. ते आधी संघाचे पदाधिकारी होते आता केवळ स्वयंसेवक असतील. ते त्यांच्या ब्लॉगमधे लिहीतात असे कुठेतरी वाचलेले आहे... त्यामुळे ते संघाचे अधिकृत मत नाही. त्यामुळे कोणी लक्ष देखील देत नाही.
पण संघ आणि भाजपचा काहीही संबंध नाही असंही म्हणायचं.
हे कळायला अवघड का जाते समजत नाही. त्यात काही रॉकेट सायन्स नाही! जेंव्हा पहील्यांदा संघप्रेरीत स्वयंसेवकांनी जनसंघ स्थापला तेंव्हा त्यावर संघाच्या विचारांचा प्रभाव (कंट्रोल नाही) होता असे म्हणता येईल. १९७७ च्या जनता पार्टीच्या फुटीनंतर जेंव्हा भाजपा जन्मास आली तेंव्हा त्यात पूर्वाश्रमीचे जनसंघातले अनेक असले तरी सगळेच नव्हते. आता तर तितके देखील नाहीत असे वाटते. त्या व्यतिरीक्त दोन्ही संस्था, त्यांची ध्येय वेगळी आहेत, हे जर वाचलेत तर समजेल. संघाचे सर्व स्वयंसेवक काही भाजपाच्याच बाजूने असतात असे देखील नाही. किंबहूना मी किमान केरळच्या बाबतीत वेगळेच ऐकले/वाचल्याचे आठवते.

In reply to by विकास

संघ म्हणजे भाजप नाही, वनवासी कल्याण आश्रम नाही, समिती नाही, माजी पदाधिकारी नाहीत, मागो वैद्य नाहीत, खाकी हाप्पँट मिरवणारे नितीन गडकरी नाहीत, संघ स्वयंसेवक काही बोलला तर त्याची जबाबदारी संघावर नाही (पण कोणी व्यक्तिगत काही चांगलं केलं तर श्रेय मात्र संघाचं). असे सगळ्यांना बाजूला काढाल तर वीस-पंचवीस-साठ लाखांपैकी (विकीपीड्याचा आकडा. संघाच्या संस्थळावर सापडला नाही.) दोन-चार लोक म्हणजे संघ एवढंच उरेल. पहा बुवा. त्यापेक्षा काँग्रेसही बरी. दिग्विजय सिंगांनी काही अचाट विधान केलं की निदान जाहीररित्या "ही आमची अधिकृत भूमिका नाही" असा स्टँडतरी घेते. वैद्यांनी म्हणायचं "हो", दुसर्‍याने म्हणायचं "वैद्य म्हणजे संघ नाहीत", तिसर्‍याने त्यावर "वैद्यांची भूमिका मला थोडी मान्य आहे" असं म्हणायचं. गडकरींनी त्यावरून फुशारून जायचं. पण संघाची भूमिका काय हे गुलदस्त्यातच. सगळ्यांच्या व्यक्तिगत भूमिका. भाजपाध्यक्ष निवडताना नागपूरच्या राजीखुशीच्या एवढ्या बातम्या येतात त्याच्याबद्दल कोणी काही अवाक्षरही काढत नाही हे कसं काय ब्वॉ? संघवाले (स्वयंसेवक हा शब्द फार किचकट आहे.) गठ्ठ्याने भाजपला मतदान करतात, ते कसं काय ब्वॉ? (संघाच्या शाखा कुठे भरतात आणि त्या वॉर्डांमधे कोणाला सर्वाधिक मतं मिळतात याचा अभ्यास पुरेसा असावा.) संघात काँग्रेसच्या नावाने शंख होतो, ते कसं काय ब्वॉ? (मी संघासाठी गावकुसाबाहेरची असले तरी आमचे खबरीं चारों तरफ फैले हुए है।) संघाचे स्वयंसेवक, ईशान्येमधले प्रचारक, अर्धेमुर्धे स्वयंसेवक वगैरे लोक माझ्याही ओळखीचे आहेत. त्या लोकांना भाजपबद्दल भारी प्रेम असतं! भारतात जन्मलेल्या लोकांना भारताबद्दल असतं तसंच! या प्रचारकांची मतंही संघाची मतं नाहीत का? अरेरे बिचारे! त्या प्रचारकांनामात्र संघ म्हणजे आपलाच असं प्रेम आहे संघाबद्दल. ही तर ड्यांबिस भांडवलशाही, कामगारांना राबवून घ्यायचं, पण हक्क नाही द्यायचे. बरं, मग संघाची मतं म्हणजे नक्की कोणाची मतं?

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

दिग्विजय सिंगांनी काही अचाट विधान केलं की निदान जाहीररित्या "ही आमची अधिकृत भूमिका नाही" असा स्टँडतरी घेते.
तसा त्यांना घ्यावा लागतो कारण दिग्विजयसिंग हे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. त्यामुळे ते जे काही बोलतात ते अधिकृत समजले जाऊ शकते...काँग्रेसचे जे अधिकृत ऑफिसहोल्डर्स नाहीत त्यांच्याबद्दल असला प्रश्न येत नाही आणि तेथे काँग्रेस काही बोलायला देखील जात नाही. तोच मुद्दा संघाच्या बाबतीत आहे. जे ऑफिसहोल्डर्स नाहीत त्यांनी काय म्हणावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. तेच माध्यमांनी काय लिहावे हा त्यांचा प्रश्न झाला. त्याला उत्तर द्यावे का नाही हा ज्या संघटनेबद्दल / व्यक्तीबद्दल लिहीले जात आहे त्या व्यक्तीचा झाला. उद्या म्हणाल या धाग्यात नरेन्द्र मोदींनी टिपण्णी केली नाही... इंदिरा गांधी एकदा पंतप्रधान असताना (त्यांच्यावर होणार्‍या टिकेस) वैतागून म्हणाल्या होत्या की वर्तमानपत्रे ही उद्याची रद्दी आहे, किती लक्ष देयचे हे ज्याचे त्याने ठरवावे... आता हे वाक्य म्हणून (तेव्हा लहान असून) मलाच काय अनेकांना पटले नाही, अगदी काँग्रेसी पत्रकारांना देखील पटले नाही. पण त्यांचा मुद्दा इतकाच होता, की प्रत्येक ठिकाणी तयार केलेल्या स्वतः संदर्भातील बातम्यांना आपली बाजू मांडत बसायला वेळ कुणाला आहे. असो.

In reply to by विकास

संघाच्या माजी पदाधिकार्‍याची मतं ही संघाची अधिकृत मतं नाहीत तर संघाचा कोणताही पदाधिकार कोणत्याही काळी असल्याचं ज्या व्यक्तीबद्दल माहित नाही त्या व्यक्तीची मतंही संघाची अधिकृत मतं कशी मानायची? कशावरच काहीच मतं मांडली नाही की सेफ. सगळीकडून सगळं बोलता येतं. समिती*ने म्हणायचं, "... भारतात बलात्कार होतात..." संघा**ने म्हणायचं, "भारतात असं काही होत नाही." संघ आणि समिती एक नाहीतच. संघात बायका गावकुसाबाहेरच्या आहेत, पण समिती आहे की! त्यांना त्यांचं विचारस्वातंत्र्य आहेच की! सगळीकडून ढोल वाजवायचा. *माजी प्रमुख * आ़जी प्रमुख आता या लोकांची मतं समिती आणि संघाची अधिकृत/आधिकारिक मतं मानायची का नाही?

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

दहा तोन्डाचा राक्षस. अजुन एक उदाहरण म्हणजे वाजपेयी सरकारने परकीय गुंतवणुकीसाठी विदेशी कंपन्याना देशाची दार उघडायची आणि दत्तोपन्त यांच्या मजदूर संघाने आणि स्वदेशी जागरण मान्चाने त्याचा विरोध करायचा. तू म्हणतेस त्याप्रमाणे 'सेफ' वैइगेरे होता येत : )

In reply to by पिंपातला उंदीर

राव सरकारने मुक्त आर्थीक धोरण स्विकारलं, भारताने गेट करारावर सह्या केल्या व भारत मुक्त अर्थ व्यवस्थेच्या वाटेने ४ पाऊले चालला. त्या अर्थनितीला १८० डिग्री टर्न देऊन त्यामार्गे देशाची आर्थीक प्रगती करायची म्हणजे हाती निरंकुश सत्ता हवी, व ति देखील किमान दोन दशकं. हे अशक्य होतं. शिवाय वाजपेयींचे विचार कधीच टीपीकल संघी नव्हते. दत्तोपंत ठेंगडी म्हणा किं वा इतर कुणिही कामगार संघटनेचा नेता म्हणा, तो बाय डिफॉल्ट स्वदेशीवाला असायचा (बर्‍याच अंशी अजुनही असतो). त्यांच्या जागी ते बरोबर होते. या मुद्द्यावरुन वाजपेयी सरकार व स्वदेशी परिवार बरेचदा उघडपणे आमने-सामने आले होते. देशाच्या अर्थनितीचा लांब पल्ल्याचा विस्तार बघता आपल्या जुन्या धोरणात लवचीकता आणणे वेगळे व दहा तोंडाने तोंडपाटीलकी करणे वेगळे. वाजपेयी, ठेंगडी वगैरे लोकांचा मगदूर लक्षात न घेता त्यांना दिग्गीराजांच्या सवंग पंगतीला बसवण्याचा प्रयत्न अत्यंत बाष्क्ळ म्हणावा लागेल. फॉर दॅट मॅटर, दशमुखी राजकारणाचं उदाहरणध देतो म्हटलं तर खादी घालुन महात्म्याच्या मांडीला मांडी लावुन आंदोलनं करणारे पंडीतजी पंतप्रधान झाल्यावर गांधीवादाला मुठमाती देतात व गांधीजी "जवाहरने मला वापरुन घेऊन क्षुल्लक पिंपळाच्या पानासारखं फेकुन दिलं" असा उसासा टाकतात. असो. अर्धवटराव

In reply to by पिंपातला उंदीर

"दहा तोन्डाचा राक्षस. अजुन एक उदाहरण म्हणजे वाजपेयी सरकारने परकीय गुंतवणुकीसाठी विदेशी कंपन्याना देशाची दार उघडायची आणि दत्तोपन्त यांच्या मजदूर संघाने आणि स्वदेशी जागरण मान्चाने त्याचा विरोध करायचा. तू म्हणतेस त्याप्रमाणे 'सेफ' वैइगेरे होता येत : )" वरील उदाहरण घ्यायचं झालं तर एनडीए किंवा भाजपच्या तुलनेत युपीए/काँग्रेस हे किमान एक सहस्त्र तोंडाचे सैतान समजावे लागतील. काही उदाहरणे . . . (१) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता. (२) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करून परकीय भांडवलावरचे निर्बंध कमी केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी (उदा. अर्जुनसिंग, ना. द. तिवारी) त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता. (३) २०१२ मध्ये म.म.सिंग सरकारने किरकोळ किराणा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यावर काँग्रेसमधल्या अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. (४) २००४ पासून म.म. सिंग सरकारने घेतलेल्या काही आर्थिक निर्णयाविरूद्ध सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीने (यात तिस्ता सेटलवाड सारख्या अनेक निधर्मांधांचा समावेश आहे) विरोध दाखविला होता व सोनिया गांधींनी अनेकवेळा थेट म.म. सिंगांना पत्र लिहून या निर्णयांना जाहीर विरोध केला होता. (५) सध्या चर्चेत असलेल्या बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयकाला म.म.सिंग, चिदंबरम इ. चा विरोध आहे तर सोनिया गांधी व त्यांची तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीचा या विधेयकाला ठाम पाठिंबा आहे. ही फक्त पाचच उदाहरणे दिली. प्रत्येक उदाहरणामागे काँग्रेस नामक राक्षसाला १० तोंडे आहेत असे मानले तर इथेच ५० तोंडे झाली. इतिहासातील इतर उदाहरणे काढली तर काँग्रेस नामक राक्षसाला किमान एक हजार तोंडे आहेत असे लक्षात येईल.

In reply to by श्रीगुरुजी

(१) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता. - कुणी आणि कधी? अधिक माहिती आवडेल. (२) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करून परकीय भांडवलावरचे निर्बंध कमी केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी (उदा. अर्जुनसिंग, ना. द. तिवारी) त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता. नंतर त्यानी राजीव कॉंग्रेस नावाचा वेगळा पक्ष काढला. दत्तोपन्तानि असे काही केल्याचे आठवत नाही. म्हणजे सत्तेचे फायदे पण उपटायचे आणि सोयीस्करारत्या सोयीस्कर वेळी सोयीस्कर विरोध पण करायचा अशी काही नीती आहे का ? (३) २०१२ मध्ये म.म.सिंग सरकारने किरकोळ किराणा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यावर काँग्रेसमधल्या अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. पण कोणी कॉंग्रेस वाले त्याविरुद्ध राष्ट्रीय संपात सामील झाळ्याचे आठवत नाही. जसा मजदूर संघ झाला होता. (४) २००४ पासून म.म. सिंग सरकारने घेतलेल्या काही आर्थिक निर्णयाविरूद्ध सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीने (यात तिस्ता सेटलवाड सारख्या अनेक निधर्मांधांचा समावेश आहे) विरोध दाखविला होता व सोनिया गांधींनी अनेकवेळा थेट म.म. सिंगांना पत्र लिहून या निर्णयांना जाहीर विरोध केला होता. कोणते निर्णय? (५) सध्या चर्चेत असलेल्या बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयकाला म.म.सिंग, चिदंबरम इ. चा विरोध आहे तर सोनिया गांधी व त्यांची तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीचा या विधेयकाला ठाम पाठिंबा आहे. म. म. सिंग आणि अर्थमंत्र्यांचा विरोध आहे हे मत कुठले संपादकीय वाचून बनवले आहे का याला वस्तुस्थिती चा पण आधार आहे. कारण त्या दोघांी जाहीर रित्या तसे काही म्हंतल्याचे आठवत नाही.

In reply to by पिंपातला उंदीर

हा वाद पुढे पण जाउ शकतो. पण एकदा कॉंग्रेस आणि भाजप ( म्हणजेच संघ परिवार) या एकाच नाण्याचा दोन बाजू आहेत हे एकदा समाजल की बस. एकाला झाका आणि एकाला काढा. रालोआ सरकारने पण कॉंग्रेस सारखाच वैचारिक विरोधाभास आणि दिवे लावले आहेत हे बहुदा मान्य असेल तुम्हाला : )

In reply to by पिंपातला उंदीर

तुमचा हा लेख वाचुन केंद्र सरकार ने काही डिसीजन घेतली का?उदा.दारुगोळा विमाने,रणगाडे विकत घेणे इ..(ह घे)

In reply to by श्री गावसेना प्रमुख

त्या लेखाची प्रिंट आउट काढून पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली आहे. बाकी तूर्त इथल्या पब्लिक ने पण तो लेख सीरिस्ल्ली घेतला नाही त्यामुळे फारशा अपेक्षा नाहीत ; )

रालोआचा मार्च १९९८ ते एप्रिल २००४ हा कारभार संपुआच्या आजवरच्या कारभारापेक्षा नक्कीच उजवा होता. वाजपेयींसारखे उत्तुंग नेतृत्व असतानादेखील २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये रालोआचा निर्णायक पराभव झाला. या पराभवामागे अनेक कारणे असली तरी फेब्रुवारी २००२ पासून पुढील दोन वर्षे गुजरातमध्ये जे झाले ते व त्यावर केंद्रीय नेतृत्वाचा निष्क्रियपणा हे सगळ्यात मोठे कारण होते. जो माणूस भाजप व मित्रपक्षांच्या आजवरच्या सर्वाधिक अनपेक्षित पराभवाचे सर्वात मोठे कारण आहे त्यालाच सर्वोच्च नेतृत्व देणे म्हणजे आत्मघात ठरेल. रालोआमध्ये आजच्या घडीला पंतप्रधानपदासाठी लागणारी पात्रता असणाऱ्या नेत्यांमध्ये मी जसवंतसिह यांना प्रथम स्थान देईन. १९९८ ते २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी जितक्याही जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवल्या त्या यशस्वीपणे पार पाडल्या. उदा. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद, पोखरण अणुचाचणीनंतर पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांशी वाटाघाटी, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री वगैरे वगैरे. त्याखेरीज केंद्र सरकारची धोरणे ठरविण्यातही वाजपेयींचे उजवे हात ते समजले जात. दुर्दैवाने नंतरच्या काळात पुस्तक वगैरे लिहून स्वतःचे राजकीय अवमूल्यन केले नसते तर आज परिस्थिती वेगळी असती.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

"या पराभवामागे अनेक कारणे असली तरी फेब्रुवारी २००२ पासून पुढील दोन वर्षे गुजरातमध्ये जे झाले ते व त्यावर केंद्रीय नेतृत्वाचा निष्क्रियपणा हे सगळ्यात मोठे कारण होते. " असहमत! २००४ मध्ये एनडीए पराभूत झाले कारण भाजपने आपले अनेक मित्रपक्ष गमावले होते व काँग्रेसने अनेक मित्रपक्ष मिळविले होते. तामिळनाडूत द्रमुकने भाजपची साथ सोडून काँग्रेसशी शय्यासोबत केली व भाजपला अद्रमुकबरोबरही युती करता आली नव्हती. त्यामुळे तामिळनाडूतून एनडीएला शून्य जागा मिळाल्या (१९९९ मध्ये द्रमुक २१ व भाजप ४ अशा २५ जागा होत्या). आंध्रप्रदेश मध्ये काँग्रेसने वेगळ्या तेलंगणाला पाठिंबा दिला व चंद्रशेखर रावच्या तेलंगणा राष्ट्रीय समितीशी युती करून ४२ पैकी तब्बल ३६ जागा जिंकल्या. भाजप+तेलगू देसमला फक्त ६ जागा मिळाल्या (१९९९ मध्ये एनडीएला तब्बल ३७ जागा मिळाल्या होत्या). २००१ मध्ये सोनिया गांधींनी वाजपेयींना पत्र लिहून तेलंगणाचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी केली होती. आता तेच तेलंगण बूमरँगप्रमाणे काँग्रेसवर उलटले आहे. या दोन मोठ्या राज्यात एनडीएने तब्बल ५५ जागा गमाविल्या. त्याबरोबर १९९९ मध्ये काश्मिरमध्ये फारूख अब्दुल्लाबरोबर युती करून एनडिएने ६ जागा मिळाल्या होत्या. २००४ फारूकने काँग्रेसशी शय्यासोबत केल्याने एनडीएचा आकडा शून्यावर आला. बिहारमध्येही पास्वानने व बंगालमध्ये मनता बॅनर्जीने भाजपशी युती तोडली होती. त्यामुळे २००४ मधल्या एनडीएअच्या पराभवाचे मुख्य कारण गुजरात दंगल नसून अनेक मित्रपक्षांनी सोडलेली साथ हे मुख्य कारण होते.

In reply to by श्रीगुरुजी

इतर कारणे आहेतच पण या कारणाचा परिणाम तेव्हाही झालाच अन भाजपाच्या वाटचालीवर अजूनही होतोच आहे. २००४ मध्ये बरेच मित्रपक्ष गमावण्याचे कारणही हे असू शकतेच. गुजरातमध्ये जे घडले त्याला दंगल म्हणणे माझ्या मते संयुक्तिक नाही. १९९२-९३ मध्ये जे घडले त्यास दंगल म्हणता येईल. दंगल ही दोन बाजूंच्या हिंसेने होत असते. २००२-०३ साली २४ तास प्रक्षेपण असणार्‍या वाहिन्या होत्या, इंटरनेट होते, भ्रमणध्वनी होते. त्यामुळे १९९२-९३ किंवा त्यापूर्वी केवळ अफवांमुळे दंगलींची तीव्रता वाढत असे तो घटक यावेळी नव्हता. १९९२-९३ नंतर संपूर्ण देशभरात गुजरातचा अपवाद वगळता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार कधीच झालेला नाही. यावरून या गोष्टीमुळे झालेले नुकसान स्पष्ट होते. गुजरात तर नामनिराळे राहिले पण तिथे जे घडले त्याची किंमत महाराष्ट्राने २००३ पासूनच्या अतिरेकी हल्यांनी आजवर चुकवली आहे. त्याअगोदर १२ मार्च १९९३ नंतर कुठलाही मोठा अतिरेकी हल्ला झाला नव्हता. भाजपमधील धुरिणांना हे कारण नक्कीच मान्य असावे नाहीतर मोदी यांना केव्हाच आगामी काळातले सर्वोच्च नेतृत्व म्हणून जाहीर करण्यात आले असते.

In reply to by श्रीगुरुजी

काँग्रेस करते ती शय्यासोबत आणि त्याच पक्षांबरोबर भाजपा करते ती युती हा फरक तुम्हाला कसा काय शोधता आला?

२०१४ मध्ये १९९६ सारखी त्रिशंकू परिस्थिती येण्याची शक्यता आहे असे नुकत्याचा झालेल्या मतदाता सर्वेक्षणावरून वाटत आहे. अर्थात पुढील वर्षात कारगिल युद्ध किंवा १९८४ सारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर चित्र एकदम पालटू शकते. अजून एक शक्यता वाटते. जर काँग्रेस आणि युपीए स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या परिस्थितीत नसतील (म्हणजे एनडीएला अंदाजे २०० जागा, युपीएला १५०-१६० च्या आसपास जागा व उर्वरित पक्षांना मिळून अंदाजे १७५ जागा), तर काँग्रेस धाडस करून मीरा कुमारांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करेल. एका दलित असलेल्या व वादग्रस्त नसलेल्या महिलेच्या पंतप्रधान पदाला विरोध करण्याचे धाडस बहुसंख्य पक्ष करणार नाहीत. डाव्या पक्षांचाही त्यांना विरोध नसेल आणि मुख्य म्हणजे त्या बिहारच्या असल्याने संयुक्त जनता दल, राजद व लोजप या बिहारी पक्षांनाही त्यांना विरोध करता येणार नाही. म्हणजे आता माझ्या दृष्टीने २०१४ मधल्या पंतप्रधानपदाच्या शॉर्टलिस्ट मध्ये ४ नावे झाली - नितीशकुमार, जयललिता, मीरा कुमार व अजित सिंग.

In reply to by श्रीगुरुजी

मीरा कुमार ह्याच २०१४ च्या निवडणुकी नंतर पंतप्रधान बनतील. असे दोन शब्द बोलून मी आपली ह्या धाग्यावरून रजा घेतो. (पुढील प्रतिसाद २०१४ च्या निवडणुकी नंतर :D )

In reply to by श्रीगुरुजी

मीरा कुमारांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करेल. एका दलित असलेल्या व वादग्रस्त नसलेल्या त्यांच्या स्विट्झर्लंडच्या ट्रीपा वादग्रस्त नाहीत वाटतं ? बाकी चालू द्या.

*भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का ? नाही. *मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का ? नाही. *मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय ? काय सांगावे....! *मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? सापेक्ष विचार आहे. -दिलीप बिरुटे

राहुलजींसारखे ज्ञानी, त्यागी, पराक्रमी, कर्तबगार उमेदवार पंतप्रधानपदाच्या मैदानात जवळपास उतरल्यातच जमा आहेत. अशा तेजस्वी सूर्यासमोर मोदी बिदींसारखे काजवे चमकू पहात आहेत. त्याचा हा फायदा नक्कीच होईल की ह्या केविलवाण्या लोकांसमोर राहुलजींचे कर्तृत्व अधिकच खुलून दिसेल. थोडक्यात भारताचे युवराज ते भारताचे सम्राट हा राहुलजींचा प्रवास अधिकच सोपा होईल असे वाटते. धर्मांध लोक कधी कधी धर्मनिरपेक्ष लोकांना मदत करतात ती अशी!

राजकारण पैशावर चालते विशेषतः उद्योग जगताच्या पैशावर मोदींचे नाव पुढे करण्यात उद्योग जगताचा हात असून उद्योजकांनी राजकारणापासून लांब राहावे असा सल्ला शरद यादव ह्यांनी दिला आहे. तेव्हा भाजपला निवडणुकीसाठी पैसा , हवा असेल त्याच सोबत राम मंदिर , पर्यायाने हिंदुत्व असे बासनात बांधलेले विषय परत काढायचे आहेत , जे कुंभमेळ्यात संतांकडून व मग विहिप कडून मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घोषित करणे किंवा भागवतांचे राम मंदिर बाबत उद्गार ह्या साखळी मुळे ह्यावरून स्पष्ट कळून येते. थोडक्यात रथयात्रा निघणार असेल तर अश्या मोहिमेला कट्टर हिंदूत्ववादी म्हणून मोदींच्या पेक्षा दुसरे नाव भाजपकडे नाही , अमेरिका पहिले त्यांचा विसा नाकारते व आता कुठे त्यावर पुनर्विचार होऊ शकतो असे सांगते , त्याच सोबत ब्रिटन गुजरात शी संबंध जोडतात. ह्यावरून ज्या पक्षांची केंद्रात सत्ता नाही त्या पक्षाच्या एका राज्यातील मुख्यमंत्री आंतरराष्ट्रीय पटलावर येणे कौतुकास्पद आहे , अरब राष्ट्रे असो किंवा पाकिस्तान स्वराज माहिती नसतील पण मोदी हे नाव परिचित आहे. अमेरिकेतील धनाढ्य ज्यू ,व गुजराती व पंजाबी अनिवासी लॉबी भारतातील व्यापारी वर्ग ह्यांना मोदी ह्यांनी भारताचा कारभार हातात घेऊन उद्योगाला चालना देणे अपेक्षित आहे , विशेषतः मंदीच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे जगाचे लक्ष आहे , भारतातील नवे तर परदेशातील उद्योजक मोदींच्या कारभाराचे चाहते आहेत , गुजरात चे चीन सोबत औद्योगिक संबंध आहेत. थोडक्यात हिंदुत्व व विकास असे दुधारी मुद्दे मोदी ह्यांच्या कडे आहेत , त्यांच्याशिवाय भाजपकडे पर्याय नाही , ह्या देशाने गुजराल , वि पी सिंग , चंद्र शेखर , देवेगौडा सारखे पंतप्रधान पहिले , इंदिरा इज इंडिया हा आणीबाणी चा प्रकार पहिला , वाघांचे पालनपोषण करून त्याच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला पंतप्रधान पहिला. तेव्हा आता मोदी ह्यांना विरोध का बरे करावा आता तुम्ही त्यांचे चाहते नसाल पण काही लोक अश्या थाटात त्यांचा विरोध करतात की त्यांच्यापेक्षा डझन भर सुयोग्य उमेदवार विविध पक्षात आहेत.

In reply to by निनाद मुक्काम …

माझा वरती प्रतिसाद व आतच ही बातमी वाचली , ह्याआधी शैलेंद्र ह्यांच्या मोदी ह्यांच्या वरील लेखात प्रतिसाद देतांना मी अमेरिका व ब्रिटनचा ह्यांनी मोदी विषयी बदलेले ग्रह ह्याच्याबद्दल हवाला दिला होता , आता युरोपीय युनियन ने गुजरात व मोदींसाठी रेड कार्पेट पसरले आहे. राजकारणात टायमिंग महत्त्वाचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तर जास्तच जर्मन वेळा पाळण्यात एकदम पटाईत, मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानपदी दाव्याचा धुराळा खाली बसतो इतक्यात ही घोषणा झाली. दिलगिरी व्यक्त केल्याने जर गुजरात राज्याचा व पर्यायाने भारताचा विकास होणार असेल तर शाब्दिक खेळ खेळावयास मोदींचे काय जाते.

In reply to by निनाद मुक्काम …

माझ्या पहिल्या प्रतिसादावर शिक्कामोर्तब करणारी ही बातमी , ह्या आधी येथे आपले राष्ट्रपती कलाम ह्यांचे तेथे भाषण अत्यंत प्रभावी ठरले होते ,] २७ देशाच्या उपस्थितीत भारताच्या राज्याचा एका मुख्यमंत्र्याला आमंत्रित करणे कौतुकास्पद आहे , राजकीय ओवी ,अभंग आता रात्रंदिन मोदींचे स्मरण चिंतन-मनन नरेंद्राचे... भाजपचा तारक, काँग्रेसचा मारक प्रतीक असे तो हिंदुत्वाचे... गुजरातकडे दावुनिया बोट करू राजकारण विकासाचे... सत्तेसाठी असे हा सारा प्रयास रामा संगे गाऊ मोदीगान

भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? .... मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
जे काही भारतीय घटनेबद्दल माहीत आहे त्याप्रमाणे. निवडणूकांमंतर बहुमतवाला पक्षाचे (आघाडी)चे नवनिर्वाचीत खासदार एकत्रितपणे त्यांचा नेता ठरवतात जो पंतप्रधानपदासाठी राष्ट्रपतींकडे जातो. त्यामुळे अगदी एकट्या भाजपाला बहुमत मिळेल असे गृहीत धरले तरी असे भाजपाच्या पक्षिय नेतृत्वाने आधीच जाहीर करणे घटनेत बसेल असे वाटत नाही. कदाचीत म्हणूनच एकंदरीत कुठलाच पक्ष (बाकी इतर राजकीय कारणांव्यतिरीक्त) या कारणामुळेही आपला पंतप्रधान उमेदवार घोषित करत नसावा. मनमोहनसिंगांना दुसर्‍या वेळेस आधीच जाहीर केले होते? वाजपेयींना मला वाटते निवडणूकीसाठी नेतृत्व दिले होते पण अधिकृत पंतप्रधान उमेदवाद म्हणून घोषीत केले गेले नव्हते. पण लक्षात नाही...
मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
मोदींच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांसाठी आपत्ती आहे. (कारण पोटशूळ इतकेच). इतरांसाठी (मोदी समर्थक, अलीप्त वगैरेंसाठी) ही आपत्ती देखील नाही आणि इष्टापत्ती देखील नाही. चांगला कारभार केला तर इष्ट ठरेल, केला नाही तर मागच्या पानावरून पुढे... इतकेच काय ते!

In reply to by विकास

उशीरा प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व. बाकी, तुमच्याकडून अधिक व्यापक मुद्द्यांची अपेक्षा होती. तुम्ही तांत्रिक मुद्दा पुढे करून चाणाक्षपणे मुळ मुद्द्याला बगल दिली असे म्हणायला वाव आहे ;) बाकी एन्डीएने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करतात. हे बघा. इतकेच नाही तर २००४ मध्ये काँग्रेस असा उमेदवार उभा करायला घाबरते आहे असा सूर भाजपा आळवत होताच (त्यावरचा 'बिग-फाईट' चा एपिसोडही आठवतो आहे).. आणि गंअम्त म्हणजे तेव्हा काँग्रेसचा बचाव तुम्ही वर म्हणताय तसा होता ;) बाकी विचारलेल्या प्रश्नांवरच असे नाही तर एकूणच या परिस्थितीवर विस्ताराने लिहिता आले तर वाचायला आवडेल

In reply to by ऋषिकेश

तुम्ही तांत्रिक मुद्दा पुढे करून चाणाक्षपणे मुळ मुद्द्याला बगल दिली असे म्हणायला वाव आहे
आम्ही कसले चाणाक्ष, आम्ही आपले एकाक्ष - नुसते काव काव करणारे! ;) असो. मला तो प्रश्न खरेच पडला. केवळ तांत्रिक वगैरे काही नाही. आणि तसे देखील मी म्हणले की, "हो हो नमो नमः च" तर काय नितिश कुमार रागवणार आहेत का उद्धव मला मुंबई बंद करणार आहेत? त्यांनाच याचे जास्त पडले असावे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींना काय बी पडले असेल असे वाटत नाही. निवडणूकीचे पक्ष-आघाडी नेतृत्व म्हणून जाहीर करणे वेगळे पंतप्रधान उमेदवार म्हणून जाहीर करणे वेगळे असेच मला वाटते.
बाकी एन्डीएने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करतात. हे बघा.
वाजपेयींच्या बाबतीत मी देखील म्हणले होते. पण तरी देखील तुम्ही दिलेल्या बातमीत अडवाणी म्हणले असे आहे. हे काही तांत्रिक मुद्दा म्हणून सांगत नसून, बाय दॅट टाईम, मेडीयाने, "राम का नाम.." च्या ऐवजी "अडवाणी का नाम.." बदनाम केले होते, म्हणून मी उमेदवार नाही हे त्यांना सांगायच होते.
बाकी विचारलेल्या प्रश्नांवरच असे नाही तर एकूणच या परिस्थितीवर विस्ताराने लिहिता आले तर वाचायला आवडेल
या वाक्यातून असे जाणवते की मी मोदी समर्थक आहे त्यामुळे मला काय म्हणायचे आहे ते जाणून घेयचे आहे. आधी देखील अनेकदा म्हणल्याप्रमाणे, मी कुठल्याच पक्षाचा समर्थक नाही आणि व्यक्तीचा तर त्याहूनही नाही. जर चांगले काम करत असेल तर त्याबद्दल आणि तितकाच समर्थक असेन हे देखील नक्की. हं आता कोणी उद्या मला तिकीटच दिले तर वेगळे आहे. ते मग तुम्ही दिले तर तुमच्या नावाने पण जयजयकार करेन. ;) पण तसे होत नाही आणि मी माझे (व्यक्ती)स्वातंत्र्य देखील सोडत नाही अथवा क्रिटीकल थिंकींग सोडत नाही. आणि केवळ या क्रिटीकल थिंकीग पोटी मला जे काही नरेन्द्र मोदी अथवा इतर वेळेस संघाचे demonization करणे चालते ते अमान्य आहे, आक्षेपार्ह आहे. सध्याच्या या (माध्यमातील, केवळ मिपावरीलच नाही) चर्चेस ही पूर्वपिठीका आहे आणि त्याबद्दल आधी बोलणे महत्वाचे आहे. आजपर्यंत नरेन्द्र मोदींना कुठलीही शिक्षा झालेली नाही. गुजरात दंगल भिषण होतीच होती. राज्याचा नेता म्हणून मोदी कुठे कमी पडले - मुद्दामून, चुकून का सगळेच अनपेक्षितपणे नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे याची शहानिशा करणे योग्यच आहे. तशी ती आजपर्यंत झालेली आहे आणि मला तरी त्यांनी मुद्दामून कुठे काही केल्याचे दिसलेले नाही. उद्या तसे दिसले तर माझे मत बदलायला मी तयार आहे. पण उठसूठ त्या दंगलीला वांशिक हत्याकांड /जीनोसाईड -पोग्राम वगैरे म्हण़णे ही माझ्या दृष्टीने विकृती आहे. त्या व्यतिरीक्त ते नियम इतरांसाठी पाळलेले मी कधी पाहीलेले नाहीत. उ.दा. ९३ ची मुंबई दंगल - शिवसेनेच्या नावाने बोंब पण मग तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी काही केले नाही त्याबद्दल काय? नुसती उचलबांगडी? त्यांची चौकशी का नाही? तेच इतर अनेक दंगलींच्या संदर्भात म्हणता येईल. खाली अंशतः ठळक दंगलींचा इतिहास देत आहे: (संदर्भः हिंदूस्थान टाईम्स) फाळणीच्या वेळची दंगल सोडल्यास स्वतंत्र भारतात
  1. १९६१ मध्यप्रदेशात जबलपूर मधे पहीली दंगल झाली. (गंमत म्हणजे गांधीहत्येनंतरची महाराष्ट्रातील हत्याकांड त्यांनी यात धरलेली नाही!)
  2. १९६९ मधे अहमदाबाद दंगलीत १००० च्या घरात माणसे मारली गेली. बातमीत म्हणल्याप्रमाणे इंदिराजींच्या आशिर्वादाने हे झाले होते, जेणे करून मोरारजींचे महत्व कमी होईल.
  3. नंतरच्या काळात उत्तर प्रदेशात अनेक लहानसहान दंगली-दंगे झाले
  4. १९७९ - जमशेदपूर-अलीगढ
  5. १९८० - मोरादाबाद
  6. १९८४ - शिख हत्याकांड
  7. १९८७ - मेरट दंगल. ही कदाचीत धार्मिक-जातीय दंगल नसावी. पण राजीव गांधींच्या दबावामुळे सगळ्यांवरचे खटले काढले गेले असे या माहितीत म्हणलेले आहे.
  8. १९८९ - भागलपूर - परत जातीय-धार्मिक नसावी. पण दंगलच
  9. १९९२ - ६ डिसेंबर नंतर
  10. १९९३ - मुंबई दंगल
  11. २००२ - गुजरात दंगल
यातील एक गुजरात दंगल सोडल्यास इतर कुठल्याही दंगलीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला असे demonize केले गेले नाही अथवा खटले भरले गेले नाहीत. त्या व्यतिरीक्त वरील दुव्यात मंडल कमिशन मुळे झालेल्या दंगलींचा पण उल्लेख नाही. (मंडल अहवाला योग्य-अयोग्य हा येथे मुद्दा नाही.). पण सगळे कसे गप्प... हे तुम्हाला योग्य वाटते का? हे कळल्यास बरे होईल. बरं, तरी देखील सततचे प्रयत्न करून देखील मोदींवरचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत तरी देखील त्यांना तुम्ही किती दिवस राक्षस (अथवा "मौत का सौदागर") समजणार आहात? हा देखील प्रश्न आहेच. आणि हो हे सगळे मी मोदींच्या समर्थनार्थ अथवा ते कस्से निष्पाप आहेत वगैरे म्हणत लिहीत नाही. काँग्रेस मुस्लीमकार्ड वापरते, भाजपा हिंदू कार्ड तर डावे आणि त्यांचे विचारवंत हे वाट्टेल ते करून भय निर्माण करण्यासाठी मोदीकार्ड वापरतात असे वाटते. जितका सामाजीक तोटा हा सद्यस्थितीत मुस्लीम/हिंदू कार्डांमुळे होत नसेल तितका ह्या मोदीकार्डाने होतो असे मला वाटते. म्हणून या समाजभेदाच्या विरोधात मी आहे. तरी देखील तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे देतो. :-) भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? इंदिरा गांधी गेल्यावर राजीव गांधींना काय येत होते म्हणून ते पर्याय ठरले? त्यामुळे अमूक एक व्यक्ती म्हणजेच पर्याय अशी अवस्था येण्या इतकी आपली लोकशाही दुर्बल नाही. काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय? अजून दिल्ली दूर आहे. आता अफझल गुरूस फाशी देऊन झाल्यावर जर गृहमंत्रालयाकडून साधी चार्जशीटही साध्वी प्रज्ञासिंग आणि कर्नल पुरोहीत यांच्या विरोधात कोर्टात सादर केली गेली नाही तर काँग्रेसला शिंद्यांचे वक्तव्य कुपथ्य ठरेल... त्यामुळे नजीकच्या काळात नक्की काय घडणार आहे त्यावर हे अवलंबून असेल. मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का? भाजपा हा संघटनात्मक (केडर बेस्ड) पक्ष आहे. जर भाजपाकडे बहुमत असेल तर ते वेगळ्या पद्धतीने पण चर्चा करून निर्णय घेतील. (राष्ट्रीय पातळीवर ते शक्य आहे. राज्यपातळीवर वेगळी परीस्थिती असू शकते). जर आघाडी असली तर आघाडीच्या मतानुसारच ठरेल असे मला वाटते. मग भाजपाला जर मोदी हवे असतील तर ते पटवण्याचा प्रयत्न करतील त्यात काही गैर नाही. एनीवे, "भाजपामध्ये अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा" आहे जी इतरत्र नाही हे आपल्याला देखील मान्य आहे हे पाहून डोळे पाणावले. ;) मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय? कॉलींग क्लिंटन! माझी अल्पमती: मोदींच्या करीश्म्यामुळे भाजपाला २०० जागा मिळतील असे वाटत नाही. आणि डाव्या विचारवंतांनी आणि माध्यमांनी कितीही बोटे मोडली तरी त्यामुळे पब्लीक स्वतःची मते बनवेल असे वाटत नाही. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा... "ऑल पॉलीटीक्स इज लोकल" (बॉस्टनचा अमेरीकन काँग्रेसमधील एक ऐतिहासीक काँग्रेसमन जो सभापती देखील होता, त्याचे हे प्रसिद्ध वाक्य आहे!). मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? त्याचे उत्तर आधी दिले तेच आहे.... "मोदींच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांसाठी आपत्ती आहे. (कारण पोटशूळ इतकेच). इतरांसाठी (मोदी समर्थक, अलीप्त वगैरेंसाठी) ही आपत्ती देखील नाही आणि इष्टापत्ती देखील नाही. चांगला कारभार केला तर इष्ट ठरेल, केला नाही तर मागच्या पानावरून पुढे... इतकेच काय ते! "

In reply to by विकास

फेब्रू / मार्च २००२ पासून पुढे काही महिने अत्यंत भीषण व नंतर २००४ च्या मध्यापर्यंत अनेक लहानसहान घटनांमध्ये शेकडो निरपराध लोक मारले गेले. यापूर्वीच्या बहुतांश (मोठ्या) दंगलीमध्ये दोन बाजूंचा सहभाग होता (उदा १९९२ - ९३). गुजरातमध्ये जे घडले त्याची तुलना स्व. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शिखांच्या शिरकाणाशी होऊ शकते. १९९२-९३ पर्यंतची परिस्थिती व २००२ ते २००४ ची परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. १९९२-९३ मध्ये दूरदर्शनखेरीज दुसरी कुठली वृत्तवाहिनीही नव्हती. राज्य सरकार व पोलिसांना अफवा व त्यामुळे होणारी प्राणहानी टाळण्यास फारच मर्यादित अशी (वेगवान) माध्यमे होती. २००२ मध्ये २४ तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, भ्रमणध्वनी व इंटरनेटदेखील पसरले होते. २००१ पासून गुजरातमध्ये एककलमी कारभार सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला एस आय टी स्थापन करण्याचा आदेश द्यावा लागला. एककलमी कारभाराच्या आशीर्वादाने बरेच पुरावे नष्ट केले गेले. गुजरातमध्ये जे घडले ते सर्वांनाच स्पष्टपणे दिसले. आधुनिकतेची कास धरलेल्या भारतासारख्या देशातही असे काही होऊ शकते हाच मुळात मोठा धक्का होता. तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांची देखील मोदींना पदच्युत करण्याची इच्छा होती. दुर्दैवाने भाजपमधील शुक्राचार्यांनी ती हाणून पाडली. अन भाजपने १९९८ सालापासून कष्टाने कमावलेली विश्वासहर्ता जी गमावली ती आजवर भरून काढता आलेली नाही. बाकी मोदी यांची इतर कामगिरीचे वर्णन करायला मी एका चित्रपटाचे उदाहरणा देईन - बहुधा दुल्हेराजा. कादरखानच्या पंचतारांकीत हॉटेलच्या बाहेर गोविंदाचा धाबा असतो. लोक राहत कादरखानच्या हॉटेलात व खात गोविंदाच्या धाब्यात. ६-७ वर्षांपूर्वी लोकसत्तेमध्ये त्यासंबंधी वृत्त आले होते. मोदींची माणसे महाराष्ट्राच्या मंत्रालयामध्ये गुंतवणुकींसाठी येणाऱ्या उद्योगपतींवर नजर ठेवून असतात व नंतर त्यांना महाराष्ट्रात मिळेल त्यापेक्षा अधिक फायद्याचा प्रस्ताव गुजरात सरकारकडून दिला जातो. तोही बरेचदा नियमबाह्य पद्धतीने. मोदींच्या सुदैवाने महाराष्ट्रात १३+ वर्षांपासून असे सरकार आहे की ज्यांचे धोरण 'आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में'. महाराष्ट्रात कार्यक्षम सरकार असते तर चित्र खूप वेगळे असते. बाकी मोदींचा एकतंत्री कारभार गुजरातमध्ये यशस्वी झाला असेलही पण भारताच्या पंतप्रधानाला असे वागून चालत नाही. लोक सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर दिवसरात्र चर्चा करत असतात पण शेकडो निरपराध देशबांधवांच्या शिरकाणाबाबत इतके असंवेदनशील कसे असू शकतात हा मला पडणारा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

गुजरातमध्ये जे घडले त्याची तुलना स्व. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शिखांच्या शिरकाणाशी होऊ शकते.
पण ती तुलना तुमच्या दृष्टीने केवळ हत्याकांडापुरती मर्यादीत ठेवावी का नंतरच्या कायदेशीर कारवाईच्या बाबतीत पण त्याचा विचार करायला हवा? शिख हत्याकांडाचे एका अर्थी समर्थन/बचाव करताना राजीव गांधी काय म्हणाले होते ते आठवते आहे ना? मी आधीच म्हणले आहे की मोदींची चौकशी झाली यात काहीच गैर नाही. अगदी क्रिटिकली करायला हवी आणि तशी ती केली गेली देखील. पण तेच नियम इतरांना लावले गेले का? नसल्यास का नाही? आणि ते तुम्हाला बरोबर वाटते का?
१९९२-९३ पर्यंतची परिस्थिती व २००२ ते २००४ ची परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. १९९२-९३ मध्ये दूरदर्शनखेरीज दुसरी कुठली वृत्तवाहिनीही नव्हती. राज्य सरकार व पोलिसांना अफवा व त्यामुळे होणारी प्राणहानी टाळण्यास फारच मर्यादित अशी (वेगवान) माध्यमे होती.
त्याचा काय संबंध? पोलीस काय वृत्तवाहीन्यांच्या आधारे निर्णय घेतात का स्थानिक पोलीसांच्या आणि गुप्तहेर यंत्रणांच्या माहीती आधारे? शिवाय एखादी दंगल चालू झाल्यावर किती वेळात सरकारने अ‍ॅक्शन घेतली हे पण पहायला हवे... मुंबईत तशी अ‍ॅक्शन घेऊन कर्फ्यू कधी जाहीर केला आणि लष्करास कधी बोलावले ते पाहीलेत तर समजेल.
एककलमी कारभाराच्या आशीर्वादाने बरेच पुरावे नष्ट केले गेले.
हे कुठे वाचलेत अथवा कोणी म्हणले आहे?
काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला एस आय टी स्थापन करण्याचा आदेश द्यावा लागला.
चांगले झाले. त्यांना काय मिळाले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे?
आधुनिकतेची कास धरलेल्या भारतासारख्या देशातही असे काही होऊ शकते हाच मुळात मोठा धक्का होता.
भारताला अधुनिकतेची कास ४८ साली देखील होती, ८४ साली देखील होती, ९२-९३ साली देखील होती आणि अर्थातच २००२-०३ साली देखील होतीच. त्यामुळे धक्का एकदाच का बरं बसतो, ४८ साल लांब आहे, पण ८४, ९२-९३ चे काय करायचे? का तेथे वेगळे नियम? तेथे का नाही अशा सत्ताधार्‍यांच्या चौकशा?
महाराष्ट्रात कार्यक्षम सरकार असते तर चित्र खूप वेगळे असते.
आपलंच नाणं खोट असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर मग त्यासाठी मोदींच्या नावाने का बोटं मोडायची?
बाकी मोदींचा एकतंत्री कारभार गुजरातमध्ये यशस्वी झाला असेलही पण भारताच्या पंतप्रधानाला असे वागून चालत नाही.
म्हणजे कसे वागून चालत नाही? यशस्वी कारभारी? का अजूनही जे त्यांच्या विरोधात सिद्ध झालेले नाही त्या दंगलीच्या निमित्ताने? शिवाय ते पंतप्रधान म्हणून उद्या बहुमताने निवडून आले तर काय म्हणणार?
लोक सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर दिवसरात्र चर्चा करत असतात पण शेकडो निरपराध देशबांधवांच्या शिरकाणाबाबत इतके असंवेदनशील कसे असू शकतात हा मला पडणारा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
हे तुम्ही मला उद्देशून लिहीले आहे असे समजतो आणि माझ्यावर देखील अत्यंत चुकीची कॉमेंट करत आहात असे नमुद करतो. मी आधी देखील म्हणलेले आहे, इतरत्र देखील म्हणलेले आहे आणि परत म्हणतो: मोदींवरचे आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना शिक्षा देखील होऊंदेत. पण येथे अजून दोनदा मोदीविरोधक सरकारे येऊन देखील त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करू शकली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहूना अमेरीकेने त्यांना जेंव्हा व्हिसा नाकारला, तेंव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंगांपासून संसदेत त्यांच्या (मोदींच्या) विरोधकांनी देखील अमेरीकेचा निषेध केला होता... माझा हिंसेला विरोध आहे. पण सिलेक्टीव्ह हिंसेला विरोध करणार्‍यांबद्दल मला अधिक विरोध आहे. कारण जे काही देशात समाजफुटीचे गंभीर सामाजीक प्रश्न तयार झाले आहेत, ते अशा सिलेक्टीव्ह विरोधकांमुळे झालेले आहेत. कायद्यासमोर सर्वांना समान ठेवा- एकाला एक आणि एकाला एक असे कायदेपालन आणि न्याय आणि demonization च्या मी विरोधात आहे.

In reply to by विकास

२००२ पासून वाचलेल्या व पाहिलेल्या बातम्यांच्या आधारे वरील मुद्दे मांडले आहेत. दुवे शोधता येतीलच पण त्यातून हाशिल काय होणार? मला माझा मुद्दा मांडावासा वाटला तो मी मांडला आहे.
हे तुम्ही मला उद्देशून लिहीले आहे असे समजतो
कॄपया असा समज करून घेऊ नका. जालावर सक्रीय असणार्‍या बहुतांश लोकांकडून होणारे वर्तन जे मी पाहिले त्यावर माझा विचार मी मांडलाय. बाकी २००२ पासून आजवर स्थानिक यंत्रणा मोदींच्या हाताखाली असताना निष्पक्ष चौकशी कशी होणार?

In reply to by श्रीरंग_जोशी

२००२ पासून वाचलेल्या व पाहिलेल्या बातम्यांच्या आधारे वरील मुद्दे मांडले आहेत.
तुमचे वाचन कमी करत नाही, पण कुठल्ले माध्यम मोदींच्या विरोधात नव्हते?
दुवे शोधता येतीलच पण त्यातून हाशिल काय होणार?
एखाद्या व्यक्तीस "मौत का सौदागर" ठरवताना काय हशील होते? जर काही हशीलच होणार नसेल तर हा "मोदी" विषय तरी कशाला काढायचा? पण तरी देखील काढला जातो. बरं आधी म्हणल्याप्रमाणे सिलेक्टीव्ह हिंसाचाराचा विरोध करत, जे आक्षेपार्ह आहे.
जालावर सक्रीय असणार्‍या बहुतांश लोकांकडून होणारे वर्तन जे मी पाहिले त्यावर माझा विचार मी मांडलाय.
मी आधी देखील म्हणले आहेच की मोदी अथवा कुठल्याही व्यक्तीचे समर्थन करत नाही. अपवाद कदाचीत गुजरातच्या निवडणूका असतील, पण बहुतांशी वेळेस जालावर विषय निघाले आहेत ते मोदी विरोधकांकडून. आता ही चर्चाच घ्या, तुम्हाला काय म्हणायचे आहे, ऋषिकेश मोदी समर्थक आहे?
बाकी २००२ पासून आजवर स्थानिक यंत्रणा मोदींच्या हाताखाली असताना निष्पक्ष चौकशी कशी होणार?
चौकशी ही सुप्रिम कोर्टाकडून (एस आय टी तर्फे) होत आहे/झाली आहे, जे गुजरातमधे नाही आणि स्वतंत्र आहे. त्या व्यतिरीक्त गुजरात सरकारने मला वाटते फक्त एकच, नानावटी आयोग नेमला होता. पण त्यालाच समांतर गुजरात सरकारच्या अख्त्यारीत नसलेले मानवी हक्क आयोग, जस्टीस पी बी सामंत यांचा जनतेतर्फेचा आयोग वगैरेंनी पण कामे केली, मोदींवर टिका केली आहे, पण त्यातील कुठल्याच आयोगाच्या फाईंडींगवरून सुप्रिम कोर्टास मोदींविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे वाटले नाही. म्हणून त्यांनी एस आय टी स्थापले. एस आय टी ला पण यात काही गुन्हेगारी दिसलेली नाही.

In reply to by विकास

चौकशी परिणामकारक व्हायची असेल तर घटनेनंतर त्वरीत (प्रत्येक घटनेच्या तीव्रतेनुसार काही तास ते काही महिने हा कालावधी) व्हायला हवी. अनेक वर्षे निघून गेल्यावर सिद्ध करण्याइतपत पुरावे शिल्लक तर असायला हवे नं? उदा. ज्या व्यक्तिंनी त्यावेळी न्यायालयात येवून महत्वपूर्ण साक्षी दिल्या असत्या ते आज हयात नसतील किंवा त्यांना आज पुन्हा दुष्टचक्रात अडकायचे नसेल म्हणून पुढे यायचे नसेल तर न्यायालयीन खटले कमजोर होणारच. चीनचाही विकास जोरदार झालेला दिसतो म्हणून भारत सरकारने चीनच्या सरकारसारखी धोरणे राबवावी असे थोडीच आहे. केवळ गुजरातचा जोरदार विकास झाला म्हणून एवढ्या गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष करावे हे मला तरी पटत नाही. १९९२-९३ नंतर गुजरातचे उदाहरण वगळता या तीव्रतेच्या घटना संपूर्ण देशात कुठेच घडल्या नाही हि बाब महत्वाची आहे. देशासाठी भाजप हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. अन तो पर्याय अधिक मजबूत व्हावा यासाठी वाजपेयींची ध्येयधोरणे पुढे चालवाली असे मला मनापासून वाटते. नाहीच चालविली तर आणखी काय डुबणार्‍याचे पाय डोहाकडे... :-(

In reply to by श्रीरंग_जोशी

तहलकामध्ये गुजरात दंगलीबाबत चांगले लेख आले होते. http://archive.tehelka.com/story_main35.asp?filename=Ne171107DOES_ANYTH… गरोदर स्त्रीचे पोट कापून तिचा गर्भ तलवारीच्या टोकावर नाचवणारे, मुसलमान खासदाराचे हात पाय तोडून नंतर त्याला जिवंत जाळणारे किंवा खड्ड्यात ढकलून काही जणांच्या समूहाला अंगावर इंधन टाकून मारणाऱ्या दंगलखोरांवर किंवा अशा दंगलखोरांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रोऍक्टिवली मोदींनी काय कारवाई केली होती हे वाचायला आवडेल. त्यांच्या मंत्रीमंडळातच दंगलीचे आरोप असणाऱ्या कोणी एक बेन अगदी मागील वर्षापर्यंत होत्या. असो. मोदींचा गुजराती अस्मितावादही प्रखर आहे. समजा उद्या मोदी पंतप्रधान झाले आणि न जाणो मराठी विरुद्ध गुजराती अशी भाषिक दंगल कुठे पेटली तर अशा गुजराती दंगलखोरांकडे दुर्लक्ष करणारे मोदी मला तरी परवडणारे नाहीत. त्यांच्या विकासाची फळे चाखण्यासाठी जिवंत राहायला मला आवडेल. दिल्लीतील शिखविरोधी दंगल, मुंबईतील दंगल (श्रीकृष्ण आयोग रिपोर्ट), बॉंबस्फोट खटला, वगैरे सर्व दंगलीतील आरोपींना शिक्षा व्हावी या मताचा मी आहे अन्यथा सिलेक्टिविटीचाही आरोप व्हायचा.

In reply to by आजानुकर्ण

गरोदर स्त्रीचे ... अशा दंगलखोरांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रोऍक्टिवली मोदींनी काय कारवाई केली होती हे वाचायला आवडेल. असल्या भडक भाषेत जर एखादा उलट प्रचार केला गेला असता (म्हणजे मुस्लीम धर्मियांच्या नावे) तर तात्काळ आक्षेप घेण्यास अगदी मिपावर पण अनेक विचारवंतांची उडी पडली असती. मी जरा वाट बघत होतो की इतरत्र तात्काळ बोलणारे असल्या खोट्या ठरलेल्या बातमीच्या बाबतीत, भले ती अगदी खरी असती तरी भडक भाषा मान्य करतात का? वास्तवीक तशी ती कोणी करायला नको. पण तेथेच तर इंडीया मार खाते. - तथाकथीत विचारवंताने द्वेषमुलक समाजभेद करणे. आणि तो निषेधार्ह आहे. असो. तरी देखील तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देतो. एस आय टी च्या अहवालात काय म्हणले आहे ते नंतर सर्वत्र आलेले आहे. टाईम्स मधील संबंधीत भाग जसाच्या तसा चिकटवत आहे.. NGOs, Teesta spiced up Gujarat riot incidents: SIT ... Many incidents of killings and violence were cooked up, false charges were levelled against then police chief P C Pandey and false witnesses were tutored to give evidence about imaginary incidents, the SIT said in a report submitted before a Bench comprising Justices Arijit Pasayat, P Sathasivam and Aftab Alam. ... Rohtagi also said that 22 witnesses, who had submitted identical affidavits before various courts relating to riot incidents, were questioned by the SIT which found that they had been tutored and handed over the affidavits by Setalvad and that they had not actually witnessed the riot incidents.

The SIT also found no truth in the following incidents widely publicised by the NGOs:

* A pregnant Muslim woman Kausar Banu was gangraped by a mob, who then gouged out the foetus with sharp weapons * Dumping of dead bodies into a well by rioteers at Naroda Patiya * Police botching up investigation into the killing of British nationals, who were on a visit to Gujarat and unfortunately got caught in the riots Rohtagi said: "On a reading of the report, it is clear that horrendous allegations made by the NGOs were false. Stereotyped affidavits were supplied by a social activist and the allegations made in them were found untrue."...

In reply to by विकास

गर्भवती मुस्लिम स्त्रीबाबतची माहिती खोटी असल्याचे वाचून बरे वाटले. काँग्रेस खासदार जाफरी किंवा बेस्ट बेकरी प्रकरण खरे आहे असे दिसते आहे. मात्र यात मोदी यांच्या सरकारने काय कारवाई केली त्याची माहिती तुम्हाला असल्यास द्यावी. किंबहुना केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त गुजरात सरकारने याबाबत दंगलखोरांवर काय कारवाई केली ही माहिती दिली तर एकंदर प्रकरण समजून घेण्यास मदत होईल. प्रतिसादाच्या सुरुवातीचा भाग काहीच कळला नाही. एखाद्या वाईट घटनेचा निषेध करताना द्वेषमूलक समाजभेद कसा होतो हे कळले नाही. येथे हिंदूंविरुद्धच्या अत्याचाराचे, बाँबस्फोटाचे किंवा दंगलींचे कोणी समर्थन केले आहे काय? गुजरातेत दंगल झाली होती की नाही या गृहितकापासून सुरुवात करायची असल्यास तसेही करता येईल.

In reply to by आजानुकर्ण

म्हणजे आत्ता पर्यंत माहिती नसतानाच "मोदी नको" म्हणून म्हणत होता तर! आता याला काय म्हणायचे ते तुम्हीच ठरवा. बोंबला, हे म्हणजे एखाद्या बुवाबाबाने काहीतरी म्हणल्यावर त्याच्या मागे टाळ कुटत जाणार्‍यांसारखेच झाले. फरक इतकाच की तेथे कोणीतरी बुवा बाबा असतो येथे टिस्टा सेटलवाड सारखे खोटारडे असतात. बुवा बाबांच्या मागे लागणारे (योग्य नाही पण) केवळ स्वतःचे नुकसान करतात तर टिस्टा आणि तिच्या पाठीमागे जाणारे समाजात खोट्या बातम्या पसरवून समाजात भेद निर्माण करतात. बाकी मी काही गुजरात सरकारचा अथवा मोदींचा समर्थक अथवा प्रवक्ता नाही की काही करून तेच कसे खरे आणि संत आहेत हे सांगायला. जर गुन्हे शाबीत झाले तर त्यांना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा करा. पण जे सिद्धपण झाले नाही आणि आता तसे अधिकॄत रिपोर्ट आहेत, त्यातले खोटेपण कवटाळून भडकपणे पब्लीक समोर मांडणे आक्षेपार्ह आहे. ज्या पद्धतीने टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीने आक्रस्ताळेपणा करत हे प्रकरण खोटारडेपणे चिघळत ठेवले त्याची एक भारतीय आणि त्याहूनही अधिक एक माणूस म्हणून किळस येते. केवळ असल्या व्यक्तिंमुळे समाजात तेढ निर्माण होते.
काँग्रेस खासदार जाफरी किंवा बेस्ट बेकरी प्रकरण खरे आहे असे दिसते आहे.
"दिसते आहे" हा १००% नाही पण बर्‍यापैकी योग्य शब्द प्रयोग आहे. गुजरात दंगल झाली, त्यात अनेक मुसलमान आणि हिंदूंची हत्या झाली हे दुर्दैवाने वास्तव आहे. त्यामुळे हिंस्त्रक जमावाकडून हिंसक घटना घडल्या हे देखील अत्यंत घृणास्पद पण सत्यच आहे. पण मुद्दा हा मोदींच्या बाबतीत ज्या हिरीरीने विचहंट केली जात आहे तो आहे. अशा दंगली, हिंसाचार होऊ नयेत असे वाटत असेल तर राजकारण बाजूस ठेवून खर्‍या अर्थाने सर्वांना समान वागणूक दिली पाहीजे. त्यासाठी धर्म-जात वगैरे सर्व व्यक्तीगत ठेवून कायद्यासमोर सर्व समान दिसले पाहीजेत. पण तसे होत नाही. कोणी केले, कोणाच्या राज्यात केले, कशासाठी केले वगैरे सर्व महत्वाचे ठरते. गोध्रा रेल्वे जाळपोळीच्या संदर्भात देखील संसदेत तत्कालीन विरोधकांची (मला वाटते विशेष करून कम्युनिस्टांची) प्रतिक्रीया ही "कारसेवक असे गेलेच का होते, त्यामुळे तुम्ही मुस्लीम समाजाला चिथावलेत", अशा प्रकारची होती. असो. बेस्ट बेकरी प्रकरण आणि काँग्रेस खासदार जाफरी ह्यांची हत्या हे त्याचाच भाग आहे. त्यातील बेस्ट बेकरी प्रकरण हे प्रामुख्याने झहीरा शेख च्या वक्तव्यावर अवलंबून होते. सर्व प्रथम फास्ट ट्रॅक कोर्टात सर्व आरोपींना सोडण्यात आले. (अवांतर: फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे तोटे? ) पण फास्ट ट्रॅक असल्याने त्यात सर्व पुरावे नव्हते म्हणून आवाज उठवला गेला. मग गुजरात सरकारने ती केस परत कोर्टात दाखल केली. त्यात आरोपींनाच नाही तर झहीरा शेखला देखील शिक्षा झाली. कारण तीने कोर्टाची फसवणूक केली होती. सगळ्यात विचित्र प्रकार म्हणजे ज्या टिस्टाने तीला पाठींबा दिला, त्या टिस्टाच्या विरोधातच जबानी दिली! परीणामी टिस्टाला देखील तिच्या सबरंगमध्ये "झहीरा खोटे बोलली" म्हणून लिहावे लागले! खासदार जाफरीं हत्येची केस अजून संपलेली नाही. वास्तवीक एस आय टी रिपोर्ट मधे त्या केस मधे तथ्य नसल्याचे एस आय टी ने सांगितले. पण खासदार जाफरींच्या पत्नी झकीरा जाफरींना सुप्रिम कोर्टाने ही केस परत ओपन करण्यासाठी गेल्या आठवड्यातच परवानगी दिली आहे. त्यांची एक तक्रार होती की त्यांना एस आय टी चा रिपोर्ट मिळाला नाही. त्यावरचे खालचे टाईम्स मधील बातमीतले भाष्य रोचक आहे: Gujarat additional advocate general Tushar Mehta said the accused, who stood convicted in six sensitive cases investigated by the SIT, were not given copies of the probe report either. Moreover, he said in another case, probe into which was monitored by the apex court (Sohrabuddin fake encounter case), the sealed cover reports submitted to the court by the investigating agency was not shown to anyone. But amicus curiae Raju Ramachandran said Jafri's complaint case was different from all other cases and urged the court to make a one-time exception with a caveat that this concession should not be taken as a precedent. म्हणजे मानवाधिकार हे प्रत्येकास वेगळे असे काहीतरी दिसते... असो.