Skip to main content

भावना दुखावणे: एक दुखणं

लेखक शैलेंद्रसिंह यांनी शनिवार, 26/01/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
भावना दुखावणे हा एक प्रकार आपल्या भारतीय समाजात रुढ झाला आहे. ह्यात लेटेस्ट म्हणजे कमल हासनच्या विश्वरुपम ने मुस्लिम समाजाच्या दुखावल्या आणि त्या चित्रपटावर तामिळनाडु सरकारने बंदी आणली. हा चित्रपट अजुन पाहण्यात आलेला नाही, पण तरीही त्याला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे तो चित्रपट रिलीज व्हायला काही हरकत नसावी. भावना दुखावल्याच्या नावाखाली ज्या झुंडशाहीचे प्रदर्शन होतांना दिसते त्याला कंट्रोलमधे आणायलाच हवं. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाने ह्याबद्दल कौतुकास्पदरित्या ठाम भुमिका घेतलेली आपण पाहिली. ’माय नेम इज खान’ रिलीज होऊ दिला. तसेच ’योनीच्या मनीच्या गुजगोष्टी’ चे प्रयोगही झाले. कलाकारांकडे-लेखकांकडे झुंडीचं बळ नसतं. फ़्रिडम ऑफ़ एक्स्प्रेशन चा घटनात्मक मुलभुत अधिकार प्रत्येकालाच आहे. त्यामुळे इतरांना दुखावण्याचा अधिकार नसला तरी अपप्रचार, अश्लीलता किंवा कुठल्याही प्रकारचे समाजविरोधी कृत्य ह्याविरोधात न्यायालयात जाता येतेच. प्रोटेस्ट करायच्याच असल्या तर शातंतापुर्ण पद्धतीने करता येतात. असे असतांनाही अनेक सामाजिक संस्था रस्त्यावर उतरतात, जाळपोळ, दगडफ़ेक करतात. ह्याला आवर घालायचे काम हे सरकारचे आहे. विश्वरुपमवर बंदी आणुन तामिळनाडु सरकारने स्वत:ची जबाबदारी तर झटकली. त्यामागे मतपेटीचं राजकारण आहे की कायदा-सुरक्षेच्या प्रश्नाची काळजी हा एक प्रश्न आहेच. पण अशा परिस्थितीत कलाकारांनी कुठे जावं? सोशल मिडियाच्या प्रसारामुळे हा मुद्दा अधिक व्यापक होत जाणार आहे. सामान्यजनही फ़ेसबुक-ब्लॉग्स इत्यांदीवरुन स्वत:ची म्हणणे मांडायला लागलेले आहेत. अशा वेळी नागरिकांच फ़्रिडम ऑफ़ एक्स्प्रेशन जपलं गेलंच पाहिजे. कठीण प्रसंगी सरकार आपल्यामागे उभं राहत नाही ह्याची नागरीकांना खात्री आहेच. पोलिसांकडे जायलाही सामान्य माणुस घाबरतो. असे प्रसंग ही समजुत आणखी पक्की करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकं अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.
वाचने 5050
प्रतिक्रिया 20

प्रतिक्रिया

अग्निकोल्हा शनिवार, 26/01/2013
कमल हसनने विश्वरुपमच्या बंदिला "सांस्कृतिक दहशतवादच" म्हटले आहे.

शैलेंद्रसिंह शनिवार, 26/01/2013
अशा सगळ्या प्रकरणांमधे न्यायालयाने एक लॅंडमार्क डिसिजन द्यायची गरज आहे, ज्याने सरकारला जरब बसेल आणि पुढच्या वेळी सरकार असली थेरं चालु देणार नाही. ह्यात आणखी लक्षणीय बाब म्हणजे सरकार मुस्लिमांच्या झुंडशाहीला घाबरतांना दिसते, दलितांच्या झुंडशाहीला घाबरते, मराठ्यांच्या झुंडशाहीला घाबरते, शीखांच्या झुंड्शाहीला घाबरते. ह्यामागे ह्या समाजांच्या मतपेटीच्या राजकारणाबरोबरच त्यांचे हिंसक उपद्रवमुल्यही आहे. म्हणुनच सरकार षंढ आहे असं वाटतं. पण सरकार बरोबरच दोष सर्वसामान्य लोकांचाही आहे. हल्ली हल्लीच भ्रष्टाचाराविरोधात मेणबत्त्यासंप्रदाय उभा राहिला. जिथे शत्रुपक्षाला चेहरा नाही तिथे हा मेणबत्ती संप्रदाय पुढे येतो, पण इतर वेळी मात्र कुठेतरी लपलेला असतो. सर्वसामान्य लोकं जोवर सरकारवर दबाव निर्माण करणार नाहीत तोवर सरकार राजकिय सोयीस्कर भुमिकाच घेत राहील.

मस्त् राम रविवार, 27/01/2013
सरकार एक गठ्ठा मत दान वाल्या झुंड शाहीला घाबरते. सामान्य जनतेची सामाजिक मुद्यावर झुंड तयार होऊ शकत नाही. आणि आपण ज्याला सामान्य जनता म्हणतो अशी काही जमात भारतात अस्तित्वात नाही. प्रत्येक सामान्य हा जात किंवा धर्माच्या मर्यादित वर्तुळात अल्प किंवा बहु संख्यांक होऊनच भारतात राहतो. निवडणुकीच्या वळेस याचा जाम प्रत्यये येतो. फक्त भाववाढी सारख्या मुद्द्यावर आपली जनता एकदम गरीब बिचारी आणि अति सामान्य होऊन कारमध्ये बसून तावातावाने मिडीयाला मुलाखती देताना दिसते.

पिंपातला उंदीर शनिवार, 26/01/2013
मला वाटत मुळात भारतासारख्या देशात जिथे बहुतांश लोक आपल्या साध्या जीवनाश्यक गरजा भागवण्यासाठी रोज संघर्ष करतात तिथे बहुसंख्या लोकांसाठी मुक़त अभिव्यक्ती आणि सांस्कृतिक दहशतवाद हा खुपच दुय्यम मुद्दा आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस यासाठी काही करेल असे वाटत नाही. तशी अपेक्षा पण ठेवणे हा त्यांच्यावर अन्याय होईल. बाकी लेखामधले मुद्दे पटले.

सांजसंध्या रविवार, 27/01/2013
सहमत. काही टक्के लोकांकडे कुणाचेच लक्ष नाही. अशा लोकांच्या भावना आधीच संवेदनशील झालेल्या असतात त्यात असं काही झालं कि त्याचा उद्रेक होणं नवीन नाही. गमावण्यासारखं काहीच नसलेल्या आणि कुठेच प्रतिनिधित्व नसलेल्यांना रस्त्यावर येण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत असेल का ? असीम त्रिवेदीला अटक झाली तेव्हां त्याच्यासाठी मेडीया आणि संघटना होत्या. संघटीत समूहाचा दबाव हा आपल्या सवयीचा झालेला असल्याने त्यात काही गैर आहे असं आपल्याला वाटत नाही. मी नुकतंच खैरलांजीच्या घटनेबद्दल दुस-या एका संस्थळावर वाचलं. १००% सहमत आहे. त्या घटनेतलं क्रौर्य अंगावर येणारं असूनही जे काही झालं त्यामुळे भावना दुखावल्या गेल्या नसत्या तरच नवल. दिल्लीच्या घटनेत आपण सर्वांनी जी संवेद्नशीलता दाखवली ती देखील भावनात्मक पातळीवरच. पण एकाला एक न्याय आणि दुस-याला दुसरा असं झाल्यावर कुणी आपला आवाज उमटवू पाहत असेल तर त्याला दुखणं म्हणून हिणवणं एक संवेदनशील नागरिक म्हणून पटलं नाही. दुर्दैवाने जगण्याची लढाई संपल्यावरच प्रगल्भतेकडे वाटचाल सुरू होत असते, पण हे ही अर्धसत्यच !

शैलेंद्रसिंह रविवार, 27/01/2013
खैरलांजी प्रकरणात दलित संघटना रस्त्यातवर उतरल्या होत्याच. लोकांची सहानुभुती भोतमांगे कुटुंबियांच्या बाजुनेच होती. अर्थात तो अलीकडच्या दिल्लीच्या घटनेइतका मोठा मिडिया इश्यु बनला नव्हता कारण तेव्हा मेणबत्तीसंप्रदाय त्यात नव्हता. मेणबत्तीसंप्रदायाचं एक चांगलं आहे की ते मिडिया चांगलाच मॅनेज करतात. दलित संघटनांना तितकंस चांगलं जमलं नाही ते. किंबहुना अशावेळा सरकारवर कसा दबाव निर्माण करायचा हे अनेक संघटनांनी मेणबत्तीसंप्रदायाकडुन शिकलं पाहिजे. रस्त्यावरची आंदोलनं करणाऱ्या समाजांच्या संघटना म्हणजे दलित, मुस्लिम आणि शीख. ह्यांना खरोखरच गरज आहे आंदोलन कसं करायचं ते शिकायची. हिंदुत्ववाद्यांनीही हिंदुंच्या भावना दुखावतात म्हणुन ह्याच धर्तीवर आंदोलन केलेली होती. ह्या सगळ्यांना तोडफ़ोड न करता आंदोलनं करता आलीत तर त्या आंदोलनांच्या विषयाची तीव्रता कायम राहिलच, त्याचबरोबर सर्वसामान्यांचा पाठींबाही कायम राहील आंदोलनाला. बंद, जाळपोळ करुन त्यादिवशी घराबाहेर पडलेल्या सामान्यांनाच त्रास देणार असाल तर मग कशी सहानुभुती टिकेल?

सांजसंध्या रविवार, 27/01/2013
मला काही ती चर्चा आता सापडली नाही. पण त्या बाफवर दिलेल्या माहितीप्रमाणे दोन महीने गुन्हाच दाखल झाला नाही. शांततेने काढलेल्या मोर्चातल्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले गेले. पोलिसांकडून बळाचा अतिरेकी वापर झाला आणि जेव्हां अंगाशी आलं तेव्हां मोर्चात नक्षलवादी होते असं निवेदन दिलं गेलं. केस दाखल करताआ दुर्मिळात दुर्मिळ केसचा आग्रह धरला गेला नाही आणि पुरावे नष्ट होतील ही भीती व्यक्त गेली असतानाही पावलं उचलली गेली नाहीत. यामुळे असंतोष खदखदत होता ज्याला मेडीयाची किंवा नेटसमुदाय आणि इतरांकडून सहानुभूती मिळू शकली नाही. परिणामी निर्णायकी झालेल्या युवकांकडून डेक्कन क्वीन जाळली गेली. माझी संपूर्ण सहानुभूती ! त्या बलात्काराची वर्णनं ऐकल्यावर जर कुणी सरकार पक्षाचं समर्थन किंवा निदर्शनं करणा-यांवर तोंडसुख घेऊ पाहत असेल तर इतकंच म्हणेन गेट वेल सून ! इतक्या गंभीर विषयाकडे फक्त आणि फक्त संवेदनशीलतेने आणि समवेदनेने पाहण्याची गरज आहे. लेखनसीमा !

पैसा रविवार, 27/01/2013
बंदीच्या मुळाशी काय आहे पाहूया, म्हणून चित्रपटाची कथा शोधली. अल कायदाच्या जिहादींविरुद्ध न्युयोर्कमधे लढणारा एक मुस्लिम गुप्तहेर (जो हिंदू असल्याची बतावणी करतो) ही चित्रपटाची कथा. यात मुस्लिमांविरुद्ध काय आहे हो? आहे ती अतिरेक्यांविरुद्ध लढाई आणि भारतीय गुप्तहेर मुस्लिम आहे यातही काही आक्षेप घेण्यासारखं वाटलं नाही. बंदी आणण्याची मागणी करणारे आणि बंदी आणणारे सारखेच मूर्ख दिसताहेत.

अग्निकोल्हा मंगळवार, 29/01/2013
बंदीच्या मुळाशी काय आहे पाहूया, म्हणून चित्रपटाची कथा शोधली. अल कायदाच्या जिहादींविरुद्ध न्युयोर्कमधे लढणारा एक मुस्लिम गुप्तहेर (जो हिंदू असल्याची बतावणी करतो) ही चित्रपटाची कथा. यात मुस्लिमांविरुद्ध काय आहे हो? आहे ती अतिरेक्यांविरुद्ध लढाई आणि भारतीय गुप्तहेर मुस्लिम आहे यातही काही आक्षेप घेण्यासारखं वाटलं नाही. बंदी आणण्याची मागणी करणारे आणि बंदी आणणारे सारखेच मूर्ख दिसताहेत.
हेच कथानक असेल तर... तर कथानकाबद्दल तर नक्किच बंदि नसावी. कमल हसनने थिएटरवाल्यांचा विरोध डावलुन चित्रपट्गृहाआधि ओन्लाइन प्रिमिअर केलाना त्याचा वचपा निघत असावा.

काळा पहाड सोमवार, 28/01/2013
मुसलमानांचा प्रॉब्लेम हा आहे, की त्यांना त्यांची जागा दाखवली तरच ते काबूत रहातात. जिथे जिथे सरकार बोटचेपी भूमिका घेते, तिथे ते शिरजोर होतात. निदान या नंदीबैल सरकार कडून तरी कडक अ‍ॅक्शन घेण्याची अपेक्शाच करता येत नाही. श्री. मोदींसारखा कडक धोरण राबवणारा राज्यकर्ताच हे बदलू शकतो.

चौकटराजा सोमवार, 28/01/2013
आपल्या भन्नाट राज्यघटनेवर न बोलणेच बरे... खरे बोललो तर पुन्हा 'भावना दुखावण्याची" सोय तिथंच करून ठेवलीय ! आपल्या व्यक्त होण्यावर ही मर्यादा आपण घालण्यात हित असते. जाउ द्या ! त्यापेक्षा समुदाच्या लाटा मोजण्यात वेळ घालवणं परवडलं !

काळा पहाड सोमवार, 28/01/2013
आपल्या भन्नाट राज्यघटनेवर न बोलणेच बरे
राज्यघटनेवर टीका केल्या बद्दल राम्दास आठवलें कडून मोर्चा हवाय का? सध्या ते विषयच शोधतायत.

श्रिया सोमवार, 28/01/2013
ह्या न त्या कारणाने भावना दुखवून घेणारे लोक दुसर्यांच्या भावनांबाबत संवेदनशील असलेले कधीच दिसत नाहीत. एरवी कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उदोउदो करणारे आता काय करत आहेत?

बॅटमॅन सोमवार, 28/01/2013
भावना दुखावणारे राजकीय नेते सारखेच ढोंगी, आपमतलबी असतात. चिंतेची बाब आहे ती त्यांचे पित्ते त्या मुद्द्याची कारण नसताना वकिली करतात आणि सामान्यांशी दंडेली करतात ही. या कवडीमोल पित्त्यांपासून स्वतःला कसे वाचवावे, हा खरा मुद्दा आहे.

खटासि खट बुधवार, 24/07/2013
आजच काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावल्याने त्यांनी एका हॉटेलवर हल्ला करून ते बंद पाडलं. या हॉटेलच्या मालकाचा गुन्हा इतकाच होता कि त्याने हॉटेलच्या बिलावर छापलं होतं कि घोटाळे करून पैसे खाणं हा काँग्रेसचा हक्क आहे तर एसी हॉटेलात खाणं ही चैन !! या टिप्पणीमुळे काँग्रेसवासियांच्या भावना दुखावल्या !!

खटासि खट शुक्रवार, 26/07/2013
अदिती हॉटेलच्या व्यवस्थापनास अहिंसक आंदोलन म्हणजे काय हे समजले असेल. त्यासाठी नव्या फर्निचरच्या खर्चाची फी अगदी नाममात्र समजली पाहीजे.