Skip to main content

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २०१२

लेखक ऋषिकेश यांनी गुरुवार, 22/11/2012 11:01 या दिवशी प्रकाशित केले.

संसदेचे २०१२चे हिवाळी अधिवेशन आज, दिनांक २२ नोव्हेंबर रोजी सुरू होत आहे. त्या सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर मिपाकरांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे.

यात शक्य तितके दररोज काल काय झाले आणि आज संसदेपुढे कोणता कार्यक्रम प्रस्तावित आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहेच. शिवाय यावेळी या धाग्यावर या सत्राच्याशी निगडीत राजकारणावरही चर्चा व्हावी असे वाटते.

जेव्हा एखादे महत्त्वाचे विधेयक सादर होईल तेव्हा त्यावर आपापली मते जरूर द्यावीत अशी विनंतीही करतो
रोजची माहिती त्याच दिवशी देणे, दररोज शक्य होईलच असे नाही मात्र प्रयत्न जरूर करणार आहे. मिपाकरांनीही माहिती भर घालत रहावे ही विनंती

वाचने 11910
प्रतिक्रिया 67

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश गुरुवार, 22/11/2012 11:02

काही महत्त्वाची विधेयके जी या सत्रात मांडली जाण्याची शक्यता आहे त्याबद्दल थोडे:

१. ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलिटि बिलः हे विधेयक या सत्रात राज्यसभेत मांडले जाऊ शकते. लोकसभेने हे विधेयक बजेट सत्रातच मंजूर केले होते.. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तक्रारींच्या निवाड्याची पद्धत ठरवणारे हे विधेयक अतिशय महत्त्वपूर्ण टप्पा असेल. लोकसभेने संमत केलेले बिल इथे (पीडीएफ्) वाचता येईल

२. लॅन्ड अ‍ॅक्विझिशन बिलः या विषयी अधिक माहिती या धाग्यावर दिली आहे. मेधा पाटकर व जयराम रमेश यांच्या चर्चेचे दुवेही त्या धाग्यावर सापडतील.

३. व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिलः हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या या बिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने या सत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.
या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल मान्सून सत्रात राज्यसभेत मांडले गेले. त्यावर अतिशय उत्तम चर्चा सुरू झाली होती. मात्र पुढे विलासरावांचे निधन आणि नंतर कॅगचा कोळसा रिपोर्ट आनि नंतर बंद पडलेले कामकाज यात ती चर्चा अपूर्ण राहिली आहे. ती या सत्रात पूर्ण होते का ते पहायचे

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ).
या बिलावर राज्यसभेत आतापर्यंत झालेल्या चर्चेचा सारांश सान्सून सत्राच्या धाग्यावरील या प्रतिसादात वाचता येईल.

४. PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE BILL, 2010: हे विधेयक गेल्या सत्रात लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
या बिलासंबंधीत या DNA च्या बातमीत महत्त्वाची सारी माहिती मिळेल. या व्यतिरिक्त याचा पीआरएस रीपोर्ट (पीडीएफ) इथे वाचता येईल. या सत्रात हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल.

५. इन्श्युरन्स लॉ अमेंडमेन्ट बिलः गेल्या महिन्यात इन्सुरन्स कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा २६% वरून ४९% करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचाच पुढचा टप्पा शासकीय इन्सुरन्स कंपन्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूकीला मान्यता देणे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर इन्श्युरन्स क्षेत्रासाठी हा मोठा बदल असेल

ऋषिकेश गुरुवार, 22/11/2012 11:02

२२ नोव्हेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:००
सदनाची सुरवात ८ माजी खासदार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहून केली जाईल
त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल. शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

लोकसभा

११:०० वाजता लोकसभेत सदनाची सुरवात दोन नव्या सदस्यांच्या (माला शहा - टेहरी (उत्तराखंड) आणि अभिजित मुखर्जी - जंगीपूर(प. बंगाल)) यांच्या शपथ ग्रहणाने होईल.
त्यानंतर ११ माजी लोकसभा सदस्य आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल.
त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल व कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जाटील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते
=====
विचारार्थ सादर बिले:
श्री जयस्वाल Coal Mines (Conservation and Development) Amendment Bill, 2012 विचारार्थ सादर करतील. त्यावर चर्चा व अम्तदान लगेच होणार नाही.

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री पी. चिदंबरम मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

कायदेबाह्य वर्णणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवआळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

ऋषिकेश गुरुवार, 22/11/2012 11:04

आतापर्यंतचे ताजे अपडेट्सः
-- तृणमूल काँग्रेसने अविश्वास आज प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षआंकडे सुपूर्त केला
-- डाव्यांनी अविश्वास प्रस्तावाला विरोध केला कारण तृणमूल कडे आवश्यक संख्याबळ नाही
-- डाव्यापक्षांनी प्रश्नकाळ स्थगित करून FDI वर चर्चेही मागणी करणारा स्थगन प्रस्ताव साद केला आहे
-- सुषमा स्वराज यांनी कलम १८४ खाली FDI वर चर्चेची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. या नियमा अंतर्गत चर्चेनंतर मतदान होते व निर्णय सरकार्ला बंधनकारक असतो.
-- बहुजन समाज पक्षानी FDI प्रश्नी विरोधकांसोबत न राहण्याचे ठरवले आहे असे समजते. त्याऐवजी हा पक्ष नोकरीतील SC\ST कोट्यासाठी जोर लावेल
-- समाजवादी पक्षांच्या संसदीय मंडळाची बैठक सुरू आहे.. त्यात संसदीय रणनिती ठरवली जाईल

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2012 12:46

लोकसभेची कार्यवाही साडेअकराला दुसर्‍यांदा सुरु झाल्यानंतर....

--- अविश्वास प्रस्ताव ची नोटीस रद्द.
--- सुषमा स्वराज म्हणाल्या एफडीआय संदर्भात चर्चा करा.
---- लोकसभेतील गोंधळामुळ लोकसभा दोन वाजेपर्यंत स्थगित.

-दिलीप बिरुटे

ऋषिकेश गुरुवार, 22/11/2012 13:43

दोन्ही सभागृहे तहकूब होताता दिसताहेत. संसदीय नियमांनूसार एफ्डीआयच्या प्रश्नावर कशा चर्चा करण्यासाठी उपलब्ध अस्त्रांची अर्थात निअमांची माहिती करून घेऊया:
एफ्डीआयचा निर्णय हा 'एक्सिक्युटिव्ह' निर्णय असून यास संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. मात्र संसद सदस्यांना वाटल्यास सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला सदस्य विविध नियमंद्वारे आव्हान देऊ शकतात. या प्रश्नाला सरकारला कात्रीत पकडण्यासाठी एकूण चार नियम आहेत
१. नियम १९३ नूसार चर्चा: यात आवश्यक त्या प्रश्नावर चर्चा करता येते. विरोधकांना आपली बाजु मांडायची संधी मिळते. त्यानंतर संबंधीत मंत्र्याला या चर्चेला उत्तर देणे बंधनकारक असते. मात्र या प्रकारात कोणतेही मतदान घेतले जात नाही.

२. नियम १८४ नूसार प्रस्तावः या नियमानूसार कोणताही सदस्य ठराविक प्रश्नावर / निर्णयाविरूद्ध जाण्याचा 'प्रस्ताव' मांडतो. त्या प्रस्तावावर सदनामध्ये तपशीलवार चर्चा होते. यात मंत्र्यांना उत्तर देणे तर बंधनकारक असतेच. शिवाय चर्चेच्याशेवटी प्रस्तावावर मतदान होते. मतदानानंतर जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर तो पाळणे सरकारला बंधनकारक असते.

३. स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion): या प्रस्तावानंतरही चर्चा आणि मतदान होते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संसदेचे सत्र स्थगित होते. यानंतर सरकारला राजिनामा देणे बंधनकारक नसले तरी हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारसाठी ती एक मोठी नामुष्की असते. आसाम दंगलींवर अडवाणींनी मांडलेला प्रस्ताव अध्यक्षांनी दाखल करून घेतला होता मात्र तो नामंजूर झाल्याचे आठवत असेलच

४. अविश्वास प्रस्तावः यात एखाद्या विषयावरून सरकारवर विश्वार उरला नसल्याचे मांडून त्यावर सदस्यांचे मत मागणारा हा प्रस्ताव सदस्य आंडू शकतात (पंतप्रधानांना या ऐवजी विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडता येतो). हा मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा देणे बंधनकारक असते. मार हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी त्यास किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते.

यावेळी तृणमूलने पर्याय ४ चा अयशस्वी उपयोग केलेला दिसतोय. तर भाजपा आणि डाव्यांनी दुसरा पर्याय वापरयचे ठरवले आहे. सरकारने अपेक्षेप्रमाणे १९३ खाली चर्चा स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. या आधी दुसरा पर्याय महागाईवरील चर्चेसाठी स्वीकारला गेला होता, मात्र त्यातही सरकारसाठी 'नेमकी' कृती उल्लेखिलेली नव्हती.
संमांतर: तापर्यंत काँग्रेस आनि भाजपा अश्या दोन्ही सरकारांनी १८४ नियमांवरील चर्चेपासून स्वतःचा बहुतांश वेळा बचाव केला आहे (काँग्रेसला गुजरात दंगलींवर या नियमाखाली चर्चा हवी होती हे आठवत असेलच)

आता सरकार झुकते का भाजप ठाम रहाते का पुन्हा महागाईच्या मुद्द्याप्रमाणे 'पिचपिचित' मसुदा असलेला प्रस्ताव १८४ खाली स्वीकारण्याची तडजोड काँग्रेस-भाजप करतात का भाजप झुकून १९३ खाली चर्चेला तयार होते हे बघायचे.

हा तिढा सुटेपर्यंत संसदेचे कामकाज चालु राहिल असे वाटत नाही

ऋषिकेश शुक्रवार, 23/11/2012 10:06

काल कोणतेही खास शासकीय कामकाज न होता दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब झाली. आज काय होईल ते बघायचे.
परंतू संसदेचे कामकाज व्यवस्थित सुरू होईपर्यंत रोजचे प्रस्तावित कार्यकम शोधुन देणे मात्र थांबवत आहे :)

अविनाशकुलकर्णी शनिवार, 24/11/2012 20:21

संसदेचे अधिवेशन या वेळे पण वाहून जाण्याचची शक्यता दिसत आहे.
टीम अन्नाची माणसे तर लोकांचा संसदे वरील विश्वास उडाला आहे अश्या स्वरूपाची विधाने करत असतातच.
भाजप ने एक अविश्वासाचा ठराव नको पण एफ डी आई वर चर्चा व मतदान असा पक्का स्टेंड घेतला आहे.
त्या मुळे ला आतून सहकार्य करणा~या व बाहेरून एफ डी आई ला विरोध करणा~या खास करून सपा और बसपा चे वस्त्र हरण होईल व सरकार पण अल्प मतात येईल असे वाटते...
सरकार हे न ते कारण दाखवत मात्र एफ डी आई वर चर्चेस तयार पण मतदान नको असे म्हणत रहाणार व परिणाम स्वरूप अधिवेशन वाहून जाण्याची चिन्हे दिसत आहे.
लोकपाल..अन्न सुरक्षा आदी मुल बिला बाबत पण बरेच मतभेद आहेत..
सामान्य माणूस मात्र महा गाई..ग्यास सिंलेदर व रोज मरोच्या प्रश्नांनी वैतागला आहे.
त्याला वाहिन्यांवर मान्यवरांच्या चर्चेची गु~हाळे ऐकणे ह्या शिवाय काय पर्याय हातात आहे?

अविनाशकुलकर्णी मंगळवार, 27/11/2012 15:23

एफडीआयच्या मुद्दयावर संसदेत पुन्हा गदारोळ झाला. एफडीआयच्या मतदानाच्या मागणीवर भाजप ठाम आहे. या गदारोळात राज्यसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलंय. हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा चौथा दिवस आहे. संसदेचे सलग चार दिवस कोणतेही कामकाज होवू शकलेले नाही.

रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आणि इतर विषयांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी गदारोळ केल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा तहकूब करण्यात आली आहे. एफडीआय`वर चर्चा करावी आणि त्यानंतर मतदान घ्यावे, या मागणीवर भाजप ठाम आहे.

लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गदारोळ घालण्यास सुरवात केली. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांनी सदस्यांना शांत राहण्याचे वारंवार आवाहन केले. परंतु, गदारोळ सुरूच होता. त्यामुळे लोकसभा दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

राज्यसभेत भाजप नेते प्रकाश जावडेकर आणि व्यंकय्या नायडू यांनी प्रश्नोेत्तराचा तास मागे घेऊन एफडीआयवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. चर्चेची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर राज्यसभेतही गदारोळ झाल्याने कामकाजात बाधा आली.

ऋषिकेश बुधवार, 28/11/2012 10:21

किंचित करेक्शनः गुरूवारपर्यंत तहकूब केली आहेत. आज सुट्टी आहे.

अविनाशकुलकर्णी बुधवार, 28/11/2012 15:41

संसदेच्या सात आणि आठ क्रमांकाच्या खोलीत शॉर्ट सर्किटमुळे किरकोळ आग लागली . अग्नीशमन दलाच्या दोन बंबांनी तातडीने कारवाई करुन आग आटोक्यात आणली . आगीत जीवितहानी अथवा मोठी वित्तहानी झालेली नाही .

गुरू नानक जयंतीची सुटी असल्यामळे आज संसदेत कामकाज सुरू नव्हते . संसदेच्या आवारात निवडक कर्मचारी आणि अधिकारी अधिवेशनाशी संबंधित महत्त्वाची कामे करण्यात गुंतले होते . आगीमुळे त्यांच्या कामावर विशेष परिणाम झालेला नाही .

परिकथेतील राजकुमार बुधवार, 28/11/2012 16:53

ते काय माहिती नाही रे नानबा. पण चोप्य पस्ते जोरात सुरु आहे.

बाकी, 'व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिला' संदर्भात मिपावरती लिखाण पाहून अंमळ हळवा झालो.

नाना चेंगट बुधवार, 28/11/2012 17:00

>>>ते काय माहिती नाही रे नानबा. पण चोप्य पस्ते जोरात सुरु आहे.
हा हा हा
संपादकांना मान्य असल्यावर तुला रे काय फिकीर... ऑ !! पळ !

>>>बाकी, 'व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिला' संदर्भात मिपावरती लिखाण पाहून अंमळ हळवा झालो.
खरं आहे. व्हिसलब्लोअर्सलाच फटके मारण्याची परंपरा आहे इथे.. असो.
ज्याची त्याची समज जाण... असो.

ऋषिकेश बुधवार, 28/11/2012 17:31

>> 'व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिला' संदर्भात मिपावरती लिखाण पाहून अंमळ हळवा झालो.
जागा चुकलीच नै? ;) असो.

ऋषिकेश बुधवार, 28/11/2012 17:27

** नुकत्याच आलेल्या बातमी नुसार FDI चा गुंता सुटला आहे आणि सरकार मतदानास तयार झाले आहे. मतदान व चर्चा मंगळवारी किंवा बुधवारी घेतले जाईल.
त्यामुळे उद्याचा प्रस्तावित कार्यक्रम देत आहे. यात काही बदल असल्यास उद्या देईनच. आशा करूया की आता तरी कामकाज चालेल (किमान राज्यसभेत असे होण्याच्या अपेक्षा कमी आहेत कारण राज्यसभेत उद्या ११७वी घटना दुरुस्ती मांडली जाईल)

२९ नोव्हेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व पेपर्स पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

लोकसभा

११:०० वाजता प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल व कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जाटील
===
त्यानंतार कलम १९९ खाली सुलतान अहमद आपल्या मंत्रीमंडळातून बाहेर पडण्यासंबंधी निवेदन सादर करतील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री पी. चिदंबरम मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

कायदेबाह्य वर्तणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल

ऋषिकेश सोमवार, 03/12/2012 10:39

११ वाजता सदनाची सुरवात होताच अध्यक्षंनी FDIवरील चर्चा नियम १८४ खाली होणार असल्याचे घोषित केले व श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी आभार मानून लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालेल याची ग्वाही दिली.

त्यानंतर प्रश्नोत्त्रांच्या तासात रेल्वे, उर्जा, कृषी आदी विषयशी संबंधीत प्रश्न गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र (गडचिरोलीचे मारोअतराव कोवासे), बिहार, झारखंड आदी राज्यातील प्रतिनिधीनी प्रश्न विचारले. देशातील उर्जासंकटाला अधोरेखीत करणारे बरेचसे प्रश्न उर्जा मंत्रालयासाठी होते. यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज आदींच्या प्रश्नाला नुकतेच मंत्री झालेले ज्योतिरादित्य सिंदीया यांनी समर्पक उत्तरे दिलेली दिसतात.

प्रश्नोत्तरांनंतर काही कार्यालयीन पेपर्स/रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले गेले.
त्यानंतर १९९ खाली एकच प्रश्न असल्याने शुन्य प्रहर घोषित झाला व विविध विषयांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले गेले.
त्यानंतर ३७७ खाली १०-१२ विविध विषयांशी संबंधीत सुचना सरकारला केल्या गेल्या

त्यानंतरच्या सत्रात श्री चिदंबरम यांनी 'Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.' ही सुधारणा संसदेसमोर मांडली त्यावर अत्यंत सम्यक चर्चा झाली. चर्चेत भाजप तर्फे प्रमुख वक्ते म्हणून श्री निशिकांत दुबे यांनी आक्षेप/पुरवण्या मांडल्या, तर श्री संजय निरुपम यांनी काँग्रेस पक्षाची भुमिका मांडली. या व्यतिरिक्त सपाचे शैलेन्द्र कुमार, भुदेव चौधरी (जेडीयु), प्रो. सौगत रॉय (तृणमूल), प्रो. सैदुल हक (कम्युनिस्ट), श्री. महाताब (बीजेडी) व इतर ३-४ सदस्यांनी मते दिली, प्रश्न उपस्थित केले. स्थायी समितीच्या सर्वच्या सर्व ८० सुचना मान्य केल्याने सर्व पक्षांनी बहुतांश बदल मंजूर केल्याचे भाषणात सांगितले. सरकारने दोन बदल मागे घेतले.

सरकारने मागे घेतलेल्या दोन बदलांना वगळता ही सुधारणा एकमताने मंजूर करण्यात आली

त्यानंतर श्री, सुशीलकुमार शिंदे यांनी UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL हे सुधारणा विधेयक मांडले. यावर भाजपाची भुमिका श्री अर्जून मेघवाल यांनी विस्ताराने मांडली तर काँग्रेसची भुमिका श्री. पी.सी. चाको यांनी मांडली. यानंतर २-३ पक्षांची भुमिका मांडल्यावर वेळ संपल्याने चर्चा शुक्रवारी केली जाईल असे सर्वानुमते ठरले.

त्यानंतर पुन्हा शुन्य प्रहर घोषित केला गेला व काही महत्त्वाचे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. संध्याकाळी ७ वाजता सदनाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले

ऋषिकेश सोमवार, 03/12/2012 10:40

राज्यसभेत FDI वरील चर्चा कोणत्या नियमांतर्गत होणार हे स्पष्ट नसल्याने गदारोळात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले

ऋषिकेश सोमवार, 03/12/2012 11:07

वैयक्तीक कारणाने प्रस्तावित कार्यक्रम देऊ शकलो नाही. मात्र प्रतक्षातील घडामोडी थोडक्यात देतो:

लोकसभा:
११ वाजता प्रश्नोत्तरे चालु झाली. वित्त, पेट्रोलियम, आरोग्य आदी खात्यांशी संबंधित प्रश्न विचारले गेले. श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी सिलेंडरांच्या सबसिडीवर असलेली ६ सिलेंडरांची कॅप सरकार उठवेल का? अशी विचारणा केली (ज्याला गोड शब्दात नकारात्मक उत्तर मिळाले).

त्यानंतर रीपोर्ट पटलावर मांडले गेले.
त्यानंतर 'लक्षवेधी सुचनेद्वारे' सरकारने डेंगु, चिकनगुनिया आदी रोगांवर इलाज म्हणून केलेल्या उपायांवर विस्ताराने चर्चा झाली. यात विविध पक्षाने सरकार अनेक सुचना केल्या, प्रश्न विचारले. श्री आझाद यांनी चर्चेच्या शेवटी सविस्तर उत्तर दिले.

दुसर्‍या सत्रात (शुक्रवार असल्याने) प्रायवेट मेम्बर बिले मांडली जातात मात्र यावेळी लोकसभाध्यक्षांनी नियमित कामकाज पुढे चालवण्याचे ठरवले. त्यामुळे काल अपूर्ण रहिलेली UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL वरील चर्चा चालु राहिली. सर्व पक्षांनी आअपापली भुमिका मांडल्यावर
सर्व प्रस्तावित बदल सदनाने (एकेक-करून) मंजूर केले शिवाय हे सुधारित विधेयक मंजूर झाले

त्यानंतर पाकिस्तानातील विस्थापितांची सोय करण्यावर चर्चा चालु असताना माजी पंतप्रधान श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मृत्यूची मातमी आली आणि सदनाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

राज्यसभा:
-- तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी विद्यार्थ्याने केलेल्या आत्महत्येवर अत्यंत विस्ताराने चर्चा झाली. विविध सदस्यांनी या प्रश्नी सरकारच्या सैल हाताळणीबद्दल खरमरीत टिका केली.
-- त्यानंतर १०-१२ विशेष सुचना मांडल्या गेल्या
-- त्यानंतर भाजपाचे खासदार श्री भुपेन्दर यादव यांनी 'शक्तीचे प्रयोग' टाळून निवडणुक प्रक्रीयेतील सुधारणा आणण्यासाठी प्रायवेट मेम्बर बिल सादर केले. ज्यावर विविध पक्षांनी सकारात्मक मते मांडली. विधी मंत्री श्री अश्विनी कुमार यांनी याबाबत योग्य त्या सुधारणांसह सरकारतर्फे नवे संशोधित विधेयक आणण्याचे कबुल केले व श्री यादव यांनी आपले विधेयक मागे घेतले.

त्यानंतर माजी पंतप्रधान श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मृत्यूची मातमी आली आणि सदनाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

पैसा सोमवार, 03/12/2012 20:08

१. https://www.ebharatgas.com/ebgas/CC_include/Transparency_portal_new.jsp या लिंकवरून आपले किती सिलेंडर्स (सबसिडी असलेले) घेऊन झालेत हे शोधता येईल.

२. पाकिस्तानातून विस्थापित येत आहेत हे अधिकृत रीत्या मान्य केले वाटते?

३. तेलंगणाचा प्रश्न निव्वळ राजकारण्यांनी तयार करून वाढवला आहे असं आंध्रातल्या लोकांकडून नुकतेच ऐकले.

ऋषिकेश मंगळवार, 04/12/2012 09:14

अरे वा उपयुक्त दुवा आहे आहे. आभार! (आमचा भारत गॅस नसून एच्पी आहे - असा माझा तरी समज आहे - घरी गेल्यावर नघतो ;) )

तेलंगणाचा प्रश्न दोन्ही पक्षांनी व्यवस्थित वापरला आहे. मान्सून सत्रात भाजपाच्या जावडेकरांनीच वेगळ्या राज्याला मंजूरी देणारे 'प्रायवेट मेम्बर बिल' आणले होते व ते विड्रॉ करायला नकार दिला होता. :) (या दुव्यावर (दुवा ऐसीवर जातो) जरा अधिक डिट्टेल माहिती दिली होती.)

पाकिस्तानातून १९४७, १९६५ आणि ७१ या तीन वर्षी बरेच अल्पसंख्य (हिंदु व शीख) भारतात धार्मिक विजावर आले आहेत. त्यांना भारतीय नसल्याने बाकी कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. (त्यांनी स्वतःला शरणार्थी असे म्हणण्यास मात्र नकार दिला आहे व स्वतःला पुरुषार्थी म्हणावे असे ते म्हणतात). त्यांचा प्रश्न भाजपचे बिकानेरचे खासदार श्री अर्जून मेघवाल यांनी आधीच उठवला होता. ते भाषण शुक्रवारी पुन्हा पुढे सुरू केले तर श्री गुजराल यांच्या बातमीने मध्येच थांबवावे लागले. (आता पुढील २ दिवस संसद FDIमय होईल, हा विषय बहुदा शुक्रवारी किंवा पुढच्या आथवडयतच समोर येईल) श्री मेघवाल यांचे भाशण या दुव्यावरच्या पीडीएफ मध्ये पान १५ ते १८ मध्ये वाचता येईल

ऋषिकेश सोमवार, 03/12/2012 11:38

०३ डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता श्री गुजराल यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

बालमजूरी रोखण्यासाठी व नियमन (सुधारणा) विधेयक
बालमजूरीला रोखण्यासाठी सध्या असलेल्या या कायद्यातील दुरुस्ती करणारे हे सुधारणा विधेयक श्री मल्ल्लिकार्जून खारगे मांडतील.या सुधारणेची अधिक माहिती शोधतो आहे. मिळताच इथे देईन

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

लोकसभा

११:०० वाजता श्री गुजराल यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

Criminal Law (Amendment) Bill, 2012.
इंडियन पीनल कोड मध्ये बदल करण्यासाठी क्रिमिनल लॉमध्ये आवश्यक ते बदल श्री. सुशीलकुमार शिंदे सदनापुढे चर्चा व मंजूरीसाठी मांडतील. अधिक माहिती शोधुन इथेच देतो

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल

National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
सश्री सिब्बल यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर आता पुढील चर्चा होऊन श्री पल्लम राजु हे विधेयक मांडतील. या विधेयकात सर्व उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांना एक 'अ‍ॅक्रेडिशन एजन्सी' असणे बंधनकारक असणार आहे ही समितीच सर्व कोर्सेसचे अ‍ॅक्रेडिशन करेल. सर्व संस्थांना ३ वर्षात अशी समिती स्थापावी लागेल. या समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार रेग्युलेटरी बोर्डाची स्थापना करेल. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल

ऋषिकेश मंगळवार, 04/12/2012 09:56

काल श्री गुजराल यांना श्रद्धांजली वाहून दोन्ही सदने दिवसभरासाठी तहकूब केली गेली. त्यामुळे आजचा कार्यक्रम कालच्यासारखाच असला तरी लोकसभेत मात्र दुपारी २ वाजल्यानंतर FDI वर चर्चा सुरू होणार आहे.

०४ डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ सादर बिले:

बालमजूरी रोखण्यासाठी व नियमन (सुधारणा) विधेयक
बालमजूरीला रोखण्यासाठी सध्या असलेल्या या कायद्यातील दुरुस्ती करणारे हे सुधारणा विधेयक श्री मल्ल्लिकार्जून खारगे मांडतील. यावर या सत्रात चर्चा/मतदान होणार नाही.
या सुधारणेची अधिक माहिती शोधतो आहे. मिळताच इथे देईन

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ सादर बिले:

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
सश्री सिब्बल यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर आता पुढील चर्चा होऊन श्री पल्लम राजु हे विधेयक मांडतील. या विधेयकात सर्व उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांना एक 'अ‍ॅक्रेडिशन एजन्सी' असणे बंधनकारक असणार आहे ही समितीच सर्व कोर्सेसचे अ‍ॅक्रेडिशन करेल. सर्व संस्थांना ३ वर्षात अशी समिती स्थापावी लागेल. या समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार रेग्युलेटरी बोर्डाची स्थापना करेल. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

Criminal Law (Amendment) Bill, 2012.
इंडियन पीनल कोड मध्ये बदल करण्यासाठी क्रिमिनल लॉमध्ये आवश्यक ते बदल श्री. सुशीलकुमार शिंदे सदनापुढे मांडतील. चर्चा व मंजुरी या सत्रात होणार नाही.
अधिक माहिती शोधुन इथेच देतो.

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

========
*कलम १८४ खालील सुचना*

श्रीमती सुषमा स्वराज पुढील सुचना मांडतीलः
"This House recommends to the Government to immediately withdraw its decision to allow 51% Foreign Direct Investment in multi-brand retail trade."

या व्यतिरिक्त TMC व इतर पक्षांच्या सुचनासुद्धा एकत्रितपणे याच चर्चेत समाविष्ट केल्या जातील.
सदर चर्चा दुपारी २ वाजता सुरू होईल

ऋषिकेश मंगळवार, 04/12/2012 09:59

चोप्य पस्ते करताना झालेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी ही सुधारणा: ;)

Criminal Law (Amendment) Bill, 2012. हे केवळ विचारार्थ असून Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012 हे मंजूरीसाठीही मांडले जाईल

ऋषिकेश मंगळवार, 04/12/2012 16:44

सुषमा स्वराज यांचे FDI वरील भाषण अत्यंत मुद्देसुत झाले. अर्थातच कोणत्याही राजकीय नेत्याकडून स्वतःला अडचणीत आणु शकणारे मुद्दे त्यात नसले तरी प्रभावी भाषण होते (मात्र त्यांच्या सर्वोत्तम भाषणांपैकी एक म्हणता येणार नाही - मी म्हणणार नाही). त्यांचे मुद्दे:
-- याअधीच्या वित्तमंत्र्यांनी वचन दिले होते की सर्वपक्षीय सहमती झाल्याशिवाय यावर निर्णय होणार नाही. मात्र सरकारने तसा प्रयत्नही केला नाही.
-- FDI मुळे एकूण कॉम्पिटिशनमध्ये घट होईल जे ग्राहकाला हितावह नाही
-- मोठी साखळी दुकाने शेतकर्‍यांना जास्त पैसे देत नाहीत, कर्मचार्‍यांना देत नाहीत मात्र (त्यामुळे) नफा प्रचंड कमावतात
-- अगदी मॅकडॉनल्डसुद्धा भारतातून बटाटे घेत नाही.
-- सरकार म्हणते की यामुळे नोकर्‍यांमध्ये वाढ होईल. वॉलमार्ट म्हणते आम्ही सरासरी प्रत्येक दुकानात केवळ २१४ कर्मचारी ठेवतो. लहान दुकानांचा तोटा होईलच. त्यांचा कर्मचारी वर्ग महाग होईल किंवा देशोधडीला लागेल. मग या महाकाय देशाचा विचार करता नोकर्‍या वाढतील की घटतील?
-- मॅनिफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला सर्वात मोठा फटका बसेल. तेथील नोकर्‍या कमी होतील. चीन सारख्या देशांतील मालाच्या आयातीत प्रचंड वाढ होईल

शेवटी त्या म्हणाल्या की पंतप्रशान म्हणाले होते की संपायचेच असेल तर लढून संपू.. माझे त्यांना सांगणे आहे लढायचेच असेल तर भारतीय गरीबांसाठी लढा, भारतीय दुकानदारांसाठी लढा, भारतील उद्योगांसाठी लढा.. अश्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी का लढताय? :)

आता श्री. सिब्बल काँग्रेसच्या वतीने बोलत आहेत

सव्यसाची मंगळवार, 04/12/2012 18:39

सुषमा स्वराज यांचे भाषण खूपच मुद्देसूद होते..
मला ऊस शेतकऱ्यांच्या बद्दल त्यांनी जो मुद्दा मांडला तो आवडला..
कपिल सिब्बल यांचे पण भाषण ऐकले पण त्यात समजावून देण्यापेक्षा सुद्धा आरोपांचे खंडन करणे हेच जास्ती होते असे वाटले..
मुलायम सिंह आणि दारासिंह चौहान (बसप ) यांनी FDI ला विरोध केला आहे पण वोट कुणाला देणार हे अजून गुलदस्त्यातच आहे..

अविनाशकुलकर्णी मंगळवार, 04/12/2012 20:35

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी रिटेल क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) विरोधात प्रस्ताव सादर केला आहे. तृणमूल कॉंग्रेस पक्षानेही "एफडीआय'ला विरोध करणारा प्रस्ताव मांडला आहे. उद्या यावर मतदान होणार आहे.

मतविभागणीची तरतूद असलेल्या नियम 184 अंतर्गत "एफडीआय'ला विरोध करणारा प्रस्ताव भाजपकडून लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे. भरीस भर तृणमूल कॉंग्रेस पक्षानेही प्रस्ताव ठेवला आहे.

यावेळी बोलताना सुषमा स्वराज म्हणाल्या, की राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. "एफडीआय'वर सर्वसहमती तयार करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले आहे. विरोधी पक्षांना विश्‍वासात न घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेत दिलेले आश्‍वासन न पाळता सरकारने निर्णय घेतला आहे. रिटेल क्षेत्रात एफडीआय आल्यानंतर छोटे दुकानदार व्यवसाय गमावून बसतील. बाजारपेठ काही मोजक्‍या लोकांच्या हातात जाईल. त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होईल. बाजारपेठेत स्पर्धा असणे ग्राहकांच्या हिताचे आहे. एकाधिकार आला तर वस्तूंच्या किमती वाढतील. सुपरमार्केट ग्राहकांना, कर्मचाऱ्यांना पैसे कमी देतात. मॅकडोनाल्ड भारतीय शेतकऱ्यांकडून बटाटे विकत घेत नाही. भारतातील बटाटे आकाराने लहान असल्याचे स्पष्टीकरण त्या कंपनीने दिले आहे.

सव्यसाची बुधवार, 05/12/2012 19:23

सुषमा स्वराज यांचा किरण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणारा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे..
प्रस्तावाच्या बाजूने -- २१८ खासदार
प्रस्तावाच्या विरोधात -- २५३ खासदार

समाजवादी पक्ष आणि बसप यांनी सभात्याग केल्याने सरकारचा विजय हा खूपच सोपा झाला..

पैसा बुधवार, 05/12/2012 19:25

सुषमा स्वराज यांच्या भाषणाची तारीफ बर्‍याच ठिकाणी वाचली.

सव्यसाची बुधवार, 05/12/2012 22:19

राज्यसभेमध्ये मतदान होणार आहे. परंतु तिथे सरकारला बहुमतासाठी खूपच कष्ट करावे लागतील असे दिसते आहे. IBN Lokmat वर तर असेही सांगितले जात होते कि सचिन तेंडूलकर आणि रेखाची मते मिळवण्याचाही प्रयत्न केला जातोय.त्या कारणाने मतदान सोमवार पर्यंत पुढे जाईल असे दिसते आहे.उद्या कुठलाही गोंधळ न होता जर चर्चेला सुरुवात झाली तर मात्र मतदान शुक्रवारीच होईल.

ऋषिकेश गुरुवार, 06/12/2012 13:36

आत्ता राज्यसभेत अरूण जेटली बोलत आहेत. अत्यंत मुद्देसुत.. भावना/वक्तृत्त्व यांत कणभर कमी असेल कदाचित मात्र श्रीमती स्वराज यांच्यापेक्षा अधिक 'नेमके' मुद्दे असलेले भाषण ऐकणे पर्वणी आहे. FDI पॉलिसीचा पंचनामा करतानाच, त्यात सरकारने लपवलेले 'लूपहोल्स'ही दाखवून देत आहेत.

ज्यांना शक्य आहे त्यआंनी आता राज्यसभा च्यानल बघावा (युट्युबवरही आहे) किंवा उद्या भाषणाचे दुवे मिळतील तेव्हा नक्की वाचा

ऋषिकेश गुरुवार, 06/12/2012 14:57

मायावतींनी पत्ते उघड केले आहेत. त्यांचा पक्ष सरकारच्या बाजुने मतदान करणार आहे. तेव्हा राज्यसभेतही सरकारचा विजय बराच सोपा झाला आहे

अर्धवटराव शुक्रवार, 07/12/2012 00:26

मिपासारखे संस्थळ जनहितार्थ कसे उपयोगी पडु शकते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा धागा.

ऋषीकेश मित्रा... अभिनंदन.

अर्धवटराव

अविनाशकुलकर्णी शुक्रवार, 07/12/2012 08:05

FDI झिंदाबाद ....

हातभट्टी च्या दारूचे दिवस संपले ...आता विदेशी मद्य प्या...ऑडी ..बी एम डब्लू तून हिंडा
[ फारिन ची स्वस्त दारू भारतात मिळणार ]
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-set-t…

आणि
बारबाला ना पुन्हा काम मिळणार ...
[ थायलंड भाराभर मसाज पार्लर उभारणार ]
थाई इरोटीक मसाज करून घ्या
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Thai-govt-s…

ऋषिकेश शुक्रवार, 07/12/2012 15:54

आज राज्यसभेतही FDI संमत झाले. त्यासंबंधी कान/डोळे किटेपर्यंत टिव्हीवर चर्चा चालेलच तेव्हा इथे पुन्हा उगाळत नाही ;)

त्यानंतर जवळजवळ रिकाम्या सदनात काही खासदार प्रायवेट मेम्बर बिलांवर चर्चा चालु आहे
राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य श्री धुत यांनी सादर केलेल्या प्रायवेट मेम्बर बिलावर श्री राम जेठमलानी, श्री अभिषेम मनु सिंघवी वगैरेंचे मुक्त आणि माहितीपूर्ण चिंतन या शांत सभागृहात श्रवणीय वाटते आहे. बरीच नवी माहिती मिळते आहेच काही मते वाचुन या सदनाला वरिष्ठ सभागृह का म्हणतात ते ही जाणवते आहे :)

या चर्चेचा तपशीलवार वृत्तान्त वेळ गवसताच (गवसला तर) देतो

सव्यसाची शुक्रवार, 07/12/2012 20:12

माझ्या माहितीप्रमाणे हे विधेयक एच.के.दुआ यांनी मांडले होते आणि Judicial Accountability शी संबंधित घटना दुरुस्ती चे विधेयक होते.. मला अरुण जेटली, राम जेठमलानी आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांचे भाषण नाही ऐकता आले पण भारतकुमार राउत आणि अशोक गांगुली यांची मते मात्र जरूर ऐकायला मिळाली..

या सर्व चर्चेचा youtube वरचा दुआ तुम्ही देऊ शकाल काय?

ऋषिकेश सोमवार, 10/12/2012 10:50

होय तुमची माहिती बरोबर आहे. गेल्या वेळी जेव्हा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सौमित्र सेन यांना काढण्यासाठी 'इम्पिचमेन्ट' मोशन आले तेव्हा राज्यसभेने बहुमताचे ते मंजूर केले मात्र लोकसभेत ते मंजूर होण्याआधीच सेन यांनी राजीनामा दिला. श्री दुवा यांनी असे प्रतिपादन केले की हा संसदेचा अपमान आहे. यासाठी कायद्यातील ही पळवाट दूर करण्यासाठी हे विधेयक मांडले होते.

सारी चर्चा इथे पान क्रमांक १३८ नंतर वाचता येईल.

श्री जेटली यांच्या भाषणातील हा परिच्छेद बोलका आहे:

In case of a civil servant, who is guilty of misconduct and who is facing an inquiry, his resignation is always subject to two restrictions. Firstly, if he is facing an inquiry, he has no right to have his resignation accepted. His innocence or guilt will be determined by that inquiry. Second, even under normal circumstances, if he is not facing an inquiry, his resignation does not become effective the moment he gives it. His resignation becomes effective the moment it is accepted. In the case of a judge, the situation is otherwise. A judge being holder of a constitutional office, as Dr. Abhishek Singhvi rightly mentioned based on the 1977 case, the judge's resignation becomes effective the moment he delivers his resignation. So, if he signs and sends it to the President, the resignation is accepted. He has voluntarily relinquished his office.

याव्यतिरिक्त गोव्याचे श्री. शांताराम नाईक आणि कायदामंत्री श्री अश्विनी कुमार यांचेही भाषण वाचनीय आहे .. वेळ मिळाल्यास नक्की वाचा.

एखाद्या डिबेटमध्ये इतक्या महाराथींचा सहभागच विलक्षण वाटतो.. :)
एका उत्तम चर्चेनंतर हे विधेयक श्री दुवा यांनी 'विड्रॉ' केले

सुनील शुक्रवार, 07/12/2012 19:09

चला! हात दाखवून अवलक्षणाची हौस एकदाची भागवून झाली!!

आता तरी संसदेचे उर्वरीत कामकाज (गोंधळ न घालता) सुरळीत करू देतील, अशी अपेक्षा बाळगावी काय?

दादा कोंडके शुक्रवार, 07/12/2012 19:17

एफडीआयमुळे ३-४वर्षेतरी अर्थव्यवस्थेत कृत्रीम फुगवटा निर्माण होइल त्याचा फायदा काँग्रेसला होइल. आंण्णांनी 'आप'वर मतप्रदर्शन करून उथळपणा दाखवला. परत २०१४ला कॉग्रेस येणार वाटतं.

पण ऋषिकेशराव धाग्याच्या निमित्तानं बरीच माहिती मिळाली. लिखते रहो, हम पढरहे हैंच!

ऋषिकेश सोमवार, 10/12/2012 11:20

१० डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाईल. बसपने या विधेयकासाठी कोणत्याही स्तरावर आपण जाऊ शकतो हे FDI च्या मतदानादरम्यान दाखवले आहेच बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री. पी.चिदंबरम मंजूरीसाठी लोकसभेत मांडले होते. याच सत्रात ते लोकसभेत मंजूर झाल्याचे आपण आधी पाहिलेच. आता श्री चिदंबरम हे बिल राज्यसभेत सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

कायदेबाह्य वर्तणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी लोकसभेत सादर केले होते. ते लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर आता श्री शिंदे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूरीसाठी सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
विचारार्थ सादर बिले:

Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012.
राज्यपालांच्या मिळकतीच्या बदलासाठीचे विधेयक श्री. सुशीलकुमार शिंदे सदनापुढे मांडतील. चर्चा व मंजुरी या सत्रात होणार नाही.

Competition (Amendment) Bill, 2012.
श्री सचिन पायलट हे विधेयक मांडतील. चर्चा व मंजुरी या सत्रात होणार नाही.
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2011. आणि Banking Laws (Amendment) Bill, 2011. ही दोन्ही बिले श्री चिदंबरम सदनापुढे चर्चा आणि मंजूरीसाठी मांडतील. वेळ मिळाल्यावर अधिक तपशील देतो.

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

ऋषिकेश मंगळवार, 11/12/2012 10:52

राज्यसभा

सदनाची सुरवात 'जागतिक मानवाधिकार दिना'निमित्त सभापतींच्या संदेशाने झाली. यानिमित्ताने भारताने अश्या अधिकारांप्रती आपला सहनिश्चय प्रकट केला. त्यानंतर प्रश्नोत्तरे झाली. प्रश्नोत्तरे: तामिळनाडूतील भारनियमनावरील प्रश्नाच्या उत्तरात श्री फारूख अब्दुल्ला यांनी पवनौर्जेच्या प्रोजेक्टबद्दल माहिती दिली हे प्रोजेक्ट भारतातील इतर ४ स्थळांबरोबरच कोकण आणि महाराष्ट्रात इतरत्रही चालु होणार आहे.
याव्यतिरिक्त जगातील नदीस्थित सर्वात मोठे बेट 'माजुली' च्या संरक्षणासंबंधी श्री पाठक यांना, तर Vigilance Monitoring Committee च्या मिटिंग्ज न होण्याबद्दल शी जयराम रमेश यांना विरोधकांनी चांगलेच सतावले. इतरही २-३ प्रश्नांवर चर्चा झाली
त्यानंतर काही शॉर्ट नोटीस प्रश्न झाले आनि रिपोर्टस पटलावर ठेवले गेले.

त्यानंतर १२ वाजल्यापासून वॉलमार्ट प्रश्नावर सरकारला विरोधकांनी घेरले व कोणतेही कामकाज झाले नाही.

लोकसभा:

प्रश्नोत्तरांनी सत्राला सुरवात झाली. जहाज बांधणी व्यवसाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर (शहर विकास), सोमाली चाचे, ठेका मजूर याविषयांशी निगडीत प्रश्नांवर चर्चा झाली.
श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी २००५ मध्ये श्रीलंकन नेव्हीने भारतीय कोळ्यांना मारले होते त्यावर दोन देशांनी मिळून एक संशोधन समिती नेमली होती, त्याचे पुढे काय झाले? मिटिग्ज झाल्या का? परिणाम काय आला? असा प्रश्न मांडला त्याच्या थातूरमातूर उत्तरानंतर याच वर्षी चार मिटिंग नंतरही पुन्हा अशी घटना घडली आहे त्याचे काय? हा सप्लीमेंटरी प्रशन विचारला. सरकार पक्षातर्फे परराष्ट्र मंत्री वैयक्तीकरित्या लक्ष घालतील अशी हमी मिळवली. संसदीय प्रश्नोत्तरांचा वापर करून सरकारला उघडे पाडण्यात विरोधकांनी यावेळी कसर सोडलेली दिसत नाहिये.

त्यानंतर सभापतींनी 'जागतिक मानवाधिकार दिना'निमित्त लोकसभेच्या भावना मांडल्या. त्यानंतर कार्यालयीन पेपर्स मांडले गेले

त्यानंतर पुढील लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा झाली

The plight of coconut growers of Tamil Nadu, leading to starvation deaths and steps taken by the Government in this regard

याचर्चेत पुन्हा सरकार आणि विरोधकांनी आपापली बाजु स्पष्ट केली. सरकारने ८ कलमी कार्यक्रम असल्याचे संगितले. मात्र सरकारच्या अपुर्‍या योजनेबद्दल विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्याचेच चित्र होते. नंतर टी आर बालू आणि अन्य सदस्यांनी सरकारच्या अपुर्‍या योजनेच्या निषेधात सभात्याग केला.

त्यानंतर COMPETITION (AMENDMENT) BILL आणि GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES)AMENDMENT BILL सादर केले गेले

त्यानंतर शुन्य प्रहर चालु झाला. विविध प्रश्न मांडले गेले. उल्लेखनीय असा श्री यशवंत सिन्हा यांनी मानवाधिकार दिवसाच्या निमित्ताने मांडलेला तिबेटी जनतेचा प्रश्न होता. तर बाबुसाहेब आचार्य यांनी काश्मिरमधील मुस्लिम महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नावर आपले मत मांडले. शिवाय त्यांनी असा आरोप केला की त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातून ३५ नागरीकांना नोकरीच्या अमिषाने मुंबईत नेले गेले. मात्र ते अल्पसंख्य असल्याने त्यांना बांगलादेशी म्हणून अट्क करण्यात आली, दोन महिने तुरूंगात ठेवले गेले.

दुपारी दोन वाजता आधी ३७७ खाली १४ प्रश्न मांडले गेले त्यानंतर ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL (ऋण वसूली कायदा (सुधारणा) विधेयक) वर गेल्या सत्रात राहिलेली चर्चा पुढे सुरू झाली. हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त न करता थेट मतदानासाठी ठेवल्याबद्दल यशवंत सिन्हा व अन्य काही सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर प्रत्येक बदलावर आवाजी मतदान झाले. शेवटी संपूर्ण सुधारणा विधेयकावर आवाजी मतदान झाले व सदर सुधारणा विधेयक लोकसभेने संमत केले

THE BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL (बँकिंग कायदा -सुधारणा-विधेयक)
श्री चिदंबरम यांनी या कायद्यातील सुधारणा मांडण्याअधीच हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त करावे या मागणीसाठी विरोधी पक्ष अडून बसले व त्या गोंधळात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले

ऋषिकेश मंगळवार, 11/12/2012 11:01

११ डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा

माजी खासदार श्री स्वामीनाथन यांना श्रद्धांजली वाहून सकाळी ११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाईल. बसपने या विधेयकासाठी कोणत्याही स्तरावर आपण जाऊ शकतो हे FDI च्या मतदानादरम्यान दाखवले आहेच बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे. बहुदा कालसारखेच आजही या विधेयकावर चर्चा होणे दुरापास्त दिसते.

Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री. पी.चिदंबरम मंजूरीसाठी लोकसभेत मांडले होते. याच सत्रात ते लोकसभेत मंजूर झाल्याचे आपण आधी पाहिलेच. आता श्री चिदंबरम हे बिल राज्यसभेत सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

कायदेबाह्य वर्तणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी लोकसभेत सादर केले होते. ते लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर आता श्री शिंदे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूरीसाठी सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

लोकसभा

११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्या तिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

Banking Laws (Amendment) Bill, 2011. आणि % Appropriation (No. 4) Bill,2012 ही दोन्ही बिले श्री चिदंबरम सदनापुढे चर्चा आणि मंजूरीसाठी मांडतील. ही दोन्ही विधेयके स्थायी समितीकडे गेलेली नाहित. आर्थिक बिलांच्या बाबतीत सरकार पक्ष किती घाईने पावले उचलत आहे हे पाहणे रोचक आहे :)

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

पैसा मंगळवार, 11/12/2012 18:11

Banking Laws (Amendment) Bill, 2011 या बिलाबद्दल बरेच आक्षेप आहेत आणि सरकार बिल पास करण्यासाठी अनावश्यक घिसडघाई करत आहे.

ऋषिकेश बुधवार, 12/12/2012 08:53

+१ घिसडघाई हा अचूक शब्द
काल वृत्तान्त लिहिताना नेमका हा शब्द आठवत नव्हता..

बॅटमॅन गुरुवार, 13/12/2012 11:34

सूक्ष्म खुस्पटः घिसडघाई नै घिसाडघाई. घिसाडी करतात तशी घाई वैग्रे वैग्रे.

राही गुरुवार, 20/12/2012 14:37

विलीनीकरणाचे कलम असलेला बँकिंग सुधारणा प्रस्ताव मंजूर करवण्याची घाई करीत असले तरी हा विषय किमान गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.आठ दहा वर्षांपूर्वी स्वामिनॉमिक्स् मध्ये या विषयी वाचल्याचे आठवते.इतरही विलीनीकरणसंबंधित फुटकळ बातम्या येतच होत्या. विलीनीकरणाची पक्की पूर्वतयारी अनेक वर्षे सरकारने चालविली असावी.मनमोहनसिंहांच्या पहिल्या कालावधीतच हा विषय अजेंड्यावर घेतला गेला असावा.

ऋषिकेश बुधवार, 12/12/2012 10:22

राज्यसभा

११ वाजता श्रंद्धांजली वाहून प्रश्नोत्तरांचा तास घोषित केला गेला मात्र वॉममार्ट प्रकरणाच्या गोंधळामुळे तो रद्द झाला. त्यानंतर १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्सपटलावर ठेवल्यानंतर वॉलमार्टप्रकरणी विरोधी पक्षांनी पुन्हा चौकशी समितीची मागणी लाऊन धरली त्याला सरकारने मंजूरी दिली आणि अश्या समितीची घोषणा लवकरच करण्यात येईल असे सांगितले.

दुपारच्या जेवणानंतर जेव्हा SC/ST आरक्षणासठी जेव्हा घटना दुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडायचा प्रयत्न झाला समाजवादी पक्षाचे खासदार मोकळ्या जागेत उतरले. आधी ३ पर्यंत नंतर ४ पर्यंत आणि नंतर दिवसभरासाठी राज्यसभा स्थगित झाली

लोकसभा

संपूर्ण दिवस वॉलमार्ट प्रकरणाच्या गदारोळातच वाहून गेला. सरकारने समितीची मागणी मान्य केली मात्र विरोधकांना JPC द्वारे चौकशी केली जाईल याची हमी हवी होती.

ऋषिकेश गुरुवार, 13/12/2012 10:48

काल प्रश्नोत्तरे वगळता इतर कामकाज दोन्ही सभागृहात होऊ शकले नाही. त्यामुळे आजचा दोन्ही सभागृहातला प्रस्तावित कार्यक्रम ११ तारखेसारखाच आहे

ऋषिकेश सोमवार, 17/12/2012 11:50

राज्यसभा:

संसदेवरील हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहून सत्र सूरू झाले. प्रश्नोत्तरांमध्ये पहिलाच प्रश्न 'सायबर क्राईम' आणि त्यात यावर्षी लोकांचे बुडलेले ६.७ कोटि रुपयांचा होता. 'फिशिंग' वर आळा घालण्यासाठी काय योजना आहेत, कायद्यात बदल करणार का वगैरे प्रश्नांवर श्री चि९दंबरम यांना नीट उत्तरे देता आली नाहीत. त्यांनी मी अधिक माहिती मिळवून योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर प्रश्नोत्तरे झाली

त्यानंतर 'शॉर्ट नोटीस क्वेश्चन' द्वारे श्री जावडेकर यांनी सरकारने हल्लीच घोषित केलेल्या 'गेम चेन्जर' म्ह्टल्या गेलेल्या "डायरेक्ट सबसिटी ट्रान्सफर" योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर एक अत्यंत चांगली चर्चा झाली. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसली तरी ही चर्चा वाचनीय आह. ती चर्चा इथे पान क्र. ७ ते १९ मध्ये वाचता येईल.

त्यानंतर कु. मायावती यांनी सभापती व उपराष्ट्रपतींच्यावर काल आरोप करण्याचा हेतू नसून हे सदन चालावे व SC/ST बिल मंजूर व्हावे - किमान त्यावर चर्चा व्हावी म्हणून सदनातील सर्वपक्षीय नेत्यांना शांततेचे अपील केले. त्याला पंतप्रधान मनमोहन सिंग, श्री अरूण जेटली व इतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी अनुमोदन दिले.

११७वी घटनादुरूस्ती
त्यानंतर पदोन्नतीमध्ये SC/ST रिझर्वेशन आणण्यासाठी गरजेची घटनादुरूस्ती करणारे विधेयक मआंडण्याआधी बराच गोंधळ झाला. समाजवादी पक्षाचे श्री अरविन्द कुमार सिंह यांना २५५ नियमांतर्गत दिवसभरासाठी निष्कासित केले गेले. त्याचा निषेध म्हणून समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. गोंधळ संपल्यार श्री नारायणस्वामी यांनी या घटनासुरूस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू केली आहे. त्यांचे भाषण माहितीपूर्ण होते मात्र परिपूर्ण वाटले नाही. त्यांच्याच भाषणातील उद्धृत द्यायचे तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार

The Court held it valid but the Court put three qualifying conditions, namely, the backwardness of the population has to be considered, the efficiency has to be considered, and, also the inadequacy of representation has to be considered.

पैकी भारतात क्लास A अधिकार्‍यांमध्ये एकाही SC/ST व्यक्तीला 'सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया' व त्या श्रेणीच्या पदावर संधी मिळालेली नाही. या युक्तीवादाने केवळ the inadequacy of representation चा पुरावा मिळतो असे समजले तरी उर्वरीत दोन गोष्टींबाबत सरकारकडे (किमान मंत्रीमहोदयांकडे) योग्य उत्तर दिसले नाहि व गोल गोल युक्तीवाद केला गेला.

विरोधी पक्षनेते श्री अरूण जेटली यांनी एकेक शब्दावर चर्चा करत त्याचे महत्त्व सांगत अत्यंत रोचक मुद्दे मांडले. प्रस्तावित बदलांनंतर मूळच्या"Nothing in article" या वाक्यरचनेतील Nothing जर तसाच ठेवला तर संभाव्य धोके त्यआंनी नजरेला आणून दिले आनि त्यामुळे efficiency कशी बाधित होते हे सोदाहरण स्पष्ट केले. यामुळे पुन्हा हा बदल सुप्रीम कोर्टात कसा टिकणार नाही हेही विषद केले. बाकी दोन बदल / परिणाम १. SC\ST ना आरक्षण आणि २. आरणक्षाला एक कॅप (त्या राज्याच्या % इतकेच आरक्षण) असण्याला भाजपने पाठिंबा दिला आहे. तर वर म्हटलेल्या वाक्यरचनेत बदल सुचविले आहेत. जर सरकार हे बदल करायला तयार नसेल तर भाजपा बहुतेक अमेन्डमेन्ट प्रस्तावित करेल भाजपाने यावर अमेंडमेन्ट प्रस्तावित केली आहे आणि ती सरकारने मान्य केली आहे

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी बिलाला सपोर्ट तर केलाच आणि ५०% ची कॅप का असावा? असा प्रश्नार्थक विचार मांडला. (की पुढील बदलांचे सुतोवाच केले?)
त्यानंतर श्री मायावरी यांनी काँग्रेस सरकारला इतका उशीर केल्याबद्दल दोष देत व हे विधेयक आणण्याचे श्रेय स्वतःकडे घेत या विधेयकाला समर्थन घोषित केलेच शिवाय यानंतर OBC तसेच उच्चवर्णीयांतील EBCना आरक्षणाला पाथिंबा जाहिर केला

त्यानंतर अनेक पक्षआंनी या विधेयकाचे सर्थन केले. केवळ शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध केला आहे. चर्चा पूर्ण झाली नाहि. उर्वरीत चर्चा व मतदान सोमवारी होईल (शुक्रवार प्रायवेट मेम्बर बिलांचा असतो)

लोकसभा

संसदेवरील हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहून सत्र सूरू झाले. त्यानंतर गोंधळात प्रश्नोत्तरांचा तास झाला. त्यानंतर ३७७ खालील सुचना मांडल्या गेल्या व गोंधळात शुन्य प्रहर तहकूब केला गेला.
त्यानंतर संपूर्ण दुपार अधिक फंडाच्या मागणीवर धुवाधार चर्चा झाली. संध्याकाळी ६ वाजता पुन्हा शुन्य प्रहर घेतला गेला आनि दिवसभराचे कामकाज संपले. काल लोकसभेत कोणत्याही विधेयकावर चर्चा झाली नाही

ऋषिकेश सोमवार, 17/12/2012 11:55

शुक्रवारी आणि आज कार्यबाहुल्यामुळे प्रस्तावित कार्यक्रम किंवा प्रत्यक्ष घडामोडी देऊ शकलो नाही..
आज मुख्य लेख राज्य सभेवर असेल कारण दुपारी जेवणानंतर SC\ST आरक्षणासाठी येणार्‍या घटनादुरूस्ती विधेयकावर मतदान होणार आहे. सरकारने भाजपने सुचवलेले बदल - अमेन्डमेन्ट्स- स्वीकारले आहेत. केवळ सपा आणि शिवसेना या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. भाजपा आणि काँग्रेसने या विधेयकाला पाथिंबा देण्याचा व्हिप काढला आहे. त्यामुळे या विधेयकास आवश्यक ते २/३ बहुमत लोकसभेत मिळायला हरकत दिसत नाही.

प्रश्न आहे ते सपा कामकाज चालु देते का? नसल्यास त्यांना गुरूवार प्रमाणे १५६ च्या खाली कारवाई करून सभापती मतदान करवतात का वगैरे पहाणे रोचक ठरेल

ऋषिकेश बुधवार, 19/12/2012 13:49

१८ डिसेंबर चे प्रत्यक्ष कामकाजः

राज्यसभा:

सकाळी ११ वाजता फिलिपाइन्सच्या मृतांना श्रद्धांजली वाहून, प्रश्नोत्तरांचा तास रहित करून दोन तास दिल्लीत घडणेल्या बलात्कारावर सभापतींचय परवानगीने चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवलेच मात्र यात नागरीकांनी सतर्क रहाणेही गरजेचे आहे असेही मत दिले. यात सर्वपक्षीय खासदारांनी आपाप्ली मते, उद्वेग मांडला. महिला खासदारांचा या चर्चेतील सहभाग लक्षणीय होता. या चर्चेच्या शेवटी भारताचे गृहमंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सदनात सरकारपक्ष मांडला आणि यात जातीने लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले.

दुपारच्या सत्रात The Appropriation (NO.4) Bill, 2012 सादर झाले. आत्ता भाषांतर करण्यात पक्ष दवडत नाही. मात्र सरकार पक्षाने मांडलेला गोषवारा इथे इंग्रजीत देतो:

The net cash outgo will be matched by savings in other Departments and will not result in expenditure higher than the Budgeted level. The Supplementary demand is kept by the Government of very limited size. This is essential in view of fiscal consolidation measure being taken by the Government.

यावर विविध पक्षाच्या सदस्यांनी आपापली मते मांडली. चर्चा अजून चालु आहे, आज (१९ डिसेंबर) यावर पुढे चर्चा होऊन मतदान होईल.

लोकसभा

सकाळी ११ वाजता प्रश्नोत्तरांचा तास होता. काल कृषीक्षेत्राशी निगडीत प्रश्नांचा दिवस होता. श्री शरद पवार यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. गव्हाच्या कमी किंमतीवरून, अर्थात CACPचे रेकमेन्डेशन न स्वीकारण्यावरून बहुतांश पक्षांनी बरेच प्रश्न विचारले. त्यानंतर श्री मनीष तिवारी यांना मिडीयावर ठेवावाठेवण्यासाठी काय प्रयत्न सरकार करणार आहे या प्रश्नावर श्री मनिष तिवारी यांनी उत्तर दिले. इलेक्ट्रॉनिक मिडीयानेही स्वयंनियोजन व स्वयंनियंत्रण करावे असे त्यांचे मत होते.

त्यानंतर १२ वाजता शून्य प्रहरात दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेवर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी हा विषय मांडला व इतर काही सदस्यांनी आपला उद्वेग व्यक्त केला. श्री कमलनाथ यांनी योग्य ती पावले उचलन्याचे सरकारपक्षाकडून आश्वासन दिले. या चर्चेतील श्रीमती गिरिजा व्यास यांचे भाषणही चांगले झाले. त्या काँग्रेसच्या नेत्या असूनही त्यांनी एकूणच देशातीलआणि विशेषतः दिल्लीतील सुरक्षाव्यवस्थेतील तृटिंवर नेमके बोट ठेवले, गेल्या २ वर्षात ढासळत्या व्यवस्थेविषयी सार्थ संताप व्यक्त केला.

त्यानंतर शुन्य प्रहरातच श्री मुलायमसिंह यादव सच्चर समितीच्या शिफारसिंविषयी (अर्थात मुसलमान व्यक्तींच्या आरक्षणाविषयी) प्रश्न उपस्थित केला. सच्चर समितीच्या रिपोर्टमधील आकडेवारी सांगते की अनेक प्रदेशांत मुसलमानांची परिस्थिती अनुसुचित जाती-जमातींपेक्षाही खालावलेली आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर अनेक विषयांना वाचा फोडण्यात आली.

त्यानंतरच्या सत्रात BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL वर उर्वरीत चर्चा झाली, मात्र हे बिल स्थायी समितीकडे न गेल्याने झालेल्या गोंधळात सदन दोन वेळा तहकूब करावे लागले. शेवटी सरकारने आढी पुढील बिल घ्यायचे ठरवले.CONSTITUTION (ONE-HUNDRED AND EIGHTEENTH AMENDMENT) BILL (Insertion of New Article 371j) यावर चर्चा झाली. गुलबर्गा, बिडार, रायचूर, कोप्पल, यादगीर या जिल्ह्याना विशेष घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधी हे बिल होते. यामुळे या मागासलेल्या भागाला अधिक मदत करणे केंद्र व राज्य सरकारला शक्य होईल. (आधी अशी सवलत विदर्भ, मराठवाडा आणि तेलंगणा या प्रांतातील जिल्ह्यांनाच होती)या द्वारे जुन्या निजाम साम्राज्यातील सर्व भागाला हा दर्जा मिळणार आहे. गेले चाळीस वर्षे यासाठी अनेक आंदोलने झाली होती.
सदर बिल एकमताने मंजूर करण्यात आले.

त्यानंतर पुन्हा BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL मांडले गेले. यावेळी सरकारने विरोधीपक्षांशी समांतर चर्चा केल्याने विरोध मावळला होता. त्यानंतर अनेक सदस्यांनी त्यावर मते व्यक्त केली व वित्त मंत्र्यांच्या भाषणानंतर सदर बिल मंजूर करण्यात आले

पैसा बुधवार, 19/12/2012 14:32

त्यानंतर पुन्हा BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL मांडले गेले. यावेळी सरकारने विरोधीपक्षांशी समांतर चर्चा केल्याने विरोध मावळला होता. त्यानंतर अनेक सदस्यांनी त्यावर मते व्यक्त केली व वित्त मंत्र्यांच्या भाषणानंतर सदर बिल मंजूर करण्यात आले

अत्यंत दुर्दैवी निर्णय. यातील विविध तरतुदींविरुद्ध उद्या आमच्या युनियन्सचा देशव्यापी संप आहे.

ऋषिकेश बुधवार, 19/12/2012 15:29

याबद्दल काहीच वाचायला जमलेले नाही. अधिक विस्ताराने लिहियला वेळ अवसला तर जरूर लिहा.. वाचायला आवडेल.
किमान या संबंधी समतोल माहिती देणारी बातमी असएल तर त्याचा दुवा द्यावा. मी काल काही च्यानेलांवर या बिलाची स्तुती करणार्‍या मुलाखती पाहिल्या

पैसा बुधवार, 19/12/2012 15:38

https://www.bankunionaibea.in/html/newseve.html इथे सविस्तर निवेदन आहे. आत्ता भाषांतर करायला वेळ नाही. पण मूळ इंग्लिश मजकूर चोप्य पस्ते करत आहे.

All India protest strike on 20th December, 2012

All our members are aware that ever since the Government initiated the neo-liberal economic reforms policies in our country, there have been repeated attempts to somehow bring in policies that would liberalise, privatise and foreignise our banking sector. We have been consistently fighting against these policies and have conducted agitations and strike actions on various occasions in the past whenever the Government took any measures of banking reforms, because these are not in the interest of our country and our economy. Even as late as 22nd and 23rd August, 2012, there was a countrywide bank strike at the call of UFBU when during the last session of the Parliament, the Government tried to enact the amendments to the Banking Regulations Act and Bank Nationalisation Act.

But Government is continuing their efforts to somehow push through the Banking Laws Amendment Bill which would enable Easy merger of Banks, Increased voting rights to private capital in both PSBs and in private Banks and Banks to deal with forward contract business.

This Bill is being listed on a daily basis in the Lok Sabha to somehow get is passed.

In the meantime, the Government introduced another Bill to amend to Sarfaesi Act / Debt Recovery Act to help the corporate loan defaulters by converting the bad loans as investments in the equity capital of these defaulter companies. While we were protesting from outside, many MPs in the Lok Sabha opposed the Bill inside the Parliament.

The entire NDA, the entire Left parties, TMC, AIADMK, etc. staged a protest walk out from the Lok Sabha on the issues on which we are fighting. They protested that bad loans should be not wiped out through concessions and recovered by taking stringent measures. Despite this opposition, the Government passed the Bill thus nakedly standing in favour of the corporate defaulters.

MERGER OF BANKS - Hidden agenda comes to fore: Our members would also be aware that while the B R Act is being amended to make bank mergers easier, recently, in an unilateral way, the Government has sent directives to the Banks grouping the Banks as under in the name of functional improvement

1. STATE BANK OF INDIA - SBH, SBM, SBBJ, SBP and SBT
2. PUNJAB NATIONAL BANK - DENA BANK, VIJAYA BANK
3. BANK OF BARODA - IDBI BANK, UCO BANK
4. BANK OF INDIA - ORIENTAL BANK OF COMMERCE, ANDHRA BANK
5. UNION BANK OF INIDA - UNITED BANK OF INDIA, PUNJAB & SIND BANK
6. CENTRAL BANK OF INDIA - INDIAN BANK, ALLAHABAD BANK, BANK OF MAHARASHTRA
7. CANARA BANK - IOB, SYNDICATE BANK, COPRPORATION BANK

Further, the Finance Minister is repeatedly stressing upon the need for merger of Banks. All these are not happening in isolation. Obviously they happen in concert to achieve their agenda of consolidation of Banks. While the attempt is to merge the Public Sector Banks, there are attempts on the other hand, to allow corporate and industrial houses to start their own Banks.

Hence it is very clear that the Government wants to hurry through the Banking reforms.

We are thankful to the various political parties and MPs who are championing our cause inside the Parliament. To echo our protest and opposition to these retrograde moves, we have given the call for ALL INDIA PROTEST STRIKE on 20th DECEMBER, 2012. We have requested all the unions to forge a united action on these issues. We appeal to them to join the cause.

Comrades, we call upon all our unions and members to mobilise in full and make the strike a grand success.

Joint programmes of demonstrations, processions and rallies are to be arranged in every centre between 16th and 19th December, 2012 through local co-ordination.

ऋषिकेश बुधवार, 19/12/2012 16:22

ओक्के मला जितके समजले या बिलानंतर पुढील पदल संभवतातः

-- काही बुडित कर्जांना 'इन्व्हेस्टमेन्ट' म्हणून दाखवून ती माफ करता येणे. (ज्याला बर्‍याच राजकीय पक्षांचा सध्या विरोध आहे)
-- राष्ट्रीय बँकांचे मर्जर सुलभ होणे
-- खाजगी बँकिंग क्षेत्रात शिरणे अधिक सुलभ होणे

यावर दुसरी बाजु शोधून माझे मत देतो. प्रथमदर्शनी २रा व तिसरा बदल देशाला फारसा अपायकारक ठरू नये असे वाटते. पहिल्या बदलामुळे नक्की कसा फायदा सरकारला अपेक्षित आहे, व त्याची वाईट बाजु कुठली? याचे विश्लेषण इथे (किंवा स्वांत्र) लेखात करेल तर बहार येईल! :)

ऋषिकेश गुरुवार, 20/12/2012 11:31

राज्यसभा

११ वाजता सुरू झालेल्या प्रश्नोत्तरात श्री हुसेन दलवाई यांनी चीनच्या तुलनेत बहरतीय उत्पादन क्षेत्रच्या पिछेहाट होण्याअर चिंता व्यक्त करून चीनी बनावटींच्या उत्पादनांचे आक्रमण थोपवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे? अशी विचारणा केली आपल्या प्रश्नात त्यांनी आता तर गणपतीच्या मूर्तीही चीनमधून आयात होऊ लागल्या आहेत अशी टिपणी केली. याच्या उत्तरात श्रीमती पुरंदेश्वरी यांनी अपेक्षेप्रमाणे खापर जागतीक परिस्थितीवर फोडले. श्री दलवाई यांच्या ही परिस्थिती फक्त भारतालाच कशी मारक ठरते आहे चीनला कशी नाही. त्यांच्याकडून आपल्याकडे होणारी आयात भारतीय लघूद्योगाला मारक ठरतो आहे याचा सरकार विचार करेल काय असा उपप्रश्न केल्यावर पहिलेच उत्तर वेगळ्या शब्दांत मिळाले. मात्र यावेळी अश्या काही केसेसचा अभ्यास सरकारने सुरू केला आहे आणि लवकरच याबाबतीत योग्य ती पावले उचलली जातील असे आश्वासन मिळाले. त्यावर सदस्यांचे समाधान न झाल्याने WTO मध्ये चीन विर्रुद्ध यात दाद मागता येते का याची चाचपणी करण्याचे आश्वासन विरोधकांनी सरकार कडून मिळवले. यासंबंधीची प्रश्नोत्तरे-चर्चा अत्यंत रोचक होती. कोणाला दुवा हवा असल्यास देता येईल.

याव्यतिरिक्त इतर प्रश्नांसोबत JNNURM च्या अपयशावरही विरोधकांनी सरकारचे वाभाडे काढले. सरकारतर्फे श्री अजय माकन यातील पहिल्या फेजमध्ये काही तृटि असणे मान्य केले आणि दुसर्‍या टप्प्यात त्या दूर केल्या असण्याचा दावाही केला.

त्यानंतरच्या शून्य प्रहरात काही महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले गेले
-- दिल्लीतील बलात्कारावर दिलेल्या बातमीत श्री शिंदे यांनी सांगितले की The Criminal Procedure (Amendment) Bill जे लोकसभेपुढे आहे, त्यात बलात्काराला मृत्यूदंडही दिला जाऊ शकतो अशी तरतूद आहे.
-- श्री अरूण जेटली यांनी लोकपालच्या सिलेक्ट कमिटीच्या रिपोर्टवर पुढे कसे जावे याबद्दल नियमासहीत स्पष्टीकरण दिलेच आनि सरकार या रिपोर्टला स्थायी समितीच्या रिपोर्टसारखे ट्रीट करत असल्याबद्दल ताशेरे ओढले. उपसभापतींनी याबाबतील लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

त्यानंतर हिमाचलचे खासदार श्री. जगत नंदा यांनी मांडलेल्या IOA च्या सस्पेन्शनवरच्या लक्षवेधी सुचनेद्वारे सदनात चर्चा झाली. सरकारतर्फे श्री जितेन्द्र सिंग यांनी या प्रश्नावर ६ टप्प्यांची उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगितले. त्यावरील चर्चेत श्री जेटली, श्री मणिशंकर अय्यर यांच्यासहित १५ खासदारांनी भाग घेतला. (महाराष्ट्रातून श्री अजय संचेती यांनी चार-सहा ओळीत आपले मत मांडले)

दुपारच्या सत्रात THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 यावर श्री सुशील कुमार शिंदे यांनी चर्चा सुरू केली. हे बिल लोकसभेत मंजूर झालेले आहे. त्यावरील चर्चेत भाजपची बाजु मुख्तार अब्बास नकी यांनी मांडली. पोटा रद्द करून बर्‍याच तरतुदी इथे आणण्याबद्दल सरकारला बोल सुनावत त्यांनी चांगले(जरा रेंगाळलेले आणि पुनरुक्तीने भरलेले) भाषण केले आणि भाजपाचा या विधेयकाला पाठिंबा घोषित केला.

ही चर्चा मध्ये थांबवून लोकसभेने मंजूर केलेले घटनादुरूस्ती विधेयक (काहि जिल्ह्याना विशेष दर्जा देणारे) राज्यसभेनेही एकमताने मंजूर केले

त्यानंतर THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 बिलावर उर्वरीत चर्चा झाली. मात्र ती पूर्ण होऊ शकली नाही. आज त्यावर उर्वरीत चर्चा होऊन मतदान होईल.

लोकसभा

प्रश्नोत्तरे, ३७७ वरील सुचना आणि कार्यालयीन रीपोर्ट नंतर ११७वी घटनादूरुस्ती विधेयक सादर होताना झालेल्या गोंधळात कामकाज तहकूब झाले

दादा कोंडके गुरुवार, 20/12/2012 13:54

बाकी आजच्या लोकसत्तामधलं 'काय चाल्ल्य काय?' मस्तय. एक ढेरपोट्या (विरोधीपक्ष) नेता दुसर्‍याला म्हणतोय, "हिवाळी अधिवेशनाचा कार्यकाल वाढवायला हवा. अनेक तातडीच्या आणि महत्वाच्या प्रश्नावर सभात्याग करायचं राहूनच गेलं!" :)

ऋषिकेश शुक्रवार, 21/12/2012 11:49

राज्यसभा

११ वाजता प्रश्नोत्तरे झाली. क्रिडामंत्रालय आणि वित्तमंत्रालयासंबंधी विविध प्रश्न विचारले गेले.
त्यानंतर रिपोर्ट पटालावर ठेवले गेले. त्यानंतर पुन्हा काल बुधवारी विचारार्थ घेतलेल्या UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 वरच चर्चा सुरू झाली. अत्यंत व्यापक चर्चा झाली आणि बर्‍याच सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. अनेक सदस्यांना हे बदल POTAच्या जवळ जाणारे वाटले. महाराष्ट्रातील श्री हुसेन दलवाई, श्री संजय राऊत आणि डॉ. योगेन्द्र त्रिवेदी यांनी चर्चेत भाग घेतला.
मतदानाची वेळ येताच श्री रामविलास पासवान, राजद यांनी हा बदल मुसलमान विरोधी असल्याने सांगत सभात्याग केला.
त्यानंतर या विधेयकावर सदस्यांनी सुचवलेल्या अमेंडमेन्टसच्या मतदानाची वेळ होती.
#क्लॉज नं २
पहिली अमेन्डमेन्ट श्री वीपी सिंग बडनोरे यांची होती त्यांना हा कायदा NGO साठी लागू करायचा होता. परंतू सरकारच्या स्पष्टीकरणानंटर त्यांनी ही अमेंडमेंट विड्रॉ केली.
दुसरी अमेन्डमेन्ट श्री पी. राजीवी यांची होती ज्यांना "association of persons”, नंतर “except trade unions" हा शब्द घालून ट्रेड युनियन्सना या कायद्याबाहेर ठेवायचे होते. ते या अमेन्डमेन्टवर कायम राहिले व हे अमेन्डमेन्ट मतदानाला ठेवले गेले. सदर अमेन्डमेन्ट २८ वि. ७९ मतांनी नाकारले गेले.
यानंतर डाव्यापक्षांनी हे विधेयक कामगार विरोधी असल्याचे सांगत सभात्याग केला

बाकी दोन अमेन्डमेट्स मुव्ह करणारे श्री पी राजीवजी (ज्यांनी सभात्याग केला) आणि श्री प्रकाश जावडेकर अनुपस्थित असल्याने त्या अमेन्डमेट्स मांडल्या गेल्या नाहीत. आणि हे UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 विधेयक उर्वरीत सभागृहाने मंजूर केले

त्यानंतरच्या 'स्पेशल मेन्शन्स' पैकी अंबिकापूर-बारवाडी रेल्वेबद्दल महाराष्ट्रातील श्री अविना पान्डे यांनी सरकारला सुचना देऊन लक्ष वेधले. यावय्तिरिक्त महाराष्ट्रातून श्री पियुष गोयल यांनी ऐष्णिक वीजकेंद्राना पुरेसा कोळसा पुरवठा करण्याची मागणी करणारी सुचना मांडली. इतरही अनेक सदयांनी आपल्या सुचना मांडल्या

त्यानंतर THE BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012 आणि THE ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012 या बिलांवर एकत्र चर्चा सुरू केली गेली. भाजपाच्या श्री पियुश गोयल यांनी सरकाच्या घाईवर टिका करत अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र बिलाला पाथिंबा दर्शवला. त्यानंतर श्री भालचंद्र मुणगेकरांनीही (नॉमिनेटेड सदस्य) काही शंका व्यक्त करून पाठिंबा देणारे भाशण केले. श्री तपन कुमार सेन यांनी मात्र बिलाल विरोध केला आनि त्यांचा पक्ष या बिलाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. सुखेन्दु शेखर रॉय यांनी देखील बिलाला विरोध केला. त्यानंतर इतर सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यावर दोन्ही बिले मतदानाला घेतली गेली.
Banking Laws (Amendment) Bill, 2012
क्लॉज २ मंजूर झाला, क्लॉज ३ ला श्री तपन कुमार सेन यांनी अमेन्डमेन्ट दाखल केली होती ती सभागृहाने आवाजी मतदानाने नामंजूर केली आणि क्लॉज ३ मंजूर झाला. क्लूज ४ ते १३ वर कोणतीही अमेन्डमेन्ट नव्हती. क्लॉज १४ वरची अमेन्डमेन्ट श्री चिदंबरम यांनी RBI ला को-ऑपरेटिव्ह बँकांना अधिक सुरक्षा देण्याविषयी सभागृहाचे मत कळवण्याचे आश्वासन दिल्यावर विड्रॉ केली क्लॉज १५, १६ ची श्री सेन यांची अमेन्डमेन्ट आवाजी मतदानाने नामंजूर केली गेली.
त्यानंतर डाव्यापक्षांनी या विधेयकाचा विरोध करत सभात्याग केला.
त्यानंतर Banking Laws (Amendment) Bill, 2012 राज्यसभेत मंजूर झाले.
नंतर Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2012 सुद्धा राज्यसभेत मंजूर झाले.

त्यानंतर हे हिवाळी अधिवेशन संपल्याची घोषणा करण्यात आली.

लोकसभा

प्रश्नोत्तरे आणि कार्यालयीन रीपोर्ट्स व्यतिरिक्त ११७वी घटनादूरुस्ती विधेयकावर चर्चा होताना चाललेल्या गोंधळात कामकाज अनेकदा तहकूब झाले. शेवटी लोकसभा या अधिवेशनासाठी तहकूब केली गेली आणि हिवाळी अधिवेशन संपले.

ऋषिकेश शुक्रवार, 21/12/2012 12:13

याच बरोबर थोडक्यात अधिवेशनाचा गोषवारा देऊन या धाग्यावरून रजा घेतो.
या दरम्यान या धाग्यावर सक्रीय सहभाग घेऊन किंवा इतर प्रकारे प्रोत्साहन देणार्‍यांचे तसेच सगळ्या वाचकांचे अनेक आभार!

राज्यसभेत या सत्रात काय झाले?

-- २१ नव्या मंत्र्याची ओळख, राज्यसभेच्या नव्या सेक्रेटरी जनरलचे स्वागत
-- २० सत्र झाली त्यात कामकाजासाठी राखलेल्यापैकी एकूण ४० तास चर्चेविना वाया गेले
-- केवळ ८ दिवशी प्रश्नोत्तरांचा तास झाला
-- सदनाने दोन घटनादुरूस्ती विधेयके मंजूर केली.
-- सदनाने रीटेल क्षेत्रात FDI मंजूर करण्यावर चर्चा केली आणि विरोधकांनी सादर केलेला प्रस्ताव नाकारला
-- दोन नवी बिले सादर झाली आणि ८ विधेयके सदनाने मंजूर केली
-- ३५ प्रायवेटमेम्बर बिले सादर झाली, त्यापैकी आयटी क्षेत्राशी संबंधित कायद्यातील बदल करण्याशी संबंधीत बिलावर चर्चा झाली तसेच ज्युडिशिअरीमध्ये इम्पिचमेन्टचा लु असताना न्यायाधिशांना घायालच्या निर्बंधांवर तसेच निवडणूक प्रक्रीयेतील आवश्यक बदलांवर चर्चा झाली
-- IOA च्या तहकुबीवर एका लक्ष्यवेधी सुचनेद्वारे चर्चा झाली
-- १०८ विशेष उल्लेख सादर झाले तर ३० विविध विषयांना शुन्य प्रहरात सभापतींच्या परवानगीने उठवले गेले.

लोकसभेत या सत्रात काय झाले?

-- सदनाने २० दिवसांत एकूण ६१.४५ तास काम केले.
-- विविध कायदे, मुद्दे, प्रश्न यावर चर्चा झाली. विधेयकांपैकी Appropriation Bill च्या निमित्ताने Supplementary Demands for Grants (General) for 2012-13 यावर सलग ४ तास ३९ मिनिटे चर्चा झाली
-- या सदनात ७ नवी विधेयके मांडली गेली आणि ७ विधेयके मंजूर केली गेली ज्यात एक घटना दुरूस्ती विधेयक होते.
-- कलम १८४ खाली रिटेल क्षेत्रातील FDI वर सदनाने चर्चा केली आणि विरोधकांचा प्रस्ताव नाकारला
-- या सत्रात ४०० तारांकीत प्रश्न विचारले गेले त्यापैकी ४९ प्रश्नांवर तोंडी चर्चा शक्य झाली. उर्वरीत तारांकीत प्रश्नांना तसेच ४५९९ अ-तारांकीत प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली गेली.
-- शुन्य प्रहराचा वापर करून सदस्यांनी विविध विषयांवरचे १३५ प्रश्न सदनापुढे मांडले
-- स्थायी समितीने ३७ रिपोर्ट्स सदनापुढे मांडले
-- कलम १९३खाली देशात युनिफॉर्म शिक्षण प्रणाली असण्याबाबत सदनाने चर्चा केली जी अजूनही पूर्ण होणे बाकी आहे
-- यावय्तिरिक्त ३ लक्षवेधी सुचनांद्वारे सदस्यांनी डेगु आणि चिकनगुनियामुळे निर्माण परिस्थिती, तामिळनाडूतील नारळाच्या शेतकर्‍यांचे प्रश्न आणि Jute Packaging Materials (Compulsory Use) Act, 1987 ची तीव्रता कमी केल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर सदनाने चर्चा केली
-- याव्यतिरिक्त इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावर ३५ विशेष उल्लेख सादर झाले
-- ४८ नवी प्रायवेट मेम्बर बिले सादर झाली. चेटक्याविरोधी बिल नाकारले गेले तर सिनियर सिटिझन्सना विशेष सुविधा देणारे विधेयक चर्चेत आहे.तसेच action plan to rehabilitate persons displaced for Pakistan या विषयावरील चर्चाही अपूर्ण राहिली
-- सदनाने प्रस्तावित वेळे पैकी ५९ तास ७ मिनिटे वाया घालवली तर प्रस्तावित वेळेच्यापेक्षा अधिक थांबून त्यातील ११तास २७ मिनिटे भरून काढली.