पाईपलाईनला गळती आहेच. पण समजा ही आर्थिक मदत रीएंबर्समेंट स्वरूपात असेल तर जास्त फायद्याची होईल. जसे. सिलिंडर घेताना ग्राहकाने पूर्ण ७०० रु द्यावेत आणि त्याच्या रजिस्टर्ड अकाऊंटला त्याची सवसिडी महीना अख्रेरीस जमा होईल. हा ऑप्शन चांगला वाटतो मला तरी.

फूडस्टँप ही पॅरलल करन्सी होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारला आधार कार्डाचा प्रभावी वापर नाही का करता येणार?

पॅरलल करन्सीचा अर्थ पैशाप्रमाणे वापरता येणारी कोणतीही वस्तू.पैशाला महत्व आहे ते त्या कागदाला महत्व आहे म्हणून नव्हे तर त्या पैशातून गोष्टी आणि सेवा विकत घेता येतात म्हणून आहे.आणि ज्या कोणत्या गोष्टीतून अशा गोष्टी आणि सेवा विकत घेता येतील त्या गोष्टींचा "एंड इफेक्ट" पैशाप्रमाणेच होईल.म्हणजे "फूड स्टॅम्प्स" असतील की सरकारने बँक खात्यात पैसे डिपॉसिट करणे असेल की सरकारने दुकानदारांना परस्पर पैसे देणे असेल, या गोष्टींचा वापर वस्तू आणि सेवा खरेदी करायला होऊ शकेल आणि ती "पॅरलल करन्सी"च बनेल. अर्थव्यवस्थेत पैशाचा बेसुमार प्रादुर्भाव झाला पण तितक्या प्रमाणात उत्पादन वाढले नाही तर त्यातून महागाई वाढणे हाच परिणाम साध्य होतो.समजा या योजनेत भारतातील १२० कोटीपैकी ३० कोटी लोकांना फायदा होणार असेल आणि सरासरी प्रत्येकाला दर वर्षी ५ हजार रूपये सरकारने दिले तरी ३० कोटी गुणिले ५ हजार बरोबर दीड लाख कोटी रूपये अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील.हा महाप्रचंड आकडा आहे.पैशाच्या "मल्टीप्लायर" इफेक्टमधून अर्थव्यवस्थेत एक रूपया खेळवला जातो तेव्हा मागणी तीन ते साडेतीन रूपयांनी वाढते.म्हणजे दरवर्षी पाच लाख कोटींची मागणी वाढेल.आणि जर एकूण उत्पादन जर पाच लाख कोटींनी वाढले नाही तर एकूण वस्तू/सेवा कमी पण मागणी वाढलेली अशी परिस्थिती आणि अर्थातच महागाई वाढेल.या योजनेतून दर वर्षी दिड लाख कोटी अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील पण त्यातून सबसिडीचे बिल कमी होईल (अशी अपेक्षा) म्हणजे एकूण परिणाम दिड लाख कोटी वजा कमी झालेले सबसिडीचे बिल इतका असेल.तेव्हा जर इतरत्र दिली जाणारी सबसिडी दिली न जाता ती जर बँक खात्यात जाणार असेल तर त्यातून महागाई आणखी वाढायला नको. तेव्हा आधार कार्डाशी फुड स्टॅम्प टाय करून एक माणूस हे स्टॅम्प्स इतर कोणाला विकून त्याचे पैसे करू शकणार नाही हा उपाय साधता येईल.पण ते स्टॅम्प्स ही "पॅरलल करन्शी" बनण्यापासून रोखता येणार नसतील. तरीही पहिल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे एकूणच सबसिडी वाईट असली तरी "अ‍ॅट सोर्स" पेक्षा "फॉर युज" सबसिडी परवडली. आणि हा प्रकार या योजनेतून होणार असेल तर तिचे स्वागत केले पाहिजे.

सरपंचाला निर्णायक अधिकार असतात. इंदिरा आवास योजना, एनआरइजीएस, सोशल सेक्योरिटी पेन्शन्स, आरोग्याचे विविध लाभ ज्यामार्फत दिले जातात ती गाव कल्याण समिती - सर्व सर्व योजनांमध्ये सरपंचाचा निर्णायक सहभाग असतो

सरपंच जेव्हा ह्या वर उल्लेख केलेल्या योजना राबवतो तेव्हा त्यात ठरावीक लोक समाविष्ट होतात्,आता केरोसिन किंवा धान्य हे तर ८०% जनता घेनार अन त्यात जर सरपंचाला ५०%लोकांनी मतदान केले त्याने बाकीच्यांना यादीतुन काढले तर त्याचे काय करनार्,सरपंचाने सर्व लाभार्थी घ्यावे यासाठी कितीही मोठा कायदा केला तरीही त्याला त्यापेक्षा जास्तच पळवाटा असतात.सरपंच म्हणजे आमदाराचे(विहींरीचे अनुदान आमदार त्यांच्या बगलबच्च्यांना देतो यात वाद नसावा )फेवरेट त्यांची कुठे तक्रार करणार.त्याच्यापेक्षा आशा सेवीका अंगणवाडी सेवीका आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी यांच्याकडुन याद्या तयार करुन घ्याव्यात.

सर्वप्रथम हे स्पष्ट करतो की माझा प्रतिसाद हा "लोकसत्ता" च्या या चर्चेच्या विषयासंदर्भात आलेल्या अग्रलेखापुरता मर्यादित आहे. योजनेवर मी काहीही भाष्य केलेले नाही. योजना चांगली की वाईट यावर मी काहीच बोललेलो नाही. लोकसत्तामधील अग्रलेख कुणी गांभीर्याने घेतला तर या विषयाबाबतच्या वाचकाच्या आकलनात गैरसमजांची भर पडणार आहे. यासाठी मी या अग्रलेखावर "उथळ" अशी टिप्पणी केलेली आहे, आणि अर्थातच ते माझे वैयक्तिक मत आहे. आपल्याला हा लेख सखोल आणि अभ्यासू वाटू शकतो. आता मी या अग्रलेखाला उथळ का म्हटले त्याविषयी - १. माझा जो पहिला मुद्दा - अपयश योजनेचे नसून एन्फोर्समेंट यंत्रणेचे (अर्थात काही अपयश असेलच तर - लोकसत्ताने आरोप केला आहे की दुकानदारांनी केरोसीनचे दर वाढवले. टाइम्सच्या ज्या बातमीचा आपण दुवा दिलेला आहे, तिथे दुकानदारांनी दर वाढवल्याचा आरोप/ बातमी नाही.) जर दुकानदारांनी दर वाढवले, तर ते बेकायदा आहे, आणि त्यासाठी कुठली योजना जबाबदार नाही; तसेच असे बेकायदा धंदे बंद पाडण्यासाठी मॅजिस्ट्रेट आणि पोलीस नेमलेले असतात - त्यांनी ते काम करायचे आहे. योजनेवर त्याचे खापर फोडण्याचे कारण नाही - असा माझा मुद्दा आहे. त्यावर तुम्ही म्हणता अग्रलेखात सुरुवातीस अपेक्षित काय आहे ते लिहिले आहे! जर लोकसत्ताला असे म्हणायचे असेल, की ही योजना आल्यास दुकानदार दर वाढवतील - तर हा मुद्दा चुकीचा आहे. योजनेचा आणि दुकानदारांच्या गैरकारभारांचा संबंध जोडला जाऊ शकत नाही. अग्रलेख योजनेविषयी आहे, तेंव्हा त्यासंदर्भात लिहिताना गैरकारभारांना योजनेशी जोडणे योग्य नाही. 'गैरकारभार होतात म्हणून योजना नको' असे जर आर्ग्युमेंट असेल तर सर्वच योजना बंद कराव्या लागतील, आणि लोकसत्ताने तसे म्हणायला हवे. लोकसत्ताने कसे वर्णन केले आहे पहा - "सुरुवातीला दारिद्रय़रेषेखाली जगणाऱ्या कुटुंबातून फक्त केरोसीनवर केला जाणारा प्रति लिटर १४ रुपये हा खर्च त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो पूर्णपणे फसला. गरिबांना थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे पाहून दुकानदारांनी केरोसीनचा दर वाढवला आणि ते खरेदी करण्यासाठी या गरिबांच्या खात्यात आवश्यक ती रक्कम जमा झालीच नाही. परिणामी त्यांच्या हातचे तेल तर गेलेच आणि तूपही मिळाले नाही. त्यांच्या हाती केवळ धुपाटणेच राहिले." म्हणजे काय प्रकार आहे हे या संपादकीय लिहिणार्‍या माणसाला समजलेलेच नाही. खात्यात केरोसीनची रक्कम द्यायची नसून सबसिडी द्यायची आहे. आता ही छापण्यातील वगैरे चूक आहे असे कृपया म्हणू नका. टाइम्सने काय बातमी दिली ती तुमच्या पुढील मुद्द्यात आहे - २. राजस्थान मध्ये जे काही झाले त्याविषयी - मी आपण दिलेला दुवा उघडून ती बातमी काळजीपूर्वक वाचली. आपण दिलेले मुद्दे क्रमाने पाहू - मुद्दा १,२,३ - माझे काही म्हणणे नाही. मुद्दा ४,५,६ - हे तीन मुद्दे नसून हा एकच मुद्दा आहे - लाभार्थींच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा झाली नाही/ वेळेत जमा झाली नाही, आणि त्यामुळे अनेकांनी केरोसीन विकत घेतले नाही. एवढेच आहे. (दुकानदारांनी दर वाढवल्याची बातमी नाही.) त्याविषयीही जिल्हाधिकार्‍यांचे स्पष्टीकरण त्याच बातमीत दिलेले आहे -"There is a delay in payments and the reason is that initially, the pilot was meant to run for three months only. After a review, the decision was taken to continue it. The money for the first six months has come to us and has been largely distributed. The next tranche has come to the state government but not yet to us, and will be distributed soon." पायलट प्रोजेक्ट हे अशा अडचणी तपासण्यासाठीच असतात. पायलट प्रोजेक्टमश्ये अडचणी दिसून आल्या की योजनेवर प्रश्नचिन्ह येत नसते. पायलट प्रोजेक्टमध्ये अडचणी दिसून आल्या, हे योजना ठीक दिशेने चालल्याचे निदर्शक आहे. अशा अडचणी दुसर्‍या जिल्ह्यांत येऊ नयेत याची काळजी घेता येते. तुमचा पुढील मुद्दा - डबल सबसिडी - स्वामीनॉमिक्सचा संदर्भ दिलात. स्वामींनी डबल सबसिडीची "भिती" व्यक्त केलेली आहे; "वस्तुस्थिती" नव्हे. "The biggest danger is that CTS will not substitute existing subsidies but add to them. Vested interests will resist winding up any existing delivery mechanism. So instead of substituting subsidized kerosene or LPG with cash, politicians might provide both cash and subsidized fuel." बाकी तुम्ही जे सरपंचाच्या अधिकाराविषयी बोलता आहात - तो आपला गैरसमज आहे. सरपंचाला एकट्यालाच असे अधिकार नसतात. जिल्हा प्रशासन यंत्रणेमध्ये बरेच चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस असतात. इतर योजनांमध्ये चालत आले आहे म्हणून तसे पुढे चालावे असे माझे म्हणणे नाही - माझे म्हणणे असे आहे, की लोकसत्ताला जर या "सरपंच" आणि त्याचे अधिकार याविषयी आक्षेप असतील, तर ते तसे सर्वच योजनांविषयी असायला हवेत. असे मी म्हणालो याचे कारण मुळात लोकसत्ताने घेतलेले आक्षेप हे अज्ञानमूलक आहेत. लोकसत्ता काय म्हणते ते पहा - " खेरीज नवीन योजनेत लाभार्थी नोंदवण्याचे काम स्थानिक पातळीवर सरपंच आदींच्या साह्य़ाने होणार आहे. म्हणजे गावचा सरपंच सांगेल तोच गरीब म्हणून ओळखला जाईल आणि त्यालाच नवीन योजनेचे फायदे मिळतील. हे संकटास आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही. मुळात आपल्यासारख्या जातीपातींनी विभागल्या गेलेल्या देशात कोणा एकालाच असे अधिकार देणे अयोग्य ठरेल. या सरपंचाने आपल्याच जातीउपजातींचा भरणा लाभार्थीत केल्यास ते टाळणार कसे? त्यामुळे खरोखर गरिबांनाच या योजनेचा फायदा मिळू शकेल, ही शाश्वती नाही. किंवा त्या सरपंचाच्या विरोधात असणाऱ्यांची नावे लाभार्थीच्या यादीत कधीच आढळणार नाहीत, असेही होऊ शकेल. काही ठिकाणी ही सरपंच मंडळी गरिबीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्वत:चे दुकान उघडून बसणारच नाहीत, याची शाश्वती काय? तेव्हा हे काही खरे नाही" सरपंच सांगेल तो गरीब असे नसते. लोकसत्ता एवढ्या लवकर सोशो इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस विसरेल असे वाटले नव्हते. असो. एवढ्यासाठीच उथळ म्हणालो.