गरीबांसाठी नगद नारायण

हा पैसा कुठे खर्च होतोय हे सरकारला कळायला काही मार्ग आहे का?

कुठल्याही योजनेचे फायदे व तोटे असतातच.

आजकाल जवळ जवळ प्रत्येक कुटूंबाचे बँकेत खाते असतेच. या योजनेमुळे ज्यांचे नाही तेही खाते बनवतीलच असे वाटते.

धाकटे बुश राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेतही ६०० डॉलर्स करदात्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. त्यावर मार्क फेबर या गुंतवणूक तज्ञाचा खोचक विनोद प्रसिद्ध आहे.

"अ‍ॅट सोर्स" सबसिडी देण्यापेक्षा "फॉर युज" सबसिडी देणे कधीही चांगले.नाहीतर त्या सबसिडीचा दुरूपयोग होऊ शकतो.इतकी वर्षे सरकारने डिझेलचे दर पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवले आहेत कारण (मला वाटते) की डिझेलचा उपयोग अन्नधान्याची वगैरे वाहतूक करणारे ट्रक वापरतात तेव्हा जीवनावश्यक गोष्टींसाठीचा वाहतूक खर्च कमी ठेवावा या दृष्टीने डिझेलचे दर पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवले गेले.पण यातून झाले काय की खाजगी गाड्यांसाठीही डिझेलवर चालणार्या गाड्या प्रिफर केल्या जात आहेत.तेव्हा डिझेलचे दर सरसकट कमी ठेवण्यापेक्षा ते पेट्रोलइतकेच ठेवले आणि ती सबसिडी केवळ अशा प्रकारची वाहतूक करत असलेल्या ट्र्कसाठी दिली तर दुरूपयोग कमी होईल. तेव्हा सरसकट सबसिडी देण्यापेक्षा फॉर युज सबसिडी द्यावी हा मुद्दा तत्वतः मान्य. पण अशी सबसिडी सरकारकडून पैसे डायरेक्ट बँकेत दिली गेली तर ज्या गोष्टींसाठी सबसिडी वापरली जाणे अपेक्षित आहे त्या गोष्टी बाजारभावानेच उपलब्ध व्हायला हव्यात. नाहीतर अशी सबसिडीपण द्यायची आणि परत त्या गोष्टी बाजारभावापेक्षा कमी म्हणजे आणखी सबसिडी द्यायची असे डबल सबसिडायझेशन व्हायला नको. (एकूणच सबसिडी वाईट असे माझ्यातला अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी सांगतो. पण त्यातल्या त्यात "फॉर युज" सबसिडी परवडली)

थोडक्यात असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का? का हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे?

या प्रस्तावित योजनेविषयी वाचले तेव्हा विकास यांना पडलेलेच चार प्रश्न मलाही पडले. आणि अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून असे रोख पैसे कोणालाही देण्याविषयीही माझ्या मनात साशंकता आहे.
असे पैसे रोख देण्यापेक्षा अमेरिकेत फुड स्टॅम्प असतात त्याप्रकारचे फूड/औषधे स्टॅम्प दिले तर सरकारकडून मिळालेल्या पैशाचे इतर कामांसाठी गैरवापर करायचे प्रमाण कमी होईल असे वाटते.कमी का होईल आणि पूर्ण का संपणार नाही? कारण मला मिळालेला फूड स्टॅम्प मी इतर कोणाला विकून त्याचे पैसे करूच शकतो.आणि उद्या या स्टॅम्पच्या पाईपलाईनलाही गळती लागेल ही शक्यता आहेच.आणि हे स्टॅम्प खरोखरच दारिद्ररेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचतील का ही परेनिअल समस्या राहिलच. तेव्हा भारतासारख्या देशातील परिस्थितीत रोख पैसे द्यायचे नसतील आणि "फॉर युज" सबसिडी द्यायची असेल तर त्याला काय दुसरा पर्याय आहे याचे उत्तर माझ्याकडे नाही.

अशा प्रकारे प्रत्यक्ष नगद हवाली करून आपण आधीच गरीब असलेल्या जनतेस अजून नाकर्ते (/आळशी) तर करत नाही आहोत ना?

हा धोका मला सगळ्यात मोठा वाटतो. नरेगामध्ये किती उपयुक्त ऍसेट क्रिएशन झाले आहे याविषयी मतेमतांतरे असतील पण निदान पैसे मिळवायला नरेगामध्ये दिवसभर काम करावे लागते.आणि नरेगाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर केल्या तर ती एक चांगली योजना असेल.पण असे काही न करता पैसे मिळत असतील तर काहीच काम न करण्याकडे कल वाढेल ही शक्यता आहेच.आणि भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना कामाला लावायचे सोडून काही टक्के लोकांना काम न करायला आपण प्रोत्साहन देत असू तर ते फारच वाईट आणि दुर्दैवी ठरेल. असो.

क्लिंटन ..सुरेख विवेचन..लायकेश

क्लींटन यांच्या प्रतिसादाने अनेकांचे टंकणे वाचले आहे. चांगला प्रतिसाद.

सर्वांना पडणारे प्रश्न मांडणारा लेख आणि त्यावर क्लिंटनचे विवेचन आवडले.

माझ्या अनुभवातले काही मुद्दे. माझे सासरे खेड्यात रहातात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आताच विविध सरकारी योजनांद्वारे इतकी मदत दिली जाते की लोक कामाला यायला तयार नसतात. शेतीची कष्टाची कामे करण्यापेक्षा जे काही पैसे घरी बसून मिळतात तेवढ्यात ते आरामात रहातात. यापुढे असे आरामात पैसे चालून यायला लागले तर लोकांतील आळशीपणा वाढेल हे नक्कीच.

गोव्यात पर्रीकर सरकारने दयानंद सुरक्षा योजनेखाली गरीब निराधार वृद्धांना मासिक २००० रुपये पेन्शन सुरू केलेली आहे. तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या घरातील गृहिणींना मासिक १००० पेन्शन द्यायची नवी योजना लवकरच सुरु होत आहे. या दोन्ही योजनांखाली पेन्शन थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होते. पण हे तथाकथित लाभार्थी ठरवण्याचे काम गावातल्या तलाठी, सरपंच, मामलेदार आणि आता आमदार इ ना दिले आहे. हे लाभार्थी खाते उघडायला आणि पेन्शन घ्यायला येतात तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे आश्चर्याने तोंडात बोटे घालून पहात रहातो. त्यांचे आणि त्यांच्या मुलांचे कपडे, घरे आणि गाड्या वगैरे मालमत्ता पाहता त्याना आधाराची गरज आहे हे खरे वाटत नाही. आता या पेन्शनर्सचे उत्पन्न आणि घराची स्थिती इ तपासायचे आदेश दिले आहेत असे ऐकले. पण सध्या तरी यातले खरे गरजू जेमतेम ४०% असावेत असे वाटते. केंद्र सरकारच्या योजनेत याहून फार काही वेगळे होईल असे मला आतातरी वाटत नाही.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे बरेचसे दारिद्र्य रेषेखालचे लोक निरक्षर आणि माहितीपासून वंचित असतात. या सरकारी योजनांची कितीशी माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचत असेल देव जाणे. ज्यांच्यापर्यंत माहिती पोचते आणि तिचा उपयोग जे करून घेतात ते वेगळेच लोक असतात. हा सरकारी म्हणजेच आपल्याच पैशांचा अपव्यय आहे.

भ्रष्टाचार पूर्ण थांबवणे कठीण आहे. जगण्याच्या शर्यतीत चित्ते आणि हरणे दोघेही आपला वेग वाढवीत आहेत तसेच एकीकडे गळती बंद केली तर तोपर्यंत या मंडळींनी कल्पकतेने दुसरा काही मार्ग शोधून काढलेला असतो.

पैशापेक्षा वस्तूची मदत जास्त योग्य आहे असे म्हटले जाते पण ते कुठे? जिथे भ्रष्टाचार इतका अमाप होत नाही तिथे. जर समजा गरीबांना केवळ गहू व तांदूळच द्यायचे असे ठरले तर धान्य देणारा आणि घेणारा भ्रष्टाचार करेल. भुस्सा भरलेले, किडे असणारे धान्य दिले जाईल. कदाचित धान्य दिले अशी निव्वळ लेखी नोंद दिसेल पण गरीबाला १०-२० रुपये देऊन गप्प केले जाईल.
लालुचा चारा घोटाळा ह्याच प्रकारातला असावा असे वाटते. अनाथाश्रम, बाल सुधारगृह, मोफत सरकारी वसतीगृह ह्या सगळ्या जागी जिथे मुलांना जेवण, दूध, बिछाने वगैरे पुरवले जातात तिथे निकृष्ट, वापरायला सर्वथा नालायक अशा वस्तू, अन्न दिले जाते.
कदाचित ह्याला वैतागून आपल्या अर्थमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले असेल. निदान जितका पैसा मिळायला पाहिजे तितकाच बँकेत जाईल अशी आशा. मधे कुणी बाबू खाबूगिरी करणार नाही ही आशा.
भारतातील सरकारी यंत्रणा बघता हेच योग्य वाटते. निदान विचारी, जबाबदार गरीब अन्नपाणी विकत घेऊ शकतील.
आणि सरकारी नोकर आणि प्रशासक गब्बर होण्यापेक्षा काही गरीब ह्याचा गैरवापर करतील ही शक्यता जास्त बरी वाटते.

पण सर्वप्रथम,

फुडस्टँपच्या विरोधात तत्वतः रिपब्लीकन्स असतात आणि मला त्यांची ती भुमिका योग्य वाटते.

आग्गं बाबौ!! विकासदादांचे हे वाक्य वाचून म्हातार्‍या पिडांकाकांचे तर ड्वाले पानावले!!! :)
(यालाच ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या म्हणत असावेत का?)
:)
आता सिरियसली,
ही योजना जर राबवली तर सबसिडी पाईपलाईनमधील गळती बर्‍याच प्रमाणात बंद करता येईल असे मला वाटतं. विशेषतः वर्षातून एकदाच सगळे ४०००० रुपये देण्यापेक्षा ३३०० रुपये जर दरमहा खात्यात भरती केले तर जास्त चांगलं! त्यामुळे एकतर या पैशाचा दुरुपयोग (जरी पूर्णपणे टाळता आला नाही तरी) बर्‍याच प्रमाणात कमी करता येइल. आणि ही सगळी ट्रान्झॅक्शन्स अंमलात आणण्यासाठी बँकांना काही माणसं नोकरीवर ठेवावी लागतील त्यामुळे ज्यांना हा बेनेफिट मिळणार नाही अशांपैकी काही लोकांना रोजगार तर मिळेल!!
क्लिंटनची फूडस्टँप्सची कल्पना तितकीशी भावली नाही. विकासने वर कारणं दिली आहेतच त्यामध्ये आणखी एक भर म्हणजे शेवटी फूडस्टँप ही पॅरलल करन्सी बनते. ते छापा, त्यांचं वितरण करा, वगैरे. त्यापेक्षा डायरेक्ट खात्यामध्ये भरणा करणं चांगलं. आणि आजकालच्या इलेक्ट्रॉनिक जमान्यात ते काही अंशी पेपरलेसही होऊ शकतं.
आता विरोधाच्या मुद्द्यांबद्दल थोडं...

(१) सर्वच गरीबांकडे बँकेचे खाते नसते.

खरंय, पण आता पैसे मिळणार आहेत म्हटल्यावर खातं उघडतील. त्यानिमित्ताने त्यांना आयडँटिफिकेशन नंबरही देता येईल, जर सरकारची इच्छा असेल तर...

(२) बँका प्रत्येकास जवळ नसतात

वरीलप्रमाणेच. आता जास्त शाखा उघडतील हा एक्स्ट्रा बिझिनेस मिळतो आहे म्हंटल्यावर. फिरते एजंटंही ठेवता येऊ शकतात. पूर्वी होतेच की, सध्याचं माहिती नाही. अजून काही जणांना रोजगार मिळेल...

(३) आत्ता जे काही सबसिडीतून अप्रत्यक्ष मिळायचे, ते प्रत्यक्ष पैशाच्या रुपात मिळाल्यावर त्याच गोष्टींवर पैसा खर्च होईल याची खात्री नाही. विशेषतः पुरूष तो पैसा इतर गोष्टींसाठी (दारू, धुम्रपान इत्यादीसाठी) अतिरीक्त पैसा म्हणून सहज वापरू शकतील.

हे होऊ शकतं. पण मी वर सुचवल्याप्रमाणे दरमहा वाटप केल्यास कदाचित कमी होईल. पण शेवटी समाजात अशा प्रकारचे काही लोक असणारच त्याला इलाज नाही. पण अशा काही लोकांमुळे संपूर्ण योजनाच अव्यवहार्य ठरू नये.

(४)अजून या कॅटेगरीतील जनता अंगठेबहाद्दर आहे. त्यांचे अंगठ्यांचे ठसे हे सतत हाताच्या कामाने (तसेच वृद्धापकाळाने) बदलतात जो प्रश्न होऊ शकतो. ...

दर काही (उदा.५)वर्षांनी नवे ठसे घेता येतील. त्यापेक्षा सरस म्हणजे त्यांचे फोटो त्यांच्या खात्यामध्ये ठेवता येतील की...

अर्थात या योजनेमुळे ज्यांचा मलिदा जाईल असे लोकं संख्येने पुष्कळ आहेत पार वरपासून खालपर्यंत. त्यांच्या कचाट्यातून शेवटी नक्की कशाप्रकारे योजनेची इफेक्टीव्ह अंमलबजावणी करता येईल ते पहाणं महत्वाचं ठरेल.
पण तोपर्यंत तरी भारत सरकारचे अभिनंदन!!!

सबसिडी ऐवजी थेट पैसे देणं हा प्रणवदा फॉर्म्युला वाटतो..
म्हणजे Disposable Income वाढवून परत Consumption जास्त होईल आणि दाखवता येईल.
म्हणजे १०० रुपयांच्या वस्तुवर / धान्यावर जर २० रुपये सबसिडी होती तर ती काढून हातात पैसे दिल्याने शेवटचा ग्राहक १०० रुपये खर्च करेल. काही प्रमाणात बीओपी स्तरावर Consumption वाढवल्याने एकूण GDP / GNP वाढेल कारण अर्थशास्त्राप्रमाणे Consumption / व्यय हा त्याचा मुख्य भाग असतो.

हा प्रणवदांनी गेले काही वर्षे मिळकत कर कमी करून हातात येणारे उत्पन्न वाढवून खर्च करण्याच्या वृत्तीला प्रोत्साहन दिले आणि सरकारची कर उत्पन्नाची तफावत इतर करांतून विशेषतः सेवाकरातून सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातही हेच घडते आणि व्यय जास्त होऊन देशाचा एकूण आर्थिक उत्पन्नाचा विकास दर साधला जातो.

सबसिडी हा काही सर्वोत्तम पर्याय नाही पण ती थेट हातात दिल्याने सुद्धा सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत. आणि थेट पैसे देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा येईल.

यात एक्/दोन अपत्यांची अट जरूर असायला हवी.....याच्या पुढे तरी......नाही तर ज्यांना चार मुले होतील त्यांच्यासाठी अठरा वर्षांनंतर प्रात्येकी एक लाखांची सोय (प्रोव्हिजन) आत्ताच करुन ठेवावी लागेल. हे सगळे रोगापेक्षा औषध भयंकर असे आहे. कुटुंब नियोजनाबद्दल आता कुठलाही पुढारी बोलताना दिसत नाही...हे दुर्दैव.

विकासरावांचे चर्चाप्रस्ताव आळशी बनत चाललेल्या मेंदूला चालना देतात. धन्स.

******* थोडक्यात असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का ?

पैसा वाटप योग्य नाही. पैसा कर्त्याधर्त्या माणसाच्या हातात पडेल आणि पैसे संपपर्यंत तो घरी पोहचणार नाही. आणि ज्यांच्या हातात पैसे पडले आहेत, त्याचा आवश्यक कामासाठी उपयोग होणार नाही. पण, मला एक असेही वाटते की पती-पत्नीच्या संयुक्त खात्यात असे पैसे जमा केल्यास कुटुंबात अशा पैशाची योग्य विल्हेवाट लागू शकते. पण, अशी योजना बारगळेल का त्याची भीती वाटते कारण-

असा प्रयोग शाळेतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रात राबविला गेला होता. विद्यार्थ्याला महिन्याकाठी पोषण आहारातंर्गत १०० रुपये दिल्या जात होते. विद्यार्थ्याची स्वाक्षरी आणि पालकाची स्वाक्षरी घेऊन शंभर रुपये पालकाकडे दिले जात होते. विद्यार्थी काही पालकाला असे पैसे मागणार नाही. पुढे शासनाच्या हे प्रकरण लक्षात आले, त्यांनी पुढे अशा विद्यार्थ्यांना तांदळाच्या पिशव्या द्यायला सुरुवात केली, पालक असे तांदुळ दुकानदाराला विकायला लागले. शासनाच्या हेही प्रकरण लक्षात आल्यामुळे शासनाने शाळेतच अशा पोषण आहाराची सोय केली. [आता शाळेतील मुख्यध्यापक, संस्थाचालक असा तांदुळ दुकानदाराला विकतात, असे म्हणतात. :) ]

खरं म्हणजे शासन प्रयोग राबवित आहे, राबविल्यानंतर त्याचे फायदे आणि तोटे लक्षात येतील, तो पर्यंत सरकारच्या या प्रयोगाचे मला मात्र चांगलेच कौतुक वाटत आहे. सरकारचे अभिनंदनच केले पाहिजे.

-दिलीप बिरुटे

मागे बँकींग इन्क्लुजनची एक स्किम काढली होती ती यासाठीच. आजची काय स्थिती आहे?

चांगला चर्चाविषय.. वेळ गवसताच सविस्तर लिहितो

महिनाभरातली दुसरी उत्तम चर्चा मिपावरची. धन्यवाद सर्वांनाच.

ही छान चर्चा वाचली. बरेच मुद्दे येऊन गेले आहेत. त्यामुळे आधी म्हटल्याप्रमाणे सविस्तर न लिहिता थोडक्यात ढोबळ मत देतो.. आवश्यकता वाटल्यास (कोणाकडून खंडन असल्यास) विस्ताराने मत देता येईल

असा पैसा वाटप योग्य आहे असे आपल्याला वाटते का? का हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे?

याचे फायदे तोटे यांचा विचार केला तर असे वाटप सरकार आणि जनता यांना अधिक फायद्याचे आहे असे वाटते. पैशांऐवजी सध्या चालु असणार्‍या पद्धतीत ती मदत जनतेपर्यंत पोचत नाही हा प्रश्न आहे. जनतेपर्यंत थेट पोचणे जर आधार सारख्या योजनांनंतर शक्य झाले असेल तर हे वाटप (किमान दुसरी अधिक प्रभावी पद्धत सुचेपर्यंत तरी) योग्य आहे असे वाटते

यामुळे भ्रष्टाचार थांबू शकेल का पद्धत बदलेल? जर पद्धतच बदलणार असेल तर ती कशी बदलेल असे वाटते?

थांबेल की नाही माहित नाही कमी जरूर होईल. या प्रक्रीयेत भ्रष्टाचारापेक्षा लाभ थेट पोचणे, कमी वेळ, कमी खर्च आदी मुद्दे प्रशासनाच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त वाटतात. हा निर्णय राजकीय आहेच मात्र प्रशासकीय दृष्टीने अधिक मोलाचा आहे असे वाटते.

लोक कदाचित आळशी नाही बनणार........ महीना अखेरीस जे सबसिडीचे रुपये खात्यात जमा होतील, तेच रुपये पुढील महीन्यात खर्चासाठी (बिना सबसिडी) वापरावे लागेल. असे नाही केले तर पगारावर/कमाईवर (बिना सबसिडी खर्च करण्याचा) जास्तीचा बोजा पडेल. (पगार काही त्या हिशेबात वाढणार नाही.) म्हणजे सबसिडीचे रुपये असून नसल्यासारखेच आहेत.
वापरले तर पगारावर बोजा येतो, आणि नाही वापरले तरच पुढील महीन्यात वापरता येतील (पगारातले जास्तीचे पैसे न वापरता).

यावर लोकसत्तामधील आजचा अग्रलेख वाचनीय आहे

अशा प्रकारे नगद सबसिडी देऊन अर्थव्यवस्थेत पैसा सोडला जाईल. जरी बाकीच्या बाबी गृहीत धरल्या (ceteris paribus) तरी या अधिकच्या पैशाने चलनवाढ (inflation) निर्माण होईल. अशा प्रकारे मिळणा~या पैशाचे "मूल्य" (marginal utility) उपभोक्त्याच्या दृष्टीने कमी असेल, आणि तो असा पैसा खर्चायला मागेपुढे पहाणार नाही.

"सबसिडी" हे अजून अर्थशास्त्राला न सुटलेले कोडे आहे.

सरकार रो़ख रक्कम लोकांच्या हातात देणार. रेशन दुकानांची व तत्समांची मनमानी मोडणार. रेशन दुकानांमार्फत खरेदी होणारे धान्य जनता खुल्या बाजारातुन विकत घेणार. रेशन दुकानदार जे धान्य सरकार कडुन विकत घेतो ते बंद होणार.
मग सरकार शेतकर्‍यांकडुन जे धान्य हमी भावाने विकत घेते, ते खुल्या बाजारात व्यापार्‍यांना विकणार का सरकार खुल्या बाजारातील व्यापार्‍यांना धान्य खरेदीस मोकळीक देणार आहे यावर योजनेचे स्वरुप व भविष्य अवलंबुन असणार असे दिसते.
जर हमी भाव बंद होणार असेल तर मग व्यापारी महागाई भडकावुन काम करणार. उरणारा नफा राजकारणात येणार टोल धाडीसारखा. खरा प्रश्न जर अंमलबजावणुकीचा असेल तर मग रेशन वर आणि त्याच्या अंमलबजावणीदारांवर कारवाई केली व एखाद्या भागात सदर प्रणालीतील खाचाखोचा बंद केल्याचे एकही उदाहरण का दिसत नाही?
उदा. काही लाख बोगस शिधापत्रिका सापडुनही कारवाई कोणावर?
आपल्या कडे घडलेल्या घटनेचे योग्य परीक्षण होतच नाही व दोषींवर सतत पांघरुण.