माहितीचा अधिकार महाराष्ट्रात लागु झाला आणि महाराष्ट्रातील सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयातील बरीच माहिती अर्ज करणार्याला मिळवता येऊ लागली. माहितीच्या अधिकाराचा वापर आणि त्याच्या अधिक-उणेच्या गोष्टी अनेकदा चर्चिल्या जातात. माहितीच्या अधिकारात अनेक बदल होत गेले आणि दीडशे शब्दांची मर्यादा माहिती मागविण्याच्या बाबतीत आली अशा अनेक गोष्टी माहिती अधिकार कायद्याच्या बाबत घडत आहेत.
माहिती अधिकार कायद्याचा आत्तापर्यंत मी तीन वेळेस उपयोग केला आहे. अपिलिय अधिका-यापर्यंत दोनदा प्रकरणं घेऊन जावी लागली. तिस-या प्रकरणातही अपील करावे लागणार आहे. काय आहे, तिसरं प्रकरण. प्रकरण असं आहे -
मंडळी, माझ्या गावापासुन अर्धा- पाऊन तासाच्या अंतरावर औरंगाबाद मध्यवर्ती बसस्थानक आहे. मी दोन-तीन दिवसाने नियमित येणे जाणे करतो. बसस्थानकावर टू व्हीलर ठेवतो. टू व्हीलरने महाविद्यालयापर्यंत प्रवास करतो आणि पुन्हा टूव्हीलर बसस्थानकावर पार्क करुन गावाकडे परततो. बसस्थानकावर कंत्राटदाराचे पार्किंग आहे. प्रवासी आपले नातेवाईकांना सोडवायला काही मिनिटे येतात, काही तासभर थांबतात तो पर्यंत पार्किंगवाला त्याचे पाच रुपये घेत असे, तर बारा तासापर्यंत टू व्हीलर उभी राहीली तर १० रुपये कधी पंधरा रुपये असे दर आकारले जात होते.
अचानक एके दिवशी पार्किंगवाल्याने एका मिनिटापासून ते बारा तासापर्यंत वीस रुपये तर बारा तासानंतर तीस रुपये दर आकारणे सुरु केले, ते दर तो आजही आकारत आहे. मंडळी, ही भाववाढ माझ्या डोक्यात गेली. सामोपचाराने त्याच्याशी वाद घातला. वाद घालतांना मी यु करीन आणि त्यु करीन म्हटल्यावर त्याने '' साब, तुम्हारीच पार्किंग है, क्या देनेके वो द्योव” पण मी त्याला बधलो नाही. कितीतरी जणांची लुट मला बघवेना. या त्याच्या भाव वाढीच्या संबंधात विभाग नियंत्रक औरंगाबाद यांच्याकडे त्याबाबत तक्रार केली. तक्रारीवर काहीच कार्यवाही होईना. मुख्य कार्यालय मुंबईला व्यवस्थापकांना फॅक्स करुन तक्रार नोंदवली. आणि दै. सकाळलाही पार्किंग प्रकरण छापुन आणलं. दुस-या दिवसापासुन पार्किंगवाला माझी गाडी पार्क करायला 'जागा नाही, थोडा रुकना पडेगा' असं म्हणायला लागला. मी थोंडं थांबुन गाडी पार्क करायला लागलो.
मुंबई कार्यालयाला फॅक्स केल्यावर मुंबई कार्यालयाने तक्रारीची दखल घेऊन औरंगाबाद विभागाला लिहिले की, तक्रारकर्त्यांनी केलेली तक्रार योग्य आहे, एका मिनिटापर्यंत वीस रुपये अतिच दर झाला आहे, उचित कार्यवाही व्हावी. मुंबई विभागीय कार्यालयाने पत्र पाठवल्यावर औरंगाबाद विभागाने पार्किंगवाल्याला एक नोटीस दिली आणि बहात्तर तासाच्या आत दर कमी करावेत नसता करार रद्द करण्यात येईल, असे कळवले.
आता एवढ्यावर दर कमी व्हायला पाहिजे होते. दर काही कमी झाले नाही. दर का कमी झाले नाही विचारा.
दर कमी का होत नाहीत. पार्किंगवाला विभाग नियंत्रकाच्या नोटीशीला का घाबरत नाही, याचे उत्तर शोधण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला. एकुण पार्किंगसाठी आलेल्या निविदा, पार्किंग वाल्याशी केलेल्या कराराची कॉपी, दरांचे तपशील. आदर्श दरपत्रक, इत्यादि. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. माहिती द्यायला तब्बल तीस दिवस लागले. माहिती वाचुन कपाळावर हात मारुन घेतला. महिन्याला शहात्तर हजार रुपयांच्या बदल्यात परवानाधारकास वाटेल तितके भाडे ठरविण्याची अधिकार करारात देऊन टाकले होते. आणि हा करार पाच वर्षासाठी करुन देण्यात आला होता. किमान महिन्याला पाच लाख रुपये पार्किंगवाला जमा करतो.
मंडळी, मरापम मंडळाने केलेला करार चुकीचा आहे. निश्चित असे दरपत्र करायला हवे होते. आणि त्यानुसारच दर आकारायला हवा होता. दुसरे असे की पार्किंगवाल्याला जागा भाडेपट्टीवर दिलेली आहे, तो त्या जागेचा मालक नाही. तेव्हा त्याचा करार रद्द करुन योग्य दर ठरवुनच पुढील करार व्हावा, यासाठी तक्रार अर्ज करण्याचे काम चालु आहेच.
मरापम मंडळाचे अधिकारी मला म्हणतात तुम्ही उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करा. आणि केलेला करार कसा चुकीचा आहे, ते सिद्ध करा. आम्ही वाटेल ती मदत करतो. आता करार कोणी करुन दिला. कराराच्या कॉपीत करार रद्द करता येईल अशा अनेक अटी लादलेल्या आहे. विभागनियंत्रकाच्या नोटीशीला पार्किंगवाल्याने वकिलामार्फत नोटीशीला उत्तर दिले की, भाववाढ कमी करता येणार नाही. कारण ते मला परवडत नाही. आपण मला अधिकार दिल्याने दर वाढविण्याचे अधिकार मला आहेत. मराराप मंडळाने कोणत्या तरी धोरणात बसवुन त्याचा करार रद्द करायला हवा. आपल्याला काय करायचं अशी प्रवृत्ती सर्वत्र असते अशी प्रवृत्ती इथेही आहे. सध्या प्रकरण जैसे थे स्थितीवर आहे.
माहितीच्या अधिकारात आणखी एक अपील सदरील कार्यालयात करणार आहे. अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेतच. मंडळी, पुढे काय होईल ते होईल. पण, माहितीच्या अधिकारामुळे चाललेला हा घोळ माहिती झाला. आपल्या आजुबाजुला अनेक असे विविध घोळ चालु असतात. आपण थोडे जागृक राहीलो तर असे लहान-सहान घोळ आपल्या तक्रारीवरुन थांबु शकतात त्यासाठी हा प्रपंच.
वाचने
8929
प्रतिक्रिया
41
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
आमचा नैतिक पाठिंबा
हम्म.
नोटांची पट्टी!
In reply to हम्म. by किसन शिंदे
नक्कीचगांधारीची नाही तर
In reply to नोटांची पट्टी! by डॉ.प्रसाद दाढे
+१
In reply to नोटांची पट्टी! by डॉ.प्रसाद दाढे
शुभेच्छा...
अभिनंदन!
बिरूटे अहो करार रद्द होणार
सॉलिड फाईट देताय सर !! माझा
सुपर्ब
In reply to सॉलिड फाईट देताय सर !! माझा by सुहास..
शुभेच्छा!
+१
In reply to शुभेच्छा! by पैसा
लोकशाही
सलाम!
प्राडाँना मनःपूर्वक शुभेच्छा!
+१ हेच म्हणतो.
In reply to प्राडाँना मनःपूर्वक शुभेच्छा! by बॅटमॅन
माहिती अधिकाराचा वापर
+१
In reply to माहिती अधिकाराचा वापर by रेवती
सज्जन.
फाईट देताय याबद्दल
>मला त्रास होतो तेव्हा माझ्या इतपत मोठा भाई कोणीच नाही !
रिट फाईल करणे म्हणजे काय
In reply to >मला त्रास होतो तेव्हा माझ्या इतपत मोठा भाई कोणीच नाही ! by संजय क्षीरसागर
ब्राउजरवर गुगल चालत नसलं तर
In reply to रिट फाईल करणे म्हणजे काय by स्वानन्द
तुम्हाला माहित आहे का रिट
In reply to ब्राउजरवर गुगल चालत नसलं तर by शिल्पा ब
स्वानंद
In reply to तुम्हाला माहित आहे का रिट by स्वानन्द
कौतुकास्पद.
झकास!
अभिनंदन सर, नाहीतर आम्ही,
उत्तम!
मस्त !
प्राडॉना शुभेच्छा.. बाकी
वा सर, मस्तच कम केलत,
शुभेच्छा!
अभिनंदन दिलीप सर साध्या
योग्य
मस्त.
दुस-या दिवसापासुन
आसा लढा देण्याबद्दल
छान काम केलं सर
मला वाटलं मामला सरळ असेल..
धाग्या धाग्या वर ये