Skip to main content

माहितीचा अधिकार - एक अनुभव.

लेखक प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे यांनी रविवार, 05/08/2012 या दिवशी प्रकाशित केले.
माहितीचा अधिकार महाराष्ट्रात लागु झाला आणि महाराष्ट्रातील सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयातील बरीच माहिती अर्ज करणार्‍याला मिळवता येऊ लागली. माहितीच्या अधिकाराचा वापर आणि त्याच्या अधिक-उणेच्या गोष्टी अनेकदा चर्चिल्या जातात. माहितीच्या अधिकारात अनेक बदल होत गेले आणि दीडशे शब्दांची मर्यादा माहिती मागविण्याच्या बाबतीत आली अशा अनेक गोष्टी माहिती अधिकार कायद्याच्या बाबत घडत आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा आत्तापर्यंत मी तीन वेळेस उपयोग केला आहे. अपिलिय अधिका-यापर्यंत दोनदा प्रकरणं घेऊन जावी लागली. तिस-या प्रकरणातही अपील करावे लागणार आहे. काय आहे, तिसरं प्रकरण. प्रकरण असं आहे - मंडळी, माझ्या गावापासुन अर्धा- पाऊन तासाच्या अंतरावर औरंगाबाद मध्यवर्ती बसस्थानक आहे. मी दोन-तीन दिवसाने नियमित येणे जाणे करतो. बसस्थानकावर टू व्हीलर ठेवतो. टू व्हीलरने महाविद्यालयापर्यंत प्रवास करतो आणि पुन्हा टूव्हीलर बसस्थानकावर पार्क करुन गावाकडे परततो. बसस्थानकावर कंत्राटदाराचे पार्किंग आहे. प्रवासी आपले नातेवाईकांना सोडवायला काही मिनिटे येतात, काही तासभर थांबतात तो पर्यंत पार्किंगवाला त्याचे पाच रुपये घेत असे, तर बारा तासापर्यंत टू व्हीलर उभी राहीली तर १० रुपये कधी पंधरा रुपये असे दर आकारले जात होते. अचानक एके दिवशी पार्किंगवाल्याने एका मिनिटापासून ते बारा तासापर्यंत वीस रुपये तर बारा तासानंतर तीस रुपये दर आकारणे सुरु केले, ते दर तो आजही आकारत आहे. मंडळी, ही भाववाढ माझ्या डोक्यात गेली. सामोपचाराने त्याच्याशी वाद घातला. वाद घालतांना मी यु करीन आणि त्यु करीन म्हटल्यावर त्याने '' साब, तुम्हारीच पार्किंग है, क्या देनेके वो द्योव” पण मी त्याला बधलो नाही. कितीतरी जणांची लुट मला बघवेना. या त्याच्या भाव वाढीच्या संबंधात विभाग नियंत्रक औरंगाबाद यांच्याकडे त्याबाबत तक्रार केली. तक्रारीवर काहीच कार्यवाही होईना. मुख्य कार्यालय मुंबईला व्यवस्थापकांना फॅक्स करुन तक्रार नोंदवली. आणि दै. सकाळलाही पार्किंग प्रकरण छापुन आणलं. दुस-या दिवसापासुन पार्किंगवाला माझी गाडी पार्क करायला 'जागा नाही, थोडा रुकना पडेगा' असं म्हणायला लागला. मी थोंडं थांबुन गाडी पार्क करायला लागलो. मुंबई कार्यालयाला फॅक्स केल्यावर मुंबई कार्यालयाने तक्रारीची दखल घेऊन औरंगाबाद विभागाला लिहिले की, तक्रारकर्त्यांनी केलेली तक्रार योग्य आहे, एका मिनिटापर्यंत वीस रुपये अतिच दर झाला आहे, उचित कार्यवाही व्हावी. मुंबई विभागीय कार्यालयाने पत्र पाठवल्यावर औरंगाबाद विभागाने पार्किंगवाल्याला एक नोटीस दिली आणि बहात्तर तासाच्या आत दर कमी करावेत नसता करार रद्द करण्यात येईल, असे कळवले. आता एवढ्यावर दर कमी व्हायला पाहिजे होते. दर काही कमी झाले नाही. दर का कमी झाले नाही विचारा. दर कमी का होत नाहीत. पार्किंगवाला विभाग नियंत्रकाच्या नोटीशीला का घाबरत नाही, याचे उत्तर शोधण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला. एकुण पार्किंगसाठी आलेल्या निविदा, पार्किंग वाल्याशी केलेल्या कराराची कॉपी, दरांचे तपशील. आदर्श दरपत्रक, इत्यादि. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. माहिती द्यायला तब्बल तीस दिवस लागले. माहिती वाचुन कपाळावर हात मारुन घेतला. महिन्याला शहात्तर हजार रुपयांच्या बदल्यात परवानाधारकास वाटेल तितके भाडे ठरविण्याची अधिकार करारात देऊन टाकले होते. आणि हा करार पाच वर्षासाठी करुन देण्यात आला होता. किमान महिन्याला पाच लाख रुपये पार्किंगवाला जमा करतो. मंडळी, मरापम मंडळाने केलेला करार चुकीचा आहे. निश्चित असे दरपत्र करायला हवे होते. आणि त्यानुसारच दर आकारायला हवा होता. दुसरे असे की पार्किंगवाल्याला जागा भाडेपट्टीवर दिलेली आहे, तो त्या जागेचा मालक नाही. तेव्हा त्याचा करार रद्द करुन योग्य दर ठरवुनच पुढील करार व्हावा, यासाठी तक्रार अर्ज करण्याचे काम चालु आहेच. मरापम मंडळाचे अधिकारी मला म्हणतात तुम्ही उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करा. आणि केलेला करार कसा चुकीचा आहे, ते सिद्ध करा. आम्ही वाटेल ती मदत करतो. आता करार कोणी करुन दिला. कराराच्या कॉपीत करार रद्द करता येईल अशा अनेक अटी लादलेल्या आहे. विभागनियंत्रकाच्या नोटीशीला पार्किंगवाल्याने वकिलामार्फत नोटीशीला उत्तर दिले की, भाववाढ कमी करता येणार नाही. कारण ते मला परवडत नाही. आपण मला अधिकार दिल्याने दर वाढविण्याचे अधिकार मला आहेत. मराराप मंडळाने कोणत्या तरी धोरणात बसवुन त्याचा करार रद्द करायला हवा. आपल्याला काय करायचं अशी प्रवृत्ती सर्वत्र असते अशी प्रवृत्ती इथेही आहे. सध्या प्रकरण जैसे थे स्थितीवर आहे. माहितीच्या अधिकारात आणखी एक अपील सदरील कार्यालयात करणार आहे. अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेतच. मंडळी, पुढे काय होईल ते होईल. पण, माहितीच्या अधिकारामुळे चाललेला हा घोळ माहिती झाला. आपल्या आजुबाजुला अनेक असे विविध घोळ चालु असतात. आपण थोडे जागृक राहीलो तर असे लहान-सहान घोळ आपल्या तक्रारीवरुन थांबु शकतात त्यासाठी हा प्रपंच.

वाचने 8929
प्रतिक्रिया 41

प्रतिक्रिया

जन सामान्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणार्‍या प्रा. डॉ. ना आमचा नैतिक पाठिंबा !

मरारापने करार करताना डोळ्यावर बहुतेक गांधारीसारखी पट्टी बांधली असावी. :)

In reply to by किसन शिंदे

"मरारापने करार करताना डोळ्यावर बहुतेक गांधारीसारखी पट्टी बांधली असावी." नक्कीचगांधारीची नाही तर 'गांधीजींची' (चित्रं असलेल्या नोटांची) पट्टी असणार !

चिकाटीने आणि सनदशीर मार्गाने उभ्या केलेल्या झगड्याला शुभेच्छा. न्याय्य कार्यवाही व्हावी ही इच्छा.

आपण थोडे जागृक राहीलो तर असे लहान-सहान घोळ आपल्या तक्रारीवरुन थांबु शकतात त्यासाठी हा प्रपंच.
सहमत. अवांतरः तो कंत्राटदार तरी आहे, बंगळूरात गाडी कुठेही पार्क केली की कुणीतरी पुढे येउन एक पावती देउन पैसे घेउन जातं. कुटुंबच्या कुटंब अशी कामं करतात. लायसन/काँट्रॅक्ट आहे का? असे प्रश्न विचारायचे नसतात नाहितर मग त्यातल्याच एका छोट्या पोराकडून गाडीवर लक्ष ठेउन सीटावर ब्लेड मारणे वगैरे प्रकार होतात. :(

बिरूटे अहो करार रद्द होणार नाही. असे अनेक करार मला माहीत आहे. जे लाखो रुपये तो गोळा करतो त्यातील बरचेसे तो वर देतो. ज्यात डेपो मॅनेजर, तेथील पोलीस इन्स्पेक्टर, नगरसेवक व अजून वरती देत असतो....... उदाहरणार्थ पुण्यातील मनपाची अनेक क्रिडा संकूले..... सगळी अप्रत्यक्षा नगरसेवकच चालवतात....

सॉलिड फाईट देताय सर !! माझा एक छोटा अनूभव आहे ( अर्थात माझी जरा तत्व ? वेगळी आहेत.) कॅम्प मध्ये दर तासाला पाच रू अशी पार्किंग आहे, पहिल्यांदा गेलो तेव्हा स्साल ते तोंडात भरभक्कम गुटखा कोंबुन स्टाईल मारणार्‍या पोर्‍यास दिले, ( एक सभ्य मिपाकर मित्र होता सोबत, आमची आधीच राडेबाज म्हणून कुप्रसिध्द ईमेज आहे, त्याच्या समोर राडा घातला असता तर ...आधीच मित्र कमी आहेत आम्हाला ;) ) दुसर्‍यांदा मैत्रीण होती सोबत. तिसर्‍यांदा मात्र त्या अटेडन्ड च्या, कॉन्ट्रॅक्टर च्या आणि तिथल्या नगरसेविकेच्या दुर्दैवा ने मी एकटाच होतो. पैसे मागितल्या-मागितल्या अगदी ठरवूनच सूरू केले. " ओळखतो का मला ? " या आमच्या पेटंट वाक्याने सुरूवात केली, त्याने ते पाहुन त्याचे पार्किंग करवून घेणारी मंडळी जमा केली, पण माझ्या चढ्या आवाजाने तोवर, पार्किंगला आलेले जमा झाले, त्यात दोन चार महिला पण होत्या. सगळ्यांने आवाज चढवायला सूरूवात केली. मग कॉन्ट्रॅक्टर ला फोन झाला, तिकडे माझ्या बाजुने आधी जी दहा- पंधरा डोकी होती ती पंचवीस तीस झाली. कॉन्ट्रॅक्टर स्वत एक हवालदार घेवून हजर झाला, मग तर ईतर मंडळीला अजुन जोश आला. भर चौकात, भर दिवसा, हवालदार आणि कॉन्ट्रॅक्टर लोकांच्या शिव्या खात होते. लाजे काजे कॉन्ट्रॅक्टर ने नगरसेविकेला फोन केला, बाई आल्या . पावत्या ई.ई. जप्त केल्या, तिकडे कॉन्ट्रॅक्टर सुट्ट्या पैशांचा बहाणा सांगत होता. लोक चिडत होते.सरते शेवटी किमान त्या रस्त्यावरचा पार्किंग चा त्या दिवसापासून किमान दोन दिवसापर्यंत चा चार्ज रद्द झाला. त्यानंतर माझे जाणे झाले नाही अजुन, पण झाले आणि तेच चित्र दिसले तर पुन्हा राडा घालेन. ( माझे पाच रू. ही फुकटचे नाहीत आणि मी ते देणार नाही , मला त्रास होतो तेव्हा माझ्या ईतपत मोठा भाई कोणीच नाही हे माझे तत्व ! ) , अर्थात हे सर्वांना शक्य आहे असे मी म्हणत नाही, त्याच मुळे लिमीटेशन्स असुन ही सरांनी केलेले काम नेहमीप्रमाणे प्रशंसनीय !!!

या सगळ्या लष्करच्या भाकर्‍या भाजायला वेळ नसतो म्हणून आपण गप्प राहून सहन करत राहतो. निदान जाब विचारायचं धाडस दाखवल्याबद्दल अभिनंदन आणि पुढच्या लढ्यासाठी शुभेच्छा! औरंगाबादेच्या इतर मिपाकरांनी सरांना जमेल तितकी मदत करा. सुहासचा लढ्याचा दुसरा प्रकार पण कधी कधी उपयोगी पडतो. पण तो पूर्ण निभावणं सगळ्यांनाच शक्य नसतं. पब्लिकला आपल्याबरोबर भांडायला लावणार्‍या सुहासचंही अभिनंदन!

In reply to by पैसा

असेच म्हणते. सर तुम्ही हटु नका. ( अर्थात मी तेथे प्रत्यक्षात नसल्याने 'तुम लढो हम कपडा संभालते है " सारखी अव्स्था आहे तरीही)

>महिन्याला शहात्तर हजार रुपयांच्या बदल्यात परवानाधारकास वाटेल तितके भाडे ठरविण्याची अधिकार करारात देऊन टाकले होते. :-( >आपल्या आजुबाजुला अनेक असे विविध घोळ चालु असतात. आपण थोडे जागृक राहीलो तर असे लहान-सहान घोळ आपल्या तक्रारीवरुन थांबु शकतात त्यासाठी हा प्रपंच. माहिती अधिकाराचा वापर चांगला समजावलात सर. धन्यवाद. तुमच्या तक्रारीचे निवारण लवकरात लवकर होवो. मरापमकडून सर्व महाराष्ट्रात योग्य दर ठरवले जावोत.

तुमच्या लढ्याला आणि लढवय्या वृत्तीला सलाम. अशीच लोकहिताची कामं तुमच्या हातून घडो ही शुभेच्छा.

माहिती अधिकाराचा वापर केल्याबद्दल अभिनंदन! मी तेवढेही करत नाही म्हणून जास्त कौतुक वाटले. बाकी एका मिनिटाला काय तासालाही २० रू. दर जास्त वाटतो.

एकूण औरंगाबाद मधले राजकारणी आणि त्यांचे चेले (ज्यात हा पार्किंगवाला पण येत असणार) फारच सज्जन दिसतात. सायबांचे ("युपीए सरकार मध्ये २ नंबर का नाही" फेम) व त्यांच्या कर्तबगार पुतण्याचे ("दिसेल त्याची जमीन" फेम) राज्य असणार्‍या पुण्यात अशा तक्रारी मुळे तुम्हाला धमक्या यायला सुरवात झाली असती ही गॅरंटी.

फाईट देताय याबद्दल अभिनंदन. आमचे बारीक सारीक प्रश्न : किती लोकांना तुम्ही तुमच्या लढ्याबद्दल सांगितलं? त्यातले किती जण तुम्हाला मदत करायला तयार झाले? तुम्ही लोकांना सांगितलं नसेल तर का नाही? प्रश्न यासाठीच की केवळ तुम्हालाच भाडेवाढ चुकीची वाटतेय असं नसणार. प्रत्येकवेळेस कोणीतरी एकानेच जीवाला अन खिशाला त्रास करुन घ्यायचा हीच आपली संस्कृती बनत चाललीये. ज्याअर्थी वाटेल तितकी भाडेवाढ करायची मुभा दिलीये त्याअर्थी कंत्राटदाराकडुन कंत्राट पास करणार्‍या व्यक्तीने भरभक्कम लाच घेतली असणार. आपल्याकडे यात नविन काय म्हणा ! असो. तुम्हाला शुभेच्छा!

हेच खरं! बिरुटेसर, तुम्ही प्राध्यापक आहात, तुमचे कॉन्टॅक्टस वापरा आणि रिट फाईल करा, करार रद्द होईल कारण दरपत्रक लावणं आणि दर योग्य असणं (सामान्यांना परवडतील असे) अनिवार्य आहे. कुणी आपलं काही वाकडं करु शकत नाही आणि काम होतं असा अनुभव आहे. आमच्या बँक ऑडिट अलॉटमेंटमधे असाच लोच्या होता तेव्हा रिजर्व बँक आणि इंस्टिट्यूट ऑफ सीए यांना एकाच वेळी माहिती अधिकाराखाली अर्ज करुन व्यवस्थित अडचणीत आणलय आणि सगळी प्रोसेस ट्रांस्परंट करवली आहे.

In reply to by स्वानन्द

मरापम मंडळाचे अधिकारी मला म्हणतात तुम्ही उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करा. आणि केलेला करार कसा चुकीचा आहे, ते सिद्ध करा
ओके?

वेळेचा आणि पैशाचा अभाव, मनस्ताप इ. कारणांनी बरेच जण चरफडतात पण प्रश्न धसास लावित नाहीत. ते काम आपण करीत आहात त्यामुळे कौतुक वाटते. कधी गरज पडलीच तर मीही, तुमच्या मार्गदर्शनाखाली, माहिती अधिकाराचा वापर करण्याचे धाडस दाखविन म्हणतो.

मस्त काम केलेत सर! वर सहजरावांनीम्हणंटलेच आहे तसे तुमच्या तक्रारीचे निवारण लवकरात लवकर होवो. मरापमकडून सर्व महाराष्ट्रात योग्य दर ठरवले जावोत. तुमच्या लढ्याला आमच्या शुभेच्छा! नसती प्रसिद्धी मात्र टाळा कुणाचे कुठे काय कनेक्षन असतील सांगता येत नाही. शिवाय अजून चार सहा वकील वगैरे मंडळींना यात वादी म्हणून आणता आले तर पाहा. (त्यातल्या त्यात सेफ्टी नेट असलेला बरा!) वर संजय क्षीरसागरांनी सांगितलेला रिट फाईल उपायही आहेच. तसे झाले तर उत्तमच, सगळ्या महाराष्ट्राची सिस्टिम लागून जाईल! :)

अभिनंदन सर, नाहीतर आम्ही, माहिती अधिकाराला सुद्धा स्वार्थ साधण्याचे एक नविन आणि जरा धारदार शस्त्र म्हणुन राबवुन घेतो आहोत, त्याबद्दल यातुन बाहेर पडल्यावर कधीतरी.

प्राडॉना शुभेच्छा.. बाकी माहिती अधिकाराचा वापर करायची माझ्यावर अजून तरी वेळ आली नाही आहे. जेव्हा वापरायला लागेल, तेव्हा मात्र हीच चिकाटी दाखवून देईन..

वा सर, मस्तच कम केलत, करताआहात. औरंगाबाद मध्ये हा प्रकर सगळिकडेच सरास घडतोय अगदि हॉस्पिटलच्या आवारात हि नातेवाईक त्रस्त आहेत ह्या मुळॅ व इतरत्रही ह्याचा विचार व्हायलाच हवा.ह्या कहि करता येऊ शकते का?

माहितीच्या आधिकाराचा उपयोग करून जो सनदशीर लढा देताय त्याकरता अनेक शुभेच्छा! असे अनुभव आले की दर वेळी मनातल्या मनात चरफडत पण निमूटपणे सहन करणार्‍या आमच्या सारख्या लोकांना यामुळे प्रेरणा मिळेल हे नक्की.

अभिनंदन दिलीप सर साध्या साध्या वाटणा-या बाबींमध्येहि किती भ्रष्टाचार लपलेला असतो ह्याचे खरच आश्चर्य वाटले. तुमच्या पुढील लढाईला शुभेच्छा अन पाठिंबाहि. अभिज्ञ.

योग्य, जी चिकाटी, सहनशीलता या कामासाठी दाखवलीत ती वाखणण्यासारखी. :)

'क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे' ह्याचे पालन करणारे कोणितरी मिपाकर आहे ह्याचा अजून अभिमान वाटला.

दुस-या दिवसापासुन पार्किंगवाला माझी गाडी पार्क करायला 'जागा नाही, थोडा रुकना पडेगा' असं म्हणायला लागला. खूप लोक यालाच वैतागतात. सामान्य माणसाला प्रत्येक दिवशी कटकट नको वाटते आणि याचा फायदा त्यांना मिळतो. आमच्या बिल्डींग मध्ये एकदा ३ लोकांकडे एकदम फोन आले. बी एस एन एल वाल्याने मागितलेले ज्यादाचे १०० रुपये एका काकांनी दिले आणि दुसर्यांनी दिले नाहीत. ज्यांनी नाही दिले त्यांचं फोन कमीत कमी २-३ दिवसातून एकदा तरी डेड व्हायचा. नेहमी फोन करून चालू करून घायला लागायचा. ते काका रिटायर्ड होते. म्हणायचे माझं वेळ जातो चांगलं :P तुम्हाला तुमच्या कामासाठी शुभेच्छा!!!

:) मला वाटलं मामला सरळ असेल.. किती भानगडी हो तिच्या *** ;-) आता एव्हडं रामायण झालंय म्हटल्यावर कराराची फालतूगिरी पेपरात छापूनही उपयोग नाही.. :( अवांतरः दर्शन कधी देताय ?