✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

हे धदंड तत्तड...पेट्रोल अजून महाग झाले

नाना चेंगट यांनी
 ·  लेख
लेख
धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! पेट्रोल साडेसात रुपयांनी महाग झाले धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/13411047.cms सरकारला शिव्या घालून, संताप करुन काही उपयोग नाही :) त्यापेक्षा नाचलेले काय वाईट ! :) धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! नाचा रे नाचा !!! आज सोनियाचा दिन आला... धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!
💬 प्रतिसाद (119)

प्रतिक्रिया

प्रदीप
Fri, 05/25/2012 - 21:28 नवीन
पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व घरगुती वापराचा गॅस (LPG) ह्यांचे भाव भारतात कसे ठरवले जातात, त्यावरील कर किती असतात, ह्यांविषयी अत्यंत उपयुक्त व सविस्तर माहिती येथे मिळेल. ह्या माहितीचे मला उमजलेले संकलन मी येथे केले आहे: भारतात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम ह्या तीन तेल विक्री कंपन्या ('तेविकं') आहेत, ह्या तिन्ही संपूर्ण भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत. २००२ सालापर्यंत केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व घरगुती वापराचा गॅस ('गॅस') ह्यांच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमती स्वतःचे काही 'गुप्त' (opaque) फॉर्म्युले वापरून ठरवत असे. एप्रिल २००२ साली तत्कालिन केंद्र सरकारने ही पद्धत झुगारून देऊन किरकोळ भाव ठरवावयाची नवी पद्धत अवलंबली. त्यानुसार ह्या तीन तेविकंना स्वतः ह्या मालांचे किरकोळ भाव, आयात भावांच्य आधाराने ठरवता येणार होते. ह्याचवेळी केंद्राने खाजगी कंपन्यांनाही रिफायनींग व तेलविक्रीचे परवाने द्यायचे ठरवले. तेव्हा रिलायन्स व एस्सार ह्या दोन कंपन्या ह्या व्यवसायात उतरल्या. परंतु २००४ साली सरकारने ह्या मालांचे भाव ठरवण्याचे तेविकंचे हक्क काढून घेतले, कारण जगातील क्रूड तेलाचे , तसेच इतर तेल- मालांचे भाव वेगाने वाढू लागले होते. ह्यानंतर केंद्राने स्वत: पुन्हा हे भाव ठरवण्याचे हाती घेतले. तेव्हापासून केंद्राने पेट्रोल व डिझेल ह्यांच्या भावांत सुमारे १० वेळा वाढ केली आहे, परंतु केरोसिन व गॅस ह्यांचे भाव जवळजवळ स्थिर ठेवलेले आहेत. आता तेविकंना रिफायनरीजकडून मिळणार्‍या तेलमालांचे (पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व गॅस) भाव वाढू लागले होते, परंतु त्यांच्या विक्रीच्या किंमती, ग्राहकांना परवडाव्यात ह्यासाठी केंद्राने बांधून ठेवल्या होत्या. ह्यामुळे तेविकंचा तोटा होऊ लागला. तेविकंना मिळणारी विक्री किंमत, त्यांना रिफायनरीजना द्यावी लागणार्‍या किंमतींपेक्षा कमीकमी होऊ लागली. ह्या तफावतीस under recoveries असे संबोधले जाते. (हे थोडे सुलभीकरण आहे, पण मूळार्थ बरोबर आहे). वाढत्या under recoveries चा परिणाम त्यांच्या book values घसरण्यात झाला. उदा. एप्रिल २००८ ते डिसेंबर २००८ ह्या अवधित ह्या तीन तेविकंच्या book values सुमारे २५ ते ४३ टक्क्यांनी घसरल्या. त्यांचा हा तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्राने दोन मार्ग अवलंबिले. पहिला, तेविकंच्या upstream सरकारी कंपन्यांना पडेल किंमतीत तेविकंना विक्री करण्यास भाग पाडणे. दुसरा, तेविकंना 'तेल रोखे'देणे. हे तेल रोखे तेविकं लगेचच बाजारात विकून नगद पैसा मिळवू शकत, अथवा ते तसेच जवळ बाळगून, redemption च्या वेळेपर्यंत त्यावर सरकारकडून नियमित रीत्या व्याज घेऊ शकत. हे तेल रोखे केंद्राने off budget देणे आरंभले. अर्थात त्याच्या गंगाजळीतून हे पैसे दिले जात होते. ही एक प्रकारची तेविकंना केंद्राने दिलेली सब्सिडीच होय. ह्याचबरोबर केंद्राने गेल्य काही वर्षांत ह्या तेलमालांवरील अबकारी कर कमीकमी करत आणलेले आहेत. उदा. २००४ ते जून २००८ ह्यांदरम्यान पेट्रोलवरील अबकारी कर (२६ % + ७.५ रू.) प्रति लिटरपासून आता तो रू. १४.३५ प्रति लिटर इतका कमी केला आहे, डिझेलवरील अबकरी करातही अशीच घसरण केलेली आहे. ह्याच दरम्यान गॅस व केरोसिन ह्यांवरील अबकारी कर, अनुक्रमे ८ % व १६ % ह्यांपासून दोन्ही शून्यावर आणले आहेत. म्हणजे २००४ सालापासून केंद्राने तेल रोखे व कमी केलेले स्वत:चे कर, अशा दोन्ही उपाययोजना करून तेलमालांचे ग्राहकांना पडणारे भाव रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात ह्याचा बोजा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. उदा. २००७-८ साली केंद्राची वार्षिक तूट ५.७ % होती, ती २००८-९ ह्या वर्षात ११.४ % इतकी वाढली. ह्या काळांत बहुतांश राज्य सरकारांनी ह्या मालांवरील आपापले कर कमी केलेले नाहीत. आताच्या भाववाढीनंतर पेट्रोलच्या दिल्लीतील भावांचा तक्ता येथे देत आहे. Image removed. ही व इतर राज्यांतील सध्याचे तेलमालांचे भाव ह्यांची माहिती येथे मिळेल.

राजेश घासकडवी
Fri, 05/25/2012 - 21:54 नवीन
भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा अतिशय सोप्या भाषेत घेतलेला आढावा आवडला. नियंत्रण अर्थातच अनंतकाळपर्यंत करता येत नाही. त्यामुळे कधीतरी भाववाढ होणारच. सध्या झालेल्या भाववाढीमागे हे कारण आहे, हे छान समजावून सांगितलेलं आहे. दुर्दैवाने भाववाढ रोखून धरण्यासाठी, किंवा ती संयतपणे व्हावी याबद्दल श्रेय देण्याऐवजी जेव्हा ती अनिवार्यपणे करावी लागते तेव्हा तक्रार होते. 'सरकारने भाव वाढवले (किंवा वाढू दिले)' एवढंच लोकांना लक्षात येतं. या सगळ्या कंपन्या पूर्णपणे प्रायव्हेटाइज केल्या तर भाव भसाभस वरखाली गेले असते आणि शेवटी हिशोब तोच राहिला असता, हे विचारात घेतलं जात नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

अर्धवटराव
Fri, 05/25/2012 - 22:19 नवीन
>>या सगळ्या कंपन्या पूर्णपणे प्रायव्हेटाइज केल्या तर भाव भसाभस वरखाली गेले असते आणि शेवटी हिशोब तोच राहिला असता, हे विचारात घेतलं जात नाही. -- कंपन्य पूर्णपणे प्रायव्हेटाईज केल्या असत्या तर भाव वर-वर-वर-एखादवेळी खाली असं काहि झालं असतं... मग त्यात राजकारणी+उद्योगपती अश्या लॉबीप्रेरीत इतर कंपन्या उतरल्या असत्या... आणि एक सहकार क्षेत्रासारखं कुरण तयार झालं असतं. मग परत आत्महत्या वगैरे आल्याच. अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

प्रदीप
Sat, 05/26/2012 - 06:56 नवीन
माझ्या प्रतिसादात मी रिलायन्स व एस्सार ह्यांचा उल्लेख केलेला आहे. २००२ सालच्या खाजगी कंपन्यांनाही रिफायनरींग व मार्केटींगसाठी परवानगी देण्यात येण्याच्या धोरणामुळे ह्या दोन्ही कंपन्या त्या क्षेत्रात उतरल्या. पण त्या कंपन्या डोमेस्टिक मार्केटसाठीच्या आपापल्या तेलमालाची, मी निर्देशिलेल्या तीन तेविकंना, घाऊक विक्री करतात, त्यामुळे सरकारच्या नियंत्रित भावांचा त्यांच्यावर परिणाम होत नाही.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

३_१४ विक्षिप्त अदिती
Sat, 05/26/2012 - 03:22 नवीन
अमेरिकेला हवे तेव्हा डॉलर छापून तेल विकत घेता येतं*. भारताला डॉलर छापता येतील, पण ते डॉलर तेल विक्री करणारे देश मान्य करणार नाहीत. भारताला खरोखरच निर्यात करून डॉलर कमावून खर्च करावे लागणार. किंवा इतर कोणत्या देशाने भारतीय रूपये घेऊन त्याबदल्यात तेल विकायचं ठरवलं तर त्या ही देशाचा इराक/इराण व्हायला फार वेळ लागणार नाही. *अमेरिका प्रत्येक वेळेस डॉलर छापतेच असं नाही, पण QE वगैरेंचा परिणाम बाजारावर होतोच. भारतातल्या अशा प्रकारच्या फियाट करन्सीच्या तेजी-मंदीमुळे तेलबाजारावर परिणाम होत नाही.
↩ प्रतिसाद: शिल्पा ब

विकास
Sat, 05/26/2012 - 22:28 नवीन
भारताला डॉलर छापता येतील, असहमत. भारतात डॉलर नाही डालर छापता येतात. शिवाय ते नाण्यांमधे असतात त्यामुळे टाकसाळीत तयार होतात. :-)
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती

३_१४ विक्षिप्त अदिती
Sat, 05/26/2012 - 23:03 नवीन
हा विनोद असेल तरी डोक्यावरून गेला. आणि विनोद नसेल तरीही. कृपया मला मदत कराल का? Will you please help me here?
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Sat, 05/26/2012 - 00:38 नवीन
प्रतिसाद खूपच माहितीपूर्ण आहे! धन्यवाद! अर्थात ह्याचा बोजा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. उदा. २००७-८ साली केंद्राची वार्षिक तूट ५.७ % होती, ती २००८-९ ह्या वर्षात ११.४ % इतकी वाढली. सहमत. पण त्याचे कारण केवळ पेट्रोल / तेल आहे असे वाटत नाही तर एकूणच धोरणात्मक निर्णय आहेत. हे (क्लिंटनच्या एका प्रतिसादास दिलेल्या उत्तरात म्हणल्याप्रमाणे) काही कोणा एका पक्षासंदर्भात अथवा आघाडीसंदर्भात म्हणत नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Sat, 05/26/2012 - 07:12 नवीन
त्याचे कारण केवळ पेट्रोल / तेल आहे असे वाटत नाही तर एकूणच धोरणात्मक निर्णय आहेत
अगदी मान्य. विमान तेले व वंगणे (ज्यांच्या विक्रीभावांवर मर्यादा ठेवलेल्या नाहीत) वगळता इतर तेलमालांपासून सरकारला किती निव्वळ नफा होतो, ह्याची मलाही नक्की माहिती नाही.पण मी उल्लेखिलेल्या आय. ई. ए. च्या दुव्यावरील Petrolium Product Pricing In India ह्या पेपरात ह्या संबंधात असा उल्लेख आहे :
Mounting oil bond debt has led to a period of considerable budgetary excess in India. With tax revenues falling, stimulus spending accelerating, and off-budget debt issuance increasing rapidly, India’s government deficit (across all levels of government and including off-budget components) more-than-doubled in nominal terms from 5.7% of GDP in FY 2007-08 to 11.4% in FY 2008-09. Total state and central government debt is estimated at 82% of GDP. As rating agency Standard & Poor’s (S&P) is keen to highlight, the key factor in this fiscal excess is the rapid increase in off-budget debt issuance, and in particular oil bond issuance
(ह्यातील अधोरेखन माझे आहे).
↩ प्रतिसाद: विकास

क्लिंटन
Sat, 05/26/2012 - 19:10 नवीन
थोडक्यात घेतलेला आढावा आवडला. यात किंचित सुधारणा करतो. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींनी २०१० च्या अर्थसंकल्पात नवीन तेल रोखे न जारी करायची निती पुढे चालू ठेवली जाईल असे म्हटले होते. " I have made a conscious effort to avoid issuing bonds to oil and fertiliser companies.I would like to continue with this practice of extending Government subsidy in cash, thereby bringing all subsidy related liabilities into our fiscal accounting" अर्थमंत्र्यांचे अधिकृत भाषण India Budget या संकेतस्थळावर इथे मिळेल. याचा अर्थ नवे तेल रोखे जारी करणे २००९-१० मध्येच बंद केले होते असे दिसते. तसेच २०११ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी म्हटले: "In my last Budget, I had stated that Government would avoid issuing bonds in lieu of subsidies to oil and fertiliser companies. I have adhered to this decision, thereby bringing all subsidy related liabilities into our fiscal accounting" (मुद्दा क्रमांक १३७). तर २०१२ च्या अर्थसंकल्प सादर केलेल्या भाषणात या रोख्यांचा उल्लेख नाही. २०१० च्या अर्थसंकल्पात सरकार नवीन तेल रोखे जारी करणार नाही हे अर्थमंत्र्यांनी जाहिर केले ही चांगली गोष्ट असल्याचे प्राध्यापक टी.टी. राम मोहन यांनी वर्गात म्हटल्याचे मला चांगलेच आठवते. तेव्हा सरकारने तेल रोखे जारी करणे २-२.५ वर्षांपूर्वी बंद केले आणि तेवि कंपन्यांना रोख सबसिडी देणे चालू केले. जर सरकारने ती सबसिडी वेळेवर दिली नाही तर या कंपन्यांना बाजारातून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घ्यावे लागेल आणि या कंपन्यांचा आकार लक्षात घेता त्यांना अनेक हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागेल आणि एकदम बल्कमध्ये इतके कर्ज घ्यावे लागल्यास अर्थातच व्याजाचे दर वाढतील आणि त्याचे सगळे वाईट परिणाम होतील हे नक्कीच.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Sat, 05/26/2012 - 09:51 नवीन
पेट्रोलवरील राज्यवार कर पुढीलप्रमाणे: Image removed. जाणकारांनी आता ह्यातून राजकीय पक्षवार करांची मोजदाद करावी. गोव्यात स्थानिक कर जवळजवळ नाहीच! त्याउलट बंगळूरमधे तो सर्वाधिक म्हणजे ३४ % आहे! (संदर्भ : पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनॅलिसीस सेल, भारत सरकारचा हा दुवा)

विसुनाना
Sat, 05/26/2012 - 17:27 नवीन
क्लिंटन, प्रदीप आणि नितिन थत्ते यांचे विशेष आभार. (भारताचा पर कॅपिटा जीडीपी / पेट्रोलची किंमत = ९८७ , अमेरिकेचा पर कॅपिटा जीडीपी / पेट्रोलची किंमत = ४४००९) (बरे, ते जाऊदे...आणखी साधा हिशोब--- भारतातील मध्यमवर्गीयाचा महिन्याचा पगार / पेट्रोलची किंमत = १२५० , अमेरिकेतील कनिष्ट मध्यमवर्गीयाचा महिन्याचा पगार / पेट्रोलची किंमत = ३७३३)

नाना चेंगट
Sat, 05/26/2012 - 18:52 नवीन
:) अर्थशास्त्राचे नियम सर्वत्र समान पद्धतीने लावायचे असतात. त्यामुळे त्यामधे मध्यमवर्ग, त्याचे उत्पन्न वगैरे क्षुल्लक बाबी ह्या प्रभाव न पाडणारे घटक मानून त्यांचा विचार करायचा नसतो. :)
↩ प्रतिसाद: विसुनाना

खटासि खट
Sun, 05/27/2012 - 09:07 नवीन
असतील नसतील ते रूपये देऊन डॉलर घ्या ! डॉलर कमवा, डॉलर खर्चा आणि मजेत रहा. एका डॉलरमधे सहा कप चहा येतो. कटिंग घेतला तर आठ कप.. अवांतर : " अहो , मला एखाद्या महागड्या जागी घेऊन चला बरं ....." " ठीक आहे. पेट्रोलपंपावर जाऊयात "

समंजस
Sun, 05/27/2012 - 20:03 नवीन
छान माहितीपुर्ण प्रतिसाद [ लेख नाही :) ]. बरीच आकडेवारी आणि समिकरणे वाचायला मिळालीत. मला फक्त काही गोष्टी कळल्यात आणि त्या म्हणजे, १) पेट्रोल ची किंमत ठरवणे माझ्या हातात नाही. २) पेट्रोल च्या किंमती ठरवणार्‍या सरकार वर माझं नियत्रंण नाही. ३) सरकारच्या राजकिय संधिसाधू निर्णयांवर माझं नियत्रंण नाही. ४) सरकारच्या आणि प्रशासनच्या अनियंत्रीत खर्चावर माझं नियत्रंण नाही. ५) माझ्या आधीच्या पिढ्या ज्या प्रमाणे पुर्वीच्या बादशाह, सुलतान, महाराज, राणी, वाईसरॉय वगैरे यांच्या विविध करातून जिवंत सुटल्यात त्याच प्रमाणे मी सुद्धा (संसदीय लोकशाही) सरकारच्या विविध करातून जिवंत सुटेलच आणि माझ्या पुढील पिढ्या सुद्धा :) शेवटी काय आपण सगळेच "डॉर्वीनच्या" सिद्धांताला बांधील आहोत { जो फीट्टेस्ट तो वाचणार}. [अवांतर: पेट्रोल च्या किंमती कितीही वाढू देत, प्रश्न आहे तो परवडण्याचा. आणि दोनच प्रकारच्या व्यक्तींना कोणतीही किंमत परवडू शकते आणि त्या प्रकारच्या व्यक्ती म्हणजे राजकिय पक्षात एखादी महत्त्वाची जागा धरून ठेवणारा आणि व्यावसाईक कंपनीत मोठी जागा धरून ठेवणारा. दोघांनाही स्वतः ची गाडी वापरण्याचीच काय विकत घेण्याची सुद्धा गरज नाही.]

इरसाल
Sun, 05/27/2012 - 20:55 नवीन
सत्ताधारी सरकारला* निवडणुकांनंतर आपलेच सरकार यावे याव्यतिरिक्त जनतेच्या त्रासाशी काहीही घेणे नाही. जेव्हा हवे तेव्हा भाव कमी नाहीतर वाढवुन.तेव्हा बर्‍या या तेल कंपन्या काही बोलत नाहीत. * म्हणजे सत्तेवर असणारे ते कोणीही असो...फक्त आताचेच असे नाही....................नायतर काहीजण उगाच "दिलपे" घेतात.