मेणबत्तीवीरांचे अन् टोपीबाजांचे कमी मतदान - लोकशाहीकरता अत्यंत घातक..!

मला वाटतं त्यांच्या मते (कर भरण्यासोबतच किंवा कर भरणे यासारखेच) मतदान करणे हेही कर्तव्य आहे ज्याने आपल्याला तक्रारीचा हक्क प्राप्त होतो. हा मुद्दा नक्कीच विचार / काथ्याकूटयोग्य आहे.

मी तर म्हणतो फक्त मतदान करणार्‍यांनाच तक्रारीचा हक्क का? मला अगदी हेच म्हणायचे आहे. कर चुकविणारे कितीतरी जणं मतदान करतात आणि आपले शाई लावलेले बोट कॅमेरासमोर मिरवून समाजाला प्रबोधनात्मक संदेश देतात. उदा. काळा पैसा जमविणारे अभिनेते, व्यापारी, उद्योगपती, खेळाडू, जाहिरातीत कामे करणारी मॉडेल्स इ.इ. पण ज्याच्या पगारातूनच कर कापला जातो तो करदाता राजकारण्यांच्या 'घोटाळ्यांना', 'सौदेबाजीला', 'लालसेला', 'भ्रष्टाचाराला', 'स्वकियांना वाटलेल्या निवडणूक तिकिटांना', 'आयुष्य वेचणार्‍या कार्यकर्त्यावर अन्याय करून 'आपल्याच' माणसाला', निवडणूकीची तिकिटे वाटणार्‍या' राजाकारण्यांच्या निर्ल्यज्य, कोडगेपणाने वैफल्यग्रस्त होतो. त्याने फक्त 'मतदान केले नाही' म्हणून त्याचे अधिकार काढून घ्यायचे, त्याला शिक्षा करायची आणि त्याला ह्या अवस्थेप्रत आणणार्‍या राजकारण्यांना मोकळे सोडायचे हा त्या नागरिकावर अन्याय नाही का? अनेकदा वेगवेगळ्या निवडणूकांमधून मतदान करूनही राजकिय व्यवस्थेत काहीच सकारात्मक बदल होत नाही, उलट राजकिय व्यवस्थेतील अनारोग्य दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतं तेंव्हा तो नुसता वैफल्यग्रस्त नाही तर ह्या बलाढ्य शक्तीपुढे हतबल होतो. अशा हतबल वर्गावर 'मतदान करीत नाही म्हणून त्यांचे अधिकार काढून घ्या', 'मेणबत्तीवाले', 'अण्णा हजारे टोपीवाले', 'षंढ' वगैरे वगैरे शाब्दिक आसुड ओढणे हे नुसते सोप्पेच नाही तर ती एक फॅशन होत चालली आहे. त्या विरूद्ध, स्वार्थी आणि निगरगट्ट राजकारण्यांविरुद्ध कोण ब्र काढतो? त्यांना, 'निवडणूकीस उभे राहण्यास मज्जाव करा' असे कोण म्हणतो? त्यांनी, आपल्या पदांचा गैरवापर करून गडगंज संपत्ती कमावली, जमिनी बळकावल्या, पक्षीय स्वार्थासाठी उद्योगपतींना वेगवेगळ्या समाज विघातक सोयी सुविधा दिल्या, 'हा 'देशद्रोह' आहे त्यांना देहांताची शिक्षा द्या' असे कोणी का म्हणत नाही? एकतर्फी मतदारांवर आगपाखड कशा करीता? मी मतदानाच्या विरोधात नाही. कित्येक गोष्टी भावनिकदृष्ट्या योग्य असल्या तरी प्रत्यक्षात आणणे कठीण आहे (जसे, अक्षम उमेदवारास माघारी बोलावणे) हे ही समजतं. मतदान प्रत्येकाने केले पाहिजे हे मलाही मान्य आहे. पण त्यासाठी मुळात 'पोषक' राजकिय वातावरण असावे लागेल. जशी खुन्याला फाशी होते तसेच भ्रष्टाचार्‍यांना जबरदस्त शिक्षा व्हायला पाहिजे. सत्तेचा गैरवापर करणार्‍यांना आयुष्यभराकरीता निवडणूका लढविण्यास नालायक ठरविले पाहीजे. निवडणूक लढविण्यासाठी नुसती 'निवडून येण्याची क्षमता' हा पक्षांचा स्वार्थी निकष ग्राह्य न धरता त्या-त्या उमेदवाराची शैक्षणिक क्षमता, सामाजकार्याची पातळी आणि कार्यकाळ आदी गोष्टींचा विचार व्हावा. अशी कठोर धोरणं राबविली आणि राजकारणास काही प्रमाणात जरी पावित्र्य लाभलं तर मतदानाचा टक्का स्वतःहून नक्कीच वाढेल. आज लोकं आपल्या तक्रारी घेऊन पोलीसस्टेशनला जाणं टाळतात. कारण त्यांना माहीत असतं विरुद्ध पार्टीने कितीही मोठा उघड गुन्हा केला असला तरी त्याच्या पार्टीचा 'नगरसेवक(?)' त्याच्या साठी पोलीसस्टेशनला फोन करतो आणि तो मोकळा सुटतो, नव्हे तो तुम्हावर डूख धरून जास्त छळतो. चुकून केस उभी राहीलीच तर ती न्यायालयात वर्षोंन्वर्ष चालत राहते त्याचा निकाल येत नाही. त्या 'न्याया'साठी लागणारा वेळ, पैसा आणि समाजिक अभय त्या नागरिकाकडे नसते. रोजच्या जिवनात अशा अनेक अन्यायांना तोंड देत जगणारा नागरिक हळू-हळू बिछान्यावरचा मृतवत 'व्हेजिटेबल' बनतो. त्याला, 'तू मतदान करीत नाहीस म्हणून तुला राज्यव्यवस्थेविरुद्ध बोलायचा अधिकारच नाही' असे म्हणणार्‍यांकडे तो क्षीणपणे पाहतो आणि असे म्हणणार्‍यांना 'माफ' करून टाकतो कारण त्याहून वेगळे करण्याची त्याची क्षमताच ह्या व्यवस्थेने काढून घेतली आहे. त्याचे दोन्ही पाय तोडून 'तो शर्यतीत भागच घेत नाही' असा होणारा दोषारोप तो मुकमनाने स्विकारतो. ता.क. निवडणूक प्रचारा दरम्यान माननिय राज ठाकरेंचे 'किणी प्रकरण' ऐरणीवर येताच भुजबळांच्या 'तेलगी प्रकरणाचीही' चौकशी व्हावी असे मत श्री. राज ठाकरेंनी मांडले. ह्याचाच दुसरा अर्थ 'माझे प्रकरण तुम्ही काढू नका मी तुमचे प्रकरण काढणार नाही'. राज ठाकरेंवरील विक्रोळी सभेची 'केस' काढून टाकली आहे हि बातमी, नाशकात त्यांच्याच सहकार्याने सत्ता स्थापन होऊ शकते ह्याची उपरती झाल्याबरोबर लगेच आली. कालाय तस्मैन मः।