मेणबत्तीवीरांचे अन् टोपीबाजांचे कमी मतदान - लोकशाहीकरता अत्यंत घातक..!

स्वत:ला सोकॉल्ड सुशिक्षित, विचारवंत म्हणवणार्‍या, लोकशाहीच्या बाता करणार्‍या या लोकांची संख्या सदर मतदानात अत्यंत म्हणजे अत्यंत कमी होती असेच दिसून आले

हे कशावरुन ?

हीच मंडळी,तीच मंडळी हा काय प्रकार आहे? नक्की काय पुरावा आहे की जे आंदोलनात सामील झाले होते त्यांनी मतदान केले नाही म्हणून?

ही मंडळी मेणबत्तीमोर्चात कदाचित सामिल होत नसतीलही, परंतु अधिकाधिक संख्येने मतदान मात्र करतात असे आकडेवारी सांगते.

ह्या मंडळीना मुंबईत अनेक ठिकाणी सकाळचा नाश्ता,दुपार/रात्रीचे जेवण आणि शंभरची एक नोट मिळाली होती(खात्रीलायक माहिती आहे. हे एका राष्ट्रीय पक्षाने केल्याचे नोट मिळालेल्या दोन लोकांनी मला सांगितले). मला सकाळी (अननस घातलेला)शिरा,दुपारी मटण थाळी दिलीत तर मीही मतदान करेन.

मतदानात एरवी 'भ्रष्टाचार!' 'भ्रष्टाचार!' असे ओरडत 'अण्णा' टोप्या घातलेले सारे टोपीबाज अन् मेणबत्तीवीर गेले कुठे?

काय आहे? मतदानाची एक अतिरीक्त सुटी मिळते आम्हा चाकरमान्यांना. जरा सुखाने झोपु द्या की?;)

परत उठुन घरची रखड्लेली कामे पण करायचीत. मी तर बाई आमच्या विशुला सांगितले आहे, जरा गव्हाच्या दळणाचे बघा हं. ;)

धाग्यांवर धागे
अभिनंदन
अशीच यशाची शिखरे पादाक्रांत करा

मनसे ची प्रगती म्हातार्‍यानी केलेली नाही.
काही फेसवूक च्या सोप्या लाइक अनलाईक कल्चरचे पाईक ! तेच मेणबत्तीवाले होते.
काही तरूण मुळात " पॅकेज" वाले आहेत . त्याना पैसा ३ बेडरूम, होडा सिटी या लाईफ शिवाय कशात रस नाही.
काही जाउ द्या काय फरक पडतो? नाहीतरी र्तीन चार धनदांडग्यातून च एक निवडून येणार ? असे म्हणून हादडायला किंवा लावायला
खडकवासला किंवा विहार लेक ला रवाना.
सर्वात मोठा घोटाळा अण्ण्णा हजारे व कंपनीने केला . लढाई सोडून पळ काढला तरूणाना वार्‍यावर सोडून ! का तर राजकारण नको ! राज नाही एकाकी लढतो आहे ? १८८५ च्या कॉग्रेसला व १९७७ च्या भाजपाला या देशातून हाकलून द्यायला आठवडा का पुरणार आहे ?

मी या धाग्यात जरा अवांतर आवाहन करतोय, याबद्दल माफ करा.

'उचलली जीभ लावली टाळ्याला', यासारख्या समानार्थी काही आणखी म्हणी कुणी सांगू शकेल का?

'उचलला कीबोर्ड लागले टंकायला.'

'उचलला झारा लागले जिलब्या पाडायला.'

'वाचला पेपर धावले अक्कल पाजळायला.'

'फुकटचा वेळ धावले तुंबड्या लावायला.'

अगदी असेच म्हणतो, आणि बोल्ड मध्ये !!

सामान्य, सुशिक्षित लोकांच्या ह्या औदासिन्याचे कारण राजकारण्यांचा नालायकपणा आहे.
शिवसेनेच्या ठाकर्‍यांना पवारांचा नको इतका पुळका येतो, कलमाडीला भाजप समर्थन देतो, परांजपे अचानक टोपी बदलून राष्ट्रवादीत जातात.
कोण कुणाला सामील आहे हे कळयाला मार्ग नाही. पैसे खायच्या वेळेस वाटून खायचे आणि भाषण करण्यापुरती डायलाक बाजी.
शिवाय नेत्यांना पैसे वाटल्यावर झोपडपट्टीतली मते मिळतात. त्यामुळे पांढरपेशा लोकांना भीक घालायचे कारणच उरत नाही. काही मूठभर निष्ठावंत सोडल्यास बाकीच्यांना सगळे नेते सारखेच वाटतात आणि त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे?
हे एक दुष्टचक्र आहे. आणि काही क्रांतीकारक बदल झाला नाही तर ते असेच चालत राहणार.

लेखाशी सहमत

कॉमन मॅन कॉमन सेन्स वापरत नाही हेच तर सगळ्यात मोठं दुखणं आहे.
फक्त टोपीबाज आणि मेणबत्तीबहाद्दरांनी (म्हणजे अण्णासमर्थकांनी) मतदान केले नाही असे वरच्या लेखातून सुचवायचे असेल तर ६०% लोक अण्णांचे समर्थक आहेत असा अर्थ निघतो. अण्णांच्या आंदोलनाला इतका मोठा 'जनाधार' आहे हे माहित नव्हते. असो.
या निष्क्रिय लोकांना नावे ठेवण्यापेक्षा मार्गदर्शन करा. अण्णा ज्यांची नक्कल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात असे म्हटले जाते त्या महात्मा गांधींच्या मागे पूर्ण देश उभा राहिला होता असे ऐकतो. त्या, सूतकताई करून इंग्रजांना सळो की पळो करणार्‍या आणि तुरुंगात जाण्याचे पेन्शन घेणार्‍या, स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या चाळीस वर्षांत कसे कर्तृत्व गाजवले आणि देश किती मजबूत केला, त्यावर लेख लिहा म्हणजे या टोपीबाजांना आणि मेणबत्तीबहाद्दरांना कळेल की खरे कर्तृत्व म्हणजे काय ते.

मतदानाचा टक्का वाढवत वाढवत अगदी १०० टक्क्या पर्यंत नेला. पण निवडून आलेले नेते (कुठल्याही पक्षाचे असोत) सामान्य माणसाला अनाकलनिय अशी धोरणे राबविणार, वेगवेगळ्या घोटाळ्यांना सक्रिय किंवा मुक पाठींबा देणार, पक्षाचे छुपे अजेंडा राबविणार, झेड सुरक्षेची प्रतिष्ठा उपभोगणार, परदेश वार्‍या करणार, सरकारी पैसा आपल्याच तिर्थरुपांचा समजून उधळणार, निकृष्ट दर्जाची सोय-सुविधा समाजासाठी करणार (आपली दलाली मोजून घेऊन), आपल्या कार्यकाळात गडगंज बेहिशोबी, बेनामी मालमत्ता जमविणार, आपल्या पुढच्या पिढीला, त्याच्या पुढच्या पिढीला आणि बालवाडीतील पुढच्या पिढीलाही पदे वाटून, राजकारणात आणून 'गंगे'चा ओघ आपल्याच कुटुंबात येत राहील ह्याची व्यवस्था करणार,पुन्हा निवडणूका आल्या की एकमेकांचे वाभाडे काढणार, कमरेखाली वार करणार, असभ्य भाषा आणि नकला करून टाळ्या मिळविणार आणि ह्या सगळ्या तमाशाला विटलेल्या वैफल्यग्रस्त सुशिक्षितांचे मतदान कमी झाले तर सुशिक्षित समाज मतदान करीत नाही, त्यांना भ्रष्ट राज्यव्यवस्थेवर बोलण्याचा अधिकारच नाही, असे गळे काढणार.

वारे! लोकशाही.

मध्यंतरी वाचनात एक बातमी आली होती, की सध्याची मतदारयादी ही परिपूर्ण तर नाहीच, पण त्याच्यातील दोषांमुळे या अश्या टक्केवाऱ्या बऱ्याच अंशी चुकतात.

बातमीतील मजकुराप्रमाणे, ह्याची काही कारणे देखील दिली होती,
-मयत लोकांची नावे कमी न करणे
-राहण्याचा पत्ता बदलूनसुद्धा आधीच्या मतदारसंघामधून नाव कमी न करणे
-IT युग पाहता, कामानिमित्त सदानकदा घरापासून दूर असणे

ह्याचा फार मोठा परिणाम होत असेल असे माझे म्हणणे नाही. मात्र अशी अनेक कारणे जी वरकरणी सहजी दिसत नाहीत ती देखील विसरून चालणार नाही .

बाकी लेखातील विषयांशी मी सहमत !

मतदान सक्तीचे केले पाहिजे, नाही केले तर दोन सुट्ट्या कापल्या गेल्या पाहिजेत व त्या दिवशीचा पगार पण कापून सरकारी तिजोरीत जमा झाला पाहिजे. (नोकरी असणारी मध्यम वर्गी लोक ह्या जास्त पिसली जातील - पण खरी लोकशाही मध्यम वर्गी लोकच सांभाळू शकतात कारण खुप पैसे असणा-यांना फारसा फरक पडत नाही, व एकदम गरीब जनतेला त्याचे भानच नसते रोजच्या चक्रात इतकी गुरफटून गेलेली असतात ती बिचारी जनता...)

असे. जे झाले ते झाले. परंतु येत्या २०१४ साली येणार्‍या विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकांत मात्र आपण सर्वांनीच मतदानाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन, एक परमपवित्र कर्तव्य समजून आवर्जून मतदान केले पाहिजे

सहमत आहे.

कारण खुप पैसे असणा-यांना फारसा फरक पडत नाही, व एकदम गरीब जनतेला त्याचे भानच नसते रोजच्या चक्रात इतकी गुरफटून गेलेली असतात ती बिचारी जनता

असहमत. खूप पैसे असणार्‍यांना, विशेष करुन काळा पैसा असणार्‍यांना वश होणारे अधिकारी,राजकारणी हवे असतात. एकदम गरीब जनता पैशाने गरीब असली तरी आपण कोणाला मत देत आहोत, त्या बदल्यात आपल्याला काय भेटवस्तु मिळाली आहे ह्याचे योग्य भान असते. 'पैसे खातो पण काम करतो" अशी विधाने बर्‍याचवेळा ह्या/मध्यम वर्गातून ऐकू येतात.

निवडणूक प्रक्रियेत खालील सुधारणा करता आल्या तर मतदान नक्कीच वाढेल. जर मतदान जास्त व्हायचे हे उद्दिष्ट असेल तर असे काहीतरी करावेच लागेल.
केंद्राव्र दोन दिवस व खालील ठिकाणी
१ मतदान कमीत कमी एक महिना चालू रहायला पाहिजे.
२ मतदान क्रेडिट कार्ड किंवा बँक खात्यावर व ईंटरनेट वर करता यायला पाहिजे.
३ नोकरीच्या ठिकाणी मतदानाची सोय व्हावी.
४ हे जरा जास्तच होईल - पण अपक्षांवर बंदी घालावी त्यांचे काहीही काम नाही. पक्षाने मत मागावे. म्हणजे प्क्ष निवडून आणावा. व त्याच्या प्रमुखाने आपले मंडळ बनवावे. म्हणजे तो एकटा त्यासाठी जबाबदार राहील.

विचार केलात तर हे करता येणे शक्य आहे का ? सध्याच्या जगात सहज शक्य आहे. माझा अंदाज आहे ६५ % तरी मतदान यामुळे होईल.

मतदान सक्तीचे करा हे म्हणणे एकदम सोपे पण लोकशाही च्या मूलभूत हक्काच्या ते विरोधी असू शकते.
पण दुसर्‍या मार्गाने त्याचे प्रमाण मात्र वाढविता येईल. कसे ?
मतदान झाल्यावर एक मतदान प्रमाण पत्र संगणक लगेचच प्रिट करून देईल. त्यावर अधिकार्‍याची सही शिक्का असेल.
पासपोर्ट , विसा, शॉप लायसन्स, गाळा खरेदी, जमीन व्यवहार, शेअर हस्तांतर , राष्ट्रीकृत बॅकेत खाते काढणे ई ठिकाणी ते प्रमाण पत्र
अनिवार्य करता येईल. याने " उदासीन वर्ग " बराचसा पकडता येईल.

गरीबांसाठी प्रमाणपत्र दाखविल्या खेरीज , सरकारी सवलती, सायकली , रेशन वरचे धान्य ई. मिळण्यासाठी अटकाव करता येईल.

विद्यार्थ्याना , डोमिसाईल, पोस्ट ग्रॅजुएशन एन्ट्रन्स ला प्रमाण पत्र अनिवार्य करता आले तर मतदान वाढेल .

पण हे मतदान जरी वाढले तरी त्याने निकालात फरक काय पडतो हे मला कुणी पटवून देईल काय? कारण ते वाढीव मतदान कोणाच्याही
वाट्याला आजच्या प्रमाणातच विखुरले गेले तर २०० मतांच्या फरकाने ऐवजी " अपने निकट तम प्रतिद्वंद्वी से २००० वोटोंसे जीत गये" हा
फरक फक्त बातमी देताना होईल. कसे ?

माझे एक सजेशन आहे ..

ज्या वार्ड मध्ये १००% मतदान होईल त्या वार्ड ला एक लाख रुपये बक्षीस द्यावे..

९०% झाले तर ९० हजार रुपये.

असे ७०% पर्यंत बक्षेस ठेवावे..

सदर बक्षिसाचा खर्च सर्व पक्षांच्या उमेद वारांनी करावा ..

या मुळे मतदारां मध्ये उत्साह वाढेल..

व चढाओढ वाढेल..व मतदान हि खूप वाढेल..

नंतर ते पैसे वार्ड ग्रंथालय वा आरोग्य अश्या उपक्रमासाठी वापरावे त्या मुळे सामाजिक बांधील कीचे भान हि राखले जाईल...

अर्थात एक लाख हि रक्कम उदाहरण म्हणून दिली आहे..

ती वाढवणे राजकीय उमेद वारा~या हातात आहे...

राजकारण्यांना वठणीवर आणण्याचा काही प्रभावी उपाय शोधून काढला तर ते समाजकारणावर भर देतील आणि सुशिक्षित मतदारांमध्ये मतदानाबद्दल औदासिन्य जाऊन उत्साह वाढेल असे वाटते.

अण्णा समर्थकांवर उगाचच आगपाखड केलिये.जस काही अण्णा देशभरात लोकप्रिय नव्हते तेंव्हा भरभरुन मतदान होत होत.मुलतः लोकांपुढे चांगले पर्याय नाहीयेत.राजकारणी कमालीचे ढोंगी आहेत आणि अजुन एक प्रश्न असा आहे की ज्या सुशिक्षित लोकांवर तुम्ही आरोप केले आहेत त्यांचे प्रश्न काय आहेत्,त्यांच्या मागण्या काय आहेत हे विचारायला कोणिही नगरसेवक अथवा आमदार वगैरे कधीही येत नाही.त्यामुळे लोकप्रतीनिधी आणि सुशिक्षित लोकांचा फारसा संबंध येत नाही.

तरीही मतदान करावे याच मताचा मी आहे.

आता हे UID एकदा आलं की बर्याच गोष्टी शक्य होतील अस मला वाटत.
म्हणजे हळूहळू मतदान देखील online व्हायला तशी काही अडचण उरणार नाही.

देश प्रगती करत आहे हे खरच. जर रेल्वे आणि बसेसचं आरक्षण, बँकांची सर्व कामे संगणकाद्वारे होऊ शकतात, तर हे ही व्हावयास तशी हरकत नसावी.

त्याउप्पर, मतदान जरी स्वेच्छेने करायचं असलं, तरी अनेक इतर गोष्टींमध्ये व्यक्तीने मतदान केलं आहे का हा एक पात्रतेचा निकष म्हणून वापरता येईल.

मला वाटतं,
की टीव्हीवर 'जागृत' झाल्यासारखे दिसणारे 'मी अण्णा' टोपी घातलेले, मेणबत्त्या पेटविणारे तरूण यंदा मतदान करून काही बदल घडवतील अशी कॉमन मॅन यांची समजूत असावी.
त्या समजूतीचा (भ्रम)निरास झाल्यामुळे हा लेख आहे.
यात अण्णा अथवा आंदोलनाला दोष नसून आपल्याच प्रवृत्तीचे आत्मपरिक्षण करण्यासा प्रयत्न असावा?

यांच्यापेक्षा झोपडपट्टीतून आणि चाळीतून राहणारे, तुलनेने कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, गरीब असलेले लोकच खर्‍या अर्थाने 'अधिक सुशिक्षित' म्हणायला हवेत. ही मंडळी मेणबत्तीमोर्चात कदाचित सामिल होत नसतीलही, परंतु अधिकाधिक संख्येने मतदान मात्र करतात असे आकडेवारी सांगते.

आणि तुमचे हेच 'अधिक सुशिक्षित' मतदार केवळ गणेश मंडळाला मिळणारी वर्गणी, मंडळाच्या गणपतीच्या मुर्तीला मिळणारे दागीने, खास पुरुष मतदारांसाठी निवडणूकी नंतर निघणार्‍या कोकण,गोवा किंवा महिलांसाठीच्या तुळजापुर, पंढरपूर, शिर्डी वगैरे तिर्थयात्रा, किंवा रोख रकमेच्या आमिषाकरता मतदान करतात. याबद्दल आपल्यासाख्या 'मेणबत्तीछाप' धागाकर्त्याचे विचार जाणून घ्यायला आवडतील.

https://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&lay…
>>
‘दलित-मुस्लिम व गरीब वस्त्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर मतदान झाले व उच्च मध्यमवर्गीय वस्त्यांतील कमी मतदानामुळेच मतदान टक्केवारी घसरली’ अशा बातम्या दिशाभूल करणाऱ्याच ठरतील..
वरळी, रमाबाईनगर, शिवाजीनगर, मानखुर्द इथल्या दलित वस्त्यांतून मतदारांचा उत्साह यंदा कमीच होता, त्याचा फटकाही आरपीआयला बसला. भेंडीबाजार व मोहम्मदअली रोड (३७.३९), धारावी (४३.४१) ही आकडेवारी पाहिल्यास मुस्लिम वा गरिबांनीही कमी मतदान केल्याचे दिसेल. याउलट, दादर, परळ, प्रभादेवी, माहीम तसेच वांद्रे, जुहू, अंधेरी येथून ४८ ते ४९ टक्के मतदान झाले आहे.
म्हणजेच, राजकारण्यांविषयी उदासीनता फक्त मेणबत्तीवाल्या मध्यमवर्गात आहे असे नसून, सर्वसामान्य गरीब, दलितांमध्येही एकूण राजकारण्यांविषयी राग, आणि असंतोष आहे. सर्व राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता ढासळलेली असणे, हे त्याचे प्रमुख कारण. राजकारण्यांच्या व संसदीय लोकशाहीच्या ढासळलेल्या या स्थितीकडे काणाडोळा करून निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याची चर्चा करणे अखेर घातकच ठरणार आहे.

लोकसत्तेत आलेले हे पत्र. यात असे म्हटले आहे की मतदान टक्केवारी ही निव्वळ पांढरपेशा वर्गातच घसरलेली आहे असे नाही तर झोपडपट्टीत रहाणारेही मतदानात फार स्वारस्य दाखवत नाहीत. तेव्हा हा वर्गही आता मतदानाकडे पाठ फिरवू लागला आहे असे दिसते.

गोव्यात विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या धाग्याची आठवण यायचं कारण म्हणजे, जनतेत जो कमालीचा असंतोष होता, त्याला लोकांनी ८२% मतदान करून वाट दिली. तुम्ही ज्याना मेणबत्तीवाले म्हणून हिणवताय, त्यानी फेसबुकवर "दिगंबर कामत गेट वेल सून" "पर्रीकर मुख्यमंत्री पाहिजेत" असे अनेक ग्रुप्स तयार करून प्रचंड वातावरण निर्मिती केली होती. त्यापूर्वीच्या माध्यम प्रश्नावरून झालेल्या चळवळीत फेसबुक वापरणार्‍या तरूण विद्यार्थ्यानी वृद्ध शशिकलाताईना अभूतपूर्व साथ दिली होती. हा प्रचार आणि वातावरण निर्मिती प्रत्यक्ष मतदानात दिसून आली आणि भ्रष्टाचारी, अनागोंदी कारभार करणार्‍या उन्मत्त सरकारला आम जन्तेने त्यातही तरूण विद्यार्थ्यानी धूळ चारली.

स्वतः मनोहरभाई पर्रीकर यांचं फेसबुकवर खातं आहे, त्यांच्या "मित्रांमधे" तरुणांचा भरणा आहे आणि या तरुणांच्या वाढदिवसाना ते शुभेच्छा वगैरे देतात! मग तरुणाना हा स्वच्छ प्रतिमेचा नेता आपला वाटला यात नवल ते काय!

दुसरे "टोपीवाले". या निवडणुकात श्री श्री रविशंकर आणि रामदेवबाबा यांच्या शिष्यानी शक्य तितक्या सर्वाना फोन करून, एसेमेस करून मतदान करायला बाहेर आणले होते. कोणा एका पक्षाला मते द्या असा प्रचार न करता तुमचा अधिकार साक्षेपीपणे वापरा असंच त्यांचं सांगणं होतं.

या सगळ्याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहेच. उद्या मनोहरभाई पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत!!