"टिम अण्णा"ने दिले दिग्वीजयसींगना सडेतोड उत्तर

नानाजींची यावर प्रतिक्रिया काय असती याचा विचार करतोय.
नानाजी मुरब्बी राजकारणी होते याचा हा एक पुरावाच म्हटला पाहिजे! ;)

एक शंका-खरडफळ्यावर टाकायची 'बातमी' इथे काथ्यात-कुटायला कशाला टाकलिये..?... कुठल्या मुद्यावर चर्चा व्हावी,,,वगैरे अशी काहिच मांडणी केलेली दिसत नाहिये..फक्त बातमी देतात,तशी मांडलीये.म्हणुन इचारलयं हो...!

६२ च्या युद्धात चिनी सैनिकांच्या गोळ्यांच्या फैरी अंगावर येताच अण्णा आपल्या सैनिकांनी भरलेली जीप तशीच सोडून xxx ला पाय लावून पळून गेले होते, असे नुकतेच वाचले.

गँग अण्णा की जय!

अरे पण मी म्हणतो संघ म्हणजे सीमी आहे कि अल् कायदा? समजा दिला / घेतला भ्रष्टाचारा विरुध्द संघाचा पाठींबा तर काय घोडं मारलं?

नानाजी आणि कॉन्ग्रेसवाल्यांचे संबंध सौहार्दाचे होते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे आहेत तसे.

चालू द्या.

टीम अण्णा/दिग्विजयसिंग सर्कशीबाबत पराशी सहमत.

टीम अण्णा (किंवा स्वतः अण्णा) ही संघाची एजंट आहे का ते ठाऊक नाही भाजपची एजंट मात्र असल्याचे दिसते.

लोकपालाबरोबर लोकायुक्त कायदाही करावा अशी टीम अण्णांची मागणी होती. अण्णांच्या ऑगस्ट मधील उपोषण सोडण्याच्या वेळी संसदेच्या 'सेन्स ऑफ हाऊस' ठरावातही तसा उल्लेख होता. आता लोकपाल विधेयकात लोकायुक्ताचा समावेश केल्याबद्दल भाजप विरोध करीत आहे.

लोकायुक्तास असा विरोध केल्याबद्दल/केल्यास आम्ही निवडणुकीत भाजपविरोधात प्रचार करू असे मात्र टीम अण्णा/स्वतः अण्णा म्हणत नाहीत.

'टीम अण्णा' या विषयावर 'टीम मिपा' ची चर्चा वाचताना भरपूर करमणुक होते.

ही सगळी मंडळी राजकारणात कार्यरत आहेत म्हणजे कायद्यानं सज्ञान असल्याशिवाय नाही. बरोबर?
आणि मग ह्ये आसं काय बडबडायलेत बाप्पा?
ही आसली अर्धवट हुशारीची विधानं करणार्‍यांच्या मानसिक स्थितीची तपासणी करुन लेखाजोखा मांडण्याचीही सोय जनलोकपाला बिलात करावी काय?

अण्णांना प्रत्यक्ष उत्तर देता येत नाही म्हणून काँग्रेसच्या नेतृत्वास दिग्विजयसिंगांवर अवलंबून रहायला लागणे आणि दिग्विजयसिंग यांना काहीच राजकीय उत्तर देता येत नाही म्हणून संघाचा बागूलबोवा करत नानाजी देशमुखांना मधे आणायला लागणे, ह्या परिस्थितीस केवळ "केविलवाणी" इतकेच म्हणता येईल असे वाटले.

महाराष्ट्रात नुकतीच नगर पालिकांची निवडणूक पार पडली.
मतदानाच्या दिवशीच अण्णांचे "स्टंट" टीव्हीवर लाइव्ह दाखवले जात होते.
मतदान ६०% च्या वर झाले.
बहुसंख्य टिकाणी कॉ/राकॉ (वेगवेगळे लढूनही) जिंकून आले.
गँग अण्णाचे थोबाड फुटले.
त्यांच्या भरवशावर गमजा मारणार्‍या भाजपचे साफ पानिपत झाले. सेनादेखिल मुंबई-ठाण्यापुरतीच आहे हे सिद्ध झाले.
हे सगळे झाले ते निम-शहरी भागात.
ग्रामीण भागात सेना-भाजपा मूळातच नाही.
म्हणजे उरला फक्त मेट्रो (मुंबई-पुणे इ.) भाग.
बघू गँग अण्णा तिथे काय दिवे लावते.

तुमची चर्चा चालुदेत.. पण आताच चेपु वर एक फोटो पहाण्यात आला. खरा आहे खोटा माहित नाही. पण इथे शेयर करावासा वाटला.

ग्यानबा-तुकाराम म्हणत लोकपाल विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे. मात्र आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते, "राहूलजी गांधी" यांच्या इच्छेनुसार लोकपाल विधेयकास घटनात्मक दर्जा २/३ मते न मिळाल्याने, त्यांच्याच पक्षाचे सरकार अपयशी ठरलेले आहे. त्याला अर्थातच विरोधक आणि त्यातही भाजपा कारणीभूत असल्याने संतप्त झालेले प्रणवदा यांनी, निर्भत्सना करत. "हा लोकशाहीकरता दु:खद दिन आहे," असे स्पष्टपणे आपले मत मांडले आहे. आता एक प्रश्न आहे, माहितगाराने उत्तर द्यावे ही विनंती: जर ह्याला घटनात्मक दर्जा मिळाला नाही, तर नक्की अमलात आणताना काय फरक पडू शकतो?

तरी देखील ४२ वर्षांनी अखेर पहीले (पुढचे नाही) पाऊल पडले आहे असे वाटते. आता पुढची पावले पण योग्य दिशेस पडतील अशी आशा आहे. एक विचार मनात येतो, जर अण्णांनी इतका आटापिटा न करता ही गोष्ट राष्ट्रीय स्तरावर ताणली नसती तर हे विधेयक संसदेत आले असते का? राहूलजींनी घटनात्मक दर्जा मिळवण्यासाठी सुचवले असते का?

महाराष्ट्रातील निम-शहरी मतदारांनी तर अण्णांना धुडकावलेच पण मुंबईकरांनीही त्यांच्या नौटंकीला अगदीच थंडा प्रतिसाद दिला. बहुधा म्हणूनच की काय पण हताश होऊन त्यांनी उपोषण तर सोडलेच वर जेल-भरोही स्थगित केले.

गँग अण्णा की जय!