किरकोळ विक्रीक्षेत्रामध्ये बड्या कंपन्यांचा शिरकाव!

खाद्यपेये, धान्ये, भाजीपाला, या सारख्या उपभोग्य, ग्राहकोपयोगी व जीवनोपयोगी वस्तूंची किरकोळ विक्री केवळ छोट्या व्यापार्‍यांच्या आणि भारतीय कंपन्यांच्याच हातात असावी की त्यात परदेशी बड्या कंपन्यांना शिरकाव करू द्यावा या गेली 5 वर्षे गाजत असलेल्या व त्यावर अनेक उलट सुलट विचार मांडले गेलेल्या मुद्यावर अखेरीस भारताच्या मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. काही अटीसह या क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना शिरकाव करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयावर काही राजकीय पक्ष किंवा अडते बाजारातील दलाल, व्यापारी हे साहजिकच नाखुष असणार हे स्वाभाविक आहे. परंतु सर्वसाधारण उपभोक्ता व या अशा वस्तूंचे उत्पादक व शेतकरी यांच्यावर या निर्णयामुळे काय परिणाम होईल? उपभोक्त्यांना वस्तू स्वस्त मिळतील का? शेतकर्‍यांना रास्त भाव मिळतील का? या बाबतीत लोकांच्या मनात शंका असणे साहजिकच आहे. गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवामुळे या बाबतीत काही अंदाज बांधणे शक्य होईल असे मला वाटते व माझे आडाखे मी खाली देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. भारतातील परंपरागत वितरण व्यवस्था ही उत्पादक- अडते- घाऊक खरेदीदार- किरकोळ विक्री करणारे-उपभोक्ता अशी राहिलेली आहे. या व्यवस्थेत सुधारणा म्हणून सरकारी खरेदी-विक्री संस्था अस्तित्वात आल्या. शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने अनेक कायदे केले, हमी किंमती ठरवल्या. परंतु हे सर्व करूनही शेतकर्‍यांना किंवा उत्पादकांना मिळणारी किंमत व उपभोक्त्याला पडणारी किंमत यात अनेक पटीचा फरक हा राहिलेलाच आहे हा फरक या साखळीतील अडते व घाऊक खरेदीदार हे मिळवत असलेला अतिरिक्त नफ्याच्या स्वरूपातला आहे. 2000 च्या दशकात भारत सरकारने प्रथम या वितरण क्षेत्रात प्रवेश करण्यास भारतीय कंपन्यांना परवानगी दिली. रिलायन्स, बिग बझार, टाटा यासारख्या काही उद्योगांनी आपल्या वितरण साखळ्या तयार केल्या व त्यांच्याकडे ग्राहक वर्ग़ आकर्षिला गेला ही सत्यता आहे. मला स्वत:ला रिलायन्स व टाटा यांचा अनुभव नाही परंतु बिग बझारच्या अनुभवावरून मला असे स्पष्ट दिसते आहे की ग्राहकासाठी तरी या बड्या वितरकांची दुकाने हे एक वरदानच आहे. वस्तूंच्या किंमती 10% दराने वाढत असताना हे वितरक त्यांच्या दुकानात विकल्या जाणार्‍या मालाच्या किंमतीत कमीत कमी वाढ करत असतात हे मी गेले वर्षभर अनुभवलेले सत्य आहे. त्यामुळे या बड्या वितरकांची लोकप्रियता वाढतच चालली आहे. हे बडे वितरक मार्केट यार्डांमधून घाऊक खरेदी करत असल्याने वितरणाच्या साखळीतील मधले दुवे अनावश्यक ठरत आहेत व त्यामुळेच या बड्या वितरकांना माल कमी किंमतीत विकणे शक्य होते आहे. स्पेन्सर्स ही चेन्नई मधील कंपनी या वितरणाच्या क्षेत्रात उतरलेली आहे. त्यांच्या दुकानातून मी बर्‍याच वेळांना भाजी पाला खरेदी करतो. येथेही माझा अनुभव अतिशय उत्तम आहे. हे खरे आहे की या दुकानात मिळणारे भाजांचे प्रकार मर्यादित असतात. परंतु ज्या काही भाजा मिळतात त्या बाजारभावापेक्षा बर्‍याच स्वस्त असतात. या वितरकाला हे शक्य होते कारण त्याने अनेक भाजी उत्पादकांना बांधून घेतले आहे व त्यांना तो किंमतीची हमी देत असल्याने शेतकरी त्याला भाजी देण्यास नेहमीच तयार असतात. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की बड्या वितरकांचा या क्षेत्रातील प्रवेश हा उत्पादक व उपभोक्ता या दोन्हींसाठी लाभदायक ठरला आहे. भारतातील उपभोक्त्यांची एकून संख्या लक्षात घेतली तर वितरणाचे हे क्षेत्र केवढे अमर्याद आहे हे सहज लक्षात येते. भारतातील वितरक अजून तेवढे मोठे नाहीत. त्यांच्याकडचे भांडवल, त्यांनी निर्माण केलेल्या वितरण सुविधा या नाही म्हटले तरी एकूण उपभोक्ता संख्येच्या मानाने मर्यादित आहेत. त्यामुळेच परदेशी वितरक या क्षेत्रात आले तरी त्यांच्यामुळे भारतीय वितरक कंपन्यांच्या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे आणि एकूण स्पर्धा वाढली तर फायदा ग्राहक व उत्पादक यांचाच होणार आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे आपण सर्व ग्राहकांनी सहर्ष स्वागत केले पाहिजे असे मला वाटते. मंत्रीमंडळाने या शिवाय आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकाच ब्रॅण्ड नावाने विक्री करणार्‍या वितरकांना आता पूर्णपणे त्यांच्या मालकीची (100 % स्वत:च्या मालकीचे भांडवल) दुकाने काढण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. बर्‍याच लोकांना असे वाटते आहे की कार्तिए, प्राडा या सारख्या उच्च फॅशन्स मालाच्या दुकानदारांसाठी हा निर्णय घेतला गेलेला आहे. या बाबतीत एका स्वीडिश कंपनीचे उदाहरण मला द्यावेसे वाटते. ‘इकिया‘ ही कंपनी जगभर आपल्या ब्रॅन्डची दुकाने चालवते. ही कंपनी अगदी सर्वसामान्य माणसाला परवडेल अशा किंमतीमधे फर्निचर, गृहोपयोगी वस्तू, भांडी यासारख्या वस्तू विकत असते. भारतात येण्याला ‘इकिया‘ ला बराच रस आहे. ही कंपनी जर भारतात आली तर गृहोपयोगी सामानाच्या क्षेत्रात एक क्रांती घडून येईल या बद्दल मला तरी शंका वाटत नाही. या कंपनीच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकतील अशा वस्तू इतर स्पर्धकांना बनवाव्या लागतील व सर्व सामान्यांना परवडतील अशा वस्तूंची एक नवी मालिकाच भारतात उपलब्ध होऊ शकेल. भारत सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांचे आपण सर्वांनी स्वागतच केले पाहिजे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. बिग बझार या भारतीय मालकीच्या व विक्री क्षेत्रात उतरलेल्या यशस्वी कंपनीबद्दलचा माझा लेख या दुव्यावर वाचता येईल.