Skip to main content

कापूसप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा फ़िस्कटली

लेखक गंगाधर मुटे यांनी रविवार, 27/11/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
कापूसप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीत
शेतकरी संघटनेचा सरकारवर हल्लाबोल

                    कापसाच्या वाढीव हमी भावाच्या मुद्यावरून पेटलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सरकारच्यावतिने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी-पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड उपस्थित होते.

                       कापूस उत्पादक आंदोलनकर्त्यांच्यावतिने शेतकरी संघटनेतर्फ़े कैलास तवार व गंगाधर मुटे, प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, आमदार रवी राणा, समग्र विकास आघाडीचे प्रकाश पोहरे उपस्थित होते.

                      शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार म्हणाले की, एकीकडे कृषिमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुल्हाटी कबूल करतात की महाराष्ट्रात कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि दुसरीकडे मात्र कापसाचा उत्पादन खर्च वाढूनही कापसाला भाव द्यायला चालढकल करते. केंद्र सरकारने हातमाग उद्योगाला मदत केली, उद्या कापड उद्योगाला करेल पण नेमके कापूस उत्पादकाकडेच का दुर्लक्ष केले जाते? मुळाला चांगले पाणी न देता चांगल्या फ़ळाची अपेक्षा कशी करता? माझा स्वत:चा दहा हेक्टर कापूस आहे, आतापर्यंत खर्च झाला आहे एक लक्ष अंशी हजार रुपये आणि उत्पादन येईल बारा क्विंटल. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत येईल पन्नास हजार रुपये. मग मी एक लक्ष वीस हजार रुपयाचा तोटा कसा भरून काढायचा? मी कापूस पिकवला यात काय गुन्हा केला? आम्ही पुर्वीपासून उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भावाची मागणी केली आहे. कापसाला सहा हजार, सोयाबीनला तीन हजार, धानाला एक हजार सहाशे आणि तुरीला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळालाच पाहिजे, अशी तवार यांनी जोरदार मागणी केली.

                     शेतकरी संघटनेचे गंगाधर मुटे म्हणाले की, कापसाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणार्‍या निविष्ठांचे भाव दिड-दुपटीने वाढले आहेत. मजुरीचे दर, शेतीऔजार बनविण्यासाठी लागणारा लाकुडफ़ाटा, दोरदोरखंड, वखरफ़ास यांचेही भाव वाढले आहेत मात्र गेल्यावर्षी सात हजार रुपये प्रति क्विंटल असणारे भाव यावर्षी चार हजार रुपयावर घसरले आहेत. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत सदोष असल्याने आणि शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे नसल्यानेच कापूस उत्पादकांची ससेहोलपट होत असून त्यांना नाईलाजाने आत्महत्या कराव्या लागत आहे. कापसाला यंदा सहा हजार रुपये भाव मिळाला नाही तर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

                    शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचा आरोप करून कृषि मुल्य आयोग ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढते, त्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. कापसाच्या उत्पादन खर्चाच्या बाबतीत शासनासोबत जाहीर चर्चा करण्याची तयारी असून सरकारने आव्हान स्विकारावे, असेही मुटे म्हणाले आणि शेतकरी संघटनेने काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तपशिलवार गोषवार्‍याच्या प्रती मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कृषी-पणन मंत्री, रोजगार हमी मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्तराज्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांना सादर केल्या.

                    फ़ेब्रुवारी २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेजी असताना शासनाने निर्यातबंदी जाहीर केली त्यामुळे कापसाचे भाव सात हजार रुपयावरून तीन हजार रुपयावर घसरले आणि कापूस उत्पादकांचे नुकसान केले. तेजी असेल तेव्हा कापसावर निर्यातबंदी लावायची आणि मंदी असेल तेव्हा कापूस उत्पादकांना वार्‍यावर सोडून द्यायचे ही सरकारची शेतकरीविरोधी नीती यापुढे शेतकरी संघटना खपवून घेणार नाही. कापसाला किमान ६०००/- रु. भाव मिळण्याची व्यवस्था करणे ही महाराष्ट्र सरकारची नैतिक जबाबदारी असून आता कोणत्याही स्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाला प्रति क्विंटल ६०००/- भाव मिळवल्याखेरीज शांत बसणार नाही, बर्‍या बोलाने सरकार ऐकणार नसेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकरीविरोधी भुमिका बदलण्यास भाग पाडेल, असा खणखणित इशारा शेतकरी संघटना प्रतिनिधिंनी दिला.

                    प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू म्हणाले की, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावेत म्हणून ३० वर्षापासून लढा देत आहे पण सरकार लक्ष देत नाही. ही अन्यायकारक बाब असून कापसाला सहा हजार आणि सोयाबीनला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे.

                    प्रकाश पोहरे यांनी बहुतांश वेळ आत्मस्तुतीचे पोवाडे गाण्यातच खर्ची घातला. पोहरे म्हणाले की मी गेली अनेकवर्षे शेतकरी समाजासाठी काम करतो आहे. मी शेतकरी संघटनेतही बरीच वर्षे काम केले आहे. मी शेती विषयावर लेख लिहित असतो. मुख्यमंत्री साहेब ते तुम्ही वाचतच असता. मी एक आवाज दिला की हजारो लोक रस्त्यावर उतरतात. लोक माझे कट-आऊटस हातात घेऊन आंदोलने करतात, वगैरे वगैरे. आत्मस्तुती करण्याच्या नादात कापसाच्या भावाचा मुद्दा बाजुला पडत आहे हे बघून इतर प्रतिनिधींनी अहो, मुद्याचं बोला-कापसाच्या भावाविषयी बोला असा आग्रह केला तेव्हा सोन्याचे भाव सतत वाढत आहे म्हणून कापसाचेही भाव वाढून कापसालाही पाच हजार रुपये भाव मिळाले पाहिजेत, अशा तर्‍हेचा घासूनपुसून गुळगुळीत झालेला मुद्दा त्यांनी मांडला आणि अ‍ॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेला तुलनात्मक तक्ता वाचून दाखवला.

                उपोषणफ़ेम आमदार रवी राणा कापसाच्या प्रश्नावर फ़ारसे बोललेच नाहीत. ते म्हणाले उपोषणामुळे माझी प्रकृती खूप खालावली होती. किडनीवर कशी सूज आली होती आणि त्यांना किती सलाईन लावाव्या लागल्या हे त्यांनी तपशिलवारपणे कथन केले. सरकारला पाठींबा दिला असूनही उपोषणकाळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची फ़ारशी दखल न घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.


                                                                                                - शेतकरी संघटक प्रतिनिधी
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  शेतकरी प्रतिनिधी सोबत चर्चा केल्यानंतर  मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कापूस-धान-सोयाबिन उत्पादकांना प्रति क्विंटल ऐवजी प्रति हेक्टरी मदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले पण आचार संहिता असल्याने प्रति हेक्टरी किती मदत करणार ते मात्र जाहीर केले नाही.



लेखनविषय:

वाचने 2107
प्रतिक्रिया 10

प्रतिक्रिया

बट अ सिली क्वेश्चन फ्रॉम माय साईड. अनधान्य, भाजिपाला वगैरे ठिक आहे, ही गरज आहे. इथं मुक्त अर्थव्यवस्था वगैरे म्हणून सरकारने दुर्लक्ष केलेलं चालत नाही. आणि शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. पण कापूस पिकवण्याचं प्रयोजन काय? उद्या कापूस कमी पडला तर कापड उद्योजक आयात करतील. आयात खर्च जास्त होत असेल तर इथल्या कापसाला जास्त भाव मिळेलच की.

मुटेसाहेब , शेतमाला ला निळणारा भाव , दलालखोरी , शेत-मजूरांची सतत भासणारी कमतरता , नविन साधनांची कमतरता ( अ‍ॅग्रो एन्जिनिअरींग) आणि सरकार चे कमाली चे दुर्लक्ष ह्या दुष्ट चक्रात सापडलेला हा व्यवसाय : फार गहन विषय आहे. येथे हे मांडल्या बद्दल आभार. पु.ले.शु.

सरकारला आकडेवारी देऊनही सुधारणा का होत नाही? ज्या मंत्र्यांची कापूसशेती आहे ते काय करतात? समजा, तोट्यातला व्यवसाय म्हणून उत्पादन बंद झालं तर सरकार काय करेल? त्यावेळी भाव देण्यावाचून पर्याय नसेलच ना त्यांच्याकडे. तोपर्यंत दुसरे उत्पादन घेता येणार नाही का?

सरकारला आकडेवारी देऊनही सुधारणा का होत नाही? नाही / काही सुधारणा होत नाही. पूर / वादळ ह्यामुळे होणारे नुकसान , सर्वे , मदतीची ठरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष हातात मिळालेली रक्कम ह्यामध्ये "सरकार" जे काही करते तो टाळुवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. ज्या मंत्र्यांची कापूसशेती आहे ते काय करतात? माझ्यापाशी विशेष माहिती नाही. पण मंत्र्यांच्या शेती ला भरपूर पाणी असते .म्हणून ते नगदी पिके ( भाजीपाला , फळे , ऊस इ. ) घेतात. तोट्यातला व्यवसाय म्हणून उत्पादन बंद झालं तर सरकार काय करेल मग राजकारण कशाचे करयाचे हो ? तोपर्यंत दुसरे उत्पादन घेता येणार नाही का? दुसरे ऊत्पन्न घेणे अनेक बाबींवर अवलंबून आहे. जमिनीचा दर्जा / हवामान / पाणी / विपणन इ. शेवटी : १.येत्या २० वर्षात शेतकरी शेती सोड्तील २. कॉर्पोरेत शेतकरी तयार होतील. भांडवलाच्या जोरावर खूप ऊत्पादन घेतील. ३. ते १० पट भावात विकतील. ४. आपण ( मध्यम वर्ग / नोकर पेशा ) आंदोलन छेड्णार ५. शेतकरी शहरात स्थलांतरीत होणार > झोपडीत राहून सक्तीचे गुन्हेगार किंवा बेकायदा ऊध्योग करणार. ६. वाढती गुन्हेगारी म्हणून आपण ( मध्यम वर्ग / नोकर पेशा ) दुसरे आंदोलन छेड्णार.

आश्चर्य वाटले. १. आत्ममग्न आणि वकूब नसलेली मंडळी घेऊन शेतकरी संघटनेची माणसे महत्वाच्या प्रश्नावर चर्चा करायला जातात आणि मग सरकारने आमचे ऐकले नाही म्हणून त्रागा करतात. २. या असल्या मंडळींशी बोलायला "मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी-पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड" आपला वेळ खर्चून हजर राहतात. असे हे विलक्षण जग! कापसाच्या भावाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. तो प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अगोदर सोम्या गोम्यांना खड्यासारखे वगळा.

In reply to by आळश्यांचा राजा

आळश्यांचा राजा, आपला प्रतिसाद नाही कळला. तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे, हे तर अजिबातच नाही कळले.

In reply to by गंगाधर मुटे

लेखात उल्लेख आल्याप्रमाणे पोहरे आणि राणा यांनी मुद्दा प्रभाविपणे मांडण्याऐवजी आत्मस्तुतीच केली. शेतकर्‍यांच्या बाजूने प्रभाविपणे बोलणार्‍यातले दोनजण कमी झाले. अश्यांना वगळून आपला मुद्दा लावून धरणारी व्यक्ती नाहिये का? इतक्या मोठ्या अधिकारी व्यक्ती तिथे वेळ खर्चून आल्या होत्या अश्यावेळी एकही चूक होणार नाही अशी बाजू मांडणारे जबाबदार लोक न्यायला हवे होते. लेख वाचताना तसे लक्षात येते.

प्रतिसाद पटणारा आहे , पण प्रभावी पणे कुणी मांडायचा हा प्रश्ण अनुत्तरित रहातो ना. जेव्हा "प्रभावी" नेता हा प्रश्ण लावून धरेल , तेव्हा सोमे गोमे अपोआप बाजुला जातील. शेतकरी नेते आपले गुण बांधकाम / क्रिकेट / सिनेमे / कोचिंग क्लासेस / खाजगी शिक्षण संस्था ह्या मध्ये ऊधळत आहेत तर सोमे गोमे घुसणारच ना.

सर्व प्रतिसादकांचे आभार. यथावकाश चर्चा करुच.