Skip to main content

यू.पी चे विभाजन

लेखक अविनाशकुलकर्णी यांनी मंगळवार, 15/11/2011 22:50 या दिवशी प्रकाशित केले.

मायावतीने यू.पी चे विभाजन ४ भागात करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. उत्तर प्रदेश हे आकाराने आणि खरेतर लोकसंख्येने अगडबंब असलेले राज्य. सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य. ..
प्रदेश लहान असेल तर त्याचा विकास.. व व्यवस्थापन प्रभावी पणे करता येते असा सिद्धांत मांडला गेला आहे...
हा प्रस्ताव यू.पी विधान सभेत मांडला जाईल...
आता उत्तर प्रदेशाचे विभाजन झाल्यावर त्याचा सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य हा बिरूद राहणार नाही. तो मुकुट महाराष्ट्राकडे येईल.
महाराष्ट्रात असा विभजनाचा प्रयोग होऊ शकतो का?
विदर्भाची मागणी जुनीच आहे...

वाचने 6937
प्रतिक्रिया 37

प्रतिक्रिया

गणपा मंगळवार, 15/11/2011 23:08

आजच सकाळी ही बातमी ऐकली.
छोटी राज्ये झाली म्हणजे त्याचा विकास व व्यवस्थापन प्रभावी पणे करता येइलच याची काय गॅरंटी. उलट जास्त राज्ये म्हणजे अजुन काही नेत्यांसाठी चरण्याची व्यवस्था.

उत्तर प्रदेशात निवडणुका येऊ घातल्यात. बहुतेक मायावतीबैंना पुन्हा निवडुन येण्याची खात्री वाटत नाही. म्हणुन छोटे का होईना एखादे राज्य पदरात पाडून घेण्याची चाल असावी.
पण अस मनात आल की लगेच विभाजन होत नाही. तेलंगाणाच घोंगड अजुनही भिजत पडलंय.

महाराष्ट्राबद्दल म्हणाल तर नुसत सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य असा मुकुट घेउन काय मिरवायचय? ;)
जरी विदर्भाची मागणी जुनीच असली तरी सध्या महाराष्ट्रात हा प्रयोग येवढ्यात रंगेल अस वाटत नाही.

सोत्रि बुधवार, 16/11/2011 18:16

जास्त राज्ये म्हणजे अजुन काही नेत्यांसाठी चरण्याची व्यवस्था.

+१००
हीच खरी भारतापुढची समस्या आहे. :(

- (चरायला कुरण शोधणारा) सोकाजी

विश्वनाथ मेहेंदळे गुरुवार, 17/11/2011 17:36

>>(चरायला कुरण शोधणारा) सोकाजी
खरी समस्या ही आहे हो. ;-)
खरे तर प्रत्येकाला चरायचे आहे, ज्यांना चरायला मिळत नाही ते चरणार्यांवर जळतात इतकेच.
आपले काय मत आहे यावर??

पैसा मंगळवार, 15/11/2011 23:14

गोव्यात बघा, २/३ आमदारांचा गट सुद्धा पैसे खाऊन सरकार पाडतो किंवा बनवतो.
इथे एकाच्या ऐवजी ४ मुख्यमंत्री, तितकी मंत्रीमंडळं आणि अनावश्यक खर्च. पुढारी मंडळी आपापली सोय बघतात. आणखी काय?

हुप्प्या बुधवार, 16/11/2011 07:06

प्रचंड आकाराचे राज्य असण्याचे तोटेही खूप आहेत. एखाद्या जिल्ह्याविषयीचा निर्णय शेकडो मैल दूर कुठेतरी घेतला जातो. उपेक्षित भाग कायम उपेक्षित रहातो.
राज्य छोटे असेल तर आमदार, मंत्री हा जवळपास रहात असण्याची शक्यता आहे. त्याच्याकडे गार्‍हाणे नेणे तुलनेने सोपे आहे. कित्येक तास प्रवास करुन, पदरमोड करुन कुठेतरी शहरात जायला लागण्याची शक्यता कमी.
सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक भेदभाव कमी असल्याने राज्याचे धोरण ठरवणे सोपे जाईल. मला वाटते की सरकारचा आकार छोटा असला तर भ्रष्टाचाराला वाव कमी मिळतो. मुंबईत बसून नागपूरच्या रस्त्याकरता निविदा मंजूर करण्यापेक्षा नागपूरातच ते घडले तर कंत्राटदार थोडा जपून पैसे खाईल.

मुंबईतील लोकल हे एक उदाहरण आहे. ह्या उपक्रमातून अमाप पैसा मिळतो पण रेल्वे केंद्रीय खाते असल्यामुळे सगळा पैसा रेल्वेमंत्र्याच्या मतदारसंघाकडे वा त्याला/तिला जिथे स्वारस्य असेल तिथे वळवला जातो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ह्या लोकलची अधोगती होत गेली आहे.

थोड्याशा आमदारांचे पक्षपालट होऊन सत्तेचे सारीपाट उधळणे हे तर केंद्रीय पातळीवरही झाले आहे. त्यामुळे त्याचा दोष राज्याच्या आकाराला देता येणार नाही. त्याकरता सरकार पाडणे अवघड बनवणारा कायदा बनवायला हवा.

प्रदीप बुधवार, 16/11/2011 07:54

मुंबईतील लोकल हे एक उदाहरण आहे. ह्या उपक्रमातून अमाप पैसा मिळतो पण रेल्वे केंद्रीय खाते असल्यामुळे सगळा पैसा रेल्वेमंत्र्याच्या मतदारसंघाकडे वा त्याला/तिला जिथे स्वारस्य असेल तिथे वळवला जातो.

एक अस्सल मुंबईकर म्हणून नेहमीच मला (आता मुंबईपासून अनेक वर्षे इतक्या दूर असूनही) केंद्राने मुंबईवर वाहतूकीच्या संदर्भात-- विशेषतः रेल्वेच्या डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात-- प्रचंड अन्याय केला आहे, तसा तो करीत रहाते असे वाटते.

तरीही मुंबईच्या लोकल वाहतूकीतून अमाप पैसा मिळतो हे अत्यंत चुकिचे विधान आहे असे वाटते. सर्वसाधारणपणे जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे नफ्यात नसते. आणि इथे तर सब्सिडाईज्ड पासेस दिले जातात. तेव्हा ही वाहतूक अजिबात 'अमाप पैसा' देणारी नाही असे म्हटल्यास ते चुकिचे ठरू नये.

हुप्प्या गुरुवार, 17/11/2011 04:57

जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे नफ्यात नसते हे कसे शोधले आपण? असो. विषय फक्त मुंबईच्या लोकलचा आहे. देशाच्या पातळीवर रेल्वे तोट्यात आहेच आहे.

आपल्याला लोकलच्या उपक्रमाची कुठल्या काळातील आठवण आहे मला माहित नाही. पण मला जेव्हापासून लोकल प्रवास करावा लागला आहे तेव्हापासून हेच आठवते की तमाम गाड्या तुडूंब भरून वहात असतात. त्या गाड्यांच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त लोक कोम्बलेली असतात. आणि पहाटे चारपासून रात्री साडे अकरा की बारा जोपर्यंत गाड्या असतात तोपर्यंत हेच चालते असे मी अनुभवले आहे. पास वगैरे स्वस्त पडत असले तरी गंमत म्हणून कुणी लोकल प्रवास करत नाही. जरूर तितकाच प्रवास केला जातो कारण गुरासारखे कोम्बून प्रवास करणे कुणाला आवडेल?
बहुतेक प्रवासी चाकरमाने. त्यांना विनातिकिट प्रवासाची जोखीम परवडत नाही. मला वाटते निदान ८० टक्के तरी लोक तिकिट वा पास घेऊनच प्रवास करतात (लोकलमधे). शिवाय तसाच गच्च भरलेला फस्ट क्लास ज्याला लोक तिप्पट चौपट पैसे मोजतात तोही उत्पन्नात येतो.
मला वाटते मुंबई लोकल ही रेल्वेची एक दुभती गाय आहे. त्यातून रेल्वेला भरपूर पैसा मिळतोच.

मागे जनसंघाच्या की भाजपाच्या खासदाराने (म्हाळगी ?) लोकलची आर्थिक उलाढाल किती होते ती आकडेवारी मिळवायचा प्रयत्न केला होता पण त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. कारण हेच असणार की किती पैसे लोकलमधे मिळतात हे कळले तर लोकल प्रवाशांच्या मागण्या वाढतील.

लोकलच्या गाड्या २० -३० वर्षे कुठलीही भर न घालता डागडुजी करुन वापरल्या जातात त्यामुळे तोही खर्च नाही. जाहिराती, कँटीने अशा मार्गानेही ह्या भागात खूप पैसा मिळतो.
नवे मार्ग, नवी स्टेशने, नवी प्रसाधनगृहे, नवे पूल ह्या सगळ्यांच्या नावाने लोकलचा सगळाच आनंद आहे.
मला वाटते इतके स्पष्टीकरण पुरे आहे.

प्रदीप गुरुवार, 17/11/2011 18:17

जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे नफ्यात नसते हे कसे शोधले आपण?

ह्याबद्दलचा विदा वगैरे गोळा करण्याइतका वेळ मजपाशी नाही, तेव्हा तसे काही देता येणार नाही., पण माझ्या माहितीप्रमाणे ही वस्तुस्थिती आहे. जगातील फक्त प्रवासी वाहतूकीवर अवलंबून असलेल्या रेल्वेस तोटाच असतो, तिथे नफा होऊ शकत नाही. ह्यातून जगातील अनेक, अशा तर्‍हेच्या रेल्वे कंपन्यांनी रेव्हेन्यू मिळवण्याचे अन्य मार्ग काढलेले आहेत.

"आपल्याला लोकलच्या उपक्रमाची कुठल्या ........,मधील ड्रिव्हेल गाळले आहे >>...... तोही उत्पन्नात येतो".

मुंबईची बहुसंख्य जनता गच्च भरलेल्या गाडींतून प्रवास करते, तसेच तो तसा करण्यास किती 'यातायात' होते, ह्या सगळ्याचा येथे संबंध काय? प्रश्न हा व इतकाच आहे, ही प्रवासी रेल्वे कितपत नफा करून देते? उत्तर शून्याच्याही खाली असेच आहे, कारण हा प्रवास (त्याच्या बर्‍यावाईटपणाबद्दल इथे काहीही टिपण्णी नको) अत्यंत सब्सिडाईज्ड आहे.

मला वाटते मुंबई लोकल ही रेल्वेची एक दुभती गाय आहे. त्यातून रेल्वेला भरपूर पैसा मिळतोच.

रेलस्टॉकची दुरूस्ती, घसारा, चालवण्याचा इतर खर्च वगैरे खर्च तुम्ही नगण्य धरत आहात!

असो, मी विदा वगैरे देण्याच्या यत्नात पडणार नाही, पण तुमचीही अनेक विधाने निसटती आहेत ("मागे जनसंघाच्या की भाजपाच्या खासदाराने (म्हाळगी ?) लोकलची आर्थिक उलाढाल किती होते ती आकडेवारी मिळवायचा प्रयत्न केला होता.." सारखी). जनता दलाच्या काळात मधू दंडवते रेल्वे मंत्री होते, त्यावे़ळी ही माहिती उघड झाली असती ना?

********** ताजा कलम**************

माननीय हुप्प्या,

गूगलवर 'paseenger railway profitability' असे शोधलेत, तर बरेच (ह्याबाबतीत) रडारड सांगणारे दुवे पटकन मिळतील,

मुंबईच्या लोकल्सच्या प्रॉफिटबिलिटीविषयी ह्या निबंधात वाचावे:

https://tinyurl.com/7lvzxyz

हा वर्ल्ड बॅकेसाठी लिहीलला निबंध आहे. पृष्ठ ९ वरील टेबल ३ दर्शवते की २००५-६ साली पॅसेंजर रेव्हेन्यू ९,९३६.७ मिलीयर रूपये इतका होता, तर त्याच काळात खर्च १०,०६०.५ मिलीयन रूपये इतका होता.

मालोजीराव बुधवार, 16/11/2011 10:55

आझमगड पण वेगळा बनवा ! बनवतील सुद्धा आणि त्याला 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद प्रशिक्षण विभाग ' असा दर्जा द्यायलाही ते विसरणार नाहीत

- मालोजीराव

रणजित चितळे बुधवार, 16/11/2011 12:42

त्यांनी ५०० राजांची राज्ये भारतात विलिन केली. आता हळूहळू पुन्हा ५०० राज्य निर्माण करायला लागलो आहे आपण.

सर्वसाक्षी बुधवार, 16/11/2011 15:36

अगदी योग्य ते बोललात. संस्थानिकांना सर्व उपाय योजुन एकसंध देश निर्माण केला, आता पुन्हा संस्थाने निर्माण होत आहेत. अधिक राज्ये अधिक सत्ता अधिक राजधान्या अधिक अर्थसंकल्प अधिक कुरणे .....

विकास हाच मुददा असेल तर कोट्यावधींचे पुतळे उभारुन कसला विकास साधला याचा विचार करावा.

अनामिका बुधवार, 16/11/2011 14:09

बनवा म्हणाव चार राज्य आणि प्रत्येक पक्षाने वाटून घ्या प्रश्न मिट्लाच्...."आंम्ही सगळे भाऊ भाऊ एकत्र मिळून पैसा खाऊ"

चिरोटा बुधवार, 16/11/2011 14:43

विभाजनामुळे फायदे आहेतच. गेले अनेक वर्षे ज्या पक्षाचे जास्त खासदार उ.प्र्.मध्ये असतात सह्सा त्यांची सत्ता केंद्रात असते. मोठे राज्य,मोठे मतदारसंघ असले की राजकारणीही उन्मत्त बनतात.अर्थात लहान राज्यांत तसे होणार नाही असे नव्हे पण लहान राज्यात पैसा कमी व सत्ता अनिर्बंध नसल्याने पुढार्‍यांना मर्यादित जागेतच चरता येईल.

महाराष्ट्रात असा विभजनाचा प्रयोग होऊ शकतो का?

निश्चितच. राजकारण बाजुला ठेवून स्वतंत्र विदर्भ बनवण्याचे आर्थिक्,सामाजिक फायदे पाहिले पाहिजेत.

lakhu risbud बुधवार, 16/11/2011 17:25

क्षेत्रफळाच्या,लोकसंखेच्या दृष्टीने मोठ्या राज्यांचे प्रशासन अवघड असते.छोट्या राज्यांचे तुलनेने सोप्पे असते.परंतु या छोट्या राज्यांच्या बाबतीत एक धोका हा असतो की एखादा बाहुबली नेता प्रसंगी राज्याच्या संपूर्ण व्यवस्थेला ओलीस ठेऊन स्वःताच्या फायद्यासाठी राबवू शकतो.झारखंड चे (चा) माजी मुख्यमंत्री
मधु कोडा याचे उत्तम उदाहरण आहे.२००५ साली पहिल्यांदा अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आल्यावर २००६ साली सरकारात खाणमंत्री म्हणून कामाला सुरवात केली. खाजगी कोळसा कंपन्यांना कोळसा उत्खननाच्या परवान्यात भ्रष्ट्राचार करताना हजारो कोटीची माया जमविली.२०१० साली जेव्हा CBI ची धड जेव्हा त्यांच्या मालमत्तेवर पडली तेव्हा त्यांची संपत्ती ५००० कोटीं पेक्षा जास्त होती.त्या पैशाचाच वापर निवडणुकांमध्ये केला होता.देशातील अनेक मोक्याच्या शहरात जागा,थायलंड मध्ये कोळसा खाणीची मालकी, हि झाली दृश्य संपत्ती.सध्या साहेब आपल्या कलमाडींचे तुरुंग बंधू आहेत.

उत्तर प्रदेशात तर असे अनेक बाहुबली आहेत.प्रस्तावित राज्यांपैकी पूर्वांचल ( २२ जिल्हे ),पश्चिम प्रदेश ( २२ जिल्हे ) हि तुलनेने मोठी राज्ये.व अवधप्रदेश (१४ जिल्हे),बुंदेलखंड (७ जिल्हे) अशी विभागणी आहे.विभाजन झालेच तर मायावतींना तात्कालिक फायदा मिळेल पण याचे दूरगामी परिणाम हनिकारकच होण्याची जास्त लक्षणे आहेत.

विनायक प्रभू बुधवार, 16/11/2011 18:27

मी आणि परा लुइस वाडी खंड आणि सदाशीव पेठ खंड ह्या राज्यांसाठी कुपोषण करणार आहोत.

पाषाणभेद गुरुवार, 17/11/2011 04:12

मास्तर काय मजा आली नाय ब्वॉ.

>>> प्रचंड आकाराचे राज्य असण्याचे तोटेही खूप आहेत. एखाद्या जिल्ह्याविषयीचा निर्णय शेकडो मैल दूर कुठेतरी घेतला जातो. उपेक्षित भाग कायम उपेक्षित रहातो.
राज्य छोटे असेल तर आमदार, मंत्री हा जवळपास रहात असण्याची शक्यता आहे. त्याच्याकडे गार्‍हाणे नेणे तुलनेने सोपे आहे. कित्येक तास प्रवास करुन, पदरमोड करुन कुठेतरी शहरात जायला लागण्याची शक्यता कमी.

मागे असलाच धागा निघाला होता. त्यात आम्ही एक सल्ला दिला होता. काय करायचे की:-
सर्वप्रथम भाषिक राज्ये ही संकल्पना सोडून द्यावी. हिंग्लीश भारताची भाषा जाहीर करावी. मग भारताचा मोठा नकाशा टेबलावर पसरवायचा. एक बांगडी घ्यायची अन मग ती त्या नकाशावर ठेवायची अन तिचे वर्तूळे नकाशावर काढत जायचे. वर्तूळे म्हणजे राज्ये. एकेका राज्यात परत असलीच छोटी छोटी वर्तूळे काढत जायची ते होतील जिल्हे.

शेजारशेजारच्या वर्तूळात जी जागा उरेल ती आपासात चर्चेने वाटून घ्यायची.

वर्तूळ अगदीच नको असेल तर षटकोन घ्यावा म्हणजे आजूबाजूला जागा उरणार नाही अन बेळगाव-कारवार-निप्पाणी यासारख्या वादाला तोंड फुटणार नाही.

हुप्प्या गुरुवार, 17/11/2011 05:01

नेहरूंच्या भेकडपणामुळे भाषिक राज्ये बनली. कुण्या श्रीरामुलु नामक आंध्रवासीयाने स्वतःला जाळून घेतले , नेहरुंनी शेपूट घातले आणि भाषेवर आधारित राज्ये बनवली.
आजही त्यांचीच अवलाद राज्य करते त्यामुळे आपले कणखर धोरण राबवले जाणे अशक्य आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 17/11/2011 10:40

सगळ्याला नेहरूच जवाबदार?

भाषिक राज्यांचा ठराव काँग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वीपासून (सुमारे १९३०) केलेला होता. एका राज्यात एक भाषा बोलणारे लोक असतील तर राज्यकारभार करणे सोपे जाईल आणि त्या लोकांना आत्मीयता राहील असा विचार त्यामागे होता.

नेहरूंनी उलट मुंबई प्रांताचे विभाजन करून मराठी आणि गुजराती राज्ये निर्माण करण्यास विरोध केला होता आणि त्याबद्दल सी डी देशमुख वगैरे तडफदार/बाणेदार मराठी लोकांच्या शिव्या खाल्ल्या होत्या असे आठवते.

मराठी_माणूस गुरुवार, 17/11/2011 10:58

एका राज्यात एक भाषा बोलणारे लोक असतील तर राज्यकारभार करणे सोपे जाईल आणि त्या लोकांना आत्मीयता राहील असा विचार त्यामागे होता.
नेहरूंनी उलट मुंबई प्रांताचे विभाजन करून मराठी आणि गुजराती राज्ये निर्माण करण्यास विरोध केला होता

विसंगत वाटत आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 17/11/2011 11:20

दोन वेगवेगळी विधाने एकापुढे एक लिहिली की विसंगत वाटणारच. :)

भाषावार प्रांत रचना करण्याचा ठराव काँग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वी (सुमारे १९३०) संमत केला होता. त्या ठरावामागचा विचार काय ते लिहिले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर (१९४७-५०) नेहरू आणि पटेल मात्र भाषिक राज्यांच्या विरोधी होते. [आंबेडकर देखील].

यात विसंगत काय वाटते ते सांगा.

मराठी_माणूस गुरुवार, 17/11/2011 11:32

'विसंगती' हा शब्द मागे घेतो.
ह्या वरुन नेहरुना काँग्रेसचा ठराव मान्य नव्हता असा अर्थ निघतो , मग त्यांची भुमिका काय होती?
भाषावार प्रांतरचनेला विरोध हा मुंबई पुरता मर्यादीत होता काय ?

नितिन थत्ते गुरुवार, 17/11/2011 12:15

>>नेहरुना काँग्रेसचा ठराव मान्य नव्हता असा अर्थ निघतो

हो. बरोबर.

>>भाषावार प्रांतरचनेला विरोध हा मुंबई पुरता मर्यादीत होता काय

नसावा. नाहीतर त्या पोट्टु श्रीरामुलु यांना उपोषण करावे लागले नसते. पोट्टु श्रीरामुलु यांच्या उपोषणादरम्यानच्या मृत्यूनंतर राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. परंतु इतर राज्यांची भाषिक पुनर्रचना झाल्यावरही (तेव्हाच्या) मुंबई राज्याचे विभाजन करू नये असे त्यांना वाटत होते. म्हणून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ* झाली. त्यानंतर मुंबईसह, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ यांचा संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला.

*अशीच चळवळ कच्छ, सौराष्ट्रासह महागुजरात राज्यासाठीही झाली होती.

मराठी_माणूस गुरुवार, 17/11/2011 13:00

परंतु इतर राज्यांची भाषिक पुनर्रचना झाल्यावरही (तेव्हाच्या) मुंबई राज्याचे विभाजन करू नये असे त्यांना वाटत होते

एव्हढा आग्रह फक्त मुंबई साठीच का बरे?

नितिन थत्ते गुरुवार, 17/11/2011 13:33

>>एव्हढा आग्रह फक्त मुंबई साठीच का बरे?

त्याचे एक कारण नेहरूंना महाराष्ट्राबद्दल आकस होता असे 'सांगितले गेले' होते.

नितिन थत्ते गुरुवार, 17/11/2011 14:26

>>त्यात तथ्य नव्हते असे म्हणायचे आहे का ?

कल्पना नाही. परंतु आकसाने वागल्याची उदाहरणे माहिती नाहीत.

विश्वनाथ मेहेंदळे गुरुवार, 17/11/2011 19:10

मराठी माणसाबद्दल (म्हणजे एकाबद्दल नाही, गटाबद्दल) बोलताना त्यांनी "जहन्नूम मी जाये" असे बोलल्याचे ऐकून आहे.

शिवाय फौंटन ला गोळीबार होऊन १०५ जण शहीद झाले तेव्हा त्यांनी काही खास कारवाई केली असल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा तेच होते ना पंतप्रधान ? माझा अभ्यास कच्चा आहे म्हणून विचारतो.

वाहीदा गुरुवार, 17/11/2011 13:34

पोट्टु श्रीरामुलु हे नाव इतके महत्वाचे आहे हे आधी माहीत नव्हते. अन काही नावांची उगाच बदनामी करायची लोकांची सवयच असते हे ही आता समोर आले.

तिमा गुरुवार, 17/11/2011 19:14

'बावन्नखणी' या राज्यासाठी कोण उपोषण करणार आहे ?

अजातशत्रु शुक्रवार, 18/11/2011 12:22

इतरांची *बदनामी करुन नावे ठेवणे यातही काही तरी भानामती असावी..

बाकि क्षेत्रफळ, आणि लोकसंखेच्या दृष्टीने विकासाच्या मुद्यावर विभाजनास पाठींबा आहे.

मदनबाण शुक्रवार, 18/11/2011 13:55

बाकि क्षेत्रफळ, आणि लोकसंखेच्या दृष्टीने विकासाच्या मुद्यावर विभाजनास पाठींबा आहे.

इतके वर्ष तिथे इतकी प्रगती झाली आहे ! आणि आपल्या देशातले काही प्रंतप्रधान त्या राज्यातुन आल्यावर्...इतकी प्रगती झाली की लोंढे च्या लोंढे इथे महाराष्ट्रात आले ! आमच्या ठाण्यात तर दुसरे युपी विकसीत झाले आहे ! त्यात अजुन विकास झाला तर... ;)

अजातशत्रु सोमवार, 21/11/2011 15:40

उत्तरप्रदेशच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. उत्तरप्रदेशच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा पहिला दिवस आहे. याच मुद्यावरुन भाजप आणि समाजवादी पक्षाने विधानसभेत सरकारला नोटीस दिली होती. त्यानंतर पहिल्या सत्रात मुख्यमंत्री मायावती गैरहजर राहिल्याने विरोधकांनी गदारोळ केला.

त्यानंतर काहीवेळासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आलं होतं. पुन्हा एकदा सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर मायावतींनी सभागृहाच्या पटलावर उत्तरप्रदेशचं चार राज्यात विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडला, त्यानंतर हा प्रस्ताव आवाजी मताने मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर उत्तरप्रदेश विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, विधानसभेचं राज्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव जरी संमत केला, तरी आता हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरी संसदेत मांडला जाईल आणि त्याठिकाणी दोन तृतीयांश बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तरच मायावतींचे हे स्वप्न अस्तित्वात येऊ शकतं.

राज्य कोणती आहे ?

- पश्चिम प्रदेश
- अवध प्रदेश
- बुंदेलखंड
- पूर्वांचल

उत्तरप्रदेश विधानसभेचे संख्याबळ

एकूण सदस्य - 403
बसपा- 219
सपा- 88
भाजप-48
काँग्रेस-20
आरएलडी- 10
अपक्ष- 08
(https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fibnlokmat.tv%2Fshowstory…)

पुष्करिणी मंगळवार, 22/11/2011 15:59

झालं हे बरंच झालं. उत्तर प्रदेश जर वेगळा देश असता तर जगातला क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने १० नंबरचा आणि लोकसंख्यच्या दॄष्टीनं ५ व्या नंबरचा देश असता. विभाजनानं कारभारात सुसूत्रता येणं सोप होइल, भारताच्या राजकारणावर असणारा एकाच राज्याचा प्रभाव कमी होइल असं वाटतं.

वाहीदा मंगळवार, 22/11/2011 17:19

विभाजनानं कारभारात सुसूत्रता येणं सोप होइल, भारताच्या राजकारणावर असणारा एकाच राज्याचा प्रभाव कमी होइल असं वाटतं.

येस, हे मात्र खरे !