मी चुकुन लिहिलं ते... पण मला म्हणायच असय की ह्या बॅन्कांमध्ये सुद्धा खाते काढता येते... Public-sector banks that have computerised branches have been allowed to handle Public Provident Fund and Senior Citizens Savings Scheme for the convenience of the public. The government has also allowed institutionally promoted private sector banks – ICICI Bank, IDBI Bank, HDFC Bank and UTI Bank – to handle PPF and senior citizen scheme. असं मी वाचलय हो... आणि माझं खातं पण आहे तिथे...!

इन द हँड्स ऑफ रिसिपियंट असते ना. वरच्या केसमध्ये अकाऊंट ५०फक्त यांच्या आईच्या नावे आहे.आता त्या काही नोकरी वगैरे करत नाहीत असे गृहित धरु शकतो (सिनिअर सिटीझन असल्याकारणाने) पीपीएफ अकाऊंटवरील व्याजाच्या हक्कदारही त्याच असणार. त्यामुळे २,५०,०००/- पर्यंतचे त्यांचे इन्कम करमुक्त असणार, ज्यात या व्याजाचाही अंतर्भाव होतो. केस २: मृत्युनंतर नॉमिनी म्हणून ५० यांच्या मुलाचे नाव आहे. समजा, पीपीएफ अकाऊंट मॅच्युअर व्हायच्या आत खातेधारकाचा मृत्यु झाला तर मॅच्युरिटीनंतरची सगळी संपत्ती नॉमिनीच्या नावे होईल, पण त्याच्यावरचा टॅक्स ५० फक्त यांना भरावा लागेल (क्लबिंग ऑफ इन्कमच्या क्लॉजप्रमाणे). त्यातल्या त्यात दिलासा म्हणजे रु. १५००/- मात्र त्यांना डीडक्शन मिळेल. अकाऊंट मॅच्युअर झाल्यानंतर जर रक्कम रु. २,५०,५००/- पेक्षा जास्त असल्यास खातेधारकास टॅक्स भरावा लागेल. त्यामुळे ५०फक्त म्हणतात ते जास्त योग्य आहे. अजुन एक उपायः मायनर चाईल्डच्या नावे पीपीएफ अकाऊंट उघडून दरवर्षी फक्त रु. १५००/-भरायचे. जाता जाता एक टॅक्स बचतीचा उपाय. :) (मिपावर मी लिहिलेला पहिलाच इतका मोठा प्रतिसाद असेल)