Skip to main content

गद्दाफी...लिबया....भारत......

लेखक मन१ यांनी गुरुवार, 20/10/2011 18:03 या दिवशी प्रकाशित केले.
गद्दाफी हा आतापर्यंतचा लिबयाचा प्रमुख धरला गेल्याची बातमी येत आहे. आता लिबया म्हणजे काय? लिबया म्हणजे उत्तर आफ्रिकेतले एक अरब राष्ट्र. Moor नावाचे इस्लामी योद्धे म्हणे ह्याच भूब्व्हागाच्या आसपासच्या भागातून आख्ख्या युरोपवर चढाई करत गेले होते. आख्खा स्पेन्,पोर्तुगाल ह्यांनी इथून जिंकला व काही शे वर्षे नियंत्रणात ठेवला. भूमध्य समुद्राच्या काठावर, दक्षिणेला आफ्रिका खंड सुरु होतो. तिथे दोन देश इजिप्त आणि लिबया अगदि strategic location वर आहेत. युरोप, मध्य्पूर्व आशिया व आफ्रिका ह्या तीन्ही भूभागांची व समाजाची आपापली वैशिष्ट्य आहेत. तीन्ही ठिकाणी नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ह्याचे निर्विवाद महत्व आहे.आफ्रिकेतील सर्वाधिक तेल्साठा सणारा देश. जगातील नवव्या क्रमांकाचा तेलसाठा असणारा देश. ते ठिक आहे, पण गद्दाफी कोण? लिबियाचा आतापर्यंतचा तीनेक दशकाहून अधिक काळ असलेला हुकूमशहा.काश्मीर पाकिस्तानला देउन टाकावे हे अत्यंत नि:संदिग्ध व स्प्ष्ट शब्दांत आंतरराष्ट्रिय समुदायात, विशेषतः अरब लीग मध्ये उच्च आवाजात सांगणारा इसम.गेल्या काही दिवसात लिबियात सुरु असलेल्या बंडाळीत्/उठावात्/यादवीत पराभूत झालेला शासक. हा धरला गेला म्हणताहेत. मग, पुढे काय? जगाच्या नकाशावर एक नजर टाकून पाहिल्यास काय दिसतं? लिबिया गेला बंडखोरांच्या ताब्यात. ह्यांना म्हणे अमेरिकेचा/NATOचा पाठिंबा आहे. इजिप्तमध्ये आधी अमेरिकेच्या मर्जीत असलेले होस्नी मुबारक होते. आता त्यांच्याविरुद्धही असाच "उठाव" आयोजित अमेरिकेने केला असेल, तर का? दे जाणे. हे दोन देश सोडले की लगेच आशिया सुरु होतो. तिकडे सौदी अरेबिया,इराक इथे शासनात अमेरिकेची पकड आहेच्.इराक, अफगाणीस्तान,पाकिस्तान इथे खुद्द अमेरिकेचे सैन्यच उभे आहे. मधे उरतो तो फक्त एक देश......... इ रा ण. जर हा जिंकला तर सलग एक मोठा अरब जगतातला भूभाग अमेरिकेचा अंकित होइल. इराणवर आता "इशारे","खलिते" व पेरलेल्या बातम्या इत्यादींचा वर्षाव का होतोय ह्याचा अंदाज यावा. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात दीर्घकाळ चालणारे असे काहिसे राजकारण आकार घेत आहे....... तिकडं रशिया आणि चीन अधिकाधिक जवळ येताहेत. रशिया पूर्वी होता तितका घनिष्ठ मित्र म्हणून भारताचा राहिल असे वाटत नाही. ह्यात भारताचे काय होइल? आपल्याला फायदा कसा करून घेता येइल? आपल्याला लागणार्‍या इंधनाचं काय होइल? (फक्त तीसेक टक्के आपण स्वतः उत्पादित करतो, बाकी सगळं आयात!)
वाचने 8922
प्रतिक्रिया 37

प्रतिक्रिया

शाहिर गुरुवार, 20/10/2011 19:01
आत्ताच ओबामा चा फोन आला होता , गद्दाफी मारले गेले म्हणे.. आणि बोलता बोलता "आम्ही नाही तुमच्यासारखा पोसत बसत " असा टोमणा पण मारला त्यांनी

विकास गुरुवार, 20/10/2011 19:28
चांगला चर्चाप्रस्ताव, धावता आढावा. ह्या चर्चेतून अवांतर न होता, मिपाकरांना अधिक माहिती मिळेल अशी आशा करतो. नजरेसमोर लिबिया कुठे आहे, याचा अंदाज रहाण्यासाठी येथे गुगल नकाशा चिकटवत आहे:
View Larger Map भारताने काय करावे या संदर्भात एक लेख वाचनात आला होता. तो गद्दाफीवर हल्ला चालू झाला तेंव्हाचा आहे. त्यातील खालील भाग वाचण्यासारखा आहे:
When Pranab Mukherjee visited Libya in 2007 — the first high-powered visit since Indira Gandhi’s in 1984 — Gaddafi waxed eloquent about the sky being “the limit for cooperation between the two countries.” Matching his exuberance, Mukherjee declared India’s “unlimited interest” in promoting “the historical friendship” and broadening ties “in the economic, commercial, cultural, and joint investment fields.” An Indian multi-product business delegation last March, followed in July by the eighth session of the Indo-Libyan Joint Commission, confirmed the promise of partnership in oil and petroleum, IT, education and human resource development.
त्या लेखात भारत नंतर केवळ गद्दाफीला विरोधक आलेत आणि अमेरीकेशी मैत्री ठेवण्यासाठी म्हणून त्याच्या विरोधात गेला असा सूर आहे. तसे (एकंदरीतच पश्चिम आशियाच्या बाबतीत आणि लगतच्या तेलाने श्रीमंत असलेल्या राष्ट्रांच्या संदर्भात) करू नये असे देखील आर्थिक वास्तवतेमुळे म्हणलेले आहे. जो गद्दाफी काश्मीरच्या संदर्भात भारताच्या विरोधात आहे, २००९ साली (म्हणजे मुखर्जींच्या भेटीनंतर) युनो मध्ये भारताच्या विरोधात बोलत पाकीस्तानला पण सुरक्षासमितीत जागा मिळाली पाहीजे म्हणतो तेंव्हा कसली आली मैत्री? पण मुद्दा वेगळा आहे. भारताने कधी स्वतःचे म्हणून ठोस परराष्ट्र धोरण ठरवलेले दिसलेले नाही. किमान वरकरणीतरी. कुठेतरी वाटते की आपण स्वतःला अजूनही लहान समजतो, दुर्बल समजतो आणि न बोलता, चोरी चोरी चुपके चुपके जे काही स्वतःसाठी करता येईल ते करायचा प्रयत्न करत रहातो. पण हे एका खंबीर आणि मोठ्या राष्ट्राचे लक्षण नाही... आज गद्दाफी मेला, उद्या अजून कोणीतरी येईल, मग कधीतरी अंबानी-टाटा कसे लिबियात उद्योग मिळवू लागलेत याच्या बातम्या येतील. पण त्याच्या चाव्या मात्र देशाबाहेरच राहतील.

तिमा गुरुवार, 20/10/2011 19:28
म्येलं! कोतवाल म्येलं.

यकु गुरुवार, 20/10/2011 23:27
मन व विकास यांनी दिलेली माहिती उत्तम आहे. धन्यवाद. आणखी विश्लेषणे वाचायला मिळोत ही अपेक्षा!

आत्मशून्य शुक्रवार, 21/10/2011 03:46
गद्दाफी इज डेड.
रशिया पूर्वी होता तितका घनिष्ठ मित्र म्हणून भारताचा राहिल असे वाटत नाही.
घनिष्ठ मित्र म्हणजे (आजकाल हे प्रश्न पडतच असतात) ? कशाचा बाबतीत मैत्री म्हणायची ? सोबत प्रत्यक्ष यूध्दात उतरणारे मित्र की फक्त यूध्द सामग्री व फसव्या तोडीं आश्वासनांना (हम साथ है आप आगे बढो) यांना मैत्री म्हणायची ? आजतागायत रशीयाने कोणत्या यूध्दात प्रत्यक्ष मदत केली ? तो काळ गेला जेव्हां रशीया महासत्ता होता व त्याच्याशी व चिनशी एकाच वेळी वाकडे होऊ नये म्हणून अमेरीकेला जास्त जवळ करणे शक्यच न्हवते (तसही अम्रीका काय तेव्हांही विश्वासू न्हवताच), पण आता परीस्थीती बदलत आहे, अम्रीकेला भारताची गरज आहे.... आणी तसही इथं मित्र कोणी नाही प्रत्येकाला फक्त स्वताची मिरवायची आहे, जपायची आहे. तरीही अम्रीका लगेच पाठीत सूरा खूप्सेल अशीही सध्या परीस्थीती नाही. कारण भारतासोबत आता अमेरीकेचे बरेच हितसंबंधही गूंतले आहेत.. इंधनाची काही काळजी नसावी महाग का असेना पैसे देऊन विकत घेतोय ना ? मग ते मीळतच राहील अहो त्यांना ही धंदा करायचा आहेच की ? तरीही नसेल करायचा तर मात्र भारताने अशा माजोरड्यांवर आक्रमण करावे अथवा जे आक्रमण करत आहेत त्यांना मोस्ट फेवर्ड नेशन करार द्यावे. गोड गोड बोलून लहान सहान देशांशी स्नेहाचे संबंध ठेवायचे दिवस संपले... जर भारताच्या हितसंबंधांना बाधा पोचवाल तर ठेचून काढू असाच पवीत्रा हवा यापूढे.... भारताने आता महासत्तेप्रमाणे वागलंच पाहीजे.

मदनबाण शुक्रवार, 21/10/2011 13:26
भारताने आता महासत्तेप्रमाणे वागलंच पाहीजे. सहमत... पण... आधी महासत्ता होण्यासाठी तयारी करायला हवी ना ? इथे देशात वीज नाही, पिण्याच्या पाण्याची बोंब् ,रस्ते नाहीत ! शिवाय बोकाळलेला भ्रष्टाचार आहेच, असा देश महासत्ता बनण्याची स्वप्ने कशी काय बघु शकतो ? किंवा महासत्ते प्रमाणे वागु शकतो ? इथे देशाचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा किती तकलादु आहे हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे,मुंबईच्या किनार्‍यावर बेधडक मोठ्या बोटी येउन लागतात तेव्हा नेव्ही आणि कोस्ट गार्ड झोपा काढत होतेच की ! इतके बॉब्म स्फोट,संसदेवरचा हल्ला,मुंबईतला हल्ला यातुन देखील आपण काहीच शिकलो नाही. जाता जाता :--- कसाब तू मुर्खपणा केलास रे ! इतक्या छोट्या बोटीतुन तू मुंबईत आलास ? अरे निदान एखादे ९०० टनाचे जहाज आणि तु़झ्या जिहादी बांधवांची फौज घेउन आला असतास ना तरी तुला आडवणार कोण होते ? (भिकार रस्त्यांच्या देशात राहणारा)

हुप्प्या शुक्रवार, 21/10/2011 05:39
इन्किलाब ह्या उर्दू वृत्तपत्राची हेडलाईन बघा गदाफी जालबहक (?). अमरिका पर गुर्राने वाला लिबियाई शेर खामोश! तानाशाह वगैरे न म्हणता लिबियाई शेर म्हणून त्याला गौरवणे मला कळले नाही. हे मुस्लिम जनमनाचे निर्देशक आहे का?

क्राईममास्तर गोगो शुक्रवार, 21/10/2011 14:30
नथ्थुराम म्हटले मी नथुराम नव्हे. आणि नथुराम चा अर्थ स्पाईनलेस असाच होतो. नथुराम गोडसेंना हे नाव लहानपणी पडले कारण त्यांची शरीरयष्टी आणि वल्ली नाजूकच होती... थोडी बायकी सुद्धा. नथुराम गोडसेंचे खरे नाव आहे रामचंद्र.. विकी पहा...
Nathuram Godse was born in Baramati, Pune District in a Chitpavan Brahmin family. His father, Vinayak Vamanrao Godse, was a post office employee and his mother was Lakshmii (née Godavari). At birth, he was named Ramachandra. A commonly held theory suggests that Nathuram was given his name because of an unfortunate incident. Before he was born, his parents had three sons and a daughter, with all three boys dying in their infancy. Fearing a curse that targeted male children, young Ramachandra was brought up as a girl for the first few years of his life, including having his nose pierced and being made to wear a nose-ring ("Nath" in Marathi). It was then that he earned the nickname "Nathuram" (literally "Ram with a nose-ring"). After his younger brother was born, they switched to treating him as a boy.[1][2]

मन१ शुक्रवार, 21/10/2011 17:22
@ शाहीरः- हो मारला गेलाय. पण धागा टाकतेवेळी माझ्याकडे असलेली बातमी होती "गद्दाफीला गोळी लागली." @विकासः- आभार. नकाशा टाकून लिबियाचे नेमके भौगोलिक स्थान व महत्व समजण्यास मदत होइल. बाकी, भारत -परराष्ट्रधोरण कठिणच आहे. थोडीफार आर्थिक मजबूती येताना परराष्ट्र धोरणात प्रतिबिंब कसे उमटत नाही हेच समजत नाही. की मदनबाणच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रगती ही केवळ "तथाकथित प्रगती" आहे? @आत्मशून्यः- रशियाने प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतला नाही तरी बरीच लष्करी मदत(अर्थातच आर्थिक मोबदला घेउन) केलेली आहे. तंत्रज्ञानातही त्यांची मदत आहे. पैसे मोजायची तयारी असूनही इतर कुणी आपल्याला रशियाइतकी मदत केलेली नाही. त्या अर्थाने ह्या दोन देशांत मैत्री आहे.(किंवा चांगली देवाणघेवाण आहे.) मला वाटाते १९६२ मध्येही रशिया जमेल तितका चीनवर दबाव टाकत होता म्हणूनच चीनने आपल्याला झोडपणे थांबवले.(हा प्रवाद म्हणून ऐकलाय, खात्री नाही.) दर वेळी भारताच्या समस्येसाठी रशियनांनी रक्त सांडावे ही अपेक्षा बरोबर नव्हे. त्याशिवायही मदत असते. इंधन खरेदी करतोय, पण असे परावलंबित्व धोकादायक असते मालक. म्हणूनच अमेरिका हा अतिप्रचंड तेलाचा साठा (अगदि वर्ष्-दोन वर्ष आरामात पुरेल इतका) बाळगून असते."तेल न विकणार्‍या माजोरड्यांवर" हल्ले करणे सोडा; सध्या देशात धडाधड नियमित स्फोट करणार्‍यांबद्द्ल किंवा इथे घुसुन सरळ सरळ नागरिकांची शेकड्याने ताज मध्ये कत्तल करणार्‍यांवर आपण काय करु शकतोय?तिथे करु शकत नाही तर दूरच्यांची गोष्टच सोडा. मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचं काय म्हणलात समजले नाही. कुणाला द्यायचे म्हणताय? की उपरोधाने म्हणताय? "ठेचून काढू" म्हणायला योग्य ठिकाणी योग्य तेव्हढा दम असावा लागतो एक देश म्हणून. उगीच आपल्या शेजार्‍यासारखे चुकिच्या ठिकाणी खाज असणे पुरेसे नाही. आपल्याकडे पुरेसे सामर्थ्य आणि इच्छाशक्ती आहे? "महासत्तेप्रमाणे वागलं पाहिजे" हे प्रामाणीक नागरिकाचे भावनिक विधान वाटते. @ हुप्प्या : - त्या पेप्रात काय दिलय पाहिले नाही, "मुस्लिम समाजमानस" हा एकाच मापात तोलता येउ शकतो का? "सनातन" किंवा तत्सम अतिजहाल ठिकाणी छापून येणारे सर्वच "आपल्या" समाजमनचे चित्र असते काय? टक्केवारी तर काढून पहा ना.

मन१ शुक्रवार, 21/10/2011 17:37
आताच http://www.esakal.com/esakal/20111021/5519561614472556610.htm इथे "गडाफींचा अंत हुकूमशहांसाठी इशारा - ओबामा" असे वाचले. पूर्वी विएतनाम, मग इराक,मग सर्बिया-कोसोवो, मग लिबिया..... अमेरिका स्वतःला लोकशाही देश म्हणवतो. व जगभर हे उद्योग. एकच म्हणता येइल. जगाचा हुकूमशहा अमेरिकन जनता लोकशाही मार्गाने निवडून देते! :)

भास्कर केन्डे शुक्रवार, 21/10/2011 20:00
जगाचा हुकूमशहा अमेरिकन जनता लोकशाही मार्गाने निवडून देते! --- हा तुम्हि काढलेला निष्कर्ष जबरा, एक नंबर वाटला. तसे वरवर पहता त्यात वावगे काहि वाटत नाही पण चीन्यांनी अमेरिकेला धडकी भरवली आहे हे सुद्धा खरे. नाहीतर मगच्या दशकात अमेरिकेचा पहिला निशाणा असणारा उत्तर कोरिया असा अचानक खलच्या नंबरावर गेला नसता. उ.कोरिया असो, तैवान वा अजुन इराण, चीन्यांनी अपली ताठर भुमिका सिद्ध करुन अमेरिकेच्या हुकुमशाहीला शह देण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे. मदनबाण आणि मन१ म्हणतात तसे भारताला तसा आपला बाणा दाखवायला कुणी आडवले आहे. उलट सध्या अमेरिकेची शक्ति थोडी क्षिण असल्याने पहिल्यासारखा दबाव येणार नाही. भारताने नेपाळ, व इतर शेजारी देश (थायलंड, म्यानमार, श्रीलंका, कंबोडिया, वगैरे) तसेच पारंपारिक मैत्रि असलेले अफ्रिकी देश यांना आपले हक्काचे मित्र बनवायला हवे. तशी संधी आपण घालवत आहोत - चीन तिथे आपल्या मागुन येउन पुढे गेला आहे. तेव्हा अमेरिकेच्या मुजोरपणावर केवळ गळा काढण्यापेक्षा आपणही आपल्याला कणा आहे हे सिद्ध का करु नये, हो ना?

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 21/10/2011 21:12
@चीन तिथे आपल्या मागुन येउन पुढे गेला आहे.+१ ह्याचा धसका आपल्यापेक्षा जास्त अमेरिकेने घेतला आहे. म्हणून तर आंदोलनच्या निमित्ताने अरब राष्ट्रात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करतोय. आय एम फ पेक्षा जास्त कर्जे चीन ने ह्या गरीब राष्ट्रांना दिली आहेत.( भारताने बांगलदेश व आता बर्मा ह्याला असेच कर्ज देऊ केले आहे,) म्हणून अमेरिकेची चुळबुळ वाढली आहे. कारण ते कर्ज नव्हे तर चक्क खैरात देतात त्या पाकिस्तानातून त्यांना वाटण्याच्या अक्षता मिळतात .

आत्मशून्य शुक्रवार, 21/10/2011 22:52
भारताच्या समस्येसाठी रशियनांनी रक्त सांडावे ही अपेक्षा बरोबर नव्हे. त्याशिवायही मदत असते.
मग तर अमेरीकेला दूर ठेवण्यात गाढवपणाच झाला की आपल्या लोकांचा ? त्वरीत सूधारायला हवी ही चूक. बाकीचे देश काय पैसा टाकला की मदत करतीलच की ? उदा. फ्रान्सला जैतापूर दीलं फ्रान्स आत्याधूनीक विमानं भारताला देतयं ते सूध्दा इथेच उत्पादन करायची अट मान्य करून. आण्खी काय हवे ?
इथे घुसुन सरळ सरळ नागरिकांची शेकड्याने ताज मध्ये कत्तल करणार्‍यांवर आपण काय करु शकतोय?तिथे करु शकत नाही तर दूरच्यांची गोष्टच सोडा.
म्हणूनच आक्रमकता हवी म्हणतो, तूम्हि स्वतःच तिकडे जात नाही म्हटल्यावर त्यांना इकडे यायची हूक्कि येणारच की ? ही आक्रमकता दाखवली की मग बघा काय काय होतयं ते. परावलंबित्व येऊ नये म्हणूनच तर आक्रमक व्हायचय, अमेरीकेला काय हौस आहे का मिडल इस्टच्या राजकारणात उतरायची ?
"ठेचून काढू" म्हणायला योग्य ठिकाणी योग्य तेव्हढा दम असावा लागतो एक देश म्हणून. उगीच आपल्या शेजार्‍यासारखे चुकिच्या ठिकाणी खाज असणे पुरेसे नाही. आपल्याकडे पुरेसे सामर्थ्य आणि इच्छाशक्ती आहे?
योग्य ठीकाणी योग्य तेव्हडा दम तर आहेच पण तूम्हि निदर्शेत करत असलेल्या ठीकाणी सोडाच जेथे आवश्यक असावी तेथेही खाज नाहीये ह्याचे तूम्हाला वैषम्य वाटत नाही काय ? तिथचं खरं घोड अडलयं की... इंदीरा गांधी , सरदार पटेल वा मोदी सारखी व्यक्ती पंतप्रधान असूदे म्हणजे जे सूचवल होतं त्यात कीती वास्तव आहे ते कळेल. मूळात जनतेलाच जागतीक संदर्भात आपलं महत्व/स्थान काय आहे याची जाणीव नाही तर राजकारणी कशाला लक्ष देतील ? शेवटी ते सूध्दा आपलेच प्रतीनीधी ना ?
"महासत्तेप्रमाणे वागलं पाहिजे" हे प्रामाणीक नागरिकाचे भावनिक विधान वाटते.
be the change you want to see

विकास शुक्रवार, 21/10/2011 20:03
एका व्यक्तीमत्वाची ओळख करून द्याविशी वाटली... (माहिती स्त्रोत) Ali Tarhouni (अली तरहौनी) हे १९७३ साली गद्दाफींच्या लिबियातून बाहेर गेलेले असताना त्यांचे राष्ट्रीयत्वच रदबादल केले. का? कारण ते लोकशाहीच्या बाजूने बोलत होते. नंतर त्यांना सरकारी हिटलीस्ट वर ठेवले गेले होते. (हो सरकारी हिटलीस्टसारखे प्रकार गद्दाफींच्या लिबियात होते). सुदैवाने ते वाचले. पुढे सिअ‍ॅटलला युनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक झाले. आता ऑलमोस्ट चार दशकानंतर लिबियात गद्दाफी विरोधात आणि एकंदरीतच अरब राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहताना पाहीले आणितरहैनी हे सुखासीन आयुष्य सोडून इजिप्तच्या बाजूने लिबियातील तत्कालीन बंडखोर (आता राज्यकर्ते) असलेल्यांनी जिंकलेल्या बेन्गाझी मध्ये आले. तेथे दोन-चार दिवसातच त्यांची विद्वत्ता आणि प्राध्यापकी कार्य पाहून बंडखोरांनी त्यांना अर्थकारणाचे प्रमुख केले. त्यांच्यापुढे दोन आव्हाने होती - एक बंडखोरांना लढण्यासाठी पैसे मिळवून देयचे आणि गद्दाफीच्या नंतरच्या राष्ट्राचे अर्थकारण नेण्याचा प्लॅन करायचा. ज्या राष्ट्रांकडून मदतीची अपेक्षा होती, ती म्हणजे अमेरीका आणि युरोपीअन्स हे मदतीस तयार नव्हते. (गद्दाफीच्या) लिबीयाची आंतर्राष्ट्रीय मालमत्ता जरी गोठवली गेली असली तरी ते आर्थिक व्यवहार इतके सरळ नसतात. शेवटी यांनी एक मार्ग काढला आणि मे महीन्यात रोमला झालेल्या बैठकीत असा प्रस्ताव मांडला की या राष्ट्रांनी त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रातील लिबियाच्या मालमत्तेस तारण ठेवत, क्रेडीट म्हणून मदत करावी. सरतेशेवटी ऑगस्टमधे लिबीयाची राजधानी "ट्रिपली" बंडखोरांच्या हाताता आली. तेथे तरहौनींनी जगाला उद्देशून भाषण केले. तात्काळ इटलीने $५०४ मिलीयन्स आणि अमेरीकेने $ १.५ बिलीयन्सची मदत जाहीर केली. कालाय तस्मै नम: लोकशाही हवी म्हणले म्हणून हाकलला गेलेला आणि चार दशके मृत्यूची तलवार डोक्यावर टांगलेला हा प्राध्यापक आज (ऑगस्ट मधे) त्याच्या हक्काच्या मातृभूमीत उभा राहून बोलत होता आणि ज्याने ती तलवार टांगली तो स्वतःच्या जीवाच्या भयाने पळत होता. इतका की शेवटी एखाद्या उंदरासारखे पाईपमधे लपून बसावे लागले...

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 21/10/2011 21:22
क्रूर हुकुमशहा गडाफी ह्यांचा मृतदेहाचे फोटो आज जगातील अनेक प्रसारमाध्यमांची ब्रेगिंग न्यूज आहे. ''स्वतंत्र काश्मीर असा एक देश करा'' असे युएन मध्ये निवेदन करणारा व भारताच्या सुरक्षा परिषदेस कायमस्वरूपी सदस्यास विरोध करणारा हा नेता त्यांच्याच जनतेकडून मारल्या गेला .त्याच्या सोबतीने त्यांची मुले मारल्या गेली. उरलेला परिवार अल्जेरिया मध्ये परागंदा झाला. शेवटी ४२ वर्षांनी त्यांचा पापाचा घडा भरला .मात्र आता लीबियाची खरी कसोटी आहे. काही दिवसांपूर्वी अलकायदाने अरब राष्ट्रातील विद्रोहाला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आता लिबियात नेटो व अमेरिका स्वतःचे कटपुतली सरकार स्थापन करेन म्हणजे तेथील तेलसाठ्यावर निंयत्रण ठेवता येईन. ( सद्दामच्या निधनानंतर इराक मध्ये अमेरिकेचा हा प्रयोग साफ फसला असून अलकायदा व इतर जिहादी गटांनी अमेरिकेला इराक मध्ये त्रस्त करून ठेवले आहे. अफगाण मध्ये करझाई सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेला हक्कानी नेटवर्क आपला दस का दम दाखवत आहेत. आज लिबियातील बंडखोर विजयाच्या आनादांत मदमस्त झाले आहेत .लहान पोरांच्या हातात बंदुका आहेत . मला जर्मनीत एक अफगाणी निर्वासित भेटला तो म्हणाला '' सिगारेट आणी बंदूक हातात एकदा आली की तिची नशा तुमच्या हातातून ह्या गोष्टी मरे पर्यत काढू शकत नाहीत''. त्यामुळे हे विद्रोही माझ्या मते अल कायद्याच्या जिहादी अंमलाखाली जाणार आणी लिबियात नाटो व विद्रोही असे नवे रक्तरंजित पर्व सुरु होणार. ( इराक ची कहाणी परत रिपीट होणार ) ह्याची फिकीर न करता ओबामा ह्यांनी जगातील हुकुम शहांना ताकीद दिली आहे माझ्या मते .( पुढचे सत्र ते सिरीया मध्ये सुरु करतील .) इराण च्या बाबतीत ते काहीही सध्या करू शकत नाही. कारण भारत,रशिया, चीन ह्या ब्रिक देशांनी लष्करी कारवाई साठी अमेरिकेस चक्क विरोध दर्शविला आहे.ह्या मागे तिघांचे इराणशी हितसंबंध गुंतले आहे. ( ह्यावर सविस्तर परत कधीतरी ) आपल्या' निरुमापा राव ह्यांनी परराष्ट्र सचिव असतांना भारत इराणचे ऐतिहासिक संबंध असल्याचा दाखला दिला होता. सध्याच्या घडामोडींवर भारताच्या वतीने ''लिबियाच्या लोकांची काळजी वाटते'' हे अत्यंत मार्मिक उद्गार काढले आहेत. सी एन एन च्या फरीद झकेरिया ची ही तू नळी वर क्लीप पहा ( पोस्ट अमेरिकन वल्ड ह्या भागात माझा मुद्दा त्याने अधिक चांगल्या रीतीने समजून दिला आहे.) आज ब्रिक संघटना अमेरिका व त्यांच्या वेस्टन सहयोगी ह्यांना जी २० मध्ये किंवा पर्यावरण किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग च्या मुद्द्यावर मुह तोड उत्तर देतो. त्यांच्या दुटप्पी धोरणाला दाद देत नाही . आता ब्राझील,रशिया,चीन, भारत,दक्षिण आफ्रिका ह्या उभरत्या अर्थ व्यवस्थांचा प्रभाव वेस्टन वल्ड नाकारू शकत नाही, म्हणूनच मनमोहन ह्यांनी अमेरिकेसह त्यांच्या सहकार्यांना अरब देशातील क्रांतीचा वापर स्वतःचा बाजारपेठ मजबूत व निर्माण करण्यासाठी करू नका. म्हणजेच मनमोहन ह्यांच्या शब्दात तेथील जनतेला त्यांच्या मर्जीने सरकार निवडू द्या .कारण ह्यांच्या सैनिकी कारवायामुळे प्रचंड पैसा खर्च होतो. ( जो पैसा आर्थिक विकास व नोकर्या निर्माण करण्यासाठी प्रगत देश वापरू शकतात.) आज जागतीकरणामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था युरोप व इतर देशांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जोडली आहे,. त्यामुळे ते मंदीत सापडले म्हणून गल्फ चे अरब देश किंवा चीन टाळ्या वाजवणार नाहीत तर त्यांची परकीय गुंवणूक डॉलर मध्ये आहे म्हणून त्यांच्या पोटात गोळा निर्माण होणार. मग चीन स्वतःचे चलन डॉलरच्या तुलनेत पाडणार मग चलन युद्धाचा धोका निर्माण होणार. जे सध्या होत आहे. ( मुखर्जी ह्यांनी काही दिवसापूर्वी हा ह्या चलन युद्धाचा इशारा दिला होता.).डॉलर ची बाजारात पत घसरत असतांना आपला भारतात त्या मानाने बरी परिस्थिती असून सुध्धा रुपया गंडतो आहे .) कारण आपली निर्यात फायदेशीर करायची आहे तर दुसरे म्हणजे परकीय गुंवणूक चलनाच्या फरकामुळे भारतात व चीन मध्ये आणायची आहे .सध्या अमेरिका व फ्रांस भारतात गाड्या बनवतात ( अनुक्रमे चेन्नई , गुजरात ) तेव्हा मनमोहन ह्यांनी सयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत सज्जड दम वेस्टन देशांना दिला आहे. गंमत म्हणजे ह्यावर त्या राष्ट्रांकडून किंवा त्यांच्या प्रमुख प्रसारमाध्यमातून अजिबात प्रखर विरोध विरोध दर्शविल्या गेला नाही उलट काल परवा स्वीडन आणि फ्रांस चे मंत्री भारतात येऊन गेले. ( सबको धंदा करना हे ,) आज ''कब्जा करो'' मोहीम सुरु होणे हे मनमोहन ह्यांच्या भाषणाचा उत्तरार्ध आहे. अरब राष्ट्रांचा राजकीय इतिहास व भूगोल बदलण्याच्या नादात जेव्हा ह्यांच्या घरी व जगभरात कब्जा करो ही मोहीम भविष्यात विक्राळ रूप धारण अरेल तेव्हा स्वतःच्या नागरिकांवर नाटो आणी अमेरिका कोणती लष्करी कारवाई करतील हे पाहणे मनोरंजक आहे. अवांतर ( लीबियावरील लष्करी कारवाई करण्यास नाटोचे महत्वाचे राष्ट्र जर्मनी ने नकार दिला .कारण त्यांना अजून डोक्याला ताप नको आहे. तेवढ्या पैशात ग्रीस ला कर्जे देता येते.आता पोर्तुगाल व इटली सुद्धा रांगेत आहेत .)

मन१ शुक्रवार, 21/10/2011 23:22
इराक , विएतनाम व अफगाणिस्तानची काही प्रमाणात तुलना होउ शकते. तिथे अमेरिकन छत्रीखालील सैन्य थेट लढत होते.सध्या अरब स्प्रिंग नावाखाली सुरु असलेल्या युद्धात त्यांनी आपला कुठलाही सैनिक जमीनीवर उतरवल्याचं ऐकलं नाहिये. ह्याची तुलना १९२० च्या दशकातल्या तुर्कस्थानशी होउ शकते. पहिल्या महायुद्धात दणक्यात पराभव झाल्याने ऑटोमन तुर्कांचे साम्राज्य खालसा झाले. दोस्तांनी वाटून घेतले. त्या साम्राज्याच्या विघटनातूनच आज दिसणारा मध्यपूर्वेचा नकाशा बनत गेला. पूर्वी बहुतांश भाग साम्राज्यात येइ. ऑटोमन तुर्कांच्या मुख्य प्रभावक्षेत्रातील तुकड्याला तुर्कस्थान्/टर्की असे नाव देउन एक देश उदयाला घालण्यात आला. त्याचे प्रमुख बनले केमाल अतातुर्क हे progressive/पाश्चात्त्य विचारसरणीचे नेते. त्यांनी नवा तुर्कस्थान घडवला व पूर्वीच्या तुलनेत अरब जगताचा बराचसा प्रभाव खोडून काढत युरोपच्या अधिकाधिक जवळ जाणारी समाजरचना घडवण्यात मोठा हातभार लावला. ह्या संपूर्ण काळात काही ब्रिटिशांचे तिथे थेट शासन नव्हते. सध्याही लिबियामध्ये अमेरिकन सैनिक नाहित. थेट अमेरिकी प्रशासन नाही. त्यामुळे तुलनाच करायची तर ती तुर्कस्थान व लिबियाची करता येइल. मला मुळात शंका ही की इराणवर जागतिक दबावामुळे हल्ल्ला करता येत नाहिये; ठिक आहे. पण मग इराक वर कसा काय होउ शकला? इराक तर आख्ख्या जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे तेल साठे असणारा देश आहे.इतका प्रचंड महत्वाचा देश स्वतःचे हितसंबंध कसे काय निर्माण करु शकला नाही? इराकवरील मागच्या दशकातल्या हल्ल्याला रशिया ,चीन आणि युनो ची संमती होती काय? नसेल तर अमेरिका तोच न्याय वापरून इराणवर हल्ले करण्यास का कचरत आहे?(त्यांना मिळालेले अणुबॉम्ब हे त्यांचे इस्राइल सारख्या देशाशी व उर्वरित सुन्नी जगताशी संबंध लक्षात घेता मला धोकादायक वाटतात.) मुळात पूर्वी जरी इराक्-इराण भांडाण होते, तरी २००१ नंतर इराक, इराण ह्यांचे अमेरिकेशी उघड उघड वैरच आहे. गदाफीचा लिबियाही अमेरिकेचा विरोधक. अमेरिका ह्या सगळ्यांना एकेकटे गाठून चोपत असताना, ह्यांना कधीच ह्या समान/सामायिक शत्रूविरुद्ध एक आघाडी उघडावी(NATO च्या धर्तीवर) असे कसे वाटले नाही? आज हा जातोय, उद्या आपले मरण निश्चित हे दिसत असतानाही ह्यांनी दुसर्‍याचे मरण स्वस्थपणे कसे पाहिले? आणि हो, मुळात finance हे एक गुंतागुंतीचे प्रकरण आहे हे मान्य. तरीही एक शंका आहेच. सध्या इटाली व अमेरिकेने मोठमोठ्या रकमा लिबियाला देउ केल्यात्.अरे पण ह्यांचे स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडलेले असताना इतरांना द्यायला ह्यांनी इतके पैसे आणले कुठून?

निनाद मुक्काम … शनिवार, 22/10/2011 20:26
काल मी बांगलादेश व बर्मा ह्यांना स्वस्त कर्ज दिल्याचा दाखला दिला होता .आता एका तासापूर्वी नेपाळ ला भारतातफे २५ करोड डॉलर चे कर्ज दीले आहे. जगात आफ्रिकेत चीन त्यांच्या देशांना स्वस्तामध्ये कर्जे देऊन तेथील देशांना ऋणात ठेवत आहे. भारत ही ह्या स्पर्ध्धेत आहे. ( मनमोहन ह्यांनी त्यांच्या आफ्रिकन दौर्यात त्यांच्या विकासाठी कर्जे दिली आहेत.) ह्या कर्जे देण्याच्या स्पर्ध्धेमुळे जर आफ्रिकन देशांना निधी उपलब्ध होत असेल तर चांगलेच आहे. याउलट इतके दिवस ह्या वेस्टन वल्ड मधील जी ८ च्या राष्ट्रांनी एकाच दिवशी अनेक शहरात नाचगाण्याचे कायक्रम करून आफ्रिकेतील गरिबांसाठी निधी गोळा करण्याचा फुटकळ प्रयत्न केला होता. ह्यांचे काही उतार वयातील हॉलीवूड सिनेतारका तेथे कार्य करत असल्याचे व तेथील गरीबीचा कळवला असल्याचा ऑस्कर विनिग अभिनय करतांना दिसतात .( एखाद दुसरे मुल दत्तक घेतात.) थोडक्यात आफ्रिकेतील देशातील गरिबी घालवण्यासाठी तेथे विकास करण्यासाठी चीन व भारत कार्यरत आहेत.( भले त्यांच्या उद्योगांना तेथील बाजार पेठ हवी आहे. पण त्यासाठी ते निष्पाप नागरिकांचे जीव व घरादारांची राख रांगोळी करत नाही आहेत. आमच्या येथे आफ्रिकेतील अरब व इतर राज्यातले निर्वासित काम करतात. भारताविषयी त्यांचे मत चांगले आहे. महात्मा गांधीचा शांतता प्रिय देश अशी आपली ओळख आहे.( मी जरी गांधी ह्यांच्या विचारसरणीशी सहमत नसलो तरी त्यांच्या मनावरील आपल्या देशातील अहिंसक प्रतिमेचे कौतुक वाटते .) आज दक्षिण अमेरिकेत चीन ने आर्थिक पाया भक्कम केला आहे. अमेरिकेच्या पोटात गोळा येणे साहजिक आहे. त्यांना एखाद्या राष्ट्राला अंकित करायचे असले कि फक्त लष्करी पर्याय सुचतो . आणी शाश्वत सत्य हेच आहे की अमेरिका दुसर्या महायुध्द च्या नंतर युद्ध फक्त त्यांच्या हॉलीवूड च्या शिनेमात जिंकले आहे.( त्यांच्या रेम्बो किनई एकटा सर्व सैन्याला परास्त करतो. खरे तर त्यानेच अफगाण व इराक मध्ये जायला हवे.)

निनाद मुक्काम … शनिवार, 22/10/2011 00:10
इराकचे भारताशी मैत्रीपूर्ण संबन्ध होते ( राम नाईक स्वतः सद्दाम ला भेटून तेल विकत आणले होते.) पण त्यावेळी रशिया व चीन चे त्याच्याशी एवढे खास संबंध नव्हते . वॉर ओं टेरर च्या उन्मादात बुश ह्यांनी रासायनिक अस्त्रांचा बहाणा केला .मात्र तेथे विजय मिळाल्यानंतर सुद्धा आजतागायत शांतता नांदत नाही आहे .व इराण शी तिन्ही ब्रिक देशांचे संबंध वेगवेगळ्या कारणासाठी आहेत .इराण चे भौगोलिक स्थान हे ह्या तिन्ही देशासंसाठी महत्वाचे आहे. बाकी लिबियात नाटोने अत्यंत प्रखर हवाइ ह्ल्ले करून गडाफी ह्यांच्या शाही सैन्याचे कंबरडे मोडले .पण नवीन सरकार स्थापनेवरून अलकायदा व नाटो मध्ये जुंपणार आहे. ह्याच अलकायदाने इराक मध्ये आजतागायत कहर मांडला आहे. ब्रिटन ने स्वतःचे सैन्य इराक मधून स्वतःचा प्रचंड पैसा व इज्जत गेल्यावर माघारी बोलावले . ते टोनी ब्लेअर कारकिर्दीत मोठा ठपका होता. ( त्यांच्या आत्मचरित्रातून येणारा पैसा त्याने जखमी ब्रिटीश सैनिकांना देऊ केला. तेव्हा ब्लड मनी म्हणून स्वत प्रसार माध्यमांनी त्यावर टीका केली. मनमोहन ह्यांच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सभेतील भाषण हे वेस्टन वल्ड च्या तमाम राजकर्त्यांना इशारा होता ( आता ही सरकारे व राजकर्ते बहुराष्ट्रीय कंपन्या नी श्रीमंत माणसांच्या तालावर नाचतात .) त्यांनतर बफेट व चिदंबर ह्यांनी श्रीमंतावर कर ही कल्पना मांडली व आज कब्जा करो ही मोहीम त्यांचेच फलित आहे . अवांतर मनमोहन ह्यांच्या भाषणा विरुध्ध आपल्या विरोधी पक्ष किंवा प्रचार मध्यामंनी सुद्धा टीका केली नाही. कारण ह्या सभेतील प्रत्येक देशातील नेत्यांचे भाषण हे त्यांच्या देशांच्या परराष्ट्र धोरणांचा भाग म्हणून सादर करण्यात आले. आपल्या देशाच्या परराष्ट्र नीतीवर अकारण व अवाजवी टीका होते. ह्यावर सविस्तर परत कधीतरी .

पैसा शनिवार, 22/10/2011 16:12
कुठच्याही क्रांतीचं स्वागत जरा सावधपणेच करावंसं वाटतं. लेख सगळा नीट वाचला. बरोबरच्या प्रतिक्रियाही वाचल्या. बरीच माहिती मिळाली.

मदनबाण सोमवार, 24/10/2011 21:31
माझ्या मते ही क्रांती नाही,जनतेचा उठाव+ अमेरिकेची रणनीती (नाटोचा वापर) लिबियात चीनी ऑइल कंपन्यांचा वाढता शिरकाव /गुंतवणुक अमेरिकेस मंजुर नव्हता,मला तर हेच युद्धाचे खरे कारण वाटत आहे. लिबियाचा (गद्दाफी) चीन्-हिंदुस्थान इं शी तेल करार करायचा विचार होता,हे अमेरिकेला कसे परवडेल? कारण जगातल्या तेलावर त्यांचाच हक्क आहे असे त्यांना वाटते. लिबियात तेल साठे जास्त खोल नाहीत म्हणजे जास्त खोलात ड्रील मारावे लागत नाही,तसेच तेलाची गुणवत्ता देखील चांगली असल्याने शुद्धीकरणाचा जास्त खर्चही येत नाही,अशा प्रकारचे "ब्लॅक गोल्ड" अमेरिका कसे सोडेल बरं ? वाचकांसाठी दुवा :--- http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24366 अमेरिकन मिडीया या युद्धखोरीला जरी क्रांती म्हणत असेल तरी नक्कीच ही क्रांती नाही,उलट नव्या अस्थीरतेची सुरवात झाली आहे असे मी म्हणेन. (याच अमेरिकन मिडियाने occupywallst.org या प्रदर्शनाला कमीत कमी प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्न केला.) अमेरिकेने तेलासाठी प्रचंड युद्धखोरी केली असुन बी-५२ बॉम्बर प्लेन्स तसेच क्लस्टर बॉम्बचा मुक्त हस्ताने वापर केला आहे. लिबियावर केला गेलेला हा हल्ला किती घातक होता याची कल्पना यावी म्हणुन अजुन काही दुवे इथे देत आहे, http://goo.gl/6oPyp http://www.theatlanticwire.com/global/2011/04/us-dropped-76-bombs-libya… अमेरिकेचा लिबियावरील झालेला अंदाजे युद्ध खर्च :--- $1 billion ब्रिटनचा लिबियावरील झालेला अंदाजे युद्ध खर्च :--- £1.75bn आणि म्हणे आर्थीक मंदीची झळ बसतेय यांच्या देशातील जनतेला ! जाता जाता :--- लिबियावर झालेल्या हल्ल्यात नक्की किती बॉम्ब वापरले गेले याचा नक्की आकडा मिळेल काय ?

राही शनिवार, 22/10/2011 19:35
अमेरिकेने स्वतःचे हित जपण्यासाठी म्हणून आखलेल्या युद्धखोर धोरणाला तात्कालिक किंवा अल्पकालिक यश मिळताना दिसते आहे खरे पण दीर्घकालीन अपयशही तेव्हढेच दारुण आहे. अमेरिकेचे नेतृत्व 'शॉर्ट-साइटेड' असते की काय असे वाटून जाते. अरब जगतातील तथाकथित क्रांती मुळीच आशादायी वाटत नाही. कारण आता अमेरिका तिथे लोकशाहीच्या नावाखाली बाहुल्यांची सरकारे स्थापन करू पाहील आणि त्याला अरब जगतातील उजव्या संघटनांचा तीव्र विरोध राहील. तिथे हुकूमशहांच्या विरुद्ध आंदोलने सुरू असली तरी या संघटनांचा पाठिंबा आणि प्रभाव अजिबात कमी झालेला नाही, उलट तो वाढता आहे. आता उत्तर आफ्रिकेतही पश्चिम आशियाची पुनरावृत्ती होणार हे नक्की.

भास्कर केन्डे रविवार, 23/10/2011 20:00
अमेरिकेचे नेतृत्व 'शॉर्ट-साइटेड' असते की काय असे वाटून जाते. अगदी अचूक निरिक्षण. अमेरिकेत इथे सुद्धा लोकशाही आहे आणि येत्या वर्षा दिड वर्षात निवडणुका येत आहेत. "चेंज" म्हणून सत्ता घेतली खरी पण तो दखवायला जमले पहिजे ना? घरात बेरोजगारी अजूनही कमी होत नाहिये, अर्थव्यवस्थेची घडी नीट होण्यापेक्षा अजूनच विस्कटली आहे (यावर तसे दुमत आहे - कही अर्थतज्ञ म्हणतात की हे सरकार नसते तर अ़जून जास्त वाट लगली असती). तेव्हा काही तरी करुन पुढच्या निवडणुकीवेळी जनते समोर जायला करण नकोत का? मग कर लिब्यात उलथापलथ, घे इरकातले सैन्य मागे (जसे काही तिथे अता सगळे अलबेल आहे आणि सर्वत्र शांतता आहे), वगैरे वगैरे. लोकशाहीतल्या निवडणुक पद्धतीमुळे लोकशाही विरोधक ज्या दोषांवर नेहमी बोट ठेवतात त्यातला हा एक खूप महत्वाचा भाग आहे.

चतुरंग शनिवार, 22/10/2011 20:05
तू नळीवरचा हा दुवा बघा. माजी सीआयए ऑफिसरची मुलाखत आहे. लिबियन क्रांती वगैरे काही नाहीये. ह्या उठावामागे सीआयए चा सक्रिय सहभाग आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही असे तो स्पष्ट्पणे म्हणतो. ज्या इजिप्तच्या होस्नी मुबारकला गेली कित्येक वर्षे आधार दिला त्याची सत्ता कोलमडून पडताना अमेरिकेला बघावे लागले. लिबिया हातचा जाणे हे परवडणारे नाहीच. तिथे अस्थिरतेचे वारे होतेच त्याचाच फायदा घेऊन तिथे उठाव घडवून आणून गद्दाफीशी गद्दारी करणे सोपे होते. तिथल्या जनतेची वगैरे काळजी अमेरिकेला नाहीये, असती तर गेली ४२ वर्षे गद्दाफी उतमात करत होता त्यावेळी अमेरिका काय झोपली होती का? त्यांना काळजी आहे ती तिथल्या भूभागाचा ताबा आपल्याकडे ठेवण्याची. वरकरणी लोकशाही स्थापित करायची ती आपलेच प्यादे सत्तेवर बसवून म्हणजे मग तेलसाठ्यावरचा अनिर्बंध हक्क पुढेही तसाच सुरु रहावा. (एकप्रकारे ही नवीन गद्दाफीची निर्मितीच आहे.) प्रत्येक वेळी दान या ना त्या प्रकारे आपल्याच बाजून पडावे अशी तजवीज अमेरिका करते. यातला सगळ्यात धोक्याचा भाग हा आहे की एकेक करुन सगळ्या अरब राष्ट्रांमधे असे उठाव घडवून आणले जातील का? आणि जगाच्या भूगोलावर आणि अर्थकारणावर याचे परिणाम काय होतील? (आणि आत्तापर्यंतची ट्यूनिशियापासूनची गेल्या ८-१० महिन्यातली वाटचाल बघता तेच घडते आहे असे म्हणायला प्रत्यवाय नाही.) चीन आणि अमेरिकेची मध्यपूर्वेतली लठ्ठालठ्ठी म्हणजे कोणातरी दुसर्‍याच दोन देशातली मारामारी आहे असे समजून चालणार नाही. आपल्या परराष्ट्र धोरणाला हे आव्हान आहे. तेलावरची अवलंबून अर्थव्यवस्था दुसर्‍या मोठ्या प्रमाणावर इतर ऊर्जा स्रोताकडे वळवणे गरजेचे आहे हे खरेतर बरेच आधी अधोरेखित झाले आहे. भारताचा विचार करता सौरऊर्जा एवढ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे त्याचा जास्तितजास्त फायदा पुढल्या १० वर्षात करुन घ्यायला हवा असे वाटते. वीजनिर्मिती आणि विजेचे वितरण या दोन्ही बाबतील आपण जामच मागे पडलेलो आहोत त्याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करावाच लागणार आहे. विजेवर चालणारी वाहने ही गरज बनणार आहे. आपल्या वाहन उद्योगाना हे आव्हान आहे. -चतुरंग

निनाद मुक्काम … रविवार, 23/10/2011 01:10
हा दुवा देखील पहा. गडाफी ह्यांची ४२ वर्ष हुकुमशाही . त्यांचे एकनिष्ठ सैनिक पण अचानक त्यांच्याविरुध्ध विद्रोही लोकांच्या हातात शस्त्रे येतात. त्यांना रसद मिळते . नाटोचा हवाई हल्ला मग विद्रोही ह्यांची योजनाबध्ध कारवाई ह्यात अमेरिका १९८० च्या दशकात अफगाण मध्ये जो खेळ खेळली तोच परत खेळत आहे. ह्यांच्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. युरोपात आज ग्रीस च्या मदतीला परत बड्या राष्ट्रांना जावे लागले आणी ह्यांची नाते संघटना पैसा उधळत आहे. आपले मुखर्जी आज बरोबर म्हणाले. युरोपियन पेचाचा भारतावर परिणाम होत आहे. म्हणून मनमोहन ह्यांना ह्या बड्या धेंडांना सुनावण्याचा हक्क आहे. आज अरब राष्ट्रापासून उर्वरीत जग पाहते की भारताने ह्यांना सुनावल्यावर ह्यांनी ब्र सुध्धा काढला नाही. मदनबाण म्हणतात तसे ह्यावेळी भारताने महासत्ता म्हणूनच आपले वर्तन केले आहे.

तिमा रविवार, 23/10/2011 10:27
सगळेजण मी पेपरात वाचत आलो आहे ते 'लिबिया' हेच नांव लिहित आहेत. अजून कोणी 'लिब्या' असे म्हटले नाही याचे आश्चर्य वाटले. रशियाचे जर 'रश्या' होते तर 'लिब्या' का नाही ?

हुप्प्या रविवार, 23/10/2011 19:12
वर अमेरिका स्वार्थी आहे तिला फक्त तेलात इंटरेस्ट आहे वगैरे म्हटले आहे. काय चूक आहे? लिबियाची काळजी लिबियाने करावी. अमेरिकेने का करावी? नालायक क्रूर हुकुमशाह ४० वर्षे राज्य करु शकला याला लिबियन जनता जबाबदार आहे. ढुंगणाखाली अमाप तेल सापडले ह्यात लिबियाचे कर्तृतुव काय म्हणे? तेही पश्चिमी तेल कंपन्यांच्या मदतीनेच केले. परक्या राष्ट्रातून अतिरेकी एकत्र आणून अमेरिकेवर हल्ला केल्याचा प्रयत्न एकदा तरी झाला आहे. त्यामुळे अमेरिका अशा प्रकारे सत्तापिसाट हुकुमशाह लोकांवर कारवाई करणारच. आणि ती तिचे हितसबंध जोपासणार ह्यात आश्चर्य का वाटावे? भरपूर तेल स्वस्त उपलब्ध असावे ह्यात अमेरिकन ऑईल कंपन्याच नव्हे तर अमेरिकन जनतेचेही हित आहे.

हुप्प्या रविवार, 23/10/2011 19:22
वर असे म्हटले आहे की भारताने सौर ऊर्जेचा वापर केला पाहिजे वगैरे . पण हे तंत्रज्ञान अजून तरी बाल्यावस्थेतच आहे. निव्वळ भरपूर ऊन पडते म्हणून करा गुंतवणूक इतके सोपे नाही. त्याकरता लागणारी सोलर सेल, वॅटर्‍या वगैरे अतोनात महाग आहेत. मिळालेल्या ऊर्जेच्या जेमतेम १५ टक्के ऊर्जा वापरता येते. पुन्हा ती साठवणे याकरता बॅटर्‍या. ही सगळी सामग्री बनवणे तिची विल्हेवाट लावणे हे पर्यावरणाकरता घातक आहे. एवढे करुनही पुरवठा खात्रीलायक नाही. दिवस भर ढगाळ असले तर काय? सेलवर धूळ जमली पक्षी हगले वगैरे प्रश्न आहेतच. तेव्हा सध्या तरी पेट्रोलला चांगला पर्याय नाही. आण्विक ऊर्जा आहे पण ती बदनाम झालेली आहे. आणि सध्या तरी त्याला विरोधच आहे. तेव्हा सौर ऊर्जेची तारीफ करताना जरा जपूनच.

चतुरंग सोमवार, 24/10/2011 01:23
माझ्याच प्रतिसादात सौरऊर्जेबद्दल लिहिले आहे. तेलाला पर्याय म्हणून सगळे सौर ऊर्जेवर होणार नाहीच आहे. त्या ऊर्जेचा वापर तसा अजूनही मर्यादितच आहे परंतु जगात अनेक देशांनी, ज्यांना सौरऊर्जा तितक्याशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीये, ज्यात बरेच पश्चिमी देश येतात, यावर कित्येक वर्षे संशोधन चालवले आहे. प्रयोग होत आहेत. असे असताना आपल्यासारख्या भरपूर ऊन असलेल्या देशाने यात जरुर प्रयत्न करायलाच हवेत. दरवेळी विद्युतनिर्मितीतूनच नव्हे तर सौरबंबासारख्या उष्णता वापरुन घेणार्‍या साधनांचा वापर तरी किती प्रमाणात होताना दिसतो? त्याने वॉटर हीटर्स वापरण्याचे प्रमाण बरेच कमी होऊ शकते ती विजेची बचत म्हणजे पर्यायाने लागणार्‍या इंधनाची बचत. सौरऊर्जा अशाप्रकारे पेट्रोलला/विजेला थेट पर्याय नसली तरी अप्रत्यक्ष बचतीसाठी बरीच मदत करु शकते पेट्रोल/डीझेल हे पुढील अनेक वर्षे लागणारच आहे. परंतु त्यावरचा भार कमी करण्याचे प्रयत्न जेवढे व्हायला पाहिजेत तितके दिसत नाहीत इतकाच माझ्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. -रंगा

राही सोमवार, 24/10/2011 18:50
या बाबतीत महाराष्ट्रात काही प्रमाणात काम सुरू आहे. काही स्वयंसेवी संघटनांनी दुर्गम गावे आणि आदिवासी पाडे दत्तक घेऊन ते सौरऊर्जेने प्रकाशमय करण्याच्या मोहिमा राबविल्या आहेत. विदर्भातले कोची हे गाव सौरऊर्जेने उजळून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केवळ सौरऊर्जेची सयंत्रे पुरवून किंवा स्थापित करून काम होत नसते. स्थानिकांना या सयंत्राची माहितीकरून देऊन देखभाल-दुरुस्तीचे तंत्रज्ञान त्यांना शिकवणे हे महत्त्वाचे असते. स्थानिकांना या बाबतीत सक्षम आणि स्वावलंबी करण्याकडे या संघटना लक्ष देत आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. अर्थात हे काम वाढवायला पुष्कळच जागा आणि संधी आहे हे खरे.

पुष्करिणी सोमवार, 24/10/2011 20:03
काहीही म्हणा गदाफी ( का कदाफी? ) व्यक्तिमत्व बरंच कॉम्प्लेक्स होतं. एकतर अगदी अलिकडच्या काळात 'देश' म्हणून बहुतेक मुसोलिनीनं निर्माण केलेल्या लिबिया इजिप्तच्या नासिरच्या विचारांनी प्रभावित होउन क्रांती करून राजेशाहीचा अंत, पॅलेस्टाइनला अगदी सुरूवातीपासून पाठिंबा, स्वतःला किंग ऑफ किंग्ज अशा उपाध्या देणं, ओपेकच्या तेलमंत्र्यांच अपहरण, पाकिस्तानला इस्लामचा बालेकिल्ला म्हणून संबोधणं, काश्मिरप्रश्नी पाकिस्तानची कड घेणं पण शेवटी शेवटी बंडखोरांबरोबर लढा देताना स्वतःची तुलना भारतसरकार बरोबर आणि बंडखोरांची काश्मिरी दहशत्वाद्यांशी करणं, अमेरिकेचं विमान पाडणं, आय्.आर्.ए. ला सक्रिय मदत देणं, ओसामा बिन लादेन विरूध्द पहिलं अटकपत्र काढणं इथपासून ते रिफेल्टिव्ह सनग्लासेस वापरणं, स्त्री बॉडीगार्डस ची टीम बाळगणं, दुसर्‍या देशांच्या दौर्‍यावर असताना अशक्य वर्तन करण ( उदा. युगोस्लाव्हिया ला महाराज उंट घेउन गेले होते, हॉटेलसमोर चरू द्या म्हणून अडून बसले ) असं असलं तरी लिबियाची अर्थव्यवस्था इतर आसपासच्या देशांपेक्शा बरीच सुस्थितीत आहे. तेलाचा पैशानं सामान्य लिबियन माणसापर्यंत अन्न, वस्त्र, निवारा, औषध आणि शिक्षण या सुविधा पोहोचवल्या आहेत. सरकारी पातळीवर माहित नाही पण खाजगी कंपन्यांना तरी नेशन्-रिबिल्डींग्मधे खूप संध्या आहेत, अर्थातच पाश्चिमात्य कंपन्यांशी बरीच स्पर्धा करावी लागेल. लिबिया हा मुसोलिनीनं कृत्रिम्रित्या तयार केलेला त्यामानान फारच नवा देश आहे, देशाशी इमानापेक्षा टोळी आणि कुटुंब यांच्याशी इमान हे जास्त मुरलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ४२ वर्ष राज्य करणं तसं सोपं नाही. तसही कडव्या धार्मिकांचाही त्याला खूप विरोध होता. लोकशाहीच्या नावाखाली नक्की काय होइल कोण जाणे.

विकास सोमवार, 24/10/2011 23:33
माहितीपूर्ण प्रतिसाद एकदम आवडला! युगोस्लाव्हिया ला महाराज उंट घेउन गेले होते, हॉटेलसमोर चरू द्या म्हणून अडून बसले आता "उंटावरचा शहाणा" म्हणजे काय ते कळले! ;)

निनाद मुक्काम … सोमवार, 24/10/2011 21:03
गडाफी ( भारताचा दोस्त ) अश्या मथळ्याचा लेख येथे वाचला. माझ्या मते अण्वस्त्र सज्ज होणे ही त्याची जुनी महत्वाक्षांशा ( जगातील काही राष्ट्रे स्वतः कडे अण्वस्त्र ठेवतात .व स्वतःला जबाबदार म्हणवतात व इतर राष्ट्रांनी अण्वस्त्र सज्ज होऊ नये म्हणून त्यांना बेजाबदार ठरवतात. बळी तो कान पिळी ही म्हण ह्या बाबतीत लागू पडते. तर भारताने त्यांची विच्छा पूर्ण केली नाही मात्र पाकिस्तान ती पूर्ण करायला तयार होता. तेव्हा त्याने त्यांची तळी संयुक्त राष्ट्र संघात उचलली . भारतात त्याने आय सी आय सी आय मध्ये २ करोड डॉलर गुंतवले होते.( चांगला परतावा मिळावा म्हणून ) संधर्भ ( सामना ) तेव्हा त्यांची भारताशी दुष्मनी वैगैरे नव्हती मात्र इंग्लंड चे केमेरून भारतात नोकर्या मागण्यासाठी आले तेव्हा नुकत्याच झालेल्या विमाने खरेदी केल्याच्या सौद्याला स्मरून त्यांनी बेंगळूर येथून पाकिस्तानला फटकारले. अगदी नाटो चे हल्ले थांबवावे म्हणून राजनैतिक चाल म्हणून चीन व भारताला गडाफी ह्यांनी आपल्या तेलावाहीन्या सांभाळण्यासाठी बोलावले.( चीन आणी भारतात वाद नसता तर रशिया च्या मदतीने आशियात व पर्यायाने जगात वर्चस्व निर्माण झाले असते.) बाकी सौर उर्जा चा येथे विषय निघाला आहे. जगातील सर्वात मोठा सौर उर्जा प्रकल्प जर्मन कंपनी धुळ्यात उभारत आहे.