Skip to main content

भ्रष्टाचार ...काँग्रेस.... विरोधी पक्ष ....जनलोकपाल

लेखक विजुभाऊ यांनी गुरुवार, 25/08/2011 14:46 या दिवशी प्रकाशित केले.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबाबत आजवर न झालेली गोष्ट म्हणजे त्यांच्या उपोषणाचा विरोधी पक्षाना नेहमीप्रमाणे मुद्दाच करता आलेला नाही. केंद्रात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणजे भाजप आणि मित्र मंडळ. मात्र अण्णांनी जे जनलोकपाल विधेयक मागितले आहे त्याबद्दल हा पक्ष सुरवातीला उत्सुक दिसला मात्र कुठे माशी शिंकली कोण जाणे अचानक साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे भाजपने अण्णांच्या आंदोलनाबाबत एकदम सावध भूमिका घ्यायला सुरवात केली. एरवी काँग्रेसप्रणीत भ्रष्टाचाराबद्दल घणाघाती भाषणे करणारे नेते देखील अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल काहीच भाष्य करीत नाहीत याचे आश्चर्य वाटत आहे भाजपला खरेतर या आंदोलनाचा पूरेपूर लाभ उठवता आला असता. मात्र त्यांच्या नेतृत्वाने कर्नाटकात घेतलेल्या तळ्यातमळ्यात भूमिकेनंतर एकदम यू टर्न घेणे त्याना जमत नसेल किंवा नवे सशक्त नेतृत्व मिळत नसेल. काँग्रेस ला विरोध आहे मात्र अण्णांच्या लढ्याला सहानुभुती सुद्धा नाही अशी काहीशी भूमिका दिसून येत आहे. अर्थात भाजप सारख्या पक्षाची हीच शोकांतिका आहे. कोणतीही निश्चित भूमिका घ्यायची नाही हाच कदाचित त्यांचा जनादेश मिळवण्याच मध्यममार्ग असू शकेल. अण्णांच्या लढ्यात एक सामाजिक संस्था म्हणून तसेच नेहमी साधन शुचितेचा आग्रह धरणार्‍या रास्व संघा चा देखील सहभाग अजिबात नसावा हे मात्र खरोखरीच एक आश्चर्य आहे. संघ परीवारातील इतर संघटना आहेत की नाहीत इतके त्यांचे आस्तित्व क्षीण झाले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाने भारतात एक इतिहास घडवणार्‍या महत्वाच्या वळणावरच्या क्षण आणणार्‍या लढ्याला या सर्व संघटनानी जणू न दिसल्या सारखे केले आहे. त्यामुळे या संघटनाना सामाजिक प्रश्नांचे किती भान आहे हेच दिसून येते. राम मंदिर प्रश्नी रान उठवणार्‍या या सर्व संघटना भ्रष्टाचार या मुद्द्या बद्दल एकदम आळिमिळी गुपचिळी बाळगून आहेत.जणू या सर्व परीवाराला राजकीय सत्ता प्रणीत भ्रष्टाचाराबद्दल काहीच देणेघेणे नाही. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोघानाही जनलोकपाल विधेयक नको आहे असाच समज यामुळे जनसामान्यांचा होत आहे. आपल्या वागणूकीने दोघेही यावर शिक्कामोर्तब करीत आहेत
वाचने 7164
प्रतिक्रिया 27

प्रतिक्रिया

विकास गुरुवार, 25/08/2011 17:13
भाजपला खरेतर या आंदोलनाचा पूरेपूर लाभ उठवता आला असता. तर्क म्हणून बरोबर आहे. पण मला वाटते भाजपात अंतर्गत लाथाळी असल्याने याच काय गेल्या दोन एक वर्षात इतकी स्कॅम्स बाहेर आली तरी त्याचा फायदा ते कुठे उठवू शकले? कारण चुकून जर सध्याचे सरकार पडले तर एसएमएस (सरदार मनमोहनसिंग) च्या जागी कोणी बसायचे? ;) बाकी एक लहानशी चित्रफीत (राज्यसभेतील) पाहीली त्यात अरूण जेटलींनी इतके स्पष्टपणे म्हणलेले आहे की अण्णांचे प्रत्येक म्हणणे मान्य नाही पण त्यांचा हक्क आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोघानाही जनलोकपाल विधेयक नको आहे असाच समज यामुळे जनसामान्यांचा होत आहे. समज? वास्तवच आहे ते. बाकी अटलजींनी पंतप्रधान असताना लोकपाल बिल (पंतप्रधानांसकट सर्वांना कक्षेत आणणारे) मांडले होते पण राज्यसभेत काँग्रेसमुळे ते पुढे जाऊ शकले नाही असे येथेच मध्यंतरी वाचले. ते खरे आहे का? (हा खराच प्रश्न आहे). अण्णांच्या लढ्यात एक सामाजिक संस्था म्हणून तसेच नेहमी साधन शुचितेचा आग्रह धरणार्‍या रास्व संघा चा देखील सहभाग अजिबात नसावा हे मात्र खरोखरीच एक आश्चर्य आहे. इंग्रजीत एक म्हण आहे, damn if you do, damn if you don't! जर संघ सक्रीय उतरला तर काँग्रेस आणि अण्णा विरोधकांना हवेच आहे. ते बोलायला मोकळे की संघ याच्या मागे आहे म्हणून. तरी देखील RSS supports Anna Hazare's August 16 fast ही आयबीएन वरील बातमी पहा. माध्यमांना काय कव्हर करायचे आहे त्यावरून आपण बातम्या बघतो आणि विश्लेषण करत बसतो. असो,

विजुभाऊ गुरुवार, 25/08/2011 17:25
माध्यमे त्यांची मते आपल्यावर लादत असतात . कालांतराने ती मते आपली स्वतःचीच आहेत असे आपल्याला वटू लागते. मत घडवणे आणि मत लादणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. माहितीचा अधिकार हा नोकरशहांना नको होता. सत्ताधार्‍याना त्यातील मेख कळाली नाही आता त्याना त्यातले धोके समजलेत. जनलोकपाल बिलामुळे कदाचित मंत्री निर्णयच घेणार नाहीत ( जसे बोफोर्स नंतर भारताने शस्त्रास्त्रे खरेदी कमी प्रमाणात केली ) किंवा मंत्र्यांची अडवणूक करण्याचे एक हत्यार म्हणुन लोकपालाचा वापर केला जाईल. दोन्ही शक्यता गृहीत घेतल्या तरीही घेतले गेलेले निर्णय पारदर्शक असतील. मात्र ही पार्दर्शकताच नकोशी आहे. कॉलेज चे विद्यार्थी या चळवळीत भाग घेत आहेत मात्र एकाही राजकीय पक्षाची विद्यार्थी संघटना याच्या पाठिंब्यासाठी पुढे आलेली नाही. अण्णांच्या चळवळीत कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्या चळवळीचे श्रेय मिळत नाही किंवा त्या चळवळीची ओळख कोणत्याच राजकीय पक्षाला एन्कॅश करत येत नाही हेच कदाचित भाजप अथवा संघ परीवार या चळवळी पासून दूर रहात आहे.

विकास गुरुवार, 25/08/2011 19:22
हेच कदाचित भाजप अथवा संघ परीवार या चळवळी पासून दूर रहात आहे. वरील वाक्यातून आता आपण आपला मुळ "रास्व संघा चा देखील सहभाग अजिबात नसावा हे मात्र खरोखरीच एक आश्चर्य आहे." हा विचार वगळला आहे असे समजायचे का? का, "माध्यमे त्यांची मते आपल्यावर लादत असतात . कालांतराने ती मते आपली स्वतःचीच आहेत असे आपल्याला वटू लागते." असेच आपलेपण विचार आहेत हे सांगायचा प्रयत्न करत आहात? :-) (काल अचानक "रास्व संघावरील" स्वतःचाचा जुना धागा, स्वतःच प्रतिसाद देऊन वर आणलात आज परत रास्वसंघाला आणत नवीन चर्चा चालू करत आहात! काहीतरी गडबड आहे खरी. ;) )

विजुभाऊ गुरुवार, 25/08/2011 19:29
अहो त्याचा आणि याचा काहिही संबन्ध नाहिय्ये. काल कोणीतरी तो स्वयंभोचक संघाचा धागा वर आणला त्यात जुन्या धाग्याची लिंक होती. मी मांडलेले विचार अजूनतरी कोणत्याच माध्यमवाल्याने मांडलेले नाहीत. मात्र थोड्या प्रमाणात डावे पक्ष सोडले तर उघडपणे जनलोकपाल विधेयकाची बा़जू कोणीच घेत नाहिय्ये. अण्णांच्या मागे जावे की नाही ? गेले तर केलेल्या प्रयत्नांचे श्रेय अण्णांना जाते / न गेले तर अब्रू जाते अशी गत झालेय सर्वांची.

सुनील शुक्रवार, 26/08/2011 11:20
अण्णांच्या मागे जावे की नाही ? गेले तर केलेल्या प्रयत्नांचे श्रेय अण्णांना जाते / न गेले तर अब्रू जाते अशी गत झालेय सर्वांची. अण्णा मोठे झाल्याचं दु:ख नाही पण गांधीवाद सोकावतो!

वेताळ गुरुवार, 25/08/2011 17:40
त्याना अत्यंत चांगली संधी मिळाली असताना देखिल ते त्याचा फायदा उचलु शकले नाहीत. ह्याचे कारण म्हणजे जनलोक्पाल विधेयक हेच असावे. उद्या ह्याच कायद्याचा वापर करुन जर पुरलेली भ्रष्टाचाराची मढी जर लोकानी उकरायची ठरवली तर कोणताच पक्ष सुरक्षित राहणार नाही. ह्याची बहुधा सर्व राजकारण्यानी धास्ती घेतली आहे.कारण माहितीचा अधिकार कायद्दा लोकाना पुर्वी खुपसा ठाऊक नव्हता,परंतु त्याची ताकत लक्षात आल्यावर तोच कायद्दा आता राजकारण्याना गळ्याचा फास वाटत आहे. उद्या जनलोकपाल कायद्द्याने हेच होणार आहे.

चेतन सुभाष गुगळे गुरुवार, 25/08/2011 20:03
सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोघानाही जनलोकपाल विधेयक नको आहे असाच समज यामुळे जनसामान्यांचा होत आहे. आपल्या वागणूकीने दोघेही यावर शिक्कामोर्तब करीत आहेत >> असा समज होत आहे म्हणजे वस्तुस्थिती वेगळी आहे असे आपणांस म्हणावयाचे आहे काय? माझ्या माहितीप्रमाणे अण्णांनी सूचविलेले जनलोकपाल विधेयक भाजपला मान्य नाहीच. अरूण जेटली व सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट शब्दांत पत्रकारांना सांगितले होते की एखाद्या सामाजिक संस्थेने सुचविलेले विधेयक आमचा पक्ष कधीच स्वीकारणार नाही. पक्षाचे एक खासदार श्री. वरूण गांधी यांचा वैयक्तिक स्तरावर या विधेयकाला पाठिंबा आहे.

विकास गुरुवार, 25/08/2011 20:23
१९६८ - गेल्या ४३+ वर्षांमध्ये लोकपाल विधेयक हे विविध सरकारांनी मांडलेले होते. सर्वप्रथम राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी मोरारजी देसाईंच्या अध्यक्षते खाली समिती नेमली. त्यांनी तयार केलेले विधेयक १९६८ साली संसदेत मांडले. पण लोकसभा विसर्जीत झाल्याने ते येऊ शकले नाही. (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेबाहेर) १९६९ - नंतरच्या संसदेत इंदीरा गांधींनी परत ते आणले खरे पण अनेक कायद्यांच्या संदर्भात चर्चा करत असताना ते चर्चेसाठी घेण्याचे राहूनच गेले. (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेबाहेर) १९७७ साली जनता पार्टीने ते विधेयक आणले, त्यात पंतप्रधानांनापण लोकपाल कक्षेत आणले गेले होते. पण जनता पार्टी आणि सरकार बरखास्त झाले. १९८०च्या निवडणुकांनंतर इंदीरा गांधींनी ते विधेयक आणले नाही. १९८४ च्या निवडुकांनंतर राजीव गांधींनी ते आणले खरे, पण तमाम विरोधी पक्षांचा त्याला अतिशय कमकुवत बिल म्हणून विरोध होता. (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेबाहेर). तरी देखील तीन चतुर्थांश बहुमत असल्याने ते पुढे रेटले. तीन वर्षे संसदीय समितीने देशभर प्रवास आणि चर्चा केल्या. शेवटी म्हणाले की नव्याने लिहीले पाहीजे! चिदंबरम यांनी हे बिल परत मागे घेतले. १९८९ मधे पंतप्रधान व्हि.पि. सिंगांनी परत संसदेत सादर केले. (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेमधे होते). पण सरकार टिकले नाही. १९९१ साली आलेल्या पंतप्रधान राव सरकारने लोकपाल विधेयक आणले नाही, १९९६ साली पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनी विधेयक मांडले (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेमधे होते), पण सरकार टिकले नाही. १९९८ साली वाजपेयी सरकारने परत लोकपाल बिल आणले (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेमधे होते), पण सरकार टिकले नाही. २००१-२००३ वाजपेयी सरकारने परत लोकपाल बिल आणले. Cabinet clears new Lok Pal Bill (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेमधे होते), पण राज्यसभेत काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने पुढे जाऊ शकले नाही. यावेळेस राष्ट्रपती कलाम यांनी म्हणले होते की लोकपाल कक्षेत राष्ट्रपतींना पण आणले पाहीजे म्हणून. २००४ मधे मनमोहनसिंग प्रथम पंतप्रधान झाले. "पंतप्रधान लोकपाल कक्षेमधे असले पाहीजेत आणि त्याबद्दल एकमत झाले आहे", असे ते तेंव्हा म्हणाले. पण त्या लोकसभेत विधेयक आले नाही. २०११ - अण्णांच्या आंदोलनामुळे सरकारने लोकपाल बिल आणायचे मान्य केले. पण नंतर जे काही आश्वासन अण्णांना दिले, ते भले चुक-बरोबर कसेही असेल, पाळण्याऐवजी स्वत:ची राजकीय शक्ती पणाला लावली आणि आज जेथे आपण सर्व आहोत तेथे आणून ठेवले. अर्थातच सरकारी विधेयकात पंतप्रधान लोकपाल कक्षेच्या बाहेरच राहीले आहेत. तात्पर्यः
  1. काँग्रेसने पंतप्रधानांना लोकपाल कक्षेतून बाहेर ठेवायचा प्रयत्न केला तर बिगर-काँग्रेसी सरकारांनी पंतप्रधानपण असले पाहीजेत असा कायम प्रस्ताव ठेवला.
  2. जितके शक्य असेल तितके काँग्रेसने लोकपाल विधेयक आणायचे टाळले. मनमोहनसिंग यांनी तर पंतप्रधान असण्याबद्दलची स्वतची भुमिका देखील नंतर बदलल्याचे लक्षात येते.
  3. बिगर-काँग्रेसी सरकारांनी लोकपाल आणायचा कायम प्रयत्न केला आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 25/08/2011 22:56
>>२००१-२००३ वाजपेयी सरकारने परत लोकपाल बिल आणले. Cabinet clears new Lok Pal Bill (पंतप्रधान लोकपाल कक्षेमधे होते), पण राज्यसभेत काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने पुढे जाऊ शकले नाही. लोकसभेत ते पारित झाले होते का? माझ्या माहितीत संसदेच्या पद्धतीनुसार लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यसभेने नामंजूर केले तर लोकसभा ते परत पारित करू शकते. त्यानंतर राज्यसभेला ते पारित करावेच लागते. तसे काही वाजपेयींच्या काळात झाले होते का? झाले नसेल तर का झाले नाही? सदर अण्णा हजारे प्रकरणाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात धनंजय यांनी दिलेला प्रतिसाद आठवतो, "जोपर्यंत जनलोकपाल विधेयक पारित होण्याची शक्यता नाही तोपर्यंत भाजप त्या विधेयकाला पाठिंबा देईल".

विकास शुक्रवार, 26/08/2011 01:32
लोकसभेत ते पारित झाले होते का? माहीत नाही. त्या संदर्भात काहीच माहिती मिळालेली नाही. तुम्हाला असल्यास अथवा आतल्या गोटातून मिळाल्यास ;) येथे सांगावीत. "The office of Prime Minister has also been brought under the jurisdiction of the proposed Lok Pal. The Government would try to get the proposal passed in the coming monsoon session of Parliament." असे हिंदू वृत्तपत्रात म्हणलेले दिसते. तसेच इतरत्र बघतानाही दिसले. त्याच बातमीत म्हणल्याप्रमाणे, "Like its many predecessors, the Vajpayee Government too has intermittently sought to mobilise parliamentary support for an anti-corruption institutional watchdog. In fact, the first time a Lok Pal Bill was introduced was as early as 1969; since then, six more attempts were made, and each legislative initiative was allowed to lapse, invariably with the dissolution of the Lok Sabha." सरकारचा आधी पाठींबा मिळवायचा प्रयत्न असावा दिसतयं. त्यामुळे आधी ठरल्याप्रमाणे ते पावसाळी अथवा हिवाळी अधिवेशनात आले का नाही याची कल्पना नाही आणि नंतरच्या काळात निवडणुका जाहीर झाल्या. मला त्याहूनही अधिक प्रश्न हा २००१ साली काय झाले या संदर्भात देखील पडलेला आहे. पण जालावर उत्तर मिळालेले नाही... धनंजय यांनी दिलेला प्रतिसाद आठवतो, "जोपर्यंत जनलोकपाल विधेयक पारित होण्याची शक्यता नाही तोपर्यंत भाजप त्या विधेयकाला पाठिंबा देईल". अगदी शक्य आहे. पण हा धनंजय अथवा तुमचा तर्क आहे का निष्कर्ष आहे? मला निष्कर्ष म्हणून पटत नाही. कारण भाजपाने आणि भाजपाच कशाला सर्वच बिगर-काँग्रेस सरकारांनी भुमिका सतत तशीच ठेवली आहे. अगदी भाजपाच्या आणि विरोधी पक्षाच्या लोकसभेतील नेत्या सुषमा स्वराज यांनी आत्ता देखील हेच म्हणल्याचे लक्षात आले. मूळ चर्चेसंदर्भात माझा मुद्दा काय होता: जनलोकपाल नामक विधेयकाला पाठींबा आहे का नाही हा केवळ एक मुद्दा आहे. पण सर्वसमावेषक लोकपालाबद्दल काँग्रेस आणि सध्याचे विरोधी पक्ष पण कधीतरीचे बिगर-काँग्रेसी पक्ष यांच्यात फरक काय आहे? तर काँग्रेसने कायमच दिशाभूल केली. अगदी मनमोहनसिंग यांनी देखील आपले शब्द बदललेले दिसतात. पण ते बिगर-काँग्रेसी सरकारांचे (समाजवादी ----> हिंदूत्ववादी) दिसत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष काढायचाच असेल तर काँग्रेसबद्दल काढायला भरपूर स्कोप आहे.

विकास शुक्रवार, 26/08/2011 01:32
लोकसभेत ते पारित झाले होते का? माहीत नाही. त्या संदर्भात काहीच माहिती मिळालेली नाही. तुम्हाला असल्यास अथवा आतल्या गोटातून मिळाल्यास ;) येथे सांगावीत. "The office of Prime Minister has also been brought under the jurisdiction of the proposed Lok Pal. The Government would try to get the proposal passed in the coming monsoon session of Parliament." असे हिंदू वृत्तपत्रात म्हणलेले दिसते. तसेच इतरत्र बघतानाही दिसले. त्याच बातमीत म्हणल्याप्रमाणे, "Like its many predecessors, the Vajpayee Government too has intermittently sought to mobilise parliamentary support for an anti-corruption institutional watchdog. In fact, the first time a Lok Pal Bill was introduced was as early as 1969; since then, six more attempts were made, and each legislative initiative was allowed to lapse, invariably with the dissolution of the Lok Sabha." सरकारचा आधी पाठींबा मिळवायचा प्रयत्न असावा दिसतयं. त्यामुळे आधी ठरल्याप्रमाणे ते पावसाळी अथवा हिवाळी अधिवेशनात आले का नाही याची कल्पना नाही आणि नंतरच्या काळात निवडणुका जाहीर झाल्या. मला त्याहूनही अधिक प्रश्न हा २००१ साली काय झाले या संदर्भात देखील पडलेला आहे. पण जालावर उत्तर मिळालेले नाही... धनंजय यांनी दिलेला प्रतिसाद आठवतो, "जोपर्यंत जनलोकपाल विधेयक पारित होण्याची शक्यता नाही तोपर्यंत भाजप त्या विधेयकाला पाठिंबा देईल". अगदी शक्य आहे. पण हा धनंजय अथवा तुमचा तर्क आहे का निष्कर्ष आहे? मला निष्कर्ष म्हणून पटत नाही. कारण भाजपाने आणि भाजपाच कशाला सर्वच बिगर-काँग्रेस सरकारांनी भुमिका सतत तशीच ठेवली आहे. अगदी भाजपाच्या आणि विरोधी पक्षाच्या लोकसभेतील नेत्या सुषमा स्वराज यांनी आत्ता देखील हेच म्हणल्याचे लक्षात आले. मूळ चर्चेसंदर्भात माझा मुद्दा काय होता: जनलोकपाल नामक विधेयकाला पाठींबा आहे का नाही हा केवळ एक मुद्दा आहे. पण सर्वसमावेषक लोकपालाबद्दल काँग्रेस आणि सध्याचे विरोधी पक्ष पण कधीतरीचे बिगर-काँग्रेसी पक्ष यांच्यात फरक काय आहे? तर काँग्रेसने कायमच दिशाभूल केली. अगदी मनमोहनसिंग यांनी देखील आपले शब्द बदललेले दिसतात. पण ते बिगर-काँग्रेसी सरकारांचे (समाजवादी ----> हिंदूत्ववादी) दिसत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष काढायचाच असेल तर काँग्रेसबद्दल काढायला भरपूर स्कोप आहे.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 26/08/2011 07:24
धनंजय यांनी तर्कच केला असावा. आणि मीही तर्कच करीत आहे. वाजपेयींनी आणलेले विधेयक राज्यसभेत काँग्रेसचे बहुमत असल्याने पारित होऊ शकले नाही असे आपण म्हटले होते म्हणून ते लोकसभेत पास झाले होते का असा प्रश्न विचारला. (काँग्रेसला लोकपाल - कठोर किंवा मवाळ- नकोच आहे यात शंका नाही) परंतु ते विधेयक लोकसभेत बहुमत असताना ते लोकसभेत मांडून पारित करून घेतले नसेल तर वाजपेयीचा लोकपाल बिल मांडण्याचा देखावाच होता असे म्हणावे लागेल. देखावा म्हणण्याचे कारण निदान वाजपेयींचे सरकार पूर्ण ५ वर्षे सत्तेत होते. आधीच्या बिगर काँग्रेसी सरकारांसारखे मुदतपूर्व कोसळले नव्हते. ही गोष्ट धनंजय यांच्या तर्काला पुष्टी देणारीच आहे. अवांतर काँग्रेस सरकारांनी आणलेल्या आणि गैर काँग्रेसी सरकारांनी आणलेल्या विधेयकांतील फरक पंतप्रधानाचा समावेश एवढाच होता का? अर्थात बिगर कॉंग्रेस सरकारे या मुद्द्याबाबत कन्सिस्टंट आहेत यात शंका नाही. अतिअवांतर: मी कुठल्याच आतल्या गोटातला नाही. अतिअतिअवांतर: सरकारी लोकपाल विधेयकात पंतप्रधान कव्हर्ड नसले तरी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा (खासदार म्हणून तरी नक्कीच) कव्हर्ड आहेत असे वाटते. ;)

श्वेता२४ बुधवार, 11/04/2018 14:08
माझ्या माहितीत संसदेच्या पद्धतीनुसार लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यसभेने नामंजूर केले तर लोकसभा ते परत पारित करू शकते. नाही . साधारण विधेयकाच्या बाबतीत लोकसभेने पारीत केलेले विधेयक राज्यसभेने पारीत नाही केले तर संयुक्त बैठकीची तरतुद आहे. तुम्ही म्हणताय ते केवळ धनविधेयकाच्या बाबतीत लागू होते. धनविधेयक राज्यसभेला परित केले नाही केले तरी लोकसभा करु शकते.

वेताळ शुक्रवार, 26/08/2011 10:54
पक्षांचा त्याला विरोध होता. काल भाजपाने जनलोकपालला पाठिंबा दिला आहे. आता बघु लोकसभेत कोण कोण विरोध करते. ह्या विधेयकामुळे बरेच लोक राजकारण व सरकारी नोकरी सोडुन देतील. http://www.esakal.com/esakal/20110826/5582883653189102713.htm

इरसाल शुक्रवार, 26/08/2011 11:05
राम मंदिर प्रश्नी रान उठवणार्‍या या सर्व संघटना भ्रष्टाचार या मुद्द्या बद्दल एकदम आळिमिळी गुपचिळी बाळगून आहेत रानात असणाऱ्या सश्याला, डुकराला(जंगली), हरिणाला एका विशिष्ट जागी आणून शिकार करण्यासाठी रान उठवतात. पण सध्या सगळे ससे किंवा हरणे आण्णांच्या जवळ जमा आहेत मग रान उठवून काय फायदा ?

विजुभाऊ शुक्रवार, 26/08/2011 14:44
एकूणातच आकडेवारी पहाता ज्या सरकाराना टिकण्याची खात्री वाटत नव्हती त्यानी लोकपाल मांडले आणि सरकार पडले. वाजपेयी सरकारने लोकपाल विधेयक मांडले त्याचा मसूदा भाजपकडे असायला हवा होता. ते त्याबाबत मौन धरून आहेत.

pramanik शुक्रवार, 26/08/2011 18:16
लोकपालच जर भ्रष्टाचारी निघाला तर? हा प्रश्न राहुन गांधी व उ. ठाकरे ह्यांना पडला आहे,कारण त्यांनी बील वाचलेच नाही व टीव्ही सुध्दा बघण्याचा त्रास घेतला नाही. ह्यावरुन त्यांना कीती काळजी आहे व जनतेप्रती ते कीती जागृक आहेत हे समजते.

समंजस सोमवार, 29/08/2011 01:44
तसेच आणखी काही प्रश्न त्यांना पडलेत का जसे की? १) संपुर्ण मंत्रिमंडळाचा कर्णधार, मंत्रिमंडळाची/सदस्यांची निवड करणारा, मंत्र्यांचं खाते वाटप करणारा, संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्याने राजिनामा दिल्यास त्याची जागा भरून निघे पर्यंत संबंधित मंत्रालयाचा कारभार तात्पुरता पाहू शकणारा, काही खाती इतर सदस्यांना न देता स्वत: कडेच ठेवणारा असा हा नेता प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी निघाल्यास किंवा प्रधानमंत्र्यांनी स्वतः भ्रष्टाचार न करता आपल्या इतर सदस्यांना ही संधि देउन त्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केल्यास काय करावे? २) "सीबीआय" सारख्या केन्द्रिय तपासयंत्रणेचा गैरवापर केल्यास किंवा योग्य त्या ठिकाणी, योग्य त्या वेळी वापर न केल्यास या यंत्रणेवर नियत्रण ठेवणारा प्रधानमंत्री हा व्यक्ती भ्रष्टाचारी झाल्यास किंवा अकार्यक्षम झाल्यास काय करावे? ३) स्वतः मंत्रिमडळातील सर्वोच्च पद न घेता (राज्य/केन्द्र), ते दुसर्‍याला देउन त्या व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणारा व्यक्तीच जर का भ्रष्टाचारी निघाल्यास काय करावे? ४) भ्रष्टाचारी मंत्र्यावर कारवाईच्या/शिक्षेच्या नावाखाली फक्त मंत्रिपदाचा राजीनामा घेउन काहि वर्षांनी पुन्हा त्या व्यक्तीस मंत्री करण्यात आले तर काय करावे? ५) एखाद्या राजकीय पक्षाला समर्थन करणारा(उघडपणे), किंवा संबंध ठेवणारा व्यक्तीच जर निवडणूक अध्यक्षाच्या पदावर बसवल्यास काय करावे? ६) मुख्यमंत्री/राज्यपाल/प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति/निवडणूक आयोग अध्यक्ष/सीवीसी अध्यक्ष/न्यायमुर्ती हे सगळे व्यक्ती जर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्यास किंवा त्या राजकीय पक्षाशी हितसंबंध ठेवून असल्यास आणि त्या राजकिय पक्षाने भ्रष्टाचार करायचा ठरवल्यास काय करावे? आशा आहे हे सर्व प्रश्न या व्यक्तींना आणि काहींना सुद्धा पडले असतीलच अन्यथा एका लोकपाल या व्यक्ती/पदा बद्दलच प्रश्न पडण्यात काहि विशेष कारण नसावं

समंजस सोमवार, 29/08/2011 02:48
सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोघानाही जनलोकपाल विधेयक नको आहे असाच समज यामुळे जनसामान्यांचा होत आहे. आपल्या वागणूकीने दोघेही यावर शिक्कामोर्तब करीत आहेत>> >>> लेखातील या शेवटच्या ओळींशी पुर्णपणे सहमत परंतू थोडीशी सुधारणा करत "कोणत्याच राजकीय पक्षाला किंवा राजकीय नेत्याला सशक्त लोकपाल विधेयक नकोय" ही भावना जनसामान्यांची झाली आहे. अर्थातच ही भावना निर्माण होण्यामागे मागील काही महिन्यातील घडामोडीच फक्त जबाबदार नाहीत तर मागील काही दशकातील घडामोडी सुद्धा जबाबदार आहेत. वरील लेखातील काही मुद्द्यांशी सहमत तर काहिंशी असहमत. भाजपाचा आणि संघाचा या आंदोलनाशी संबंध हा प्रत्यक्षात जास्त नव्हता तो या अर्थाने की भाजपाचे किंवा संघाचे नेते अण्णा सोबत दिसले नाहित किंवा त्यांच्या व्यासपिठावर दिसले नाहीत. त्या मागे एक मुख्य कारण हे होतं की, अण्णा आणि त्याच्या सहकार्‍यांची भूमिका ही पुर्वीपासूनच स्पष्ट होती आणि ती म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा राजकीय नेत्याला या आंदोलना पासून राजकीय फायदा मिळवू द्यायचा नाही( हे योग्य की अयोग्य हे प्रत्येकाने आपापल्या सद्बबुद्धीने ठरवावे) मध्ये लुडबूड करू द्यायची नाही आणि हे आंदोलन कॉग्रेस विरूद्ध एखादा राजकीय पक्ष असे न होता ह्या आदोलनाचं स्वरुप जनआंदोलनच राहावं त्याला राजकीय आंदोलन हे स्वरुप प्राप्त होउ नये(कारण त्यात असलेले काही मुलभूत धोके) त्या नुसार त्यांनी (अण्णा आणि त्यांचे सहकारी) या दृष्टीने काळजी घेतली. त्यामुळे या परिस्थीतीत भाजप/संघ किंवा आणखी कोणत्याही राजकीय पक्षाला जवळ जाता आलं नाही. अश्या परिस्थीत भाजपावर किंवा संघावर किंवा डाव्या पक्षावर टिका करण्यात काहीच औचित्य नाही. राहीला प्रश्न भाजपाच्या नेतृत्व अभावाचा किंवा स्पष्ट भुमिका न घेण्याचा तर भाजपाच्या दृष्टीने ते आवश्यक होतं. त्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत आपली भुमिका उघड केली नाही त्या मागे अर्थातच सरकारची जास्तीत जास्त निंदा-नालस्ती होऊ देणे, अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत सरकारच्या बाजूने न बोलणे आणि सरकारला या विधेयकाबाबत एक ठाम भुमिका घ्यायला भाग पाडणे आणि या सर्व प्रक्रियेत संभावित राजकीय लाभ मिळवणे(भविष्यातील) हे सर्व हवं असल्यामुळेच स्वतःला दुर ठेवण्याची भुमिका सोईची होती आणि त्या प्रमाणे त्यांनी केलं. ही राजकीय खेळी होती ती त्यांनी व्यवस्थित खेळली. शेवटच्या दिवशी(शनिवारी) अण्णांच्या विधेयकावर आपली भुमिका स्पष्ट करून, मतदान घेण्याची तयारी दाखवून आणि सकाळी तसेच संध्याकाळी सरकार आणि अण्णांचे सहकारी यांच्यांत मध्यस्थि करून भाजपाने आंदोलन कर्त्यांची, आंदोलन समर्थकांची सहानूभीती नक्कीच मिळवली आहे. भाजपा काय किंवा डावे पक्ष काय हे सरकारच्या विरोधात बसत असल्यामुळे त्यांच्या वर तशीही जबाबदारी कमीच होती. कॉग्रेस पक्ष हा सरकार मध्ये असल्या मुळे आणि सरकारचं नेतृत्व करत असल्यामुळे आणि तसेच संसदेत सरकारी( कॉण्ग्रेस पक्षाचं) लोकपाल विधेयक मांडल्या गेल्या मुळे हा एकूण संघर्ष सामान्य जनता विरुद्ध सरकार(कॉंग्रेस पक्ष) असा ठरला.

विकास मंगळवार, 30/08/2011 05:35
खरेखोटे माहीत नाही, पण सकाळ मधे असे म्हणले आहे: अण्णांच्या आंदोलनाला संघाचे बळ! आता प्रश्न असा पडतो की जर सकाळमधे म्हणलेले खरे समजले तर त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाची व्हॅलीडीटी गेली का, "नेहमी साधन शुचितेचा आग्रह धरणार्‍या रास्व संघा चा देखील सहभाग अजिबात नसावा हे मात्र खरोखरीच एक आश्चर्य आहे." या पुराव्याशिवायच्या निष्कर्षाची? ;)

विजुभाऊ बुधवार, 11/04/2018 06:17
या घटनेला सात वर्षे होऊन गेली. राजवट बदलली. परिस्थिती जैसे थे. दाखवायचे दात वेगळे असले तरी भाजप चे खायचे दात काँग्रेसकडूनच घेतलेले आहेत

चौकटराजा बुधवार, 11/04/2018 13:58
कोन्ग्रेस हा भाजापाचा राजकीय गुरू असून ही कोन्ग्रेसची शिकवण प्रमोद महाजन यांनी भाजपा मध्ये आणली असावी प्रथम.

shashu बुधवार, 11/04/2018 12:18
हा धागा पुन्हा वर डोकावला त्यामुळे एक आठवण थोडक्यात सांगावीशी वाटते. अण्णांचे न भूतो न भविष्यती असे आंदोलन जे रामलीला मैदानावरती झाले. ते जवळून पाहण्याचा योग आलेला. २०११ साली आम्ही (मी व माझे मित्र) गुरगाव आत्ताचे गुरुग्राम येथे नोकरीला होतो. अण्णांचे आंदोलन सुरु होऊन काही दिवस झाले होते. तेव्हा आम्ही सर्वांनी ठरवले कि आपणही सुट्टीच्या दिवशी रामलीला मैदानाकडे कूच करायची. आपणही थोडा देशसेवेसाठी हातभार लावावा असे ठरले. आम्ही शनिवारी सकाळी मेट्रो पकडून निघालो. जसजसे आम्ही नियोजित ठिकाणlच्या जवळ जात होतो तसतसे आम्हाला आंदोलनाची तीव्रता जाणवू लागली होती. जसे कि मेट्रो स्टेशन वर काही लोक तिरंगा घेऊन घोषणा देत होते. कोणी वेगवेगळ्या क्रांतिकारकांच्या वेशभूषा करून मैदानाकडे जात होते. अगदी लहान मुले सुद्धा त्यात होती. मैदानाजवळील मेट्रो स्टेशन्स तर ओसंडून वाहत होती. आपण कोणत्या तरी मोहिमेसाठी जात आहोत असेच वाटत होते. त्यामुळे आंदोलनाबद्दल कुतूहल वाटत होते व अपेक्षा वाढत होत्या. मैदानाच्या प्रवेशद्वारापाशी तपासणी करून आम्ही आत शिरलो. प्रचंड गर्दी. देशातील विविध राज्यातील लोक आम्हाला तिथे दिसत होते. आम्ही ठरवले कि मुख्य मंचाच्या जवळ जायचे आणि गेलोही. मैदानावर एक बाजूला विविध खाद्य पदार्थांचे स्टॉल होते. कोणी लोकांना पाण्याच्या बिसलेरी बॉटल्स वाटत (अक्षरशः हेवेत उडवून) होते, कोणी बिस्किटाचे पुडे, कोणी सामोसे आणि इतर तत्सम पुडीबंद खाद्य पदार्थांचे वाटप वेळोवेळी होत होते. हे सर्व कुठून येत होते म्हणजे स्पॉन्सर्स कोण हे आम्हाला तेव्हा कळाले नाही. तिकडे आण्णा बिचारे डोक्याखाली लोड घेऊन विष्णू आसन अवस्थेत लोकांकडे नजर फिरवत होते. मध्ये मध्ये उभे राहून हाताने टाळ्या वाजवत लोकांना प्रोत्साहन देत होते. एका बाजूस वाद्यवृदासह भजन चालू होते. मधेच अ.के., कु. वि. माईक वर घोषणा देत होते. काही सूचना सुद्धा चालू असायच्या. एखादा मोठा नेता किंवा प्रतिष्ठित व्यक्ती मंचावर येणार असेल तर घोषणा केली जायची. ती व्यक्ती या आंदोलनाने कशी भारावून गेली आहे व कसा पाठिंबा देत आहे हे सांगितले जायचे. आम्ही तेथे असताना गायक, अभिनेते व आत्ताचे भाजप नेते मनोज तिवारी मंचावर उपस्थित होते. ते देशभक्तीपर गाणी गात होते व लोकांना प्रोत्साहित करत होते. लोक यायची थोडा वेळ व्यतीत करायची. खाद्य स्टॉल वर जाऊन पेटपूजा करायची. पुन्हा आंदोलनात सहभागी व्हायची, घोषणा द्यायची असे चालू होते. गर्दीमध्ये आम्हाला आमच्या आजूबाजूला मराठी संभाषण ऐकावयास आले. शोध घेतल्यानंतर आम्हास साधारण ४०-५० वय असलेल्या ३ व्यक्ती दिसल्या. डोक्यावर गांधी टोपी शर्ट प्यांट असा पेहेराव. एकाने सदरा लेहेंगा घातलेला. त्यांच्या हातात एक छापील कागद होता. त्या कागदावर विविध नेत्यांनी व सहकारी कारखानदारांनी (जे कि कोणत्या न कोणत्या पक्षाचे नेतेच होते) कसे व किती कोटीचे भ्रष्ठाचार केलेले हे छापले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील त्यावेळचे गृहमंत्री व रा.कॉ. चे एक नेते (आत्ता हयात नाहीत) यांचाही उल्लेख होता. त्यावर त्यांची चर्चा चालू होती. 'हा (एकेरी उल्लेख) असे करेल असे वाटले नव्हते. चांगला माणूस आहे. राजकारणात असून पण राजकारण करत नाही' वगैरे..वगैरे.. आम्ही त्यांच्याशी संभाषण करण्याचा प्रयत्न केला पण गर्दीमुळे म्हणा किंवा इतर आवाजामुळे म्हणा आमचे संभाषण होऊ शकले नाही. दुपार झाल्यानंतर आम्ही परतीच्या वाटेल लागलो. पुन्हा मेट्रो स्टेशन वर तीच गर्दी त्याच घोषणा. पण आमच्या मनात काहीतरी वेगळेच चालू होते. का कोणास ठाऊक पण आमच्या ६ जणांपैकी एकालाही पुन्हा दुसऱ्या दिवशी रामलीला मैदानावर यावेसे वाटत नव्हते. काहीतरी चुकल्या-चुकल्या सारखे वाटत होते.

बिटाकाका बुधवार, 11/04/2018 12:38
मस्त लिहिता तुम्ही, प्रतिसाद आणि लेखनशैली आवडली! दुसऱ्या धाग्यावर उल्लेख केलेले शेठ लोकांचे किस्से पण नक्की लिहा :). शुभेच्छा! ------------------------------------------- मला वैयक्तिकरित्या त्या आंदोलनांत त्या वेळी अजिबात रस वाटत नव्हता, सिनीसिझम (साभार:अजो) जास्त वाटायचं. प्रत्येक जण जत्रेचा एक दिवस एन्जॉय केल्यासारखा आंदोलनात सहभागी व्हायचा प्रयत्न करायचा. अर्थात काही महत्वाचे मुद्दे जनतेपर्यंत पोहोचणे हे त्या आंदोलनाचे यश असले तरी भविष्यात अशी आंदोलने यशस्वी होण्याची शक्यता मारली जाणे आणि त्या आंदोलनाचे काही बायप्रॉडक्ट्स यामुळे यश झाकोळले गेले असे मला वाटते.

shashu बुधवार, 11/04/2018 14:41
प्रोत्साहनासाठी खुप खूप धन्यवाद काका. वेगवेगळ्या विषयावर लेखन खूप करावेसे वाटते पण....(जाऊदे कारणे देणे योग्य नाही). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ प्रत्येक जण जत्रेचा एक दिवस एन्जॉय केल्यासारखा आंदोलनात सहभागी व्हायचा प्रयत्न करायचा. +१००० अगदी योग्य वाक्य/उदाहरण वापरलेत तुम्ही. मला हि हेच म्हणायचे होते पण व्यक्त करता येत नव्हते.