उपोषण, कायदेभंग, सरकार इत्यादी

ऋ
ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
एक संभाषणः "अरे संध्याकाळी काय करतोयस?" "काहि विषेश नाही." "मग, चल येतोयस का?" "कुठे?" "अरे इतके लोक निदर्शनं करताहेत तुलाही वाटतं की नाहि हे सरकार चुकीचं वागतंय. तिथे जाऊ निषेध व्यक्त करू. हे बघ मी घोषणा लिहिलेले शर्टपण आणले आहेत" "अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही" "अरे ५ वर्षे थांबलास तर उपयोग नाहि. सरकारने आता हा निर्णय घेतला तर तो पुन्हा फिरवणे फार कठीण आहे. जनमत आत्ताच तयार करून ही कृती न होणंच श्रेयस्कर आहे. शिवाय आपल्या नेत्याने निवडलेला मार्ग अहिंसक आहे. सामान्य जनतेला वेठीस न धरता हे आंदोलन चालु आहे. महिला, लहान मुलं, वृद्ध व्यक्ती, तरुणाई सारे एकत्र आले आहेत. आपला नेता उपोषणाला बसला आहे. सरकारने मागण्या मान्य करेपर्यंत तो उपोषण करणार आहे. शिवाय सविनय कायदेभंग करून जेल भरणेही चालु आहे. कुठेही हिंसा मात्र नाहि. अगदी पोलिसांनाही सहकार्य केले जात आहे" " अरे पण हे तर सरकारला वेठीला धरणे झाले. हे बघ उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे गोष्टी स्वातंत्र्यलढ्याची हत्यारे आहेत. आपणच निवडून दिलेल्या सरकारविरूद्ध त्याचा वापर का व्हावा? खरं तर हा धोका डॉ. आंबेडकरांनी फार आधीच ओळखला होता. २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या घटनासमितीच्या भाषणात ते काय म्हणतात ते बघः If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us. पण त्यावेळी हे मत दुर्लक्षिले गेले. लोकांना वाटले की आंबेडकर गांधीजीं विरुद्धचा राग काढत आहेत. ते काही प्रमाणात असेलही मात्र त्यांचे मत दुर्लक्षिता येणार नाही" " अरे पण जेव्हा डॉ. आंबेडकर हे म्हणत होते तेव्हा त्यांची अपेक्षा होती की सरकार जनमताची कदर ठेवेल. शिवाय सरकार चुकते आहे असे जनतेला वाटते आहे हे सरकारला कसे कळावे? आंबेडकरांची अपेक्षा होती की जनतेची मते त्यांचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्ष सरकारपर्यंत पोहोचवतील, संसदेत मांडतील. मात्र जर निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेच्या मतांऐवजी केवळ पक्षाला सोयीची मते संसदेत मांडू लागले तर जनतेला थेट आवाज उठवणे अपेक्षित नाही का? महात्मा गांधी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वतःला जनतेच्या बाजुने समजायचे. त्यांच्यामते 'माझे काम सरकारचे मला व जनतेला चुकिच्या वाटणार्‍या निर्णयांविरुद्ध आवज उठवणे आहे. सत्याचा आग्रह धरणे आहे. त्यांचा निर्णय जनतेच्या मता विरुद्ध असुनही जनहिताचा आहे अशी सरकारची खात्री असेल तर त्यांनी माझ्या दबावाला बळी पडता कामा नये'. इथे सरकार बळी पडतेय म्हणजे सरकारच आपल्या निर्णयामुळे जनहित साधले जाईल याच्याशी ठाम नाही" " निवडणूकांवर आधारीत लोकशाही मधे जनमताला डावलता येत नाही. त्यामुळे अश्या मार्गांचा अवलंब करून केवळ लोकांमधे चेतना जागवता येते. मात्र त्याविरुद्धचा आवाज दडपला जातो. आता तुमच्या मागण्या 'जसाच्यातशा' मान्य नसणार्‍यांना या जनक्षोभामुळे आपले मत मांडताना संकोच वाटु लागला आहे. माझ्यामते विरोध जरूर नोंदवावा मात्र 'माझे तेच बरोबर आणि ते झालेच पाहिजे' या ब्लॅकमेलला जनाधार देऊन त्याचे 'व्हाईटमेल' करणे बंद केले पाहिजे. हे बघ उपोषण ही माणसाची सगळ्यात नैसर्गिक कृती आहे. अगदी लहानमुला विरुद्ध आईवडीलांनी काहि निर्णय घेतला तर मी आज जेवणार नाही असे सांगते. मात्र प्रत्येक वेळी आईवडील त्याची मागणी मान्य करतातच असे नाही. त्यालाहि ते कालांतराने उमजते व आईवडीलही पुढे तत्सम निर्णय घेताना त्याचा संभाव्य निषेध लक्षात घेऊनच निर्णय घेतात" "माझ्या मते मात्र सरकारवर दबाव घालणे नव्हे तर तथाकथित ब्लॅकमेल करणे गरजेचे आहे. जेव्हा विरोधी पक्ष त्यांचे काम व्यवस्थित करत नाहीये तेव्हा जनतेला त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी कमी मार्ग उरतात. त्यातील बरेचसे हिंसक अथवा सामान्यांना वेठीस धरणारे आहे. मग केवळ उपोषण, सचिनय कायदेभंग असे काहि मार्ग जनतेकडे उरतात ज्या द्वारे जनता सरकारशी थेट संवाद साधु शकते." "असो. तु जा. माझे मत तुझ्यासारखे नसले तरी तुला अडवण्यातही फारसा अर्थ नाही. let's agree to disagree" "ओके. जशी तुझी इच्छा. बाय" =============================================================================== वरील संभाषण तुम्ही वाचलेत. याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? चर्चा पुढील प्रश्नांवर करता येईल अर्थात समांतर-अवांतर, पुरवण्या-मतभेद, अधिकची माहिती यांचे स्वागत आहेच १. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का? २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
वर्गीकरण
17322 वाचन
💬 प्रतिसाद (48)

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश
Fri, 08/19/2011 - 09:55 नवीन
संपादक मंडळास विनंती कृपया मथळ्यातील "उपोषन" हा टंकनदोष सुधारून "उपोषण" असे बदलण्यात यावे. धन्यवाद

मराठी_माणूस
Fri, 08/19/2011 - 10:05 नवीन
रुग्णाची प्रक्रुती दिवसेंदीवस खालावत असताना, कोणताही उपचार न करता डॉ. जर स्वत्;च्या ऐषोआरामात मग्न असेल तर काय करावे ? डॉ.ला मान्य असो वा नसो त्याला येन केन प्रकारे वठणीवर आणणे गरजेचे आहे, नाहीतर रुग्ण दगावण्याचीच शक्यता जास्त.

सुनील
Fri, 08/19/2011 - 10:15 नवीन
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का? एका मर्यादेपर्यंत हे मार्ग सांसदिय लोकशाहीत अवलंबणे निषेधार्ह नाही. मात्र त्याचा मूळ हेतू सरकारपर्यंत जनतेची गार्‍हाणी वा व्यथा पोचवणे, व्यवहार्य सुचना मांडणे इतपतच असावा. आमच्याच मागण्या बरोबर असा दुराग्रह नसावा. थोडी लवचिकता दाखवावी. (जी टीम अण्णांनी आता दाखवायची तयारी दर्शवली आहे) २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? सरकारने तसे विस्तृत स्पष्टीकरण आंदोलनकर्त्यांना तसेच जनतेला द्यावे. दडपशाही करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करू नये. ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते? क्रमांक १ प्रमाणे. बाकी लेख चांगला. उत्तम चर्चेच्या प्रतीक्षेत.

ऋषिकेश
Fri, 08/19/2011 - 13:55 नवीन
सरकारने तसे विस्तृत स्पष्टीकरण आंदोलनकर्त्यांना तसेच जनतेला द्यावे. दडपशाही करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करू नये
प्रश्न तेव्हाच येतो जेव्हा आंदोलनकर्त्यांना सरकारने (विस्तृत) स्पष्टीकरण अमान्य असते किंवा त्यांना ऐकून घ्यायचे नसते / चुकीचे वाटते / ऐकून घेऊन चालणार नसते. अश्यावेळी सरकारला जर आंदोलनकर्त्यांची भुमिका मान्य असेल व आंदोलनकर्ते ऐकत नसतील तर सरकारने काय करावे असे वाटते? असा प्रश्नाचा रोख आहे
↩ प्रतिसाद: सुनील

पंगा
Fri, 08/19/2011 - 10:15 नवीन
हे जे काही आंदोलन चाललेले आहे, त्याच्या तपशिलांचा अभ्यास केलेला नाही, तेव्हा 'मत' वगैरे काही मांडू इच्छीत नाही. पण या आंदोलनाच्या संदर्भात असे नाही तर एकंदरीतच एक सर्वसाधारण, मूलभूत शंका आहे. या घटनेच्या प्रीअँबलच्या सुरुवातीला हे जे काही "वी, द पीपल" वगैरे म्हटलेले आहे, ते "वी, द पीपल" म्हणजे नेमके कोण?

ऋषिकेश
Fri, 08/19/2011 - 13:50 नवीन
हे जे काही आंदोलन चाललेले आहे, त्याच्या तपशिलांचा अभ्यास केलेला नाही
चर्चा विषय कोणत्याही एका आंदोलनाशी थेट संबंधित नाहि. (अर्थात सध्या चालु असलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने आहे.. मात्र त्यावरच सिमीत नाही). तेव्हा मत मांडावे.. वाचायला आवडेल :)
"वी, द पीपल" वगैरे म्हटलेले आहे, ते "वी, द पीपल" म्हणजे नेमके कोण
ते 'वी, द पीपल' इथेच सिमीत नसून 'वी, द पिपल ऑफ इंडिया' आहे. तेव्हा यात ज्याचे राष्ट्रीयत्व भारतीय आहे असा प्रत्येक जण येतो असे वाटते. शिवाय हा लेख अधिकची माहिती देईलच
↩ प्रतिसाद: पंगा

पंगा
Fri, 08/19/2011 - 14:24 नवीन
ते 'वी, द पीपल' इथेच सिमीत नसून 'वी, द पिपल ऑफ इंडिया' आहे.
बरोबर.
तेव्हा यात जुआचे राष्ट्रीयत्व भारतीय आहे असा प्रत्येक जण येतो असे वाटते.
बरोबर. भारताचा/ची नागरिक असलेली कोणतीही व्यक्ती. प्रश्न विचारण्याचे कारण एवढेच की, याचाच अर्थ ही घटना 'वी, द पीपल ऑफ इंडिया'नी अंगीकारलेली, 'वी, द पीपल'नी स्वतःला दिलेली, 'वी, द पीपल'ची आणि 'वी, द पीपल'साठी आहे. ("WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved ... do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.") म्हणजे अंतिम महत्त्व कोणाला, घटनेला की जनतेला? अर्थात जनतेला. तेव्हा एखादा मार्ग हा केवळ घटनाबाह्य आहे एवढ्याच कारणाकरिता तो जनतेला निषिद्ध असू शकत नाही. विशेषतः तो मार्ग जर अहिंसक आणि शांततामय असेल आणि त्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेस कोणतीही बाधा येत नसेल तर. बाकी, दुसर्‍या प्रश्नाच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर आंदोलकांच्या मागण्या या जर जनतेच्या मागण्या असतील, आंदोलकांस जनाधार असेल, तरच आंदोलन दीर्घकाल चालू शकेल. तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे नाही जायचे तर कोणाच्या म्हणण्याप्रमाणे जायचे? शेवटी कायदे हे संसदेत लोकप्रतिनिधींनी आणि संसदेच्या प्रोसिजरप्रमाणे बनवायचे असतात वगैरे हे ठीकच आहे, परंतु लोकप्रतिनिधींनी मुळात कायदे करताना लोकांचे मत विचारात घ्यायला नको का? अर्थात आंदोलकांची (म्हणजेच लोकांची) भूमिका ही रास्त कारणांसाठी मान्य होण्यासारखी नसेल (जसे अन्याय्य मागण्या किंवा घटनेच्या एखाद्या तरतुदीच्या विरोधात जाणार्‍या - केवळ घटनाबाह्य नव्हे - मागण्या किंवा ज्याचे परिणाम व्यापक राष्ट्रहितास घातक असू शकतील अशा मागण्या वगैरे) तर त्या मान्य न करणे योग्य आहे. पण त्या परिस्थितीतही व्यापक जनसंपर्क अभियान, वाटाघाटी वगैरे माध्यमांतून सरकार या मागण्या मान्य का होऊ शकत नाही हे जनतेला (केवळ आंदोलकांनाच नव्हे) पटवण्याच्या पायर्‍या घेऊ शकतेच. पण केवळ एखादा मार्ग हा घटनाबाह्य आहे म्हणून तो निषिद्ध करणे हे पटण्यासारखे वाटत नाही. (अर्थात हे झाले माझे अनइन्फॉर्म्ड मत, फॉर व्हॉटेवर इट इज़ वर्थ तत्त्वावर.)
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Fri, 08/19/2011 - 16:48 नवीन
म्हणजे अंतिम महत्त्व कोणाला, घटनेला की जनतेला? अर्थात जनतेला. तेव्हा एखादा मार्ग हा केवळ घटनाबाह्य आहे एवढ्याच कारणाकरिता तो जनतेला निषिद्ध असू शकत नाही.
याच्याशी पूर्ण सहमत नाही. जनतेने (अप्रत्यक्षरित्या) घटना बनविली आहे, त्यामुळे घटनेच्या बाहेर जाऊन जनता वागल्यास फारसे गैर नाही या सुराशी सहमत नाही. घटना बनवितानाच ती लवचिक बनविली आहे. जर घटनेत घालून दिलेले नियम बहुसंख्यांना चुकीचे/अपूर्ण/अन्याय्य वाटत असतील तर घटनेत बदल करण्याच्या पद्धतीदेखील घटनेत दिल्या आहेत. तेव्हा एखादा मार्ग हा केवळ घटनाबाह्य आहे एवढ्याच कारणाकरिता तो जनतेला निषिद्ध असू शकत नाही हे जरी एका दृष्टीने योग्य असले/वाटले तरी बहुसंख्यांचे पाठबळ असतानाही घटनेत बदल करण्याऐवजी मुद्दाम घटनाबाह्य मार्ग वापरणे कितपत सयुक्तीक आहे?
तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे नाही जायचे तर कोणाच्या म्हणण्याप्रमाणे जायचे
अर्थात आंदोलकांची (म्हणजेच लोकांची) भूमिका ही रास्त कारणांसाठी मान्य होण्यासारखी नसेल (जसे अन्याय्य मागण्या किंवा घटनेच्या एखाद्या तरतुदीच्या विरोधात जाणार्‍या - केवळ घटनाबाह्य नव्हे - मागण्या किंवा ज्याचे परिणाम व्यापक राष्ट्रहितास घातक असू शकतील अशा मागण्या वगैरे) तर त्या मान्य न करणे योग्य आहे.
या सगळ्यात सरकारचा कस लागतो तो कोणत्या मागण्या 'योग्य - अयोग्य' आहेत. उदा. तेलंगाणाच्या निर्मितीच्या उपोषणावेळी ते स्वतंत्र राज्य ही केवळ तेथील जनतेची मागणी आहे इतक्या कारणासाठी मान्य करणे कितपत योग्य आहे? आणीबाणीआधी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन व त्याला मोरारजींच्या उपोषणाची जोड मिळून दबावात येऊन बरखास्त झालेल्या बहुमतातील विधानसभेचे उदा. आठवावे. तेव्हा जसे मार्ग हा केवळ घटनाबाह्य आहे एवढ्याच कारणाकरिता तो जनतेला निषिद्ध असू शकत नाही तसे सरकारच्या एखाद्या कृतीविरुद्ध जनाधार आहे एवढ्याच कारणाकरीता घटनाबाह्य कृतीला कसे समर्थन करावे?
↩ प्रतिसाद: पंगा

क्लिंटन
Fri, 08/19/2011 - 20:25 नवीन
सरकारच्या एखाद्या कृतीविरुद्ध जनाधार आहे एवढ्याच कारणाकरीता घटनाबाह्य कृतीला कसे समर्थन करावे?
सरकारच्या एखाद्या कृतीविरूध्द जनाधार आहे हे ठरविणार कोण आणि कसे? अण्णांच्या समर्थनार्थ लाखो लोक रस्त्यावर आले हा जनमत मोजायचा मापदंड झाला का? १९९२ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांना पाच कोटी लोकांच्या सह्यांचे एक निवेदन दिले (ते निवेदन नक्की कसले होते हे सांगायची गरज नाही) तेव्हा शर्मांनी केवळ एकच प्रश्न विचारला: ५ कोटींनी सह्या दिल्या ठिक आहे पण उरलेल्या ८५ कोटी भारतीयांचे काय? तेव्हा रस्त्यावर लाखो लोक येणे हाच एखाद्या गोष्टीला जनाधार आहे का हे ठरवायला योग्य मापदंड आहे का? दुसरे म्हणजे अनेक लोक म्हणतात की निवडणुकांना अर्थ नाही कारण निवडणुका manipulate केल्या जातात म्हणून निवडणुकांमधील कौल हा जनाधाराचे द्योतक नाही! तसे असेल तर रस्त्यावर आलेल्यांचे मत पण manipulate होऊ शकते ही शक्यता का विचारात घेतली जात नाही?आजच आमच्या इमारतीच्या watchman शी इतर काही कारणाने बोलणे झाले तो बोलता बोलता म्हणून गेला की अण्णा हजारे करत आहेत ते योग्य आहे आणि भ्रष्टाचार निपटून काढायला लोकपाल बिल संमत झालेच पाहिजे. मी त्याला विचारले की नक्की काय आहे त्या बिलात? त्यावर त्याला दोन शब्दही सांगता आले नाहीत तरीही लोकपाल बिल आले की भ्रष्टाचार संपेल ही खात्री त्याला होती.आता सध्याच्या वातावरणात जो hysteria तयार केला जात आहे त्यातूनच त्याचे मत असे बनले असे म्हटले तर त्यात चूक काय? लोकपाल बिलासाठी रस्त्यावर आलेले बहुसंख्य लोक कशावरून असे नसतील? (काहींना वाटत असेल की भ्रष्टाचार १००% संपेल तर काहींना वाटेल तो ५०% संपेल) तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकांना त्या manipulate केल्या जातात या कारणासाठी निवडणुकीतील कौलाला फारसे महत्व न देणारे लोक अशा रस्त्यावर आलेल्या लोकांकडे बघूनही ते अशा कोणत्या कारणाने manipulate झाले असतील ही शक्यताच मुळी लक्षात घेत नाहीत. ते का? तेव्हा प्रश्न आहे की असा जनाधार मोजणार कोण आणि कोणत्या आधारावर?
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

पंगा
Fri, 08/19/2011 - 21:14 नवीन
५ कोटींनी सह्या दिल्या ठिक आहे पण उरलेल्या ८५ कोटी भारतीयांचे काय?
उरलेल्या ८५ कोटींपैकी बहुतांशांचा मागणीला पाठिंबा असेल किंवा नसेल, पण निदान ५ कोटींचा (ही थोडीथोडकी संख्या नव्हे) पाठिंबा आहे ही बाब त्यावर साधकबाधक विचार आणि चर्चा (केवळ संसदेतच नव्हे, तर एकंदर समाजात) सुरू होणे इष्ट आहे याकरिता चांगली निर्देशक ठरावी. एकदा समाजात याचा उहापोह होत आहे म्हटल्यावर दोन्ही (किंवा असतील तितक्या) बाजू त्याबद्दल आपापली बाजू जनतेसमोर मांडू शकतात. त्याआधारे या ना त्या बाजूने जनमत तयार करता येऊ शकते. मग जनमताचे आधिक्य नेमके कोणत्या बाजूस आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी काही पायर्‍या योजणे (सार्वमत किंवा इतर काही) मला वाटते अशक्य नसावे. पण 'उरलेल्या ८५ कोटींचे मत माहीत नाही' म्हणून मुद्दा मुळात (सह्यामोहिमेद्वारे, आंदोलनाद्वारे किंवा अन्य मार्गांनी) पुढेच येऊ न देणे हे सयुक्तिक वाटत नाही. विशेषतः 'वी, द पीपल'च्या राज्यात आणि घटनेखाली. (१९५०पूर्वीच्या घटनांची गोष्ट कदाचित थोडी वेगळी असावी. तिथे 'वी, द पीपल'ला घटनेत कितपत महत्त्व होते किंवा घटनेवर किंवा एकंदरीतच राज्यकारभारावर 'वी, द पीपल'ची कितपत मालकी होती, याबद्दल साशंक आहे.) (५ कोटींच्या सह्या आहेत किंवा लाखो लोक रस्त्यावर आहेत म्हणजे ऑपॉप ताबडतोब मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत, बिल पास केले पाहिजे असे म्हणणे नाही. पण ५ कोटींच्या सह्या आहेत किंवा लाखो लोक रस्त्यावर आहेत म्हणजे काहीतरी जळते आहे, त्याची दखल घेऊन योग्य पाऊल हे जनतेला विश्वासात घेऊनच उचलणे इष्ट आहे.)
रस्त्यावर आलेल्यांचे मत पण manipulate होऊ शकते
The game can be played both ways, एवढेच सुचवू इच्छितो.
आता सध्याच्या वातावरणात जो hysteria तयार केला जात आहे त्यातूनच त्याचे मत असे बनले असे म्हटले तर त्यात चूक काय?
निवडणुकांच्या काळातही असा हिस्टीरिया अनेकदा तयार केला जाऊ शकतो आणि त्याचा मतदानावर प्रभाव पडू शकतो, हेही निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. त्यामुळे हाच न्याय लावायचा झाला तर निवडणुका याही कशाचेच द्योतक म्हणता येणार नाहीत. सबब, (बरोबर असो वा चूक, पण जनमतास मान देऊन) निवडणुका आणि जनआंदोलने या दोहोंनाही सारखेच महत्त्व देणे (म्हणजे महत्त्व देणे, सारखेच कचर्‍याच्या टोपलीत टाकणे नव्हे.) हे निदान मला तरी सयुक्तिक वाटते. (अतिअवांतर: प्रेसिडेंट शर्मा यांना दिलेले ५ कोटी सह्यांचे निवेदन नेमके कसले होते? त्यातील मागण्या नेमक्या कशा प्रकारच्या होत्या?) (अर्थात, ही झाली म्या अडाण्याची मते. तज्ज्ञांच्या मताशी मिळतीजुळती असतीलच, असे नव्हे. काय ते म्हणतात ना, 'जनमत' वगैरे, त्यातला भाग. फक्त, fairly stubborn, and not easily manipulable, एवढाच काय तो फरक. ;))
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

समंजस
Sat, 08/20/2011 - 20:11 नवीन
पंगा यांच्याशी सहमत.. लोकशाही विरोधी, घटना बाह्य, संसद विरोधी या तांत्रिक बाबींमध्ये न पडता, कारणाला महत्त्व देणे इथे आवश्यक आहे. राहीला प्रश्न लोकशाही विरोधी, घटना बाह्य, संसद विरोधी मुद्द्यांचा तर या देशाला या गोष्टी नव्या आहेत का? या पुर्वी काही गोष्टी घडल्या आहेत ज्यांना निःसंशयपणे लोकशाही विरोधी, घटना बाह्य, संसद विरोधी म्हणता येईल जसे की, खासदारांना पैसे देउन अल्पमतातील सरकार वाचवणे (नरसिंहरावांचं सरकार), संसदेत प्रश्न विचारण्या करीता खासदारांनी पैसे घेणे, सध्याचं ताजं प्रकरण(भाजपाच्या खासदारांना पैसे देउन मत विकत घेण्याचा प्रयत्न), संसदेत खासदारांची मारामारी, वस्तुंची फेकाफेक, तोडफोड. हे सर्व प्रकार काय आहेत, लोकशाहीला पोषक? संसदेला सन्मान प्राप्त करून देणारे? घटनेत बसणारे? निवडणूकीत जिंकल्यास फुकट टीव्ही देणे, धान्य देणे, विज देणे हे प्रकार लोकशाहीला चालतात? घटनेत बसतात? राहीला प्रश्न तो या आंदोलनाला समर्थन करणार्‍या समर्थकांच्या संख्येचा किंवा फक्त ५ कोटी सह्यांचं पत्र राष्ट्रपतिंना देण्याचा तर सध्याच्या सरकारला तरी या बाबतीत बहूमत आहे का? किंवा हे सध्याचं सरकार या बाबतीत बहूमताचा दावा करू शकतं का? (सध्याचं सरकार चालवणार्‍या काँग्रेस पक्षाला मागील निवडणूकीत ११ कोटी ९२ लाख मतं मिळालीत, देशाची एकूण लोकसंख्या १२० कोटी), विरोधी पक्षांचा सरकारच्या लोकपाल विधेयकाला पाठींबा नाही अश्या परिस्थीत ह्या सरकारचा हा दावा की त्यांचं लोकपाल विधेयकच योग्य आहे अणि तेच पारित करण्यात यावं ह्याला काय म्हणावं ?
↩ प्रतिसाद: पंगा

जयंत कुलकर्णी
Sat, 08/20/2011 - 09:38 नवीन
जर आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले की जनलोकपाल बिलच चांगले आहे आणि अण्णांनी सांगितले की सरकारी लोकपाल बिल चांगले आहे तर आज अशी परिस्थिती आहे की जनताजनार्द्न म्हणेल अण्णा म्हणतात ते बरोबर आहे. ही वेळ कोणी आणली आणि का आली हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. बाकी सगळे गौण आहे.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

पंगा
Fri, 08/19/2011 - 21:34 नवीन
तेव्हा जसे मार्ग हा केवळ घटनाबाह्य आहे एवढ्याच कारणाकरिता तो जनतेला निषिद्ध असू शकत नाही तसे सरकारच्या एखाद्या कृतीविरुद्ध जनाधार आहे एवढ्याच कारणाकरीता घटनाबाह्य कृतीला कसे समर्थन करावे?
समर्थन हे योग्यायोग्यतेच्याच निकषावर होऊ शकते, हे मान्य. मात्र, याच धाग्यावर इतरत्र म्हटल्याप्रमाणे, ज्या अर्थी सरकारी कृतीविरुद्ध जनाधार आहे त्याअर्थी काहीतरी जळते आहे एवढे निश्चित, तेव्हा जी काही कार्यवाही करायची ती जनमतास मान देऊन, जनतेस विश्वासात घेऊन, प्रसंगी जनमत बनवूनच करणे सयुक्तिक आहे. त्याकरिता मुळात जनतेच्या अभिव्यक्तीला धुडकावून चालणार नाही. आणि अशा अभिव्यक्तीकरिता जनता जो काही मार्ग अवलंबेल, तो जोपर्यंत (१) शांततामय आहे, (२) अहिंसक आहे, (३) त्यातून जीवित, वित्त किंवा मालमत्ता यांची हानी होत नाही, आणि (४) कायदा, सुव्यवस्था आणि सुरक्षा यांना बाधा येत नाही (पैकी ४मधील 'कायद्या'च्या मुद्द्याबद्दल किंचित साशंक आहे), किमान तोपर्यंत अभिव्यक्तीचा असा मार्ग केवळ घटनाबाह्य आहे म्हणून निषिद्ध असू नये, आणि उपलब्ध असला पाहिजे, एवढेच म्हणणे आहे.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Sat, 08/20/2011 - 08:34 नवीन
तेव्हा जी काही कार्यवाही करायची ती जनमतास मान देऊन, जनतेस विश्वासात घेऊन, प्रसंगी जनमत बनवूनच करणे सयुक्तिक आहे. त्याकरिता मुळात जनतेच्या अभिव्यक्तीला धुडकावून चालणार नाही.
सहमत आहे. अधोरेखिताशी जास्तीची सहमती :) बाकी शांततामय, अहिंसक, कायदा, सुव्यवस्था आणि सुरक्षा यांना बाधा न येणे वगैरे सापेक्ष आहे असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: पंगा

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 08/19/2011 - 10:17 नवीन
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? आपलं म्हणनं मांडण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग लोकशाहीमधे योग्य आहे. सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? सरकारने आपला निर्णय घेऊन टाकला पाहिजे. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते? आपला आवाज लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमांद्वारे संसदेत पोहचला पाहिजे यासाठी आपले योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देणे ही सजग जनतेची जवाबदारी आहे. आपला निषेध नोंदवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ज्यांच्यापर्यंत आपल्या लोकभावना पोहचत नाही अशा लोकांना सत्तेवरुन खाली खेचणे म्हणजे सरकारात बदल करणे त्यासाठी वाट पाहाणे हाच उत्तम मार्ग लोकशाहीत आहे असे मला वाटते. -दिलीप बिरुटे

सहज
Fri, 08/19/2011 - 10:36 नवीन
ऋषी तूर्तास असे कोणी मित्र सारखे बोलावत असतील तर सध्या असा एखादा टी शर्ट उपयोगी पडावा. Image removed.

राजेश घासकडवी
Fri, 08/19/2011 - 10:48 नवीन
अतिशय छान पद्धतीने मांडलेला चर्चाप्रस्ताव. ऋषिकेश यांच्याकडून नेहेमीच एखाद्या प्रश्नाकडे संतुलित मांडणीची अपेक्षा असते. ती आजही पूर्ण झाली. खरं तर मांडलेल्या दोन्ही बाजूंत तथ्य आहे. घटनात्मक मार्ग हे जनतेच्या हितासाठी जनतेनेच निर्माण केलेले आहेत. त्यात येणाऱ्या काही तरतुदींमुळे कालापव्यय होतो असं वाटलं तरी काही वेळा घाईगर्दीने, विशिष्ट पद्धत न पाळता केलेल्या निर्णयाचा जनतेला तोटा होतो. (उदा - चीनमधील ग्रेट लीप फॉरवर्ड.) पण शेवटी घटनात्मक मार्ग जनतेच्या भल्यासाठीच आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. त्या मार्गांनी भलं होत नाही असं वाटलं तर इतर मार्ग वापरण्याचं स्वातंत्र्य आहेच. हे अलिखित आहे म्हणून अमान्य करणं योग्य नाही. जोपर्यंत जनता शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोचवते तोपर्यंत त्या मार्गांना घटनाबाह्य म्हणणं हे तांत्रिक कारण वाटतं. कारण घटनेत दिलेले सर्व हक्क सरकार देत नसेल, तर क्रांती करून सरकार उलथून फेकण्याचा हक्कही जनतेकडे आहे. भले तो घटनेत लिहिलेला नसेल. जनतेने रस्त्यावर येऊन चीड व्यक्त करण्याची पाळी सरकारने आणू नये. तसंच आपली चीड आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार व्यक्त करण्याची सवय व शिस्त जनतेने भिनवून घ्यावी ज्यायोगे आंदोलनांची गरजदेखील कमी पडेल. क्रांती वगैरे गोष्टी करण्यासाठी परिस्थिती इतकी वाईट असली पाहिजे की त्यापेक्षा काही कोटी लोक जीवन उध्वस्त करून घ्यायला तयार व्हावे. सुदैवाने तशी परिस्थिती नाही.

Nile
Fri, 08/19/2011 - 14:01 नवीन
अतिशय छान पद्धतीने मांडलेला चर्चाप्रस्ताव. ऋषिकेश यांच्याकडून नेहेमीच एखाद्या प्रश्नाकडे संतुलित मांडणीची अपेक्षा असते. ती आजही पूर्ण झाली.
हेच म्हणतो. चर्चा वाचतोय.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

ऋषिकेश
Fri, 08/19/2011 - 16:50 नवीन
दोघांनीही केलेल्या कौतुकाबद्दल मंडळ आभारी आहे :) मात्र नायल्या, तुझे मतही वाचायलाही आवडेल
↩ प्रतिसाद: Nile

३_१४ विक्षिप्त अदिती
Fri, 08/19/2011 - 20:16 नवीन
चर्चा वाचते आहे. ऋ, चर्चामांडणी आवडली. थोडं विषयांतरः काही निर्णय लोकांच्या हिताचे असतील पण ते लोकांना पटत नसेल तर थोडे सबुरीने अमलात आणायला हरकत नाही असं वाटतं. सौदी अरेबियात दूरध्वनी आणि दूरचित्रवाणी ही दोन माध्यमं आणताना लोकांच्या मनात प्रचंड नाराजी होती. राजेशाही असूनही, तेव्हाचे राजे फैजल यांनी धर्मगुरूंना 'पटवलं' आणि नंतर या दोन गोष्टी सौदीत आल्या. सतीबंदीचा कायदा इंग्रज हे परकीय असल्यामुळे एका फटक्यात करू शकले, आज अशा प्रकारचा कायदा करायचा तर समाजमन आधी तयार करावं लागेल.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Sat, 08/20/2011 - 09:03 नवीन
समाजमन आधी तयार करावं लागेल
नेमकं मत. समाजमन तयार न करता निर्णय घेतले तर की कितीही योग्य असोत लोकांच्या गळी उतरणं कठीण असतं. केवळ एखाद्या आंदोलनाचा जनाधार आहे म्हणून ती कृती करण्यापेक्षा जनाधार का आहे हे समजून ते मत बदलण्यासाठी समाजमन 'तयार करणं' ही महत्त्वाची पायरी आपल्याकडे गाळली जाते आहे असं वाटतं
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती

Nile
Sun, 08/21/2011 - 15:20 नवीन
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
योग्य वाटतात. लोहशाहीत लोकांचे, पर्यायाने देशाचे, नुकसान होत असेल तर अशा प्रकारची आंदोलने योग्यच किंवा गरजेची वाटतात. कोणता मार्ग निवडावा हे मात्र आंदोलकांनी ठरवावे. कोणत्या आंदोलनात सहभाग घ्यावा हे मी त्यावेळेचा आणि आंदोलनाच्या प्रकार, लक्ष्य इत्यादींनुसार ठरवेन.
अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
सर्वच पद्धती ब्लॅकमेलिंग वाटत नाहीत. मात्र आंदोलकांनी बिनाशर्त अटी मान्य करा असा मुद्दा कायम ठेवल्यास ते ब्लॅकमेलिंग ठरू शकते. पण काही वेळी ब्लॅकमेलिंग जरी असले तरी ते आवश्यकही असू शकते. पण जर परीस्थिती फार वाईट नसली, उदा. सद्ध्याचे आंदोलन, तर ब्लॅकमेलिंग नसावे असे माझे मत आहे.
२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
जोपर्यंत लोकशाहीला धोका नसेल तोवर सरकारने दडपशाही तंत्राचा वापर करू नये. शक्यतो आंदोलकांशी बोलणी करावीत. त्यांची बाजू आणि सरकारची बाजू लोकांसमोर मांडावीत.त्यास आपोआपच समाजातील नि:पक्ष लोकांचा प्रतिसाद येईल आणि पर्यायाने आंदोलनाची पुढील दिशा* आपोआप ठरवली जाईल असे वाटते. (*लोकांचा पाठिंबा इ.)
३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
वर म्हणल्याप्रमाणे परिस्थीचा विचार करून मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. वेळ तशी असल्यास सशस्त्र क्रांती करूच/होऊच नये असे माझे मत नाही. ही चर्चा फार महत्त्वाची आहे, विशेषकरून सद्ध्याच्या अण्णांच्या आंदोलनाला बर्‍याच तरूण वर्गाचा आंधळा पाठिंबा आहे असे माझे (छोट्या निरिक्षण-गटावरून) मत झाले आहे. हे चांगले नाही. तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीला पाठिंबा देत असात तर त्याबद्दल तुम्ही तुमचे मत आधी बनवले पाहिजे, त्यातून होणार्‍या संभाव्य फायद्या तोट्याबद्दल (आंदोलनाच्या व्याप्तीनुसार, लोक, देश राष्ट्र इ. ला) आधी विचार केला पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

डीलर
Fri, 08/19/2011 - 11:02 नवीन
सरकार म्हणतं असे आंदोलन म्हणजे संसदेचा अपमान आहे. कायदे पास करणे संसदेचे काम आहे आणि लोकं असे आंदोलन करून संसदेवर दबाव आणू शकत नाही किंवा त्याना तो अधिकार नाही. मला पडलेला प्रश्न असा आहे की कायदा पास झाल्यावर बद्ल हवे असल्यास आंदोलन केले तर तो अपमान होत नाही का? फायनांस बील पास होताना सरकार कर वाढ्वते किंवा सबसीडी कमी करते त्या वेळी जो विरोध आणि मग सरकार काही कर बदलते किंवा कमी करते आणि बिल पास करते. अशी आंदोलने (बिल पास होण्या अगोदर) हा अपमान होतो का? शाहाबानो केस मधे नक्की काय झाले होते?(मला त्या केस बद्द्ल महीत नाही पण तेव्हा ही असाच गदारोळ झाला होता असे आठ्वते) . तो दबाव होता का?

फारएन्ड
Fri, 08/19/2011 - 17:29 नवीन
माझी काही उत्तरे: १. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? >>> आदर्श लोकशाहीत कदाचित नसेल. जेथे संसदेतील लोक जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत असतील तेथे त्याची गरजच नाही. पण निदान या बाबतीत हे शक्य नाही - म्हणजे खासदार, मंत्री, पंतप्रधान यांच्यावर (घटनेतील आत्ताच्या तरतूदींव्यतिरीक्त) दुसर्‍या कोणाचा अंकुश असावा या जनतेच्या मागणीचे प्रतिनिधीत्व खासदार लोक करणे शक्यच नाही, जोपर्यंत त्याच मुद्द्यावर निवडणूका लढल्या जात नाहीत तोपर्यंत. त्यामुळे असलाच काहीतरी उपाय करणे आवश्यक आहे. आणि हे विधेयक संसदेत चर्चे ला आणा आणि घटनेत दिलेल्या प्रोसीजर प्रमाणेच तेथे ते पुढे न्या ही मागणी उपोषणाने करणे घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही. २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?>>> येथे 'सरकार' म्हणजे कॉन्ग्रेस असा माझा अर्थ नाही. येथे 'रोल' महत्त्वाचा - हे केव्हाही झाले तरी सत्ताधारी पक्ष (मग तो कोणीही असो) याला विरोध करणार आणि विरोधी पक्ष या लाटेचा फायदा उपटवणार हे उघड आहे. सरकारने लोकांशी संवाद साधत का मान्य नाही (आणि आपण जे विधेयक आणतोय ते ही कसे पुरेसे आहे) ते समजावून द्यावे, पण त्याच बरोबर भ्रष्टाचार कमी करण्यात आपण सिरीयस आहोत हे कृतीने दाखवावे. ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते? >>>> हे बहुधा भारतातच असू शकेल असे म्हणणे बरोबर होईल का? तसे नसेल तर अगदी गरीब जनतेचे सुद्धा मूलभूत प्रश्न न सोडवता पुन्हा पुन्हा तेच लोक कसे निवडून येउ शकतात? या प्रश्नाचे उत्तर आता नीट सुचत नाही. सुचले तर संपादित करतो.

ऋषिकेश
Sat, 08/20/2011 - 09:14 नवीन
जोपर्यंत त्याच मुद्द्यावर निवडणूका लढल्या जात नाहीत तोपर्यंत
हेच करायचे नसल्यावर इतर मार्गांनी आंदोलन केले जाते का? भारतात अनेक स्तरांवर सतत निवडणूका होत असतात. तेव्हा प्रत्येक प्रकारच्या मागणीसाठी ५ वर्षे थांबावे लागेलच असे नाही
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड

विसुनाना
Fri, 08/19/2011 - 18:44 नवीन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या देशातील लोकशाही आणि पर्यायाने संसद ही लोकांच्या प्रश्नांचा समग्र विचार करणारी आणि देशहिताचे निर्णय घेणारी संसद अपेक्षित होती. दिवसेंदिवस खाली घसरणार्‍या संसदीय लोकशाहीच्या पंधराव्या (सध्याच्या) लोकसभेत भ्रष्टाचार आणि महागाई यांच्याबाबत सरकारने अनेक प्रश्नांवर सोयिस्कर पळवाट काढल्यानेच आज आपण ही चर्चा करत आहोत. तसे झाले नसते तर आजही सामान्य लोकांनी संसदेच्या अधिष्ठानाला मानले असते. पण तसे झाले नाही. असे नव्हे की सर्वच जण लोकसभेच्या चर्चा पाहून/वाचून आपले मत बनवतात. पण त्या चर्चेचे फलित म्हणून जे देशात घडते (म्हणजे सरकार जी पावले उचलते) त्याचा परिणाम जनमानसावर होतो. लोकसभेच्या संकेतस्थळावर खालील चर्चा उपलब्ध आहेत. त्यांचा सरकारने काय धडा घेतला आणि त्यातून देशात काय निष्पन्न झाले ते सर्वांसमोर आहेच. विरोधी पक्ष मग तो भाजप असो वा कम्युनिष्ट, जद असो वा समाजवादी - या सर्वांच्या बोलण्याचा काहीच विचार न करता 'हम करेसो कायदा' असे वागल्यानेच सरकारला संसदबाह्य लोकशक्तीसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत. आता तेच सरकार संसदेला 'तुमच्या हक्कांची पायमल्ली होत आहे', 'संसदीय लोकशाहीचा अपमान होत आहे', 'मूठभर लोक तुम्हाला वेठीला धरत आहेत' असे पुन्हापुन्हा पढवत आहे. पण हे तर सरकारने अगोदरच केलेले आहे. वानगीदाखल काही चर्चा - Title: Regarding Suprement Court’s observation on free distribution of foodgrains among the poor in the country. Title: Regarding delay in preparations for the Commonwealth Games. Title: The Prime Minister made a statement regarding constitution of Joint Parliamentary Committee on Policy and Allocation of 2G Spectrum. Title : Issue regarding giving money to Members of Parliament to win the Vote of Confidence by the Government in 2008. टीप: या चर्चा http://www.indiankanoon.org/ येथेही शोधता येतील.

समंजस
Fri, 08/19/2011 - 19:51 नवीन
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का? >>> हे प्रकार योग्य वाटतात जर या कृती मागचा उद्देश स्व: स्वार्थ पुर्ण करण्याकरीता किंवा काही मर्यादित व्यक्तींचाच स्वार्थ पुर्ण करण्याकरीता नसल्यास तसेच हे प्रकार करून जर देशाचं, सर्व सामान्य जनतेचं नुकसान होणार नसेल तर हे सगळे प्रकार मला मान्य आहेत. ही पद्धत ज्यांना ब्लॅकमेलिंग वाटत असेल त्यांना काही प्रश्न खाली विचारत आहे; ( कालच मुंबईत बेस्ट बसेस च्या कर्मचार्‍यांनी आणि लोकल गाड्यांच्या चालकांनी काम बंद आंदोलन करून लाखो प्रवाशांना त्रास दिला, दोन्ही उपक्रमांचं लाखो रुपयांचं नुकसान केलं ते वेगळच आणि हे सगळं केलं ते स्वत: करीता काही फायदे मिळवण्या करीता आणि काम परत सुरू केलं ते सरकारकडून, संबंधित खात्यांकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेतल्या वरच. या बद्दल तुमचं काय मत आहे? हे प्रकार संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे योग्य आहे का ? संबंधित प्रशासन, सरकारनी हा प्रकार चालवून घेतला ते योग्य आहे का? ही ब्लॅकमेलिंग आहे का? असल्यास मागील कित्येक दशकांपासून आणि सध्याही हे का चालू ठेवण्यात आलं आहे?) २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? >>> आंदोलनामागचा उद्देश, व्याप्ती, आंदोलन करणार्‍यांचं चरित्र, आंदोलन करणार्‍यांनी संपुर्ण समाजाकरीता केलेलं पुर्वीचं कार्य ह्या सर्व गोष्टी लक्षात न घेता सत्तेच्या उन्मादात असल्यामुळे सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास त्यांनी आंदोलकांकडे संपुर्णपणे दुर्लक्ष करावं, स्थानिक पोलिस खात्याला पुर्ण मोकळीक द्यावी आणि पुढे येणार्‍या परिणामांना (चांगले/वाईट) सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते? >>> (१) अहिंसेच्या मार्गाने - आंदोलन करून, उपोषण करून, पुढिल निवडणूकीत विद्दमान प्रतिनिधींना हरवून, जनतेनी टाकलेली जबाबदारी/विश्वास खोटा ठरवल्यामुळे सरकार चालवणार्‍या पक्षाला सत्ता नाकारून. या मार्गाने जायचे नसल्यास दुसरा एक मार्ग तो म्हणजे हिंसेच्या मार्गाने. तिसराही एक मार्ग आहे तो म्हणजे निवडणूकीत/मतदानात सहभागी न होणे.

ऋषिकेश
Sat, 08/20/2011 - 09:19 नवीन
या बद्दल तुमचं काय मत आहे? हे प्रकार संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे योग्य आहे का ? संबंधित प्रशासन, सरकारनी हा प्रकार चालवून घेतला ते योग्य आहे का? ही ब्लॅकमेलिंग आहे का? असल्यास मागील कित्येक दशकांपासून आणि सध्याही हे का चालू ठेवण्यात आलं आहे?
अश्या मागण्या करताना व्यापक जनाधार असणे शक्य वाटत नाही कारण ही समस्या त्या संस्थेपुरती (इथे रेल्वे महामंडळ वगैरे) मर्यादीत आहे. अशावेळी आंदोलन करणार्‍यांपुढे राजकीय आंदोलन करणार्‍यांपेक्षा अधिक सिमीत मार्ग उरतात. हे प्रश्न हाताळणे सरकारचे काम नसून ते त्या संस्थेचे आहे. संसदीय लोकशाही असो वा नसो हे प्रश्न येतातच
↩ प्रतिसाद: समंजस

समंजस
Sat, 08/20/2011 - 19:00 नवीन
>>> असहमत. [ घटनाबाह्य, संसद विरोधी, लोकशाही विरोधी काय आहे काय नाही या बाबतीत चर्चा करताना मी त्या संबंधीत तांत्रिक मुद्द्यांवर सध्या काही न लिहीता कॉमन सेन्स काय म्हणतो या वर लिहीणार आहे] बेस्ट/रेल्वेच्या आंदोलनाचं उदाहरण देण्या मागे कारण हे आहे की बेस्ट/रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांनी ज्या पद्धतीने आंदोलन करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्यात त्या बद्दल व्यापक जनाधार नसून सुद्धा जर अश्या प्रकारच्या पद्धतींना या समाजाने मान्य केलं आहे, जर अश्या प्रकाराला लोकशाही विरोधी समजण्यात येत नाहिय, सरकार आणि प्रशासन अश्या प्रकारांना स्विकारून मागण्या मान्य करत असेल (कित्येक दशकांपासून हे चालूच आहे) तर मग "अण्णा आणि सिवील सोसायटी" यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्याच्या या आंदोलन प्रकाराला का म्हणून मान्य करू नये? त्यांना का म्हणून लोकशाही विरोधी, घटना विरोधी, संसद विरोधी समजावं? इथे तर त्यांच्या मागे व्यापक जनाधार आहे मग या व्यापक जनाधाराला सुद्धा लोकशाही विरोधी, घटना विरोधी, संसद विरोधी समजावं का ?? बेस्ट/रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाची समस्या ही फक्त त्या संस्थेपुरतीच मर्यादित नाहिय तर लाखो प्रवाशांशी संबंधित आहे त्यांना होणार्‍या त्रासाशी संबंधित आहे, त्यांच्या विना कारण खर्च होणार्‍या पैशाशी संबंधित आहे, त्यांना सकाळी आणि संध्याकाळी होणार्‍या मानसिक त्रासाशी संबंधित आहे आणि तसेच या संस्थेच्या होणार्‍या आर्थिक नुकसानीशीही संबंधित आहे (ह्या कर्मचार्‍यांचा पगार, संस्थेचा खर्च हा प्रवाशांच्या खिशातून होतो आणि सरकारला मिळणार्‍या करातून होतो). त्या मुळे "ही समस्या त्या संस्थेपुरती (इथे रेल्वे महामंडळ वगैरे) मर्यादीत आहे" या मताशी पुर्णपणे असहमत. "अशावेळी आंदोलन करणार्‍यांपुढे राजकीय आंदोलन करणार्‍यांपेक्षा अधिक सिमीत मार्ग उरतात" >>>असहमत. अण्णा आणि सिवील सोसायटी याचं आंदोलन हे राजकीय आंदोलन नाही. अण्णा हे राजकीय नेते नाहीत, त्यांचा राजकीय पक्ष नाही. हे आंदोलन जन आंदोलन आहे हा फरक लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे म्हणजे काही मुद्दे समजायला स्पष्ट होतात. हे प्रश्न हाताळणे सरकारचे काम नसून ते त्या संस्थेचे आहे. संसदीय लोकशाही असो वा नसो हे प्रश्न येतातच >>>असहमत. हे प्रश्न हाताळणे नक्कीच सरकारचं काम आहे. जिथे प्रशासन अयशस्वी ठरतं तिथे सरकारने हस्तक्षेप करून प्रश्न सोडविणे अपेक्षीत आहे(संबंधीत मंत्रालयाच्या मंत्र्यांची ही जबाबदारी ठरते). प्रशासनावर, प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर लक्ष ठेवणे हे सरकारचं कर्तव्य आहे.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Sat, 08/20/2011 - 19:41 नवीन
सरकार आणि प्रशासन अश्या प्रकारांना स्विकारून मागण्या मान्य करत असेल (कित्येक दशकांपासून हे चालूच आहे)
कित्येक दशके हे चालु आहे हे सत्य असले तरी हा मार्ग योग्य नाही असे वाटते. दुर्दैवाने बस/रेल्वे/ब्यांका वगैरे संस्थात हा पायंडा पडत चालला आहे की असा संप/बंद वगैरे केल्याशिवाय तुमच्या मागण्यांकडे लक्षच दिले जात नाही.
इथे तर त्यांच्या मागे व्यापक जनाधार आहे मग या व्यापक जनाधाराला सुद्धा लोकशाही विरोधी, घटना विरोधी, संसद विरोधी समजावं का ??
अश्या आंदोलनाचा धोका असा की जनाधार खरोखरच किती व्यापक आहे हे समजत नाही. या चर्चेत अन्यत्र पंगा यांनी म्हटल्याप्रमाणे असा जनाधार बघता, सरकारने ते मत विचारात घेतले पाहिजे, त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र केवळ सरकावर दबाव आणायची शक्ती आहे म्हणून मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेअ हा हट्ट चुकीचा वाटत नाहि का?
अण्णा आणि सिवील सोसायटी याचं आंदोलन हे राजकीय आंदोलन नाही.
असहमत. राजकीय आंदोलन म्हणजे राजकीय पक्षाने किंवा संसदीय राजकारणाला पुरक अश्या राजकारणाशी संबंधित आंदोलन नाहि. अगदी अरविंद केजरीवाल यांनीही त्यादिवशी सीएनेन-आयबीएनच्या मुलाखतीत सांगितलं की आमचा राजकीय पक्ष नसला तरी मागणी राजकीय असल्याने आमच्या आंदोलनाला एका अर्थी राजकीय म्हणता येईलच
↩ प्रतिसाद: समंजस

समंजस
Sat, 08/20/2011 - 20:14 नवीन
या बाबतीत माझं ज्ञान, माझी समज कदाचीत कमी पडत असावी, राजकीय आंदोलन कशाला म्हणतात हे मला नक्कीच जाणून घ्यायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

विकास
Fri, 08/19/2011 - 20:09 नवीन
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का? ""अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही" ", हे जर मत असेल तर सरकारदरबारी कुठलीही मागणी करणे अयोग्यच आहे. जनतेची जबाबदारी फक्त मतदान करणे इतकीच रहाते. अर्थात हे विधान मला पटलेले नाही. विचार करा, खाजगी उद्योगात कंत्राटावर कुणाला घेतले असेल आणि त्याने जर कामात हलगर्जीपणा केला, सांगितले त्यापेक्षा भलतेच काम केले तर कंपन्या काय कंत्राट संपेपर्यंत गप्प बसतील का? तरी देखील प्रश्न क्रमांक १ चे माझ्या लेखी उत्तरः उपोषण, निषेध-मोर्चा वगैरे मान्य आहे. पण सविनय कायदेभंग मान्य नाही. कुठल्याही कारणास्तव कायदेभंग हा गुन्हाच असावा असे वाटते. जर उपोषणपण चालणार नसेल तर फेसबुक, ट्वीटर, संस्थळांवरील चर्चांवर पण बंदी आणावी... मात्र उपोषण हे ब्लॅकमेलींग नसून दबाव तंत्र आहे. आता म्हणाल की ब्लॅकमेलींग आणि दबावतंत्रात काय फरक आहे. माझ्या लेखी, ब्लॅकमेलींग करणारी व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी समोरच्या व्यक्तीचे नुकसान करत असते. तर अशा प्रकारच्या दबावतंत्रात उपोषण करणारी व्यक्ती ही समाजासाठी सरकारने योग्य बदल करावे म्हणून मागणी करत असते. हं, आता तुम्हाला त्यामुळे राजकारण्यांच्या खिशाला त्रास होणार म्हणून व्यक्तीगत नुकसान झाले, म्हणून ब्लॅकमेलींग म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. :-) २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? आंदोलनाच्या ताकदीवर आणि गांभिर्यावर सरकारची भुमिका अवलंबून असावी. त्यात वाटाघाटी, समित्या नेमणे, वगैरे सर्व येईल. पण आंदोलन चिरडून टाकणे मात्र अयोग्य आहे. त्याचे कदाचीत तात्काळ फायदे वाटतीलही पण दूरगामी तोटेच अधिक होऊ शकतात. या आणि रामदेवबाबांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत सरकारने ती चूक केली. (रामदेवबाबांनी आधी पोलीसांच्या फॉर्मवर सही करून त्यांच्या अटी मान्य केल्याचे म्हणले होते. अण्णांनी त्यावरून शिकून सही करायचे नाकारले. परीणामी सरकारची अधिक पंचाईत झाली, त्यात ते वयोवृद्ध, पद्मश्री-पद्मभूषण पुरस्कृत, गांधीवादी वगैरे त्यामुळे सरकार अधिकच अडकत गेले.) ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते? वर म्हणल्याप्रमाणे उपोषण-मोर्चे वगैरे आहेतच... पण माझ्या लेखी त्या सगळ्याला शिवाजी लागतो. त्याही आधी, ज्या व्यक्तीस पंचायती पासून ते संसदेत निवडून दिले आहे, त्या व्यक्तीबरोबर स्थानिक पाठपुरावा करणे देखील महत्वाचे आहे. आज सर्वत्र मोर्चे निघत आहेत ते अण्णांना पाठींबा देण्यासाठी. त्यात मला काही गैर वाटत नाही. पण त्याच स्थानिक मोर्चेकर्‍यांनी त्यांच्या आमदार-खासदारांना पण तेथे बोलावले अथवा त्यांच्यावर इमेल्स, फोन्स, फॅक्स, टपाल या सर्वांचा भडीमार केला तर काय होईल बघा. (अर्थात पुणेकरांना त्यासाठी परत तिहार तुरूंगात कलमाडींना पत्रे लिहीत बसावे लागेल, तो भाग वेगळा. ;) ) ---------------------------------- बाकी चर्चाप्रस्तावात जो काही संवाद लिहीला आहे त्यासंदर्भातः आंबेडकरांनी अजून बरेच काही म्हणले आहे, पण चर्चा भरकटायला नको म्हणून लिहीत नाही. तेच गांधीजींच्या बाबतीत, त्यांनी देखील कॉंग्रेस विसर्जीत करा म्हणले, पण आपण केली का? किंबहूना याच काँग्रेसला आपण सव्वाशे वर्षे जुनी काँग्रेस म्हणतो. इतरत्र आलेल्या मुद्यांप्रमाणे, जे काही शहाबानि केसच्या संदर्भात झाले ते योग्य ठरते का? राज्य-केंद्र सरकारे ही जनतेने निवडून दिलेली आहेत, त्यांना आता जनतेचा विकास करण्याचे हक्क आहेत, म्हणून सरदार सरोवराविरुद्धचे मेधा पाटकर यांचे आंदोलन चुकीचे आहे असे आपले म्हणणे आहे का? आपल्या मुद्याप्रमाणे, त्यांनी करायलाच नाही पाहीजे. अण्णांनी जेंव्हा महाराष्ट्रात असाच सरकारविरोधात लढा दिला तो पण मग आपल्या दृष्टीने चुकीचा होता का? त्याला आलेले माहीती अधिकाराचे फळ देखील मग विषारीच आहे असे म्हणायचे आहे का? अमुक एकाचा मुद्दा पटतो म्हणून मी त्या आंदोलनाला सक्रीय पाठींबा देईन, अथवा अमुक एकाचा मुद्दा मला मान्य नाही म्हणून त्या आंदोलनाला पाठींबा देणार नाही, इतपत म्हणणे मान्य आहे. तो प्रत्येकाचा हक्क आहे. अगदी कोणी "हू केअर्स" म्हणत काहीच करायचे नाही म्हणले तरी ते योग्य नसले तरी हक्क आहे असेच मी म्हणेन. पण संसदीय लोकशाही आहे, निवडून दिले आहे तेंव्हा त्याच्या विरोधात काही करणे कसे चुकीचे आहे वगैरे विधाने मला पटत नाहीत आणि (तुम्ही करता असे अजिबात म्हणायचे नाही/स्वप्नात देखील वाटत नाही, पण) दिशाभूल करणारी वाटतात. असे अजून बरेच काही. पण तुर्तास इतक्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर अजून चर्चा करता येईल...

पंगा
Fri, 08/19/2011 - 21:21 नवीन
फक्त एका बारीक मुद्द्यावर थोडे निटपिक करू इच्छितो. बाकीचा प्रतिसाद वरवरच वाचला, पण मुद्दे बहुतकरून वरकरणी पटण्यासारखे वाटतात.
तरी देखील प्रश्न क्रमांक १ चे माझ्या लेखी उत्तरः उपोषण, निषेध-मोर्चा वगैरे मान्य आहे. पण सविनय कायदेभंग मान्य नाही. कुठल्याही कारणास्तव कायदेभंग हा गुन्हाच असावा असे वाटते.
'सविनय कायदेभंगा'च्या तत्त्वातसुद्धा संबंधित कायदेभंग हा संबंधित प्रचलित कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हाच आहे, हे मला वाटते मान्यच असते. फक्त, त्या गुन्ह्यावरची जी काही कारवाई आणि शिक्षा आहे ती भोगण्याची पूर्णपणे तयारी दर्शवून आणि त्या कारवाईच्या किंवा शिक्षेच्या अंमलबजावणीस कोणत्याही प्रकारे विरोध न करता अथवा अडथळा न आणता, जाणूनबुजून तो कायदेभंग केला जातो, असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Fri, 08/19/2011 - 21:36 नवीन
मुळ प्रश्न होता: "उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?" म्हणजे सरकारने काय करावे ह्या संदर्भात नाही तर जनतेने, लोकनेत्याने कुठले मार्ग अवलंबावे या संदर्भात आहे. मला वाटते, की गांधीजींचा त्यावेळचा सविनय कायदेभंगाचा उद्देश कितीही बरोबर असला (आणि मला तो पारतंत्र्यासंदर्भात चूक वाटलेला नाही), तरी, ते स्वतंत्र देशात आणि लोकशाही असताना करणे चुकीचे वाटते. उपोषण, निषेध-मोर्चे, वगैरे करणे हे म्हणले तर सोपे असते पण सस्टेन करायला खरेच निग्रह लागतो, तळमळ लागते. त्यामुळे असे सतत कोणी कुठल्याही कारणास्तव करणे शक्य नसते. पण कायदेभंग हा प्रकार तसा जास्तच सोपा आणि उठवळ आहे. केवळ मुद्दा बरोबर-चूक या खोलात न जाता, एक उदाहरण देतो: हेल्मेटची सक्ती नको म्हणून तसा कायदा मोडणे. नगरपालीका कचरा घेऊन गेली नाही म्हणून रस्त्यावर टाकणे इथपासून मग धार्मिक भावनांना समान हक्क हवा म्हणत उत्सवात कर्णकर्कश्श ध्वनींचा वापर करणे, असे बरेच काही मग सविनय कायदेभंग म्हणत होऊ शकतो. यातील प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करता येऊ शकते, इच्छा असलेल्यांनी अवश्य करावे देखील पण जो कायदा केला आहे तो न मोडता... आणि अगदीच सविनय कायदेभंगासारखी हुक्की असेल, तर जेलभरो आंदोलन करायची हिंमत ठेवावी. अण्णांसारखे ते ठेवू शकतील पण एक दिवस गर्दीत जाऊन निषेध नोंदवणारे अथवा आर्मचेअर अ‍ॅक्टीव्हिस्ट तसे करू शकतील असे वाटत नाही...
↩ प्रतिसाद: पंगा

पंगा
Fri, 08/19/2011 - 21:42 नवीन
अगदीच सविनय कायदेभंगासारखी हुक्की असेल, तर जेलभरो आंदोलन करायची हिंमत ठेवावी.
नेमका मुद्दा. सविनय कायदेभंग यालाच तर म्हणतात. नाहीतर तो नुसताच कायदेभंग होतो. मला वाटते फरक आहे.
अण्णांसारखे ते ठेवू शकतील पण एक दिवस गर्दीत जाऊन निषेध नोंदवणारे अथवा आर्मचेअर अ‍ॅक्टीव्हिस्ट तसे करू शकतील असे वाटत नाही...
कदाचित. पण नुसता निषेध नोंदवण्यात काय गैर आहे? मात्र, त्यात जर कायदेभंग होणार असेल, तर त्याबद्दल पकडले जाण्याची आणि कोणतीही तक्रार न करता त्याबद्दल शिक्षा भोगण्याचीही तयारी हवी.
↩ प्रतिसाद: विकास

श्रावण मोडक
Sat, 08/20/2011 - 22:13 नवीन
विकासरावांनी वापरलेले शब्द आहेत - 'एक दिवस गर्दीत जाऊन निषेध नोंदवणारे अथवा आर्मचेअर अॅक्टिव्हिस्ट'. सध्या जे काही चालले आहे त्यातील सहभागींना उद्देशून त्यांनी या शब्दांचा उपयोग केला असावा, अशी भीती वाटते आहे. ;) तसे ते नसावेत अशी आशा आहे. ;) हे विधान सरसकट सर्वसाधारण आहे का?
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Sat, 08/20/2011 - 22:52 नवीन
सध्या जे काही चालले आहे त्यातील सहभागींना उद्देशून त्यांनी या शब्दांचा उपयोग केला असावा, बरोबर, तसाच केला होता आणि तोच उद्देश होता. यात कुणाला कमी लेखण्याचा अथवा उद्देशांवर संशय घेण्याचा नव्हता, पण त्यांच्या (जनसामान्यांच्या) तयारीबद्दल एका अर्थी केलेला प्रश्न होता आणि आहे. काहीजण अर्थातच जेलमधेपण जातील आणि त्या अर्थाने, ज्या पद्धतीने मी लिहीले त्यामुळे वाटले, तरी ते सरसकट सर्वसाधारण म्हणून करण्याचा उद्देश नव्हता. या संदर्भात एक टिळकांची (वाचलेली) आठवण सांगतो: टिळक एक मोठी सभा गाजवून परत येत असताना, त्यांना तेथे प्रत्येक शब्दाला मिळालेला मान बघून अचंबित झालेली एक व्यक्ती त्यांना म्हणाली, " आपला शब्द अशा रीतीने लोकं झेलीत असताना आपण त्यांच्या बळावर सरकारविरोधी अशी दुसरी बलवत्तर चळवळ का करीत नाही?" यावर टिळकांनी दिलेले उत्तर अण्णांच्या चळवळीस अथवा तत्सम कुठल्याही चळवळीस कालानुरूप कमी-अधिक फरकाने लागू होऊ शकेल असे वाटते. टिळक म्हणाले, "प्रस्तुत मी चळवळ करीत आहे याचा खरा अर्थ व व्याप्ती लक्षात घेतली तर असे विचारणार नाही. मी आज लोकजागृती करीत आहे; मृतवत झालेल्या देहात संजीवन घालत आहे. हजारो लोक व्याख्यानास येतात, टाळ्या वाजवितात, शब्द मानतात, म्हणून राष्ट्र पुढच्या कठिणतर मार्गास तयार झाले असे कोणी समजेल तर तो फसेल. पुढची पायरी अधिक महत्वाची आहे. लोकांची तयारी मोजण्याचे माप सभेतील गर्दी व टाळ्यांचा कडकडाट नव्हे, हा फक्त उज्वल श्रीगणेशा आहे." (आठवणी व आख्यायिका, खंड २, पान १८०, तसेच गोविंद तळवळकरांचे, "बाळ गंगाधर टिळक"). आज डॉ. अभय बंग यांची लोकमतवरील मुलाखत पाहिली. शेवटची ५ एक मिनीटे. त्यांचा या आंदोलनास अर्थातच पाठींबा आहे पण तो डोळस आशावादाने... असो.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

ऋषिकेश
Sat, 08/20/2011 - 08:57 नवीन
""अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही"
, हे जर मत असेल तर सरकारदरबारी कुठलीही मागणी करणे अयोग्यच आहे. जनतेची जबाबदारी फक्त मतदान करणे इतकीच रहाते. अर्थात हे विधान मला पटलेले नाही.
सहमत आहे. मलाही पटलेले नसले तरी असा मतप्रवाह आहे आणि तो अनेकदा ऐकायला मिळतो. चर्चा प्रस्ताव मांडताना लिहिलेली अवतरणे अनेकदा विविध लोकांच्या तोंडून ऐकलेली आहेत. वरील पद्धतीने प्रस्ताव मांडताना त्यातील प्रत्येक विधानाशी मी सहमत असुच शकत नाही कारण विविध मते चर्चेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझे मत अजून थोडी चर्चा झाल्यावर देईनच :)
विचार करा, खाजगी उद्योगात कंत्राटावर कुणाला घेतले असेल आणि त्याने जर कामात हलगर्जीपणा केला, सांगितले त्यापेक्षा भलतेच काम केले तर कंपन्या काय कंत्राट संपेपर्यंत गप्प बसतील का?
उदा. मात्र चपखल (वाटले) नाही. खाजगी उद्योग आणि सरकार चालणणे यात फारच तफावत आहे.
पण सविनय कायदेभंग मान्य नाही. कुठल्याही कारणास्तव कायदेभंग हा गुन्हाच असावा असे वाटते
केवळ उपोषण हा कायदेभंग नसला तरी आमरण उपोषण हा कायदेभंग ठरतो. तेव्हा तो गुन्हा आहे असे वाटते का?
माझ्या लेखी, ब्लॅकमेलींग करणारी व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी समोरच्या व्यक्तीचे नुकसान करत असते. तर अशा प्रकारच्या दबावतंत्रात उपोषण करणारी व्यक्ती ही समाजासाठी सरकारने योग्य बदल करावे म्हणून मागणी करत असते.
पण ती मागणी योग्य आहे की नाही हे कोण ठरवणार. का केवळ जनाधार आहे, प्रसिद्ध नावे जोडली गेली आहेत म्हणून ती मागणी योग्य होते? या दबावतंत्रामुळे मागणी योग्य आहे की नाहि यावर निकोप चर्चा होऊ शकत नाहि असे वाटते का? केवळ जनाधार आहे म्हणून कित्येकदा या दबावामुळे अयोग्य प्रसंगी घातक मागण्या मान्य केल्या जाण्याचा संभव असतो.
२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? आंदोलनाच्या ताकदीवर आणि गांभिर्यावर सरकारची भुमिका अवलंबून असावी. त्यात वाटाघाटी, समित्या नेमणे, वगैरे सर्व येईल. पण आंदोलन चिरडून टाकणे मात्र अयोग्य आहे.
आंदोलनाच्या ताकदीवर सरकारची भुमिका असावी म्हणजे नीटसे समजले नाहि. म्हणजे जसे मणिपूरची उपोषणकर्ती, गंगा वाचवा म्हणणार्‍या स्वामींकडे गांभिर्य असले तरी केवळ जनाधार नसल्याने (=आंदोलनाच्या ताकदीच्या अभावाने) त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. हे योग्य वाटते का? थोडक्यात सरकारने मागण्या मान्य करताना जनाधाराला कितपत महत्त्व द्यावे? ---------------------------------- बाकी चर्चाप्रस्तावात जो काही संवाद लिहीला आहे त्यासंदर्भातः
राज्य-केंद्र सरकारे ही जनतेने निवडून दिलेली आहेत, त्यांना आता जनतेचा विकास करण्याचे हक्क आहेत, म्हणून सरदार सरोवराविरुद्धचे मेधा पाटकर यांचे आंदोलन चुकीचे आहे असे आपले म्हणणे आहे का? आपल्या मुद्याप्रमाणे, त्यांनी करायलाच नाही पाहीजे. अण्णांनी जेंव्हा महाराष्ट्रात असाच सरकारविरोधात लढा दिला तो पण मग आपल्या दृष्टीने चुकीचा होता का? त्याला आलेले माहीती अधिकाराचे फळ देखील मग विषारीच आहे असे म्हणायचे आहे का?
वर म्हटल्याप्रमाणे चर्चा सुरु करताना मी विविध मते दिलेली आहेत. तुमचा ते मत माझे आहे असा समज झाल्याने तुम्ही "आपल्या मुद्याप्रमाणे" लिहिले आहे त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
मेधा पाटकर यांचे आंदोलन चुकीचे आहे असे आपले म्हणणे आहे का?
माझे मतः नाही. मात्र सरकारला त्यांचे मत अयोग्य वाटल्याने त्यांनी शेवटी प्रकल्प कोर्टात जाऊन पुढे रेटला यातही काहि गैर नाही
त्याला आलेले माहीती अधिकाराचे फळ देखील मग विषारीच आहे असे म्हणायचे आहे का?
मला असे वाटत नाही
संसदीय लोकशाही आहे, निवडून दिले आहे तेंव्हा त्याच्या विरोधात काही करणे कसे चुकीचे आहे वगैरे विधाने मला पटत नाहीत आणि (तुम्ही करता असे अजिबात म्हणायचे नाही/स्वप्नात देखील वाटत नाही, पण) दिशाभूल करणारी वाटतात.
अधोरेखीत सत्य आहे. :) ============= यामार्गांशिवाय प्रत्येक नागरीकाला 'कायद्याचा मार्ग' असतोच फक्त प्रत्येक जण तो अवलंबतोच असे नाही
↩ प्रतिसाद: विकास

वाहीदा
Sat, 08/20/2011 - 22:52 नवीन
लोकशाही म्हणजे आम्ही स्वतंत्र झालो याचे प्रतिक पण तरीही अली सरदार जाफरी यांची एक नज्म द्यावीशी वाटते कौन आज़ाद हुआ .......? किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही कौन आज़ाद हुआ .......? खंज़र आज़ाद है सीने में उतरने के लिए मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए कौन आज़ाद हुआ .......? काले बाज़ार में बदशक्ल चुडैलों की तरह कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए कौन आज़ाद हुआ .......? कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी अपने खूंखार दहन खोले हुए कौन आज़ाद हुआ .......? रोटियाँ चकलों की कहवाएं हैं जिनको सरमाये के दल्लालों ने नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा था बालियाँ धान की गेहूं के सुनहरे खोशे मिस्र-ओ-यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाज़ारों में बिक जाते हैं और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह अपने अफलास में मूह ढांप के सो जाती है कौन आज़ाद हुआ .......?? ---अली सरदार जाफ़री

हुप्प्या
Sun, 08/21/2011 - 01:55 नवीन
उपोषण करुन असे वेठीला धरणे चूक आहे. आपण सामान्य नागरिकांनी ५ वर्षाकरता आपले प्रतिनिधी निवडून दिले आहे आणि त्यांनी पंतप्रधान, मंत्री, राष्ट्रपती वगैरे निवडले आहेत. आपली जबाबदारी संपली. आता आपल्य सरकारने हवे ते करायचे आणि आपण ते कौतुकाने न्याहाळायचे. बस्स! इतके ढळढळीत दिसते आहे की सरकार दोन्ही हाताने भराभरा भ्रष्ट लोकांना तिहारच्या आत सारत आहे. तिकडे कोर्टे दिवसरात्र एक करुन त्यांना शिक्षा देत आहेत. तमाम भ्रष्टाचारी तुरुंगात खितपत आहेत नाहीतर फासावर चढवले जात आहे आणि सगळीकडे कशी आबादी आबाद आहे. त्यामुळे असे आंदोलन बिंदोलन सगळे देशद्रोही शक्ती आणि परकीय शक्तींनी मिळून रचलेला कट आहे. आपण आता आपल्या जुन्या मवाळ कॉंग्रेसची धोरणेच पुढे चालावली पाहिजेत. दादाभाई नौरोजी, गो.कृ.गोखले कसे वर्ष सहा महिन्यांनी "जरा आम्हाला थोडं स्वातंत्र्यबितंत्र्य देण्याचं मनावर घेता आलं तर पहा. मोठी मेहरबानी होईल" अशा अर्थाचा कमालीचा विनम्र शब्दातला खलिता इंग्रज साहेब मजकूराच्या चरणावर वहात, तीच परंपरा पुढे चालवून मनमोहन सिंग साहेब ज्यांच्या स्वच्छ चारित्र्याचे दाखले दिले जातात किंवा त्यांच्याही वरचे युवराज राहुलजी वा महाराणीजीसाहेबाना (ज्यांच्या त्यागाविषयी लिहायला लागलो तर आभाळही ठेंगणे वाटेल) अशा थोरांना असे पत्र लिहावे की "अलीकडे भ्रष्टाचार किंचित वाढल्यासारखा वाटतो आहे. बहुधा भासच असेल पण ज...रा लक्ष देता आले तर पहा. कसे?". वर्षा दोन वर्षांनी असे पत्र पाठवले तर हे महापुरुष आणि महास्त्री त्यात नक्कीच लक्ष घालतील आणि योग्य ती पावले उचलतीलच. अशी श्रध्दाच हवी. नाहीतर भारताचे नागरिक म्हणवायचे कशाला? असे लोक देशाच्या कारभाराची धुरा संभाळत असताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध निष्कारण कांगावा करुन उपोषणाची नाटके करणे कुणालाही शोभत नाही. असे करणारे लोक छुपे कसाब आहेत. नव्हे कसाबपेक्षाही घातक आहेत. कसाब निदान उघड हल्ले करायचा. पण हे लोक आपल्या नौटंकीने लाखो लोकांना देशाच्या प्रस्थापित संस्थांनाच सुरुंग लावत आहेत. जे काही करायचे ते कसे कायद्याच्या काटेकोर सीमा पाळूनच करावे.

नितिन थत्ते
Sun, 08/21/2011 - 20:45 नवीन
आज अण्णा कॅम्पमधून एक नवी सूचना आली आहे. लोकांनी आपापल्या खासदाराच्या घरांसमोर जनलोकपाल विधेयकासाठी निदर्शने/धरणे धरावे. ही एक सेन्सिबल सूचना आहे असे वाटते. याने लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न दिसतो जो लेजिटिमेट आहे. खरोखर किती लोकांचा पाठिंबा आहे हेही त्यातून कळून येऊ शकते. अण्णांचे आयुष्य पणाला लावून विधेयक पारित करून घेण्यापेक्षा हा मार्ग अधिक योग्य आहे.

ऋषिकेश
Mon, 08/22/2011 - 08:48 नवीन
माझ्या मते ही सुचना तितकीशी सेन्सिबल नाही. त्यापेक्षा खासदारांवर पत्रांचा भडीमार करणे, खासदारांच्या कार्यालयापुढे एक फुल ठेऊन पुन्हा निघुन येणे वगैरे मार्ग अधिक प्रभावी झाले असते व खरोखर शांततामय ठरले असते. अण्णाचे आंदोलन अहिंसक आहे तितपत ठिक आहे, मात्र खासदारांच्या घरासमोरची निदर्शने सुरू होऊन हे लोण जिल्ह्या लिल्ह्यात पसरल्यावर त्यावर पोलिसांचे सोडा अण्णांच्या क्यांपचेही नियंत्रण रहाणे कठीण व्हावे. कालच विविध खासदारांच्या घरासमोरचे चित्र दाखवले जात होते. तो जमाव शांततामय निदर्शने तर नक्की करत नव्हता. शिवाय केवळ काही मोजक्याच खासदारांवर हा प्रयोग होताना दिसला (जसे सिब्बल वगैरे). [जर अशी निदर्शने करायचीच आहेत तर] विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या घरांपुढे देखील ही व्हावयास हवीत. ती होत नाहीयेत तेव्हा या आंदोलनाला कितीही राजकीय पक्षांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न चाल्लाय तरी ते तसे नाहि हे दिसु लागल्यासारखे वाटते आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

ऋषिकेश
Mon, 08/22/2011 - 09:17 नवीन
सरकारच्या लोकपाल विधेयक, २०११ च्या स्थायी समितीने जनतेकडून आपली मते, सुचवण्या, आक्षेप वगैरे नोंदवण्यासाठि १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या समितिला तुमची मते यापत्त्यावर पाठवायची आहेतः Shri. K. P. Singh Director, Rajya sabha secretariat, 201, second floor, Parliament house annex, New Delhi-110001 नियमः
  • सुचना टंकीत स्वरूपात असाव्यात
  • सुचना 'डबल स्पेसिंग' वापरून टंकलेल्या असाव्यात (वर्डमधे पेज लेऑअट --> स्पेसिंग मधे डबल स्पेसिंग द्यावे)
  • सुचनांच्या दोन प्रती वरील पत्त्यावर १५ दिवसांच्या आत (४ सप्टेंबर २०११) पोहोचल्या पाहिजेत
  • संसदीय स्थायी समितीपुढे जर तोंडी पद्धतीनेही सुचना समजवायच्या असतील तर तसे स्पष्टपणे नमुद करावे म्हणजे स्थायी समिती गरज वाचाल्यास तुमचे म्हणणे ऐकण्यास तुम्हाला नवी दिल्लीला बोलवेल.
माझ्यामते संसदीय स्थायी समितीला आपली मते कळविणे गरजेचे आहे. स्थायी समिती ही विविध पक्षांच्या खासदारांनी बनलेली असते. या समितीपुढे आपली मते ठेवल्यानंतर समिती मसुद्यात योग्य वाटतील ते बदल घडवून आणु सहते. जर सर्व सुचना, आक्षेप वगैरे वाचुन समितीला मुळ मसुद्याच्या ढाच्यामधेच तृटी आढळल्यास ती मसुदा रद्द (रिजेक्ट) करू शकते. मात्र या सार्‍यासाठी तुमच्या सुचना समितीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. मी माझ्या सुचना कालच पोस्टाने पाठवल्या आहेत. असे विनंतीवजा आवाहन करतो की ज्यांना लोकपाल विधेयक २०११ मधे तृटी वाटत असतील किंवा जे काहि मत असेल त्यांनी त्यांच्या सुचना/ आक्षेप/सुचवण्या वगैरे समितीला जरूर पाठवून (निदान) आपले कर्तव्य पार पाडावे.

श्रावण मोडक
Mon, 08/22/2011 - 10:20 नवीन
सोशल नेटवर्कींग साईटवर काही अपडेट टाकणे, पाचपन्नास इमेल पाठवणे, टिवटिव करणे यापेक्षा हे काम भरीव आहे. किती जण त्यात प्रत्यक्ष उतरतात हे पहायचे आता. मी माझे काम स्वतंत्रपणे पार पाडतो आहे. एक सूचना आहे. पाचपन्नास लोकांनी एकत्र येऊन या स्थायी समितीने या विधेयकावरील चर्चांसाठी देशभरात लोकांना भेटण्याचा एक कार्यक्रम करावा अशी मागणी केली जावी. अशा स्वरूपातील मोहीम जयराम रमेश यांनी बीटी वांग्याच्या वेळी केली होती. तेच इथे केले तर 'दिल्लीपर्यंत कोण जाणार' अशा स्वरूपाचा व्यक्तीसमोर येणारा व्यवहार्य प्रश्न येणार नाही आणि तिचा उत्साह आधीच मालवून जाणार नाही. लोकसहभागाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी हे केले गेले पाहिजे. संसदीय स्थायी समितीने असे याआधी कधी केले नाही असे उत्तर आले तर आजवर एखादी गोष्ट केलेली नसणे एवढेच कारण ती गोष्ट आज न करण्यास पुरेशी नाही असे सडेतोड उत्तर देऊन ही मागणीही रेटून धरावी.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

इरसाल
Mon, 08/22/2011 - 11:33 नवीन
ऋषिकेश म्हणतायेत त्याप्रमाणे जर कोणी आपल्या सूचना दिल्लीपर्यंत द्यायला तयार असेल तर मी इथून (गुडगाव- दिल्ली जवळ) मदत करायला तयार आहे. म्हणजे आपल्या सूचना ड्राफ्ट करून नावासहित मला इमेल करु शकता मी इथे प्रिंट करून दिलेल्या पत्त्यावर पोहोच करीन. इमेल साठी कृपया व्यनी करावा.

ऋषिकेश
Mon, 08/22/2011 - 15:07 नवीन
चांगली कल्पना.. पुढील २/३ दिवसांत ज्यांना जमणार नाही त्यांना हा उपाय करता येईल. वरील पत्त्यावर थेट जाणे (बहुदा) शक्य नसले तरी गुरगावहून दिल्लीला पत्र कमी वेळात पोचावे. मी पत्र ऑलरेडी पाठवले आहे. मात्र इतर अनेकांना तुमची मदत होईल. इरसाल, अनेक आभार!!
↩ प्रतिसाद: इरसाल

ऋषिकेश
Mon, 08/22/2011 - 15:29 नवीन
वर उल्लेखिलेली संसदीय स्थायी समितीची जाहिरात इथे देत आहे: Image removed.