Skip to main content

सरकार जिंकले जनता हारली

लेखक आशु जोग यांनी रविवार, 07/08/2011 23:28 या दिवशी प्रकाशित केले.
मनमोहन सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लोकपाल विधेयक बनविण्याचे मान्य केले त्या समितीमधे सरकारमधील काही मंत्री आणि काही इतर व्यक्ती समाविष्ट होत्या या सार्‍या खटाटोपाचा गाभा हा होता की पंतप्रधानांसकट सर्व उच्चपदावरील व्यक्ती कायद्याच्या कक्षेत याव्यात विधेयकाचा मसूदा ठरविण्यासाठीच्या बैठकांना सुरुवात झाली, बैठकींचे व्हिडीओचित्रण व्हावे ते जनतेला पाहता यावे अशीही काही सदस्यांची इच्छा होती. पण ही मागणी अजिबात मान्य झाली, पारदर्शकतेला सुरुवातीलाच नकार देण्यात आला नंतरच्या काळातही सरकारची विधेयक आणण्याची इच्छा कुठे दिसेना अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्या बदनामीची मोहीम सरकारमधीलच काही लोक राबवू लागले या विधेयकाची टंगलटवाळी करण्यात कपिल सिब्बल धन्यता मानू लागले दिग्विजयसिंगसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची बयानबाजी चालू झाली आमच्या देशातील लोकशाही टिकून रहावी यासाठी प्रयत्न करणार्‍या कार्यकर्त्यांना नाऊमेद, बदनाम केले जाऊ लागले नवीन माहिती अशी की लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधान येणारच नाहीत (काही जणांनी त्यामुळेच लोकपाल की जोकपाल असे म्हटले आहे ) म्हणजे या सार्‍या आंदोलनाला सरकारने वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत. जेव्हा 2G, कॉमनवेल्थ गेम यासारखे घोटाळे बाहेर येत आहेत अशावेळी या सार्‍यावर कायद्याचा अंकुश असण्याची फार गरज आहे पण पुन्हा एकदा सरकार जिंकले जनता हारली आहे
वाचने 2784
प्रतिक्रिया 10

प्रतिक्रिया

कापूसकोन्ड्या सोमवार, 08/08/2011 01:31
प्रस्तुत लेखकाचे विचार एकांगी वाटतात. १) जनतेने निवडून दिलेले आणि कायदेशीर मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारला असे ब्लेकमेल करणॅ योग्य नाही. २) पुण्यातील पुतळा हटवण्याचे आंदोलन झाले तेंव्हा अण्णा कुठे होते? अशा महत्वाच्या आंदोलनाच्या वेळी कोणताही सहभाग नसणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण नाही का? २अ) कलमाडीना अटक झाली तेंव्हा अण्णानी आंदोलन का केले नाही? ३)अण्णांना नैतिक अहंकाराने पछाड्ले आहे. माननीय सुरेश दादांनी त्यांचे योग्य वर्णन केले आहे. ''तालीबानी गांधी''. ४) फक्त काही हजार कोटी खाल्ले तर लगेच एवढा काय त्याचा गाजावाजा काय करायचा? ५) न्यायालये घटनेचा अर्थ लावायचा सोडून उठ सुट इन्व्हेस्टीगेशन कसे करावे याचे मार्ग्दर्शन करत आहेत. ६) सरकार प्रामाणिक पणे काम करत आहे रामदेव बाबांवर अ‍ॅक्शन घेतली नसती तर किती अनर्थ ओढवला असता त्याची कल्पना करता येत नाही. |म्हणजे या सार्‍या आंदोलनाला सरकारने वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत. ७) तुमची अपेक्षा काय? सरकारने आंदोलनाला अनुदान द्यावे ? ८) पंतप्रधानांना लोकपाल च्या कक्षेत आणले तर त्याना काम करणे मुश्कील होइल. काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी कोणतेही गैरप्रकार नाहीत असे सांगितले तरी सुद्धा पुन्हा चौकशी करणे योग्य आहे का? ९) जयंति नटराजन आल्यामुळे आत्ता आमचे आदर्श आणि लवासा वाचणार त्याचा कोणताही आनंद लेखक महाशय दाखवत नाहीत. त्यामुळे लेखकाचे विचार एकांगी आणि निराशेतून आलेले वाटतात. यावर उपाय एकच -----आणिबाणी---- एकच जादू: सपाटून काम | दुर द्रिष्टी द्रुढ निर्धार| शिस्त|

अभिजीत राजवाडे सोमवार, 08/08/2011 07:32
एकटे अण्णा कुठे कुठे लढणार. तुम्हाला वाटते तुम्ही लढा. सर्व आंदोलने अण्णांनीच केली पाहिजे हि अपे़क्षाच चुकिची आहे.कुठलाही माणुस परिपुर्ण नसतो, अण्णांमधेही गुणदोष असतील. त्यांनाही मर्यादा आहेत. पण त्यांच्या हेतुबद्द्ल मला शंका नाही.

अभिजीत राजवाडे सोमवार, 08/08/2011 07:54
अरविंद केजरीवाल - आय आय टी चेन्नई चे भाषण - नक्की पहा आणि हा व्हिडियो पसरवा. http://www.youtube.com/watch?v=2CHcKlIsvAQ&feature=player_embedded

नगरीनिरंजन सोमवार, 08/08/2011 08:17
आजच हा लेख वाचला. आधीच असलेले मार्ग प्रभावीपणे वापरता येत असतील तर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नवीन बुजगावणे तयार करण्यात कोणाचे काय हशील आहे कोण जाणे? शेषन, विनोद राव, संतोष हेगडे यांच्यासारखे जास्तीत जास्त लोक तयार करणे महत्त्वाचे.

अभिजीत राजवाडे सोमवार, 08/08/2011 08:53
आज पर्यंत भ्रष्टाचाराला प्रभावी पणे आळा घालण्यासाठी एकही कायदा आला नाही. जे कायदे आहेत त्यात पळवाटा आहेत. खालि उदाहरणे दिली आहेत. १) सि बि आय - ह्या संस्थेला जर कुणा मंत्र्याला भ्रष्टाचार केल्या बद्द्ल अटक करायची असल्यास, एफ आय आर दाखल करण्यासाठी त्याच स्टेटच्या मिनिस्टरची परवानगी ग्यावी लागते. आज पर्यंत कुठल्याही मिनिस्टर अशी परवानगी लोकांच्या भल्यासाठी दिली नाही. स्वतः भल्यासाठी मात्र सि बि आय चा गैरवापर बराच झाला आहे. कलमाडी, राजा यांना सरकारने अटक केली कारण सुप्रिम कोर्टाने तसे आदेश दिले. नाहीतर आंनद्च होता. २) अशे बरेच न्यायाधिश होते ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, पण आज पर्यंत कारवाई झाली नाही. साधी चौकशीही झाली नाही. ३) लोकपाल बिल हे काही नवीन बिल नाही पन्नासहुन जास्त वर्षांपासुन हे विधेयक संसदेत मांडले जात होते पण दर वेळेस राजकारणी त्यास बाद करत होते. ४) यावेळी जनतेच्या दबावामुळे ते बिल पारित केले. त्यातही जिथे जिथे भ्रष्टाचार होऊ शकतो अशा सर्व गोष्टी वगळल्या आहेत. उदा: रस्ते बांधणी, म्युनसिपाल्टी आणि बरेच. हा व्हिडियो पहा, फक्त एकदाच ह्या देशासाठी.... http://www.youtube.com/watch?v=2CHcKlIsvAQ&feature=player_embedded

नितिन थत्ते सोमवार, 08/08/2011 21:08
सरकार (जे जनतेचेच असते) आणि जनता दोघे जिंकले. लोकशाहीचे (शहाणे हुकुमशहा) शत्रू हरले.

समंजस गुरुवार, 11/08/2011 18:44
11,91,10,776 (मते) जनता जिंकली आणि उर्वरित हरली...[पहिली फेरी संपली, दुसरी सुरू झाली आहे :) ]