म सा सं - पैशे कोण देणार??
In reply to सहमत by नंदन
तर सर्वसामान्य साहित्यप्रेमी स्वतःच्या खर्चाने गेला असता पण सान फ्रान्सिस्को ला जाणे परवडेल का? तेथील मंडळाने ७०-७५ हजारात जाऊन येण्याची सोय केली आहे म्हणे. पण ही रक्कम ही खुप आहे. ज्यांचा पासपोर्ट नाही त्यांनी तर आत्तापासुन फिल्डींग लावायला पाहिजे.ह्या मताशीही सहमत.
महाराष्ट्रातील जनता तो पैसा कररुपाने आणि महसूलरुपाने सरकारी तिजोरीत जमा करत असते त्यामुळे त्या पैशांवर फक्त महाराष्ट्रीय (महाराष्ट्रात राहणार्या) जनतेचाच अधिकार आहे.१००% सहमत तात्या. सरकारने या वर्षी अनुदान अजिबात देऊ नये. चाणक्य
In reply to मान्य by आर्य
In reply to तात्यांच्या प्रस्तावाला विरोध by विसुनाना
In reply to तात्यांच्या मतांशी सहमत. by ईश्वरी
In reply to हे सोप्पं! by विसोबा खेचर
In reply to तात्यांच्या मतांशी सहमत. by ईश्वरी
In reply to असहमत! by पिवळा डांबिस
In reply to मी ईश्वरीताईंशी सहमत आहे. by चतुरंग
In reply to लहान मुले by प्रियाली
In reply to अगो by सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)
In reply to असहमत! by पिवळा डांबिस
In reply to नमस्कार तात्या.. by वाटाड्या...
In reply to सत्य बोललात मुकुलराव! by पिवळा डांबिस
In reply to म्हणजे खोर्यानं पैसा घेण्याआधी by चतुरंग
In reply to बेरिया मंडळ श्रीमंत दिसते. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to श्रीमंत मंडळ by बेसनलाडू
In reply to संपुर्ण खर्च by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to बरोबर by बेसनलाडू
In reply to लगे रहो बेलाभाई!!:) by पिवळा डांबिस
In reply to आमंत्रण|अपेक्षा by बेसनलाडू
In reply to बरोबर by बेसनलाडू
In reply to इ-साहित्यसंमेलन by प्रियाली
In reply to महाकठीण by बेसनलाडू
भारतातील आंतरजालाचा वेग लक्षात घेता ई-संमेलन महाकठीण गोष्ट आहे.मान्य आहे परंतु अनेकांचा खर्च मंडळाने देऊ करण्यापेक्षाही कठीण व्हावे का?
In reply to ह. घ्या by प्रियाली
In reply to ब्रॉडब्यान्ड/डायल-अप् by बेसनलाडू
बाकी,शेरेटन,क्राउन प्लाझा,हिल्टन आणि मेरिअट् मध्ये वगैरे रहायची व्यवस्था करण्याऐवजी बे एरिया महाराष्ट्र मंडळाच्या सदस्यांच्या घरी आमंत्रितांची ५ दिवसांची व्यवस्था केली गेली,मंडळाच्या सदस्यांच्या गाड्यांनी एअरपोर्ट पिक-अप्स नि ड्रॉप-ऑफ्स तसेच सॅनफ्रान्सिस्को दर्शन उरकता आले,तर हा दरदिवसा दरमाणशी १५ हजाराचा खर्चही वाचेलआणि मला वाटलं की येणार्या पाहुण्यांना घरात ठेवणे आणि त्यांना गाव फिरवणे हे म. मं.च्या कार्यकारी समितीचे आद्य कर्तव्य आहे. ;) बहुधा बर्याच ठीकाणी तसेच होत असावे.
In reply to किंवा by प्रियाली
In reply to महाकठीण by बेसनलाडू
In reply to तांत्रिक by सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)
In reply to सिस्को by बेसनलाडू
In reply to म्हणजे उरलेला ७५ टक्के by सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)
In reply to राऊटिंग by नंदन
In reply to म्हणजे उरलेला ७५ टक्के by सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)
आणि २०-२५ कोटी महाराष्ट्र सरकार सिस्कोचे राऊटर्स घेण्यात घालवेल. हे मराठी बाणा दाखवून २५ लाख वाचवणारे लोक, २५ कोटी आनंदात खर्च करतीलसर्किटराव, हे राऊटर्स जर high end communication वर आधारित असलेल्या मिटिंग्जसाठी वापरता येऊ शकले तर ते पैसे व्यर्थ कसे खर्च होतील? त्यांचा उपयोग साहित्य संमेलनानंतरही होऊ शकेल ना? कदाचित ह्या आणि अश्या प्रसंगी सबसिडाईज्ड भाडं आकारुन आणि इतर वेळी व्यावसायिक दृष्टीने उपयोग करुन त्या २५ कोटींचा योग्य तो उपभोग घेता येऊ शकेल. अर्थात ह्यासाठी, सरकार आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असणार्यांची व ते निर्णय अमलात आणणार्या सरकारी अधिकार्यांची इच्छाशक्ती असणे हेही तितकेच किंबहुना जास्त महत्वाचे. असे झाल्यास कररुपाने गोळा केलेला जनतेचा पैसा उत्तम तंत्रज्ञान वापरात आणण्यासाठी वापरला गेल्याचं समाधानही मिळेल...आणी ते पुन्हा पुन्हा वापरताही येइलच की. पण अनुदानास्तव दिलेले २५ लाख एकदा गेले की गेलेच ! त्याउप्पर, मराठी साहित्य संमेलनासाठी दिले जाणारे अनुदान हे भारतीय करदात्यांच्या करातुन जाणार असताना, त्याचा उपभोग मात्र भारतातील काही मुठभरच अमेरिकेत जाऊन घेऊ शकतील, संमेलनास उपस्थित राहू शकतील हे मात्र योग्य वाटत नाही.
....'मराठी ग्रंथकार सभे'ने १८८५मध्ये महात्मा जोतिबा फुले यांना साहित्य संमेलनाचे आमंत्रण दिले, तेव्हा त्यांनी अत्यंत रोखठोक शब्दांत आयोजकांना कसे खडसावले होते, याची आज आठवण होणे स्वाभाविक आहे. 'आमचे साहित्य आम्ही निर्माण करू आणि आमच्या ग्रंथकार सभा आम्ही घेऊ. उच्चभ्रू ब्राह्माणी ग्रंथकार स्त्री-शूदातिशूदांच्या प्रश्ानवर अवाक्षरही लिहीत नाहीत. त्यामुळे अशा ग्रंथकार सभेमार्फत देश-समाजाचा अजिबात उत्कर्ष होणार नाही,' अशा शब्दांत महात्मा फुल्यांनी त्यांना वास्तवाची जाणीव करून दिली होती. ... आता या संमेलनाच्या निमित्ताने सॅन फ्रान्सिस्को आणि बे एरिया परिसरातील 'केएफसी' (म्हणजे केंटुकी फ्राईड चिकन) व 'मॅक' (म्हणजे मॅक्डोनाल्ड!) या दुकानादुकानांत मराठीचा गजर होईल आणि इंग्लंडमधल्या नव्हे तरी अमेरिकेतल्या साहेबाला मराठी मात्रेचे चार वळसे दिल्याचे समाधान पदरी पडेल. तेवढे पुण्य पदरात पाडून 'माय'देशी परतल्यावर पुन्हा एकदा या 'महाराष्ट्र देशी 'मऱ्हाटी' भाषेला भवितव्य उरलेच नाही!' म्हणून गळे काढून रडायला महामंडळ मोकळे होईल! १८८५च्या 'ग्रंथकार सभे'ला विरोध करताना महात्मा फुल्यांनी त्या संमेलनाच्या आयोजकांची 'घालमोडेदादा' या शब्दांत संभावना केली होती. अमेरिकेतल्या या संमेलनाच्या आयोजकांसाठीही त्यापेक्षा चांगला शब्द सुचणे कठीण आहे!
In reply to घालमोडेदादा by विकास
In reply to प्रश्न by मुक्तसुनीत
In reply to घालमोडेदादा by विकास
In reply to प्रकाटाआ by सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)
In reply to वरिजनल प्रतिसाद by प्रियाली
पण