शहरांची तुलना

म
मराठमोळा यांनी
 ·  लेख
लेख
नमस्कार मित्रांनो, मैत्रिणींनो, माझ्या चेन्नई धाग्यावर काही प्रतिसदांमधे प्रवासी भाडे किंवा ईतर खर्च यासंबंधात पुणे व ईतर शहरांची तुलना केली आहे. तो धागा चर्चेसाठी नसून विरंगुळा या सदरात असल्याने तिथे प्रतिसाद न देता हा नविन धागा सुरु करत आहे. गेल्या काही वर्षात बरंच फिराफिर झाली.. मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई. पुणे तर घरच. प्रत्येक ठिकाणी गप्पा मारताना हा विषय निघतोच. तुम्हालाही हा अनुभव आलाच असेल. प्रत्येक जण स्वतःचे शहर किती चांगले आहे हे पटवण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग शहरांची तुलना सुरु होते. कित्येकदा ही तुलना मनात ठेवुनच त्या शहरामधे जाण्याचा योग जरी आला तरी मग दृष्टीकोन संकुचितच राहतो किंवा तुसडेपणा केला जातो. अर्थात हे सर्व बर्‍याचदा ईतर गोष्टींचे फ्रस्टेशन काढण्याचे प्रकार जरी असले तरी खरच ही तुलना योग्य आहे का? पुणे हे सर्वांचे हल्ला करण्यासाठी आवडते शहर आहे. पुणे म्हंटल तरी जळजळ सुरु होते काहींना. पुण्याचे उदाहरण घेण्याचे कारण मी पुणेकर आहे हे नसुन वेगळे आहे. बंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता आणि पुणे या शहरामधे पुणे ऑड सिटी आउट आहे.. कशी? तर पुणे हे शहर कोणत्याही राज्याची राजधानी नाही. आर्थिक गणित बघितले तर सर्वात जास्त बजेट हे नेहमी राजधान्यांना दिले जाते, ईतर शहरांना त्या मानाने काहीच पैसा मिळत नाही विकासासाठी, मग अशा शहरांना लोकांकडून पैसा जमा करावा लागतो विकास साधण्यासाठी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही सर्वात श्रीमंत होती कधी काळी कारण कारखान्यांवर जबरदस्त लादलेला कर. त्यामुळे बर्‍याच कंपन्या पुण्याबाहेर गेल्या हे नुकसान..परंतु पिंपरी चिंचवडचा विकास पाहण्याजोगा आहे आज. राजधान्यांमधे पब्लीक ट्रान्स्पोर्ट साठी सरकारी सपोर्ट असतो. मग चेन्नई असो वा बंगलोर. मग चेन्नै मधे सहाजिकच तिकेट ७ रुपये असेल ते पुण्यात १५-१८ रुपये असणार. या सर्वाला जबाबदार सरकारी धोरणे आहेत असे मला वाटते. महाराष्ट्र राज्य सोडले तर किती राज्यांनी राजधानी सोडून ईतर शहरांच्या विकासाकडे लक्ष दिले आहे? कर्नाटकात बंगलुरु सोडुन ईतर कोणत्या शहराचे तुम्ही नाव घ्याल? किंवा तामिळनाडु मधे चेन्नै शिवाय एक शहर? पुणे हे अशा ईतर शहरांसाठी उदाहरण आहे कारण ते स्वत:च स्वतःच्या पायावर उभे राहिले आहे. मला बर्‍याचदा पुण्याची तुलना मुंबई किंवा बंगलुरु शी करणारे लोकं भेटले की मी हेच उत्तर देतो. महाराष्ट्र हे एकच राज्य अहे जिथे कित्येक शहरे विकास साधत आहेत उदा. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर.. गुजरात काही दिवसात मागे टाकेल अशी शंका आहे म्हणा.. ;) जाणकारांनी आणखीन प्रकाश टाकावा ही विनंती.. :) एवढे बोलुन मी माझे दोन शब्द संपवतो.. जय हिंद जय महाराष्ट्र!!!! आपला मराठमोळा
वर्गीकरण
16150 वाचन
💬 प्रतिसाद (76)

प्रतिक्रिया

विश्वनाथ मेहेंदळे
गुरुवार, 04/07/2011 - 19:59 नवीन
>>पुणे हे त्या प्रातांची ( इथे महाराष्ट्राची ) राजधानी नाही आणि इतर शहरे त्या त्या प्रातांच्या राजधान्या आहेत म्हणुन त्या त्या शहराची तुलना पुण्याशी करण्यास त्या त्या शहरांना शरम वाटावी हे गृहितक रोचक आहे. अगदी हेच मनात आले होते. बाकी फ्रँकफर्ट प्रमाणेच अमेरीकेतीलही अनेक शहरांचे आहे. शहरे मोठी आणि प्रसिद्ध असली तरी त्या त्या राज्याच्या राजधान्या नाहीत. राजधानी भलतीच असते, बरेचदा आपण न ऐकलेली. अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या १० शहरातील केवळ एक (फिनिक्स) हे त्या राज्याची राजधानी आहे. आपण अनेकदा ऐकलेली अमेरिकेतील शहरे आठवा, त्यातली अनेक ह्या राजधान्या नाहीत. न्यूयोर्क, शिकागो, एले, ह्युस्टन अनेक उदाहरणे आहेत.
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

मराठमोळा
गुरुवार, 04/07/2011 - 20:00 नवीन
श्री मेहेंदळे यांनी त्या प्रतिसादानंतरचे प्रतिसाद वाचलेले दिसत नाहीत.. :) अमेरिकेची शासकीय यंत्रणा आणि कारभार आणि भारताची शासकीय यंत्रणा आणि कारभार यात फार मोठा फरक आहे.. त्यामुळे ते दाखले इथे देण्यात काहीच अर्थ नाही असे मला वाटते. भारतापुरता विचार करुया आणि भारतामधे अशी उदाहरणे दाखवलीत तर कंटेक्स्ट बरोबर आहे असे म्हणेन.
↩ प्रतिसाद: विश्वनाथ मेहेंदळे

llपुण्याचे पेशवेll
Fri, 04/08/2011 - 11:11 नवीन
डानराव आपले मत योग्य व पटण्याजोगे आहे, पण एकूण अनुभवावरून भारतीय समाज भौतिक विकासाच्या बाबतीत पाश्चात्य देशांइअतका प्रगल्भ आणि जागरूक नाही हे सत्य स्वीकारलेच पाहीजे. आपल्या "चालतंय रे" , "काय होईल ते बघू" अशाच मनोवृत्तीतून बहुतेक गोष्टी होत असतात हे सत्य आहे. त्यामुळे आपण केलेली तुलना अयोग्य वाटते आहे. जर्मनीशी तुलना करण्याची आपली लायकी नाही हे मान्य केले पाहीजे. हे एकदा प्रांजळपणे मान्य केले तर सुधारणेच्या दृष्टीने पुढचा विचार करता येईल. आता लगेच कोणतरी प्राधिकरण आणि भारतातल्या इतर १-२ अपवादात्मक शहरांची उदाहरणे देऊन आपण कसे भारी हे पटवून देऊ पाहील, पण ही उदाहरणे अपवादात्मक आणि नियमाचे अपवाद सिद्ध करण्यापुरतीच आहेत.
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

छोटा डॉन
Fri, 04/08/2011 - 11:46 नवीन
>>पण ही उदाहरणे अपवादात्मक आणि नियमाचे अपवाद सिद्ध करण्यापुरतीच आहेत. सहमती आहेच. पण हे 'अपवाद' नक्की का आहेत ह्याची कारणमिमांसा केली तर असे दिसते की ह्यातली बहुसंख्य शहरांच्या विकासाचे कारण हे 'औद्योगीक किंवा इतर तांत्रिक' उद्योग हे आहे. इथे इंडस्ट्री आहे, त्यांच्याकडुन इथे भरभरुन पैसा ओतला जातो, नपेक्षा सरकार जेव्हा ह्या उद्योगांना आमंत्रण देते तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या मुलभुत आणि महत्वाच्या सोईसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच असते व म्हणुन ते राजधानी / बिगर-राजधानी असा भेदभाव न करता त्या त्या शहराच्या विकासासाठी पैसा ओततात व स्वाभाविकच शहराचा विकास होतो. इथे वाढणार्‍या मोठ्ठ्या उद्योगाच्या ( ऑ‍ॅटो इंडस्ट्री, मॅन्यु. कारखाने, प्रक्रिया केंद्रे ) सावलीतच अनेक लहान लहान उद्योगही हळुहळु स्थिरावु लागतात व त्या भागात एकंदरीतच पैसा खेळता राहिल्याने त्या भागाचा स्वाभाविकच विकास होतो. मग इथे राजधानी असण्याचा प्रश्न येतो कुठे ? राजधानीचा विकास व्हावा हे स्वाभाविकच आहे, परंतु राजधानी जर खास उद्योगधंदे नसतील आणि राज्याच्या दुसर्‍या एखाद्या शहरात जर ते वसवले जात असतील तर त्या शहरांचा जास्त विकास होणे ह्यात चुकीचे काय आहे ? ( मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची औद्योगिक राजधानी आहे, तिचा विकास असाही होणारच आहे. परंतु त्याचबरोबर इथली इतर औद्योगिक शहरे ( औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, कोल्हापुर ) हे त्या त्या उपलब्धतेनुसार सुधारत असतेच ). ह्यासोबत मी भारतातील 'इंडस्ट्री हब' असणार्‍या आणि राजधानी नसणार्‍या काही शहरांची नावे देऊ इच्छितो. मध्यप्रदेश : पितमपुर, देवास, इंदौर ( राजधानी भोपाळ आहे ) गुजराथ : हलोल, आणंद ( थत्तेचाचा / विजुभौ अधिक सांगु शकतील ), सुरत आणि ऑईल इंडस्ट्री असलेला किनारी भाग हरियाणा : गुरगाव, मानेसर उ.प्रदेश झारखंड आणि उत्तराखंड : स्टील उद्योग गोवा : औषध उद्योग दक्षिण भारत : चेन्नैला भारताचे डेट्रॉईट म्हणतात, चेन्नैच्या आसपास अनेक ऑटो कंपन्या आणि तत्सम उद्योग आहेत. याखेरीज सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आता इंडस्ट्री ही 'राजधानी' सोडुन इतर भागात वसवण्याकडे प्राधान्य दिले जाणार आहे. मग अशावेळी त्या त्या शहरांचा विकास होणार नाही का, कदाचित राजधानीपेक्षा जास्तही होऊ शकेल. पुण्याच्या बाबत बोलायचे झाल्यास पुणे पहिल्यापासुनच ( म्हणजे साधारणता ३०० वर्षे आधीपासुन ) संपन्न आहे. पुणे हे पेशवाई साम्राज्याची राजधानी होते. इतिहासकालात पुण्याची बाजरपेठ संपन्नच होती. इंग्रजांनीसुद्धा पुण्यात अनेक उद्योग, शिक्षणसंस्था, दवाखाने आणि इतर आवश्यक गोष्टी सुरु केल्या. स्वातंत्र्यानंतर पुण्यात 'ऑटो उद्योग' अगदी जोमाने उभा राहिला, हे सर्व घडत असताना सर्कारी धोरणानुसार अनेक उद्योग मुंबईमध्ये न वसवता ते पुण्यात आणले गेले, आजही पुण्यात जागा नसली तर 'चाकण / तळेगाव' हे नवे क्षेत्रे भरारी घेत आहेच की. गेल्या काही वर्षात पुण्याने 'आयटी आणि बीपीओ' क्षेत्रात मोठ्ठी मुसंडी मारली. मग एवढे सगळे असताना पुण्याचा विकास होत नसेल तर ते आश्चर्यच आणि लाजिरवाणे आहे, विकास हा व्हायलाच हवा. असो. माझा सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की "शहराचा विकास हा राजधानी ह्या बाबीवरुन न होता त्या शहरात किती आणि कसे उद्योगधंदे आहेत ह्यावरुन होत असतो". ते शहर जर राजधानी असेल तर ते 'एक्स्ट्रा अ‍ॅडव्हांटेज' असते. - छोटा डॉन
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

गणेशा
Tue, 04/12/2011 - 16:09 नवीन
ममो. जी ठिक आहे. तुम्ही खुप सिमित विचार मांडला आहे, असे वाटते पण. आणि इतर शहरांनी (राजधानी) पुण्याची तुलना करने म्हणजे शरमेची बाब वगैरे नाही वाटत मला.. पुणे- पिंपरी चिंचवड या मध्ये ही पुणे ठिक वाटत नाहीये हेच वरती लिहिलेले मी.. म्हणजे पुण्याला नक्कीच शरमेची बाब ही आहे. आणि म्हणुन इतर शहरांनी तुलना करु नये आमचे आम्ही विकसित होतोय हा खोटे पणा वाटतोय मला... आनि असेच चालु राहिले तर .. पुणे नावा पुरतेच राहिन फक्त आता.. आनि पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका आनि त्यांचा विकास .. प्राधिकरण.... राजधानीच्या शहरांना लाजवेल असे पुढे जाईन... असो थांबतो ... तुमचा विषय - आणि मी लिहिलेले खरे तर पुरक वाटते आहे मला.. पण तुम्हाला हा वेगळा विषय वाटतो आहे.. असो .. तरी ही थांबतो .. पुढे लिहित नाही /
↩ प्रतिसाद: मराठमोळा

प्रदीप
गुरुवार, 04/07/2011 - 17:28 नवीन
राजधान्यांमधे पब्लीक ट्रान्स्पोर्ट साठी सरकारी सपोर्ट असतो.
माझ्या माहितीनुसार मुंबईतील बेस्टला कसलाही 'सरकारी सपोर्ट' नाही. अगदी आताचे नक्की माहिती नाही, पण काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बेस्टचे वहातूक विभागाचे उत्पन्न तुटीचे होते. बेस्ट मुंबई शहराला (म्हणजे त्यात वांद्रे- कुर्लापासून पुढची उपनगरे येत नाहीत) वीजपुरवठा करते, त्यातून नफा होतो व म्हणून ती तरून आहे. म्हणजे तिची वाहतूक सेवा सगळ्या मुंबई, नवी मुंबई येथे आहे, पण ज्यातून तिला नफा होतो, ते उत्पन्न ती केवळ मुंबई शहरातूनच मिळवू शकते. बाकी चालू द्या.

मराठमोळा
गुरुवार, 04/07/2011 - 17:44 नवीन
प्रदीप शेट, मुंबईच काय तर बेंगलोर, चेन्नई आणि दिल्ली (रेड लाईन, ब्लु लाईन बसेस..) मधे सुद्धा पब्लीक ट्रान्स्पोर्ट ला सबसिडी मिळते. थोडेसे गुगलून पाहिलेत तर लक्षात येईल. दुसरे उदाहरण द्यायचे म्हंटले तर याच कारणासाठी नाशिकमधे नाशिकची स्वतःची बससेवा नाही, तिथे बस सेवा ही राज्य सरकारची एस्.टी संस्था चालवते.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

वपाडाव
गुरुवार, 04/07/2011 - 18:38 नवीन
एग्झॅक्टली, ममो हेच म्हणायचंय मला... नाशिकची स्वतःची बससेवा नाही, तिथे बस सेवा ही राज्य सरकारची एस्.टी संस्था चालवते. हैद्राबाद अन वारंगळ तसेच विशाखापट्णम येथेही सिटी बसेस या APSRTC (एस्टी) ही संस्था चालवते... अन त्यांचा कारभार अव्वल दर्जाचा आहे... ४ प्रकारच्या गाड्या चालावतात हे लोक..(साधी, आराम, निमाराम, एसी वेग्रे वेग्रे) प्रत्येकाचे तिकिट दर वेगळे असतात हे. वे. सां. न. ल. पुण्यातल्या भिक्कार दर्जाच्या पी.एम्.ट्या पाहिल्या की ओकार्‍या सुधा गिळुन घ्याव्या की काय असे वाट्टे... असो.. हे फक्त निरीक्षण...
↩ प्रतिसाद: मराठमोळा

प्रदीप
गुरुवार, 04/07/2011 - 21:21 नवीन
प्रथमच लिहील्याप्रमाणे मी अनेक वर्षांपूर्वी माझ्या वाचनात आलेली माहिती लिहीली होती. आता गेली दोन दशके मी मुंबईत रहात नसल्याने त्यात बरीच भर पडली असण्याची शक्यता आहेच्.तेव्हा तुमच्या सांगण्यावरून गुगलून पाहिले. खालील माहिती हाती आली: १. विकीपीडियावरील बेस्टच्या पानावर हा उल्लेख आहे: "Though the BEST is a government-owned company, it does not receive any financial assistance from the BMC, or the state government.[25] BEST also earns revenues by way of advertisements on its buses and bus-stops, and through rent from offices on owned properties. The BEST, being a public utility company, cannot increase electricity and bus fares to maximise its profits. An increase, when effected, is usually carried out to curb losses due to inflation. BMC approval is needed before such an increase goes into effect". २. जागतिक बँकेच्या डेव्हलपमेंट रिसर्च ग्रूपतर्फे प्रकाशित झालेला एक निबंध हाती आला. ह्यात काही विस्कळीत विधाने आहेत असे वाटते. उदा. पहिल्याच पानावरील इंट्रोडक्शन्मधे लेखक लिहीतात की "BEST, which operates public buses in Mumbai,also is also an electric utility, and subsidizes bus fares from electricity revenues." म्हणजे मी अगोदर म्हटले तेच. पण पुढे 'ट्रांझिट सब्सिडीज' ह्या भागात ते लिहीतात की :"....the Transport division of BEST has historically operated at a loss. In fact, as illustrated in Figure 2, revenues have not covered operating costs for any of the years pictured. The fare subsidy shown in Figure 2 ranges from 12 to 30 percent for the last fifteen years. Parts of BEST’s transport losses are covered by the profits made by its electricity supply division. However, borrowing and government subsidies have been needed since, as Appendix Table A.4 indicates, the undertaking has operated at a net loss for the past three years". ही सब्सिडी म्हणजे ईलेक्ट्रिक सप्लायमधून मिळणारे अधिक उत्पन्न असे तर त्यांना अभिप्रेत नसावे? कारण... ३. बेस्टच्याच साईटीवरून त्यांच्या इंकम-एक्पेन्सेस स्टेटमेंटमधे सब्सिडीचा काहीच उल्लेख मलातरी आढळला नाही. तसेच ४. 'मुंबई मिरर' ह्या दैनिकाच्या १७ ऑगस्ट २०१० च्या अंकात ही बातमी आहे :"Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) on Monday deferred the decision to increase bus fares saying it will ask state government for subsidy. “We have approached the state government for subsidy at least eight times, but are yet to receive a positive reply......." BEST Chairman Sanjay Potnis said. पुन्हा एकदा: बेस्ट सर्व मुंबईभर इतकेच नव्हे नब्या मुंबईपर्यंत आणी अलिकडे (म्हणे) दहिसरच्याही बरेच पुढेपर्यंत वहातूक सेवा देते. पण ईलेक्ट्रिक सप्लाय मात्र फक्त मुंबई शहर (उपनगरे नव्हेत) पुरताच करते. अशा तर्‍हेचे बिझीनेस मॉडेल भारतात इतरस्त्रही असण्यास हरकत नाही. मी ज्या शहरवजा देशात रहातो तिथेही रेल्वे अत्युकृष्ट सेवा पुरवते, ते अर्थात नुसत्या रेल्वे भाड्यावरून तरून नव्हे, तर इथे त्या कंपनीस रेल्वे स्टेशनवरील प्रॉपर्टी विकसीत करण्याची मुभा आहे, त्याचा वापर करून. आता माझ्या नजरेतून अजून काही गुगलून मिळू शकेल असे ठोस काही तुमच्या मुद्द्याच्या प्रतिपादनार्थ असेल तर तसे दुवे जरूर द्यावेत.
↩ प्रतिसाद: मराठमोळा

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 04/07/2011 - 21:36 नवीन
माझ्या माहितीप्रमाणे बस सेवा सेन्ट्रल च्या हद्द मुलुंड पर्यत आहे . आणी आता ठाण्याहून वातानुकुलीत बससेवा थेट नरीमन .. ट्रेफिक मुळे हे अंतर लांबते .पण पास काढून माझा मित्र नेहमी जातो . ( एकदा त्याच्या सोबत आलो तर मांडीवर संगणकाचे लघुरूप घेऊन चाकरमानी व्यस्त होते तर वाहन चालक दर्दी होता त्याने किशोर कुमारची गाणी लावली होती .) मज्जा आली . माझ्या मते कुर्ला ते सांताक्रूझ किंवा वांद्रे ह्या सारखे मार्ग सदैव नफ्यात असतात . . लघु पल्यासाठी बस सेवा उत्तम आहे .
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

रमताराम
गुरुवार, 04/07/2011 - 18:54 नवीन
शहर हा शब्द वाचताक्षणीच पुढे 'पुणे' हा शब्द (आणि त्यापुढे अर्थातच येणारी असंख्य नकारात्मक विशेषणे) नि त्यापुढे 'टीआरपी' हा शब्द दिसतो आम्हाला. ममो देखील टीआरपी-टीआरपी खेळू लागलेला पाहून ड्वाले पानावले.

विश्वनाथ मेहेंदळे
Fri, 04/08/2011 - 01:35 नवीन
>>राजधान्यांमधे पब्लीक ट्रान्स्पोर्ट साठी सरकारी सपोर्ट असतो. मग चेन्नई असो वा बंगलोर. मग चेन्नै मधे सहाजिकच तिकेट ७ रुपये असेल ते पुण्यात १५-१८ रुपये असणार. म्हणजे तुमचा दावा असा आहे का की फक्त राजधान्यांमध्येच सबसिडी असते आणि इतरत्र नाही? तसे तुमचे म्हणणे असेल तर त्याला आधार काय आहे? मुंबईच्या बेस्ट बद्दल वर चर्चा झाली आहे. पण दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता येथे सबसिडी आहे आणि इतर शहरात नाही असे तुमचे म्हणणे आहे काय? मी स्वतः मुंबई खेरीज पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव येथील बस सेवा वापरली आहे. इतर ठिकाणाचे दर त्या काळात तरी प्रचंड महाग वाटले नव्हते. आत्ताचे माहित नाही. सरकार शहरात बससेवा (आणि त्याला सबसिडी) देताना राजधानी आणि नॉन-राजधानी असा दुजाभाव करत असेल असे मला वाटत नाही.

मराठमोळा
Fri, 04/08/2011 - 11:35 नवीन
मेहेंदळे काका, माझ्याकडे ठोस पुरावा सध्या नाही. पण लवकरच देईन. पण एक साधं गणित देखील आहे. जर ईतर शहरात बससेवा स्वस्त आणि इथे महाग असं असतं तर याआधीच ग्राहक मंचाने आक्षेप घेतला असता.. ४-५ रुपयात १५ किमी प्रवास करु द्यायला कोणत्या संस्थेला आणि कसं परवडणार?
↩ प्रतिसाद: विश्वनाथ मेहेंदळे

प्रदीप
Sat, 04/09/2011 - 08:37 नवीन
माझ्याकडे ठोस पुरावा सध्या नाही. पण लवकरच देईन
तुमचे वाहतूकीसंबंधीचे विधान केवळ तर्कावर आधारीत होते असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. अगदी ठोस पुरावे नव्हते हे ठीक आहे. पण इतरांना 'गुगलून पहा' असे सल्ले दिल्यावर तुम्ही स्वतः तुमच्याच चर्चेत ह्या संदर्भात काहीही करतांना येथे अद्याप दिसलेले नाहीत. तुमच्या आदेशानुसार मी थोडा प्रयत्न केला. बेस्टविषयी माहिती मी वर दिलेली आहेच. इतर राज्यातील दुय्यम (म्हणजे राजधनी नसलेल्या) शहरांतील बस वाहतूकीविषयी माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने ठोस काही हाती लागले नाही. पण जी काही त्रोटक माहिती मिळाली ती येथे देत आहे. * विजयवाड्यातील बस वाहतून आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशनने १९९० पासून हाती घेतली आहे. तिच्या ह्या प्रकल्पाच्या फायनॅन्सबद्दल काहीही माहिती कंपनीच्या संस्थळावर मिळाली नाही. पण गेल्या अनेक वर्षांतील ह्या बस वाहतूकीचे ट्रेंड्स, तसेच परफॉर्मन्सविषयक माहिती देणार्‍या पत्रकातील सविस्तर माहिती मिळू शकली. APSTC च्या साईटीवरून असेही लक्षात आले की ही कंपनी आंध्रातील इतरही काही दुय्यम शहरांतील बस सेवा चालवते. * म्हैसूरची बस सेवा कर्नाटकची राज्य बस सेवा संस्था चालवते. तिच्या म्हैसूरच्या प्रकल्पाविषयी फारशी कसलीच माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. * गुजरातेतील भावनगर, गांधीनगर (राजधानीचे शहर), वडोदरा व आनंद ह्या शहरांतून VTCOS ही खाजगी संस्थ बसेस चालवते. ह्या शहरांतील संपूर्ण बससेवा ह्या कंपनीच्या ताब्यात आहे, की त्यातील काही रूट्सच ती चालवले ते समजले नाही. कंपनीच्या साईटीवर रूट्स, बसगाड्या इ. ची सविस्तर माहिती आहे, नफातोट्यासंबंधी काही समजू शकले नाही. * पुणे महानगरातून वाहतूक सेवा कशी असावी ह्याविषयी आढावा घेणारा पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तृत केलेला एक निबंध "Comprehensive Transport Policy for Pune Metropolitan Region [by] Pune Municipal Corporation 2007" मिळाला. अत्यंत शब्दबंबाळ अशा ह्य निबंधात तत्कालिन वाहतूक व्यवस्था अत्यंत अपुरी व वाईट अवस्थेत आहे हे मान्य केले आहे. पण त्याचा ठपका रस्त्यावर खूप संख्येने येणार्‍या खाजगी गाड्यांवर ठेवला आहे. त्यानंतर सेवा सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे ह्याची जंत्री आहे, त्यात नवीन व ठोस काहीही नाही. बससेवेच्या संदर्भात ती सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे ह्यात पुढील 'उपायांची ' जंत्री आहे: -- PMT व PCMT ह्यांचे (तेव्हा सुरू असलेले) PMTC मधील अंतर्भूतीकरण (merger) लवकरात लवकर पूर्ण झाले पाहिजे, व त्यानंतर ह्य नव्या संस्थेचा कारभार एका मॅनेजमेंट कमिटीने पाहिला पाहिजे. -- नव्या बसेस, संख्येने जास्त बसेस, व नीट तंदुरूस्त ठेवलेल्या बसेस पाहिजेत. -- कर्मचार्‍यांची शिस्त, वर्तणूक इ. सुधारली पाहिजे. -- आवक वाढवायचे मार्ग (पार्किंग फीज, व वाहनकरांतून येणारी आवक, बिलबोर्डस, तसेच डेपोच्या परिसरातील गाळे भाड्याने देणे) हिरीरीने चोखाळले पाहिजेत (...should be vigorously pursued). तुम्हाला पुणे व इतर राज्यांतील दुय्यम बससेवांच्या संदर्भात (विशेषतः सब्सिडी) अधिक काही ठोस माहिती मिळाली तर ती येथे टाकावी. अवांतरः ह्या निमीत्ताने मी बेस्ट, विटकॉस, तसेच आंध्र व कर्नाटक ह्यांच्या राज्यवाहतूक 'परिवहनां'च्या साईटीवर गेलो तेव्हा अनुभवले की एकच अपवाद सोडता इतर कंपन्यांच्या साईटींवर त्यांच्या ऑपरेशन्सविषयी काहीही फारशी माहिती तिथे दिलेली नाही, त्यांच्या आर्थिक माहित्या तर दूरच राहोत. वर उल्लेखिलेला सन्माननीय अपवाद बेस्टचा. तिथे सर्व माहिती, आर्थिक अहवालांसकट नीट उपलब्ध आहे. ह्या कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रात असतांना असे का व्हावे?
↩ प्रतिसाद: मराठमोळा

मराठमोळा
Tue, 04/12/2011 - 10:14 नवीन
>>तुमचे वाहतूकीसंबंधीचे विधान केवळ तर्कावर आधारीत होते असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. अगदी ठोस पुरावे नव्हते हे ठीक आहे. पण इतरांना 'गुगलून पहा' असे सल्ले दिल्यावर तुम्ही स्वतः तुमच्याच चर्चेत ह्या संदर्भात काहीही करतांना येथे अद्याप दिसलेले नाहीत नाही. माझे विधान हे केवळ तर्कावर आधारीत नव्हते. काही वर्षांपुर्वी दिल्लीच्या ब्ल्यु लाईन बसेस वरुन गदारोळ उठला होता, त्या बातमीवजा आर्टीकल वरुन हे विधान केले होते. पण त्यासंबंधित दुवे आता सापडत नाहीयेत. गुगलवर उपलब्ध असतील याची खात्री होती पण तसे नाही असे लक्षात आले. पण काही ठोस मुद्दे आहेत त्याचा विचार करुयात. असो, तुम्हाला जी माहिती मिळाली आहे ती योग्यच आहे. बर्‍याचशा राजधान्यांमधे बससेवा ही राज्य सरकार द्वारा चालविली जाते. ( मुंबई चे उदाहरण पुर्णपणे वेगळे आहे, कारण तिथे बीएमसी किंवा राज्य सरकार परिवहन यापैकी कुणीही ही सेवा चलवत नाही तर बेस्ट ही वेगळी सरकारी संस्था चालवते.) बाकी शहरात महानगरपालिका ही सेवा चालवते. (म्हणून मी मूळ लेखात सबसिडी हा शब्द वापरण्याचे जाणीवपुर्वक टाळले होते, कारण त्याचा शब्दशः अर्थ घेतला जाण्याची शक्यता होती, म्हणून मी सपोर्ट हा शब्द वापरला.) आता राज्य सरकारची सेवा ही व्यापक स्तरावर चालते म्हणून त्यांना एखाद्या शहरात झालेला तोटा भरून काढणे सोपे असते. उदाहरण घेऊया.. एसटी. पुणे - नाशिक हे अंतर २२० किमी आहे, त्यासाठी साध्या बसला १४७ रुपये आकारले जातात. म्हणजे ०.६६ रुपये प्रती किमी, हीच बससेवा एसटी ने पुण्यात सुरु केली तर १० किमी अंतरासाठी ६-७ रुपये आकारणे त्यांना परवडु शकते, इथे तोटा जरी झाला तरी ईतर ठिकाणहुन मिळणार्‍या उत्पन्नातुन तो भरुन काढला जाऊ शकतो. (उदा. पुणे-मुंबई शिवनेरी बससेवा तोट्यात चालते पण राज्य सरकार हा तोटा सहज भरून काढते) या ठिकाणी महानगरपालिकेचा कारभार हा शहरापुरता मर्यादित असतो, त्यांना हा तोटा भरून काढणे अशक्य असते म्हणून सहाजिकच तिकिट महाग करणे क्रमप्राप्त ठरते. डिस्क्लेमरः काही माहिती ही सरकारी कर्मचार्‍यांकडुन ऐकीव आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

प्रदीप
Tue, 04/12/2011 - 10:43 नवीन
सरकारी राज्यवाहनसंस्थेतर्फेच असे सिटी बसेसचे उपक्रम चालवले पाहिजेत असे नाही. परदेशात अनेक ठिकाणी ही सेवा खाजगी कंपन्यांच्या हाती दिलेली आहे. गुजरातेतील मी वर दिलेले उदाहरण तसेच आहे. म्हणजे तो कन्सेप्ट आपल्या येथेही राबवला जात आहे. तेव्हा पुणे मनपानेही ह्याचा विचार करण्यास हरकत नसावी.
↩ प्रतिसाद: मराठमोळा

चिंतामणी
Tue, 04/12/2011 - 14:43 नवीन
विश्वनाथ मेहेंदळे असे नाव सांगत एक तरुण हजर होताच आम्ही सर्व अचंबित झालो. मेहेंदळे यायचे बाकी आहेत हे माहीत असल्याने मलमलीचा सदरा लेंगा घातलेले, हातात भाजीची पिशवी असे एखादे नुकतेच रिटायर्ड गृहस्थ पाहण्याच्या तयारीत आम्ही उभे होतो आणि हे काहीतरी वेगळेच. Image removed. अरे आता तरी त्या बिचा-याला काका म्हणायचे सोडा.
↩ प्रतिसाद: मराठमोळा

मराठमोळा
Tue, 04/12/2011 - 15:21 नवीन
चिंतामणी काका, हे मेहेंदळे काका आमचे चांगले मित्र आहेत. :) त्यांना आम्ही आधीपासून ओळखतो. मिपावर त्यांना कुणीच आधी पाहिले नसल्याने मुद्दाम काका असे संबोधून दिशाबूल करण्याचा तो एक क्षीण प्रयत्न ह्या कट्ट्यामुळे यशस्वी झाला नाही हा भाग निराळा. :) कट्ट्याआधीच आमचे बोलणे झाले होते की आता आयडीमागचा माणुस दिसल्यावर हा खेळ संपेन म्हणून.. ;) काय सौरभ, बरोबर का? :)
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी

विसुनाना
Fri, 04/08/2011 - 12:39 नवीन
पुण्याला शहर म्हणणे म्हणजे कहर आहे. ;) ती एक मोकाट सुटलेली वाडी आहे - जसे नरसोबावाडी , किर्लोस्करवाडी तसे 'पुनवडी'. आजी-माजी, पेठी -बिनपेठी, पुलाच्या अलिकडील-पलीकडील, जन्मसिद्ध - नोकरपेशा, पीएमटी- पीसीएमटी अशा - समस्त पुणेकरांनो, ह.घ्या.

राही
Fri, 04/08/2011 - 13:58 नवीन
पुणे : मेरे पास ठंडी हवा है,चट्टाने हैं,खुली जगह है. तेरे पास क्या है? मुंबई : मेरे पास ताझा फिश है! खल्लास. बात खतम.

मृगनयनी
Fri, 04/08/2011 - 14:34 नवीन
राही!... अगं आता आमचं पुणं पूर्वीसारखं नाही गं राहिलेलें! ठन्डी हवा, चट्टाने,... वगैरे.... खूप्च कमी झालंय!... प्रदूषणामुळे ठन्डी हवा.... मैली आणि गर्म झालीये... आणि चट्टाने पाडून त्यावरती मोठ्या बिल्डिन्ग्ज बान्धल्या जाउ लागल्यात! आणि खुली जगह' पुण्यात मिळणं.. आता... कठीणच नाही तर केवळ अशक्य आहे! :| शरद पवार, अजित पवार, अविनाश भोसले, दीपक मानकर, पतन्ग कदम... यांसारखे लॅन्ड- माफिया....... असल्यामुळे पुण्याच्या भूमिपुत्रांना आता पुण्यात स्वतःच्या जागेत राहणं मुश्कील झालंय!... जुनं पुणं किती सुन्दर आणि स्वच्छ होतं!!!... वी मिस्स इट अ लॉट्ट!!!!! आय लव यु " ओल्ड पुणे " :) _____________ बाकी मुम्बई'च्या ताझ्या फिश साठी सहमत! पुण्याचे फिश मुठेच्या पाण्यात इतके गुदमरून जातात... की मेल्यानन्तर ही त्यान्च्यापेक्षा त्यांनी खाल्लेल्या अन्नाचा पर्यायाने मुठेतल्या घाणीचाच वास जास्त येतो! :| बाकी मुम्बईवाल्यान्ना समुद्राचा फायदा जास्त होतो ! :)
↩ प्रतिसाद: राही

कुंदन
Fri, 04/08/2011 - 14:43 नवीन
>>जुनं पुणं किती सुन्दर आणि स्वच्छ होतं!!!... पुर्वी एफ सी रोड ला किती छान आणि मोठी झाडे होती , ती सर्व तोडली गेली.
↩ प्रतिसाद: मृगनयनी

प्रसन्न केसकर
Fri, 04/08/2011 - 14:16 नवीन
प्रतिसादासाठी जागा राखुन ठेवत आहे. ममोंच्या बहुतांश दृष्टीकोणाशी सहमत आहे. परंतु पिंपरी चिंचवडच्या किंवा अगदी पुण्याच्याही अधोगतीचे कारण उद्योगांवर जबरदस्त कर लावले हे नाही किंवा विकास करण्यास आवश्यक ती इच्छाशक्ती नव्हती हे नाही. त्याची कारणे वेगळी आहेत.

निनाद मुक्काम …
Sat, 04/09/2011 - 01:03 नवीन
मुंबई आणी त्यात येणाऱ्या रोजच्या अनेक माणसाच्या लोंढ्याला सांभाळून घेणारी मुंबई ची वाहतूक व्यवस्था व ती हाताळणारे लोक माझ्यासाठी आदरणीय आहेत . दादरला फास्ट लोकल मध्ये चढून कुर्ल्याला उतरणे व उतरताना डोंबिवली व ठाण्याच्या लोकांचे '' स्लो ट्रेन नही हे क्या '' असे उद्गार ऐकणे. सर्वच आठवून गेले . आजही मुंबई लोकल नव्या ( सिमेन्स च्या ) मस्तच आहेत . गाडीत चढताना हे गाणे आठवते .

निनाद मुक्काम …
Sat, 04/09/2011 - 10:32 नवीन
अस्सल पुणेकर किंवा मुंबईकर किंवा डोंबिवलीकर हा पूर्वीचे शहर आता इतिहास जमा झाले म्हणून वाईट वाटून घेतो . सुनियोजित नगर बांधणी व कायद्याची अंमल बजावणी जर झाली तर हे म्हणण्याची वेळ आली नसती .( आपल्या पूर्वजांनी मोहोन्द्जाडो काय उकृष्ट बांधले होते. .) साहेबानी मुंबई काय उत्कृष्ट बांधली .आजही त्यांनी भविष्याचा विचार करून बांधलेली मोकळी मैदाने किंवा शहरात असणाऱ्या पाणपोई किंवा ऐतिहासिक रेल्वेस्थानक ( सीएसटी ) असो . सांडपाण्याची व्यवस्था तर तत्कालीन अभियंत्याने पुढील १५० वर्षाचा विचार करू बांधली ती आजतागायत मुंबईकर वापरत आहेत . आम्ही मात्र स्वातंत्र्या नंतर मुंबईत धारावी बांधली .आज आमच्या कुर्ल्यात पूर्वी मोठा डोंगर होता तो पोखरून आता त्यावर झोपड्या आहेत हेच विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या डोंगरावर लागू पडते .त्यामुळे स्वतःची जमीन असून देखील मुंबईचे विमानतळ विस्तार करू शकत नाही .( हवाई वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे .विमानांना उतरण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने अर्धातास हवेत घिरट्या मारत बसावे लागते कितीतरी वेळा .) भारत अफगाण मध्ये अब्जावधी रुपयांची विकासकामे करत आहे .हे वाचल्याने माझ्या येथे काम करणाऱ्या अफगाण निर्वासितांना ह्या विषयी विचारले असता ते म्हणतात '' हिंद के इंजिनियर और आर्मी के लोगोने हमारे यहा इतनी बेहेतरीन सडके बनाई हे .वो भी इतने कम समय मे के गोरे (नाटोचे सैनिक ) भी हैराण रेहे गये ''. ''और बसे भी मुहय्या कराई हे . जिसपर भारत की तरफ अफगाण भाई, भेहेनो को तोफा ऐंसे लिखा होता हे ''. ''पडोसी मुल्क हमे बरबाद कर राहा हे और हिंदुस्थान आबाद'' ही एका वृद्ध माणसाची प्रतिक्रिया बोलकी होती . तात्पर्य ( आपली वाहतूक असो किंवा इतर सेवा पूर्वजांनी त्या उत्कृष्ट बांधल्या. व वर्तमान काळात देखील त्या आपण बांधू शकतो हे जेव्हा कळते .) तेव्हा आमच्या कुर्ल्यात गेल्या ५ वर्षाहून अधिक काळ सांताक्रूझ व कुर्ला हा उड्डाण पूल जो वेस्ट व सेन्ट्रल ला जोडणारा मोठा दुवा ठरणार आहे .ज्याजोगे पुण्यातून किंवा महाराष्ट्रातून येणारे वाहतूक थेट वेस्ट ला विमानतळ किंवा इतर मार्गी जाऊ शकते .तो अजून ही अपूर्ण अवस्थेत आहे .( कारण त्याच्या मध्ये राजनैतिक नेत्यांच्या अनधिकृत इमारती व इतर राजकीय कारणे आहेत .