✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई

विकास यांनी
 ·  लेख
लेख
श्री. बहुगुणी यांचा, "उन्मन क्षण " वर चर्चा चालू असतानाच लक्षात आले की आज पाच एप्रिल उजाडलेले आहे... आज भारतात एका अर्थी इतिहास घडत आहे. ह्या प्रसंगांच्या होऊ शकणार्‍या दृश्य परीणामांवर त्याची खोली ठरेल इतकेच. पंतप्रधान मनमोहनसिंग, संपुआच्या आणि काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी आदींशी संपर्क करून देखील लोकपाल विधेयक पुढे जात नसल्याने आणि भ्रष्टाचाराच्या एकापाठोपाठ एक घटना बाहेर येत असल्याने, वैतागून श्री. अण्णा हजार्‍यांनी आमरण ऊपोषण चालू केले आहे. राळेगणसिद्धी या हजार्‍यांच्या गावामधील गावकर्‍यांनी गुढीला काळे कापड लावून अण्णांना पाठींबा आणि भ्रष्टाचाराचा निषेध केला. या आंदोलनाला देशातील अनेक सेवाभावी संस्था, अगदी भिन्न विचारांच्या संस्था आणि व्यक्ती पाठींबा देत आहेत. त्यात किरण बेदी पण आहेत, स्वामी अग्नीवेशही आहेत, बाबा रामदेव आणि श्री श्री रविशंकरही आहेत. भारतभर आणि जगात इतरत्रही भारतीय या उपोषणाला पाठींबा देत आहेत आणि लोकपाल विधेयकाची मागणी करत आहेत. अधिक माहिती येथे पहा. अण्णांच्याच भाषेत, या स्वातंत्र्याच्या दुसर्‍या लढाईस शुभेच्छा! http://indiaagainstcorruption.org/
38538 वाचन
💬 प्रतिसाद (71)

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 04/08/2011 - 22:24 नवीन
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सर्व मागण्या जवळ जवळ मान्य झाल्या आहेत अशा बातम्या आहेत. आता जनलोकपाल विधयकापुढील मुख्य अडचणी काय आहेत ? -दिलीप बिरुटे

शेखर
Fri, 04/08/2011 - 22:29 नवीन
>> आता जनलोकपाल विधयकापुढील मुख्य अडचणी काय आहेत ? स्वतः सत्ताधारी व इतर राजकारणी ह्यांची उदासिनता :)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

अप्पा जोगळेकर
Sun, 04/10/2011 - 16:26 नवीन
आता जनलोकपाल विधयकापुढील मुख्य अडचणी काय आहेत ? श्री. नितिन थत्ते आणि श्री. आळश्यांचा राजा यांचा या विधेयकाला पाठिंबा नाही ही एक प्रमुख अडचण आहे. :)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बहुगुणी
Sat, 04/09/2011 - 00:17 नवीन
सरकारने जवळजवळ सर्व मागण्या मान्य करून दहा जणांची समिती या 'जनलोकपाल' विधेयकाच्या निर्मितीसाठी स्थापन करण्याचं मान्य केलं आहे. अण्णा उद्या दहा वाजता उपोषण सोडतील असं त्यांनी सांगितलं. या समितीत अण्णांशिवाय पाच मंत्री असतील, बहुतेक प्रणब मुखर्जी अध्यक्ष असतील, इतर संभाव्य मंत्री आहेत वीरप्पा मोईली, कपिल सिबल, पी. चिदंबरम, आणि सलमान खुर्शीद. 'नागरिकां'कडून सह-अध्यक्ष असतील शांतीभूषण, इतर नांवं या वृत्तात नाहीत. उपोषणाचा मार्ग योग्य की अयोग्य, हा कायदा (जेंव्हा अस्तित्वात येईल तेंव्हा) खरोखरच आवश्यक किंवा पुरेसा असेल की नाही, या सगळ्याची चर्चा विचारवंत यथावकाश करतीलच, पण मला वाटतं भारतीय लोकशाहीत बदलाला सुरूवात तरी झाली आहे, आणि अतिशय संयत पद्धतीने, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या भरीव पाठींब्याशिवाय, झुंडशाही न करता लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडलं जाऊ शकतं हा निश्चितच उल्लेखनीय आणि अभिमानास्पद विजय आहे.

विकास
Sat, 04/09/2011 - 00:30 नवीन
अतिशय संयत पद्धतीने, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या भरीव पाठींब्याशिवाय, झुंडशाही न करता लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडलं जाऊ शकतं हा निश्चितच उल्लेखनीय आणि अभिमानास्पद विजय आहे. सहमत! आत्ताच अधिक वाचले त्याप्रमाणे किरण बेदी आणि स्वामी अग्नीवेश यांनी सांगितले आहे की जो पर्यंत सरकार, औपचारीकरीत्या आदेश देत नाही तो पर्यंत निषेधासाठी साखळी उपोषण चालूच राहील. थोडक्यात सरकारवरील दबाव पूर्णपणे दूर केला गेला नाही. लोकपाल बिलाचा मसुदा हा ३० जूनला पूर्ण केला जाईल आणि पावसाळी आधिवेशनात संसदेत मांडला जाईल... अर्थात दिल्ली अजून खूप दूर आहे...
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी

नितिन थत्ते
Sat, 04/09/2011 - 12:55 नवीन
झालेल्या सहमतीमध्ये विधेयकाचा मसुदा बनवण्यासाठी समिती नेमली गेली हे बरे झाले. जालावर फिरणारा मसुदाच अंतिम कायदा म्हणून मान्य करण्याचा आग्रह धरला गेला नाही याचे बरे वाटले.

मदनबाण
Sat, 04/09/2011 - 18:10 नवीन
आत्ता कुठे लढाईची सुरुवात झाली आहे... लोकांनी परत झोप न काढता माजलेल्या राजकारण्यांना वठणीवर आणलेच पाहिजे... जाता जाता :--- शरद पवार यांना सामाजिक न्याय पुरस्कार http://www.esakal.com/esakal/20110409/4769934833543163321.htm

विकास
Sat, 04/09/2011 - 18:10 नवीन
आत्ता कुठे लढाईची सुरु झाली आहे.. सहमत लोकांनी परत झोप न काढता माजलेल्या राजकारण्यांना वठणीवर आणलेच पाहिजे... आय होप! उद्या अण्णांची बातमी पहील्यापानावरून निघून जाणार आणि मग आयपिएल चालू होणार. :(
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Sat, 04/09/2011 - 18:26 नवीन
विकासराव अगदी माझ्या मनातलं बोललात आपण... क्रिकेटवेडी जनता उन्मादात नाचत आहे जणु काही हिंदुस्थान अण्णांच्या आंदोलनाने एका महिन्यातच भ्रष्टाचार मुक्त होणार आहे ! आज लोकसत्तेत आलेला श्री गिरीश कुबेर यांचा लेख खरचं वाचनिय आहे. http://alturl.com/de687 वाचकांनी जरुर हा लेख वाचावा.
↩ प्रतिसाद: विकास

स्मिता.
Sat, 04/09/2011 - 21:06 नवीन
लोकसत्तेत आलेला श्री गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. त्यातले सर्वच मुद्दे विचार करण्या सारखे आहेत. बाकी आपल्याकडच्या क्रिकेटवेडाबद्दल काय बोलणार?
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

सुधीर काळे
Sat, 04/09/2011 - 20:32 नवीन
लोकपालाने एकाद्याला दोषी ठरवून शिक्षा दिली तर तो अपीलात जाऊ शकत असणारच. मग सत्र, उच्च आणि अत्युच्च न्यायालयात अपील केले की १५-२० वर्षे निवांतपणा मिळतोच. त्यामुळे या लोकपालाची नखे आणि दात कांहीं कामाचे आहेत काय? लोकपालांचा निर्णय अंतिम असणार आहे काय? कारण अपील करायची अनुज्ञा असेल तर कांहींच उपयोग नाही. फक्त या मंडळींचे पगार, भत्ते वगैरे जनतेच्या बोकांडी! याबाबत जरा सविस्तर कुणी तरी लिहावे! शिवाय राजकारण्यांपेक्षा उद्योगपतींनी जास्त पैसा "केलेला" आहे त्यांचे काय? त्यांचीही चौकशी अशीच लोकपाल करणार काय?

सुनील
Sun, 04/10/2011 - 04:04 नवीन
लोकपालांचा निर्णय अंतिम असणार आहे काय? कारण अपील करायची अनुज्ञा असेल तर कांहींच उपयोग नाही. लोकपालाचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्यावर अपिलाची सोय नसेल तर, ती एक नव्या हुकुमशाहीची नांदी ठरेल. लोकपालाच्या प्रत्येक निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची सोय असलीच पाहिजे. आणि सर्वोच्च न्यायालयदेखिल घटनेच्या चौकटीत आणि प्रचलित कायद्याला अनुसरून (जे पारीत करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच आहे) निवाडा करतील, तरच ते लोकशाहीला अनुरूप ठरेल.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

नितिन थत्ते
Sat, 04/09/2011 - 23:16 नवीन
>>लोकपालाने एकाद्याला दोषी ठरवून शिक्षा दिली तर तो अपीलात जाऊ शकत असणारच. लोकपालाने दोषी ठरवलेला मनुष्य अपीलात जाऊ शकत नसेल तर असा लोकपाल आम्हाला नको. >>शिवाय राजकारण्यांपेक्षा उद्योगपतींनी जास्त पैसा "केलेला" आहे त्यांचे काय? त्यांचीही चौकशी अशीच लोकपाल करणार काय? श्श्श्श्श..... काहीही काय बोलताय? उद्योगपती देशाचा विकास करत आहेत. आणि तुम्ही नतद्रष्टपणे त्यांनी कमावलेला पैसा काढताय? ;)

अप्पा जोगळेकर
Sun, 04/10/2011 - 16:36 नवीन
लोकपालाने दोषी ठरवलेला मनुष्य अपीलात जाऊ शकत नसेल तर असा लोकपाल आम्हाला नको. जौंद्या हो. तुम्ही-आम्ही नोकरशहा नाही आणि लोकप्रतिनिधीसुद्धा नाही. कशाला टेन्शन घेताय. :) मसुदा बनवणारी समिती या कायद्यासाठी विशेष कोर्ट किंवा तत्सम शिफारशी मसुद्यात करेल अशी भाबडी आशा बाळगून आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

विकास
Sun, 04/10/2011 - 20:25 नवीन
बैबैकेवढीहीचर्च्यावाचूनदमलाग्लाबै बैबैकेवढाहाभ्रष्टाचार्देशाचेकाय्होणार्म्हणून्लोकपाल्नेमा अशा भाषेत (वाक्प्रयोगात) जर अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी पंतप्रधानांकडे एकोळीची याचीका केली असती तर त्यांनी उपोषण करण्याआधीच त्यांच्या सर्व मागण्या, बाकी न लिहीताच मान्य झाल्या असत्या! ;)
↩ प्रतिसाद: शरदिनी

नितिन थत्ते
Sat, 04/16/2011 - 08:19 नवीन
उच्चपदस्थ न्यायव्यवस्थेतले लोक लोकपाल कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवावे असे मत अण्णांनी व्यक्त केले आहे. लोकांच्या प्रतिनिधींवर लोकपालाचा चाप हवा पण लोकांचे प्रतिनिधी नसलेल्यांवर कसलाच चाप नको असे चित्र दिसते आहे. (स्वयंघोषित) शाहाण्यांच्या (उदार भासणार्‍या) हूकूमशाहीकडे वाटचाल कन्फर्म होत आहे. (अवांतर: मूळ घटना बनवणारे सगळे वकील होते त्यामुळे त्यांनी घटनेत न्यायव्यवस्थेला कोणाशीच अकाउंटेबल ठेवले नाही असे मत एकदा वाचले होते. या लोकपाल बिलात सुद्धा असेच काहीतरी होणार असे दिसते).