पुरूषानो या नव्या कायद्याला( बदलाना ) कडाडुन विरोध करा

कुठे बसायचे आहे विरोधाला? दिल्लीत हजार्‍यांचे आटपू द्या. नंतर हा मुद्दा घेवू.
तीन चार लगीन करणार्‍या खरोखरच अनेक स्रिया भारतात आहेत? मग त्यामागे संपत्ती हे कारण नसेल.

दिल्लीत हजार्‍यांचे आटपू द्या.

चिरोटा..लई भारी..
हहपुवा

युयुत्सु राव.....काय पहाटे पहाटे "चा" पण प्यायच्या आधी सगळा पेपर धुंडाळून स्त्रीयांच्या साठी काही नवीन तरतुदी आणि स्त्री ने पुरूषांवर केलेले अत्याचार, लुबाडणूक यावर काही बातमी आहे का ते बघून त्यावर तातडी ने धागा काढता की काय?

असो.... हा कायदा मला निमशहरी आणि ग्रामिण भागातील महिलांसाठी उपयुक्त वाटतो. लग्ना आधी/लग्नानंतर स्वतःचा चरितार्थ चालू ठेवण्या इतपत कमावत्या / कमावण्याची क्षमता असणार्‍या (उच्चशिक्षीत) स्त्रीयांना याचा उपयोग करता येणार नाही असे काही कलम असेल तर या कायद्याचा गैरेफायदा घेण्यावर आळा बसेल.

कायदा केला तरी पुरुष हा कायदा धाब्यावर बसवायचे उपाय शोधतीलच त्यामुळे काळजी नसावी.
बाकी भारतात ३-४ लग्न करणाऱ्या स्त्रिया आहेत हे वाचून मनोरंजन झाले...किती टक्का आणि कोणत्या थरातल्या स्त्रिया आहेत याविषयी माहिती उपलब्ध असेलच ती जरा देता का? धन्यवाद.

घटस्फोटाच्या वेळी नेमका कीती वाटा द्यायचा हे सांगितलेले नाही.
तेव्हा १%, १०%, ५०% की ९०% द्यायचे हे प्रत्येक केस मध्ये परीस्थीती पाहुन ठरवणार असतील.

"विवाहप्रसंगी पतीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेतील वाटा पत्नीला मिळाला पाहिजे." याचा अर्थ काय? विवाह-विच्छेदनाच्यावेळी वाटणी करताना वाटा मिळु शकतो, विवाहाच्यावेळी कसा देणार?

"अमेरिकेच्या अनेक राज्यांमध्ये घटस्फोटानंतर पती व पत्नी यांना मालमत्तेत समसमान वाटा मिळतो" हे वाक्य एकदम चुक आहे.
अमेरीकेत बहुतेक राज्यात विवाह झाल्यापासुन घटस्फोट होईपर्यंतच्या काळात पती-पत्नी दोघांनी मीळुन जेवढे कमावले त्याची समान वाटणी होते. त्यानंतर जास्त कमावणारा/री कमी किंवा न-कमावणार्‍याला पोटगी देतात. ज्याच्याजवळ मुले रहातात त्याला/तीला दुसरा/री मुलांच्या संगोपनासाठी आणाखी भत्ता देतात.

हा कायदा जरी शोषित स्त्रीयांना डोळ्यासमोर ठेवून केला असला तरी मुकत स्त्रीया याचा गैरफायदा घेऊ शकतात.

तुम्हाला मुक्त म्हणायचे आहे कि शोषक. शोषक ही वृत्त्ती आहे. तिथे स्त्री पुरुष भेद नाही. शिवाय एका ठिकाणचा शोषक हा दुसर्‍या ठिकाणी शोषित असु शकतो.

या प्रस्तावित बदलांना माझ्या दृष्टीने एकच उतारा आहे - तो म्हणजे विवाहपूर्व लिखित करार करणे. त्याला दूर्दैवाने अजून कायदेशीर मान्यता नाही

भविष्यात कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज ला मान्यता मिळेल. हिंदु धर्मात विवाह हा संस्कार आहे तर मुस्लिम धर्मात तो करार आहे.

गेलात का परत दुसर्‍या टोकाला? बॉर्र्र्र्र्र्र्र्र्र.

पुरुषी वर्चस्वाने भरलेली राजकारण आणि कायदेपद्धत असणार्‍या भारत देशात काहीतरी स्त्रियांसाठी आधारस्वरुप कायदा आला हीच फार मोठी गोष्ट आहे. त्याबद्दल अत्यंत आनंद वाटायला हवा. आपल्या सिस्टीमचे अभिनंदन.

गैरफायदा घेणारे असतीलही पण एका गैरफायदा घेणारीमागे एक लाख सामान्य, गरीब, पिचलेल्या स्त्रियांना त्याचा आधार अतएव व्हॅलिड लाभ होत असेल तर असा कायदा सुयोग्यच असतो.

आपल्या देशात तर तो हवाच.

ह्या वेळी युयुत्सु रावांशी मी सहमत आहे . पैसा हे मुळ कारण आहे सगळ्या समस्यांचे . देणं ही णको आणि घेणं ही नको .
ह्या कायद्यामुळे स्त्रीया पुरुषांवर डिपेंडेबल बणतात. तसेच घटस्फोट मिळाला तरी काय ? आयती संपत्ती भेटणारंच आहे ना ? असा एक छुपा कुटील विचार स्त्रीयांमध्ये वाढिस लागेल. सगळ्या स्त्रीयांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहुन स्वावलंबी बनावे. जे आपले नाही त्यावर स्त्री असो वा पुरुष , अधिकार सांगुच नये .
जे आपलं नाही ते घ्यायची भुक्कड प्रवृत्ती म्हणजे जंगलातला " तरस" ह्या प्राण्याचे प्रतिक . आणि स्त्रीयांना "तरसा" ची उपमा देणे गैर ठरेल , क्लेशदायी ठरेल , दु:खदायी ठरेल , मनाला कष्टी करणारं ठरेल किंबहुना स्त्रीयांना देखील ते रुचणार नाही .
तेंव्हा अशा भुक्कड कायद्याला स्त्रीयांनी सुद्धा विरोध करणे गरजेचे आहे . जेणे करुन स्त्रीयांची मान अजुन ताठ राहिल . केवळ युयुत्सुंनी धागा काढळाय म्हणुन त्याला अंधळा विरोध करु नका. पेटुन ऊठा .

- (पेटलेला) जळगावकेळी

से बाय बाय टू हाफ युअर एसेटस् .

जाऊ द्या हो म्हटलेच आहे ना सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः

जीव वाचला संपला विषय.

या प्रस्तावित बदलांना माझ्या दृष्टीने एकच उतारा आहे - तो म्हणजे विवाहपूर्व लिखित करार करणे. त्याला दूर्दैवाने अजून कायदेशीर मान्यता नाही

असे युयुत्सुनी म्हनले आहे, पन त्यांनी हा उपाय अवलंबला होता का त्यांच्या विवाहाच्यावेळी?

या प्रस्तावित बदलांना माझ्या दृष्टीने एकच उतारा आहे - तो म्हणजे विवाहपूर्व लिखित करार करणे. त्याला दूर्दैवाने अजून कायदेशीर मान्यता नाही

का बरे? केला करार तर कोणता कायदा अडवणार आहे ? तशी पद्धत नाही असे म्हणूया..

घटस्फोट घेताना जर बायकोने घटस्फोटाची मागणी केली तर तीला नवर्‍याच्या मिळकतीतील हिस्सा मिळत नाहि असे ऐकुन आहे. ( कायद्याचे ज्ञान नाही).
पुरुषाने जर घटस्फोटाची मागणी केली तर त्याला बायकोला पोटगी खातर मिलकतीतील वाटा द्यावा लागतो ...

माझ्या म्हणण्याने ... घटस्फोट घेताना दोघांच्या मिळकतीचे अर्धे अर्धे वाटे सरकार च्या तिजोरीत जावुद्या .. आनि त्यांना पेंशनटाईप रक्कम देण्याची तरतुद सुरु करा(त्यांच्या मिळकतीनुसार).. त्या शिवाय हे असले बिंडोक सुधारणार नाहीत आणि सरकारला नविन इन्कम सोर्स पण मिळेल ...

या नवीन बदलांनूसार स्त्रीला नवर्‍याच्या संपत्तीत थेट वाटा द्यावा असे सूचविण्यात आले आहे. लग्नाच्या वेळेला नवर्‍याच्या नावावर असलेल्या संपत्तीत वाटा घटस्फोटित पत्नीला मिळावा अशी ही शिफारस आहे.
यात काही चूक आहे असे मला वाटत नाही. भारतीय समाजात महीला या बरेचदा पुरुषांवर अवलंबून असतात . पुरूष एकटाच अर्थार्जन करतो आणि स्त्री घर सांभाळते. अशा परीस्थितीत स्त्री स्वत्:ची संपत्ती कशी निर्माण करणार? जर अर्थार्जनाचा अधीकार नसेल अथवा कामाची तशा प्रकारची वाटणी झालेली असेल तर मग अर्थार्जन करणार्‍या घटकाने मिळवलेली संपत्ती त्या त्या प्रमाणात अर्थार्जन न करणार्‍या परंतु अर्थार्जन करणार्‍या घटकास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणार्‍या घटकास मोबदला म्हणून मिळालीच पाहीजे.
उदा: एखाद्या ऑफीसात सफाई कामगार म्हणून काम करणारा हा अप्रत्यक्षपणे विक्री करणारना मदत करतच असतो.
अवांतरः स्त्रीया किती हुशार असतात. लग्न झाल्यानन्तर एक दोन दिवसातच नवर्‍याच्या वडीलांच्या घराला स्वतःचे घर मानायला लागून हे माझे घर ही माझे स्वयंपाकघर असे बोलायला लागतात.
पुरूष त्यामानाने असे करत नाहीत.

ही बातमी असलेल्या पेप्रात आरोग्यदिनानिमित्त बातमी आलीये ती बघितलीत का हो युयुत्सु?
तीही महिलांविषयीच आहे. काही लिहिले नाहीत अजून त्याबद्दल.

मी काय म्हणतो,
जर ती स्त्री कमवत नसेल, तर तीला असा वाटा देणं न्याय्य आहे. पण जर ती कमावती असेल, स्वतःच्या पायावर व्यवस्थित उभी असेल तर मात्र देण्याची गरज नसावी.

ह्याउप्पर मी असं म्हणेन की, दोघांच्या संपत्तीची (कमावलेली, मिळालेली अशी) मोजदाद करुन ज्याची संपत्ती कमी भरेल त्याला, मग तो वादी-प्रतिवादी स्त्री आहे की पुरुष ह्याचा विचार न करता समान वाटली जावी. ...

निदान वेगळं होताना तरी कोणत्याशा एखाद्या पातळीवर का होईना सारखे येतील. :)

धमाल , आपल्याशी सहमत .

हा कायदा जरी शोषित स्त्रीयांना डोळ्यासमोर ठेवून केला असला तरी मुकत स्त्रीया याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. केवळ संपत्तीच्या हव्यासापोटी ३-४ लग्न करणार्‍या स्त्रियांची अनेक उदाहरणे ऐकायला मिळतात.
आयला, ३-४ लग्ने करणार्‍या स्त्रियांशी ४-५वे लग्न करणार्‍या गाढवाला अशीच शिक्षा हवी!!!!!
वाटाच काय सगळीच संपत्ती हिरावून त्याची!!!!!
आणि त्याच्या नावांने रस्त्यावर एक दिव्याचा पोल उभारा!!!!
:)

कायदे करून प्रश्न सुटत असते तर आतापर्यंत पृथ्वीचा स्वर्ग झाला असता.
बाकी चालू द्या.

अवांतरः विवाहित असलेला कोणताही पुरुष कडाडुन नाही फक्त आडुन आडुन विरोध करू शकतो. :-)

समजा हा कायदा आला आणि घटस्पोटच्या वेळी जर पुरुषाचे घर असेल तर त्याच्या पत्नीला त्या घराचा समान वाटा मीळेल पण त्या घरावर जर ग्रुहकर्ज असेल तर त्याच्या हप्तांची सुद्धा समसमान वाटणी व्हावी.

हक्क आणि कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत असे नागरीकशास्त्र म्हणतं...