जैतापूर हवे का?

नाव वाचून गल्ली (प्रकार) चुकला का असे वाटले. आधी वाटले होते "कौल" असावा. पण टॉपीक एव्हढ्या कमी ओळीत मांडला आहे ते पाहून निराश झालो.

खरतर ह्यावर ५ किलोच्या जिलेबी पाडता आल्या असत्या ,ह्यानी फक्त १/२ तोळ्यातच आटपले आहे.

जपानला जे जमले नाही ते भारताला जमेल काय? जपानला जे जमले नाही ते भारताला करुन दाखवण्याची सोन्यासारखी संधि का घालवता? पुढची पिढी छाति फुगवुन सांगेल.. होय आमच्या पुर्वजांनी हे केले...

जपान हा देश भूकंप अतिप्रवण क्षेत्रात येतो. तिथे भयानक भूकंप झाले , होत आणि होणार आहेत हे तिथल्या जनतेला,सरकारला आणि योजनाकारांना चांगलेच माहीत आहे. तरीही तिथे महाकाय अणु ऊर्जाप्रकल्प तसेच इतरही अवजड उद्योग उभारले गेले आहेत. जैतापूर्-माडबनला भूकंपाची शक्यता खूपच कमी आहे. योग्य ती भूकंपनिरोधक व्यवस्था आणि इतरही सुरक्षाव्यवस्था राबवून योग्य नियोजनाने प्रकल्प उभारला जावा. अर्थात नियोजनकारांनी त्यांच्या आराखड्यात ह्या सर्व बाबींचा समावेश केलाच असेल. नक्की माहिती नाही.

अणुस्फोटापेक्षा त्सुनामीची अधिक भिती आहे. त्यामुळे जैतापुर प्रथम समुद्र किनार्‍यावरुन हलवुन भारताच्या अंतर्गत भागात घेता येते का ते प्रथम पाहिले पाहिजे.

जैतापूर हवे का?

काय? जैतापूर विकायला काढलंऽऽऽऽय? :D :D :D ;) ;) ;)

.आता तर प्रकल्प झालाच पायजेल........

कधीतरी मरणारच आहे म्हणून रोजचं जगायचं सोडायचे का?

शिवसेनेचे जैतापूर प्रकल्पाला ‘चले जाव’! जपानसारखा विनाश कोकणात होऊ देणार नाही मुंबई, दि. 12 (विशेष प्रतिनिधी) - अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे जपानमध्ये झालेला संहार अख्ख्या जगाने पाहिला. असा विध्वंस कोकणात होऊ देणार नाही असे बजावतानाच जैतापुरात विनाशकारी अणुऊर्जा प्रकल्पाची वीटही रचू देणार नाही असा जबरदस्त इशारा शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला. मी स्वत: लवकरच जैतापुरात जाणार आहे. कोकणवासीयांसह शिवसैनिकांची सुनामी जैतापुरात धडकेल आणि या अणुऊर्जा प्रकल्पाला कायमचेच ‘चले जाव’ करण्यात येईल, असेही उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा प्रचंड विरोध असूनही हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारची दडपशाही सुरू आहे. जैतापूर ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी व लढ्याची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी आज शिवसेना भवन येथे बैठक झाली. या बैठकीत विविध संघटनांसह कोकणातील शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते. जैतापुरातून मोठ्या संख्येने मच्छीमार, शेतकरी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची आस्थेने विचारपूस केली. तुमच्या खांद्याला खांदा लावून शिवसेना अखेरपणे लढेल आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाला कायमची मूठमाती दिली जाईल असे वचनच उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना दिले. दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे जपानमध्ये विध्वंस झाला आहे. हे भीषण वास्तव पाहत असतानाही अणुऊर्जा प्रकल्प आणणारच असा अट्टहास का केला जात आहे? सरकार सुखासमाधानाने राहणार्‍या कोकणवासीयांच्या जीवावर का उठले आहे, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. जैतापूरवासीयांना हा प्रकल्प नकोय तर तो शिवसेनेलाही मान्य नाही. माझ्यासह शिवसेनेचे खासदार, आमदार, नगरसेवक व कोकणवासीय मुंबईकर जैतापुरात धडक देऊन जनतेची ताकद दाखवून देतील आणि आम्ही एकजुटीने सरकारला पळता भुई थोडी करू असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला. जसे डाऊ, नॅनो, सेझ हे प्रकल्प जनतेच्या विरोधामुळे रद्द करावे लागले तसा जैतापूर प्रकल्पही रद्द होणारच असा विश्‍वास शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. यावेळी शिवसेना नेते दत्ताजी नलावडे, आमदार विनोद घोसाळकर, राजन साळवी, परशुराम उपरकर, दीपक सावंत, शिवसेना सचिव विनायक राऊत उपस्थित होते. ग्रामस्थांच्या वतीने राजन साळवी, जैतापूर जनहित समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर व जैतापूर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश वाघधरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. * जैतापूरमधील दडपशाही थांबविण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले होते. या भावनांचा गंभीरपणे विचार करू असे सांगणारे मुख्यमंत्री आता अमरावतीत शिवसेनेचा जैतापूर विरोध मावळला आहे असे सांगत आहेत. स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा दिवसरात्र गळा काढणारे मुख्यमंत्री खोटारडे आहेत हे दिसून आले. * कोकणवासीयांवर दडपशाही करण्यापेक्षा हिंमत असेल तर सरकारने अणुऊर्जा प्रकल्प नक्षलवादी भागात नेऊन दाखवावा. * सुपारी घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आटापिटा करणार्‍या नारायण राणेंची सुपारी कशी कातरायची आम्हाला माहीत आहे. * विकासाच्या आड आम्ही नाही पण जनतेचे मुडदे पाडून होणारा विकास आम्हाला मुळीच मान्य नाही.

त्याच्या व सेनेच्या अथक परिश्रमामुळे कोकणात गॅस वरुन वीज निर्मीतीचा एन्रॉन सारखा यशस्वी प्रकल्प साकारला गेला आहे.त्यामुळे त्याचे विचार सर्व सामान्य लोकाना महत्वाचे वाटतात.उध्दव ठाकरेना महाराष्ट्रातील प्रश्नांबद्दल चौफेर माहिती आहे. सत्ता मिळाल्यावर ते त्याचा योग्य उपयोग करुन महाराष्ट्र सुजलामसुफलाम बनवु शकतील.त्याच्या कार्यकिर्दीमध्ये शिवसेनेने जी चौफेर मुसंडी मारली आहे त्यावरुन आगामी निवडनुकीत शिवसेनेच्या जागा दोन्ही हाताच्या बोटावर नक्कीच मोजता येतील.

प्रदीर्घ प्रतिसाद शिवसेनेचे जैतापूर प्रकल्पाला ‘चले जाव’! जपानसारखा विनाश कोकणात होऊ देणार नाही मुंबई, दि. 12 (विशेष प्रतिनिधी) - उध्द्वव ठाकरे म्हटले कि शिवसेना म्हटले कि सामना हे कुठल्याहि नेट साक्षरास कळु शकते.. असो हे वृत्त" सामना" चे क्व्यापि पेस्त आहे

अनिल काकोडकर जे म्हणले(मटा दुवा) ते मला पटंतं बा. बघु यात सुनामी आली तर आपली किति तयारी आहे या वर काकोदकर काय म्हनतात

थोडी माहिती खालील पीडीएफ दुव्यावर मिळू शकेल. http://www.lokshasanandolan.com/Jaitapur_pdf.pdf

अणुप्रकल्प हा समुद्रापासून लांब न्यावा असे म्हणणार्‍यांनी हे समजून घ्यावे की अणूप्रकल्पासाठी जवळ पाण्याचा प्रचंड साठा असावा लागतो. अणूउर्जेतून निर्माण होणारी प्रचंड उष्णता थंड करण्यासाठी. भारतात ती शक्यता समुद्राजवळ हीच आहे. आता असा प्रकल्प हा जैतापूरला करावा की नाही हा वादाचा विषय आहे. पण तिथे केला नाही तरी कुठेतरी करावाच लागणार. त्सुनामी, भूकंप हे रोजरोज होत नाहीत. एकदा तो जैतापूरला नाही, असे झाले की भारतातले कुठलेच राज्य तो स्वीकारणार नाही, बहुतांशी अपप्रचारामुळे. मग दुसरा पर्याय हा वाढत्या विजेच्या तुटवड्याचा सामना करा. मग लोड शेडिंग बद्दल बोललात तर सरकार जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधकांकडे बोट दाखवेल. चॉईस इज युवर्स!

जैतापूर प्रकल्प चळवळीबद्दल काही अधिक माहिती: कोकण अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी समितीची वेबसाइट: http://www.nonukekokan.org/ आजची बातमी: मटा. http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7697319.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7697270.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7693739.cms गोषवारा: या अणुभट्ट्या प्रकल्पात समुद्राचं पाणी वापरतात. तसं सतत वापरल्यामुळे अणुस्फोटाचा धोका वाढू शकतो. 'प्रकल्पासाठी समुद्राचे पाणी या भट्ट्या वापरत असून तसे सातत्याने होत राहिल्यास चेर्नोबिलसारखी दुर्घटना होऊ शकते.-अमेरिकन संस्थेतील प्राध्यापक (वरच्या बातमीनुसार)' ....(चेर्नोबिल अपघात समुद्रपाणीवापरामुळे झाला होता?) एका अणुभट्टीचा स्फोट/गळती झाली आहे. दुसर्‍या अणुभट्टीचं वातावरण नियंत्रण बंद पडलं आहे, त्यामुळे तिलाही धोका आहे. त्या एका मोठ्या स्फोटानंतरही छोटे धक्के बसणं चालू आहे, त्यामुळे धोका आणखी वाढला आहे. या परिस्थितील प्रकल्पांशी आपण जैतापूरची तुलना करू शकतो. शिवाय, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस चा रिपोर्ट जैतापूर प्रकल्पाच्या बाजूने दिलेला नाहीये. गंभीर गोष्ट म्हणजे, सरकारने त्याच्याकडे लक्षच दिलं नाहीये. NPCIL Director ने हा रिपोर्ट अवैज्ञानिक असल्याचं म्हटलं आहे. (सरकारची भूमिका संशयास्पद दिसते.) संदर्भः http://www.nonukekokan.org/ सर्वसाधारण चर्चा, आंदोलनांमध्ये सरकारची भूमिका लोक, तज्ञ, शास्त्रज्ञ, आंदोलक यांचं शंकासमाधान करण्याची दिसत नाही (शंका तर्कशुध्द असूनही). 'तुम्ही तुमच्या जमिनीची भरपाई घ्या, प्रकल्पाला काही होत नाही.' अशा प्रकारची भूमिका दिसते. ही वेळ मारून नेण्याची नोकरशाही भूमिका नाही काय? वेळ कशासाठी मारून नेली जात आहे, त्याची कारणं अनेक, गुंतागुंतीची असू शकतील. सरकारने प्रकल्पाबद्दलच्या योग्य शंकांचं निरसन केलंच पाहिजे. त्याच्या कल्याणकारक / अकल्याणकारक बाजू शास्त्रीय विश्लेषणाने/शास्त्रीय चर्चेने समजून घेतल्या पाहिजेत, इतरांना समजून दिल्या पाहिजेत. जर त्यातून प्रकल्पनिर्माण देशासाठी सगळ्या बाजूंनी (आर्थिक, सामाजिक, निसर्गचक्राच्या दृष्टीने, भविष्यकालीने ऊर्जेच्या गरजेसाठी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वर्तमान व भविष्यकालीन सामर्थ्यवाढीच्या दृष्टीने (प्रकल्प १००००मेवॉ.चा आहे, त्याच्याशी अमेरिकन अणुकरार व फ्रेंच कंपनीच्या कराराचा संबंध आहे)) गरजेचा आहे असं दिसलं तर तो प्रसंगी गावं हटवूनसुध्दा करायला हवा. आणि जर तो तसा कल्याणकारक नाही असं लक्षात आलं तर काही झालं तरी तो करता नये. ही शहर, खेडी, देश, स्थानिक लोक, उद्योग यांचं कल्याण करण्याच्या दृष्टीने गरजेची/योग्य भुमिका नाही काय? पण सरकार अशी भूमिका घेताना दिसत नाहीये. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्प चांगला असूही शकेल, पण तो अशा हेकट पध्दतीने राबवला जाणार असेल, तर (हेकटपणामुळे दुसरी बाजू लक्षात घेतली न गेल्यामुळे) तो खरंच भयंकर (उदा. जपानची सद्यस्थिती) ठरू शकतो.

आत्ताचे प्रतिसाद बघून माहिती टाकाविशी वाटली. प्रकल्प गरजेचा'च' आहे, असं गृहीत धरण्यासाठी; हे गृहीत धरणार्‍यांकडे काही विशेष माहिती आहे काय? तशी असेल तरच, तो इथे झाला नाही तर इतर ठिकाणी व्ह्यायला तसाच विरोध होईल की नाही या मुद्द्यावर चर्चा युक्त आहे. तो समुद्राजवळ असण्याची गरज याबद्दलही हीच गोष्ट लागू आहे. सध्या सरकार व आंदोलक यांतील वादाचं स्वरूप बाहेरून जमीन सरकारजमा होणं एवढंच दिसत असलं तरी त्याचं मूळ (तात्विक/शास्त्रीय) हे आहे की, १०,००० मेवॉ. एवढ्या मोठ्या अणुउर्जा इन्स्टॉलेशन एकाच ठिकाणी करायची गरज आहे काय? मग आंदोलक म्हणतात, करणार तर करा पण आमच्या इथे नको वगैरे.

जेतापुर प्रकलप होणे जरुरिचेच आहे परन्तु नुकतेच जपानचे जे वाटोळे झाले ते पाहता योग्य जागा निवडावि व लोकान्चे पुनरव्रसन समाधान कारक करुन मगच समुद्रापासुन दुर प्रकलप करावा. विनित

http://www.misalpav.com/node/16592 म. टा. वरचा आणखी एक लेख http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7689515.cms हा सारांश : धडा फुकुशिमाचा... डॉ. बाळ फोंडके, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अणुभट्टीचा गाभारा थंड करण्यासाठी तीन-चार आपत्कालीन सुरक्षा यंत्रणा प्रस्थापित केलेल्या असतात. पहिली यंत्रणा बंद पडली तर दुसरी लगेच कार्यान्वित होते. तीही काही कारणानं आपदग्रस्त झाल्यास तिसरी, तिच्याही पाठी चौथी अशी व्यवस्था केलेली असते. जैतापूरमध्ये अशा चार संपूर्णपणे स्वतंत्र चौपदरी यंत्रणांचा अंतर्भाव करण्याची योजना आहे.

मी म्हणतो, देशाच्या (की राष्ट्राच्या?) आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी जैतापूरकरांनी एवढा त्याग करावाच !!

माय बाप सर्कार समोर एक योजना आहे, ज्यांना जैतापुर प्रकल्प हवा आहे त्यांना जैतापुर ला वसवा, आणि ज्यांना जैतापुर प्रकल्प नको आहे त्यांना त्यांच्या जागी वसवा, (पुनर्वस्ना साठी सर्व तो परी मदत मिळेल,)

आपल्याला गरज संपली . पण धूर्त पणाने आपण त्यांना करार झाल्यावर प्रत्यक्ष व्यापार करतांना त्यांच्या कंपन्यांच्या मर्मावर बोट ठेवले .( नुकसान भरपाईची मुद्दा ) हा मुद्दा त्या कंपन्या कधीच पूर्ण करू शकणार नव्हत्या कारण ह्यांना आपल्या देशात भोपाल सारखे पळ काढण्याची सवय होती .व नुकसान भरपाई करतांना त्यांचे दिवाळे निघाले असते .( बिपी ला अमेरिकेत नुकसान भरपाई देतांना तोंडाला फेस आला ) अरेवा हे फ्रेंच कंपन्यामध्ये बडे नाव . ह्या कंपन्यावर आर्थिक तंगी आली कारण मंदीमुळे अनेक अविसित राष्ट्रांनी ह्यांच्या सोबतचे करार मोडले .व कंपनीचे प्रशासन पण तेवढेच जबाबदार होते . ह्याच मंदीत भारतने बाहेरून शस्त्र खरेदी करण्यात जगात पहिला नंबर पटकावला .ह्या कंपनीचा हात दरडी खाली आहे हे पाहून भारतने ह्यांना अशक्य अश्या अटी घातल्या . व ह्यांनी त्या मान्य केल्या ( ह्यांचे प्रगत तंत्रन्यान हे त्यांचे बलस्थान ) अर्थात भारतच्या ह्या कराराने ह्या कंपनीचे भले होणार असल्याने त्यानी जास्त कटकट न करता आपल्या अटी मान्य केल्या . अहो विकास जी आणि भारताने येथे तुम्हाला दिसून येईन नुकतेच २०१० मध्ये भारताने रशियासोबत करार केला तेव्हा रशिया भारताला १६ भट्या बांधून देणार आहेत . त्यावेळी तर सगळी माहिती होती ना आपल्याला . ह्या करारात काकोडकर ह्यांचा सल्ला गोड मानल्या गेला . जनतेने काय राजकारणी लोकांनी सुद्धा प्रश्न विचारले नाही. अमेरिकेने स्वताचे वजन खर्ची करून भारताला ही मान्यता मिळवून देऊ नये म्हणून त्यावेळच्या त्यांच्या विरोधी पक्षाने खूप प्रयत्न केला . मी देत असलेल्या लिंक क्रमाने पहा .1 २ मध्ये पहिले दोघा कराराच्या बाजूने बोलतात .पण ३ रा मात्र कळीचा मुद्दा उपस्थित करतो .त्याचा मुद्दा ही लिंक स्पष्ट होईन . ३ सी ती बी ती वर सही न केल्याने भारत लष्करी अणु उर्जा चा कार्यक्रम करू शकतो .कोणीही आपल्याला थांबवू शकत नाही . मात्र व्यापाराच्या लोभापायी भारताला अमेरिकेने हे मिळवून दिले ४ आपल्या परराष्ट्र धोरणास व काकोडकर ह्यांना सलाम

आम्हाला जैतापूरला अणूउर्जा प्रकल्प व्हावा असे वाटते...तसेच आम्हाला अणूउर्जेतले ** काही कळत नसल्याने आमचे मत विचारात घेऊ नये असेही सुचवावेसे वाटते.

आज सकाळी ९ वाजता, पुण्यात लोकायत ह्या संस्थेने जैतापूर अणुप्रकल्प रद्द व्हावा या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर ह्या विषयी सविस्तर लेख लिहिला आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा!!