Skip to main content

"माफ कर, अरुणा.....पण नाही तुला दयामरण !"

लेखक इन्द्र्राज पवार यांनी सोमवार, 07/03/2011 13:51 या दिवशी प्रकाशित केले.
कायद्यातील तरतुदीपुढे न्याय पीठासनदेखील हतबल होते हे आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आणि गेली ३७ वर्षे जिवंतपणीच 'मरण' भोगत असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्यावतीने लेखिका पिंकी विराणी आणि अनेक वकिलांनी केलेल्या "दयामरण" अर्जातील विनंती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आणि ग्यान मिश्रा यांच्या खंडपीठाने "कायद्यात तरतूद नाही" या मुद्द्यावर फेटाळून लावली. "दयामरण" हा भारतातच नव्हे तर जगात अनेक देशात वारंवार चर्चेला येणारा विषय आहे. त्याची कारणमीमांसा करण्याअगोदर आपल्या कायद्यातील एका तरतुदीकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. कायदा सांगतो जर त्या स्थितीतील व्यक्तीची "योग्य" देखभाल होत असेल तर दयामरणाचे कारण उभे राहू शकत नाही. अरुणा शानबाग ३७ वर्षापासून के.ई.एम. हॉस्पिटलमध्ये 'निर्जीव' (इंग्लिशमध्ये केलेल्या अर्जात "Vegetate" ही संज्ञा आहे) असल्याप्रमाणे एका बेडवर पडून राहिल्या आहेत. पण त्यांची काळजी मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (हॉस्पिटल त्यांचेच असल्याने) योग्यरितीने घेत आहे असे सिद्ध झाले असल्याने अर्जदाराच्यावतीने बाजू मांडणार्‍यांनी केलेला फक्त भावनेचा प्रश्न विचारात घेतला गेला असे दिसते. तिच्यावर योग्य ते उपचार केईएम मध्येच व्हावेत यासाठी त्यावेळी तिथल्या समस्त नर्सेसनी स्वयंस्फूर्त 'हरताळ' केला होता आणि मग तज्ज्ञ डॉक्टर्सच्या देखरेखीखाली तिच्यावर योग्य ते उपचार होतील असा मॅनेजमेंटचा हुकूम मिळविला होता. महानगरपालिकेने पुढे अरुणाला केईएममध्ये न ठेवता अन्यत्र शुश्रूषेसाठी ठेवण्याचा यत्नही याच नर्सेसनी एकत्रित येऊन हाणून पाडला व तिच्यासाठी त्याच इमारतीमध्ये एका स्वतंत्र खोलीची सोय करण्यात आली....आणि आज ३८ वर्षे त्याचे 'कोमा' अवस्थेत अरुणा शानबाग 'जगत' आहेत. दयामरण अर्जावर ("इच्छामरण" नव्हे...) "अ‍ॅक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह" हे दोन भाग कोर्ट निकालात आलेले आहेत. त्यावर उहापोह होईलच. पण खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, या संदर्भात पार्लमेन्ट जो पर्यंत कायदा आणण्याचा विचार करीत नाही तो पर्यंत तरी सद्यःस्थितीत असलेल्या तरतुदीनुसारच अरुणा शानबाग याना "दयामरण' देता येणार नाही. अरुणावर त्या २५ वर्षाच्या असताना "तो पाशवी हल्ला" झाल्या आणि हल्लेखोर "अरुणाचा मृत्यु झाला" असे समजून निघून गेला, पण त्या रक्तस्त्रावामुळे बेशुद्ध झाल्या होत्या आणि कधीच शुद्धीवर आल्या नाहीत....या 'कधीच' ची व्याख्या आहे....या क्षणापर्यंत.....१९७३ ते २०११....३८ वर्षे. आणि त्यांच्यावर ज्या नराधमाने ही पाळी आणली त्याला परत त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षा झाली ७ वर्षाची...अन् तीदेखील बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून नव्हे तर तिच्या अंगावरील दागिने+घड्याळ लुटमारीच्या उद्देशाने केलेल्या हल्ल्याबद्दल ! तो सफाई कामगार सुटलादेखील नंतर....आणि अरुणाच्या कुटूंबियांनीही तिला सोडले....ज्याच्याशी लग्न करून भावी संसाराची तिने स्वप्ने रंगविली होती तो तिथलाच डॉक्टर प्रियकर (ज्याने खरेच काही वर्षे वाट पाहिली तिच्या बरे होण्याची...) तोही मग आपल्या करिअर आणि संसारात रममाण झाला. स्टाफमधील मैत्रिणीनी तिला फुलासारखे जपले...त्याही नियोजित वयोमानानंतर केईएममधून सेवानिवृत्त झाल्या (आज अरुणा ६३ वर्षाची आहे)....पण महानगरपालिकेने केली आहे एक तरतुद म्हणून 'अरुणा शानबाग' याना 'आहे तसेच ठेवावे....' यावर आता सुप्रीम कोर्टाचेच शिक्कामोर्तब झाले आहे. तिच्या सहवासात सातत्याने असलेल्या पत्रकार पिंकी विराणी यानी तर सर्वांना एक भावनात्मक आवाहन केले होते...."Wish Her A Happy Deathday". किती अगतिकतेत त्या दुर्दैवी जीवाने "जीव नसलेला देह सांभाळावा?" असे कित्येक जीव या देशात 'जगत' असतील की तो जात नाही म्हणूनच राहावे लागत असेल. मग त्यानी वा त्यांच्यावतीने कुणीतरी 'दयामरणा' साठी अर्ज केला तर आणि घटनेत तशी तरतुद नाही म्हणून तो फेटाळला जात असेल तर मग संसदेला तसा कायदा करण्यासाठी भाग पडावे यासाठी आंदोलन उभे करायचे झाल्यास त्यासाठी कोणती संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे? असे अनेक प्रश्न आता समोर येत राहतील. त्यातही 'दयामरण (Mercy Killing)' आणि 'इच्छामरण (Death at Will)' या दोन वेगळ्या संकल्पना असल्याने परत तिथे व्याख्येचा घोळ आहेच. पण ते होईल त्या वेळी होवो....अरुणा शानबाग यांची सध्याची शोचनीय अशी शारीरिक अवस्था पाहिल्यास कायदा त्यांच्याशी अत्यंत क्रूरतेने वागत आहे असे, नाईलाजास्तव, म्हणावे लागेल. थोडक्यात या क्षणाला सर्वांकडून अरुणा शानबाग याना गरज कशाची असेल तर "ईश्वर/अल्ला/जिझस तिला शांतपणे आणि लागलीच मृत्यु देवो..." या छोट्या प्रार्थनेची ! इन्द्रा
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 10266
प्रतिक्रिया 34

प्रतिक्रिया

माझीही शॅम्पेन सोमवार, 07/03/2011 14:16
++१ धन्यवाद ईंद्रा साहेब ह्या विषय इथे मांडल्या बद्दल.. सध्या भारतात अवघड जबादारी टाळण्याकडे कल आहे , हेही त्यातलाच उदाहरण... हा विषय खूप गंभीर आहे आणि लोकशाहीच्या सर्व स्तंभानी योग्य तो निर्णय त्वरित घेतला पाहिजे. बाकी अरुणा शानबाग बद्दल सहानभूती आहे. मृत्यूच त्याना या छळ्वादातुन वाचवो ! कोणवारही अशी वेळ न येवो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना !

अभिषेक पटवर्धन सोमवार, 07/03/2011 14:11
या वेळेला तुझ्या लेखाशी सहमत नाही. कायद्याची चौकट आणि पर्यायाने घटनेची चौकट सगळ्यांना बंधनकारक असल्याचं हा निकाल नमुद करतो अस मला वाट्टं. अरुणाची केस ही खरच वेगळी आणि अत्यंत करुण आहे यात वादच नाही. पण केवळ ती अरुणाची आहे आणि करुण आहे हे कारण घटनेची चौकट तोडायला पुरेसं नाही. किंबहुना कोणतच कारण घटनेची चौकट तोडायला पुरेसं नाही. घटने मधे दुरुस्तीकरुन, संसदीय लोकशाही मार्गाने हा बदल व्हायला हवा. अर्थात, या तरतुदीचा गैरवापर होउ शकतो हेही खर आहे आणि ते न्ययालयानेही नमुद केलय. हाच मुद्दा थोडसा वेगळ्या अंगाने बघुया का? कसाब पकडलागेल्यावरही त्याच्यावर खटला चालवायचा की नाही यावरही असाच उहापोह झाला. तेव्हादेखील घटनेच्या चौकटीमधे राहुन आपण (ईथे मी, आपण म्हणतोय, त्यात सरकार म्हणजे दुसरं तिसरं कोणी नसुन आपणचं आहोत असा अर्थ मला अभिप्रेत आहे) त्याच्यावर खटला चालवला आणि पुढंच सगळ आपल्याला महिती आहेच. जी गोष्ट कस्सब्ची तीच अमेरीकेच्या दुसर्‍या अध्यक्श झालेल्या जॉन अ‍ॅडम्स ची. (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams#Boston_Massacre).

५० फक्त सोमवार, 07/03/2011 14:22
याला कायद्याची अगतिकता म्हणायचे की सिस्टिमची न बदलण्याची मानसिकता हेच कळत नाही ? प्रत्येक कायद्याचा फायदा आणि गैरफायदा घेणारे घटक प्रत्येक समाजात असतात, म्हणुन कायदे करण्याचे थांबत नाही. काहीतरी नवीन होत राहतं, नविन कायदा होतो, बदलतो, काढुन टाकला जातो , उदा. पोटा इ. मग या बाबतीत सिस्टिम का काही करत नाही. अरुणांसाठी कुणि मेणबत्या लावत नाही म्हणुन ? का आता या केसला ग्लॅमर राहिले नाही म्हणुन ? अरुंणाच्या घरच्यांनी सुद्धा त्याला माफ केलं असेल ते अरुणा बरी होईल म्हणुन, त्यांना तरी काय कल्पना तिला हा त्रास एवढा सहन करावा लागेल याची. एक बेकायदेशीर प्रश्न विचारतो, या सगळ्या सहानुभुती दाखवणा-या वकील किंवा तिथले डॉक्टर / कर्मचारी यांना तिची ही अवस्था संपवणं शक्य नाही का ? असेही अशा, म्हणजे एखाद्या सिस्टिम मधल्या सर्वांनी एकत्र येउन काही करायचे आणि ती गोष्ट दडपुन टाकायची. हे पण तसेच करणे शक्य आहे ना ? म्हणजेच बेकायदेशीरपणे अरुणांना इच्छामरण देंणं शक्य नाही का ?

इन्द्र्राज पवार सोमवार, 07/03/2011 14:23
"...पर्यायाने घटनेची चौकट सगळ्यांना बंधनकारक असल्याचं ...." ~ होय, अभिषेक.....मी स्वतः कायद्याला फार मानतो, इतकेच नव्हे तर त्यातील तरतुदी, भले कितीही अपुर्‍या वाटत असल्या तरी त्या, एक सुजाण नागरिक या नात्याने, शिरोधार्थच घेतो. पण 'अरुणा' च्या वतीने केलेल्या 'दयामरणा' च्या अर्जावर त्या तरतुदी डावलून निकाल सुनवावा असे म्हणणे नसून निदान ३८ वर्षे ती भोगत असलेले 'मरण' तिला कायमचे द्यावे यासाठी तरी काही तजवीज सुप्रीम कोर्टाने सुचवावी हीच भावना लेखामागे होती/आहे. तसे कोर्टाने निकालात शेवटी म्हटलेच आहे की, 'संसदेने या बाबत घटनेत कायद्याची तरतुद करावी..." म्हणजे न्या.काटजू आणि न्या.मिश्रा यानाही 'मानवतेच्या' नजरेतून त्या केसकडे पाहिले असल्याचा तो दाखलाच झाला...इतकेच. इन्द्रा

डावखुरा सोमवार, 07/03/2011 14:52
ईच्छामरण आणि दयामरण ह्याबाबत काही बोलावे ईतकी माझी कुवत नाही.... आपण परवानगी मागणार्‍यांना तर ती नाकारु शकतो पण आत्महत्या करणार्‍याला काय करणार... एखाद्याचे जीवन ही सर्वस्वी त्याची वैयक्तिक बाब आहे.. पण त्यात देखबाल व्यवस्थित होत असेल तर दयामरणाची परवानगी नाकारले जाणे हा मुद्दा पटत नाही... कारण जर अरुणा ह्या स्वतः डॉक्टर आहेत (असेच म्हणावे लागेल) म्हणुन त्यांची देखबाल होतेय म्हणजे जर दुसरा कोणी असेल ज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल त्रास दोघांचा सारखाच आहे पण त्याची देखबाल होत नसेल तर त्याला दयामरण किंवा ईच्चामरणाची आपल्या न्यायव्यवस्थे कडुन परवानगी मिळेल का? मला तर ह्या संक्ल्पनाच मुळात मुन्नाभाई आणि गुझारिश अशा चित्रपटांमुळे कळल्या...

प्रमोद्_पुणे सोमवार, 07/03/2011 15:38
अरुणा शानबाग ह्यांच्याबद्दल जेव्हा प्रथम माहीती मिळाली तेव्हा मन सुन्न झाले. दयामरण असावे की नसावे, असावे तर कोणत्या अटी पुर्ण होणे आवश्यक आहे इ. सर्व मुद्दे बाजूला ठेवून अरुणा ह्यांना अपवादात्मक केस म्हणून दयामरण द्यावे. साहेबाच्या देशात दयामरण illegal आहे. तेव्हा आपल्याकडे सुद्धा ते illegal असणे स्वाभाविक आहे. मध्यंतरी (साधारण ४-५ वर्षांपुर्वी) Terri Schiavo case अमेरिकेत बरीच गाजली होती. प्रस्तुत केसमधे दयामरण देण्यात आले होते (लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढून).

वपाडाव सोमवार, 07/03/2011 17:12
euthanasia हे त्याचं कागदोपत्री नाव आहे. जगात सर्वप्रथम "नेदरलँड" या देशाने हा कायदा पास केला. कायद्यातील तरतुदी- १. रुग्ण बर्‍याच वर्षापासुन डॉक्टरच्या सानिध्यात असायला हवा. २. रुग्णाला कमालीच्या वेदना किंवा त्याच्या बरे होण्याची पुसटशी देखिल शक्यता नसावी. ३. रुग्णाची कळकळीची विनंती अन सहकारी (कलिग) डॉ. या मुद्यावर सहमत असायला हवा. तर आणी तरंच, काही जणांच्या समक्ष हे सर्व करता येउ शकते. त्याविषयी अजुन माहीती या दुव्यावर.

इन्द्र्राज पवार सोमवार, 07/03/2011 19:42
"...passive euthanasia ला परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे...." ~ होय, पण त्यातही कायद्याचाच कोलदांडा आहे. निकालातील हे वाक्य "Mercy killing of terminally ill patient under passive euthanasia doctrine can be resorted to in exceptional cases..." इथे ग्यानबाची मेघ आहे ती Passive या विशेषणात. घटनेतील तरतुदीनुषंगाने 'जर अशा आजारी व्यक्तीची देखभाल होत नसेल तरच Can be resorted to in exceptional case...म्हणजेच अरुणाच्यावतीने उभे राहिलेल्या अर्जदारांनी तिची 'योग्य ती देखभाल होत नाही' असे सिद्ध केले तरच ती Exceptional case होऊ शकते. समजा यदाकदाचित 'होत नाही देखभाल...' असा 'अबक' ने अर्ज दिला तर कोर्ट शासनाला प्रतिवादी करू शकते आणि मग शासनाला 'जाब' द्यावा लागेल की खरोखरीच तसल्या पेशंटची तशी आबाळ झालेली आहे की नाही. इथे तर मुंबई महानगरपालिकेनेच कोर्टाला दाखवून दिले आहे की अरुणा शानबाग यांची स्वतंत्ररित्या आणि विनाअट योग्य ती देखभाल घेण्यात येत आहे. तेव्हा तुम्ही वाचलेल्या वा ऐकलेल्या बातमीत जरी passive euthanasia चा उल्लेख असला तर त्याचा अर्थ "परवानगी दिली" असा नसून 'परवानगी देता येईल..." असे अभिप्रेत आहे. इन्द्रा

ज्ञानेश... सोमवार, 07/03/2011 19:35
या लेखात मांडलेल्या विचाराशी मी सहमत नाही. एक डॉक्टर म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. 'दयामरण' या विषयाला अनेक पदर आणि कंगोरे आहेत, आणि अरूणा शानभागबद्दल सहानुभूती असली तरी तिच्याबद्दल असा काही निर्णय घेतला जावा असे मला वाटत नाही. माझे मुद्दे असे आहेत- # इतकी वर्षे ती लाईफ सपोर्ट सिस्टिमवर जगत आलेली नाही. अशी परिस्थिती असल्यास रुग्णाची लाईफ सपोर्ट सिस्टिम काढून टाकण्याचा निर्णय त्याच्या/तिच्या वतीने त्याचे नातेवाईक आजही घेऊ शकतात. इथे तशी केस नाही. # ती परावलंबी आहे, मात्र निराधार नाही. # तिचा इतकी वर्षे मायेने सांभाळ करणार्‍या केईएमच्या सिस्टर लोकांचे याबद्दल काय मत आहे, हे विचारात घेतले गेलेले नाही. त्यांचे मत कालच्या लोकसत्तेत आले आहे. (गरज असल्यास) लिंक नंतर देतो. कोण्या एका लेखिकेला दया आली म्हणून अरूणाचे मरण व्हावे असे मला वाटत नाही. # केईएमचे माजी अधिष्ठाता डॉ. रवी बापट यांच्या "के ई एमः वॉर्ड नंबर पाच" या आत्मकथनपर पुस्तकात या विषयासंदर्भात 'दया कुणाची-मरण कुणाचे' हा भाग आहे. जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. # दयामरण कायदेशीर असलेल्या हॉलंडसारख्या देशांनाही हा कायदा नीटपणे राबवता आला नाही, त्याचा पुनर्विचार सुरू आहे. # भारतासारख्या देशात हा कायदा आणणे अत्यंत अव्यवहार्य आहे, आणि कित्येक निराधार, वयोवृद्ध लोकांचे अवेळी मरण ओढवणारा आहे. # शेवटचा मुद्दा वैद्यकीय नितिमत्तेसंदर्भात आहे, जो (कदाचित) कोणाला पटणार नाही. 'जीव घेणे' हे डॉक्टरचे काम नाही. होता होईतो आपल्यासमोर असलेल्या रुग्णाचा जीव वाचवणे हेच डॉक्टरचे कर्तव्य आहे. (इंद्रा द टायगर यांच्याशी पहिल्यांदाच असहमत होतो आहे, त्याबद्दल दिलगीर आहे.)

प्रसन्न केसकर सोमवार, 07/03/2011 21:21
ज्ञानेश यांच्याशी संपुर्ण सहमत. मी स्वताच्या आयुष्यात अशी परिस्थिती अनुभवलेली आहे आणि तेव्हाही माझा कल दयामरण, इच्छामरण याबाबत अजिबात सकारात्मक नव्हता. तेव्हाही मला तो होमिसाईडच वाटत होता. कदाचित रिसरक्शनची एक केस (दहा वर्षे वैद्यक क्षेत्रात उहापोह होऊन अद्यापही तिचे गुढ उकललेले नाही.) बातमीदारी करताना स्वतः पाहिल्यामुळे असेल. माझा कल दयामरण/ इच्छामरणाविरुद्ध होण्याचे अजुन एक कारण म्हणजे ही संकल्पना जरी तर्कवादाशी सुसंगत असली तरी तो कांटियन तर्कवाद आहे. त्यात संवेदना, भावना यांचा पुरेसा विचार होत नाही असे मला वाटते. तिसरे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे या संकल्पनेला कायद्याचे स्वरुप मिळाल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची महाभयानक शक्यता. या शक्यतेकडे अजिबात कानाडोळा करता येत नाही. कायदा करताना त्यावर साधकबाधक विचार करणे आवश्यक असते न केल्यास तो कायदा उपकारक होण्याऐवजी अपायकाऱ ठरतो. उदा. बलात्काराला फाशीची शिक्षा असावी असे अनेकदा अनेक जणांना वाटते. परंतु असे केल्यास ती शिक्षा खुनाच्या शिक्षेएव्हढीच होईल. अश्या परिस्थितीत कायद्यातील सुधारणांनी बलात्कार कमी होण्याऐवजी बलात्कार केल्यावर बळी पडलेल्या व्यक्तीचा खुन करण्याकडे आरोपीचा कल होऊ शकते. तसे झाल्यास बदललेला कायदा उपकारक न ठरता अपायकारक ठरेल. कायद्यात बदल करण्याआधी ही शक्यता विचारात घेणे अपरिहार्य ठरते. या विषयावर माझा फारसा अभ्यास नाही. परंतु काही ठिकाणी दयामरण/ इच्छामरणाला कायदेशीय मान्यता दिल्यानंतर काही कालावधीनंतर ती रद्द करण्यात आलेली आहे. असे का झाले याबाबत कोणी ठाम माहिती देऊ शकत असेल तर बरे होईल.

नितिन थत्ते सोमवार, 07/03/2011 21:39
ज्ञानेश आणि केसकर यांच्याशी सहमत. अरुणा शानभाग यांची केस पाहून दयामरण असावे अशी भावना निर्माण होऊ शकते. परंतु त्यावर अधिक विचार केला असता तसा कायदा करणे शक्य होईलसे वाटत नाही. जेव्हा समाज (आणि समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून संसद) यावर कायदा करायला बसेल तेव्हा त्याच्या तपशीलांचा विचार होईल आणि असा कायदा करणे शक्य नाही असे दिसून येईल. मुख्यत्वे जगण्याचा हक्क डावलला न जाईल असे सेफगार्ड्स ठेवून कायदा करावा लागेल. पुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागतील. अमुक केस दयामरणास योग्य आहे हे ठरवण्याचे निकष- -कोणत्या स्टेजला हा निर्णय घेता येईल? -निर्णय कोण घेणार? यातले दोन भाग
- रुग्ण बरा होणे शक्य नाही हे डॉक्टरलोक सांगू शकतील का? - डॉक्टरांनी सांगितले तरी निर्णय कोण घेणार? -अपत्ये- पत्नी/पती-जवळचे नातेवाईक-पालक? - प्रत्यक्ष पेशंट निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाही हे गृहीत आहे.
-गैरवापर होऊ नये म्हणून काय तरतुदी कराव्या लागतील वगैरे आजच्या घडीला देखील असे निर्णय केव्हाकेव्हा नातेवाईकांकडून घेतले जातातच. अवांतर: संसदेने कायदा करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे ते योग्यच आहे. कायदा होत नाही तोपर्यंत उच्च न्यायालये केस बाय केस ठरवतील असे म्हटले आहे.

प्रसन्न केसकर सोमवार, 07/03/2011 22:00
अनेक प्रश्नचिन्हे! थत्तेसाहेब व्हेजिटेबल रुग्णांसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अनेकदा अश्या रुग्णांना दवाखान्यात दाखल करुन घेत नाहीत. सुश्रुषेबाबत देखील प्रश्न उभे रहातात. रुग्ण किती काळ जिवंत राहिल, त्या दरम्यान औषधोपचार वगैरे खर्च किती येईल याचा काहीच अंदाज येत नाही. त्यामुळे परिस्थिती अजुनच बिकट होते. रुग्णाची आबाळ होऊ शकते. आधीच रोगामुळे होत असलेला शारिरीक त्रास आणि आपण परावलंबी झालो आहोत, आपल्यामुळे सर्वांना त्रास होतो या भावनेने रुग्णाचेही खच्चीकरण होते. यातुन इच्छामरण/ दयामरण याकडे रुग्णाचा, त्याच्या नातेवाईकांचा कल होत जाऊ शकतो. (मला गरज होती तेव्हा माहितीतल्या सर्व दवाखान्यांनी सहकार्य नाकारले पण एका दवाखान्यात कोणतीही ओळख नसुनही सर्व सोयी पुरवल्या.) या सर्व प्रश्नांवर अश्या रुग्णांना सुश्रुतालयात दाखल करुन घेण्याची व्यवस्था केल्यास कदाचित उत्तर निघु शकेल. परंतु हा मुद्दा कधी फारसा चर्चेत आलेला पाहिला नाही.

इन्द्र्राज पवार सोमवार, 07/03/2011 20:02
"....असहमत होतो आहे, त्याबद्दल दिलगीर आहे..." ~ अहो, यात दिलगिरी व्यक्त करण्यासारखे काय आहे ज्ञानेश? उलटपक्षी या असहमती मागील कारणमीमांसा तुम्ही इतक्या प्रभावीपणे मांडली आहे की तिथे कायद्याविषयी तुम्हास वाटणारा आदरच प्रतीत होतो. लक्षात घ्या....खुद्द त्या खंडपीठावर काम करणार्‍या दोन्ही न्यायाधिशांच्या मनी, एखादी व्यक्ती अशी ३८ वर्षे निर्जीवास्थेत पडून राहिलेली आहे, याबद्दल कुठेतरी विषण्णतेची भावना उमटली असावी असा माझा तर्क आहे. अन्यथा त्यानी निकालात "संसदेने याबद्दल घटनेत तरतूद करावी..." असा उल्लेख केलाच नसता. 'अस्तित्वात' असलेल्या कायद्यानुसार दयामरण देता येणार नाही यामागे कधीतरी त्याचा विचार करावा असेही सूचित होते. आज अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशात euthanasia ची कायद्यात तरतूद झाली असून त्याप्रमाणे अशा पेशंट्सना दयामरण दिलेही गेले आहे. अरुणा शानबागच्या केसमध्ये जर "तसे' झाले तर डॉक्टरांनी तिचा 'जीव घेतला' असा नितिमत्तेच्या मुद्द्यावरून कुणी आरोप करेल असे मला वाटत नाही...ज्ञानेश. इन्द्रा

ज्ञानेश... सोमवार, 07/03/2011 20:17
खुद्द त्या खंडपीठावर काम करणार्‍या दोन्ही न्यायाधिशांच्या मनी, एखादी व्यक्ती अशी ३८ वर्षे निर्जीवास्थेत पडून राहिलेली आहे, याबद्दल कुठेतरी विषण्णतेची भावना उमटली असावी विषण्णतेची भावना स्वाभाविक आहे. दयामरण हा त्यावरील उपाय नाही. आज अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशात euthanasia ची कायद्यात तरतूद झाली असून त्याप्रमाणे अशा पेशंट्सना दयामरण दिलेही गेले आहे. -संपूर्ण अमेरिकेत नाही, केवळ काही राज्यांत ! "Oregon, Washington, Montana, the Netherlands, Belgium and Luxembourg are the only jurisdictions in the world where laws specifically permit euthanasia or assisted suicide." (संदर्भ- www.euthanasia.com) अरुणा शानबागच्या केसमध्ये जर "तसे' झाले तर डॉक्टरांनी तिचा 'जीव घेतला' असा नितिमत्तेच्या मुद्द्यावरून कुणी आरोप करेल असे मला वाटत नाही. कायदेशीर झाली, तरी त्या कृतीचा अर्थ बदलत नाही, इंद्रा. फाशी देणे हेसुद्धा 'जीव घेणे' च आहे.

पक्या सोमवार, 07/03/2011 23:01
>>कायदेशीर झाली, तरी त्या कृतीचा अर्थ बदलत नाही, इंद्रा. फाशी देणे हेसुद्धा 'जीव घेणे' च आहे.>> हे काही पटले नाही. रुग्णाची लाइफ सपोर्ट सिस्टिम काढणे हे देखील मग 'जीव घेणे' या अर्थी म्हटले जाऊ शकते. पण तसे कुणी म्हणत नाही आणि त्या कृतीसाठी (जीव घेतला या अर्थी) कायदा शिक्षा करत नाही. (इथे मी सर्वसाधारण परिस्थितीत असे झाल्यास अशा अर्थाने म्हणत आहे..मुद्दाम उगाच कुणी खुनशी उद्देशाने हे केल्यास तो गुन्हाच समजला जाईल.)

धनंजय सोमवार, 07/03/2011 22:01
महत्त्वाचा निर्णय. जितपत मी निर्णय वाचला आणि त्यामागची भूमिका वाचली, तितपत सर्व पटले. "पॅसिव्ह" दयामरण आणि "अ‍ॅक्टिव्ह दयामरण" यांच्यातला फरक बहुधा उपलब्ध साधनांचा असावा. पूर्वीच्या काळात, किंवा आजच्याही खेडोपाड्यात साधनांच्या अभावामुळे दुर्दैवी अरुणा मृत्यू पावल्या असत्या. *पूर्वी मी वैद्यकीय व्यवसाय करत असे, तेव्हाची कथा. माझ्या खेड्यातील एक तरुण क्षयाने जर्जर झाला होता. त्याचा रोग विकोपाला गेला, तेव्हा त्याच्या कुटुंबाने त्याला माझ्यापाशी आणले. मुलाला पुण्याला घेऊन जावे, अशी कळकळीची विनंती मी कुटुंबाला केली. मात्र तो पुण्यापर्यंत पोचता-पोचता जगेल की मरेल, याचीच शाश्वती नव्हती. पोचला तरी विकोपाला गेलेला रोगही उपचाराने बरा होईल की नाही, याबद्दल शाश्वती नव्हती. कुटुंबाने तरुणाला घरीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, आणि दुसर्‍या-तिसर्‍या दिवशी तो मरण पावला. एका पारड्यात पुत्रप्रेम आणि दुसर्‍या पारड्यात कुटुंबाची आहे-नाही ती सर्व साधने वापरूनही इलाज बहुधा निष्फळ ठरण्याची जाण. कुटुंबाने "उपचार करण्याचा खर्च करू नये" असे ठरवले. याला "अ‍ॅक्टिव्ह" मरणाचा निर्णय म्हणावे की "पॅसिव्ह"?*

पक्या सोमवार, 07/03/2011 23:24
इंद्रा यांच्या लेखावर थोडी अवांतर प्रतिक्रिया - धनंजय यांनी वर सांगितलेल्या अगदी उलट उदाहरण माझ्या पहाण्यात आले आहे. ओळखीतल्या एकांची वृध्द आई बरीच आजारी होती. आजाराचे कारण कुठला असा रोग नसून वृध्दापकाळ होते. शरीर खूप थकलेले होते. खूप क्रुश झालेले होते. आईंचे वय पण खूप होते..बहुतेक ८० च्या पुढेच असावे. (कदाचित ८८-९० च्या आसपास ही असावे आता नक्की आठवत नाहिये.) ह्या परिचितांची आर्थिक स्थिती खूप उत्तम नव्हती. त्यांच्या नेहमीच्या डॉक्टरला दाखवल्यावर डॉक्टरने सांगितले की औषधांचा फारसा उपयोग आता ह्या वयात होणार नाही. घरीच त्यांची सेवा - देखभाल करा . पण त्यांना डॉक्टरचे हे मत पटले नसावे. त्यांनी आईला पुण्यातील एका मोठ्या हॉस्पीटल मधे दाखल केले. तिथे डॉक्टरांनी अनेक टेस्ट्स केल्या. हॉस्पीटल मध्ये रहाण्याचा, सर्व चाचण्यांचा , औषधांचा बराच खर्च झाला. ..१ लाख आणि वर काहीतरी. २० वर्षापूर्वी ही रक्कम बरीच होती. ह्या परिचितांची एवढी रक्कम देण्याची तशी ऐपत नव्हती. त्यांना त्यासाठी स्वतःची गावाकडे जी जमीन होती ती नाईलाजास्तव विकावी लागली.(जमीन उत्पन्न देणारी होती.) आणि महिनाभरात हॉस्पीटल मधेच आईचे निधन झाले. सर्व टेस्ट्स वगैरेचा आईंच्या क्रुश शरिराला त्रास झाला असणारच. शिवाय ह्या परिचितांना शारिरिक , मानसिक , आर्थिक त्रास झाला. तर ह्या वेळी त्यांनी आधीच्या डॉक्टरचे ऐकायला हवे होते का? उत्तर अवघड आहे.

वपाडाव मंगळवार, 08/03/2011 11:02
अशीच एक घटना माझ्या मित्राच्या आजीसोबत घडली होती. नोकरदार माणसाच्या घरी आजारपण. वृद्धापकाळ नि कँसर दोन्हि बाळगुन होत्या त्या. तो पण तिसर्या स्टेजचा. १० वर्षांपुर्वी दीड्-एक लाख रुपये लागले असावेत. कर्ज्-बिर्ज काढुन सुश्रुषा केली, अन २ महिन्यात आजी निवर्तली. इथेही डॉ. वरचाच सल्ला दिला होता. पुन्हा तोच प्रश्न.
त्यांनी आधीच्या डॉक्टरचे ऐकायला हवे होते का? उत्तर अवघड आहे.

विकास मंगळवार, 08/03/2011 02:13
अरुणाची कथा आधीपण ऐकलेली होती, तरी देखील या निमित्ताने परत प्रसिद्धीस आली तेंव्हा वाचताना अस्वस्थता आली आणि यातून तिची सुटका होउंदेत असेच वाटले... पण स्वेच्छामरण/दयामरणाचा कायदा असणे आणि नसणे यासंदर्भात विचार करताना, एक मुलभूत प्रश्न डोक्यात आला - आज किती कायद्यांचा आपण गैरवापर करत आहोत... त्यात अजून एकाची भर कशावरून पडणार नाही? बाकी अनेक विचार वरती मांडले गेले आहेत. @इन्द्रा. Mercy killing of terminally ill patient under passive euthanasia doctrine can be resorted to in exceptional cases..." इथे ग्यानबाची मेघ आहे खरे आहे. राज्य सरकार, वैद्यकीय बोर्ड यांच्याकडून परवानगी घेऊन झाल्यावर, मग हायकोर्टाने जर मान्य केले तरच passive euthanasia देता येईल असे म्हणले आहे. आता इतके सर्व करायला लागणारा वेळ आणि पैसा कोण खर्च करणार हा प्रश्न आहे... @ज्ञानेशः # भारतासारख्या देशात हा कायदा आणणे अत्यंत अव्यवहार्य आहे, आणि कित्येक निराधार, वयोवृद्ध लोकांचे अवेळी मरण ओढवणारा आहे. साधारण २-३ वर्षांपुर्वी आंध्रमधील एका कॅन्सरग्रस्त वृद्ध महीलेस तिच्या मुलामुलींनी ती शुद्धीवर नसताना डॉक्टर/वार्डबॉयच्या मदतीने, मृत्यू झाल्याचे जाहीर करून दहन करायचा प्रयत्न केला होता. चटके बसल्याने, ती शुद्धीवर येऊन जेंव्हा ओरडली तेंव्हा स्मशानातील कर्मचार्‍याने तीला वाचवले.... @ ज्ञानेशः -संपूर्ण अमेरिकेत नाही, केवळ काही राज्यांत ! आपण म्हणता ते अ‍ॅक्टीव्ह दयामरणाविषयी आहे. पॅसिव्ह दयामरण (लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढणे) या संदर्भात बहुतांशी राज्यात व्यवस्था आहे: मात्र त्यासाठी त्या अवस्थेतील रुग्णाने आधीच तसे लिहून अथवा अगदी जवळच्या नातेवाईकास सांगितलेले असायला हवे. त्यानंतर जेंव्हा सर्व उपाय संपतात, तेंव्हा लाईफ सपोर्ट काढायची परवानगी असते. (मॅसॅच्युसेट्स मध्येच एका (महाराष्ट्रात) प्रसिद्ध (असलेल्या) मराठी व्यक्तीच्या पतीच्या संदर्भात जेंव्हा लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढली होती तेंव्हा हे जवळून पहावे लागले होते. ) सगळ्यात अवघड गोष्ट म्हणजे त्या व्यक्तीच्या अगदी जवळील कुटूंबियांनाच ती सिस्टीम औपचारीकतेने काढायला सांगतात अथवा किमान काढताना तिथे उभे रहावे लागते. काहीसे संबंधीत काहीसे अवांतर वर प्रमोद_पुणे यांनी टेरी शायव्होच्या केसचा उल्लेख केला आहे. ती देखील थोड्याफार फरकाने अशीच केस होती. मात्र त्यात ख्रिश्चन धर्मश्रद्ध समाजाचा आणि धर्मश्रद्ध रिपब्लीकन पक्षाचा अशा दया मरणाला धर्मामुळे विरोध होता म्हणून मोठ्ठा तमाशा झाला होता. त्यांनी (रिपब्लीकन पक्षाने) फेडरल गव्हर्मेंटकडून इमर्जन्सी सभा भरवून कायदा संमत करायचा देखिल यासाठी प्रयत्न केला होता. आज आपल्याकडे मात्र एकीकडे अंधश्रद्धा प्रचंड आहे, धर्माधारीत राजकारण आहे वगैरे सर्व जरी असले तरी या घटनेकडे आणि केसकडे कोणीही धर्माच्या नजरेतून बघितले नाही हे चांगलेच आहे. तरी देखील एक प्रश्न, दोन्हीची तुलना करताना, पडतो: विरोध करणारे अमेरिकन ख्रिश्चन्स श्रद्धाळू जास्त धर्मवेडे आहेत का (चर्चा करणार्‍यांना म्हणत नाही, तिथल्या नर्सेस आणि इतर स्टाफबद्दल तर मनापासून आदरच आहे, त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात देखील नाही.. पण एकूण, विशेष करून राजकारणी) भारतीय हे माणसाच्या जीवनाची किंमत नसलेले आहेत?

ज्ञानेश... मंगळवार, 08/03/2011 09:01
आपण म्हणता ते अ‍ॅक्टीव्ह दयामरणाविषयी आहे. पॅसिव्ह दयामरण (लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढणे) या संदर्भात बहुतांशी राज्यात व्यवस्था आहे: मात्र त्यासाठी त्या अवस्थेतील रुग्णाने आधीच तसे लिहून अथवा अगदी जवळच्या नातेवाईकास सांगितलेले असायला हवे. त्यानंतर जेंव्हा सर्व उपाय संपतात, तेंव्हा लाईफ सपोर्ट काढायची परवानगी असते. ही व्यवस्था आपल्याकडेही आहे. त्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता नाही. (बहुधा) न.चि. केळकर यांच्याबाबतीत असा निर्णय त्यांच्या मुलाने दोनेक वर्षापुर्वी घेतल्याचे वृत्तपत्रात वाचले होते. प्रत्यक्षातही अशा अनेक केसेस पाहिल्या आहेत. मुळात 'पॅसिव्ह युथेनेशिआ' ही संज्ञा फसवी आहे. रुग्णाचे मरण अभिप्रेत नसेल तर त्यासाठी 'दयामरण' हा शब्द वापरणे चूक आहे. What Euthanasia is NOT: There is no euthanasia unless the death is intentionally caused by what was done or not done. Thus, some medical actions that are often labeled "passive euthanasia" are no form of euthanasia, since the intention to take life is lacking. These acts include not commencing treatment that would not provide a benefit to the patient, withdrawing treatment that has been shown to be ineffective, too burdensome or is unwanted, and the giving of high doses of pain-killers that may endanger life, when they have been shown to be necessary. All those are part of good medical practice, endorsed by law, when they are properly carried out. (वर दिलेल्या दुव्यातून साभार.) अरूणा ही इतके वर्ष अशा 'लाईफ सपोर्ट सिस्टिम'वर नव्हती. (आताही नसावी- मला नक्की माहित नाही.) त्यामुळे तिच्यावतीने तिच्या नातेवाईकांनी लाईफ सपोर्ट सिस्टिम काढण्याचा निर्णय घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे तिला दयामरण देणे म्हणजे एकतर तिचे अन्नपाणी बंद करणे किंवा लिदल इंजेक्शन देऊन संपवणे. यापैकी कशाचीही परवानगी न्यायालयाने दिली नाही, हे उत्तमच नाही का? मुळात आता तिच्यावर हक्क सांगणारे कोणीही नातेवाईक हयात नाहीत. मग तिच्या आयुष्याचे बरे-वाईट जे काही होणार असेल त्याचा निर्णय तिच्यावतीने तिचा ३७ वर्ष सांभाळ करणार्‍या सिस्टर लोकांनाच घेऊ देणे संयुक्तिक नाही का? त्यांच्या तिच्याबद्दल भावना काय आहेत, हे सर्वज्ञात आहेच. राहता राहिला प्रश्न एक खाट/एक खोली अडवण्याचा. त्याबद्दल दस्तुरखुद्द के ई एमला काहीच अडचण/हरकत नाही. अरूणाचे कोणीही रक्ताचे नातेवाईक हयात नाहीत. ज्या हॉस्पिटलमधे ती पडून आहे, त्यांना काही अडचण नाही. ज्या सिस्टर्स तिला सांभाळताहेत, जपताहेत(अ‍ॅन्ड माईन्ड वेल, खूप चांगले जपताहेत. ३७ वर्ष बेडरिडन असलेल्या पेशंटला एक बेडसोअर नाही झाला अजून!) - त्यांची आणखी कितीही वर्षे जपण्याची तयारी आहे... मग केवळ एका लेखिकेला आणि काही मुठभर लोकांना तिची 'दया' आली म्हणून तिचे जीवन संपावे का? का संपावे??

शिल्पा ब मंगळवार, 08/03/2011 02:32
लोकसत्तात के. ई. एम. मधील एक डॉक्टर (बहुतेक ओक आडनाव ) नियमित एक सदर लिहायचे....त्यात एकदा त्यांनी अरुणा विषयी लिहिले होते... ती तिच्या आवडीचे गाणे बंद केले तर त्रासिक होते, हसते वगैरे वगैरे बरेच लिहिले होते....लेख सापडला तर लिंक देईन... तर ती मेलीली आहे कशावरून....तिच्या कुटुंबीयांनी तिला कधीच सोडून दिले, हॉस्पिटलमधील नर्सेस जर तिची काळजी घेत असतील - तेसुद्धा स्वताहून- तर त्याच तिचे कुटुंब आहेत. त्यामुळे एक तर कोणालाही ती मरणासन्न, मेलेली वगैरे आहे हे म्हणायचे कारण नाही... अर्थात अशा जगण्यापेक्षा मरण केव्हाही चांगलं...त्यामुळेच या निर्णयासाठी विरोध नाही.

विकास मंगळवार, 08/03/2011 02:38
ती तिच्या आवडीचे गाणे बंद केले तर त्रासिक होते, हसते वगैरे वगैरे बरेच लिहिले होते गेल्या एक दोन दिवसांत कुठेतरी वाचल्याप्रमाणे, (एका डॉक्टरचे "तज्ञ मत"): अशा अवस्थेत वास्तवीक माणसाला काहीच कळत नसते. आपल्याला वाटते की ते आपल्याला रिस्पॉन्स देत आहेत वगैरे... ती व्यक्ती वास्तवीक कधीही कुठल्याही भावना दाखवू शकते...

पैसा मंगळवार, 08/03/2011 21:11
कालच्या बातम्यांमधे अरुणाचे काही फोटो दाखवले होते. चॅनेल लक्षात नाही. पण काही फोटोत ती हात आखडून घेत असलेली, काही फोटो तिच्या चेहर्‍यावर शांतता, हसू, तर काही फोटोत चेहर्‍यावर वेदना आणि ती ओरडताना, असे फोटो होते. आपण झाडांना सुद्धा जीव आहे हे मानतो. तर ज्या व्यक्तीला अगदी प्राथमिक का होईना, काही भावना शिल्लक आहेत, तिला 'भाजीपाला' हे नाव द्यावे का? अरुणासाठी काळ 'त्या' क्षणात गोठलेला असावा कदाचित. जर तिला दयामरण दिलं तर आपण मरणार आहोत हेही तिला कळणार नाही. तिच्या नशीबाने तिची काळजी घेणार्‍या सिस्टर्स आहेत. या सिस्टर्ससारख्या साध्या माणसांना कायद्याची आणि इतर कसलीच कॉम्प्लिकेशन्स नको असतात. त्या सिस्टर्सनी तिची इतकी वर्षं काळजी घेतलीय, त्यांच्या भावना पण तिच्या गुंतलेल्या असतीलच नाही का? अरुणाला दयामरण देता येईल खरं, पण या सिस्टर्स राहिलेल्या आयुष्यात केवढी खंत घेऊन जगतील? मला वाटतं अरुणाला मरण द्यावं का हा चर्चेचा विषय असूच नये. ती सध्या ६३ वर्षांची आहे. तिचं जे काही राहिलेलं आयुष्य असेल ते जास्तीत जास्त चांगलं कसं जाईल हे सगळ्यानी बघावं. तिच्यासारख्या आणखी काही केसेस असतील, त्यांच्यासाठी समाजाने एकत्र येऊन काही करावं. देवाच्या कामात ढवळाढवळ वगैरे मला माहिती नाही. पण जी गोष्ट आपण कोणाला देऊ शकत नाही, ती काढून घेण्याचा हक्क आपल्याला नसतो.

विकास मंगळवार, 08/03/2011 21:45
ज्या व्यक्तीला अगदी प्राथमिक का होईना, काही भावना शिल्लक आहेत, तिला 'भाजीपाला' हे नाव द्यावे का? सहमत.

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 08/03/2011 21:55
"...तिला 'भाजीपाला' हे नाव द्यावे का?...." ~ ज्योति, तू विविध बातम्यांमध्ये वारंवार वापरल्या गेलेल्या "Vegetable" वा "Vegetate" या शब्दांच्या नित्याच्या अर्थावर गेली आहेस हे स्पष्ट आहे. मात्र वैद्यकिय भाषेत त्या अवस्थेचा अर्थ होतो "To exist in a state of physical or mental inactivity or insensibility." शारीरिक आणि मानसिक स्थिती ज्यावेळी संवेदनाहीन वा बधीर होऊन जाते त्या अवस्थेला Vegetate असे म्हटले जाते आणि त्या अवस्थेचे नाम म्हणजे "Vegetable". अरुणा त्या अवस्थेत सध्या आहे. आपल्या नित्याच्या भाजीपाल्याचा इथे काही संबंध नाही. इतकेच काय, पण आज टीव्हीसमोर आपण ज्या अवस्थेत वर्ल्ड कप मॅचेस टक लावून तासन् तास बसतो, त्या अवस्थेला सुद्धा Vegetate असेच म्हटले जाते. इन्द्रा

विनायक बेलापुरे मंगळवार, 08/03/2011 02:39
डॉक्टर कधीही उघड म्हणणार नाहीत हा जीव संपवा. आणि फाशीच्या शिक्षे व्यतिरिक्त न्यायलयही असे म्हणू शकणार नाही. अरुणा शानबाग चे आयुष्य संपवायला नाही म्हणण्यात कोर्टाने नीतीमत्ता, कायदेशीरपणा जपायचा प्रयत्न केला आहे इतकेच म्हणता येइल. पण प्रत्यक्षात रोजच्या व्यवहारात अश्या भरपूर घट्ना घडतात जिथे पेशंट एक व्हेजिटेबल होउन पडलेला असतो, पेशण्ट्ची अवस्था, नातेवाईकांची आर्थिक बाजू, इतर गोष्टि विचारात घेतल्या जातात आणि काही मेडिकल प्रोसिजर करण्याच्या मिषाने, किंवा लाइफ सपोर्ट सिस्टीम काढून पेशंटची सुटका केली जाते. किंवा डोक्टर सरळ सांगतात ,आता घरी घेऊन जा तिथे ओक्सिजन आणि नर्स वगैरे ठेवा आणि जितके दिवस जातील तितके दिवस जाउ देत. ही केस विषेश आहे, सगळ्यांचे लक्ष तिकडे लागले आहे, आणि निर्णयाचा गैरफायदा घेतला जाउ नये म्हणून न्यायालयाला कायद्यातील तरतूदींचा आधार घेउन " ऑन रेकॉर्ड " हा निर्णय द्यावा लागला आहे इतकएच त्या निर्णयाला महत्व आहे. म्हण्जे सर्वोच्च न्यायालयातील "अरुणा शानबाग" केस चा आधार घेउन उद्या कोणी माणसे मारायला मोकळा होउ शकणार नाही इतकाच या निर्णयाचा अर्थ आहे.

५० फक्त मंगळवार, 08/03/2011 09:54
आज पेपरमध्ये वाचले की, केईएम मधल्या सिस्टर्स अरुणांची व्यवस्थित काळजी घेत आहेत, गेल्या ३७ वर्षात त्यांना एक ही जखम नाही. हे वाचुन असे वाटले की कोण ती लेखिका का कोण, तिच्यासाठी दयामरण मागणारी.? उगा फुकाची प्रसिद्धि मिळवायची हॉस वाटते आहे. काय ती ५ - १० वेळा बघायला गेली असेल अरुणांना आणि त्यावर ही बाई दयामरण द्यावे म्हणुन केस लढवते. या सा-यात केईएम च्या त्या सिस्टर ग्रुपचं काय म्हणणं आहे ते पहायला हवंय. दुस-याच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवुन दान धर्म केल्याचा आव आणणा-या या असल्या तथाकथित विचारवंत घटकांना त्यांची जागा दाखवुन दिल्याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन.

प्रसन्न केसकर मंगळवार, 08/03/2011 13:46
जेव्हढा विचार करतोय तेव्हढे प्रश्न वाढतच जात आहेत. सर्वप्रथम हा प्रश्न फक्त अरुणा शानबाग पुरता आहे असे का भासवले जातेय? उच्च/ सर्वोच्च न्यायायलाचा निर्णय हा स्वतःच एक कायदा असतो (केस लॉ/ लॉ ऑफ प्रिसिडन्स) म्हणतात त्याला. म्हणजे जर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय घेतले असतील किंवा कायद्याचा अर्थ काढणारे आदेश दिले असतील तर ते स्वतःच कायदा ठरतील. असे काही आदेश न्यायालयाने दिलेत काय हे बातम्यातुन अजुन स्पष्ट होत नाहीये मला. न्यायालयाने पिंकी विराणी यांची लोकस स्टँडी बहुधा नाकारलेली असावी व पेटीशन रिजेक्ट केले असावे. ते करताना काही ऑब्झर्वेशन्स रिझनिंग मधे येऊ शकतात पण मग अशी निरिक्षणे आदेश ठरतील काय? दुसरे म्हणजे लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढण्याविषयी. माझ्या माहितीप्रमाणे लाईफ सपोर्ट सिस्टीम वापरण्याचा निर्णय भारतात रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या संमतीखेरीज घेतात येत नाही. म्हणजे डॉक्टर रुग्णाला ऑक्सीजन देऊ शकतात पण व्हेंटीलेटरवर ठेवण्यासाठी नातेवाईकांची संमती लागते असा काहीसा निर्णय आहे. तिसरे म्हणजे इथे अजुन एक प्रश्न येतो तो मृत्युच्या व्याख्येबाबत. भारतात मृत्युची व्याख्या करताना त्यात हार्ट डेथ, ब्रेन डेथ की दोन्हीचा समावेश आहे? चौथे म्हणजे लिव्हिंग विलची व्हॅलिडीटी कशी जोखणार? साधारणता इच्छापत्रात व्यक्त केलेली इच्छा संबंधित व्यक्तीला ती पुर्ण शुद्धीत असेल, दबावाखाली नसेल तर मृत्युपर्यंत केव्हाही बदलता येते. इच्छा काय आहे हे संबंधित रुग्ण सांगु शकत नसल्याने लिव्हिंग विलबाबत असे होऊ शकणार नाही. पाचवे म्हणजे दयामरण/ इच्छामरण (मग तो अ‍ॅक्टीव्ह युथोनेशिया असो किंवा पॅसिव्ह) याला अशी तडकाफडकी मान्यता देणे शक्य आहे काय? त्यासाठी आत्महत्या, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, आत्महत्येस सहाय्य करणे, मनुष्यवध इ. संकल्पनांच्या लीगल डेफिनिशन्स बदलाव्या लागणार नाहीत काय? बदलाव्या लागणार असतील तर त्यासाठी अनेक कायद्यांमधे बदल घडवणे अत्यावश्यक ठरेल. हे सर्व बदल विधीमंडळाच्या संमतीखेरीज होऊ शकतील काय? सातवे म्हणजे प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क व जगण्याचा हक्क याच्यामधे एखाद्या व्यक्तीसाठी अधिक महत्वाचा हक्क कोणता हे संबंधित व्यक्तीच्या सहभागाखेरीज नक्की कसे ठरवता येईल? इथे देहदंडाच्या शिक्षेशी तुलना होऊ शकत नाही कारण देहदंडाची शिक्षा देण्याचा निर्णय संबंधित अपराधी व्यक्ती जिवंत रहाणे समाजाच्या दृष्टीने अहितकारक, विघातक असल्याचे वादातीत सिद्ध झाल्यावर घेतला जातो. दयामरण, इच्छामरण या निर्णयात संबंधित व्यक्तीसंदर्भात असे मुद्दे नसल्याने ते एका निरपराध व्यक्तीचे प्राणहरण ठरु शकते.

अनामिका मंगळवार, 08/03/2011 14:01
अरुणाच्या निमित्ताने इच्छामरण व दयामरण या विषयाला वाचा फुट्ली आहे पण अश्या प्रकारचे निर्णय घेणे कितीही व्यवहारी वाटत असले तरी प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती जेंव्हा आपल्या परिजनांच्या बाबतीत निर्माण होते तेंव्हा व्यक्तीचा खरा कस लागतो.दुर्दैवाने गेल्या ६ वर्षात मला दोनदा अश्याप्रकारच्या प्रसंगाला तोंड द्याव लागलय्...आणि या दोन्ही वेळेस मनाची झालेली उलघाल व्यक्त करण्याजोगी नाही.......कारण दोन्ही वेळा माझ्या मात्यापित्यांसंदर्भात होत्या..शेवटी जन्माला आलेला प्रत्येक माणुस कधी ना कधी जातोच ...पण प्रत्येक व्यक्ति जगताना विधात्याने ठरवून दिलेल्या वाटेवरुनच मार्गक्रमणा करत असते....कित्येक वेळा जिवावरच्या संकटातुन माणुस आश्चर्यकारकरित्या बचावतो असे का?याचे उत्तर कुणाला कधी सापडलय्.....ज्याच्या आयुष्याची दोरी जितकी बळकट तितकेच आयुष्य मनुष्यप्राण्याच्या वाट्याला येते......अरुणाच्या आयुष्याचा प्रवास खरच खुप क्लेशदायक आहे....पण तिच्या प्रक्तनात विधात्याने काहीतरी वेगळेच लिहिलेले असावे....इच्छामरण द्यावे अशी निदान अरुणाची वैयक्तिक इच्छा नसावी हेच तिच्या अश्या परिस्थितितही सुरु असल्यल्या जगण्यावरुन लक्षात येतेय्...गेली ३७ वर्षे निरलस व नि:स्वार्थी भावनेने तिची काळजी घेणार्‍या केईमच्या सगळ्या परिचारिकांनाच फक्त आणि फक्त अरुणाच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे...त्रयस्थ म्हणुन अरुणाबद्दल कणव वाटणे अथवा दया येणे हे जरी समजत असले आणि समर्थनिय असले तरी डॉ पै म्हणाल्यात त्याप्रमाणे "अरुणाच्या आयुष्याचे कुठलेही उरलेले भोग देखिल तिने याच जन्मात भोगावेत व देहत्याग करावा जेणे करुन पुढिल जन्मात तिला सुखाने जगता यावे"

वाहीदा मंगळवार, 08/03/2011 14:23
देवाच्या कारभारात आपण ढवळाढवळ करु नये आनंद पिक्चर चा डायलॊग आठविला जो कधी कधी आपण गमतीने म्हणतो पण हेच एक सत्य आहे "जिंदगी और मौत उपर वालेके हाथमें होती है जहांपनाह, जिसे ना आप बदल सकते हैं , ना मैं.. हम सब तो रंगमंच की कठपुतलीयां है जिसकी डोर उपर वाले के हाथोमें है, कब कौन कहां से उठेगा यह कोई नहीं जानता ..." Let GOD Decide what he wants .. HE has created, he is capable to take care of her

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 08/03/2011 14:26
"....उगा फुकाची प्रसिद्धि मिळवायची हॉस वाटते आहे. काय ती ५ - १० वेळा बघायला गेली असेल अरुणांना आणि त्यावर ही बाई दयामरण द्यावे म्हणुन केस लढवते. ..." ~ वाईट वाटले वरील प्रतिसादातील हा शेरा वाचून, हर्षद. सामाजिक जाणीव ठेऊन या क्षेत्रात कार्य करणार्‍यांची देशात मुळातच कमतरता असताना जे काही मूठभर पदरच्या खिशाला कात्री लावून कार्य (भले त सामुहिक मनाला पटो वा ना पतो) करीत असतात त्यांच्याविषयी नापसंती व्यक्त करताना निदानपक्षी भाषा तरी सौम्य वापरावी असे माझे मत आहे. पिंकी विराणी फार मोठ्या पत्रकार असून त्यांचा स्वतःचा असा सुखी संसार आहे. संडे टाईम्समध्ये पत्रकारीता करत असताना त्याना अरुणा शानबागची केस समजली आणि त्याचा मागोवा त्यानी सातत्याने घेतला. आजदेखील केईएमच्या कागदोपत्री 'गार्डियन' या नात्याने पिंकी विराणी यांच्याच नावाची नोंद आहे. लक्षात घ्या....अरुणाजवळ सुरुवातीच्या काही काळात आईवडील (जे उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील रहिवासी होते) सोबतीला होते, पण पुढे केईएमने (नर्सेस स्ट्राईकनंतर) अरुणाच्या देखभालीची स्वतःच जबाबदारी उचलल्यावर आईवडील तिथून निघून गेले. वाल्मिकीवर जी केस झाली त्याच्या कागदपत्रावरदेखील त्यानी Complainant म्हणून सही केलेली नाही...त्यानीच नव्हे तर तिचा प्रियकर आणि नियोजित वर डॉ.संदीप सरदेसाई यानी देखील ("मला अन्य जबाबदार्‍या आहेत.." असे म्हणत) त्यातून अंग काढून घेतले. अरुणाला दोन बहिणी आणि चक्क सहा भाऊ आहेत (निदान त्यावेळी होते...पुढे त्यांचे काय झाले याविषयी माहिती नाही)...म्हणजेच त्याच प्रमाणात भाचे-भाच्याही असणार. असे असूनदेखील १९९८ पासून बाहेरच्या फक्त पिंकी विराणी याच त्या वॉर्डमध्ये प्रवेश करतात आणि एक पालक या नात्याने जे काही आवश्यक (डबा घेऊन जाण्यापासून) आहे ते सर्व काही. केईएमच्या स्टाफने अरुणाची काळजी घेतली हे जितके सत्य, तितकेच पिंकी विराणी यांचाही सहभाग तितकाच महत्वाचा. (किंचित अवांतर : काही वर्षापूर्वी अशाच एका चर्चेत असा मुद्दा निघाला होता की, अरुणा शानबाग ह्या केईएमच्या "स्टाफ नर्स" होत्या म्हणून आपल्या भगिनीच्या देखभालीसंदर्भात समस्त नर्सेसनी संप केला तसेच पुढाकारही घेतला...इतपत ठीक...पण तिच्याच जागी बाहेरची एखादी स्त्री केईएममध्येच त्या वाल्मिकीच्या अत्याचाराची शिकार झाली असती तर या नर्सेसनी असा पुढाकार घेतला असता का? मग अशा एखाद्या 'पिंकी विराणी' वरच त्या दुर्दैवी स्त्रीचे भोग समोर आणण्याची जबाबदारी आली असती ना? त्यामुळे असे सामाजिक कार्य करणार्‍या व्यक्ती 'प्रसिद्धी'साठी तसले कार्य करतात असे तरी समजू नये....असो) इन्द्रा