Skip to main content

रेल्वे बजेट - अपेक्षा

गुरुवार, 24/02/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा हा बजेटचा आठवडा. त्यातही रेल्वे बजेट आधी सादर केले जाते ( जे उद्या सादर होणार आहे) सामान्य मुंबईकर याची अगदी आतुरतेने वाट पहात असतो. आजपर्यंतच्या अनुभवानुसार बिहारी / बंगाली रेल्वे मंत्र्यांनी नेहमीच महारष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आपापल्या राज्यातील जनतेची सोय व्हावी म्हणून मुंबईला जाणार्‍या गाड्यांची संख्या वाढवण्यात धन्यना मानली आहे. बाकी फारसा फायदा मुंबई आणि महाराष्ट्राला मिळत नाही. आपले खासदार ही याबाबत निष्क्रीय ( अपवादः आनंद परांजपे) आहेत. यंदाच्या बजेटमधे खालील काही मुद्दे रेल्वेमंत्री विचारात घेतील ही अपेक्षा १) सर्व लोकल गाड्या १२ डब्यांच्या , पनवेल -कर्जत, पनवेल - कल्याण, पनवेल - वसई , कल्याण-वाशी या मार्गावर लोकल्स चालू करणे तसेच उरण - नेरुळ मार्गासाठी निधी देणे २) सर्व एक्सप्रेस गाड्याना ठाणे येथे थांबा, पनवेल टर्मिनल्सची निर्मिती ३) बिहार/ उ.प्र/ प.बंगाल येथे मुंबईहून एकही नवीन गाडी न सोडता , जमले तर गाड्यांची संख्या कमी करणे. ४) कोकणात जाणा-यांसाठी मुंबई- सावंतवाडी कायमची रेल्वे ५) आरक्षणातील काळा बाजार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना यात जनतेला खुश करण्यासाथी प्रवासी भाडेवाड न करणे, लांब पल्याच्या गाड्यांचे भाडे १-२ रुपये वाढवणे हे होऊ शकते. आपली या रेल्वे बजेट मधून काय अपेक्षा आहे ? अमोल केळकर

वाचने 3362
प्रतिक्रिया 16

प्रतिक्रिया

आजकाल आम्ही अपेक्षा ठेवणे सोडून दिले आहे त्यामुळेच आमची अपेक्षाभंगाच्या दु:खातून नेहमीच सुटका होत असते.

चांगले मुद्दे. त्याचबरोबर,मुंबई व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात देखील रेल्वे आहे व तिचाही विकास होणे गरजेचे आहे ह्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी भान ठेवले पाहीजे. १. पुणे-नाशिक रेल्वे २. पुणे-मिरज-कोल्हापुर मार्गाचे दुपदरीकरण ३. पुणे-कोंकण गाड्या. ४. पश्चिम महाराष्ट्र- मराठवाडा-विदर्भ ह्यांच्यात रेल्वेचे जाळे वाढवणे व गाड्यांच्या संख्या वाढवणे. तसेच झालेच तर गाड्यांचा दर्जा सुधारणे, फलाटावर अधिक सोयी उपलब्ध करून देणे, अश्या अनेक अपेक्षा आहेत. त्याकरिता थोडिफार भाडेवाढ केली गेली तरी चालेल. अभिज्ञ.

In reply to by अभिज्ञ

सहमत :) अमोल

In reply to by अभिज्ञ

४. पश्चिम महाराष्ट्र- मराठवाडा-विदर्भ ह्यांच्यात रेल्वेचे जाळे वाढवणे व गाड्यांच्या संख्या वाढवणे.
या व्यतिरिक्त काही मार्गांचे विद्युतीकरण हा प्रश्न आहे. त्यात प्रामुख्याने १. हैदराबाद-मनमाड मार्ग २. परभणी-विकाराबाद मार्ग ३. पुर्णा-अकोला मार्ग(हा मार्ग ब्रॉडगेज होउन २ वर्षच झाली आहेत.) सर्वात प्राईम मागणी पुणे-नांदेड ही गाडी आठवड्यातुन २ दिवस न सोडता दररोज सोडण्यात यावी. नांदेड-लातुर नि नांदेड-वर्धा हा नवीन मार्ग पाईपलाईन मध्ये आहे असे ऐकिवात आहे. ठोक असं काही कळालेलं नाही. ही एका नांदेडवासियाची अपेक्षा.

बाकी काही नको, पण ते आधी प्लॅटफॉर्म सुधारा! अरे काय ती अवस्था त्यांची! १० मधली ५ माणसे त्यावरच थुंकतात. गुटखा / तम्बाखु खाउन प्लॅस्टीक तिथेच फेकतात. सर्व भिकार्यांच हक्काच घर म्हणजे प्लॅटफॉर्म. स्वच्छताग्रुहांचा अभाव. दोक्यावर लटकत असलेले पंखे हिवाळ्यात सुरु आणि उन्हाळ्यात बंद असतात. नको तिकडे ५-६ जिने, आणि हवे तिथे १ नीट सापडला तरी बर! ट्रेन्स ची देखील तीच अवस्था. मुंबईत करोडो लोक दिवसरात्र ट्रेन ने प्रवास करतात. अशा या ट्रेन्स आणि पर्यायाने प्लॅटफॉर्म ची अवस्था सुधारा, ही रेल्वेमंत्र्याना विनंती.

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी "परळी-बीड-नगर" रेल्वे..

बजेटमधील घोषणांचे माहिती नाही पण अ‍ॅक्चुअल कामे होत असतात असे वाटते. As on Sep 2010, 102 out of 129 new trains have been delivered to Mumbai Suburban Railway. खासदार काहीच काम करीत नाहीत हे मान्य नाही. पूर्वी जगन्नाथ पाटील हे ठाण्याचे खासदार असताना त्यांच्या कामाची यादी वाचली होती. त्यात त्यांच्या प्रयत्नांमुळे महानगरी एक्सप्रेस साप्ताहिक एकदा होती ती दररोज सुरू झाली असे लिहिले होते. आणि काही उत्तर भारतीय गाड्यांना ठाण्यात थांबा मिळाल्याचेही लिहिले होते.

कमीत कमी खर्चात जास्तीतजास्त दिलासा देऊ शकणारी एक अत्यंत प्राथमिक तरीही महत्त्वाची गोष्ट रेल्वे करू शकते ती म्हणजे फलाटांची उंची वाढवणे.प्रगत जगात सर्वत्र फलाट आणि गाडीचा पायठा (फ्लोर) एकाच पातळीत असतात. डब्यात सरळ चालत शिरता येते.भारतात मात्र फलाट इतके सखल असतात(कित्येकदा फलाट नसतातच), की दरवाज्याच्या बाजूच्या लोखंडी दांड्यांना लोंबकळत उडी मारून चढ-उतार करावी लागते. बायका,मुले,अपंग,वृद्ध ह्यांना हे अत्यंत गैरसोयीचे,प्रसंगी जिवावर बेतणारे असते. मुंबईसारख्या ठिकाणी जिथे तीस सेकंदात वीसपंचवीस माणसांची चढ-उतार एका दारातून होते तिथे महिन्याकाठी तीन चार माणसांचा तरी जीव जातोच.मुंबईतल्या काही संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरून प्रकरण राष्ट्रीय आणि आंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे नेले आहे.पण बहुधा जनमताचा रेटा कमी पडतो असे दिसते. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या बाबतीत आम्ही काही लोकांनी रेल्वेच्या तक्रार क्रमांकावर एसेमेस द्वारे तक्रारींचा भडिमार करण्याची मोहीम राबवली होती.(कदाचित) त्याचा परिणाम म्हणून फलाटांची थातुरमातुर वाढवलेली उंची अजिबात पुरेशी नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातून याबाबत रेल मंत्रालयावर दबाव येणे आवश्यक आहे.

( मेट्रो रेल्वे ही जर केंद्रिय रेल्वे खात्याच्या अखत्यारीत येत असेल आणि बजेटमध्ये त्याचा विचार होऊ शकत असेल तर मी ) भारतातील सर्व व्यवसाय आणि व्यापारी दृष्ट्या महत्वाच्या महानगरात ( बेंगलोर, पुणे, चेन्नै, हैद्राबाद, अहमदाबाद आणि इतर ) "मेट्रो रेल्वे" यावी अशी अपेक्षा ठेवतो. रोज प्रवासात वाया जाणारा वेळ ( मग तो गाडीत झोपण्याचा का असेना ), प्रदुषण आणि पेट्रोलचा भारंभार वापर व त्याच्या वाढत्या किमती ह्यावर उपाय म्हणुन 'पब्लिक ट्रान्सपोर्ट' मजबुत करावे व जागेचा अपव्याय टळावा म्हणुन 'मेट्रो'चा मार्ग निवडावा असे वाटते, - छोटा डॉन

In reply to by छोटा डॉन

डानराव... एकदम मनातलं बोललात. 'पब्लिक ट्रान्सपोर्ट' चे सशक्तीकरण पहिल्या क्रमांकावर व्हायला हवे. रस्त्यावरील गर्दी कमी होण्यास मदतही होइल. अवांतर : अश्या प्रकारे जर पेट्रोलचा बेसुमार वापर होत राहिला तर माझ्या अपत्यांना ते पाहण्यासाठी देखील उरणार नाही.

अमोल सहेब आपन फक्त आपल्य शहरा सथि बोलत आहात. १) सर्व लोकल गाड्या १२ डब्यांच्या , पनवेल -कर्जत, पनवेल - कल्याण, पनवेल - वसई , कल्याण-वाशी या मार्गावर लोकल्स चालू करणे तसेच उरण - नेरुळ मार्गासाठी निधी देणे -- मान्य २) सर्व एक्सप्रेस गाड्याना ठाणे येथे थांबा, पनवेल टर्मिनल्सची निर्मिती - नको ३) बिहार/ उ.प्र/ प.बंगाल येथे मुंबईहून एकही नवीन गाडी न सोडता , जमले तर गाड्यांची संख्या कमी करणे. - मराठी माणूस (मी) ४) कोकणात जाणा-यांसाठी मुंबई- सावंतवाडी कायमची रेल्वे - माहीत नाही . ५) आरक्षणातील काळा बाजार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना - १००% होय आपन पुर्न भरताचा विचर करायला पहिजे , (अस मला वटते ) बाकि रैलवे किति सुधारते ते महित नहि पन सगळे मंत्री लोक आपापले खीषे भरण्यात गुंग आहेत हे नक्की .

हिंदुस्थानातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे अशी ३४ किमी धावली...पण आमचे ठाणे (श्री स्थानक) कायमचे उपेक्षित राहिले. :( मध्य रेल्वेचे हे इतके महत्वाचे स्थानक अजुनही इतके उपेक्षित का ? हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. तिकीटांसाठी लांबच लांब लागलेली लाईन हे चित्र बदलत नाही हे आपण आजही पाहतो आहोत. मध्य आणि पस्चिम रेल्वेच्या प्रवासात जवळपास २० हजारापेक्षा जास्त लोक गेल्या ५ वर्षात मरण पावली आहेत, ही संख्या भोपाळ दुर्घटनेत मेलेल्या लोकांपेक्षा देखील जास्त आहे. ही माहिती चेतन कोठारी यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवली. संदर्भ :--- http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/mumbais-rail-f… मुंबईतले प्रवासी स्वतःचा जीव धोक्यात घालुन रोज प्रवास करतात हे काही गुपित राहिले नसुन,क्षमतेपेक्षा किती तरी पटीने जास्त प्रवासी घेउनच प्रत्येक लोकल धावते ही सत्य परिस्थीती आहे. या परिस्थीत काडीचाही फरक पडत नसुन राहुल गांधी आणि राज ठाकरे यांच्या सारखे नेते स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी की मुंबईकरांची खिल्ली उडवण्यासाठी प्रवासकरुन दाखवतात ते मला कही केल्या उमगत नाहीये... असो. चलता है ही मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत मुंबईकरांच्या नशिबी ही मरणयात्रा चुकणार नाही हेच खरे !!! द टाईम्स (युके) यांचा हा २००८ सालचा लेख बरेच काही सांगुन जातो, हे २०११ चालु आहे आणि परिस्थीतीत बदलल झालेला नाही. :( संदर्भ :--- http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/article4026843.ece आपल्या लोकांना वर्ल्ड रेकॉर्ड करायची फार खाज असावी !!! का ? हे जरा वाचुन पहा :--- http://www.managementparadise.com/forums/miscellaneous-projects/202636-… आणि चीनी लोक वर्ल्ड रेकॉर्ड कसे करतात ते देखील जरुर वाचा :--- http://www.smh.com.au/travel/travel-news/passenger-train-breaks-world-s… आमचे काही मराठी नेते सुद्धा रेल्वेमंत्री झाले होते, परंतु आपण महाराष्ट्रासाठी,मुंबईसाठी काही करावे असे त्यांना बहुधा वाटले नसावे !!! जाता जाता :--- माझ्या मनातली इच्छा... या नेता लोकांना (विशेषतः रेल्वे मंत्री) १ महिना गर्दीच्यावेळी मुंबईच्या लोकल मधुन प्रवास करायला लावावा. मायला नाय त्यांची पुंगी वाजली तर सांगा. या लोकल ट्रेन्स ह्या मुंबईच्या हॄदयाच्या धमन्या समल्या जात असतील तर आता हार्ट अ‍ॅटक येण्याची वाट पाहतोय का आपण ?

In reply to by मदनबाण

या दुव्यावर चालू असलेल्या सुधारणांची माहिती दिलेली आहे. प्लॅटफॉर्मवरील जिने आणि पूल यांची संख्या वाढवायला हवी याबाबत सहमत आहे.

राही आणि मदनाबाण यान्च्याशी पूर्णपणे सहमत

पुर्णपणे निराशाजनक बजेट . :( केवळ पश्चिम बंगाल मधील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेले बजेट असे म्हणावे लागेल अमोल केळकर