Skip to main content

२६/११ हल्ल्यात शहीद झालेले मेजर संदीप यांचे काका मोहनन यांना श्रद्धांजली.........

लेखक गांधीवादी
Published on रवीवार, 06/02/2011
२६/११ हल्ल्यात शहीद झालेले मेजर संदीप चे काका मोहनन यांनी गुरुवारी दि. ३ फेब रोजी दिल्लीत कसाबला फाशी देण्यास विलंब होत असल्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. बातमी. मेजर उन्नीकृष्णन यांच्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या दहशतवाद्यांना शिक्षा व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती; परंतु त्यादृष्टीने केंद्र वा राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात नसल्याने ते संतप्त झाले होते. आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी संसदेसमोर विजय चौकात स्वतःला पेटवून घेतले. त्यात ते 95 टक्के भाजले होते. गंभीर भाजल्यामुळे शनिवारी रात्री त्यांचे निधन झाले. बातमी देव त्यांच्या मृतात्म्यास शांती देवो, आणि यांच्या कुटुंबियांना धैर्य प्रदान करो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. . . . . . क्रमश :
वाचन संख्या 5432
प्रतिक्रिया 31

प्रतिक्रिया

अर्धवटराव रवीवार, 06/02/2011
या काकासाहेबांची घुसमट सहाजीक आहे. पण त्यात त्यांनी स्वतःला होरपळुन घेण्यापेक्षा या ढील्या, अस्वच्छ आणि बेताल व्यवस्थेची साफसफाई करण्यासाठी काहि करायला हवं होतं... मेजरच्या बलीदानाला ती अधीक योग्य श्रद्धांजली ठरली असती. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. अर्धवटराव

आत्मशून्य रवीवार, 06/02/2011
एखाद्या शहीदाचा या पेक्षा जास्त अपमान होवूच शकत नाही. असो त्यांनी एखाद्या प्रामाणीक अशा समाजीक संस्थेच्या माध्यामातून आणी मीडीयाच्या मदतीने जर थोडी कायदेशीर लढाइ दीली असती तर इतर भारतीयांना सूध्दा त्यांच्या लढ्यात सहभागी होता आले असते आणी त्यांच्या भावना 'शेअर' करता आल्या असत्या. देव त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो, आणि यांच्या कुटुंबियांना धैर्य प्रदान करो.

वेताळ रवीवार, 06/02/2011
एखाद्या शहीदाचा या पेक्षा जास्त अपमान होवूच शकत नाही. ह्याचा अर्थ काय?एकादा व्यक्ती सरकारी नोकरी करत असताना शहीद झाला तर त्याच्या सर्व नातेवाईकाची जबाबदारी सरकारने घ्यायची काय? सरकारी नोकरी करणारेच फक्त शहीद होतात व काय?त्याच गोळीबारात मरण पावलेले लोक काय स्व: इच्छेखारत मरण झाले काय? मग त्याच्या सर्व नातेवाईकाची पण जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे काय? कसाबला फाशीची शिक्षा झालेली आहे पण त्याला देखिल भारतिय घटनेनुसार वरच्या कोर्टात अपिल करता येते.कोणतेही सरकार घटनाबाह्य निर्णय घेवुन एकाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देवु शकत नाही. हे जर त्याना कळत नसेल तर त्याची किव वाटते .

आत्मशून्य रवीवार, 06/02/2011
पण त्याला देखिल भारतिय घटनेनुसार वरच्या कोर्टात अपिल करता येते.कोणतेही सरकार घटनाबाह्य निर्णय घेवुन एकाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देवु शकत नाही.
सहमत, वाइट व संतापजनक फक्त इतकेच आहे की या प्रकारात (शीक्षा कायम होऊन त्याची अंमलबजावणी होइ पर्यंत)जो वेळ काढला जातो तो खरा अपमान होय. जरा बघा अमेरीकेकडे सद्दामला पकडून ढगात पोचवला सूध्दा आणी आमच्याकडे चक्क संसदेवर हल्ला करणारे इथेच अटक झालेले "convicted criminals" अजून आराम करत आहेत. मग तर मुंबैवर हल्ला करणार्‍याला शीक्षा मीळणे म्हणजे......................... (गाळलेल्या जाग भरा)
हे जर त्याना कळत नसेल तर त्याची किव वाटते
वाटलीच पाहीजे. आणी इतरही अनेक गोष्टी आहेत ज्या कीव करण्या जोग्या आहेत.

वेताळ रवीवार, 06/02/2011
शिक्षा इराकी सरकारने मुस्लिम कायद्याअंतर्गत दिली आहे.तुम्हाला तात्काळ शिक्षा बघायच्या असतील तर मुस्लिम नागरिकत्व स्विकारावे लागेल.मध्यपुर्वेत अश्या शिक्षा तुम्हाला अनुभवता येतील.

आत्मशून्य रवीवार, 06/02/2011
धर्मनीरपेक्ष राहूनसुध्दा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा डोस पाजला असता तर जास्त बरे झाले असते.

युयुत्सु रवीवार, 06/02/2011
सरकार घटनाबाह्य निर्णय घेवुन एकाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देवु शकत नाही. हे जर त्याना कळत नसेल तर त्याची किव वाटते .
+१ लोकशाही राज्य व्यवस्था स्वीकारल्यावर त्यातील (कायदेशीर) प्रक्रिया भावनेच्या आहारी जाऊन बदलता येत नाहीत.

आत्मशून्य रवीवार, 06/02/2011
लोकशाही राज्य व्यवस्था स्वीकारल्यावर त्यातील (कायदेशीर) प्रक्रिया भावनेच्या आहारी जाऊन बदलता येत नाहीत. खरे आहे , याचा अर्थ लोकांमधे भावना नीर्माण होत नाहीत व त्या झाल्या तर व्यक्त करू नयेत असा घेऊ नये म्हणजे झालं. बाकी घटनेची गांभीर्य बघता कोर्टमार्शालच अपेक्षीत होते. स्वीकारलेल्या लोकशाहीचे रक्षण करायचे म्हणजे कठोर पावले ऊचलावी लागणारच. नाहीतर लोकशाहीवरचा विश्वास ऊडू शकतो, आणी सदरील आत्मदहन हे त्याचेच लक्षण आहे.

५० फक्त रवीवार, 06/02/2011
+१ युयुत्सु आणि वेताळ, विशेषतः दाक्षिणात्य चित्रपटात दाखवतात तसा कायदा हातात घेणं कोणत्याच लोकशाही राज्यात शक्य नसते, आणि भावनेच्या आहारी जाउन तर निश्चितच नाही. या आत्महत्येची संपुर्ण चॉकशी व्हायला हवी, या मागे हे एकच कारण असणार नाही. २६/११ ला जे इतर शहिद झाले त्यांच्या कुटुंबियांना मिडिया कडुन मिळालेले ग्लॅमर न मिळणे हे देखील एक कारण असु शकते. सध्या सगळेजण येन केन प्रकारेन प्रसिद्ध भवेत असे झालेले आहेत. मोहनन यांचा बहुधा पिपली लाईव झाला / केला गेला. पुन्हा दिल्लितल्या मेणबत्तीवाल्यांचा टर्न ओव्हर सुधारणार आता. साला हि प्रसिद्धी व्यवस्था हल्ली फार माजली आहे. हर्षद.

शानबा५१२ रवीवार, 06/02/2011
मी times of india मधे वाचल्याप्रमाणे स्व.संदीप ह्यांच्या काकांनी आत्महत्या केली कारण त्यांना दु:ख सहन होत नव्हते व 'संदीपप्रमाणे मलाही त्याच वेदनेत मरण यावे म्हणुन मी आत्महत्या करतोय' ह्या अर्थाच्या विधानाला पोलिसांनी ही दुजोरा दीलेले वाचले. ह्यात कसाबचा उल्लेख कुठुन आला?

इन्द्र्राज पवार रवीवार, 06/02/2011
श्री.आत्मशून्य, श्री.वेताळ आणि श्री.युयुत्सू.... ~ तुम्हा तिघांच्याही प्रतिसादात ज्या भावना प्रकट झाल्या आहेत, त्या अनुषंगाने म्हणता येईल की निषेध व्यक्त करण्याच्या त्या पध्दतीच्या (काकांचे आत्मदहन) मार्गाने जास्तीतजास्त इतकेच होते की मिडियाला एक चमचमीत बातमी मिळते, विरोधकाना नित्याचे सरकारच्या 'निष्क्रियते'ला झोडण्याचे एक हत्यार मिळते. लोकही ऑफिसमध्ये, लोकलमध्ये, मधल्या सुट्टीत कॉफी टेबलवर बसून एकदोन दिवस चर्चा करतात आणि या विषयाची हवा होऊन जाते. याला कारण म्हणजे संवैधानिक सरकार याच नव्हे तर कोणत्याही विषयावर 'भावनाकुल' होऊन निर्णय घेऊच शकत नाही. कसाबला जर अंतीमतः फाशीच होणार असेल (आणि ती होईलही) तर तिचा प्रवास भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या कायद्यानुसारच होणार एवढा विश्वास एक सुजाण नागरिक म्हणून आपण ठेवलाच पाहिजे. उगाच "मुस्लिम राष्ट्रात असे झाले असते तर दुसर्‍याच दिवशी त्याचा मुडदा पाडला असता...."; "चीनमध्ये असता तर त्याची नावनिशाणीही राहिली नसती..." अशा प्रकारचे शेंगदाणे शेरे इथल्या मातीत रुजू शकत नाहीत. काय मिळविले मेजर संदीप यांच्या काकांनी त्या प्रसंगातून? केवळ भावनेचा एक आत्यंतिक प्रसंग अशीच नोंद दप्तरी होईल. कसाबला होऊ घातलेली फाशी ही आता त्या आत्मदहनानेच झाली असा प्रवाद झाला तर तो न्यायसंस्थेचाच अपमान ठरेल. असो...ईश्वर मृतात्म्यास चिरशांती देवो, इतकेच आपण म्हणू शकतो. इन्द्रा

बद्दु रवीवार, 06/02/2011
कसाबला जर अंतीमतः फाशीच होणार असेल (आणि ती होईलही) तर तिचा प्रवास भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या कायद्यानुसारच होणार " पवार साहेब, सरकार इतके संवेदनशील नाही हे तुम्हालासुद्धा माहीत आहे..आणि हे वारंवार अनेक प्रसंगातुन जनतेसमोर आलेले आहे. असा कुठला प्रसंग आहे ज्यात भारत सरकारने ( पक्षाचे नाव न घेता) तात्काळ हालचाल करुन असे प्रसंग खंबिरपणे हाताळले आहेत? प्रत्येक वेळेला काय तर अल्प्संख्यांक काय म्हणतील हा प्रश्न? "दहशतवादाला कुठलाही रंग नाही" हे सत्य भारत सोडुन इतर जग मान्य करते आणि त्याप्रमाणे वागते. आम्ही मात्र " तारीख पे तारीख" ...करत बसतो.

इन्द्र्राज पवार रवीवार, 06/02/2011
"...सरकार इतके संवेदनशील नाही हे तुम्हालासुद्धा माहीत आहे..." ~ श्री.बद्दु, हे मी मान्य करतोच. पण आपल्या देशाचा [अगदी १५ ऑगस्ट १९४७ पासूनचा] संसदीय इतिहास पाहिला तर कुठले असे सरकार होते/आहे की ज्याने संवेदनशील राहून 'झटपट' निर्णय घेतले आहेत? माझा या ना त्या कारणाने अनेकदा कोर्टकचेर्‍याशी संबंध येत असतो आणि अगदी मोठाली जाहिराती करण्यात आलेल्या 'शीघ्र न्यायालये' वा 'ग्राहक न्यायालयां'चेही कामकाज खरेच किती 'गतीने (?)' चालते हेही मी पाहिले आहे, अनुभवले आहे. पण शेवटी देशाचा 'मतदानाचा हक्क' असलेला एक नागरिक या नात्याने मला घटना आणि त्या अनुषंगाने प्रस्थापित झालेली न्यायव्यवस्था मान्य करावीच लागेल, भले त्यात कितीही त्रुटी असोत. आता ही व्यवस्थाच जर बदलायची असेल तर परत ती तुम्हाआम्हाला लोकशाही मंदिराचे सोपान चढूनच बदलावी लागेल. बंदूक घेऊन तर आपण सरकार बदलू शकत नाही. असे संसदसदस्य निवडले गेले पाहिजेत जे ही न्यायप्रणाली आणि त्यासंबंधातील कार्यक्षमता आणि अंमलबजावणीची धमक दाखवू शकतील. पण हे होईल का? हा जर-तरचा प्रश्न झाला. ज्या पक्षाला आपण मानतो मग त्याने 'दगड' जरी आपल्या मतदार संघात उभा केला तरी पक्षाच्या चिन्हाकडे लक्ष देवून आपण बटन दाबतो, हे वस्तुस्थिती आहे. त्यातही देशातील सरकार जर ४० वा ५० टक्क्याच्या मतदानावर निवडले जाते आणि उरलेले सुमारे ५० ते ६० टक्के 'सुजाण नागरिक' मतदानाच्या दिवशी बायकापोरांना घेऊन जर महाबळेश्वरच्या सहलीला जात असतील तर दिल्लीत जे कुठले सरकार येईल त्याच्या कार्यपध्दतीनेच या देशाचा रथ हाकलला जाईल; हे तर आपण नाकारू शकत नाही. 'अल्पसंख्यकांचा प्रश्न' हा सर्वस्वी वेगळा विषय आहे.....हादेखील नाण्याच्या दोन्ही बाजू तपासूनच चर्चेला घेतला पाहिजे....शिवाय या धाग्यावर तो अवांतर ठरेल. राहता राहीला श्री.मोहनन यांच्या आत्मदहनाचा प्रश्न. मी वर प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पाहा, दोनतीन दिवसात तो विषय वर्तमानपत्रातून गायबदेखील झाला.....परत प्रियांका आणि शाहिद विषय पहिल्या पानावर झळकलेदेखील. खुद्द मेजर संदीपचे वडील श्री.उन्नीकृष्णन यानीच काल दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले की, "the family had no complaint and that we were happy with the way the government had treated our son." त्यामुळे मी म्हणतो की एखाद्याच्या अशा भावनाकुल वर्तनाने नेमके काय साधते? इन्द्रा

हुप्प्या रवीवार, 06/02/2011
फाशीची शिक्षा मिळूनही ती अमलात येण्याकरता होत असलेली अक्षम्य दिरंगाई कुठल्याही पद्धतीने समर्थनीय नाही. विशेषतः कसाब व अफझल गुरूच्या बाबतीत. जिथे कुठे ह्या प्रकरणाच्या फाईली पडून आहेत तो विभाग अगदी नखशिखांत कार्यमग्न आहे. रोज शेकडो फायलींवर ते काम करत आहेत आणि ह्या दोन फायली अगदी तळाशी गेलेल्या असल्यामुळे त्यांच्यावर प्रक्रिया करायला अजून डझनावारी वर्षे लागतील ही ष्टोरी अगदी थोतांड आहे. ह्या कैद्यांमुळे सुरक्षाव्यवस्थेवर पडणारा ताण, त्या प्रकरणांचे महत्त्व (हाय प्रोफाईल) ह्यांचा विचार करून त्यांचा निकाल पटकन लावणे सहज शक्य आहे. पण ह्या कृत्यांमुळे अल्पसंख्य वा अन्य कुणाच्या भावना दुखावतील असा जर या दिरंगाईमागचा विचार असेल तर तो संतापजनक आहे. संसदीय प्रक्रिया आहे, अशी दिरंगाई होणारच, फाशी देण्यात कसले आले शौर्य अशा लंगड्या समर्थनाची कीव करावी का संताप करावा ते कळेनासे झाले आहे. तथाकथित बुद्धीवंत षंढ बनले आहेत ह्याचे हे एक उदाहरण. सरकारला हवे असेल तर ते पटापट कारवाई करू शकते हे उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधीचे मारेकरी. एक दोन वर्षात त्यांना फाशी झाली देखील. तीच गोष्ट मकबूल भट नामक काश्मीरी अतिरेक्याची. रवींद्र म्हात्रे नामक आयुक्ताचे लंडनमधे अपहरण झाले. त्याबदल्यात मकबूल भटची सुटका करावी अशी अपहरणकर्त्या अतिरेक्यांची मागणी होती. इंदिरा गांधीने ती साफ धुडकावली. नंतर रवींद्र म्हात्रेना मारून टाकल्यावर (१९८४) रातोरात इंदिरा गांधीने मकबूल भटला फासावर लटकवला (१९८४). कितीही वादग्रस्त असली तरी ह्या बाबतीत इंदिरा गांधी कर्तृत्ववानच आहे. तेव्हा सरकारची इच्छा असेल तर हे होऊ शकते. गुन्हा सिद्ध झालेला असताना फाशी देणे हे वादग्रस्त कसे होऊ शकते? इतकाच पुळका असेल तर दयेचा अर्ज मंजूर करुन त्या आरोपींना सन्मानाने मुक्त करावे आणि निदान भारतीयांचा कर तरी वाचवावा. निदान ती तरी हिंमत दाखवावी.

भडकमकर मास्तर सोमवार, 07/02/2011
सरकारला हवे असेल तर ते पटापट कारवाई करू शकते हे उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधीचे मारेकरी. एक दोन वर्षात त्यांना फाशी झाली देखील. केहरसिंग आणि सतवन्त सिन्ग यांना ६ जानेवारी १९८९ रोजी फाशी झाली.... चार वर्षे आणि दोनपेक्शा जास्त महिन्यांनन्तर ....

हुप्प्या सोमवार, 07/02/2011
इंदिरा गांधीच्या मारेकर्‍यांना फाशी द्यायला चार वर्षे लागली हे लक्षात आले नाही. दुरुस्तीबद्दल आभार. तरी मला वाटते २००१ च्या संसद हल्ल्याला आज नऊ वर्षे होऊन गेली आहेत. आणि ती केसही तितकीच नजरेत भरणारी हाय प्रोफाईल आहे. तेव्हा अफझल गुरुच्या निर्णयाच्या तुलनेत इंदिरा गांधींच्या मारेकर्‍यांची फाशी त्वरित झाली असेच म्हटले पाहिजे. १-२ च्या ऐवजी ४-५वर्षे इतकेच.

वाहीदा सोमवार, 07/02/2011
पण ह्या कृत्यांमुळे अल्पसंख्य वा अन्य कुणाच्या भावना दुखावतील असा जर या दिरंगाईमागचा विचार असेल तर तो संतापजनक आहे. हुप्या यांचे नेहमीचेच उचलली चिभ अन लावली टाळ्याला छाप अतिशय थोतांड विधान. कुठल्या ही अल्पसंख्यक समाजाने कसाबचे समर्थन कधिच केले नाही. कसाब हा गुन्हेगारच आहे यात कोणत्याही समाजाचे दुमत नाही मग तो अल्पसंख्यक असो की बहुसंख्यक असो, ईश्वर मृतआत्म्यास शांती देवो !

हुप्प्या सोमवार, 07/02/2011
मी केलेले विधान हे जर .. तर .. ह्या भाषेतले होते हे आपल्या अतिरेकी घाईमुळे आपल्या लक्षात आलेले दिसत नाही. जर आणि तर म्हणजे अमुक असेल तर तमुक. त्यात अमुक एक आहेच असा दावा नाही. अल्पसंख्यांकाच्या प्रतिनिधी बनायची आपल्याला फार घाई आहे का? असू द्या. पण निदान माझे पोस्ट थोडा वेळ काढून वाचावे आणि मग उत्तर द्यावे. उचलला कीबोर्ड आणि हाणल्या कीज असे धोरण अवलंबू नये.

वाहीदा सोमवार, 07/02/2011
तुमच्या पोस्टवर आम्ही बारिक नजर ठेवूनच असतो मला नक्कीच कसलीही घाई नाही अन मला त्याची गरजही कधी वाटली नाही पण तुमच्या सारख्या Anti Social Element ला हे सांगणे गरजेचे आहे जर अन तर भाषेने काहीही फरक पडत नाही तुम्ही एक द्वेष्टे आहात अन अतिशय कुत्सिग बुध्दीने तो द्वेष तुम्ही बाहेर काढता हे ही नजरे ने सुटले नाही प्रत्येक वेळेला तुम्हाला अल्पसंख्यक / मुस्लिम द्वेष पसरवण्याची फार खुमकी लागलेली असते मग ते अल्पसंख्यक धर्माच्या बद्ध् ल असो की अल्पसंख्यक समाजाच्या बद्धल प्रत्येक प्रतिसादात तुमच्या मनातील द्वेष काही न काही कारणाने बाहेर पडतो. तुमचा अतिरेकी द्वेष तुमच्या पर्यंतच ठेवा अन झालेच तर तुमच्या मनातिल गाळ साफ करा. असो नाही निर्मल मन काय करिल साबण ?? तुम्ही भडकावू भाषा वापरु नयेत अन मुर्खासारखे थोतांड विधाने करुन द्वेषही पसरवू नयेत

इन्द्र्राज पवार सोमवार, 07/02/2011
"...गुन्हा सिद्ध झालेला असताना फाशी देणे हे वादग्रस्त कसे होऊ शकते?...." ~ श्री.हुप्प्या जी....तुमचा प्रतिसाद एकदा नाही तर दोनतीनदा मी वाचला आणि आता त्यावर मीच तुम्हाला विचारतो की, तुमच्या वरील वाक्यानुसार 'फाशी देणे हे जर वादग्रस्त होऊ शकत नसेल' तर ती देण्या अगोदर ज्या न्यायसंस्थेची त्या आदेशावर मोहोर उमटणे आवश्यक आहे ती प्रक्रिया तर झाली पाहिजे ना ? कसाबला फाशी झालीच पाहिजे यावर कुठल्याही देशप्रेमी नागरिकात दुमत असणे शक्य नाही. तो वादग्रस्त मुद्दा होतच नाही. पण म्हणून वाजवली चुटकी आणि झाली फाशी असेही होत नसते याच आपल्या देशात. तसेच 'मागे अमुक एकाला झाली चटकन फाशी, मग याला का नाही..." अशीही तुलना अप्रस्तुत आहे. प्रत्येक केसने जितका वेळ घेणे क्रमप्राप्त असते तितका वेळ ती घेतेच घेते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई हाय कोर्टाच्या बेंचसमोर कसाब केसची सुनावनी झाली, ती याच मुद्द्यावर की 'स्पेशल कोर्टने दिलेली फाशीची शिक्षा कायम करावी की नाही...". यावर ते बेंच ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी निकाल देतील....[योगायोगाने आजच]. समजा हायकोर्टाने आज कसाबची फाशी कायम केली तर ती लागलीच अंमलात येणार नाही....कारण, परत तेच....आपल्या न्यायप्रणालीनुसार त्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध आरोपी सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतो....तिथेही फाशी कायम झाल्यास, राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज देऊ शकतो. आता घटनेतील हा प्रोसेस निदान तुम्ही वा मी तरी आखलेला नाही ना? मी फक्त निकाल अंमलबजावणीची ही प्रक्रिया वरील प्रतिसादात सांगितली, जी देशाचा एक नागरिक म्हणून मला मान्यच करावी लागेल. मग तसे असेल तर आरोपी अल्पसंख्याकामधील असला काय वा बहुजन समाजातील असला काय, प्रोसेस चुकत नाही.... (कसाब केसमधील सरकारी वकील श्री.उज्ज्वल निकम गेल्या दसर्‍याच्या आगेमागे कोल्हापुरात खुद्द आमच्याच कॉलेजमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून एका कार्यक्रमास आले असता कार्यक्रमानंतर आम्ही माजी विद्यार्थ्यांनी त्यांची संयुक्त भेट घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या अनौपचारिक गप्पागोष्टीत आता एक चांगल्यापैकी उद्योगपती असलेल्या मित्राने 'कसाब फाशी दिरंगाई' बद्दल विषय छेडण्याचा प्रयत्न करताच श्री.निकम यानी अत्यंत नम्र आवाजात त्याला व उपस्थित असलेल्या आम्हा सर्वांना सांगितले की, "हे जे होत आहे ते न्यायप्रक्रियेतील तरतुदीना धरून, त्यामुळे हा विषय इथेच थांबवू या...!" आणि चटकन हसत दुसर्‍या विषयावर बोलूही लागले...!) थोडक्यात प्रदीर्घ काल न्यायालयात योग्य त्या न्यायासाठी लढा देणार्‍या त्या एक नंबरी वकिलाची जर दिरंगाईबद्दल अशी भूमिका असेल तर त्या विधानात तथ्य असणारच. इन्द्रा

हुप्प्या सोमवार, 07/02/2011
बाकी सर्व विभागात भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट असताना न्यायसंस्था मात्र गंगेहून पवित्र आहेत. आणि त्या जास्तीत जास्त वेगाने खटले निकालात काढत आहेत. प्रशासकीय शाखेचा (म्हणजे महाराणी सोनियाजी सध्या ज्या सरकारच्या शाखेच्या सर्वेसर्वा आहेत ती) कुठलाही हस्तक्षेप इथे चालत नाही. ह्या दंतकथांवर कसा विश्वास ठेवायचा? अक्षम्य दिरंगाई ही भारतीय न्यायसंस्थेची ओळख आहे. आजवर हाय प्रोफाईल केसेस ह्या वेगात चालवल्या जातात आणि त्यांचे निकालही त्वरित दिले जातात. इंदिरा गांधी हत्या, राजीव गांधी हत्या हे सगळे खटले अफजल गुरु वा कसाबच्या तुलनेत वेगात झाले. १९८४ मधे हत्या आणि १९८९ मधे फाशी हे भारतीय न्यायसंस्थेच्या हिशेबात वेगात केलेले काम म्हटले पाहिजे. तेव्हा इच्छाशक्ती असेल तर ते होऊ शकते. इथे तीच गोची आहे असा संशय घ्यायला भरपूर जागा आहे. एका माजी गृहमंत्र्यांचे असे विधान होते की गुरुला फाशी देण्यात काय मोठे शौर्य आहे? दिरंगाई करायची आणि अशी निर्लज्ज कारणे द्यायची वा साफ नकार द्यायचा असे सरकारी धोरण दिसते आहे. संसदेवर हल्ला, मुंबईला वेठीस धरणारा हल्ला हा हाय प्रोफाईल नाही कारण त्यात कुणी राजघराण्याचा माणूस मेला नाही अशी छुपी भूमिका आहे की काय असा संशय येतो आहे. आणि लोकांचा पुरेसा असंतोष दिसला नाही तर ह्या फायली हलणार नाहीत अशीच लक्षणे आहेत. न्यायसंस्थेचे लोक अगदी "दूध से धुले" आहेत ह्यावर माझा आजिबात विश्वास नाही. साम, दाम, भेद दंड ह्या प्रकाराला अन्य सरकारी अधिकार्‍यांप्रमाणे हेही बळी पडतात असेच आजवर उघडकीला आले आहे. "तुम्हाला काय कळतय त्यातलं, आमाला आमच्या लायनीपरमाने जाऊ द्या." पुलंच्या म्हैसमधला आर्डली जसा मुजोरपणे हे डायलॉग मारतो आणि आपण लोकांचे सेवक आहोत हे विसरतो तीच गोष्ट न्यायसंस्थेचे लोक करत आहेत की काय असे वाटते.

सुनील रवीवार, 06/02/2011
नंतर रवींद्र म्हात्रेना मारून टाकल्यावर (१९८४) रातोरात इंदिरा गांधीने मकबूल भटला फासावर लटकवला (१९८४). ह्या वाक्यावरून असे प्रतीत होते की, १९८४ साली केलेल्या गुन्ह्याबद्दल मकबुल बट्टला १९८४ सालीच फाशी दिली गेली! भारतीय न्याय व्यवस्था (किंबहुना लोकशाही जगातील कोणतीच न्यायव्यवस्था) इतकी कार्यक्षम (की बेजबाबदार?) नसते! हे खरे नाही. मकबुल बट्टला फाशी दिली गेली ती त्याने १४ सप्टेंबर १९६६ ला भारतीय सुरक्षा दलावर केलेल्या हल्ल्यात अमर चंद ह्या इन्स्पे़क्टरच्या झालेल्या निधनाबद्दल! असो, चालू द्या...

हुप्प्या सोमवार, 07/02/2011
ज्या अतिरेक्याची सुटका करण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्ताचे अपहरण आणि हत्या झाली त्याची सुटका केली नाहीच उलट त्वरा करून त्या अतिरेक्याला फाशी दिले अशी बेधडक भूमिका घेऊन आपले कर्तृत्व इंदिरा गांधीने सिद्ध केले. १९८४ साली जेव्हा फाशी दिली त्या ऐवजी आणखी दोन चार वर्षानी फाशी देता आली असती. पण अपहरणकर्त्यांच्या नाकावर टिच्चून ही अशी फाशी देऊन अपहरणासारखे अतिरेकी प्रकार भारतावर कुठलाही परिणाम कसा करत नाहीत हे त्यांनी सिद्ध केले. आजचे सरकार काय अशा कुठल्या अपहरणाची वाट पहाते आहे का?

क्लिंटन सोमवार, 07/02/2011
मकबुल बट्टला फाशी दिली गेली ती त्याने १४ सप्टेंबर १९६६ ला भारतीय सुरक्षा दलावर केलेल्या हल्ल्यात अमर चंद ह्या इन्स्पे़क्टरच्या झालेल्या निधनाबद्दल
हो बरोबर.माझ्या आठवणीप्रमाणे जगमोहन यांच्या "काश्मीर धुमसते बर्फ" या पुस्तकात म्हटले आहे की मकबुल बटला या प्रकरणी (की अन्य कोणत्या खटल्यात) १९७७-७८ च्या सुमारास फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. त्यानंतर त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता आणि तो तसाच ६ वर्षे राष्ट्रपती भवनात पडून होता.पण १९८४ मध्ये रविंद्र म्हात्रे हत्या प्रकरणानंतर त्याचा दयेचा अर्ज निकालात लावून त्याला रातोरात नाही तर एका आठवड्याने फाशी दिले होते. इथे कसाब आणि अफझलला फाशी देताना होत असलेल्या दिरंगाईचे अजिबात समर्थन नाही.पण रविंद्र म्हात्रेंच्या हत्येबद्दल मकबुल बटला "रातोरात" फाशी दिले यावरून "मग कसाबलाही तसेच करायला काय हरकत आहे" असे चर्चेला वेगळे वळण लागू शकेल. अफझलच्या दयेच्या अर्ज प्रकरणी गृहमंत्रालय, राष्ट्रपती आणि निर्णयप्रक्रियेतील इतर सर्वांनी त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडून त्या हरामखोराला एकतर फाशी तरी द्या नाहीतर त्याच्या अर्जावर कायद्याच्या चौकटीत राहून काहीतरी निर्णय करा अशी मागणी असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे मला तरी काही वाटत नाही. पण उगीच वेगळ्या प्रकरणाचा संबंध इथे न जोडला तर चांगला.

चिंतामणी सोमवार, 07/02/2011
मकबुल बट्टला फाशी दिली गेली ती त्याने १४ सप्टेंबर १९६६ ला भारतीय सुरक्षा दलावर केलेल्या हल्ल्यात अमर चंद ह्या इन्स्पे़क्टरच्या झालेल्या निधनाबद्दल! या न्यायाने अफजल गुरूला अजून निदान ६-७ वर्षे फाशी देणार नाहीत. उगीचच त्याच्या फाशीबद्दल गळे काढु नका. ;) असो, चालू द्या...

वडिल सोमवार, 07/02/2011
लेख व चर्चा गंभीर स्वरुपाची आहे. कृपया अधिक संशोधन करुन सविस्तर प्रतिसाद द्दा. इन्द्रा नी नेहमी प्रमाणे उच्च प्रतिचे लेखन केले आहे. अभिनंदन.

सुनील सोमवार, 07/02/2011
अरेच्चा! बिर्याणीचा "लोकप्रिय" विषय अद्याप कसा चर्चिला गेला नाही? (देशद्रोही) सुनील!

सुधीर काळे सोमवार, 07/02/2011
आपण लोकशाही मार्गाने जाणारे राष्ट्र असल्याने आपल्या घटनेचा सन्मान ठेवूनच वागले पाहिजे यात शंका नाहीं. पण देशद्रोह्यांसाठी (शिक्षा झालेले तसेच आता ज्यांच्यावर खटला चालू आहे ते) एका fast track न्यायलायाची सोय करणारे आणि सर्वोच्च न्यायलायनेही शिक्षा कायम केल्यानंतर दयेच्या अर्जावरील निर्णय जास्तीत जास्त एक महिन्याभरात होईल अशी घटनादुरुस्ती करणारे बिल जर लोकसभेत कुणी मांडले तर अशी घटनादुरुस्ती एकमताने व्हायला कुणाचाही विरोध होणार नाहीं असे मला वाटते. तरी अशी घटनादुरुस्ती सरकारी पक्षाने अथवा विरोधी पक्षाने मांडावी असे मला वाटते. घोंगडे असे भिजत राहिल्यास आणखी एकाद्या विमानाच्या अपहरणाची शक्यता नाकारता येत नाहीं.

बद्दु सोमवार, 07/02/2011
खरे तर हे विषय इतके संवेदनशील असतात की त्यात कितीही घटनेच्या मर्यादेत राहुन केलेली कारवाई ही जागतिक नकाशावर ठळक उठुन दिसते ( त्यातुन हे सौदीने प्रभावित केलेले एन डि टि व्ही सारखे माध्यम आणि त्यातले महादिग्गज लोकं अशा बातम्या घसा फुटेस्तोवर ओरडुन सांगतील ते वेगळेच)..त्यामुळे दहशतवाद विरोधी सेल ने हे सर्व वेगळ्याच पद्धतीने हाताळुन त्याचे राजकारण कसे होणार नाही हे बघितले पाहीजे. सरसकट एन्काउंटर करा असे म्हणणे आता शहाणपणाचे होणार नाही कारण मुंबईचे फसलेले एन्काउंटर प्रकरण आपण जाणताच आणि एन्काउंटर- स्पेशालिस्ट हेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे कसे गुन्हेगार ठरतात तेही बघितले... दहशतवाद विरोधी सेल चे पुनरुज्जीवन करणे हाच एक खात्रीशीर उपाय मला तरी दिसतोय..

सुधीर काळे सोमवार, 07/02/2011
पण माफीच्या/दयेच्या अर्जावर निकाल देणे यात तरी (अद्याप) राजकारण येत नाहीं असे वाटते!