२६/११ हल्ल्यात शहीद झालेले मेजर संदीप यांचे काका मोहनन यांना श्रद्धांजली.........

:(

या काकासाहेबांची घुसमट सहाजीक आहे. पण त्यात त्यांनी स्वतःला होरपळुन घेण्यापेक्षा या ढील्या, अस्वच्छ आणि बेताल व्यवस्थेची साफसफाई करण्यासाठी काहि करायला हवं होतं... मेजरच्या बलीदानाला ती अधीक योग्य श्रद्धांजली ठरली असती.

त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो.

अर्धवटराव

एखाद्या शहीदाचा या पेक्षा जास्त अपमान होवूच शकत नाही.

असो त्यांनी एखाद्या प्रामाणीक अशा समाजीक संस्थेच्या माध्यामातून आणी मीडीयाच्या मदतीने जर थोडी कायदेशीर लढाइ दीली असती तर इतर भारतीयांना सूध्दा त्यांच्या लढ्यात सहभागी होता आले असते आणी त्यांच्या भावना 'शेअर' करता आल्या असत्या.

देव त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो, आणि यांच्या कुटुंबियांना धैर्य प्रदान करो.

एखाद्या शहीदाचा या पेक्षा जास्त अपमान होवूच शकत नाही.

ह्याचा अर्थ काय?एकादा व्यक्ती सरकारी नोकरी करत असताना शहीद झाला तर त्याच्या सर्व नातेवाईकाची जबाबदारी सरकारने घ्यायची काय? सरकारी नोकरी करणारेच फक्त शहीद होतात व काय?त्याच गोळीबारात मरण पावलेले लोक काय स्व: इच्छेखारत मरण झाले काय? मग त्याच्या सर्व नातेवाईकाची पण जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे काय?
कसाबला फाशीची शिक्षा झालेली आहे पण त्याला देखिल भारतिय घटनेनुसार वरच्या कोर्टात अपिल करता येते.कोणतेही सरकार घटनाबाह्य निर्णय घेवुन एकाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देवु शकत नाही. हे जर त्याना कळत नसेल तर त्याची किव वाटते .

सरकार घटनाबाह्य निर्णय घेवुन एकाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देवु शकत नाही. हे जर त्याना कळत नसेल तर त्याची किव वाटते .

+१

लोकशाही राज्य व्यवस्था स्वीकारल्यावर त्यातील (कायदेशीर) प्रक्रिया भावनेच्या आहारी जाऊन बदलता येत नाहीत.

+१ युयुत्सु आणि वेताळ, विशेषतः दाक्षिणात्य चित्रपटात दाखवतात तसा कायदा हातात घेणं कोणत्याच लोकशाही राज्यात शक्य नसते, आणि भावनेच्या आहारी जाउन तर निश्चितच नाही.

या आत्महत्येची संपुर्ण चॉकशी व्हायला हवी, या मागे हे एकच कारण असणार नाही. २६/११ ला जे इतर शहिद झाले त्यांच्या कुटुंबियांना मिडिया कडुन मिळालेले ग्लॅमर न मिळणे हे देखील एक कारण असु शकते.

सध्या सगळेजण येन केन प्रकारेन प्रसिद्ध भवेत असे झालेले आहेत. मोहनन यांचा बहुधा पिपली लाईव झाला / केला गेला.
पुन्हा दिल्लितल्या मेणबत्तीवाल्यांचा टर्न ओव्हर सुधारणार आता.

साला हि प्रसिद्धी व्यवस्था हल्ली फार माजली आहे.

हर्षद.

मी times of india मधे वाचल्याप्रमाणे स्व.संदीप ह्यांच्या काकांनी आत्महत्या केली कारण त्यांना दु:ख सहन होत नव्हते व 'संदीपप्रमाणे मलाही त्याच वेदनेत मरण यावे म्हणुन मी आत्महत्या करतोय' ह्या अर्थाच्या विधानाला पोलिसांनी ही दुजोरा दीलेले वाचले.

ह्यात कसाबचा उल्लेख कुठुन आला?

श्री.आत्मशून्य, श्री.वेताळ आणि श्री.युयुत्सू....

~ तुम्हा तिघांच्याही प्रतिसादात ज्या भावना प्रकट झाल्या आहेत, त्या अनुषंगाने म्हणता येईल की निषेध व्यक्त करण्याच्या त्या पध्दतीच्या (काकांचे आत्मदहन) मार्गाने जास्तीतजास्त इतकेच होते की मिडियाला एक चमचमीत बातमी मिळते, विरोधकाना नित्याचे सरकारच्या 'निष्क्रियते'ला झोडण्याचे एक हत्यार मिळते. लोकही ऑफिसमध्ये, लोकलमध्ये, मधल्या सुट्टीत कॉफी टेबलवर बसून एकदोन दिवस चर्चा करतात आणि या विषयाची हवा होऊन जाते. याला कारण म्हणजे संवैधानिक सरकार याच नव्हे तर कोणत्याही विषयावर 'भावनाकुल' होऊन निर्णय घेऊच शकत नाही. कसाबला जर अंतीमतः फाशीच होणार असेल (आणि ती होईलही) तर तिचा प्रवास भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या कायद्यानुसारच होणार एवढा विश्वास एक सुजाण नागरिक म्हणून आपण ठेवलाच पाहिजे. उगाच "मुस्लिम राष्ट्रात असे झाले असते तर दुसर्‍याच दिवशी त्याचा मुडदा पाडला असता...."; "चीनमध्ये असता तर त्याची नावनिशाणीही राहिली नसती..." अशा प्रकारचे शेंगदाणे शेरे इथल्या मातीत रुजू शकत नाहीत.

काय मिळविले मेजर संदीप यांच्या काकांनी त्या प्रसंगातून? केवळ भावनेचा एक आत्यंतिक प्रसंग अशीच नोंद दप्तरी होईल. कसाबला होऊ घातलेली फाशी ही आता त्या आत्मदहनानेच झाली असा प्रवाद झाला तर तो न्यायसंस्थेचाच अपमान ठरेल.

असो...ईश्वर मृतात्म्यास चिरशांती देवो, इतकेच आपण म्हणू शकतो.

इन्द्रा

कसाबला जर अंतीमतः फाशीच होणार असेल (आणि ती होईलही) तर तिचा प्रवास भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या कायद्यानुसारच होणार "

पवार साहेब, सरकार इतके संवेदनशील नाही हे तुम्हालासुद्धा माहीत आहे..आणि हे वारंवार अनेक प्रसंगातुन जनतेसमोर आलेले आहे.
असा कुठला प्रसंग आहे ज्यात भारत सरकारने ( पक्षाचे नाव न घेता) तात्काळ हालचाल करुन असे प्रसंग खंबिरपणे हाताळले आहेत? प्रत्येक वेळेला काय तर अल्प्संख्यांक काय म्हणतील हा प्रश्न?

"दहशतवादाला कुठलाही रंग नाही" हे सत्य भारत सोडुन इतर जग मान्य करते आणि त्याप्रमाणे वागते. आम्ही मात्र " तारीख पे तारीख" ...करत बसतो.

"...सरकार इतके संवेदनशील नाही हे तुम्हालासुद्धा माहीत आहे..."

~ श्री.बद्दु, हे मी मान्य करतोच. पण आपल्या देशाचा [अगदी १५ ऑगस्ट १९४७ पासूनचा] संसदीय इतिहास पाहिला तर कुठले असे सरकार होते/आहे की ज्याने संवेदनशील राहून 'झटपट' निर्णय घेतले आहेत? माझा या ना त्या कारणाने अनेकदा कोर्टकचेर्‍याशी संबंध येत असतो आणि अगदी मोठाली जाहिराती करण्यात आलेल्या 'शीघ्र न्यायालये' वा 'ग्राहक न्यायालयां'चेही कामकाज खरेच किती 'गतीने (?)' चालते हेही मी पाहिले आहे, अनुभवले आहे. पण शेवटी देशाचा 'मतदानाचा हक्क' असलेला एक नागरिक या नात्याने मला घटना आणि त्या अनुषंगाने प्रस्थापित झालेली न्यायव्यवस्था मान्य करावीच लागेल, भले त्यात कितीही त्रुटी असोत. आता ही व्यवस्थाच जर बदलायची असेल तर परत ती तुम्हाआम्हाला लोकशाही मंदिराचे सोपान चढूनच बदलावी लागेल. बंदूक घेऊन तर आपण सरकार बदलू शकत नाही. असे संसदसदस्य निवडले गेले पाहिजेत जे ही न्यायप्रणाली आणि त्यासंबंधातील कार्यक्षमता आणि अंमलबजावणीची धमक दाखवू शकतील.

पण हे होईल का? हा जर-तरचा प्रश्न झाला. ज्या पक्षाला आपण मानतो मग त्याने 'दगड' जरी आपल्या मतदार संघात उभा केला तरी पक्षाच्या चिन्हाकडे लक्ष देवून आपण बटन दाबतो, हे वस्तुस्थिती आहे. त्यातही देशातील सरकार जर ४० वा ५० टक्क्याच्या मतदानावर निवडले जाते आणि उरलेले सुमारे ५० ते ६० टक्के 'सुजाण नागरिक' मतदानाच्या दिवशी बायकापोरांना घेऊन जर महाबळेश्वरच्या सहलीला जात असतील तर दिल्लीत जे कुठले सरकार येईल त्याच्या कार्यपध्दतीनेच या देशाचा रथ हाकलला जाईल; हे तर आपण नाकारू शकत नाही.

'अल्पसंख्यकांचा प्रश्न' हा सर्वस्वी वेगळा विषय आहे.....हादेखील नाण्याच्या दोन्ही बाजू तपासूनच चर्चेला घेतला पाहिजे....शिवाय या धाग्यावर तो अवांतर ठरेल.

राहता राहीला श्री.मोहनन यांच्या आत्मदहनाचा प्रश्न. मी वर प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पाहा, दोनतीन दिवसात तो विषय वर्तमानपत्रातून गायबदेखील झाला.....परत प्रियांका आणि शाहिद विषय पहिल्या पानावर झळकलेदेखील. खुद्द मेजर संदीपचे वडील श्री.उन्नीकृष्णन यानीच काल दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले की, "the family had no complaint and that we were happy with the way the government had treated our son."

त्यामुळे मी म्हणतो की एखाद्याच्या अशा भावनाकुल वर्तनाने नेमके काय साधते?

इन्द्रा

नंतर रवींद्र म्हात्रेना मारून टाकल्यावर (१९८४) रातोरात इंदिरा गांधीने मकबूल भटला फासावर लटकवला (१९८४).

ह्या वाक्यावरून असे प्रतीत होते की, १९८४ साली केलेल्या गुन्ह्याबद्दल मकबुल बट्टला १९८४ सालीच फाशी दिली गेली!

भारतीय न्याय व्यवस्था (किंबहुना लोकशाही जगातील कोणतीच न्यायव्यवस्था) इतकी कार्यक्षम (की बेजबाबदार?) नसते!

हे खरे नाही. मकबुल बट्टला फाशी दिली गेली ती त्याने १४ सप्टेंबर १९६६ ला भारतीय सुरक्षा दलावर केलेल्या हल्ल्यात अमर चंद ह्या इन्स्पे़क्टरच्या झालेल्या निधनाबद्दल!

असो, चालू द्या...

मकबुल बट्टला फाशी दिली गेली ती त्याने १४ सप्टेंबर १९६६ ला भारतीय सुरक्षा दलावर केलेल्या हल्ल्यात अमर चंद ह्या इन्स्पे़क्टरच्या झालेल्या निधनाबद्दल!

या न्यायाने अफजल गुरूला अजून निदान ६-७ वर्षे फाशी देणार नाहीत. उगीचच त्याच्या फाशीबद्दल गळे काढु नका.

;)

असो, चालू द्या...

लेख व चर्चा गंभीर स्वरुपाची आहे.
कृपया अधिक संशोधन करुन सविस्तर प्रतिसाद द्दा.
इन्द्रा नी नेहमी प्रमाणे उच्च प्रतिचे लेखन केले आहे. अभिनंदन.

अरेच्चा! बिर्याणीचा "लोकप्रिय" विषय अद्याप कसा चर्चिला गेला नाही?

(देशद्रोही) सुनील!

आपण लोकशाही मार्गाने जाणारे राष्ट्र असल्याने आपल्या घटनेचा सन्मान ठेवूनच वागले पाहिजे यात शंका नाहीं.
पण देशद्रोह्यांसाठी (शिक्षा झालेले तसेच आता ज्यांच्यावर खटला चालू आहे ते) एका fast track न्यायलायाची सोय करणारे आणि सर्वोच्च न्यायलायनेही शिक्षा कायम केल्यानंतर दयेच्या अर्जावरील निर्णय जास्तीत जास्त एक महिन्याभरात होईल अशी घटनादुरुस्ती करणारे बिल जर लोकसभेत कुणी मांडले तर अशी घटनादुरुस्ती एकमताने व्हायला कुणाचाही विरोध होणार नाहीं असे मला वाटते. तरी अशी घटनादुरुस्ती सरकारी पक्षाने अथवा विरोधी पक्षाने मांडावी असे मला वाटते.
घोंगडे असे भिजत राहिल्यास आणखी एकाद्या विमानाच्या अपहरणाची शक्यता नाकारता येत नाहीं.

खरे तर हे विषय इतके संवेदनशील असतात की त्यात कितीही घटनेच्या मर्यादेत राहुन केलेली कारवाई ही जागतिक नकाशावर ठळक उठुन दिसते ( त्यातुन हे सौदीने प्रभावित केलेले एन डि टि व्ही सारखे माध्यम आणि त्यातले महादिग्गज लोकं अशा बातम्या घसा फुटेस्तोवर ओरडुन सांगतील ते वेगळेच)..त्यामुळे दहशतवाद विरोधी सेल ने हे सर्व वेगळ्याच पद्धतीने हाताळुन त्याचे राजकारण कसे होणार नाही हे बघितले पाहीजे.
सरसकट एन्काउंटर करा असे म्हणणे आता शहाणपणाचे होणार नाही कारण मुंबईचे फसलेले एन्काउंटर प्रकरण आपण जाणताच आणि एन्काउंटर- स्पेशालिस्ट हेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे कसे गुन्हेगार ठरतात तेही बघितले...
दहशतवाद विरोधी सेल चे पुनरुज्जीवन करणे हाच एक खात्रीशीर उपाय मला तरी दिसतोय..