भाजप आणि आर एस एस

बोगस हिंदुत्त्ववाद्यांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतीक्षेत.

विजुभाउ आपण म्हणता ते खरे आहे. पण 'प्रॅक्टिकली' बघाल तर येडीयुराप्पांचा भ्रष्टाचार नगण्य आहे.राडिया/राजा/कलमाडी/आदर्श ह्यांच्या तुलनेत हे प्रकरण 'किस झाड की..'' आहे. मुलांच्या नावांवर जमीनी बेंगळूर महानगर पालिकेकडून स्वस्तात पदरात पाडून घेतल्या ईथपर्यंतच हा प्रकार आहे.(अर्थात ते अयोग्य आहेच!!).
येडीयुराप्पा राजिनामा द्यायला नकार देत आहेत कारण या आधिच्या मुख्य्मंत्र्यांनी हेच मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. देवेगौडा कंपनी/धरम सिंग/एस्.एम. कॄष्णां ह्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा भ्रष्टाचार बघितलात तर हाता पायाची वीसही बोटे तोंडात घालायची वेळ येते.
खरेतर राज्यपाल भारद्वाज ही राज्यपालासारखे न वागता ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यासारखे वागत आहेत.आधी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या लुंग्या सोडा मगच माझ्या लुंगीला हात घाला असे येडीयुराप्पा राज्यपालांना म्हणत आहेत.
(न्युट्रल) चिरोटा

अशाने देशात अराजक माजेल. केला भ्रष्टाचार की घे राजीनामा असे ठरवले तर तमाम राज्य आणि केंद्र शासनही खालसा होईल! कारण एक सरकार हटवले तर नवे कुणाचे आणायचे हा प्रश्न राहतोच. सगळेच भ्रष्ट. आणि अनेकदा सर्व पक्षांचे लोक अनेक प्रकरणात सामाईकरित्या सहभागी दिसतात. तिथे कुणीच कुणाचे वाभाडे काढत नाही. प्रत्यक्ष पंतप्रधानच काळा पैसा प्रकरणाचा छ्डा लावण्याचा ठाम विरोधात असल्यावर भ्रष्टाचाराविषयी ओरड करण्यात काय अर्थ आहे?

इसापनितीमधील जळवांची गोष्ट आठवा. आहेत त्या जळवा बर्‍या, त्या काढल्या तर नव्या जळवा नव्या जोमाने रक्त पितील, त्यापेक्षा रक्ताने पोट भरुन सुस्तावलेल्या जळवा बर्‍या.

आहो सर्वच रजकिय नेत्यानि त्यान्चे रजकरण म्हणजे त्याचि दुकने आहेत सर्व सामन्य (आपल्या सारख्या) माणसानि वाचायचे व विसरुन जायचे. करण तुमच्या मतावर ते निवडुन येत नाहित.
आपण आपल्या कामाला लागलेले बरे. ञेक बातमि म्हणुन वाचायचि.
बस, आरे बाबा टेन्शन नहि लेनेका.

विनित

काँग्रेसच्या नेत्यांनी पैशे खाल्ले की काँग्रेसी नेते नालायक
भाजपाच्या नेत्यांनी पैशे खाल्ले की सर्वच राजकारणी नालायक.

निष्कर्ष आवडला.

कुठल्याही निर्वाचीत नेत्याकडून राजीनामा मागायचा हक्क हा केवळ त्याला विधीमंडळाचे ज्यांनी नेते केले त्या निर्वाचीत सदस्यांनाच असावा असेच मला कायम वाटते. लोकांनी त्यांना निवडले आहे, भले एखाद्या पक्षाचे म्हणून अथवा "विचारांचे आहेत अथवा नाहीत" म्हणून असेल पण ते त्या व्यक्तीस निवडले गेले आहे. त्या व्यक्तीने फॉर्म भरला आहे, स्वतःची मालमत्ता जाहीर केली आहे आणि व्यक्तीगत भलेबुरे सर्व जाहीरपणे ऐकून घेतले आहे. खर्‍या अर्थाने लोकप्रतिनिधी आहे.

म्हणूनच या चर्चेसंदर्भात: येडूरप्पांना खाली उतरा अथवा रहा असे म्हणायचा हक्क केवळ त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून निवडणार्‍या विधीमंडळातील आमदारांना आहे. तेच अशोक चव्हाण अजून कोणी जे असतील त्यांच्या संदर्भात.

नाहीतर ठाकरे म्हणायचे रिमोट कंट्रोल माझ्या हातात म्हणून बोंबलणारी माध्यमे, विचारवंत हे इतरांच्या बाततीत मात्र "हाय कमांड" / "वरीष्ठ" वगैरे म्हणणे यावर आक्षेप घेतान दिसले नाहीत/दिसत नाहीत. थोडक्यात, इतरांना अगदी पक्ष नेतृत्वाला देखील प्रत्यक्ष हक्क कायद्याने आहे का याबाबत मी साशंक आहे. मात्र कोणी रहावे आणि नाही हे नुसते (अर्थात ढवळाढवळ न करता) बोलण्याचा हक्क कुणालाही आहे, तो काढता देखील येणार नाही.

असे जेंव्हा विकेंद्रीकरण होईल तेंव्हा निवडून येणारा/री हा खर्‍या अर्थाने सत्तेस आणि त्यात घेतलेल्या निर्णयाबाबत जबाबदार राहील असे वाटते.

या विषयी बोलावे तेवढे थोडेच. सर्वप्रथम मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की बहुसंख्य काळ मी भाजपचाच कट्टर समर्थक होतो.काही घडामोडींनंतर (मुख्यत: आग्रा परिषदेनंतर) माझा भाजपविषयी भ्रमनिरास झाला. असा भ्रमनिरास झालेला मी एकटाच आहे असे अजिबात नाही.पण भ्रमनिरास झाल्यानंतरच्या काळात मी एकूण परिस्थितीचा तटस्थपणे विचार केला (जो पूर्वी मी भाजप समर्थनामुळे करू शकत नव्हतो) आणि त्यातून मला पुढील मुद्दे मांडायचे आहेत.

१. रा.स्व.संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ,स्वदेशी जागरण मंच,वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि काही प्रमाणात भाजप या सगळ्यांचा एक विशाल संघ परिवार आहे असे म्हटले तरी चालेल.यातील इतर संघटनांच्या स्थापनेत किंवा नंतर रा.स्व.संघाच्या नेत्यांचा पुढाकार होता (उदा. भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचात दत्तोपंत ठेंगडी, वनवासी कल्याण आश्रमाचे आर.के.देशपांडे वगैरे)

२. स्वत: वाजपेयी आणि अडवाणी रा.स्व.संघाचेच स्वयंसेवक होते.किंबहुना जनता पक्ष आणि रा.स्व.संघ असे दुहेरी सदस्यत्व पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ नेत्यांचे होते हे जनता सरकार पडण्यामागे मोठे कारण होते.दिनांक ५ डिसेंबर १९९२ रोजी वाजपेयींनी केलेल्या या भाषणात "अयोध्यामे जमीन को समतल करना पडेगा" या वक्तव्याचा अर्थ त्यांनी बाबरी पाडायला फूस दिली असा घेतला जाऊन त्यावर वादही झाला होता.तसेच सप्टेंबर २००० मध्ये वाजपेयींनी पंतप्रधान असताना न्यू यॉर्कमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात भाग घेतला होता. १९९८ मध्ये आपल्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर भाषण करताना वाजपेयींनी रा.स्व.संघ ही देशभक्त आणि शिस्तशीर संघटना आहे अशी स्तुतीसुमने उधळली होती. (याचा डायरेक्ट आंतरजालीय पुरावा या क्षणी माझ्याकडे नाही पण सुब्रमण्यम स्वामींनी सरकारवर केलेल्या टिकेत याचा उल्लेख आहे). तसेच अयोध्या आंदोलन म्हणजे राष्ट्रीय अस्मितेचा अविष्कार असेही वाजपेयींनी १९९९ मध्ये म्हटले.

पण रा.स्व.संघ-विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपमध्ये जोरदार खडाजंगीही वेळोवेळी झाली.

३. १९९९ मध्ये अभाविपने वाजपेयी सरकारला देशातील "सबसे निकम्मी सरकार" म्हटले.रा.स्व.संघातून भाजपमध्ये आलेले के.एन.गोविंदाचार्य यांनी या विधानाला नंतर पुष्टी दिली.त्यापूर्वीच गोविंदाचार्य भाजप नेतृत्वापासून अलग पडले होते हे सांगायलाच नको.

४. जानेवारी १९९९ मध्ये मदनलाल खुराणांनी वाजपेयी सरकारमध्ये रा.स्व.संघाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाविरोधात राजीनामा दिला. त्यावेळी खुराणांनी वाजपेयींनी आपल्याला "तुम्ही माझ्यासाठी हौतात्म्य पत्करत आहात" असे सांगितल्याचा दावा केला.त्याचे खंडन वाजपेयींनी कधी केल्याच ऐकिवात नाही.

५. मार्च २००१ मध्ये तहलकाप्रकरणानंतर वाजपेयींचे सहकारी (विशेषत: त्यांच्या कार्यालयातील) हे incompetent आहेत असे रा.स्व.संघाने म्हटले. या बातमीतील एक वाक्य वाचून अंमळ गंमत वाटली.तत्कालीन सरसंघचालक सुदर्शन म्हणाले "Those who were not answerable to the people should not have the power to influence decisions" (ज्यांचे लोकांप्रती (म्हणजेच मतदारांप्रती) कोणतेही उत्तरदायित्व नाही अशांचा धोरणात्मक निर्णय घेताना प्रभाव असू नये). पण त्याच वेळी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातून ब्रजेश मिश्रा आणि मोन्टेक सिंह अहुलुवालियांना हटवायची मागणी केली.त्यावेळी त्यांना लोकांप्रती कोणते उत्तरदायित्व होते?

६. रा.स्व.संघाचा वाजपेयी सरकारच्या आर्थिक धोरणांना विरोध होता हे तर वेळोवेळी सिध्द झालेले आहे.अनेकदा वाजपेयींनी संघाला डावलले आणि त्यातूनच सुदर्शन यांनी वाजपेयी सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.

तरीही आज नितीन गडकरी वेळोवेळी नागपुरला संघ मुख्यालयात जातात.आज भाजपचा एकही अध्यक्ष (वाजपेयी,अडवाणी,जोशी,ठाकरे,लक्ष्मण, कृष्णमूर्ती,नायडू,राजनाथ सिंह,गडकरी) रा.स्व.संघाची पार्श्वभूमी नसलेला नाही.अनेक नेते संघातून भाजपमध्ये वेळोवेळी depute झाले आहेत (नरेन्द्र मोदी,वेंकय्या नायडू,ओ.राजगोपाल).

तेव्हा हे नक्की काय गौडबंगाल आहे?भाजपवाले हे नक्की कोण आहेत?वाजपेयी सरकारचे आर्थिक निर्णय बघून त्यांना स्वदेशी समर्थक तर नक्कीच म्हणता येणार नाही पण त्याच वेळी त्यांच्यावर प्रभाव असलेल्या रा.स्व.संघाची आर्थिक निती बघून तर त्यांना नव्या आर्थिक धोरणाचे समर्थक म्हणवणार नाही.की एकाच वेळी अनेक मुखवटे धारण केले की वेळ आल्यावर आपल्याला सर्वात सोयीचा मुखवटा पुढे करता येतो हे साधे गणित आहे?

कॉंग्रेसने भ्रष्टाचार केला असे आरोप अनेक वेळा झाले.पण तरीही त्यांचे कोणी नेते कॅमेऱ्यावर पैसे घेताना पकडले कधीच गेले नाहीत.भाजपचे बंगारू लक्ष्मण आणि दिलीप सिंग जुदेव हे नेते असे पैसे घेताना पकडले गेले.दिलीप सिंग जुदेव तर छत्तिसगड राज्याचे २००३ च्या निवडणुकीनंतर पुढचे मुख्यमंत्री होणार अशीही भाजप वर्तुळात हवा होती.याच दिलीप सिंग जुदेवने "पैसा खुदा तो नही लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नही" असे म्हणतानाही कॅमेऱ्याने टिपले . जॉर्ज फर्नांडिसचा तहलकाप्रकरणी राजीनामा घेतला पण सात महिन्यातच परत मंत्रीमंडळातही घेतले.आज येडियुरप्पांविषयी मुग गिळून बसले आहेत.

राजांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणापुढे इतर कोणतेही प्रकरण पिल्लूच वाटेल.आदर्श सोसायटीचे प्रकरण आणि येडियुरप्पांचे प्रकरण यांची कदाचित पैशाच्या बाबतीत तुलना होऊ शकेल.पण मग त्याच न्यायाने अशोक चव्हाणांचा राजीनामा घेतला तसाच येडियुरप्पांचाही राजीनामा घ्यायला हवा. की जॉर्ज ऑरेवेलच्या Animal Farm मधील वाक्य "All animals are equal but some are more equal than others" इथेही लागू पडते?

काँग्रेसला पर्याय म्हणून एकही पक्ष दिसत नाही. भाजप म्हणजे तर आक्रस्ताळेपणा, थयथयाट आणि ढोंगीपणाचा कळस गाठलेला पक्ष झाला आहे. स्थानिक पक्ष हे राजकीय दादागिरी करणारे ठरले आहेत. कम्युनिस्ट तुलनेने स्वच्छ असले तरी पोथीनिष्ठ आहेत.
अशा वेळेस सामान्य मतदाराने कोणास निवडावे ?
अधोगतीला कधी शेवटची पायरी नसतेच.

भा.ज.प. वर आर एस एस चा प्रभाव, निर्णय प्रक्रीयेतील त्यांचा समन्वय या गोष्टी सूर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छ आहेत. हा काथ्याकुटाचा विषय बघून गंमत वाटली. राजकीय दृष्ट्या हे नातं या दोन्ही संघटना नाकारतीलच... कारणही सोपं आहे... त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे आहेत. वर्चस्वाची लढाई, आपला अजेंड्याला दिले गेलेले महत्व, विविध नेत्यांची लॉबींग, आणि सर्वात मुख्य म्हणजे सत्ता क्वचीतच उपभोगायला मिळणे या सर्व कारणावरुन या दोन्ही संघटनांमध्ये टोकाचा विरोधाभास आणि टोकाचं ऐक्य एकाच वेळी दिसुन येतं, हे देखील स्वाभावीक आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी जो धार्मीक संघर्ष झाला त्यातुन हिंदु-मुस्लीमांच्या मनात एकमेकांविषयी जो प्रचंड अविश्वास निर्माण झाला त्यातून धर्माच्या आधारावर राजकीय धृवीकरण झाले. संघाने-भाजपने तडफडणार्‍या हिंदुंना आपल्या पंखाखाली घेऊन आपली राजकीय पोळी शेकली तर काँग्रेसने मुस्लीम अनुयय पत्करला. यात एक फरक आहे. संघाने केवळ मुस्लीम द्वेशाधारीत हिंदु संघटन केले नाहि तर त्यात हिंदु पुनरुत्थाचा देखील विचार केला. एक मागासलेला, कोणिही लाथा मारायच्या लायकीचा अश्या प्रतीमेच्या हिंदु धर्माला त्यातील उणीवा दूर करुन धर्मांतर्गत चांगल्या गोष्टींना उजाळा देत स्वाभीमान जागृती असा काहिसा आर एस एस चा उद्देश राहिला. शिवाय "धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर" या थेअरीला मानत असल्यामुळे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वाची सांगड घालण्याचा आर एस एस चा प्रयत्न राहिला. कॉग्रेसने मात्र मुस्लीमांना एक व्होट बँक या पलीकडे काहि महत्व दिले नाहि. दलीत आणि इतर मागासवर्गीय समाजाची या दोन्ही पक्षांनी प्रचंड आणि अक्षम्य उपेक्षा केली.

राहिला प्रश्न राजकारण, भ्रष्टाचार इत्यादी... तर यात काँग्रेस दोन पावलं निश्चित पुढे आहे. कोण नेता टीव्हीवर लाच घेताना दिसला आणि कुणाच्या विरुद्ध कधीच पुरावे मिळाले नाहित हे फार फार बालीश मुद्दे आहेत. आज देशात जी भ्रष्टाचाराची जीवघेणी विषवल्ली फोफावली आहे त्याचं उत्तरदायीत्व सर्वाधीक काळ सत्ताधीश राहणार्‍या कोंग्रेसचवरच जातं. एकतर काँग्रेसला सत्ताप्राप्तीचे आणि सत्ता टिकवुन ठेवण्याचे उपजत ज्ञान आहे. भारतीय लोकशाहीचा रानटी, नवजात घोडा संसदीय मार्गाच्या लगामाने मार्गी लावण्याच पूण्यकर्म काँग्रेसचच. इथे कॉग्रेसचं सत्ता राबविण्याचं कौशल्य फार मोलाचं ठरलं. आणि लोकशाहीला घराणेशाहीच्या दलदलीत ढकलण्याचं काळं पापही काँग्रेसचच. इतर पक्षांना (उ. शिवसेना) हे पाप थोडंफार क्षम्य आहे... कारण एक विशिष्ट घराणे हा त्या पक्षांचा प्राण आहे. पण काँग्रेसला हे पाप क्षम्य नाहि... प्रवाश्यांना चुका करायची परवानगी आहे, ड्रायव्हरला नाहि.

बघता बघता आर एस एस - भाजपा संबंधा वरुन भाजप-कॉंग्रेस तुलनेवर हि प्रतीक्रीया भरकटली... आम्हा अर्धवटांचे हे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.. इलाज नाहि त्याला.

(भारतीय) अर्धवटराव

राहिला प्रश्न राजकारण, भ्रष्टाचार इत्यादी... तर यात काँग्रेस दोन पावलं निश्चित पुढे आहे. कोण नेता टीव्हीवर लाच घेताना दिसला आणि कुणाच्या विरुद्ध कधीच पुरावे मिळाले नाहित हे फार फार बालीश मुद्दे आहेत. आज देशात जी भ्रष्टाचाराची जीवघेणी विषवल्ली फोफावली आहे त्याचं उत्तरदायीत्व सर्वाधीक काळ सत्ताधीश राहणार्‍या कोंग्रेसचवरच जातं. एकतर काँग्रेसला सत्ताप्राप्तीचे आणि सत्ता टिकवुन ठेवण्याचे उपजत ज्ञान आहे.

हे सगळे मुद्दे कोर्टात मांडा आणि ते मुद्दे दोन मिनिटे तरी टिकतात का ते बघा.

Action speaks louders than spoken words. Inaction on some issues is also an action. Action speaks louders than spoken words
या धाग्यावर अभ्यासूनी मौन पाळले आहे ही प्रतिक्रीया बोलकी आहे.

ज्जे ब्बात ! बघुयात २०१७ मधिल मिपाकर आपले ज्ञानकण ईथे विखुरतात का. तोपर्यंत मि जरा
अशोक चव्हाण ,कलमाडी ,ए राजा, अंतुले ( त्यावेळी भाजप नव्हता) याना पदावरून हाकलले ह्या तुमच्या लिस्ट ला अपडेट करतो.