Skip to main content

डॉ. बिनायक सेन

लेखक बिपिन कार्यकर्ते यांनी शुक्रवार, 24/12/2010 23:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
छत्तिसगडमधील एक प्रमुख कार्यकर्ते, आदिवासींसाठी आरोग्यसेवांबाबत काम करणारे, आंतरराष्ट्रिय स्तरावर ज्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली आहे असे डॉ. बिनायक सेन यांना आज रायपुर जिल्हा न्यायालयाने माओवाद्यांना मदत केल्याच्या आणि त्यामुळेच देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निकालाबाबत सध्या बरीच भवतीनभवती चालू आहे. डॉ. सेन यांच्या समर्थकांनी त्यांची बाजू जोरदारपणे उचलून धरली आहे. जालावर जे काही थोडेसे संदर्भ मिळत आहे त्यावरून तरी डॉ. सेन यांच्यावरचा गुन्हा अगदी निर्विवादपणे शाबित होत आहे असे वाटत नाहीये. त्यांच्या विरुद्ध मुख्य पुरावा म्हणजे त्यांनी शंकर सान्याल या माओवादी नेत्याच्या रायपुर तुरूंगात घेतलेल्या भेटी ज्या तुरूंगाधिकार्‍यांच्या संमतीने, साक्षीने आणि नियमानुसार झाल्या आहेत. शिवाय, या सान्यालने त्यांना लिहिलेली काही पत्रे. पण अशा लोकांना फ्रंटला ठेवून आपला कार्यभाग साधण्याची माओवाद्यांची निती आहे हे पण दुर्लक्षिता येत नाहीये. या निमित्ताने ज्या भागात माओवादी झपाट्याने पसरत आहेत तेथिल लोकांची चाललेली लुबाडणूक, त्याबाबत डॉ. सेनसारख्या लोकांनी उठवलेला आवाज, आणि सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने आरंभलेला दडपशाहीचा वरवंटा हे सगळेच परत ऐरणीवर येत आहे. या विषयावर अजून वाचायला / समजून घ्यायला आणि इतरांची मते वाचायला आवडेल. सध्यातरी मी याबाबतीत गोंधळलेल्या मनःस्थितीत आहे.
वाचने 36062
प्रतिक्रिया 126

प्रतिक्रिया

चिंतामणी शुक्रवार, 24/12/2010 23:26
या निमित्ताने ज्या भागात माओवादी झपाट्याने पसरत आहेत तेथिल लोकांची चाललेली लुबाडणूक, त्याबाबत डॉ. सेनसारख्या लोकांनी उठवलेला आवाज, आणि सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने आरंभलेला दडपशाहीचा वरवंटा हे सगळेच परत ऐरणीवर येत आहे. जरा विस्ताराने लिहाल का? (१)तेथिल लोकांची चाललेली लुबाडणूक, कोण लुबाडणुक करीत आहे ते समजावुन सांगा (२)त्याबाबत डॉ. सेनसारख्या लोकांनी उठवलेला आवाज म्हणजे कोणाविरूध्द आवाज उठवला? (३)सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने आरंभलेला दडपशाहीचा वरवंटा सरकार कोणावर दडपशाहीचा वरवंटा फिरवत आहे? ह्याबरोबरच माओवादी म्हणजेच नक्सलवाद्यांबद्दलची माहिती आणि आपले मत वाचायला आवडेल.

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 24/12/2010 23:32
या पूर्णच विषयाचे आणि विशेषतः डॉ. सेन यांच्या प्रकरणाबद्दलचे माझे आकलन अगदीच कमी आहे. त्यामुळे उत्तरं मी पण शोधतो आहे. शिवाय लुबाडणूक, दडपशाही वगैरेंवर जालावर तसेच पुस्तकातून भरपूर माहिती उपलब्ध आहेच. मध्यंतरी इथे मिपावरच नक्षलवादावर एक दोन अतिशय उत्तम चर्चा झाल्या. नक्षलवाद ही विषवल्ली आहेच. पण दुर्दैवाने इथे दुसरी बाजू, सरकारची, ती तितकीच काळी आहे. यात भरडला जातोय सामान्य आदिवासी. असो. मी ज्याप्रकारे धागा टाकला आहे, त्यावरून मी माओवाद्यांचे समर्थन करीत आहे वगैरे अभिनिवेष कृपया घेऊ नये. माझा तुमच्या प्रतिसादावरून तरी तसा समज होत आहे. तो चुकीचा असावा अशी आशा करतो.

चिंतामणी शनिवार, 25/12/2010 00:17
पण लेखानातुन जे दिसत आहे ते दुर्दैवाने तसेच आहे. म्हणूनच मी "खूलासा करा" किंवा "सविस्तर लिहा" असे म्हणले. तुमच्या प्रतिसादावरून जो माझ्याबद्दल गैरसमज झालेला तो दूर होईल अशी आशा आहे.

चिंतामणी सोमवार, 27/05/2013 01:49
आता माहिती बरोबरच तुमचे स्वत:चे समजुन घ्यायचे आहे. हा धागा टाकुन आता दिडवर्षापेक्षा जास्त काळ झाला. एव्हाना तुमचा (स्वतःचा) अभ्यास झाला असेल. नव्हे नक्कीच झाला असणारे. तेंव्हा आता स्वतःचे मत मांडा. फकत इकडचे तीकडचे रिपोर्ट नका पोस्ट करु.

बिपिन कार्यकर्ते बुधवार, 29/05/2013 09:01
दीड वर्ष झालंय वगैरे खरं आहेच. एक तर समस्या जटिल व अनंतपदरी आहे. त्यात परत मी काही पूर्णवेळ त्यात पडलो नाही, पडू शकत नाही. लांबून जे काही दिसतं, माझ्यापेक्षा किंचित अजून जवळ असलेल्यांच्याशी बोलताना जे कळतं / जाणवतं, माध्यमांतून जे काही समोर येतं अशा वर्तुळाच्या परिघाच्याबाहेरच्या स्त्रोतांवरच माझे आकलन सध्या तरी अवलंबून आहे. मात्र, माझ्या पद्धतीने, यथामति, यथाशक्ती या समस्येशी कनेक्टेड रहायचा प्रयत्न नक्कीच असतो. त्यामुळे माझा अभ्यास झाला आहे असं विधान करणं अतिशय धाडसी, नव्हे मूर्खपणाचंच ठरेल, आणि तो मूर्खपणा मी करणार नाहीच. ;) सध्या तरी माझं मत अशा दिशेने आहे : व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा व्यवस्थेतील निर्बलांवर सबलांकडून होणारे अन्याय या विरूद्ध न्याय मागण्यासाठी एक चळवळ उभी राहिली. या चळवळीने हिंसेचा, किंबहुना आत्यंतिक हिंसेचा अंगिकार केला. कालौघात ही चळवळही स्वत:च एक व्यवस्था बनली. पण मूलभूत स्वरूपामुळे ती त्या मूळ व्यवस्थेचा एक भाग वगैरे न बनता, तिची प्रतिस्पर्धी बनली. त्यामुळे आता व्यवस्था१ आणि व्यवस्था२ असा झगडा सुरू झाला. व्यवस्था म्हणली की मग हितसंबंध वगैरे आलेच. ते ही तयार झाले. व्यवस्थेत अनेक घटकांचा अंतर्भाव असतो. या घटकांना केवळ स्वत:चा फ़ायदा हवा असतो. त्यामुळे त्यांची बांधिलकी फ़क्त स्वत:शी असते, स्वत:च्या फ़ायद्याशी / अस्तित्व टिकवून ठेवण्याशी असते. हे हेतू येनकेनप्रकारेण साध्य करण्यासाठी ते एकाच वेळी या दोन्ही व्यवस्थांशी हातमिळवणी करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. आणि, या व्यवस्थांनाही, टिकून राहण्यासाठी अशा हातमिळवण्य़ांची गरज असतेच. हळूहळू ’एकमेका साह्य करूं, आणि तगून राहू’ हेच तत्त्व बलाढ्य ठरते. "थोडं तुम्ही सरकून घ्या, थोडं आम्ही सरकून घेतो. अ‍ॅडजस्ट करा!" हेच चालू होते. मात्र हे सगळे होत असताना, तो निर्बल ज्याच्यासाठी हे सगळे सुरू झालेले असते तो मात्र पिचतच राहतो. आता तर तो या दोन व्यवस्थांच्या मधे सापडतो. "आम्ही काय वाट्टेल ते करू, तू मात्र आमचंच ऐकायचं!" असं दोन्हीकडून दटावलं जातं. आणि एकाचं ऐकलं तर दुसरा ठोकतो. And the story continues...! :( उद्या या निर्बलांच्या उद्धारासाठी अजून एक तिसरीच शक्ती दंड थोपटून या दोन्ही व्यवस्थांच्या विरूद्ध उभी राहिली तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही. महेंद्र कर्मा / सलवा जुडुम पुरतं बोलायचं तर, माझं आकलन इतपत : हिंसेचा पुरस्कार करणार्‍या अतिरेक्यांशी लढताना लोकतांत्रिक, संवैधानिक मार्गाने जात राहूनही अनेकानेक गोष्टी करता येतात / केल्या जाऊ शकतात. काही तुरळक अधिकारी ते करतानाही दिसतात. मात्र, व्यापक पातळीवर, व्यवस्थात्मक पातळीवर फारसे काही केले जात नाही. विकासात्मक अथवा संवैधानिक मार्गाने काही करायचे नाही, आणि एकदम सामान्य आदिवासींच्या हातात शस्त्रं देऊन एक मोकाट टोळी उभी करायची हे कोणत्याही दृष्टीने योग्य नव्हेच. असे केल्याने, सामान्य जनतेलाच हिंसक बनवले गेले. सलवा जुडुम बद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेच ताशेरे ओढले आहेत आणि त्यांच्याच आदेशाने ते बंदही करावे लागले. आता आपण सुप्रिम कोर्टालाच जुमानणार नसू तर मग आपल्यात आणि माओवाद्यांमधे फारसा फरक राहत नाहीच. डॉ. बिनायक सेन यांच्या संदर्भात : या बाबतीत मात्र मी अजूनही संभ्रमावस्थेत आहे. मला मत बनवण्याइतकी पुरेशी आणि विश्वासार्ह माहिती मिळवता आली नाहीये. कधी काही मत बनवलेच तर तुमच्याशी जरूर चर्चा करेन. पण मानवाधिकारवाले काहीही म्हणोत, सेन यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दिलासा मिळाला आहे ही बाबही महत्त्वाची आहे. याच धाग्यावर या निकालाच्या अनुषंगाने काही लिहिले गेले आहे ते समजून घ्यावे लागेल. *** अजून एक : 'हिंदू' मधील रामचंद्र गुहांचा आजचा हा एक लेख जरूर वाचा. खूप चांगल्या पद्धतीने विवेचन केले आहे. त्या संपूर्ण लेखातील एक वाक्य फार महत्त्वाचे आहे. तो संपूर्ण परिच्छेदच इथे उद्धृत करत आहे. (कळीचे वाक्य बोल्ड, अंडरलाइन करत आहे. मूळ लेखात ते तसे नाहीये.)
In the winter of 2006, after my experiences in Dantewada, I gave a public lecture in Bhubaneshwar. The State’s Chief Minister, Naveen Patnaik, was in the audience. I urged that the rash of mining leases being proposed by the State government on tribal land be stopped. As it happened, foreign and Indian mining companies were invited into the State, without any attempt to make adivasis stakeholders in these projects. The consequence is that Orissa, a State once completely free of Naxalites, has seen them acquiring considerable influence in several districts of the State.
मी जेव्हा या सगळ्याबद्दल समजून घेऊ लागलो तेव्हापासून मला पडलेला सगळ्यात मुख्य प्रश्न तो हाच. विकास करताना सामाजिक घटकांना बरोबर घेता येत नाही का? त्यांचा उच्छेद करूनच विकास साध्य होतो? विकासाला विरोधच असतो असे नाही. पण तो करताना ज्यांचा विनाश होणार आहे अशांना त्यात काहीच भूमिका घेऊ देऊ नये असे का? परत त्या विनाशाची किंमत तरी नीट आणि न्याय्यपद्धतीने चुकवावी. काही ठिकाणी, स्थानिकांचा लढा केवळ "आम्ही इथून उठायला तयार आहोत, आम्हाला प्रकल्पात भागिदारीही नको, पण पुनर्वसन तरी नीट आणि न्याय्य करा!" इतपतच मर्यादित आहे. एवढे मागणे नक्कीच फार नाही. फारतर काय, विकास प्रकल्पात भागिदार असलेल्यांचा नफा कमी होईल. पण मग 'लोकशाही, कल्याणकारी' राज्यात हक्क / न्याय महत्त्वाचे की नफा याचा काय सोक्षमोक्ष एकदाचा लागूनच जावा. असो. लिहिण्यासारखे खूप आहे. पण मी लेखक नाही. नीट मांडणी करता येणे हे ही शिकतो आहे. त्यामुळे, अधिक चर्चा प्रत्यक्ष भेटीत करता येईल. *** ता. क. : तुम्ही व मी ज्या पुण्यात राहतो, त्या शहराच्या उंबरठ्यावरही असे अनेक उद्योग चाललेले आहेतच. व्यवस्था१ स्वतःच व्यवस्था२ साठी सुपीक जमीन उपलब्ध करून देत आहे याचे भान कुणालाच नाही. आज छत्तिसगढमधे चालू आहे. फारच दूर की म्हणजे. जाउद्या! कोणाला फिकिर करत बसायला वेळ आहे? उद्या मात्र हे असले प्रकार तुमच्या माझ्या अंगणात सुरू झाले तर मग ते बळ वापरून बंद होतील? आणि इथे निपजलाच एखादा महेंद्र कर्मा, तर किती लोक भरती होतील त्या 'सलवा जुडुम'मधे? परत एकदा, असो. मी माझ्या पद्धतीने आकलन वाढवायचा प्रयत्न करत राहीनच, आणि जमेल तेवढे करतही राहीन. त्याहून अधिक माझ्या हाती तरी काहीच नाही. बेस्ट लक टू ऑल ऑफ अस!

अमोल खरे शुक्रवार, 24/12/2010 23:34
ह्यांचा ह्या विषयावर चांगला अभ्यास आहे. त्यांचे मत वाचायला आवडेल.

सुधीर काळे शनिवार, 25/12/2010 08:42
+३ मोडक आणि आळशांचा राजा यांच्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत!!!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 25/12/2010 08:54
मोडक आणि आळशांचा राजा यांच्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत!!! -दिलीप बिरुटे

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 25/12/2010 01:09
हो...

प्रदीप शनिवार, 25/12/2010 11:22
ह्या विषयातील ज्ञान अगदी तोकडे आहे. बिपीन ह्यांनी लिहील्याप्रमाणेच बरीचशी संभ्रमाची परिस्थिती आहे माझीही. श्रावण व आळश्यांचा राजा ह्या दोघांचाही ह्या विषयात चांगला अभ्यास आहे, त्यांच्याकडून काही वाचावयास मिळावे. आणि अलिकडे माझी ह्या संबंधातील विचारधारणा अगदी एकांगी होऊ लागली आहे. आदिवासींचे, किंबहुना जगातील सर्वच, जाणूनबुजून म्हणा किंवा संवयीमुळे (तेच ते पुन्हा!) म्हणा, जगाच्या प्रवावाशी फटकून रहाणार्‍या समाजघटकांचे कौतुक इतरांनी कितपत करीत रहायचे, आणि त्यापायी त्या समाजाने, देशांनी काय किंमत खर्चायची असा प्रामाणिक प्रश्न अलिकडे मला पडू लागला आहे. माझे काही खरे नाही, बहुधा!

अर्धवटराव शुक्रवार, 31/12/2010 00:09
कुठलाही प्रश्न जर वेळच्या वेळी सोडवण्यात आला नाहि तर शेवटी त्या प्रश्नाकडे बघायचा समाजाचा दृष्टीकोन शेवटी असाच बनतो. >>माझे काही खरे नाही, बहुधा! न जाणो, तुम्ही जर अजुन नेटाने या विषयावर विचार केलात तर इतरांना सहजासहजी न दिसलेले पैलू समोर आणु शकाल.. अर्धवटराव

परिकथेतील राजकुमार शनिवार, 25/12/2010 11:13
सहमत आहे. थत्ते चाचांच्या बरोबरच 'निनाद...मुक्काम जर्मनी' ह्यांच्या देखील सर्वच विषयात गाढ अभ्यास आहे. त्यांचे मत जाणुन घ्यायला आवडेल. आपले दोन पैसे :- १ वर्षाच्या छत्तीसगड मधल्या रहिवासात डॉ. सेन ह्यांचे नाव केवळ आणि केवळ वर्तमानपत्रातच दिसले. त्यांच्या विषयी साधी चर्चा देखील कानावर आली नाही. लोक एकतर त्या माणसाला ओळखतो अथवा हा माणूस माहिती आहे असेच दाखवायचे नाहीत किंवा 'बडे लोगोंकी बाते' म्हणुन विषय टाळायचे.

नितिन थत्ते रविवार, 26/12/2010 16:28
गांधीवादी यांच्या दहशतवादाविषयीच्या अभ्यासाला विसरलात का पराशेठ?

ऋषिकेश सोमवार, 27/12/2010 12:12
क्षमस्व. या वादाबद्दलची माहिती माझ्याकडे नाही. प्रतिक्रीयांतून बरीच नवी माहिती मिळते आहे. बिका, धाग्याबद्दल धन्यवाद

चिंतामणी शनिवार, 25/12/2010 10:14
नक्षलवाद : समजा आणि समजवा. http://vikramwalawalkar.blogspot.com/2010/01/blog-post_18.html आणि हा आर.आर.आबांचा ब्लॉक http://aabapatil.wordpress.com/ ( कोणी लिहीले माहीत नाही. पण गोल गोल घुमवले आहे असे मला वाटते.) Red Alert - नक्षलवादाचा रंग http://www.vaibhavgaikwad.com/2010/09/red-alert.html हे सगळे वाचल्यावरमाझे मत बरोबरच आहे. मला वाटते की ही आता चळवळ राहिली नसून स्थानीक पातळीवर "धंदा" अथवा "दरोडेखोरी" आणी ते बदलायची मानसीकता नसलेली राजकीय इच्छाशक्ती (त्यात साटेलोट्यची शक्यता नाकारता येत नाही) एव्हढेच उरलेले आहे.

चिंतामणी रविवार, 23/06/2013 18:15
(त्यात साटेलोट्यची शक्यता नाकारता येत नाही)
याला http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/--/articleshow/20720099.cms वाचनात आली.

इन्द्र्राज पवार शनिवार, 25/12/2010 11:02
"....माझ्यामते इंद्रराज काही प्रकाश टाकु शकले तर वाचायला आवडेल...." धन्यवाद लालसा. डॉ.बिनायक सेन यांच्याबद्दल (झालेल्या शिक्षेबद्दल किंवा ती सुनावण्याच्या कारणाबद्दाल) या क्षणाला देशच काय पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील चर्चा चालू असून त्याना आयपीसी १२४ए व १२०बी (ज्यात "Sedition" विरूद्धच्या तरतुदी आहेत....या अंतर्गत क्रांतीविषयी थेट 'शस्त्रांसह अ‍ॅक्शन' इतकेच अभिप्रेत नसून 'भाषणातून चिथावणी' बद्दलही एखाद्यास दोषी धरता येते.... डॉ.सेन याना अर्थातच 'भाषण' कलमाखाली गोवले गेले आहे) अंतर्गत छ्त्तीसगड जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली आहे, ज्यावर आता त्यांच्याबाजूने हाय कोर्टात अपील दाखल होईलच. (लक्षात ठेवा : हा विषय "माओवादी चळवळ" आणि त्या अनुषंगाने घडत असलेल्या घटना अतिशय नाजुक असून मिपा सदस्यांनी इथे मत व्यक्त करताना - बाजूने असो वा विरूद्ध - अतिशय संयमाने भाषेचा वापर करावा ही आग्रहाची विनंती. कारण "माओवाद्या"शी (ज्याची व्याख्या 'देशद्रोही' अशी करण्यात आली आहे) ज्या पद्धतीने केन्द्र आणि राज्य सरकारे लढा देत आहेत ते पाहता माओ-चळवळीशी संबंधित सर्वच हालचालीवर नजर ठेवण्यासाठी PVAA (Prevention of Violent Activists Act) याची खास तरतूद करण्यात आली आहे ("मिसा" माहितच असेल...त्याच धर्तीवर). या अ‍ॅक्ट अंतर्गत एखादी संस्था वा व्यक्ती [किंवा व्यक्तींचा समूह] या विषयावर उघडपणे वा लिखित स्वरूपात मत मांडत असेल तर त्याची Implications जनसामान्यावर कोणत्या प्रकारे होतील वा होऊ शकतील हे पाहण्यासाठी Big Brother Is Watching धाटणीच्या काही सरकारमान्य संस्था कार्यरत आहेत (ज्यात जिल्हा बार असोसिएशनशी संबधीत वकील तर श्री.अण्णा हजारेसम (पण सरकारसाठी) व्यक्तीगत पातळीवर काम करणारे कार्यकर्तेही असू शकतात.) (मिपा संपादक मंडळानेदेखील या धाग्यावर येणार्‍या प्रतिसादातील भाषेवर विशेष नजर ठेवावी.) असो...या संदर्भात मला जी माहिती आहे, ती डॉ.बिनायक सेन यांच्या त्या भागातील आदिवासी लोकांसाठी कार्याची. ते कार्य देशातच नव्हे तर जगभर नावाजले जात असून डॉ.सेन अनेक पुरस्कारांचे मानकरीही ठरले आहेत. पण होते असे की, "आदिवासी" समाजाशी कार्य करणारा (तसेच त्यांच्या उन्नतीसाठी झगडणारा) प्रत्येक कार्यकर्ता त्या त्या राज्यातील गृह खात्याचा डोळ्यातील ठसठसणारा किडा असतो. मला "डांग" या गुजरात राज्यातील एका मोठ्या जिल्ह्यात आदिवासींसाठी चाललेल्या कार्याची माहिती आहे, ज्याची सांगड डॉ.बिनायक सेन यांच्याच कार्याशी घालता येते. तेथेही (डांग मध्ये) आदिवासींसाठी कार्य करण्यासाठी महाराष्ट्रातून आलेले श्री.अविनाश कुलकर्णी (आज वय ५५-५६ असेल) याना गुजरात पोलिसांनी हकनाक "माओवादी" ठरवून आजही त्यांच्यावर तिथे Sedition तरतुदीखाली केस चालूच आहे. त्याना त्या कार्यात मदत करणारे स्थानिक श्री.आशिष पवार आणि श्री.भरत पवार या स्थानिक आदिवासी तरूणाकडून ते (कुलकर्णी) समाजात कोणत्या प्रकारचे भाषण करीत होते हे वदवून घेण्यात गुंतले आहेत. 'तेहेलका' ला दिलेल्या मुलाखतीत तर आशिष म्हणतो 'श्री.अविनाश कुलकर्णी आमच्यासाठी 'देव' आहेत....आणि आम्हाला माओ म्हणजे काय किंवा नक्षल हे काय आहे हे अजिबात माहित नाही'.... पण कायद्याच्या भाषेला असले खुलासे पचनी पडत नसल्याने जात्यात सर्वच भरडले जात आहेत. विषयाची व्याप्ती मोठी आहे.....ज्वलंतही आहेच ! संपादक मंडळास वाटल्यास येथील अन्य तज्ज्ञांना तो पुढे नेण्याची विनंती करता येईल. इन्द्रा

यकु शनिवार, 25/12/2010 12:16
(लक्षात ठेवा : हा विषय ....... .......................................... ......................................... ............ असू शकतात.) हा परिच्छेद वाचून मजा वाटली. तिकडे त्यावर नजर ठेवत असतील, पण इथे? मिपावर सुध्दा? अमेरिकेत म्हणे - अल्ला, प्रेसिडेंट... bomb हे शब्द कोणत्याही क्रमाने, कसल्याही अर्थाने फोनवर बोलताना उच्चारले जरी, तरी लगेच अटक होऊन चौकशी करतात म्हणे!! तसे इथे भारतात होत असेल यावर माझा काडीमात्र विश्वास नाही. आपण प्रयोग करून बघु या. जय माओवाद. जय माओवाद जय माओवाद.

इन्द्र्राज पवार शनिवार, 25/12/2010 12:42
"....आपण प्रयोग करून बघु या....!" ~ नो कॉमेन्ट्स. माझ्या या विषयावरील म्हणण्याला तुम्हीच काय पण कुणीही विरोध करू शकतो, तो घटनेने सर्वांना दिलेला हक्कच आहे. पण "मजा वाटली" असे तरी प्लीज म्हणू नये ही माफक अपेक्षा. इन्द्रा

यकु शनिवार, 25/12/2010 12:53
तुमच्या म्हणण्याला विरोध करण्याचा काही संबंध नाही. उलट या चर्चेतून अधिक तपशील वाचायला मिळतील, त्यामुळे पुढे चर्चा वाचण्यास इच्छुक आहे. पण तुमच्या प्रतिसादातील PVAA ... ......या अ‍ॅक्ट अंतर्गत एखादी संस्था वा व्यक्ती [किंवा व्यक्तींचा समूह] या विषयावर उघडपणे वा लिखित स्वरूपात मत मांडत असेल तर त्याची Implications जनसामान्यावर कोणत्या प्रकारे होतील वा होऊ शकतील हे पाहण्यासाठी Big Brother Is Watching धाटणीच्या काही सरकारमान्य संस्था कार्यरत आहेत.... ....(मिपा संपादक मंडळानेदेखील या धाग्यावर येणार्‍या प्रतिसादातील भाषेवर विशेष नजर ठेवावी.).... वगैरे घाबरवून सोडणारा टोन मजेशीर आहे.

अविनाशकुलकर्णी शनिवार, 25/12/2010 12:47
महाराष्ट्रात लोक प्रतिनिधींनी जी लोकशाहे मार्गाने लुट चालवली आहे त्या पेक्षा माओ वाद बरा..लुटीतले थोडेफार तरी गरीबांना वाटतात..इथे तर सारे ...सुना..नातवंडे..काका मामा या>च्या सात पिढ्या साठीच.

श्रावण मोडक शनिवार, 25/12/2010 14:49
हिंसेच्या आधारावर उभारलेले कोणतेही तत्वज्ञान निषेधार्ह आहे. पण फक्त निषेध करून (म्हणजेच मग पोलिसी कारवाई करून) काम भागत नाही. त्या हिंसेच्या मूळ कारणांचाही बंदोबस्त झाला पाहिजे. निकाल लागला. न्याय झाला की नाही, हे माहिती नाही. वरच्या कोर्टात हा निकाल टिकणार नाही. तकलादू आधारावर तो उभा आहे. निकाल टिकला तर सेन यांनी शिक्षा भोगली पाहिजे. "माझ्या धारणेचा विचार करता, मी गुन्हा केला नाही, पण तुम्ही त्याला गुन्हा मानत असाल तर मी शिक्षा भोगेन" ही भूमिका असली पाहिजे. सेन यांची या प्रश्नाविषयीची भूमिका योग्य आणि मानवी असेल तर त्यांना शिक्षा भोगावी लागणे हे समाजाचे अपयश असेल. ती बाब व्यवस्थेला अधिक निर्ढावली करणारी असेल. अशा वेळी दुसरीकडे हिंसेचा आधार घेऊन उभे राहिलेले लोक अधिक शिरजोर होतील (त्यांचे व्यवस्थेविषयीचे जे आक्षेप आहेत त्यांनाच त्यातून बळकटी मिळणार आहे; अशी बळकटी इतरही बाबींमुळे मिळतेच आणि अनेकदा युक्तिवाद असे केले जातात की बळकटी देण्याजोग्या बाबी नसल्या तरी व्यवस्थेविषयी घेतलेले आक्षेप चिकटतातही). त्या घडामोडीचे तेही एक 'फलीत' असेल. सूज्ञपणा नसेल तर यापलीकडे वेगळे काही अपेक्षीत धरता येणार नाही. सेन यांना शिक्षा होत असेल तर माझा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला, अशा सुराच्या प्रतिक्रिया आत्ताच इंटरनेटवर काही ठिकाणी वाचल्या. त्या लिहिणारी मंडळी म्हणजे कोणी पिडीत, वंचित, गांजलेले आदिवासी, शेतमजूर नाहीत. ज्यांना माहितीचे स्रोत उपलब्ध आहेत अशा मंडळीतून ही प्रतिक्रिया येतेय. मग, त्या पिडीत, वंचित, गांजलेल्या आदिवासीची, शेतमजुराची प्रतिक्रिया तशीच झाली आणि त्यातून त्याने काही कृती केली तर ती, कायद्याच्या दृष्टीने रास्त नसली तरी, स्वाभाविक ठरेल. संपूर्ण न्याय होण्यासाठी सेन यांच्या एकूण भूमिकेची झाडाझडती झाली पाहिजे. सेन यांच्याच नव्हे तर त्यांच्यासारख्या ज्या कोणाला माओवाद्यांचे सहानुभूतीदार म्हटले जाते त्या साऱ्यांच्याच. हिंसेच्या आधारावर उभ्या राहणाऱ्या गोष्टींचा त्यातून स्वीकार होतो आहे का, हे पाहिले पाहिजे. तसे होत असेल तर त्या मंडळींना अशा शिक्षांना सामोरे जावेच लागेल. हिंसेचा अस्वीकार करताना शासनाचीही हिंसा अस्वीकृत मानली जाते आणि म्हणून त्याचा अर्थ प्रतिपक्षाच्या (म्हणजेच इथे माओवाद्यांच्या) हिंसेचा पुरस्कार असा घेतला जाणार असेल तर बाकी चर्चेची गरज नाही. निकाल लागला आहे. सेन यांनी न्यायप्रक्रियेला सामोरे जावे. या धाग्याच्या निमित्ताने आत्ताच माझी या विषयावरील पूर्वीच्या एका चर्चेतील भूमिका पुन्हा वाचून काढली. आजही त्यात बदल झालेला नाही. ती भूमिका आणि वर इंद्रराज पवार यांनी दिलेला इशारा एका चौकटीत बसवला तेव्हा हे ध्यानी आले की, या भूमिकेबद्दल मलाही तशीच शिक्षा होऊ शकते. आता इथे हे जे लिहिले आहे, ते लेखन म्हणजेच राजद्रोहाचा कबुलीजबाब मानला जाऊ शकतो बहुदा. आता हाच युक्तिवाद थोडा ताणायचा ठरवला (जसे आत्ता सेन यांच्याबाबत झालेले दिसते) तर खुद्द आर. आर. पाटलांनाही अशा शिक्षेला सामोरे जावे लागेल असे दिसते. कारण त्यांच्या ब्लॉगवरही 'नक्षलवाद हा विकासाशी, लोकशाही व्यवस्थेशी निगडीत प्रश्न आहे, फक्त कायदा-सुव्यवस्थेचा नाही' असे काहीसे लेखन आहे. आरांच्या प्रतिसादाची मीही वाट पाहतोय.

पिवळा डांबिस रविवार, 26/12/2010 11:25
आरांच्या प्रतिसादाची मीही वाट पाहतोय. मी सुद्धा आराराबांच्या प्रतिसादाची वाट पहातोय! पण त्यांचा मिपावरला आयडी काय आहे? (तो आयडी "टारझन" नसावा ही एकच त्या परमेश्वरचरणी प्रार्थना!!!!!!!!!!)

पिवळा डांबिस रविवार, 26/12/2010 11:43
पण बाकी हा मुद्दा इतका गहन का व्हावा हे मला कळत नाही. जर डॉक्टरसाहेब खरोखरच भारतीय घटना, संविधान किंवा लोकशाही किंवा एकंदरीत कायद्याच्या विरुद्ध काही बोलले-लिहिते झालेले नसतील तर त्यांना झालेली शिक्षा वरच्या न्यायालयात टिकणार नाही. आणि जर त्यांच्याकडून तशी कृती झालेली असेल तर त्यांचे त्यामागील हेतू वा पूर्वकार्य लक्षात न घेता त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. श्री. जयप्रकाश नारायणांनाही ती झाली होती. कायद्याच्या समोर कोणीही लहान वा मोठा असू नये.....

श्रावण मोडक रविवार, 26/12/2010 12:00
जर डॉक्टरसाहेब खरोखरच भारतीय घटना, संविधान किंवा लोकशाही किंवा एकंदरीत कायद्याच्या विरुद्ध काही बोलले-लिहिते झालेले नसतील तर त्यांना झालेली शिक्षा वरच्या न्यायालयात टिकणार नाही. आणि जर त्यांच्याकडून तशी कृती झालेली असेल तर त्यांचे त्यामागील हेतू वा पूर्वकार्य लक्षात न घेता त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.
सहमत आहे.
पण बाकी हा मुद्दा इतका गहन का व्हावा हे मला कळत नाही.
मुद्दा गंभीर होतोय, कारण, आत्ताचा खटला तितका साधा-सरळ झालेला नाही. त्या खटल्याने पायंडा पडण्याची भीती आहे. ती अनेकांना भेडसावते आहे. मी वर म्हटलं तसं, इथं मी जे लिहिलं तेही त्या न्यायाने राजद्रोहाचे ठरेल. माझे सोडून द्या. पण फील्डवर काम करणाऱ्या अनेकांपुढे यातून प्रश्न उभे ठाकणार आहेत. कारण तिथं काहींचा तरी नक्कीच या माओवाद्यांपैकी, माओवाद्यांचे नेते सोडून द्या, पण गावातल्या शेवटच्या माणसाशी तर संबंध येतोच येतो. नुसताच नाही, तर तिथं अनेक प्रकारची देवाणघेवाण होते. त्यात वैद्यकीय सेवा ही प्रमुख असते. शिक्षण हा दुसरा भाग. अशा प्रत्येक माणसावर असा आरोप लावून आत टाकणं आणि लटकवणं सरकारला शक्य होईल असा हा पायंडा आहे. या प्रकरणात सेन यांना जामीन मिळाला तोही प्रदीर्घ काळ तुरुंगात काढल्यानंतर. सर्वोच्च न्यायालयातून. आरोपीला जामीनही मिळत नाही असे कायदे आहेत आणि त्यांच्या आधारावर ही प्रक्रिया चालवली जाते आहे. आजचा निकाल पुढे टिकणार नाही हे खरे, पण तोवर काय? खालच्या कोर्टातली लढाई थोडीच चुकते. म्हणजे त्यात वेळ, पैसा, श्रम हे सारे आलेच. तितका काळ कामाचाही खोळंबा. राज्यसंस्थेच्या हाती हे नेमके कसले हत्यार जाऊन पडते आहे असा हा प्रश्न आहे. यामुळं मुद्दा गंभीर होतोय.

पिवळा डांबिस रविवार, 26/12/2010 12:28
खालच्या कोर्टातली लढाई थोडीच चुकते. म्हणजे त्यात वेळ, पैसा, श्रम हे सारे आलेच. तितका काळ कामाचाही खोळंबा. तुम्ही म्हणता ते खरं आहे! पण आपणच एकदा लोकशाही संविधान स्वीकारलं की त्यामध्ये दिरंगाई ही अध्यारूतच आहे. आणि हुकुमशाहीत तडकाफडकी निर्णय होउन डायरेक्ट शूटिंङ रेंजला सामोरं जाण्यापेक्षा लोकशाहीतली दिरंगाई थोडीशी का होईन क्षम्यच आहे. दिरंगाई होउ नये ही आयडीयल केस पण प्रॅक्टिकल मॅटरवर ते कठीण आहे. सामाजिक काम करणार्‍या व्यक्तीकडून ते काही कायदाबाह्य वर्तन करत नाहीत ही अपेक्षा बाळगणं चुकीचं ठरू नये. हां, एखाद्या नोकरदार शाळाशिक्षक, नर्सकडून नकळत झालं तर गोष्ट वेगळी. (अर्थात, यांत डॉक्टरसाहेबांकडून तसे काही वर्तन झाले असेलच असे सुचवण्याचा मुळीच हेतू नाही) राज्यसंस्थेच्या हाती हे नेमके कसले हत्यार जाऊन पडते आहे असा हा प्रश्न आहे. हेही खरे आहे. पण नक्षलवाद ही इतकी भीषण समस्या झालेली आहे की तिच्याशी मुकाबला करायला कायदेही तसेच हवेत ना! नाहीतर ते इथे गावांत येऊन माणसे मारायचे आणि आपण त्यांच्यासाठी हेबियस कॉर्पसचा आग्रह धरायचो!!! सरकारी अन्यायाच्या कथा अनेक वाचतो आहे पण नक्षलवाद्यानी कधी त्यांना दोषी वाटत असलेल्या माणसांचा न्यायालये भरवून गोतमुखाने निवाडा केल्याचं वाचलेलं नाही. तिथे बंदूकच (भाग्य असल्यास बंदूक, नाहीतर विळे, कुर्‍हाडी आणि तलवारी) चालते ना! मला हे समजतं की नक्षलवाद ही आर्थिक दरीतून निर्माण झालेली समस्या आहे. पण सरकारला शस्त्रांच्या बलावर आव्हान देणं हा यशस्वी पर्याय ठरणार नाही. सरकारच्या पाठीशी शस्त्रे, कायदे आणि मुख्य म्हणजे बहुसंख्य समाजाचा पाठिंबा आहे.. अर्थात आपण जाणकार आहां तेंव्हा काही अधिक उणे लिहिले असेल तर क्षमस्व.

नितिन थत्ते शनिवार, 16/04/2011 08:06
सेन यांची जामीनावर सुटका झाली आहे. मूळ जिल्हा न्यायालयाच्या "देशद्रोह सिद्ध झाला आहे" या भूमिकेशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती व्यक्त केली आहे.

चिंतामणी शनिवार, 16/04/2011 09:07
खालच्या कोर्टात निकाल देताना जे मुद्दे दाखवले होते ते पहाता असे होणार असे वाटत होते. (आणि तसे आधी नमूदसुध्दा केले होते.http://www.misalpav.com/node/16012#comment-271932 १) या नंतरसुद्धा कायद्याची प्रतिक्रीया असते. २) न्याययंत्रणेवर विश्वास ठेवला पाहीजे असे मला वाटते.) (खालच्या कोर्टात मुद्दामुन ठिसुळ पायावर निकाल दिला जाईल असे घडवुन आणले असेही आता कोणी म्हणतील ;) सेन यांना खालच्या कोर्टात शिक्षा झाल्यावरच्या काही प्रतिक्रीया "घडवुन आणले" अश्याच होत्या.)

भवानी तीर्थंकर रविवार, 17/04/2011 01:05
चर्चा चांगलीच रंगली होती इथं. मी हा धागा वाचलाच नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने जामीन नुसताच दिला नाही. ज्या रीतीने कोर्टाने सरकारचा युक्तीवाद किंवा खालच्या कोर्टाचा निकाल जोखला आहे ते पाहता ही एक चपराकच दिसते आहे. गांधींचे आत्मचरित्र घरात असल्याने कोणी गांधीवादी होत नसतो, वगैरे कॉमेंट्स अगदीच फंडामेंटल स्वरूपाच्या दिसतात. मला आश्चर्य वाटलं ते गृहमंत्री चिदंबरम यांनी या निकालानंतर आनंद व्यक्त केल्याचं, किंवा वीरप्पा मोईली यांनी आता देशद्रोहाच्या कायद्याविषयी फेरमांडणी करण्याचे सूतोवाच करणे याचं. ही जाग आत्ता का येते? सेडिशनचा कायदा तर अगदी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनचाच आहे ना? गृहमंत्र्यांना आनंद कसला झाला? हे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने कानफटात मारली गेली तरी आनंद वाटला म्हणण्यासारखे झाले. हे खरे की, खरी चपराक छत्तीसगड सरकारला आहे, पण केंद्राची जबाबदारी थोडीच संपते. आता सेन यांची पुढची लढाई सुरू होईल.

नितिन थत्ते रविवार, 17/04/2011 08:44
मला दोन्ही वक्तव्यांचा अन्वयार्थ कळला नाही. नक्षलवाद हा मोठा शत्रू असल्याचे सत्ताधारी वर्गाचे/पक्षाचे धोरण आहे असे वाटते. मग नक्षलवाद्यांना मदत करणारा सुटला याचा गृहमंत्र्यांना आनंद का वाटावा? सेडिशनचा कायदा बदलायला हवा असे सेन यांना शिक्षा झाली तेव्हा मोईली बोलले नाहीत उलट सेन यांची सुटका झाल्यावर बोलले. त्या अर्थी "कायदा ड्रॅकोनियन आहे म्हणून बदलायला हवा" असे मोईली यांना वाटत नसावे. तर या कायद्याच्या सध्याच्या स्वरूपात आरोपी सुटू शकतो म्हणून "सुटताच येणार नाही असे बदल कायद्यात करायला हवे" असे मोईली यांना वाटत असावे.

भवानी तीर्थंकर रविवार, 17/04/2011 16:48
नितिन थत्ते, मला या दोघांच्याही वक्तव्यावर तुमच्यासारखेच प्रश्न पडले. म्हणून मी म्हटलं की आश्चर्य वाटलं. चिदंबरम् यांच्यासंदर्भात तुम्ही म्हणता तेच लागू होते. पण एकूणच या प्रश्नावर हा माणूस मला तरी खोटारडा वाटत आला आहे. टेंभा मिरवणारा असतो तसा. त्यांचा एकूण पवित्रा माओवादासंदर्भात तुच्छतेचा असतो. मला त्यांची एक मुलाखत आठवते. त्यात ते म्हणत होते, "मी युद्ध म्हणत नाही, तेच (माओवादी) म्हणतात. मी त्यांना शत्रू मानत नाही. तेच (माओवादी) आम्हाला शत्रू मानतात." देशाचे गृहमंत्री असे कसे बोलतात? त्यांच्यात ही नैतीक आणि व्यावहारिक हिंमत हवी की, हो माओवाद्यांशी आमचे युद्ध सुरू आहे, कारण त्यांनी युद्ध पुकारले आहे, असं त्यानं म्हटलं पाहिजे. पण चिंदबरम् यांच्यात ही (प्रामुख्याने नैतीक) हिंमत दिसत नाही. मग तुच्छतावाद हा आसरा होतो. त्यातून हा प्रश्न थोडाच सुटणार आहे. चिदंबरम् हे किती नाही म्हटलं तरी एलाईट. ते असेच वागणार म्हणा. मोईली यांचे मतही संशयास्पद आहे. हा कायदा ड्रॅकोनियन आहे का? सेन यांच्यासंदर्भात खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल आणि त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एकाच तात्वीक मुद्यावर केलेली चिरफाड पाहता मला असे वाटते की, कायदा ड्रॅकोनियन नाही. कायद्याचा वापर करू पाहणारे त्या वृत्तीने वागतात. कायद्याचा अर्थच चुकीचा, आणि म्हणून ड्रॅकोनियन, लावला तर तो कायद्याचा दोष नाही ठरू शकत, असे मला वाटते, त्यामुळे मोईली यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हा प्रश्न माझ्याही समोर आला. चिंतामणी, चिंदबरम् यांचा आनंद त्या राजकीय स्तरावरचा नाही. कारण या मुद्यावर त्यांच्यात आणि रमणसिंग यांच्यात फारसा फरक आहे, असे मला तरी दिसत नाही. दोघं एकाच बाजूचे आहेत. म्हणून चिदंबरम् यांच्या आनंदाविषयी शंकाच आहेत. तो आनंद त्यांनी व्यक्त केला आहे, तो आपण सर्वोच्च न्यायालय मानतो हे दाखवण्यासाठी. एरवी आतमध्ये त्यांची प्रचंड जळजळ झालेली असेल.

चिंतातुर जंतू शनिवार, 25/12/2010 15:52
देशद्रोह करणे हे भारत देशात फार सोपे झाले आहे असे वाटते. त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीची आठवण येते. त्यामुळे स्वातंत्र्य या संकल्पनेविषयी मूलभूत प्रश्न पडतात. Political language -- and with variations this is true of all political parties, from Conservatives to Anarchists -- is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. - George Orwell, "Politics and the English Language", 1946

अविनाश कदम रविवार, 26/12/2010 02:45
विनायक सेन यांना झालेली शिक्षा ही गंभीर बाब आहे. नक्षलवाद व नक्षली हिंसा यांची चर्चा बाजूला ठेऊन विनायक सेन यांना झालेल्या शिक्षेकडे पहायला हवं. ज्या ‘गुन्ह्याबाबत” हि शिक्षा झाली असं म्हटलं जात आहे त्याबाबत पुरेसा पुरावा नाही. तरीही येवढी मोठी शिक्षा दिली जात असेल तर नक्कीच भारतातील लोकशाहीच धोक्यात यईल. विनायक सेन हे हिसाचाराच्या विरुद्ध होते पन आदिवासींच्या न्यायाच्या बाजूने होते. "Nobody is giving up violence. Neither the state nor the Maoists are giving up violence. I am interested in furthering my cause, which is the cause of peace with justice.- DR BINAYAK SEN विनायक सेन यांच्या संबंधी महिती देणारी लिंक:- http://www.binayaksen.net/2010/12/amnesty-statement/#more-2047

निनाद मुक्काम … रविवार, 26/12/2010 06:10
धन्यावद परा सेन ह्यांना झालेली शिक्षा व त्या शिक्षेचे कारण माझ्या मते मीप वरील तज्ञांना (ह्या विषयावरील ) काही प्रतिक्रिया देण्यात थांबवत असेल बहुदा . बाकी इंद्रराज ह्यांचा मुद्दा रास्त आहे ,मुळात मुद्दा असा आहे कि सेन ह्यांचा शिक्षा झाली ती योग्य का अयोग्य ह्या पेक्षा सर्वात महत्वाचे ह्या परिस्थितीचा फायदा बाहेरील शक्तींना होऊ नये .मला सेन ह्यांच्या विषयी फारशी माहिती नाही .त्यामुळे त्यांच्या शिक्षेबाबत मी बोलू शकत नाही .पण नक्षलवादाचे कारण प्रादेशिक असमतोल आहे हे कुणीही सांगेन .पण हा प्रादेशिक असमतोल देशात सर्वत्र आहे त्यामुळे काही असंतुष्ट लोक सरकार विरुध्ध हिंसक मार्ग वापरतात .त्यांना खुपदा विदेशी शक्तींचे पाठबळ मिळते . साहजिकच नक्षलवाद देशाला त्याच्या अखंडतेला धोका आहे .पण त्याच वेळी सरकारने हा प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे (नुकतेच वल्ड बँक मधून भारताला रस्ते बांधण्यासाठी काही करोडोचे कर्ज मिळाले .वृत्तपत्रात त्याचा फायदा छत्तीस गड व आदी राज्यांना होणार असे जाहीर झाले. .पण असे प्रत्यक्षात होत नसेल तर प्रत्येक वेळी शेतकरी आत्महत्या नाही करणार. कधी तरी बंदूक उचलेल ..तेव्हा अश्या राज्यामध्ये उद्योगधंदे वाढले पाहिजे .साक्षरता व विकास ह्या राज्यात झाला पाहिजे असे मला वाटते. ,पाकिस्तानातील प्रसार माध्येमे नेहमीच भारतातील किती जिल्हे नक्षलवादी असून सरकारचे तेथे काहीच चालत नाही असे जेव्हा सांगायचे तेव्हा ह्याहून वेगळे ह्यांना काही बोलता येते का ? अस मला वाटायचे. पण जेव्हा आपल्या माजी गृह मंत्र्यांनी हा नक्षलवाद देशाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे . असे सांगितले तेव्हा ह्या विषयाकडे गाभिर्याने पहायची वेळ आली . आपले ७० पोलीस जंगलात बॉम्ब स्फोट ने उडवले जातात . तेव्हा त्याचे प्रसारमाध्यमे/ कागळे काका चर्चा करत नाहीत . .आपल्या चर्चा महाचर्चा शहर व शहरी मुद्दे ह्या भोवती असतात. .आज शेती ह्या विषयाकडे आधुनिक रित्या व यांत्रिकीकरण व पाण्याचे नियोजन करून केली पाहिजे ,गडकरी जेव्हा तेल अलीव ला गेले तेव्हा माओवादी नक्षलवाद संपविण्यासाठी इस्रायेल महत्वाची भूमिका निभावू शकेन असे सांगितले ते योग्यच आहे .त्याची लिंक .खालि देत आहे. नक्षलवाद हा आधुनिक तंत्र व शस्त्र ह्यांच्या सहाय्याने संपवला पाहिजे . त्यासाठी सम दम दंड भेद सर्वच वापर केल पाहिजे ,आयबी व रॉ ह्यांनी संयुक्त मोहिमा आखल्या पाहिजे .फोडा आणि राज्य करा ह्या जुन्या पण प्रभावी शस्त्राचा वापर केला पाहिजे .उदा एकेकाळची आसामची प्रमुख संघटना उल्फा आज आपापसात भांडणे करून विविध गटात विभागली गेली .म्हणून कमजोर झाली .आज ह्याच अंतर्गत भांडणामुळे त्याचे नेता परेश ह्यांचा मुलाचे अपहरण झाले .आहे सध्या .तसेस त्यांचे अनेक नेते पकडले गेले आहेत ,ह्यासाठी बांगला देशी सरकारने त्यांच्या देशात विशेष महिमा हाती घेतल्या आहेत .(बांगला देश मध्ये आपली प्रचंड व्यापारी गुंवणूक झालेली आहे .व पाकडे त्यामुळे बांगलादेशी सरकार भारताच्या तालावर नाचत आहे असा आरोप करत आहे .पण आजही तेथील कट्टर पंथीय लोकांना पाकिस्तानी आय एस आय जवळचे वाटते . मुळात नक्षलवाद दूर करण्यासाठी स्थानिक जनता आपल्या पाठीशी हवी .त्यासाठी तेथे विकास हवा .दोन वेळचे जेवण व संध्याकाळी टेलीविजन ची अर्थहीन करमणूक शहरात लोकांना मिळते .म्हणून कितीही भ्रष्टाचार झाले तरी शहरी लोक शांत असतात .माझ्या मते भांडवलदरांनी योग्य मार्गाद्वारे ह्या राज्यांमध्ये विकास केला पाहिजे . राहिला प्रश्न सेन ह्यांचा तर भारतीय न्याय व्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे ,त्यामुळे हि शिक्षा यीग्या असावी व त्यासाठी अजून वरची कोर्ट आहेत .बाकी प्रश्न राहिला राहिला त्यांच्या विकास कार्याचा तर आपल्याकडे बंग दांपत्य/ प्रकाश आमटे सुध्धा आदिवासी भागात विकास कार्य करत आहेत .पण म्हणून जनतेला सरकार विरुध्ध चिथावणी देत नाही. .हजारे ह्यांनी रावेळ सिद्धी गाव विकसित केले .मात्र अवध्या महारष्ट्रातील गावे ह्याच मार्गाने नेण्यापेक्षा त्यांनी उपोषण करून भ्रष्टाचार ह्या मुद्यावर आवज उठवला .मला वाटते ,जनतेचा विकास जनताच करू शकते अर्थात सरकारने ह्या निन्मित्ताने गरिबांना मध्यमवर्गीय गटात जितके आणता येईल तितके आणण्याचा प्रयत्न करावा . कारण ह्या मध्यमवर्गीय बाजारपेठेचे आकर्षण देशी नाही तर विदेशी उद्योग जगताला सुध्धा आहे .म्हणू ह्या जगताने पुढाकार घेतला पाहिजे .वेदांत समूहाला जेव्हा भारतात उद्योग धंदे करायला अडचण येते तर बिमारू राज्ये कशी विक्सातीत होतील ह्या साठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारला आपले राजकीय मतभेद सोडून वागले पाहिजे .मुळात परदेशातून जेव्हा उद्योग धंदे भारतात येतात .तेव्हा यहा पे पैसा खिलाव तो कुचाभी करत सकते है हि धारणा वोडाफोन व वेदांत च्या निम्मिताने समस्त उद्योगजगताला झाली हि चांगली गोष्ट आहे .http://www.indianexpress.com/news/gadkari-seeks-israel-help-against-nax…

चिंतामणी रविवार, 26/12/2010 08:07
१)राहिला प्रश्न सेन ह्यांचा तर भारतीय न्याय व्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे ,त्यामुळे हि शिक्षा यीग्या असावी व त्यासाठी अजून वरची कोर्ट आहेत .बाकी प्रश्न राहिला राहिला त्यांच्या विकास कार्याचा तर आपल्याकडे बंग दांपत्य/ प्रकाश आमटे सुध्धा आदिवासी भागात विकास कार्य करत आहेत .पण म्हणून जनतेला सरकार विरुध्ध चिथावणी देत नाही. .हजारे ह्यांनी रावेळ सिद्धी गाव विकसित केले .मात्र अवध्या महारष्ट्रातील गावे ह्याच मार्गाने नेण्यापेक्षा त्यांनी उपोषण करून भ्रष्टाचार ह्या मुद्यावर आवज उठवला .मला वाटते ,जनतेचा विकास जनताच करू शकते अर्थात सरकारने ह्या निन्मित्ताने गरिबांना मध्यमवर्गीय गटात जितके आणता येईल तितके आणण्याचा प्रयत्न करावा . २)मुळात परदेशातून जेव्हा उद्योग धंदे भारतात येतात .तेव्हा यहा पे पैसा खिलाव तो कुचाभी करत सकते है हि धारणा वोडाफोन व वेदांत च्या निम्मिताने समस्त उद्योगजगताला झाली हि चांगली गोष्ट आहे निनाद- Well said.

श्रावण मोडक रविवार, 26/12/2010 10:31
हाहाहाहा... बिका, ही केस कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही वरच्या कोर्टात. कारण तिच्यात दम नाही. पण या खटल्याच्या प्रक्रियेतच अडकून पडता कामा नये, कारण त्याचा फैसला वरच्या कोर्टात होणार आहेच. सेन आणि तत्समांच्या भूमिकांची झाडाझडतीच केली पाहिजे आणि ते अधिक महत्त्वाचे.

इन्द्र्राज पवार रविवार, 26/12/2010 10:32
"....गोंधळ वाढतो आहे..." शिक्षा सुनावण्यामागील "न्यायालयीन" भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. मी जाणीवपूर्वक न्यायालयीन ही संज्ञा अधोरेखीत करीत आहे, ते अशासाठी की अगदी थेट १८७२ (होय १८७२) पासूनच्या तरतुदींचा अगदी किस काढून शिक्षेमागील कारणांची मीमांसा करण्यात आली आहे. असे हे करावेच लागते अन्यथा जन्मठेपेची शिक्षा ही काय केवळ आहे हातात कलम, दिला पोलिसांनी आरोपाचा दाखला, आणि सुनावली शिक्षा असे होत नाही. तुम्हा आम्हाला (आणि इथल्या बहुतांशी सदस्यांना) जर माओवाद, नक्षलवादी चळवळी, आदिवासी समस्या, विकास कार्यक्रमाची फळे चाखायला न मिळालेला तत्सम दुर्लक्षित वर्ग, प्रकल्पग्रस्त, वैफल्याने ग्रासलेली बेकारांची फौज, आणि त्यासाठी खर्‍या अर्थाने झटणारी अगदी बाबा आमटे, प्रकाश, विकास आमटे, मेधा पाटकर, बंग दांपत्य, अवि.कुलकर्णी, सुरेखा दळवी तसेच चर्चेतील डॉ.सेन ही ठळक नावे शिवाय अगदी तळागाळापर्यंत जाऊन प्रतिकूल परिस्थितीही काम करणारे अगणित छोटेमोठे कार्यकर्ते जर माहित असतील तर न्यायालयीन पातळीवर काम करणार्‍या अधिकारी वर्गाला त्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या कार्याची महती माहित नसेल असे मानण्याचे कारण नसते. पण तरीही शेवटी न्यायसंस्थेला न्यायप्रक्रियेमध्ये भावनिक होऊन चालत नाही. त्याना समोर आलेल्या प्रकरणाला घटनेच्या चौकटीत बसवायचे असते (उदा.भोपाळ गॅस दुर्घटना....तब्बल २५ वर्षांनी निकाल लागून झाले काय तर २० हजार रूपयांच्या जामीनावर ते अब्जाधीश सोडण्यात आले...त्याला कारणही ज्या कलमाखाली त्याना "शिक्षा" झाली त्याच कलमात जामीनाची रक्कम किती असावी याचीही तरतूद असते). डॉ. सेन यांच्या संदर्भात न्यायालियात ही बाब सिद्ध झाली की "देशद्रोहा" संबंधीचा आरोप सिध्द होण्यार्‍या (आता झालेल्या) पत्रांची देवाणघेवाण त्यांच्यामार्फत झाली, शिवाय देशद्रोह आणि कट याबद्दल अगोदरच शिक्षा सुनावण्यात आलेले माओवादी नेते नारायण संन्याल यांची तुरुंगात डॉ.सेन यानी वारंवार भेट घेतली होतीच आणि ती त्यानी नाकारलेलीदेखील नाही; जरी ते म्हणत असले की, त्यांच्या संन्याल यांच्याशी झालेल्या भेटी ह्या पी.यू.सी.एल. चा जनरल सेक्रेटरी या नात्याने घेतलेल्या होत्या. असे असले तरी भारत सरकारने यापूर्वीच बंदी घातलेल्या 'माओईस्ट पॉलिटब्यूरो या संघटनेशी निगडीत असलेल्या पत्रव्यवहाराची त्यानी (डॉ.सेन) देवाणघेवाण करण्याचे प्रयोजन काय, हा न्यायालयाचा आक्षेप बचाव पक्षाला अनुत्तरीत करणारा ठरला. न्यायाधिशांनी शिक्षा सुनावताना आणखीन एका बाबीची देखील गंभीर दखल घेतल्याचे दिसते. डॉ.बिनायक सेन यांच्या पत्नी ईलिना सेन छत्तीसगड येथे नागरी स्वातंत्र्यासाठी "रूपांतर" नावाची जी संस्था चालवितात, ती अधिकृत तर नाहीच, शिवाय देशद्रोहाचे आरोप सिद्ध झालेले (पण अद्यापि फरार) नक्षलवादी शंकर सिंग आणि मालती ह्या रुपांतरसाठी काम करीत आहेत, व त्याना आसरा खुद्द डॉ.सेन यानीच दिला होता. चर्चा चालू राहावी....! (ही चर्चा डॉ.बिनायक सेन यांच्या "आदिवासी समाजा"च्या उन्नतीसाठी केलेल्या [वा करीत असलेल्या] कार्याची नसून त्याना "देशद्रोह' या आरोपाखाली सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेसंबंधी आहे, हे लक्षात घेतल्यास अत्यंत तटस्थेनेदेखील या प्रकरणाकडे आपण पाहू शकतो....इतकेच.) इन्द्रा

श्रावण मोडक रविवार, 26/12/2010 22:33
सेन यांच्या प्रकरणात एक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि तिला आव्हान देण्याची सोय उपलब्ध आहे; त्यामुळे त्याचा पुढे फैसला होत राहणार आहे. हे सारे खरे असले तरी, इंद्रराज यांचा वरील प्रतिसाद वाचता सध्याच्या प्रक्रियेचे इतके सोपेकरण होते आहे का असा प्रश्न निर्माण झालाच, आणि तसे होत असल्यास ते इंद्रराज यांच्याकडून होत असल्याने अधिक धोकादायक. माझा मुद्दा येथे फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेपुरता मर्यादित आहे. सेन वगैरेंच्या भूमिकांची झाडाझडती झाली पाहिजे, ही माझी भूमिका कायम आहे.
तुम्हा आम्हाला (आणि इथल्या बहुतांशी सदस्यांना)...अगदी तळागाळापर्यंत जाऊन प्रतिकूल परिस्थितीही काम करणारे अगणित छोटेमोठे कार्यकर्ते जर माहित असतील तर न्यायालयीन पातळीवर काम करणार्‍या अधिकारी वर्गाला त्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या कार्याची महती माहित नसेल असे मानण्याचे कारण नसते.
माहिती असणे वेगळे आणि त्याविषयी नेमक्या धारणा असणे वेगळे. न्यायालयांमध्ये (म्हणजेच न्यायाधिशांमध्ये) धारणा नसतात? तेथील हे मानवी घटक खरोखरच भावनीक वगैरे न होता निखळ तर्कसगंतीने काम करतात? या प्रश्नांची माझी उत्तरे अनुक्रमे 'आहे' व 'नाही' अशी आहेत (माझी उत्तरे अपवादात्मक स्थितीसाठी आहेत, असे वाटल्यास म्हणूया).
देशद्रोह आणि कट याबद्दल अगोदरच शिक्षा सुनावण्यात आलेले माओवादी नेते नारायण संन्याल यांची तुरुंगात डॉ.सेन यानी वारंवार भेट घेतली होतीच आणि ती त्यानी नाकारलेलीदेखील नाही; जरी ते म्हणत असले की, त्यांच्या संन्याल यांच्याशी झालेल्या भेटी ह्या पी.यू.सी.एल. चा जनरल सेक्रेटरी या नात्याने घेतलेल्या होत्या.
मुद्दा स्पष्ट होत नाही. वरकरणी जे दिसते त्यानुसार या न्यायाने कलम १२०(ब) सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यात असा इतर कोणताही आरोप सिद्ध झालेल्या गुन्हेगाराची भेट घेणारा गुन्हेगार ठरू शकेल. सेन यांच्या प्रकरणात तर कलम १२० (ब)ची सिद्धता शंकातीत पद्धतीने झालेली नाही हे निकालपत्राच्या वाचनातून दिसून येते.
भारत सरकारने यापूर्वीच बंदी घातलेल्या 'माओईस्ट पॉलिटब्यूरो या संघटनेशी निगडीत असलेल्या पत्रव्यवहाराची त्यानी (डॉ.सेन) देवाणघेवाण करण्याचे प्रयोजन काय, हा न्यायालयाचा आक्षेप बचाव पक्षाला अनुत्तरीत करणारा ठरला.
पुन्हा एकदा निकाल वाचून घेतला. हाही आरोप संशयातीत पद्धतीने सिद्ध झालेला नाही. कारण त्याला पुरेशा पुराव्यांचा आधार नाही. सेन यांचे म्हणणेच आहे की, हे पत्र त्या धाडीमध्ये पोलिसांनीच गुंतवले. त्यावरचे संशयातीत स्वरूपातील उत्तर नाही. (अवांतर: या पत्रावर काही सही वगैरे नाही. म्हणजे, कायद्याच्या दृष्टीने तो पुरावा ठरू शकत नाही. आता, त्यापलीकडे, माओवादी पत्रावर सही कशाला करतील हा एक मुद्दा असू शकतो. तो मान्य. पण त्याहीपलीकडे सेन जर थेट तुरुंगात भेटू शकत असतील तर माओवादी पत्रं पाठवतील? छ्या. हा त्यांचा 'अवमान' आहे. सेन यांच्यासारखा शिकलेला माणूस भेटत असतो तेव्हा लेखी पुरावा काही देऊ नये, नव्हे तो देण्याची गरज नाही, हे न कळण्याइतके ते बावळट किंवा मूर्ख नाहीत. त्यांना असे समजून जाणारी सरकारेच मूर्ख आहेत आणि म्हणून हे असले प्रश्न निर्माण होतात.)
न्यायाधिशांनी शिक्षा सुनावताना आणखीन एका बाबीची देखील गंभीर दखल घेतल्याचे दिसते. डॉ.बिनायक सेन यांच्या पत्नी ईलिना सेन छत्तीसगड येथे नागरी स्वातंत्र्यासाठी "रूपांतर" नावाची जी संस्था चालवितात, ती अधिकृत तर नाहीच, शिवाय देशद्रोहाचे आरोप सिद्ध झालेले (पण अद्यापि फरार) नक्षलवादी शंकर सिंग आणि मालती ह्या रुपांतरसाठी काम करीत आहेत, व त्याना आसरा खुद्द डॉ.सेन यानीच दिला होता.
ही बाब गंभीर आहे. शंकर आणि मालती यांच्या संदर्भातील आरोपही समाविष्ट झाले पाहिजेत. किंवा ते स्वतंत्रपणे गुन्हा म्हणून तरी सिद्ध झालेले असले पाहिजेत आणि तसे दिसत नाही. या बाबींचा सरकारने काय फैसला केला, असे न्यायाधिशांनी विचारले आहे का? या नक्षलवाद्यांना आसरा दिल्याबद्दल विनायक सेन हे आणि 'रुपांतर'च्या जबाबदार म्हणून इलिना सेन याही आधी आरोपी आणि आरोप सिद्ध झाले तर गुन्हेगार ठरतात. तसे झाले आहे? किंवा न्यायाधिशांनी तसे काही विचारले आहे? 'रुपांतर' अधिकृत नाही म्हणजे काय? ती नोंदणी झालेली नाही, असेच का? तसे असेल, त्याने काय बिघडते? बिघडते फक्त एकाच गोष्टीत - शंकर आणि मालती यांच्याशी असलेला संबंध. अशा मामल्यातही गुन्हा दाखल करायचा आणि न्यायप्रक्रिया चालवायची हे न्यायाधिशांना, आणि सरकारलाही माहिती नाही? तो गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधीच निकालपत्रात त्याचा आधार? (ताजा कलम: निकालाच्या वाचनातून दिसते ते असे की, 'रुपांतर'शी संबंधित शंकर हा माओवादी असल्याचे फक्त आरोप आहेत. तो सिद्ध गुन्हेगार नाही. मालती नावाची एक माओवादी आहे, पण ती हीच रुपांतरमध्ये काम करणारी हे संशयातीत सिद्ध झालेले नाही. म्हणजे हा आधारही पक्का नाही. हा निकाल वाचला की या खटल्याचा दर्जा काय आहे हे कळते. बाकी लिहिण्याची गरजही पडत नाही. इच्छुकांनी विनायक सेन यांच्यासंबंधी http://www.binayaksen.net या संकेतस्थळावर जाऊन आधी हा निकाल वाचावा. आपली मते बनवावीत, अशी विनंती. नंतर त्यानी या संस्थळावरील इतर लेखन, निकालाविषयीची टिप्पणी वगैरे वाचन करण्यास हरकत नाही.)

बिपिन कार्यकर्ते रविवार, 26/12/2010 11:16
इंद्रा, सध्या घाईत आहे, फक्त एवढेच लिहितो की तुझी विचारांची दिशा आणि म्हणणे मला पटत नाहीये. सविस्तर लिहितो. किंवा मोडक लिहितच आहेत.

चिंतामणी रविवार, 26/12/2010 12:44
ही चर्चा डॉ.बिनायक सेन यांच्या "आदिवासी समाजा"च्या उन्नतीसाठी केलेल्या [वा करीत असलेल्या] कार्याची नसून त्याना "देशद्रोह' या आरोपाखाली सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेसंबंधी आहे, हे लक्षात घेतल्यास अत्यंत तटस्थेनेदेखील या प्रकरणाकडे आपण पाहू शकतो.... इन्द्र- Valid Point. फार महत्वाचा मुद्दा आहे हा. बहुतांशी प्रतिक्रीया या डॉ.सेन यांच्या कामाचा (त्याची व्याप्ती मला जास्त माहीत नाही) विचार करूनच ठेवल्या जात आहेत असे वाटते. वरती कोणी तरी म्हणले आहे की कोर्टाने मा. जयप्रकाशजींनासुध्दा दोषी ठरवलेले होते. या नंतरसुद्धा कायद्याची प्रतिक्रीया असते. ती पुर्ण होईपर्यन्त कुठलेही असे पोस्ट एकांगी वाटतील. निनादने व्होडाफोन आणि वेदांतची उदाहरणे दिली आहेत. ह्या कंपन्यांना भ्रष्ट यंत्रणेने परवाने दिलेले असले (म्हणजेच राज्यकर्ते आणि शासन यंत्रणा) तरी न्यायालयामुळेच त्यांचे प्रकल्प थांबवले गेले आहेत. वरील काही मुद्द्यांचा अर्थ असा आहे की तेथील राज्यकर्ते आणि शासन यंत्रणेने डॉ.सेन यांना खोटेच आरोपी केले असा आहे. पण न्याययंत्रणा शासकीय निर्णय चुकीचे असतील तर ते बदलते हे मी (म्हणजे निनादने दिलेल्या) वरती दिलेल्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. न्याययंत्रणेवर विश्वास ठेवला पाहीजे असे मला वाटते.

इन्द्र्राज पवार रविवार, 26/12/2010 18:28
श्री.श्रावण मोडक.... ".....इंद्रराज यांचा वरील प्रतिसाद वाचता सध्याच्या प्रक्रियेचे इतके सोपेकरण होते आहे का असा प्रश्न निर्माण झालाच,...." श्री.बिपिन कार्यकर्ते "....तुझी विचारांची दिशा आणि म्हणणे मला पटत नाहीये....सविस्तर लिहितो. किंवा मोडक लिहितच आहेत." ~ वेलकम. माझे तारू भटकत असेल तर मला स्वत:लाही तुमच्यासारख्या अभिजनांचे मार्गदर्शन घेणे आनंददायीच वाटेल. वाट पाहीन. इन्द्रा

इन्द्र्राज पवार रविवार, 26/12/2010 18:39
श्री.नितिन थत्ते यांच्या (विविध विषयातील) अभ्यासाविषयी माझ्यासह येथील अनेक सदस्यांना आदर आहे. त्यामुळे त्यानी केवळ "सहमत आहे" असे म्हणून इतक्या महत्वाच्या आणि राष्ट्राशी संबंधित प्रश्नाबाबत अलिप्तता न दाखवता स्वतःची अशी या प्रश्नाबाबत भूमिका मांडल्यास मला त्याचा विशेष आनंद होईल. श्री.मोडक यांच्याशी सहमती म्हणजे मी किंवा श्री.निनाद वा श्री.चिंतामणी यांच्याशी 'असहमती' अशीही एक स्टेपल त्या प्रतिसादांना नकळत लागलेली असणार, त्यामुळे आमच्या कोणत्या मुद्द्याशी सहमती नाही हे कळाले तर त्या अनुषंगाने आमचीही या संदर्भातील विचारधारणा तपासता येईल.....जी लोकशाहीच्या छायेखाली राहताना तपासणे वेळोवेळी आवश्यकही ठरते./ "सहमती"..." + १, + २", "छान चर्चा..." "चालू दे"....अशा टिपण्यांनी काय असे भरीव साध्य होते? इन्द्रा

टारझन रविवार, 26/12/2010 22:27
"सहमती"..." + १, + २", "छान चर्चा..." "चालू दे"....अशा टिपण्यांनी काय असे भरीव साध्य होते?
बर्‍याचदा , पान-दोन पान भर रतिब घातलेल्या टिपण्यांनी पण काय भरिव साध्य होते ? असा प्रश्न पडतो :) टीप : हा प्रश्न कोण्या एकाला उद्देशुन नैय्ये काय ;)

नितिन थत्ते सोमवार, 27/12/2010 21:57
श्री.नितिन थत्ते यांच्या (विविध विषयातील) अभ्यासाविषयी माझ्यासह येथील अनेक सदस्यांना आदर आहे. त्यामुळे त्यानी केवळ "सहमत आहे" असे म्हणून इतक्या महत्वाच्या आणि राष्ट्राशी संबंधित प्रश्नाबाबत अलिप्तता न दाखवता स्वतःची अशी या प्रश्नाबाबत भूमिका मांडल्यास मला त्याचा विशेष आनंद होईल.
सदर टिपण्णी अनावश्यक आहे असे वाटले. प्रत्येक मिपा सदस्य पोटापाण्याचा काही उद्योग करीत असतो आणि त्या उद्योगात पूर्ण व्यस्ततेचा काळ केव्हा ना केव्हा येतो. त्यामुळे सविस्तर प्रतिसाद देणे नेहमीच शक्य नसते. खरेतर हा माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयांपैकी एक आहे. त्यामुळे वेळ नसूनही बहुतेक प्रतिसाद वाचले आणि त्यापैकी मोडक यांच्या प्रतिसादांच्या एकूण भूमिकेशी माझ्या भूमिकेचे साधर्म्य वाटल्याने त्यांच्याशी सहमत असल्याचा प्रतिसाद टंकला. मोडकांशी सहमती म्हणजेच (मोडकांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडणार्‍या) इतरांशी असहमती हे उघडच आहे. कोणत्या मतांशी असहमती आहे हे मोडकांनीच दिलेल्या प्रतिसादांतून बरेचसे स्पष्ट झाल्यामुळे वेगळेपणाने माझी भूमिका मांडण्याची गरज वाटली नाही. मोडकांशी तंतोतंत सहमत आहे असेही समजायला हरकत नाही. ("देशद्रोहाचा आरोप सिद्ध झाला" अशी बातमी आल्यावर सेन यांना समर्थन देणारेसुद्धा जपून समर्थन देतील -समर्थकांचा आवाज दडपला जाईल- अशी अटकळ बांधून हा निकाल मिळवला गेल्याची शक्यता वाटत आहे). लोकसत्ताच्या अग्रलेखातदेखील योग्य भूमिका घेतली गेली आहे असे वाटते.

चिंतातुर जंतू सोमवार, 27/12/2010 11:03
न्यायालयीन निर्णयाविषयी ठाम नैतिक भूमिका घेणारा अग्रलेख आजच्या लोकसत्तात आला आहे. तो इथे वाचता येईल.

निनाद मुक्काम … सोमवार, 27/12/2010 11:52
ह्या सर्व प्रकरणात एक मुद्दा असा मांडावासा वाटतो .मानवाधिकार कार्यकर्ते सु (म्यानमार ) चीनचे (ज्यांना आता नोबेल मिळाले ) व डॉ सेन ह्या आशियातील कार्यकर्त्यांविषयी अचानक वेस्टन मिडीयाला पुळका आला आहे सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हि लोक जगभरात जनमत त्या देशाच्या सरकार विरुध्ध करून त्या त्या देशातील सरकारवर दबाब आणत आहेत .कुणाला वाटेल कि मिडिया व माहिती तंत्रांद्यानाचा वापर करून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी आहे. .(इराण मध्ये दगडाने चेचून मारण्यात येण्याचा हुकुम एका महिलेला मिळाल्याने त्या विरुध्ध जगभरात ह्यांनी मोहीम सुरु केली ) हा वेस्टन मिडिया स्वतचे ठेवावे झाकून आणि दुसर्याचे बघावे वाकून ह्या उक्ती नुसर वागत आहे .दहशतवादाच्या युद्धात अमेरिकेने अफगाण मध्ये १५००० लोक मारली ह्यातली अर्ध्याहून जास्त वृध्द /महिला /लहान मुले होती .हेच इराक मध्ये .केले .ह्यांच्यावर कारवाई व दबाव कुणी आणायचा नाही व आशियात पाटीलकी करायला व बोधान्मृत पाजायला नेहमी पुढे . डॉ सेन ह्यांच्या बाबतीत नक्की सत्य काय आहे ? त्यांनी खरच नक्षलवाद्यांना पाठिबा दिला का आसरा दिला ? का खाकी सिनेमात दाखवले तसे अतुल कुलकर्णीला जसे फसवले जाते तसे काही ह्यांच्याबाब्त झाले आहे . बाकी अजून ह्या विषयावर भारतातील इतर मानवाधिकार कार्यकर्ते (तिस्ता आणि महेश भट सहित )काय म्हणणे आहे . डॉ सेन ह्यांच्या प्रकरणाला उगाच अवास्तव महत्व देऊन काही राजकारणी पक्ष २ जी प्रकरण व इतर उघडकीस आलेल्या व येण्याची शक्यात असलेल्या घोटाळया पासून जनतेचे लक्ष तर विचलित करत नाही ना ? ह्या सर्वात महत्वाचा घटक तेथील स्थानिक जनतेला काय वाटते ह्या प्रकाराबद्दल .

बिपिन कार्यकर्ते सोमवार, 27/12/2010 13:28
श्री. निनाद, हा मुद्दा योग्य / अयोग्य या वादात न शिरता एवढेच म्हणतो, प्रस्तुत धाग्यावर चर्चा ज्या अंगाने जावी अशी इच्छा आहे त्याला अनुसरून हा मुद्दा नाही. इथे मी डॉ. सेन यांचा गुन्हा, तो सिद्ध करायची प्रक्रिया आणि त्यांना झालेली शिक्षा, या घटनेचे भारतिय समाजावरील दूरगामी परिणाम इत्यादी मुद्द्यांना धरून व्हावी अशी इच्छा आहे. आपण दुसरा धागा टाकू शकता.

श्रावण मोडक सोमवार, 27/12/2010 15:05
सेन यांची भूमिका अमेरिकेच्या या दोन्ही युद्धांच्याविरोधात आहे. पण जाऊ दे. वेस्टर्न मिडियाला आत्ता बिनायक सेन यांच्याविषयी "पुळका आला" असू शकेल. पण सेन यांचे काम गेल्या काही वर्षांपासूनचे आहे, हेही सत्य आहे. पण तेही जाऊ दे... :) पासपोर्ट काढून व्हिसा मिळवून आता अमेरिकेला स्थायीक होण्याचा विचार करावा हे बरं... ह.घ्या.

निनाद मुक्काम … मंगळवार, 28/12/2010 04:24
@या घटनेचे भारतिय समाजावरील दूरगामी परिणाम ह्यासाठी परकीय हेर संस्था व त्यांचे जगभरातील देशातील प्रसारमाध्यमात हस्तक व राजकारणी ह्यांच्यात असलेले संबंध ह्या दृष्टीने मी प्रतिसाद दिला .कुठला मुद्दा कुठल्या अर्थाने जनतेपुढे मांडावा व जनमत कसे एखाद्या गोष्टीविषयी बनवावे . हे वॉर ऑफ ४थ जनरेशन चा एक भाग आहे .सर्व सामान्य जनतेला कांद्याचे व ३१ तारखेचे पडले आहे .पण काही बुद्धीजीवी माणसाना वृत्तपत्रातून नेहमीच दिशाभूल केली जाते .एक विशिष्ट अजेंडा घेऊन हि वृतपत्र लिहित असतात .इतके दिवस महाराष्टार्त सेन ह्यांच्या समाज कार्याविषयी चकार लिहून आले नव्हते (निदान प्रमुख वृत्तपत्रात नाही )पण अचानक देशातील काही गट व बुद्धीजीवी व परकीय व स्वकीय प्रसारमाध्यमे ह्या गोष्टीचा बाऊ करत आहेत ज्या रीतीने ब्रम्ह देशात सु (महिला कार्यकर्तीला ) तुरुंगवासातून सोडवण्यात आले .व त्यात परकीय माध्यमांनी भूमिका वठवली तसे सेन ह्यांच्या बाबतीत करायचा विचार आहे .त्यांना सेन ह्यांचे कौतुक व जिव्हाळा नाही .भारतात स्वताची विचारधारा व मानसिकता लादायची आहे .जशी इंग्लंडवर अमेरिकेने स्वताची लादली (लेबर पक्षाच्या कालखंडात इराक युद्ध्साठी प्रवृत्त केले .आज टोनी ब्लेअर ला अजूनही ह्या गोष्टीसाठी इंग्लिश जनता व इराक युध्ध्तील सैनिक माफ करत नाही आहेत आज पाकिस्तानातील बुद्धीजीवी कट्टर वाद स्वीकारत आहेत .ह्याच पार्श्वभूमीवर आपल्या बुद्धीजीवी वाद्यांनी मावो वादाला जास्त समर्थन देणे योग्य ठरणार नाही .भांडवलशाही (संतुलित )देशाला तारू शकेल .२० % असलेला मध्यमवर्गीय ५० % होणे गरजेचे आहे आपल्या समाजातील सर्वजाती धर्माला विकास हवा आहे . . .

निनाद मुक्काम … रविवार, 23/01/2011 16:32
सेन ह्यांच्या सुनावणीसाठी युरोपियन संघाच्या मानवाधिकार संघाने कोर्टात सुनावणी दरम्यान उपस्थिती राहयचे ठरवले आहे .त्यासाठी आपल्याकडे अर्ज केला आहे . हे म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेवर ह्यांचा विश्वास नाही हे जगाला सांगणे होईल तसेस आपल्या न्याय प्रक्रियेत दबावतंत्र वापरायचे मनसुबे आहेत थोडक्यात जगभरात भारतात पण मानवी हक्काची पायमल्ली होते हे दाखवण्याचा फोल प्रयत्न आहे .बर ह्यांच्या संघात देश कोणते तर बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, हंगरी व ब्रिटेन ह्या लोकांनी दहशतवादी युद्धात अफगाण मध्ये १५००० निरपराध अफगाण ज्यात बहुसंख्य महिला व मुले होती . मारले. त्याच्या मानवी हक्कांचे काय ? हे पांडित्य अमेरिकेला दाखवायची हिंमत आहे का ? हे होणार हे माहित होते म्हणूनच माझ्या पहिल्या पोस्त मधून हि भीती मी व्यक्त केली होती आता पाहूया केंद्र सरकार जय करते ते ?

इन्द्र्राज पवार सोमवार, 27/12/2010 23:14
वर श्री.थत्ते यानी दिलेल्या प्रतिसादातील सहमती संदर्भामधील "सदर टिपण्णी अनावश्यक आहे असे वाटले...." हे त्यांचे वाक्य माझे मत वैयक्तीक पातळीवर त्यानी घेतले असल्याचे दिसत असल्याने मी त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. वास्तविक श्री.बि.का. यानी मांडलेल्या या विषयाची व्याप्ती खूप विस्तृत प्रमाणावर असल्याने खुद्द त्यानीच 'या विषयावर इतरांची मते जाणून घ्यायला आवडेल' असे म्हटल्याने तसेच पुढे काही सदस्यांनी जाणकारांमध्ये श्री.थत्ते यांच्याही नावाचा उल्लेख केल्याने मी त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया (जी नेहमीच अभ्यासपूर्ण असते) जाणून घ्यायला उत्सुक होतो...म्हणून 'सहमती' वरील ते प्रयोजन होते, इतकेच. असो. दोन दिवस येथील श्री.श्रावण मोडक, श्री.बि.का. आणि आजची खुद्द श्री.थत्ते यांच्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर परत माझे असे मत बनत चालले आहे की, आपण दोन विषय एकत्र मिसळून पहिल्या विषयावरील वजन निकालाच्या तराजूत टाकून डॉ.सेन यांची शिक्षा हा एक भावनिक प्रश्न बनवित चाललो आहोत. लोकसत्तेचा अग्रलेखही काही वेगळे सांगत नाही. धागाकर्ते श्री.बिपिन म्हणतात, "इथे मी डॉ. सेन यांचा गुन्हा, तो सिद्ध करायची प्रक्रिया आणि त्यांना झालेली शिक्षा, या घटनेचे भारतिय समाजावरील दूरगामी परिणाम...." यावर मते वाचायला उत्सुक आहे. इथे 'भारतीय समाजावरील दूरगामी परिणाम' हा केवळ चार इंटुकासमोर येणारा चर्चेचा विषय राहील ज्यावर रविवारच्या पुरवण्यात तसेच ढीगभर झालेल्या चॅनेल्सवर चर्चा चालू आहे. देशापुढील महत्वाचा प्रश्न आहे तो अंतर्गत सुरक्षेचा आणि त्या सुरक्षेसाठी जर गृह खात्याला असे वाटत असेल की समाजातील काही घटक जबाबदार होऊ शकतात तर त्यांच्यावर कायद्यात असलेल्या तरतुदीप्रमाणे कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहेच आहे. मी या देशातील कायद्याला सर्वोच्च स्थानी मानतो (भले त्याची कुणी कितीही थट्टा उडवो, टिंगल करो... कायदा आहे म्हणून आपण त्याच्या आधारे इथे काही तरी लिहित आहोत. हा लोकशाहीचा परिणाम आहे). आता देशाच्या सुरक्षेला नख लावले जात आहे असा अहवाल असेल आणि त्यावर शासन मूग गिळून बसले तर उद्या आमचाच पांढरपेशा समाज केन्द्राच्या नाकर्तेपणाकडे बोट दाखवत राहणार. म्हणून मी पहिल्या प्रतिसादात जाणीवपूर्वक म्हटले होते की, डॉ.विनायक सेन यांच्या कार्याविषयी मनस्वी आदर राखूनदेखील त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या आरोपाकडे त्यांच्या कार्याच्या नजरेने न पाहता सरकारचा 'माओवाद्यां'विरूद्धच्या लढ्यासंदर्भात पाहावे. जन्मठेपेच्या शिक्षेसंबंधी फक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे आणि सर्वश्री छिब्बर, जस्टिस व्ही.आर.कृष्णा अय्यर, तिस्ता सेटलवाड, पुष्कर राज आदी मंडळी पीयूसीएल च्या आधारे व पाठिंब्याने हाय कोर्ट आणि गरज पडली तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत डॉ.सेन यांच्या बाजूने ही केस लढविणार आहेतच. त्यामुळे त्यावेळी जो निकाल लागेल तो लागेल, पण आत्ताच 'हाय कोर्टात हा दावा टिकणार नाही, डॉ.सेन मुक्त होतील...' असे मत मांडणे म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयाने डॉ.सेन यांच्याबद्दल पूर्वग्रहदूषित निकाल दिला अशीच हवा पसरविण्याचा जो काही प्रकार चालला आहे त्यामुळे आपण न्यायविषयीक तरतुदींचाच अधिक्षेप करत चाललो आहे. इंदिरा गांधींनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला म्हणून न्या.सिन्हा यानी त्यांची निवड रद्द केली आणि त्यामुळे बाईंनी देशावर आणिबाणी लादली, या इतिहासातील एका न्यायालयाने समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे देशाच्या पंतप्रधानाच्या निवडीबद्दल आक्षेप घेऊन ती निवड रद्द केल्यावर ते न्यायाधीश (जे एका रात्रीत देशाचे "हीरो" झाले होते) आणि देशाचा कायदा म्हणजे अगदी आकाशातून टपकल्याचे जाहीर करून निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेचे गुणगान गायचे आणि त्याच प्रक्रियेतून आज एखाद्या कार्यकर्त्याबद्दल (ज्याचे सामाजिक कार्य वादातीत आहे) त्याच मुशीतील न्यायालयाने निर्णय दिला तर त्यावर आणि तदनुषंगाने केन्द्र सरकारवर (छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार असूनही) ताशेरे झाडायचे ही तर्कसंगती अनाकलनीय आहे. लोकशाही प्रणालीतील कायद्याची संकल्पना प्रामुख्याने समोर आणणारे प्रा.ए.व्ही.डायसी यानी 'कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेची जी आवश्यक कलमे सांगितली आहेत (व जी जवळपास सर्वच लोकशाही तत्व मानणार्‍या राष्ट्रांनी स्वीकारली आहेत) त्यात महत्वाची आहेत ती दोन : १. कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कायद्याने नेमून दिलेल्या नियमांचा भंग केल्यासच व कायद्याच्या प्रक्रियेनुसारच हिरावले जावे. २. कायद्यापुढे सर्व समान मानले जावेत. म्हणजेच कायद्याप्रमाणे सर्वांना समान वागणूक मिळावी. इथे डॉ.सेन यांच्यावर देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात "कायद्याने नेमून दिलेल्या नियमांचा भंग केल्याचा" आरोप जिल्हा न्यायालयात सिद्ध झाला आहे तर आता बचाव पक्षाची ही जबाबदारी आहे की, उद्या हाय कोर्टात (व कदाचित परवा सुप्रीम कोर्टात) त्याना हे सिद्ध करावे लागेल की श्री.संन्याल याना डॉ.सेन यानी पोहोच केलेली पत्रे (वा पत्रके) ही 'देशद्रोह' शाबीत करू शकत नाहीत. तसेच 'रुपांतर' मार्फत होत असलेले इलिना सेन यांचे कार्य वा शंकर आणि मालती यांचे त्या संस्थेच्या कार्याशी असलेली जवळीक, तसेच त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप असतानाही सेन दांपत्याने त्याना दिलेला आसरा या बाबी दुय्यम असून त्यामुळे डॉ.विनायक सेन यांच्यावर "सेडिशन" चा खटला पोकळ ठरतो. हाय कोर्टाला हे पटले तर ठीकच आहे....मुक्तही करतील डॉ.सेन याना सन्मानाने. भारताच्या राज्यघटना जडणघडणीत हे कटाक्षाने पाहिले गेले आहे की, शिक्षा होवो वा निर्दोषत्व शाबित होवो, या प्रक्रिया न्यायसंस्थेमार्फतच झाल्या पाहिजेत. एखादे चॅनेल वा दिल्लीतील एक खपावू पेपर/पाक्षिक म्हणते म्हणून कुणी दोषी वा निर्दोषी शाबीत होत नसते. तसे झाले तर तो एक विचित्र पायंडा पडेल. इथे मी मुद्दाम महात्मा गांधींच्या विरूद्ध ब्रिटिश सरकारने भरलेल्या मार्च १९२२ च्या खटल्याची आठवण करून देत आहे. ब्रिटिश सरकारने म.गांधींच्याविरूद्ध त्यांनी "यंग इंडिया" मध्ये लिहिलेल्या दोन लेखावरून देशद्रोहाचा ~ "सेडिशन" ~ चा खटला दाखल केला होता. न्यायमूर्ती ब्रूमफिल्ड यांच्यासमोर अहमदाबाद कोर्टात हा खटला सुरू झाला आणि समोर आलेल्या पुराव्यावरून (तसेच कायद्यातील तरतुदी अनुषंगाने) महात्मा गांधींवर आरोप सिद्ध झालेच. पण विशेष म्हणजे गांधीजीनी त्या आरोपांचे खंडन न करता त्यांचा पाठपुरावाच केला. ते म्हणाले होते, "मी मान्य करतो की त्या लेखांद्वारे मी आगीशी खेळत आहे, पण मला ते केलेच पाहिजे या समाजासाठी. आज तुम्ही मला शिक्षा सुनावली तर उद्या सुटका झाल्यानंतरही मी पुनश्च तेच कार्य करणार आहे. पण हिंसेचा सहारा न घेता. माझ्या शिकवणीमुळे जर मला मानणार्‍यांनी हिंसेच्या मार्गाने जावून कुठले समाजघातक कृत्य केले असेल तर मी त्याबद्दल खेद व्यक्त करतो व कायद्यामध्ये देशद्रोहाबद्दल असलेली जास्तीतजास्त शिक्षा मला सुनावण्यात यावी." न्यायमूर्ती ब्रूमफिल्ड हे गांधींच्या कार्याला ओळखत होते, पण त्यांचे हात कायद्यातील तरतुदींना बांधील असल्याने निकालपत्रात ते म्हणतात, "मि.गांधी, तुम्ही स्वतःच दोषी असल्याचे कबूल केल्याने माझ्यापुढील एक काम सोपे झाले आहे. पण असे असले तरी एक न्यायाधीश या नात्याने तुम्हाला जी शिक्षा सुनावण्यात येईल त्याबद्दल माझे मन घट्ट होणे अवघड आहे. पण कायदा हा समोरील 'व्यक्ती' ओळखत नाही. तुम्ही देशातील लक्षावधी नजरेत काय आहात हे मला माहित आहे. जे तुम्हाला मानतात त्यांच्या नजरेत तर तुम्ही थोर आहातच पण तुमच्या मताशी वा विचाराशी जे अलग आहेत तेही तुम्हाला राष्ट्रीय नेता मानतातच. पण असे असले तरी आता या क्षणाला तुम्ही कायद्याच्या नजरेत फक्त एक अशी व्यक्ती आहात जिने प्रचलित कायद्याचा भंग केला आहे. त्यामुळेच माझे आता हे कर्तव्य आहे की त्याच कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार तुम्हास देशद्रोहाच्या आरोपावरून सहा वर्षाची कैद सुनावित आहे. पण हेही सांगत आहे की, उद्या सरकारने या कायद्यात काही दुरुस्ती केली आणि त्यामुळे तुमची शिक्षा कमी झाली तर त्याबद्दल देशातील इतर कुणापेक्षाही मला जास्त आनंद होईल..." डॉ.विनायक सेन यांचे आदिवासी उन्नतीसाठी चालू असलेले महत्वपूर्ण कार्य विचारात घेतल्यास उद्या हाय कोर्टाला जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा जास्त वाटली आणि ती कमी वा पूर्णपणे नाहीशी केली तर त्यांच्या कार्याची माहिती असलेल्या सर्वानांचा आनंद होईल. पण त्यामुळे आत्ता झालेल्या शिक्षेविरूद्ध जर काही बोलायचे असेल जिल्हा न्यायमूर्तीना नावे ठेवून नव्हे तर ते हाय कोर्टाचा दरवाजा ठोठावूनच. इन्द्रा

श्रावण मोडक मंगळवार, 28/12/2010 16:16
दोन दिवस येथील श्री.श्रावण मोडक, श्री.बि.का. आणि आजची खुद्द श्री.थत्ते यांच्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर परत माझे असे मत बनत चालले आहे की, आपण दोन विषय एकत्र मिसळून पहिल्या विषयावरील वजन निकालाच्या तराजूत टाकून डॉ.सेन यांची शिक्षा हा एक भावनिक प्रश्न बनवित चाललो आहोत.
खरे तर, इतर दोघांच्याही वतीने, पण माझ्यापुरता तरी नक्कीच, असहमत. माझे याआधीचे प्रतिसाद पुरेसे बोलके आहेत. येथे त्यातूनच काही वाक्ये पेस्ट करतो - या मजकुरात आत्ता मुद्दाम काही वाक्ये जाड ठशात देतो. पहिला प्रतिसाद वरच्या कोर्टात हा निकाल टिकणार नाही. तकलादू आधारावर तो उभा आहे. निकाल टिकला तर सेन यांनी शिक्षा भोगली पाहिजे. "माझ्या धारणेचा विचार करता, मी गुन्हा केला नाही, पण तुम्ही त्याला गुन्हा मानत असाल तर मी शिक्षा भोगेन" ही भूमिका असली पाहिजे. संपूर्ण न्याय होण्यासाठी सेन यांच्या एकूण भूमिकेची झाडाझडती झाली पाहिजे. सेन यांच्याच नव्हे तर त्यांच्यासारख्या ज्या कोणाला माओवाद्यांचे सहानुभूतीदार म्हटले जाते त्या साऱ्यांच्याच. हिंसेच्या आधारावर उभ्या राहणाऱ्या गोष्टींचा त्यातून स्वीकार होतो आहे का, हे पाहिले पाहिजे. तसे होत असेल तर त्या मंडळींना अशा शिक्षांना सामोरे जावेच लागेल. हिंसेचा अस्वीकार करताना शासनाचीही हिंसा अस्वीकृत मानली जाते आणि म्हणून त्याचा अर्थ प्रतिपक्षाच्या (म्हणजेच इथे माओवाद्यांच्या) हिंसेचा पुरस्कार असा घेतला जाणार असेल तर बाकी चर्चेची गरज नाही. निकाल लागला आहे. सेन यांनी न्यायप्रक्रियेला सामोरे जावे. दुसरा प्रतिसाद सेन यांच्या प्रकरणात एक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि तिला आव्हान देण्याची सोय उपलब्ध आहे; त्यामुळे त्याचा पुढे फैसला होत राहणार आहे. हे सारे खरे असले तरी, इंद्रराज यांचा वरील प्रतिसाद वाचता सध्याच्या प्रक्रियेचे इतके सोपेकरण होते आहे का असा प्रश्न निर्माण झालाच, आणि तसे होत असल्यास ते इंद्रराज यांच्याकडून होत असल्याने अधिक धोकादायक. माझा मुद्दा येथे फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेपुरता मर्यादित आहे. सेन वगैरेंच्या भूमिकांची झाडाझडती झाली पाहिजे, ही माझी भूमिका कायम आहे. शंकर आणि मालती यांच्या संदर्भातील आरोपही समाविष्ट झाले पाहिजेत. किंवा ते स्वतंत्रपणे गुन्हा म्हणून तरी सिद्ध झालेले असले पाहिजेत आणि तसे दिसत नाही. या बाबींचा सरकारने काय फैसला केला, असे न्यायाधिशांनी विचारले आहे का? या नक्षलवाद्यांना आसरा दिल्याबद्दल विनायक सेन हे आणि 'रुपांतर'च्या जबाबदार म्हणून इलिना सेन याही आधी आरोपी आणि आरोप सिद्ध झाले तर गुन्हेगार ठरतात. तसे झाले आहे? किंवा न्यायाधिशांनी तसे काही विचारले आहे? 'रुपांतर' अधिकृत नाही म्हणजे काय? ती नोंदणी झालेली नाही, असेच का? तसे असेल, त्याने काय बिघडते? बिघडते फक्त एकाच गोष्टीत - शंकर आणि मालती यांच्याशी असलेला संबंध. अशा मामल्यातही गुन्हा दाखल करायचा आणि न्यायप्रक्रिया चालवायची हे न्यायाधिशांना, आणि सरकारलाही माहिती नाही? तो गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधीच निकालपत्रात त्याचा आधार? या दुसऱ्या प्रतिसादातील प्रश्न विचारणे म्हणजे या मुद्याचा भावनिक प्रश्न करणे होत नसावे. या निकालाची स्वतंत्रपणे मीमांसा होऊ शकते. ती करावयाची असेल तर त्याचीही तयारी आहे. पण माझा मुद्दा सेन वगैरेंसारख्यांच्या भूमिकेची झाडाझडती हा होता (म्हणजे बिका म्हणतात, त्यापेक्षा माझा सूर वेगळाच आहे). पण तो बाजूला ठेवू. निकालाची मीमांसा करू. सवडीने लिहितो.

धनंजय मंगळवार, 28/12/2010 02:09
महत्त्वाची चर्चा आणि प्रतिसाद वाचत आहे. कोर्टाचा निकाल हिंदी भाषेत आहे, आणि कोर्टकचेरीतल्या हिंदी भाषेशी माझा परिचय चांगला नाही. म्हणून मूळ दस्तऐवजाचे वाचन अगदी हळूहळू चालले आहे. श्री. इन्द्रराज पवार मो.क.गांधींविरुद्ध चाललेल्या एका खटल्याचा संदर्भ देतात, तो सुयोग्य आहे. परंतु त्यातून निष्कर्ष काढतात, तो तितकासा ठीक वाटत नाही. ते म्हणतात :
पण त्यामुळे आत्ता झालेल्या शिक्षेविरूद्ध जर काही बोलायचे असेल जिल्हा न्यायमूर्तीना नावे ठेवून नव्हे तर ते हाय कोर्टाचा दरवाजा ठोठावूनच.
शिक्षेविरुद्ध बोलायचे तीन प्रकार आपली घटना आपल्याला देते - कोर्ट, विधिमंडळ आणि शासनव्यवस्था. मो.क.गांधींना शिक्षा झाली तो कायदा भारतावरील ब्रिटिश राज्याला घातक होता. न्यायाधीश ब्रूमफील्ड यांचे हात बद्ध असले, तरी सेडिशन कायद्याने ब्रिटिश सरकारच कालांतराने धोक्यात येणार आहे, याबद्दल तत्कालीन व्हाईसरॉयने डोळे उघडे ठेवायला हवे होते, आणि त्याच्या विधिमंडळाने आणि सल्लागारांनी योग्य निर्णय घ्यायला हवा होता. आपल्या भारतीय लोकशाहीचे व्हाईसरॉय, आणि विधिमंडळाचे सल्लागार, म्हणजे कोण - तर आपण लोकच. सध्याचा "छत्तिसगड विशेष सुरक्षा अधिनियम" जर भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला दीर्घकाळात घातक ठरू शकेल, किंवा त्याची शासनाकडून अंमलबजावणी जर हल्लीच्या लोकशाही शासनपद्धतीला घातक ठरू शकेल, तर त्याच्याविरुद्ध युक्तिवाद करणे, किंवा प्रचार करणे आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षितच आहे. आपले कर्तव्य आहे. असा युक्तिवाद करताना घडलेल्या या खटल्याचा तपशीलवार विचार करणेही ओघानेच येते. म्हणजे विचार नुसता सैद्धांतिक होत नाही - खर्‍या माणसांबद्दल, खर्‍या परिस्थितीबद्दल युक्तिवाद आहे, हे ठीक लक्षात येते. महाराष्ट्रातील उदाहरणे घ्यावीत, तर डॉ. अभय बंग आणि डॉ. प्रकाश आमटे यांनी उघड-उघडच सांगितले आहे की जेथवर आरोग्यसेवा पुरवण्याची बाब आहे, तेथवर त्यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध येतात. त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य डॉ. बिनायक सेन यांच्या अटकेच्या संदर्भात केलेले आहे. डॉ. बंग हे आजकाल फक्त आरोग्यसेवा पुरवत नाहीत. अनेक प्रकारची सामाजिक कार्ये करतात. वेगवेगळी कल्याणकारी कार्ये सुरळित व्हावी, म्हणून क्षेत्रातील हिंसक गटांशी संबंध येतच असतील. भारतीय राज्यघटना मुळात लोकशाही, स्वातंत्र्यवादी आणि कल्याणकारी आहे. असे असल्यामुळे लोकांना जुलूम वाटणार नाही, आणि भारत दीर्घ काळ टिकून राहील, असे घटनाकारांचे शाहाणे धोरण आहे. मतभिन्न लोकांचे स्वातंत्र्य बेबंद असले, तर अनेक संघर्ष होतात, म्हणून काही स्वतंत्र अभिव्यक्तीवर आणि काही स्वतंत्र कृतींवर बंधन आणले जाते, ते ठीकच आहे. पण ही बंधने मुळातल्या स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीच्या आणि कल्याणाच्या मानाने दुय्यम आहेत. मुळातले व्यापक स्वातंत्र्य टिकते, तिथवरच ही दुय्यम बंधने ग्राह्य असतात. जर दुय्यम कायदे स्वातंत्र्याच्या, लोकराज्याच्या, किंवा कल्याणाच्या मुळावर घाव घालत असतील, तर आपला भारत दीर्घ काळ शांत-समृद्ध टिकण्यावरच संकट येते. अशा परिस्थितीत शासनाने या दुय्यम कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावी? आणि विधिमंडळाने दुय्यम कायद्यांमध्ये काय फरक करावा? ही चर्चा सुसंदर्भ आणि उचित आहे. सत्र न्यायालयाने आपला निर्णय प्रसिद्ध केलेला आहे, त्याबद्दल टीका करणेही ठीकच आहे. मिसळपावावर वेगवेगळ्या न्यायालयीन निकालांवर टीका आधीही झालेली आहे. (कुठल्याशा मुसलमानविरोधी पुस्तकावरची शासकीय बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली, त्या निर्णयातील युक्तिवादांबद्दल मिसळपावावर साधक-बाधक चर्चा झाल्याचे आठवते. श्री. विकास चर्चाप्रस्तावक होते, जमल्यास ते चर्चेचा दुवा देतील.) शासनाने आणि पोलिसांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्य करावे, असा कायदा आहेच. लोकांकडून निर्णयाची टीका झाली, उच्च न्यायालयात खटला उलटेल अशी भाकिते झाली, म्हणून त्या कारवाईत काही बाधा येत नाही.

नितिन थत्ते मंगळवार, 28/12/2010 07:58
नक्षलवादी एक विशिष्ट प्रश्न मांडत आहेत आणि त्यासाठी एका मार्गाचा अवलंब करीत आहेत. तो मार्ग आपल्याला मान्य नाही हे ठीक आहे. पण ते मांडत असलेला प्रश्नच अस्तित्वात नाही आणि त्यांच्या ज्या कारवाया चालू आहेत त्या केवळ खंडणीखोरीच्या आणि बेछूट हिंसेच्या आहेत अशा स्वरूपाचे काही प्रतिसाद वर आले आहेत त्यांच्याशी असहमत आहे. सध्या असलेली व्यवस्था अन्यायकारक आहे म्हणून ती बदलली पाहिजे असे वाटणारा मनुष्य अनेकदा "फेकून द्या ती घटना" असे म्हणत असेल. या वक्तव्याच्या आधारे त्याला देशद्रोही म्हणता येणार नाही असे वाटते.

चिंतामणी मंगळवार, 28/12/2010 18:21
नक्षलवादी एक विशिष्ट प्रश्न मांडत आहेत आणि त्यासाठी एका मार्गाचा अवलंब करीत आहेत. तो मार्ग आपल्याला मान्य नाही हे ठीक आहे. पण ते मांडत असलेला प्रश्नच अस्तित्वात नाही आणि त्यांच्या ज्या कारवाया चालू आहेत त्या केवळ नक्षलवादी एक विशिष्ट प्रश्न मांडत आहेत आणि त्यासाठी एका मार्गाचा अवलंब करीत आहेत. त्या केवळ खंडणीखोरीच्या आणि बेछूट हिंसेच्या त्या आहेत अशा स्वरूपाचे काही प्रतिसाद वर आले आहेत त्यांच्याशी असहमत आहे. त्यांचे जे प्रश्ण आहेत ते सोडवण्यासाठी दुस-या मार्गाने जायची त्यांची तयारी नाही. मग हा प्रश्ण सुटणार कसा? ते जो मार्ग अनुसरत आहेत त्यामुळे सामान्यजनसुध्दा भरडले जात आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना याची झळ पोहोचु द्यायची नसेल तर शासनाने काय करायचे हे सांगा. वरती जे काही प्रतीसाद आहेत (केवळ खंडणीखोरीच्या आणि बेछूट हिंसेबद्दल) ते सर्वस्वी चुकीचेच आहेत असे तुमचे म्हणणे आहे का? नक्षलवादी केवळ पोलीसांना लक्ष करतात असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? त्यांना चर्चेच्या टेबलवर येण्याचे आवाहन कितीतरी वेळा करून झाले आहे. त्यांचा प्रतीसाद काय आहे मी सांगायची गरज नाही. मुळात या मंडळी़कडे आधुनीक शस्त्रे (आणि त्यासाठी पैसा) कुठुन येतो यावर जरा प्रकाश टाकलात तर अनेकांच्या ज्ञानात भर पडेल.

धमाल मुलगा मंगळवार, 28/12/2010 20:13
'क्रांती करतो आहोत असं म्हणून हे लोक जे काही करतात ते क्रांती ह्या नावाखाली. कोणती क्रांती चाळीस वर्षे चालते?' साधारण ह्या आशयाचं जयंत उमराणीकर ह्याचं वाक्य वाचल्याचं स्मरतं.

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 28/12/2010 17:32
"....सध्याचा "छत्तिसगड विशेष सुरक्षा अधिनियम" जर भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला दीर्घकाळात घातक ठरू शकेल..." श्री.धनंजय यांच्या प्रतिसादातील वरील अधिनियम अगोदर पाहु या. मुळात Chhattisgarh Special Public Security Act मंजूर करून घेण्याची गरज छत्तीसगड विधानसभेला का पडली तर साहजिकच आहे की राज्यात वाढत्या हिंसाचाराला आळा घालणे अत्यावश्यक होऊ लागले. माओवादी गटांची त्या भागात घट्ट रोवलेली पाळेमुळे आणि त्यानी व नक्षलवाद्यांनी चालविलेला नागरी जीवनाचा नरसंहार. रेल्वे उडविणे, निरपराध नागरिकांच्या हत्या करणे, रक्षणासाठी आलेल्या सैनिकांना ठार मारणे, २०१० मध्येच (हा कायदा २००६ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतरही) दंतेवाडा जिल्ह्यात प्रथम एका बसवर हल्ला करून ४०-५० निर्दोष प्रवाशांचे प्राण घेणे व नंतर जिल्ह्याच्या रक्षणासाठी आलेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या काफिल्यावर आधुनिक शस्त्रांनी आणि बॉम्ब्जचा वर्षाव करून ७०+ जवानांचे बळी घेणे ~ असे प्रकार जर दिवसेदिवस वाढत चालले तर केवळ स्थानिक प्रशासन आहे त्या पोलिस फोर्सच्या साहाय्याने अशा हिंसावादी गटावर नियंत्रण ठेवू शकत नसते हे तर स्पष्टच असल्याने संबंधित राज्यास जर एखाद्या खास कायद्याची तरतूद करावी लागली तर ती घटना अपरिहार्य मानावी लागेल. देशाच्या अनेक राज्यात लागू असलेला अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज अ‍ॅक्ट १९६७ छत्तीसगडमध्येही होताच (नव्हे आजही आहे) पण त्याच्याही पुढे जावून काही संवेदनशील भागात लष्कराला बोलाविण्याचा हक्क तसेच भडखाऊ नागरी टिपणीवर लक्ष यावरदेखील लक्ष ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट कायद्याची गरज होती ती भारताच्या राष्ट्रपतीनी मंजूर केली....तोच हा अ‍ॅक्ट Chhattisgarh Special Public Security Act जो २००६ पासून राज्यात अंमलात आला आहे. माओवाद्यांच्या हिंसेविरूध्द लढा (इंग्रजी तर्जुम्यात Combat असा शब्द वापरला आहे) असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. या अंतर्गत पोलिस खात्याला जे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे तीमध्ये "संबंधित व्यक्ती वा गट जर कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्रशासनाच्या कार्यात अडथळे निर्माण करीत असेल..." तर त्या व्यक्तीस्/गटास अटक करता येईल. तसेच "एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन इतरांना विधिवत स्थापन झालेल्या कायद्याचे उल्लंघन करा असे चिथावणीखोर असेल" तर त्या व्यक्तीलाही वरील अ‍ॅक्टखाली अटक करून खटल्यास पात्र ठरविता येते. या तरतुदी 'छत्तीसगड' राज्यासाठीच असल्याने तिथे विविध क्षेत्रात कार्य करीत असलेल्या सर्वच नागरिकांना, संस्थांना जशाच्यातशा लागू होणार हे आलेच ओघाने. अर्थात देशातील विविध मानवाधिकार संस्थांनी नागरीकांच्या मूलभुत हक्कावर तसेच घटनेने प्रदान केलेल्या व्यक्तीविचार स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारे आहे या विरूध्द त्या तारखेपासून आंदोलने छेडली आहेतच. पण त्यामुळे तो कायदा (अजून, या तारखेपर्यंत) रद्द झालेला नसल्याने तेथील न्यायसंस्थेला त्या अनुषंगानेच न्यायप्रणाली आखावी लागत आहे. १४ मे २००७ ला डॉ.बिनायक सेन याना बिलासपूर येथे वरील कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत अटक करण्यात आली. या अगोदरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे डॉ.सेन हे नारायण संन्याल (जे त्यावेळी रायपूर जेलमध्ये देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कैदेत होते) आणि पियुष गुहा यांच्यातील पत्रव्यवहाराचा दुवा होते आणि एकदोन वेळा नाहीतर तब्बल ३३ वेळा डॉ.सेन आणि श्री.संन्याल यांची जेलमध्ये भेट झाली. माओवादी आणि नक्षलवादी यांच्या संदर्भातील हालचाली आणि त्या पत्रांतील (तसेच सापडलेल्या पत्रकांतील) भाषा ही अ‍ॅक्टच्या तरतुदीनुसार डॉ.सेन यांच्यावर "सेडिशन" चा आरोप ठेवण्यास पोलिस खात्याला पुरेसी वाटली. सरकारतर्फे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक न्यायालयाने त्याना जेलमध्ये ठेवले व रितसर खटला भरण्याची सरकारला अनुमती दिली. यावर प्रथम हायकोर्टात डॉ.सेन मित्रपरिवार आणि कुटुंबिय यांच्यावतीने जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला तो हाय कोर्टाने फेटाळला. पुढे हे (जामीनाचे) प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. तिथे राजीव धवन या सिव्हिल लिबर्टीजच्या प्रसिद्ध वकिलाने डॉ.सेन याना 'बेल' मंजूर होणे किती योग्य आहे याचे प्रतिपादन केले तर छत्तिसगड सरकारच्या सॉलिसिटर जनरलनी डॉ.विनायक सेन यानी आदिवासी प्रकल्पांचे कार्य करताकरता वेळोवेळी राज्यात अनेक ठिकाणी दिलेल्या भाषणाचे संदर्भ देऊन 'त्या' अ‍ॅक्टनुसार ती भाषणे हिंसेला कशी प्रवृत्त करतात हे स्पष्ट केले.....(हे सुप्रीम कोर्टाच्या दप्तरी नोंद झाले आहे). त्या तारखेपर्यंत राज्यात माओवाद्यांनी आणि नक्षलवाद्यांनी घातलेल्या हिंसेचाही बेंचसमोर आकडेवारीसह उहापोह करण्यात आला. श्री.धवन यांचा "डॉ.सेन हे श्री.संन्याल याना केवळ पीयूसीएल च्या मर्यादेत भेटायला जात असत" हा खुलासा सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ फेटाळून लावला. १० जानेवारी २००७ च्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस अशोक भान आणि जस्टिस डी.के.जैन यांच्या पीठाने डॉ.विनायक सेन यांचा जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावताना केलेले भाष्य फार बोलके आहे. निकालपत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे की, "आरोपीच्या वकिलानी डॉ.विनायक सेन हे नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित नाहीत हे दर्शविण्याचा खूप प्रयास करताना ते (डॉ.सेन) पीयुसीएलसी संबंधित आहेत हे दर्शवित आहेत, याचा अर्थ म्हणून ते त्याच्यापासून अलिप्त आहेत असा होत नाही. पीयुसीएल हे शासनाने बंदी घातलेल्या संस्थाशी संलग्न नाही असेही नाही." त्यामुळे जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळल्यावर परत डॉ.सेन यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. त्याना २५ मे २००९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला, तो वैद्यकिय कारणासाठी. या नंतरच्या केसची आणि निकालाची सर्वांना माहिती आहेच. आता प्रश्न आहे तो "छत्तीसगड पॅटर्न.....जर भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला दीर्घकाळात घातक ठरू शकेल का?" ~ इथे आपण डॉ.विनायक सेन हे प्रकरण बाजूला ठेऊन श्री.धनंजय यांच्या या विशेष मुद्याचा मागोवा घेऊ या. लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेल्या जगातील कोणत्याही देशात गरीब-श्रीमंत फरक राहतातच. भांडवलशाही राहते, त्यांच्यातील मोठे मासे लहान माश्याला गिळंकृत करतात. मतदान पद्ध्तीने शासन व्यवस्था बदलण्यावर ज्यांचा विश्वास असतो ते हे Difference of State and Status स्वीकारतात, किंबहुना तशी त्यांची मानसिक स्थिती बनलेली असतेच. मार्क्सला अभिप्रेत असणारी समाजवादी क्रांती सर्वार्थाने अशा लोकशाहीवादी देशात कधी घडतच नाही हे सत्य आहे. देशातील अनेक मागासलेल्या भागांना वेगाने प्रगतीची तहान लागलेली असते. विविध कारणास्तव (सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक) त्यांचे जीवनमान इतके निकृष्ट दर्जाचे झालेले असते की, त्यांना व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सांस्कृतिक मूल्यांकडे पहायला वेळच नसतो. जिथे दोन वेळचे जेवण हेच जर उद्दिष्ट असेल आणि ते पूर्ण होत नसेल तर त्या हतबलतेवर मात करण्यासाठी त्या त्या राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की हा वर्ग बाह्य शक्तीच्या चिथावणीला बळी पडणार नाही. पण जर तसे होत असेल तर त्यावर मात करणे हेदेखील परत त्याच राज्य सरकारचे वा पर्यायाने केन्द्र सरकारचे कर्तव्य ठरते. बंदुकीच्या नळीतून क्रांती आणू पाहणार्‍याला उत्तरदेखील बंदुकीनेच दिले पाहिजे हे जितके सत्य, तितकेच ती वेळ का यावी याचाही त्या त्या सरकारने तसेच त्यानी निवडून देणार्‍या जनतेनेच प्रथम विचार केला पाहिजे. तसेच झाले तर 'छत्तीसगड अ‍ॅक्ट २००६' अन्यत्र अस्तित्वात येणार नाही. आपण फार 'कल्चर सेन्सिटिव्ह' झालो आहोत. त्यामुळे सशक्त 'अ' जर अशक्त 'ब' च्या धट्टेकट्टेपणासाठी प्रयत्न करीत असताना एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत त्याचे कौतुक करणे ठीक आहे; पण 'ब' ची प्रगती म्हणावे तशी होत नाही हे पाहून त्यासाठी 'अ' दुकान फोडून तेथील हॉर्लिक्सचे डबे घ्या असे सांगत असेल तर आता इथे कायद्याचा व पर्यायाने सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आल्याने 'अ' ला वेळीच आवर घालणे हे क्रमप्राप्त ठरते. पण त्या आवरासाठी वापरण्यात आलेले मार्ग (जरी ते कायद्याच्या चौकटीत असले तरी) कमी हिंसक नाहीत वा अन्यायकारक आहेत असे सार्वजनिकरित्या जाहीर करून आपण नेमके काय साध्य करतो हादेखील चर्चेचा मुद्दा होणे तितकेच गरजेचे आहे. "फेकून द्या ती घटना...." म्हणूदेखील आपण...पण याचा अर्थ असा कधीही होत नाही की इतक्या प्रचंड खंडप्राय देशाचा कारभार घटनेविना चालेल. एक टाकली तर त्या ठिकाणी दुसरी येईलच आणि जी येईल ती फुलप्रूफ असेलच याची शाश्वती कोण देईल? त्यामुळे आहे त्या घटनेला (सध्यातरी) मानलेच पाहिजे आणि त्यातील तरतुदींनाही. इन्द्रा