पुन्हा एकदा काश्मिर खोरे...

ऋ
ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
काश्मिर हा मुद्दा असा आहे की कोणी कितीही वेळा चर्चा करोत मात्र दरवेळी नव्याने चर्चा कराविशी वाटते. सध्या कारण आहे ते म्हणजे "इंडीया आफ्टर गांधी" हे पुस्तक. यातील "A Valley Bloody and Beautiful' हे प्रकरण नुकतेच वाचले. काश्मिर बद्दल अनेक नव्या गोष्टी कळल्या. त्यातील काहि रोचक तुकड्यांचा स्वैर अनुवाद इथे देतो आहे. --------- राजा हरीसिंग सप्टेंबर १९२५ पासून काश्मिरचा महाराजा होता. त्याचा बराचसा वेळ "मुंबई रेसकोर्स" आणि शिकारीस जात असे. त्याच्या चौथ्या बायकोची तर तक्रार होती की तो 'कधीही लोकांच्या संकटाच्यावेळी त्यांच्यासोबत नसतो - त्यांना भेटत नाही. त्याच्याभोवती ठराविक लोकांचं कोंडाळं असतं - त्याला त्याच्याबाहेर काय चाललंय याचा पत्ताही नसतो" --------- शेख मुहम्मद अब्दुल्ला हे अलिगढ विद्यापिठातून मास्टर्स डिग्री मिळवलेले असूनही त्यांना सरकारी नोकरी मिळत नव्हती. त्यांनाच असं नाही तर राज्यातील मुसलमानांना (जे बहुसंख्य होते) सरकारी नोकरी मिळणे कठीण होते. याविरूद्ध त्यांनी उठवलेल्या आवाजाचे रुपांतर पुढे १९३२साली 'ऑल जम्मु काश्मिर मुस्लिम कॉन्फरन्स' ह्या महाराजांच्या धोरणाला विरोध करणार्‍या पक्षात झाले. व अजून सहा वर्षांनी हिंदु व शीखांना पक्षात समाविष्ट करून त्यांनी "नॅशनल कॉन्फरन्स" बनवली. --- याच सुमारास शेख अब्दुला नेहरुंना भेटले. सुदैवाने हिंदु-मुसलमान एकतेच्या समान दृष्टीकोनामुळे ह्या दोन्ही हट्टी नेत्यांचे सूर जुळले. पुढे शेख अब्दुल्ला यांनी महाराजांविरूद्ध बंड पुकारले. चाळीसच्या दशकात दोनदा जेलची हवा खाऊन आलेले शेख अब्दुल्ला काश्मिरींच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. १९४६ ला त्यांनी "डोग्रा" सम्राटाला "चले जाव" चा इशारा दिला आणि सत्ता काश्मिरी जनतेच्या हवाली करण्याचे आवाहन केले. ---- इथपर्यंतही काश्मिर हा "ब्रिटीश इंडीया"चा भाग नव्हता. नेहरुंचा शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा होता. त्यांना भेटायाला गेले असताना हरिसिंगांनी नेहरूंना काश्मिरमधे प्रवेश नाकारला होता व सीमेवरून "ब्रिटीश इंडिया"त परत पाठवले होते. --- पुढे ब्रिटीश जाणार हे नक्की झाल्यावर 'रामचंद्र काक' या आपल्या पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने वागणार्‍या राजाने स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी काश्मिरने भारत किंवा पाकिस्तानात सहभागाचा करार केलेला नव्हता --- २९ सप्टेंबरला शेख अब्दुल्ला सुटल्यावर पाकिस्तानला आशा होती की हा मुस्लिम नेता पाकिस्तानात जाण्यात इच्छा प्रकट करेल मात्र त्यांनी जेल मधून सुटताच राजाकडे सत्ता "काश्मिरी जनतेकडे" देण्याची मागणी केली व सत्तांतर झाल्यावर जनता ठरवेल की कोणत्या देशात जायचे ते. --- १२ ऑक्टोबर रोजी काश्मिरच्या उपपंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की त्यांनी स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला आहे. मात्र जर भारत किंवा पाकिस्तानने बळाचा वापर केला तर तो करणार्‍याच्या विरूद्ध निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल --- २२ ऑक्टोबर रोजी अचानक नॉर्थ-वेस्टच्या स्थानिक पठाणी टोळ्यांनी काश्मिरवर हल्ला केला. तो त्यांनी का केला व त्यांना कोणाचं सहकार्य होते याबद्द्ल पुस्तकात माहिती दिलेली नाही. --- भारतीयांचा समज आहे की ह्या टोळ्या पाकिस्तानने घुसवल्या होत्या. तर पाकिस्तान असे केल्याला नकार देते. एक कारण पुढे केले जाते की ह्या टोळ्या हिंदु व मुसलमान सगळ्यांवर अत्याचार करत होत्या. त्यांना कोणत्याच प्रस्थापितांचे राज्य नको होते --- २४ ऑक्टोबरला उरी तर २५ ला टोळ्या बारामुला ला पोचल्या होत्या. मेनन राजाला भेटले पण कोणत्याही करारा ऐवजी पंतप्रधानांना घेऊन दिल्लीला परतले. २६ ला पुन्हा एक मिटिंग झाली व २६ ला रात्री महाराजाला पळावे लागले व तो जम्मुला आला. तिथे २७ला पहाटे झोपेत असताना मेनन पोचले. २७ पहाटेच भारतीय सैन्य श्रीनगरला उतरले. --- पाकिस्तानचा आरोप आहे की राजाला विश्वासात न घेता भारताने त्यावेळी सरळ सरळ घुसखोरी केली. तर भारत मेनन यांनी 'अगदी शेवटच्या क्षणी' करार केल्याचे सांगतो. --- पुढे जिनांना समजाऊन थकलेले नेहरू अचानक १ जानेवारी रोजी काश्मिर प्रश्न युनो मधे नेतात. युनो 'जैसे थे' रहाण्याचा आदेश देते. मात्र तरीही नेहरू ३ महिने युद्ध चालु ठेवतात. इथे नेहरूंनी आपली युनो जाण्याची चुक कबूल केली आहे. ते पश्चातापाने माऊंटबॅटन यांना सांगतात "इथले (युनोतले) सत्तेचे राजकारण पाहून मी व्यथीत झालो आहे. "इथिक्स" न पाळता केलेले हे राजकारण असेल असे वाटले नव्हते." --- आता मला पडलेले काहि प्रश्न: १. भारताने काश्मिरच्या राजाबरोबर २७ ऑक्टोबरच्या आधी (किंबहूना सैन्य उतरायच्या आधी) करार केला हे खोडून काढणारे पुरावे उपलब्ध आहेत का? २. पठाणी (भविष्यातील तालिबानी?) 'ट्रायबल' टोळ्यांना हल्ला करतेवेळी / त्याआधी पाकिस्तानची थेट मदत (आर्थिक/सामरिक) असल्याचे पुरावे भारताकडे आहेत का? कोणते? [पाठिंबा होता, प्रत्यक्ष मदत होती का? ] ३. काश्मिर भारताचे अविभाज्य अंग असल्याचा ठराव फार नंतर (बहुतेक ९० च्या दशकात) संसदेत मांडला गेला, त्याआधी त्यास स्वतंत्र वागणूक दिली जात असे. काश्मिरचे भारतात 'विलीनीकरण' होणारा करार झाला आहे का? (हा प्रश्न विचारायचे कारण हरीसिंगांनी भारतीय सैन्याची मदत घेतली, त्याबदल्यात भारतीयांनी संरक्षण व परराष्ट्र धोरणावर अंकुश मिळवला. मात्र स्वत:ची अशी वेगळी घटना असलेले काश्मिर स्वायत्त भारतीय प्रजासत्ताकाचे 'स्वायत्त' राज्य झाले. या सगळ्यात काश्मिरबरोबर 'विलिनीकरणाचा' करार झाला का याचा उल्लेख मिळाला नाही.) ४. मे १९४८ मधे शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मिरचा स्वातंत्र्योत्सव साजरा केला त्यात नेहरूही समाविष्ट होते. नेहरूंच्या अनेक भाषणात काश्मिरचा उल्लेख एखाद्या वेगळ्या राष्ट्रासारखा केला जातो मग बर्‍याच नंतर (बहुदा नव्वदाव्या दशकात) भारताला संसदेत काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे मंजूर का करावे लागले? ५. सध्याच्या परिस्थितीत 'एल.ओ.सी.' ला आंतरराष्ट्रीय सीमा करणे याव्यतिरिक्त 'प्रॅक्टीकल' तोडगा दिसतो का?
वर्गीकरण
30480 वाचन
💬 प्रतिसाद (68)

प्रतिक्रिया

रन्गराव
Wed, 12/08/2010 - 22:05 नवीन
राज्यातील मुसलमान बहुसंख्य होते ह्याला काही पूरावा आहे काय? म्हणजे पूस्तकी नको. सरकारी जणगणना वगैरे जास्ती उपयुक्त ठरेल! . आणि तसे असेल तर ते कधी झाले?

ऋषिकेश
Wed, 12/08/2010 - 22:25 नवीन
जालावर शोधल्यावर मिळते की १९३१ च्या जनगणने नुसार एकूण लोकसंख्या ३९,४५,०००. मुसलमानः २९,९७,००० (~७६%) हिंदु ८,०८,०००(२०.४८%) अजून शोधल्यावर बीबीसी रिपोर्टचे सध्याचे आकडे मिळाले मात्र अजून शोधले तर सरकारी रिपोर्टही मिळावेत. मुळात काश्मिर खोरे मुस्लिम बहुसंख्य, जम्मु विभाग हिंदु बहुसंख्य तर लडाख बौद्ध बहुसंख्य होते यात दुमत आढळत नाही. याव्यतिरिक्त पाकव्याप्त काश्मिर ९९% मुसलमान आहेत. त्यामुळे एकूणातही मुसलमानांची बहुसंख्या भरावी. तुम्हाला हा प्रश्न का पडला?
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

श्रावण मोडक
Wed, 12/08/2010 - 22:36 नवीन
तुम्हाला हा प्रश्न का पडला?
हाहाहाहा... स्वा­­भाविकच प्र­श्न पडतो हा. प­ण त्यापुढं एक मुद्दा त्यांनी मांडून ठेवला आहे - "आणि तसे असेल तर ते कधी झाले?­" तेव्हा त्याचा शोध घेतला जा­ईल ­इथं कदाचित, तेव्हा ­झाड­ आणि पॉपकॉर्न हे ­श्रेयस्कर ­ठरायचे... ­:)
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

सुनील
Wed, 12/08/2010 - 22:43 नवीन
"आणि तसे असेल तर ते कधी झाले?­" तेव्हा त्याचा शोध घेतला जा­ईल ­इथं कदाचित, तेव्हा ­झाड­ आणि पॉपकॉर्न हे ­श्रेयस्कर ­ठरायचे... ­:) हा हा हा!!!!! हे कधी झाले? सधारणतः दहाव्या शतकाच्या सुमारास. (काश्मिरी पंडितांना हुसकावल्यानंतर नव्हे!)
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

रन्गराव
Wed, 12/08/2010 - 22:45 नवीन
तो प्रश्न पडण्याची काही कारण आहेत १. पंडीत तिथून बाहेर पडले काही वर्षापूर्वी. त्याआधी तिथल्या लोकसंख्येच डिस्ट्रीब्युशन काय होतं माहीत नाही. २., तुम्हाला ते कंसात का होईना मांडने गरजेचे वाटल म्हणून विचारल. ३. मुस्लिम किंवा इतर कोणताही एखादया धर्माचे लोक एका ठीकाणी बहुसंख्य झाले तर नवीन राष्ट्र, स्वातंत्र्य वगैरे मागण्या लेजिटेमेट होतात का?
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
गुरुवार, 12/09/2010 - 09:25 नवीन
खुलाशाबद्दल धन्यवाद
१. पंडीत तिथून बाहेर पडले काही वर्षापूर्वी. त्याआधी तिथल्या लोकसंख्येच डिस्ट्रीब्युशन काय होतं माहीत नाही.
याचं उत्तर वर दिलं आहेच. पंडित असतानाही मुसलमान बहुसंख्य होते. अधिक व झटपट माहितीसाठी विकीपिडीयावरील संक्षिप्त इतिहास बघावा.
२., तुम्हाला ते कंसात का होईना मांडने गरजेचे वाटल म्हणून विचारल.
कंसात यासाठी लिहिलं आहे कारण तेथील स्थानिक असंतोषाची बीजे लक्षात यावीत म्हणून. बहुसंख्य जनतेवर अन्याय होत असेल तर ठिणगी पडणारच होती इतकेच सुचवायचे आहे
३. मुस्लिम किंवा इतर कोणताही एखादया धर्माचे लोक एका ठीकाणी बहुसंख्य झाले तर नवीन राष्ट्र, स्वातंत्र्य वगैरे मागण्या लेजिटेमेट होतात का?
याचं उत्तर लेजिटिमाईज कोण करतंय यावर अवलंबून असेल. माझ्या मते लेजिटिमेट नाही. पण प्रत्यक्षात बघता पश्चिम आशियातील बहुतांश देश, इस्त्रायल, व्हॅटिकन, (आता आतापर्यंत नेपाळ) आदी अनेक देश हे धर्माच्या आधारावर बनलेले दिसतात.
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

रन्गराव
गुरुवार, 12/09/2010 - 21:51 नवीन
ह्या बाबतीत सहानुभीती दाखवणे फारसे बरोबर ठरत नाहीत. १. आमच्यावर अन्याय झाला अशी ओरड करणार्यांनी आधी स्वत: पंडितांवर किती अन्याय केला होता ते विसरू नये. गेल्या २० ते ३० वर्षात किती मंदीरे भुई सपाट केली त्याला जाब कोण विचारणार? २. तस पहाता हैद्राबादही जोर वापरूनच भारतात सामील केलं गेलं होत. आणि बहुदा नागालँड सुद्धा. आसामला ही भारतात रहायच नाही आहे. मग फक्त काश्मीरचा स्वातंत्र्य का म्हत्वाच? तोच न्याय वापरून खलिस्तानही बनवायचा का? ३. इथ निवांत बसून अन्याय होतोय अशी सहानुभुती दाखवण सोप आहे. पण हे सर्व करण्याआधी तिथ जिव हातावर घेवून देशाचं रक्षण करणार्या सैनिकांची आठवण ठेवली पाहिजे आपण आणि आपल्या अशा मागण्यांनी त्या सैनिकांच्या मनोबलाच खच्चीकरण तर होत नाही ना ह्याची काळजी घेतली पाहिजे. ४. ज्यांना आपली हिंदू , मुस्लीम, बौद्ध किवा ख्रिस्ती हि ओळख भारतीय ह्या ओळखीपेक्षा महत्वाची वाटते त्यांना अनुक्रमे नेपाळ, अफगाणिस्तान, चीन आणि इटाली असे स्थलांतराचे उपाय वापरावेत. भारतचा एक नॅनोमीटर ही आता वेगळा होता काम नये. पाकिस्तानाच्या बाबतीत एक चुक झाली, ज्यांनी वेगळं व्हायचा होतं त्यांना हिंदूकुश पर्वताच्या पलिकडे ढकलायला हव होतं.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

धमाल मुलगा
गुरुवार, 12/09/2010 - 21:57 नवीन
नाद करायचा नाही! काय प्रतिसाद दिलाय. झकास रंगराव, झकास!
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

नितिन थत्ते
गुरुवार, 12/09/2010 - 22:28 नवीन
>>१. आमच्यावर अन्याय झाला अशी ओरड करणार्यांनी आधी स्वत: पंडितांवर किती अन्याय केला होता ते विसरू नये. गेल्या २० ते ३० वर्षात किती मंदीरे भुई सपाट केली त्याला जाब कोण विचारणार? इथे "आधी" या शब्दात काहीतरी घोळ असावा असे वाटते. त्यांचा "आमच्यावर अन्याय झाला" या दाव्याचा संदर्भ २७ ऑक्टोबर १९४७ सालचा किंवा लेटेस्ट १९७४ (?) पासूनचा असावा. गेल्या २० वर्षातला नसावा. किती मंदिरे भुईसपाट केली याचा काही विदा आहे का? येथे एक यादी आहे त्यात बहुतेक सर्वत्र "मायनर डॅमेज" दिसते. येथे एक मोठी यादी आहे पण ती सगळी डिसेंबर १९९२ मधली आहे. >>२. तस पहाता हैद्राबादही जोर वापरूनच भारतात सामील केलं गेलं होत. आणि बहुदा नागालँड सुद्धा. आसामला ही भारतात रहायच नाही आहे. मग फक्त काश्मीरचा स्वातंत्र्य का म्हत्वाच? तोच न्याय वापरून खलिस्तानही बनवायचा का? हैदराबादही जोर वापरून भारतात सामील केलं होतं. पण जनतेला स्वतंत्र होण्याची आस नव्हती (निजामाला होती). काश्मीरमध्ये १९४७च्या आधी पासून स्वातंत्र्य (डोग्रा राजापासूनदेखील) हा मुद्दा आणि त्यासंबंधी चळवळी चालू होत्या. भारतात आज असलेले अनेक सीमावर्ती भाग हे अपघाताने भारतात आहेत. "राष्ट्र" या संकल्पनेनुसार नागालँड, मिझोराम वगैरे नैसर्गिकरीत्या भारतीय नसावेत. तोच न्याय खलिस्तानला लावायचा का याचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल. >>ज्यांनी वेगळं व्हायचा होतं त्यांना हिंदूकुश पर्वताच्या पलिकडे ढकलायला हव होतं. तसंच काश्मीरबाबतही करता आलं असतं. >>३. इथ निवांत बसून अन्याय होतोय अशी सहानुभुती दाखवण सोप आहे. पण हे सर्व करण्याआधी तिथ जिव हातावर घेवून देशाचं रक्षण करणार्या सैनिकांची आठवण ठेवली पाहिजे आपण आणि आपल्या अशा मागण्यांनी त्या सैनिकांच्या मनोबलाच खच्चीकरण तर होत नाही ना...... असं म्हणून चर्चाच करू नये असे तर सुचवायचे नाहीना?
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

रन्गराव
गुरुवार, 12/09/2010 - 22:52 नवीन
थत्ते एक चुक केलीत. त्याच साईट वर ही लिंक मिळाली http://ikashmir.net/templesdestroyed/2.html मला माहित नाही किती विश्वसनीय आहे ही साइट. तुमच तुम्ही ठरवा! मी एकलेला आकडा वेगळा आहे एखादा विश्वसनीय दुवा मिळाला की सांगतो. >>असं म्हणून चर्चाच करू नये असे तर सुचवायचे नाहीना? अजीबात नाही, चर्चा जरूर करावी पण त्याची किंमत किती मोठी आहे आणि ती दुसर्या कुणाला तरी चुकवावी लागत नाही ना ह्याच भान ठेवाव एवढच!
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

श्रावण मोडक
Sat, 12/11/2010 - 12:20 नवीन
प्रश्न सरळ नाहीत आणि नसतात. काळं-पांढरं करता येत नाही. म्हणून विचारतोय - अमरनाथचा मालीक कोण आहे? विचारतोय अशासाठी की, तो मुस्लीम आहे असं मी ऐकलं आहे. :)
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

रन्गराव
Sun, 12/12/2010 - 22:22 नवीन
मुळ मुद्यापासून थोड दूर गेलात. मुद्दा धर्माचा नाही. धर्म पुढे करून फुटीरवादी मागण्या करणे बरोबर की चुक ह्याचा आहे. अमरनाथचा मालीक कोण आहे? विचारतोय अशासाठी की, तो मुस्लीम आहे असं मी ऐकलं आहे. ह्या वाक्यानं काही साहजिक प्रश्न मनात येतात. तुम्हाला त्यावर पॉपकॉर्न घेवून झाडावर बसाव असे वाटेल म्हणून आवरतो!
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

श्रावण मोडक
Sun, 12/12/2010 - 22:46 नवीन
तुम्हाला त्यावर पॉपकॉर्न घेवून झाडावर बसाव असे वाटेल म्हणून आवरतो!
छ्या... मी पॉपकॉर्न आणलेला नाहीये. ;) तुम्ही लिहा. तोवर मी आणतोच.
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

ऋषिकेश
Fri, 12/10/2010 - 09:17 नवीन
मी कुठेही सहानुभुती दाखवली नाही. फक्त त्यावेळची परिस्थिती मांडली आहे. की त्यावेळी तेथील बहुसंख्यांची ही अशी भावना होती. इतकेच. (ती योग्य होती की नव्हती ही चर्चा गैरलागु आहे.) दुसरे असे, की माझेही विचार लहानपणापासून तुम्ही म्हणता तसे 'कंडीशन' झाले आहे/होते. (अगदी आपली पाठ्यपुस्तकेही मागे नाहीत). मात्र आता जसजसे वाचन करतो आहे तसतसे ते 'कंडीशनर' उतरून आतील काहिशी नकोशी (प्रसंगी भेसूर) सत्य समोर येत आहेत. आणि आता पुन्हा भावनांचा कंडीशनर लावायची इच्छा होत नाही, म्हणून या धाग्यावर कृपया शक्य तितकी भावना (जरी त्या स्तुत्य / योग्य असतील) टाळून चर्चा करण्याचा प्रयत्न करावा ही विनंती. - करड्या ठशातील मुद्द्यावर (जी इथे अवांतर आहे) चर्चा करायची असल्यास खरडवही आहेच :)
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

बबलु
Mon, 12/13/2010 - 08:32 नवीन
अप्रतिम प्रतिसाद रंगराव साहेब. १००% सहमत. अवांतरः- भारतातील मुस्लीमांना कित्ती कित्ती कित्ती त्रास होतो अशी ओरड करण्याची आजकाल फॅशन आहे आणि आम्ही किती पुरोगामी असेही दाखवता येते. हा लेखही त्यातलाच एक फॅशनचा तुकडा. असो... दुर्दैव दुसरे काय होय ?
↩ प्रतिसाद: रन्गराव

श्रावण मोडक
Wed, 12/08/2010 - 22:17 नवीन
­धागा नोंदवून ­ठेवला.

पुष्करिणी
गुरुवार, 12/09/2010 - 00:47 नवीन
काश्मिर संबंधित बरीचशी कागद्पत्र इथे पहायला मिळतात. http://www.kashmir-information.com/LegalDocs/index.html डॉक्युमेंट्स १०१-१२५ जास्त महत्वाची असावित ( १९४६ते १९५२ या काळातली आहेत म्हणून ).

ऋषिकेश
गुरुवार, 12/09/2010 - 12:34 नवीन
धन्यवाद! हाफिसात हा दुवा बॅन आहे.. घरी जाऊन बघेन
↩ प्रतिसाद: पुष्करिणी

स्पंदना
गुरुवार, 12/09/2010 - 10:26 नवीन
खुप माहिती मिळाली ऋषीकेश. धन्यवाद! एकुण काश्मीर वर हिंदु राजा राज्य करत होता तर. कालाय तस्मै नम:।

इन्द्र्राज पवार
गुरुवार, 12/09/2010 - 13:13 नवीन
थॅन्क्स ऋषिकेश....या धाग्याबद्दल. खूप म्हणजे खूपच लिहिता येईल या विषयावर जो गेली ६०-६५ वर्ष सातत्याने धगधगत आहे. मि.पा.चे एक ज्येष्ठ आणि या विषयावरील अधिकारी व्यक्ती श्री.सुधीर काळे यांच्या २५० प्रतिसाद गाठलेल्या यासम विषयाच्या धाग्यावर मी जाणीवपूर्वक भाग घेतला नव्हता तो अशासाठी (श्री.सुधीर काळे यांची मनःपूर्वक क्षमा मागून म्हणतो की...) त्यांच्या ५० पेक्षा अधिक प्रतिसादामुळे तो धागाच मुळी फार भावनिक झाला होता आणि ज्याक्षणी वस्तुस्थितीवर भावना मात करते तिथे अन्य युक्तीवाद कुंठतात. डॉ.रामचंद्र गुहा यांचे तुम्ही उल्लेख केलेले (आणि अगदी जागतिक पातळीवर प्रशंसले गेलेले, सर्वत्र उहापोह झालेले) ते पुस्तक मी वाचले आहे, आत्ताही माझ्याकडे आहे. तरीही त्याच्या अनुषंगाने मी इथे मत मांडत नाही कारण त्यातील बरीच मते एकांगी वाटण्याची मला भीती वाटते. उदाहरणार्थ तुम्ही स्वतःच या धाग्यातील पहिल्याच फळीत उल्लेख केलेले राजा हरि सिंग यांचे चित्र ~ जे डॉ.गुहा यांच्या मताचा अनुवाद सांगते. ज्यांना हरि सिंग हे काश्मिरचे राजे होते इतपतच त्रोटक माहिती आहे, त्याना डॉ.गुहा यांच्या वरील वर्णनाने असे वाटेल की हरि सिंग म्हणजे एक उल्लू, इश्किया, हमेशा बेधुंद आणि रयतेला वार्‍यावर सोडणारा राजा. अर्थात 'राजे-रजवाडे' यांचे प्रामुख्याने असेच मत सरसकट तयार झालेले असते ज्याला त्या काळातील काय आणि या काळातील माध्यमे काय...त्यानीच अशा प्रतिमा तयार करण्यात हातभार लावलेला असतो. प्रत्यक्षात हरि सिंग हे कर्तबगार असेच राजे होते. वयाची तिशी ओलांडायच्या आतच (१९२५ मध्ये) ते जम्मू-काश्मिरचे महाराजा झाले आणि त्या काळात दोन्ही जमातीत त्यांच्या लोकप्रियता अबाधित होतीच. ब्रिटीश परंपरेत उच्च शिक्षण झालेल्या हरि सिंगांनी आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले होते तसेच 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा' अंमलात आणला होता...इतकेच नव्हे तर ज्या काळात आपल्या प्रगत म्हणविल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात (त्यावेळेच्या मुंबई राज्यात) अजूनही देवळात अस्पृश्यांना प्रवेश दिला जात नव्हता, त्या काळात हरि सिंगानी जम्मू-काश्मिरमधील मंदिरे आणि पूजास्थाने दलितांना खुली करून दिली होती. राष्ट्रीय कॉन्ग्रेसशी त्यांचे कधीच सूत जमले नव्हते. नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील मैत्री त्याना खटकत होती तितकीच "दो-कौमी नजरिया" चे मुस्लिम लीगचे तुणतुणे. इथे हे लक्षात घेणे फार फार गरजेचे आहे की, काश्मिर हा स्वतंत्र भारताचा भाग कधीच नव्हता. फाळणीनंतर हिंदुस्थानचे 'भारत आणि पाकिस्तान' असे दोन भाग झाले तेव्हाही जम्मू काश्मिर हा ना भारताचा ना पाकिस्तानचा भाग होता. ७७+ टक्के मुस्लिम प्रजा असलेले ते राज्य सुखासुखी भारतात विलिन होण्याची स्वप्ने खुद्द नेहरू-पटेल यानीही पाहिली नसतील. त्यामुळे हरि सिंग यानी १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरही नव्याने स्थापन झालेल्या पाकिस्तानबरोबर त्यानी व्यापारविषयक करार केलेच होते. त्यावेळी ते 'महाराजा' असल्याने जनतेवर करदेखील बसविण्याचा त्यांना अधिकार होता...आणि असंतोषाची इथे प्रथम ठिणगी पडली होती. पूंछ भागात, जिथे मुस्लिमांचे निर्विवाद वर्चस्व होते तेथील रयतेने हरि सिंगानी लादलेल्या नव्या कराला विरोध केला व "दो कौमी नजरिया" चा धोशा लावत पाकिस्तानमध्ये शामील होण्यासाठी मोर्चे-निदर्शने सुरू केली. महाराजांनी बळाचा वापर करून निदर्शकांना थोपविले पण त्यात झालेल्या रक्तपातामुळे पाकिस्तानला आयते कोलित मिळाले व नॉर्थ फ्रंटियर्सच्या "पुश्तुनां"ची बंडखोरांत भरती करून व्हॅलीत हंगामा घातला. या त्यांच्या कत्तलकांडाने महाराजा हरि सिंग खरेतर चिंतेत पडले व बंडखोरांना थोपविणे आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे असे उमजल्यावर आक्टोबर १९४७ मध्ये त्यानी "लॉर्ड माऊंटबॅटन" यांच्याकडे मदतीचे साकडे घातले (.....भारताकडे नव्हे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे). पण माऊंटबॅटननी हरि सिंगाना प्रथम Instrument of Accession मान्य करून तीवर सह्या करा हा मोलाचा सल्ला दिला. दुसरा काही मार्गच नसल्याने (शक्य आहे की नाईलाजस्तव...) हरि सिंगानी अखेरीस २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यातील त्या 'सामील' होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. कायद्याच्या भाषेत 'Accession' चा अर्थ होतो Additional Record ताब्यात घेतले. म्हणजे 'भारत' नावाच्या ग्रंथपालाने आपल्या ग्रंथालयातील अनेक पुस्तकांत आणखीन 'एका' पुस्तकाची भर घातली....भले ते पुस्तक मूळ त्यांचे नसले तरी. पुढे हा 'मूळ' काश्मिर कुणाचे हाच मुद्दा त्या दिवसापासून त्या मातीत रुजला जो आजही तरारलेलाच आहे. जरी १९६१ पर्यंत हरिसिंग हयात होते, तरी त्यानी पदउतारानंतर १९४९ मध्येच त्यांचे एकुलते पुत्र डॉ.करण सिंग यानाच जम्मू-काश्मिरचे 'रीजेन्ट' नेमले होते (करण सिंग त्यावेळी अल्पवयीन - १८ - असल्याने). इथे हेही लक्षात घेणे फार महत्वाचे आहे की, भारत सरकारच्या गॅझेटमध्येदेखील डॉ.करण सिंग यांचा उल्लेख जम्मू-काश्मिरचे 'सद्र-ए-रियासत' म्हणजेच हेड ऑफ द स्टेट वा हिंदीमध्ये 'राजप्रमुख' असाच होता जो अगदी १९५७ पर्यंत ते नावापुढे मिरवित. याचाच अर्थ असा की Instrument of Accession मध्ये ज्या काही तरतुदी होत्या तीनुसार भारताने काश्मिर हा आपल्या सार्वभौमत्वाचा भाग मानलेला नसून तो देशाला 'जोडला' गेलेलाच भाग आहे हे निर्विवाद मान्य केले होते. पंडित नेहरू हे डॉ.करण सिंग याना 'टायगर' या नावाने पत्रे लिहित. २६ जुलै १९५२ च्या एका पत्रातील एक पॅरा इथे देतो : My dear Tiger, "......My discussions with Sheikh Abdullah were prolonged. Many things were decided by this agreement which knit the J & K State closer to India and which make our Constitution applicable in a greater measure to the State. At the same time, we recognized the special position of the State and gave it greater autonomy in many matters than our other States of the Indian Union....." काय दर्शविते पंडितजींचे हे पत्र....(मूळ पत्र बरेच मोठे आहे...)? भारत सरकारचे प्रतिनिधीच लेखी स्वरूपात मान्य करतात की काश्मिरला भारतीय घटना लावण्यापूर्वी त्या राज्याची 'स्पेशल पोझिशन' लक्षात घेणे गरजेचे आहे, जे शेख अब्दुला यांच्या चर्चेच्या आणि करारावेळी लक्षात घेतले गेले होते...आणि त्याचे स्थानही भारताच्या अन्य राज्यापेक्षा वेगळे आहे. डॉ.करण सिंग यांनी (जे त्यावेळी केवळ २३ वर्षे वयाचे होते) उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या चर्चेला स्वीकारलेले नाही. "I am sure you will appreciate my views that until that time it is not possible for me to come to any decision." हा त्यांचा निर्धार बरेच काही सांगून जातो. शिवाय याच पत्रातील (दि.२६ जुलै १९५२) करण सिंग यांचे हे वाक्य, "My highest ambition is to be able to serve effectively the PEOPLE OF MY COUNTRY"... काय सुचविते हे ठळक केलेले वाक्य? My Country याचा अर्थ डॉ.करण सिंग १९५२ मध्येही जम्मू-काश्मिरला State न म्हणता My Country असे बेधडक पंडित नेहरू याना पत्रात लिहितात. त्यामुळे निव्वळ तेथील मुस्लिमच काय पण डॉ.करण सिंग याना "महाराजा' म्हणून मानणारी हिंदु (जरी अल्पसंख्याक असली तरी) जनता ही 'जम्मू-काश्मिर' हा भारताचा भाग कधीच नव्हता, नाही असेच समजत असते. आता या ठिकाणी इथल्या चर्चेत येताना असे म्हणावे लागेल की, 'काश्मिर हा भारताचाच अविभाज्य घटक आहे' असे ठामपणे आम्हाला म्हणायचे असेल तर मिलिटरीच्याच भीमटोल्याने ते शक्य आहे, आणि त्यावेळीही हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, केवळ मुस्लिम नव्हे तर तेथील हिंदूंचाही त्या भूमिकेला विरोध आहे हे मान्य करूनच. अजून खूप लिहिता येण्यासारखे आहे या विषयावर...पण तूर्तास इतकेच पुरे. इन्द्रा

स्मिता.
गुरुवार, 12/09/2010 - 14:12 नवीन
ऋषिकेश यांच्या धाग्यामुळे बरीच नवीन माहिती मिळाली आणि इंद्रराजांनी त्यात भरपूर भर घातली. हे वाचून तर, 'आपण म्हणजे भारताने तरी काश्मीरवर योग्यप्रकारे हक्क मिळवलाय का? ' असा विचार मनात कुठेतरी डोकावून गेला. अर्थात मला या इतिहासाची फारशी काहीही माहिती नाही आणि राजकारण जास्त कळत नाही हे महत्त्वाचं!
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

ऋषिकेश
गुरुवार, 12/09/2010 - 14:34 नवीन
धन्यवाद! तुमच्या प्रतिसादाची वाटच पाहत होतो :) बरीच नवी माहिती मिळाली.. विषेशतः हरीसिंगांबद्दल. बाकी, मी "Instrument of Accession" चा अर्थ फक्त "Access" असण्याचा साधन--> करार --> हक्क इतकाच घेत होतो.. त्यामुळे आपल्यात काश्मिर "विलीन" झाले की नाही मला कळत नव्हते. अजून एक प्रश्न असा काश्मिर सोडून इतर संस्थाने भारतात विलीन होताना कोणता करार झाला होता? मधे 'डॉन' वृत्तपत्राच्या एका लेखात वाचले होते की भारताने अचानक हक्क 'अविभाज्य भाग असल्याचा' प्रस्ताव संसदेत पारित करून घेतला (त्या लेखात भारताच्या ह्या कृतीला knee jerk reaction म्हटले होते.. पण त्याचा आगापिछा नव्हता). त्यामुळे संसदेत असा प्रस्ताव पारीत करण्यासारखे काही घडले होते का हे ही कुतुहल आहेच. बाकी अजून सविस्तर प्रतिसाद रात्री / उद्या देतो. श्री. विकास, श्री. नितीन थत्ते, चंद्रशेखर इत्यादी मान्यवरांच्या प्रतिसादाच्याही प्रतिक्षेत आहे
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

ए.चंद्रशेखर
गुरुवार, 12/09/2010 - 15:28 नवीन
श्री ऋषिकेश यांच्या धाग्याला प्रतिसाद देण्याचे मी टाळत होतो कारण या धाग्याचा विषय फारच विस्तृत आहे. परंतु माझा नाम उल्लेख त्यांनी केल्याने मला हा प्रतिसाद देणे भाग पाडले आहे. या धाग्याचे खालील उपधागे त्यांनी केल्यास जास्त चांगली चर्चा होऊ शकते. १. कश्मिरचा १९४७ पर्यंतचा इतिहास २. कश्मिरचे भारतात्ले विलिनीकरण ३. कश्मिरमधले विलिनीकरणानंतरचे पण १९६५ सालापर्यंतचे राजकारण ४. १९६५ मधले भारत-पाकिस्तान युद्ध ते तालिबानचा पाकिस्तान मधे उदय होण्यापर्यंतच्या कालातील कश्मिर मधली परिस्थिती. ५. सद्य परिस्थिती कश्मिर मधल्या परिस्थितीबद्दल चर्चा करताना भावनिक हो ऊन काही उपयोग नाही. दोन अतिशय महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे वाटते. कश्मिरचा इतिहास काहीही सांगत असला तरी सध्याच्या Geopolitical situation मधे कश्मिर बाबत कोणताही बदल करणे भारताला अशक्यप्रायच दिसते आहे. दुसरा मुद्दा असा की कश्मिर खोरे म्हणजे कश्मिर राज्य नव्हे. कश्मिर खोर्‍यातील काही लोकांना चिथावून दंगल करण्यास भाग पाडले याचा अर्थ कश्मिर राज्य भारत विरोधी आहे असा घेता कामा नये. जम्मू, लडाख, झान्स्कर खोरे या सर्व भागातील नागरिक स्वतःला पूर्णपणे भारतीय समजतात. कश्मिर मधे सुन्नी मुसलमान आहेत तर झा न्स्कर मधले मुसलमान शिया आहेत. पाकिस्तान ज्या भागाला Northern Territories म्हणते त्या भागात शिया मुसलमानांची वस्ती आहे व हे लोक लडाख मधल्या लोकांना जास्त जवळचे मानतात. एकूण परिस्थिती अतिशय गुंतागुंतीची आहे व येथे चर्चा करणे अवघड दिसते कारण बर्‍याच लोकांना भावनिक न होता ही चर्चा करणे जमणार नाही. ऋषिकेश यांना विनंती की त्यांनी उपधागे चालू करावेत.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Fri, 12/10/2010 - 09:10 नवीन
बरोबर. म्हणूनच प्रश्न काश्मिर खोर्‍याचा आहे हा उल्लेख केला आहे. लडाख/झन्स्कार व्हॅली किंवा (जवळजवळ चुकून हिमाचल प्रदेशमधे गेल्याने वाचलेले लाहौल/स्पिती काय) हे पूर्णपणे तिबेटी आचरण करतात त्यामुळे त्यांना भारतातच रहायचे आहे. मात्र लडाखमधील शिया मुसलमानांचाही कल भारतात रहायचा आहे हे माहित नव्हते. आभार! बाकी पाच धागे काढता येतील पण त्यात लिहिण्याइतकी माहिती टंकायला वेळ लागेल. (आणि एकोळी धागे काढायची माझी तयारी + कुवत नाही :) ) [शिवाय, मंडळी सारखे काश्मिरचे धागे बघून माझ्याच निषेधाचा धागा काढतील ते वगळेच ;) ]
↩ प्रतिसाद: ए.चंद्रशेखर

गांधीवादी
Fri, 12/10/2010 - 09:27 नवीन
>>मंडळी सारखे काश्मिरचे धागे बघून माझ्याच निषेधाचा धागा काढतील ते वगळेच गांभीर्याने घेणार असाल तर, सगळ्यांना कोणीही खुश ठेऊ शकत नाही, इथे खसखस, गणपती, याच्या चर्चा चालतात, ज्यांना आवडत नाहीत ते त्यात भाग घेत नाहीत, असो. या विषयी चर्चा वाचणारे (निषेध करणार्यांपेक्षा) जास्त आहेत. खुद्द माझ्या घरात माझे लहान मावस भाऊ, वडील, मामा, आदी मंडळींना याबाबत मी वाचायला देत असतो. ती मंडळी ह्या विषयी आत्मीयतेने वाचतात. बाकी, आपली व्यक्तिगत अडचण असेल तर माझे काही म्हणणे नाही, पण केवळ वरील कारणासाठी कोणी आपले म्हणणे मांडण्याचे थांबू नये. >>बाकी पाच धागे काढता येतील पण त्यात लिहिण्याइतकी माहिती टंकायला वेळ लागेल. (व्यक्तिगत भार सांभाळून) हळूहळू होऊ द्या, पण होऊ द्या.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

सुधीर काळे
गुरुवार, 12/09/2010 - 14:31 नवीन
माझे प्रतिसाद भावनिक वाटले कारण ते भावनिक होतेच व आहेतच. पण त्यात गैर काय आहे? भारत सरकारने जर एकदा मानले कीं जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे** तर भारत सरकारने तसे वागले पाहिजे एवढेच माझे म्हणणे आहे. भारत सरकारचे ते मानणेच चुकीचे असेल तर बाहेर पडावे. पण जर बरोबर असेल तर त्याचा १०० टक्के पाठपुरावा करावा. १) काश्मीर हा आपला अविभाज्य भाग आहे असे मानले तर तिथे आपला ध्वज जाळू देणे, १५ ऑगस्ट ऐवजी १४ ऑगस्टला पाकिस्तानी झेंडा फडकावून स्वातंत्र्य दिन पाळणे हे नाही चालू दिले पाहिजे! २) जर तो भारताचा अविभाज्य भाग नसेल तर तिथे आपल्या जवानांचे रक्त भारत कां सांडत आहे? तिथे पैसे कां ओतत आहे? कांहीं तरी एक निर्णय घेऊन त्या निर्णयाचा पाठपुरावा आपण केला पाहिजे. ३) Accession आणि Merger यात कायद्याच्या दृष्टीने काय फरक आहे? कुणी जाणत्याने त्यावर लिहावे. ४) सार्वमत काश्मीर पाकिस्तानला जोडावे कीं भारताला एवढ्यापुरतेच असावे. मग "स्वतंत्र काश्मीर" हा फाळणीच्या वेळी उपलब्ध नसलेला पर्याय आज कां वापरायचा? आणि जर वापरायचा असेल तर बलुचिस्तान-ते-आसाम आणि काश्मीर-ते-तामिळनाडु या दरम्यानच्या सर्व राज्यांना लागू करायला नको कां! ५) पाकिस्तान नेहमी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा समितीच्या १९४८च्या resolution मधल्या सार्वमताबद्दल बोलतो. पण ती resolution कुणी वाचेल तर त्यातले पहिलेच कलम असे आहे: (खाली वाचा) The links http://tinyurl.com/2f5nktw (PDF format) or http://tinyurl.com/2drf34j (WORD format) spell out the clauses in UNSC Resolution No 47 passed in 1948. The very first clause says and I copy-paste them: A – RESTORATION OF PEACE AND ORDER 1. The Government of Pakistan should undertake to use its best endeavours: (a) To secure the withdrawal from the State of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistani nationals not normally resident therein who have entered the State for the purposes of fighting, and to prevent any intrusion into the State of such elements and any furnishing of material aid to those fighting in the State; 2. (b) To make known to all concerned that the measures indicated in this and the following paragraphs provide full freedom to all subjects of the State, regardless of creed, caste, or party, to express their views and to vote on the question of the accession of the State, and that therefore they should cooperate in the maintenance of peace and order. पण स्वतःची जबाबदारी पूर्ण न करता पाकिस्तान फक्त भारताने न घेतलेल्या सार्वमताबद्दल बोलतो आणि आपण पाकिस्तानला "आधी स्वतःची जबाबदारी पूर्ण कर मग सार्वमताबद्दल बोल" असे कधीच कां सुनावत नाहीं? शेवटी निर्णय काय घ्यावा भारत सरकारने? काश्मीर आपले नसेल तर काश्मीरवर उदक सोडून बाहेर पडावे व आपले असेल तर प्राण पणाला लावून राखावे. पण "तळ्यात कीं मळ्यात" करू नये एवढेच माझे म्हणणे आहे. याबाबत माझा "इंच-इंच"वाल्या धाग्यावरचा नवा प्रतिसाद जरूर वाचावा (जो मी दुसर्‍या एका संस्थळावर माझ्या Nuclear Deceptionच्या एका वाचकाच्या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून लिहिला होता) ------------------------------------------------------------------- **पूर्वी जाफर शरीफ जेंव्हां रेल्वे मंत्री होते तेंव्हां त्यांनी लोकसभेत रेल्वेचे अंदाजपत्रक मांडताना "काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे" असे टाळ्यांच्या कडकडाटात सांगितलेले मला आजही आठवते. असे सांगून तिथे रेल्वेच्या कांहीं प्रकल्पाबद्दलच्या खर्चाबद्दलही ते बोलले होते (या प्रकल्पांबद्दल मात्र मला फारसे आठवत नाहीं)

निनाद मुक्काम …
Sun, 12/12/2010 - 22:11 नवीन
काल हा विषय मी पाकिस्तानी लोकांसमोर काढला .(अत्यंत खुबीने ) एक पंजाबी पाकव्याप्त बोलून गेला ह्याच्यासाठी जेवढे करावे तेवढे कमी आहे . आमच्या कडे गेहु कि बोरी १५०० ला मिळत असेल तर ती काश्मिरात ५०० रुपयाला देतात .पूर आला पंजाब सिंध मधील पिके बुडाली तरी ह्या लोकांना सवलती पुष्कळ .भरपूर पैसा ओतला जातोय .पूर्वी गुल व बेग मुळे तेथे वातावरण निर्माती भारताविरुध्ध झाली होती .तेव्हा त्याचा नारा लढके लिया पाकिस्तान हसके लेंगे हिंदुस्तान आता कळून चुकलाय कि कुठल्याही परिस्थितीत काश्मीर भारतातून आपल्यात येत नाही आहे .किंबहुना काश्मिरातील लोकांनी सध्या पाकिस्तान अराजकतेकडे जात असलेला पाहत आहेत त्यामुळे मग त्यांच्या डोक्यात स्वतंत्र व्हायचे खूळ भरवले जात आहे .बांगला देशच्या निर्मितिवेळी कोणता कायदा कोणता नियम निकष आपण वापरला ?त्याचे उत्तर म्हणून खलिस्तान व काश्मीर मुद्यात त्यांनी पैसा पुरविला .आज पंजाब जवळजवळ शांत आहे .काश्मिरात सध्या कुट नीती सर्र्वात महत्वाची ठरणार आहे .भारतीय लष्करापेक्षा रॉ व आयबी व इतर हेर संघटना एकत्र येऊन एक मिशन काश्मीर प्रोजेक्ट बनविला पाहिजे .भडकू डोक्यानं विकासाची चटक लावायची .इडीयात बॉक्स च्या मायाजालात गुंतवून टाकायचे .(पहा लेकहो डॉली /राखी /राहुल /आणि एम टी वी रोडीज आणि इमोशानला अत्याचार ) ह्याचा महिमा काय वर्णावा आदर्श झाल / २ जि का काय ते झाल /रादिया प्रकरण झाले पण लोकांना कशाची फिकर नाही .बाकी पाकिस्तानात सध्या एवढे अंतर्गत राजकारण आहे ली यु ट्यूब वरील क्लिप नुसत्या एकमेकांना शिव्या शापाने भरल्या असतात .(त्याच मी पाकिस्तानी लोकांना सुनावतो .उदा एखाद्याला मूष आवडत असेल तर त्या देशभक्त माणसावर कसा अन्याय झाला म्हणून झरदारी साहेबांच्या व शरीफ साहेबांच्या क्लिप मी त्या लोकांना वाचायला लावतो . आमच्या कृष्ण नीती विषयी पुढच्या वेळी कधी तरी सविस्तर .... सध्या एवढेच म्हणणे आहे जे रशियन सैन्य अफगाण मध्ये व अमेरिकन इराक मध्ये करू शकले नाही (निर्भेळ विजय )ते त्यांच्या हेरखात्याने त्यांच्यावरील जबाबदार्या चोख पार पडल्या .म्हणून आपल्या हेर्ख्यांकडून कौंतर टेरेरिझम मोहिमा गुप्ते पाने अधिक परिणामकारक राबविल्या पाहिजे .त्यांचे बजेट वाढवले पाहिजे
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

निनाद मुक्काम …
Sun, 12/12/2010 - 22:11 नवीन
काल हा विषय मी पाकिस्तानी लोकांसमोर काढला .(अत्यंत खुबीने ) एक पंजाबी पाकव्याप्त बोलून गेला ह्याच्यासाठी जेवढे करावे तेवढे कमी आहे . आमच्या कडे गेहु कि बोरी १५०० ला मिळत असेल तर ती काश्मिरात ५०० रुपयाला देतात .पूर आला पंजाब सिंध मधील पिके बुडाली तरी ह्या लोकांना सवलती पुष्कळ .भरपूर पैसा ओतला जातोय .पूर्वी गुल व बेग मुळे तेथे वातावरण निर्माती भारताविरुध्ध झाली होती .तेव्हा त्याचा नारा लढके लिया पाकिस्तान हसके लेंगे हिंदुस्तान आता कळून चुकलाय कि कुठल्याही परिस्थितीत काश्मीर भारतातून आपल्यात येत नाही आहे .किंबहुना काश्मिरातील लोकांनी सध्या पाकिस्तान अराजकतेकडे जात असलेला पाहत आहेत त्यामुळे मग त्यांच्या डोक्यात स्वतंत्र व्हायचे खूळ भरवले जात आहे .बांगला देशच्या निर्मितिवेळी कोणता कायदा कोणता नियम निकष आपण वापरला ?त्याचे उत्तर म्हणून खलिस्तान व काश्मीर मुद्यात त्यांनी पैसा पुरविला .आज पंजाब जवळजवळ शांत आहे .काश्मिरात सध्या कुट नीती सर्र्वात महत्वाची ठरणार आहे .भारतीय लष्करापेक्षा रॉ व आयबी व इतर हेर संघटना एकत्र येऊन एक मिशन काश्मीर प्रोजेक्ट बनविला पाहिजे .भडकू डोक्यानं विकासाची चटक लावायची .इडीयात बॉक्स च्या मायाजालात गुंतवून टाकायचे .(पहा लेकहो डॉली /राखी /राहुल /आणि एम टी वी रोडीज आणि इमोशानला अत्याचार ) ह्याचा महिमा काय वर्णावा आदर्श झाल / २ जि का काय ते झाल /रादिया प्रकरण झाले पण लोकांना कशाची फिकर नाही .बाकी पाकिस्तानात सध्या एवढे अंतर्गत राजकारण आहे ली यु ट्यूब वरील क्लिप नुसत्या एकमेकांना शिव्या शापाने भरल्या असतात .(त्याच मी पाकिस्तानी लोकांना सुनावतो .उदा एखाद्याला मूष आवडत असेल तर त्या देशभक्त माणसावर कसा अन्याय झाला म्हणून झरदारी साहेबांच्या व शरीफ साहेबांच्या क्लिप मी त्या लोकांना वाचायला लावतो . आमच्या कृष्ण नीती विषयी पुढच्या वेळी कधी तरी सविस्तर .... सध्या एवढेच म्हणणे आहे जे रशियन सैन्य अफगाण मध्ये व अमेरिकन इराक मध्ये करू शकले नाही (निर्भेळ विजय )ते त्यांच्या हेरखात्याने त्यांच्यावरील जबाबदार्या चोख पार पडल्या .म्हणून आपल्या हेर्ख्यांकडून कौंतर टेरेरिझम मोहिमा गुप्ते पाने अधिक परिणामकारक राबविल्या पाहिजे .त्यांचे बजेट वाढवले पाहिजे
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
गुरुवार, 12/09/2010 - 15:02 नवीन
सध्याच्या परिस्थितीत 'एल.ओ.सी.' ला आंतरराष्ट्रीय सीमा करणे याव्यतिरिक्त 'प्रॅक्टीकल' तोडगा दिसतो का? थोरले भुत्तो-इंदिरा गांधी यांच्यात झालेल्या "शिमला करारा"त 'एल.ओ.सी.' ला आंतरराष्ट्रीय सीमा करण्याचे ठरले होते (त्या प्रवासात बेनझीरबाईही भारतात आल्या होत्या) पण भुत्तोंनी हे करारात लेखी लिहिल्यास त्यांना पाकिस्तानात अडचण होईल म्हणून लेखी उल्लख टाळावा पण तसे understanding असावे अशी विनंती केली ती इंदिराजींनी 'उदार हृदया'ने (पृथ्वीराज चौहान?) मान्य केली असा उल्लेख मी वाचला आहे. आता बेनझीरबाईही काळाच्या पडद्याआड गेल्यामुळे याला दुजोरा कोण देणार? पण माझ्या मते हा एकच तोडगा आहे!

इन्द्र्राज पवार
गुरुवार, 12/09/2010 - 15:38 नवीन
"....माझे प्रतिसाद भावनिक वाटले कारण ते भावनिक होतेच व आहेतच. पण त्यात गैर काय आहे? ..." ~ सुधीर जी....माझ्या वरील प्रतिसादाची सुरूवात करतानाच मी विनातक्रार "तुमची क्षमा मागून" असे लिहिले आहे, याचाच निखळ अर्थ असा की तुमच्या 'तेथील' भूमिकेत काही गैर आहे असे मी कदापिही मानणार नाही, पण एखाद्याच्या एखाद्या भावनेला धक्का लावावा असे मला त्या धाग्यावरील आपल्या विविध प्रतिसाद वाचनानंतर वाटले नाही म्हणून इच्छा असूनही मला तिथे या विषयावरील माझे मत मांडता आले नाही. तेथील २५० आकडा गाठलेले धागे मी अगदी पहिल्या दिवसापासून मन लावून वाचले आहेत...अजूनही वाचेन. पण सर्वसाधारण भारतीयाला असे जे वाटते की काश्मिरमधील एकूणएक हिंदू (मुस्लिमांचा तर विचारच करू नका) विनातक्रार "भारत माझा देश आहे..." अशी प्रार्थना म्हणणास उत्सुक आहे, त्याला कुठेतरी रोखठोक सत्यपरिस्थितीचा आरसा दाखविणेही तितकेच गरजेचे आहे. भले पुढे डॉ.करण सिंगानी दिल्लीत बस्तान मांडून, भारतीय राजकारणात भाग घेऊन विविध पदे भूषवून अगदी 'पद्म विभूषण' पद गळ्यात मिरविले, तरीही मनोमनी ते आणि त्यांची पुढील पिढी स्वत:ला आजही 'सद्रे-ए-रियासत' च म्हणवते हे कटू असले तरी सत्यच आहे....आणि त्यांच्या सावलीत वाढलेल्या काश्मिरी पंडितांची भूमिकाही काही वेगळी आहे असे चुकूनही समजू नये. (दिल्लीत झालेल्या जे.एन.यू. प्लॅटफॉर्मवर माझ्या या मताला तेथील तीन पंडितांनी दुजोरा दिला आहे. याच जेएनयूचे कुलपती म्हणून डॉ.करण सिंग यानी काम पाहिले आहे. त्यामुळे काश्मिर विषय तेथील चर्चेत सातत्याने असायचेच. आजही असतील.) "...जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे** तर भारत सरकारने तसे वागले पाहिजे एवढेच माझे म्हणणे आहे...." ~ बरोबर, सहमत आहे. पण असे कोण म्हणते? तर दिल्लीतील सरकार....प्रत्यक्ष तेथील बहुतांशी जनता असे म्हणते की, "काश्मिर हा भारताचा Integral Part नसून Annexed आहे, ज्यासाठी आम्ही त्यावेळी Referendum (त्यावेळी Plebiscite ही टर्म वापरली गेली होती) चाच आग्रह धरला होता." पण आता आपल्या सरकारला जर तसे म्हणायचे असेल (Integral Part of India) आणि सध्याची वस्तुस्थिती बदलायची असेल तर गोलमेज नव्हे तर रणगाडामेज वापरून ते काम केले पाहिजे....ते शक्य आहे का? मला तर ती शक्यता अतिशय धूसर वाटते. एवढेच. इन्द्रा

सुधीर काळे
Fri, 12/10/2010 - 15:50 नवीन
इंद्रा-जी, तुम्ही 'मिपा'चे सभासद झाल्यापासून मी पहात आहे कीं जिथे-जिथे तुम्ही चर्चेत भाग घेता तिथे-तिथे चर्चेची पातळी उंचावते. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांचेच आवडते झालेले आहात व माझेही. मला तुमच्या अभ्यासू प्रतिसादाइतकीच तुम्ही पाळता ते "निरोपावर हला करा, निरोप्यावर नको (Attack the message, not the messenger)" हे तत्वही मला भावते. तेंव्हां माझी क्षमा मागायचे खरंच कांहीं कारण नाहीं. दुसरे म्हणजे मला इथे कुठलाही कंपूही करायचा नाहीं कीं जो माझ्या लेखावर टीका करणार नाहीं उलट लेख चांगला असो वा सुमार असो, माझा फक्त उदो-उदोच करेल! प्रत्येक पोस्ट ही त्या-त्या पोस्टच्या प्रतीवरच ठरायला हवी. व या बाबतीतही तुमची शिस्त वाखाणण्यासारखी आहे. तरी कुठल्याही चर्चेत भाग घेताना बिनधास्तपणे घ्या. माझे मत चुकीचे असेल तर ते मान्य करण्याची शक्ती माझ्यात आहे. मला फक्त कुणी व्यक्तिगत हल्ला केला किंवा टर उडविण्याचा प्रयत्न केला तर ते आवडत नाहीं कारण मी तसा प्रतिहल्ला करू इच्छित नाहीं. अशा वेळी मी त्यांना persona non grata ठरवतो आणि त्यांच्या कुठल्याही प्रतिसादाला उत्तर देत नाहीं त्यांनी कितीही provoke केले तरी. तरी बिनधास्तपणे लिहा. मला असेच लिखाण आवडेल.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

प्रसन्न केसकर
गुरुवार, 12/09/2010 - 16:02 नवीन
वाचले नव्हते हे पुस्तक. आता वाचायलाच हवे असे वाटते. या पुस्तकात फ्रीडम ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, सार्वमताचा निर्णय इ. बाबत काही माहिती आहे काय?

सुनील
गुरुवार, 12/09/2010 - 17:56 नवीन
इन्द्रा यांचे (नेहेमीप्रमाणेच) अभ्यासू प्रतिसाद! पण आता आपल्या सरकारला जर तसे म्हणायचे असेल (Integral Part of India) आणि सध्याची वस्तुस्थिती बदलायची असेल तर गोलमेज नव्हे तर रणगाडामेज वापरून ते काम केले पाहिजे....ते शक्य आहे का? मला तर ती शक्यता अतिशय धूसर वाटते. एवढेच. जी मंडळी काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे म्हणतात त्यांना फक्त हेच अभिप्रेत असावे! हे आपण आजदेखिल करतोच आहे. एक कोटींच्या काश्मिरात ५ लाखांच्यावर लष्करी-निम-लष्करी जवान आजही तैनात आहेत. आणि त्यामुळेच काश्मिरची जमीन आपल्या ताब्यात आहे! पण काश्मिर (किंवा इतर कोणताही प्रदेश) म्हणजे केवळ तेथिल जमीनच की माणसेदेखिल? काश्मिरी माणसांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काय करता येईल, यावर खरी तर चर्चा व्हायला हवी (भावनाविवश वगैरे न होता!) याच विषयावरील एक बरीच जुनी चर्चा इथे सापडेल.

इन्द्र्राज पवार
गुरुवार, 12/09/2010 - 18:15 नवीन
"....याच विषयावरील एक बरीच जुनी चर्चा इथे सापडेल...." ~ वाचत आहे....पाहताक्षणीच पटले की "इन-डेप्थ" विचारमंथन त्यावेळीही (२००८) मध्ये तुमच्याकडून झाले होते. "....(भावनाविवश वगैरे न होता!!)..." ~ मी तरी वेगळे काय म्हणत आहे वर, सुनील जी? तुमचे आणि श्री.नितिन थत्ते यांचे त्या 'इंच..इंच' धाग्यावरील प्रतिसाद वाचताना मोह होत होता की आपणही (तिथल्या) चर्चेत भाग घ्यावा...पण मी श्री.सुधीर काळे याना मानतो आणि तिथे लिहायचे तर त्यांच्या भावनांना, निदान काही प्रमाणात तरी, धक्का लागणार याची मला भीती वाटत होती, त्यामुळे आता श्री.ऋषिकेश यानी स्वतंत्र धागा काढल्याने इथे बर्‍याच प्रमाणावर खुलेपणाने मत मांडता येईल. इन्द्रा

प्रदीप
गुरुवार, 12/09/2010 - 19:29 नवीन
सावकाश वाचतो आहे. पूर्वी ह्याच विषयावर उपक्रमावर चांगाली चर्चा ऋषिकेशनेच घडवून आणली होती, त्यात थत्ते, सुनील व चंद्रशेखर ह्यांनी बरीच उपयुक्त माहिती पुरवली होती. एकंदरीत काश्मिरी जनतेला भारतात रहाणे नको आहे असे दिसते. तेव्हा तिथल्या लोकक्षोभास आपण कुठवर तोंड देत रहावे ह्याचा खरोखरीच पुनर्विचार केला पाहिजे. पण अलिकडे माझे असे निरीक्षण आहे की तेथे जो क्षोभाचा आगडोंब उसळतो तो कायम स्वरूपाचा कसा रहात नाही? म्हणजे जे दगडफेकीचे वगैरे प्रकार, सार्वत्रिक बंद इ. बरेच दिवस सुरू रहातात व मग अचानक बंद होतात. ते तसे बंद होण्यामागे भारत सरकारने अथवा स्थानिक सरकारने काही विशेष कारवाई केली असते असे नव्हे. मग काही दिवस/महिने गेले की हे सगळे पुन्हा एकदा घडते. (नक्शलवाद्यांच्या 'आंदोलना'तही असेच होत असतांना दिसून येते). ह्या 'स्टार्ट-स्टॉप' चे काय कारण असावे बरे?

वेताळ
गुरुवार, 12/09/2010 - 21:56 नवीन
आर्थिक फायदा आज पर्यत झाला? काश्मीर मधुन किती कर भारत सरकार ला जमा होतो? काश्मीरी लोंकाच्या सुरक्षारक्षणाला भारत सरकार दरवर्षी किती रुपये खर्च करते? इतर भारतियांपेक्षा काश्मीरी लोकाना किती सवलती दिल्या जातात? ह्या बाबींवर जाणकार मार्गदर्शन करतील काय?

इन्द्र्राज पवार
Fri, 12/10/2010 - 00:11 नवीन
"....अजून एक प्रश्न असा काश्मिर सोडून इतर संस्थाने भारतात विलीन होताना कोणता करार झाला होता?.." "....३) Accession आणि Merger यात कायद्याच्या दृष्टीने काय फरक आहे? कुणी जाणत्याने त्यावर लिहावे...." ~ अनुक्रमे श्री.ऋषिकेश आणि श्री.सुधीर काळे यानी संस्थानां-संदर्भात माहितीची अपेक्षा केली आहे. ती मी काही प्रमाणात इथे देण्याचा प्रयत्न करतो. हा विषय [संस्थानिकांची मर्जी] तसा सर्वसामान्य पातळीवर काहीसा दुर्लक्षिला गेला असल्याने विलिनीकरणाच्याबाबतीत ज्या ज्या वेळी अगदी आकाशवाणी आणि दूरदर्शन (सरकारी) माध्यमाद्वारेही चर्चा केली गेली वा जाते त्यावेळी टेबलवर वा पडद्यामागे नेमक्या काय हालचाली झाल्या याबद्दल बरेच लोक अनभिज्ञ असतात. पण हा विषयही आता 'काश्मिर' मुळे ऐरणीवर घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. १९४७ किंवा जास्तीतजास्त १९४८ मध्ये हिंदुस्थानाला ब्रिटीश साम्राज्य स्वातंत्र्य बहाल करणार हे निश्चित झाल्यावर, देशाची फाळणी अटळ असून 'भारत' आणि 'पाकिस्तान' असे दोन राष्ट्रे उदयाला येणार हे देशातील शंभरपेक्षा जास्त लहानमोठ्या संस्थानिकांना माहित झाले होतेच. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना "राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस" व त्यांच्या नेत्यांपेक्षा या संस्थानिकांविषयी आवश्यकतेपेक्षा जास्त आपुलकी होती. त्याला कारणही त्यांच्या परंपरेला साजेसे होते, आणि ते म्हणजे काही तुरळक अपवाद वगळता सर्वच संस्थानिकांना देशातून ब्रिटिश राजवट नाहीशी व्हावी असे कधीच वाटले नव्हते. शिवाय खुद्द ब्रिटनचे साम्राज्यही एक 'राणी'च चालविते ही भावनाही त्यांच्यात असल्याने राष्ट्रीय नेत्यांच्या हालचालीपेक्षा या संस्थानिकांचा 'लॉर्ड माऊंटबॅटन' यांच्यावर गाढा विश्वास होता. आता येथील (त्यावेळेची...) कायदेशीर बाब तपासण्यासारखी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांकडून राज्य करण्याच्या पध्द्तीमध्ये हिंदुस्थानाचे सरळसरळ दोन भाग करण्यात आले होते. पहिल्या भागास "ब्रिटिश इंडिया" असे नामाधिमान होते (हे मी 'लंडन दप्तर' व्याख्येनुसार लिहित आहे...) व या भागाची जी काही त्यावेळेच्या कायद्यानुसार जबाबदारी वा दायित्व असेल ते थेट लंडनस्थित इंडिया ऑफिसकडे (तिथल्या मंत्रीमंडळात एक 'भारत मंत्री' असायचा) तसेच त्यांच्यावतीने इथे काम करण्यार्‍या गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया वा व्हॉईसरॉय याच्याकडे नेमस्त केले जायचे. दुसर्‍या भागास "प्रिन्सली स्टेटस" (संस्थानिकांची राज्ये) संबोधिले जायचे ज्यावर ब्रिटनच्या राणीचे आधिपत्य मानले जायचे (कायद्याच्या भाषेत या तरतुदीला "Suzerainty" असे म्हटले जायचे, म्हणजेच रयतेवर राज्य करणार त्या त्या भागाचा राजा, पण त्याचे अधिकार मर्यादित व त्या रयतेची अंतिम जबाबदारी इंग्लंडच्या महाराणीची.) ही सोय वास्तविक संस्थानिकांच्या फार पचनी पडली होती. कारण 'राजा' तर आहोतच पण राज्यकारभाराची थेट काळजी नाही त्यासाठी 'ब्रिटिश एजंट' वाड्यात तैनात आहेच. यामुळे झाले असे की...बहुतांशी राजेमंडळी ख्यालीखुशालीतच रमली आणि त्यांच्या चैनीच्या, मौजमजेच्या राजेपणाच्या व्याख्यांना मर्यादाच राहिली नाही (यालाही अपवाद होतेच आणि आपल्या रयतेची सर्वार्थाने काळजी घेण्याचे ते यत्न करीत...पण ते नगण्य). आता असले "कोझी" राहणीमान "हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यानंतर" संपुष्टात येणार हे समजताच या माशांना पाण्यातच तहान लागायला सुरूवात झाली असल्यास नवल नाही. स्वातंत्र्याची पहाट निश्चित झाल्यानंतर सरदार पटेलांनी कॉन्ग्रेसची (पर्यायाने नव्या देशाची) भूमिका रोखठोक या संस्थानिकांपुढे मांडली. संस्थानिकांनी साहजिकच लॉर्ड माऊंटबॅटन याना साकडे घातले. Suzerainty च्या अनुषंगाने माऊंटबॅटन यानाही काही हालचाली करणे आवश्यक होते (तिकडे विन्स्टन चर्चिल यानाही हिंदुस्थानच्या राजेरजवाड्यांना वार्‍यावर सोडावे असे वाटत नसल्याने, माऊंटबॅटन यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी आली होती). यासाठी त्यानी सरदार पटेल यांच्या आणि संस्थानिक यांच्यात भवितव्याबाबत बोलणी करण्यासाठी (दोन्ही पक्षांना मान्य होईल अशी) आणखीन एका तज्ज्ञाची नियुक्ती केली....ही व्यक्ती दुसरीतिसरी कुणी नसून व्ही.पी.मेनन होते (जे पुढे स्वतंत्र भारताचे संरक्षणमंत्रीही झाले). मेनन यानी संस्थानिकांचे दिवाण आणि प्रधान मंडळ यांच्याशी वैयक्तिक तसेच सरदार पटेल यांच्यासमवेत भेटीगाठी घेऊन बहुतांशी संस्थानिकांचे नव्याने निर्माण होत असलेल्या 'भारता"त सामील होण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. (ब्रिटिशांनी याबाबत कित्येक संस्थानिकांच्या दिवाणबहादुरांनाही या समेटाबाबत योग्य ते श्रेय दिले आहे). मात्र इथेही Merger नसून Accession च होते व ज्याची प्रक्रिया [म्हणजे संपत्तीवर हक्क, नुकसानभरपाई म्हणून तनखे आदी) अगदी स्वातंत्र्यानंतरही पायरीपायरीने थेट १९५६ पर्यंत चालूच होती. जे निमूट सामील झाले (असे कित्येक होते...ज्यांचे राज्यही एकदोन जिल्ह्याच्या वर नव्हतेच...तसेच उत्पन्नही मर्यादितच) त्यांचे स्वागत झालेच, पण जे संपत्तीने, आकाराने, तसेच ब्रिटिश राजकारण्यांशी अगदी जवळीक साधून होते त्यांच्याविषयीची डोकेदुखी अजून तशीच होती. मोठ्या संस्थानिकापैकी बिकानेर, कोचिन, बडोदा, ग्वाल्हेर अशासारख्यांनी देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे ठरवून Accession ला तात्काळ मान्यता दिली (त्याला कारणही येथील राजांना व तेथील जनतेला गांधी-नेहरू-पटेल यांच्याविषयी असणारा आदर हेही होतेच). पण काही असेही कट्टर होते की त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्याना 'भारत' वा 'पाकिस्तान' यापैकी एकाची निवड करण्याचा वा या दोघांशिवाय 'स्वतंत्र' अस्तित्व टिकविण्याचा अधिकार आहे जो ब्रिटिशांनी मान्य केला आहे. यात प्रमुख होते भोपाळ, त्रावणकोर, हैद्राबाद, जसलमेर, जोधपूर, जुनागढ, त्रिपुरा, मणीपूर आणि अर्थातच काश्मिर. हैद्राबादच्या निजामाने तर आपण 'स्वतंत्र' राहणार हे जाहीर करून अगदी ऑगस्ट महिन्यातच थेट पोर्तुगालशी संपर्क साधून गोव्यावर अधिकचे राज्य करण्याबद्दल बोलणीही सुरू केली. भोपाळवर तर हमिदुल्ला खान या नवाबाचे राज्य असल्याने त्याने व दोन देशाच्या सीमेलगतच्या दोन राजांनी - जोधपूर व जुनागढ - जिनांसमवेत बोलणी चालू करून पाकिस्तानमध्ये विलिन होण्याबाबत वाटाघाटी सुरूही केल्या. दोन्हीही राष्ट्रात सामील न होता 'आम्ही स्वतंत्रच' राज्य करणार अशी घोषणा करणारे हैद्राबाद आणि काश्मिर. यापैकी हैद्राबादच्या निजामाला त्याच्या दिवाणाच्या साहाय्याने सरदार पटेलांनी व मेनन यांनी आज चर्चा तर उद्या मिलिटरीच्या जोषाने ताळ्यावर आणले आणि निजामाकडून अ‍ॅक्सेशनवर सह्या घेतल्याच (अर्थात हेही काही सरळ झालेले नाही). कॉन्ग्रेस पुढार्‍यांशी अजिबात जमत नसल्याने जोधपूरच्या आणि जसलमेरच्या राजपूत राजांनी पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याच्या दृष्टीने जिनांच्याबरोबर बोलणी चालू केली. खुद्द जिना यांनाही अर्धा पंजाब जाणार याचे दु:ख होतेच त्यामुळे सीमेलगतची ही दोन मोठी संस्थाने आपणहून चालत येत आहेत हे पाहिल्यावर त्यांच्यासाठी मखमली पायघड्या घातल्या असतील यात आश्चर्य नव्हते. पण माऊंटबॅटन यांनी मेनन यांच्या साहाय्याने या दोन राजांना ते मुस्लिम राष्ट्रात सामील होऊन 'राजपूत' रयतेला दुय्यम स्थान प्रदान करतील हे पटवून दिले, शिवाय तोपर्यंत जातीय वणवे देशभर उसळणार हे जवळपास स्पष्ट झालेच होते. प्रथम जसलमेर व नंतर जोधपूरनेही जिना यांचे प्रस्ताव सही न करता परत पाठविले व भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे ठरविले. इथे एक गोष्ट वाचताना लक्षात ठेवणे फार गरजेचे आहे की, लॉर्ड माऊंटबॅटन यानी संस्थानिकांना दोन राष्ट्रात सामील होण्याच्या प्रक्रियेचे वेळी त्या त्या राज्याची भौगोलिक स्थिती प्रथम पाहण्यास सांगितले होत. त्यानुसार बहुतांशी संस्थाने ही भारताच्या नकाशाच्या पोटातच असल्यामुळे त्याना निवडीचे तसे स्वातंत्र्य नव्हतेच....मुद्दा होता तो दोन देशाच्या सीमेलगतच्या आणि दोन्ही देशापासून फटकून राहिलेल्या गुजराथ पाकिस्तान सीमेला चिकटून असलेल्या छोट्या जुनागढचा आणि पाकिस्तान पंजाब सीमेलगतच्या अवाढव्य काश्मिरचाच. जुनागढच्या नवाबाला पाकिस्तानची जवळीक आवडणे यात नवल नव्हते. त्याने पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला पण जुनागढच्या बहुसंख्य हिंदु रयतेला अर्थातच ते मंजूर नव्हते. त्यामुळे नवाबाविरूद्ध बंडखोरी होऊन तिथले स्थानिक जुनागढी नेते समलदस गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तात्पुरते सरकार स्थापन झाल्याची घोषणा झाली. भारतानेदेखील 'गुजराथ' जातीय दंगलीपासून सुरक्षित राहिला पाहिजे यासाठी ब्रिटिशांकडे जुनागढमध्ये "कुठे राहायचे' यावर सार्वत्रिक मतदान घ्यावे असा आग्रह धरला. ८०% पेक्षा जास्त हिंदु असलेली प्रजा कुठल्या प्रवाहात राहणार हे सांगण्याची कुठल्या ज्योतिषाची गरज नसल्याने २६ आक्टोबर १९४७ रोजी जुनागढच्या नवाबाने कुटुंबकबिल्यासह पाकिस्तानला पलायन केले. राज्य कोलमडणार हे दिसताच जुनागढच्या संस्थान कोर्टाने भारताला राज्य ताब्यात घेण्याविषयी विनंती केली, जी भारतीय सैन्याने तात्काळ अंमलात आणली. पुढे अगोदर ठरल्याप्रमाणे फेब्रुवारी १९४८ मध्ये 'कुठे राहणार?" यावर जुनागढच्या प्रजेने मतदान केले आणि जवळपास एकमुखी 'भारता'त हे उत्तर दिले. नेमकी हीच आनंदाची घटना लॉर्ड माऊंटबॅटन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आदी आघाडीच्या नेत्याना पुढे काश्मिरबाबत अडचणीची ठरली (जी आजही आहे...). पाकिस्तानच काय पण खुद्द इंग्लंडमध्ये 'जुनागढ रेफरण्डम' चे सूर उमटले आणि माऊंटबॅटन याना अगदी जाब विचारण्यात आला की, जर तिथे मतदान घेऊन जनतेला विचारले जाते की कोणत्या देशात राहणार, तर मग तो नियम काश्मिरला का लावला गेला नाही? केवळ महाराजा हरि सिंग याने Instrument of Accession वर सही करून भारताला काश्मिर जोडून घेण्यास सांगितले, तेथील जनता मतदानाची मागणी करीत असताना ती फेटाळण्याचे वा तिच्याकडे दुर्लक्ष का केले गेले? पाकिस्तानकडे युनो आणि अमेरिकेपुढे नाचविण्यासाठी जी काही कार्डस आहेत त्यात हेही एक प्रमुख आहेच. या ज़ंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला जम्मू-काश्मिरला, नाईलाजाने का होईना, स्वतंत्र दर्जा देऊन घटनेत त्यासाठी ३७० व्या कलमाची तरतूद करून "ऑटोनॉमस" चा दर्जा द्यावा लागला आहे जो आजही आहेच. इन्द्रा

सुनील
Fri, 12/10/2010 - 01:21 नवीन
उत्तम प्रतिसाद! अवांतर - विलिनीकराणाच्या वेळी बरेचदा खुद्द राजा/नबाबापेक्षाही दिवाणजींची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरे. जुनागडदेखिल त्याला अपवाद नव्हते. जुनागडचे तेव्हाचे दिवाण होते शाह नवाज भुत्तो. यांचेच पुत्र झुल्फिकार पुढे पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. काश्मिरातदेखिल स्वतंत्र काश्मिरचे स्वप्न पाहणार्‍या रामचंद्र काक ह्या काश्मिरी पंडित दिवाणाला काढून तिथे मेहेरचंद महाजन ह्याला आणण्यास भाग पाडले गेले (नेहरू/माऊंट्बॅटन यांच्याकडून), तेही ह्याच उद्देशाने.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

इन्द्र्राज पवार
Fri, 12/10/2010 - 10:59 नवीन
".....काश्मिरातदेखिल स्वतंत्र काश्मिरचे स्वप्न पाहणार्‍या रामचंद्र काक ह्या काश्मिरी पंडित दिवाणाला काढून ...." ~ श्री.सुनीलराव यानी दिवाणबहादुर रामचंद्र काक या काश्मिरी पंडिताचा त्याच्या "स्वप्ना" सह उल्लेख केला हे फार चांगले झाले. श्री.काक त्यावेळी महाराजा हरी सिंगांनी दिलेल्या 'पंतप्रधाना'च्या अधिकारामुळे तेथील समस्त काश्मिरी पंडितामध्ये वजनदार व्यक्ती होते आणि ते भिडभाड न ठेवता भारताशी फटकून असत (त्याला कारण म्हणजे भारतीय नेतृत्वाने शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला दिलेल्या महत्वामुळे). लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या "Theory of Geographical Location and Composition of Population" ची भीती सार्थ ठरणार होती ती फक्त काश्मिरबाबतच कारण भौगोलिकदृष्ट्या पाहिल्यास काश्मिरचा मोठा भाग हा भारतापेक्षा पाकिस्तानच्या सरहद्दींशी निगडित आहे. काश्मिरमध्ये बाहेरून येणारा माल आणि वस्तूपुरवठा नव्याने निर्माण होणार्‍या पाकिस्तानमधूनच येणे क्रमप्राप्त होते. त्यातच कायदेआझमांनी हरि सिंगाना "तुम्ही पाकिस्तानच्या बाजून अ‍ॅक्सेशन मान्य केल्यास आमच्याकडून तुमची इच्छा असल्यास काश्मिरचे अस्तित्व स्वतंत्रच राखले जाईल.." असे आश्वासन दिल्याने त्याना हुरूप आला होता व त्यांच्या मोहोरलेल्या मनाला वारा घालण्यात अग्रेसर होते दिवाणबहादुर रामचंद्र काक, ज्याना शेख अब्दुलांची सर्वसामान्य नागरिकात वाढत चाललेली लोकप्रियता तर सलत होतीच पण त्यातही अब्दुला यांची पं.नेहरू यांच्याशी असलेली मैत्री. या कारणाने रामचंद्र काक या काश्मिरी पंडिताला (आणि त्यांचे अधिकार व वर्चस्व मानणार्‍या घाटीतील अन्य काश्मिरी पंडिताना) बॅ.जिना जवळचे वाटू लागले व त्यातूनच त्यानी महाराजांना पाकिस्तानसमवेत "Standstill Agreement" वर सही करायला लावली, तो दिवस होता १४ ऑगस्ट १९४७, म्हणजे पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनी या काश्मिरी पंडिताने पाकिस्तान हे भारतापेक्षा आपले मानले होते. [यापुढे काय झाले ते येथील अन्य प्रतिसादात चर्चेत आलेच आहे.] सांगायचा मुद्दा असा की, वरवर या अग्निकुंडाकडे पाहाणार्‍यांची अशी समजूत असते की समस्त एकजात काश्मिरी पंडित हे भारतधार्जिणे असून त्याना पाकिस्तानशी कसलेही सोयरसुतक नव्हते वा नाही. पण वस्तुस्थिती अशी होती की (अजूनही आहे.....२००७ मध्ये दिल्लीतील एका व्याख्यानादरम्यान प्रश्नोत्तराच्यासमयी पत्रकार वीर संघवी यांच्यासमोरच दोन काश्मिरी पंडितांनी जोरदारपणे आपल्या "स्वतंत्र" राहण्याच्या मागणीचा पुरवठा केला. सुन्न झालेल्या संघवी यानी पुढे एका लेखात 'काश्मिरमध्ये कुठे राहायचे यासाठी मतदान घेणे किती आवश्यक आहे' हेच प्रतिपादिले होते), काश्मिरी पंडितांना ना भारताशी देणेघेणे ना पाकिस्तानशी. तेथील ७५+% मुस्लिम जनता काश्मिरचे जे "स्वतंत्र" घरट्याचे अस्तित्व इच्छिते त्यात ही पंडित मंडळीही आपल्या वळकट्या घेऊन कायमच्या मुक्कामास राहतो असेच म्हणतात. ज्या पंडितांचा म्होरक्याच जिनांच्या मांडीला मांडी लावून त्यांच्यासमोर महाराजाला सह्या करायला सांगतोय तर त्याच्या व त्याच्या अनुयायांच्या भारतप्रेमाबद्दल काय गोडवे गायचे? इन्द्रा
↩ प्रतिसाद: सुनील

ऋषिकेश
Fri, 12/10/2010 - 11:56 नवीन
रामचंद्र काक यांचे अनेक किस्से आहेत. राजकीय दृष्त्या त्यांची वाटचाल भारतविरोधी (किंबहुना भारतधार्जिणी नसलेली अशी स्वतंत्र) होती याबद्दल दुमत नसावे. याच बरोबर त्यांचे काश्मिरी स्थापत्यावरील पुस्तकही वाचनीय आहे. अनेक स्थापत्यांचा उहापोह यात आहे. पुस्तक स्थापत्यावर असले तरी पहिले प्रकरण काश्मिरचा इतिहास संक्षिप्त रुपात दिला आहे जो वाचनीय आहे. ज्यांना काश्मिरच्या भौगोलिक व पुरातन इतिहासात रस आहे त्यांनी पहिले प्रकरण वाचल्यास धावता आढावा निश्चितच मिळेल. हे पुस्तक इथून पीडीएफ. स्वरूपात उतरवून घेता येईल
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

इन्द्र्राज पवार
Fri, 12/10/2010 - 14:49 नवीन
"....याच बरोबर त्यांचे काश्मिरी स्थापत्यावरील पुस्तकही वाचनीय आहे...." ~ नक्कीच असेल. कारण श्री.काक हे मूळात जम्मू-काश्मिर प्रशासनात "सुपरिंटेन्डेन्ट ऑफ आर्किऑलॉजी" याच पदावर होते आणि त्यांची या क्षेत्रातील कारकिर्द नावाजलेली अशीच होती. पुढे अंगभूत गुणांनी त्यानी काश्मिरच्या पंतप्रधानपदापर्यंत झेप मारली. त्यांच्या काश्मिर प्रेमाबद्दल वादच नव्हता, इतका की देश स्वतंत्र होण्यास एक वर्ष राहिला असताना व त्या काळात "पंडित नेहरु" या नावाला संपूर्ण देशात असणारे प्रचंड वजन विचारात घेऊनही याच रामचंद्र काक यानी त्यांना काश्मिरमध्ये येण्यास प्रतिबंध केला होता व त्यातही पंडितजी तुरुंगात शेख अब्दुल्ला याना 'वकिल' या नात्याने भेटायला आलेच तेव्हा त्यांना अटक करून काश्मिर हद्दीबाहेर जाण्याचा आदेशही काढला होता. काश्मिरी पंडित हे बुद्धीमान आणि कणखर व्यक्तिमत्वाचे असेच समजले जातात (आहेतही), भले त्यांच्या निर्णयक्षमतेमध्ये आत्यंतिकपणा असेल. केवळ रामचंद्र काक हेच नव्हेत तर आपल्या विद्वतेने देश आणि जागतिक पातळीवर विविध क्षेत्रात नाव कमाविलेल्या अनेक काश्मिरी पंडितात दुर्गाप्रसाद धर (राजदूत), पी.एन.हक्सर (प्रशासक), 'रॉ' चे प्रमुख रामेश्वर नाथ, विजयेन्द्र कौल (भारताचे ए.जी.), [कौल तर डझनानी आहेत], डॉ.एम.के.रैना, प्लॅनिंग कमिशन, तेज बहादुर सप्रू, (प्रसिद्ध वकिल), माखनलाल फोतेदार (राजकारण), प्रो.पंडित सोमनाथ धर (प्रसिध्द लेखक), ब्रज कचरू (इंग्लिशचे विद्वान), आदी अनेकांचा समावेश होतो. याशिवाय "नेहरू" घराणे तर आलेच, काश्मिरी पंडितामध्ये. इन्द्रा
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Fri, 12/10/2010 - 09:00 नवीन
जियो इंद्रराव!! प्रतिसाद 'इंद्रा'च्या ऐरावतासारखा मोठ्ठा असला तरी ऐरावतासारखाच महत्त्वाचा आणि परिपूर्ण आहे. :) उत्तराने प्रश्नाचे समाधान झाले असले तरी नवे प्रश्न पडले. आणि रहावत नाही व इतकी माहिती मिळते आहे म्हणून या उत्तरातून जन्मलेले दोन काहिसे अवांतर प्रश्न विचारतो आहे: १. १९५६ पर्यंत Acesssion होते व पुढे merger झाले का? Merger होतेवेळी वेगळा करार केला गेला का ते अध्याहृत आहे? २.
पाकिस्तानच काय पण खुद्द इंग्लंडमध्ये 'जुनागढ रेफरण्डम' चे सूर उमटले आणि माऊंटबॅटन याना अगदी जाब विचारण्यात आला की, जर तिथे मतदान घेऊन जनतेला विचारले जाते की कोणत्या देशात राहणार, तर मग तो नियम काश्मिरला का लावला गेला नाही? केवळ महाराजा हरि सिंग याने Instrument of Accession वर सही करून भारताला काश्मिर जोडून घेण्यास सांगितले, तेथील जनता मतदानाची मागणी करीत असताना ती फेटाळण्याचे वा तिच्याकडे दुर्लक्ष का केले गेले?
"इंडिया आफ्टर गांधी" म्हणते की गंमत अशी आहे की युनोमधे पाकिस्तानने 'जुनागढ'प्रमाणे काश्मिरात सार्वमत घेण्यास विरोध केला होता. सध्या त्यांची सार्वमताबद्द्ल भुमिका काय आहे? (माझ्या माहितीनुसार सद्यस्थितीत भारत व पाकिस्तान दोघांचाही सार्वमतास विरोध आहे)
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

इन्द्र्राज पवार
Tue, 12/14/2010 - 09:23 नवीन
एक आवश्यक दुरुस्ती.... वरील प्रतिसादात "लॉर्ड माऊंटबॅटन यानी आणखीन एका तज्ज्ञाची नियुक्ती केली....ही व्यक्ती दुसरीतिसरी कुणी नसून व्ही.पी.मेनन होते (जे पुढे स्वतंत्र भारताचे संरक्षणमंत्रीही झाले)" असे जे म्हटले आहेत त्यात 'मेनन' मध्ये मी गोंधळ केला आहे. सरदार पटेल यांचे उजवे हात (संस्थानिकांच्या विषयासंदर्भात) होते ते श्री.व्ही.पी.मेनन ~ Vappala Pangunni Menon - प्रशासकीय अधिकारी, ज्यांचा हुद्दा होता (१९४६ मध्ये) पोलिटिकल रीफॉर्म्स कमिशनर....आणि श्री.व्ही.के.मेनन ~ Vengalil Krishna Menon जे नेहरूंचे (राजकारणामध्ये) उजवे हात समजले जात, जे पुढे देशाचे संरक्षण मंत्री झाले. लिखाणाच्या संदर्भात ज्या ज्या वेळी वाचन करत होतो त्या त्या वेळी 'मेनन' नाव आले की (त्यातही 'व्ही' कॉमन असल्याने) माझे मन नेमके 'नेहरूंचे मेनन' इकडेच गेले...त्यामुळे अकारण तो "संरक्षणमंत्री' संदर्भ आला. आज मि.पा.चे एक अभ्यासू सदस्य श्री.फारएन्ड यानी याबाबत खरडीद्वारे चौकशी करताच, परत जुने संदर्भ तपासल्यावर नामसदृश्यामुळे झालेली चूक लक्षात आली; त्याबद्दल त्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो, तसेच या विषयाचे वाचन करणार्‍या/केलेल्या समस्त सदस्यांची माझ्याकडून झालेल्या त्या चुकीच्या उल्लेखाबद्दल क्षमा मागतो. इन्द्रा
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

फारएन्ड
Tue, 12/14/2010 - 11:23 नवीन
इन्द्र्राज पवार - क्षमा वगैरे काय त्यात! आपल्या पोस्टमधून बरीच चांगली माहिती मिळाली. मी ही बरेच दिवस हे दोन्ही मेनन एकच समजत होतो. ऋषिकेश - अत्यंत वाचनीय धागा आहे. मी ही जेव्हा हे पुस्तक वाचले तेव्हा प्रत्येक भागावर आणखी माहिती काढाविशी वाटत होती. या पुस्तकात दिलेले संदर्भ सुद्धा चांगले आहेत. तेव्हाच्या नोकरशाहीत सुद्धा किती जबरदस्त लोक होते हे जाणवते वाचताना - जे मला फारसे माहीत नव्हते.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार

ऋषिकेश
Tue, 12/14/2010 - 14:22 नवीन
मी ही जेव्हा हे पुस्तक वाचले तेव्हा प्रत्येक भागावर आणखी माहिती काढाविशी वाटत होती. या पुस्तकात दिलेले संदर्भ सुद्धा चांगले आहेत
माझेही असेच होते आहे :) पुस्तक वाचून पडलेल्या प्रश्नांचा इतका साचा झाला आहे की त्याचा निचरा करायला अजून २-३ विषयांवर धागे काढेन अशी लक्षणे आहेत ;) (सावधान! :) )
↩ प्रतिसाद: फारएन्ड