महान भारताच्या महान लोकशाहीत संसद गेली १४ दिवस बंद आहे. बातम्यांनी वृत्तपत्रांची पाने वाहून जात आहेत. कोण 'योग्य', कोण 'अयोग्य' ह्याचे रोज विविध विचार वाचून नक्की काय ते कळत नाही.
विविध वृत्तपत्रांमधून ज्या पद्धतीने हि परस्थिती हाताळली गेली हवी होती असे ठासून सांगितले जाते, तेव्हा त्यांनी आजच्या आदर्श पद्धतीचा अभ्यास केलेला असतो नि नसतो, ह्याचाच विचार मनात येतो.
ढोबळ मुद्धे :
१) विरोधकांनी जे संसदबंद चालू केले आहे ते कितपत योग्य आहे ? नसेल, तर मग दुसरा प्रभावी उपाय कोणता ?
२) सरकार विरोधकांची 'संयुक्त संसदीय समिती' (जेपीसी) मागणी मान्य का करत नाही ? असे करण्यामागे सरकारची काय जी भूमिका आहे, ती कितपत योग्य आहे ?
३) गेली १४ दिवस जे संसद बंद आहे त्याची जबाबदारी खरोखर कोणाची ? सरकारची, विरोधकांची, जनतेची कि सर्वांची ?
४) आज सरकारला कोंडीत न पकडता, संसदेत केवळ चर्चेद्वारे मूळ भ्रष्टाचारावर खरोखरीच नियंत्रण आणता येईल काय ?
५) 'संयुक्त संसदीय समिती' (जेपीसी) ची स्थापना जर झाली तर त्याने सरकारला काही तोटा होऊ शकतो का, कि विरोधकांना काही फायदा ?
विरोधी पक्षांची मागणी असंसदीय किंवा संसदविरोधी आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तरही "होय' असे देणे अवघड आहे. विविध प्रचार माध्यमांचा सूर असा दिसत आहे कि संसद गोंधळामुळे ९५ कोटींचा भुर्दंड तिजोरीवर पडला आहे, पण जिथे लाखो करोडो रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी निष्पक्षपणे करून दोषींना सजा देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे, तिथे ९५ करोड पणाला लावले तर ते योग्य ठरेल काय ? कि ९५ कोटी वाचविण्यासाठी कामकाज आहे त्याच पद्धतीने पुढे जाऊन द्यायचे आणि भविष्यात पुन्हा परत पहिले पाढे पंचावन्न ?
मिपाकरांना काय वाटते ?
अधिक वाचनासाठी दुवे :
https://72.78.249.124/esakal/20101202/4686897583712771926.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101202/5644089233050370712.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101202/5534412479250946362.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101203/4709642710324116329.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101203/5176179306440625244.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101129/4694954486635855192.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101203/5224506154514494938.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101203/4774364087680602051.htm
https://72.78.249.124/esakal/20101202/4720652688987652872.htm
https://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7029954.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/Oppn-stalls-Parliament-demand…
सरते शेवटी केवळ एकच म्हण आठवते 'कर नाही केवळ त्यालाच डर नाही'
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
कठीण आहे
कठीण आहे सगळंच..............
जे भारताबाहेर राहत आहेत, सगळे सुखी आहेत ,मजा करा.............
ह्यांना अंकुश लावणे महा
ह्यांना अंकुश लावणे महा कठीण...कुणी तरी माडवली करेल..तोडपाणी होइल..व प्रकरण शांत होणर
आणखी
आणखी एक मुद्दा.
या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे लोकसभेने शेवटच्या दिवशी ४४००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या.
१४ दिवस एका मुद्द्यावर संसदेचे कामकाज रोखून धरून या ४४००० कोटींवर पुरेश्या चर्चेशिवायच मंजूरी मिळाली. पुढे आपण केव्हातरी "राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी मंजूरी कोणी दिली?" असा प्रश्न विचारू. ;)
पुढे आपण केव्हातरी
In reply to आणखी by नितिन थत्ते
पुढे आपण केव्हातरी "राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी मंजूरी कोणी दिली?" असा प्रश्न विचारू.
हा हा. सही आहे. आवडल! ;)
मिपावरील जाणकार ह्या विषयी
मिपावरील जाणकार ह्या विषयी आपापली मते मांडतील अशी अपेक्षा ठेऊन आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प करावे का, किती दिवस असेच सुरू ठेवावे, या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी बिगर भाजप आणि बिगर कॉंग्रेस पक्षाची संसदेत बैठक सुरू आहे.
संसदेची कोंडी आज अठराव्या दिवशीही कायम राहिली.
अठराव्या दिवशीही कामकाज तहकूब
"जेपीसी' नेमावयाची किंवा नाही, या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष व सरकार यांच्या परस्पर ताठर भूमिकेमुळे संसदेची कोंडी आज अठराव्या दिवशीही कायम राहिली.
मूर्ख आहेत लेकाचे!!!
मूर्ख आहेत लेकाचे!!! जनतेच्या पैशाची अन जनतेची कोणाला फिकीर पडलीये?
भि चो आहेत सग्ले
भि चो आहेत सग्ले
भारतीय संसदेने नोंदविला नवा
भारतीय संसदेने नोंदविला नवा निंदनीय विक्रम
https://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7073841.cms
टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणावरून विरोधकांनी केंद सरकारची कोंडी करण्याचे धोरण सुरूच ठेवल्यामुळे गुरुवारी सलग २०व्या दिवशीही संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही . यामुळे संसद बंदचा विक्रम झाला आहे . यापूवीर् राजीव गांधी यांच्या काळात १९८७ मध्ये विरोधकांनी बोफोर्स प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी १९ दिवस संसद वेठीला धरली होती.
ह्या निमित्ताने मिपावर काही चर्चा झाली असती, तर निदान पुढच्या वेळी कोणासमोर बटन दाबायचे ह्याचे नक्कीच काहीतरी मार्गदर्शन मिळाले असते. असो.
केवळ राजकारण्यांना अपशब्द बोलून काहीही साध्य होणार नाही.
मग कशाने होईल ? ह्याचा विचार कुठेतरी सुरु व्हावा हि अपेक्षा मनी बाळगून असलेला मी.