महाराष्ट्राचा विकास कष्टाळू बिहारी लोकांमुळेच : राजपुत्र राहुलजी

अगदी अमेरिकेसारख्या देशात ज्याला भांडवलशाहीचे प्रतीक मानतात, तिथेही जेव्हा कुठल्या क्षेत्रात मोनॉपोली असते तेव्हा तिथे सरकार हस्तक्षेप करून अशा कंपन्यांवर जास्त क्ठोर बंधने घालते. एटी अ‍ॅंड टी, मायक्रोसॉफ्ट ही काही उदाहरणे. भारतात मोठ्या पक्षांची अशी मोनॉपॉली तयार झाली आहे. जे पक्ष सत्तेवर आहेत ते अमाप पैसा मिळवून पुढच्या निवडणूकीत भक्कम पैसा ओतून पुन्हा निवडून येतात. पक्षातले मातब्बर गब्बर होतात आणि त्या पैशाच्या जोरावर आपल्याच अवलादी पुढे येतील असे बघतात. कागदोपत्री हे पक्ष आपल्या परीने स्वतंत्र असले पाहिजेत. पण सत्तेचा मलिदा खाऊन माजलेले हे दिग्गज पक्ष इतर कोणाला पुढे येऊ देत नाहीत. लोकशाहीत लोकांनी निवडलेले, लोकांचे बनलेले, लोकांसाठी असलेले सरकार अभिप्रेत आहे. त्यातले लोकांनी निवडलेले आता उरले आहे पण ह्या मोनॉपॉलीमुळे उरलेले दोन नियम भंग होताना दिसतत आहेत. निव्वळ कायद्यावर बोट ठेऊन ह्याला शिरोधार्य मानणे हा बावळटपणा आहे. कायदा म्हणजे दगडावरची कोरलेली रेष नव्हे. विचारवंतानी परिस्थितीचा आढावा घेऊन ती वेळोवेळी सुधारणे अपेक्षित आहे. सत्तेवरील पक्षाला, ज्यांचे जवळचे नातेवाईक पक्षात आहेत त्यांना नव्याने नवी पदे देताना जास्त कठोर नियम लावलेच पाहिजेत. अशानेच सामान्यांचे हित बघितले जाईल. रिलायन्सचे वारस निवडताना धीरुभाईने आपली पोरे निवडली. त्यांना ते स्वातंत्र्य आहेच. पण देश चालवताना तितकेच स्वातंत्र्य देणे उचित नाही. आपल्याला रिलायन्सची उत्पादने विकत न घ्यायचे स्वातंत्र्य आहे. आजचे राजपुत्र उद्या पंतप्रधान झाल्यास त्यांना पर्याय नाही. त्यांनी बनवलेल्या कायद्यांना न मानायचे स्वातंत्र्य नाही.