पुढच्या वाटचालीत, अर्थात "गोइंग फॉरवर्ड"

राष्ट्रकूल स्पर्धेसंदर्भात अनेक चर्चा येथे आणि इतरत्र, तसेच वास्तव जगात चालू आहेतच. त्यातील सगळा सूर केवळ हुकमी एक्क्यामुळे अर्थात कलमाडी मुळे अथवा इतर काही हुकमांच्या पानामुळे पक्षी: सत्ताधारी राजकारण्यांमुळे झाले असा आहे. त्यात काहीच चुकीचे नाही. त्याच्याशी सहमत देखील आहे. त्यांना जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा जर कायद्याने होऊ शकली तर इतरांना देखील चांगला संदेश मिळू शकेल असे वाटते. मात्र पत्यांमधील हात केवळ हुकुमाची पानेच करत नाहीत. तसेच या संदर्भात देखील अनेक "हात" आहेतच - राजकीय, बाबू, कंत्राटदार आणि शासकीय अधिकारी... राष्ट्रकूलकांडाच्या (हा शब्द मी आत्ताच कॉइन केला आहे ;) ) मुळाशी जशी कलमाडी आणि राजकारणी कंपनी आहे तसेच अजून एक दुर्लक्षिलेली गोष्ट आहे. ती म्हणजे: "जेणो काम तेणो थाय" अशा पद्धतीने योग्य प्रोफेशनल्सना त्यांची कामे प्रोफेशनली करून देण्याची वृत्ती आणि ती असली तरी तसे काम करायला लागणारे प्रोफेशनल्स. या संदर्भात सिव्हील इंजियर्स, पण तेच इतर क्षेत्रांतील व्यवसायिकांच्या संदर्भात देखीलः योग्य पैसा, काम, बढत्या या सर्व संबंधात सिव्हील इंजिनियर्स मागे पडत आहेत. परीणामी शिकलेसवरलेले पदवीधर इंजिनियर्स त्या क्षेत्रातून बाहेर पडून माहीती तंत्रज्ञानात जातात. मग ज्यांना पर्याय नसतो, ते कामाला राहतात खरे, पण त्यांना वाटते की "चलता है" अ‍ॅटीट्यूडला पर्याय नाही आणि मग क्वालीटी, तंत्रज्ञान सगळेच दुर्लक्षिले जाते. कंत्राटदारांना तर काय शिक्षणाची किंमत असते का हा मोठ्ठा प्रश्न आहे... मॅनेजमेंट शिकणारे वाढत आहेत. पण त्याचा वापर केला जात आहे का? ब्रिज पडलेल्या कंपनीतील डायरेक्टर मॅनेजमेंट शिकलेला, सिईओ कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट मधे तज्ञ. मग अवाजवी उशीर, क्वालीटी डायल्यूशन, वगैरे कसे घडू शकले? सरकार मध्ये (आणि खरे म्हणजे खाजगी क्षेत्रातही) कामे मिळवताना ओळखीने मिळतात, काही अटी-नियम सोप्या पद्धतीने पाळले जातात वगैरे सर्व मान्य. पण डिपिडब्ल्यू आणि जे कोणी जबाबदार असतील त्यांनी नक्की निवीदा तयार करताना आणि कंत्राट देताना अटीं कशा द्यावा याचा विचार केला होता का? त्यांनी ते ज्ञान कधी (आत्ताच्या काळात) वापरले आहे का? का आता ते वापरायचे असते हेच विसरून गेलेत. (या कंत्राटदाराकडे प्रत्यक्ष ब्रिज बांधण्याचा एक्स्पिरीयन्स पटकन तरी दिसला नाही!) सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे हा प्रश्न केवळ सिव्हील इंजिनियर्सचा नसून इतर क्षेत्रातला देखील आहे. स्वतःचे क्षेत्र सोडून माहीती-तंत्रज्ञान-संगणक यात पैसे जास्त मिळतात तसेच वरील पदे पण मिळू शकतात हे ध्यानात घेऊन जर कोणी जात असेल तर त्यात त्या व्यक्तींचा देखील दोष नाही आणि माहीती-तंत्रज्ञान-संगणक क्षेत्राचा देखील दोष नाही. पण मग हे कसे बदलायचे? कारण तज्ञ आणि शिकलेले /अनुभवी पदवीधर अनेक क्षेत्रात नसतील अशी अवस्था जेंव्हा होणार तेंव्हा त्याचे परीणाम हे केवळ राष्ट्रकूलकांडापुरते मर्यादीत नसणार तर तुमच्या-आमच्या राहत्या घरासंदर्भात, ज्याच्यावर गाडी चालवतो त्या पुलासंदर्भात असणार... हवेसंदर्भात, पाण्यासंदर्भात, वगैरे वगैरे असणार आणि भोगावे लागणार... जर (कुठल्याही प्रकारच्या) इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये क्वालीटी हवी असली तर सर्वप्रथम ते तयार करणार्‍या टिममध्ये क्वालीटी लागेल, त्या टिममधे रहावेसे वाटण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यात क्वालीटी लागेल, आणि त्यांना तज्ञ करण्यासाठी शिक्षणामध्ये (अगदी बिग्रीपासून) क्वालीटी लागेल... हा प्रश्न एक काय पाच वर्षात पण सुटणार नाही. मात्र जर योग्य पावले उचलली तर दहा वर्षांनी किमान आशादायी चित्र दिसू शकेल... पण त्याच्यासाठी नक्की उपाय काय?