'आदिम ते हायटेक'

मोबाईल और इंटरनेट की वजहसे इट इज नो मोअर अ रिमोट एरिया...

फार मोठा विषय यात दडलेला आहे. थोडा वेळ काढून यावर लिहाल काय?

डॉक्युमेन्टरी कुठे उपलब्ध आहे? गुगलून पाहिले. फारसे काही हाती आले नाही. मेघ कम्युनिकेशनची साइटदेखिल मिळाली नाही.

डॉक्युमेंटरीचं व त्यातून उठणाऱ्या प्रश्नांच्या काहुराचं वर्णन छान झालेलं आहे. आदिम व अपरिवर्तनीय (लज्जा, लैंगिक वागणूक) यांचे हायटेक व अतिपरिवर्तनीय (मोबाईल, व्हिडियो) माध्यमांतून निर्माण होणारे तितकेच आदिम आणि अपरिवर्तनीय (छळ, शोषण) प्रश्न. पण त्यात मध्ययुगीन व परिवर्तनयोग्य रूढी-परंपरा शिरल्या की केवढं प्रचंड त्रांगडं होऊ शकतं... एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाल्याबद्दल तिला वाळीत टाकणं यासारखं क्रौर्य नाही. शहरीकरणामुळे व्यक्ती एकटी होऊन समाजाशी जिव्हाळ्याचे बंध तुटताहेत याबद्दल तक्रार करणारे आता कुठे आहेत? हे बंध रेशमाचे वगैरे विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच असतात. कधी काळी शांतपणे गळाही घोटतात. डॉक्युमेंटरी बघायला हवी.

हम्म! लैंगिक अत्याचार्/शोषणाच्या बाबतीत स्त्रीला वाळीत टाकून हा समाज काय साध्य करतो?

श्रामोंचा लेख आणि डोक्यात विचारांचं काहूर ! अजून काय प्रतिक्रिया देणार !!

नेहमीप्रमाणे अस्वस्थ करणारे लेखन. तंत्रज्ञान राक्षसांच्या हातात गेले की काय होते हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे. मोबाईल फोन्सवर काढलेल्या अश्लील छायाचित्रांची आणि व्हीडीओजची संख्या मोजदादीपलीकडे आहे.याला तंत्रज्ञानाचा दोष नक्कीच म्हणता येणार नाही. भारतासारख्या 'सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड' देशात, जिथे समाजाचा एक मोठा भाग या ना त्या कारणाने कोणतीही सक्ती नसलेल्या, निरोगी सेक्सपासून वंचित आहे, निसर्गाच्या अशा आदिम प्रेरणा विकृतींच्या स्वरुपात उफाळून आल्या तर नवल नाही. त्यात लैंगिक संबंध - विशेषतः जबरदस्तीने केलेले संबंध- म्हणजे पुरुषाचा विजय आणि स्त्रीचा पराजय अशी एक अनाकलनीय धारणा आहेच. या स्त्रीचा काहीही दोष नसताना तिला समाजाची सहानुभूती सोडाच, पण समाजाकडून बहिष्कृत होण्याची मानहानी पत्करावी लागते, हे सर्वात खटकणारे. माणसाची उत्क्रांती वगैरे गोष्टी अशा वेळा अळवावरच्या पाण्यासारख्या वाटू लागतात.

>> मग कदाचित तिच्यापुढं आलेलं जीणं जगायचं म्हणून जगायचं किंवा मग एखादी विहिर, दोरीच्या साह्यानं एखादं झाड किंवा रॉकेलची बाटली जवळ करायची. दुसरा मार्ग असतोच - शहरातील रेडलाईट एरियांचा. >> भयानक वाटतं आदिवासी पुनर्वसन समीती किंवा निराधार महीलांना आधार देणारी अशी काही योजना नाही का जिच्या अंतर्गत ही स्त्री स्वतःच्या पायावर कमीत कमी उभी राहू शकेल. मान्य मानसीक आधार, कुटंब आणि मुख्य म्हणजे समाजानी स्वीकारणं या गरजा तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत पण निदान अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजा तरी पूर्ण होतील.

निशब्द!!! वाचुनच मन सुन्न झाले. त्या महिलेची काय अवस्था असेल? आणि त्यांनी तक्रार केली म्हनुन हे सगळ रामायण( चर्चा , डॉक्युमेंटरी). अशा तक्रार न केलेल्या किती घटना असतिल देव जाणे? कशाच्या आधारावर म्हणायचे कि मनुष्य सुसंस्कृत होतोय? (झालाय?)

"पुढं, लाज अब्रू, इज्जत या प्रकाराचं आदिवासी संस्कृतीत पाऊल नाही, असं एक विधान ऐकावं लागतं." ~~ हे सोयिस्कररित्या एका विचारसरणीच्या मुशीतून बाहेर आलेले वाक्य आहे, ज्याला "टेकन फॉर ग्रांटेड" असे लेबल सुसंस्कृतांच्याकडे तयारच असते. म्हणजे असे की गावात एखादी किरकोळ चोरी झाली आणि त्यावेळीच माकडीच्या माळावर रामोशांची वस्ती असली की, 'ती चोरी व्हय?? मग कशाला चौकशी करता राव उगाच, जावा आणि इस्कटा रामोशांची पालं....सापडंल बघा तितंच त्यो मुद्दलमाल !" हे धाकट्या माडगुळकरांच्या साहित्यातून आलेल्या एका समाजाच्या संस्कृतीचं दर्शन, आजही 'आदिवासी' स्त्रीच्या चारित्र्याबद्दल तितक्याच सहजतेने लावलेले दिसून येते. श्री.भालचंद्र नेमाडे यांच्या 'बिढार' मधील फॉरेस्ट ऑफिसरही सुट्टीत जंगलात मुक्कामाला आलेल्या प्रा. चांगदेव पाटलाला अगदी 'कॅज्युअली' म्हणतो की, 'अहो या आदिवासी बायकांचं काही सांगू नका, यांना जर फॉरेस्ट ऑफिसरनं भोगलं नाही तर तो ऑफिसर फोंद्या म्हणजे बुळा आहे असं म्हणतात...". या धर्तीच्या आणि सोयिस्कर समजुतींच्या विधानानीच या स्त्रीयांच्या (विविध) प्रश्नांचा अगदी गुंता करून टाकला आहे. सुधारणावाद्यांचे विचार कितीही तर्कशुध्द व सुसंगत असले तरी त्यांच्या सुधारणांची पावले आदिवासींच्या शोषणा (आर्थिक, शारीरिक) संदर्भात काहीही ठोस उपाय करू शकलेली नाहीत हे या भागातील कार्यकर्तेच सांगतात. "नो मोअर अ रीमोट एरिया...." ठीक आहे. 'लोकराज्य' मध्ये छापण्यासाठी सरकारच्या नजरेत आदिवासी विकासाच्या नावाखाली एक चांगली 'वैज्ञानिक सुधारणा" झाली आहे असे टाळ्याखाऊ वाक्य आहे हे. पण यामुळे आदिवासींच्याकडे पाहण्याच्या नजरेत काही बदल झालेला नाही हे वरील डॉक्युमेंटरीवरून दिसून येतेच. या वर्गासाठी वा त्यांच्या उन्नतीसाठी झटत असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या झगड्याला समाजातील कोणता वर्ग पाठिंबा देतो? सरकार दरबारी त्यांच्या गार्‍हाण्यांची कितपत दखल घेतली जाते? दोनवेळ नाही पण एकवेळचेदेखील अन्न या वर्गाकडे नित्यनेमाने येत नसेल तर अगोदरच पिचून गेलेल्या या स्त्रियांमध्ये स्वतःच्या हक्कांसाठी खंबीरपणे व आत्मविश्वासाने प्रतिकार करण्याची ताकद पैदा होईल असे कोणतेही चित्र येत नाही. आदिवासींच्या प्रश्नावर लढा देणार्‍या सुरेखा दळवी यांनी नोंदविलेल्या परिस्थितीच्या चित्रात हेच दर्शविले आहे. 'संस्कृती सुधारणा' या नावाने या आदिवासींची पूर्वीची सगळी सांस्कृतिक वस्त्रे फाडून यांच्यातील पुरुषांना उघडेनागडे हंगामे मजूर बनवायचे, भूविकासाच्या नावाखाली नद्या नासवायच्या, शुद्ध हवाही काढून घ्यायची..... उंदराच्या बिळावर गवताचे बोळे कोंबायचे आणि पेटवायचे, आणि उंदीर गुदमरू लागले की ते दुसर्‍या तोंडाने "मुंबई" नावाच्या माळाकडे धावतात हे पाहायचे... त्यांची शिकार तिथे दोन्ही तर्‍हेने होत असतेच....पुरुषांनी कपबशा विसळायच्या आणि स्त्रीसाठी दुसरा मार्ग असतोच - डॉक्युमेंटरीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे... शहरातील रेडलाईट एरियांचा. इन्द्रा

>>ही महिला खरं सांगते की खोटं हा विषय बहुदा शिल्लक नाहीये. क्लिपिंग आहेत. तीच एकटी असेल असं नाही. तिचं लैंगीक शोषण झालं का वगैरे मुद्देही तर्कदुष्टतेने बाजूला ठेवता येतात, पण तिच्यासंबंधात चित्रिकरण होणं हाच पुरेसा अन्याय आहे. तिला उध्वस्त करण्यासाठी पुरेसा... मुळात तर त्या स्त्रीला न्याय मिळणे महत्वाचे असते पण ती गोष्ट कधीच न होता तीच आयुष मात्र नक्की उध्वस्त होते एकदा एवढा गाजावाजा होऊनही काही महिन्यांनीच तिचे काय झाले हा विचारही कोणी करत नाही. संन्जोप रावाशी सहमत

१९७०, ८०च्या कालावधीत आलेले अनेक हिंदी समांतर सिनेमे, न्यु देल्ही टाईम्स, कमला, मै आझाद हू, उंबरठा, सलाम बाँबे, स्लमडॉग मिलीयनेर मधील बालकलाकार त्यांचे मेडीया समोरचे आयुष्य इ इ . ह्या वर उल्लेख केलेल्या समस्यांचे वेगवेगळे पैलु. लवकरात लवकर रियालिटी टिव्हीचे प्रचंड पेव भारतातही फुटो व अश्या शोषीत व्यक्तिंना हक्काचे उपजिविकेचे साधन मिळो. 'सबसे पिडीत आदीवासी' नावाची सिरीयल व भारताच्या कानाकोपर्‍यातुन आलेले आदिवासी त्यांच्या कहाण्या, दर एपीसोडला व्होटींग, एका आदिवासीची गच्छंती. अश्या प्रोग्रॅम्सला उचलुन धरणार्‍या मेडीयाला काम, विरोधात काम करणार्‍या संस्थांना काम, जनतेला मसाला इंटरेटेनमेंट, बुद्धीवंतांना चर्चा, माहीतीपट.... हे असेच चालायचे. जगभर चालते. आता फक्त शोषीतांना योग्य मोबदला मिळो व त्यांचे आयुष्य खरोखर "उध्वस्त" होउ नये इतकेच ह्या सर्व प्रकरणातुन आपापला फायदा उचलणार्‍यांनी बघावे.

सहजरावांशी सहमत

श्रामो नेहमीसारखेच डोक्याला भुंगा लावणारे लेखन. हा लेख वाचत असताना सहजच मनात आले की निदान ह्या महिलेवर झालेल्या अन्यायाला निदान वाचा तरी फुटली आहे. पण आज आंतरजालावर शेकड्यांनी असे MMS धुमाकुळ घालत आहेत कि त्यातल्या स्त्रीयांना आपले असे चित्रीकरण झाले आहे आणि ते आंतरजालावर फिरत आहे ह्याची कल्पना देखील नसावी. ह्यात अनेक उच्च पदावरच्या, चांगल्या घरातल्या स्त्रीया देखील आहेत. सध्या धुमाकुळ घालत असलेला MMS म्हणजे एका मोलकरणीनेच आपल्या उच्चभ्रु घरातील मालकीणीचा कपडे बदलत असतानाचा व्हिडीओ शुट करुन ठेवला. तो व्हिडिओ कोणा विकृत माणसाच्या हातात पडला माहिती नाही पण सध्या तो व्हिडिओ आंतरजालावार धुमाकुळ घालत आहे. अशा MMS ला प्रसिद्धी देणार्‍या शेकड्यांनी साईटस आहेत आणि त्यांना भेट देणारे लाखो लोक. स्वतःचा ट्रॅफिक वाढावा म्हणुन हे साईटसवाले अशा MMS अपलोडिंगला अजुन प्रोत्साहन देतानाच दिसतात. ह्या सर्वांवर देखील कधी कारवाई होणार हा प्रश्नच आहे.

एक प्रश्न? ह्या साईटला विझिट देणारे फक्त भारतियच असतात का?

मला फक्त एवढच म्हणायचे आहे. हा एक एक्स्प्लॉय्टेशन चा प्रकार आहे. सर्व जगभर तेच चालते. पॅकेजिंग जरा वेगवेगळे. ऑस्ट्रेलियात अ‍ॅबोरिजनल्सना हेच भोगावे लागते. अमेरिकेत रेड इंडीयन्स, व काळे.

मालकिणी ने नीट लक्ष द्यायला हवे होते. किंवा नोकराणी बदला घेत असेल. इथे युयुत्सुची आठवण आली. स्त्रीया किती पाशवी असु शकतात नाही?

२००१ मधे सातार्‍यात स्वतःला फिल्ममेकर म्हणवुन घेणार्‍या काही जणांनी स्क्रीन टेस्टच्या नावाखाली अनेक मुलींवे फोटो/ व्हिडीओ काढले अन नंतर त्यांना ब्लॅकमेल करुन त्यांचे शोषण केले असा प्रकार घडल्याचे समजले म्हणुन मी तिथे गेलो होतो. स्थानिक, पुण्या-मुंबईच्या पुरोगामी संघटना, महिला संघटनांचे नेते कार्यकर्तेपण तिथं थडकले. रोज पत्रकांचा मारा सुरु झाला. आख्खा जिल्हा मात्र उदासिन. स्थानिक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार वगैरे लोक हा विषय काढताच गालातल्या गालात हसत अन गप्प बसत. वर तुम्ही बाहेरुन इथं येऊन आमच्या जिल्ह्याला बदनाम करता असे आरोप. एकही पीडीत महिला घरी/ गावात सापडेना. पोलिस पण गुळमुळीत बोलत होते. त्यातच त्या भानगडीत नांव चर्चेत असलेल्या एकाने आत्महत्या पण केली. शेवटी एका अधिकार्‍याला बरेच घेरले तेव्हा तो सविस्तर माहिती द्यायला तयार झाला. आम्ही दोघे बसलेलो होतो त्या अधिकार्‍याच्या ऑफिसात. त्याने सुरुवात केली तेव्हा तो शोषण, महिला अत्याचार वगरै बोलत होता पण त्याची नजर कायम त्याच्या अँटीचेंबरकडे. थोड्या वेळाने तो उठला अन अँटीचेंबरमधे गेला. दोन तीन मिनिटांनी परतला तेव्हा त्याचा सुर एकदम बदललेला. आता तो फिर्याद खरी आहे की नाही हे तपासुन पहावे लागेल वगैरे बोलत होता. थोडा वेळ बोलुन बाहेर जायला निघालो तर तो पण वळला अन अँटीचेंबरकडे जाऊ लागला. मनात पाल चुकचुकंली म्हणुन बाहेर जाण्याच नाटक केलं अन हळुच परतुन आत डोकावलं तर अँटीचेंबरमधे साहेब एका प्रतिष्ठित समाजकार्यकर्तीबरोबर बोलत बसलेले. त्या समाजकार्यकर्तीनं आधी या विषयावर बराच आरडाओरडा केला होता पण त्याच दिवशी संध्याकाळी तिने पत्रक काढुन फिर्यादीच्या खरेपणाबाबत शंका घेतली. सातार्‍याच्या कोर्टात केसचा निकाल लागला अन सगळे आरोपी निर्दोष सुटले. नंतर हायकोर्टाने तो निकाल फिरवला हा भाग अलाहिदा.

उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान वापरुन लैंगिक आविष्कारांचे प्रकटीकरण हे पुर्वी देखील होत असे. खजुराहोची शिल्पे हे त्याचे उदाहरण आहेच. वात्सायनाने कामसूत्र कसे लिहिले असेल? केवळ कल्पनारंजनाने कि काही अवलोकन करुन? जर लैंगिकमानसशास्त्रज्ञांनी यावर अधिक प्रकाश टाकला तर पीडक व पीडित यांचे नाते कधी कधी परस्परानंदाचे देखील असु शकते. एखाद्या घटनेत वास्तव नेमके काय असेल हे सांगणे कठीण. कधी कधी अन्यायग्रस्त हा अन्याय झाला आहे हे नाकारतो ते कधी असहाय्यतेने तर कधी भीती पोटी. उत्सुकता व भय यांचे विचित्र मिश्रण अशा केसेस मधे असते. काळानुसार तंत्रज्ञान बदलत गेले पण मनातील भावना त्याच राहिल्या. सद्यस्थितीत कायदेशीर व न्याय्य प्रक्रियेत येणारे अडथळ्यात पुराव्याची वैधता हा यक्ष प्रश्न आहे हे नक्की.

पुर्वी काढलेली शिल्पे त्या काळातील कायद्याला अनुसरुनच काढली असतील ना?त्याना बेकायदेशीर म्हणता येणे कठिण आहे.पण आजकाल अश्लिल चित्रीकरणाला कायद्याची परवानगी नाही. दुसरा मुद्दा तुम्ही व पराने मांडला आहे तो म्हणजे स्वःताच्या पत्नीचे चित्रीकरण किंवा पिडीत व पिडक ह्याचे नाते परस्परानंदाचे असु शकते,ह्यावरुन एक आठवते. एका उच्चविद्याभुषीत दांपत्याने त्याचे लैगिंक संबधाचे चित्रीकरण करुन आपल्या लॅपी मध्ये ठेवले होते. व एकदा चुकुन तो लॅपी दुरुस्ती साठी दिला असता ते चित्रीकरण सगळीकडे पसरले. त्यामुळे हे चित्रीकरण करत असताना ते स्वःतापुरते मर्यादित राहिल ह्याची काळजी ज्या त्या जोडप्याने घेणे जरुरी आहे.परस्पराच्या सहमतीने केलेले चित्रीकरण गुन्हा ठरतो कि नाही ह्याची मला माहिती नाही. परंतु लॅपी दुरुस्ती करणारा अजुन तुरुंगात आहे.

एकुणच सगळी बजबज, आपली पोळी भाजुन घ्यायची घाई आणि काहीतरी 'सेन्सेशनल' प्रॉड्युस करुन जागा/ओळख बनवणे / टिआरपीचा खेळ करणं ह्यापलिकडं कोणत्याही शोषित्/पिडिताच्या त्रासांना काही किंमत असते का? बाकी, त्या पिडित स्त्रीवर असलेल्या बहिष्काराबद्दल बोलायचं झालं तर, चूक की बरोबर हा मुद्दा जरा बाजुला ठेवला तर नक्की कोणती फुटपट्टी आपण कोणत्या गोष्टीला लाऊ शकतो? असा प्रश्न पडातो. कदाचित त्यांच्या दृष्टीनं जे बरोबर आहे ते आपल्या दृष्टीनं महापातकही असु शकेल.... अर्थात, अशी वागणुक देणं हे नक्कीच वाईट! पण पुढे काय? आपण चर्चा करतोय ती एका 'फिल्म'मध्ये अश्लिल चित्रण केल्याबद्दल आणि त्यावरच्या त्रासाबद्दल.. जिथं खरोखर बलात्कार होतात आणि त्याचे पुरावे शरिरावर शिल्लक असतात म्हणुन ज्या पध्दतीनं तक्रार घ्यायला वेळकाढूपणा केला जातो, कोर्टात उलटतपासणीमध्ये 'एक वेळ पुन्हा बलात्कार झाला तर परवडेल' असं वाटण्याची वेळ येते तिथं ह्या गोष्टीची यंत्रणेला काय मोठी मातबरी?

धम्या ......ईव्हीडन्स ईज फेलड व्हेन ईव्हीडिन्स ईज सबस्क्राईबिंग ...नो वे दॅट यु कॅन फाईन्ड अ कॉन्क्रिट ईव्हीडन्स .... मला नाही वाटत तुला भाषांतराची गरज असावी....

श्रामोंचा लेख संध्याकाळी वाचायचे धाडस मी हल्ली करत नाही कारण झोपेवर परिणाम होतो! दहशतच बसली आहे मला त्यांच्या लेखांची! पण तरीही लेखन वाचल्याशिवाय मला स्वस्थता येत नाही हे सुद्धा खरेच. वरती बर्‍याच मुद्द्यांचा उहापोह झालाय. आणि मग काही बेधडक विधाने ऐकावी लागतात. मूळ गाभा आदिवासी संस्कृतीत आहे असं एक चुकून जोडलं गेलेलं विधान होतं. पुढं, लाज अब्रू, इज्जत या प्रकाराचं आदिवासी संस्कृतीत पाऊल नाही, असं एक विधान ऐकावं लागतं. या विधानाला संदर्भांची चौकट हवी. अशी विधानं जर डॉक्यूमेंटरीत असली तर तो निर्लज्जपणाचा कळस आहे! लाज, इज्जत, आब्रू चे शहरवासियांचे निकष काय आहेत ते आदिवासींच्या आदिम संस्कृतीला तुम्ही कसे काय लावता? अर्धनग्न असणे, स्त्रियांचे स्तन उघडे किंवा अर्धेच झाकलेले असणे अशा त्यांच्या राहणीमानात पूर्वापार चालत आलेल्या गोष्टी ह्या तुमच्या विकृत आणि वासनांध नजरेला फक्त रोगटच दिसणार. अशा विकृत नजरांची माणसे मग बाळाला स्तनपान करवणार्‍या मातेकडेही चोरट्या नजरेने बघून तिच्या स्तनांचा एखादा भाग दिसतोय का हे बघताना मला आढळलेली आहेत - अक्षरशः तिथल्यातिथे चार थोतरीत भडकावून द्याव्यात अशी वागणूक! वरती संजोपराव म्हणतात तसे नैसर्गिक लैंगिक भावनांचा योग्य प्रकारे निचरा न झाल्याने मग अशा विकृती मूळ धरत जातात आणि तंत्रज्ञानाचा आधार घेत मग भस्मसुर बनून राहतात. 'सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड' हे अगदी समर्पक वर्णन केले आहे त्यांनी. अगदी उच्चविद्याविभूषित असलेली काही माणसे माझ्या पाहण्यात आहेत की ज्यांची खाजगीतली मते ही स्त्रियांचा जन्मच मुळी अत्याचार सहन करण्यासाठी आहे अशी आहेत. आता बोला!! परवा सकाळमध्येच बातमी वाचली की एका (महाराष्ट्रातच कुठेतरी) मॅक्डोनल्डमधे तिथल्या स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहात एका सफाईकामगारानेच छुपा कॅमेरा बसवून एका महिलेचे चित्रीकरण केले परंतु ते उघडकीला आल्यावर त्या महिलेने आणि तिच्या नवर्‍याने पोलिसात पाठपुरावा करुन त्याला पकडण्यासाठी जंग पछाडले. ही आता उच्चभ्रू ठिकाणी घडलेली घटना आहे. दोन्ही ठिकाणी विकृती, शोषण, गुन्हेगारी प्रवृत्ती हे सगळे समान धागे आहेत. फक्त एक आदिवासी भागात आहे आणि दुसरी शहरात. अत्यंत कडक आणि झटपट शासन. समाजमनाची जागृती, आजूबाजूला काही गैर घडते आहे असा संशय आला तर गप्प न बसता त्याचा पाठपुरावा करणे अशातूनच ह्याप्रकारच्या विकृतींना थोडाफार आळा बसू शकेल. (सुन्न)चतुरंग

लेख आणि प्रतिक्रिया वाचून इतकंच म्हणते. तसेही आणखी काही म्हणण्यासारखे राहीलेले नाही.

ओळखही संवदनाशीलपणे करून दिलेली आहे.

वर श्री.नितीन थत्तेंचा हा प्रतिसाद वाचला.... "सहसा उलटतपासणी करणार्‍या वकीलांचा भर ती स्त्री चारित्र्याने वाईट असल्याचे दाखवून कन्सेन्ट असण्याची शक्यता दाखवणे किंवा 'बलात्कार ओढवून घेतल्याचे' दाखवणे असा असे. हल्ली न्यायाधिश असे युक्तिवाद चालवून घेत नाहीत असे ऐकले आहे." ~~ देशातील मानवाधिकार हक्क समितीच्या 'स्त्री-कल्याण' विभागाने या बलात्कार प्रकरणातील पोलिस्/हॉस्पिटल्सकडून होत असलेल्या तथाकथित तपासणी संदर्भातील 'केवळ अविश्वसनीय पद्धतींचा' पाठपुरावा करून त्या किती शोचनीय आणि स्त्रीवर्गाचा पाणउतारा करणार्‍या आहेत हे कागदोपत्री सिद्ध करून सुप्रीम कोर्टाला दाखवून दिले होते ["Dignity on Trial: India's Need for Sound Standards for Conducting and Interpreting Forensic Examinations of Rape Survivors," या नावाने हा अहवाल प्रसिद्ध आहे]. यातील सर्वात मानहानीकारक पद्धत होती (अजूनही आहेच) ती म्हणजे "फिंगर टेस्टिंग" [याला मराठीत चपखल संज्ञा नाही]. स्त्री हक्क समितीने बलात्कारीत स्त्रीवर केल्या जाणार्‍या या रानटी आणि पशूसम पद्ध्तीला तातडीने कडाडून विरोध केला. केवळ फिंगर टेस्टवरून एखादा डॉक्टर कसा काय ती स्त्री सेक्सच्याबाबतीत 'हॅबिच्युअल' आहे असा रिपोर्ट देवू शकतो? हा प्रमुख मुद्दा होता. पोलिस म्हणतील त्यानुसार डॉक्टरांनी तसल्या टेस्टचे कागद तयार करायचे, कोर्टात सादर करायचे आणि बचाव पक्षाच्या वकिलाने त्या आधारे त्या स्त्री च्या चारित्र्याचे उघडउघड धिंडवडे काढायाचे, हा जणू शिरस्ताच पडला, अशा केसिसच्याबाबतीत. जागतिक पातळीवरील संशोधनात हे केव्हाच सिद्ध झाले आहे की, स्त्रीचे कुमारीपण हे तिच्या 'हायमिन' च्या असण्या वा नसण्यावर (किंवा 'लॅक्झिटी' वर) बिलकुल अवलंबून नसते. पण भारतात अजूनही 'बाबा आदम के झमाने का जोर' असल्याने बलात्कारीत स्त्री ही मुळातच कशी 'स्वैर' आहे हे सिद्ध करण्यासाठी या रानटी पद्धतींचाच आसरा घेतला जात आहे. बचाव पक्षाचा वकिल नेमका याच अस्त्रांचा वापर करून आपल्या अशीलाचा किल्ला सांभाळतो (शायनी अहुजा प्रकरण हे ताजे उदाहरण आहेच...!). सरकारने जरी २००३ मध्ये 'बलात्कार प्रकरणातील स्त्री ची कोर्टात उलट तपासणी करताना 'तिच्या सर्वसाधारण निती/अनितीच्या चारित्र्याचा त्यावेळी युक्तीवाद मांडता येणार नाही' असा कायदा केला असला तरी अमुक एक स्त्री 'लो कॅरॅक्टर' किंवा 'प्रोव्होकेटिव्ह नेचर' ची कशी आहे या बाजूने शस्त्रसंधान सुरूच आहे. पुढे सुप्रीम कोर्टाने 'फिंगर टेस्ट' ही गृहीतकृत्यात्मक (hypothetical) असल्याचे मान्य करून बलात्कारीत स्त्री ची तशी तपासणी करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. पण परत ते नेहमीचे भारतातील कायद्याची अंमलबजावणीमधील 'चिखलात रुतलेल्या रेड्याची रडकी कहाणी...." म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अजूनही कित्येक राज्यांच्या दप्तरी नोंदविलाही गेलेला नाही (हे काम केन्द्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाचे असते). सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयाचा पाठपुरावा करताना, त्यानंतर स्त्री मुक्ती समितीने गेल्या दोन वर्षात १८ राज्यातील १५८ बलात्कार प्रकरणांच्या केसिसचा धांडोळा घेतल्यावर अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे की, या सर्व प्रकरणामध्ये बिनदिक्कत ती फिंगर टेस्टिंग पद्धतीच कोडगेपणे वापरली गेली आणि संबंधित स्त्री ही 'लूज कॅरॅक्टर' चीच आहे हे कागदोपत्री नोंदीत झाले. भारताच्या 'हायटेक' अचिव्हमेन्टचा नगारा कितीही पिटला गेला तरी पिडीत स्त्रीच्या बाबतीतील मानसिकता अद्यापि 'आदिम'च आहे. ~~ अशी ही स्थिती, त्यामुळे विक्रमाची वेताळासमवेत बलात्कारीत स्त्री च्या अपमानस्पद जगण्याच्या कहाण्यांची ती अथक यात्रा अशीच चालू राहणार असे चित्र आहे. इन्द्रा

:(

सर्वांचे आभार. चांगली चर्चा झाली.

अस्वस्थ करणारे लेखन... इन्द्र्राज पवार यांचा वाचनीय प्रतिसाद. एकुणच त्रंबकेश्वर मोखाडा जव्हार या भागात शैक्षणिक काम करणे आवश्यक आहे. तशीच परिस्थिती नंदुरबार जिल्ह्यातही आहे. तेथे काम करण्यासाठी अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या एका संस्थे मार्फत तेथे शिक्षणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आदिवासी विकासात आपल्याला काही मदत करायची असल्यास अधिक माहिती त्यांच्या स्थळावर आहे. http://quest.org.in/ (माझ्या अंदाजाने सध्या त्यांना नेटबुकच्या जास्तीच्या बॅटरीज हव्या आहेत, कारण वीज नसल्याने त्या आधारावर तेथे संगणक शिक्षणाचे काम चालले आहे.)