निषेध निषेध तीव्र निषेध...

कर्नाटकात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो ते कानडी हीत पहातात, या उलट परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.

हि बातमी बेळगाव-गुलबर्गा ही मराठी भाषिक शहरे व सीमाभागातील ८१४ मराठी भाषिक गावे केवळ ती मराठी आहेत म्हणून महाराष्ट्रात सामील करता येणार नाहीत हे केंद सरकारचे म्हणणे धक्कादायक तर आहेच; पण भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेवर आघात करणारे आहे. हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करावा अशी मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने सवोर्च्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद सरकारने हे तारे तोडले आहेत. एवढ्यावरच केंद सरकार थांबलेले नाही तर त्याने न्यायालयाला महाराष्ट्राचा अर्ज फेटाळण्याचा व या खटल्याचा खर्च महाराष्ट्र सरकारकडून वसूल करण्याचा अनाठायी सल्ला दिला आहे. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. गेली अनेक वषेर् बेळगावातील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे हा खरे तर निव्वळ कायद्याचा प्रश्ान् नाही, तर भावनिक व सांस्कृतिक प्रश्ान् आहे. यापूवीर् महाजन आयोगानेही बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी अशीच फेटाळली होती. त्यामुळे कायदेशीर लढ्यात महाराष्ट्राला विजय मिळणे अवघडच होते. पण नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा कायदेशीर मार्ग चोखाळण्याचीही आवश्यकता व्यक्त केली जात होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्ान् २००४ साली न्यायालयात नेला. न्यायालयाचा निकाल अद्याप लागायचा असला तरी केंद सरकारचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालय दृष्टीआड करू शकत नाही. केंद सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची बातमी येताच मराठीवाद्यांनी आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. पण गेल्या ४८ वर्षांत अशा आंदोलनाला यश लाभलेले नाही, ते आता लाभेल असे मानता येणार नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात यावे असे उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला वाटत असले तरी बदलत्या काळात त्यांना तो आंदोलनाचा विषय वाटत नाही. खुद्द बेळगाव परिसरातही आता यासाठीचे आंदोलन जोमात होत नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळात बेळगाव महाराष्ट्रात येवो अथवा न येवो; तेथील मराठी जनतेचे हित सांभाळण्यावर भर द्यायला हवा. हा भाग मराठी बहुसंख्य असला तरी कर्नाटक सरकार तेथील जनतेवर कानडीची सक्ती करते, त्याला कायदेशीर बाबींचा आधार घेऊन विरोध करणे शक्य आहे. तेथील जनतेला मराठी भाषेत शिक्षण घेता येईल अशा सुविधा कर्नाटक सरकारला द्याव्याच लागतील. बेळगाववरील आपला दावा अधिक घट्ट करण्यासाठी आता कर्नाटक विधानसभेचे एक अधिवेशनही तेथे घेण्यात येते. त्याला प्रतिकात्मक विरोध करणे शक्य आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या गाऱ्हाण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधता येईल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी, मराठी संस्कृतीवाद्यांनी आजवर बेळगाव, गुलबर्गा महाराष्ट्रात यावा यासाठी ठराव, धरणे, मोचेर् व आता कोर्टात धाव घेऊन शक्य ते सर्व प्रयत्न केले; पण ते अयशस्वी ठरले. आता ही मान्य न होणारी मागणी पुन: पुन्हा करून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे बेळगावात मराठी संस्कृती टिकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इतकी वषेर् कर्नाटकात राहूनही बेळगावचा चेहरा आजही लख्ख मराठी आहे. त्याची ही ओळख मिटणार नाही यासाठी बेळगावकरांना सर्व मराठी जनतेने व महाराष्ट्र सरकारने मदत करायला हवी. तेथे मराठी सण, मराठी नाटके, मराठी चित्रपटे, मराठी उत्सव सतत होत राहतील असे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे हे सुंदर शहर कर्नाटकात राहिले तरी त्याचे मराठीपण तेथील सरकारला नाकारता येणार नाही. बेळगावकर जनतेने तेथील पालिकेत तसेच विधानसभेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना निवडून देऊन बेळगावचे मराठीपण सिद्ध केलेच आहे. पण केंद सरकार याला मराठीपणाचा पुरावा मानायला तयार नाही. ही शहरे व गावे महाराष्ट्रात का सामील करू नयेत याचे सबळ कारणही केंदाने प्रतिज्ञापत्रात दिलेले नाही. केंदाचे प्रतिज्ञापत्र हे हडेलहप्पी स्वरूपाचे आहे. बेळगाव हे गेली ५० वषेर् कर्नाटकात आहे आणि ते पुन्हा महाराष्ट्रात सामील करणे प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही असे केंदाने म्हटले असते तर केंदाची अडचण समजून घेता आली असती. पण केंदाने प्रतिज्ञापत्र सादर करतानाही महाराष्ट्राविषयी आकस व्यक्त करण्याची परंपरा राखली. खरे तर कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा लोकशाहीत प्रत्येकाला हक्क आहे. पण महाराष्ट्राच्या या सुसंस्कृतपणाबद्दल त्याला दंड लावण्याची मागणी केंदाने केलेली दिसते. आंध्रमध्ये तेलंगण राज्यासाठी अत्यंत हिंसक आंदोलन झाले, तेव्हा त्याची भरपाई वसूल करण्याची भाषा केली गेली असती तर केंदीय नेत्यांना तेलंगणात तेथील जनतेने पाय ठेवू दिला नसता. या खटल्याच्या खर्चाची वसुली करण्याचे सुचवून या गृहखात्याने महाराष्ट्रावर अन्याय केला आहे. केंदातील मराठी मंत्री तसेच मराठी खासदारांनी याबद्दल केंदीय गृहखात्याकडे जोरदार निषेधनोंदविणे आवश्यक आहे. >>>>>> म्हणुन बहुधा त्यांनी तीन वेळा तीव्र निषेध नोंदवला असेल. (अवांतरः दोन ओळीचे पिल्लु सोडुन हे प्रवर्त्क कुठे गायब होतात ते कळत नाही. )

वा छान!मस्त!! :) बाकी फरक पडत नाही किंवा काय फरक पडतोय या वक्तव्यांशी एकदम सहमत. आपण जन्मलो म्हणून काय फरक पडला? लाखो जन्मतात. आपल्या घरात मुल जन्मलं तर काय फरक पडला? लाखोंच्या घरात जन्मतात. आपल्या घरात कोणी अकाली मरण पावलं तर काय फरक पडला? लाखो असे मरण पावतात. राम/कृष्ण ही आले-गेले काय फरक पडला? ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले काय फरक पडला? कोणास फरक पडला? ब्रिटीश येण्यापुर्वी वेगवेगळी राज्ये होती, वेगवेगळे राज्यकर्ते होते, ब्रिटीशांच्या काळात सगळी राज्ये एक झाली काय फरक पडला? ब्रिटीशांपासून सत्तांतर झाले, परत राज्ये वेगवेगळी झाली काय फरक पडला? भारत देश म्हणजे आहे तरी काय? वेगवेगळ्या राज्यांचा समूहचं नं? तसा तो शेकडो वर्षांआधी सुद्धा होता आणि आता सुद्धा आहे मग काय फरक पडला? आम्हा जनतेला काय फरक पडतो की आम्ही कुठल्या नावाच्या राज्यात आहोत, कुठल्या नावाच्या देशात आहोत. आम्हाला आमच्या वैयक्तीक किंवा झालंच तर कौटूंबीक गरजा भागवता आल्यात म्हणजे पावलं. 'अवघे विश्वचि माझे घर' असं आम्ही मानतो मग आमचे घर कोणत्या राज्यात, कोणत्या देशात आहे याने काय फरक पडणार? आपल्याला काय, रोजीरोटी/पैसे कमवायचे, त्यातील थोडं-फार जो कोणी राज्यकर्ता असेल त्याच्या तिजोरीत कर या नावाखाली जमा करायचे बास्स! कशाला जास्त विचार करून आजार वाढवायचेत :) [काही काळापासून तत्कालीन राज्यकर्ते आम्हा मुंबईकरांना एक आश्वासन देत आहेत की मुंबईला सिंगापूर करणार, शांघाई करणार वै.वै. त्यांची कार्य पद्धत बघता मुंबईचं असं काही व्हायला बरेच दशकं लागतील किंवा कदाचीत होणारच नाही त्यामुळे या राज्यकर्त्यांना एक फुकटचा सल्ला मुंबईला सिंगापूरशी किवा शांघाईशी जोडण्यात आले आहे अशी घोषणा करून टाकावी म्हणजे आपसूकच उद्देश पुर्ण होईल. आम्हा जनतेला, भारतात असू देत की चीन मधे काय फरक पडणार? कदाचीत मुंबईचं शांघाई झालं हा आनंदच व्हायचा आणि भारत असू देत की चीन शेवटी लोकं येथून तेथून सारखीच]

काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना. या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली. बेळगावमध्ये (यात निपाणी वगैरेही भाग आला) कानडी मध्ये दुकानाच्या पाट्या लावण्याची सक्ती आहे. बेळगावचा महापौर मराठी होता म्हणून महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. तोंडाला काळे फासले. तिथे भगवा ध्वज लावायला बंदी आहे. (कर्नाटकाचा स्वतःचा झेंडा आहे ही बाब इथे किती जणांना माहीत आहे?). सरकारी कार्यालयात, एस. टी. स्टँडवर, अधिकारी मुद्दाम कानडीतूनच बोलतात. उद्या तिथे मराठी शाळा चालवायलाही बंदी येउ शकते. थोडक्यात कर्नाटकचे सरकार बेळगावातला मराठी माणूस संपावा आणि त्याचा बेळगाव वरचा दावा मोडून काढावा याच्या कायम तयारीत असते. बाकी आता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता शून्य टक्केच आहे. पण वर म. टा. च्या अग्रलेखात म्ह्टल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने बेळगावमधील जनतेवर असे अन्याय होउ नयेत इतके जरी पाहिले तरी पुरे. पण इथे फरक कुणाला पडतो? जाता जाता: उद्या पुणे हिंदीभाषिक राज्याला जोडले किंवा केंद्रशासित केले आणि सगळीकडे सरकारी भाषा हिंदी केली तर फरक पडेल का? - ओंकार.

आपण मराठी म्हणून बेळगाव न देणाऱ्या कर्नाटकाला आणि केंद्र सरकारला नावे ठेवतो. कावेरी आणि आलमाटी धरण प्रश्नावरून केंद्र अनुक्रमे तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशची बाजू पण ऐकून घेते म्हणून कानडी लोक केंद्राला नावे ठेवणार! नरसिंह राव पंतप्रधान असताना कर्नाटकात तामिळविरोधी दंगली पण झाल्या होत्या. सतलज यमुना कालव्याचे पाणी पंजाबला देणे आणि चंदिगड पंजाबला देणे या कारणावरून हरियाणामध्ये एकेकाळी असेच वातावरण तापले होते. शीख दहशतवाद्यांचे एका अर्थी समर्थन करणारे सिमरनजीत सिंह मान पंजाबातून लोकसभेवर दोनदा निवडून गेले. त्या शीख दहशतवाद्यांचा अजेंडा काय तर पंजाबात शीख सोडून दुसरे कोणी राहू नये आणि त्यांना त्यांचा ’पंजाबी सुबा’ मिळावा! आसामात बिहारीविरोधी दंगली होतात त्याचप्रमाणे ’भय्याविरोधी भूमिका’ घेणाऱ्या मनसेचे १३ आमदार महाराष्ट्रात निवडून येतात. आपली एकात्मता खरोखरच इतकी खिळखिळी आहे का? वैयक्तिक पातळीवरही आपण मराठी असतो. कोणी ब्राम्हण असते तर कोणी मराठी तर कोणी आणखी कोणी. ब्राम्हणांमध्ये कोणी कोकणस्थ असते तर कोणी देशस्थ. मराठ्यांमध्ये कोणी ९६ कुळी असते तर कोणी ९२ कुळी. अजूनही खालच्या पातळीवर मुंबईत पश्चिम उपनगरात राहणारे ’सेंट्रलवर राहणाऱ्यांपेक्षा’ स्वत:ला श्रेष्ठ समजणार तर ठाण्याला राहणारे डोंबिवली-कल्याणला राहणाऱ्यांपेक्षा आपल्याला श्रेष्ठ समजणार. पुढे अंबरनाथ-बदलापूरला राहणाऱ्यांची तर बातच करू नका.पुढे पुणे विरूध्द मुंबई असा प्रश्न आला की थेट बदलापूरपर्यंतचे सगळे ’मुंबईकर’ पुणेकरांना नावे ठेवणार! तेव्हा आपण दुसऱ्या भारतीयाकडे जात-धर्म-भाषा आणि इतर अनंत रंगीबेरंगी चष्म्यांमधून न बघता एक भारतीय म्हणून कधी बघणार आहोत की नाही? पण काय करणार? आपण सगळेच (माझ्यासकट) थोड्याबहुत प्रमाणावर तेच चष्मे घालतो तेव्हा दोष कोणाला द्यावा आणि कोणत्या तोंडाने?

खरे तर हा प्रश्न आता सोडविण्यापलिकडे गेला आहे.किंबहुना राजकारण्यांना तो असाच नेहेमी भिजत ठेवलेला हवा आहे. भाषेच्या बाबतीत कन्नडिगा हे महाराष्ट्रीयनांपेक्षा फारच आक्रमक आणि सडेतोड आहेत. बंगळुरु मध्ये सर्व मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे इंग्लिश बरोबरच कन्नड मध्येही मोठमोठे फलक आहेत.(इंटेल,ओरॅकल,असेंचर इ.इ.) आपल्याला राज ठाकर्यांनी राडा केल्यावर मुंबईतही अशी अंमलबजावणी करायला हवी अशी जाणीव झाली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यशस्वी झाली त्याला कारण म्हणजे आचार्य अत्र्यांचे नेतृत्व त्याला लाभले.त्या दर्जाचा नेता आता महाराष्ट्रात नाही. नेते म्हणवुन घेणारे जे कोणी आहेत ते कुणाचे ना कुणाचे तरी मिंधे आहेत.त्यांच्याकडुन हा प्रश्न सोडविला जाण्याची आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. --------------------------------------------------- लोकांच्या खरडवहीत लिहिण्याची सुविधा नसणे म्हणजे तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार खाणे.लोक तुम्हाला भलत्यासलत्या खरडी लिहुन जातात आणि तुम्ही काहीही करु शकत नाहीत.

मराठवाडा -विदर्भाचे काय?? पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई ने विदर्भाचे इतके दिवस हाल केले ... मग बेळगाव कशावरून सुखी राहील... इकडे बेळगाव महाराष्ट्रात घ्या म्हणायचे, आणि तिकडे विदर्भातील मराठीच लोक वेगळे राज्य मागत आहेत... याचा अर्थ लागतोय का?? संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात शहीद झालेल्यांचा खरच अभिमान वाटतो, पण मराठवाडा - विदर्भ महाराष्ट्रात घेताना एक नागपूर करार झाला होता. त्याचे काय?? त्यातील किती आश्वासन पूर्ण केलीत. महाराष्ट्रात येऊन, मराठी राज्य मिळाले, याव्यातीरक्त मराठवाडा -विदर्भाला काय फायदा झालं ?? साखरेचा प्रश्न असला की दिल्ली तापते, कापसाकडे कोणी लक्षही देत नाही. विदर्भ एकूण ५००० मेगा वॉट वीज निर्मिती करत, वीज मुंबईला आणि विदर्भात लोड शेडींग!! मराठवाड्याचा तर प्रश्नच नाही. म्हणायला मुख्यमंत्री आहेत मराठवाड्याचे, पण वैधानिक मंडळाच्या अनुशेष पण भरून निघत नाही, का तर मंत्रिमंडळातील पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री पाठींबा देत नाहीत. कृष्णा खोरे प्रकल्प चालू केला तेंव्हा सगळ्यात जास्त फायदा मराठवाड्याला होणार होता म्हणे, पण आत काय सगळे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात!! यात पश्चिम महाराष्ट्राचा बिलकुल राग नाही, कोणाला तसे वाटले असल्यास खर्च क्षमस्व!! त्यांनी त्यांचे लोक-कार्य केले, इतरांना करू देले नाही, त्यांना ते करता आले नाही हा भागच वेगळा. मुद्दा हा आहे की, येथे असलेल्या महाराष्ट्राची ही दैना तर उदया बेळगाव-निपाणी इकडे आल्यावर त्यांचे असेच काही झाले तर? ६० वर्षापूर्वी कदाचित हा मुद्दा मोठा असेन, पण आत त्याला काय अर्थ आहे?? शेवटी आपल्याच नेत्यांनी महाजन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारायाल्या, खेळ तिथेच संपला होता!! आत उगाच भावना कशाला भडकावायाच्या. मिसळ-पाव वर एवढीच अपेक्षा आहे, की जेवढी तिडीक मराठी , बेळगाव , बिहारी मुद्द्यावर येते तेवढीच जर विदर्भाच्या शेतकर्याची आत्महत्या, मराठवाड्याची दैना, आणि एकूणच महाराष्ट्राची बिघडत चाललेली परिस्थिती यावर आली आणि ती मतदानात दिसली तर बरं होईन.

चर्चा आता हळूहळू भाषावार प्रांतरचनाच योग्य होती का ह्या मुद्द्यावर येते आहे. एक तत्व म्हणून भाषावार प्रांतरचना ही योग्यच आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच कॉन्ग्रेसने (सत्ता हातात येताच) भाषावार प्रांतरचना करण्याचे आश्वासन दिले होते. सगळ्या प्रमुख भाषांना राजाश्रय मिळण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचेदेखिल होते. परंतु, भाषावार प्रांतरचना करताना त्यात सगळीकडेच सीमाभाग येणार हे लक्षात ठेऊन, त्यासंबंधीचे वाद कसे सोडवायचे, ह्याची जाहीर नियमावली करायला हवी होती, ते झाले नाही. त्यामुळेच फक्त आपल्यावरच अन्याय केला जातोय, अशी भडकावणी करणे सोपे झाले. आता पुन्हा बेळगावकडे वळू. बेळगाव कर्नाटकाला देणारा महाजन आयोग हा काही पहिलाच आयोग नव्हता. त्यापूर्वीच्या आयोगांनींदेखिल बेळगाव कर्नाटकाला बहाल केले होते. माझ्याकडे सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा, ग्रियर्सन यांनी संपादित केलेल्या लिन्ग्विस्टिक सर्वे ऑफ इन्डियाच्या पहिल्या खंडात दिलेला नकाशा आहे. त्यात मराठी भाषा बोलली जाणार्‍या भूभागाचा जो नकाशा दिलेला आहे, त्यातही बेळगाव नाही. आता हे का ह्याचा शांतपणे विचार केला गेला आहे काय? की आम्हाला वाटते तेच आणि तेवढेच खरे, असा अट्टाहास धरायचा? मुख्य प्रश्न बेळगाव महाराष्ट्रात येते की कर्नाटकात राहते हा मुळीच नाही (कारण भाषावार प्रांतरचनेचा जो मुख्य हेतू - प्रत्येक भाषेला स्वतःचे राज्य मिळावे - तो साध्य झालेला आहे). प्रश्न आहे तो, कर्नाटकात राहूनही बेळगावातील मराठी मंडळी आपले मराठीपण सुखरूप जपू शकतात की नाही. आणि ते जर होत असेल, तर अन्य कुणाला ह्यात पडण्याची आवश्यकता नाही. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

ी. बंडू गोखले ला ह्या स्वतंत्र भारतात मारले गेले ही जखम मराठी माणूस म्हणून माझ्या ठायी ओली राहीलच, ती विसरता येणार नाही

तुमच्या भावना अगदी खोल मनापर्यंत पोहाचल्या.वाक्य मस्त लिहलत. _________________________________________________ ''मौन मधे जर शक्ती असती तर सर्वात शक्तीशाली मीच असतो!! see what Google thinks about me! इथे http://www.fl

माझ्या लेखी बेळगाव कर्नाटकात राहिले काय किंवा महाराष्ट्रात आले काय काहीही फरक पडत नाही. बेळगावात मराठी संस्कती तिथल्या मंडळींनी टिकवून ठेवणे गरजेचे हे जास्त महत्त्वाचे. आणि तेवढे स्वातंत्र्य कर्नाटकचे सरकार देईल असे वाटते. मी सध्या रहात असलेल्या इंदूरमध्ये आधीच्या काळात बव्हंशी प्रजा मराठी होती, पन्नास टक्क्यांहून जास्त तर नक्कीच. आता तशी परिस्थिती नाही. परंतु, मराठी भाषकांचा शहरावरचा प्रभाव पुसून न टाकता येणारा आहे. मराठी भाषकांची राज्यातील संख्या लक्षणीय असल्याने राज्य सरकारला मराठी अकादमी सुरू करावी लागली. त्याला नियमित पैसा मिळतो आणि त्यातून बरेच काही चांगले उभे राहिले आहे. इंदूरचे महापौर, खासदार मराठी आहेत. ८१ पैकी १८ नगरसेवक मराठी आहेत. ज्याच्या शिक्षणमंत्री मराठी आहेत. इथल्या अनेक वर्तमानपत्रांचे पत्रकार मराठी आहेत. नई दुनियाचे आणि भास्करच्या ग्वाल्हेर आवृत्तीचे संपादक मराठी आहेत. इथून तीन दिवाळी अंक निघतात. तेही दर्जेदार. शिवाय मी मराठी नावाचे साप्ताहिकही निघते. ते नेटवरही आहे. याशिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रमांची तर कायम रेलचेल असते. नाटक-गाण्यांपासून सगळे कार्यक्रम नित्याने होतात. इथल्या ग्रंथालयाला पुढच्या साताठ वर्षांत शंभर वर्षे पूर्ण होताहेत. (मराठी आणि हिंदी ग्रंथालयासाठी यशवंतराव होळकरांनी स्वतंत्र अनुदान दिले होते. त्यातून हे ग्रंथालय सुरू झाले होते. शिवाय त्यावेळी पुस्तक प्रकाशनांसाठी निधीही दिला जायचा.) त्याशिवायही नवनवीन लायब्रर्‍या सुरू होताहेत. मी लावलेल्या लायब्ररीत मराठीतील लेटेस्ट पुस्तके मला सहजी मिळताहेत. ................. एका हिंदी भाषक राज्यात राहून इतकं मराठीपण जपलं जातंय. तंटाबखेडा न करता राहिल्याने इंदूरवासिय मराठी भाषकांनी हे मिळवले असावे काय? --- अवांतर- संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात बर्‍हाणपूर आणि त्या लगतच्या काही प्रांतांनीही महाराष्ट्रात सामील व्हावे अशी टूम निघाली होती. तिथले दोन आमदारही मराठी होते. पण त्या मागणीला जनसमर्थन मिळाले नाही. पण त्या भागात नियमित मराठी वृत्तपत्रे येतात, इतकेच काय मराठी वृत्तपत्रांचे बातमीदारही त्या भागात आहेत. (भोचक) जाणे अज मी अजर

तमाम मराठी जनांच्या बेळ्गावकरांबद्दलच्या भावना समजल्या. अन बेळ्गाव महाराष्ट्रात अजुन कसे नाही याच उत्तर मिळाले. मुळात इथल्या जनतेलाच बेळ्गाव नको असेल तर सामील कसे होईल? बेळ्गाव म्हणजे काय पुणे मुंबई आहे का? काय फायदा बेळ्गाव महाराष्ट्रात येउन? 'अवघे विश्वचि माझे घर' असे मानणारे बरेच जण भेटले, पण यांच्या घराला, बिल्डिंग ला कुंपण नसेलच असे वाट्त नाही. जोपर्यंत स्वत:च्या घरापर्यंत असे प्रश्न येत नाहीत तोपर्यन्त मजा बघायची सवयच आहे म्हणा आपल्याला.

क्लिंटन आणि पंगा यांना विनंती की आपापले प्रतिसाद गोळा करून वेगळे लेख बनवावे. अतिशय सुरेख प्रतिसाद दिलेले आहेत. यांना तोडीस तोड प्रतिवाद म्हणून एकही मुद्देसूद प्रतिसाद दिसला नाही याचं आश्चर्यही वाटतं आणि वाईटही. उलट प्रतिवाद म्हणून पुन्हा पुन्हा भावनेचाच मुद्दा मांडला जातोय. अदिती आणि भोचक यांनी मांडलेले मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. आळश्यांचा राजा

महाराष्ट्राला नेहमी कोणतीही गोष्ट भांडून का घ्यावी लागले. महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडून दिलेले खासदार काय दिल्ली जाऊन झक मारतात काय असा संतप्त सवाल करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सीमा प्रश्नी महाराष्ट्रातील ४८ खासदार काहीच करत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. राज्याचे प्रश्न हाता बाहेर गेल्यावर यांना जाग येते. मग इतर वेळी फक्त दिल्ली तोड्या-पाण्या करण्याचे काम करतात असे दिसते, असा जोरदार टोलाही यावेळी हाणला. माटुंगा येथे मनसे रेल्वे कामगार संघटनेच्या तिस-या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सीमा प्रश्नाबाबत राज ठाकरे आतापर्यंत काहीच बोलले नव्हते. ते या कार्यक्रमात बोलतील म्हणून वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. राज ठाकरे म्हणाले, मराठी अस्मितेचा प्रश्न असेल तर महाराष्ट्रातील ४८ खासदार का एकत्र येत नाहीत. इतर राज्यांचे खासदार त्यांच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर पक्षभेद विसरून एकत्र येतात. त्यावेळी केंद्राला आपले मत बदलावे लागते. आपल्याकडे एकत्र येणे नाही आणि मग म्हणायचे केंद्राने खंजीर खुपसला आहे, असे म्हणून राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांनी सीमाप्रश्नावर केलेल्या वक्तव्यावर भाष्य केले. महाराष्ट्राची पाठ आहे की काय प्रत्येक प्रश्नावर त्यात खंजीर खुपसला जातो. प्रत्येक प्रश्नात आपल्याला आंदोलन करावे लागते. रेल्वे परिक्षा मराठीत असो, रोजगाराचा प्रश्न असो की सीमेचा भांडावेच का लागते हा मला प्रश्न पडतो. आपल्या खासदारांची धोतरं केंद्रातील मंत्र्याच्या खुर्च्यांखाली अडकलेली आहेत. त्यामुळे जरा जरी सरकलं तर धोतर फाटेल याची त्यांना भीती वाटते. बेळगाव प्रश्नी केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना अंधारात ठेवले गेल्याचे राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. त्यावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, पवारसाहेबांना क्रिकेटच्या उजेडापुढे सीमाप्रश्नाचा अंधार दिसलाच नाही. त्यांचं लक्षच नाही इकडे. मराठी माणूस तिकडे हाल सहन करतो त्यांची ४८ खासदारांना काही देणे घेणे नाही. सीमा प्रश्न भाजप-शिवसेनेची सत्ता केंद्रात होती तेव्हाच सुटला असता. शिवसेनेने त्यावेळी सांगितले असते की भाजपने सीमा प्रश्न सोडवला नाही तर आम्ही सरकारला पाठिंबा देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका का दाखवली नाही. पण त्यांनी तसे केले नाही. काँग्रेसकडून यापूर्वीही कधी अपेक्षा नाही आणि पुढेही नाही. आपण बेसावध राहतो त्यामुळे आपल्यावर ही वेळ येते, त्यामुळे गाफिल राहण्यात अर्थ नाही एखादा प्रश्न त्याचवेळी सोडवाला हवे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

पुढं काय करायचंय ते बोला. बेळगाव महाराष्ट्रात आलं तर तिथे सोन्याचा धूर निघणारे का? गेली ६० वर्षं ते कर्नाटकात आहे तर असा काय त्रास झाला महाराष्ट्रातल्या किंवा बेळगावातल्या लोकांना? ***************************** अळवावरचे पाणी