अजिबात नाही.
मग ह्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आरक्षण आरक्षण असे खेळता येईल भारतीय जनतेला.
बास झाले हे जात पात.
खरतर समान नागरी कायदा लागू करावा.
माझे एक मत आहे : सर्वांचे आडनावच काढून टाकावे, निदान सगळ्यांची एक भारतीय म्हणून तरी ओळख होईल.
नाहीतरी जगात असे किती तरी देश आहेत कि जिथली लोक विना आडनाव राहतात.
जर हा एकच रोग मिटला गेला तर त्यामुळे कितीतरी रोग नाहीसे होतील.
भारतासाठी जातीयवाद हा एक कर्करोग आहे. दिवसेंदिवस संपूर्ण पोखरून काढत आहे.
भारतीय म्हणून कोणाची ओळखच नाही.
(मी मराठी , तू मुसलमान/बिहारी/कोंगाडी) हे असा किती दिवस चालणार ?
अहो पेशवे , मी तर कधीची वाट बघत आहे.
जर असा कायदा झाला तर ते आडनाव आणि जात पात माझ्या कागद पत्रांतून काढणारा मीच पहिला असेल.
मी आता ते काढू शकत नाही कारण आपण आपले संपूर्ण नाव लिहावे असा कायदा आहे.
मी कायदा बदलण्याची गोष्ट करीत आहे, माझ्या सारख्या एकट्या दुकट्याला बदलून परस्थिती बदलणार नाही.
माझा passport bank account मध्ये नाव तेच आहे ना.
पण जर ते मी आताच काढले तर मला किती प्रोब्लेम होईल माहितीये,
(आणि मिसळ पाव वर संकेत नाव बदलण्याचा मी प्रयत्न केला, पण अशी सुविधा काढून टाकली आहे. )
च्यायच्या गावात कटकट ...
नुस्ता जातीचा विषय निघायचा अवकाश .. जो नाही तो बाह्या सावरुन टंकायला बसतो .. =)) मस्त दळण दळलंय खाली एकेकानं .. :)
मी स्वतः कोणती जात मानत नाही , मी माझे मित्र जात पाहुन ठरवत नाही , मी जातीनुसार एखाद्याला ट्रिट करत नाही , विषय संपला , आणि हो .. अंतरजालावर जातीविषयक खंडिभर प्रतिसादांचा रतिबही घालत नाही :)
विद्या,सत्ता,संपत्ती याच्यापासून मागासवर्गीयांना वर्णजातीव्यवस्थेने वंचीत ठेवले त्याचाबी इचार करा पाह्यजेन का नाय ?
आरक्षण ही गोष्ट येनारच त्याच्यामधी काय शंकाच नाय.
उदाहरण सांगतो. कोणाची मागणी नसतांना राजर्षी शाहू महाराजांनी जव्हा आरक्षण द्याचं ठरवलं तव्हा इथं लय विरोध झाला व्हता.
लो.टीळकायनीबी विरोध करणार्‍याची बाजू घेतली होती. पारंपरिक शोषण पुढं घेऊन जाचा त्यो एक मार्ग व्हता. असं म्हणन्याशिवाय इलाज नाय.
पर होणारा सामाजिक अन्याय राजर्षी शाहू महाराजांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. एवढीच गोष्ट त्यातली खरी हाय. पण आता तशी जातीव्यवस्था उरली नाय, तव्हा ही भानगड नको ह्यो मुद्दा कोणालाबी पटन अस्संबी वाटतं. पर अजून अशा लै जाती आस्सन त्यांचा आन आधुनिक जगाचा काय बी संबंध नाय. तव्हा त्याचाबी इचार व्हाया पाह्यजेन. जाऊंद्या चर्चा आरक्षणाकडे जाईन म्हून थांबतो. :)
अजून अशा लै जाती आस्सन त्यांचा आन आधुनिक जगाचा काय बी संबंध नाय. तव्हा त्याचाबी इचार व्हाया पाह्यजेन.
जातींचे, आर्थिक स्तराचे जरुर सर्वेक्षण व्हावे, पण आज आरक्षणामुळे ज्यांचा फायदा झाला आहे, शिक्षण मिळाले आहे, ते त्यांचाच जातीतील ज्यांना गरज आहे अशा गरजुंना आरक्षणाचा फायदा होउ देणार का? याचा देखील विचार करावा. अन्यथा ती गणना एक राजकीय खेळी होईल व असे गरजु आरक्षण असुन सुध्दा त्याचा फायदा घेउ शकणार नाहीत
बेटी व्यवहार सोडल्यास रोजच्या व्यवहारात जात काहि प्रमाणात हद्दपार होत असताना पुन्हा जातीआधारीत राजकारण जोर काढू नये म्हणून (दुसरी बाजु ऐकली नसतानाही) "जातीनिहाय जनगणनेची गरज नाय." असे मत देत आहे.
खरंतर, कौल इथे टाकून फारसं काहिच हाती लागणार नाहि. जातिनिहाय वर्गीकृत समाजाने प्रतिनिधित्त्व मिसळपाववर नाहि.
ऋषिकेश
------------------
इथे दुसर्‍यांच्या ब्लॉगची जाहिरात करून मिळेल. योग्य बोलीसह संपर्क साधावा.
>>पण आता तशी जातीव्यवस्था उरली नाय, तव्हा ही भानगड नको ह्यो मुद्दा कोणालाबी पटन
>>बेटी व्यवहार सोडल्यास रोजच्या व्यवहारात जात काहि प्रमाणात हद्दपार होत असताना
ही वाक्ये भाबडेपणातून आली आहेत की वास्तव नाकारण्याच्या चतुराईतून आली आहेत हे ठरवता येत नाहीये.
>>(मी मराठी , तू मुसलमान/बिहारी/कोंगाडी) हे असा किती दिवस चालणार ?
हा भेदभाव जातीभेदापेक्षा वेगळा आहे.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज हाये या पर्यायाला मत देत आहे. मागासलेपणात आणि गरीबीत भारतात तरी मोठ्ठा वाटा जातीभेदांचा आहे.
त्या जातिगटांच्या उन्नतीसाठी जे कार्यक्रम राबवायचे त्यांची संख्या किती हे कळल्याशिवाय किती प्रमाणात कार्यक्रम राबवायचे, किती प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागेल हे कसे कळायचे?
तुमच्या सारख्या संवेदनशील लोकांच्या भावनेचा राजकारणी कचरा करतात.
गेली ६० वर्ष आरक्षण देऊन जर काहींचा विकास झाला नसेल तर इथून पुढे देखील होईल हे कशावरून ?
जातीयवाद हे राजकारणी लोकांच्या हातातील फक्त एक अस्त्र आहे.
जातिगटांच्या उन्नतीसाठी जे कार्यक्रम राबवायचे त्यांची संख्या किती हे कळल्याशिवाय किती प्रमाणात कार्यक्रम राबवायचे, किती प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी
हे फक्त कागदावर होते, प्रत्यक्षात हे सगळे पैसे खिशात जातात.
आणि परत ह्या जाती-पाती नावाखाली निवडून येतात, आणि मूर्ख लोक त्यांना निवडून देतात.
>>दोन पिढ्यांपूर्वी जेवढा जातीभेद होता तेवढा आता दिसतो का? बाबासाहेबांना शाळेत वेगळं बसवलं जात असे, आज किती शाळांमधे ही परिस्थिती आहे?
उघडपणे जात पाळणे आता शक्यच नाही. पण मनातून ती आहेच.
आमची शाळा चांगली राहिली नाही....आता शाळेत सगळे 'ते' लोक भरलेत असे म्हटले जाते. खरेतर आमची शाळा आमच्यावेळीसुद्धा- 'ते' लोक नसतानाही- चांगली समजली जात नसे. मुले आमची शाळा सोडून एम एच किंवा सरस्वतीला जात. पण आता मात्र खापर 'त्या' लोकांवर फोडले जात आहे.
माझ्या ओळखीचा एक उद्योजक आहे. तो आपल्या ऑफिसमधले प्यूनसुद्धा शक्यतो 'त्यांच्या'तले ठेवत नाही.
जात मनातून न जाणे आणि ऑफिशियल रेकॉर्ड मधून काढून टाकणे हे वेगळे का मानू नये? कुठून तरी सुरूवात करावीच लागेल. सध्या असे करणे ही थोडी घाई ठरत असेल कदाचित पण मग कधी करावे याचे काही कालबद्ध नियोजन करणार का? की दर १०-१५ वर्षांनी घटनादुरूस्ती वगैरे करून आरक्षणाचा कालावधी वाढवत राहणार? (आणि असे करून बाबासाहेबांचा पराभव करणार?)
उघडपणे जात पाळणे आता शक्यच नाही. पण मनातून ती आहेच.
नक्कीच. मनातून जात नाही आणि सध्या ज्याप्रकारे जातींवरून राजकारण चालते त्यामुळे तर माझ्या हयातीत तरी खरोखर परिस्थिती सुधारलेली मला दिसणार नाही याची मला खात्री पटलेली आहे.
मध्यंतरी, मराठवाड्यातील एका छोट्या शहरातील काही नातेवाईकांना भेटण्याचा योग आला. अर्थातच नातेवाईक असल्याने 'ते' नसून 'आपले' होते. पण तसे असले तरी जात्यंध नव्हतेच. आज (आणि पूर्वापार) दलितांना त्रास देण्यात ब्राह्मणच पुढे होते वगैरे म्हणले जाते. अर्थात ते खरेच आहे. पण या बागुलबुवाला पुढे करून बाकीचे मात्र आपली जबाबदारी झटकतात किंवा टाळतात. मराठ्यांनी, आणि गंमत म्हणजे आज जे स्वतःला 'इतर मागासवर्गिय' म्हणवतात त्यांनी, दलितांवर किती अत्याचार केले याची गणतीच नाही. फक्त ब्राह्मणांनाच झोडपले, ब्राह्मण तसेही हुशारच. शिक्षणात वगैरे पहिल्यापासूनच पुढे होते. आपली सुगी राहिली नाही हे कळल्यावर जमेल त्या मार्गाने शहरात पसरले, परदेशात गेले (कारण एकच... अस्तित्वाची लढाई). फारच थोडे गावातून राहिले. संख्याबळ तर गेलंच. पण दरम्यान सत्ता परत एकदा मराठ्यांच्या हातात आली. तरीही दलितांवर अत्याचार चालूच आहेत. माझ्या नातेवाईकांपैकी एकजण महाराष्ट्रातील एका अतिशय ताकदवान अशा मराठा नेत्याचा स्वीय सहायक आहे. त्यामुळे बर्‍याच भानगडी समजल्या. त्यात मराठा नेत्यांनाही सहायक म्हणून 'आपलेच' लोक कसे लागतात हेही कळले. शिवाय, मुद्दाम जातीद्वेष कसा वाढवला जातो, दलितांना कसे वागवले जाते वगैरे सगळे ऐकायला मिळाले. अर्थात मी त्यातले ५०% जरी खरे धरले तरी गंभीरच आहे प्रकरण एकंदरीत. असे सगळे असले तरी, आज दलित अथवा पुरोगामी म्हणले की झोडपायला फक्त ब्राह्मणच दिसतात का? मराठ्यांच्या हातात पूर्वापार सत्ता होती. गावात पाटलाचं राज्य असायचं. इतर तथाकथित सवर्ण जातींचं काहीच उत्तरदायित्व नाही का? त्यांचं माप त्यांच्या गळ्यात का नाही घातलं जात? मला तरी हे सगळे प्रश्न पडतात. बहुतेक माझा अभ्यास कमी पडत असेल किंवा मी अजून पुरेस 'जागृत' झालो नसेन.
किंवा......... मला दोन्ही बाजूंनी विचार करायची सवय असेल.
टीप: मला कोणत्याही प्रकारे ब्राह्मणांची भलामण करायची नाही अथवा ब्राह्मणांनी अत्याचार केलेच नाहीत वगैरे विधानं करायची नाहीत. अत्याचार झाले, अजूनही होत आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे. मी स्वतः वैयक्तिकरित्या जात अथवा अस्पृश्यता मानत नाही आणि भूतकाळात जे काही घडले ते नृशंस होते आणि माणूसकीला काळिमा आहे असे माझे मत आहे. आरक्षणासारख्या उपायांना माझा सशर्त पाठिंबा आहे, कमीतकमी सध्या आरक्षणाच्या नावाखाली जे चालले आहे त्याला तर नाहीच.
पण या बागुलबुवाला पुढे करून बाकीचे मात्र आपली जबाबदारी झटकतात किंवा टाळतात
बिपीनदा असेच एक उदाहरण माहीत आहे. स्पष्ट उल्लेख करुन सांगायचे तर एका शाळेत ठाकर/महादेव कोळी यांना प्रवेश आहे पण नवबौध्दांना नाही. तेथिल नवबौध्द मुले शिकायला शहरात जातात. ते गाव सह्याद्रीत येवढ्या आत वसलेले आहे की तेथे ब्राह्मण वस्ती असायचा आजिबात संभव नाही
मी फक्त ब्राह्मणांविषयी बोलतोय असे का वाटले? अत्याचार ब्राह्मणांनीच केले असे नाही. मराठ्यांनी ही अत्याचार केलेच.
मराठ्यांनाही स्वीय सहाय्यक म्हणून आपलीच माणसे लागतात हे खरेच आहे. मी सगळ्याच उच्चवर्गीयांबाबत 'जात मनातून गेली नाही' असे म्हणत आहे.
उच्चवर्गीयांच्या मनातून जात गेली नाही याचा अर्थ श्रेष्ठत्वाची भावना गेली नाही.
(शैक्षणिक दृष्ट्या तितके पुढे नसूनही मराठ्यांनी आरक्षण सुरू झाले तेव्हा आरक्षण मागितले नाही हे त्यांचे औदार्य म्हणता येईल का?)
जात मनातून जात नाही आणि 'फारच थोड्या' गरजू मागासवर्गीयांना फायदा होतो असे म्हणून आरक्षण बंद करून त्या 'फारच थोड्या' गरजूंनाही वार्‍यावर सोडण्याची तयारी का करायची?
या औषधाने रोग पूर्ण बरा झाला नाही (थोडाच आराम मिळाला) म्हणून औषधच देणे बंद करायचे हे पटत नाही. जर दुसरे चांगले औषध कोणाकडे असेल तरच हे थोडा आराम देणारे चालू औषध बंद करता येईल. तसे दुसरे चांगले औषध कुणी सुचवलेले नाही.
ब्राह्मण शिक्षणात पहिल्यापासूनच पुढे हे म्हणणे खरे नाही. इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात १९ व्या शतकाच्या मध्यात झाली असली सगळे ब्राह्मण मॅट्रिक पास होतातच ही परिस्थिती यायला जवळजवळ विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध उगवला. २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मॅट्रिकचा निकाल खूप कमी लागत असे आणि नापास होणारे बहुतांशी ब्राह्मणच असत. २० व्या शतकाच्या शेवटास ब्राह्मणांपैकी बहुतेक मुले एस एस सी च्या परीक्षेत फर्स्टक्लास मिळवतात अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
शिक्षणाची परंपरा असलेल्या आणि बरीचशी अनुकूल परिस्थिती असलेल्या ब्राह्मणांना जी गोष्ट अ‍ॅचिव्ह करायला १०० हून अधिक वर्षे लागली त्यापेक्षा वरच्या लेव्हलला शिक्षणाची बिलकुल परंपरा नसलेले समाज ६० वर्षात यायला हवे होते (हेही खरे नाही कारण आरक्षणाने काय साधले ही ओरड २०-२५ वर्षांपासून आहेच) अशी आपण अपेक्षा करू पहात आहोत. आणि ते आले नाहीत म्हणून त्यांना दोष देत आहोत.
शिक्षणाची सुरुवात १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात झाली तरी हे शिक्षण घ्यायला उद्युक्त व्हायला काही काळ गेला असेल. मग फायनल पर्यंत शिकून मास्तरकी करणे या लेव्हलला लोक आले असतील. मग मॅट्रिक पर्यंत शिकणे वगैरे पायर्‍या घेत आजच्या स्थितीला ब्राह्मण आले आहेत. १८५० मध्ये इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात आणि १९०० मध्ये खूपजण ९०% गुण मिळवतायत अशी 'प्रगती' झालेली नाही.
मुख्य मुद्दा सर्वंकष प्रगती, शिक्षण व्हायला पाहिजे ह्या मुद्द्यावर आपल्यात काही दोन मते नसावीत. पण काही विधानं रोचक असू शकतात.
>> (शैक्षणिक दृष्ट्या तितके पुढे नसूनही मराठ्यांनी आरक्षण सुरू झाले तेव्हा आरक्षण मागितले नाही हे त्यांचे औदार्य म्हणता येईल का?)
आज मराठा आरक्षणाची आवई उठलेली आहेच!
>>२०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मॅट्रिकचा निकाल खूप कमी लागत असे आणि नापास होणारे बहुतांशी ब्राह्मणच असत.
जातीनिहाय अभ्यासच करायचा असेल तर किती टक्के ब्राह्मण पास व्हायचे आणि इतरही जातीमधले हे प्रमाण किती होते? आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मराठा जात ब्राह्मणांशी तुलना करण्याएवढी पुढारलेली असेल तर मराठ्यांमधे हे प्रमाण किती होतं?
>> शिक्षणाची परंपरा असलेल्या आणि बरीचशी अनुकूल परिस्थिती असलेल्या ब्राह्मणांना जी गोष्ट अ‍ॅचिव्ह करायला १०० हून अधिक वर्षे लागली
बरीचशी अनुकूल परिस्थिती म्हणजे नक्की काय? घरची गरिबी, जात्याधारीत व्यवसाय निवड असल्यामुळे इतर व्यवसाय करणं अशक्य असणं यांमुळे ब्राह्मणांवरही शिक्षण एका प्रकारे लादलं गेलं असं म्हणता येईल का?
आमच्या ऑफिसात अमुक एक जागा भरायची आहे, शक्यतोवर मराठी मुलां/मुलींनाच प्राधान्य दिलं जाईल असे प्रकार दिसतात त्याच्याशी सुसंगत प्रकार म्हणजे 'आपल्या'च लोकांना नोकर्‍या मिळतील याचा विचार करणे.
किंवा अमुक एक चष्मावाला ओळखीचा आहे तर त्याच्याकडून चष्मा आणू या यात फार फरक नाही. कागदावरून जात गेली तर डोक्यातून ती जायला आणखी काळ लागेल.
माझ्या मित्रमैत्रिणींच्या घरी बरेचसे आजीआजोबा हटकून "आडनाव" विचारतात; पण आईवडील शिक्षण, मूळ गाव असे प्रश्न विचारतात. ही प्रगती नाही का?
>>जात्याधारीत व्यवसाय निवड असल्यामुळे इतर व्यवसाय करणं अशक्य असणं
इतर व्यवसाय करणे ब्राह्मणांना कधीच वर्ज्य नव्हते. आपद्धर्म म्हणून त्याची भलामण स्मृतीग्रंथांत केली आहे. इतरांना मात्र दुसरे व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध होता आणि तो बर्‍याच प्रमाणात एन्फोर्स केला जात होता.
असो. आरक्षण हा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर असा विषय नाही.
थत्ते साहेब आरक्षणाची गरज ही आहेच, पण मुद्दा आहे ज्या व्यक्ती आरक्षणामुळे शिकून वरती आल्या त्यांच्याच पुढील पिढ्या त्याचे फायदे घेउ शकतील. जे आत्ता वंचित आहेत त्यां पर्यंत कसे पोहोचणार?
तुमचे वय काय ते माहीत नाही पण मी जेव्हा अभियांत्रीकीला गेलो त्यावेळेला (२००० साल) कॉलेज च्या कट ऑफ ची तुलना करता ओ.बि.सी. व खुला वर्ग यात तफावत अत्यंत कमी होती. म्हणजे ज्या व्यक्ती आरक्षणामुळे शिकून वरती आल्या त्यांच्याच पुढील पिढ्या या खुल्या वर्गाशी स्पर्धा करतील एतपत योग्य आहेत (हे फक्त वरील तुलने बाबत).
आणी अजुनही वरील वर्गातील लोक वंचित आहेत. आरक्षणाचे फायदे सर्व लोकांना(ज्या जाती मागास समजल्या जातात त्यातील) होण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षणा बरोबर अन्य निकषही आरक्षणास लायक व्यक्ती शोधण्यासाठी लावावेत
>>कॉलेज च्या कट ऑफ ची तुलना करता ओ.बि.सी. व खुला वर्ग यात तफावत अत्यंत कमी होती. म्हणजे ज्या व्यक्ती आरक्षणामुळे शिकून वरती आल्या त्यांच्याच पुढील पिढ्या या खुल्या वर्गाशी स्पर्धा करतील एतपत योग्य आहेत (हे फक्त वरील तुलने बाबत).
माझ्या माहितीप्रमाणे :
कास्ट कुठलीही असो, दिलेल्या चॉईसनुसार सर्वात प्रथम त्या विद्यार्थ्याचे गुण हे 'ओपन कॅटेगिरीसाठी' तपासले जातात. त्यात जत तो बसत असेल तर त्याला 'ओपन सीट' चे अ‍ॅडमिशन मिळते.
जर ओपन सीटांची पात्रता पुर्ण होत नसेल तर त्याला मग त्याच्या उपलब्ध असलेल्या आरक्षणातुन अ‍ॅडमिशन मिळते.
म्हणजे समजा एखादा मुलगा 'ओबीसी' असुन त्याला उत्तम गुण असतील तर त्याला जर तो इलिजिबल असेल तर 'ओपन सीट' मिळते ते मार्कांच्या आधारावर व त्याच्या प्रवर्गासाठी रखिव असलेले सीट हे त्या प्रवर्गातल्या पुढच्या विद्यार्थास उपलब्धहोते.
अवांतर :
आता खरोखर ओपन व ओबीसी ह्या कॅटेगिरीत जास्त 'फरक' नाही राहिला गुणांच्या बाबत.
------
छोटा डॉन आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्‍या जळती वाती !
ही चांगली सूचना आहे.
(एका व्यक्तीला आरक्षणातून शाळेत प्रवेश मिळाला. त्याच्या मुलाला आरक्षणातून इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळाला. तर नातवाला २ पिढ्या आरक्षण भोगलेला समजायचे का?)
शाळेत प्रवेश म्हणजे आरक्षण उपभोगलेला नव्हे, ज्यांनी उपजीविकेचे साधन (नोकरी) वा ते साधन मिळविण्याच्या संधी (व्यावसायिक शिक्षण) या साठी आरक्षण वापरले म्हणजे आरक्षण उपभोगले.
उघडपणे जात पाळणे आता शक्यच नाही. पण मनातून ती आहेच.
आता बघा इंग्रजांच्या काळात रोटी-बेटी व्यवहाराबरोबरच अस्पृश्यता होती तेव्हा जातीनिहाय गणाना होत असे त्याने काय फरक पडला?
पुढे सरकारने काहि विमुक्त, दलित व भटक्या जाती सोडल्यास जाती विचारणे बंद केले. जाती मुद्दामहून समोरून विचारल्याशिवाय किंवा आडनाव परिचित असल्याशिवाय जात कळणे दुरापास्त झाले. आणि आता तर रोजच्या व्यवहारात मी जरी जाती विचारणारी मंडळी बघतो तरी त्यामुळे रोजचे निर्णय/व्यवहार बदलले जात नाहित. अर्थातच ही प्रगती आहे हे तुम्हालाही कबूल व्हावे.
आता प्रश्न आहे ती मनातून आहे का? तर होय काहि प्रमाणात आहेच. पण मग तीच्याकडे दुर्लक्ष करून तीला संपवायचं की पुन्हा एकदा जातींचं भूत उकरून - ज्यामुळे काहि जणांचा अभिमान-गर्व-वर्चस्व फूलेल तर काहि वर्ग दुखावला जाईल- जिवंत करायचं? असा विचार करून मी "जातीनिहाय गणनेची गरज नाहि" असे मत दिले आहे
ऋषिकेश
------------------
इथे दुसर्‍यांच्या ब्लॉगची जाहिरात करून मिळेल. योग्य बोलीसह संपर्क साधावा.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज नाय.
या पर्यायाला मत दिले आहे...
विविधतेत एकता असलेला हा आपला देश आहे आणि आपले राजकारणी फक्त आणि फक्त सत्ता उपभोगण्यासाठी असल्या पद्धतींचा वापर करत आहेत...
हे खालचं वाक्य नेहमी लक्षात ठेवण्या सारख आहे...
By uniting we stand, by dividing we fall.
John Dickinson
मदनबाण.....
Jealousy is nothing more than a fear of abandonment.
विद्या,सत्ता,संपत्ती याच्यापासून मागासवर्गीयांना वर्णजातीव्यवस्थेने वंचीत ठेवले त्याचाबी इचार करा पाह्यजेन का नाय ?
जरुर करा. त्यासाठी या सगळ्या पुढारलेल्या जातींना १००० वर्षे शिक्षणापासून वंचित ठेवा, सरकारी नोकरी देऊच नका. अशी परिस्थिती निर्माण करा के ते सगळे देश सोडून परागंदा होतील. मग या देशांत कसे आबादीआबाद होईल.
em>हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|
गरज नाही ला मत दिले. कारण यातुन जातीय वादाचे राजकारण होणार आहे. जातीयवादाचे उच्चाटन होईल असे वाटत नाही पण ज्याला जातपात मानायची नाही त्यालाही जात नोंद होण्याची सक्ती होत असेल तर. सध्या सरकारी कागदावर इच्छा असो वा नसो जातीची नोंद होतेच. शाळेत जातीची नोंद होतेच. जात मानण्यास नकार देणार्‍यांची अजात अशी वेगळी जात नोंदली होती असे वाचल्याचे स्मरते.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.
१. मनापासुन वाटते ते असे की "जातीनिहाय जनगणना व त्यानुसार येणारे आरक्षण" ह्याची गरज नाही.
टेक्निकली आता स्वातंत्र्यानंतर सध्याच्या आरक्षित घटकांना पुरेशी संधी मिळाली असल्याने आता जातीनिहाल गणना होऊन त्यांना आरक्षण देऊ नये असे वाटते.
२. आता जर सत्यपरिस्थिती पाहीली तर "जातीनिहाय जनगणना जरी चुकीची असली तर काही अजुनही उपेक्षित आणि योग्य फायदा न मिळालेल्या घटकांसाठी ती व्हावी व त्या आकडेवारीच्या आधारानुसार योग्य ते आरक्षण संबंधित घटकांना मिळावे" असे वाटते.
जरी आरक्षणाला आमचे सुशिक्षित मन कितीही विरोध करत असले तरी डोळ्याने पाहिलेल्या सामाजिक परिस्थितीला स्मरुन आमचा 'आरक्षणाला पाठिंबा आहे', अर्थात जर त्यात 'आर्थिक परिस्थितीची अट' जरुर लावावी अशी आमची आग्रही मागणी असेल.
पण संपुर्णच जात वगैरे रद्द करुन व सर्वांनाच सध्या 'एकाच तागड्यात तोलुन' असामान व असमतोल अशा स्पर्धेत ढकलणे आमच्या मनास पटत नाही, हे अमानुष होईल.
अजुन काही काळ आरक्षणाचा फायदा दिला जावा असे वाटते जर तुम्हाला 'सर्वांचाच विकास व समता' अपेक्षित असेल तर हे करणे जरुरीचे आहे.
सबब, ह्या सर्वाच्या निष्कर्षातुन मी माझे मत "पहिल्या पर्यायास " देत आहे ...
------
छोटा डॉन आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्‍या जळती वाती !
>>आरक्षित घटकांना पुरेशी संधी मिळाली म्हणजे किती मिळाली. काही आकडेवारी उपलब्ध आहे का ?
मालक, आम्ही त्या वाक्याच्या सुरवातीस आवर्जुन लिहलेला "टेक्निकली" हा शब्द आपण सोडुन दिल्याने किंचितशी गल्लत होती आहे ...
कसे ते सांगतो :
स्वातंत्र्यानंतर आता प्रत्येकी 'किमान २ पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ झाला आहे', ५०-६० वर्षात २ पिढ्या जर ह्याचा लाभ घेऊ शकत असतील तर ते पुरेसे आहे.
खुद्द बाबासाहेबांचे मत 'आरक्षण एकाच पिढीपुरते मर्यादित ठेऊन नंतर ते रद्द करावे' असे मत होते.
असो.
पण आपल्या महान लोकशाहीच्या कारभारामुळे, मुळातच असलेल्या अधिकारांविषयीच्या अज्ञानामुळे व लालफितीच्या कारभराच्या दहशतीत हे हक्क मागण्यास वाटणार्‍या भितीमुळे अनेक लोकांना ( सत्य सांगायचे तर ज्यांना खरोखर ह्याची आवश्यकता होती असे घटक ) अजुन ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही.
आम्ही ह्याच मुद्द्याच परामर्ष आमच्या प्रतिसादाच्या दुसर्‍या भागात घेतला व म्हणुनच आम्ही अजुनही आरक्षण द्यावे ह्याच्याशी सहमत आहोत.
बाकी आकडेवारी देणे शक्य नाही.
मिळने अवघड नाही पण आकडेवारीवर आमचा विश्वास नाही.
पण अजुनही ज्यांना खरोखर 'आरक्षण हवे आहे' असे लोक आहेत व त्यांना ह्या सुविधेची गरज आहे ह्यावर आमचा विश्वास आहे म्हणुन 'आर्थिक परिस्थिती' ही १ अट वाढवुन 'आरक्षण दिले जावे' असे आम्हाला वाटते.
असो.
------
छोटा डॉन आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्‍या जळती वाती !
मालक, १८८१ ते १९३१ पर्यंत जातीय जनगणनेनुसार दिलेले सध्याचे जे आरक्षण आहे, तेच अजून नीट भरले जात नाही. दिलेले आरक्षणाचा तक्ता जर पाहिला तर तेही कमीच जाणवेल. [लोकसंख्या आणि त्यावरील आरक्षण]कितीतरी अनुशेष शिल्लक आहे. तेव्हा नव्या जातीय जनगणनेनुसार जो-जो कोणी उपेक्षित समाज आहे, आणि ज्यांना ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे, त्यांना त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे असे वाटते.
तेव्हा नव्या जातीय जनगणनेनुसार जो-जो कोणी उपेक्षित समाज आहे, आणि ज्यांना ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे, त्यांना त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे असे वाटत>>
खरच मिळेल का हो?
गरीबी, मागासलेपण हटवण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षण हा एकमेव मार्ग आहे का ?
आणि खरच गरीबी, मागासलेपण जातीनिहाय आरक्षणमुळे दूर होणार आहे का?
अर्थातच नाही.. यामुळे समाजामधील दरी वाढेल हे नक्की!!
आज ग्रामीण भागा मधे खुपच विदारक परिस्थिती आहे.
किती तरी उच्चवर्णीय (मुद्दाम वापरतोय बर का) लोकांना दोन वेळच जेवण मिळत नाही.
किती तरी उच्चवर्णीय मूलाना शिक्ष्यण घेता येत नाही .
आणि हे आरक्षणाचे स्तोम कुठे कुठे फोफावाले आहे हो?
नोकरी,शिक्षण,व्यवसाय, राजकारण सगळ्या क्षेत्रामधे याची मुळे घट्ट रुतून बसली आहेत.
या आरक्षणामुळे खरच "भारत २०५०" हे धोरण तरी पूर्ण होईल का हो?
आरक्षणा ठीक आहे हो पण गुणत्तेच काय ?
माझा आरक्षणला विरोध नाही.. आरक्षण हवे आहे पण ते आर्थिक निकाषावर!!
जातीनिहाय जनगणना असो वा नसो..
आरक्षण हे आर्थिक निकाषावरच असायला हवे आहे!!!
-भाग्येश
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ ||
समेत्य च व्यपेयातां तद्वत् भूतसमागमः ||
"तू तू मै मै" करण्यापेक्षा एक योजना राबवा - की येत्या २० वर्षात म्हणा ५० वर्षात म्हणा आरक्षण हळूहळू आकुंचित करत करत आणून नाहीसं करायचं अथवा पूर्णतः आर्थिक निकषांवर आधारीत करायचं. दर ५ वर्षांनी काही नोकर्‍या आरक्षणातून वगळा.
सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||
जातीनिहाय जनगणनेची गरज नाही अस मत दिलं आहे .
मला या गोळा केलेल्या विदाचा विधायकरित्या उपयोग होइल की नाही याबद्द्लच शंका आहे.
कारण
१. पूर्ण देशभर असणारा जातीक्रम ( सामाजिक ) हा एकसारखा नाही
२. जातीनिहाय शिक्षणाचा प्रसार / प्रचार ( आरक्षणाची गरज ) हा भौगोलिक रित्या एकसारखा नाही .
३. जातीनिहाय आर्थिक परिस्तिथीत देशभरांत खूप फरक
४. या अशा परिस्तिथीत आणि जनतेचं देशांतर्गत आवागमन नोकरीधंदा / शिक्षण यामुळं खूप वाढल्यामुळं जरी अशी जनगणना केली तरी या विदा चा उपयोग करून खरच काही भरीव करणं सोप नाही.
५. जात नोंदवणी करताना कोणतीही पडताळणी करणार नाहीत, गैरव्यवहार होण्याची खूप शक्यता आहे.
६. जातीसमुहाला एकगठ्ठा ओ.बी.सी किंवा तत्सम काही ठरवल्यास ज्या जाती यांत मोडत नाहीत त्यांचा प्रक्षोभ होणार ..(नुकतीच झालेली गुर्जर किंवा जाट आंदोलनं आणि मतांच अनिर्बंध राजकारण )
यामुळं मी आरक्षणाची सशर्त समर्थक असले तरी या जनगणनेच्या विरोधात आहे
चर्चेत भाग घेतलेल्या सर्व सदस्यांचे आभार ! चर्चेत जातीय जनगणनेच्या फायद्यावर लय चर्चा झाली नाही. मातर, त्याच्या तोट्यावर चर्चा झालेली दिसते. १२ / १२ मतावर बराबरी झाली :)
भारताच्या महारजिष्ट्रार आणि जनगणना कमिशनर यांचे कार्यालयाची जी जाहिरात प्रसिद्ध होऊन राह्यली त्यात स्पष्ट असे म्हणले हाय की, जनगणना [जातीय नाय ] कशासाठी ?
१)सन १८७२ पासून भारताची जनगणना देशाची लोकसंख्या, आर्थिक घडामोडी, शिक्षण,आवास, मूलभूत सुविधा आणि कित्येक अन्य सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक मापदंडावरील आकड्यांच्या सर्वात व्याकप आणि निष्पक्ष स्त्रोत आहे. याच आधारावर देशाच्या आत्तापर्यंतच्या उन्नतीचा आढावा, सध्याच्या प्रगतीचे मूल्यांकन आणि भावी योजना बनविल्या जातात.
२)देशातील सामान्य रहिवाशांचे एक राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिष्टर तयार केले जात आहे. देशाची सुरक्षा सुदृढ करण्यासाठी तसेच सरकारी योजना आणि सेवांच उत्तम उद्दीष्ट निश्चित करण्यासाठी आणि लोकापर्यंत पोहचण्यासाठी सहाय्यक ठरेल.
३) दोन्ही कार्य मैलाचा दगड सिद्ध होतील. परंतु यांची यशस्विता आपण दिलेल्या माहितीवर आधारित असेल. जनगणना आपली आहे. आपल्या मार्फत आहे. हे राष्ट्रीय कार्य यशस्वी करण्यासाठी आम्ही आपल्यावर विश्वास ठेवतो.
जातीय जनगणनेमुळे 'सामाजिक स्तराचा' अभ्यास व्हइन असे वयक्तिक बाबुरावला वाटते. शासनस्तरावर जातीय जनगणनेचा निर्णय व्हइन तव्हा व्हइन. पण 'जनरल' जनगणनेत आपून सारे सहभागी होऊन प्रामाणिक माहिती देऊ. आन राष्ट्राच्या या कार्यात आपण सारे सहभागी होऊ. अशी शपथ घेऊन मी माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.
माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी सहमत! :)
जातिनिहाय गणना करायची असल्यास ती कशी करणार ?
म्हणजे, आज समाजात इतके आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह होत आहेत... त्यामुळे अशा जोडप्यांच्या "संकरित" अपत्यांची "जात" नक्की कोणती लावणार ? :-?
उदा. जर एखाद्या मुलाची आई हिन्दु असेल आणि वडील ख्रिश्चन असतील... तर कदाचित तो मुलगा मन्दिर आणि चर्च या दोन्ही ठिकाणी जात असेल!... त्याची श्रद्धा भगवद्गीतेइतकीच बायबल'वरही असू शकते!.... तर मग त्याचा धर्म कुठला? जात कुठली ?
त्याचा धर्म 'वैश्विक' आहे... असे उत्तर तर तो सरकारी लोकांना नाही देऊ शकत! :)
________
एखाद्या मुलाचे वडील चित्पावन ब्राह्मण असतील आणि आई "संभाजी ब्रिगेड्"च्या एखाद्या शिवधर्मी'ची मुलगी असेल.. :-? :( .. तर तो "संकरित" मुलगा नक्की कोणता धर्म मानणार? मुळात त्याच्यावर नक्की कसे संस्कार होणार?
भगवान परशुरामा'ला तो देव मानणार की नाही ? ;) ;)
______________
त्यामुळेच 'जातिगणना' करताना 'जाती' पेक्षा आर्थिक निकषांवर अधिक भर द्यावा....
युद्ध माझा राम करणार | समर्थ दत्तगुरु मूळ आधार |
मी वानरसैनिक साचार |रावण मरणार निश्चित ||
|| इति अनिरुद्ध महावाक्यम् ||
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
अजिबात
अजिबात नाही.
मग ह्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आरक्षण आरक्षण असे खेळता येईल भारतीय जनतेला.
बास झाले हे जात पात.
खरतर समान नागरी कायदा लागू करावा.
माझे एक मत आहे : सर्वांचे आडनावच काढून टाकावे, निदान सगळ्यांची एक भारतीय म्हणून तरी ओळख होईल.
नाहीतरी जगात असे किती तरी देश आहेत कि जिथली लोक विना आडनाव राहतात.
जर हा एकच रोग मिटला गेला तर त्यामुळे कितीतरी रोग नाहीसे होतील.
भारतासाठी जातीयवाद हा एक कर्करोग आहे. दिवसेंदिवस संपूर्ण पोखरून काढत आहे.
भारतीय म्हणून कोणाची ओळखच नाही.
(मी मराठी , तू मुसलमान/बिहारी/कोंगाडी) हे असा किती दिवस चालणार ?
छान..
In reply to अजिबात by Manoj Katwe
छान.. प्रतिसाद. पण साहेब तुम्ही कुठे नावातले आडनाव काढून टाकले आहे?
पुण्याचे पेशवे
आम्ही हल्ली सहीत वाक्यं लिहिणं बंद केले आहे.
Phoenix
अहो पेशवे ,
In reply to छान.. by llपुण्याचे पेशवेll
अहो पेशवे , मी तर कधीची वाट बघत आहे.
जर असा कायदा झाला तर ते आडनाव आणि जात पात माझ्या कागद पत्रांतून काढणारा मीच पहिला असेल.
मी आता ते काढू शकत नाही कारण आपण आपले संपूर्ण नाव लिहावे असा कायदा आहे.
मी कायदा बदलण्याची गोष्ट करीत आहे, माझ्या सारख्या एकट्या दुकट्याला बदलून परस्थिती बदलणार नाही.
माझा passport bank account मध्ये नाव तेच आहे ना.
पण जर ते मी आताच काढले तर मला किती प्रोब्लेम होईल माहितीये,
(आणि मिसळ पाव वर संकेत नाव बदलण्याचा मी प्रयत्न केला, पण अशी सुविधा काढून टाकली आहे. )
च्यायच्या
In reply to अहो पेशवे , by Manoj Katwe
च्यायच्या गावात कटकट ...
नुस्ता जातीचा विषय निघायचा अवकाश .. जो नाही तो बाह्या सावरुन टंकायला बसतो .. =)) मस्त दळण दळलंय खाली एकेकानं .. :)
मी स्वतः कोणती जात मानत नाही , मी माझे मित्र जात पाहुन ठरवत नाही , मी जातीनुसार एखाद्याला ट्रिट करत नाही , विषय संपला , आणि हो .. अंतरजालावर जातीविषयक खंडिभर प्रतिसादांचा रतिबही घालत नाही :)
-(सेण्सिबल) नेतील कुठ्ठे ?
१+
In reply to च्यायच्या by टारझन
सहमत. सगळ्यांनी स्वतःपुरते एवढे जरी तरी केले तरी बराच फरक पडेल.
- पांथस्थ
माझी अनुदिनी: रानातला प्रकाश...
माझी छायाचित्रे - फ्लिकर
तत्तड तत्तड तत्तड तत्तड
In reply to १+ by पांथस्थ
'देशातील जनगणना जातीनिहाय करण्यास अखेर केंद्र सरकारच्या मंत्रिगटाने मान्यता दिली आहे' या बातमीने बाबुरावला लय आनंद झाला.
बाबुराव :)
आरक्षण येगळा मुद्दा
विद्या,सत्ता,संपत्ती याच्यापासून मागासवर्गीयांना वर्णजातीव्यवस्थेने वंचीत ठेवले त्याचाबी इचार करा पाह्यजेन का नाय ?
आरक्षण ही गोष्ट येनारच त्याच्यामधी काय शंकाच नाय.
उदाहरण सांगतो. कोणाची मागणी नसतांना राजर्षी शाहू महाराजांनी जव्हा आरक्षण द्याचं ठरवलं तव्हा इथं लय विरोध झाला व्हता.
लो.टीळकायनीबी विरोध करणार्‍याची बाजू घेतली होती. पारंपरिक शोषण पुढं घेऊन जाचा त्यो एक मार्ग व्हता. असं म्हणन्याशिवाय इलाज नाय.
पर होणारा सामाजिक अन्याय राजर्षी शाहू महाराजांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. एवढीच गोष्ट त्यातली खरी हाय. पण आता तशी जातीव्यवस्था उरली नाय, तव्हा ही भानगड नको ह्यो मुद्दा कोणालाबी पटन अस्संबी वाटतं. पर अजून अशा लै जाती आस्सन त्यांचा आन आधुनिक जगाचा काय बी संबंध नाय. तव्हा त्याचाबी इचार व्हाया पाह्यजेन. जाऊंद्या चर्चा आरक्षणाकडे जाईन म्हून थांबतो. :)
बाबुराव :)
अजून अशा
अजून अशा लै जाती आस्सन त्यांचा आन आधुनिक जगाचा काय बी संबंध नाय. तव्हा त्याचाबी इचार व्हाया पाह्यजेन.
जातींचे, आर्थिक स्तराचे जरुर सर्वेक्षण व्हावे, पण आज आरक्षणामुळे ज्यांचा फायदा झाला आहे, शिक्षण मिळाले आहे, ते त्यांचाच जातीतील ज्यांना गरज आहे अशा गरजुंना आरक्षणाचा फायदा होउ देणार का? याचा देखील विचार करावा. अन्यथा ती गणना एक राजकीय खेळी होईल व असे गरजु आरक्षण असुन सुध्दा त्याचा फायदा घेउ शकणार नाहीत
आम्ही वाजंत्री कृतिपेक्षा तोंड वाजवणे योग्य समजतो
गरज नाहि
बेटी व्यवहार सोडल्यास रोजच्या व्यवहारात जात काहि प्रमाणात हद्दपार होत असताना पुन्हा जातीआधारीत राजकारण जोर काढू नये म्हणून (दुसरी बाजु ऐकली नसतानाही) "जातीनिहाय जनगणनेची गरज नाय." असे मत देत आहे.
खरंतर, कौल इथे टाकून फारसं काहिच हाती लागणार नाहि. जातिनिहाय वर्गीकृत समाजाने प्रतिनिधित्त्व मिसळपाववर नाहि.
ऋषिकेश
------------------
इथे दुसर्‍यांच्या ब्लॉगची जाहिरात करून मिळेल. योग्य बोलीसह संपर्क साधावा.
हवी
>>बेटी व्यवहार सोडल्यास रोजच्या व्यवहारात जात काहि प्रमाणात हद्दपार होत असताना
ही वाक्ये भाबडेपणातून आली आहेत की वास्तव नाकारण्याच्या चतुराईतून आली आहेत हे ठरवता येत नाहीये.
हा भेदभाव जातीभेदापेक्षा वेगळा आहे.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज हाये या पर्यायाला मत देत आहे. मागासलेपणात आणि गरीबीत भारतात तरी मोठ्ठा वाटा जातीभेदांचा आहे.
त्या जातिगटांच्या उन्नतीसाठी जे कार्यक्रम राबवायचे त्यांची संख्या किती हे कळल्याशिवाय किती प्रमाणात कार्यक्रम राबवायचे, किती प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागेल हे कसे कळायचे?
नितिन थत्ते
तुमच्या
In reply to हवी by नितिन थत्ते
तुमच्या सारख्या संवेदनशील लोकांच्या भावनेचा राजकारणी कचरा करतात.
गेली ६० वर्ष आरक्षण देऊन जर काहींचा विकास झाला नसेल तर इथून पुढे देखील होईल हे कशावरून ?
जातीयवाद हे राजकारणी लोकांच्या हातातील फक्त एक अस्त्र आहे.
जातिगटांच्या उन्नतीसाठी जे कार्यक्रम राबवायचे त्यांची संख्या किती हे कळल्याशिवाय किती प्रमाणात कार्यक्रम राबवायचे, किती प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी
हे फक्त कागदावर होते, प्रत्यक्षात हे सगळे पैसे खिशात जातात.
आणि परत ह्या जाती-पाती नावाखाली निवडून येतात, आणि मूर्ख लोक त्यांना निवडून देतात.
>> ही वाक्ये
In reply to हवी by नितिन थत्ते
>> ही वाक्ये भाबडेपणातून आली आहेत की वास्तव नाकारण्याच्या चतुराईतून आली आहेत हे ठरवता येत नाहीये.
असहमत.
दोन पिढ्यांपूर्वी जेवढा जातीभेद होता तेवढा आता दिसतो का? बाबासाहेबांना शाळेत वेगळं बसवलं जात असे, आज किती शाळांमधे ही परिस्थिती आहे?
>> मागासलेपणात आणि गरीबीत भारतात तरी मोठ्ठा वाटा जातीभेदांचा आहे.
मान्य.
अदिती
>>दोन
In reply to >> ही वाक्ये by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
>>दोन पिढ्यांपूर्वी जेवढा जातीभेद होता तेवढा आता दिसतो का? बाबासाहेबांना शाळेत वेगळं बसवलं जात असे, आज किती शाळांमधे ही परिस्थिती आहे?
उघडपणे जात पाळणे आता शक्यच नाही. पण मनातून ती आहेच.
आमची शाळा चांगली राहिली नाही....आता शाळेत सगळे 'ते' लोक भरलेत असे म्हटले जाते. खरेतर आमची शाळा आमच्यावेळीसुद्धा- 'ते' लोक नसतानाही- चांगली समजली जात नसे. मुले आमची शाळा सोडून एम एच किंवा सरस्वतीला जात. पण आता मात्र खापर 'त्या' लोकांवर फोडले जात आहे.
माझ्या ओळखीचा एक उद्योजक आहे. तो आपल्या ऑफिसमधले प्यूनसुद्धा शक्यतो 'त्यांच्या'तले ठेवत नाही.
नितिन थत्ते
जातीभेदाच
In reply to >>दोन by नितिन थत्ते
जातीभेदाचे संपूर्ण उच्चाटन झाले आहे असा ऋषीकेशचा आणि माझा सूर नाही. पण आधी परिस्थिती जेवढी वाईट होती त्यापेक्षा आता कमी वाईट आहे ना?
अदिती
+/-
In reply to जातीभेदाच by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
आहे ना...
माझा मुद्दा मनातली जात गेलेली नसताना ती नुसती ऑफिशिअल रेकॉर्डमधून काढून टाकण्याबद्दल आहे.
नितिन थत्ते
जात मनातून
In reply to +/- by नितिन थत्ते
जात मनातून न जाणे आणि ऑफिशियल रेकॉर्ड मधून काढून टाकणे हे वेगळे का मानू नये? कुठून तरी सुरूवात करावीच लागेल. सध्या असे करणे ही थोडी घाई ठरत असेल कदाचित पण मग कधी करावे याचे काही कालबद्ध नियोजन करणार का? की दर १०-१५ वर्षांनी घटनादुरूस्ती वगैरे करून आरक्षणाचा कालावधी वाढवत राहणार? (आणि असे करून बाबासाहेबांचा पराभव करणार?)
बिपिन कार्यकर्ते
ऑफिशिअली
In reply to जात मनातून by बिपिन कार्यकर्ते
आरक्षणाचा काही उपयोग नाही असा युक्तिवाद करायचा असला तरी त्यासाठी विदा हवा आणि त्यासाठी ऑफिशिअली जात जाणून घ्यायला हवी.
नितिन थत्ते
उघडपणे जात
In reply to >>दोन by नितिन थत्ते
उघडपणे जात पाळणे आता शक्यच नाही. पण मनातून ती आहेच.
नक्कीच. मनातून जात नाही आणि सध्या ज्याप्रकारे जातींवरून राजकारण चालते त्यामुळे तर माझ्या हयातीत तरी खरोखर परिस्थिती सुधारलेली मला दिसणार नाही याची मला खात्री पटलेली आहे.
मध्यंतरी, मराठवाड्यातील एका छोट्या शहरातील काही नातेवाईकांना भेटण्याचा योग आला. अर्थातच नातेवाईक असल्याने 'ते' नसून 'आपले' होते. पण तसे असले तरी जात्यंध नव्हतेच. आज (आणि पूर्वापार) दलितांना त्रास देण्यात ब्राह्मणच पुढे होते वगैरे म्हणले जाते. अर्थात ते खरेच आहे. पण या बागुलबुवाला पुढे करून बाकीचे मात्र आपली जबाबदारी झटकतात किंवा टाळतात. मराठ्यांनी, आणि गंमत म्हणजे आज जे स्वतःला 'इतर मागासवर्गिय' म्हणवतात त्यांनी, दलितांवर किती अत्याचार केले याची गणतीच नाही. फक्त ब्राह्मणांनाच झोडपले, ब्राह्मण तसेही हुशारच. शिक्षणात वगैरे पहिल्यापासूनच पुढे होते. आपली सुगी राहिली नाही हे कळल्यावर जमेल त्या मार्गाने शहरात पसरले, परदेशात गेले (कारण एकच... अस्तित्वाची लढाई). फारच थोडे गावातून राहिले. संख्याबळ तर गेलंच. पण दरम्यान सत्ता परत एकदा मराठ्यांच्या हातात आली. तरीही दलितांवर अत्याचार चालूच आहेत. माझ्या नातेवाईकांपैकी एकजण महाराष्ट्रातील एका अतिशय ताकदवान अशा मराठा नेत्याचा स्वीय सहायक आहे. त्यामुळे बर्‍याच भानगडी समजल्या. त्यात मराठा नेत्यांनाही सहायक म्हणून 'आपलेच' लोक कसे लागतात हेही कळले. शिवाय, मुद्दाम जातीद्वेष कसा वाढवला जातो, दलितांना कसे वागवले जाते वगैरे सगळे ऐकायला मिळाले. अर्थात मी त्यातले ५०% जरी खरे धरले तरी गंभीरच आहे प्रकरण एकंदरीत. असे सगळे असले तरी, आज दलित अथवा पुरोगामी म्हणले की झोडपायला फक्त ब्राह्मणच दिसतात का? मराठ्यांच्या हातात पूर्वापार सत्ता होती. गावात पाटलाचं राज्य असायचं. इतर तथाकथित सवर्ण जातींचं काहीच उत्तरदायित्व नाही का? त्यांचं माप त्यांच्या गळ्यात का नाही घातलं जात? मला तरी हे सगळे प्रश्न पडतात. बहुतेक माझा अभ्यास कमी पडत असेल किंवा मी अजून पुरेस 'जागृत' झालो नसेन.
किंवा......... मला दोन्ही बाजूंनी विचार करायची सवय असेल.
टीप: मला कोणत्याही प्रकारे ब्राह्मणांची भलामण करायची नाही अथवा ब्राह्मणांनी अत्याचार केलेच नाहीत वगैरे विधानं करायची नाहीत. अत्याचार झाले, अजूनही होत आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे. मी स्वतः वैयक्तिकरित्या जात अथवा अस्पृश्यता मानत नाही आणि भूतकाळात जे काही घडले ते नृशंस होते आणि माणूसकीला काळिमा आहे असे माझे मत आहे. आरक्षणासारख्या उपायांना माझा सशर्त पाठिंबा आहे, कमीतकमी सध्या आरक्षणाच्या नावाखाली जे चालले आहे त्याला तर नाहीच.
बिपिन कार्यकर्ते
पण या
In reply to उघडपणे जात by बिपिन कार्यकर्ते
पण या बागुलबुवाला पुढे करून बाकीचे मात्र आपली जबाबदारी झटकतात किंवा टाळतात
बिपीनदा असेच एक उदाहरण माहीत आहे. स्पष्ट उल्लेख करुन सांगायचे तर एका शाळेत ठाकर/महादेव कोळी यांना प्रवेश आहे पण नवबौध्दांना नाही. तेथिल नवबौध्द मुले शिकायला शहरात जातात. ते गाव सह्याद्रीत येवढ्या आत वसलेले आहे की तेथे ब्राह्मण वस्ती असायचा आजिबात संभव नाही
आम्ही वाजंत्री कृतिपेक्षा तोंड वाजवणे योग्य समजतो
उच्चवर्गीय <> ब्राह्मण
In reply to उघडपणे जात by बिपिन कार्यकर्ते
मी फक्त ब्राह्मणांविषयी बोलतोय असे का वाटले? अत्याचार ब्राह्मणांनीच केले असे नाही. मराठ्यांनी ही अत्याचार केलेच.
मराठ्यांनाही स्वीय सहाय्यक म्हणून आपलीच माणसे लागतात हे खरेच आहे. मी सगळ्याच उच्चवर्गीयांबाबत 'जात मनातून गेली नाही' असे म्हणत आहे.
उच्चवर्गीयांच्या मनातून जात गेली नाही याचा अर्थ श्रेष्ठत्वाची भावना गेली नाही.
(शैक्षणिक दृष्ट्या तितके पुढे नसूनही मराठ्यांनी आरक्षण सुरू झाले तेव्हा आरक्षण मागितले नाही हे त्यांचे औदार्य म्हणता येईल का?)
जात मनातून जात नाही आणि 'फारच थोड्या' गरजू मागासवर्गीयांना फायदा होतो असे म्हणून आरक्षण बंद करून त्या 'फारच थोड्या' गरजूंनाही वार्‍यावर सोडण्याची तयारी का करायची?
या औषधाने रोग पूर्ण बरा झाला नाही (थोडाच आराम मिळाला) म्हणून औषधच देणे बंद करायचे हे पटत नाही. जर दुसरे चांगले औषध कोणाकडे असेल तरच हे थोडा आराम देणारे चालू औषध बंद करता येईल. तसे दुसरे चांगले औषध कुणी सुचवलेले नाही.
ब्राह्मण शिक्षणात पहिल्यापासूनच पुढे हे म्हणणे खरे नाही. इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात १९ व्या शतकाच्या मध्यात झाली असली सगळे ब्राह्मण मॅट्रिक पास होतातच ही परिस्थिती यायला जवळजवळ विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध उगवला. २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मॅट्रिकचा निकाल खूप कमी लागत असे आणि नापास होणारे बहुतांशी ब्राह्मणच असत. २० व्या शतकाच्या शेवटास ब्राह्मणांपैकी बहुतेक मुले एस एस सी च्या परीक्षेत फर्स्टक्लास मिळवतात अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
शिक्षणाची परंपरा असलेल्या आणि बरीचशी अनुकूल परिस्थिती असलेल्या ब्राह्मणांना जी गोष्ट अ‍ॅचिव्ह करायला १०० हून अधिक वर्षे लागली त्यापेक्षा वरच्या लेव्हलला शिक्षणाची बिलकुल परंपरा नसलेले समाज ६० वर्षात यायला हवे होते (हेही खरे नाही कारण आरक्षणाने काय साधले ही ओरड २०-२५ वर्षांपासून आहेच) अशी आपण अपेक्षा करू पहात आहोत. आणि ते आले नाहीत म्हणून त्यांना दोष देत आहोत.
शिक्षणाची सुरुवात १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात झाली तरी हे शिक्षण घ्यायला उद्युक्त व्हायला काही काळ गेला असेल. मग फायनल पर्यंत शिकून मास्तरकी करणे या लेव्हलला लोक आले असतील. मग मॅट्रिक पर्यंत शिकणे वगैरे पायर्‍या घेत आजच्या स्थितीला ब्राह्मण आले आहेत. १८५० मध्ये इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात आणि १९०० मध्ये खूपजण ९०% गुण मिळवतायत अशी 'प्रगती' झालेली नाही.
नितिन थत्ते
मुख्य
In reply to उच्चवर्गीय <> ब्राह्मण by नितिन थत्ते
मुख्य मुद्दा सर्वंकष प्रगती, शिक्षण व्हायला पाहिजे ह्या मुद्द्यावर आपल्यात काही दोन मते नसावीत. पण काही विधानं रोचक असू शकतात.
>> (शैक्षणिक दृष्ट्या तितके पुढे नसूनही मराठ्यांनी आरक्षण सुरू झाले तेव्हा आरक्षण मागितले नाही हे त्यांचे औदार्य म्हणता येईल का?)
आज मराठा आरक्षणाची आवई उठलेली आहेच!
>>२०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मॅट्रिकचा निकाल खूप कमी लागत असे आणि नापास होणारे बहुतांशी ब्राह्मणच असत.
जातीनिहाय अभ्यासच करायचा असेल तर किती टक्के ब्राह्मण पास व्हायचे आणि इतरही जातीमधले हे प्रमाण किती होते? आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मराठा जात ब्राह्मणांशी तुलना करण्याएवढी पुढारलेली असेल तर मराठ्यांमधे हे प्रमाण किती होतं?
>> शिक्षणाची परंपरा असलेल्या आणि बरीचशी अनुकूल परिस्थिती असलेल्या ब्राह्मणांना जी गोष्ट अ‍ॅचिव्ह करायला १०० हून अधिक वर्षे लागली
बरीचशी अनुकूल परिस्थिती म्हणजे नक्की काय? घरची गरिबी, जात्याधारीत व्यवसाय निवड असल्यामुळे इतर व्यवसाय करणं अशक्य असणं यांमुळे ब्राह्मणांवरही शिक्षण एका प्रकारे लादलं गेलं असं म्हणता येईल का?
आमच्या ऑफिसात अमुक एक जागा भरायची आहे, शक्यतोवर मराठी मुलां/मुलींनाच प्राधान्य दिलं जाईल असे प्रकार दिसतात त्याच्याशी सुसंगत प्रकार म्हणजे 'आपल्या'च लोकांना नोकर्‍या मिळतील याचा विचार करणे.
किंवा अमुक एक चष्मावाला ओळखीचा आहे तर त्याच्याकडून चष्मा आणू या यात फार फरक नाही. कागदावरून जात गेली तर डोक्यातून ती जायला आणखी काळ लागेल.
माझ्या मित्रमैत्रिणींच्या घरी बरेचसे आजीआजोबा हटकून "आडनाव" विचारतात; पण आईवडील शिक्षण, मूळ गाव असे प्रश्न विचारतात. ही प्रगती नाही का?
अदिती
नाही
In reply to मुख्य by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
>>जात्याधारीत व्यवसाय निवड असल्यामुळे इतर व्यवसाय करणं अशक्य असणं
इतर व्यवसाय करणे ब्राह्मणांना कधीच वर्ज्य नव्हते. आपद्धर्म म्हणून त्याची भलामण स्मृतीग्रंथांत केली आहे. इतरांना मात्र दुसरे व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध होता आणि तो बर्‍याच प्रमाणात एन्फोर्स केला जात होता.
असो. आरक्षण हा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर असा विषय नाही.
नितिन थत्ते
थत्ते
In reply to उच्चवर्गीय <> ब्राह्मण by नितिन थत्ते
थत्ते साहेब आरक्षणाची गरज ही आहेच, पण मुद्दा आहे ज्या व्यक्ती आरक्षणामुळे शिकून वरती आल्या त्यांच्याच पुढील पिढ्या त्याचे फायदे घेउ शकतील. जे आत्ता वंचित आहेत त्यां पर्यंत कसे पोहोचणार?
+१
In reply to थत्ते by Dipankar
बरोबर. त्यासाठी उपाय शोधायला हवेत.
नितिन थत्ते
तुमचे वय
In reply to +१ by नितिन थत्ते
तुमचे वय काय ते माहीत नाही पण मी जेव्हा अभियांत्रीकीला गेलो त्यावेळेला (२००० साल) कॉलेज च्या कट ऑफ ची तुलना करता ओ.बि.सी. व खुला वर्ग यात तफावत अत्यंत कमी होती. म्हणजे ज्या व्यक्ती आरक्षणामुळे शिकून वरती आल्या त्यांच्याच पुढील पिढ्या या खुल्या वर्गाशी स्पर्धा करतील एतपत योग्य आहेत (हे फक्त वरील तुलने बाबत).
आणी अजुनही वरील वर्गातील लोक वंचित आहेत. आरक्षणाचे फायदे सर्व लोकांना(ज्या जाती मागास समजल्या जातात त्यातील) होण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षणा बरोबर अन्य निकषही आरक्षणास लायक व्यक्ती शोधण्यासाठी लावावेत
आम्ही वाजंत्री कृतिपेक्षा तोंड वाजवणे योग्य समजतो
निकष
In reply to तुमचे वय by Dipankar
मान्य. ते निकष कोणते हे ठरवता आले तर चांगलेच होईल.
नितिन थत्ते
माझ्या मते ...
In reply to तुमचे वय by Dipankar
>>कॉलेज च्या कट ऑफ ची तुलना करता ओ.बि.सी. व खुला वर्ग यात तफावत अत्यंत कमी होती. म्हणजे ज्या व्यक्ती आरक्षणामुळे शिकून वरती आल्या त्यांच्याच पुढील पिढ्या या खुल्या वर्गाशी स्पर्धा करतील एतपत योग्य आहेत (हे फक्त वरील तुलने बाबत).
माझ्या माहितीप्रमाणे :
कास्ट कुठलीही असो, दिलेल्या चॉईसनुसार सर्वात प्रथम त्या विद्यार्थ्याचे गुण हे 'ओपन कॅटेगिरीसाठी' तपासले जातात. त्यात जत तो बसत असेल तर त्याला 'ओपन सीट' चे अ‍ॅडमिशन मिळते.
जर ओपन सीटांची पात्रता पुर्ण होत नसेल तर त्याला मग त्याच्या उपलब्ध असलेल्या आरक्षणातुन अ‍ॅडमिशन मिळते.
म्हणजे समजा एखादा मुलगा 'ओबीसी' असुन त्याला उत्तम गुण असतील तर त्याला जर तो इलिजिबल असेल तर 'ओपन सीट' मिळते ते मार्कांच्या आधारावर व त्याच्या प्रवर्गासाठी रखिव असलेले सीट हे त्या प्रवर्गातल्या पुढच्या विद्यार्थास उपलब्धहोते.
अवांतर :
आता खरोखर ओपन व ओबीसी ह्या कॅटेगिरीत जास्त 'फरक' नाही राहिला गुणांच्या बाबत.
------
छोटा डॉन
आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्‍या जळती वाती !
माझ्या मते
In reply to माझ्या मते ... by छोटा डॉन
माझ्या मते ज्यानीं २-३ पिढ्या हा लाभ घेतला आहे त्या पुढील पिढ्यांना आरक्षण देउ नये
आम्ही वाजंत्री कृतिपेक्षा तोंड वाजवणे योग्य समजतो
+
In reply to माझ्या मते by Dipankar
ही चांगली सूचना आहे.
(एका व्यक्तीला आरक्षणातून शाळेत प्रवेश मिळाला. त्याच्या मुलाला आरक्षणातून इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळाला. तर नातवाला २ पिढ्या आरक्षण भोगलेला समजायचे का?)
नितिन थत्ते
शाळेत
In reply to + by नितिन थत्ते
शाळेत प्रवेश म्हणजे आरक्षण उपभोगलेला नव्हे, ज्यांनी उपजीविकेचे साधन (नोकरी) वा ते साधन मिळविण्याच्या संधी (व्यावसायिक शिक्षण) या साठी आरक्षण वापरले म्हणजे आरक्षण उपभोगले.
आम्ही वाजंत्री कृतिपेक्षा तोंड वाजवणे योग्य समजतो
माझे मत
In reply to >>दोन by नितिन थत्ते
आता बघा इंग्रजांच्या काळात रोटी-बेटी व्यवहाराबरोबरच अस्पृश्यता होती तेव्हा जातीनिहाय गणाना होत असे त्याने काय फरक पडला?
पुढे सरकारने काहि विमुक्त, दलित व भटक्या जाती सोडल्यास जाती विचारणे बंद केले. जाती मुद्दामहून समोरून विचारल्याशिवाय किंवा आडनाव परिचित असल्याशिवाय जात कळणे दुरापास्त झाले. आणि आता तर रोजच्या व्यवहारात मी जरी जाती विचारणारी मंडळी बघतो तरी त्यामुळे रोजचे निर्णय/व्यवहार बदलले जात नाहित. अर्थातच ही प्रगती आहे हे तुम्हालाही कबूल व्हावे.
आता प्रश्न आहे ती मनातून आहे का? तर होय काहि प्रमाणात आहेच. पण मग तीच्याकडे दुर्लक्ष करून तीला संपवायचं की पुन्हा एकदा जातींचं भूत उकरून - ज्यामुळे काहि जणांचा अभिमान-गर्व-वर्चस्व फूलेल तर काहि वर्ग दुखावला जाईल- जिवंत करायचं? असा विचार करून मी "जातीनिहाय गणनेची गरज नाहि" असे मत दिले आहे
ऋषिकेश
------------------
इथे दुसर्‍यांच्या ब्लॉगची जाहिरात करून मिळेल. योग्य बोलीसह संपर्क साधावा.
जातीनिहाय
जातीनिहाय जनगणनेची गरज नाय.
या पर्यायाला मत दिले आहे...
विविधतेत एकता असलेला हा आपला देश आहे आणि आपले राजकारणी फक्त आणि फक्त सत्ता उपभोगण्यासाठी असल्या पद्धतींचा वापर करत आहेत...
हे खालचं वाक्य नेहमी लक्षात ठेवण्या सारख आहे...
By uniting we stand, by dividing we fall.
John Dickinson
मदनबाण.....
Jealousy is nothing more than a fear of abandonment.
ओफॉसी
विद्या,सत्ता,संपत्ती याच्यापासून मागासवर्गीयांना वर्णजातीव्यवस्थेने वंचीत ठेवले त्याचाबी इचार करा पाह्यजेन का नाय ?
जरुर करा. त्यासाठी या सगळ्या पुढारलेल्या जातींना १००० वर्षे शिक्षणापासून वंचित ठेवा, सरकारी नोकरी देऊच नका. अशी परिस्थिती निर्माण करा के ते सगळे देश सोडून परागंदा होतील. मग या देशांत कसे आबादीआबाद होईल.
em>हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|
गरज नाही
गरज नाही ला मत दिले. कारण यातुन जातीय वादाचे राजकारण होणार आहे. जातीयवादाचे उच्चाटन होईल असे वाटत नाही पण ज्याला जातपात मानायची नाही त्यालाही जात नोंद होण्याची सक्ती होत असेल तर. सध्या सरकारी कागदावर इच्छा असो वा नसो जातीची नोंद होतेच. शाळेत जातीची नोंद होतेच. जात मानण्यास नकार देणार्‍यांची अजात अशी वेगळी जात नोंदली होती असे वाचल्याचे स्मरते.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.
जनगणनेचीच
जनगणनेचीच गरज नाही असा पर्याय का दिला नाहिये ?
©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
आमचे राज्य
संमिश्र मत ...
१. मनापासुन वाटते ते असे की "जातीनिहाय जनगणना व त्यानुसार येणारे आरक्षण" ह्याची गरज नाही.
टेक्निकली आता स्वातंत्र्यानंतर सध्याच्या आरक्षित घटकांना पुरेशी संधी मिळाली असल्याने आता जातीनिहाल गणना होऊन त्यांना आरक्षण देऊ नये असे वाटते.
२. आता जर सत्यपरिस्थिती पाहीली तर "जातीनिहाय जनगणना जरी चुकीची असली तर काही अजुनही उपेक्षित आणि योग्य फायदा न मिळालेल्या घटकांसाठी ती व्हावी व त्या आकडेवारीच्या आधारानुसार योग्य ते आरक्षण संबंधित घटकांना मिळावे" असे वाटते.
जरी आरक्षणाला आमचे सुशिक्षित मन कितीही विरोध करत असले तरी डोळ्याने पाहिलेल्या सामाजिक परिस्थितीला स्मरुन आमचा 'आरक्षणाला पाठिंबा आहे', अर्थात जर त्यात 'आर्थिक परिस्थितीची अट' जरुर लावावी अशी आमची आग्रही मागणी असेल.
पण संपुर्णच जात वगैरे रद्द करुन व सर्वांनाच सध्या 'एकाच तागड्यात तोलुन' असामान व असमतोल अशा स्पर्धेत ढकलणे आमच्या मनास पटत नाही, हे अमानुष होईल.
अजुन काही काळ आरक्षणाचा फायदा दिला जावा असे वाटते जर तुम्हाला 'सर्वांचाच विकास व समता' अपेक्षित असेल तर हे करणे जरुरीचे आहे.
सबब, ह्या सर्वाच्या निष्कर्षातुन मी माझे मत "पहिल्या पर्यायास " देत आहे ...
------
छोटा डॉन
आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्‍या जळती वाती !
आकडेवारी मिळेल काय ?
In reply to संमिश्र मत ... by छोटा डॉन
>>आरक्षित घटकांना पुरेशी संधी मिळाली असल्याने
आरक्षित घटकांना पुरेशी संधी मिळाली म्हणजे किती मिळाली. काही आकडेवारी उपलब्ध आहे का ?
पहिला मुद्दा सोडून, बाकी मुद्यांशी सहमत आहे.
-दिलीप बिरुटे
गल्लत ...
In reply to आकडेवारी मिळेल काय ? by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>आरक्षित घटकांना पुरेशी संधी मिळाली म्हणजे किती मिळाली. काही आकडेवारी उपलब्ध आहे का ?
मालक, आम्ही त्या वाक्याच्या सुरवातीस आवर्जुन लिहलेला "टेक्निकली" हा शब्द आपण सोडुन दिल्याने किंचितशी गल्लत होती आहे ...
कसे ते सांगतो :
स्वातंत्र्यानंतर आता प्रत्येकी 'किमान २ पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ झाला आहे', ५०-६० वर्षात २ पिढ्या जर ह्याचा लाभ घेऊ शकत असतील तर ते पुरेसे आहे.
खुद्द बाबासाहेबांचे मत 'आरक्षण एकाच पिढीपुरते मर्यादित ठेऊन नंतर ते रद्द करावे' असे मत होते.
असो.
पण आपल्या महान लोकशाहीच्या कारभारामुळे, मुळातच असलेल्या अधिकारांविषयीच्या अज्ञानामुळे व लालफितीच्या कारभराच्या दहशतीत हे हक्क मागण्यास वाटणार्‍या भितीमुळे अनेक लोकांना ( सत्य सांगायचे तर ज्यांना खरोखर ह्याची आवश्यकता होती असे घटक ) अजुन ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही.
आम्ही ह्याच मुद्द्याच परामर्ष आमच्या प्रतिसादाच्या दुसर्‍या भागात घेतला व म्हणुनच आम्ही अजुनही आरक्षण द्यावे ह्याच्याशी सहमत आहोत.
बाकी आकडेवारी देणे शक्य नाही.
मिळने अवघड नाही पण आकडेवारीवर आमचा विश्वास नाही.
पण अजुनही ज्यांना खरोखर 'आरक्षण हवे आहे' असे लोक आहेत व त्यांना ह्या सुविधेची गरज आहे ह्यावर आमचा विश्वास आहे म्हणुन 'आर्थिक परिस्थिती' ही १ अट वाढवुन 'आरक्षण दिले जावे' असे आम्हाला वाटते.
असो.
------
छोटा डॉन
आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्‍या जळती वाती !
मागचाच अनुशेष अजून भरला जात नाही.
In reply to गल्लत ... by छोटा डॉन
मालक, १८८१ ते १९३१ पर्यंत जातीय जनगणनेनुसार दिलेले सध्याचे जे आरक्षण आहे, तेच अजून नीट भरले जात नाही. दिलेले आरक्षणाचा तक्ता जर पाहिला तर तेही कमीच जाणवेल. [लोकसंख्या आणि त्यावरील आरक्षण]कितीतरी अनुशेष शिल्लक आहे. तेव्हा नव्या जातीय जनगणनेनुसार जो-जो कोणी उपेक्षित समाज आहे, आणि ज्यांना ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे, त्यांना त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे असे वाटते.
जातीनिहाय जनगणना असो वा नसो..
तेव्हा नव्या जातीय जनगणनेनुसार जो-जो कोणी उपेक्षित समाज आहे, आणि ज्यांना ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे, त्यांना त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे असे वाटत>>
खरच मिळेल का हो?
गरीबी, मागासलेपण हटवण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षण हा एकमेव मार्ग आहे का ?
आणि खरच गरीबी, मागासलेपण जातीनिहाय आरक्षणमुळे दूर होणार आहे का?
अर्थातच नाही.. यामुळे समाजामधील दरी वाढेल हे नक्की!!
आज ग्रामीण भागा मधे खुपच विदारक परिस्थिती आहे.
किती तरी उच्चवर्णीय (मुद्दाम वापरतोय बर का) लोकांना दोन वेळच जेवण मिळत नाही.
किती तरी उच्चवर्णीय मूलाना शिक्ष्यण घेता येत नाही .
आणि हे आरक्षणाचे स्तोम कुठे कुठे फोफावाले आहे हो?
नोकरी,शिक्षण,व्यवसाय, राजकारण सगळ्या क्षेत्रामधे याची मुळे घट्ट रुतून बसली आहेत.
या आरक्षणामुळे खरच "भारत २०५०" हे धोरण तरी पूर्ण होईल का हो?
आरक्षणा ठीक आहे हो पण गुणत्तेच काय ?
माझा आरक्षणला विरोध नाही.. आरक्षण हवे आहे पण ते आर्थिक निकाषावर!!
जातीनिहाय जनगणना असो वा नसो..
आरक्षण हे आर्थिक निकाषावरच असायला हवे आहे!!!
-भाग्येश
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ ||
समेत्य च व्यपेयातां तद्वत् भूतसमागमः ||
माणूस हा
माणूस हा जातीवरच जातो. पण कोणत्या कुंडलीतल्या तेव्हा जातीनिहाय गणना करा - मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ..... वगैरे वगैरे.
चन्द्रमा मनसो जातः||
सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||
हा
In reply to माणूस हा by शुचि
हा शनी-मंगळ युती टाईप अंधश्रद्धेचा नवा प्रकार दिसतो. आधीच्या जातीच काय कमी आहेत की हे भविष्य-थोतांड आणखी माजू द्यायचं?
अदिती
गंमत ग
In reply to हा by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
गंमत ग आदिती :)
सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||
माझ्या मते
*$%
"तू तू मै
"तू तू मै मै" करण्यापेक्षा एक योजना राबवा - की येत्या २० वर्षात म्हणा ५० वर्षात म्हणा आरक्षण हळूहळू आकुंचित करत करत आणून नाहीसं करायचं अथवा पूर्णतः आर्थिक निकषांवर आधारीत करायचं. दर ५ वर्षांनी काही नोकर्‍या आरक्षणातून वगळा.
सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||
शी :
In reply to "तू तू मै by शुचि
मागासांना लवकर लवकर पुढे आणण्यासाठी काही टाइम बाऊंड उपाय मांडण्याची बात नाही. आरक्षण काढण्याची मात्र टाइमबाउंड घाई सुटलेली दिसते.
नितिन थत्ते
जातीनिहाय
जातीनिहाय जनगणनेची गरज नाही अस मत दिलं आहे .
मला या गोळा केलेल्या विदाचा विधायकरित्या उपयोग होइल की नाही याबद्द्लच शंका आहे.
कारण
१. पूर्ण देशभर असणारा जातीक्रम ( सामाजिक ) हा एकसारखा नाही
२. जातीनिहाय शिक्षणाचा प्रसार / प्रचार ( आरक्षणाची गरज ) हा भौगोलिक रित्या एकसारखा नाही .
३. जातीनिहाय आर्थिक परिस्तिथीत देशभरांत खूप फरक
४. या अशा परिस्तिथीत आणि जनतेचं देशांतर्गत आवागमन नोकरीधंदा / शिक्षण यामुळं खूप वाढल्यामुळं जरी अशी जनगणना केली तरी या विदा चा उपयोग करून खरच काही भरीव करणं सोप नाही.
५. जात नोंदवणी करताना कोणतीही पडताळणी करणार नाहीत, गैरव्यवहार होण्याची खूप शक्यता आहे.
६. जातीसमुहाला एकगठ्ठा ओ.बी.सी किंवा तत्सम काही ठरवल्यास ज्या जाती यांत मोडत नाहीत त्यांचा प्रक्षोभ होणार ..(नुकतीच झालेली गुर्जर किंवा जाट आंदोलनं आणि मतांच अनिर्बंध राजकारण )
यामुळं मी आरक्षणाची सशर्त समर्थक असले तरी या जनगणनेच्या विरोधात आहे
पुष्करिणी
बाबुराव
बाबुराव ..किति दिवस तेच दळण दळणार?
विदा
विदा गोळा करण्यावर प्रतिबंध नको.
विदा वापरण्यावर प्रतिबंध घाला.
-- मिसळभोक्ता
(आमचेकडे सर्व प्रकारच्या आनंदांवर विरजण घालून मिळेल.)
+१
In reply to विदा by मिसळभोक्ता
समर्पक भाष्य. अप्रिय विषयांचं कोंबडं झाकून ठेवणं हा आपला आवडता छंद आहे. ज्ञान सर्वांच्या हाती गेलं तर अनागोंदी माजेल ही कल्पना त्याज्य आहे.
गरज आहे ला मत दिलं आहे.
समारोप आन आभार.
चर्चेत भाग घेतलेल्या सर्व सदस्यांचे आभार ! चर्चेत जातीय जनगणनेच्या फायद्यावर लय चर्चा झाली नाही. मातर, त्याच्या तोट्यावर चर्चा झालेली दिसते. १२ / १२ मतावर बराबरी झाली :)
भारताच्या महारजिष्ट्रार आणि जनगणना कमिशनर यांचे कार्यालयाची जी जाहिरात प्रसिद्ध होऊन राह्यली त्यात स्पष्ट असे म्हणले हाय की, जनगणना [जातीय नाय ] कशासाठी ?
१)सन १८७२ पासून भारताची जनगणना देशाची लोकसंख्या, आर्थिक घडामोडी, शिक्षण,आवास, मूलभूत सुविधा आणि कित्येक अन्य सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक मापदंडावरील आकड्यांच्या सर्वात व्याकप आणि निष्पक्ष स्त्रोत आहे. याच आधारावर देशाच्या आत्तापर्यंतच्या उन्नतीचा आढावा, सध्याच्या प्रगतीचे मूल्यांकन आणि भावी योजना बनविल्या जातात.
२)देशातील सामान्य रहिवाशांचे एक राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिष्टर तयार केले जात आहे. देशाची सुरक्षा सुदृढ करण्यासाठी तसेच सरकारी योजना आणि सेवांच उत्तम उद्दीष्ट निश्चित करण्यासाठी आणि लोकापर्यंत पोहचण्यासाठी सहाय्यक ठरेल.
३) दोन्ही कार्य मैलाचा दगड सिद्ध होतील. परंतु यांची यशस्विता आपण दिलेल्या माहितीवर आधारित असेल. जनगणना आपली आहे. आपल्या मार्फत आहे. हे राष्ट्रीय कार्य यशस्वी करण्यासाठी आम्ही आपल्यावर विश्वास ठेवतो.
जातीय जनगणनेमुळे 'सामाजिक स्तराचा' अभ्यास व्हइन असे वयक्तिक बाबुरावला वाटते. शासनस्तरावर जातीय जनगणनेचा निर्णय व्हइन तव्हा व्हइन. पण 'जनरल' जनगणनेत आपून सारे सहभागी होऊन प्रामाणिक माहिती देऊ. आन राष्ट्राच्या या कार्यात आपण सारे सहभागी होऊ. अशी शपथ घेऊन मी माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.
बाबुराव :)
दिलेल्या
दिलेल्या मूळ विषयास अनुसरुन :
माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी सहमत! :)
जातिनिहाय गणना करायची असल्यास ती कशी करणार ?
म्हणजे, आज समाजात इतके आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह होत आहेत... त्यामुळे अशा जोडप्यांच्या "संकरित" अपत्यांची "जात" नक्की कोणती लावणार ? :-?
उदा. जर एखाद्या मुलाची आई हिन्दु असेल आणि वडील ख्रिश्चन असतील... तर कदाचित तो मुलगा मन्दिर आणि चर्च या दोन्ही ठिकाणी जात असेल!... त्याची श्रद्धा भगवद्गीतेइतकीच बायबल'वरही असू शकते!.... तर मग त्याचा धर्म कुठला? जात कुठली ?
त्याचा धर्म 'वैश्विक' आहे... असे उत्तर तर तो सरकारी लोकांना नाही देऊ शकत! :)
________
एखाद्या मुलाचे वडील चित्पावन ब्राह्मण असतील आणि आई "संभाजी ब्रिगेड्"च्या एखाद्या शिवधर्मी'ची मुलगी असेल.. :-? :( .. तर तो "संकरित" मुलगा नक्की कोणता धर्म मानणार? मुळात त्याच्यावर नक्की कसे संस्कार होणार?
भगवान परशुरामा'ला तो देव मानणार की नाही ? ;) ;)
______________
त्यामुळेच 'जातिगणना' करताना 'जाती' पेक्षा आर्थिक निकषांवर अधिक भर द्यावा....
युद्ध माझा राम करणार | समर्थ दत्तगुरु मूळ आधार |
मी वानरसैनिक साचार |रावण मरणार निश्चित ||
|| इति अनिरुद्ध महावाक्यम् ||