Skip to main content

कसाबला अखेर फाशी

लेखक अमोल केळकर यांनी गुरुवार, 06/05/2010 14:58 या दिवशी प्रकाशित केले.

मुंबई हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी कसाब याला न्यायालयाने दोशी ठरवत फाशीची शिक्षा जाहीर केली आहे.
त्याला वरील न्यायालयात अपील करु न देता लागलीच शिक्षेची अंबलबजावणी करावी .
या हल्ल्यात शहीद झालेल्याना खर्‍या अर्थाने आता न्याय मिळेल असे वाटते.

अमोल
-------------------------------------------------------------------------------

लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 13958
प्रतिक्रिया 54

प्रतिक्रिया

टारझन गुरुवार, 06/05/2010 15:35

गांधीवादाचा पराभव झाला आहे , असे खेदाना नमुद करावेसे वाटते :(

- वाजंत्री

सातबारा गुरुवार, 06/05/2010 15:55

खरेतर गांधीवादाप्रमाणे त्याला क्षमा करून, त्याच्या हातात आणखी एक एके ४७ देवून उरलेल्या शहरांवर हला करावयास सोडावे. (दुसरा गाल ). ( नाही तरी आणखी दहा वर्षांनी सरकार त्याला माफी देणारच आहे, ती आत्ताच द्यावी.)

---------------------
हे शेतकर्‍यांचे राज्य व्हावे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 16:03

चर्चा इकडे येणार हे आम्हाला माहिती होते म्हणून आम्ही जुने संदर्भ शोधून ठेवले होते. एका जुन्या धाग्यावर आम्ही दिलेला प्रतिसाद खाली चिकटवत आहे.

अहिंसेचे खरे स्वरूप या विषयी गांधींनी पुढीलप्रमाणे लिहिले आहे.
Even manslaughter may be necessary in certain cases. Suppose a man runs amuck and goes furiously about, sword in hand and killing anyone that comes his way and no one dares to capture him alive. Anyone who despatches this lunatic will earn the gratitude of the community and be regarded as benevolent man.
From the point of Ahimsa, it is plain duty of everyone to kill such man. The Yogi who can subdue the fury of this dangerous man may not kill him. But we are not here dealing dealing with beings who have almost reached perfection; we are considering the duty of the society, of the ordinary erring human beings.

He who refrains from killing a murderer who is about to kill his ward (when he cannot prevent him otherwise) earns no merit but commits a sin, he practices no ahimsa but himsa out of of a fatuous sense of ahimsa.

वरील विधान गांधींच्या My philosophy of Life या १९६१* मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातले आहे (पृ ४८-४९).

असो. दुसरा गाल नेहमीच पुढे करावा असे गांधींचेही म्हणणे नव्हते.

नितिन थत्ते

सातबारा गुरुवार, 06/05/2010 16:18

सो कॉल्ड महात्म्याची वर्तणुक पुस्तकात लिहील्या प्रमाणे होती का ? हिंदूंवरील प्रत्येक अत्याचाराच्या वेळी हा बाबा हिंदूंनाच दुसर्‍या गालाचा उपदेश करीत राहीला होता ना ?

( आपल्या कडे महात्म्यांना बाबा वगैरे म्हणतात. उदा. अमुकतमुक बाबा, जसे आताचे नित्यानंद बाबा इ. तसेच प्रेमाच्या माणसांना एकेरी संबोधतात, जसे आई, देव इ. त्यामुळे माझ्या भाषेबद्द्ल नवीन वाद होवू नये म्हणून खुलासा.) :D
---------------------
हे शेतकर्‍यांचे राज्य व्हावे.

सनविवि गुरुवार, 06/05/2010 17:15

कुठल्याही विषयावरून चर्चा गांधीवादावर आणण्याची काही गरज आहे का? परत तेच तेच मुद्दे वर निघणार आणि कितीही संदर्भ दिले तरी दोन्ही बाजूंचे लोक आपलं मत तर बदलणार नाहीयेत!

चर्चा कसाबवरच ठेवा प्लीज!

हुप्प्या गुरुवार, 06/05/2010 21:47

दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळेस हिटलरने ज्यू लोकांचे शिरकाण केले. ते चालू असताना ह्या तथाकथित महात्म्याने त्यांना काय सुचवले ते इथे बघा
https://www.reasonforliberty.com/ethics/how-could-gandhian-philosophy-h…

त्याच्या सांगण्याचा सारांशः सत्याग्रह करा. मरा. लाखोंनी मरा. बरबाद व्हा.
पण असल्या अनाठायी कृत्याविरुद्ध शस्त्र उचला आणि त्या हिटलरला आणि त्याच्या बगलबच्च्यांना नेस्तनाबूत करा असे काही ह्याला म्हणावेसे वाटले नाही.
हा इसम आज जिवंत असता तर त्याने असेच सुचवले असते की कसाबला क्षमा करावी.

स्वामी श्रद्धानंद नामक एका हिंदू स्वामीची एका अब्दुल हमीद नामक डोकेफिरूने हत्या केली. त्याला ब्रिटीश लोकांनी फाशीची शिक्षा दिली. ती रद्द करावी म्हणून ह्या महात्म्याने अथक प्रयत्न केले. ह्या खुन्याला माय ब्रदर अब्दुल हमीद असे म्हणून त्याचे गुणगान केले.

अपराध करणारा मुस्लिम असेल तर त्याला क्षमा करण्यात ह्या महात्म्याचे हृदय मेणाहून मृदू व्हायचे असा इतिहास आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 15:43

>>त्याला वरील न्यायालयात अपील करु न देता लागलीच शिक्षेची अंबलबजावणी करावी .

सहमत

नितिन थत्ते

विशाल कुलकर्णी गुरुवार, 06/05/2010 16:15

सहमत ! मुळात आता वाट पाहात बसु नये, लगेचच लटकवावा.. गेट वे ऑफ इंडिया कसा वाटतो त्याला लटकवायला?

आणि in that case कुणाकडे हत्ती असेल तर साखर वाटायला हरकत नाही. ती मी स्पॉन्सर करेन. :-)

सस्नेह
विशाल
*************************************************************

आम्ही इथेही पडीक असतो "ऐसी अक्षरे मेळविन!"

डावखुरा गुरुवार, 06/05/2010 15:49

टारझन राव दुसरा गाल पुढे करायची ईच्छा आहे काय?

अतिरेक्याला दया कसली.....?
अतिरेकी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा झाली...
आनंदाची गोष्ट आहे..
विशेष न्यायालयात खट्ला असताना...सगळे आरोप सिद्ध झाले आहेत.. हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्टात आणि मग राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज देण्यात आणि त्यांनी त्यावर पुनर्विचार करण्यात काय पॉईंट आहे?
अशाच प्रकारे २९ जण टांगणीला आहेत...त्यात अजुन एकाची भर कशाला?

विशेष सरकारी वकील श्री. उज्ज्वल निकम यांनी जे अविश्रांत कष्ट घेतले
त्याचे अखेर चीज झाले असे वाटते. फक्त फाशीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी हि माफक अपेक्षा .
नाहीतर दुसरे कंदाहार प्रकरण घडेल...............

-----------------------------------------------------------------------
"निसर्ग संगती सदा घडो,
मंजुळ पक्षीगान कानी पडो,
कलंक प्रदुषणाचा घडो,
वृक्षतोड सर्वथा नावडो...!"
https://lh3.ggpht.com/_v6NwzplyHY8/S9QIEXKNwGI/AAAAAAAAAQg/71viaq8d1Gg/…" width="

टारझन गुरुवार, 06/05/2010 15:55

टारझन राव दुसरा गाल पुढे करायची ईच्छा आहे काय?

ह्हा ह्हा ह्हा !! अचानक पुर्वीचं काही आठवलं :)

डावखुरा गुरुवार, 06/05/2010 16:46

एकदम झकास टारझन राव.....आपला ज्वलंत लेख वाचला......आवड्या...

एक पुर्णपणे वैयक्तिक विचार : कोणाची ही परवानगी न घेता, पाकिस्तानात घूसून सर्व अतिरेकी प्रशिक्षण छावण्या उडवून लावाव्याय. पाकडे मधी आले तर त्यांचा पण सपाटा करावा. माहित आहे ह्यात आपलं पण नुकसान आहे. परंतू जर हे एकदाच केलं तर पुढचा त्रास टळेल.आर्थिक फटका बसेल पण भारत त्यातूनही सावरेल. नाही तरी ह्या आतंकवादी कारवायांमुळे किती नुकसान होतंय याचा ठोकताळाच नाहीये.
रोज मरण्यापेक्षा एकदाच राजासारखे जगून मरावे
असे काही सत्कार्य घड्लेच तर आपणही तयार आहोत खांद्याला खांदा लाउन...
-----------------------------------------------------------------------
"निसर्ग संगती सदा घडो,
मंजुळ पक्षीगान कानी पडो,
कलंक प्रदुषणाचा घडो,
वृक्षतोड सर्वथा नावडो...!"
https://lh3.ggpht.com/_v6NwzplyHY8/S9QIEXKNwGI/AAAAAAAAAQg/71viaq8d1Gg/…" width="

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 16:57

एका जुन्या धाग्यातला हा प्रतिसाद वाचावा. विशेषतः सातव्या परिच्छेदापासून पुढे. यात तुमच्या नियंत्रण रेषेपलिकडील कारवाईविषयी काही लिहिलेले आहे.

नितिन थत्ते

सातबारा गुरुवार, 06/05/2010 17:08

टारुभाउ तुमचा ओजस्वी लेख फार आवडला. तुमच्या टीम मध्ये आम्ही पण येणार.

---------------------
हे शेतकर्‍यांचे राज्य व्हावे.

विकास गुरुवार, 06/05/2010 16:05

त्याला वरील न्यायालयात अपील करु न देता लागलीच शिक्षेची अंबलबजावणी करावी .

कितीही तसे होउदेत असे वाटले, तरी दहशतवादी (ते अगदी भुरटा चोर), यातील कोणीच जरी "कायद्याने" वागत नसले, तरी न्यायव्यवस्थेने कायद्याने वागणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर त्याचे परीणाम वेगळेच असतील...

आत्ताच म.टा. मधे पुढल्या पायर्‍या वाचल्या:

.....
या फाशीविरुद्ध कसाबने हायकोर्टात अपील केला किंवा नाही केला तरीही या शिक्षेवर हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब घ्यावेच लागेल. त्यासाठी या खटल्याचा रेकॉर्ड-पेपरबुक (साक्षीदारांचे जबाब, आरोपीचा कबुलीजबाब, न्यायालयातील साक्षीपुरावे, निकालपत्र इ.) हायकोर्टात सादर करावे लागे. गेले दीड वर्ष चाललेल्या या खटल्याचे हे पेपरबुक खूप मोठे असेल. त्यामुळे ते किती वेळात तयार होऊन हायकोर्टात येते त्यावर या खटल्याचा पुढील भाग अवलंबून असेल. न्या. ताहलियानी यांनी सर्व रेकॉर्ड लॅपटॉपवर घेतले असल्याने हे काम वेगाने होऊ शकेल.

हायकोर्टातील या खटल्यासाठी सरकारला विशेष सरकारी वकील नेमावा लागेल. अॅडव्होकेट जनरलही त्याची बाजू कोर्टापुढे मांडू शकतील. हायकोर्टाने हा खटला निकाली काढल्यानंतर कसाबला सुप्रीम कोर्टात आपील करण्याचा मार्ग खुला असेल. परंतु हाय कोर्टाने कसाबची फाशी कायम केली आणि त्याविरुद्ध आपील करण्याची परवानगीच सुप्रीम कोर्टाने नाकारली तर हे कोर्टातील लढाई येथे थांबू शकेल.

त्यानंतर कसाबने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, तर राष्ट्रपती त्यावर जेव्हा निर्णय देतील त्यानंतर कसाबला फासावर लटकलण्यात येईल. पण आतापर्यंत एकूण २९ जणांच्या दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे रांगेत असून त्याच्यावर निर्णय अद्याप बाकी आहे. ...

यातील शेवटची प्रक्रीया ही न्यायव्यवस्थेच्या हातातील नसून राजकारण्यांच्या आणि बाबूंच्या हातातील आहे. त्याबद्दल काळजी वाटते. एकंदरीतच ती प्रक्रीया देखील कायद्याने बदलून त्यावर काळाची मर्यादा ठेवली पाहीजे. उ.दा. जर मूळ निर्णयप्रक्रीयेस (म्हणजे स्थानिक कोर्टातील) लागेलेल्या वेळात जर राष्ट्रपती (गृहमंत्रालय) निर्णय घेऊ शकले नाही तर ती शिक्षा आपोआप कन्फर्म होईल...(आणि अर्थात दयेचा अर्ज वासलात निघेल).

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

नीधप गुरुवार, 06/05/2010 16:19

उ.दा. जर मूळ निर्णयप्रक्रीयेस (म्हणजे स्थानिक कोर्टातील) लागेलेल्या वेळात जर राष्ट्रपती (गृहमंत्रालय) निर्णय घेऊ शकले नाही तर ती शिक्षा आपोआप कन्फर्म होईल...(आणि अर्थात दयेचा अर्ज वासलात निघेल).
असं खरंच होईल? होउ शकतं?
राजकारण आणि बाबू लोकांचं वर्चस्व पुढच्या प्रक्रियेवर जर असेल तर ते त्यांच्या हातून ते जाऊ देतील?
कालमर्यादा घातली तर लोक सगळं विसरण्याआधीच दयेचा अर्ज घाईघाईने मंजूर केला जाईल.
आणि त्यांच्या साथीला ते मानवतावादी लोक असतीलच. निरपराध माणसं बळी जाताना कुठं दडी मारून बसतात कोण जाणे!

- नी
https://aatalyaasahitmaanoos.blogspot.com/

विकास गुरुवार, 06/05/2010 16:32

कालमर्यादा घातली तर लोक सगळं विसरण्याआधीच दयेचा अर्ज घाईघाईने मंजूर केला जाईल.

खरे आहे. आत्ता ह्या चर्चेत आणि म.टा.मधील बातमी वाचताना असा विचार आला की कालमर्यादा हवी. अर्थात तसा खरेच जर कोणी कायदा करायचे ठरवले तर त्यासाठी खूप शाब्दीक उलाढाल करून तो तयार करावा लागेल... अर्थात तरी देखील त्यातून पळवाटा शोधणारे शोधतीलच, पण त्यावरही मर्यादा येऊ शकते असा माझा आशावाद आहे. :-)

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

सनविवि गुरुवार, 06/05/2010 17:33

CNN IBN वर परवा सोली सोराबजींना बोलावले होते कसाबच्या फाशीवर चर्चा करायला. तिथेही हाच प्रश्न निघाला की अगोदरच २९ जण रांगेत असल्यामुळे कसाबला फाशी कधी मिळणार? त्यावर सोराबजी म्हणाले की, असा कुठेही नियम नाहीये की कसाबच्या दयाअर्जाआधी बाकीच्या २९ जणांच्या दयाअर्जावर निर्णय झाला पाहिजे. कसाबचा अर्ज priority case म्हणून consider केला जाऊ शकतो. ते स्वतः Attorney General असताना त्यांनी अशी उदाहरणे बघितली आहेत. त्यामुळे कसाबचा दयाअर्ज फेटाळण्यामध्ये तांत्रिक बाबांमुळे उशीर व्हायची काही गरज नाही.

हाय-कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील या गोष्टींना कमीत कमी एक वर्ष तरी लागेल असं सोराबजींचं म्हणणं होतं.

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 16:11

>>त्यानंतर कसाबने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, तर राष्ट्रपती त्यावर जेव्हा निर्णय देतील त्यानंतर कसाबला फासावर लटकलण्यात येईल. पण आतापर्यंत एकूण २९ जणांच्या दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे रांगेत असून त्याच्यावर निर्णय अद्याप बाकी आहे.

माझ्या मते कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्याने त्याला दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे करण्याचा अधिकार नाही.

नितिन थत्ते

विशाल कुलकर्णी गुरुवार, 06/05/2010 16:17

व्वा क्या बात कही है थत्तेसाहेब, तुमच्या तोंडात साखर पडो.

सस्नेह
विशाल
*************************************************************

आम्ही इथेही पडीक असतो "ऐसी अक्षरे मेळविन!"

विकास गुरुवार, 06/05/2010 16:26

माझ्या मते कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्याने त्याला दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे करण्याचा अधिकार नाही.

चांगला मुद्दा! आय विश असे होऊ शकेल. पण परत लोकशाही आणि कायदे मधे येणार...आणि तसे ते कितीही वैतागवाणे वाटले तरी विशाल दृष्टीकोनातून बघितल्यास गरजेचे पण आहे...

त्याचा गुन्हा हा भारतात घडल्याने तो भारतातील कायद्याप्रमाणेच आत्तापर्यंत कोर्टात चालला आणि पुढे देखील तसेच होणार. दया ही भारतीय म्हणून दाखवली जात नाही तर माणूसकी म्हणून दाखवली जाते..नुसतेच शत्रू म्हणले असते तर काय तात्काळ त्याला मारले असते आणि कदाचीत आज ओंबळे हयात असते...

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 16:37

तसे नाही... गुन्हा सिद्ध होण्याच्या स्टेज पर्यंत खटल्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे चालायला हवी हे ठीक आहे.

दयेचा अर्ज करण्याच्या अधिकाराच्या वेळी मात्र भारताचा नागरिक असणे आवश्यक असावे.
( सध्यातरी कोणी तुमच्या भाषेत स्युडोसेक्युलर किंवा मुस्लिम नेते त्याला माफी द्यावी असे म्हणालेले नाहीत. त्यामुळे काल्पनिक राक्षसाशी लढून काल्पनिक अन्यायाबद्दल काळजी करण्यात काही अर्थ नाही).

नितिन थत्ते

विकास गुरुवार, 06/05/2010 19:01

( सध्यातरी कोणी तुमच्या भाषेत स्युडोसेक्युलर किंवा मुस्लिम नेते त्याला माफी द्यावी असे म्हणालेले नाहीत. त्यामुळे काल्पनिक राक्षसाशी लढून काल्पनिक अन्यायाबद्दल काळजी करण्यात काही अर्थ नाही).

सर्वप्रथम, सुडोसेक्यूलर्स काही काल्पनिक राक्षस नाहीत... याचा अर्थ, स्वतःला सेक्यूलर समजणारा प्रत्येक जण सुडो असतो असा देखील नाही... :-) दुसरे म्हणजे मी व्यक्तीगत कुठल्याही नेत्याच्या विरुद्ध त्या नेत्याचा जो काही धर्म असेल, त्याचा संदर्भ घेऊन विरुद्ध बोललेलो नाही.

दुसरा भाग म्हणजे, मी कुठल्याही काल्पनिक अथवा प्रत्यक्ष काळजीने बोलत नसून, जो काही कायदा असेल तो पाळावा इतकेच म्हणत आहे...

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 20:53

स्युडोसेक्युलर्स काल्पनिक नव्हेत.
ते कसाबला फाशी द्यायला विरोध करणार आहेत. मग सरकार त्यांच्यापुढे झुकणार आहे या कल्पना हे आजतरी काल्पनिक राक्षस आहेत. कारण निदान या बाबतीत तरी कुणी तसे सुचवलेलेही नाही.

तरी आपले नेहमीचे दळण दळायचे असेल तर दळा बुवा.

नितिन थत्ते

प्रदीप गुरुवार, 06/05/2010 19:34

आंतरराष्ट्रीय ('अमेरिकन' असे वाचावे)'दबाव' आपल्यावर येईलच. तेव्हा त्याला दया दाखवण्याच्या दृष्टिने हालचाल होऊ शकते.

मला वाटते एक- दोन वर्षांपूर्वी एका भारतीय शीख व्यक्तिस हेर म्हणून पाकिस्तानने पकडले होते व त्याला देहांताची सजाही तेथे दिली गेली होती. मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून हालचाली झाल्या व त्यांच्या राष्ट्रपतिने त्याची सुटका व भारतात रवानगी केली.

क्लिंटन गुरुवार, 06/05/2010 21:05

आंतरराष्ट्रीय ('अमेरिकन' असे वाचावे)'दबाव' आपल्यावर येईलच.

तसे व्हायची शक्यता कमी (जवळपास शून्य) आहे असे मला वाटते. याचे कारण म्हणजे २६/११ मध्ये काही अमेरिकन नागरिकांचाही बळी पडला होता. भारत सरकार आपल्या नागरिकांची पर्वा करत नसले तरी अमेरिकेचे सरकार त्यांच्या नागरिकांची नक्कीच काळजी करते. तेव्हा अमेरिकन नागरिकांना मारण्यात सहभागी असलेल्याला दया दाखवावी हा दबाव अमेरिका टाकेल असे वाटत नाही.

विल्यम जेफरसन क्लिंटन

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 21:46

>>भारत सरकार आपल्या नागरिकांची पर्वा करत नसले तरी अमेरिकेचे सरकार त्यांच्या नागरिकांची नक्कीच काळजी करते

हे ऑडेशिअस विधान/लूज कॉमेंट कोणत्या आधारे केले?

नितिन थत्ते

क्लिंटन गुरुवार, 06/05/2010 22:27

१. १९४५ मध्ये जर्मनीने शरणागती पत्करल्यानंतर जपान जवळपास टेकिला आले होते आणि हिरोशिमावर आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला नसता तरी जपानने महिन्याभरात शरणागती पत्करलीच असती. पण त्यावेळी आठवड्याला ३००० याप्रमाणे अमेरिका आपले सैनिक गमावत होती. आणखी महिनाभर युद्ध चालू ठेवायचे म्हणजे १२ हजार अमेरिकनांचा बळी द्यायचा असा अर्थ झाला असता. आणि १२ हजार अमेरिकनांचे प्राण वाचवायला जपानवर अणुबॉम्ब टाकायला अमेरिकेने मागेपुढे बघितले नाही. हल्ल्यामागे इतरही उद्दिष्टे होती (नवीन शस्त्राची चाचणी करून बघणे वगैरे) असे अनेक लोक म्हणतात. त्याविषयीचे खरेखोटे माहित नाही पण आपल्या १२ हजार नागरिकांचे प्राण वाचवायला तीन लाख जपान्यांना ठार मारायला अमेरिकेने मागेपुढे बघितले नाही. जगात हिरोशिमा हल्ल्याचे समर्थन करणारे ०.०००००१% लोक असतील! मी त्यातला एक आहे. पण तो चर्चेचा विषय नसल्यामुळे त्याविषयी जास्त काही लिहित नाही.

२. लॉकर्बी विमान प्रकरण आणि त्यावरून लिबियाला दिलेली वागणूक! याविषयी फारसे काही लिहायची गरज आहे असे वाटत नाही.

३. ९/११ मध्ये सुमारे तीन हजार अमेरिकन मारले गेल्यानंतर अफगाणिस्तानवर अमेरिकेने केलेला हल्ला! यावर कुमार केतकर म्हणतात की हा हल्ला अमेरिका सरकारनेच घडवून आणला कारण त्याचे निमित्त करून नंतर इराकवर हल्ला करता येईल! केतकरांना हा दृष्टांत कुठून झाला याची कल्पना नाही आणि कुमार केतकरांना सुमार केतकर का म्हणतात याचेही उत्तर त्यात लपले आहे की काय असे वाटते. आपले पण केतकरांसारखेच म्हणणे असेल तर मात्र No comments.

४. मी अमेरिकेत असताना CNN च्या बातम्यांमध्ये बघितलेला एक प्रकार नक्कीच आठवतो. मिसीसीपी राज्यातील एका शाळेतील मुलामुलींचा एक गट कुठेतरी ट्रेकिंगसाठी गेला होता. त्यातील चौदा वर्षांची एक मुलगी बेपत्ता झाली होती. तेव्हा शोधकार्य कसे चालू आहे याविषयीची उत्तरे द्यायला राज्याच्या गव्हर्नरला उपग्रहाद्वारे CNN स्टुडियोत बोलावले होते. त्यावेळी मला वाटले होते की भारतात असे झाले तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना २४ तास टीव्ही स्टुडियोमध्येच बसावे लागेल! सरकारला सामान्य लोकांच्या जीविताची काळजी आहे याचेच हे लक्षण नाही का?

५. अमेरिकेच्या भूमीत कुठेही ९११ हा emergency number डायल केल्यानंतर १० मिनिटांमध्ये मदत पोहोचते. त्यासाठी अग्निशमन दल, पोलिस आणि रूग्णवाहिका कायम तयार असतात. हा प्रकार मी स्वत: बघितला आहे म्हणून मी अगदी खात्रीने सांगू शकतो. काही लोक म्हणतील हे पैशाचे खेळ आहेत. पण सरकार आणि प्रशासनाला लोकांची काळजी आहे हे ते सूचित करत नाहीत का?

विल्यम जेफरसन क्लिंटन

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 06/05/2010 22:43

:-)
हे मात्र पटलं. अनेक वर्षे मी या माणसाचं लिखाण वाचतो आहे पण लेखाच्या शेवटी याला काय म्हणायच आहे हे मला तरी कळालेलं नाही. या माणसाच्या लेखनात विस्कळीतपणा, उथळपणा, नुसता कल्पनाविलास, वैचारिक गोंधळ असे अनेक दुर्गूण आढळतात हे खरे आहे.
बेसुमार सुमार केतकर असेच याचे नाव ठेवले पाहिजे.

जयंत कुलकर्णी.
त्यांच्याकडे उत्तर नसते तेव्हा मी गप्प बसतो. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून !
www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/05/2010 22:45

अमेरिकन सरकार आपल्या नागरिकांची काळजी करतेच कारण मुळात पाश्चिमात्य समाजात मानवी आयुष्याला किंमत आहे. ती नसती तर अमेरिकन सरकारनेही किंमत दिली नसती. भारतात तसे मानवी आयुष्याचे मोल फारसे नाही. लोकांना स्वतःलाही नाही (आठवा हेल्मेट सक्तीच्या वेळी लोकांचे वागणे. किंवा सीटबेल्ट लावण्याची टाळाटाळ वगैरे). त्याच लोकांच्या बनलेल्या सरकारला ते त्याच प्रमाणात असणार/नसणार.

आणि पैशाचे खेळ तर आहेतच.

माझ्या वडिलांना जर एखादा आजार झाला आणि त्यावर उपचार करण्याचा खर्च १०-२० लाख रु असेल तर कदाचित मी तो करणार नाही/कारण मी करू शकणारच नाही. याचा अर्थ मला वडिलांची काळजी नाही असा होत नाही.

विमानाचे अपहरण झाल्यावर त्यांना वाचवण्यासाठी अतिरेक्यांना सोडण्याचा निर्णय घेणे हे त्या प्रवासी नागरिकांची काळजी म्हणायचे की नाही ते तुम्ही ठरवा.

अमेरिकन सैनिकांच्या प्राणांचे म्हणाल तर व्हिएतनाम युद्धात हजारो सैनिकांचे प्राण त्यांच्या सरकारने गमावू दिले होते. (आजही इराक अफगाणिस्तान मध्ये ते चालू असावे).

नितिन थत्ते

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 06/05/2010 22:53

पण फक्त अमेरिकन नाही, इस्रायली नागरीकही त्या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. इस्रायल सरकारला किती काळजी आहे हे कळण्यासाठी 'म्युनिच'ची आठवण पुरेशी आहे, नाही का?

अदिती

विकास गुरुवार, 06/05/2010 16:38

आत्ताच उज्वल निकम यांचा खालील व्हिडीओ मिळाला...

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

चिरोटा गुरुवार, 06/05/2010 17:24

लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी.दीड वर्षात अशा खटल्याचा निर्णय झाला ह्याचा अर्थ आपली लोकशाही,न्यायसंस्था अगदीच डबघाईला आल्या नाहीत असा अर्थ आहे.खटल्याच्या सुरुवातीलाच ही केस अनेक वर्षे चालेल असे बर्‍याच जणांना वाटले होते.
दुर्दैवाने इतर दोन आरोपींची न्यायालयाने पुराव्याअभावी मुक्तता केली.मुंबई पोलिसांनी दिलेले पुरावे न्यायालयाला संशयास्पद वाटल्याने अन्सारी,अहमद ह्या दोन आरोपींची मुक्तता झाली.
भेंडी
P = NP

Dhananjay Borgaonkar गुरुवार, 06/05/2010 17:43

विकास तुमचा मुद्दा खरच बरोबर आहे.
माझ्या वकील मित्राचा मला एक SMS आला.

Dont get excited so ealry as death sentence of Kasab is still to be confirmed by honble High court and can also be challenged in apex court..
So Kasab is still guest of India for min. 6 months. :(

खरच खुप संताप आला हे वाचुन.

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 06/05/2010 17:40

मला हे वृत्त ऐकून आनंद झाला.
कसाबला जर विशेष न्यायालयात वकील दिला गेला, आपण दीड वर्ष वाट पाहिली तर अजून एखाद वर्ष वाट पहाता येईल. जे दोन आरोपी सुटले ते खरोखरच गुन्हेगार असतील तर त्यांच्याविरुद्ध सज्जड पुरावे जमवायला सरकारी यंत्रणांना वेळ मिळाला आहे.

सोली सोराबजी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कसाबचा दयेचा अर्ज (अनेक जर-तरच्या नंतर) लगेच फेटाळला जावो आणि त्याला लवकरात लवकर त्याच्या इतर नऊ साथीदारांची भेट घडो.
शिवाय कसाबचा दयेचा अर्ज लवकर निकाली निघाला तर अफजल गुरूच्या दयेच्या अर्जाचा निकालही लगेच लावण्यासाठी दडपण आणणं सोपं होईल.

आपण कितीही नको म्हटलं तरीही सर्व जगाचं लक्ष या खटल्याकडे होतं आणि असेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हा टाळता न येण्यासारखा भाग असल्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय मंचावर संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याने चालवण्याचा फायदाच होईल.

अदिती

सनविवि गुरुवार, 06/05/2010 17:48

// शिवाय कसाबचा दयेचा अर्ज लवकर निकाली निघाला तर अफजल गुरूच्या दयेच्या अर्जाचा निकालही लगेच लावण्यासाठी दडपण आणणं सोपं होईल. //
सहमत. कालच मी रेडिफ वर वाचलं की अफझल गुरूचा अर्ज अजून राष्ट्रपतींकडे आलाच नसून केंद्रीय सरकार कडे प्रलंबित आहे.

जादू गुरुवार, 06/05/2010 17:51

लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी. जमल्यास पुढील महिन्यातच फाशी द्या.
जर अजुन उशीर केला तर रोजचा २ लाख रुपये खर्च आहे. वर्ष भर राहीला तर ३६५*२०००००= ७,३०,००,०००/- आणी जर इच्छा नसेल तर मग पोसा.

आशिष सुर्वे गुरुवार, 06/05/2010 18:24

साल्याला लगेच उडवा..
फाशी द्यायला कोन मिळंत नसेल, तर्र मला सांगा.. लगेच उडत जाईन!!
======================
कोकणी फणस
Sachhu.. God of 22 Yards, King of Indian Hearts..

चिरोटा गुरुवार, 06/05/2010 19:27

खरोखरच फाशी देण्यासाठी कोणी मिळत नाही आहे!!
...
But there is no hangman to carry out executions now

https://news.rediff.com/report/2010/may/06/anniversary-26-11-who-will-h…
भेंडी
P = NP

प्रदीप गुरुवार, 06/05/2010 20:25

ह्यावरून एक घडलेला किस्सा आठवला.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान भुत्तो ह्यांना फाशी दिली गेल्यावर आय. एस. जोहरने त्यांच्या आयुष्यावर आपण एक चित्रपट काढणार असल्याची घोषणा केली. त्यात त्याने स्वतः भुत्तोंची भूमिका करणार असे जाहीर केले व असेही पुढे म्हटले होते की ह्या चित्रपटातील हँगमनची भूमिका अमजद खानला देण्यात येईल. काही दिवसांनी अमजदने ह्याला उत्तर दिले. 'मी ही भूमिका करेन, पण एकाच अटीवर. फाशी खरी असेल'!!

तिमा गुरुवार, 06/05/2010 20:59

'हँगमन' च्या पोस्ट साठी कुठे अर्ज करायचा असतो? मी रिटायर व्हायला आल्यामुळे मला असे काम आवडेल. अशा अनेक नराधमांना यमसदनाला पाठवायला माझे हात शिवशिवत आहेत.
तिरशिंगराव माणूसहँगे

हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

आशिष सुर्वे गुरुवार, 06/05/2010 20:01

मी खरेच एका पायावर तयार आहे!!
हा विनोद नाही..
मला एवढा आनंद कधीच होणार नाही..
======================
कोकणी फणस
Sachhu.. God of 22 Yards, King of Indian Hearts..

क्लिंटन गुरुवार, 06/05/2010 20:27

महंमद अफझलला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आणि तरीही गेल्या ४ वर्षांमध्ये त्याला फाशी दिलेले नाही. आणि अजून दहा वर्षे तरी तो फाशी जाईल असे वाटत नाही. तेव्हा त्याच न्यायाने कसाबला फासावर लटकावला किती वर्षे लागतील काय माहित!

अफजलच्या फाशीविषयीचे काही मुद्दे मी मागे लिहिले होते. अफजलच्या जागी कसाबचे नाव लिहिले तरी हे मुद्दे कायमच राहतात.

१. इंदिराजींची हत्या ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी झाली. त्यांची हत्या करणाऱ्या सतवंत सिंह आणि केहार सिंह यांच्याविरूध्दचा खटला मे १९८५ मध्ये चालू झाला. १९८८ मध्ये खटल्याच्या सर्व पायऱ्या पूर्ण करून (राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जासकट) ६ जानेवारी १९८९ रोजी दोघांना फासावर लटकवले गेले.

२. जनरल अरूण कुमार वैद्यांची हत्या ऑगस्ट १९८६ मध्ये झाली. त्यांची हत्या करणाऱ्या जिंदा आणि सुखा यांना ऑक्टोबर १९९२ मध्ये फाशी दिले. त्यांनी दयेचा अर्ज केला होता की नाही याविषयी मला माहिती नाही.

सांगायचा मुद्दा हा की या दहशतवाद्यांना त्यांनी मूळ गुन्हा केल्यानंतर जास्तीत जास्त ६ वर्षांमध्ये फासावर लटकविण्यात आले.

३. मकबूल बटला १९७७ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्याविरूध्द त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. त्यावर जुलै १९८४ पर्यंत काही निर्णय घेतला गेला नव्हता.पण भारताचे लंडनमधील दुतावासातील अधिकारी रविंद्र म्हात्रे (ज्यांच्या नावाने पुण्यात पूल आहे) यांची हत्या काश्मीरी दहशतवाद्यांनी केल्यानंतर ताबडतोब मकबूल बटचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावून म्हात्रेंची हत्या झाल्यानंतर आठवड्याभरात फासावर लटकविण्यात आले.

राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केल्यानंतर त्यावर केंद्र सरकारची शिफारस (अर्ज मान्य करावा/ फेटाळावा) झाल्याशिवाय राष्ट्रपती त्यावर काहीही निर्णय घेऊ शकत नाहीत.आणि केंद्र सरकार जर त्या अर्जावर काहीही शिफारस द्यायला तयार नसेल तर त्याविषयी काहीही करता येऊ शकणार नाही कारण केंद्र सरकारपुढे शिफारस देण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही. वेळ पडल्यास ही सगळी प्रक्रिया वेगाने करून अर्जावर राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देता येतो हे मकबूल बटच्या उदाहरणावरून दिसून येईलच.

बाकी राहिला प्रश्न ’रांगेचा फायदा सर्वांना’ या तत्वाचा. मकबूल बट, जिंदा-सुखा, सतवंत-केहार यांना फाशी दिले त्यावेळी रांगेत कोणीच नव्हते का?तसे असायची शक्यता जरा कमीच वाटते. तरीही त्यांना फासावर लटकावताना रांग मोडलीच की नाही?मग अफजलला (आणि कसाबला) फाशी देताना रांगेचा प्रश्न कुठे येतो? आणि समजा रांगेचा प्रश्न येत असला तरी ती रांग पुढे जाताना मात्र दिसत नाही. २००४ मध्ये धनंजय चॅटर्जीला फाशी दिल्यानंतर आजपर्यंत एकालाही फाशी दिले गेलेले नाही.

महंमद अफजलपूर्वी राजीव गांधींच्या हत्येच्या कटात सहभागी असलेल्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे. ’युपीए चेअरपर्सन’ सोनिया गांधींचे पती असलेल्या राजीवजींची हत्या करायचा कट करण्यात सहभागी असलेल्यांना आणि महत्वाचे म्हणजे ’हिंदू’ असलेल्यांनाही सरकार का फासावर लटकवत नाही समजत नाही.

असो. आपण या सगळ्या गोष्टी लिहून काहीही उपयोग होणार नाही. इच्छा दोनच की या जन्मी तरी या हरामखोरांना फाशी दिलेले बघायला मिळू दे आणि दुसरे म्हणजे भारतासारख्या कणाहिन, बुळचट आणि बावळट लोकांच्या देशात पुढचा जन्म मिळू नको दे !(डिस्क्लेमर: माझे वैयक्तिक मत)

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 06/05/2010 22:03

क्लिंटन (डिस्क्लेमर वगळता), प्रतिसाद आवडला.

पुढचा जन्म असतो यावर माझा विश्वास नाही. पण या जन्मात मी सुदान, इराक किंवा पाकिस्तानमधे जन्माला आले नाही याचा मला फार आनंद होतो.

अदिती

धनंजय शुक्रवार, 07/05/2010 02:29

मला वाटते की डिस्क्लेमरमधली वांछा असेल, तर जरूर लाहो.

मला मात्र कायदेशीर, सशक्त आणि प्रगतिशील अशा भारतात जन्म-वगैरे संस्कार झाल्याबद्दल बरे वाटते. तो देश काही लोकांना बुळचट वगैरे वाटतो, ती बाब माझ्यासाठी अलाहिदा.

मुत्सद्दि गुरुवार, 06/05/2010 22:10

मुळात "कसाबला" फाशी व्हावे असे कोणाला वाटतेय?
तर फक्त ते तुम्हा आम्हा सारख्या सामान्य जनतेलाच.
राजकारणी,मिडियावाले ह्यांचा ह्या प्रकाराला आतून विरोधच राहील्,जेणेकरून सर्वांना आपली पोळी व्यवस्थित भाजता येईल.
राजकारण्यांना दर निवडणुकीत हा मुद्दा वापरता येईल.
मिडीयाला तर असले मोठे "च्युईंगम" हवेच असते.
जितके जास्त चघळू तितका जास्त टिआरपी.:)
थोडक्यात काय? तर कसाबला न्यायालयाने दोषी मानून फाशीची शिक्षा दिली आहे ह्यातच सामान्य माणसाने समाधान मानून घ्यावे म्हणजे अपेक्षाभंगाचे दु:ख वाटणार नाही.

मुत्सद्दि.

मुशाफिर शुक्रवार, 07/05/2010 02:03

वरिल चर्चा वाचून मनात आलेले काही विचार इथे मांडतो:
१. कसाबचा खटला हा केवळ एक स्थानिक खटला नसून, त्याला आंतरराष्ट्रिय परिमाण नक्किच आहे. त्यामुळे, संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण करून त्याला फाशी दिली गेली, हे जगासमोर येणं खुप महत्वाच आहे. हे लक्षात घेता वरच्या न्यायालयाकडून शिक्षेवर शिक्कामोर्तब , दयेचा अर्ज ह्या बाबी टाळता येणार नाहीत. आपल्या मनात कितीही संताप असला तरी ह्या खटल्याची आंतरराष्ट्रिय पातळीवर दखल घेतली गेली आहे आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेने कसाबच्या बाबतीत कुठेही दुट्टपी भुमिका घेतलेली नाही, हे आपण या निमित्ताने जगाला ठासून सांगू शकतो (हा मुद्दा अमेरिकन कायद्याचे उदाहरण देणार्‍यांसाठी आहे).
एक उदाहरण म्हणजे 'कसाबला खटला न चालवता थेट फाशी द्यावी', ह्या मागणीला नकार देताना' भारताचे गृहमंत्री चिदंबरम यानी काढलेले उद्गार, "ईंडिया विल नॉट हॅव अ कांगारू कोर्ट!".

२. पहिल्या मुद्द्यात म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय कायदा भारतीय नागरिक आणि परकीय नागरिक असा भेद करत नाही. ज्याप्रमाणे अमेरिका 'एलियन एनेमी कॉम्बॅटंट' म्हणून परदेशी दहशदवाद्याना कितीही काळ स्थानबद्ध करू शकते, त्याप्रमाणे भारतात करता येत नाही. आरोपपत्र १८० दिवसात दाखल करावेच लागते (आधी ही मर्यादा ९० दिवस होती). तसेच आजही ९/११ च्या बर्‍याच दहशदवाद्याना अमेरिकेतल्या कुठल्याच कोर्टापुढे (लष्करी किंवा नागरी) आणण्यात आलेले नाही. हे लक्षात घेता २६/११ च्या खटल्यातील न्यायालयीन आणि तपासयंत्रणाची कामगिरी नक्कीच प्रशंसनीय आहे.

३. राहता राहीला फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणी करण्याच्या शक्यतेविषयी, तर अजमल कसाब हा पाकिस्तानी नागरिक असल्याने 'नेहमीचे यशस्वी कलाकार' (ह्युमन राईट्स कमिशनवाले वगैरे) फाशीला विऱोध करण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत, असा विश्वास आहे. शेवटी 'सो़ऑल्ड एलईट्स' ह्या हल्ल्यात मारले गेलेले असल्याने, त्यानाही वास्तवाची पूर्ण नसली तरी बर्‍यपैकी जाणिव झाली आहेच.

४. अजून एक मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानने कितीही बोंब ठोकली तरी सध्याच्या काळात आंतरराष्ट्रीय परिस्थीती त्यांच्यासाठी विपरित आहे. त्यामुळे ह्या शिक्षेची तुलना 'गुप्तहेराला माफी' प्रकरणाशी करण्याचा मुर्खपणा पाकिस्तानही करणार नाही.

५. ह्यानिमित्ताने, भारतातल्या राजकिय पक्षांनाही आपली पोळी भाजून घेण्याची संधी असल्याने काँग्रेस किंवा भाजपा किंवा इतर कोणीही सत्तेत असले तरी ते कसाबला फाशी देतीलच. शेवटी, कसाब हा एका मोठ्या खेळातला एक छोटासा मोहरा आहे. तेव्हा खेळात सरशी होण्यासाठी प्याद्याचा बळी द्यायला कोणीच मागेपुढे पाहणार नाही.

सध्या इतकचं!

मुशाफिर.

विकास शुक्रवार, 07/05/2010 00:25

शाब्दिक कीस संपला असे मानूया का ?

म्हणजे? तुम्हाला काय मराठी संकेतस्थळे बंद पडावीत असे वाटते का? ;)

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

Manoj Katwe शुक्रवार, 07/05/2010 05:13

भारत हा एक अत्यंत छपरी देश आहे.
लोकशाही च्या नावाखाली फ़क्त राज्करानाच चालते इथे.
सर्वांनी मिळून देश विकायला काढला आहे.
कोण वीकत घेणार एवढेच बाकि शिल्लक आहे.