Skip to main content

अरूणाचल प्रदेश

अरूणाचल प्रदेश

लेखक विकास
Published on रवीवार, 07/03/2010
आत्ताच टाईम्स ऑफ इंडीया आणि इकॉनॉमिक टाईम्स मधे वाचलेल्या बातमीप्रमाणे आपल्या तत्पर परराष्ट्रमंत्रालयाने जागतिक बँकेस अरूणाचल प्रदेशसाठी निधी मागणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे आणि चीनने हे परराष्ट्रमंत्र्यांचे विधान अधिकृत करण्याची मागणी बँकेकडे केली आहे. श्री. कृष्णा आता म्हणतात की आम्ही तेथील प्रकल्प स्वखर्चाने पुर्ण करू शकू म्हणून अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आता सरकार नक्की कुठले प्रकल्प अरूणाचल प्रदेशात करत आहे आणि त्यासाठी किती पैसे देत आहे हे माहीतीअधिकाराखाली विचारण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. मात्र त्याच बरोबर खालील वाक्य देखील पहाण्यासारखे आहे:
What is more surprising is that the oblique acceptance of the Beijing line on Arunachal at the World Bank meeting on February 12, attended by Mr Chatterjee, ED-China Shaolin Yang, and World Bank general counsel (legal) and vice-president, South Asia division, came about without the Union Cabinet’s consent.
ही बातमी टाईम्स मधे आंर्तजालावर प्रमुख पानावर (होमपेजवर) आहे. मात्र हिंदू आणि इतरत्र टेलीग्राफ, डिएनए वगैरेच्या पानावर मात्र लगेच दिसत नाही. मराठी वृत्तपत्रांना तर अजून हे समजायचे असावे...
याद्या 5004
प्रतिक्रिया 23

प्रतिक्रिया

भास्कर केन्डे रवीवार, 07/03/2010
अरुणाचल प्रदेशाबद्दल विदेश मंत्रालयात व पंतप्रधान कार्यालयात काय गोंधळ चालला आहे हे नागरिकांना कळायलाच हवे. खुर्च्या उबवण्याच्या घाणेरड्या याजकारणातून आपल्या राज्यकर्त्यांना वेळ मिळाला तर नशीब नाहीतर आपल्या येणार्‍या पिढ्या त्यांच्या सोबत आपल्यालाही (फक्त बघत बसल्याबद्दल) शिव्या घालतील. आपला, (जागरुक नागरिक) भास्कर

वेताळ रवीवार, 07/03/2010
आपण काय बोलतो,काय लिहतो,काय करार करतो किंवा कशाला मान्यता देतो हे जर परराष्ट्र मंत्रालयातील लोकाना कळत नसेल तर त्यानी आपल्या जागा उबवण्या पेक्षा खाली कराव्यात.कृष्णा व शशी थरुर हे जोकर आहेत.सौदी अरेबियात तर थरुर ने मुर्खपणाचा कळस केला आहे. वेताळ

मदनबाण रवीवार, 07/03/2010
वा.छान !!! एकदाचे अरुणाचलप्रदेश चीनच्या घश्यात गेल्यावर आपले लोक चीन व्याप्त अरुणाचल प्रदेश म्हणुन त्या भागाला ओळखतील आणि तिकडे जायला चीनची परवानगी मागतील... (नेपाळ हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे असे चीन कधी म्हणेल काय? :?) मदनबाण..... मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.

विसोबा खेचर रवीवार, 07/03/2010
वा.छान !!! एकदाचे अरुणाचलप्रदेश चीनच्या घश्यात गेल्यावर आपले लोक चीन व्याप्त अरुणाचल प्रदेश म्हणुन त्या भागाला ओळखतील आणि तिकडे जायला चीनची परवानगी मागतील...
दुर्दैवाने अगदी खरं! तात्या.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रवीवार, 07/03/2010
एकदाचे अरुणाचलप्रदेश चीनच्या घश्यात गेल्यावर आपले लोक चीन व्याप्त अरुणाचल प्रदेश म्हणुन त्या भागाला ओळखतील आणि तिकडे जायला चीनची परवानगी मागतील... दुर्दैवाने सहमत आहे...! -दिलीप बिरुटे

राजेश घासकडवी रवीवार, 07/03/2010
अरुणाचल प्रदेश नक्की भारताचा आहे का चीनचा? हे नक्की कसे ठरवावे? किंवा ते आधीच ठरवलेले असल्यास ते कसे ठरवले गेले? या प्रकरणातला काहीच इतिहास माहीत नसल्याने हा प्रश्न विचारतो आहे. कृपया मदत करा. राजेश

सुधीर काळे रवीवार, 07/03/2010
हो, ही बातमी मीही वाचली व इथे लिहिणारच होतो. आपण सिक्किम किंवा अरुणाचलप्रदेशात चीनच्या सरहद्दीपर्यंत रस्ता बांधत होतो त्याला चीनने हरकत घेतली व आपण काम थांबविले. खरे काय? मध्यंतरी 'मिपा'वरील खूप वाचन असलेल्या एका मित्रांकडून एक असाही निरोप आला कीं आता चीन हिमालयातून तिबेट ते नेपाळ बोगदा बांधतोय्. म्हणजे हिमालय आता भारताला वाचवणार नाहीं. पाकिस्तानने 'पाकव्याप्त' काश्मीरचा तुकडा चीनला देऊन दोस्ती केली, आपण तर 'चकटफू'च दान करायला बसलोय् असे दिसते. म्हणूनच मी म्हणतो (इतरही म्हणत असतील) कीं भारताची प्रगती तिच्या राजकीय नेतृत्वामुळे झाली नसून असे नेते असूनही झाली आहे. कारण आम भारतीय 'कामकी चीज़' आहे. आता आपल्याला कोण वाचवणार? अशा लोकांना आपण का निवडून देतो? हे खरे असेल तर बीजेपी, अकाली दल, शिवसेना, असे "प्रखर" राष्ट्रीय पक्ष गप्प कसे बसतात? जय 'गूँगा गुड्डा' व जय 'मावशे'! ------------------------ सुधीर काळे (चाँदको हमने कभी गौरसे देखाही नहीं, उससे कहिये कि कभी दिनके उजालोंमें मिले|)

अविनाशकुलकर्णी रवीवार, 07/03/2010
चिन भारत संघर्ष अतळ आहे..नेपाळ नंतर त्याम्ची नजर भारतावर आहे.

प्रमोद देव रवीवार, 07/03/2010
आपण सगळा भारतच चीनला देऊन टाकू या. म्हणजे सगळे सीमाप्रश्न चुटकीसरशी सुटतील. शेवटी काय...आपल्या ज्ञानेश्वरांनी सांगितलंय ना...जो जे वांछिल तो ते लाहो.....हे विश्वचि माझे घर....विनोबा भावे म्हणायचे... जय जगत! आजपासूनच सगळ्यांनी चिनी शिकायला सुरुवात करावी...त्यामुळे मराठी-अमराठीपणाचा वादही कायमचा बंद होईल. मग सगळे भय्ये मुंबईच्या ऐवजी बिजिंगला जातील. काही दिवसांनी चिनी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येईल की तिथल्या स्थानिक नागरिकांचा रोजगार हिरावला गेलाय....मग चीन अरूणाचलच नाही तर तिबेट वगैरेंसह अजून काही सीमावर्ती प्रदेश आपल्याला परत करून कायमचा शांत होईल...अशा तर्‍हेने मग एक नवीन भारत जन्माला येईल. उगाच टेन्शन कशाला घ्या...त्या ऐवजी ते समोरच्याला देऊन टाका..आपण सुखात राहू. ;)

अनिल हटेला रवीवार, 07/03/2010
देव साहेब तुमची प्रतीक्रीया वाचुन =)) =)) =)) आपणास साष्टांग दंडवत......;-) बैलोबा चायनीजकर !!! © Copyrights 2008-2010. All rights reserved.

क्लिंटन रवीवार, 07/03/2010
ब्राव्हो देव काका.प्रत्येक शब्दाशी सहमत! खरोखरच विश्वची माझे घर असा विशाल दृष्टिकोन आपला असला पाहिजे. चीनी काय आणि पाकिस्तानातले तालिबानी काय शेवटी सगळी एकाच परमेश्वराचीच लेकरे आहेत. मग अरूणाचल प्रदेश, काश्मीर, आसाम कुठेही असले तरी काय फरक पडतो?कशाला उगीच आपण आपला त्रागा करून घेत आहोत? (हे कुत्सितपणे लिहिले आहे हे सांगणे न लागे) अवांतरः विकास यांनी चीनी भाषेत लिहिलेल्या या अगम्य मजकुराचा अर्थ: ’सहमत आहे’. (गुगल ट्रान्सलेट मुळे गोष्टी किती सोप्या झाल्या आहेत नाही?) 威廉杰斐逊克林顿 उर्फ विल्यम जेफरसन क्लिंटन --------- विल्यम जेफरसन क्लिंटन वसतीगृह क्रमांक १९ खोली क्रमांक ८ भारतीय प्रबंध संस्थान वस्त्रापूर अहमदाबाद-३८००१५ गुजरात ---------

नितिन थत्ते सोमवार, 08/03/2010
हमी द्यायची गरज नव्हती असे वाटते. पण मूळ टाईम्स मधली बातमी मराठीत देताना थोडी ट्विस्ट झाली आहे असे वाटते. 'अरुणाचल स्पेसिफिक' प्रोजेक्टसाठी निधी मागणार नाही असे म्हटले आहे. म्हणजे जागतिक बँकेच्या कर्जाने कॉमन प्रोजेक्ट असेल तर त्याचा कोणताही भाग अरुणाचल प्रदेशात असणार नाही अशी काही हमी दिलेली दिसत नाही. उदा. देशभर राबवला जाणारा हायवेचा प्रोजेक्ट जागतिक बँकेच्या कर्जाने चालू असेल तर त्या प्रकल्पाखाली अरुणाचल प्रदेशात काही रस्ते बनवणार नाही अशी हमी कुठे दिल्याचे दिसत नाही. दुसरे म्हणजे. यापुढे कुठल्याच प्रपोजल मध्ये राज्यांची नावे असणार नाही असेही म्हटले आहे. (आपल्या देशाने कणखरपणा दाखवला तरी त्याने चीनला काही फरक पडेल अशी परिस्थिती आहे का?) नितिन थत्ते

विकास सोमवार, 08/03/2010
आपल्या देशाने कणखरपणा दाखवला तरी त्याने चीनला काही फरक पडेल अशी परिस्थिती आहे का? म्हणून काय आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात नेभळटासारखे वागायचे का? हे म्हणजे, "अक्साई चीन गेला काय म्हणून काय बिघडले? त्यात काहीच उगवत नाही!" असे जे नेहरू म्हणले तसेच झाले. (त्यावर आठवणीप्रमाणे, गोविंद वल्लभ पंतांनी स्वतःच्या डोक्यावरील टोपी काढून नेहरूंपुढे झुकवून सांगितले की, " यावर एकही केस उगवत नाही, मग उडवून टाका!") तुमच्या लक्षात असेलच, पण येथे माहीती म्हणून सांगतो:
अरूणाचल प्रदेश हे भारतीय स्वातंत्र्यापासून ते १९८७ सालापर्यंत केंद्रशासीत प्रदेश होते. त्या आधी ते ब्रिटीश भारतात १९१४ च्या स्वतंत्र तिबेट आणि ब्रिटीश सरकारच्या कराराप्रमाणे तयार झालेल्या मॅक्मोहन रेषेच्या अंतर्गत भारतातील नॉर्थइस्ट फ्रंटीयर एजन्सीचा भाग होते. माओच्या चीन ने तिबेटला गिळंकृत केल्यावर त्याने अक्साई चीन (भारताच्या म्हणण्यानुसार काश्मीरचा भाग) आणि अरूणाचल प्रदेश यांच्यावर हक्क सांगायला सुरवात केली. १९६२ च्या चीनेने लादलेल्या आणि जिंकलेल्या एकतर्फी युद्धात त्यांनी हे दोन्ही भाग घेतले. मात्र नंतर मॅक्मोहन रेषेच्या आत जाऊन माघार घेतली आणि अरूणाचल प्रदेश चीन आक्रमणाचे बळी ठरले नाही. फास्ट फॉरवर्डः ऐंशीच्या दशकात चीनने परत कागाळ्या चालू केला. सुदैवाने नेहरूंचा नातू तितका त्याबाबतीत साधा निघाला नाही. राजीव गांधी तेंव्हा पंतप्रधान होते. गृहसचीव राम प्रधान हे विशेष लक्ष लावून अरूणाचल प्रदेशावर काम करत होते. त्यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेऊन १९८७ साली अरूणाचलला राज्याचा दर्जा दिला. (नंतर राम प्रधान त्याचे राज्यपाल म्हणून तात्काळ नियुक्त केले गेले). चीन ने बरीच ओरडा आरड केली, पण काही उपयोग झाला नाही. राजीव गांधींनी दुर्लक्ष केले.... ... नंतर राजीव गांधींची (त्याच्या मुळे नाही पण) हत्या झाली हा सर्वश्रूत इतिहास आहे. सोनीयांनी काँग्रेसला परत एकखांबी तंबूत आणले. चीनशी मैत्री अधिक घनिष्ठ करायचे ठरवले. चीन तर इतका खूष झाला, की जे "रेड कार्पेट वेलकम" हे केवळ राष्ट्रप्रमुखास देण्याची प्रथा आहे ती प्रथा धुडकवून बिजिंग ऑलींपिक्सच्या वेळेस सोनीयाजींना ही विशेष अतिथीची वागणूक दिली. (अर्थात चीनने प्रथा धुडकावणे त्याही आंतर्राष्ट्रीय, यात नवीन काहीच नाही!)
असो. इतर वेळेला ह्यात विशेष वाटले नसते, पण आता ज्या पद्धतीने एकीकडे कॄष्णा बोलत आहेत आणि दुसरीकडे शशी थरूर त्यावरून ही जर कोणी हे सर्व प्रसंग कोड्याचे तुकडे समजून एकत्र लावायचा प्रयत्न केला तर त्यात काही गैर ठरेल का? कृपया यात काही पक्षीय अथवा वैचारीक (समाजवाद/हिंदूत्ववाद/कम्युनिझम वगैरे) पातळीवर विचार करत आहे असे समजू नका. -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

सुधीर काळे सोमवार, 08/03/2010
इतक्या महत्वाच्या धाग्याला (संख्येने) इतके किरकोळ प्रतिसाद मिळाले आहेत त्यावरून आपली असल्या प्रसंगांबद्दलची आस्था दिसून येते. कांहीं थेट करता येणे शक्य नसले तरी आपल्या पोटातला संताप तरी जोरदारपणे व्यक्त व्हायला हवा. तोही होत नाहींय्. अशा वेळी पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांना आपल्याकडून पत्रें गेली पाहिजेत. आडवाणी-सुषमास्वराज-अरुण जेटली वगैरेंनाही. आज राज्यकर्ते व विरोधी पक्ष दोघेही चिडीचुप आहेत. मी खालील दोन निरोप ई-मेलने पाठविलेले आहेत. यात माझा कांहींही मोठेपणा नाहीं. प्रत्येक नागरिकाने असेच कांहीं सुचेल तसे केले पाहिजे. मला सुचले ते मी केले. आपण सर्वांनीही आपल्याला जे बरे वाटेल तसे करावे ही विनंती. १. पंतप्रधानांना: Respected Sir, Our FM has stated that no financial assistance would be sought from WB or ADB for Arunachal projects & that India would not pose any Arunachal-specific projects to the Bank. What is the worth of our economic progress if we can’t even resist oblique annexation attempts? There was a report that when we tried to build highways till our border there were objections and we backed off. This is humiliating and you should stand up to this bully! Warmest regards (शब्दांच्या संख्येला मर्यादा असल्याने हवे ते व हवे तितके लिहिता येत नाहीं.) २) राष्ट्रपती: To: "President_of_India" Your Excellency Madam President, Our FM Mr Krishna has stated that no financial assistance would be sought from World Bank or ADB for projects based in Arunachal in response to an ET report on Saturday (6th March) about an internal discussion paper of the World Bank that quotes the external affairs minister as having said that India would not pose any Arunachal-specific projects to the Bank. The paper also says that the Chinese executive director at the Bank wanted operationalisation of this statement. Are we bowing to Chinese pressure? What is the worth of our economic progress if we can’t even resist oblique annexation attempts of China? There was a report that while Chinese have built highways till our border on their side, similar attempts by our side were objected to and we stopped the work. This is very humiliating and if our PM can’t stand up to the bully that is China, better he vacate his seat and let some tough guy take over! As our President, I think time has come for you to intervene. Warmest regards and many thanks, K B Kale, Jakarta ------------------------ सुधीर काळे (चाँदको हमने कभी गौरसे देखाही नहीं, उससे कहिये कि कभी दिनके उजालोंमें मिले|)

विकास सोमवार, 08/03/2010
ही कल्पना नक्कीच चांगली आहे. कुठून पाठवता येईल याचा दुवा पण देऊ शकाल का? -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

सुधीर काळे मंगळवार, 09/03/2010
विकास-जी, ती लिंक आहे http://pmindia.nic.in/write.htm दुर्दैवाने ५०० 'characters'मध्ये ('शब्द' नव्हे, characters, त्यात spaces पण आल्या!) आपलं मनोगत नीट कळवताच येत नाहीं! पण 'तुका म्हणे त्यातल्या त्यात'! ही लिंक आता मी मा़झी 'सही' म्हणून टाकतोय्. इतरांना कुणाला लिहायचे असेल तर तेही वापरू शकतात! धन्यवाद, सुधीर ------------------------ सुधीर काळे (प्रधानमंत्र्यांना निरोप लिहायचा आहे? हा आहे त्याबद्दलचा दुवा: http://pmindia.nic.in/write.htm)

विकास मंगळवार, 09/03/2010
धन्यवाद! -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

Dhananjay Borgaonkar मंगळवार, 09/03/2010
धन्यवाद काळे काका हा दुवा दिल्याबद्दल. मी सुद्धा पत्र लिहिले.

सुधीर काळे मंगळवार, 09/03/2010
प्रिय धनंजय, काय लिहिले आहेस ते मला 'व्यनि'वर पाठवशील कां? मला खूप इंटरेस्ट आहे! ------------------------ सुधीर काळे राष्ट्रपतींना निरोप लिहा presidentofindia@rb.nic.in या ई-मेल पत्त्यावर, प्रधानमंत्र्यांना निरोप लिहा http://pmindia.nic.in/write.htm या दुव्यावर)

Dipankar मंगळवार, 09/03/2010
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5406091.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5624861.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5597631.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5493263.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5543544.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4273831.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5518423.cms

विकास मंगळवार, 09/03/2010
फारच छान दुवे आहेत हे! धन्यवाद! -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

मदनबाण मंगळवार, 09/03/2010
छान दुवे... मदनबाण..... मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.