मग ओबामा निराळे कसे?

माझ्या दुसर्‍या एका फोरमवरील मित्राच्या शेर्‍यावरून मला या विषयावरील एक नवा पैलू लक्षात आला तो इथे लिहीत आहे. ते म्हणाले कीं इस्त्रायलने अद्याप एकदाही अधिकृतपणे अण्वस्त्राची चांचणी केलेली नाहीं. मग ते अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र का मानले जाते? बरे, यावर इस्त्रायल कधीच ते अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र आहे कीं नाहीं याबद्दल "अळिमिळी गुप चिळी" च्या न्यायाने गप्पच असते. मग केलेल्या "उत्खनना"त कांहीं नवीन गोष्टी बाहेर आल्या. श्रीमती इरा चेर्नस या लेखिकेचा लेख माझ्या वाचनात आला. त्यातही इस्त्रायलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दल रा़खण्यात आलेल्या गुप्ततेचा उल्लेख आहे, पण स्पष्टीकरण तितके स्पष्ट नाहीं. वाचा http://www.commondreams.org/views03/0421-08.htm मग मला वाटू लागले कीं एक तर इस्रायलने आपली अण्वस्त्रे अमेरिकेला गुपचुप पाठविली व तिथे ज्यांची चांचणी नेहमीच व्हायची अशा अमेरिकी अण्वस्त्रांबरोबर इस्रायलच्या अण्वस्त्रांचीही चांचणी झाली. दुसरी शक्यता अशी कीं ही अण्वस्त्रे अमेरिकेचीच असून ती मध्य-पूर्वेत एक व्युहात्मक कारणासाठी ठेवलेली असून इस्रायल फक्त त्यांचा रा़खणदार आहे. कदाचित यामुळेच इस्त्रायल स्वतःला कधीच अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र मानत नाहीं पण ते अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र नाहीं असेही म्हणत नाहीं. अगदी "नरो वा कुंजरो वा"चाच थाट! ओबामांची विधाने मग मी जरा नीट तपासून पाहिली. ते म्हणाले होते कीं, "अण्वस्त्रप्रसार रोखण्याबाबत २१व्या शतकातले जे आव्हान आहे ते अण्वस्त्रे असण्यात प्रतिष्ठा आहे असे मानणे किंवा एकाद्या निवडक "पित्त्या" राष्ट्राला ती उपलब्ध करून देण्यात आपल्याला सुरक्षितता लाभते असे मानणे या असत्य विश्वासावर (illusion वर) आधारलेली आहे. शीतयुद्ध संपल्यानतरच्या अतीशय छोट्या कालावधीत भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया या राष्ट्रांनी अण्वस्त्रांची चांचणी केली. म्हणून एक मूलभूत बदल याबद्दलच्या विचारांत आणल्याशिवाय येत्या दोन दशकांत आणखी कुठल्याच राष्ट्रांत नव्याने अणव्स्त्रांचा प्रदुर्भाव होणार नाहीं यावर विश्वास बसेल काय?" या वाक्यात ओबामा स्वतः अमेरिकेने पाकिस्तानला "कम्यूनिझमविरुद्धच्या युद्धातला आपला व्यूहात्मक साथीदार" या नात्याने "निवडून" त्याला अण्वस्त्रे उपलब्ध करून दिली ही चूक तर कबूल करीत नाहींयेत? करतही असतील! आज इस्रायल अमेरिकेचा मध्य-पूर्वेतला गुदामरक्षक आहे असे मानले तरी आजची अमेरिकेबरोबरची गट्टी उद्या शत्रुत्वात बदलली आणि इस्रायलने ही अण्वस्त्रे अमेरिकेवर रोखली तर काय होईल? आज एकेकाळचा परममित्र साथीदार 'अल कायदा' आज अमेरिकेला हीच धमकी नाहीं का देत आहे? 'अल कायदा'च काय, पण ओसामा बिन लादेन व सद्दाम हुसेन एकेकाळी अमेरिकेचे मित्र म्हणून मिरवत नव्हते कां? मग वाटले कीं वाटला होता तेवढे ओबामा "उथळ" नसतीलही कदाचित! पण काहींही झाले तरी उद्या चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज लागणारच. पण भारताने पाकिस्तानचे उदाहरण डोळ्यापुढे ठेवून अमेरिकेने पाकिस्तानचा "गरज सरो, वैद्य मरो" तत्वावर जसा 'कचरा' केला तसा आपला केला जाणार नाहीं याकडे लक्ष दिले पाहिजे. म्हणूनच अजूनही ओबामांच्या तारतम्य विचारशक्तीवर विश्वास ठेवायला हरकत नाहीं असे वाटते. पण जिभेवरचा तोल सोडून भारताबद्दल चुकीची विधाने केल्याबद्दल त्यांना जाब जरूर विचारलाच पाहिजे. अशी निषेधपत्रे संख्येने खूप झाली तर अ‍ॅक्सलरॉड हा त्यांचा सल्लागार याकडे त्यांचे लक्ष वेधेल, पण आपण गप्प बसलो तर ते आणखी शेफारतील. म्हणून आपण सर्वांनी, विशेषतः अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी, त्यांच्यावर निषेधपत्रांचा पाऊस पाडला पाहिजे. त्यांचा पत्ता आहे "व्हाईट हाऊस, १६०० पेनसिल्वेनिया अ‍ॅव्हेन्यू, वॉशिंग्टन डी.सी." पत्रात खालील मजकूर असावा असे मला वाटते: १. भारताने अण्वस्त्रविद्या स्वतःच्या शक्तीवर संपादन केलेली आहे, ती कुणी त्याला "चकटफू" दिलेली नाहीय. २. भारताने ही अण्वस्त्रे कुणावरही उगारलेलीही नाहींयेत, मग वापरणे तर दूरच राहिले. ३. भारताने बेजबाबदारपणे ही विद्या कुठल्या तिसर्‍या राष्ट्राला विकली नाहींय, मग ते मित्र राष्ट्र असो वा नसो. ४. म्हण्जेच भारताला व पाकिस्तानला एका पंक्तीला बसवणे चूक आहे व हे ओबामांनी नीट लक्षात ठेवावे. माझे विचार असे प्रगल्भ करण्यात माझ्या मित्राचा शेराच कारणीभूत आहे व त्यासाठी या मित्राचे मी आभार मानतो. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

तात्यासाहेब, मला वाटायला लागलं होतं कीं "मिसळ-पाव"वरील मित्रांनी माझ्यावर बहिष्कार तर नाहीं ना घातला! चक्क साडेतीनशे लोकांनी माझा लेख वाचला पण एकही शेरा (comment) नाही याचे सखेद आश्चर्यच वाटत होते. माझं लिखाण डोक्यावरून गेलं कीं काय अशीही शंका येऊ लागली. पण तुमचा शेरा वाचला व जीव भांड्यात पडला. जे झाले आहे ते फारच गंभीर आहे. अमेरिकेने मूर्खपणाने पाकिस्तानसारख्या गुणी "बाळाला" खेळायला म्हणून बंदूक दिली! त्या कारट्याला काहीं अक्कल आहे का? लागलं खरी-खरी काडतुसं वापरून पोलीस-शिपाई खेळायला. मग शेवट काय होणार हे सांगायला नकोचयापण चूक रेगन व बुश-४१ या आई-बाबांची, त्या कारट्याची नाहीं. या विषयावर विस्तृत चर्चा करणारा ३३०० शब्दांचा माझा लेख "उत्तम कथा" या मासिकाच्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध व्हायचं घाटलं आहे. तरी हा अंक मिळवून माझा लेख जरूर वाचावा. आपलं मूल आपल्याला नेहमीच गोड वाटतं हे जरी खरं असलं, तरी आत्मस्तुतीचा दोष पत्करून सांगतो की हा ले़ख खरंच मस्त झाला आहे व सर्वांनी जरूर वाचावा ही विनंती. करमणूक आणि सद्यपरिस्थिती या दोन्ही कारणांस्तव हा लेख जरूर वाचावा. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

सध्या मी बुश घरण्याचा विलय व त्यात अतिउत्साही neoconservatives नी केलेला सत्यानाश या विषयावरचे पुस्तक वाचतोय. त्यानंतर अमेरिकेने, पाकिस्तानने व CIA सारख्या संघटनांनी भारताचीच नव्हे तर स्वतःचीच कशी फसवणूक केली याचा उहापोह करणार्‍या "Deception" या पुस्तकाचा नंबर आहे. पण काँडी राईस ही तशी फार प्रभाव असलेली व्यक्ती नसावी. तिने प्हक्त इमाने-इतबारे बुश-४३साहेबाची सेवा केली. एकदा तर तिने बुश-४३चा उल्लेख "माझे पती" असा केला (mostly by slip of tongue). पण त्या बाईंनी फारसे कांहीं स्वतःचे असे कार्य केले नसावे असे वाटते. BTW, प्रआटाका म्हणजे काय? खरे खलनायक होते चेनी, वुल्फोवित्झ, लिबी व सगळ्यात मोठा खलनायक होता रम्सफील्ड. छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

तसे नाहीं. असहमती असेल तर तीही लिहा. माझ्या आतापर्यंतच्या सर्व लेखांना दोन्ही बाजूंनी प्रतिसाद आले होते व मी त्यांना उत्तरेही दिली होती. म्हणून फक्त चांगले असल्यास लिहायचे अन्यथा नाहीं असे नको. खरे तर जर प्रतिसाद आला नाहीं तर एक तर लिखाण अनाकलनीय झाले असावे किंवा रद्दड/बोअरिंग झाले असावे असे वाटते, पण त्यातले काय हे कळत नाहीं. छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

आपण म्हणता त्यात सत्याचा भाग जरूर आहे. म्हणतात कीं वाघावर बसता येते, पण उतरता येत नाहीं! पण असे आपल्या कंत्राटदाराच्या इतके आहारी जाणे चूकच आहे. After all, who is the boss then? पण या "हिंस्त्र श्वापदां"वर (CIA व Pentagon) अंमल करणे सोपे नाहीं. प्रेसिडेंट जॉन एफ. केनेडी यांच्या हत्येमधील एक कारण "बे ऑफ पिग्ज"च्या लढाईत ते CIA व Pentagon यांच्याशी असहमत होते हे. म्हणून त्यांनी "क्यूबा मुक्तिवाहिनी"ला मदत केली नाहीं. (वाचा "On the trail of an assassin" by Jim Garrison) पण ओबामांच्या चमडीचा रंग कसा का असेना, ते समतोल विचार करणारे आहेत असे मला अजूनही वाटते. ते तथाकथित neoconservatives मंडळीच्या आहारी गेलेले दिसत नाहींत. त्यांनी भारताला व पाकिस्तानला एका पंक्तीला बसवले हे खरे व ते त्यांचे नक्कीच चुकले, पण त्यांचे पूर्ण भाषण वाचल्यावर मला त्यांना त्या भाषणाद्वारे त्यांच्याच CIA व Pentagon मंडळींना 'टप्पू' मारायचा होता असे वाटले. (पहा: माझा पूरक लेख) असो. भविष्याच्या पोटात काय दडले आहे कुणास ठाऊक. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

कृपया http://tinyurl.com/nkb4cf किंवा http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/30/letters-does-obama-stand-… ही लिंक उघडा व वाचा माझे "जकार्ता पोस्ट"मध्ये आज प्रकाशित झालेले ओबामांचा निषेध करणारे आंग्लभाषेतले पत्र. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

कांहीं भाग मी इथं लिहिलेला नाहीं कारण या विषयावरील एक (बर्‍यापैकी) सर्वंकष लेख (३३०० शब्दांचा, हा लेख ७०० शब्दांचा आहे) मी "उत्तम कथा" या मराठी मासिकाच्या दिवाळी अंकासाठी लिहिलेला आहे तो नंतर जरूर वाचावा. तो भाग म्हणजे १९९८ साली जेंव्हा भारताने मे महिन्यात चांचणी स्फोट केले त्यानंतर जवळ-जवळ सहा महिन्यांनी पाकिस्तानने केले व असं मिस्कीलपणे म्हटलं जायचं कीं मँडॅरिन भाषेत लिहिलेल्या User Manual चे इंग्रजीत भाषांतर करायला पाकिस्तानला सहा महिने लागले. पण मी कुठे तरी हेही वाचले आहे कीं चीनने पाकिस्तानच्या "वतीने" त्या आधीच चांचणी स्फोट केला/केले होता/होते. (म्हणजे दक्षिणा देऊन गुरुजी आपल्यासाठी एकादष्ण्या करतात तसे?) मुख्य मुद्दा हा कीं पाकिस्तानला स्वतःच अण्वस्त्रे देऊन वर उलटा पांचजन्य ओबामांनी का केला? सिनेटर म्हणून आधी माहीत नसेल पण राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांच्या "ब्रीफिंग"मध्ये त्याना जरूर सांगितले गेले असणार कीं पाकिस्तानला अमेरिकेनेच अण्वस्त्रसज्ज केले आहे व याच पाकिस्तानने उत्तर कोरियाला व इतर rogue राष्ट्रांना हे ज्ञान दिले. असे असताना त्यांनी खालील दोन चुका कां केल्या?

1. शीतयुद्ध संपायच्या आधीच (१९९० च्याही आधी) पाकिस्तानला अमेरेकेनेच अण्वस्त्रसज्ज केले असताना त्यांनी शीतयुद्ध संपल्यापासून ज्यांनी स्फोट केले त्यात पाकिस्तानचे नांव कां घातले? ते अण्वस्त्रसज्ज आधीच झाले होते! मग ही मखलाशी स्वतःच्या (अमेरिकेच्या) पापांवर पांघरूण घालण्यासाठी?
2. दुसरी चूक म्हणजे ते रशियात अण्वस्त्रप्रसारावर कसा आळा घातला पाहिजे या विषयावर बोलत होते, मग त्यात अगदी सक्रीयतेने भाग घेऊन लिबिया, इराण व उत्तर कोरियाला ही विद्या "विकणार्‍या" पाकिस्तानला आपल्या पंक्तीत कां बसवले?

पण मला अजूनही वाटते कीं ही चपराक त्यांनी डिक चेनींना मारली असावी जे रेगनच्याकाळी Secretary of Defense होते व या दुष्कृत्यात त्यांनी सक्रीयपणे भाग घेतला होता व आता ते ओबामांवर तोंडसुखही घेत आहेत. कांहींही असो, पण आपली 'मोट' त्यांनी पाकिस्तानबरोबर बांधायला नको होती. आपल्याबरोबर जो अण्वस्त्रकरार अमेरिकेने केला त्यात त्यांचा स्वार्थ जास्त होता, कारण त्यांना चीनबरोबर भिडवायला कुणीतरी भोळासांब "बकरा" हवा आहे व आपण तो बकरा होण्याची शक्यता आहे! म्हणूनच सावधान. पं नेहरूंनी नासेर व मार्शल टीटो यांच्याबरोबर अलिप्ततावादाचा शुभारंभ केला! त्याबाबतचा युक्तिवाद होता कीं असे केल्याने आपल्याला दोन्ही बाजूने मदत/दुजोरा मिळेल, पण झाले काय? पाकिस्तानने दोन्ही गोटात प्रवेश करून आज तो दोन्ही हातांनी मदत ओरपत आहे. असो, हे विषयांतर झाले. मतभेद आहेत म्हणून अभिप्राय देणे थांबवू नका. कारण अशा विचारांच्या देवाण-घेवाणीने माझ्या विचारशक्तीत प्रगल्भता येते. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

२००८च्या निवडणुकीच्या आधी ओबामा हे "कार्टर-२" निघतील असे सांगून मतदारांना फितविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. कार्टर जसे "राष्ट्राध्यक्ष"पेक्षा "माजी राष्ट्राध्यक्ष" म्हणून जास्त सन्मान मिळविते झाले तसे ओबामांचे अती सज्जनपणामुळे होऊ शकते. म्हणूनच छोट्या-छोट्या चुका वेळीच त्यांच्या ध्यानात आणून द्यायला हव्यात जेणेकरून त्यांचा कार्टर होणार नाहीं. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

एकाच वेळी सर्वश्री प्रा. डॉ. दिलीप बिरुटे, नंदन, ऋषिकेश, सुनील, एकलव्य, विकास यांच्याकडून अतीशय मुद्देसूद व खूप उच्च प्रतीचे शेरे आल्यामुळे "A ton of bricks" म्हणजे काय हे नीट कळले. या सर्वांना उत्तर देण्याची तयारी सुरू आहे. जरी वेळ लागला तरी मी उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण एक quick check केल्यावर श्री सुनील यांनी दिलेली सहा महिन्याची माहिती बरोबर आहे असे वाटते. याबद्दल माझ्या डोक्यात कसा घोळ झाला तेही पाहिले पाहिजे कारण मँडॅरिनच्या भाषांतराबद्दलचा विनोद त्यावेळी बराच लोकप्रिय झाला होता. याखेरीज आडवाणीसारख्या नेत्यांनी "आता भारत proactive धोरणे आखील" असे उद्गार काढले होते त्यातली हवा इतक्या फटकन गेली होती असे आठवणीवरून वाटत नाहीं. मी पुन्हा एकदा check करीत आहे. सुधीर काळे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

CTBT या विषयावरील माझी दोन जुनी पत्रे: अर्थातच या पत्रांचा माझ्या नव्या लेखावरील शेर्‍यांशी संबंध नाहीं. त्यांना मी वेगळे उत्तर तयार करत आहेच. मी इथे जकार्ताला रहात असलो तरी भारताला व भारताच्या हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवूनच लिहितो व बाहेरून भारताला किंवा भारतियांना/त्यांच्या संवयींना झोंबेल अशी टीका परदेशी वृत्तपत्रांत/नियतकालिकांत कधीच करत नाही. सुधीर काळे, जकार्ता CTBT: A case of arm-twisting? If the objective of the com¬prehensive test ban treaty (CTBT) over nuclear weapons is to free the world of the nuclear menace, I would remain grateful to know why the governments of all the five members of the nuclear “haves” club {i.e. the countries having a confirmed arsenal) do not agree to India's sugges¬tion (or demand) that all of them declare their timetable to get rid of their own nuclear arsenal instead of trying to twist India's arm to pressurize her into signing the CTBT. Or is the real objective to separate the “haves” from the “have-nots”? It would be worthwhile to remember that India has stuck to her declared policy of garnering/harnessing nuclear technology for peaceful purposes by refraining from-testing any further nuclear devices since her first success¬ful test in the 1970s. On the oth¬er hand, Red China (I mean the People's Republic of China) conducted its recent tests with total disregard for world opin¬ion and protests. The Chinese, at least, con¬ducted their tests on their own soil. The French went one step further and did all their dirty work in Asia. The New Zealanders and Australians protested, but the French showed remarkable immunity to all the protests and criticism! And why did Australia try to bring (futile) pressure to bear on India in UN's General Assembly, instead of taking the members of the “haves” club to task for their refusal to accept and stick to some schedule of destroying their nuclear stockpiles? With such a volte-face, all their previ¬ous vociferous protests against China and France seem preten¬tious, dishonest and hypocriti¬cal. Were they just “playing to the gallery” by doing such an “in” thing so that they are labeled as a “liberal” country. It would be interesting to read comments from the representa¬tives of the governments of the nuclear “haves” club and Australia about the above in The Jakarta Post columns. .K.B. KALE, Jakarta (30 Sept 1996) 2) India should call their bluff easily THIS has reference to the flak (hat India has been receiving for her recent nuclear tests. India has always refused, and rightly so, to sign the comprehensive test ban treaty (CTBT) about nuclear weapons until the governments of the five-member 'nuclear club' agree to India's demand for announcing their time-table for get¬ting rid of their own nuclear arse¬nal. It will be worthwhile to remember that, till yesterday, India had stuck to her avowed policy of harnessing nuclear technology for peaceful purposes only by refrain¬ing from testing any further nuclear devices since her first successful test in 1974. On the other hand, China and France conducted their tests in 1996 with total disregard to world opinion and protests. The New Zealanders and Australians protested as usual, but the Chinese and the French showed remarkable immunity to all the protests and criticism! Australia had played the 'Her Master's Voice' role of trying to iso¬late India by tabling the resolution about CTBT in the United Nations general assembly instead of iso¬lating these 'nuclear club' mem¬bers. Thus, if she has decided to re-call her ambassador from India for consultations and play 'Her Master's Voice' all over again, what's new in it? What moral right the 'nuclear club1 members have to tell the rest of the world to stop testing when they have built a nuclear arsenal that can destroy the whole world many times over? It is like a rich feudal lord exhorting his poor and hungry people to go on a diet while he himself is suffering from a bad case of indigestion! When she has a neighbour who has a proven nuclear capability, who is flexing her arms from her latest successful n-tests, who is exporting her nuclear know-how to a not-so-friendly neighbour, and who has a far from benevolent rep-utation, India has no option but to conduct her own tests and devel¬op her own computer simulation models. After all, most of the mem¬bers of the 'nuclear club' do not need to test their nuclear warheads any more, because they have fine-tuned their own computer simulation models. The powerful countries have always imposed sanctions against small bullies but given MFN status and a permanent seat on :the security council to the big ones, even when they are nuclear! India is becoming too big a market for these G-7 countries to take any action like economic sanctions, What is going on is just letting off of some steam! India can and should call their bluff easily. If the western democracies were so serious, they would not have established such high volume trade with China while bickering about her record in human rights. Their message seems to be, 'Go ahead and be a bully, but never a small one'. Bravo, Prime Minister! The whole country is with you. K B KALE, Purandare Road, Pune (Date not available) ------------------------ छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

नंदन-जी, आपण मांडलेले मुद्दे महत्वाचे होते व त्याबद्दल आभारी आहे. माझ्या लिखाणात कांहीं मुद्द्यांची पुनरावृत्ती झाली असेल त्याबद्दल आधीच माफी मागतो. तसेच उत्तर जरा जास्तच लांब झाले आहे याबद्दलही क्षमस्व. सुधीर काळे आपण चार मुद्दे उपस्थित केले होते: (१) एकाच वाक्यात भारत, पाकिस्तान आणि उ. कोरिया यांचा उल्लेख आला म्हणून आपल्याला एकाच पंगतीत बसवलं जात आहे; हा निष्कर्ष काढणे कितपत योग्य आहे? व "ओबामांनी हे विधान करून भारताच्या दृष्टीने एक नवी डोकेदुखीच निर्माण केली आहे." - हे कोडे काही उलगडले नाही (२) आपल्याबरोबरही अणुकरार व्हावा ही पाकिस्तानची मागणी फेटाळली गेली (३) प्रत्येक राष्ट्रप्रमुख हा आपल्या देशाचं हित प्रथम पाहतो. (४) पण जसं चीनचे नेतृत्व अमेरिकेच्या थेट किंवा आडून केलेल्या विधानांना आक्षेप घेतं, तसं आपल्या परराष्ट्रखात्याकडून झालं तर ते सर्वात परिणामकारक ठरावं. माझं स्पष्टीकरण: (१) पहिली गोष्ट अशी कीं मी ओबामांच्या एका वाक्यावरून हा लेख लिहिला नसून त्यांचं जे घोषवाक्य होतं (Change We Can Believe In) व त्याबरहुकूम त्यांच्या पहिल्या कृती होत होत्या त्या पार्श्वभूमीवर हे वाक्य वेगळाच सूर लावून गेले म्हणून व ते जर त्यांचे "one-off/not-too-serious" वाक्य नसेल या भीतीपोटी मी हा लेख लिहिला. केवळ शब्दविच्छेदन केल्यास (technically) व शब्द-न्-शब्द एकेकटा पाहिल्यास त्यात चुकीचे कांहींच नाहीं, पण आशय पाहिल्यास खूप मोठी चूक आहे. जो माणूस हे भाषण अण्वस्त्रप्रसारबंदीसाठी देतोय् त्याने असे म्हणणे म्हणजे मूळ उद्देशाशीच प्रतारणा नाहीं का? भारताने (किंवा इस्रायलने) ही अणुविद्या कशीही (स्वकष्टाने किंवा फुकट) मिळविली असो, पण इतर राष्ट्रांना विकली नाहीं. एक अण्वस्त्रसजा राष्ट्र म्हणून भारताची वागणूक अगदी जबाबदार व नाव न ठेवण्यासारखी (impeccable) आहे. याउलट पाकिस्तानने अमेरिकेकडूनच मिळालेली विद्या अमेरिकेच्याच कट्टर वैर्‍यांना (लिबिया, इराण व उत्तर कोरिया) विकली. तरीही ओबामांनी भारताला या नीतीशून्य राष्ट्राच्या पंक्तीला बसवले. अशा मोठ्या चुकीच्या विधानाला फक्त "डोकेदुखी" हे विशेषण मी वापरले. ते खरं तर फारच "उदार" आहे. याहून कडक शब्द वापरता आले असते. (२) ही आपल्या जबाबदार व impeccable record साठी मिळालेली पावतीच आहे व म्हणूनच कदाचित उशीरा आलेल्या अकलेनुसार अमेरिकेने पकिस्तानला या करारातून बाहेर ठेवले असेलही. पण दुसरी शक्यता आपल्याला चीनबरोबर होणार्‍या अमेरिकेच्या भावी युद्धात भिडवायसाठी असेल. आपण वहावत न जाता या सापळ्यात न पडणे आपल्या हिताचे आहे. या दृष्टीने माझे १० मार्च २००६ साली लिहिलेले "जकार्ता पोस्ट्" या स्थानिक दैनिकातले पत्र वाचल्यास माझे म्हणणे लक्षात येईल. Signing of various deals in New Delhi during the visit of President Bush to India was an important event. Here were two democracies, one strongest and the other biggest, shaking hands in friendship. This friendship has come out of mutual respect. It was neither because of India’s nuisance value in the geopolitical equation nor was it based on issues like ‘support against global war on terrorism’ - genuine or phoney. It was in recognition of India’s economic performance and its intrinsic ability to achieve so much while it remained a genuine, if occasionally somewhat chaotic, democracy. I feel India should stop lobbying for a permanent seat in Security Council and concentrate on getting stronger and stronger till the UN Security Council feels that it is better off with India inside it than outside and requests India to join as a permanent member. And then India should gracefully ‘accept the request’, but only if it comes with a veto power. From a hungry nation of 50’s and 60’s wherein it waited for the arrival of PL-480 wheat from USA to a nation which gratefully rejects the post-Tsunami-post-earthquake aid, India has come a long way. At the end of the visit, it was clear that India ate the cake and kept it too. It kept what it wanted to be kept out and got what it wanted. Its civilian nuclear installations will get the fuel and will be open to inspection by IAEA while its military installations will be on their own. US Secretary of State stated more than once that US now could take the name of India without taking the name of our honourable neighbour. Both have their own places in US foreign policy, she said. India has miles to go before it is accepted as a ‘developed’ nation by the present group of developed nations and is admitted to G-8 (or G-10 or G-11) group. But come President Kalam’s magic year 2020 and India will be up there and continuing to march ahead! Accepting the deal signed in New Delhi is in the interest of both the countries and so it is hoped that the American congress would ratify it without delay. Viva Indo-US friendship! भारतीय लोक-मग ते स्वदेशी रहात असोत वा परदेशी-आपल्या मातीशी कसे इमान राखतात याचीही थोडीशी कल्पना येईल. (३) मी अगदी ठामपणे मानतो कीं प्रत्येक राष्ट्राच्या नेत्याने आपल्या देशाच्या हिताचे जे असेल तेच करावे. उदा: निक्सन राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी बंगलादेश विमुक्तीच्या वेळी अमेरिकेचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात धाडले. हा निर्णय भारताच्या हितांच्याविरुद्ध होता म्हणून सगळ्यांच्या बरोबर मलाही त्यांचा राग आला. पण त्यांच्या एकूण कारकीर्दीकडे पहाता मी निक्सनना अमेरिकेचा सर्वात द्रष्टा राष्ट्राध्यक्ष मानतो कारण त्यांनी व किसिंजर या त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यानी त्यावेळी जे निर्णय घेतले ते खूप दूरगामी ठरले व या निर्णयामुळेच सोवियेत यूनियन "खालसा" झाली. याचे श्रेय चुकीने रेगन यांना दिले जाते. रेगन फक्त "योग्य वेळी योग्य जागी" होते इतकेच. (हे संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा ’मंगल-कलश’ आणण्याचे श्रेय यशवंतरावांना चुकीने दिल्यासारखेच आहे. असे केल्याने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आचार्य अत्रे, एसेम, शाहीर साबळे वगैरेसारख्या अनेक नेत्यांच्यावर अन्यायच होतो!) पण एकादा माणूस जे करतोय् ते त्या देशाच्या हिताचे नाहीं असे दिसल्यास बोलायला हरकत असू नये. म्हणजे जर ओबामांचे हे उद्गार अमेरिकेच्या हिसंबंधाना पोषक असतील तर माझी तक्रार का असेल? ते तसे वाटत नाहींत म्हणून मी त्याबद्दल लिहिले. शेवटी माझा पत्र/लेख लिहिण्यामागचा मुद्दा काय आहे? ही अण्वस्त्रप्रसार करायची चूक ओबामाच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पाकिस्तानसारख्या सदसद्विवेकबुद्धी नसलेल्या राष्ट्राला ही विद्या देऊन केली (रेगन् व बुश-४१). मग भारताचे नांव ओबामांनी त्यांच्याबरोबर केवळ चांचणी केली म्हणून घेणे बरोबर म्हणता येईल कां? माझ्या मते नाहीं. सार्‍या जगाचे लक्ष सद्दाम, कुवेत अशा विषयांवर मुद्दाम केंद्रित करून पाकिस्तान जे करत होता ते गुप्त ठेवण्याचे यशस्वी कारस्थान त्यांनी केले. आपण बुद्दू होतो हे तर खरेच, पण अमेरिकेच्या व पाकिस्तानच्या अदूरदर्शी नेत्यांनी आज पाकिस्तानची स्थिती "धरले तर चावते व सोडले तर पळते (व दुसर्‍याला चावते)" अशी करून ठेवली आहे व त्यामुळे पाकिस्तानला आजही लष्करी व आर्थिक मदत अमेरिकेला जबरदस्तीने करावी लागत आहे हे खरे कीं नाहीं? आज जर ही अण्वस्त्रें पाकिस्तानी तालीबान व अल कायदाच्या हाती पडली तर ती अमेरिकेवर डागली जातील असा उघड-उघड इशारा "अल कायदा"चा तीन नंबरचा नेता मुस्ताफा अबुल याजीद याने "अल जज़ीरा"ला २२ जूनला दिलेल्या मुलाखतीत दिलेला आहे. मग अमेरिकेच्या या दोन राष्ट्रपतींचे निर्णय त्यांच्या राष्ट्राच्या हिताचे होते कीं नाहीं याचा काय परामर्ष भावी इतिहास घेईल? मे महिन्यात असीफ अली ज़रदारी जेंव्हा अमेरिकेला गेले होते तेंव्हा "स्वात" खोरे स्वाहा करून तालीबानी जिहादी सेना इस्लामाबादपासून केवळ १०० किमीवरील बुनेर या शहराजवळ आली होती. तिथपासून डेरा बाबा खान हे शहर (जिथे पाकिस्तानची अण्वस्त्रे ठेवली आहेत असे मानले जाते) अगदी जवळ आहे, त्यामुळे अमेरिकेच्या तंबूत "घबराहट"चा महौल होता व त्याबद्दल हिलरीबाईंनी एक अमेरिकेला वाटणारी काळजी सांगणारे विधानही केले होते. थोडक्यात काय कीं ओबामा जे करत आहेत ते अमेरिकेच्या हिताचे आहे कीं नाहीं हे त्यांनी तपासून पाहिले पाहिजे व ते तसे त्यांना आपल्यासारख्यांनी सांगितले तर त्यात कांहींच चूक नाहीं. (४) जर ओबामांनी चुकीचे विधान केले तर त्यांची चूक भारताने व भारतीयांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिली पाहिजे. मग हे "ध्यानाकर्षण" आपल्या वॉशिंग्टन येथील राजदूतातर्फे असो किंवा आपल्या परराष्ट्रखात्यातर्फे असो किंवा सर्व भारतीयांनी व भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांनी आपलं वैयक्तिक कर्तव्य म्हणून व्यक्तिगत पातळीवरील निषेधपत्रांतून दिलेले असो! माझ्या मते असे "ध्यानाकर्षण" सर्व पातळ्यावर करायला काय हरकत आहे? आपला बुलंद आवाज दुसर्‍याला ऐकू गेला पाहिजे. फलनिष्पत्तीकडे पहाता आपले परराष्ट्रखाते किंवा राजदूतावास (embassy) फारशी प्रभावी काम करते आहे असे वाटत नाहीं. असो. वरील सर्व मते माझी वैयक्तिक मते आहेत, थोड्या-फार अभ्यासावर आधारित आहेत. ती सगळ्यांना पटतीलच असे नाहीं व माझा तसा आग्रहही नाहीं. पण हा लेख मी भावनाविवश न होता शक्य तो प्रामाणिकपणे लिहिला आहे एवढेच नमूद करतो. ------------------------ छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

विकास-जी, आपल्या प्रतिसादातील मुद्दे आवडले. त्यापैकी बर्‍याच मुद्द्यांना मी नंदनजींच्या प्रतिसादाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात cover केले आहे. एक वेगळा मुद्दा आपल्या प्रतिसादात होता त्याचे स्पष्टीकरण इथे देणाचा प्रयत्न. भारताने अण्वस्त्रविद्या स्वतःच्या शक्तीवर संपादन केलेली आहे माझ्या माहितीप्रमाणे भारताने "मुलकी गरजेसाठी (वीज उत्पादन) अणुशक्ती"बद्दल (bombबद्दल नव्हे) रशियाशी व अमेरिकेशी हातमिळवणी केली होती. पण अणूबॉम्ब आपण स्वत:च्या प्रयत्नाने बनवला आहे. या विषयावर जर कुणी वाचन केले तर त्याच्या असे लक्षात येईल कीं अमेरिकेने पाकिस्तानला अण्वस्त्रे बनवायची विद्याही दिली व अण्वस्त्रांसाठींचा कच्चा मालही चोरून पुरवला जे कुणीही आपल्याला दिलं नाहीं. अशी कित्येक उदाहरणे माझ्या वाचनात आली आहेत कीं वर-वर अगदी निष्पाप प्रोजेक्टच्या नावाने माल आयात करायचा, पण त्या मालाचं ’स्पेसीफिकेशन’ इतकं ’हायटेक’ की तो कुठे वापरला जाणार आहे हे सहज कळावे. यामुळेच रिच बार्लोने हा माल सापळा रचून पकडवला. अशी "सक्रीय" मदत आपल्याला कुणीच केली नाहीं. केवळ त्या तूलनेत मी म्हणतो कीं कीं आपण आपला bomb आपल्या ताकतीवर बनवला. पाकिस्ताननेही स्वत:चे प्रयत्न केले असतीलही, पण मी आभ्यासलेल्या एका लेखात असे स्पष्ट वाक्य आहे कीं जर रेगन यांच्या ’चांडाळ-चौकडी’ने पाकिस्तानला जी मदत दिली ती जर दिली नसती तर आज पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र झाले नसते व इराणला व उ.कोरियालाही हे ज्ञान मिळाले नसते. हे वाक्य Guardian मध्ये "The Man Who Knew Too Much" या २००७ च्या लेखात मी स्वत: वाचलेले आहे. (If he (Barlow) had been listened to, many believe Pakistan might never have got its nuclear bomb; south Asia might not have been pitched into three near-nuclear conflagrations; and the nuclear weapons programmes of Iran, Libya and North Korea - which British and American intelligence now acknowledge were all secretly enabled by Pakistan - would never have got off the ground. "None of this need have happened," Robert Gallucci, special adviser on WMD to both Clinton and George W Bush) खरे कीं खोटे हा निर्णय आपापल्या विचारशक्तीनुसार घ्यायचा आहे. असो. वरील सर्व मते माझी वैयक्तिक मते आहेत, थोड्या-फार अभ्यासावर आधारित आहेत. ती सगळ्यांना पटतीलच असे नाहीं व माझा तसा आग्रहही नाहीं. ------------------------ छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

विकासजींचे "हा प्रकार म्हणजे एका बिंदूवरून रेषा कशी असेल हे ठरवण्याचा भाग झाला" हे वाक्य मला खूप आवडले व मी ते यापुढे कधीकधी माझ्या इतर लेखांत वापरणार आहे. परवानगी असावी. आपले मनःपूर्वक आभार. तसेच सुनीलजींनी माझी एक मोठी चूक (अदितीच्या मते "घोडचूक" and I agree. It was a mega-mistake) माझ्या निदर्शनास आणून दिली याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार. सुधीर काळे ------------------------ छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.