मिसळपाव
आज केंद्र सरकारने विशिष्ट ओळख योजनेचे(Unique Identification Scheme) मुख्य म्हणुन इन्फोसिसचे नंदन निलेकणी ह्यांची नियुक्ती केली आहे. या योजनेप्रमाणे प्रत्येक भारतियाला विशिष्ट ओळख अंक दिला जाईल्.बर्‍याचश्या प्रगत देशात प्रत्येक नागरिकाला असा अंक दिला जातो.ओळखपत्र कार्ड स्वरुपात दिले जाणार असुन त्यावर फोटो,बायोमेट्रिक माहिती असेल. हा अंक मग स्थानिक्,राज्य्,राष्ट्र स्तरावरच्या सर्व सरकारी विभागाना जोडला जाईल. म्हणजे बँका/वाहतुक विभाग/ग्रुह खाते/परराष्ट्र खाते वगैरे.सध्या अस्तिवात असलेले विशिष्ट अंक कालांतराने काढुन टाकले जातील.
योजना कागदावर चांगली वाटली तरी जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.५% लोकाना हा अंक देवून त्याची योग्य अमंलबजावणी करणे निश्चितच आव्हानास्पद आहे. ६३,००० खेडी,५१०० लहान मोठी शहरे असा पसारा असलेल्या देशात ही योजना किती प्रमाणात यशस्वी होते ते पुढच्या १/२ वर्षात दिसेल.२८ वर्षे इन्फोसिसमध्ये असलेल्या(आणि संस्थापक) निलेकणी ह्यांचा अनुभव दांडगा आहे.भारताच्या आय्.टी. क्षेत्रातही ते 'योग्य ठिकाणी योग्य ओळखी' असलेले म्हणून प्रसिध्ध आहेत.
सत्ताधारी राजकारण्यानी निलेकणी ह्याना नीट काम करु दिले तर ही योजना प्रत्य़क्षात येण्यास जास्त अडचण येवु नये!!.
भेन्डि
https://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_CdH8mjhB_1z82YyF0…
विशिष्ट ओळख योजना
वाचने
5097
प्रतिक्रिया
23
प्रतिक्रिया
मला वाटते..
आय्.टी. पिन धारक म॑डळीना आपोआप 'युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया' चा कोड मिळेल....मिळायला हवा..काय म्हणता, आय्.टी. पिन धारक ...करायच का आ॑दोलन...
आणी भेण्डी-बजार भाऊ...मटा जरा कमी वाचत जा.बातमी आल्या-आल्या मिपावर....
सुहास
अरे किती
In reply to मला वाटते.. by सूहास (verified= न पडताळणी केलेला)
अरे किती कार्ड / नंबर सांभाळायचे? की डोके आहे म्हणून वापरायचे आणि रिसोर्स वाया घालवायचे?
अवांतर : आता आपण क्रमश: लेखासारखा उठाव केला पाहीजे या बातम्यांचा काकूचा.
मुल आणि कविता होईपर्यंत खाजगी असते आणि एकदा "झाल्यानंतर" ते सार्वजनीक होते.
- मराठी आणि बेळगाव, कारवार, अहवा, डांग, बर्‍हाणपूर, गोव्यासह संयुक्त महाराष्ट्र प्रेमी - पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या ( -राजेंनी बहाल केलेले नाव)
मी
In reply to मला वाटते.. by सूहास (verified= न पडताळणी केलेला)
म.टा. नाही वाचत साहेब. 'द हिंदु' वाचतो.unique ला मराठी शब्द शोधण्यातच माझा अर्धा वेळ गेला.!!
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
काही हरकत नाही साहेब...
In reply to मी by चिरोटा
मी ह.घ्या. लिहायला विसरलो.क्षमस्व..
अवा॑तरः कृपया "साहेब" नका म्हणु राव, साहेब लोक आपल्या केव्हाच सोडुन गेलेत...
सुहास
इतर सर्व
इतर सर्व कल्याणकारी योजनांप्रमाणे किंबहुना त्याहुनही जास्त परिणामकारक वाटते ही योजना.
UIN दिल्यानंतर बर्‍याचशा गैरप्रकारांना आळा घालणे, गेलाबाजार त्यांचा शोध घेणे थोडे सोपेच जावे. ह्यासोबतच केवळ एका क्रमांकामार्फत व्यक्तीची संपुर्ण माहिती (आर्थिक, शैक्षणिक, मेडिकल (मराठी?) आणि अशाच इतर) एकत्र साठवली जाईल. ह्याकरता मोठ्या प्रमाणावर डेटा साठवावा लागेल, सोबतच त्या डेटाला सांभाळणे, त्यांचे योग्य त्या प्रकारे हाताळणे ह्याकरिता आमच्यासारख्या डेटावेअरहाऊसिंग आणि रिपोर्टिंग, मायनिंगसारख्या आयटी हमालांना देशी काम मिळेल ;)
पण.................
हा पण आडवा येतोय.
१.आज किती वर्षं झाली, आर्थिक व्यवहारांसाठी PAN आवश्यक करुन? किती जणांकडे आहे हा क्रमांक? निरक्षर, खेडोपाडीची जनता सोडा, साक्षरांमध्ये किती जणांकडे आहे?
२.ह्या डेटासाठी आणि त्याच्या वापरासाठी, नक्कीच एका विशिष्ट ठिकाणी डेटासेंटर उभारावे लागणार. तिथून देशभर त्याचे जाळे पसरावे लागणार. हे जाळे इंटरनेट मार्फत संवाद साधणार.....मगच त्या विशिष्ट क्रमांकाचे सर्व व्यवहार, माहिती ही डेटा सेंटरला जाणार....आज किती तालुक्यात फायबर ऑप्टिक्स/केबलनेट सोडा, पण ब्रॉडबँड कनेक्शन धड चालतं? डायल अपवर किती आणि कसा डेटा चढवत राहणार? खेड्यांची तर बातच सोडा!!!!
३. बरं, केला हा प्रकल्प पुर्ण, त्याबाबतची समाजजागृती कधी होणार? ग्राहक न्यायालयं किंवा तत्सम प्रकल्प केव्हापासून आहेत, त्यांच्यापर्यंत कसे पोचायचे हे अजुन सर्वसामान्यांना ठाऊक नाही...त्यात ह्या एकाची भर!
------------------------
मला, वैयक्तिकरित्या हा प्रकल्प मोठा आशादायी आणि उत्तम फायद्याचा वाटतो. त्याचा काहीप्रमाणात मी उपयोग करुन घेऊ शकतो, कारण मी 'इंडिया'त राहतो, 'भारतात' नव्हे.
आपला
(भारतीय इंडियन) ध.
----------------------------------------------------------------------------------------
::::हल्ली चालु असलेल्या मराठी-आंतरजालीय-टोळीयुध्दाचा आपण एक भाग नाही आहात? काय सांगता? स्वतःला कर्कवृत्ती मराठी माणुस कसे काय म्हणवता?::::
+१,
In reply to इतर सर्व by धमाल मुलगा
धमालरावांशी सहमत ...
माझी स्मरणशक्ती जर दगा देत नसेल तर सध्यासुद्धा भारतात व कमीत कमी खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या लोकांना एक "सोशल सिक्युरिटी नंबर" देण्याचे काम सुरु आहे असे आठवते.
आम्ही त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केल्याचेही आठवते.
कोणी ह्यावर प्रकाश टाकु शकेल काय ?
------
छोटा डॉन
एखादा "प्रण अथवा रिझॉल्युशन" म्हणजे काय ? जास्त काही नाही, मस्त गाजावाजा करुन ८ दिवसातच पहिली पाने पंचावन्न करणे.
आता आमचा "लेखन न करण्याच्या" प्रतिज्ञेचेच पहा ना ... ;)
मला,
In reply to इतर सर्व by धमाल मुलगा
भारताला बी फायदा व्हनार. बायोमेट्रिक शिश्टीम हाय ना वळखीसाटि त्यामदी.
आपला
(भारतीय इंडियन शिश्टीमचा) धनी.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
धमालरावां
धमालरावांशी सहमत.
मागे शेषनसाहेबांच्या इच्छेने मतदार ओळखपत्रे देण्याचा उपक्रम राबवला गेला. त्याचा फियास्को अजून संपलेला नाही.
निलकेणी साहेब काही चांगले करू शकले तर उत्तमच.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
सोशल सिक्युरिटी
आमच्या येथेही हे सोपस्कार पार पडले.६ महिने झाले.अजुन काहीच पत्ता नाही.!
मलाही ही मुख्य अडचण वाटते.
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
योजना चांगली पण.....
योजना चांगली पण..... राबवणार कशी ? :?
काही शंका
"प्रत्येक भारतीयास एक विशिष्ठ क्रमांक" हे पुरेसे सुस्पष्ट नाही.
१) प्रत्येक भारतीयाला म्हणजे अगदी जन्मजात बालकापासून की फक्त सज्ञान व्यक्तींना?
२) यात अनिवासी भारतीय समाविष्ट आहेत काय?
३) भारतात राहणारे (कायदेशीररीत्या) परंतु भारताचे नागरीक नसलेल्या व्यक्तींचा यात समावेश आहे काय?
४) व्यक्ती मृत झाल्यानंतर तिचा क्रमांक पुन्हा वापरात येणार (काही कालावधीनंतर) की कायमचा बाद होणार?
५) क्रमांक किती आकडी असणार आहे?
६) सदर कमांकात काही इंटेलिजन्स असणार आहे काय?
७) सदर क्रमांक अस्तित्वात आल्यानंतर सध्या दिले गेलेले निवडणूक कार्ड आणि पॅन कार्ड हे उपयोगशून्य होणार काय?
८) हे काम पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल?
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
चांगले प्रश्न
In reply to काही शंका by सुनील
आहेत.
किमान दहा आकडी तरी असला पाहिजे.९ आकडी असला तर जास्तीत जास्त साधारण ३८ कोटी लोकानाच देता येईल्.(9x9x9... ९ वेळा).वाहनांच्या क्रमांकात जशी राज्याची दोन अक्षरे असतात तसे झाले ९ अंक पुरेसे आहेत.पण असे केल्याने गोंधळ वाढु शकतील्.
बहुदा कायमचाच बाद होईल.
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
प्रथम
सुरुवातिला १०० कोटी रुपये UID साठी सरकारकडून मिळणार आहेत.काही लाख लोकाना अश्या प्रकारची आधिच कार्ड्स(Multipurpose Identity Cards) मिळाली आहेत असेही वाचनात आले.एकुण खर्च १.५लाख कोटी अपेक्षित आहे!!.
वर धमुने म्हंटल्याप्रमाणे अबकड पासुनच सुरवात आहे.
१)निदान प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वेगवान इंटरनेट सेवा पाहिजे.
२)जन्म्/म्रुत्युची बिनचूक नोंदणी स्थानिक्,राज्य,केंद्र पातळीपर्यंत सॉफ्ट्वेयरतर्फे कमीत कमी वेळेत गेली पाहिजे.
३)सरकारतर्फे कार्ड कमीत कमी दिवसात योग्य त्या व्यक्तीस मिळाले पाहिजे.
४)नेटवर्क्,सर्वर अखंड चालु रहाणे वगैरे तांत्रिक बाबी आहेतच्.पण त्यावर मात करता येवू शकेल.
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
योजना
योजना चांगली आहे. गरजेची आहे. फक्त ती पार आतपर्यंत अगदी दुर्गम आदीवासी भागांपर्यंत सुद्धा पोचायला हवी यशस्वीरीत्या तर त्याचा उपयोग होईल.
मूल जन्मल्या जन्मल्या बर्थ सर्टीफिकेट बरोबर हा नंबर मिळायला हवा.
आपल्या देशात हे शक्य करून दाखवलं नीलेंकणींनी तर त्यांना हॅटस ऑफ..
त्यांच्याशिवाय कुणाचीच लायकी नाही देश चालवायची असं म्हणावं लागेल.
- नी
https://saaneedhapa.googlepages.com/home
शुभेच्छा
योजना (की कल्पना) फायद्याची आणि रंजक आहे. खरच जर पूर्ण करता आली तर चमत्कारच ठरेल.
धमुशी सहमत.. "इंडीया"ला फायदेशीर योजना आहे.. नीलकेणींना मनापासून शुभेच्छा!
सूनील रावांच्या काहि प्रश्नांना कालच्या डीएनए मधे उत्तरे आली होती ती अशी:
जन्मापासून.. हळूहळू जन्मदाखल्यासोबतच हा क्रमांद दिला जाईल
मात्र त्यात चिप असणार आहे ज्यात बायोमेट्रीक माहिती, शिक्षण, 'सद्य' वय, येत असलेल्या भाषा, वैयक्तीक माहिती, गुन्ह्याचा इतिहास वगैरे असणार आहे असे कळते. त्यामुळे काहि प्रमाणात इंटेलिजन्स साध्य होईलसे वाटते
होय... कालांतराने ही कार्डे बाद केली जाणार आहेत (जर वरील योजना यशस्वी झाली तर)
अवांतरः
हे मात्र नीलकेणींना देखील माहित नसेल ;)
ऋषिकेश
------------------
बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे
८) हे काम
In reply to शुभेच्छा by ऋषिकेश
८) हे काम पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल?
याबाबत आजच्या हिंदुस्थान टाइम्समधल्या मुलाखतीत ते म्हणतात. की मला तारखा सांगता येणार नाहीत. माझ्यापुढे प्रचंड मोठे काम आहे आणि ते मला लवकरात लवकर सुरू करायचे आहे.
- नी
https://saaneedhapa.googlepages.com/home
हॅट्स ऑफ!
In reply to ८) हे काम by नीधप
नीलेकणीसाहेब अजुन राजकारणात पुरते न उतरताही तिकडची भाषा छान आत्मसात करुन राहिलेले दिसताहेत :)
दिड दोन महिने चालणारे टिचभराचे प्रॉजेक्ट्सही जे लोक मरणाचं प्लॅनिंग बजेटिंग अगदी मॅन पर अवर पर्यंतचं डिटेलींग केल्याशिवाय किक-ऑफ करत नाहीत ते इतक्या मोठ्या कामाबाबत असे मोघम उत्तर देतात.
सुंदर!
आवडलं.
-(बिनकामाचा टेक्नो फंक्शनल अ‍ॅनालिश्ट) ध.
----------------------------------------------------------------------------------------
::::हल्ली चालु असलेल्या मराठी-आंतरजालीय-टोळीयुध्दाचा आपण एक भाग नाही आहात? काय सांगता? स्वतःला कर्कवृत्ती मराठी माणुस कसे काय म्हणवता?::::
किमान दहा
किमान दहा आकडी तरी असला पाहिजे.९ आकडी असला तर जास्तीत जास्त साधारण ३८ कोटी लोकानाच देता येईल्.(9x9x9... ९ वेळा).
भेन्डी बाजार्....थोडी दुरुस्ती...
आकडा जर ९ आकडी असला तर तो (१०x१०x१०...९) इतक्या लोकांना देता येईल..
फॉर्मुला = (नंबर)रेज टु पोझीशन
नंबर = ० टु ९ ( टोट्ल १०)
पोझीशन= ९
---(आकडेबाज) नि३.
बरोबर
In reply to किमान दहा by नि३
शुन्य विसरलो.!
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
ठाण्यामधे
ठाण्यामधे एक दि़क्षित नावाचे गृहस्थ राहातात.त्यांनी प्रथम मा.अब्दूल कलाम हे राष्ट्रपती असताना विशिष्ट ओळख योजनेचे(Unique Identification Scheme) यासंबंधी त्यांच्याशी(त्यांच्या कार्यालयाशी) पत्रव्यवहार केला होता. कदाचित आता त्या योजनेला मुर्त स्वरूप येत आहे.
यासंबंधी राजु परुळेकरांच्या कार्यक्रमामधे त्यांची मुलाखत सुद्धा झाली होती.
एच.बी.
बरोबर
ते दीक्षित म्हणजे माझे वडील...........
ही योजना
In reply to बरोबर by Meghana
ही योजना २००३ साली सुचवण्यात आली होती असे वाचनात आले.ह्या योजनेमुळे सध्या मरगळ आलेल्या भारतिय सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना थोडीफार तेजी येईल.
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
बील गेट्स
नुकताच इंदिरा गांधी पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी बिलसाहेब गेट्स साहेब भारतात येवून गेले.ह्या विशिष्ट ओळख योजनेत आपल्याला अतिशय रस असल्याचे त्यानी सांगितले.
अवांतर- गेल्या महिन्याच्या फोर्ब्सच्या अंकात गेट्स ह्यांनी दिलेल्या एड्सच्या मदतीविषयी छापुन आले होते.त्यात दिलेल्या मदतीची NGOs नी पुरती वाट लावली आहे असे पुराव्यानिशी दिले होते. गेट्स ह्यानी मात्र 'काम अतिशय चांगले चालले आहे' असे म्हणून $३३८ मिलियन आणखी द्यायची घोषणा केली.
अजबच प्रकार म्हणायचा.
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न