Skip to main content

रामलीला मैदानातील जनसभा : सत्ताबदलाची चाहूल?

लेखक विवेकपटाईत यांनी सोमवार, 26/10/2026 09:32 या दिवशी प्रकाशित केले.

 

दिल्लीतील रामलीला मैदान हे मोर्चे, जनसभा आणि विविध राजकीय कार्यक्रमांसाठी प्रसिद्ध आहे. या मैदानात अशा कार्यक्रमांसाठी कायमस्वरूपी व्यासपीठही उभारण्यात आलेले आहे. सुमारे ४८,६०० चौ. मी. (सुमारे १२ एकर) क्षेत्रफळ असलेल्या या मैदानात पूर्वी वर्षातून अनेक वेळा मोठ्या जनसभा होत असत. येथे साधारण ३० ते ४० हजार लोक बसू किंवा उभे राहू शकतात. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमवणे कठीण होत असल्याने गेल्या दोन दशकांत येथे मोठ्या जनसभा तुलनेने कमी झाल्या आहेत.

१९७७ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली येथे ऐतिहासिक जनसभा झाली होती. आणीबाणीच्या काळातही त्या सभेला इतकी प्रचंड गर्दी झाली होती की रामलीला मैदान अपुरे पडले आणि हजारो लोक रस्त्यांवर उभे राहून भाषणे ऐकत होते. परिसरातील जवळपास सर्वच प्रतिष्ठित नागरिक त्या सभेला उपस्थित होते. त्यानंतर भारतीय राजकारणात पहिल्यांदा प्रजातांत्रिक पद्धतीने   सत्ताबदल घडून आला होता.

१ नोव्हेंबर रोजी राहुल गांधी या मैदानात मोठी जनसभा घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या सभेसाठी देशभरातून मोठ्या संख्येने लोकांनी दिल्लीत यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विविध स्तरांवरील पक्ष पदाधिकाऱ्यांनाही शक्य तितके कार्यकर्ते आणि समर्थक दिल्लीत आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

मात्र आजच्या घडीला सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, गर्दी नियोजन आणि मैदानाचे विविध विभागांमध्ये विभाजन यांसारख्या कारणांमुळे प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध जागा कमी होते. त्यामुळे मैदानात ३० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना सामावून घेणे अवघड ठरू शकते. अशा परिस्थितीत जर प्रत्यक्षात एक लाख किंवा त्याहून अधिक लोक उपस्थित झाले, तर गर्दी नियंत्रणाचे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. आयोजक एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाचे नियोजन प्रभावीपणे करू शकतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. (दिल्लीतील बुराडी मैदानात निरंकारी, राधास्वामी इत्यादी संस्थांचे मोठे सत्संग होत असतात, जिथे लाखो लोक सामावू शकतात.)

नवरात्री ते दिवाळी हा कालावधी दिल्लीतील घाऊक बाजारांसाठी वर्षातील सर्वाधिक उलाढालीचा मानला जातो. देशभरातील व्यापारी या काळात मोठ्या प्रमाणावर माल खरेदीसाठी दिल्लीत येतात. विशेष म्हणजे अनेक प्रमुख घाऊक बाजार रामलीला मैदानाच्या पाच किलोमीटर परिसरात आहेत. काही व्यापारी संघटनांच्या मते, अलीकडील आंदोलनांमुळे व्यापाराचे आधीच मोठे नुकसान झाले आहे. अशा वेळी या जनसभेमुळे वाहतूक, बाजारपेठा आणि खरेदी-विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे   व्यापारी संघटनांनी ही सभा दिवाळीनंतर घेण्याची विनंती केल्याचेही सांगितले जाते. मात्र या मागणीला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. झुरळ आंदोलन ते 1  तारखेच्या जनसभेमुळे दिल्लीतील व्यापारांचे एकूण नुकसान सुमारे 10 1हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे."

1 नोव्हेंबरला सकाळी दिल्लीच्या कनॉट प्लेसच्या मध्यवर्ती बगीच्यात दिवाळी पहाट कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला पाच ते सहा हजार मराठी बांधव उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. कार्यक्रम सकाळी सुरू होऊन दहा वाजेपर्यंत चालणार आहे. हा कार्यक्रम ही स्थगित झाला नाही आहे.

१ नोव्हेंबरच्या जनसभेचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल, हे काळच ठरवेल. बहुतेक उत्तर प्रदेश निवडणूकीत अखिलेश कडून जास्त जागा मागण्यासाठी उपयोग निश्चित होईल.  पण यावर मिपावकरांचे विचार, अपेक्षित. 

 

(एआय कडून भाषा सौम्य आणि शुद्ध करून घेतली आहे) 

लेख वर्गीकरण

वाचने 387
प्रतिक्रिया 6

प्रतिक्रिया

दोन मुद्दे:

१. ही सभा १ नोव्हेंबरला आयोजित केली जाणार आहे. १९८४ साली ३१ ऑक्टोबर रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून दिल्लीत 'राजीव गांधी सिख मारो योजना' सुरू झाली होती. त्यामुळे शिखांमध्ये १ नोव्हेंबर या तारखेविषयी आक्षेप आहेत. ही सभा १ नोव्हेंबरलाच का आयोजित करणार आहेत समजले नाही. १ नोव्हेंबर रविवार आहे म्हणून असेल तर ३१ ऑक्टोबरलाही विकांत- शनीवार आहे. त्या दिवशी पण सभा आयोजित करता आली असती. इंदिरा गांधी पुण्यतिथी आणि सरदार पटेल जयंती या दोन्हींच्या निमित्ताने- बघा सरदार पटेलांनी देश एकत्र केला आणि इंदिरा गांधींनी तो देश एकत्र ठेवण्यासाठी आपले रक्त सांडले त्यांच्या जयंती/पुण्यतिथीच्या दिवशी आम्ही ती सभा आयोजित करत आहोत असली काहीतरी मल्लीनाथी तरी करता आली असती.

२. खरं तर ही सभा दिवाळीच्या इतकी जवळ आलेली असताना आणि त्यातही दिवाळीच्या आधीच्या शेवटच्या विकांताला आयोजित करण्याचे लॉजिक समजले नाही. एकतर ज्ञानेश कुमार मुद्द्यामध्ये सामान्य लोकांना फार रस आहे असे दिसत नाही. टिव्ही चॅनेलच्या चर्चांमध्ये आणि जनेयु सारख्या विद्यापीठांमध्ये बसलेले ढुढ्ढाचार्य म्हणजे सगळा देश नाही. त्यात दिवाळीच्या आधी शेवटच्या विकांताला- जेव्हा लोकांना दिवाळीची तयारी/खरेदी यामध्ये रस असणार ते सोडून ज्या मुद्द्यात मुळात फारसा रस नाही अशा मुद्द्यावरील सभेस लोक जातील का? अर्थात सभेला गर्दी होणार नाही असे म्हणत नाही. पैसे टाकले की १४० कोटींच्या भारतात २-४ लाख रिकामटेकडे गोळा करून सभेला आणणे कॉग्रेससारख्या राजकीय पक्षाला फारसे कठीण जाऊ नये. मात्र ती सभा जनमानसाचे प्रतिबिंब असेल की टिव्ही चॅनेलवरील चर्चांचे?

 

बघू काय होते ते.      


मोठा गवगवा करून राजकुमार कार्यक्रम ठरवतात, खरगे आणि इतर त्यास जोरदार पाठिंबा देतात पण नंतर सरुवातीलाच काहीतरी भन्नाट मुद्दा उपस्थित करतात आणि सगळा विचका होतो. काल परवाच खरगे यांनी एक मोदिविरोधी फटाका विधान करून रोष ओढवून घेतला आहे. तर भजपा याचं उट्टं त्याच दिवशी काढेल. मागे भारत जोडो पदयात्रेत सावरकर मुद्दा काढायची गरज नव्हती. भारत जोडोशी काय संबंध होता?  झुरळ आंदोलनास पाठिंबा द्यायला वेळ लावून शेवटी राजकुमाराने वेगळीच छात्रों की गूंज पेटी वाजवायला घेतली आणि तेही आंदोलन गळाले. केरळचे जुने कॉन्ग्रेस नेते वेळोवेळी राजकुमारविरोधी विधाने करून अडचणीत आणतात. सीजेपीप्रमाणे कॉन्ग्रेस युवापिढीशी सूत जुळवत नाही म्हटल्यावर मग तसे धडाकेबाज कार्यक्रम आखण्यात आले. 

अगदीच नाकाशी आग आली तर भाजपकडे काही हुकमाच्या दुऱ्या तिऱ्या उतरी करते. डेक्कन हेराल्ड, वडेरा प्रकरणे वर काढते. 


In reply to by कंजूस

भाऊ तोरसेकर म्हणतात की रागा असले प्रकार मुद्दामून करत आहेत. आधी विरोधी पक्षातील पूर्ण स्पेस कॉग्रेससाठी व्यापायची आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांनाच अडचणीत आणायचे हा डाव आहे. इतर विरोधी पक्ष दुबळे झाले की मग त्यांची मते आपल्याकडे आपसूकच वळतील हा डाव आहे. काहीही झाले तरी विरोधी पक्षांना मते देणारे बरेच मतदार भाजपकडे जाणार नाहीत. मग त्यांना कॉग्रेस हा एकच पर्याय शिल्लक राहणार असे त्याला वाटते. हे सगळे विरोधी पक्ष कॉग्रेसची जागा व्यापून मोठे झाले आहेत. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, दिल्ली-पंजाबमध्ये (आणि बऱ्याच अंशी गुजरातमध्ये) आप, बिहारमध्ये राजद, बंगालमध्ये तृणमूल, आंध्र मध्ये वायएसआर कॉग्रेस वगैरे. भाजपशी नंतर लढू पण आधी आपली गेलेली मते परत आणायला हवीत असे रागाला वाटत असावे.

त्यातूनच मग आपल्याच मित्रपक्षांना अडचणीत आणायचे प्रयत्न सुरू होतात. होईल तितका मित्रपक्षांचा उपयोग करून घ्यायचा पण त्याबरोबरच त्यांनाही अडचणीत आणायचे. महाराष्ट्रात उबाठा सेनेला अडचणीत आणायला म्हणून मुद्दामून महाराष्ट्रात भारत तोडो यात्रा आल्यावर सावरकरांना माफीवीर म्हणणे, बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला एकदाच जाणे पण तिथे गेल्यावरही बंगालमध्ये भाजपच्या वाढीला ममता जबाबदार आहेत हे विधान करणे, तामिळनाडूत द्रमुक निवडणुक हरल्यानंतर लगेच द्रमुकला वाऱ्यावर सोडून थळपती विजय जोसेफ यांच्या टीव्हीके पक्षाबरोबर जाणे, मागच्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुक तोंडावर आलेली असताना व्होटचोरी वगैरे निरर्थक मुद्दे पुढे आणून मग तेजस्वीला पण फरपटत तिथे नेणे वगैरे त्याचेच भाग असावेत. उत्तर प्रदेशात अखिलेश स्वत:च्या मुस्लिम आणि यादव या समीकरणावर आता निवडणुक जिंकू शकणार नाही. त्याला कॉग्रेसची जी काही दीड-दोन टक्के मते आहेत ती मिळाली तर चांगले होईल त्यामुळे अखिलेशलाही कॉग्रेसची गरज आहे हे रागाला चांगले माहित आहे. आता ते ४०३ पैकी २०० जागांची मागणी करायला लागले आहेत. तेवढ्या मिळणे शक्य नाही हे रागालाही माहित असावे. पण अखिलेशवर दबाव टाकून जास्तीत जास्त जागा मिळवून घ्यायच्या आणि नाही दिल्या तर मग त्याला कॉग्रेसची दीड-दोन टक्के मते मिळायची नाहीत ही भिती. बरं २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशात अखिलेशला ५ जागाही द्यायला कॉग्रेस तयार नव्हती. हम किसी अखिलेश वखिलेशको जानते नही हे कमलनाथ यांनी जाहीरपणे उद्गार काढले होते. म्हणजे आपण जिथे कमकुवत आहोत अशा उत्तर प्रदेशात अखिलेशकडून जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घ्यायच्या पण आपण जिथे ताकद राखून आहोत अशा मध्य प्रदेशात मात्र अखिलेशला शिरकाव करू द्यायचा नाही हा डाव.

भाऊ म्हणत आहेत ते खरे असेल तर त्यातून एक धोका कॉग्रेससाठी उद्भवतो. समजा आपसारखा वेगळाच नवा विरोधी पक्ष आला तर तो कॉग्रेसची जागा व्यापू शकतो. अर्थात कॉग्रेसचे पूर्ण देशात थोडेफार अस्तित्व सगळीकडे आहे त्यामुळे असा नवा पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर सगळीकडे कॉग्रेसची जागा व्यापेल ही शक्यता कमी. पण मुळात कॉग्रेस जिथे थोडीफार ताकद राखून आहे अशा राज्यांमध्येही कॉग्रेसची जागा व्यापणारा पक्ष आला तर त्यातून कॉग्रेसची अवस्था आणखी वाईट होईल ही पण भिती आहे.


रागा चे लॉजिक त्याना स्वत:लाच समजू शकते.

१ नोव्हेंबरला दिल्लीत म्हणे १० लाखांचा जनसमुदय येणार आहे.

इतके लोक बाहेरून आले त्यानी मोर्चा काढला तो शांततेने होईल याची हमी रागा घेणार आहे का?

लोकांचे काही नुकसान झाले तर जबाबदार कोण?

दुसरे म्हणजे सणासुदीचे दिवस आहेत त्यावेळेस मोर्चात सहभागी होणारे रिकामटेकडे  लोक कोण असतील  याचा अंदाज लावता येतो. 

झुरळ आंदोलन मागे पडले पण त्याचा प्लॅटफॉर्म करून रागा स्वत:ची पोळी भाजून घेताहेत.  पोळी भाजण्यासाठी त्याना तवा मिळाला आहे  दुर्दैवाने कणीकीची वानवा आहे.


4 अप्रैल 1991 मध्ये इंडिया गेट वर वीएचपी रेली झाली होती।  इंडिया गेटचे सर्व बगीचे भीड़ ने भरलेले होते। तेंव्हा 4 लाख लोग जमले होते असा अंदाज होता। रामलीला  मैदानात 30-35 हजार लोग समावू शकतात। पण खरोखर 50 हजार ही आले तर हजारो लोग  रस्त्यावर फिरत राहतील। तीच मुख्य भीती आहे।  बाकी 50 हजारच्या भीड़ला ही 5 किंवा 10 लक्ष म्हणनारे मिपावकर ही  दिसले तर नवल नाही। 


मोदींना सांगा की ज्ञानूला हाकलून द्या, ३० सेकंदात आंदोलन मागे घेतो असे श्रीमान राहुलजींनी विएतनाममध्ये विपश्यना करताना सांगितले आहे.

 

म्हणजे राहुलजींना जनतेच्या समस्यांची जाणीव आहे व ते समजूतदार असून अजिबात दुराग्रही, आडमुठे नाहीत. आता चेंडू व्यापाऱ्यांच्या बाजूला आहे आणि त्यांनी ठरवायचे आहे की मोदींना सांगून ज्ञानूला घालवायचे की राहुलजींची न्याय मागणी नाकारून स्वतःचे नुकसान करून घ्यायचे.