Skip to main content

सह्याद्री वाचवा !

लेखक कपिलमुनी यांनी सोमवार, 26/10/2026 09:06 या दिवशी प्रकाशित केले.

सह्याद्रीच्या जंगलावर कुऱ्हाड, जनतेच्या पैशांवर भार आणि सत्ताधाऱ्यांचे उद्योगपतींशी हितसंबंध — टॉरंटच्या कर्जत प्रकल्पाला विरोध का केला पाहिजे?

३२,४९० झाडे तोडून ३,००० मेगावॅटचा पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारणे म्हणजे विकास की निसर्गाच्या किमतीवर खासगी कंपनीसाठी नवा व्यवसाय?

महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर आणि परिसरात टॉरंट पॉवरचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. सुमारे ₹१३,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, त्यातील २३३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याचे वृत्तांत सांगतात.

हा केवळ काही झाडांचा प्रश्न नाही. हा महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा, वीज ग्राहकांच्या पैशांचा, ऊर्जा धोरणाचा आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे.

१. १०० युनिट वीज वापरून ७० ते ८५ युनिटच परत मिळणार — मग हा ऊर्जेचा व्यवहार नेमका कोणासाठी?

पंप स्टोरेज प्रकल्पाची मूलभूत कार्यपद्धती समजून घेणे आवश्यक आहे.

वीज उपलब्ध असताना पाण्याला खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर तेच पाणी खाली सोडून टर्बाइन फिरवले जातात आणि वीज निर्माण केली जाते.

या प्रक्रियेला Round-trip efficiency म्हणतात. आधुनिक पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये ती साधारण ७० ते ८५ टक्के असू शकते. म्हणजे १०० युनिट वीज पाणी वर पंप करण्यासाठी वापरली, तर साधारण ७० ते ८५ युनिट वीज परत मिळते. उर्वरित १५ ते ३० युनिट ऊर्जेचे नुकसान होते.

म्हणजेच हा प्रकल्प वीज निर्माण करण्याचा जादुई स्रोत नाही. तो वीज साठवण्याची व्यवस्था आहे.

मग प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्रातील जनतेने निर्माण केलेली किंवा सौरऊर्जेतून उपलब्ध झालेली वीज या प्रक्रियेत वापरली जाणार असेल, तर त्या ऊर्जेचा खर्च कोण उचलणार? पंपिंगसाठी लागणारी वीज कोणत्या दराने मिळणार? तयार झालेली वीज महाराष्ट्राला कोणत्या दराने विकली जाणार? आणि साठवणुकीतील नुकसान लक्षात घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात मिळणारी वीज किती महाग पडणार?

या प्रश्नांची उत्तरे करार, तांत्रिक अहवाल आणि दरपत्रकांतून जनतेसमोर आली पाहिजेत.

वीज साठवणूक आवश्यक असू शकते; पण साठवणुकीच्या नावाखाली होणारा प्रत्येक खर्च जनतेच्या हिताचा असेलच असे नाही.

२. महाराष्ट्राला वीज महागात विकली जाणार का?

टॉरंट पॉवरच्या या विशिष्ट प्रकल्पातून महाराष्ट्राला वीज कोणत्या निश्चित दराने विकली जाईल, याचा अधिकृत करार किंवा मंजूर दर उपलब्ध पुराव्यांतून निश्चित होत नाही. त्यामुळे कंपनी महाराष्ट्राला नक्कीच अमुक दराने वीज विकत आहे, असा आकडा पुराव्याशिवाय सांगता येणार नाही.

पण हाच तर पारदर्शकतेचा मुद्दा आहे!

राज्य सरकारने जनतेसमोर स्पष्ट केले पाहिजे:

- पंपिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा दर किती असेल?

- टॉरंटला साठवणूक सेवेसाठी स्वतंत्र शुल्क मिळणार आहे का?

- तयार झालेली वीज विकण्याचा दर कोण ठरवणार?

- वीज खरेदी करार किती वर्षांचा असेल?

- पंपिंग, ऊर्जा नुकसान, देखभाल, वित्तपुरवठा आणि पर्यावरणीय खर्च धरल्यानंतर प्रत्यक्ष वीज किती रुपयांना पडेल?

- प्रकल्पाचा खर्च किंवा अपेक्षित उत्पन्न पूर्ण न झाल्यास त्याचा भार कोणावर पडेल?

जर सरकारला हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या फायद्याचा वाटत असेल, तर त्याचे आर्थिक गणित जनतेसमोर ठेवण्यास हरकत काय?

खासगी कंपनीला नफा मिळणे हा गुन्हा नाही; पण त्या नफ्यासाठी जनतेला किती किंमत मोजावी लागणार, हे लपवता कामा नये.

३. ३२,४९० झाडांची किंमत फक्त रोपांची संख्या मोजून ठरवता येत नाही

सह्याद्री हा केवळ डोंगरांचा प्रदेश नाही. तो जैवविविधतेचा, जलसंधारणाचा आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

३२,४९० झाडे तोडण्याचा प्रश्न म्हणजे फक्त झाडांच्या खोडांची संख्या नाही. मोठी झाडे तोडल्यावर पुढील परिणाम होऊ शकतात:

- पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि इतर वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होणे.

- जंगलातील नैसर्गिक अन्नसाखळी आणि जैवविविधतेवर परिणाम होणे.

- उतारांवरील मातीची धूप आणि पावसाळ्यात गाळ वाहून जाण्याचा धोका वाढणे.

- स्थानिक जलप्रवाह, झरे आणि पाणलोट क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता.

- जंगलाचे तुकडे पडल्याने वन्यजीवांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होणे.

कंपनी किंवा सरकार पर्यायी वृक्षलागवडीचे आश्वासन देऊ शकते. पण आजचे प्रौढ जंगल आणि नव्याने लावलेली रोपे एकसारखी नसतात. रोपांना मोठे होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. जुन्या जंगलाने निर्माण केलेली जैवविविधता आणि पर्यावरणीय व्यवस्था काही रोपे लावून तात्काळ पुन्हा निर्माण करता येत नाही.

म्हणूनच प्रश्न विचारला पाहिजे: कंपनीला ३,००० मेगावॅटचा प्रकल्प हवा म्हणून सह्याद्रीच्या जंगलाने त्याची किंमत का मोजावी?

४. सौरऊर्जेचा उपयोग योग्य; पण त्यासाठी जंगल तोडणे हाच एकमेव मार्ग आहे का?

पंप स्टोरेज प्रकल्प सौर आणि पवन ऊर्जेतील चढ-उतार सांभाळण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. दिवसा उपलब्ध असलेली अतिरिक्त वीज वापरून पाणी वर साठवता येते आणि संध्याकाळी मागणी वाढल्यावर वीज निर्माण करता येते.

पण याचा अर्थ प्रत्येक पंप स्टोरेज प्रकल्पाला आपोआप पर्यावरणपूरक ठरवता येईल, असा होत नाही.

ऊर्जासाठवणुकीची गरज आणि एखाद्या विशिष्ट जागेवर प्रकल्प उभारण्याची गरज या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

सरकारने पर्यायी जागांचा अभ्यास केला का? आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या धरणांचा वापर करून कमी पर्यावरणीय नुकसान करणारा पर्याय शक्य आहे का? प्रकल्पाचा आकार, जलाशयांची रचना आणि पाण्याचा वापर बदलून जंगलावरील परिणाम कमी करता येतील का?

या प्रश्नांची स्वतंत्र आणि सार्वजनिक तपासणी झाली पाहिजे.

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे नुकसान करायचे आणि नंतर दुसरीकडे रोपे लावून त्याची भरपाई झाल्याचे सांगायचे, हा पुरेसा पर्यावरणीय न्याय नाही.

५. टॉरंट समूहाने भाजपला ₹१३७ कोटींचे निवडणूक रोखे दिले — आता सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारायचे नाहीत का?

हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या गंभीर आहे.

निवडणूक रोख्यांच्या उपलब्ध नोंदी आणि त्यावरील वृत्तांकनानुसार, टॉरंट समूहातील टॉरंट पॉवर आणि टॉरंट फार्मास्युटिकल्स या कंपन्यांनी मिळून भाजपला ₹१३७ कोटींचे निवडणूक रोखे दिले होते. याच समूहाने इतर राजकीय पक्षांनाही देणग्या दिल्या होत्या.

ही बाब सार्वजनिक नोंदींमधून तपासता येते.

आता प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या देणग्या देणाऱ्या उद्योगसमूहाच्या हजारो कोटींच्या प्रकल्पाला सरकारकडून मंजुरी मिळत असताना, निर्णयप्रक्रिया किती स्वतंत्र आणि पारदर्शक आहे?

देणगी दिली म्हणजे सरकारने त्या बदल्यात प्रकल्प मंजूर केला, हे केवळ देणगीच्या आकड्यावरून सिद्ध होत नाही. पण याचा अर्थ असा देखील नाही की या संबंधांबाबत प्रश्नच विचारू नयेत.

लोकशाहीत आर्थिक देणग्या आणि सरकारी निर्णय यांच्यातील संभाव्य हितसंबंधांचा तपास होणे आवश्यक असते.

भाजपला आणि सरकारला काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील:

- टॉरंट समूहाच्या देणग्या आणि या प्रकल्पासंबंधी सरकारी निर्णयांची कालानुक्रमिक माहिती सार्वजनिक केली जाईल का?

- पर्यावरणीय मंजुरी, वनजमिनीचा वापर आणि वृक्षतोडीच्या परवानग्या देताना कोणत्या अटी लावल्या गेल्या?

- या प्रकल्पाचे आर्थिक फायदे आणि संभाव्य सार्वजनिक खर्च यांची स्वतंत्र तपासणी झाली का?

- प्रकल्पाच्या करारातील दर, हमी आणि आर्थिक जोखीम जनतेसमोर ठेवल्या जातील का?

सरकार उद्योगांसाठी काम करत आहे की जनतेसाठी, हे भाषणांवरून नाही तर निर्णयांच्या पारदर्शकतेवरून ठरले पाहिजे.

६. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही

या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी वृक्षतोड, वनजमिनीचा वापर आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

कोणताही मोठा प्रकल्प केवळ गुंतवणुकीची रक्कम किंवा मेगावॅट क्षमतेवर मोजला जाऊ नये. स्थानिक नागरिकांचे जीवन, पाण्याचे स्रोत, शेती, जंगल आणि उपजीविकेवर होणारा परिणामही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

म्हणून प्रकल्पासंबंधी सर्व पर्यावरणीय अहवाल, वनमंजुरीच्या अटी, वृक्षतोडीचे आदेश, पाण्याचा वापर, पुनर्वसनाची योजना आणि वीज खरेदीचे आर्थिक तपशील सार्वजनिक केले पाहिजेत.

स्थानिक लोकांचे म्हणणे ऐकणे ही सरकारची कृपा नाही; ती उत्तरदायी शासनाची जबाबदारी आहे.

 काय करायला हवे ?

१. वृक्षतोडीवर तातडीने पुनरावलोकन होऊन, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर बाबींची स्वतंत्र तपासणी पूर्ण होईपर्यंत पुढील अपरिवर्तनीय नुकसान थांबवावे.

२. प्रकल्पाचा संपूर्ण पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, वनमंजुरीच्या अटी, वृक्षतोडीचे अधिकृत आदेश आणि पर्यायी जागांच्या अभ्यासाची माहिती सार्वजनिक करावी.

३. पंपिंगसाठी लागणारी वीज, अपेक्षित ऊर्जा नुकसान, वीज विक्रीचा दर, साठवणूक शुल्क आणि ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक परिणाम यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे.

४. टॉरंट समूहाच्या राजकीय देणग्या आणि प्रकल्पासंबंधी सरकारी निर्णय यांची कालानुक्रमिक माहिती सार्वजनिक करून हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाची स्वतंत्र चौकशी करावी.

५. स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणतज्ज्ञ, स्वतंत्र ऊर्जा तज्ज्ञ आणि नागरिकांच्या सहभागाने सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी.

६. पर्यावरणाचे नुकसान कमी करणारे पर्याय उपलब्ध असल्यास त्यांचा प्रामाणिकपणे विचार करावा आणि सर्व पर्यायांचा तुलनात्मक अभ्यास प्रसिद्ध करावा.

शेवटचा प्रश्न: महाराष्ट्राचा विकास की खासगी कंपनीच्या नफ्याला प्राधान्य?

महाराष्ट्राला वीज हवी आहे. ऊर्जा साठवणूकही आवश्यक असू शकते. पण विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या जंगलाची अपरिवर्तनीय हानी करणे, ऊर्जेतील नुकसान आणि आर्थिक खर्चाचे गणित जनतेपासून दूर ठेवणे, तसेच मोठ्या राजकीय देणग्यांनंतर सरकारी निर्णयांवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न करणे, हे स्वीकारता येणार नाही.

३२,४९० झाडे तोडण्याच्या प्रश्नाकडे केवळ एका कंपनीच्या प्रकल्पाच्या नजरेतून पाहता येणार नाही. हा महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक वारशाचा आणि सार्वजनिक हिताचा प्रश्न आहे.

आमचा विरोध वीजसाठवणुकीला नाही; आमचा विरोध अपारदर्शक निर्णयप्रक्रियेला, पर्यावरणीय नुकसान दुर्लक्षित करण्याला आणि जनतेच्या हितापेक्षा खासगी नफ्याला प्राधान्य देण्याला आहे.

सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. कंपनीने आपले आर्थिक आणि तांत्रिक गणित जनतेसमोर ठेवावे. आणि सह्याद्रीच्या जंगलाचे भविष्य ठरवताना स्थानिक नागरिकांचा आवाज ऐकला जावा.

जंगल वाचवा. सार्वजनिक पैशांचा हिशेब मागा. राजकीय देणग्या आणि सरकारी निर्णयांमध्ये पारदर्शकता मागा. महाराष्ट्राचा विकास जनतेसाठी असावा — केवळ उद्योगसमूहांसाठी नव्हे.

लेखनविषय:

वाचने 2204
प्रतिक्रिया 87

प्रतिक्रिया

देशाचा, महागुजराष्ट्राचा विकास होणे आवश्यक असल्याने जंगल, पाणी, हवा इत्यादी नैसर्गीक संसाधने दुय्यम आहेत. शंखनाद, घरोघरी झेंडे, कुंभमेळा, मंदीरे , रस्ते बांधणे इत्यादी गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. 

जो या विकासकामांच्या आड येतो आहे तो देशद्रोही आहे.

एक आठवण आली.

वनविभाग जंगलातल्या आगींविरोधात, वणव्यांविरोधात कामे करण्यासाठी हजारो कोटी निधी दरवर्षी राखून ठेवतो. तो निधी कुठे उपयोगात आणला जातो?

दरवर्षी हजारो झाडे लावली जातात, ती आहेत का?

वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन दिवसाची बैठक मुंबईतल्या तारांकीत हॉटेलात गेल्या वर्षी भरवली गेली. (दरवर्षी भरते). तेथे शेकडो अधिकारी अन त्यांच्या खालचे अधिकारी अन कर्मचारी मुक्कामी उपस्थित होते. दर दिवसाच्या खोलीचा खर्च काही हजार असतो तेथे.

अशी बैठक वनविभागाच्या एखाद्या कार्यालयात का नाही होवू शकत? 


भीमाशंकरच्या जंगलातील वृक्षतोडीचा मी ठाम निषेध करतो आहे.

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश होऊ नये. हजारो झाडं म्हणजे केवळ वृक्ष नाहीत, तर असंख्य जीवांचं अस्तित्व आहे.

एक झाड तोडलं तरी मन कासावीस होतं… इथं हजारो, लाखो झाडं तोडली जाणार असल्याचं कळतं, तेव्हा मन विषण्ण होतं.

आपण नक्की कोणत्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत, हेच कळत नाही… विकास साधताना निसर्गच गमावून बसलो, तर हाती काय उरेल?

मन व्याकूळ झालं आहे…

झाडं वाचली, तरच जंगल वाचेल; जंगल वाचलं, तरच आपलं भविष्य!

Please Save Bhimashankar Forest 


म्हणूनच दोन एक दिवस फेसबुक /इंस्टावर जायच टाळत होते. फेसबुक/इन्स्टा उघडलं कि भीमाशंकर भयानक जंगलतोड दिसत राहते, वाईट वाटते आपण फक्त बघ्याच्या भूमिकेत आहोत.निसर्ग उजाडला कि तो नक्की तुम्हांला धडा शिकवतो. पण अशावेळी या सगळ्यांची किंमत सामान्यांनाच द्यावी लागते. शेठने देश अदानीला आंदण दिलाय, राज ठाकरे यांनी यावरचा दिलेला व्हिडिओ पाहिला का?
विकास बड्यांचा होतो किंमत सामान्यांना चुकवावी लागते.

मला निसर्ग ओरबाडून, उजाडून कोणताच विकास नकॊ. माझ्या मुलांना निसर्ग अनुभवायला सह्याद्री, कोकण शिल्लक राहील का??


असा एक प्रकल्प पंचवीस वर्षांपूर्वी सुर झाला. भंडारदराजवळच्या घाटघर धरणातले पाणी वापरून वीज निर्मिती करतात. वापरून झालेले पाणी सोडून न देता खालच्या चोंढे धरणात साठवतात. रात्री हेच पाणी पंपाने परत वरच्या घाटघर धरणात चढवतात. हा मी पाहिला आहे. पटेल एंजिनिअरिंग, टाटा कन्सल्टन्सी आणि महाराष्ट्र सरकार यांचा प्रकल्प दाखवत असले तरी मशिनरी, तांत्रिक ज्ञान एका जपानी कंपनीचं आहे. उंचीतला फरक चारशे मिटर्सचा आहे.

असाच प्रकल्प म्हणजे कर्जतला खाली एक तलाव बांधणार आणि भीमाशंकरला वरती साधारण आठशे मिटर्सवर वरचा तलाव बांधावा लागेल. म्हणजे दोन ठिकाणी झाडेतोड होईल. 


अगदी असामान्य ठिकाणी जसे की नेपाळ मधील दऱ्याखोऱ्यात किंवा जिथे मिशन क्रिटिकल इंडस्ट्री म्हणजे अगदी उच्चा दर्जाची आहे उदा. उपग्रह सेंटर, न्युक्लियर कारखाना किंवा उर्जाकेंद्र अशा ठिकाणी मी असा पंप स्टोरेज मी समजू शकतो. पण इथे असा प्रकल्प का उभा होतोय. माझ्यातरी डोक्याच्या बाहेरचे आहे हे प्रकरण.  मझ्या एका बालमित्राने रेल्वेच्या चाकांमधून जनित्र फिरवून त्यावरच रेल्वे चालवायची आयडिया मांडली होती. त्याची आठवण झाली. 

 


In reply to by हणमंतअण्णा शंक…

१०० जाळून ७० मिळवायचा  प्रकार नाहीये. नवीकरणीय ऊर्जा (सौर पवन इत्यादी)  स्रोतांचा वापर वाढत आहे मात्र त्यातील मुख्य अडथळा असा की त्यांची उपलब्धता बेभरवशी आहे. आपला एकूण विजेचा वापर दिवसभरात वर खाली होत असतो आणि निर्मिती आणि वापर यांच्यातील सांगड घालण्यासाठी नवीकरणीय उर्जेवर आधारित ग्रीडला ऊर्जा स्टोअर  करू शकेल अशाही प्रकल्पांची गरज आहे. जास्तीची ऊर्जा उपलब्ध असताना (ऐन दुपारी) खाली सोडलेले पाणी पंपाने वर उपसून संध्याकाळी (सौर तेव्हा बंद होणार) परत खाली सोडून जलविद्युत प्रकल्पाप्रमाणे ऊर्जा निर्मिती असा हा प्रकार आहे. 


आपण जिथे राहतो तिथे पूर्वी खूप झाडे आणि प्राणी पक्षी होतेच. तर ते गायब झाले. आणि तो फेरा वाढवत आहोत. 


In reply to by कंजूस

हो, पण आपण आता राहतो तिथे हवेची, पाण्याची, अन्नधान्य यांची काय दुरावस्था झाली आहे.अशी परिस्थिती पूर्वी होती का? मग पळतो शनिवार रविवार निसर्गाकडे वा बांधतो, शोधतो फार्म हाऊस. माणूस खुप लबाड आहे, निसर्गाला तो गृहीत धरतोय एक दिवस इतकी मोठी चपराक देईल हा निसर्ग की बास... निदान भीमाशंकर, सह्याद्री, कोकण वाचलेच  पाहिजे.


कोणतंही सरकार निसर्गावर अतिक्रमण करणारे प्रकल्प राबवत असतंच. मात्र तज्ज्ञांनी जाणीव करून दिल्यावर इंदिरा गांधींनी सायलेंट व्हॅली हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्प कुठलाही प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता कायमस्वरूपी रद्द केला होता याची आठवण होते. असं काही सरकारने सदर प्रकल्पाबाबत केलं तर ती सरकारची माघार नसेल, तर 'कोर्स करेक्शन' म्हणता येईल.


जितकी अधिकाधिक जंगलतोड होईल तितके मानवाला पृथ्वीवर राहणे कठीण होईल व त्यामुळे मानव अंतराळ प्रवास व परग्रहावर वस्ती वगैरे गोष्टींत वेगाने प्रगती करेल.

थोडक्यात, जंगलतोडीला पाठिंबा/विरोध म्हणजे मानवाच्या अंतराळ विषयक वैज्ञानिक प्रगतीला पाठिंबा/विरोध 😊


पहिली गोष्ट हे अभयारण्यात नाही. दुसरी जेवढी झाडे कापली तिच्या अनेक पट झाडे लागतील. 2014 नंतर सरकारच्या या भूमिकेमुळे देशातील जंगल क्षेत्र 18 टक्क्याहून 22 टक्के झाले आहे.  बाकी गणित :  एआई ने  दिलेला हिशोब महागडी आणि स्वस्त वीज यांचे गणित (हा फायद्याचा व्यवहार का आहे?)

 

- स्वस्त वीज खरेदी करणे (पंपिंग फेज): दिवसा सूर्यप्रकाश मुबलक असताना देशात मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा निर्माण होते. काही वेळा या अतिरिक्त विजेला पुरेशी मागणी नसल्यामुळे तिचे दर ₹२ ते ₹३ प्रति युनिट किंवा त्याहूनही कमी होतात. टोरेंट पॉवर ही अत्यंत स्वस्त वीज ग्रिडमधून खरेदी करेल आणि तिचा वापर करून पाणी उंचावर चढवेल.

- महागडी वीज विकणे (वीजनिर्मितीचा टप्पा): संध्याकाळी सौरऊर्जेची निर्मिती जवळजवळ शून्यावर येते आणि विजेची मागणी प्रचंड वाढते. अशा वेळी विजेचे दर ₹१० ते ₹१२ प्रति युनिट किंवा वीज एक्स्चेंजवरील लागू कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकतात. त्या वेळी हा प्रकल्प उंचावर साठवलेले पाणी खाली सोडून वीज निर्माण करेल आणि ती जास्त दराने विकेल.

नफ्याचे गणित

वीज खरेदीचा खर्च: पंप चालवण्यासाठी १०० युनिट वीज लागली. प्रति युनिट ₹३ दराने एकूण खर्च = ₹३००.

वीज विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न: या प्रक्रियेत ८० युनिट वीज निर्माण झाली. पीक अवर्समध्ये प्रति युनिट ₹१० दराने विक्री केल्यास उत्पन्न = ₹८००.

नफ्यातील फरक: ₹८०० − ₹३०० = ₹५००.

म्हणजेच, ८० टक्के कार्यक्षमता गृहीत धरली तरी स्वस्त दरात वीज खरेदी करून तिचा वापर पाणी उंचावर साठवण्यासाठी करणे आणि नंतर महागड्या दराने वीज विकणे हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर व्यवहार ठरू शकतो.


In reply to by विवेकपटाईत

एकदमच चुकीचा समज.....
एक मोठे झाड तोडून त्याऐवजी १० नवीन लहान झाडे लावणे हे दोन्ही समान नाही.
पहिल्या नजरेत ही फायदेशीर अदलाबदल वाटू शकते, परंतु पर्यावरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास एका जुन्या, मोठ्या झाडाची जागा १० नवीन रोपे लगेच घेऊ शकत नाहीत.
याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत
 
१. ऑक्सिजन आणि कार्बन शोषण्याची क्षमता

मोठे झाड: एका पूर्ण वाढलेल्या मोठ्या झाडामध्ये दरवर्षी शेकडो किलो कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याची आणि प्रचंड प्रमाणात ऑक्सिजन सोडण्याची क्षमता असते.

नवीन रोपे: लहान रोपांची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता खूपच कमी असते. मोठ्या झाडाएवढा फायदा देण्यासाठी या रोपांना अनेक वर्षे किंवा दशके वाढावे लागेल.

 
२. जैवविविधता आणि पक्ष्यांचे घरटे

मोठे झाड: एका मोठ्या झाडावर संपूर्ण परिसंस्था  अवलंबून असते. त्यावर अनेक पक्षी, कीटक, खारी आणि लहान जीव राहतात.

नवीन रोपे: लहान रोपे या जीवांना लगेच आसरा किंवा अन्न देऊ शकत नाहीत. झाड तोडल्यामुळे तिथली जैवविविधता नष्ट होते.

 
३. तापमान नियंत्रण आणि सावली

मोठे झाड: आपल्या मोठ्या विस्तारामुळे आजूबाजूचा परिसर थंड ठेवते आणि जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन रोखते.

नवीन रोपे: लहान रोपांमुळे जमिनीला सावली मिळत नाही, ज्यामुळे स्थानिक तापमान वाढू शकते.

 
४. जगण्याचा दर 

मोठे झाड: आधीच कठीण परिस्थितीशी जुळवून घेऊन जगलेले असते.

नवीन रोपे: लावलेल्या १० रोपांपैकी सर्वच जगतील असे नाही. पाणी न मिळणे, जनावरांनी खाणे किंवा रोगांमुळे अनेक रोपे मरतात.

 
 

In reply to by Bhakti

सहमत.

हे म्हणजे लग्नाला १८ वर्षाची वधू मिळत नाही म्हणून ९ वर्षाच्या दोन मुलींशी लग्न लाऊन दिल्यासारखे आहे.

शक्यतो लग्न करायचे ठरले की १८ वर्ष अगोदरच मुलगी शोधायला हवी. तस्मात असे प्रकल्प करायचे असतील तर  किमान १० वर्ष अगोदरच नवीन झाडांचे नियोजन केले पाहिजे.  


In reply to by धर्मराजमुटके

 किमान १० वर्ष अगोदरच नवीन झाडांचे नियोजन केले पाहिजे.  

 

आपल्याकडे एक तरी शहर असे दाखवून द्या जेथे उद्या वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पायभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत.

पुण्यात बंगलोर मध्ये मेट्रोची कामे निदान १५ वर्षे उशिरा सुरु झाली आहेत.

आपल्याकडे राजकारणी आणि बाबू लोक तहान लागली कि विहीर खणण्यासाठी निविदा काढतात.

मग जंगलांचे नियोजन कुठे होणार?

मुंबई महापालिकेने १९९० मध्ये २०४० पर्यंत पुरेल असे पाण्याचे नियोजन केलेले होते.

परंतु बेसुमार झोपडपट्ट्या,  बांधकामांना वाटेल तशा परवानग्या आणि त्यात वाया जाणारे पाणी  यामुळे हे नियोजन २०३५ पर्यंत तरी पुरेल का याची शंका वाटते.      

कोणतेही पायाभूत प्रकल्प यायचा म्हटलं कि त्यात लोकांचे स्वार्थ प्रथम आडवे येतात. त्याच्यामुळे त्यासाठीचे नियोजन पार कोलमडून पडते.

बेसुमार वाढणारी लोकसंख्या आणि "चलता है" हि विचारसरणी यामुळे कितीही करा ते पुरे पडणारच नाही.    

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात १ लाख झोपड्या कशा वाढल्या. या झोपड्या वाढल्या तेंव्हा किती झाडे कापली गेली असतील?
 
केवळ उपग्रहाने दाखवून दिले म्हंणून अन्यथा न्यायालयात सुद्धा हा डेटा खोटा आहे असेच राजकारणी म्हणत होते.    

जंगलांचे संरक्षण आणि हक्काचे घर यातील हि रस्सीखेच आहे.

मुळात झोपडी वासियांना दिलेले घर हे कायमचे  नांवावर करून देणे हीच मोठी चूक आहे. ते घर त्यांना  भाड्यानेच दिले जाईल आणि ते दुसऱ्या च्या नावावर हस्तांतरित केले जाणार नाही  या नियमाने चालवले असते तर ते घर विकून परत दुसऱ्या ठिकाणी झोपडी बांधायला लोक गेलेच नसते.  

दूरगामी विचार ना करता केवळ ऱ्हस्व दृष्टीने विचार करून चालत नाही.  मेधा पाटकर या हलकट म्हातारी मुळे ६ हजार कोटीच्या प्रकल्पाची किंमत वाढत वाढत ४५ हजार कोटींवर गेली.      

सरदार सरोवर धरणासाठी १३ हजार हेक्टर जमीन घेतली गेली त्यात २ लाख झाडे कापली गेली / वाढणाऱ्या पाण्यात बुडाली.

परंतु प्रत्येक झाडासाठी ६७ झाडे लावली गेली आणि त्यातून १४ हजार हेक्टर भागावर जंगल निर्माण केले गेले.  

१५००० हेक्टर  शुलपाणेश्वर  अभयारण्याचा विस्तार करून  ते ६०७०० हेक्टर पर्यंत वाढवले.

४ कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दूर झाला आणि गुजरात मध्ये   १८ लाख हेकटर जमीन आणि राजस्थान मध्ये  अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली.

१४५० मेगावॅट जल विद्युत निर्मिती होते ज्यामुळे ४.३६ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी झाले.  

मेधा पाटकर या हलकट म्हातारी मुळे ६ हजार कोटीच्या प्रकल्पाची किंमत वाढत वाढत ४५ हजार कोटींवर गेली.      

केवळ विरोधासाठी विरोध केल्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गुजरात किंवा इतर राज्यात गेले आहेत.

एन्रॉन, नाणार सारखे प्रकल्प बासनात जातात किंवा कूर्मगतीने पुढे सरकतात आणि मग कुर्ला ते वेंगुर्ला सारखे चित्रपट निर्माण होतात.

गेल्या १५ वर्षात एकट्या सिंधुदुर्ग मधून सव्वा लाख तरुण मुंबईत रोजगारासाठी आले.

चालायचंच.                
 


In reply to by विवेकपटाईत

दुसरी जेवढी झाडे कापली तिच्या अनेक पट झाडे लागतील.

किती निरागस पणे तुम्ही विश्वास ठेवत आहात काका तुम्ही! आरे मध्ये जी वृक्षतोड झाली त्याच्यासाठी पर्यायी वृक्षारोपण झाले का आणि झाले असल्यात त्या वृक्षांची सद्यस्थिती काय आहे?


In reply to by विवेकपटाईत

2014 नंतर एक फांदी म्हणजे एक झाड अशी मोजणी कायद्याने बंधनकारक केले आहे. 

अशी हजारो, लाखो झाडे लावल्याने पर्यावरणीय हानी महागुजराष्ट्र राज्याला पोहोचली नाही.


भीमाशंकरमधील वृक्षांची कत्तल बघवत नाही… मनाला प्रचंड वेदना होतात. 


ज्या वृक्षांनी निसर्ग समृद्ध केला, असंख्य जीवांना आश्रय दिला, पर्यावरणाचा समतोल राखला, त्याच वृक्षांना डोळ्यांदेखत तोडताना पाहणं असह्य आहे.

 राग येतो, दुःख होतं; पण एक व्यक्ती म्हणून आपण किती हतबल आहोत, याची जाणीव अधिक वेदनादायी आहे. निसर्गाचा ऱ्हास होताना पाहून मन अस्वस्थ होतं.

 विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश होत असेल, तर अशा विकासाचा पुनर्विचार व्हायलाच हवा.

 

-दिलीप बिरुटे


शिवछत्रपतींच्या आज्ञापत्रातील वृक्ष संवर्धना संदर्भातील मूळ ऐतिहासिक मजकूर (रामचंद्रपंत अमात्य लिखित)-

"आणि आरमारास लाकडे तजविज करून घ्यावी. त शाहाणिया माणसांनीं रानांत जाऊन सागाचीं झाडें जीं असतील तीं तजविज करून, राजश्रींचे हुकुमानें तोडावीं. सागाशिवाय दुसरें लाकूड आरमारीं लागू पाहातां लागूं नये, याकरितां कीं, आणिक लाकूड लवकरी सडतें, तें कामास येत नाहीं. सागाचें लाकूड बहुत दिवस टिकतें, याकरितां सागाचींच लाकूड घ्यावीं.

परंतु स्वराज्यांतील आंबे, फणस आदि करून जीं झाडें असतील तीं लाकडे आरमारी कामास लागतात, ह्मणून तीं झाडें तोडून नेऊं नयेत. याकरितां कीं, तीं झाडें एका दोन वर्षांनीं होतात असें नाहीं. रयतेनें तीं झाडें लावून लेकरांसारखीं बहुत काल पाळलीं असतात, तीं झाडें तोडिल्यावर रयतेच्या दुःखास पारावार काय? एकास दुःख देऊन जें कार्य करील ह्मणेल तें कार्य करणारासहित अल्पकाळानेंच बुडून नाहींसें होतें, कीं काय? काय ह्मणून तें राज्य करणारावरि प्रजेचा निठुर धिक्कार पडतो, याकरितां रयतेचें झाड काठी विनाकारण तोडूं न द्यावी.

आणि फारच कामास अगत्य असलें तरी, रयत राजी करून, त्याचें मोल देऊन, त्यास संतोषवून तें झाड तोडावें, जबरदस्ती न करावी. जुनाट आणि वाळलेलीं झाडें असतील तीं राजराजीनें (राजी करून) घ्यावीत. तरुण झाडें मुळींच तोडूं न द्यावीत."

 


In reply to by Bhakti

 

आज्ञापत्र मला एम् ए मराठीच्या पहिल्या वर्षी शिकायला होतं. लोकसाहित्याचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ. प्रभाकर मांडे सर भन्नाट शिकवायचे. रामचंद्र अमात्य यांचं आज्ञापत्र राज्य कसे करावे याचे घटनापत्रच होते.

रयतेचं राजं ही ओळख अशी तशी होत नसते दैदीप्यमान कर्तुत्व उभं करावं लागतं तेव्हा आज चारशे वर्षांनंतरही ते नाव ओठी येतं.

 

छ शिवाजी महाराज यांचं नाव राजकारणासाठी वापरणा-यांना आणि डोळ्यादेखत वृक्षतोड़ होत असताना त्याला फेक नेरेटीव म्हणा-या आणि देशात सर्वाधिक खोटे बोलणा-या आणि   कंपनीचे हितसंबध जोपासणा-या  मुख्यमंत्र्यांना  निसर्गाचं पर्यावरणाचे महत्व कळत नसेल असे थोड़ी आहे.

वनविभागाचे पत्र मिडियावर व्हायरल आहे, तीन नोव्हेंबरला मा.पंतप्रधान मोदी येत आहेत तत्पूर्वी सर्व वृक्ष निष्कासित करा, असा वनविभागाचा आदेश आहे. वनविभागाच्या हद्दीत ते जंगल नाही तर वनविभाग असे आदेश कसे देऊ शकते.

अध्यक्ष महोदय सर्व गोष्टी सर्वांना कळतात. जनतेच्या भावनाचा आदर करता येत नसेल तर ठीक पण खोटे बोलणे तरी सोडा.


-दिलीप बिरुटे

 


In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

हो ना, चोर तो चोर वर शिरजोर असें चालूये सरकारचे 😔

सह्याद्रीची काळजी वाटतेय, खुप अवघड आहे.


In reply to by Bhakti

घरात A आण  प्रत्येक सणाला नवीन कपडे घेता का? पर्यावरणाची काळजी आहे तर या गोष्टीही जपून वापरा.


In reply to by Bhakti

शिवाजी महाराजांच्या काळात इतके मोठे प्रकल्प नव्हते. वीज ही नव्हती. जनसंख्या पण नव्हती. तुलना होऊ शकत नाही.


Live 

 

एक झाड तोडलं तरी डोळ्यात पाणी येतं.. आणि आपण जर 32000 हजार झाडं तोडताना ते अभयारण्य आहे का नाही हे बोलत असू, जणू राजकीय निर्लज्ज विचार पसरवण्यात धन्यता मानत असू तर समाजाचे हे नैतिक.. सामाजिक अधपतन चालू आहे हे खेदाने म्हणावे लागत आहे..

 


पर्यावरणाच्या बाबतीत हे सरकार असंवेदनशील आहे. हे मूर्खपणाचे प्रकल्प पूर्णपणे रद्द केले पाहिजेत.


आठवले तसे....

"शिवकालांत जावळीकडल्या झाडीचें वर्णन असें आढळतें, कीं अस्वलीच्या अंगावर जसे केस, तशी जावळीच्या रानांत झाडावळ दाटली आहे! एकदां या रानांत माणूस सांपडला कीं अनोळखी, अपरिचित माणसास वाट गावायची नाहीं. आजही महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या अगदीं अन्तर्भागांत गेलें, तर या वर्णनाचा प्रत्यय अगदीं सहज येऊ शकतो.

पण झाडी तुटली फार. अगदीं उदाहरणच द्यायचं झालें, तर स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भोरच्या रानांत अपार हिरडा पिकायचा. हिरडोशी नामें वरंध्या घाटांत एक गांवच आहे. हिरड्याचें झाड म्हणजे कांहीं झुडूप नव्हे. तो चांगला घनदाट वृक्ष आहे. महावृक्ष नसला, तरी आंब्याएवढा खासच. छाया नामांकित. लाकूडही चांगलें मजबूत. या हिरड्याचें उत्पन्न मावळात अमाप व्हायचं. झाडाला स्पर्श करायचं कांहीं कारणच नाहीं. नुसता खालीं पडलेला हिरडा वेंचला कीं झालें.

पण स्वातंत्र्य मिळालें, संस्थानें विलीन झालीं, आणि या हिरड्याच्या उत्पन्नाची रया गेली! सहस्रावधि हिरड्याचीं झाडें तुटलीं. एक तर त्यांचा कोळसा झाला, नाहीं तर फाटीं तरी! शेंकडो झाडांची तोड तर जमीन लागवडीला काटायची, या गोंडस नांवाखालीं झाली. राजरोसपणें.

ही तोड करतांना आंबा पहिला नाही, जांभूळ पाहिली नाही, वड नाही की पिंपळ नाही. समोर आली, ती झाडें निर्विकार मनानें तोडीत गेले!

सह्याद्रीत अन् सातपुड्यांत खैराचीं झाडेंही विपुल होती. खैराचा निघे काथ. हा काथ काढायचें काम जे करीत, त्यांचें नांव काथोडी किंवा कातकरी. तेही झाडें तोडीत नसत. झाडांच्या बुंध्यांना चिरे द्यायचे. त्यांतून झरेल, तो काथ गोळा करायचा. नेऊन व्यापाऱ्यांना विकायचा.

पण आतां खैराचीं झाडेंच राहिलीं नाहीत! तेव्हां काथ पाडणार तरी कसला? खैराच्या झाडाचा कोळसा उत्तम होतो म्हणे! एका माणसानें सोन्याची अंडीं देणाऱ्या कोंबडीचें पोटच कापून एकदम सगळी अंडीं काढून घेण्याचा खटाटोप चालविला होता!

तर या कोळसेवाल्यांनीं खैर तोडला, हिरडा तोडला, वड तोडले, पिंपळ तोडले.

वडाचें भलें भरदार झाड कसें देखणें दिसतें! लांब लांब पारंब्या. थेट जमिनीपर्यंत टेकलेल्या. काळसर हिरवा रंग. अशा एखाद्या भरदार, प्रचण्ड वटवृक्षाकडे पाहिलें, की मन एकदम स्थिरावतें. गांभीर्यानें भरून येतें.

मनाचें एक असो. पण अगदीं व्यावहारिक दृष्टीनें विचार करायचा, तरी छाया कशी? साऱ्या वृक्षांच्या छायामध्यें वटवृक्षासारखी घनदाट छाया दुसरी नाहीं. तीही लहानसहान नव्हे, तर दोनदोनशें बैलगाड्या खाली उतरूं शकाव्यांत इतकी प्रचण्ड.

पेशवे दफ्तरात उल्लेख आहेत, की मुद्दाम सडकांच्या दुतर्फा रस्त्यानीं वडाचीं अन् आंब्यांचीं झाडें लावलीं होतीं. पाणपोई चालविण्याचें जेवढं महत्त्व, तेवढेंच तें वडाचें झाड लावण्याचें. एक झाड लावलें, की एका पुत्रोत्पत्तीएवढें पुण्य लाभायचं. पुत्र वंशाचें नांव चालवील. वृक्ष शिणल्याभागल्याना छाया देईल. झाडे लावावींत. त्यांखालीं ओटे बांधावेत. म्हणजे वाटसरू येतील. ओट्यांवर बसतील. विश्रांति घेतील. आशीर्वाद देतीलं.

पण हीं जुनीं जुनीं, शें-शें दोन-दोनशें वर्षांची वडाचीं झाडेंही या फाटी आणि कोळसेवाल्यांच्या बुभुक्षित नजरांतून सुटूं शकलीं नाहींत!

वाटसरूंचे आशीर्वाद, ही एक अशी गोष्ट आहे, की जी दिसूं शकत नाहीं. पण आंबे तर प्रत्यक्ष दिसत ना! डॉलर्स पैदा करतात ना? रुचीला जाऊन भिडतात ना? पोट भरतें ना त्यांनीं?

मग आंबराया कां तुटाव्यात? पन्नास वर्षांपूर्वी जेवढीं आंब्याची झाडें महाराष्ट्रांत होतीं, त्यांपैकीं जवळजवळ पंचवीस टक्के झाडें गेल्या कांहीं वर्षांत फाट्यांसाठीं तुटलीं, आणि जेमतेम एक टक्का नवीन लागलीं.  

कोंकणांतला हापूस आणि पायरी हीं दोन्ही नामांकित फळें. दूर देशंपर्यंत यांची कीर्ती. पण आज कोंकणांत जिथे तरुण माणूसच दिसेनासा झाला आहे, तिथे आंब्यांना कोण विचारतो? वानरांनीं आंबे खाऊं नये, तर काय करावें?  रसरसलेली भरदार फळें कुणी उतरवील का, अशी वाट पाहत हजारों आंब्याची झाडें उदासवाणी उभी राहातात, अन् शेवटीं कुणा कुऱ्हाडवाल्याच्या स्वाधीन आपापले देह करतात!  

साग ही तर सरळ पैसा देणारी वस्तु. ज्या सागाच्या राजकारणासाठी डांग महाराष्ट्रापासून तोडला गेला, त्या सागाची प्रचण्ड झाडें महाराष्ट्रांत कमी का होती? औंढ्या नागनाथाच्या भंवतालचें मराठवाड्यांतलें जंंगल, सातपुड्यांतले जंगल, ठाणें जिल्ह्यांतलें जंगल, कुलाबा जिल्ह्याचा कांहीं भाग, अशा नाना ठिकाणीं सागाचीं झाडें अमाप होतीं.  

महाराष्ट्रांत इनामदारांचे अन् जहागिदारांचे, इजारदारांचे अन् देशमुखांचे, पाटलांचे अन् सरदारांचे जुने प्रचण्ड वाडे दिसातत. आतां त्यांची पडझड होत चालली असली, तरी अजून लाकूडकाम बेलाग उभें आहे. तीन-तीनशें वर्षे टिकलेलेलें हें लाकूड काय विलायतेंतून आणलें?  

तर मग आतां या सागांना काय झालं? जेमतेम बांबूच्या जाडीचे असे वासे कां निघू लागले? तुळवटें, अन् प्रचण्ड तुळया कां दिसेनाशा झाल्या? की जमिनीचा कस कमी झाला? की तिला प्रचण्ड वृक्षवल्लीचा भार सहन होईनासा झाला? की तिचे गर्भ कोमेजून जाऊं लागले?  

सागाची झाडें तर चोरून फाटीं तोडणाऱ्यांच्या कुऱ्हाडींना बळी पडलीं. सरकारी राखीव जंगलातून सागाचे वासे चोरून तोडून आणून पुनः निर्लज्जपणें दांत विचकीत, आम्ही जंगल सत्याग्रह केला, असें सांगणारी माणसें आढळूं लागलीं.  

सर्वात कळस म्हणजे मोळीवाल्यांच्या मोळ्यांमधून चन्दनाचीं लाकडें सर्पण म्हणून विकायला येतात!  

चहूकडून अशी डोंगरदऱ्यांतल्या झाडझाडोऱ्याची तोड होतेय आहे, तरी वृक्षसृष्टि अजून कशीबशी जीव धरून उभी आहे. "

~ महाराष्ट्र दर्शन, गोपाल नीलकण्ठ दाण्डेकर


In reply to by Bhakti

वाचून खूप असहाय्य झाल्यासारखे वाटते , मोठ्याने रडावेसे वाटते .


In reply to by Bhakti

वाचून वाईट वाटले, एका गुजराती कंपनीसाठी महाराष्ट्राची वने तोडली जाताहेत.


In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

म्हणजे मराठी कंपनीसाठी तोडलेली चालतील?

किती हा गुजरात द्वेष?  


In reply to by सुबोध खरे

मराठी कंपनीला कदाचित परवानगी मिळाली नसती! 


तेव्हा अमची सोसायटी नवीनच होती. आमचा फ्लॅट मुख्य रस्त्याच्या बाजूला होता. इमारतीचा पहिला मजला कमर्शियल साठी होता, गाळे-दुकाने यांसाठी जागा होती. तीन विंग्जच्या तीन एका रेषेत इमारती. मध्ये काही जागा रिकामी होती पुढे रस्त्याला लागून भरपूर झाडे होती. दुकाने अजून सुरु झाली नव्हती. जसजशी दुकाने विकली जाऊ लागली तशी कुंपणालगतची झाडे हळू हळू कमी होऊ लागली. मग बिल्डरने पुढे थोडी अजून रिकामी जागा होती तिथेही बांधकाम केले, ती जागा रेस्टोरंटने घेतली. दुकाने आणि मुख्य रस्त्याला लागून असलेली झाडे यामध्ये असलेल्या मातीच्या रिकाम्या जमिनीवर पेव्हमेंट ब्लॉक्स घातले. १०० मीटर जागेत एकमेकांशेजारी दाटीने उभी असलेली झाडे, इतकी की आपण अलीकडे असू तर पलीकडे मुख्य रस्ता आहे हे ओळखूही येऊ नये तिथे नावापुरती सर्वात मोठी ४ -५  झाडे शिल्लक ठेवली. रिकाम्या जागेचे येणाऱ्या जाणाऱ्यांसाठी पार्किंग झाले. फुटपाथला लागून काही आडवे कमी उंचीचे पार ठेवले, त्यात तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात चाफा वगैरे अशी २-४ झाडे लावली गेली. 
एकदा बाल्कनीतल्या रोपांच्या कुंड्यांमध्ये ४ -५  उंबराची झाडे आली होती. विचार केला रस्त्याला लागून असलेली झाडे इतकी तोडली गेली आहेत, आता फुटपाथला लागून पार आहेत त्यात हे लावून येऊ. एके दिवशी सकाळी तिथे कुंड्यांमधली रोपे लावून आले. रोज फिरायला जाताना त्यांना पाणी घालावं असा विचार होता. दुसऱ्या दिवशी पाहते तर रोपे गायब. फुटपाथवर एक फळवाला बसायचा. पारामागे त्याचं क्रेट्स वगैरे साहित्य ठेवायचा, ती जागा कमी पडू लागली म्हणून पारामध्ये माती सारखी करून त्याने त्याचं साहित्य ठेवायला जागा केली होती. खूप वाईट वाटलं. चाफ्यातलादेखील एकच चाफा कसाबसा तग धरून आहे. फळवाला कायम त्याच्या बुंध्याशी केर जाळत असतो, त्यामध्ये चाफ्याच्या काही फांद्याही जळतात, झाडाला धग लागते, त्याला तेही झाड शिल्लक ठेवायचं नसणार.     
हे डोळ्यांसमोर दिसलं म्हणून. नाहीतर जिथे रस्त्याला लागून इतकी झाडं होती तिथे सोसायटी बांधली त्या जागीही आधी झाडंच असणार, ती डोळ्यांसमोर तोडली गेली नाहीत म्हणून त्याचं काही वाटलं नाही. माणूस वृक्षांच्या बाबतीत नेहमीच असंवेदनशील असतो. 

In reply to by रीडर

माझ्या प्रतिसादाचा रोख तसा वाटत असेल तर तो माझा लेखनदोष आहे. एक अनुभव म्हणून लिहावासा वाटला तो लिहिला.


पावसाळ्यात धरण पाण्याने पूर्ण भरलेले असताना सौरउर्जेद्वारे निर्माण झालेल्या वीजेचे काय करणार?  पावसाळ्यात विजेची मागणी कमी असल्याने सौरउर्जा साठवता येणार नाही. वर्षातले अंदाजे चार महीने हि वीज वाया जाईल.  प्रत्यक्षात सौरऊर्जा निर्मातीत सातत्य नसते आणि महागही असते.   


In reply to by आग्या१९९०

पावसाळ्यात कोळसा किंवा तेल जाळून अथवा अणू केंद्रात केलेल्या विजेचे उत्पादन कमी करतात आणि जेवढी सौर ऊर्जा / पवन ऊर्जा निर्माण होते ती ग्रीड मध्ये वापरली जाते!

हे विजेचे संतुलन नेहमीच केले जाते.

 


सौर ऊर्जा महाग आहे की स्वस्त... अभयारण्य आहे की नाही... कंपनी गुजराती आहे की नाही...

हे सर्व गौण आहे!

To the point...

इतक्या झाडांची कत्तल करून केलेला विकास नकोय... बस्स!

ज्या क्षेत्रात पूर्वी वनखात्याने रस्ताही होऊ दिला नव्हता, तिथे आता पूर्ण जंगलच नष्ट केले जात आहे...

निसर्गाची हानी करून जर कोणी विकास करत असेल आणि त्याचेही कोणी अंध समर्थन करत असेल, तर अशा लोकांचा धिक्कार असो!

आणि जर तीनपट झाडे लावून या नुकसानीची भरपाई होणार असेल, तर मग आधी ती झाडे लावावीत... वाढवावीत... आणि ती झाडे प्रत्यक्षात वाढलेली दाखवून मगच इथली झाडे कापावीत!

प्रत्येक गोष्टीचा हिशेब मागणाऱ्यांनी आधी मागच्या ३३ कोटी झाडांचा हिशेब द्यावा!

आणि हो... ‘एक झाड माँ के नाम’ म्हणून केवळ झाड लावून काही होत नसतं; ते जगवावंही लागतं!

मेरे भारत माँ का एक पेड़ भी काटा जाए, तो उसे देशद्रोह के बराबर गंभीर अपराध माना जाना चाहिए!

कारण विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश करून आपण नेमकं कोणत्या भारताचं भविष्य घडवत आहोत?

झाडं वाचली, तरच जंगल वाचेल... जंगल वाचलं, तरच आपलं अस्तित्व!

 

- गणेशा


काय पाहायचं?

 

फक्त झाडंच नाही, तर तेथील प्राणी… पक्षी… वेली… वनस्पती… औषधी वनस्पती… यांचं काय? त्यांच्या अस्तित्वाची, त्यांच्या अधिवासाची काय सोय?
तेथील १००-२०० वर्षे आयुष्य असणाऱ्या जुन्या वृक्षांच्या बदल्यात कसली नवी झाडं लावणार? आणि लावलीच, तरी ती या जुन्या वृक्षांची जागा घेऊ शकतील का?
कसले वीजप्रकल्प आणि कसला विकास?
आणि जर यालाच विकास म्हणायचं असेल, तर नकोय आम्हाला असला विकास!
खरंच प्रकल्प उभारायचा असेल, तर आधी झाडं वाढवून दाखवा… जंगल फुलवून दाखवा… निसर्गाचा समतोल राखून दाखवा… आणि मग करा प्रकल्प!
कारण झाडं लावणं वेगळं आणि जंगल निर्माण करणं वेगळं! 

हसदेव च जंगल बघा.. आता वाळवंट झालाय.. अवघड अवघड अवघड...

आणि 

जो झाडांच्या विरोधात तो देहद्रोही म्हणायला हरकत नक्कीच नाही असे माझे वयक्तिक मत आहे.. 

 

मागील सुधीर मुनगुंटीवार यांनी लावलेल्या झाडाचा हिशोब कोण मागणार आहे काय?

 

मी या आठवड्यात जाणार कर्जत भीमाशंकर ला..

आणि मत मतांतर असुद्या ते असते..

पण निसर्गाच्या विरोधात कसले पक्ष.. कसली मते? 

प्रत्येक त्यांनी केलेली गोष्ट बरोबरच म्हणायची असेल तर अवघड आहे...

असो.

 


In reply to by सुबोध खरे

The report also recorded a loss of approximately 3,656 km² of dense forest cover between 2021 and 2023, even as overall forest and tree cover increased. 
 

Why can both things happen?
 

Tree plantations and scattered trees can increase the overall green-cover figures.
Natural, dense forests can be lost at the same time.
 

A plantation of young trees cannot immediately replace a mature forest's biodiversity, wildlife habitat, medicinal plants or ecological functions.
India's official forest-cover measure includes land with sufficient tree canopy, irrespective of whether it is officially designated as forest land. Therefore, the headline increase alone does not establish that natural forest ecosystems are healthier. 

 

 

Source : 

India State of Forest Report 2023

https://www.fsi.nic.in/forest-report-2023?utm_source=chatgpt.com

Still updated report is not published yet from 2024-2026.

 

डॉक्टर :

आपण बऱ्याचदा चर्चा केलेली आहे, पुन्हा तिच चर्चा वर्षोन वर्ष का करायची असे मला वाटते आहे, 

 

तुम्ही आम्ही अजून असे किती वर्षे जगणार आहोत?

शिल्लक राहणार आहे निसर्ग...

 

आणि मला वयक्तिक वाटतं.. स्वतःच्या मनाला जर हे चुकीचं वाटत असेल तर ते भाजप कार्यकाळात झाले काय किंवा भाजपेतर यावर माझं मत नक्कीच बनणार नाही...

जे मला चूक वाटतं ते मी चूकच म्हणणार...

 

आणि एक आकडेवारी कायमच खरं चित्र दाखवत नाही..

 

असो.. थांबतो.

 

-गणेशा.

 


In reply to by गणेशा

आज प्रत्यक्ष जाऊन आलो.. खूप हृदयद्रावक चित्र आहे.. मन हेलावून जातंय.. तिथले काही लोकांचा संघर्ष पण पाहिला..

 

नक्कीच पाहवले नाही.. ज्या जंगलात दुपारी सूर्यकिरण खाली पोहचत नाही तिथल्या काही झाडांच्या कत्तली पाहून वाईट वाटले..

 

सविस्तर लिहितो नंतर.. Just came 


हेमिंग्वेच्या 'फॉर हूम द बेल टोल्स'मध्ये एक प्रसंग आहे. आपल्या सुरक्षित, उबदार घरांमध्ये लपून बसलेल्या फॅसिस्ट आणि त्यांच्या समर्थकांना रस्त्यावर फरपटत आणत गावकरी त्यांची खुलेआम कत्तल करतात... 

 


मेट्रोमध्ये गारगार वाटतं पण वीज चंद्रपूरच्या औष्णिक केंद्रातून येते. सर्वच वीज पाण्यातून होत नाही. (हाइड्रो इलेक्ट्रिक). 


कर्जतजवळच्या टोरंट जलविद्युत प्रकल्पावरून राजकारण पेटले असताना, राज्यात असे ५५ जलविद्युत प्रकल्प उभे राहणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सह्याद्री पर्वतरांग उद्ध्वस्त होण्याचा व राज्यातील लाखो झाडे तुटणार असल्याचा दावा पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.


तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प साकारत असून, त्यासाठी वृक्षतोड सुरू आहे. इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाशेजारी पंधराशे मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित असून, यात ६४ हजार झाडे बाधित होणार असल्याचा शासनाचा अहवाल आहे. नाशिक, ठाणे जिल्ह्याच्या सीमेवरील या प्रकल्पविरोधातही कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.
कर्जत व इगतपुरी प्रकल्पांवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी शासकीय कागदपत्रे चाळून राज्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. 

 

आतापर्यंत ४२ प्रकल्पांची माहिती हाती आली आहे. त्यातील पाच प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली आहे.वनक्षेत्रात प्रतिहेक्टर किमान सहाशे ते एक हजार झाडे धरली आणि प्रत्येक प्रकल्प तीनशे हेक्टरचा धरला, तरी एका प्रकल्पासाठी दोन ते तीन लाख झाडांची कत्तल होणार आहे. अशा ५५ प्रकल्पांचा विचार केल्यास राज्यभरात एक कोटी ६५ लाख झाडे धारातीर्थी पडणार असल्याचा दावा पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. ( माहिती : महाराष्ट्र टाइम्स )

 

-दिलीप बिरुटे

 

 


सध्या नवी मुंबई आणि पुणे पट्ट्यात सुमारे २ गीगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर्स उभे राहत आहेत. 

याची वीज गरज पाहून परत एकदा गणित मांडुन बघा.

 


पर्यावरण या विषयावर प्रसंगी पक्षभूमिकेबाहेर जाऊन आवाज उठवणाऱ्या सुप्रिया सुळे, मेधा कुलकर्णी, वंदना चव्हाण अशा राजकीय नेत्यांची या विषयावर अद्याप काही प्रतिक्रिया आलेली दिसत नाही. 


सदर प्रकल्प हा भीमाशंकर क्षेत्रापासून पंधरावीस किमी दूर आहे असं म्हणतात. मात्र या भागात पर्जन्यमान चांगलेच असणार. 

पश्चिम घाटातल्या वृक्षतोडीबद्दल, बांधकामांबद्दल डॉ. गाडगीळ यांनी अनेकदा इशारा दिला होता. मात्र सरकार आणि स्थानिक जनता या दोघांचाही त्याला विरोध होता. पुढं जे व्हायचं ते झालंच, एकदा नाही, दोनदा. आपल्याकडंही माळीण गावासारख्या दुर्घटना घडल्याचा इतिहास आहेच.

राष्ट्रहितासाठी सर्वकाही असं म्हणत पर्यावरण, झाडेझुडपे, पशुपक्षी यांच्यावर वरवंटा फिरवून जरी हा प्रकल्प उभारला तरी पावसाळ्यात दुर्दैवाने केरळमधल्यासारखी दुर्घटना घडणारच नाही याची काय शाश्वती?


In reply to by रामचंद्र

डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट परिसर 'इकोसेन्सिटिव्ह एरिया' (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती आणि तेथील विकासकामांवर कडक बंधने सुचवली होती, पण पुढे केंद्र सरकारने डॉ. के. कस्तुरिरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली शिफारशी सौम्य करुन घेतल्या आणि केंद्र सरकारने सगळं सोयीचं करुन घेतलं हे सर्वांना माहिती आहे. 

भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांना सगळ्या नैसर्गीक संपत्तीची वाट लावण्यासाठी भारत राजपत्रात राखीव वनक्षेत्रात  विकासासाठी सोयीचे बदल करुन घेतले.  २०१४ ते २०२६ या काळात १.७३ लाख हेक्टरहून अधिक वनजमीन खाणकाम, सिंचन आणि रस्त्यांसाठी वळवण्यात आली. 

( दुवा ) 

 

-दिलीप बिरुटे


देश स्वतंत्र झाल्यावर  प्रथम जनगणनेच्या तुलनेत  आजची लोकसंख्येत प्रचंड  प्रमाणात वाढ  झाली आहे. आणी वाढतच जाणार  आहे.

वाढत्या लोकसंखेला मूलभूत सुवीधा रहायला घर , विज पाणी,अन्न धान्य, दळणवळण वाढत्या प्रमाणा   लागणार. त्या  साठी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करताना  त्या पुरक वातावरणातच कराव्या लागणार.  कुठलेही डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट  हे जनतेला सुविधा मिळाव्यात याच उद्देशातून केले जातात.  उपलब्ध  सुविधा कमी पडत असल्याने असे प्रोजेक्ट करणे अनिवार्य ठरते. हे करताना निसर्ग, मानव संसाधनाची हानी टाळता येत नाही.

पिण्यासाठी,शेती साठी बारमाही पाणी मिळावे म्हणून  धरणे बांधली जातात, कालवे खोदले जातात, रस्ता रुंदीकरण, नवीन रस्ते, रेल्वेमार्ग  ,विद्युत प्रकल्प  राबवले जातात. 

असे कुठलेही प्रकल्प राबवताना पर्यावरण प्रेमी निसर्ग हानी बद्दल बोलतात.

नदीजोड नको,विमानतळ नको,महामार्ग  नको तसेच वाढती लोकसंख्या पण नको यावरही विचार  व्हायला हवा. 

 

एक निसर्ग प्रेमी म्हणून झाडे तोडताना मलाही प्रचंड वाईट वाटते. 

 


In reply to by कर्नलतपस्वी

कुठलेही डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट  हे जनतेला सुविधा मिळाव्यात याच उद्देशातून केले जातात.

मोठ्ठाले प्रोजेक्ट हा राजकिय आणि आर्थिक फायदा बघुन केला जातो. भोपाळ मध्ये काही दिवसांपूर्वी बी.टी.एस साठी केलेली रस्त्यामधील व्यवस्था उखडुन टाकण्यात आली व मेट्रो चे काम सुरु करण्यात आले. सध्या मेट्रो तासाभराच्या अंतराने धावते व कोणी ही तिचा वापर करत नाही. अजुन साधारण दहा वर्षे तरी हीच अवस्था असणार आहे. त्याऐवजी आहे त्याच बी.टी.एस सिस्टीम ला चांगले केले असते तर जनतेचा बराच फायदा झाला असता.

 


In reply to by कानडाऊ योगेशु

कोंकण रेल्वेमार्ग झाला. 

इंग्रजानी बोराघाटातून आगगाडी पुण्यापर्यंत आणली.

पुणे मुंबई  महामार्ग  झाला. कधी काळी आठ तासाचा प्रवास  आता तीन तासातच होतोय.

जवाहर टनल,शामा प्रसाद मुखर्जी टनल, रामबन,चिनाब नदीवरील इंद्रधनुष्यी रेल्वे पुल. जम्मू बारामुल्ला रेल्वेमार्ग, अटल टनल आणी असे बरेच डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट निसर्ग सौंदर्य मोडून करावे लागले आहेत. 

जम्मू श्रीनगर प्रवास कधी चौदा ते सोळा तास  ,जास्त  बर्फ पडला तर चार चार दिवस  रोड ब्लाॅक्स, सहा सहा महिन्याचे राशन जमा करून ठेवावे लागत होते. आता सकाळी तोडलेली सफरचंदे काही तासांतच दिल्ली,मुंबई पर्यंत विक्रीसाठी पोहचू शकतात.

आता ऑल वेदर रोड बनलेत.

१९६२ चे इंडो चायना वाॅर,कारगिल वाॅर, टेररिस्ट आणी चिन पाकची घुसखोरी रोखण्या साठी हे सारे प्रोजेक्ट गरजेचेच होते. 

जोधपूर, जेसलमेर, बारमेर पुर्ण वाळवंट, पाच सहा दिवसांत एकदा पाणी पुरवठा,रस्त्यावर झांडाची सावली म्हणून खात्रीची झुडपे. मैलोन्मैल गाव,मानववस्ती नव्हती.

मध्यप्रदेशातील जंगलातून  रेल्वेमार्ग, रस्ते,पूल बनवताना निसर्ग हानी झालीच ना!

गंगं कॅनाल सारखे प्रकल्प आले. आज तेच वाळवंट  पंजाब ला मागे टाकत आहे.

पुर्वी काशीला जाण्या आगोदर मृत्युपत्र लिहून जावे लागत होते. आता चोवीस तासात  दर्शन घेऊन माणूस  परत येतो.

घरात एक खाणारे तोंड वाढले तर बजेटवर ताण येतो. 

अनेक उदाहरणे देता येतील. ही गेल्या पंच्याहत्तर वर्षातली प्रगती करताना किती झाडे तोडली याचा विचार करावा लागेल.

पर्यावरणाची हानी होते बरोबर आहे पण संवर्धन करताना किती लोक पुढे येतात. हे सुद्धा बघावे लागेल.

ही हानी फक्त आताच होतेय का?

नाही,कुठलेही सरकार आले तरी असे प्रकल्प राबवावेच लागणार. 


In reply to by कर्नलतपस्वी

कोणताही प्रकल्प व्यवहार्य असला पाहिजे. व्यवहार्य नसताना जर तो रेटला जात असेल तर त्याचे कारण सत्ता वापरून भ्रष्टाचार (मोठ्या कंत्राटातून मिळणारी मलई), आपल्या पक्षाला देणग्या देणाऱ्या कंपनीला जास्तीत जास्त पैसे मिळणे हे असते. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता का नाही, हे इथे पहा:
https://youtu.be/8zAUDDyWQ2I?si=Ykp3POG7fk81LkkZ

यात स्पष्ट म्हटलेले आहे की, इतर व्यवहार्य प्रकल्प डावलून हा प्रकल्प लादला जात आहे आणि असे अजून ५९ प्रकल्प सह्याद्रीच्या पोटात खुपसले जाणार आहेत. सरकार आता थांबणार नाही.

त्यामुळे केवळ विकास करण्यासाठी निसर्गाचा ऱ्हास करावाच लागणार हा दृष्टीकोन एकांगी असून त्यात तारतम्याचा अभाव आहे. अर्थात आपले मत भाबडे आहे की एकदा 'आपल्या' राज्यकर्त्यांवर श्रध्दा असली की सगळे विरोधक वाईट असे मूळ गृहितक येथे काम करत आहे, हे आपणच सांगू शकाल.


In reply to by स्वधर्म

डोळे उघडे ठेवले तर सत्ताधाऱ्यांचे हेतू कसे वारंवार उघड होत आहेत ते स्पष्ट दिसेल. अर्थात डोळे बंद केल्यावर मास्टर स्ट्रोक दिसू लागतात हा फायदा आहेच.


In reply to by रामचंद्र

सर्वसाधारण शिकलेल्या लोकांचे डोळे विचारशक्ती धर्म, रुढी परंपरा, संस्कृती इ. चा वापर करून बंद करणे हेच श्री मोदी यांचे दैदिप्यमान यश होय. आधीच्या सर्व सत्ताधारी पक्षांचे धोरण हे अशिक्षित लोकांना शिक्षित करणे, धर्मांधता कमी करणे, एकोपा निर्माण करणे असे होते. मोदींना खूप लवकर कळले की त्यामुळे आपली सत्ता अबाधित राहू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी बरोबर उलट केले. 


In reply to by स्वधर्म

मातृसंघटना आणि परिवाराशिवाय हे सगळं शक्य झालं असतं का? 


कपिलमुनी, लेख खूपच चांगला झालाय. व्यवस्थित आकडेवारी दिली आहे, माहितीचे स्त्रोत दिले असते तर आणखी बरे झाले असते.

बाकी विरोध करणार्या प्रतिक्रिया भाबड्या आहेत असे वाटते. तुंम्ही इथे जे लिहिले आहे ते काय सत्ताधाऱ्यांना कळत नाही असे वाटते का? पण त्यांचा मामला सरळ आहे. कंपनीने पक्षाला देणग्या दिलेल्या आहेत. यातून हजारो करोड रुपयांची कंत्राटे देण्याची सत्ता त्यांच्या पक्षाला मिळणार आहे. वनाच्या जमिनीवर सरकारचा हक्क आहे, तुमचा नव्हे. शिवाय विकास केला म्हणून प्रजाजन (आपण नागरिक नाही आहोत हे लक्षात घ्या) मते देणार आहेत. नाही दिलीत तरी आमदार खासदार विकत घ्यायची तयारी ठेवली पाहिजे, त्याला पर्याय नाही.  त्यासाठीची बेगमी कशातून करणार मग? एवढं साधं या विरोध करणाऱ्यांना कसं कळत नाही असं त्यांना वाटतं.

तर हे जंगल, पर्यावरण, पारदर्शकता इ. नॅरेटिव्ह चालवून वरील गोष्टींना बाधा निर्माण करणारे तुंम्ही कोण लागून गेलात? असा सत्ताधाऱ्यांचा अत्यंत रास्त प्रश्न आहे. म्हणून काही प्रतिक्रिया 'असहाय्य वाटते' या प्रकारच्या आल्या आहेत. पुढची सत्ता त्यांच्याकडेच असणार आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनी तुमचा विचारच का करावा? एवढं सुस्पष्ट आहे, म्हणून भाबड्या प्रतिक्रिया म्हणत आहे.

बाकी अजित अभ्यंकर यांची प्रशांत कदम यांनी घेतलेली मुलाखत जरूर पहा. त्यात वीजेची गरज, इतर तंत्रज्ञान, प्रकल्पाची व्यवहार्यता इ. बद्दल सत्ताधाऱ्यांना गैरसोईची माहिती आहे. तुंम्ही संवेदनशील असाल तर त्रास होईल हा इशारा. समर्थकांनी पाहण्यास हरकत नाही कारण श्रध्देला कोणीही कसलाही प्रश्नच मुळी विचारु शकत नाही. 


मी नवीन घर घेतलं. त्यासाठी वाळू, लाकूड, इत्यादी मालमसाला कसा आला हे विचारात घेतलं नाही.

ऑफिस थाटलं. जमीन , वीज , पाण्याची सोय कशी झाली विचारात घेतलं नाही.

आता त्याच ऑफिस मधे बसून गुजराथी कंपनीसाठी महाराष्ट्राचा सह्याद्री उजाड केला जातोय हा समाज माध्यम ट्रेंड फिरवून मी पैसा कमावतोय.. आणि व्हीस्कीचे घोट घेत, क्रिकेट मॅच बघत झाडं, पशू, पक्षी याकरता अश्रू देखील ढाळतोय 😎

 

मला पण डॉक्टरेट मिळवायची आहे ना.. प्रबंधाकरता विषय तर मिळायला हवा 🥳


आज वृक्षतोड झालेल्या जंगलाला प्रत्येक्ष भेट दिली...अतिशय हृदयद्रावक... विदारक चित्र होतं ते!

हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली होती.

मुळात, आदिवासी बांधवांना, तिथल्या स्थानिक नागरिकांना गाफील ठेवून त्यांच्याच परिसरातील वनसंपदा नष्ट करण्याचा घाट घातला गेला आहे.

विकास होताना झाडं तोडली जातातच, असं सहज म्हणून जाण्याआधी अभयारण्य म्हणजे काय, जंगल म्हणजे काय आणि त्याची संपूर्ण परिसंस्था (Eco System) कशी कार्य करते, हे तरी आधी समजून घेतलं पाहिजे.

फुकट ऑक्सिजन देणारी झाडं तोडून विकतची वीज घेऊ पाहणाऱ्या लबाड माणसा, अरे, आता तरी जागा हो!

अर्र... तुझ्यापेक्षा जंगलातली ती जनावरं बरी! निदान ती निसर्गाला अशी हानी तरी पोहोचवत नाहीत.

अरे, एका बिबट्याने एखाद्या माणसाचा जीव घेतला, तर त्याला गोळ्या घालण्याची, पकडण्याची भाषा केली जाते. मग तुम्ही संपूर्ण जंगलातील प्राणी-पक्ष्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालत आहात, त्याचं काय?

त्यांच्या जगण्याचा अधिकार हिरावून घेऊन तुम्हाला तरी जगण्याचा काय अधिकार उरतो? आणि त्यानंतर विकासाच्या कसल्या वांझोट्या गप्पा मारल्या जात आहेत?

आणि असाच विनाशकारी विकास करायचा असेल, तर नकोय आम्हाला असा विकास!

जंगल वाचलं पाहिजे... निसर्ग वाचला पाहिजे... बस्स!

 

- शब्दमेघ.. एक मुक्त.. स्वैर.. स्वछंदी जीवन.. (गणेशा)

 


In reply to by गणेशा

तोडलेल्या झाडांची संख्या कमी दाखवण्यासाठी तोडलेल्या झाडांच्या बुंध्यांवर एकच नंबर रिपीट केला  असा व्हीडीओ बघितला , हे खरे आहे का? खरे असेल तर अशी लबाडी कशासाठी करतेय सरकार ?


In reply to by आग्या१९९०

हो, हे खरं आहे आणि त्याचे व्हिडिओही माझ्याकडे आहेत. मी स्वतः तिथे जाऊन ते चित्रण केलं आहे.

पण अजूनही एक लबाडी सांगतो...

जंगलाच्या कडेला हिरवळ तशीच ठेवून मधला भाग साफ केला आहे. त्यानंतर पुन्हा जंगल आणि पुढेही ही वृक्षतोड सहज नजरेस पडू नये, अशा पद्धतीने झाडं तोडली आहेत.

म्हणजे प्रथमदर्शनी संपूर्ण जंगल नष्ट केलं जात आहे, हे कोणाच्या सहज लक्षातही येणार नाही.

आणि हा तर फक्त एक छोटासा तुकडा आहे. इथेच पूर्णपणे ३,००० झाडं तोडली गेली असतील, तर संपूर्ण प्रकल्पासाठी तीन लाखांहून अधिक झाडांची कत्तल होणार हे स्पष्ट आहे.

आजच संध्याकाळी एक उदमांजर मृतावस्थेत आढळलं. सकाळी बाहेर पडलेले पक्षी अजूनही आकाशात घिरट्या घालत आहेत... आपल्या हरवलेल्या घरट्यांचा शोध घेत आहेत. त्यांच्या ओरडण्याचा आवाज अजूनही तिथल्याच हवेत विरून जात आहे.

माणसाने एकदा विचार करावा...

सकाळी घराबाहेर पडल्यावर त्याच्या घरातील लेकरांवर कुणी आक्रमण केलं आणि ती लेकरं पुन्हा कधीच दिसली नाहीत, तर त्या आई-बापाला काय वाटेल?

त्या मुक्या जीवांचंही घर होतं, संसार होता, पिल्लं होती... त्यांचंही एक जग होतं. आपण ते एका क्षणात उद्ध्वस्त केलं!

माणसासारखा नीच आणि स्वार्थी प्राणी या पृथ्वीतलावर दुसरा झाला नाही, हे खेदाने म्हणावं लागतं आहे.

आणि हा कसला विकास? कसल्या विकासाच्या गप्पा मारल्या जात आहेत?

जगाची उदाहरणं देताना फक्त पैसा, आर्थिक प्रगती आणि समृद्धी यांची उदाहरणं दिली जातात. पण त्या देशांच्या निसर्गसंवर्धनाची, स्वच्छतेची आणि पर्यावरणाविषयीच्या शिस्तीची उदाहरणं मात्र माणूस जाणीवपूर्वक डोळ्यांआड करतो.

ही जंगलतोड नाकारून त्याला 'फेक नरेटिव्ह' म्हणणाऱ्यांची आणि अशा विनाशाला समर्थन देणाऱ्यांची मला खरोखर कीव येते.

विकासाच्या नावाखाली दुसऱ्याचं अस्तित्वच संपवायचं असेल, तर तो विकास कसला?

 

-गणेशा...


In reply to by गणेशा

सरकारची ही सगळी ड्रीम प्रोजेक्ट आहेत.  जंगल आणि राखीव वनांचीच नासाडी का करायची ? पडीक सपाट जमीनी नाहीत का ?  समृद्धी महामार्ग आणि तत्सम महामार्गासाठी जशा जागा अक्वायर करता तशा जागा निवडता येत नाहीत का ?  त्याचं कारण असं आहे की अशा जमीनींचा मोबदला द्यावा लागतो.  तर, वनजमीनी जंगले सरकारांची मालमत्ता असल्यामुळे ती कितीही ओरबाडता येते.

आपण प्रत्यक्ष भेट देऊन आलात आपण सर्व ते पाहिलं आपण सामान्य माणसं हळहळतो पण निव्वळ धंदेवाईक लोक यात असल्या कारणाने वन जंगले, राखीव अभयारण्य, धरणे, यांची विकासाच्या नावाखाली वाट लावून टाकली आहे. निसर्गाला केवळ एक 'संसाधन' किंवा 'मालमत्ता' म्हणून पाहण्याच्या सरकारच्या व्यावसायिक वृत्तीमुळे आज भीमाशंकरसारखी राखीव जंगले असोत, ताडोबासारखे व्याघ्रप्रकल्प असोत, किंवा जायकवाडीसारखी पक्षी अभयारण्ये असोत, या सर्वच ठिकाणी सरकारी  प्रकल्पांचे संकट वाढताना दिसत आहे. मला नाही वाटत  आता हे सर्व थांबेल. 

काही लोक जंगलतोडीला विरोध करत असताना, सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक रस्त्यावर उतरतात याचाच अर्थ असा आहे की, कसाही करुन विकास करुन घ्यायचा आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा केवळ कागदावर राहिला आहे. आपण काय करतो याचं भान दुर्दैवाने सरकारला नाही. विकास आवश्यक आहे, पण असे प्रकल्प कुठे करावेत एकदा अभ्यास तरी करा. डॉ. गाडगीळांनी काय म्हटलं होतं ते एकदा वाचून तर घ्या म्हणा..अर्थात त्यांनाच विरोध झाला होता तर, बाकी प्रश्न उरतो कुठे ?


जंगली साले..

-दिलीप बिरुटे

 


In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

+१😔

भीमाशंकर आणि गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा मुख्य गाभा :-

                                                    : - पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ

भीमाशंकर हे केवळ महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान नसून ते भीमा नदीचे उगमस्थान आणि अत्यंत समृद्ध जैवविविधतेचे आगर आहे. गाडगीळ समितीने या परिसराला 'अतिसंवेदनशील क्षेत्र' (ESA) म्हणून घोषित करण्याचा जो आग्रह धरला होता, तो या परिसराचे भौगोलिक आणि पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेता पूर्णपणे सार्थ ठरतो. आजच्या वाढत्या हवामान बदलाच्या काळात अशा पाण्याचे उगम स्रोत वाचवणे ही काळाची गरज बनली आहे.

समितीने झोन १ मधील भागांमध्ये प्रदूषणकारी उद्योग, अनिर्बंध खाणकाम आणि मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांवर कडक निर्बंध घालण्याची जी शिफारस केली होती, ती अतिशय दूरदर्शी होती. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा संहार केल्यास भीमाशंकरसारख्या भागात त्याचे दुष्परिणाम भूस्खलन, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या रूपाने समोर येतात, ज्याची जाणीव हा अहवाल करून देतो.

 महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी 'शेकरू' (जायंट स्क्विरेल) आणि येथील सदाहरित जंगले यांच्या अधिवासाचे रक्षण करणे ही गाडगीळ अहवालाची एक अत्यंत संवेदनशील बाजू होती. मानवी हस्तक्षेपांमुळे आणि अनिर्बंध पर्यटनामुळे जर हा परिसर धोक्यात आला, तर केवळ एक प्राणी नाही तर संपूर्ण परिसंस्थेचा समतोल ढासळू शकतो, हा इशारा हा अहवाल अत्यंत स्पष्टपणे देतो.

गाडगीळ समितीच्या अहवालाचे सर्वात मोठे यश म्हणजे त्यांनी विकासाचे निर्णय दिल्ली किंवा मुंबईतून लादण्याऐवजी 'बॉटम टू टॉप' (तळापासून वरपर्यंत) म्हणजेच ग्रामसभांच्या हातात अधिकार देण्याची भूमिका घेतली. भीमाशंकर परिसरातील स्थानिक शेतकरी, आदिवासी आणि रहिवाशांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांच्या पर्यावरणाची काळजी घेतल्याशिवाय केलेला कोणताही तथाकथित विकास हा विनाशकारीच ठरू शकतो, हा या अहवालाचा मुख्य गाभा आहे.


शेवटचे प्रतिसाद वाचले. 

कवी अशोक नायगावकरांना कुणी सांगितलं की कोकण पाहा, निसर्ग छान आहे. ते पाहून आले. 

"कसा आहे निसर्ग कोकणातला?"

 " दिसला नाही, झाडे आड येत होती."


पर्यायी नविन झाडा साठी घेतलली जमीन.

हे खरे असेल तर किती हि बनवाबनवी..

 

पर्यायी जागा.. जेथे already झाडे आहेत


आता अजिंठा लेणीच्या डोंगरावर सरकारची मेहरनजर. सरकार जमेल तिथे जमीनी ओरबाडत आहेत. 

आता जगप्रसिद्ध लेणीच्या डोंगराकडे सरकारची मेहरनजर अजिंठा जलविद्युत प्रकल्पासाठी तब्बल 2.86 लाख झाडांचा बळी देण्याचा घाट तिकडेही सहाशे एकरवर डोळा, सारखाच प्रस्ताव प्रक्ल्प. 

-दिलीप बिरुटे

 

-


In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माझ्या वाचनात आल्या प्रमाणे, घोसाळा म्हणून कुठलेसे place प्रस्तावित आहे, संभाजीनगर मधील 

 

सर्वात जास्त प्रकल्प रायगड (9) आणि पुणे(5) जिल्यात प्रस्तावित आहेत.


In reply to by गणेशा

घोसला, नायगाव, घाटनांद्रा, डोंगररांगच आहे ती सर्व. काळदरी परिसर डोंगरांनी वेढलेले गाव आहे.  ( जि. संभाजीनगर )  काळदरी छोटसं निसर्गाने बहरलेलं गाव. चारही बाजूंनी डोंगर. सकाळचा सूर्य उगवायला दहा वाजतात. चार वाजता सूर्य डोंगराच्या कुशीत जातो. या गावाला मित्रांबरोबर भटकंती केलेली. या परिसरात फिरलो आहे.   काळदरी, घोसला, या गावात तिकडे दोन वेळी निवडणूकीत झोनल ऑफीसर म्हणूनही काम केलं आहे. 

घटोत्कच लेणीला सोयगाव पासून एकदा  आम्ही मित्रांनी पायी डोंगर तुडवला होता.  मला येताना चालणे झेपले नाही, मित्रांनी ढकलत डोंगर पार करायला लावलेला. भारी आठवणी.  हा संपूर्ण परिसर वनविभागाच्या ताब्यात आहे. सागवान, पळस हे अजिंठा डोंगराचे वैशिष्ट्ये आहे. 

वनविभागाच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा इथे नव्या नाहीत, चोरीच्या मार्गाने अनेकदा दाट जंगलातील वृक्ष लाकडे विकल्या जातात. गुंडगिरी ते सर्व वेगळं. सरकारी जमीनी तिकडे कशा लाटल्या त्याच्या सुरस कथा मला माहिती आहेत.  आता तर अधिकृत कत्तल होत आहे. 

-दिलीप बिरुटे
( अजिंठ्याच्या आठवणीत रमलेला ) 



 


In reply to by कंजूस

आपला विनाश पक्काच आहे, फक्त तो कधी एवढंच बाकी आहे. 
नद्या विकतील,  नद्याचं पाणी विकतील, आता काहीही बाकी नाही. 

भारतातील नद्यांच्या खाजगीकरण हा तर मोठा विषय आहे. 
कधी तरी बसून बोलू काका ? जमतं का कधी मधी ? ः) 

 


-दिलीप बिरुटे


In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

https://youtu.be/QR56NkP3yaU?si=Q_Q93EYgoUZzg9h1

पृथ्वी यांचीही आई आहे.माणूस नावाच्या कुपुत्रामुळे आईचा नाश नक्की आहे...

आपला विनाश पक्काच आहे, फक्त तो कधी एवढंच बाकी आहे.

+११११


यावर राजकीय दृष्टीने लिहायचे नाही असें ठरवले होते. पण हे पत्र सोमीवर खुप गाजतेय...

*****

भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ता म्हणून माझे कार्य आज संपले असं मीं जाहीर करत आहे. मी हिंदुत्ववादी आहे पण कायद्याचा विद्यार्थी देखील आहे. टोरंट प्रकल्पाला मीं सुरवातीपासून विरोध करतोय. हिंदुत्ववादी असणे आणि पर्यावरण विषय अथवा सरकार विरोधी विषय हाताळू नये असा काही नियम नाही. टोरंट प्रकल्पात जी काही गैरकृत्य वन विभाग आणि पर्यावरण विभाग यांनी केलेली आहेत ती धक्कादायक व घातक आहेत. त्याला विरोध करण हे राष्ट्रहिताचं कृत्य आहे. वेळप्रसंगी आरपारची लढाई लढायला लागेल तरी चालेल. पण ही मनमानी सहन करता येणार नाही. माझी कर्जतच्या ब्रिटिशकालीन मैदानाची लढाई देखील सुरु आहे. त्यातही सुमारे 7 वर्षात न्याय मिळालेला नाही. पक्षाचा मुकुट घालून हे किती दिवस करायचं? 

मला भारतीय जनता पक्षात युवा मोर्चा चे प्रदेश सचिव पद, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य पद अशा जबाबदारी मिळाल्या व मागील नगरपरिषद निवडणुकीत मला पक्षाने निवडणुक लढवायची संधी दिली. पक्षाचे राज्यातील सर्वोच्च नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण जी यांनी व्यक्तिगत मला विविध सामाजिक कामासाठी मला मदत केली त्याबद्दल मीं त्यांचा आजन्म ऋणी असेन. 

मीं जिथे लहानाचा मोठा झालो, जिथे खेळलो बागडलो तिथे येऊन कोणी व्यापारी वृत्तीने बोगस कागद तयार करून आमच्या वृक्षवेलीवर, पशु पक्षावर व निसर्गावर घाला घालेल तर त्याच्या प्रोजेक्टच आम्ही श्राद्ध घालू. 

 सरकार विरोधी भूमिकेसाठी मी जड अंत:करणाने पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देतो आहे. मीं कुठल्याही पक्षात जाणार नाही. हिंदुत्ववादी विषयात आणि बेकायदेशीर विषय विरोधी मीं कामं करत राहीन. कोणालाही अंगावर घेण्याची ईश्वरी शक्ती आम्हाला छत्रपती शिवाजी राजांनी दिलेली आहे. 

उद्या माझा वाढदिवस आहे. माझे हे मला बर्थडे गिफ्ट. 

ऍड.हृषीकेश जोशी.

कर्जत रायगड.

****


In reply to by Bhakti

मॅडमजी, 'राजकीय दृष्टीने लिहायचे नाही असें ठरवले होते' हे पहिलं मनातून काढून टाका. आपण गप्प बसलो तर, अज्नानी लोकांचं फावतं. आपली जवाबदारी प्रबोधनाची.  जे पटतं ते शंभर  टक्के बोलायचंच.  बाकी, लोगो का काम कहना. :)

 

वकिलसाहेबांची भूमिका अगदी योग्य. आभार. 

 

-दिलीप बिरुटे


In reply to by Bhakti

मी जेवढं पाहिलं आहे, त्यावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते... लोक स्वतःवर किंवा आपल्या जवळच्या माणसांवर काही बेतत नाही, तोपर्यंत बहुतांश वेळा शांत राहतात. आणि त्यातही ते सरकारी पक्षाचे लाभार्थी असतील, तर शांत राहणं किंवा प्रत्येक गोष्टीचं समर्थन करणं यात ते धन्य मानतात.

आता तर केवळ लाभार्थीच नाहीत, तर समर्थकसुद्धा त्याच मानसिकतेने वागताना दिसतात.

पण एखादी गोष्ट चुकीची आहे, हे ओळखण्यासाठी ती घटना आपल्या भोवती घडण्याची किंवा स्वतःवर बेतण्याची वाट कशाला पाहायची?

चूक ही चूकच असते. ती आपल्या बाबतीत घडली कीच तिची जाणीव व्हावी, इतके आपण संवेदनाहीन होऊ नये.

अन्यायाची जाणीव होण्यासाठी त्याचा बळी स्वतः व्हावं लागणं, हीच खरी शोकांतिका आहे.


In reply to by Bhakti

मत-मतांतरे, वाद नकोत म्हणून अनेक जण राजकारण आले की गप्प होतात. पण अशी कोणतीही गोष्ट नाही ज्यात राजकारण येत नाही. नवरा बायकोतही ते असतेच. आई सुध्दा जास्त रडणाऱ्या मुलाला दूध आधी पाजते. आयुष्यात राजकारण टाळता येतच नाही. जर ते टाळले तर तुंम्ही फक्त त्याला बळी पडणे एवढा एकच मार्ग राहतो. किंवा मतलबासाठी काही जण राजकारणाकडे दुर्लक्ष करतात पण जेंव्हा त्यांच्यावर वेळ येते तेंव्हा आपण उगीच गप्प राहिलो असे वाटू शकते. 

तसेही मिपावर काही कोणी पूर्णवेळ राजकारण करणारे नाहीत. राजकारणावरील संवादामुळे एखाद्या प्रश्नाची आपल्याला माहित नसलेली बाजू समजून घेता येते. म्हणून जरूर व्यक्त व्हा असे सुचवतो.
 

बाकी हिंदुत्व, किंवा कोणत्याही धर्मावर आधारित राजकारण हा देश बुडवण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग आहे. बहुसंख्य सुशिक्षित लोकही त्याला बळी पडत आहेत हे क्लेशदायक आहे आणि आपल्या समाजाची परिपक्वता किती कमी आहे याचे निदर्शक आहे. देशाचं, लोकांचं काहीही होऊ दे पण आपल्या पक्षाला देशातील एकमेव पक्ष आणि महानेत्याला ईश्वरी अवतार बनवूया हे अक्षरश: बघवत नाही. अशा वेळी तर जरूर बोललं पाहिजे.


In reply to by स्वधर्म

बाकी हिंदुत्व, किंवा कोणत्याही धर्मावर आधारित राजकारण हा देश बुडवण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग आहे.

आश्चर्य आहे!

काहीतरी BMR (बेसिक्स मध्ये राडा) आहे.  

आता पर्यंत जगातले अर्धे तरी देश बुडायला हवे होते.

 

५७ इस्लामिक देश,  १२० ख्रिश्चन धर्मावर आधारित देश, १ ज्यू देश आणि ७ बुद्धिस्ट देश अजून कसे काय बुडाले नाहीत?

 

बाकी  ५ निधर्मांध (कम्युनिस्ट) देश तर जगाच्या क्रमवारीत सर्वात वर असायला हवेत. तसंही दिसत नाही.  

 

फक्त धर्मनिरपेक्ष देशांच्या यादीत असलेला भारत केवळ हिंदुत्व वादी सरकार आल्यामुळे  अगदी बुडण्याच्या  मार्गावर टोकाला पोचला आहे.        

   


In reply to by सुबोध खरे

निधर्मी देश  "सुजलाम सुफलाम" असायला हवेत 

पाच कम्युनिस्ट देशांपैकी चीन वगळता लाओस, कंबोडिया, क्युबा आणि उत्तर कोरिया तर  अगदी तळागाळातच आहेत.

म्हणजे

धर्मावर आधारित देश गाळात आहेत आणि निधर्मांध कम्युनिस्ट सुद्धा.

हे कसं काय?    

दया,  कुछ तो गडबड है! 


गडचिरोली जिल्यात आता खाणींसाठी दोन ह्जार हेक्टर वनक्षेत्र राखीव ठेवण्यात आले आहे.  खनिज आणि खाणकाम कायदा, १९५७ मधील कलम १७ अ ( २) अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एटापल्ली आणि भामरागढ तालुक्यातील बेसेवाडा, कोंडवारसा, हिक्कर, तोडगट्टा तुमरकोडी गावांच्या परिसरातील हे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य खनिजाच्या पूर्वेक्षण आणि खाणकामासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. 

( संदर्भ कालच्या लोकसत्तातली बातमी )

गडचिरोली जिल्ह्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकसेवक प्रकाश आमटे, विकास आमटे यांच्या भेटीबरोबर   आनंदवन आणि हेमलकसा अशा आणि इतर त्यांच्या  प्रकल्पांना भेटी द्यायच्या होत्या म्हणून यावर्षी  जुलै महिन्यात गेलो होतो. पाच दिवस आदिवासी आणि परिसर पाहता आला. गडचिरोली आणि जिल्हा जवळ जवळ जंगलच आहे, हे अनेकांना माहिती आहे. आता एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड परिसरात लोहखनिजाच्या खाणकामाच्या उपशामुळे दगड, माती, खडक बाजूला करावे लागतात त्यामुळे तिकडे आपल्याला जागोजागी अनैसर्गिक डोंगर उभे राहिलेले दिसतील. 

आता गडचिरोलीला जाताना  रस्त्याने आपल्याला हजारो कंटेनर ही खानमाती घेऊन रांगेत उभे असलेले दिसतील रस्ते जाम करुन घेतले आहेत. आता जंगलातही धुळीने माखलेले रस्ते दिसतील. आता जंगल आणि नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत. सत्तेतील उद्योगपतींचा जंगल नष्ट करण्यात आता मोठा वाटा राहिला आहे. 

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या गडचिरोली जिल्हा खाणकाम प्राधिकरणाचे (GDMA) अध्यक्षपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून खाणकाम आणि पोलाद प्रकल्पांना एक खिडकी योजनेतून जलद मंजुरी देण्याचे काम केले आहे. ( बातमी-पीडीएफ )

देशाचे आदरणीय ग्रुहमंत्र्यांच्या या अशा प्रकल्पाकडे लक्ष गेले नसेल तर नवलच वाटायला हवे देशाच्या विकासासाठी असे प्रकल्प हवेच आहेत नाही का ? डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री यांनी गडचिरोलीतील "लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (LMEL). च्या प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि एकात्मिक पोलाद संकुलाचे भूमिपूजन शासकीय पाहुणे म्हणून केले होते. ( बातमी )आता बोलण्यासारखं काही नाही. 
 

-दिलीप बिरुटे
 


वर्सोवा, मुंबई... १८४ झाडं तोडली गेली...
किती सहज आपण झाडांची संख्या मोजतो ना?
ज्या झाडांनी कित्येक वर्षं ऊन, वारा, पाऊस झेलत स्वतःचं अस्तित्व टिकवलं, पक्ष्यांना घर दिलं, माणसांना सावली दिली, त्यांना फक्त विकासाचे गोंडस लेबल लावून आपण तोडतोय...

निसर्गाला ढकलून विकास करणारा माणुस जगात पुढे नाही मागे मागे चालला आहे...

हा अंत आहे...
हा अंत आहे मोकळ्या श्वासाचा..
हा अंत आहे निसर्गाच्या नात्याचा..
हा अंत आहे माणसाचा..

-शब्दमेघ... एक मुक्त... स्वैर... स्वच्छंदी जीवन (गणेशा)


तारळी, सातारा येथे तोडण्यात आलेली झाडे, तेथील dam वगैरे google ला search केले तरी कळेल.. किती हानी चालू आहे निसर्गाची...

हे विकासी करण नसून भकासी करण करणं चालू आहे...


लेखिका ऐश्वर्या  रेवडकर यांची महत्वाची भूमिका 

लोकसत्ता Lit Festival २०२६ मध्ये मी सहभागी होणार होते.

२२ नोव्हेंबर रोजी एका सेशनसाठी मी आयोजकांना होकार दिला होता.

मला गुरुवारी कळले की अदानी ग्रुप या इव्हेंटचे सह-आयोजक आहेत.

म्हणून  Pravin Bandekar सर आणि मी, 
आम्ही लोकसत्ताच्या Lit Festival मध्ये सहभागी होण्याचे रद्द केले आहे.
हे मी लोकसत्ता प्रतिनिधीला गुरुवारीच कळवले आहे.

तरीसुद्धा आज newspaper मध्ये माझे नाव आहे.
So मी इथे जाहीर सांगते, 
अदानी sponsored इव्हेंट मध्ये मी भाग घेणार नाही.

लहानसा निषेधाचा आवाज !!!!

-ऐश्वर्या  रेवडकर